जॉर्ज गेला

गेल्या वर्षी अटलजी गेले तेव्हा मनात आले - अजून जॉर्ज आहे आपल्यासोबत. आता जॉर्जही गेला आहे. जन्मभर घोंगावणारे वादळ खरे तर लोकांसाठी कधीच शमलेले होते. पण त्याच्या चाहत्यांसाठी मात्र जॉर्ज हलता बोलता पाहायला न मिळता सुद्धा शेवटपर्यंत एक वादळच राहिला. आमची विशीमधली कन्या तुमची फॅन आहे ऐकताच चक्रावलेला जॉर्ज २००४ मध्ये भाऊला म्हणाला होता की तिच्या वयामधले भारतीय मला ओळखतात हाच सुखद धक्का आहे. वादळ म्हणायचे ते अशासाठी की त्याची दिशा काय असेल हे त्याच्या चाहत्यांना आणि विरोधकांना माहिती नसायचे. पण असे असले तरी त्याचा खुंटा घट्ट बांधलेला होता एका माणसाजवळ. त्याचे नाव आहे अर्थातच डॉ. लोहिया. आजच्या पिढीला लोहियांचे नाव क्वचित ऐकायला मिळते. लोहियांचे शिष्य म्हणून सामाजिक जीवनामध्ये वावरत आहेत त्यांच्याविषयी न बोललेले चांगले असे वाटू लागले आहे. पण जॉर्ज त्याला अपवाद होता. कामगारांच्या मोर्च्यावर लाठीमार केला म्हणून केरळमधील आपल्याच पक्षाच्या पट्टम थाणू पिल्ले सरकारचा राजीनामा मागणारे डॉ. लोहिया जॉर्जचे राजकारणामधले गुरू होते. इतकी तत्वनिष्ठ माणसे आजकाल राजकारणाला आणि समाजाला सुद्धा सोसेनाशी झाली आहेत. काहीतरी हिणकस असल्याशिवाय नेता म्हणून उदयाला येणारी उदाहरणेच समोर नसतील तर दोष नव्या पिढीला तरी कसा द्यायचा? दादरमध्ये एक स्टॉप अंतरावरच्या दंडवते ह्यांच्या सुस्थितीतील फ्लॅटमध्ये राहायचे टाळून जवळच्या शोभनाथ सिंग ह्यांच्या चाळीसमोरच्या फूटपाथवर चारपाई टाकून झोपणारे लोहिया - बेस्ट कंडक्टर बाबुरामच्या घरी जेवायला गेल्यावर त्याच्या बायकोला "रोज पुरी भाजीचे जेवण नाही ना करत, मग माझ्यासाठी कशाला बनवले म्हणून दटवणारे लोहिया ह्यांचा शिष्य जॉर्ज आणीबाणीच्या काळात व्हीटी स्टेशनच्या बाहेर फूटपाथवर राहत होता आणि एखाद्या इराण्याकडे बनपाव आणि मस्का खाऊन सुखी होता हे सत्य आजच्या पिढीला आणि राजकारण्यांना पचनी पडणे अवघड आहे. पण जॉर्ज असाच होता. वडिलांच्या इच्छेखातर धर्मगुरू बनण्यासाठी मंगळूरहून मुंबईत आला आणि धर्मसंस्थेच्या "कथनी और करनी में फर्क" न रूचल्यामुळे कायमचा दूरही झाला.  

"कौन करेगा? हम करेगा - क्या करेगा? - रेल का चक्का जाम करेगा" ही घोषणा देऊन १९७४ मध्ये ती खरी करणारा जॉर्ज एकच. "ऐल ते पैल हजारो मैल - रेल्वे बंद -कशासाठी पोटासाठी" ही दैनिक मराठाची त्यावेळची हेडलाईन आजही आठवते. सर्वसामान्य माणसाने हलाखीमध्ये तीन आठवडे काढले पण जॉर्जच्या संपाबद्दल त्यांच्या मनामध्ये चीड नव्हती. आपल्यासारख्याच सामान्य रेल्वे कामगारासाठी लढा आहे हे जाणून जनता मनापासून पाठिंबा देत होती. रेल्वे संपाचा जबर धक्का केंद्रामधले इंदिरा सरकार पचवू शकले नाही. त्याला पार्श्वभूमी होती ती अर्थातच १९७३ पासून श्री जयप्रकाश नारायण ह्यांनी छेडलेले संपूर्ण क्रांती आंदोलन. त्याचेच छोटे भावंड नवनिर्माण आंदोलन चिमणभाई सरकारविरोधात गुजरातमध्ये पाहायला मिळाले होते. इकडे महाराष्ट्रामध्ये श्रीमती मृणाल गोरे - अहिल्या रांगणेकर आणि प्रभृती महिला आंदोलने चालवत होत्या. जॉर्जची लोकप्रियता वाढती होती. इतकी की ८ मे रोजी सुरू झालेल्या संपाला प्रत्त्युत्तर म्हणून आणि आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी - आपणही निर्णायक पावले उचलू शकतो दाखवण्यासाठी बाईंना १८ मे रोजी अणुस्फोट करावा लागला. 

रॉ चे माजी प्रमुख श्री विक्रम सूद ह्यांनी लिहिले आहे की कॉंग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम ह्या सीआयए प्रणित संस्थेच्या भारतामधील शाखेचे श्री जयप्रकाश नारायण हे मानद अध्यक्ष होते. ही संस्था आणि तिची पाळेमुळे सीआयएशी जोडलेली आहेत हे भल्याभल्यांना माहिती नव्हते. त्यामुळे ते जयप्रकाशजींनाही कदाचित माहिती नसावे. मिनू मसानी हे त्या संस्थेचे दुसरे नामवंत भारतीय. जयप्रकाश आंदोलनात सहभागी झालेल्यांनाही ह्या गोष्टी माहिती असतीलच असे नाही. तो काळच वेगळा होता. १९७१ च्या युद्धाआधी श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी सोव्हिएत रशियाशी दीर्घ मुदतीचा - वीस वर्षीय मैत्री करार केल्यामुळे आमच्यासारखे तरूण बावरलेले होते. एक ना एक दिवस रशिया आपल्यालाही सॅटेलाईट देश बनवणार अशी भीती वाटत होती. बाईंची रशियाशी असलेली जवळीक जनतेला अस्वस्थ करत होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती जनतेला रशियाची मैत्री हवीहवीशी वाटली तरी देशाच्या अंतर्गत बाबींवरती मात्र त्याचा वरचष्मा नको होता. असेही एकंदरीत गरीबी हटाओ घोषणा देऊन स्थानापन्न झालेल्या इंदिराजींना डाव्या वाटेने जाऊन हा प्रश्न सोडवणे अवघड जात होते. गरीबी महागाई बेकारी अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा काळा पैसा भ्रष्टाचार ह्या समस्यांमध्ये भरडून निघालेली जनता जयप्रकाशजींच्या मागे जात होती. जॉर्जने १९७४ साली केलेल्या संपाला जनतेची मूक संमती होती ती ह्या पार्श्वभूमीवरती.

१९७५ मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालानंतर बाईंनी अंतर्गत आणिबाणी घोषित करून सर्व विरोधी नेत्यांना तुरूंगात डांबण्याचे सत्र सुरू केले. जॉर्ज पहिल्या लाटेमध्ये पकडला गेला नाही. नुकतेच झालेले लग्न आणि लहान पोर ह्यांना देशाबाहेर पाठवले आणि तो इथेच लढा देत बसला. जॉर्जची पत्नी लैला आणि मुलगा शॉन ह्यांना जॉर्जच्या युरोपातील समाजवादी मित्रांनी अगदी सुखरूप ठेवले होते. "आम्ही त्यांचा बराच शोध घेतला पण त्याच्या समाजवादी मित्रांनी आम्हाला जराही दुवे मिळू दिले नाहीत" असे फ्रान्समध्ये त्याकाळी कार्यरत असलेले रॉ चे माजी अडिशनल सेक्रेटरी श्री बी रामन ह्यांनी लिहिले आहे.   मुलाच्या जन्मानंतर जॉर्ज त्याला भेटला तेव्हा शॉन मोठा झालेला होता.  आणिबाणीच्या अक्राळविक्राळ स्वरूपाने जनतेने हताश होऊ नये म्हणून - काही तरी घडतंय - कोणीतरी करतंय विरोध वाटावे म्हणून जे काही त्याने केले त्यातून उभी राहिली ती बडोदा डायनामाईट केस.   

आयुष्य त्याने कामगार नेता म्हणून काढले - मुंबई बंद करण्याची क्षमता त्याकाळात जॉर्जकडे होती - आणि "तुम्ही पाटलांना पाडू शकता" अशी आकर्षक घोषणा देत कॉंग्रेसी बडे धेंड स.का.पाटील ह्यांना पाडण्याची त्याची क्षमता होती. जनता पार्टीच्या काळामध्ये जेव्हा त्याच्या कडे उद्योग मंत्रालय सोपवण्यात आले तेव्हा अनेक उद्योगपतींची झोप उडाली असेल. पण जॉर्जने त्या खुर्चीला न्याय देत खाते उत्तम चालवले आणि त्याची पावती उद्योगपतींकडून घेतली. कॉंग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम ह्या सीआयए प्रणित संस्थेशी जयप्रकाशजी जोडलेले असले आणि जॉर्ज त्यांच्याच आंदोलनाची परिणती म्हणून सत्तेवर आलेल्या जनता सरकार मध्ये उद्योग मंत्री असला तरी अमेरिकेबद्दलची त्याची मते ठाम होती आणि ती शेवटपर्यंत तशीच होती हे  अगदी स्पष्ट आहे. उद्योगमंत्री म्हणून त्याने घेतलेला एक निर्णय चांगलाच गाजला तो म्हणजे परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या भारतीय सबसिडियरीमध्ये ५०% पेक्षा कमी शेयर्स ठेवण्याची सक्ती. ह्या तरतूदीने अनेक परदेशी कंपन्या चांगल्याच तापल्या होत्या. अनेकांनी नाखुशीने का होईना पण आपले भाग भांडवल कमी केले. पण दोन कंपन्यांनी हे करण्याचे नाकारले. कोका कोला आणि आयबीएम ह्यांनी भारतामधून गाशा गुंडाळायचा निर्णय घेतला.    गंमत अशी की एकीकडे जनता पार्टीचे पंतप्रधान श्री मोरारजी देसाई अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यावर भर देत होते आणि रशियाच्या कचाट्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करत होते तर दुसरीकडे जॉजने कोकाकोलाचा कटू निर्णय सर्व विरोधाला न जुमानता घेऊन दाखवला. कोका कोला इथून गेल्यावर पार्ले कंपनीने थम्स अप नावाचे जवळपास त्याच चवीचे पेय बाजारात आणले आणि लोकप्रिय करू दाखवले होते. परदेशी कंपन्यांवर चाप लावणाऱ्या जाॕर्जने भारतीय उद्योगपतींचा कान पकडून सिमेंट निर्मितीमध्ये उतरवले आणि सिमेंट तुटवड्यावर मात करण्याचा रस्ता मोकळा केला. आज देशात आपण सिमेंट विकण्यासाठी जाहिराती बघतो.  कोणा बिर्लाचा करोडो रूपयांचा फायदा करून दिला हो म्हणून हंबरडा फोडणाऱ्या खबरंड्या तेव्हा नव्हत्या. देशहित जाणून राजकारण करणाऱ्या इंदिराजींकडेही सुबुद्धी शाबूत होती.

१९८९  मध्ये जॉर्ज व्ही पी सिंग मंत्रीमंडळात रेल्वे मंत्री बनला - ज्या रेल्वे मध्ये तो कामगार नेता होता त्याच खात्यचे मंत्री त्याला करण्यात आले. जॉर्जने कोंकण रेल्वे मंगलूरमपर्यंत वाढवली आणि तिला आर्थिक दृष्ट्या आकर्षक बनवले. ह्यानंतर तिच्यासाठी पैसा उभारणे शक्य झाले व काम मार्गी लागले. 

अणुबॉम्बला डॉ. लोहिया ह्यांचा विरोध होता. पण देवेगौडा सरकारवर एनपीटी करारावर सह्या करा म्हणून आलेले अमेरिकन दडपण पाहून त्याने देशाच्या सुरक्षेसाठी अणुबॉम्बला पाठिंबा दिला. इथेच परिस्थितीनुसार आपल्या गुरूच्या शिकवणीचे सार काय हे जाणून त्यानुसार भूमिका घ्यायचे त्याचे कसब दिसते. 

१९८५ नंतर म्हणजे शहाबानो खटल्यानंतर देशाचे राजकारण बदलत होते. दुहेरी सदस्यत्वाचा   प्रश्न उपस्थित करून जनता पार्टीमधल्या समाजवाद्यांनी पूर्वाश्रमीच्या जनसंघियांना जीवन असह्य करून सोडले होते त्यातूनच जन्माला आलेल्या भारतीय जनता पार्टीने प्रक्षुब्ध हिंदू मनाचा ठावा घेणारी भूमिका घ्यायला सुरूवात केली. त्यानंतर बाबरी आणि अन्य घटना घडून गेल्या. पूर्वाश्रमीचे भलेभले समाजवादी नेते हलले. आपल्या सेक्यूलॅरिझमच्या भूमिकेमध्ये भाजपशी जुळते मिळते कसे घ्यायचे हे कोडे त्यांना सोडवता आले नाही. पण जॉर्जचे तसे नव्हते. तो एका भूमिकेवर ठाम होता. देशापुढील सर्व समस्यांचे मूळ कॉंग्रेसी संस्कृती आणि तिचे राजकारणच आहे ह्यावर त्याचा आपल्या गुरूंप्रमाणे अढळ विश्वास होता. म्हणूनच कोणतेही द्वंद्व मनामध्ये न ठेवता तो भाजपसोबत जाऊ शकला. महाराष्ट्रामध्ये येथील समाजवाद्यांनी शिवसेनेबरोबर जावे अशी त्याची भूमिका होती पण मृणाल प्रभृती नेत्यांनी ती नाकारली. आज महाराष्ट्रामध्ये समाजवाद्यांचा मागमूस राहिला नाही ह्याचे कारण बदलत्या परिस्थितीमध्ये दिशा न उमगल्याचे आहे. लोहियांचा कॉंग्रेसविरोध वैयक्तिक नव्हता तर सिद्धांतांवर आधारित होता. आणि ते तत्व जॉर्ज कधी विसरला नाही. तत्कालीन भाजपमधल्या अनेक ढुढ्ढाचार्यांपेक्षा तो अधिक प्रामाणिक होता आणि कॉंग्रेसविरोधात असलेला आपला लढा तो ताकद लावून लढत होता. त्याच्या सोबतीची अटलजींना इतरांपेक्षा अधिक खात्री होती. संरक्षणमंत्री म्हणून काम करताना प्रत्येक ख्रिसमस सैनिकांसोबत सीमेवर घालवणारा - सियाचेनच्या जीवघेण्या थंडीमध्ये तिथे १९ फेर्‍या घालणारा - पाकिस्तान नव्हे चीन हा भारताचा मुख्य शत्रू आहे म्हणून ठाम प्रतिपादन करणारा जॉर्ज अविस्मरणीय आहे. चीनचे थ्रेट परसेप्शन हा त्याचा शब्द प्रयोग येथील मांडलिक डाव्यांना आणि त्यांच्या पत्रकारांना चांगलाच झोंबला. तरीही चीनविरोधात तयारीम्हणून त्याने गॉर्श्कोव्ह युद्धनौका रशियाकडून घेण्याचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरवला. ह्यामुळेच तर सोनिया प्रणित कॉंग्रेसने त्याला आपले लक्ष्य बनवले आणि त्याच्या वरती टेहलका द्वारा खोटेनाटे आरोप केले आणि त्याला नामोहरम करण्याचे प्रयत्न केले. "केला जरी पोत बळेची खाले, ज्वाला तरी ते वरती उफाळे" म्हणतात तसा जॉर्ज आपल्या पराक्रमाने तळपतच राहिला.

प्रस्थापितांविरूध्दचे बंड हा गाभा त्याला कधी सोडता आला नाही.   जगाच्या   कानाकोपऱ्यातल्या कोणत्याही अशा आंदोलकांसाठी त्याचे घर खुले होते. असह्य दमनशाही आहे म्हणून  जनता रस्त्यावर उतरते हा दृढ विश्वास होता. काश्मीर  आंदोलन असो की तिबेटी वा म्यानमारचे -सगळ्यांशी संवाद साधण्याची त्याची उत्कट इच्छा होती. माओवाद्यांचे नेते किशनजी यांना त्याच्या बंगल्यावर अनेकांनी पाहिले असेल.

२००४ मध्ये भाजप निवडणूक हरल्यानंतर त्याने मुलायम आणि काही समाजवादी नेत्यांना पुनश्च लोहियांच्या भूमिकेकडे आणण्याचा प्रयत्न केला खरा पण खूप वेळ होऊन गेला होता. "हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है" म्हणणारा जॉर्ज निष्कलंक राहिला असला तरी अन्य समाजवादी नेत्यांचे हात भ्रष्टाचारात माखलेले होते आणि त्यामुळे विधीशून्य कॉंग्रेसच्या ब्लॅकमेलींगला बळी पडलेले होते. 

असेही नेते होते आपल्या देशात याची आठवण करून देणार्‍या यादीत आता जॉर्जही जोडला गेला आहे. जेव्हा केव्हा पुनरावलोकनाची गरज भासेल तेव्हा तेव्हा त्याच्या सारख्या नेत्यांची आठवण इथल्या राजकारण्यांना करावी लागेल हे निश्चित. माझ्यासाठी तरी एक मोठे पर्व संपले आहे. भारतीय राजकारणातील एक सत्यनिष्ठतेचा दुवा निखळला आहे. इथून पुढच्या प्रवासामध्ये जॉर्जचे जीवन एक दीपस्थंभ बनून राहील. दाखवण्यासारखे कोणतेही अनुयायी संख्याबळ पाठीशी नसतानाही आज जॉर्जची दखल माध्यमांना घ्यावी लागत आहे हेच त्याच्या यशस्वी जीवनाचे प्रतीक आहे. 

प्रियंकाजी आएँ, उनका स्वागत है

२७ ऑक्टोबर १९८४. अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरावरील कारवाईनंतर जीवनाच्या अंतीम क्षणांची जणू चाहूल लागलेल्या इंदिराजी त्यांच्या आवडत्या चिनार वृक्षाच्या पानगळीचा ऋतू अनुभवण्यासाठी काश्मिरमध्ये गेल्या होत्या. अचानक आपले राजकीय सचीव श्री माखनलाल फोतेदार  ह्यांच्याशी निर्वाणीचे बोलणे करत त्या म्हणाल्या - "फोतेदारजी, माझे फार आयुष्य उरले आहे असे वाटत नाही. पण तिची - प्रियंकाची - काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे." फोतेदार म्हणाले - "पण मी तरी इतका जगेन असे वाटते तुम्हाला?" इंदिराजी पूर्ण विश्वासाने म्हणाल्या - " नक्की. राष्ट्रीय क्षितीजावरती तिचा उदय होईल आणि ती कर्तृत्व गाजवेल तोपर्यंत तुम्ही असाल. लोकांना तिच्यामध्ये मी दिसेन आणि तिला पाहून त्यांना माझी आठवण येईल. पुढच्या शतकावर प्रियंकाचा प्रभाव असेल. ते झाले की लोक मला विसरतील." इंदिराजींच्या मृत्यूच्या जेमतेम तीन दिवस आधी घडलेला हा प्रसंग पुढे फोतेदार ह्यांनी राजीव गांधी ह्यांच्या कानी घातला. "अच्छा - ममीला प्रियंकाबद्दल असे वाटत होते काय?" असे म्हणून राजीव ह्यांनी विषय तिथेच सोडून दिला. इंदिराजीची अंतीम इच्छा पूर्ण व्हावी आणि आपल्याजवळ त्यांनी व्यक्त केलेली इच्छा योग्य माणसापर्यंत पोचावी म्हणून फोतेदार जागरूक होते. नेहरू घराण्याशी ते इमानदार होते आणि व्यक्तीशः इंदिराजींशी. राजीवजींच्या हयातीमध्ये वारसदाराचा प्रश्न उद भवला नाही खरे. पण पुढे सोनियाजींनी राजकारणामध्ये प्रवेश केल्यावर पुन्हा एकदा फोतेदार ह्यांनी आपल्यावर इंदिराजींनी टाकलेल्या जबाबदारीशी प्रामाणिक राहत विषय सोनियाजींकडे काढला. 

१९९९ मध्ये सोनियाजींनी अमेठीमधून निवडणूक जिंकली होती. २००४ च्या निवडणुकीत आपण रायबरेलीमध्ये जाण्याचा आणि राहुलला अमेठीमध्ये आणण्याचा विचार त्या जुलै २००३ नंतर करत होत्या. राहुलला राजकारणामध्ये आणण्याबाबत त्यांनी फोतेदार ह्यांना सल्ला विचारला. फोतेदार लिहितात - इंदिराजींनी तोंडी सांगितलेली आणि मी लिहून घेतलेली त्यांची अंतीम इच्छा काय होती ते मी अखेर सोनियाजींच्या कानावर घातली. घराण्याची परंपरा प्रियंकावर सोपवण्याची त्यांची इच्छा ऐकून सोनियाजी उदास झाल्या. त्यांनी तुटकपणे मला विचारले, "इंदिराजींची खरेच ही अंतीम इच्छा होती काय?" मी होकारार्थी मान डोलावली आणि सर्व घटना विदित केली. "हेच कथन मी राजीवजींनाही सांगितले होते आणि त्यांनी मला हा कागद जपून ठेव म्हणून सांगितले होते" असेही फोतेदार सोनियाजींना म्हणाले. "हे ऐकताच सोनियाजींना आपला अपमान झाल्यासारखे वाटले. त्याच तिडिकीत त्या उठून दुसर्‍या खोलीत निघून गेल्या. इंदिराजींची अंतीम इच्छा मी सांगितली त्याबद्दल त्यांनी मला मनापासून कधी माफ केले नाही."

असा अनुभव आलेले माखनलाल फोतेदार हे एकमेव कॉंग्रेसी नेते नव्हेत. गेल्या पंधरा वर्षात अनेक वेळा वाव असूनही आईनेच कन्येला राजकारणाच्या वारसाहक्कापासून वंचित ठेवले होते. आज जेव्हा आपला सुपुत्र नैय्या पार लावेल की नाही अशी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे तेव्हा बाईसाहेबांनी बहुधा काळजावर दगड ठेवून हा निर्णय घेतला असावा. असो ३५ वर्षांनंतर का होईना पण इंदिराजींची अंतीम इच्छा निदान मार्गस्थ झाली आहे असे आज म्हणता येईल. 

स्वतः सोनियाजींनी राजीव ह्यांच्या हत्येनंतर सात वर्षांनी राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा उदार मनाच्या अटलजींनी - सोनियाजी आएँ, उनका स्वागत है अशा शब्दात त्यांच्या राजकारण पदार्पणाला आपण कसे सामोरे जाणार ह्याची चुणूक दिली होती. प्रियंका गांधी वाड्रा राजकारणामध्ये यशस्वी होतील का आणि आपल्या बंधुराजांपेक्षा अधिक चमकतील का हाच एक प्रश्न आज प्रत्येकाच्या मनात घोळत आहे हे स्वाभाविक आहे. अर्थात ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी प्रियंकाजींची थोडी तरी माहिती आपल्या जवळ हवी, नाही का?

कॉंग्रेसची सर्व सूत्रे आपल्या आईच्या हाती आहेत आणि तीच आपल्या राजकारण प्रवेशाच्या सपशेल विरोधात आहे ही वस्तुस्थिती प्रियंकाने ज्या धीराने गिळली आहे ते पाहता ह्या मुलीची झेप खूप मोठी आहे हे सहज समजते. गेल्या पंधरा वर्षात असे अनेक प्रसंग उभे राहिले असतील जेव्हा प्रत्यक्ष आईविरोधात प्रियंकाला बंड करावे असे वाटले असेल. पण तिच्या संयमाचे कौतुक केले पाहिजे. प्रियंकाजींनी राजकारणामध्ये यावे ही इच्छा अनेक कॉंग्रेसजन २०१४ नंतर उघड बोलून दाखवत होते. ह्या वारंवार उठणार्‍या आवाजाला प्रियंकाने कधीही - अगदी खाजगीत सुद्धा - प्रतिसाद देण्याची चूक केली नाही. तिच्या व्यक्तिमत्वाचा कणखरपणा आणि राजकीय समज कशी प्रखर आहे हे समजण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे.

२०१४ नंतर प्रियंकाच्या मागे उभे राहणार्‍या कॉंग्रेसी गटामध्ये खास करून श्री. अहमद पटेल ह्यांना मानणार्‍या व्यक्ती असाव्यात असे मी मानते. सोनियाजींनी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद अधिकृतपणे सोडल्यानंतर श्री पटेल ह्यांचे पक्षात नेमके काय स्थान असेल ह्याविषयी तर्कवितर्क वाचायला मिळत होते. राहुलजींचे स्वतःचे एक वर्तुळ आहे आणि त्यातील व्यक्तींचे आणि सोनियाजींच्या आतील वर्तुळातील व्यक्तींचे फार काही पटत नाही हे उघड सत्य आहे. आज निदान प्रथमदर्शनी सर्व सूत्रे राहुलच्या हाती असताना पटेल ह्यांचे भवितव्य दोलायमानच होते. मात्र प्रियंकाच्या राजकारण प्रवेशानंतर पटेल गटाला एक आशास्थान मिळाले असे म्हणता येईल. ही बाब देशाच्या हिताच्या दृष्टीने कितपत साधकबाधक आहे हे मी सांगायची गरज नाही. 

आजही प्रियंकाला चंचूप्रवेशच मिळाला आहे. त्यांची नेमणूक राष्ट्रीय स्तरावर नव्हे तर पूर्व उत्तर प्रदेशच्या जनरल सेक्रेटरी म्हणून करण्यात आली आहे. हे क्षेत्र सीमित आहेच. पण राजकारणामध्ये आपली छाप उठवण्यासाठी प्रियंकासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत प्रियंका यशस्वी ठरली नाही तर तिचा परस्पर काटा निघू शकतो असा डाव तिचे बंधुराज खेळत असावेत. 

कधी नव्हे ते माणसाच्या तोंडून खरे काय ते निघते म्हणतात त्याची प्रचिती आज श्री राजदीप सरदेसाई ह्यांनी दिली. २०१९च्या निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेसने एकूण १२० जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि ते गाठण्यासाठी प्रियंकाच्या राजकारण प्रवेशाची गरज कॉंग्रेसला भासल्याचे ते म्हणाले. तेव्हा निवडणुकीत १२० च्या वर आपण जात नाही हे कॉंग्रेसने मनानेच मान्य केले आहे असे दिसते. ह्याच्या सोबत उत्तर प्रदेशामध्ये भाजपच्या जितक्या जागा कमी होऊ शकतील तितके व्यक्तीशः मोदी ह्यांचे पंख छाटले जातील आणि मित्र पक्षांवर अवलंबित सरकार बनवताना त्यांना अन्य कोणा नेत्याची निवड करावी लागेल ही रणनीती आहे हे ह्या निमित्ताने राजदीप ह्यांनी कबूलच केले हे विशेष.

अशा परिस्थितीमध्ये प्रियंका ह्यांनी राजकारण प्रवेश केला असला तरी त्यांच्या गळ्यामध्ये रॉबर्ट नावाचा एक धोंडा आहे आणि तोच त्यांना बुडवायला पुरेसा आहे हे काय त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना माहिती नाही काय? तेव्हा प्रियंकाला हरवायचे तर रॉबर्ट जीवित राहणे हे भाजपच्या पथ्यावर पडणारे आहे. प्ण म्हणूनच इशारा द्यावासा वाटतो की ह्या रॉबर्ट बाबाला सांभाळा! निदान निवडणुका होईपर्यंत तरी!!

ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग ८

अतिमहत्वाच्या व्यक्तींकरिता नवी हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्यासाठी सैन्याने २००२ मध्ये जागतिक RFP प्रसिद्ध केली होती.  त्यानंतर आठवड्याभरातच ख्रिश्चन मिशेल दिल्लीमध्ये पोचला. विमानतळावरती त्याला नेण्यासाठी एक तरूण आला होता. दोघेही गाडीत बसले आणि जोरदार चर्चा सुरू झाली. सैन्याने RFP मध्ये हेलिकॉप्टर्स ६००० मीटर इतक्या उंचीवरती जाऊ शकले पाहिजे असे लिहिले होते. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी जेव्हा हेलिकॉप्टर्स वापरली जातात तेव्हा त्यामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक सोयी जास्तीच्या केलेल्या असतात. अपघात झालाच तर सावरण्याची योजनाही त्यात असते. शिवाय अशी हेलिकॉप्टर्स एका इंजिनावर चालणारी असून चालत नाही. त्याला एक अधिकचे इंजिन लागते. गरज पडेल तेव्हा पहिले इंजिन बंद पडले तर दुसर्‍याने आपोआप नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन प्रवास सुरक्षित करून प्रवास चालू ठेवायचा असतो. त्यामध्ये अधिक वजनी माल नेण्याची क्षमता ठेवलेली असते. तसेच महत्वाच्या व्यक्तींच्या सोयीसाठी अन्य आरामदायी सोयी असतात. भारताने जे हेलिकॉप्टर मागवले होते त्या वर्णनाचे हेलिकॉप्टर आगुस्ता वेस्टलॅंड कंपनीकडे नव्हते. त्यामुळे मिशेल नाराज दिसत होता. दिल्लीमध्ये दोन दिवस राहून त्याने अनेक उच्च पदस्थांच्या भेटी घेतल्या. आणि आपल्याकडचे मुद्दे मांडले. दोन दिवसांनी तो लंडनला परतला. मिशेलने मांडलेल्या मुद्द्यांमुळे अधिकारी मंडळी गडबडून गेली. यानंतर १९ नोव्हेंबर २००२ रोजी पंतप्रधान कार्यालयामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान श्री वाजपेयी ह्यांचे सुरक्षा सल्लागारही नाराज होते. सैन्याने बनवलेल्या RFP मधील घटकांमुळे केवळ एकाच कंपनीची हेलिकॉप्टर मागणी पुरी करू शकतील असे मत त्यांनी नोंदवले. तसेच अतिमहत्वाच्या व्यक्ती ६००० मीटर्स इतक्या उंचीवर प्रवास करतच नाहीत तेव्हा हा घटक देखील योग्य प्रकारे लिहिला गेला नाही असे मिश्रा म्हणाले. अखेर उंची ४५०० मीटर्स एव्हढी करून पुन्हा एकदा नवी RFP बनवण्याचे ठरले. मिश्रा ह्यांनी हा बदल केल्यामुळे आगुस्ता सकट अन्य पुरवठादारांना आता RFP मध्ये सहभागी हो ऊन आपापले बिड्स् देता येण्याची वाट मोकळी झाली. साधारणपणे दहा दिवसात मिशेल पुनश्च भारतामध्ये आला. आणि दोन आठवडे इथे राहून त्याने पुन्हा एकदा अनेक उच्चपदस्थांना भेटून आपले मुद्दे सांगितले. १५ डिसेंबर रोजी तो लंडनला परतला. आता श्री मिश्र ह्यांनी वायुदल प्रमुखांना एक पत्र लिहून अगोदरच्या RFP मध्ये पंतप्रधान कार्यालय वा एसपीजी दोघेही सहभागी नव्हते सबब सर्वांची एकत्र बैठक घ्यावी असे सुचवले. अखेर २००३ मध्ये एक नवी RFP वायुदलाने प्रसिद्ध केली. यावेळी मिशेल आणि आगुस्ताचे वरिष्ठ अधिकारी ब्रुनो स्पॅक्नोलिनी दिल्लीमध्ये हजर होते. ते ६ फेब्रुवारी रोजी परतले. मिशेल पुन्हा एकदा नोव्हेंबर २००३ मध्ये भारतामध्ये आला. पण २००४ साल हे सत्ताबदलाचे तर होतेच पण वैयक्तिकरीत्या मिशेलच्या वडिलांनी स्थापित केलेली एन्टेरा कंपनी दिवाळखोरीत निघाली होती. मिशेलला लंडन येथून आपला तळ हलवावा लागला. ह्यानंतर मार्च २००५ मध्ये प्रकरणाने पुन्हा गती पकडली.  आधीच्या RFP प्रमाणे चार कंपन्या स्पर्धेत येऊ शकल्या असत्या. प्रत्यक्षात तीनच कंपन्यांनी भाग घेतला आणि त्यामधल्या दोन शेवटपर्यंत पोचल्या. परंतु पुन्हा एकदा आगुस्तासाठी हे अडचणीचे झाले होते. आता हेलिकॉप्टरच्या केबिनची उंची हा महत्वाचा घटक असतो आणि त्याची उंची १.८ मीटर्स एव्हढी असायला हवी असा निर्णय घेण्यात आला. हा बदल केल्यामुळे आगुस्ता ही एकच कंपनी स्पर्धेत उरली. सप्टेंबर २००५ ते जानेवारी २००६ पर्यंत मिशेलने तब्बल ११ फेर्‍या भारतामध्ये मारल्या. या काळामध्ये त्याच्यासोबत आगुस्ताने नेमलेला एक आणखी दलाल येत असे. त्याचे नाव ग्विडो हश्की. हश्की मिशेलसोबत किमान पाच वेळा याकाळात भारतामध्ये येऊन गेला. जानेवारी २००६ मध्ये डिफेन्स अक्विझिशन कमिटीने अखेर प्रस्ताव मंजूर केला. ह्यानंतर सप्टेंबर २००६ मध्ये ८ ऐवजी १२ हेलिकॉप्टर्स घेण्याचे ठरले. आणि सहा कंपन्यांना नवी RFP दिली गेली. यानंतर व्हॅलिडेशन टेस्टींगचा टप्पा सुरू झाला. फेब्रुवारी २००८ मध्ये ह्या टप्प्याची बातमी यायची होती तेव्हा ग्विडो पुन्हा एकदा भारतामध्ये आला होता. एव्हाना ऑर्डर आगुस्ताला मिळणार हे स्पष्ट होत होते. यानंतर सर्व दलालांची म्युनिश शहरामध्ये एक बैठक झाली. बैठकीतील न्र्णयनंतर मिशेलने ब्रिटनमध्ये एक नवी कंपनी काढली. जानेवारी २०१० मध्ये अनेक बदलांनंतर सुरक्षा समितीने खरेदीला मंजूरी दिली. या वेळी ग्विडो हश्की दिल्लीमध्ये हजर होता. वायुदलाने एक महिन्यात म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०१० रोजी करारावर सह्या केल्या. ग्विडो आणखी दोन आठवडे तिथे राहिला.  ह्या काळात त्याने पुन्हा एकदा अनेत वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भेटी घेतल्या. 

ह्यानंतर परिस्थितीला कलाटणी मिळत गेली. मार्च २०१२ मध्ये संरक्षणमंत्री ए.के. ऍन्थनी ह्यांना सी. एड्मंड्स् अलन ह्या गृहस्थाकडून एक ईमेल आली. अलन हा एस्क्रॉ एजंट म्हणून काम करत असे. (जेव्हा मोठ्या रकमांचे व्यवहार व्हायचे असतात तेव्हा साधारणपणे दोन्ही पक्षकार एखाद्या बॅंकेच्या मदतीने तो पार पाडतात. इथे खरेदीदार कराराची रक्कम बॅंकेत एस्क्रॉ खात्यामध्ये जमा करतो. रक्कम मिळाल्याची खातरजमा करून विक्रेत्याला कळवण्यात येते. ह्यानंतर विक्रेता माल खरेदीदाराला पाठवतो. माल मिळाल्यावर ठराविक मुदतीमध्ये तो ठीक आहे की नाही पाहून खरेदीदार ते स्वीकारतो व एस्क्रॉ एजंटला कळवतो. ह्यानंतर एस्क्रॉ एजंट विक्रेत्याला पैसे देतो. अशा प्रकारचे अन्यही व्यवहार एस्क्रॉ एजंट मार्फत होत असतात.) लिश्टेनस्टाईनमधल्या LGT बॅंकेद्वारा अलनने दिल्लीमधल्या एका शस्त्रास्त्र दलालाचे साडेवीस कोटी डॉलर्स हाताळले होते. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टीदाखल त्याने ईमेलसोबत आठ दस्तावेज जोडले होते. हे दस्तावेक धक्कादायक होते. भारताची गुप्तहेरसंस्था रॉ ह्यांनी एक टेहळ्णी विमान घेण्याचा प्रयत्न चालवला होता. भारतीय नौदलाला अत्याधुनिक पाणबुड्या हव्या होत्या. ह्या व्यवहारांचे कागदपत्र तसेच वायुदलाला जे जे काही खरेदी करायचे त्या सर्वांची यादी अलनने आपल्या ईमेलसोबत अन्थनी साहेबांना पाठवली होती. 

ही ईमेल म्हणजे एक बॉंबशेलच होता. यानंतर एप्रिल २०१२ रोजी संरक्षण खात्याने सीबीआय व डायरेक्टोरेट जनरल - इकॉनॉमिक अफेअर्स ह्यांना एमेल पाठववून महत्वाची व गोपनीय कागदपत्रे फुटत असल्याचे कळवले. यावेळपर्यंत इटालीमध्ये सुद्धा ह्या प्रकरणाची जरादेखील माहिती मिळालेली नव्हती. इथे भारतीय तपसयंत्रणांनी किमान दहा महिने आधी आपल्या तपासाला सुरूवात केली. ह्यातील सीबीआयने थातुर् मातुर चौकशी केली आणि ते गप्प बसले. इडीने मात्र अलनशी न्यूयॉर्कमध्ये संपर्क साधला. 

इथे संरक्षण मंत्रालयामध्ये सर्वांची एकच गाळण उडाली होती. इतके गोपनीय कागद अलनपर्यंत पोचले कसे याचा त्यांचा अंदाजही येत नव्हता. भारतामधल्या काही दलालांनी हे कागद मिळवले आणि ते परदेशी कंपन्यांना दिले एव्हढेच अलन सांगत होता. त्यापलिकडे काहीही सांगायला त्याने नकार दिला होता. संरक्षण खात्याने अलनने पाठवलेली कागदपत्रे गव्हर्नमेंट एक्झामिनर ऑफ क्वेस्चन्ड डॉक्युमेंटस् नामक संस्थेकडे पाठवली. ह्या संस्थेचे कामच मूळी डॉक्युमेंटस् खरी आहेत की नाही ह्याची पडताळणी करण्याचे असते. त्यांच्याकडून स्पष्ट उत्तर आले की अलनच्या ईमेलसोबत आलेली डॉक्युमेंटस् ही गोपनीय दर्जाची असून ही डॉक्युमेंटस् उघडकीला येणे देशाच्या सुरक्षेला आणि हितांना बाधाकारक आहे.

संस्थेकडून कागदपत्रे खरी असल्याचे कळल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा एकदा सीबीआयला कळवले की हे प्रकरण गंभीर असून ह्याची सखोल चौकशी करावी. इडीचे काम चालू होते. नरेशकुमार जैन नामक हवाला दलालाने इटालीमध्ये तळ ठोकून काळ्याचा पैसा पांढरा करण्याचे रॅकेअट चालवले होते आणी इडी त्या प्रकरणाची चौकशी करतच होते. ह्या प्रकरणाचे अनेक धागे दोरे मिळून सुद्धा सीबीआय अथवा इडीने शोध घेण्यामध्ये रस दाखवला नाही. जेव्हा फेब्रुवारी २०१३ मध्ये इटालियन पोलिसांनी आगुस्ताची वडिलकंपनी फिनमेकॅनिकाचे प्रमुख जुसप ऑर्सी ह्यांना मिलान शहरामध्ये अटक केली तेव्हा सूत्रे थोडीफार हलू लागली. ऑर्सी ह्यांना AW101 हेलिकॉप्टर्स भारताला विकण्याच्या व्यवहारात लाच दिल्याच्या आरोपावरून अटक झाली होती. पुढे असे निदर्शनास आले की २००९ साली आगुस्ता कंपनीने न्यूयॉर्कमधील गॅन्टन नामक कंपनीकडे भारतामधील व्यवहाराकरिता मदत मागितली होती आणि अलन ह्या गॅन्टन कंपनीचा माजी प्रमुख होता. गॅन्टन कंपनीच्या मदतीने दिल्ली पोलिसांना हव्या असलेल्या हेलिकॉप्टर खरेदीची ऑर्डर आपल्याला मिळावी म्हणून आगुस्ता प्रयत्न करत होती. ह्या कामामध्ये त्यांनी शस्त्रास्त्र दलाल अभिषेक वर्मा (सध्या तिहार मध्ये असलेला) ह्याच्याशी संपर्क साधला होता. 

भारताकडूनकाही हालचाल नाही असे बघून इटालीच्या कायद्यानुसार ह्याच अलनने तेथील पोलिसांना आपल्याकडे असलेली माहिती दिली आणि इटालीमध्ये चौकशीची चक्रे फिरू लागली. 

ज्या इसमाला सुरक्षा समिती - रॉ व संरक्षण मंत्रालयातील गोपनीय पत्रे मिळण्याच्या वाटा माहिती असतात त्याला तुरूंगात टाकण्याचे काम किती अवघड असेल विचार करा. आज म्हणे मिशेलमामासाठी आंतरराष्ट्रीय कोर्टामध्ये धाव घेण्याची बातमी आली आहे. मिशेल मामा बोलू लागला तर अनेकांची गाळण उडेल त्या आधी त्याला गप्प बसवणे गरजेचे असावे. मिशेलच्या जिवाला तुरूंगात धोका आहे एव्हढेच आज मी म्हणू शकते.

ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग ७

जोपर्यंत भारत रशियाकडून युद्धसामग्री विकत घेत होता तोवर शस्त्रास्त्र खरेदीमध्ये गैरव्यवहार असल्याचा गवगवा येथील जनतेने कधी ऐकला नव्हता. (काही फुटकळ उदाहरणे वगळता). हा काळ होता अर्थातच श्रीमती इंदिराजी सत्तेमध्ये असेपर्यंतचा. मग त्यानंतर नेमके काय बदलले होते बरे? बाईंच्या हयातीमध्ये सुद्धा परकीय शक्ती त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचल्या होत्या आणि व्यवहारांमध्ये लुडबुड करू लागल्या होत्या. आज त्यांची कोणी वाच्यता करत नाही एव्हढेच. पण १९८४ नंतर मात्र ह्या शक्तींना मोकळे रान मिळाले कारण त्यांचे ऐकणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष पंतप्रधान निवासस्थानी बसली होती हेच ते कारण नव्हे का? १९८७ मध्ये बोफोर्स प्रकरणाला तोंड फुटले आणि जनतेचे लक्ष शस्त्रास्त्र खरेदीमधील दलालांकडे वळले. बोफोर्सचा धुरळा इतका उडाला होता की अन्य काही प्रकरणे डॊळ्या आड झाली असावी. १९८५ मध्ये राजीवजी जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा ब्रिटनच्या पंतप्रधान श्रीमती मार्गारेट थॅचर ह्यांनी भारताने वेस्टलॅंड कंपनीची हेलिकॉप्टर्स विकत घ्यावी म्हणून त्यांना गळ घातली. येथील तज्ञांच्या मते ही हेलिकॉप्टर्स आपल्या निकषांवरती उतरणारी नव्हती. पण थॅचर बाईसाहेबांच्या बोलण्यावरून २१ हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचे ठरले. ब्रिटनने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी जी मदत भारताला दिली होती त्यामधले साडेसहा कोटी पौंड हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी पुढे करण्यात आले. 

१९८५ मध्ये भारताने हेलिकॉप्टर खरेदी केली ती वेस्टलॅंड ही ब्रिटिश कंपनीकडून. ही कंपनी दुसर्‍या महायुद्धानंतर हेलिकॉप्टर्स बनवत असे. ही हेलिकॉप्टर्स म्हणजे अपघातांना निमंत्रण ठरली. आल्याच्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट १९८८ मध्ये एक आणि फेब्रुवारी १९८९ मध्ये दुसरे हेलिकॉप्टर अपघातामध्ये सापडले व १० प्रवासी मारले गेले. या अपघाताची चौकशी झाली तेव्हा त्या हेलिकॉप्टर्समध्ये अनेक तांत्रिक दोष आढळले. आणि वैमानिक ते चालवायला नाखुश असत. इतके की ते हेलिकॉप्टरमध्ये पाऊलही टाकायला तयार नव्हते. हा खरेदी व्यवहार झाला तेव्हा म्हणजे १९८५ साली वेस्टलॅंड कंपनी गाळात होती. तिला आर्थिक संकटामधून जणू बाहेर काढण्यासाठीच हा करार करण्यात आला असावा. पुढे वेस्टलॅंड कंपनीच अन्य कंपन्यांच्या ताब्यात गेली.

सरते शेवटी १९९१ मध्ये सुरक्षेच्या प्रश्नावरून हेलिकॉप्टर्स सेवेमधून मागे घेण्यात आली. ह्या काळामध्ये पवनहंस कंपनीला एकूण ९५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला तर ब्रिटिश ऑडिटर्सनुसार त्यांच्या सरकारला साडेदहा कोटी पौंडाचा तोटा झाला. सरतेशेवटी सरकारने चालवलेल्या पवन हंस कंपनीने १९९३ मध्ये ही सदोष हेलिकॉप्टर्स फुंकून टाकण्यासाठी एक टेंडरच काढले. टेंडरला उत्तर आले ते AES Aerospace ह्या एकमेव (ब्रिटिश) कंपनीकडून. १९९८ मध्ये वेस्टलॅंड कंपनी जीकेएन नामक एका ब्रिटिश कंपनीने विकत घेतली. एइएस कंपनी ९००००० पौंडाला भंगार हेलिकॉप्टर्स विकत घ्यायला राजी झाली. त्यानुसार १९९९ नंतर अर्धी हेलिकॉप्टर्स त्यांनी उचलली व पवनहंसला अर्धे पैसेही मिळाले. पण हेलिकॉप्टर्स ब्रिटनला नेल्यावर कंपनीच्या लक्षात आले की त्यांना उडवण्याचे सर्टिफिकेट मिळणे अशक्य आहे. त्यानंतर उरलेली हेलिकॉप्टर्स घेण्याइतके आपल्याकडे पैसेच नाहीत असे एइएस कंपनी सांगू लागली. एव्हाना म्हणजे २००० साली जीके एन कंपनीने वेस्टलॅंड कंपनीतील आपला हिस्सा फिनमेकॅनिका ह्या इटालियन कंपनीच्या आगुस्ता ह्या सबसिडियरीला विकायचे निश्चित केले. ही हस्तांतरणे झाली तेव्हा वेस्टलॅंडचे डिझाईन व इंजिनियरिंग कसब खरोखरच आगुस्ताकडे आले होते का हा एक प्रश्नच आहे. परंतु ख्रिश्चन मिशेलशी उत्तम संबंध असलेल्या यूपीएने १२ हेलिकॉप्टर्स पुनश्च आगुस्ता वेस्टलॅंड कडूनच घेण्याचे ठरवले होते. 

१२ व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर विकत घेण्याच्या व्यवहारामध्ये मिशेलला जे कमिशन द्यायचे ते कशाप्रकारे द्यावे ह्यावर मिशेलने एक आकर्षक तोडगा काढला. मिशेलची एन्टेरा प्रायव्हेट लि. नामक कंपनी सिंगापूरमध्येही रजिस्टर करण्यात आलेली होती. तिने एइएस कंपनीने न घेतलेली आणि पवनहंसकडे पडून असलेली हेलिकॉप्टर्स पाच लाख १५००० पौंडांना विकत घेण्याची तयारी दर्शवली. हे भंगार एइएसकडून विकत घेऊन एन्टेराने पुनश्च आगुस्तालाच विकले तेही तब्बल एक कोटी ८० लाख पौंडांना!!! एन्टेराने किमान दोन वेळा पवनहंसकडे आपला प्रस्ताव पाठवला पण ह्यासंदर्भातला खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर असल्याने कदाचित पवनहंसला व्यवहार करता आला नसावा. म्हणूनच अखेर एका सॉफ्टवेअर कंपनीच्या मार्गे लाच वळवण्याची गरज भासली असावी. 

मिशेलमामा किती चतुर आणि उपद् व्यापी आहेत ह्याची कल्पना आपल्याला आली असेल. ८ जानेवारी पासून रायसिना डायलॉग्ज नामक चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्यासाठी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान श्री टोनी ब्लेयर आले होते. तेव्हा त्यांची व श्री राहुल गांधी ह्यांची भेट झाल्याची छायाचित्रे तुम्ही बघितली असतील. ब्लेयर आणि मिशेलमामांचे पिताश्री ह्यांचे घनिष्ठ संबंध कसे होते हे मी विस्ताराने लिहिले आहे. इंदिराजींना कर्नल गदाफी पर्यंत पोचवण्यचे आणि त्याच गदाफीपर्यंत पुढे श्री टोनी ब्लेयरना पोचवण्याचे कार्य मिशेलमामांच्या वडिलांनीच केले हे मी लिहिले नव्हते काय? तेव्हा असे संबंध बघता राहुलजींनी जर विनंती केली तर ब्लेयर साहेब आपल्या सरकारला गळ घालून ख्रिश्चन मिशेल ह्या ब्रिटिश नागरिकाला ब्रिटनमध्ये परत आणावे म्हणून भारत सरकारवर दडपण आणण्याचा प्रयत्नही करू शकतात. असेही ब्रिटनमध्ये परवानगी नाकारली म्हणून तर मिशेलमामा दुबईमध्ये डेरा घालून बसले होते. कसल्यातरी बनावट व खर्‍याखुर्‍या प्रकरणाचा नामनिर्देश करून भारताने मिशेलला ब्रिटनच्या हवाली करावे अशी रीतसर अधिकृत विनंती मोदी सरकारकडे आलीच तर तुम्हाला आश्चर्य वाटायला नको!! कल्पना करा की मे २०१९ नंतर देशाची सूत्रे यूपीएच्या हाती जाण्याची कॉंग्रेसला इतकी खात्री आहे की असली प्रकरणे ते अगदी सहजच मिटवून टाकू शकतात. म्हणूनच मिशेलची अटक हे एक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण म्हणून त्याला निपटणे चुकीचे होईल. 

ह्याचे सूतोवाच तर प्रत्यक्ष मोदी ह्यांनीच केले आहे. ऑगस्टा प्रकरणामध्ये कोणत्या मंत्रालयामध्ये काय चालले आहे हे एक वेळ कठपुतळी पंतप्रधानांना माहिती नव्हते पण मिशेलमामांना मात्र अगदी तंतोतंत तपशील अगदी वेळेवर मिळत होते. इतकेच नव्हे तर हे तपशील तो आपल्या मुख्यालयाला तत्परतेने पाठवत असे असे मोदी ह्यांनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितले. म्हणजेच ऑफिशियल सिक्रेटस् एक्टचे उल्लंघन मिशेलने केले असे म्हणता ये ईल. ह्या कामामध्ये त्याला ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांवरती आता हेरगिरीचा गुन्हाही नोंदवता येईल. बरोबर ना? मग हेर असलेल्या व्यक्तीला पुनश्च ब्रिटनकडे पाठवण्याचा निर्णय दिल्लीमधले किमान लाज असलेले कोणतेही सरकार घेऊ शकणार नाही अशी अटकळ आहे. 

मिशेलला दुबईमधून भारतामध्ये आणणे हा नोटाबंदीनंतरचा मोदींनी इथल्या आणि भारतविरोधी जागतिक इकोसिस्टीमवरती केलेला दुसरा भीषण हल्ला आहे. शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहारांमध्ये इथून पुढे भारतामध्ये दलालांची चलती असणार नाही - भलभलत्या मार्गाने कोणताही माल गळी मारण्याचा उद्योग इथे आता होऊ शकत नाही - नेते मंडळी बाबू लोक आणि पत्रकार सगळ्यांच्या घशामध्ये पैसा ओता आणि माल खपवा ही प्रणाली इथून पुढे बंद व्हायला हवी. ही नोंद आज जगामधल्या सगळ्या शस्त्रास्त्र कंपन्यांनी घेतली नसेल काय? मग हा त्यांच्या अनिर्बंध इकोसिस्टीमवरचा भीषण हल्लाच नव्हे काय? 

इथे देशांतर्गत तर नोटाबंदीमध्ये भुईसपाट झालेल्या विरोधकांच्या डोळ्यांसमोर काजवे चमकले तर नवल नाही. एका बाजूला कडकी लागलेल्या अवस्थेत निवडणुकांचे आव्हान आणि दुसर्‍या बाजूला मिशेलमामा काय काय गौप्यस्फोट करतात ही चिंता अशा कात्रीमध्ये विरोधक सापडले आहेत. हे वाचल्यावर कोणीही एकच प्रश्न विचारेल की एक वेळ गांधी घराणे आणि फार फार तर काही वरिष्ठ कॉंग्रेस जन सोडले तर अन्य पक्षांना कसला आला आहे धक्का? मित्रहो! मिशेलमामांच्या कारवाया कॉंग्रेसी सरकारपुरत्याच होत्या असे तुम्ही समजता काय? ग्विडो हश्की आणि मिशेल ह्यांच्या कारवायांचे क्षेत्र तर इथे दक्षिणेपर्यंत पसरले होते. इतकेच काय तर सीडब्ल्यूजी मधली पात्रे आणि आगुस्तामधली पात्रेही एकच होती. नाटकमंडळी एकच. कधी ते संगीत शारदा नाटक लावत तर कधी संगीत संशयकल्लोळ! 

तेव्हा आता आपले लक्ष्य एकच असले पाहिजे. मिशेल प्रकरणाला न्यायालयामध्ये सुयोग्य रीतीने हाताळून प्रकरण तडीस नेण्यासाठी दिल्लीमध्ये मोदी सरकार पुनश्च येणे का गरजेचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल. जयहिंद!!!

ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग ६

Zee Television's Execuive Editor Raju Santhanam

मिशेलमामांचे पिताश्री काय करत होते हे तर आपण वाचले पण त्यांच्या मातोश्री देखील बड्या असामीच होत्या. व्हॅलरी फूक्स ह्यांच्या निवासस्थानाविषयी मी आधी लिहिले आहे. ख्रिश्चियन आणि व्हॅलरी दोघेही एका ट्रस्ट्मध्ये ट्रस्टी आहेत - कायदा एज्युकेशनल ट्रस्ट - ह्याची नोंदणी ब्रिटनमध्ये आहे आणि ट्रस्ट तर्फे परदेशामध्ये शिकणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांना मदत करणे हा उद्देश होता. पण आर्थिक वर्ष उलटून दहा महिने हो ऊन गेले तरी ट्रस्टने आजवर आपल्या आर्थिक ताळेबंदाची माहिती चॅरिटी कमिशनरकडे दिलेली नाही असे कमिशनर म्हणतात.  हे गंभीर असून आम्ही हे तपशील मिळवायच्या प्रयत्नात आहोत कारण कायद्यानुसार प्रत्येक ट्रस्टने आपल्या निधीचा विनियोग कसा केला हे जाणण्याचा नागरिकांना हक्क असतो. कमिशनरच्या प्रवक्त्याने असेही म्हटले की ख्रिश्चन मिशेलवरील आरोपांबद्दल आमच्याकडे माहिती आहे. ट्रस्टतर्फे नेमक्या कोणत्या "भारतीय" मुलांना "शिक्षणासाठी" आर्थिक मदत मिळाली व किती मिळाली ह्याची कोणतीही माहिती मिळत नाही. ह्या तपशीलामध्ये अथवा ट्रस्टचे आर्थिक व्यवहार कमिशनरकडे देण्यामध्ये काय अडचन असू शकते हे कोडेच नाही का? स्वतः व्हॅलरी ह्यांची राहणी एखाद्या अब्जोपतीसारखी आहे. विशेष नोंद अशी की ह्याच ट्रस्टचे अन्य दोन ट्रस्टी म्हणून निवृत्त मेजर जनरल एस सी एन जठार आणि एस एन इनामदार अशी नावे मिळतात. हेच जठार साहेब पुणे येथे नागरिक चेतना मंच म्हणून संस्था चालवतात आणि पारदर्शक व चोख सरकारविषयक आग्रही आहेत असे दिसते. आधार कार्डावरती आक्षेप घेणारी याचिका त्यांच्याच संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. मल्ल्या आणि चोकसी ह्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही पण गरीबांच्या तोंडच्या घासावर त्यांना नियंत्रण हवे आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. IDSA ह्या ख्यातनाम संस्थेतर्फे जी वेबसाईट चालवली जाते तिच्यात साहेबांचे लेख आहेत. ऑईल इंडिया लि. आणि ओएनजीसी विदेश लि. ह्या कंपन्यांचे ते माजी चेयरमन व डायरेक्टर म्हणून काम करत होते. त्यांना ह्या पदावरून हाकलावे म्हणून आसाम स्टुडंटस् युनियनने मोठे आंदोलन केले होते. 

मिचेलचे भारतामधले जाळे काही व्यक्तींवर अवलंबून होते त्यामधले आर के नंदा आणि जे बी सुब्रमण्यम हे मिडिया एक्झिम कंपनीमध्ये होते. जावेद युनुस् ओएनजीसीमध्ये जॉईंट डायरेक्टर होते. त्यांच्या मध्यस्थीने मिशेलने अनेक ओळखी मिळवल्या. या व्यतिरिक्त अन्य नावे या आधी आलेलीच आहेत. मिशेलने भारतामध्ये अनेक बेनामी मिळकती जमा केल्या होत्या. सफदर एन्क्लेव्ह - सातबारी - डीएलफ गुरगाव येथील मिळकतींविषयी एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटकडे आज माहिती आहे. दिल्लीजवळच्या छत्तरपूरमध्ये त्याने एक फार्महाऊस घेतले होते. झी न्यूजचे राजू संथानम मिशेलच्या विशेष जवळचे होते. १९९८ पासून आजपर्यंत मिशेल भारतमध्ये ३०० वेळा आला. गेल्या वीस वर्षांमध्ये नारायण बहादुर हा ड्रायव्हर त्याच्याबरोबर नेहमी असे. पोलिसांनी नारायण बहादुरला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून महत्वाची माहिती मिळवली आहे. भारतामध्ये आल्यावरती मिशेल राजू संथानम - आर के नंदा - रॉबिन थलिया - समीर पांडे - प्रभात कुमार - मेजर जनरल एस सी एन जठार - ख्रिस - मार्क व पीटर ह्यांना स्वतःच्या घरी किंवा हॉटेल हयात वा इंपिरियल इथे भेटला होता. ह्यापैकी ख्रिस मार्क व पीटर ह्यांना नारायण बहादुर सैनिकी फार्म्स ह्या संजीव त्यागी ह्यांच्या बंगल्यापर्यंत घेऊन गेला होता असे नारायणने पोलिसांना सांगितले. यातील समीर पांडे हा सत्यम कॉम्प्युटर्स मध्ये काम करत असे!!! कालच्याच लेखामध्ये मी सत्यम कॉम्प्युटर्सचा उल्लेख केला होता. 

मिशेलशी जोडलेली दुसरी कंपनी म्हणजे ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स लि. यूके. ह्या कंपनीने पवनहंस कडून निकामी झालेली हेलिकॉप्टर्स विकत घेण्यासाठी एक कोटी ८२ लाख युरोची बिले बनवली होती. पण प्रत्यक्षात व्यवहार झालाच नाही. त्यामुळे ही रक्कम भारतामध्ये आली का आणि ती कशी वापरली गेली हे एक कोडेच नाही का? 

पोलिसांनी दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये आपल्या ड्रायव्हरमार्फत मिशेल विमल नागपाल - सामा आणि सुबी ह्यांना पैसे पाठवत असे असा उल्लेख आहे. ह्यापैकी नागपाल हा वेस्टलॅंड सपोर्ट सर्व्हिसेस लि. ह्या आगुस्ता वेस्टलॅंडच्या सबसिडियरीमध्ये कर्मचारी होता. सामा आणि सुबीचे तपशील अजून पोलिसांनी सांगितलेले नाहीत. नागपालला पंधरा लाख रुपये नगद कर्जापोटी दिल्याची नोंद मिळते. ह्याशिवाय दहा लाख रुपये अनिल अरोरा नामक गृहस्थाला दिले गेले होते. वैमानिकांच्या प्रशिक्षणासाठी वायुदलाने सिम्युलेटर घेण्याचे मान्य केले तर अरोरांच्या कंपनीला ते काम देण्याचे मिशेलने आश्वासन दिले होते. २०१२ मध्ये मिशेल शेवटचा भारतामध्ये आला. त्यानंतर तो दुबई येथूनच सूत्रे हलवत होता. पण जाण्यापूर्वी त्याने आपली सगळी संपत्ती इथे विकून टाकली होती. 

सर्वांच्या उत्सुकतेचा कळस असेल तो मिशेलने तोंडे बंद ठेवण्यासाठी इथल्या पत्रकारांना किती पैसे चारले ते उघडकीला येण्यात. मिशेलच्या ग्लोबल सर्व्हिसेस् एफझेडइ कंपनीला आगुस्तावेस्टलॅंड कंपनी दरमहा पावणे तीन लाख पौंड पाठवत होती. ही रक्कम पत्रकारांसाठी होती असे म्हटले जाते. मिशेलची रिटेनरशिप घेतलेले पत्रकार राजू संथानम ह्यांनी आपल्याला मिशेलकडून पैसे मिळाल्याची कबूली दिली असून ते सरकारच्या बाजूने साक्ष देतील अशी शक्यता वरतवली जाते. ८ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये म्हणे मिशेलने खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सीबीआयतर्फे होणार्‍या आपल्या तपासाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती अशी बातमी एका वर्तमानपत्राने छापली. तसेच त्या पत्राचा काही भागही प्रसिद्ध केला. पत्राखाली मिशेलचे संपूर्ण नाव नसून केवळ जेम्स असे लिहिले आहे. जर पत्र खरे असेल तर संपूर्ण नाव का दिसू नये बरे? यूपीएचे लाडके पत्रकार श्रीमती बरखा दत्त व राजदीप सरदेसाई ह्या पत्राचा वारांवार उल्लेख करताना दिसतात. साठ लाख युरो एव्हढी रक्कम पत्रकारांना देण्यासाठी आली असे संदर्भ असताना हे कोणाकोणाच्या हाती पडले असतील ह्याची तुम्ही कल्पना करू शकता. पत्रकारांना कसे मॅनेज करायचे ह्याचे धडे मिशेलने म्हणे आर्म्स डीलर अभिषेक वर्माकडून घेतले होते. कोणकोणते पत्रकार महत्वाचे आहेत आणि त्यातले गप्प बसणारे कोण आहेत हे वर्माने मिशेलला सांगितले असावे. वर्माचे पिताजी पत्रकार श्रीकांत वर्मा कॉंग्रेसतर्फे दोन वेळा राज्यसभेमध्ये खासदार झाले होते. राजीव व सोनियाजींना हिंदी शिकवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर गांधी कुटुंबाने टाकली होती असे संदर्भ मिळतात. त्याकाळामध्ये ते कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ वर्तुळामध्ये वावरत होते. २०१२ ला मिशेल दुबईमध्ये परतल्यानंतर रक्कम येण्याचे थांबले. तोपर्यंत माध्यमांमध्ये ह्या कराराविषयी चकार शब्दही कोणी लिहिल्याचे दिसाणार नाही. बातम्या येऊ लागल्या त्या २०१३ पासून. कारण अपरिहार्य बनले होते. ह्याच वर्षी इटालीतील सरकारने फ़िनमेकॅनिकाच्या प्रमुखाला अटक केली. 

ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग ५

Photo: Gautam Khaitan arrested

केंद्रीय मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंग राठोड ह्यांनी एका टीव्ही मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे की सीबीआयच्या ताब्यात असलेला ख्रिश्चियन मिशेल आता पोपटासारखा बोलत आहे. मिशेलचा इतिहास आठवतोय ना? आपल्याच वडिलांशी त्याचे कधी पटले नाही. इतकेच नव्हे तर वडिलांनी त्याच्याकडे सुपूर्द केलेल्या धंद्यामधून त्याने वडिलांचीच उचलबांगडी करवली होती. संजय ब्रागता ह्यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मिशेलने म्हटले होते की "शेवटच्या दहा वर्षात माझे व वडिलांचे बिलकुल पटत नव्हते. आम्ही जे काही भेटलो ते कोर्टातच. त्यांनी माझे वारसाहक्क हिरावून घेतले होते." मुलानेच दगा दिल्यामुळे वोल्फगॅंग एकलकोंडे झाले होते. तर सांगायचा मुद्दा हा की ज्याने स्वतःच्याच वडिलांकडून धंद्यामधली गमके शिकून घेऊन आणि त्यांचेच कॉन्टॅक्टस् वापरून उभ्या केलेल्या कंपन्यांमधून त्यांनाच हुसकावून लावून सर्व नियंत्रण आपल्या हाती घेणारा मिशेल स्वतःच्या स्वार्थासाठी "जवळच्या" घराण्याचाही गळा कापायला तयार झाला तर आश्चर्य नको वाटायला. खरे तर हा व्यवसाय चालतो तो पूर्णपणे एकमेकांवरील विश्वासामधून. जिथे सगळे व्यवहार शंकास्पद आणि बेकायदेशीर असतात तिथे एकमेकांच्या भिस्तीशिवाय एक पाऊलही पडत नसते. एक जण ढासळला तर सगळा डोलारा सैल होऊन जातो. पण गुन्ह्यामधले साथीदार विश्वासार्ह असोत की नसोत त्यांच्याच मदतीने पुढे जावे लागते. मिशेलने बनवट कंपन्यांचे जाळे परदेशामध्ये कसे उभारले होते त्याची एक छोटीशी झलक आपण वाचली. पण जसे २६/११ च्या हल्लेखोराना मदत करणारे भारतामध्येही होते असे म्हटले जाते तसेच मिशेलला मदत करणारे केवळ परदेशामध्ये नव्हते ते तर भारतामध्येही होतेच. मिशेलचा मित्र परिवार राजकारणी - पत्रकार आणि सरकारी बाबू ह्यांच्यापुरताच मर्यादित होता का? की आणखीही काही साथीदार इथे त्याला मदत करत होते? हे साथीदार शोधून काढायचे अवघड काम तपासयंत्रणेवर येऊन पडले होते. 

२०१३ मध्ये Livemint ने दिलेल्या बातमीमध्ये सीबीआयने माजी केंद्रीय मंत्री संतोष बागरोदिया ह्यांच्या भावाची म्हणजे सतीश ह्याची चौकही केली असे म्हटले होते. सतीश बागरोदिया हे आय डी एस इन्फोटेक ह्या कंपनीचे चेयरमन आहेत. ते PHD Chamber of Commerce PHDCC चे अध्यक्षही आहेत तसेच त्यांचा मुलगा मनीष देखील आय डी एस इन्फोटेकमध्ये डायरेक्टर आहे. सुमारे १०० कोटी रुपयाची उलाढाल करणार्‍या ह्या कंपनीची मोहाली, चंडीगड आणि नोइडामध्ये ऑफिसेस् आहेत. कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून प्रताप अगरवाल काम करत. ते CII ह्या प्रतिष्ठित संस्थेच्या कामामध्ये खूपच रस घेत असत. १९८९ साली स्थापन झालेल्या ह्या कंपनीची मॉरिशस आणि ट्युनिशिया (??) मध्ये ऑफिसेस् आहेत. तसेच कंपनीने ब्रिटनमध्ये एक कंपनी विकत घेतली आहे असे दिसते. आयडीसच्या अमेरिका व नेदरलॅंडस् मध्येही शाखा आहेत. भारत - मॉरिशस - ट्युनिशिया मधील आयडीएस चे एकमेकांशी काय संबंध आहेत ह्याची चौकशी अद्यापही चालूच असावी. पण कंपनीच्या बॅलन्स शीट्मध्ये काही काही संदिग्ध संदर्भ मिळतात. आयडीएस कंपनी पूर्वीच्या काळी आगुस्ता वेस्टलॅंड साठी अथवा तिची पेरेंट कंपनी फ़िनमेकॅनिकासाठी BPO म्हणून काम करत असावी. 

आगुस्ता हेलिकॉप्टर कराराचे काम हाती येणार अशी शक्यता दिसू लागल्यानंतर २००९ मध्ये आयडीसमध्ये काम करणारे काही "कर्मचारी" कंपनीमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी एरोमॅट्रिक्स नावाची नवी कंपनी दिल्ली येथे नोंदवली व तिचे ऑफिस चंदीगड येथून सुरू केले. नव्या कंपनीमध्ये परवीन बक्षी ह्यांचे नाव चीफ एक्झिक्युटीव्ह ऑफिसर CEO म्हणून दिसते. त्यांच्यासोबत आयडीसमधून अरिहंत जैनही डायरेक्टर म्हणून आले होते. नव्या कंपनीमध्ये ग्विडो हश्की, कार्लो गेरोसा हे दोन परदेशी तर गौतम खेतान हे भारतीय डायरेक्टर आहेत. ह्या कंपनीच्या होल्डींग कंपनीची मॉरिशसमध्ये नोंदणी झालेली आहे - तिचे नाव इन्फो डिझाईन सिस्टीम्स म्हणजेच आयडीएस! एरोमॅट्रिक्सचे ९०% उत्पन्न आगुस्ता वेस्टलॅंडच्या ब्रिटिश शाखेतून येताना दिसते. आगुस्ता वेस्टलॅंड इटालीमधून आयडीएसला मिळालेली काही प्रॉजेक्टस् एरोमॅट्रिक्सच्या नावाने फिरवण्यात आली. प्रॉजेक्टस् वर काम करणारे सगळे कर्मचारीही नव्या कंपनीमध्ये कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. अशा तर्‍हेने कंपनीकडे सुमारे ८.५ कोटी रुपयाचे अगदी हातचे उत्पन्न नेहमीच आलेले दिसते. तपासाच्या दरम्यान CEO असूनही बक्षी ह्यांना ह्या प्रॉजेक्टस् चे नेमके स्वरूप काय हे सांगता आले नाही.

(एकंदरीत ही कथा वाचताना भारताने खरोखरच आय टी क्षेत्रामध्ये विशेष कामगिरी केली आहे की अशाच बनावट व्यवहारांसाठी हे क्षेत्र वापरले गेले असा प्रश्न समोर उभा राहतो आणि सत्यम सारखे घोटाळे आठवतात.)

हश्की आणि गेरोसा ह्यांनी एरोमॅट्रिक्स सोबत आगुस्ताचा एक बनावट करार बनवला आणि तो वापरून बनावट बिले तयार केली. त्याचे पैसे जे आले ते प्रथम एरोमॅट्रिक्सच्या होल्डींग कंपनीला म्हणजे आयडीस मॉरिशसला पाठवण्यात आले. मग ह्या कंपनीने ते एरोमॅट्रिक्सला दिले. जवळजवळ १४० कोटी रुपये आयडीएस ट्युनिशियाच्या खात्यामधूनही फिरवण्यात आले होते. पुढे लाच देण्यासाठी ते वापरले गेले असा अंदाज आहे. बक्षी म्हणतात की आमची कंपनी इंजिनियरिंगची कामे करते - आमचा आणि लाचलुचपतीचा काही संबंध नाही. लाचलुचपत प्रकरणात नाव येते आहे असे दिसताच आयडीएस कंपनीनेही टोपी फिरवली. एरोमॅट्रिक्सचे अनेक कर्मचारी आमच्याकडे पूर्वी काम करत पण आता त्यांचा कंपनीशी काहीच संबंध उरला नाही असे आयडीएसचे एचआर मॅनेजर ठणकावून सांगतात. परवीन बक्षी म्हणतात की त्यांची होल्डिंग कंपनी आयडीएस मॉरिशस आहे पण तिच्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे मला माहिती नाही. ग्विडो आणि गेरोसा ह्यांचा बक्षींवरती फारसा भरवसा नव्हता. बक्षी काही फार मदत करणार नाहीत पण वकील असलेले गौतम खेतान करतील असे त्यांचे मत होते. असे व्यवहार सांभाळण्याचा खेतानला उत्तम अनुभव आहे असे त्यांना वाटत होते. ह्या अर्थाचे त्यांच्यामधील बोलण्याची इटालियन सरकारकडे नोंद असून तिचा संदर्भ आगुस्तावरच्या इटालीमधील खटल्यामध्ये प्रॉसिक्यूटरने दिला आहे. 

कोणत्याही परिस्थितीमध्ये खैतानला जपलेच पाहिजे असे हश्की आणि गेरोसा बोलत असत असे ख्रिश्चन मिशेल ह्याने एका मुलाखतीमध्ये सांगितले होते. गौतम खेतान हे एक महत्वाचे नाव ह्या घोटाळ्यामध्ये नक्कीच आहे. लाचेचे पैसे फिरवण्यामागे तल्लख मेंदू खेतानचाच होता असेही मिशेलने सांगितले. त्यानेच सगळी रचना केली बॅंकांमध्ये खाती उघडली आणि पैशाची फिरवाफिरवही तोच करत होता असे मिशेल म्हणतो. साहजिकच हश्की आणि गेरोसा ह्यांना खेतान का भरवशाचा वाटत होता हे इथे स्पष्ट होते. 

मोदी सरकारने जेव्हा गौतम खेतानला २२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पकडले तेव्हा ह्या सर्वांची कशी गाळण उडाली असेल ह्याची तुम्ही कल्पना करू शकता. 

ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग ४

Photo Courtesy http://www.lefigaro.fr

दासो कंपनी आणि राफालचा उल्लेख आलेलाच आहे तर एक गुंतागुंतीची बाब आताच जाणून घेऊ. यूपीएच्या काळामध्ये राफालचा खरेदी व्यवहार खरे तर Spain, ब्रिटन - जर्मनी आणि इटाली ह्यांच्या संयुक्त प्रयत्नामधून बनलेल्या युरोफायटरलाच मिळणार असे चित्र निर्माण झाले होते. २०१० मध्ये ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन आपल्यासोबत सहा कॅबिनेट मंत्री आणि तब्बल ३९ कंपन्यांच्या प्रमुखांना घेऊन भारतामध्ये आले होते. यामध्ये मिशेल मामांचे वडिल म्हणजे आजोबा वोल्फगॅंग ज्या कंपनीसाठी दलाली करत त्या BAE कंपनीचे प्रतिनिधी सुद्धा सामिल होते. प्रथम कॅमेरॉन ह्यांनी बंगलोरमध्ये आयटी क्षेत्रातील नोकरवर्गासमोर एक भाषण केले. मग ते हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स HAL मध्ये गेले.  HAL सोबत BAE सिस्टीम्स कंपनीचा एक करारही झाला ज्याद्वारे BAE कंपनी ने ५७ हॉक जेट ट्रेनर्स HAL ला देण्याचे मान्य केले. या कराराद्वारे इंजिने रोल्स रॉईस बनवणार होते आणि विमानांची जुळणी HAL मध्ये बंगलोर येथे करण्याचे ठरले. या दौर्‍यामध्ये भारतातर्फे फायटर विमानांचा करार युरोफायटर टायफूनलाच मिळावा राफालला मिळू नये म्हणून BAE कंपनीने फायटरमध्ये वापरल्या जाणार्‍या आपल्या इंजिनाची किंमत कमी करण्यास अनुकूलता दर्शवली. BAE कंपनीचे प्रमुख इयान किंग ह्यांनी फायनान्शियल टाईम्सला त्याविषयी एक मुलाखतही दिली. "राफाल की टायफून ही चुरस आता किंमतीच्या निकषावर ठरणार आहे असे दिसत आहे त्यामुळे आम्ही सर्व पर्यायांचा विचार करायला तयार आहोत. आमचे इंजिन नवे आहे - आधुनिक आहे - त्यामध्ये अनेक सोयी आहेत ज्या आधी उपलब्ध नव्हत्या - त्यामध्ये भविष्यात बदल करणे अधिक सोपे जाईल हे मुद्देही चर्चेमध्ये यावे असा आम्ही प्रयत्न करत आहोत." राफालने देऊ केलेल्या अटींमध्ये ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजीची पूर्तता टायफूनला करणे थोडे अवघड होते. राफालचा सेवाकाळ टायफूनपेक्षा मोठा असल्याचा त्याला फायदा होता. याउप्पर राफालला कमी किंमतीचा फायदा होता. तेव्हा करार आपल्याकडे वळवण्यासाठी BAE कंपनीवरती मोठी जबाबदारी आली असावी. BAE कंपनीशी असलेले मिशेल मामांचे जुन्या काळापासूनचे संबंध टायफूनला महत्वाचे वाटले असले तर नवल नाही. आगुस्ताच्या अनुभवातून तसेच मिशेल मामाच्या कुटुंबाच्या भारतामधील दीर्घ अनुभवानंतर त्याची मदतही घेतली गेली असावी.

ह्यावरती आजवर कोणीच काही बोलले नाही. पण कालच इंडिया टूडे ने एक बॉम्बगोळा टाकला आहे. आगुस्ता प्रकरणातील मिशेल मामांबरोबर काम करणारे हश्की ग्विडो ह्यांच्याकडे मिळालेल्या कागदपत्रांमधून असे दिसते की मिशेल मामा भारताचा करार राफालच्या नव्हे तर टायफूनच्या झोळीत पडावा म्हणून प्रयत्नशील होते!! (https://www.indiatoday.in/india/story/exclusive-agusta-papers-reveal-christian-michel-was-also-lobbying-against-rafale-to-win-deal-for-eurofighter-1424921-2019-01-06?utm_source=vuukle&utm_medium=talk_of_town) दासो कंपनीने मिराज करारामध्ये तांत्रिक बाबी पुढे करून मिशेलचे पैसे बुडवले हे तुम्ही काल वाचलेत. तेव्हा मिशेल मामांनी दासोच्या प्रतिस्पर्ध्यासाठी म्हणजे टायफून साठी काम करणे संयुक्तिकच मानले पाहिजे. शिवाय टायफूनच्या कन्सॉर्टीयम मध्ये आगुस्ताची मुख्य कंपनी फिनमेकॅनिका सामिल आहेच.

एकीकडे BAE कंपनीद्वारा किंमत कमी करण्याचे प्रयत्न चालू होते पण दुसरा मुद्दा होता तो राफाल विमान टायफूनपेक्षा मेन्टेनन्सच्या बाबतीत सरस असण्याचा. त्यामुळे वायुदलामधल्या तीन अधिकार्‍यांवर लक्ष केंद्रित करावे असे ग्विडोकडे मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये नमूद केले आहे. हे तीन अधिकारी म्हणजे - Chief of Maintenance Command, Air Officer Maintenance आणि Chief of Engineering! ग्विडो आणि मिशेल मामा ह्यांनी ह्यासाठी नेमके काय काम केले हे अजून गुलदस्तात आहे पण कधी ना कधी ते बाहेर येणार ह्यात शंका नाही. कॉंग्रेसने मिशेल मामांना भ्यावे का याचे उत्तर काय द्यावे?

२०१० पर्यंत जर ही स्थिती होती तर अचानक माशी कुठे शिंकली आणि २०१२ मध्ये चित्र कसे बदलले हे कोडेही बघायला हवे. २०११ साली परिस्थिती बदलायला सुरूवात झाली. संरक्षण मंत्रालयातर्फे बंगलोर शहरामध्ये एक एयर शो भरवण्यात आला होता. इथे संरक्षण खात्याचे संभाव्य पुरवठादार आपापली उत्पादने मांडतात. अन्य काही कंपन्या इथे भेट देऊन आपल्याला काय लाभ घेता येईल यासाठी चक्कर मारतात. २०११ साली इथे ४५ देशामधून ७०० निर्माते आले होते. या प्रदर्शनामध्ये दासो कंपनीला मोक्याची जागा मिळवून देण्याच्या आरोपावरून एक सरकारी अधिकारी संशयाच्या भोवर्‍यात आला. आपण लाच दिली नसल्याचा दावा दासो कंपनीने केला. या प्रदर्शनानंतर सुमारे दोन महिन्यांनी संरक्षण मंत्रालयामध्ये विविध प्रतिस्पर्ध्यांची सील्ड बिड्स् उघडण्यात आली. यानंतर करार राफालच्या बाजूने झुकला. अमेरिकन व रशियन विमानाला तर हा धक्का होताच पण यशाची खात्री असलेल्या टायफूनला देखील प्रचंड आश्चर्य वाटले.

आता असे काही रिपोर्ट वाचायला मिळतात की राफालतर्फे शेवटची महत्वाची खेळी करण्यासाठी एका माणसाची नियुक्ती करण्यात आली होती. पूर्वायुष्यात राफालबरोबर काम करणारा व आता स्वतंत्ररीत्या काम करणारा एक प्रतिनिधी भारतामध्ये आला - एक आठवडा इथे राहिला - त्याने सर्वांच्या भेटी घेतल्या आणि करार अचानक दासो कंपनीच्या पारड्यामध्ये पडला. ह्याचे नाव आहे बर्नार्ड बिओक्को. फ्रेंच कंपनी थेल्स मध्ये बर्नार्ड काम करत होता. ही कंपनी दासो कंपनीच्या विमानांमध्ये बसवण्यात येणारे रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम्स बनवते. बर्नार्ड आमचा प्रतिनिधी वा दलाल नाही असे दासो म्हणते पण राफाल विमान बनवताना जे अनेक सुटे भाग लागतात ते बनवणा‍र्‍ सुमारे ५०० कंपन्यांचे एक कन्सॉर्टीयम आहे. त्यांच्या तर्फे बिओक्को इथे आला होता असा दावा केला जात आहे. २०१७ मध्ये मलेशियाचे पंतप्रधान नजीब रझाक ह्यांचे निकटवर्ती अब्दुल रझाक बजिंदा ह्यांच्यावर ३ कोटी डॉलर्सची लाच खाल्ल्याचा आरोप फ्रान्समधील कोर्टात करण्यात आला. २००२ साली स्कॉर्पीन पाणबुड्या विक्री प्रकरणामध्ये ही लाच घेतली गेली असे कोर्टात सांगण्यात आले. बजिंदा ह्यांच्यासोबत चार फ्रेंच नागरिकांवरही लाच देण्याचा आरोप ठेवण्यात आला असून त्यामध्ये बिओक्कोचे नाव आहे. ह्यातलीच काही मंडळी पाकिस्तानला विकण्यात आलेल्या अगोस्ता पाणबुडी व्यवहारातील दलालीमध्येही दिसतात. 

प्रश्न असा आहे की मिशेल मामाचा एवढा प्रभाव असताना आणि भारतीय सत्ता वर्तुळामध्ये त्याचा प्रदीर्घ अनुभव असतानाही सरते शेवटी निवड राफालची करण्यात आली याचाच अर्थ राफालच्या बाजूने लावण्यात आलेली फळी अधिक प्रभावशाली होती - नाही का? निवड झाली तेव्हा फ्रान्सचे अध्यक्ष होते निकलस सार्कोझी. त्यांच्या सहचरिणीचे नाव होते कार्ला ब्रुनी. कार्ला ब्रुनी जन्माने इटालियन आहेत. असे म्हटले जाते की श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांच्या बहिणीची स्नुषा ही ब्रुनी ह्यांची बहिण (सख्खी नव्हे) लागते. जवळचेच नाते म्हणायचे. कार्ला ब्रुनी ह्या ख्यातनाम गायिका आहेत. त्यांची गाणी रेकॉर्ड करण्यासाठी त्या पॅरिसमधील एका आधुनिक म्युझिक हाऊसमध्ये जातात. आपले आल्बम रजिस्टर करण्यासाठी आणि वितरणासाठी त्या एका स्टुडियोवर भिस्त ठेवतात.

म्युझिक हाऊसचे मालकीण आहेत श्रीमती लक्ष्मी मारी हेलन. लक्ष्मी ह्यांचे पिताश्री फ्रान्समधील एक नावाजलेल्या घराण्यामधले आहेत तर त्यांची आई तामिळ आहे. पती श्री. टी अनंत कृष्णन - त्यांना सगळे TAK नावाने संबोधतात. तर लक्ष्मी ह्यांना सगळे जण मॅडम TAK असे म्हणतात. TAK यांचे पिताश्री हे तामिळनाडूमधून आलेले एक स्थलांतरित फ्रेंच. TAK ह्यांचे निकटवर्ती मित्र आहेत के. पद्मनाभन. एलटीटीइच्या पैशाची देखभाल करण्याचे काम करतात. मॅडम TAK ह्यांच्या मालकीची एक आर्ट गॅलरी आहे तसेच एक ऑक्शन हाऊस आहे त्याचे नाव आहे La Fantaisie. ब्रिटनमध्ये जसे Christie's सुप्रसिद्ध आहे तसेच फ्रान्समध्ये La Fantaisie. २०१० पासून कार्ला ब्रुनी ह्यांना मॅडम TAK ह्यांनी आपले भागीदार बनवून घेतले आहे. 

या ओळखीमधून म्हणा किंवा अन्य कसेही पण श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल तसेच श्रीमती गांधींच्या बहिणी या सर्वांचे मॅडम TAK ह्यांच्याशी घनिष्ठ मैत्रीसंबंध आहेत. पॅरिस भेटीमध्ये ही मंडळी मॅडम TAK ह्यांच्या बंगल्यामध्येच राहतात असे म्हटले जाते. मॅडम TAK ह्यांनी कोलंबिया देशामध्ये काही द्राक्षाचे मळे घेतले आहेत. त्यामध्ये त्यांचे भागीदार आहेत ते Bettancourt आणि Katalli ह्या कोलंबियन कुटुंबातील व्यक्ती. श्री राहुल गांधी ह्यांची एके काळची निकटवर्ती मैत्रिण व्हेरॉनिका ही याच Katalli कुटुंबातली आहे असे सांगितले जाते. 

कथा इथेच संपली तर काय म्हणणार? पण या मॅडम TAK तर दासो कंपनीच्या शेयरहोल्डर आहेत साहेब!!! ही माहिती https://www.moneylife.in/article/the-curious-rafale-deal/26201.html या लिंकवर उपलब्ध आहे. ११ जून २०१२ रोजी हा लेख लिहिण्यात आला असे दिसते. यानंतर अवघ्या काही आठवड्यामध्ये म्हणजे ३० जुलै रोजी पुणे येथे लेखकाचे कार्डियाक अरेस्टने निधन झाले. बातमीची लिंक अशी आहे. https://www.moneylife.in/article/in-memoriam-r-vijayaraghavan-1948-2012/27390.html

२०१२ मध्ये राफाल हे नाव पक्के झाले तरी करार मात्र राफालच्या पदरी पडलाच नाही. हे एक रहस्यच नाही काय? आणि ह्याची उत्तरे कोणाकडे मिळणार आपल्याला? आज राफालच्या विरोधात भूमिका घेणारे राहुल आणि त्यांची कॉंग्रेस नेमके कोणाच्या बाजूने लढत आहेत हे हळूहळू पुढे येईलच. परवा संसदेमध्ये भाषण करताना  विरोधकांनी उडवलेल्या कागदी विमानांना उद्देशून जेटली म्हणाले की “I think these paper planes are being floated in the memory of Eurofighter.” जेटली काय बरे नेमके सूचित करू पाहत आहेत?

ता.क.

यानंतरचे आगुस्ता - राफाल भाग काही अवधीनंतर लिहिणार आहे. आपल्या प्रतिसादाबद्दल खूप खूप धन्यवाद. 

ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग ३

मनी लॉंडरिंग करणार्‍या (काळ्याचे पांढरे पैसे करणार्‍या) दलालांना आपले व्यवहार लपवण्यासाठी अनेक "शेल कंपन्या" (बनावट - केवळ कागदोपत्री नावापुरती कंपनी - नोटाबंदी नंतर अशाच सुमारे एक लाख कंपन्या आता गायब आहेत.) लागतात. ह्या कंपन्या वापरून पैसे फिरवले जातात. वोल्फगॅंग काय वा ख्रिश्चियन् मिशेल काय दोघांनी जन्माला घातलेल्या कंपन्यांचे जाळे डोके चक्रावून टाकणरे आहे. अंतीमतः ह्या कंपन्या आपली बॅंक खाती स्विट्झरलंड - केमान आयलंड - पनामा - लिश्टेनस्टाइन - मोनॅको अशा सारख्या ठिकाणी ठेवतात जिथे पैशाच्या व्यवहारांचा थांगपत्ता लागू शकत नाही. वोल्फगॅंग ह्यांची केसर इनकॉर्पोरेटेड कंपनीची कथा अशीच आहे. १९९५ साली ही कंपनी त्यांनी पनामामध्ये स्थापित केली तेव्हा तिचा पत्ता म्हणून त्यांनी तेम्स नदीजवळच्या चेल्सीमधल्या घराचा पत्ता टाकला होता.  त्यामध्ये भागिदार म्हणून नवी दिल्ली येथील विक्रम सिंग असे नावही आहे परंतु सिंग ह्यांचा पूर्ण पत्ता नोंदवलेला नाही. केसर कंपनीद्वारे वोल्फगॅंग शस्त्रास्त्रव्यवहारामध्ये मिळालेला पैसा अन्यत्र फिरवत होते असे दिसते. १९९७ मध्ये कंपनीची सूत्रे ख्रिश्चन मिशेलकडे देण्यात आल्याचे दिसते. 

ख्रिश्चन मिशेल म्हणूनच असा बेचक्यामधला माणूस आहे की जो राफाल आणि आगुस्ता दोन्ही कंपन्यांच्या भारत विषयक व्यवहारांमधला सामाईक दुवा आहे असे मानण्य़ास जागा आहे.  म्हणूनच मोदी सरकारने आगुस्ताचे नाव सांगत मिशेलला दुबईमधून येथपर्यंत आणले असले तरी ही व्यक्ती गेल्या चार दशकामधली कॉंग्रेसची पापे चव्हाट्यावर आणण्याची शक्यता असल्यामुळेच संसदेमध्ये महाभारत घडताना दिसत आहे. असो तर केसरच्या सोबत मिडिया एक्झिम नामक एक मिशेलशी संबंधित कंपनी सीबीआयला अशीच बुचकळ्यात टाकत आहे. मिडिया एक्झिम कंपनीचा मालक आर. के. नंदा एक ट्रॅव्हल कंपनी चालवतो तसेच एक ज्वेलरी आणि एक म्युझिक कंपनीही चालवतो. कंपनीतर्फे दागिन्यांच्या आणि म्युझिक सीडी निर्यात करण्याचे जुजबी व्यवहार केले जात असले तरी प्रत्यक्षात ही एक "शेल" कंपनी असावी असा अंदाज आहे. नंदाने ही कंपनी २००५ साली काढली आणि मिशेलचे पैसे बॅंकेत जमा करण्याची "सोय" करून ठेवली. मिशेलने नंदाला चार प्रॉपर्टीज घ्यायला सांगितल्या तसे खरेदी व्यवहार करून नंदाने त्या पुन्हा विकूनही टाकल्या आहेत. नंदाला मिशेलकडून तब्बल १९ कोटी रुपये मिळाले असे दिसते. यातले साडे सहा कोटी रुपये मिशेलच्या दुबईमधील Global Services FZE ह्या कंपनीकडून २००५ ते २००७ च्या दरम्यान दिले गेले. मिशेल जेव्हा जेव्हा भारतमध्ये येत असे तेव्हा नंदाची कंपनी सुप्रिम एयरवेज त्याच्या प्रवासाची व्यवस्था करत होती. त्याबदल्यात मिशेलने नंदाला १२ कोटी रुपये दिले आहेत.

मिशेल जेव्हा स्वतःसाठी कंपन्या काढतो तेव्हा वकील आणि करसल्लागार ह्यांना डायरेक्टर म्हणून बोर्डावर घेतो. कंपनीचा पत्ता म्हणून वकिलाच्या ऑफिसचा पत्ता दिला जातो. ह्या पत्त्यावर प्रत्यक्षात कंपनीचे कामकाज चालताना दिसत नाही केवळ कागदोपत्री व्हायच्या नोंदी एव्हढाच निष्कर्ष निघू शकतो. ही निष्णात मंडळी देखील ठराविकच आहेत. खास करून सिम्स कुटुंबीय! चार्ल्स विक्टर सिम्स हे कुटुंब प्रमुख असावेत - सोबत डेव्हिड निगेल जॉन सिम्स - जॅक सिम्स - थॉमस सिम्स - अलिसन सिम्स - पामेला सिम्स आणि कॅथरिन सिम्स! हीच नावे आलटून पालटून येतात. सिम्स नावाविषयी प्रश्नचिन्ह उठले ते एका न्यायालयीन प्रकरणामुळे. १९९८ पर्यंत वोल्फगॅंग ह्यांच्याकडे राफाल बनवणार्‍या दासो कंपनीशी भारताला मिराज विमाने विकण्यासाठी कन्सल्टंट म्हणून (दलालीचा) करार होता. ह्या कराराची मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली होती. तरी १९९८ नंतर करार अस्तित्वात नव्हता असे दिसते. भारताने जेव्हा १० मिराज फायटर विमाने ३४ कोटी ६० लाख युरो किंमतीस २००० साली विकत घेतली तेव्हा मिशेलने आपली दलाली मागितली. परंतु दासो कंपनीने ठरलेली रक्कम दलाली म्हणून दिली नाही. म्हणून मिशेलने दासो कंपनीवरती पॅरिसमधील कोर्टामध्ये दावा दाखल केला होता. ह्या खटल्यामध्ये कंपनीने असा दावा केला की मिशेल व केसर कंपनीने आपली दिशाभूल केली आहे. आपल्याशी व्यवहार करताना मिशेलने आपले नाव श्री मिशेल सिम्स आणि श्रीयुत केसर असे लावले होते असे दासो कंपनीने न्यायालयास सांगितले. दलालीचा करार तब्बल दोन वर्षे आधीच संपला असल्याने पॅरिसच्या कोर्टाने मिशेलचा दावा फेटाळून लावला. परंतु वृत्तपत्रामधून आलेल्या बातम्यांनुसार दासो कंपनी व मिशेल ह्यांनी कोर्टाबाहेर मध्यस्थी करून प्रकरण बाहेरच्या बाहेर मिटवले आहे. सिम्स नावाने असलेल्या सगळ्या कंपन्यांचे वास्तव काय हे शोधून काढावे लागणार आहे. सीबीआय असो वा अन्य तपास यंत्रणा - मिशेलसारख्या केसेसमध्ये तपासाला इतका वेळ का लागतो हे समजण्यासाठी हे एकच उदाहरण  पुरेसे आहे. मुळात तपास इतका किचकट आणि त्यापुढे भारतीय न्यायव्यवस्थेशी होणारा पोलिस यंत्रणेचा झगडा!! गुन्हेगारांना संरक्षण देण्यासाठी व्यवस्था अगदी तत्पर असल्याचे आपल्याला सेच जाणवत   असते पण त्यांच्याही खर्‍याखुर्‍या अडचणी आहेतच.

मिशेलची अशीच बुचकळ्यात टाकणारी दुसरी कंपनी म्हणजे त्याने बिटनमधून हाकलून लावल्यावर दुबई येथे स्थापन केलेली Global Services FZE. हिच्याकडे बीटल नट होम लिमिटेड नामक ब्रिटनमध्ये स्थापित करण्यात आलेल्या कंपनीचे ५०% शेयर्स आहेत. बीटल नट होम लिमिटेड  कंपनीने दिल्ली व मुबई मध्ये किमान दोन ऐषारामाची दुकाने काढली होती अशी माहिती सीबीआयला मिळाली. साहिल प्रकाश मेहरा आणि सोनिया मेहरा ह्या दोन ब्रिटिश नागरिकांकडे अन्य ३०% शेयर्स आहेत तर ख्रिस्टिन ब्रेडो स्प्लिड ह्या डेन्मार्कच्या महिलेकडे उर्वरित २०% शेयर्स आहेत. साहिल मेहराच्या नावे यूके शेक्स आणि व्हायकिंग कॅपिटल ह्या अन्य दोन कंपन्या आहेत. त्यामध्ये त्याचे भागीदार आहेत ब्रिटिश नागरिक प्रवीर असोमल आणि करण कृपलानी. आगुस्ता वेस्टलॅंड कराराचे काम भारतामध्ये चालू होते तेव्हा ख्रिस्टिन ब्रेडो स्प्लिड भारतामध्ये आली होती असे दिसते. तिच्या नावे असलेल्या आणखी दोन कंपन्या म्हणजे Croprotein Ltd आणि French Crystal. एव्हढी नावे वाचता वाचता आपले डोके दुखायला लागते. तर त्यांच्यामधले आर्थिक व्यवहार पकडण्याचे कठिण काम तर सोडूनच द्या.

ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग २

वोल्फगॅंग मॅक्स रिचर्ड ह्यांच्या तीन कंपन्या होत्या एन्टेरा कॉर्पोरेशन, यूएमसी इंटरनॅशनल ट्रेडिंग लि. आणि फेरो इम्पोर्टस् लि. एन्टेरा कॉर्पोरेशनमध्ये ७५% शेयर्स १९८७ पासून लिश्टेन्स्टाईनमधील एक ऑफशोअर फंड - इस्टर्न ट्रेड आन्स्टाल्ट ह्यांच्याकडे होते. (पताकास्थान). १९८७ ते १९९६ ह्या काळामध्ये त्यांनी भारतीय सौद्यांमधून वीस लाख पौंड कमावले. हे पैसे  कंपनीने इंजिनियरिंग कन्सलटन्सी वा इंडस्ट्रियल कन्सलटन्सी नावाने स्वीकारले होते. वोल्फगॅंग सांगत की ते खुद्द इंदिराजींना १९७० पासून ओळखत होते. त्याकाळी वोल्फगॅंग ज्यूट आणि चामड्याच्या वस्तूंची निर्यात भारतामधून करत होते आणि त्यांची कंपनी या वस्तूंची सर्वात मोठी निर्यातदार कंपनी होती. (राजीव ह्यांच्या लग्नानंतर ही ओळख नेमकी कशी झाली आणि त्यासाठी मध्यस्थी कोणाची होती हे अजून गुलदस्तात आहे.) दिल्लीमध्ये आले की ते क्लॅरिजेस हॉटेलमध्ये वास्तव्य करत. ह्या हॉटेलचे मालक होते सुरेश नंदा. सुरेश नंदा ह्यांचे वडिल म्हणजे एस एम नंदा - भारतीय नौदलाचे प्रमुख एडमिरल! वोल्फगॅंग ह्यांच्यावर कसलेच दडपण नसावे नाही तर ते इतक्या उघडपणे क्लॅरिजेसमध्ये राहिले नसते. त्यांच्याच मध्यस्थीने भारताने WG-30 आणि MK-42 ही हेलिकॉप्टर्स ब्रिटिश कंपन्यांकडून खरेदी केली होती. १९८२-८३ च्या दरम्यान एकदा संसदेमध्ये इंदिराजींनी वोल्फगॅंग हे भारताचे मित्र आहेत असे विधान केले होते असे ख्रिश्चन मिशेलने सीबीआयला आता सांगितले आहे. सीबीआयने ह्याची पडताळणी सुरू केल्याचे सांगितले. १९८४ मध्ये इंदिराजींनी त्रिपोलीला येथे कर्नल गदाफी भेट देऊन एक धक्काच दिला होता. भारत आणि लिबिया ह्यांच्यातील शीत युद्धकालीन संबंध हा एक स्वतंत्र विषय आहे. (त्याकाळामध्ये जोडले गेलेले संबंध भारताला लिबियन युद्धामध्येही उपयोगात आणता आले.) वोल्फगॅंग ह्यांनी ह्या भेटीसाठी आपले कॉन्टॅक्टस् वापरले होते असे खुद्द मिशेलनेच एका मुलाखतीमध्ये सांगितले आहे. "माझ्या वडिलांना भारतातर्फे लिबियाशी आमची गाठ घालून द्या म्हणून विनंती करण्यात आली होती आणि त्यांनी तसे करून दिले.)

वोल्फगॅंग हे अर्थातच ब्रिटनच्या राजकीय वर्तुळांमध्येही एक बडे प्रस्थ होते. ते ब्रिटनच्या लेबर पार्टीसाठी फंड उभा करून देत असत. हे काम त्यांच्या मृत्यूपर्यंत चालले होते. वोल्फगॅंग ह्यांची कन्या कॅरोलिन (संस्कृत स्कॉलर) हिचा विवाह लेबर पार्टीचे बडे नेते लॉर्ड मॅथ्यू इव्हान्स झाला होता (आता घटस्फोटित). कॅरोलिन स्वतःच साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये एक गाजलेली व्यक्ती होती तर मॅथ्यू हे फाबर एंड फाबर ह्या प्रकाशन संस्थेचे प्रमुख. २००३ मध्ये मुअम्मर गदाफी सत्तेमध्ये होते तेव्हा युनोने घातलेली आर्थिक बंधने लिबियावरती लागू होती. परंतु ब्रिटनचे लेबर पार्टीचे पंतप्रधान श्री टोनी ब्लेयर ह्यांनी पुढाकार घेऊन गदाफी यांच्याशी एक सामंजस्य घडवून आणले. २००४ साली डील इन द डेझर्ट नावाने सुप्रसिद्ध असलेला करार अस्तित्वात आला. ह्या कराराची कहाणी सांगण्याची ही जागा नव्हे. पण करार घडवताना वोल्फगॅंग ह्यांच्या जाळ्याचा उपयोग झाला असे दिसते. २००३ मध्ये द गार्डियन ह्या ब्रिटिश वृत्तपत्राची मालकी वोल्फगॅंगकडे आली तेव्हापासून त्यांनी लिबियावरील आर्थिक निर्बंध उठवले जावेत म्हणून प्रतिपादन केले होते. तसेच लिबियाशी करार घडवून आणण्यासाठी मध्यस्थीही केली. गदाफीचे आत्मचरित्र ब्रिटनमध्ये छापले जावे म्हणून वोल्फगॅंग प्रयत्न करत होते. तसेच BAE सिस्टिम्स ह्या ब्रिटनमधील कंपनीसाठी त्यांनी लिबियामधून करार मिळवून दिले होते. वोल्फगॅंग ह्यांच्यामार्फत लिबियाचे कर्नल गदाफ अल दाईम ह्यांच्या नातवाने लेबर पार्टीला भरघोस आर्थिक मदत देऊ केली. पण पक्षाने ती नाकारली. लिबियाखेरीज इराण, इराक आणि रशियाशी देखील वोल्फगॅंग शस्त्रास्त्रकरारात दलाली करत होता. साधारणपणे असे म्हणता येईल की तत्कालीन "सोव्हिएत" गटातील देशांमध्ये दलाली करणारे हे बडे प्रस्थ ब्रिटनच्या लेबर पार्टीमध्येही आपले वजन ठेवून होते. २००८ मध्ये इव्हान्स इएफजी इंटरनॅशनल ह्या स्विस बॅंकेच्या ब्रिटनमधील सबसिडियरीमध्ये चेयरमन झाले. तसेच २०११ मध्ये साउथ एशियन लिटरेचर साठी दिल्या जाणार्‍या DSC पारितोषिकाच्या निवडसमितीवरती त्यांनी काम केले. हे पारितोषिक जयपूर लिटरेचर फेस्टीवलमध्ये दिले जाते. (जयपूर लिटमध्ये काय काय हंगामा होतो आपण चांगलेच जाणतो).

१९९६ च्या आसपास वोल्फगॅंग ह्यांना Persona Non Grata जाहीर करण्यात आले - म्हणजे व्यक्तिशः त्यांच्याशी कोणतेही व्यवहार केले जाऊ नयेत असे आदेश संरक्षण मंत्रालयाने काढले होते असे दिसते. ह्यानंतर वडिलांनी मुलाला म्हणजे ख्रिश्चन मिशेल ह्याला आपल्या धंद्यामध्ये आणले. वोल्फगॅंग ह्यांनी शिताफीने आपले कॉन्टॅक्टस् मुलाकडे हस्तांतरित केले व त्याला एन्टेरा कंपनीमध्ये भागिदार करून घेतले. सीबीआयने सुप्रीम कोर्टामध्ये दिलेल्या निवेदनामध्ये मिशेलने असे सांगितल्याचा उल्लेख आला आहे. २००१ पासून त्याची बहिण कॅरोलिन सुद्धा ह्या कंपनीमध्ये भागीदार बनली. ह्याखेरीज जोमर इन्व्हेस्टमेंटस् कंपनीमध्ये देखील ती व तिचा भाऊ भागीदार आहेत. वडिलांकडून धंद्याची सूत्रे त्याने हाती घेतली पण त्याचे आणि वडिलांचे फारसे पटले नाही - त्याने वडिलांना कंपनीच्या कारभारामधून वगळले. व्यथित झालेले वोल्फगॅंग आपल्या मित्रांना सांगत की मी आयुष्यभर जे कमावले ते माझा मुलगा लवकरच बुडवणार आहे. आणि तसेच झाले. २००४ मध्ये एन्टेरा कंपनीला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. तिच्यावर तेरा लाख पौंडाचे कर्ज चढले होते. कंपनीचे कर्जदार म्हणजे मोठमोठ्या खाजगी तसेच सरकारी कंपन्या व अन्य आस्थापने होती. स्नेक्मा नामक फ्रेंच कंपनीसुद्धा कर्जदार म्हणून नमूद करण्यात आली होती. हीच कंपनी दासो कंपनीला त्यांच्या मिराज विमानांची इंजिने बनवून देते. (दासो कंपनीचा उल्लेख आणखी काही ठिकाणी पण येणार आहे.) त्या कर्जदारामध्ये दोन भारतीय (अथवा वंशाची) नावे दिसतात - पी डी मेनन आणि आर दीक्षित!!

दिवाळखोरीनंतर ख्रिश्चन मिशेलला ब्रिटनमध्ये सात वर्षे धंदा करण्यावर बंदी घालण्यात आली. ब्रिटनमधील नोंदीनुसार मिशेल आठ कंपन्यांमध्ये डायरेक्टर म्हणून काम बघत होता. त्यामधल्या पाच आता बंद पाडल्या आहेत. OMIC Ltd, Aviation News Service Ltd, Loyalrich Ltd, Ferro Import Ltd आणि Entera Corporation. अन्य तीन आहेत Globe Oil Ltd, Global Trade & Commerce Ltd and Fitness First (Curzons) Ltd. 

त्यामुळे त्याला आपला तळ दुबई येथे हलवावा लागला. Globala Services FZE ही कंपनी त्याने दुबई येथून सुरू केली. 

ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग १

(Image Courtesy TOI)

ऑगस्टा विषयाला हात घातला आणि माहितीचे डोंगर समोर उभे राहिले. असो. आपल्या पद्धतीप्रमाणे पूर्ण कुंडलीसह सुरूवात. ख्रिश्चियन मिशेल ह्या शस्त्रखरेदीव्यवहारातील दलालाला दुबईमधून भारतामध्ये आणण्यात मोदी सरकारला यश मिळालेले आता दिसले तरी त्यामागे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात आली आहे. हे प्रयत्न मोदी सरकारच्या राजवटीमध्ये अथक सुरू होते. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींकरता खास हेलिकॉप्टर मागवण्याचा निर्णय अटलजींच्या कारकीर्दीत झाल्यानंतर त्या खरेदीमधला नेहमीचा घोळ सुरू झाला. कराराची किंमत फारशी नसल्यामुळे मी ह्या घोटाळ्याबद्दल फारसे वाचण्यात वेळ घालवला नव्हता. त्यामुळे मोदी सरकार ह्या ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणामध्ये इतके लक्ष का घालत आहे ह्याचे गांभीर्य मला तेव्हढेसे कळले नव्हते. पण आता जसजसे वाचन चालू आहे तसतसे ह्या प्रकरणाची व्याप्ती किती प्रचंड आहे त्याची जाणीव होत आहे. ऑगस्टा प्रकरणामुळे गांधी घराणे मुळापासून का हादरावे बरे? त्याची पाळेमुळे काय आहेत? भारतामध्ये एक बोफोर्स प्रकरण आणि पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांच्या घरी अनाहुत पाहुण्यासारखा दिवसातून पाच सहा वेळा फेर्‍या टाकणारा क्वात्रोकी आणि त्याचे कारनामे आपल्याला तोंडपाठ असले तरी असे किती क्वात्रोकी भारतामध्ये वावरत होते आणि त्यांच्यामधला एकच अजूनपर्यंत आपल्यासमोर आला आहे हे बघून डोके अर्थातच सुन्न होते. किंबहुना ह्या प्रकरणाच्या पाठपुराव्यामुळेच यूपीएला राफाल प्रकरणामध्ये न झालेला घोटाळा शोधून काढावा लागला आहे असे दिसते आहे. जेणे करून ऑगस्टा प्रकरणामध्ये जर गांधी परिवारावरती सरकारने कारवाई केलीच तर "आम्ही राफालमधील घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करत होतो म्हणून सूडबुद्धीने आम्हाला ऑगस्टा प्रकरणामध्ये गुंतवण्यात आले आहे" असा आरोप करण्याची पळवाट असावी म्हणूनच राफालकोंड्याची गोष्ट आज आपल्याला यूपीएकडून वारंवार ऐकावी लागत आहे असा माझा समज झाला आहे. प्रकरण जितके मोठे तितके त्याचे जाळे सर्वदूर पसरलेले असायचेच. मग त्याचा समाचार तुकड्यातुकड्यात घ्यावा लागतो. 

ठीक आहे तर करू या सुरूवात. ख्रिश्चन मिशेल. आई - व्हॅलरी फूक्स. वडिल - वोल्फगॅंग मॅक्स रिचर्ड. सोबत दोन फोटो दिले आहेत. ख्रिश्चन मिशेल हा जन्माने ब्रिटिश नागरिक आहे. त्याचे लहानपण लंडनमधल्या पॉश वस्तीतल्या अंदाजे ४५ कोटी रुपये किंमतीच्या ज्या आलिशान घरामध्ये गेले त्याचा एक फोटो दिला आहे. (उगम newsrain.in)

लंडनमधल्या हॅरॉडस् ह्या सुप्रसिद्ध दुकानापासून काही पावलांच्या अंतरावर असलेल्या नाईटस् ब्रिज वस्तीमध्ये आईचा फ्लॅट आहे तो १६ कोटी रुपयांचा. हा फ्लॅट मिशेलची बहिण साशा हिने विकत घेतला आहे. ह्याखेरीज मिशेलचे वडिल वोल्फगॅंग ह्यांचे चेल्सी पॅडमधील घर आहे ते २७ कोटी रुपयांचे. आयरिश समुद्रामधील आयल ऑफ मॅन ह्या ब्रिटिश क्राउन डिपेन्डन्सी मध्ये स्थापित करण्यात आलेल्या कंपनीने नगद घेऊन घेतलेले घर म्हणजे वडिल वोल्फगॅंग ह्यांचे. चेल्सी पॅडमधील घराचा व्यवहार आयल ऑफ मॅन मधील मिस्टिक लिमिटेड कंपनी द्वारा करण्यात आला. ह्या कंपनीचे सेक्रेटरी म्हणून ऑप्टीमस कंपनीचे नाव मिळते. मिस्टिकचे  दोन डायरेक्टर ऑप्टीमस ह्या कंपनीमध्येही काम करतात. या दोन्ही कंपन्यांचे नाव / पत्ता पॅराडाईज पेपर्स ह्या "काळ्या" कंपन्यांची नावे असलेल्या कागदपत्रामध्ये समाविष्ट केल्याचे दिसते. ह्या घरामध्ये वोल्फगॅंग २००५ पासून ते मृत्यूसमयापर्यंत म्हणजे २०१२ पर्यंत राहत होते. 

वोल्फगॅंग देखील शस्त्रास्त्रव्यवहारामधले दलाल होते तसेच ऑगस्टा वेस्टलॅंड कंपनीचे कन्सल्टंट म्हणून काम करत. १९८० च्या दशकापासून ते भारतामध्ये येत असत. १९७१च्या युद्धानंतर दक्षिण आफ्रिकेशी भारताचे अनेक शस्त्रास्त्र व्यवहार झाल्याचे दिसते. (उगम India's Ocean: The Story of India's Bid for Regional Leadership By David Brewster). १९८० मध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेला वापरलेले जुने रणगाडे पुरवले असे लिहीताना कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्री श्रीमती मार्गारेट अल्वा ह्यांनी म्हटले आहे की संजय गांधी ह्यांच्याशी उत्तम संबंध असलेले वोल्फगॅंग आणि डिफेन्स प्रॉडक्शन मंत्री श्री सीपीएन सिंग ह्या व्यवहारामध्ये गुंतले होते. श्रीमती अल्वा ह्यांनी सीपीएन सिंग आणि संजय तसेच वोल्फगॅंग ह्यांच्यातील संबंधांचा गौप्यस्फोट करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सिंग ह्यांना पदावरून दूर करण्यात आले असे त्या म्हणतात. (उगम Her Book 'Courage and Commitment – An Autobiography') (जून १९८० मध्ये संजय गांधी ह्यांचे अपघाती निधन झाल्यावरती ऑगस्ट १९८० मध्ये इंदिराजींनी मंत्रीमंडळ आणि नोकरशाहीमध्ये अनेक बदल केले व संजय ह्यांचा प्रभाव असलेल्या व्यक्तींना दूर करून नवी रचना आणण्याच्या प्रयत्नामध्ये संरक्षण खात्यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी पदांवरती अनेक नवे चेहरे आणले गेले. त्यावेळी श्री सीपीएन सिंग हे डिफेन्स प्रॉडक्शन मंत्री म्हणून काम करत असत.) (अशी धमकी अल्वा ह्यांनी दिली हेच एक गौडबंगाल वाटत नाही काय? तसे करताना त्यांना कोणा वरिष्ठाचा पाठिंबा होता बरे?)

वोल्फगॅंग हे एक आश्चर्यकारक व्यक्तिमत्व होते. शस्त्रास्त्रखरेदी व्यवहारांबद्दल त्यांच्याकडे प्रचंड अनुभव आणि माहिती होती. लिबिया, रशिया, इराण, इराक, सौदी, ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका आदि देशांमधील व्यवहार ते हाताळत होते असे दिसते. कॉंग्रेसी वर्तुळात वावरताना वोल्फगॅंग "वॉल्टर्स" हे नाव वापरत असत. इंदिराजींच्या निकटवर्तियांना देखील ते सहज भेटू शकत होते. त्यांच्या "प्रभावा"चा विचार करून १९८० च्या दशकामध्ये श्री. गिरिशचंद्र (उर्फ गॅरी) सक्सेना ह्यांनी त्यांना  R&AW च्या कामासाठी उत्कृष्टरीत्या वापरले. (सक्सेना पुढे R&AW चे प्रमुख झाले.) वोल्फगॅंग ह्यांची दिल्लीमध्ये उत्तम बडदास्त ठेवण्यात येत असे. त्यांच्या पासपोर्टसंबंधीच्या बाबी त्या त्या देशातील वरिष्ठ भारतीय अधिकारी स्वतः सांभाळत असत. वोल्फगॅंग ह्यांच्याकडे शस्त्रास्त्र बाजारामधल्या अनेक खबरा असत. आणि त्यासंबंधीची विस्तृत माहिती मिळवण्यासाठी त्यांच्याकडे अनेक सूत्रेही होती. ही सूत्रे वापरून वोल्फगॅंग R&AW च्या अधिकार्‍यांना पाकिस्तान कोणती शस्त्रे खरेदी करत आहे ह्याची बित्तंबातमी पुरवत होते. (उगम डीएनए). अशा तर्‍हेने भारतामधल्या सत्तावर्तुळामध्ये वोल्फगॅंग अगदी मिसळून गेले होते असे म्हणता येईल. 

श्री. संजय गांधी ह्यांच्या मृत्यूनंतर साहजिकच वोल्फगॅंग ह्यांचा राजीवजींशी संबंध आला असावा. आजपर्यंत भारतीय माध्यमांनी श्रीमती सोनियाजी ह्यांचे राजकारणापासून अलिप्त असलेले आणि घरामध्ये रूळणारे व्यक्तिमत्व म्हणून एक चित्र उभे केले आहे - निदान इंदिराजींच्या मृत्यूपर्यंत तरी! बोफोर्स प्रकरण बाहेर आल्यावरती चिंताग्रस्त राजीव ह्यांना धीर देणार्‍या कर्तव्यदक्ष पत्नी म्हणून त्यांचे वर्णन आपण वाचतो. परंतु ह्या चित्राला छेद देणारे अनेक उल्लेख माझ्या वाचनामध्ये येतात. एकीकडे इंदिराजींच्या निकटवर्तियांसकट वरिष्ठ कॉंग्रेसी वर्तुळात वावरणारे वोल्फगॅंग हे R&AW शी देखील सहकार्य करत होते. म्हणजेच राजकीय वर्तुळातील बातम्या सुद्धा तेच R&AW पर्यंत पुरवत असावेत. वोल्फगॅंग आणि खुद्द राजीव ह्यांच्यामध्ये किती घसट होती? ह्या प्रश्नाचे उत्तर सरळ देता येणार नाही. पण राजीव ह्यांच्या मृत्यूनंतर सोनियाजी लंडन भेटीकरिता जात तेव्हा त्या वोल्फगॅंग ह्यांच्या निवासस्थानी मुक्काम करत ही बाब वरिष्ठ वर्तुळात माहिती होती. 

राजीव ह्यांच्या मृत्यूनंतर देशामध्ये श्री. नरसिंहराव ह्यांचे कॉंग्रेस सरकार जरी असले तरी राव व सोनियाजी ह्यांच्यामध्ये सौहार्दाचे संबंध नसावेत. श्रीमती मार्गारेट अल्वा ह्यांनी म्हटले आहे की बोफोर्स प्रकरणी हायकोर्टाच्या निर्णयावरती अपील करण्याचा निर्णय राव ह्यांनी सोनियाजींना न विचारता घेतला होता. राव ह्यांनी सीबीआयचे नियंत्रण गृहमंत्रालयाकडे न ठेवता पीएमओकडे राखून ठेवले होते. खरे तर सीबीआयची सूत्रे राव ह्यांच्या मंत्रीमंडळात काम करणार्‍या अल्वा ह्यांच्या हाती असायला हवी होती. अपील केले गेल्यावर श्रीमती गांधी ह्यांनी आपल्याकडे त्याविषयी चौकशी केली परंतु सूत्रे माझ्याकडे नसल्याचे मी त्यांना सांगितले आणि त्यामुळे कारवाईमध्ये मी ढवळाढवळ करू शकणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. अशा वितुष्टाच्या पार्श्वभूमीवरती सोनियाजी लंडन येथे नेमक्या कशासाठी जातात आणि कोणाकोणाला भेटतात हे कळणे गरजेचे होते. ह्यासाठी राव ह्यांनी R&AW ला विशेष सूचना दिल्या होत्या. पण खुद्द वोल्फगॅंगच R&AW ला माहिती देऊ शकत होता आणि शिवाय (बहुधा अनवधानाने) सोनियाजी तर त्यांच्याच घरामध्ये उतरल्या होत्या. (उगम - PGurus.com)