अफगाणिस्तान करार २०२० भाग १

२०१६ मध्ये अध्यक्षपदावर आरूढ झाल्यापासून अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री डॉनल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन फौजा माघारी आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. सिरिया आणि इराकमधून अमेरिकन सैन्य माघारी गेले आहे. आता पाळी आहे अफगाणिस्तानची. त्यासाठी अफगाणिस्तानचे अधिकृत सरकार तसेच तालिबान यांना एका टेबलावर बसवून करार करून घेऊन एक ठाम पाऊल पुढे पडले आहे. ट्रम्प यांच्या दृष्टीने ही एक भक्कम कारवाई असून यावर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांना अभिमानाने आपण दिलेले वचन पाळल्याचा दावा करता येणार आहे. जिमी कार्टर यांच्या नंतर कोणत्याही नव्या देशावर युद्ध न लादणारा ट्रम्प हा पहिला अमेरिकन अध्यक्ष ठरणार आहे. आजवर कराराच्या वाटाघाटीमध्ये  भारताला सहभागी करण्यात आले नसल्यामुळे भारताचे हित आता कसे सांभाळले जाणार आणि अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या तीन दशकामध्ये भारताने जी कोट्यवधी रूपयांची गुंतवणूक केली आहे ती पाण्यात गेली आहे काय असे प्रश्न साहजिकच सर्वांच्या मनामध्ये येत आहेत. आता मात्र करारावर स्वाक्षर्‍या करण्याच्या प्रसंगी भारतीय प्रतिनिधी तिथे हजर होता असे वृत्त आहे. एकंदरीतच अमेरिकेने तालिबान आणि पर्यायाने पाकिस्तानसमोर हात टेकले असून जसे इराकमधील कुर्दी लोकांना वार्‍यावर सोडले तसेच अफगाणिस्तानमधील शांतताप्रिय जनतेलाही वार्‍यावर सोडले असल्याची भावना भारतामध्ये या कराराच्या निमित्ताने माध्यमांमधून व्यक्त होत आहे. तसेच १९८९ नंतर म्हणजे रशियन फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी गेल्यावर पाकिस्तानने जी जिहादी फौज उभी केली होती तिची विध्वंसक शक्ती भारतातील काश्मिरकडे वळवण्यात आली होती. त्या स्मृती आज जाग्या होत आहेत. अमेरिकन फौजा माघारी गेल्या की पहिले चटके भारताला सोसावे लागणार आहेत अशी एकंदर विचारधारा आजही दिसते. शिवाय ज्या तालिबानांना हुसकावून लावण्यासाठी हा प्रपंच केला गेला त्या उद्दिष्टाप्रत अमेरिका पोहचू शकली नाही ही नामुष्की देखील अधोरेखित होत आहे. शेवटी दृश्य असे आहे की सोव्हिएत रशियानंतर बलाढ्य अमेरिकेलाही रिकामा लोटा हाती घेऊन अफगाणिस्तान सोडावा लागत आहे किंबहुना लढाऊ तालिबानांनी (पर्यायाने त्यांचे सूत्रधार पाकिस्तानी जनरल्सनी) अमेरिकेला नाकी दम आणला आणि तेथून हुसकावून लावले आहे हा प्रचंड विजय आहे अशी भावना झाल्यामुळे अत्यंत निराशाग्रस्त विश्लेषण वाचायला मिळत आहे. पण परिस्थिती खरोखरच तशी आहे का याची एक पाऊल थांबून खातरजमा तर करून घेऊ?

कराराच्या वाटाघाटींमध्ये गेल्या काही वर्षात अमेरिका तालिबान पाकिस्तान अफगाणिस्तान चीन रशिया हे घटकपक्ष उघड सामिल झाले होते. याखेरीज तेथील परिस्थितीमध्ये हितसंबंध आहेत असे मानणारे इराण व भारत देखील भवितव्याबाबत घटकपक्षांएवढेच चिंताग्रस्त होते. अमेरिकन फौजा मागे घेण्याच्या कराराकडे कोण कसा बघतो हे बघणे आवश्यक आहे. त्यामधला पहिला घटक घेऊ अर्थात पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंकला आणि आता भारतासमोर संकटांची मालिका उभी राहणार या भावनेने निराशाग्रस्त झालेल्या वाचकांना त्यातून दिलासा मिळेल. 

एक लक्षात घ्या की या करारामुळे जो पक्ष नाराज आहे तोच त्या कराराचे बारा कसे वाजवायचे याचा आराखडा बनवेल आणि तो अंमलात आणेल. अंमलात आणेल म्हणजे काय बरे? उदा. अशी एखादी घटना घडवून आणायची की ज्यामुळे अमेरिकेला पुनश्च अफगाणिस्तानमध्ये गुंतून राहण्याची पाळी यावी. असे करू शकणार्‍या अनेकांमध्ये पाकिस्तानचाही नंबर लागतो असे म्हटले तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण ती वस्तुस्थिती आहे. करार झाल्यापासून पुढच्या चौदा महिन्यांमध्ये हे काम पाकिस्तान चोखपणे करू शकतो. 

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य मागे जाणे याचा थोडा खोलवर विचार केला तर लक्षात येईल की आपले हितसंबंध राखण्यासाठी अमेरिकेला फरफटत आपल्यामागे नेण्याचे एकमेव निमित्त पकिस्तानच्या दृष्टीने संपुष्टात येणार आहे. अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये होते तोवर त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये पोचण्यासाठी समुद्र ते काबूल असा जमिनीवरील मार्ग गरजेचा होता. पाकिस्तानमधील विमानतळांची गरज होती. त्या भूमीवर आपले एफबीआय व सीआयएचे जाळे मजबूत ठेवण्याची गरज होती. आपल्या सैन्यावर हल्ले होऊ नयेत म्हणून "दहशतवाद्यांच्या" बंदोबस्तासाठी पाकिस्तानला पैसा द्यावा लागत होता. शस्त्रास्त्रे द्यावी लागत होती. यूएस एड सारख्या कार्यक्रमांची तिथे चलती होती. हाच कार्यक्रम वापरून पाकिस्तानचे जनरल्स - मुल्की अधिकारी आणि राजकारणी ओरपून पैसा खात होते. याच यूएसएडच्या आडून अमेरिकेतीलही भ्रष्ट राजकारणी व अधिकारी तिचा "लाभ" उठवत होते. ही एक इकोसिस्टीम तयार झाली होती आणि नेमका तिलाच आज विराम दिल्यागत झाले आहे.  आता या सगळ्याची गरज संपली आहे. पाकिस्तानच्या "संरक्षणार्थ" अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे अल्प किंमतीत देण्याची गरज संपली आहे. हा प्रचंड मोठा बदल आहे. थोडे मागे गेलात तर तुम्हाला आठवेल की सोव्हिएत फौजा मागे गेल्यावर पाकिस्तानकडे जाणारा मदतीचा ओघ आटला होता. ज्याचे पैसेही पाकिस्तानने चुकते केले होते ती  F-16 विमाने प्रेसलर दुरूस्तीने अडवून ठेवण्यात आली होती. आज ह्याहीपेक्षा कडक धोरण अमेरिका अवलंबेल अशी रास्त भीती पाकिस्तानला आहे.

गेल्या तीस वर्षात जग बदलले आहे आणि खास करून मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भारत आणि ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालचा अमेरिका - हे आता सहजासहजी पाकिस्तानचे मनसुबे यशस्वी होऊ देणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. पण त्याबद्दल तुम्हाला अक्षरही इथे वाचायला मिळणार नाही. ट्रम्प यांच्या बाबतीत सांगायचे तर १ जानेवारी २०१८ रोजी त्यांनी हे ट्वीट केले ते अजून आपल्या स्मरणात असले पाहिजे.

Trump 1st Jan 2018- The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

असे स्पष्टपणे जाहीर बोलणारे ट्रम्प इथून पुढे प्रत्येक दमडी देताना पाकिस्तानची दमछाक करतील हे पाकिस्तान जाणून आहे.

आपल्या पोटात गोळा उठला आहे हे जगाला न कळू देण्याचा पाकिस्तानचा तकिया अगदी कुशलतापूर्वक चालवला जातो. (आपले पुरोगामी त्याला फसतातही.) किंबहुना ह्या भीषण वास्तवाचा उल्लेखही न करता उलटपक्षी जितं मया म्हणत पाकिस्तान जगासमोर मिरवणार आहे हे विशेष. त्यांच्या दृष्टीने एकच गोष्ट आता महत्वाची आहे. काबूलच्या राजसत्तेवर आपल्याला धार्जिणे तालिबानी प्रस्थापित केले की सर्व कळी पुनश्च आपल्या हाती येतील आणि हा विजय तर आपल्या डाव्या हातचा मळ आहे अशा खुशीची गाजरे तिथले जनरल्स खात असतील. निदान देखावा तरी करत आहेत. आपण आता किंगमेकर झालो आहोत अशा टेचात ते वावरणार आहेत. तालिबानातल्या कुठल्या नेत्याला सर्वोच्च पदावर बसवायचे याची जोरदार खलबते सुरू असतील. पाकिस्तानच्या जनरल्सना किंगमेकर कशासाठी व्हायचे आहे हे एकदा समजून घेतले पाहिजे. अफगाणिस्तानची सत्ता त्यांना केवळ याकरिता हातामध्ये हवी आहे की कसेही करून त्या देशाची भूमी अंमली पदार्थ - चोरटी शस्त्रास्त्रे व अन्य गोष्टींची तस्करी यासाठी बिनधोक वापरता यावी हा हिशेब आहे. त्यातून मिळणारा बक्कळ पैसा उकळायचा आहे. त्यासाठी तोंडाला लाळ सुटली आहे. लुटीमध्ये कमीत कमी भागिदार असावेत ही काळजी आहे. हे सर्व करू द्यायला जो कोणी तालिबानी तयार असेल त्याच्या डोक्यावर वरदहस्त ठेवून त्याला सर्वोच्च पदी बसवायचे आहे. मग जमलेच तर काश्मिर वा अन्य जिहाद मुघलस्तान आदि कारवायांमध्ये आपले कौशल्य पणाला लावायचे आहे. 

उर्मट आणि आक्रमक पाकिस्तान्यांची मदार आता आहे चीनवरती. अमेरिकेऐवजी आता त्यांना चीनकडून पैशाची खैरात सुरू करून घ्यायची आहे. पण चीन हा चीन आहे - अमेरिका नव्हे. शिवाय ग्वदर बंदराचे काम त्याने कशासाठी लांबणीवर टाकले आहे हेही उघड गुपित आहे. पाकव्याप्त काश्मिरातून जाणारा सीपेक प्रकल्पही निद्रिस्त आहे. याचे कारणच हे की भारताच्या सहकार्याशिवाय आपण हे प्रकल्प पूर्णही करू शकत नाही आणि कार्यान्वितही करू शकत नाही याची चीनला जाणीव आहे. अमेरिका डोळे झाकून पैसा पुरवत होती. कारण तिच्याही व्यवस्थेमध्ये त्यातील हितसंबंध राखले जात होते. पण चीनसोबतचे हिशेब पूर्णतया वेगळे आहेत. चीन स्वतःच एका आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे डोळे झाकून पैशाच्या राशी ओतण्याच्या मनःस्थितीमध्ये तो नाही. 

हे सर्व ज्या तालिबानांना पणाला लावून करायचे आहे त्यांची मनःस्थिती काय आहे बरे? तालिबान आज १९९० च्या मनःस्थितीतही नाहीत आणि अवस्थेतही नाहीत. गेल्या दोन दशकाच्या  अनुभवातून ते बरेच काही शिकले आहेत. त्यांचे हिशेब काय आहेत या खेळामध्ये? ते बघू या भाग २ मध्ये.