प. बंगालच्या निवडणुका

प. बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये १४८ पैकी १४० जागा जिंकून ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने देदीप्यमान यश मिळवले आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजपला सहा जागा मिळाल्या - सीपीएमबरोबर आघाडीमध्ये असलेल्या फ़ॉर्वर्ड ब्लॉकला एक जागा तर खुद्द सीपीम आणि कॉंग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. प. बंगाल मधून गोरखालॅंड आंदोलन - बशिरहाट आणि शारदा चिटफंडच्या संदर्भात सतत येणार्‍या विपरित बातम्यांच्या गदारोळामध्येही ममताजींनी जे यश मिळवले त्याने सामान्य माणसाचे डोळे दीपून गेले असतील. पण निकाल हाती येऊन काही तास उलटत नाहीत तोवर ममताजींनी आज म्हणजे दि. १९ ऑगस्ट रोजी ’आम्हाला मोदी चालतील पण शहा नकोत’ असे विधान करून सर्वांना बुचकळ्यात टाकले आहे. एव्हढे देदीप्यमान यश मिळवल्यानंतर खरे तर त्यांनी २०१९ ची तुतारी फुंकायला नको होती का? आणि माध्यमांमधल्या फुरोगामी पत्रकारांनी दिदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी मोदी यांना आव्हान कसे देऊ शकते यावरती चर्चा घडवून आणायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र उलटेच झालेले दिसते. ज्यांनी मोदी यांना आव्हान द्यायचे त्या दिदी थेट आपल्याला मोदी चालतील असे म्हणू लागल्या आहेत. त्यांना तसे का म्हणावेसे वाटले की मतदाराने तसे म्हणणे भाग पडले आहे याची शहानिशा म्हणूनच अनिवार्य झाली आहे.

निवडणुकीच्या निकालाचे अर्थ केवळ सीटा किती मिळाल्या यावरती लावणार्‍यांना ममताजींच्या नव्या पवित्र्याचा अर्थ कळणे खरोखरच कठिण वाटत असेल. पण सीटांच्या टोपीखाली नेमके काय दडले आहे हे ती टोपी उचलून बघितले तर कळते. अवघड वाटणार्‍या प्रश्नांची किती सोपी उत्तरे त्यामध्ये दडली आहेत हे बघून आपण चक्रावून जातो. दुर्गापूर, नलहाटी, धुपगुडी, हाल्दिया, पान्सकुरा आणि कूपर्स कॅम्प अशा राज्याच्या विविध भागांमध्ये नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या. यापैकी धुपगुडी हे नगर नक्षलबारीपासून केवळ ९० किमीवरती आहे. पान्सकुरा - हाल्दिया आणि कूपर्स कॅम्प ही नगरे कोलकाताच्या जवळ आहेत. पहिल्याच दिवशी आलेल्या बातम्यांमध्ये मतदानामध्ये भाजप दुसर्‍या नंबरवरती आल्याचे सांगितले गेले होते. पर्यायाने प बंगालमधून सीपीएम आणि कॉंग्रेस यांचा धुव्वा उडाला हे स्पष्ट झाले होते. आणि तृणमूल कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपचा उदय झाला होता हेही स्पष्ट झाले होते. १४८ पैकी केवळ सहा जागा मिळवणार्‍या पक्षाच्या यशाला असे झुकते माप देण्याचे कारण आणि रहस्य दडले आहे तेथल्या मतदान टक्केवारीमध्ये.

सिटांचा हिशेब करायचा तर तृणमूलच्या ६८ जागा वाढल्या - भाजपच्या दुप्पट म्हणजे तीनवरून सहा झाल्या तर सीपीएम आघाडीच्या ३६ जागा कमी झाल्या आणि कॉंग्रेसने १५ जागा गमावल्या. टक्केवारीचा हिशेब अधिक प्रकाशझोत टाकणारा आहे. नलहाटी वगळता कॉंग्रेसला जेमतेम २-३% मते मिळाली आहेत. सीपीएम आघाडीची मते ४ ते ११% मध्ये सीमित राहिली आहेत. धुपगुडीमध्ये भाजप ८.६ % वरून ४१.७% वर पोचला आहे. अन्यत्र ३ ते ५ % वरून दोन आकडी संख्येपर्यंत पोचला आहे. एक धुपगुडी सोडले तर ममताजींना ६०% हून अधिक मते मिळाली आहेत. हाल्दियामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८४% मते मिळाली आहेत. मग जेमतेम दोन आकडी संख्या गाठणार्‍या भाजपला खरे तर ८०% पर्यंत पोचलेल्या ममताजींनी झुरळासारखे झटकून टाकायला हवे होते. पण येणार्‍या काळाची गणिते काही वेगळी आहेत हे चाणाक्ष ममताजींनी ओळखले आहे. काही दशके जिथे पक्षसंघटनेचे नावही नव्हते तिथे भाजपने मारलेली मुसंडी ममताजींना भिववून गेली असावी.

यावरती कोणी लगेचच युक्तीवाद करतील की राज्य चालवायचे तर ममताजी संपूर्णपणे केंद्रावरती अवलंबून आहेत म्हणून त्यांनी मोदी चालतील अशी भूमिका घेतली आहे. ह्या पलिकडे या चाली मध्ये दुसरे काही नाही. ज्यांना आपल्या मनाचे समाधान असे म्हणून करून घ्यायचे आहे त्यांनी तसे जरूर करून घ्यावे. मोदी चालतील म्हणण्यामागे हेच जर कारण असते तर त्यांना नगरपालिकेच्या निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत हे जाहिर करण्यासाठी थांबायची गरज नव्हती. पण एकीकडे मुस्लिमांची मते सीपीएम आणि कॉंग्रेसकडून निर्विवादपणे आपल्याकडे खेचणार्‍या ममताजींना प. बंगालमधल्या हिंदू मताची काळजी करायला भाग पाडणारे हे निकाल आहेत. म्हणून प. बंगालच्या मतदाराची नस ममताजींनी ओळखली आहे असे म्हणता येईल.

म्हटलेच तर भाजपच्या समर्थकांचा विरस झालेला असू शकतो. जेव्हढ्या प्रमाणामध्ये बशिरहाट - शारदा चिटफंड घोटाळा प्रकरणांना प्रसिद्धी मिळाली त्या प्रमाणामध्ये भाजपला यश मिळाले नाही. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या गूढ मृत्यूविषयी निर्माण झालेले प्रश्न सुशिक्षित बंगाली मनाला हेलकावून सोडणार अशी अटकळ होती पण तसेही झाले नाही. म्हणून भाजप समर्थकांचा हिरमोड होऊ शकतो. पण परिस्थिती निराश होण्याजोगी नाही उलट आशादायी आहे. आपल्याला आठवत असेल की श्री. अण्णा हजारे यांच्या यशस्वी आंदोलन आणि लाखा कोटींच्या घरामध्ये झालेल्या घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवरती जेव्हा मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचे नेतृत्व केले तेव्हाही जनमत बदलण्यास आणि तसे जनमत चाचणीमध्ये दिसण्यास सुमारे आठ ते दहा महिने अवधी लागला होता. त्यामागे मतदाराची मानसिकता हा मोठा घटक आहे.

जिथे दोन वेळची भाकरीही मिळणे कठिण आहे अशा देशामध्ये सामान्य माणसाच्या आयुष्य़ामध्ये भरवसा वाटेल असा कोणताही आधार नाही. त्याचे आयुष्य असेही अनिश्चिततेच्या वावटळीमध्ये सापडलेले आहे. दिवसभर काबाडकष्ट करूनही कुटुंबाला पोटभर अन्न एक वेळ तरी मिळेल याची हमी नाही अशा भीषण अवस्थेमध्ये जनता जिणे कंठते आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या आयुष्यामध्ये निदान आणखी अस्थिरता त्याला नको असते. कारण तसे झाले तर आपण जीवंत तरी राहू की नाही याची त्याला भ्रांत आहे. कसेही का असेना - जुलमी का असेना पण एक स्थिर सरकार राज्याचा कारभार चालवते ही भावना हाच त्याच्या आयुष्याचा एकुलता एक आधार असतो. म्हणून दोरीवरची कसरत करणारा मतदार आपले मत हळूहळू बदलत नेतो. अंधारामध्ये चाचपडल्यासारखे सगळाच आधार सुटणार नाही एव्हढी काळजी घेत मतपरिवर्तन घडताना दिसते. त्याला कोणत्याही प्रचंड मोठ्या बदलाची अपेक्षा नाही. कष्टाने मिळवलेले अन्न कोणी ताटामधून काढून घेऊ नये इतकीच माफक अपेक्षा ठेवत जनता जिणे जगत आहे. पण प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ती आपल्या पुढील काही वर्षांच्या बदलाची चाहूल देत असते. ममताजींनी स्वतःला बदलले नाही तर हीच जनता दुसरा आधार घट्टपणे पकडून ठेवू शकते - भाजपाला जवळ करू शकते. त्याचा अंदाज इथे आपल्याला दिसत आहे.

ममताजींच्या मतपरिवर्तनामागे आणखी एक घटकही आहे. गेली काही दशके भाजपने गोरखाल्ँड आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. याच मुद्द्यावरती भाजप नेते श्री जसवंत सिंग आणि नंतरचे उमेदवार दार्जिलिंग येथून निवडूनही आले आहेत. दार्जिलिंगच्या आसपासची जनता संस्कृतीने बंगाली नाही - ती नेपाळी संस्कृतीला जवळची आहे. ही जाणीव ठेवून जसे भाजपने आंदोलनाला आजवर पाठिंबा दिला होता. तसेच एकंदरीत देशामध्ये खूप मोठी राज्ये असू नयेत ही भूमिका भाजप सातत्याने मांडत आला आहे. त्यामुळेही स्वतंत्र गोरखालॅंडला त्याने पाठिंबा दिला होता. पण अलिकडच्या काळामध्ये जे गोरखा आंदोलन झाले आणि त्यामध्ये कशा हिंसक घटना घडल्या तशा या आधी पहायला मिळालेल्या नव्हत्या. कारण आता सुरु असलेले आंदोलन हे नेपाळी माओवाद्यांच्या हाती गेलेले आहे. इथे पक्षाच्या हिताहिताचा विचार न करता मोदी सरकारने देशहिताचा विचार करून आंदोलन हाताळण्यासाठी ममताजींना हातचे राखून न ठेवता मदत केली. ह्या गोष्टीचा ममताजींवरती मोठा प्रभाव पडलेला असण्याची शक्यता आहे. शिवाय बांगला देशाबरोबर सीमावाद तसेच नदी पाणी वाटप वगैरे मुद्द्यावरतीही केंद्राने त्यांच्या सहाय्याने प्रश्न सोडवण्याची भूमिका अंमलात आणली आहे. आपपर भाव न ठेवता केंद्राकडून सर्वच राज्यांना सहाय्य पाठवले जात आहे. हे वातावरण एका बाजूला तर गेली तीन वर्षे सातत्याने राजकीय पिछेहाट वाट्याला आलेला कॉंग्रेस पक्ष आणि त्याचे आढ्यताखोर नेतृत्व अरेरावीने वागतो - ह्यामधला फरक अगदी ठळक आहे. त्यामुळे यापुढची वाटचाल कॉंग्रेस बरोबर न करता भाजप बरोबर करणे श्रेष्ठ असे ममताजींना वाटले तर ते स्वाभाविक आहे. ममताजी एनडीएमध्ये परत याव्यात ही एक काळाची गरज आहे. ममताजी बरोबर येत असतील तर राज्यसभेमध्ये कॉंग्रेसची सद्दी पूर्णपणे संपणार याची पावतीच मिळाली आहे. प. बंगाल हे सीमावर्ती राज्य आहे. देशाला आपल्या ईशान्येकडील राज्यांशी जोडणारा चिकन नेक हिस्सा प. बंगालमध्येच आहे. ह्या चिकन नेकच्या उत्तरेला थेट वरती चुंबी खोरे आहे इथे चीन घुसखोरी करू बघतो आहे. दक्षिणेकडून बांगला देशामधून येणारे निर्वासित रोखण्याचे मोठे काम प.बंगालमधूनच करायचे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ह्या सीमावर्ती राज्यामध्ये भाजपचे मित्र सरकार असणे ही फार मोठी बाब आहे. देशाच्या सुरक्षेचा विचार करायचा तर ह्या संवेदनशील राज्यामध्ये छुप्या दहशतवादी गटांना लपण्याची संधी असू नये हा सारासर विवेक आहे. हे महत्व ओळखण्याइतके भाजप नेतृत्व संवेदनशील आहे.

मोदी हवेत पण शहा नकोत असे ममताजी म्हणाल्या त्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय असे श्री. अमित शहा यांना पत्रकारांनी आज विचारले असता श्री शहा म्हणाले की ममताजींना पंतप्रधान चालणार आहेत ह्यावरती आम्ही संतुष्ट आहोत. शहा यांच्या उत्तराने पत्रकारांची तोंडे बंद झाली. पण मोदी चालतील शहा नकोत म्हणणार्‍या ममताजींना अजूनही आपल्या मुस्लिम व्होट बॅंकेची काळजी वाटते असे सुचवायचे असावे. एकंदरीतच राजकीय पक्षांनी मोदी सेक्यूलर आणि शहा मात्र हिंदुत्ववादी असे वरकरणी बोलावे लागणार अशी खूणगाठ आता बांधलेली दिसते. निदान तसे म्हणण्यासाठी ममताजींनी रस्ता दाखवून दिला आहे. अशाप्रकारे मोदींच्या सेक्यूलरायझेशन वरती इथून पुढे इथले तथाकथित पुरोगामी पक्ष शिक्कामोर्तब करणार असे दिसत आहे. आणि त्याची सुरुवात तर ममताजींनी करून दिली की काय असे वाटत आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यासारखे आहे. घुमजाव करताना ह्यांना फेस सेव्हिंग फॉर्म्युला हवा आहे. देशहिताचा विचार करून शहा यांनी त्यांना तसा फॉर्म्युला ताबडतोब हाती दिला आहे. बाकी वाजपेयी सेक्यूलर पण अडवाणी हिंदुत्ववादी तरी आम्ही वाजपेयींबरोबर असे हे पक्ष म्हणत असत. त्यांच्या तशा बोलण्याची भाजपला सवय आहे.

राजकीय पिछेहाट भोगणारा कॉंग्रेस पक्ष आता नामोहरम झाला आहे असे ज्यांना वाटते त्यांना मोदींच्या समोर असलेले आव्हान काय आहे ह्याची संपूर्ण कल्पना नाही असे म्हटले पाहिजे. पूर्ण विचार करूनच कॉंग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा देण्यात आली होती. त्या मोठ्या कामाच्या मागे आता भाजपला सर्व ताकद लावता येईल. देशांतर्गत बदलणार्‍या राजकीय परिस्थितीचा डंका देशोदेशी जाऊन भिडणार यात शंका नाही. कारण जोपर्यंत "व्हायेबल" विरोधी पक्ष आहे असे देशाबाहेरील देशघातक शक्तींना वाटेल तोपर्यंत विकासाचा रथ घोडदौड करू शकणार नाही. आधी नितिश कुमार आणि आता ममताजी यांच्या पुनरागमनाने जो बदल होईल त्याचे फायदे देशासमोर लवकरच दिसू लागतील.

ता.क. हा परिच्छेद तरूण भारतच्या लेखामध्ये लिहिला नाही. आज हा मुद्दा लिहित आहे. कदाचित ममताजी अधिकृतपणे एनडीएमध्ये येणार नाहीत. २०१३ मध्ये मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या निवडीवरती श्री अडवाणी ह्यांनी हरकत घेतली होती. त्यामागे वैयक्तिक महत्वाकांक्षा असावी असे सर्वांनीच गृहित धरले होते. पण अडवाणी हा मुद्दा मांडत होते की मोदी यांची निवड झाली तर नितिश व ममता हे सेक्यूलर नेते सोबत येणार नाहीत. अटलजींच्या शब्दात सांगायचे तर सध्या भारतामध्ये कन्सेन्ससचे राजकारण चालू आहे. त्यामध्ये मोदी - शहा बसणार नाहीत हा मुद्दा होता. वैयक्तिक महत्वाकांक्षा होती की नव्हती यावरती भाष्य न करता असे म्हणेन की अडवाणींचा हा मुद्दा मोदी - शहा दुकलीने गैरलागू ठरवला आहे. तुम्ही योग्य मार्ग स्वीकारलात तर जग तुमच्या मागे येते हेच खरे.

Tarun Bharat link

http://mahamtb.com//Encyc/2017/8/20/west-bangal-election-.html