मस्तवाल चिन्यांवर अमेरिकन बंधने

निवडणूक प्रचारामध्ये चीनच्या पुंडाई वरती स्पष्ट भूमिका घेणारे ट्रम्प सुरुवातीच्या काळामध्ये चीनबद्दल नरमाईची भूमिका घेताना दिसत होते. बाबा पुता करून चीनकडून उत्तर कोरियाचा प्रश्न सोडवण्याचा त्यांनी प्राधान्य दिले होते. पण ह्याबाबत चीन काहीच हालचाल करत नाही म्हटल्यावर ट्रम्प साहेबानी एक एक बडगा उगारायला सुरुवात केली आहे. त्यांना तसे करण्याला वाव मिळावा असेच चीनचे पण वर्तन आहे.  जे देश चीनला मित्र मानतात त्यांनादेखील पुनर्विचार करावा लागेल असे चीनचे वर्तन असते कारण जगामधला जो काही फायदा आहे जिथे कुठे आहे त्यावर हान वंशीय चिन्यांचा जन्मजात अधिकार आहे असेच त्यांना वाटते. त्यांच्या ह्या "माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे" वृत्तीमुळे हळूहळू सगळेच देश सावध होत चालले आहेत.

चीनने आता एक नवे धोरण आखले आहे. त्याने अमेरिकन सरकारमधील तज्ज्ञ खडबडून जागे झाले आहेत. धोरणाचे नाव "Make in China 2025" असे ठेवण्यात आले आहे. वरकरणी नावावरून धोरणाच्या स्वरूपाचा बोध  होत नाही. पण ह्या धोरणाचे उद्दिष्ट १० निवडक क्षेत्रामध्ये चिनी निर्मात्यांना जगामधले ह्या क्षेत्रातले आघाडीचे निर्माते म्हणून प्रस्थापित करणे असे आहे. ह्या योजनेद्वारे निवडक क्षेत्रामध्ये २०२५  नंतर नाव घेण्यासारखा कोणी स्पर्धक जगामध्ये उरता  कामा नये असे धोरण राबवले जाणार आहे. हे करण्यासाठी ह्या क्षेत्रामध्ये ज्या चिनी कंपन्या उतरतील त्यांना चीनचे सरकार सर्व प्रकारे आधार देऊ करणार आहे.

ह्या उद्योगांसाठी सरकार आपल्या तिजोरीमधून पैसे तर देईलच पण अमेरिकन स्पर्धकांनी त्यांना उखडून टाकू नये म्हणून संरक्षण पण देईल. सरकारी पैसे आणि सरकारी संरक्षण अशा भक्कम पायाची कोणत्या उद्योगक्षेत्राला गरज आहे असा प्रश्न तुमच्या मनात आला असेल. ही क्षेत्रे कशी निवडली आहेत बघा - विना ड्रायव्हर गाड्या - आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे - इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचा जीव असलेले सेमी कंडक्टर्स - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स - रोबोटिक्स! ज्या क्षेत्रामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाची गरज असेल आणि भविष्यामध्ये जे तंत्रज्ञान सामान्य मनुष्याच्या सर्व अंगाला स्पर्श करेल अशा सर्व अतिमहत्वाच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश ह्या यादीमध्ये करण्यात आला आहे. 

अत्युच्च तंत्रज्ञान हा एकमेव निकष यासाठी वापरला गेलेला नाही. ही क्षेत्रे अशी निवडली आहेत की भविष्यामध्ये संपूर्ण मानवजातीवरती साम्राज्य करण्याची ताकद ह्या आणि फक्त ह्याच तंत्रज्ञानामध्ये असेल. म्हणजेच जो ह्या तंत्रज्ञानाचा ’राजा’ तो जगाचा सम्राट होऊ शकेल. अशी ही यादी निश्चित करण्यामागचा हेतू स्पष्ट आहेच पण ह्या अत्यंत उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामधून अमेरिकेला उखडून फेकण्याचा मनसुबा तर आणखीच स्पष्ट आहे.  इतके झाल्यावर अमेरिकन सरकार जागे झाले आहे.

ज्या पद्धतीने चीन आपल्या नव्या उद्योगाची व्यवस्था निर्माण करत आहे त्यात हे अगदी स्पष्ट आहे की धंद्यामधले निकोप स्पर्धेचे तत्वच पायदळी तुडवून त्याला पहिला क्रमांक गाठण्याची घाई झाली आहे. आजचे २०१७ साल लक्षात घेतले तर पुढच्या केवळ आठ वर्षांमध्ये हे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य प्रचंड महत्वाकांक्षा दाखवते. चीनच्या ह्या मनसुब्याने केवळ अमेरिकेला शह बसणार आहे असे समजू नका. हा धक्का भारताला सुद्धा बसणार आहे. Make in India हा मोदींचा कार्यक्रम आजच्या घडीला इतक्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांचे आयोजन करण्याची दृष्टी ठेवून आखला गेलेला नाही. पण जेव्हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येते तेव्हा ते कमी दर्जाच्या तंत्रज्ञानावर बनणाऱ्या वस्तूंची गरज संपवून टाकते. मोबाइल आले आणि त्यांनी ट्रान्सिस्टर रेडिओ - टेप रेकॉर्डर - म्युझिक सिस्टीम आदी वस्तू आपल्या वापरातून बाद केल्या आहेत. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये Make in India योजनेमध्ये भारत जे काही उद्योग उभारेल त्यांची गरजच संपुष्टात आणायची ताकद चीनच्या उत्पादनात असू शकते.

एकीकडे स्वदेशातील उद्योगांना अमेरिकन उद्योगांच्या पुढे जाता यावे म्हणून अमेरिकनांवर अन्याय करणारी स्पर्धाही चीनला वाजवी वाटते पण दुसरीकडे आपल्या देशामध्ये चालणाऱ्या अमेरिकन उद्योगाकडून त्याच्या काय अपेक्षा आहेत ते एकदा जरा बघा. अमेरिकन कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनावरील पेटंटची फी खाडकन खाली उतरवली पाहिजे असे चीन म्हणतो. शिवाय अमेरिकन कंपन्यांनी चिनी नागरिकाला सोबत घेऊन संयुक्त मालकीचे प्रकल्प चालवले पाहिजेत असे चीनचे म्हणणे आहे. आपल्याकडच्या माहितीला असलेला सायबर धोका लक्षात घेता अँपल अमॅझॉन मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्यांनी आपले डेटा सेन्टर चीनमध्ये ठेवले पाहिजे असे त्याच्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. सबसिडी हवी असेल तर गाड्यांच्या उत्पादनातील संशोधनाचे काम अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये हलवावे असे चीनने स्पष्ट केले आहे. ही बंधने अमेरिकन कंपन्यांवर घालण्याचे प्रयोजन उघड आहे. ही जी सापत्नभावाची वर्तणूक आहे त्यानेच चीनबद्दलचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. याही पुढे जाऊन एखाद्या कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल जर विवाद उभा राहिला तर चीनची भूमिका अशी असते की आम्ही ह्या व्यवहारामध्ये उतरलो ते WTO मुळे. मग आता विवादाचा निवाडा सुद्धा अमेरिकन कायद्याच्या निकषावर नव्हे तर WTO च्या नियमांच्या निकषावर केला जावा. अशा तऱ्हेने अमेरिकन कायदे आपल्या व्यवहारांना लागूच नसल्याचे चीन मानतो. ही तर अरेरावीची हद्द झाली.

अशा प्रकारच्या मतभेदांमुळे ट्रम्प - शी जीन पिंग यांच्यात जेव्हा भेट झाली तेव्हा एकही प्रकल्पावर दोन्ही देशांना निर्णय घेता आला नाही. अशा पार्श्वभूमीवरती चिनी कंपन्यांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय अमेरिकन सरकारने घेतला आहे. ही कारवाई कलम ३०१ अन्वये केली जाईल. ह्यामध्ये काही हेराफेरी झाल्याचे दिसून आले तर अमेरिकन सरकार जबर दंड लागू करेल शिवाय हेराफ़ेरीची व्याप्ती पाहता एखाद्या कंपनीचे लायसन्स रद्द होउ शकते. असे झाले तर त्याचे परिणामही गंभीर होतील. अमेरिकेच्या हजारो कंपन्यांनी आपले कारखाने चीनमध्ये नेले आहेत आणि त्यामध्ये लाखो चिनी माणसे काम करत आहेत. कारखाने नेले त्याबरोबर अमेरिकनांनी त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानही दिले आहे. हे विपरीत परिणाम भोगण्याची चीनची तयारी आहे असे दिसत नाही. ३०१ कलमाखाली अशा प्रकारची कारवाई २०१० साली झाली होती आणि ती सुद्धा तेथील युनियनच्या आग्रहामुळे. अन्यथा ह्या तरतुदीच्या आधारे कारवाई करण्याची वेळ सहसा येत नाही.  सदरहू चिनी कंपनी सौर शक्तीवर चालणारी आणि वाऱ्याच्या शक्तीवर चालणारी टर्बाईन्स बनवत असे. तिला चिनी सरकारने भरघोस कर्ज दिले होते. कर्ज फेडले नाही तरी तिच्यावर कारवाई तर झाली नव्हतीच उलट ह्या कंपनीला जागतिक बाजारपेठेत सर्वो च्च स्थान कसे मिळेल यासाठी आता मदत दिली गेली आहे.

इतके सगळे गैर प्रकार डोळ्यासमोर घडत असून आजवर अमेरिका गप्प बसली - त्याने चीनची भीड चेपली होती. ट्रम्प यांनी जरब बसवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्याचा कितपत फायदा होतो ते बघू.