जगाच्या पाठीवरती आदिमानवापासून मानवी वस्ती फुलली फळली ती प्रसिद्ध नद्यांच्या काठी मग ती अमेझॉन असो वा मिसिसिपी - युफ्रेटीस असो टायग्रिस् अथवा आपली सिंधु - सरस्वती वा गंगा. नदी नाही तर मानवी वस्ती नाही आणि संस्कृतीही नाही हे जाणणार्‍या आणि म्हणून नदीला जीवनदायिनी माता मानणार्‍या सिंधु नदीच्या काठी राहणारे म्हणून हिंदू म्हणवले जाणारे आपण भारतीय. आद्य काळापासून पाऊस पडावा आणि नद्यांनी वहावे म्हणून यान्तु नद्योः वर्षंतु पर्जन्याः अशी स्त्रोत्रे म्हणत असू.
पाण्याचा स्त्रोत थांबला की अवघी मानवी वस्ती स्थलांतर करत असे याची उदाहरणे इतिहासामध्ये वाचायला मिळतात. आजच्या आधुनिक युगामध्ये मात्र अशी स्थलांतरे करणे व्यवहार्य नाही. परंपरेने माणूस ज्या प्रदेशामध्ये राहिला त्या प्रदेशामधल्या निसर्गाशी मिळून जुळूनच आपले जीवन त्याने आयोजित केले होते. वाळवंटी प्रदेशामध्ये राहणार्‍या माणसाला थोडक्या पाण्यामध्येच शेती आणि उर्वरित जीवनावश्यक गरजा भागवण्याची सवय होती. आज मात्र शहरीकरणाच्या अपरिहार्यतेमुळे जीवनशैली बदलत चालली आहे. तसतशी पाण्याच्या गरजा आणि त्याचे स्वरूपही बदलत चालले आहे. माणसाने आपल्या गरजा बदलल्या म्हणून निसर्ग काही अचानक आपली साधनसंपत्ती वाढवू शकत नाही. याखेरीज जागतिक उष्मा (Global Warming) वाढण्याचे तत्व आणि वाढती लोकसंख्या हे पाण्याच्या उपलब्धतेवर प्रभाव टाकणारे मोठे घटक बनले आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की उपलब्ध असलेल्या पिण्यायोग्य पाण्याचे दरडोई प्रमाण कमी होत आहे पण ह्यावरती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रभावी उपाययोजना करून मात करण्याचे प्रयत्न अगदी कमी देशांमध्ये अंगिकारलेले दिसतात.
उपलब्ध असलेले पिण्यायोग्य पाणी सांभाळून वापरणे - आहे ते पाणी पुन्हा पुन्हा साफ करून वापरणे - पावसाच्या पाण्याचा थेंब न थेब गोळा करता ये ईल का याची योजना करणे - अगदीच शक्य नसेल तिथे समुद्राच्या खार्‍या पाण्यावरती प्रक्रिया करून ते वापरात आणणे असे ढोबळ मानाने उपाय आपण सांगू शकतो. पण असे असले तरीही प्रत्येक देश आपल्या वाट्याला आलेल्या जलसंपदेचा आज खोलात जाऊन विचार करू लागले आहेत. आणि आपल्या वाट्याच्या प्रत्येक थेंबाच्या स्वामित्वासाठी जागरूक आहेत. साहजिकच देशादेशामधून वाहणार्‍या नद्या हा एक कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. त्यातही निसर्गाने उंच पर्वतावरती पडणार्‍या पाण्यातून नद्या वाहाव्यात आणि त्या क्रमाक्रमाने कमी उंचीच्या प्रदेशापर्यंत पोहोचून समुद्रात विलीन व्हाव्यात अशी योजना केली आहे. अर्थातच उंचावरील प्रदेश ज्या देशाच्या हाती आहे त्याच्या हाती पाण्याचे जणू स्वामित्व असते. सखल प्रदेशामधील देशांपर्यंत वरच्या देशाने पाणी सोडले तरच नशिबी यायचे असा मामला झाला असल्याने संघर्ष अधिकाधिक तीव्र झालेले दिसतात.
भारताच्या बाबतीत विचार करायचा तर पश्चिम सीमेवरच्या पाकिस्तानात आपल्या महत्वाच्या पाच नद्या जलसंपदा ओतत असतात. उत्तरेकडून येणार्‍या या काही नद्या तिबेटात म्हणजे आजच्या चीनच्या हद्दीत उगम पावतात तर काही हिमालयामधून आणि नेपाळ व तिबेटामधून येणार्‍या नद्या पुढे बांगला देशापर्यंत वाहत जातात. तेव्हा देशामधल्या आत्यंतिक महत्वाच्या नद्या उंचावरून येणार्‍या तिबेटावरती आणि नेपाळवरती अवलंबून आहेत. तसेच पाकिस्तान किंवा बांगला देश आपल्या पेक्षाही कमी उंचीवर असल्यामुळे तिबेट - हिमालय - नेपाळ्कडून येणारे पाणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देणे ही आपली जबाबदारी ठरते. ह्या गरजा आणि त्या अनुषंगाने असलेली कर्तव्ये ह्याच्या आयोजनासाठी ह्या देशांमध्ये सविस्तर करार आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि कमी होणारे पर्जन्यमान यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पाण्याच्या उपलब्धतेवर जो ताण पडला आहे त्यातून भारत - चीन, भारत - पाकिस्तान आणि भारत - बांगला देश अशी लठ्ठालठ्ठी लागलेली दिसते.
पाण्याच्या प्रश्नाचे भीषण स्वरूप लक्षात घेता २००६ साली माननीय जनरल शेकटकर यांनी इथून पुढची युद्धे नद्यांसाठी लढली जातील असे म्हटले होते तेव्हा ते कोणाला अतिरंजित वाटले असेल. पण आज जेव्हा भारत - चीन आणि भारत - पाकिस्तानमध्ये अन्य प्रश्नांवरून विवाद सुरु आहेत तेव्हा नद्या आणि त्यांचे पाणी हे जणू हत्यार असल्यासारखे दुसरा देश वापरेल का शंकेने घर केले आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये जनरल साहेबांच्या विधानाची प्रचिती आज आपल्याला सुमारे दहा वर्षांनंतर बघायला मिळत आहे. नद्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीसाठी धोरणात्मक राजकारण खेळले जाते आणि युद्धदेखील. ह्यालाच आजच्या युगामध्ये Riverine Politics अशी संज्ञा मिळाली आहे.
उरी येथील निर्घृण हल्ल्यानंतर इंडस वॉटर ट्रीटी (IWT) ह्या करारावरती पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे असे मोदी सरकारतर्फे सांगण्यात आले तेव्हा पाकिस्तान खडबडून जागा झाला. आजपर्यंत प्रत्यक्ष रणांगणामध्ये लढाई झाली तरी IWT च्या अटींना कोणी हात लावला नव्हता. अर्थात उरी येथील हल्ला झाला म्हणून नव्हे तर भारतवासियांची जीवनावश्यक गरज म्हणून ह्या कराराचे पुनरावलोकन गरजेचे झाले आहे आणि ते उघड बोलून दाखवण्याचे धाडस मोदी सरकारने केले ही बाब कौतुकास्पद आहे. किंबहुना मोदी सरकारने पुनर्विचार आवश्यक आहे असे म्हटल्यानंतर माध्यमामधून ह्याविषयी माहिती येण्यास सुरुवात झाली.
पाण्यासाठी सर्वस्वी भारतीय नद्यांवरती अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानकडे दर डोई फक्त १०१७ क्यूबिक मीटर पाणी उपलब्ध आहे. ह्याची किमान गरज १००० क्यूबिक मीटर असते असे मानले जाते म्हणजेच पाकिस्तानकडे अगदी जेमतेम पाणी आहे असे मानता येईल. खरे तर पंच आप - नद्यांचे ८०% पाणी कराराद्वारे पाकिस्तानसाठी सोडले जाते. जम्मू काश्मिर - राजस्थान - गुजरातचा कच्छ आदि भागांच्या गरजेचा विचारही न करता ८०% पाणी पाकला देऊन टाकण्याचे दुष्परिणाम आपल्या लोकांना भोगावे लागले आहेत. आता भारताच्या वाट्याचे २०% पाणीदेखील भारत वापरत नव्हता असे लक्षात आले आहे. त्यासाठी धरणे बांधायचे म्हटले की पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाऊन प्रक्रिया अडकवून ठेवतो. सरते शेवटी सध्या न्यायालयाकडून मिळालेल्या मंजूरीनुसार पाण्याचा एक एक थेंब अडवला जाईल असे मोदी सरकारने जाहीर केल्यामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. पाकिस्तानला २००९ साली १५०० क्यूबिक मीटर पाणी मिळत असे. ह्याचा अर्थच असा आहे की ग्लोबल वॉर्मिंगचा किती प्रचंड प्रभाव पर्जन्यमानावरती पडला आहे त्याची नोंद सर्व सूज्ञांनी घेणे आवश्यक आहे. भारत जेव्हढे पाणी सोडतो ते एकटा (पाकिस्तानी) पंजाब खाऊन बसतो. मग सिंध आणि बलुचिस्तानला पाणी मिळणार कुठून? ह्यात भर म्हणून पाकिस्तानची लोकसंख्या चौपट झाली आहे. ही आकडेवारी इतकी स्पष्ट आहे की पाकिस्तानला त्याच्या वाट्याला येणार्‍या पाण्याचे उत्तम नियोजन केल्याशिवाय ही समस्या सोडवता येणार नाही. सुदैवाने पाकिस्तानला सागर किनारा लाभला आहे. त्याच्या पाण्याचे डिसलिनेशन करून वापरता येते पण तसे प्रयत्नच पाकिस्तानने आजवर सुरु देखील केलेले नाहीत. परंतु तसे न करता आपल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे खापर पाकिस्तान भारतावर मारत असतो. पण हे प्रश्न विचारात घेण्यापेक्षा जनतेला भारतावरती दोष टाकून भुलवता येते ह्यातच पाकिस्तानी राज्यकर्ते मग्न आहेत. पाकिस्तानला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारा आणि पाण्याच्या दुर्भिक्षामागे भारत नसल्याचे प्रतिपादन करणारा इंजिनियर जमात अली शाह ह्याला भारताचा एजंट म्हणून त्याची टवाळी केली जाते.
एखाद्या वर्षी अवर्षण असेल तर पाण्याचे वाटप कसे करावे ह्याचे नियम ह्या कराराने ठरवलेले नाहीत. हा एक मोठा मुद्दा आहे ज्याकरता कराराचा पुनर्विचार होणे गरजेचे झाले आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो झेलमच्या पाण्याचा. भारतामध्ये झेलमचे पाणी अडवले गेले तर पाकिस्तानवरती त्याचा कितपत परिणाम होईल ह्याचा अभ्यास करारापूर्वी करण्यात आला नव्हता. हा मुद्दा देखील पुनश्च चर्चेसाठी खुला होणे आवश्यक आहे. मुळात जेव्हा करार करण्यात आला तेव्हा जागतिक बॅंकेकडून मिळणार्‍या कर्जावरती भारतामध्ये धरणे (भाक्रा नांगलचे उद् घाटन पुढे ढकलावे लागले) बांधण्याचे ठरत होते. त्याकाळामध्ये जागतिक बॅंकेने अनुचित दबाव आणून भारताला अडचणीच्या ठरतील अशा अटी मान्य करण्यासाठी दबाव आणला. पूर्वीपासून पाकिस्तानमध्ये जे कालवे होते त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च देखील पाकिस्तानने मागितला आणि ’मी शांतता ’विकत’ घेतली आहे’ अशा शब्दात नेहरूंनी संसदेला कराराविषयी माहिती दिली. सगळे मुद्दे आपल्या बाजूचे असूनही करार मत्र भारताच्या हितावरती घाव घालणारा केला गेला ही बाब कोणत्याही देशप्रेमी सरकारला बोचणारच. एरव्ही पाकिस्तानची बाजू घेणार्‍या काश्मिरमध्ये ह्या पाण्याच्या कमतरतेने गांजल्यामुळे २००३ साली विधानसभेने ठराव करून करारावरती पुनर्विचार केला जावा असे सुचवले होते हे विशेष.
पाकिस्तानसोबतचे मतभेद कमी होते म्हणून की काय पण आता तर पाकिस्तानच्या क्षितिजावरती आता चीनचा उदय झाला आहे. पाकव्याप्त काश्मिर व अन्य पाकिस्तानी प्रांतामध्ये धरणे बांधण्याची योजना चीनने आखली आहे. हे पाणी स्थानिक चीन जनतेला देणार की स्वतःच्या कारखानदारीसाठी वापरणार हा प्रश्न आहे. कारण चीनची चाल वाकडी असल्याचे आपण जाणतो. नद्यांच्या बाबतीमधला विचार करायचा तर आपली मोठी गाठ चीनशीच आहे. भारताच्या सर्व मोठ्या नद्या हिमालयामध्ये उगम पावतात. तर काही तिबेटामध्ये. ह्याच तिबेटमध्ये उगम पावणार्‍या मोठ्या नद्या चीनकडेही वाहत जातात. त्याबाबतीत चीनची अवस्था जवळजवळ पाकिस्तानसारखीच आहे. चीन आपल्या पाण्यासाठी सर्वस्वी तिबेटवरती अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन चाणाक्ष माओ झे डॉंन्ग यांनी कोणाच्या लक्षात येण्यापूर्वी तिबेट घशात घातला. खरे तर भारताची सीमा चीनला कधीच लागलेली नव्हती. ती तिबेटला लागलेली होती. तिबेट धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या भारताला अधिक जवळचा आहे. पण आमच्या लाडक्या पंडितजींना तिबेटचे महत्व कळलेही नाही आणि त्याचे रक्षण करावे असेही वाटले नाही. तिबेट सोडाच पण आमच्या हातामधली जमीनीवरती सुद्धा आम्ही पाणी सोडले तिथे तिबेटचा विचार कुठून येणार त्यांच्या मनात? त्याची किंमत आता मोजावी लागत आहे. चीनसोबत नद्यांच्या पाण्याचे जे वाद आहेत ते त्याच्या आक्रमक आणि हुकूमशाही वर्तनामुळे सोडवणे कठिण झाले आहे. केवळ नद्यांच्या पाण्याचा - त्यावरती बांधल्या जाणार्‍या धरणांचा नव्हे तर घुसखोरी करून दुसर्‍या देशाच्या हद्दीमध्ये रस्ते - रेल्वे बांधण्यापर्यंत चीन सामोपचाराने वागणे हा रस्ता अवलंबत नाही.
पाकिस्तान व चीनच्या बाबतीमध्ये हे प्रश्न सोडवण्यामध्ये जितक्या अडचणी होत्या तशाच बांगला देशाशी चर्चा करण्यात होत्या. फराक्का धरण - त्यावरचे उपाय - कधी बांगला देशाला मान्य नसतात तर कधी प.बंगाल वा अन्य सीमावर्ती राज्यांना. भारत बांगला देशामध्ये एकूण ५४ नद्या आहेत. आणि ह्या दोन देशांची सीमा बव्हंशी एक तर डोंगराळ भाग नाही तर नद्यांनी रेखाटली आहे. पण सध्या भारतामध्ये मोदी सरकार आणि तिथे शेख हसिना सरकार ह्यांनी कित्येक प्रश्न वाटाघाटीने सोडवता येतात आणि मोदी सरकारची तशी मानसिकता आहे हे जगाला दाखवून देण्यात आले आहे.
कोणताही पक्ष जेव्हा दुसर्‍याला तोटा सहन अरायला लावून आपले लोणी पळवायला बघतो तेव्हाच हितसंबंधांमध्ये बाधा येते आणि संघर्षाला सुरुवात होते. असे संघर्ष कुठपर्यंत ताणले जतील याचे उत्तर धटिंगणाची भूमिका बजावणारा पक्षच देऊ शकतो. ह्याविषयी पाकिस्तान आणि चीनचे चारित्र्य स्पष्ट आहे, इथून पुढची युद्धे नद्यांवरून होतील असे सांगणारे जनरल शेकटकर आता द्रष्टे ठरले आहेत ह्यात शंका नाही.
पाण्याचा स्त्रोत थांबला की अवघी मानवी वस्ती स्थलांतर करत असे याची उदाहरणे इतिहासामध्ये वाचायला मिळतात. आजच्या आधुनिक युगामध्ये मात्र अशी स्थलांतरे करणे व्यवहार्य नाही. परंपरेने माणूस ज्या प्रदेशामध्ये राहिला त्या प्रदेशामधल्या निसर्गाशी मिळून जुळूनच आपले जीवन त्याने आयोजित केले होते. वाळवंटी प्रदेशामध्ये राहणार्‍या माणसाला थोडक्या पाण्यामध्येच शेती आणि उर्वरित जीवनावश्यक गरजा भागवण्याची सवय होती. आज मात्र शहरीकरणाच्या अपरिहार्यतेमुळे जीवनशैली बदलत चालली आहे. तसतशी पाण्याच्या गरजा आणि त्याचे स्वरूपही बदलत चालले आहे. माणसाने आपल्या गरजा बदलल्या म्हणून निसर्ग काही अचानक आपली साधनसंपत्ती वाढवू शकत नाही. याखेरीज जागतिक उष्मा (Global Warming) वाढण्याचे तत्व आणि वाढती लोकसंख्या हे पाण्याच्या उपलब्धतेवर प्रभाव टाकणारे मोठे घटक बनले आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की उपलब्ध असलेल्या पिण्यायोग्य पाण्याचे दरडोई प्रमाण कमी होत आहे पण ह्यावरती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रभावी उपाययोजना करून मात करण्याचे प्रयत्न अगदी कमी देशांमध्ये अंगिकारलेले दिसतात.
उपलब्ध असलेले पिण्यायोग्य पाणी सांभाळून वापरणे - आहे ते पाणी पुन्हा पुन्हा साफ करून वापरणे - पावसाच्या पाण्याचा थेंब न थेब गोळा करता ये ईल का याची योजना करणे - अगदीच शक्य नसेल तिथे समुद्राच्या खार्‍या पाण्यावरती प्रक्रिया करून ते वापरात आणणे असे ढोबळ मानाने उपाय आपण सांगू शकतो. पण असे असले तरीही प्रत्येक देश आपल्या वाट्याला आलेल्या जलसंपदेचा आज खोलात जाऊन विचार करू लागले आहेत. आणि आपल्या वाट्याच्या प्रत्येक थेंबाच्या स्वामित्वासाठी जागरूक आहेत. साहजिकच देशादेशामधून वाहणार्‍या नद्या हा एक कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. त्यातही निसर्गाने उंच पर्वतावरती पडणार्‍या पाण्यातून नद्या वाहाव्यात आणि त्या क्रमाक्रमाने कमी उंचीच्या प्रदेशापर्यंत पोहोचून समुद्रात विलीन व्हाव्यात अशी योजना केली आहे. अर्थातच उंचावरील प्रदेश ज्या देशाच्या हाती आहे त्याच्या हाती पाण्याचे जणू स्वामित्व असते. सखल प्रदेशामधील देशांपर्यंत वरच्या देशाने पाणी सोडले तरच नशिबी यायचे असा मामला झाला असल्याने संघर्ष अधिकाधिक तीव्र झालेले दिसतात.
भारताच्या बाबतीत विचार करायचा तर पश्चिम सीमेवरच्या पाकिस्तानात आपल्या महत्वाच्या पाच नद्या जलसंपदा ओतत असतात. उत्तरेकडून येणार्‍या या काही नद्या तिबेटात म्हणजे आजच्या चीनच्या हद्दीत उगम पावतात तर काही हिमालयामधून आणि नेपाळ व तिबेटामधून येणार्‍या नद्या पुढे बांगला देशापर्यंत वाहत जातात. तेव्हा देशामधल्या आत्यंतिक महत्वाच्या नद्या उंचावरून येणार्‍या तिबेटावरती आणि नेपाळवरती अवलंबून आहेत. तसेच पाकिस्तान किंवा बांगला देश आपल्या पेक्षाही कमी उंचीवर असल्यामुळे तिबेट - हिमालय - नेपाळ्कडून येणारे पाणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देणे ही आपली जबाबदारी ठरते. ह्या गरजा आणि त्या अनुषंगाने असलेली कर्तव्ये ह्याच्या आयोजनासाठी ह्या देशांमध्ये सविस्तर करार आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि कमी होणारे पर्जन्यमान यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पाण्याच्या उपलब्धतेवर जो ताण पडला आहे त्यातून भारत - चीन, भारत - पाकिस्तान आणि भारत - बांगला देश अशी लठ्ठालठ्ठी लागलेली दिसते.
पाण्याच्या प्रश्नाचे भीषण स्वरूप लक्षात घेता २००६ साली माननीय जनरल शेकटकर यांनी इथून पुढची युद्धे नद्यांसाठी लढली जातील असे म्हटले होते तेव्हा ते कोणाला अतिरंजित वाटले असेल. पण आज जेव्हा भारत - चीन आणि भारत - पाकिस्तानमध्ये अन्य प्रश्नांवरून विवाद सुरु आहेत तेव्हा नद्या आणि त्यांचे पाणी हे जणू हत्यार असल्यासारखे दुसरा देश वापरेल का शंकेने घर केले आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये जनरल साहेबांच्या विधानाची प्रचिती आज आपल्याला सुमारे दहा वर्षांनंतर बघायला मिळत आहे. नद्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीसाठी धोरणात्मक राजकारण खेळले जाते आणि युद्धदेखील. ह्यालाच आजच्या युगामध्ये Riverine Politics अशी संज्ञा मिळाली आहे.
उरी येथील निर्घृण हल्ल्यानंतर इंडस वॉटर ट्रीटी (IWT) ह्या करारावरती पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे असे मोदी सरकारतर्फे सांगण्यात आले तेव्हा पाकिस्तान खडबडून जागा झाला. आजपर्यंत प्रत्यक्ष रणांगणामध्ये लढाई झाली तरी IWT च्या अटींना कोणी हात लावला नव्हता. अर्थात उरी येथील हल्ला झाला म्हणून नव्हे तर भारतवासियांची जीवनावश्यक गरज म्हणून ह्या कराराचे पुनरावलोकन गरजेचे झाले आहे आणि ते उघड बोलून दाखवण्याचे धाडस मोदी सरकारने केले ही बाब कौतुकास्पद आहे. किंबहुना मोदी सरकारने पुनर्विचार आवश्यक आहे असे म्हटल्यानंतर माध्यमामधून ह्याविषयी माहिती येण्यास सुरुवात झाली.
पाण्यासाठी सर्वस्वी भारतीय नद्यांवरती अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानकडे दर डोई फक्त १०१७ क्यूबिक मीटर पाणी उपलब्ध आहे. ह्याची किमान गरज १००० क्यूबिक मीटर असते असे मानले जाते म्हणजेच पाकिस्तानकडे अगदी जेमतेम पाणी आहे असे मानता येईल. खरे तर पंच आप - नद्यांचे ८०% पाणी कराराद्वारे पाकिस्तानसाठी सोडले जाते. जम्मू काश्मिर - राजस्थान - गुजरातचा कच्छ आदि भागांच्या गरजेचा विचारही न करता ८०% पाणी पाकला देऊन टाकण्याचे दुष्परिणाम आपल्या लोकांना भोगावे लागले आहेत. आता भारताच्या वाट्याचे २०% पाणीदेखील भारत वापरत नव्हता असे लक्षात आले आहे. त्यासाठी धरणे बांधायचे म्हटले की पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाऊन प्रक्रिया अडकवून ठेवतो. सरते शेवटी सध्या न्यायालयाकडून मिळालेल्या मंजूरीनुसार पाण्याचा एक एक थेंब अडवला जाईल असे मोदी सरकारने जाहीर केल्यामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. पाकिस्तानला २००९ साली १५०० क्यूबिक मीटर पाणी मिळत असे. ह्याचा अर्थच असा आहे की ग्लोबल वॉर्मिंगचा किती प्रचंड प्रभाव पर्जन्यमानावरती पडला आहे त्याची नोंद सर्व सूज्ञांनी घेणे आवश्यक आहे. भारत जेव्हढे पाणी सोडतो ते एकटा (पाकिस्तानी) पंजाब खाऊन बसतो. मग सिंध आणि बलुचिस्तानला पाणी मिळणार कुठून? ह्यात भर म्हणून पाकिस्तानची लोकसंख्या चौपट झाली आहे. ही आकडेवारी इतकी स्पष्ट आहे की पाकिस्तानला त्याच्या वाट्याला येणार्‍या पाण्याचे उत्तम नियोजन केल्याशिवाय ही समस्या सोडवता येणार नाही. सुदैवाने पाकिस्तानला सागर किनारा लाभला आहे. त्याच्या पाण्याचे डिसलिनेशन करून वापरता येते पण तसे प्रयत्नच पाकिस्तानने आजवर सुरु देखील केलेले नाहीत. परंतु तसे न करता आपल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे खापर पाकिस्तान भारतावर मारत असतो. पण हे प्रश्न विचारात घेण्यापेक्षा जनतेला भारतावरती दोष टाकून भुलवता येते ह्यातच पाकिस्तानी राज्यकर्ते मग्न आहेत. पाकिस्तानला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारा आणि पाण्याच्या दुर्भिक्षामागे भारत नसल्याचे प्रतिपादन करणारा इंजिनियर जमात अली शाह ह्याला भारताचा एजंट म्हणून त्याची टवाळी केली जाते.
एखाद्या वर्षी अवर्षण असेल तर पाण्याचे वाटप कसे करावे ह्याचे नियम ह्या कराराने ठरवलेले नाहीत. हा एक मोठा मुद्दा आहे ज्याकरता कराराचा पुनर्विचार होणे गरजेचे झाले आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो झेलमच्या पाण्याचा. भारतामध्ये झेलमचे पाणी अडवले गेले तर पाकिस्तानवरती त्याचा कितपत परिणाम होईल ह्याचा अभ्यास करारापूर्वी करण्यात आला नव्हता. हा मुद्दा देखील पुनश्च चर्चेसाठी खुला होणे आवश्यक आहे. मुळात जेव्हा करार करण्यात आला तेव्हा जागतिक बॅंकेकडून मिळणार्‍या कर्जावरती भारतामध्ये धरणे (भाक्रा नांगलचे उद् घाटन पुढे ढकलावे लागले) बांधण्याचे ठरत होते. त्याकाळामध्ये जागतिक बॅंकेने अनुचित दबाव आणून भारताला अडचणीच्या ठरतील अशा अटी मान्य करण्यासाठी दबाव आणला. पूर्वीपासून पाकिस्तानमध्ये जे कालवे होते त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च देखील पाकिस्तानने मागितला आणि ’मी शांतता ’विकत’ घेतली आहे’ अशा शब्दात नेहरूंनी संसदेला कराराविषयी माहिती दिली. सगळे मुद्दे आपल्या बाजूचे असूनही करार मत्र भारताच्या हितावरती घाव घालणारा केला गेला ही बाब कोणत्याही देशप्रेमी सरकारला बोचणारच. एरव्ही पाकिस्तानची बाजू घेणार्‍या काश्मिरमध्ये ह्या पाण्याच्या कमतरतेने गांजल्यामुळे २००३ साली विधानसभेने ठराव करून करारावरती पुनर्विचार केला जावा असे सुचवले होते हे विशेष.
पाकिस्तानसोबतचे मतभेद कमी होते म्हणून की काय पण आता तर पाकिस्तानच्या क्षितिजावरती आता चीनचा उदय झाला आहे. पाकव्याप्त काश्मिर व अन्य पाकिस्तानी प्रांतामध्ये धरणे बांधण्याची योजना चीनने आखली आहे. हे पाणी स्थानिक चीन जनतेला देणार की स्वतःच्या कारखानदारीसाठी वापरणार हा प्रश्न आहे. कारण चीनची चाल वाकडी असल्याचे आपण जाणतो. नद्यांच्या बाबतीमधला विचार करायचा तर आपली मोठी गाठ चीनशीच आहे. भारताच्या सर्व मोठ्या नद्या हिमालयामध्ये उगम पावतात. तर काही तिबेटामध्ये. ह्याच तिबेटमध्ये उगम पावणार्‍या मोठ्या नद्या चीनकडेही वाहत जातात. त्याबाबतीत चीनची अवस्था जवळजवळ पाकिस्तानसारखीच आहे. चीन आपल्या पाण्यासाठी सर्वस्वी तिबेटवरती अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन चाणाक्ष माओ झे डॉंन्ग यांनी कोणाच्या लक्षात येण्यापूर्वी तिबेट घशात घातला. खरे तर भारताची सीमा चीनला कधीच लागलेली नव्हती. ती तिबेटला लागलेली होती. तिबेट धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या भारताला अधिक जवळचा आहे. पण आमच्या लाडक्या पंडितजींना तिबेटचे महत्व कळलेही नाही आणि त्याचे रक्षण करावे असेही वाटले नाही. तिबेट सोडाच पण आमच्या हातामधली जमीनीवरती सुद्धा आम्ही पाणी सोडले तिथे तिबेटचा विचार कुठून येणार त्यांच्या मनात? त्याची किंमत आता मोजावी लागत आहे. चीनसोबत नद्यांच्या पाण्याचे जे वाद आहेत ते त्याच्या आक्रमक आणि हुकूमशाही वर्तनामुळे सोडवणे कठिण झाले आहे. केवळ नद्यांच्या पाण्याचा - त्यावरती बांधल्या जाणार्‍या धरणांचा नव्हे तर घुसखोरी करून दुसर्‍या देशाच्या हद्दीमध्ये रस्ते - रेल्वे बांधण्यापर्यंत चीन सामोपचाराने वागणे हा रस्ता अवलंबत नाही.
पाकिस्तान व चीनच्या बाबतीमध्ये हे प्रश्न सोडवण्यामध्ये जितक्या अडचणी होत्या तशाच बांगला देशाशी चर्चा करण्यात होत्या. फराक्का धरण - त्यावरचे उपाय - कधी बांगला देशाला मान्य नसतात तर कधी प.बंगाल वा अन्य सीमावर्ती राज्यांना. भारत बांगला देशामध्ये एकूण ५४ नद्या आहेत. आणि ह्या दोन देशांची सीमा बव्हंशी एक तर डोंगराळ भाग नाही तर नद्यांनी रेखाटली आहे. पण सध्या भारतामध्ये मोदी सरकार आणि तिथे शेख हसिना सरकार ह्यांनी कित्येक प्रश्न वाटाघाटीने सोडवता येतात आणि मोदी सरकारची तशी मानसिकता आहे हे जगाला दाखवून देण्यात आले आहे.
कोणताही पक्ष जेव्हा दुसर्‍याला तोटा सहन अरायला लावून आपले लोणी पळवायला बघतो तेव्हाच हितसंबंधांमध्ये बाधा येते आणि संघर्षाला सुरुवात होते. असे संघर्ष कुठपर्यंत ताणले जतील याचे उत्तर धटिंगणाची भूमिका बजावणारा पक्षच देऊ शकतो. ह्याविषयी पाकिस्तान आणि चीनचे चारित्र्य स्पष्ट आहे, इथून पुढची युद्धे नद्यांवरून होतील असे सांगणारे जनरल शेकटकर आता द्रष्टे ठरले आहेत ह्यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment