नोटाबंदीचा आढावा

आरबीआयने नोटाबंदीनंतर आपल्याकडे किती जुन्या नोटा परत आल्या ह्याविषयी आणि त्याच्याशी संलग्न अन्य बाबींचा तपशीला आता दिला आहे. ९८.६% नोटा जर परत आल्या आहेत तर सामान्य माणसाला ह्या विपदेमध्ये मोदी सरकारने घातलेच कशाला अशा अर्थाच्या पोस्टींनी सोशल मिडियावरती धुमाकूळ चालला होता.

आपण एखादी गोष्ट करत असतो तेव्हा काही फायदे गृहित धरून आयोजन करतो. त्यातले सगळेच फायदे पदरी पडतात असे नाही. नोटाबंदीची गोष्टही तशीच आहे. इतकी मोठी झेप घेऊ बघणार्‍या सरकारच्या हिंमतीचे कौतुक सामान्य माणसे करतात पण शहाणे मात्र विरोध करत होते. त्यातच बॅंकेमधल्या काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या संगनमताने योजना निष्फळ करण्याचे निकराचे प्रयत्न झाले. यामध्ये काही जण पकडले गेले. काहींवरची कारवाई अजूनही चालू असेल. सरकारने निर्णय जाहीर केल्यावरती तीन आठवड्यानंतर हवी तेव्हढी कॅश बदलून मिळेल म्हणून कुजबूज ऐकू येऊ लागली होती. म्हणजेच हे षड् यंत्र किती पसरलेले होते ते समजू शकेल. शिवाय गावोगावी उकिरड्यावरती फेकून दिलेल्या जुन्या नोटांचे ढीग - नोटांनी गच्च भरलेल्या पण सोडून दिलेल्या गाड्यांच्या बातम्या जनता अजून विसरलेली नाही. कारण या अनुभवामधून तिलाच प्रचंड त्रासही भोगावा लागला पण हे आव्हान जनतेने स्वखुशीने स्वीकारलेही होते.

नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर श्री कपिल सिब्बल यांनी असे म्हटले होते की

While giving reasons for his claims, Sibal said that till now Rs 3 lakh crore has been deposited in the banks and the government in its reply to the Supreme Court said that estimates are that a total of Rs 10 lakh crore will be deposited till 30th December 2016, but the total currency in circulation in the denomination of Rs 500 and Rs 1000 is Rs 16 Lakh crore.

Sibal further added that, "This means that a sum of Rs 6 lakh crore will still be out of the system. To clear the balance sheets, RBI will then print that amount of Rs 6 lakh crore and hand it over to the government, which will then be infused into the banks and will write off the NPAs and will benefit the corrupt people who have duped the people of this country"

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/55435738.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

श्री सिब्बल यांचे म्हणणे असे होते की " सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारने म्हटले आहे की दहा लाख कोटी रुपयाच्या जुन्या नोटा बॅंकेकडे परत येतील असा अंदाज आहे. पण आजपर्यंत सुमारे १६ लाख कोटी रुपये ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटांच्या रूपाने चलनात आहेत. म्हणजेच न आलेल्या जुन्या नोटांची त्रुटी हे सरकार केवळ छापून भरून काढेल आणि हा पैसा बॅंकांच्या थकित कर्जांची बाकी शून्यावरती आणण्यासाठी वापरेल". आज सिब्बल साहेबांनी काढलेल्या आणि गृहित धरलेल्या ह्या शंका आज निराधार ठरलेल्या नाहीत काय? केवळ दहा लाख कोटी बॅंकेत परत येतील हा सरकारचा अंदाज असू शकतो. पण १५.२८ लाख कोटी परत आले तरीही मोदी सरकारने अजून तेव्हढ्या नोटा छापलेल्याही नाहीत. मुळात ही थकित कर्जे दिली मोदींनी आणि माफही मोदीच करायला निघाले आहेत असा देखावा उभ्या करणार्‍या सिब्बल यांनी ती दिली कोणी आणि घेतली कोणी ह्याचा खुलासा का करू नये? कारण ह्या देशावरती ७० मधल्या साठ वर्षात राज्य नेहरू घराण्याचे होते ही वस्तुस्थिती नाही का? पण ते लपवून ठेवायचे! म्हणजेच थकित कर्जांची विल्हेवाट लावण्याचा सिब्बल यांचा सरकारवरचा आरोप खोडसाळ आणि निव्वळ सरकारच्या हेतूंवरती संशय घेणारा ठरला आहे. आता मोदी सरकारला ह्या मुद्द्यावरून घेरणे अशक्य झाल्याने विरोधक आणखीच डिवचले गेले आहेत.

दुसरीकडे याच सिब्बलसाहेबांनी म्हटले होते की नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फटका मुस्लिम समाजाला बसला आहे कारण ते आपला पैसा बॅंकेत ठेवत नाहीत - त्यांना व्याज निषिद्ध असते. मुस्लिम समाजाने बॅंकेत पैसा का ठेवू नये? त्याला व्याज निषिद्ध असेल तर त्याने ती रक्कम दान करावी. त्यासाठी पैसा बॅंकेत न ठेवणे हा उपाय नाही. मुळात सर्वच मुस्लिम समाज बॅंकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर आहे असे चित्र उभे करणे चुकीचे आहे. पण पैसा बॅंकेत न ठेवण्याचा ह्यातील काही व्यक्तींचा केवळ हाच हेतू असता तर ह्या समाजाला नुकसान सोसण्याची काही गरज पडली नसती. कारण आपले उत्पन्न जर दरवर्षीच्या रिटर्न मध्ये दाखवलेले असेल तर कॅश ऑन ह्ँड दाखवणे कठिण नाही. आणि तसे असेल तर बदललेल्या नोटांचे स्पष्टीकरणही सोपे झाले असते. ह्याचाच अर्थ असा की दडवलेले उत्पन्न आता सरकारच्या खाती कागदोपत्री येणार आणि त्यावरती इथून पुढे आयकर भरावा लागणार हे खरे दुःख असावे आणि त्याला सिब्बल विरोध करत असावेत (मुस्लिम समाज नव्हे).

अशा तर्‍हेने आरबीआयच्या अहवालाचा गैर अर्थ लावत आणि अनेक महत्वाच्या बाबी लपवण्याचा जो प्रयास चालू होता तो धक्कादायक होता. पोस्टी टाकणारे काही जण आपल्याला अर्थकारण कळत असल्याचे दाखवत होते. मला काही त्या विषयामधले कळत नाही. पण जे वाचनात आले त्यापैकी कोणत्याच बाबीचे स्पष्टीकरण ह्या overnight economists झालेल्या तज्ञांकडून मिळत का नसावे याचे उत्तर मिळाले नाही.

त्याच्या पार्श्वभूमीवरती ह्या विषयाच्या त्यावरती माझ्या वाचनामध्ये आलेल्या काही बाबी मी पोस्ट म्हणून टाकल्या होत्या त्याचे एकत्रीकरण इथे सर्वांच्या सोयीकरिता देत आहे.

लक्षात घ्या की व्हेनेझुएला सारख्या कम्युनिस्ट देशाला गेल्या वर्षीची अशाच धर्तीवरची आपली कारवाई मध्येच सोडून द्यावी लागली.  पण भारतामध्ये जनता त्याच्या पाठीशी उभी राहिली. ह्याचे एकमेव कारण हेच की कारवाई करणार्‍या नेत्याच्या चारित्र्यावरती लोकांचा असलेला दृढ विश्वास.

१ सप्टेंबर २०१७

१.
पाकिस्तान - मॉरिशस - सायप्रस - नेपाळ - बांगला - म्यानमार ..... भारतीय चलनी नोटा कोणकोणत्या देशात होत्या - कुठून किती परत आल्या याचाही आराखडा सरकारला मिळाला असेल का?
आरबीआयच्या परवानगीशिवाय किती नोटा छापल्या गेल्या?
ही गणिते आज उघड होणार नाहीत.
जनरल जी डी बक्षी म्हणतात की भारतामध्ये बनावट नोटांचा पूर करून अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा कट होता तो हाणून पाडला गेला. खाली लिंक देत आहे.
शेवटी आणि एक मुद्दा - बनावट नोटांच्या जाळ्यासंबंधात कर्नल पुरोहितांकडे हाॕट इन्फो असणार जी न्यायालयासमोर येऊ शकेल.
काँग्रेस या मुद्द्यांवर मोदींना घेरायचा प्रयत्न करेल तर तिचा बुडत्याचा पाय खोलात अशी अवस्था होऊन जाईल

Was Pakistan planning an Economic Pearl Harbour?
By Maj Gen GD Bakshi - November 22, 2016

http://www.newsmobile.in/content/was-pakistan-planning-an-economic-pearl-harbour/


२.

Check check - anyone knows the impact??

Subramanian Swamy‏Verified account @Swamy39  Aug 31

Finally my 4 yr old complaint has seen the light of day : Dela Rue currency paper fraud probe has begun. Another PC corruption. FIR soon

३.

नोटाबंदीचा फज्जा उडाला म्हणत टाळ्या वाजवणाऱ्यांकडे ह्याचे उत्तर आहे का?

Millions of notes not printed in mints land in RBI vaults

Hemali Chhapia | TNN | Updated: Aug 6, 2013, 09:21 IST
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Millions-of-notes-not-printed-in-mints-land-in-RBI-vaults/articleshow/21586723.cms?from=mdr

४.

मे २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आले त्याने चवताळलेल्या विरोधकांनी लागलीच म्हणजे जून २०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या राज्यात दलित - महिला आणि अल्पसंख्य यांच्यावर अत्याचार होत असल्याची बोंब उठवण्याचे कारस्थान रचले. त्यानंतर चर्चवर हल्ले - अवॉर्ड वापसी - जाट आंदोलन - वेमुला आदि आदि घटना घडलेल्या तुम्हाला आठवतील.

ह्यातील महिला अत्याचाराचाच मुद्दा हाती घेऊन उप्र विधानसभा निवडणुकांत मोदींनी त्याच विरोधकांचे बारा वाजवले.

उद्या मराठीच्या मुद्द्याला भाजप आपल्याला हवा तसा पीळ देऊन महाराष्ट्रात उभी राहिली तर आश्चर्य वाटायला नको.

टाकाऊ म्हणून अन्य लोक हात लावत नाहीत त्याचे सोने कसे करता येईल याचा मोदी विचार करतात.

अमंत्रम् अक्षरम् नास्ति
नास्ति मूलम् अनौषधम्
अयोग्यः पुरुषो नास्ति
योजकः तत्र दुर्लभः

मंत्राचे सामर्थ्य नाही असे अक्षर नाही - औषध म्हणून वापरता येत नाही अशी वनस्पती नाही - अयोग्य म्हणावी अशी कोणी व्यक्ती नाही, ह्या सर्वांचा वापर करून घेणारा योजक मात्र विरळा असतो.

तसे आपल्या विरोधकांचाही वापर करून घेणारे मोदी समजून घेतले तर पलिकडे भवितव्य असू शकते. काय करणार - पण योजकः तत्र दुर्लभः हेच खरे!!


५.

मोदी एकतर ठार वेडे आहेत किंवा १००% थापाडे आणि ढोंगी - लोकांना छळछळ छळणारे - गरीबाच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे - अदानी अंबानीची भर करणारे आहेत ह्या लाईनवर त्यांच्या विरोधकांनी बोंबलत राहावे. आजवर झाले ते त्यांचे बोंबलणे कमीच आहे. असे त्यांनी केले म्हणजे मोदींचा विजय सुनिश्चित.

लगे रहो जी