फॅड नव्हे क्वाड

 

 

१२ ऑक्टोबर रोजी सुरु झालेला आठवडा भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आठवडा ठरू शकतो. १२ तारखेला म्हणजे काल भारत चीन यांच्यादरम्यान लष्करी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली सीमेवरील तणावग्रस्त परिस्थितीवर वाटाघाटीमधून  मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नामधला हा एक भाग होता. आजवर अशा अनेक बैठका लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये झाल्या तसेच संरक्षण खाते आणि परराष्ट्र खाते या सरकारी अंगामधल्या विविध अधिकाऱ्यांच्या तसेच मंत्री पातळीवरील बैठकाही झाल्या. त्या होऊन सुद्धा परिस्थितीमध्ये फरक पडलेला नाही. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत १२ ऑक्टोबरला बैठक होणार होती त्या आधीच अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री रॉबर्ट ओ ब्रायन यांनी इशारा दिला की "बैठका आणि वाटाघाटींमधून चीनच्या वर्तणुकीमध्ये फरक पडणे अशक्य आहे हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. हे वास्तव मान्य न करता - ते टाळण्यातून आपल्या हाती काहीही लागणार नाही. एका गालावर थप्पड बसली की दुसरा गाल पुढे करण्याच्या आपले धोरण फार काळ चालत आले आहे." या धोरणामध्ये बदलाची गरज आहे असे ओ ब्रायन यांनी सूचित केले आहे. यामधला दुसरा गाल पुढे करण्याचा संदर्भ महत्वाचा असून त्यातून आपल्याला महात्मा गांधींची आठवण आली नाही तरच नवल. त्याचा रोख अर्थातच भारताकडे आहे कारण दुसरा गाल पुढे करण्याला महात्मा गांधींच्या नीतीचा मोठा संदर्भ आहे. अहिंसेच्या  धोरणाचा सतत उच्चार करणाऱ्या गांधींचे धोरण आज भारताने राबवू नये कारण शत्रू सीमेशी येऊन भिडला आहे आणि या परिस्थितीमध्ये शांततापूर्ण मार्ग निघत नसतो असे ओ ब्रायन यांना म्हणायचे असावे. तेव्हा भारताने गांधींच्या शिकवणुकीवर भर न देता वास्तव स्वीकारावे आणि आपले वास्तववादी धोरण ठरवावे असे ओ ब्रायन स्पष्ट शब्दात बोलले आहेत. त्यांचे हे विधान भारत चीन यांच्यातील लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या मुहूर्तावर यावे याचे औचित्यही विशेष आहे.  अर्थात हे विधान केवळ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर आलेले नसून त्यामागे अन्य घटनांचाही संदर्भ आहे. याच आठवड्यामध्ये दिल्लीमध्ये अमेरिकन शिष्टमंडळ येत आहे. २६-२७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या द्विपक्षीय संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीची पूर्वतयारी करण्याच्या उद्दिष्टाने ही भेट आयोजित केली गेली आहे. नुकत्याच झालेल्या क्वाड बैठकीतील निर्णयांचा पाठपुरावा करण्याचे प्रस्ताव समोर आहेत. ओ ब्रायन यांच्या विधानाला ही पार्श्वभूमीसुद्धा आहेच. अशा प्रकारे परिस्थितीवर भाष्य करणारे विधान केवळ ओ  ब्रायन यांच्याकडून आले नसून अमेरिकेचे स्टेट सेक्रेटरी माईक पॉम्पीओ यांनीही दूरगामी दृष्टिकोनातून काही विधाने केली आहेत. 

अमेरिकेचे उप परराष्ट्र मंत्री स्टिव्ह बीगन या आठवड्यामध्ये दिल्लीमध्ये परराष्ट्र सचिव श्री हर्ष शृंगला यांची भेट घेतील. जगापुढे दाखवण्यासाठी उभयपक्षी संरक्षणाचे मुद्दे तसेच आर्थिक सामंजस्यावर चर्चा - भारत चीन सीमेवरील अशांतता - कोविड १९ च्या संकटाचा सामना आणि जागतिक पुरवठा व वितरण जाळे उभारण्याची तयारी असे विषय या प्रसंगी जाहीर निवेदनामध्ये दिले जातील. पण अशा जाहीर विधानांवर फारसे अवलंबून राहू नये. ही बैठक टोकियो शहरातील क्वाड बैठकीनंतर होत आहे साहजिकच क्वाडमधील निर्णयांना मूर्त रूप देण्याचे काम महत्वाचे आहे. या बैठकांच्या यशावरती २६-२७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या चर्चेची यशस्वीता आकाराला येईल. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने बघितले जात आहे. म्हणजेच बरेच काही बोलून बरेच काही पडद्याआड ठेवण्याच्या डिप्लोमसीचा अवतार बघायला मिळणार आहे. अर्थात स्पष्ट बोलण्याचे प्रयत्न अमेरिकेकडून होत आहेत पण भारत मात्र जाहीररीत्या काही बाबी बोलून दाखवण्याचे टाळत आहे असे चित्र आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ओ ब्रायन आणि स्टेट सेक्रेटरी पॉम्पीओ यांची भारताला वास्तव मान्य करा असे आवाहन करणारी विधाने आली आहेत. 

आजच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर सकारात्मक चित्र उभे राहील अशा प्रकारचे उभयपक्षी निवेदन आज प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे. म्हणजेच अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या भेटीच्या मुहूर्तावर भारतीय कॅम्पमध्ये चीनच्या विरोधात धारदार भूमिका घेण्याला वाव न ठेवण्याचे धोरण चीनने अवलंबले असावे. पण शिष्टमंडळाची पाठ फिरताच आणि भारताने मऊ भूमिका घेताच वारे पालटतील आणि चीन पुन्हा एकदा पूर्वपदावर जाऊन तशीच अरेरावी करत राहील.  अशा पद्धतीचे Mind Games चीन उत्तमरीत्या खेळत असतो. त्याला हवे तेव्हा शत्रूने त्याच्या फायद्याची भूमिका घ्यावी म्हणून कोणत्याही प्रकारचा भूलभुलैया खेळणे त्याला वावगे वाटत नाही. हा चीनचा स्वभाव आहे. त्याच्या शब्दावर मोदी कधीच १००% विश्वास टाकून नव्हते. 

अनेकदा अशी टीका केली जाते की गुजरातमध्ये साबरमतीच्या किनारी बसून शी जीन पिंग यांच्यासोबत झोके घेणाऱ्या मोदींना शी जिनपिंग यांनी धोका देऊन पाठीत खंजीर खुपसला कारण मोदी त्यांचे अंतरंग ओळखू शकले नाहीत. परंतु चीनला घेरण्याची तयारी मोदी यांनी २०१४ सालापासून कशी केली आहे याकडे हे टीकाकार सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत असतात. फार कशाला २०१४ साली सत्ता हाती आली तेव्हा भारताची युद्धसज्जता केवळ चार दिवसाच्या युद्धावर येऊन ठेपली होती ना? मग आपले बल पुरेसे वाढविण्याइतका अवसर मिळेपर्यंत आणि चढाईसाठी आवश्यक ती तयारी पूर्ण होईपर्यंत मोदींनी शी जिनपिंग यांना झुलवले असे आपण का म्हणत नाही? आज सहा वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये मोदींनी संरक्षण सिद्धतेसाठी कोणते हिमालय पार केले हे सर्व देश जाणतो. आणि अशी तगडी तयारी करून सुद्धा  मोदी अजूनही अरेरावीचे शब्द उच्चारत नाहीत कारण शब्दांची ताकद त्यांना कळते. 

 म्हणून जे जाहीर आहे तेच चित्र खरे आहे असे मानण्याचे कारण नाही. चीनसोबतचे वास्तव भारत १००% जाणून आहे. आणि त्यासाठी रणभूमीमध्ये उतरावे लागले तरी बेहत्तर असा निर्णयही त्याने घेतला आहे हे पंतप्रधान मोदी यांनी लडाख भेटीमध्ये न बोलता स्पष्ट केले होते. तेव्हा चीनच्या हेतूंविषयी भारताच्या मनामध्ये संदेह आहे असे अजिबात नाही. मग असे असूनही भेटींची गुऱ्हाळे कशासाठी चालू आहेत असा प्रश्न येऊ शकतो. जी पावले उचलायची आहेत ती तेव्हाच जाहीर बोलून दाखवली जातात जेव्हा ती जाहीर करण्यामधून एक तर देशाला काही लाभ उठवायचा असतो किंवा त्यातून काही इशारा द्यायचा असतो. हे दोन्ही हेतू साध्य होत नसतील तर जाहीर भूमिका घेण्याचे प्रयोजन राहत नाही पण याचा अर्थ असा मात्र नव्हे की परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यामध्ये मोदी सरकार कमी पडत आहे. 

चीनचे खरे स्वरूप काय याची जाण नसती तर भारताने नुकत्याच टोकियो शहरामध्ये झालेल्या क्वाड बैठकीमध्ये भाग घेतला नसता किंबहुना क्वाड संकल्पना देखील खोडून काढली असती. पण चीनची पुंडाई लक्षात घेता त्याला वेसण घातलीच पाहिजे या निष्कर्षाप्रत आलेल्या या चार देशांनी आपल्या संरक्षणासाठी तसेच देशाचे व्यवहार सुरळीत चालू राहावेत म्हणून तयारी सुरू केली आहे. सर्व प्रकारच्या मालाचा पुरवठा नियमित चालू राहावा म्हणून चीन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्या देशातून आपला माल बनवून घेता येईल याची चाचपणी चालू आहे. तयारी चालू आहे. कमीतकमी मुदतीमध्ये चीनवरील परावलंबित्व कमी करण्यावर या चार देशांचे एकमत झाले आहे म्हणूनच क्वाडच्या बैठकाना महत्व आले आहे. जपान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आणि भारत ही चौकडी आपल्याला निष्प्रभ करण्यासाठी पावले उचलत आहेत अशी खात्री पटल्यामुळेच चीन अधिकाधिक अस्वस्थ होत आहे. या चौकडीच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून केवळ हॉंगकॉंग नव्हे तर तैवान आणि तिबेट तसेच शिन ज्यांग प्रांत चीनपासून तोडण्याच्या योजनेला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे अशी चीनची रास्त समजूत झाली आहे. या समजुतीमुळेच  भारतीय सीमेवरती अधिकाधिक आक्रमक भूमिका चीन घेत आहे. देशांतर्गत आणि देशाबाहेर आपले वजन वाढवण्याचे साधन म्हणून शी जिनपिंग याना लष्करी विजय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नोंदवायचा आहे. आणि त्यासाठी भारत म्हणजे कोपराने खणण्याइतका पोचट फुसका देश आहे अशी त्यांची समजूत झाली असावी. (कदाचित या अगोदरच्या युपीए सरकारने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी जो पक्षीय करार केला त्यामुळे भारतीयांच्या अंगामध्ये फारसे धाडस नसल्याची समजूत झाली असावी.) या गैर समजुतीमधून भारत हे एक सॉफ्ट टार्गेट असल्याचा निष्कर्ष चीनच्या सरकारने काढला असावा. अर्थात त्याचे हे आडाखे पूर्णपणे चुकले असल्याची चिन्हे त्याला लडाखमध्ये दिसत आहेत पण खरे तर वास्तव काय आहे ते स्वीकारण्याची चीनचीच तयारी नसावी. चीनच्या पुंडाईला आळा घालण्याच्या हेतूनेच क्वाडसाठी हे चार देश तयार झाले आहेत हे उघड आहे. जपान ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका एकत्र आले तर चीनच्या कपाळाला आठ्या पडत  नाहीत पण औकात नसताना भारत त्यामध्ये सामील होतो आणि अन्य देश त्याला सोबत घेतात याने त्याचा तिळपापड झाला आहे. 

क्वाड विषयी अनेकांची अशी समजूत झाली आहे की हे एक नाटक चालू आहे - अमेरिकेला त्यामध्ये रस नाही. चीनने जर अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का न लावण्याचे आश्वासन दिले तर अमेरिका आज क्वाडच्या व्यासपीठावरून जी भूमिका घेत आहे  ती बासनात गुंडाळून ठेवेल. कदाचित चीनचीही अशीच समजूत असावी. प्रत्यक्षात मात्र अमेरिका क्वाडसंदर्भात अतिशय गंभीर असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी पॉम्पीओ यांच्या बोलण्यामध्ये म्हणून क्वाडला संस्थात्मक स्वरूप कसे देता येईल याबद्दल स्पष्ट कल्पना असल्याचे दिसत आहे आणि अन्य देशांना ते त्यासाठी तयार करत आहेत हेही स्पष्ट होत आहे. क्वाड मधील देश एकमेकांना आपापले लष्करी तळ वापरू देण्यासाठी व अन्य प्रकारच्या सहकार्यासाठी सविस्तर चर्चा करून औपचारिक स्वरूपाचे करारही करत आहेत. जर अन्य देशांसोबत भारतानेही अशा पद्धतीचे करार करण्यामध्ये आपण राजी असल्याचे सूचित केले आहे तर मग व ब्रायन असोत की माईक पॉम्पीओ - भारताला "वास्तव स्वीकारा" असे का बरे सांगत आहेत? चीनकडून उदभवलेल्या धोक्याचा विचार करता मोदी सरकारने क्वाड मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि सहकार्य करण्यास मान्यता दिली पण अमेरिकेचे तेवढ्याने समाधान झाले नसावे. त्यांना भारत हा आपल्या लष्करी समझौत्यामधला एक देश बनवा असे मनात असावे. मोदी सरकारने आजवर असे करण्याचे टाळले आहे. आपले स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवून - लष्करी सामग्री आपण कोणाकडून घ्यावी - अन्य देशांशी असे करार असावेत की नसावेत या संदर्भामधले आजचे भारताचे स्वातंत्र्य गमावून अमेरिकेशी सहकार्याचे करार करण्यास मोदी उत्सुक नाहीत. असे आहे म्हणूनंच पॉम्पीओ आणि ओ ब्रायन मोदी सरकारला इशारे देत आहेत. आणि त्यांचे इशारे इथे देणारे अन्य अमेरिकन थिंक टॅंक वाले देखील कमी आहेत काय?

तर आपल्याला आठवत असेल की ट्रम्प म्हणाले होते - Modi is a tough negotiator. वाटाघाटी करताना मोदी बिलकुल नरमाईची भूमिका घेत नाहीत हे मोदींना ट्रम्प सारख्या पक्क्या बिझिनेसमॅन कडून मिळालेले सुयोग्य सर्टिफिकेट आहे. गंमत बघा आज वर अमेरिकन सरकार वर नेहमी टीका होत असते की अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण म्हणजे transactional आहे - . म्हणजे एकेक व्यवहाराला अनुसरून धोरण बनवण्याची अमेरिकेची शैली असून ते व्यापक दृष्टी समोर ठेवून धोरण आखत नाहीत.  त्यामध्ये दीर्घकालीन व्यापक व्हिजन बघायला मिळत नाही. मोदींशी व्यवहार करताना मात्र आज अमेरिका व्यापक व्हिजन वर भर देत आहे तर मोदी transactional नाते जोडू बघत आहेत. अमेरिकेसारख्या सत्तेला व्यापक व्हिजन वर येण्यास भाग पाडणारे मोदी चीन समोर सहजासहजी गुडघे टेकतील अशी अपेक्षा करणेच मूर्खपणाचे आहे. तेव्हा क्वाड अस्तित्वात येणारच पण भारताच्या सर्व अटी मान्य करून!!  मित्रानो आज परिस्थिती अशी आहे की जपान असो की ऑस्ट्रेलिया वा अमेरिका - चीनला धडा शिकवण्यासाठी सगळ्यांना भारताची "गरज" आहे आणि मोदी त्याची पूर्ण किंमत वसूल केल्याशिवाय राहणार नाहीत. 

गहन प्रश्न एवढाच आहे की क्वाड सारख्या पुढाकाराला किती काळाचे जीवन मिळणार आहे. याचे मूळ कारण आहे ते अर्थातच अमेरिकेत होउ घातलेली अध्यक्षीय निवडणूक. या निवडणुकीत ट्रम्प जिंकले तर त्यांनी पुढाकार घेतलेली ही धोरणे निदान पुढची चार वर्षे बिनधोक चालू शकतील पण ट्रम्प पराभूत झाले आणि डेमोक्रॅट नेते जो बायडेन जिंकले तर मात्र भारताने आखलेल्या योजनांचे काय होणार असा प्रश्न  उपस्थित होईल. कदाचित हेच कारण असावे की मोदी आपले सगळे पत्ते उघडून दाखवण्याचे टाळत आहेत.  कसेही करून भारताशी सर्वव्यापी संरक्षण करार आताच करून टाकावेत म्हणून अमेरिकन शिष्टमंडळ दबाव जरूर टाकेल पण मोदी ठाम राहतील. त्यांच्या समोर दोन पर्याय खुले आहेत. ट्रम्प जिंकले तर काय पावले टाकावीत आणि ट्रम्प हरले तर काय पावले टाकावीत. दोन्हीची तयारी करून भारतीय चमू बसला आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अमेरिकन निवडणुकीचे चित्र जसेजसे स्पष्ट होईल तसेतसे चीन संदर्भातले आपले धोरण "बोलके" होत जाईल. उणेपुरे दहा बारा दिवस उरलेत उत्कंठा असली तरी तेवढी कळ आपल्याला काढावी लागणार आहे.  

अडव्हान्टेज बायडेन?

 

अडव्हान्टेज बायडेन?

अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक आता शेवटच्या तीन आठवड्यात प्रवेश करत आहे आणि साहजिकच जिंकणार कोण याची उत्कंठा शिगेला पोचत आहे. सुरूवातीच्या काळामध्ये चीनविरोधात ठाम भूमिका घेणारे ट्रम्प निर्णायकरीत्या कोरोना पीडित अमेरिकेतील सामान्य लोकांचे लक्ष आपल्या भूमिकेकडे खेचून घेत होते. कारण त्यांचे प्रतिस्पर्धी जो बायडन हे चीन विरोधात फारसे काही बोलण्याच्या फंदात पडत नव्हते. तसेच निवडणुकीच्या प्रचार रिंगणामध्येही बायडन हिरिरीने आपली मते मांडताना दिसत नव्हते. म्हणूनच ट्रम्प ही निवडणूक सहजरीत्या जिंकतील असे चित्र होते. मात्र ८ ऑक्टोबरच्या अध्यक्षीय उमेदवारांच्या परिसंवादामध्ये आपल्या हटवादी भूमिकेमुळे ट्रम्प प्रेक्षकांवर छाप पाडण्यामध्ये अयशस्वी ठरले. हेकेखोर अशी आपली प्रतिमा त्यांनी स्वतःच अधोरेखित केल्यामुळे तसेच बायडन यांच्या कथनामध्ये वारंवार अडथळे आणल्यामुळे ही वादफेरी बायडन यांनी जिंकल्याचा कौल आला. त्यातच ट्रम्प तसेच त्यांच्या पत्नी मेलानिया यांना कोरोनाने गाठल्याच्या बातम्यांनी अचानक रिपब्लिकन गोटामध्ये परिस्थिती आमूलाग्र बदलते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. 

आजच्या घडीला ट्रम्प यांना अनुकूल म्हणता येतील अशा बाबींमध्ये पहिला मुद्दा आहे तो अर्थातच चीन विरोधाचा. अमेरिकेमधल्या ७०%हून अधिक लोकांना चीनविरोधात कडक कारवाई व्हावी असे वाटत आहे. चीन विरोधामध्ये कडक भूमिका घेणारे ट्रम्प म्हणूनच आपली मतपेटी राखून आहेत. कोरोना विरोधातील लढाईमध्ये ट्रम्प यांनी चुकीची पावले उचलल्यामुळे अमेरिकेमध्ये सुमारे दोन लाखाहून अधिक बळी गेले असा प्रचार करण्यात आला आहे. या अकार्यक्षमतेचे खापर विरोधक ट्रम्प यांच्यावर फोडू इच्छितात. राजकारणाचा भाग म्हणून असले युक्तिवाद ठीक आहेत. पण या जोडीला ट्रप यांचा विरोधक आपण चीनवर कारवाई करू असे म्हणत नसेल आणि चीनच्या आहारी गेलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या घोळामुळे ही परिस्थिती ओढवली यावर ब्र ही काढत नसेल तर मग जनतेला तरी कोणता पर्याय राहतो? या विषयावरील तीव्र लोकभावना लक्षात घेऊन आता जो बायडन यांनी चीनचे निदान समर्थन करण्याचा सुप्रसिद्ध डेमोक्रॅट पवित्रा बदलला आहे किंबहुना ट्रप यांच्या जोरदार प्रचारामुळेच त्यांना चीनचे समर्थन आवरते घ्यावे लागले हे उघड आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये ट्रम्प यांनी रशियाची मदत घेऊन हिलरींचा पराभव केला असल्याच्या गावगप्पा उठवण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये तथ्य असल्याचे कुठेही पुढे आलेले नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या शब्दाला वजन प्राप्त झाले आहे. या उलट डेमोक्रॅटच चीनच्या कह्यात असल्याच्या अनेक बाबी पुढे येत असल्यामुळे आपले दोष झाकण्याच्या नादामध्ये ते काय चूक करून बसले आहेत ह्याचे भान आता डेमोक्रॅटस् ना आले आहे. याखेरीज फ्लॉईड या कृष्णवर्णिय आंदोलकाचा प्राण एका पोलिस अधिकार्‍याच्या हेकेखोरीने गेला त्या घटनेचे डेमोक्रॅटस् नी भांडवल केले खरे. पण या घटनेचा न्यायालयीन अथवा योग्य पाठपुरावा करून दोषींना शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी लावून धरण्याऐवजी संपूर्ण देशभर हिंसक आंदोलने छेडण्यात आली आणि त्यामध्ये अनेक दुकाने व व्यवसाय यांच्यावर भीषण हल्ले केले गेले. या सर्वाचा डेमोक्रॅटस् नी कधीच निषेध केलेला दिसला नाही. आजपर्यंत कायद्यानुसार चालणार्‍या अमेरिकेला ही दृश्ये नवी होती. आपल्या गार्‍हाण्याचा पाठपुरावा कायदेशीर मार्गाने न करता अशाप्रकारे हिंसेचा वापर करण्यात आला आणि त्यामागे देशातील कोणत्या विध्वंसक शक्ती कार्यरत आहेत हे जनतेपासून लपून राहिलेले नाही. यशस्वी परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी विशेष प्रयत्न करून अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी आणण्याच्या  आपल्या आश्वासनावर कारवाई केली आहे. तसेच मध्यपूर्वेमध्ये आजवर इस्राएलसोबत तीन शांतता करारही घडवून आणले आहेत. या भक्कम परिस्थितीमुळेच ट्रम्प यांचे पारडे निदान ८ ऑक्टोबरपर्यंत तरी जड होते. 

आपल्याला आठवत असेल तर २०१६ च्या निवडणुकीमध्येही अमेरिकन माध्यमे शेवटपर्यंत श्रीमती हिलरी क्लिंटन यांचेच पारडे वादातीत जड असल्याचे सांगत होते. पण शेवटी निकाल आले ते हे सर्व कौल पालटवणारे ठरले. आजदेखील बायडेन यांचे पारडे जड आहे असे माध्यमे म्हणत असली तरी ट्रम्प यांची विश्वासार्हता पूर्णपणे लयाला गेलेली नाही. निवडणुकीमध्ये दोन्हीकडचे पाठीराखे ठाम असले तरी कुंपणावरचा जो मतदार असतो तो महत्वाचा ठरतो. आणि अशा मतदाराला वादफेरीअखेर ना ट्रप आपल्या बाजूला ओढू शकले ना बायडेन. मग असा मतदार मतदानापासून दूर राहण्य़ाची शक्यता वाढेल. आक्रमक वागणूकीमुळे जवळ येऊ न शकलेल्या मतदाराला आकर्षित करण्याचे मार्ग कोणते याची चाचपणी ट्रम्प करत असतीलच. 

असे म्हणतात की गेल्या निवडणुकीत प्रचारमोहिमेमधले शेवटचे दोन आठवडे ट्रम्प यांना हात देऊन गेले आणि हिलरी यांची बाजू क्रमाक्रमाने लंगडी पडत गेली. आता देखील शेवटच्या दोन आठवड्यांमध्ये आपल्या पोतडीमधून ट्रम्प महाशय कोणते गौडबंगाल बाहेर काढणार याकडे लक्ष लागले आहे. विरोधकांच्या खोटारड्या प्रचाराला तोंड फोडणे आणि त्यातून ते कसे दुतोंडी आहेत हे दाखवून देण्यातून विरोधकांची विश्वासार्हता जनतेसमोर घालवणे आणि हे पद भूषवण्याच्या त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हे तंत्र ट्रम्प यांनी गेल्या निवडणुकीमध्ये वापरले. शिवाय सोशल मिडीयाचा अत्यंत खुबीने केलेला वापर त्यांना हिलरींना हव्या असलेल्या स्त्रीवर्गातील मतदारांची मतेही मिळवून देण्यात यशस्वी ठरला. यावेळी अशी कोणती युक्ती ट्रम्प वापरू बघतात याविषयी कोणतीही माहिती बाहेर आलेली नाही. अर्थातच आपली रणनीती काय आहे हे कोणताही उमेदवार आधीच जाहीर करत नसतो. तरीसुद्धा ट्रम्प यांनी काही गोष्टींकडे अंगुलीनिर्देश मात्र जरूर केलेला दिसतो. आणि या खळबळजनक बाबी शेवटच्या दोन आठवड्यात जर उजेडात आणल्या गेल्या तर निवडणूकीचे पारडे असे फिरेल याविषयी आज तर्क करता येऊ शकतो. ट्रम्प यांच्यासाठी हा दुसर्‍या कारकीर्दीसाठी मागितला जाणारा कौल असल्यामुळे त्यांच्यासाठी incumbency factor चे महत्व कमी करून लोकांचे लक्ष अधिक महत्वाच्या बाबींकडे वळवणे याला एक चाल म्हणून महत्व प्राप्त होणार आहे. म्हणून अशा दोन बाबींचा उल्लेख मला महत्वाचा वाटतो. 

ट्रम्प यांच्या पूर्वीचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीमध्ये दोन घटना विस्फोटक ठरल्या होत्या. एक म्हणजे एडवर्ड स्नोडेन आणि दुसरे म्हणजे जुलियन असान्ज. यापैकी स्नोडेन यांनी अमेरिकन सरकार सुरक्षेच्या नावाखाली स्वतःच्या नागरिकांवर टेहळणी करते म्हणून आज अमेरिकेतील कोणत्याही नागरिकाला आपली माहिती नको त्या माणसाच्या हाती निश्चित पोचणार नाही याची खात्री उरलेली नाही असा आरोप केला होता. या साठी स्नोडेन यांनी भरमसाठ माहिती अमेरिकन सरकारी दफ्तरातून मिळवली आणि ती जाहीर देखील केली होती. टेहळणी करण्यासाठी अमेरिकन सरकार टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रातील कंपन्यांची मदत घेत असून त्यामध्ये Five Eyes Intelligence Alliance मधील ऑस्ट्रेलिया कॅनडा न्यूझीलन्ड युनायटेड किन्गडम या देशांचे सहकार्य घेतले जात आहे असा आरोप स्नोडेनने केला होता. स्नोडेनने आपल्या म्हणण्य़ाच्या पुष्टयर्थ अमेरिकेची हजारो गुप्त कागदपत्रे कॉपी करून घेतली होती. त्याने दिलेल्या मुलाखतीच्या आधारे ही स्टोरी द गार्डियन वॉशिन्गटन पोस्ट डेर स्पीगेल व न्यूयॉर्क टाईम्सने प्रसिद्ध केली होती. यानंतर स्नोडेनना हेर घोषित करून त्याचा ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न अमेरिकेने केले पण रशियाच्या मदतीमुळे तो देशाबाहेर ठाण मांडून बसला आहे. जुलियन असान्ज हे आपल्या विकिलिक्स या वेबसाईटसाठी प्रसिद्धी पावले. या वेबसाईटवर अनेक गुप्त कागदपत्रे त्यांनी उपलब्ध करून दिली आहेत. २०१६ च्या निवडणूक मोहिमेदरम्यान असान्ज यांनी काही इमेल्स प्रसिद्ध केल्या व डेमोक्रॅट उमेदवार हिलरी क्लिन्टन यांच्यातर्फे पक्षाचे दुसरे उमेदवार  बर्नी सॕण्डर्स जिंकू नयेत म्हणून केलेल्या कारस्थानांची कथा चांगलीच गाजली आणि हिलरींच्या लोकप्रियतेला खिंडार पाडून गेली. असान्ज यांना काही देशांनी आश्रय दिल्यामुळे तेही ब्रिटन व अमेरिकेच्या ताब्यात आलेले नाहीत. 

आज या दोन व्यक्तींची आठवण येण्याचे कारण काय? तर २०१३ साली श्री ट्रम्प यांनी एक ट्वीट केले होते. ते असे.

"Obamacare is a disaster and Snowden is a spy who should be executed - but it it and he could reveal Obama's records,I might become a major fan.

4.18-31 Oct 13. Twitter 

(ओबामा यांचा आरोग्य वीमा योजनेचा बोर्‍या वाजला आहे. स्नोडेन हा हेर आहे आणि त्याला खरे तर फाशीच दिली जावी. पण तो जर का ओबामांचा पडदाफाश करणार असेल तर मी त्याचा चाहता होईन. 

४.१८. ३१ ऑक्टो.२०१३ ट्वीटर)

२०१३ साली ट्रम्प उमेदवार नव्हते. तरीही त्यांनी केलेल्या या विधानाला आज महत्व प्राप्त झाले आहे. निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीमध्ये अचानक ट्रम्प यांच्या या ट्वीटकडे काही जण लक्ष वेधत असून वेळ आलीच तर ट्रम्प स्नोडेन या अमेरिकन नागरिकाला अध्यक्षाच्या खास अधिकाराचा वापर करून त्याच्या वरील गुन्हे व शिक्षा यातून पूर्ण माफी देऊन (काही अटींसहित) त्याचा स्वदेशी येण्याचा मार्ग खुला करून देतील काय अशी शंका काहीजण बोलून दाखवत आहेत. अर्थात याचे मोल म्हणून स्नोडेन यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या डेमोक्रॅटस् विरोधातील पुराव्यांना उजेडात आणण्याच्या हमीवर हे केले जाऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच असान्ज यांच्याकडूनही असेच काही गौप्यस्फोट होतील अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. असान्ज हे अमेरिकन नागरिक नाहीत त्यामुळे त्यांना कोणत्या प्रकारचा फायदा ट्रम्प देऊ शकतील यावर विस्तृत वाचायला मिळाले नाही. परंतु एक बाब मात्र खरी की असे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रश्न एवढाच उरतो की असान्ज व स्नोडेन यांना डाव्या हाताने मदत करणारे पुतिन याच्या बदल्यात काय किंमत मागतील!!! यावर अशी एक शक्यता आहे की आज अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या व्हिक्टर बट्टला पुनश्च रशियाच्या स्वाधीन करण्याच्या बोलीवर असा सौदा होऊ शकतो काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. परंतु निवडणुकीच्या ऐन उंबरठ्यावर ट्रम्प असा निर्णय जाहीर करणार नाहीत असे मला वाटते. बट्टवरील गंभीर आरोप पाहता असे करणे त्यांना नुकसानदायक होऊ शकते परंतु निवडून आलेच तर मात्र असा निर्णय ते तडीस नेतील या आश्वासनावर रशियाने विसंबायचे ठरवले तर हे दोन गौप्यस्फोट होण्याची शक्यता अधिकच बळावेल. 

याही पेक्षा अधिक मोठे गौप्यस्फोट अपेक्षित आहेत. काही झाले तरी निवडणुकीत आज काही हिलरी या ट्रम्प यांच्या विरोधक नाहीत.  त्यामुळे हिलरी वा ओबामा यांच्या विरोधातील स्टोरीसाठी ट्रम्प असे पाऊल उचलतील अशी शक्यता नाही पण जो बायडेन वा कमला हॅरिस आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टी यांच्यातील आर्थिक बाबीसह अन्य "सहकार्या"वर जर का असा प्रकाश टाकता आला तर त्याचे ते स्वागत करतील. असे करून चीनची नाराजी रशिया कितपत ओढवून घेईल हाही एक प्रश्न असून ट्रम्पना मदत होईल इतपतच (म्हणजे चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या हितसंबंधांना धक्का न लावता) गौप्यस्फोट करण्यास अनुमती देण्याचे पाऊल अशक्य नाही. 

तेव्हा आता प्रतीक्षा आहे ती पुढच्या २०-२२ दिवसांची. त्यातच अध्यक्षीय वादफेर्‍या रद्द होण्याची शक्यता असल्यामुळे अशा प्रकारच्या रहस्यांना अधिक वाव मिळेल हेही खरे. हातावर हात ठेवून घडी घालून काय होते त्यावर लक्ष ठेवणे आपल्या हाती आहे. याच २०-२२ दिवसात चीन अडचणीत येत आहे अशी परिस्थिती आली तर भारतही काय पुढाकार घेईल याकडे लक्ष आहे. अध्यक्षीय बदलाचे हे दोन अडीच महिने मोलाचे असतात. त्याचा वापर कसा करायचा हे आपल्या हाती आहे. अपेक्षापूर्ती होणार की नाही हे लवकरच कळेल. 

सुदूर पूर्वेचा सूर्योदय भारताच्या पथ्यावर

 

सोबतच्या नकाशामध्ये ऑस्ट्रेलिया खंडाच्या आसपास असलेली अनेक छोटी छोटी बेटे दाखवली आहेत. नकाशामध्ये बिंदुस्वरूप असणाऱ्या या बेटांवर लिहिण्यासारखे काय आहे असा प्रश्न साहजिकच पल्या मनात येईल. एक तर भारतापासून लांब असलेली ही बेटे - त्यातून त्यांचा आकार अगदीच मामुली - अशा बेटांबद्दल काय मुद्दा असणार आहे? एक प्रकारे हे खरे आहे. दक्षिण पॅसिफिक महासागरामधल्या या अनेक बेटांवर भारताची साधी वकिलात सुद्धा नाही. फिजी बेटाचा अपवाद वगळता भारताच्या माध्यमांमधून या बेटांची नावे देखील आपल्याला सहसा ऐकू येत नाहीत. - फिजीचे नाव देखील आपण ऐकले आहे कारण इथे मोठ्या प्रमाणावर भारतीय वंशाचे लोक राहतात आणि त्यांनी भारताशी आपले भावनिक नाते आजवर जपले आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी या भारताच्या पहिल्या पंतप्रधान होत्या ज्यांनी फिजी बेटांना १९८१ साली भेट दिली होती. १९८१ नंतर श्री नरेंद्र मोदी यांनी बेटाला भेट दिली ती नोव्हेंबर २०१४ मध्ये म्हणजे सत्तारूढ झाल्याबरोबर केवळ पाच महिन्यांमध्ये. मध्यंतरीच्या वर्षांमध्ये पंतप्रधान पातळीवर बेटाला भेट देणारे कोणीही नव्हते. मग श्री मोदींनीच फिजी बेटाची निवड का केली असावी आणि ती देखील सत्ता हाती घेताच केवळ पाच महिन्यात  असा प्रश्न पडतो. फिजीमध्ये मोदींचे मित्रवर्य श्री बेनिरामन सत्तारूढ असल्यामुळे मोदी तिथे गेले असावेत असे आपल्याला वाटू शकते पण प्रत्यक्षात वैयक्तिक मैत्रीखेरीज अन्य कारणेही प्रबळ होती हे थोडेसे वाचन करताच आपल्या लक्षात येईल.

किरिबाती तुवालू नाऊरू  वनुआतू सॉलोमन कूक सामोआ टोंगा पापवा न्यू गिनी  पालाउ मार्शल बेटे मायक्रोनेशिया आदी बेटे दक्षिण पॅसिफिक महासागरामध्ये विराजमान आहेत - त्यांच्याशी कोणी भारतीय सत्ताधीश संपर्क ठेवून आहे ही बाब खरोखरच आपल्या साठी नवी आहे. पण मोदींनी मात्र २०१४ नंतर यासाठी अनेक प्रयास केले आहेत. त्यांच्या २०१४ च्या भेटीमध्ये मोदींनी फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक कोऑपरेशन या संस्थेची स्थापना केली.  २०१५ मध्ये संस्थेतर्फे मोदींनी त्यांची परिषद आयोजित केली आणि १४ बेटांनी आपले प्रतिनिधी तिथे पाठवले होते. भारताशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी हे देश उत्सुक असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. २०१६ मध्ये राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी न्यू झीलंड तसेच पापवा न्यू गिनीला भेट दिली होती. ही सर्वोच्च पातळीवरची पहिली भेट होती. पापवा न्यू गिनी हे राष्ट्र अलिप्त राष्ट्र चळवळीमध्ये सहभागी होत असे आणि त्यांची घटना भारताच्या घटनेशी जुळती मिळती आहे. भारताने या द्वीप समुदायाशी संबंध स्थापन करताना सौर ऊर्जा ह्या क्षेत्राचाही आधार घेतला आहे.

२०१४ मध्ये मोदी सरकार दिल्लीत येईपर्यंत भारताने जगभरच्या महासागरांचा आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वा परराष्ट्र संबंध राखण्याच्या दृष्टीने  फारसा  विचार केला नव्हता. दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील या बेटांचे अनन्यसाधारण महत्व आजवर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जपान आदींनी ओळखले होते तसेच ते चीननेही ओळखले होते. मोदींनी या बेटांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचा निर्णय घेऊन एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या बेटांचे भौगोलिक स्थान बघता भारताचा प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे आलेल्या चीनच्या प्रभावाला आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना प्रचंड महत्व आहे. चीनच्या महासागरातील माल वाहतुकीवर टेहळणी करण्यासाठी आणि वेळ पडलीच त्याला अटकाव करण्यासाठीही ही बेटे खास महत्वाची आहेत. याखेरीज आपल्या तंत्रज्ञानातील प्रयोगांसाठीही ही भूमी महत्वाची आहे. उदा. उपग्रहांवर देखरेख ठेवण्याचे काम फिजी मधून उत्तमरीत्या केले जाऊ शकते. भारताचा जो  मंगलयान प्रकल्प होता त्याचे नियंत्रण भारत फिजी बेटामधून करत होता. फिजी बेटाखेरीज या महासागरामध्ये दोन जहाजे तैनात करण्यात आली होती ज्यांच्या साहाय्याने यानाच्या प्रवासाचा मागोवा घेतला जात होता. भविष्यामध्ये जर उपग्रह सोडण्याच्या जागतिक व्यापारामध्ये पदार्पण करण्याचे भारताने ठरवले तर त्यासाठी फिजी बेटे हे एक महत्वाचे स्थान असेल. म्हणजेच इसरोचे एक महत्वाचे स्टेशन म्हणून फिजी बेटाचा आपल्याला उपयोग आहे. या द्वीप समुदायामध्ये अगणित खनिज संपत्ती तर आहेच शिवाय त्यांच्यामधल्या समुद्रामध्ये काय काय दडले आहे याचे पूर्णतः संशोधन आजवर झालेले नाही. भारताने ब्लू वॉटर ट्रेडिंग चे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि त्यामध्ये या बेटांचे अनन्यसाधारण महत्व असणार आहे. 

हेच सर्व फायदे चीनलाही कळतात आणि चीनने तिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी पैशाच्या थैल्या सैल सोडल्या आहेत. अर्थातच भारताकडे चीन इतका पैसे तिथे ओतण्यासाठी नाही परंतु भारताबद्दल या बेटांना जो विश्वास आज वाटत आहे तसा विश्वास चीनबद्दल वाटणे दुरापास्त झाले आहे. चीन आणि फिलिपाइन्स यांच्यामधील सागरी सीमांचा वाद - आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने फिलिपाईन्सच्या बाजूने दिलेला निर्णय आणि चीनने तो निर्णय पाळण्यास दिलेला नकार याची धोक्याची घंटा सगळे ओळखतात. आज चीनची दुष्कीर्ती तो देत असलेल्या कर्जामुळे झाली आहे. कारण चीन पैसे देत नाही तर कर्जाचे सापळे लावतो आणि मग सव्याज परतफेड करता आली नाही की जमीन उकळतो हा अनुभव सगळ्यांनाच नकोस झाला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर युनोचे नियम पाळणारा भारत त्यांना जवळचा वाटतो आणि त्याच्याशी होता असलेला आर्थिक व्यवहार जाचक ठरत नाही. या कारणामुळे ही बेटे आज भारताशी सख्य करू पाहत आहेत. चीन साठी दुसरी अडचण अशी की यामधल्या काही बेटांचे आणि तैवानचे राजनैतिक संबंध आहेत. अशा बेटांचे व चीनचे जुळणे अशक्य आहे. पण भारताला अशी काहीच अडचण भासत नाही. उदा चीनने १४ पैकी ८ बेटांमध्ये आपली वकिलात थाटली आहे. 

२०१८ सालाची नाऊरू बेटाच्या पंतप्रधानांसोबत दिल्ली येथील भेट अशीच उल्लेखनीय होती. असेच महत्व तुवालू बेटाला मोदींनी दिले आहे. चीनने वनुआतू बेटाला आपला लष्करी तळ त्यांच्या किनाऱ्यावर बनवण्यासाठी प्रस्तव दिला होता. पण पूर्ण विचारांती वनुआतू ने प्रस्तावाला नकार कळवला हे विशेष. 

युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सभासदाचे स्थान मिळावे म्हणून भारत जे प्रयत्न करतो त्याला या बेटांनी पाठिंबा दिला आहे. याचे कारण उघड आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि दक्षिण पॅसिफिक महासागर यामधील संरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत ही बेटे अतिशय सावध आहेत. आज चीन तैवान वर हल्ला करेल या शक्यतेपोटी जपान ऑस्ट्रेलिया आदी देश एकत्र आले आहेत व त्यांनी क्वाडची स्थापना केली आहे त्या पार्श्वभूमीवर क्वाडला  या बेटांचे सहकार्य अमूल्य ठरणार आहे. एकीकडे भारतावर लडाख पासून अरुणाचल पर्यंत चीनने आपले सैन्य उभे करून व कुरापती  काढून एक युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली आहे तिथे बघता चीनचे नाक अन्यत्र दाबण्याचे प्रयोजन केवळ भारतालाच नव्हे तर क्वाड साठी  ही महत्वाचे  झाले आहे. २०१४ साली सत्ता हाती घेतल्यापासून मोदींनी दूरदृष्टी ठेवून जी नाती प्रस्थापित केली त्याचे महत्व आज आपल्याला कळू शकते. 

एकंदरीत चीन विरोधातील जागतिक परिस्थितीमध्ये अशा छोट्या मोठ्या सर्वांचे सहकार्य मोलाचा वाटा उचलू शकते. म्हणूनच मोदींच्या धोरणाचे कौतुक करावे लागते. सुदूर पूर्वेकडील ही मालिका म्हणजे केवळ भटकंती व मुशाफिरी नसून मुलुखगिरी ठरणार का असा प्रश्न आपल्याला जरूर पडतो. जसजसे चीनचे नाट्य रंगत जाईल तसतसे यातील मोदींच्या दूरदृष्टीचे दर्शन आपल्याला घडणार आहे हे निश्चित. 

पॅनगॉन्गच्या तळ्यात की मळ्यात?

 

 

१० सप्टेंबर रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीच्या दरम्यान रशियाच्या पुढाकाराने भारत व चीन यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक झाली. त्यामध्ये दोन्ही देशांतर्फे एक संयुक्त निवेदनही देण्यात आले. यानंतर चीन आपल्या बोलण्यानुसार प्रत्यक्षात रणभूमीवर वर्तन ठेवतो की नाही याकडे सगळ्यांचे बारकाईने लक्ष होते. यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा लष्करी अधिकार्‍यांची बैठक झाली त्यामध्ये परराष्ट्र खात्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. इतके होऊनही चीनच्या मनामध्ये नेमके काय आहे - त्याला हा संघर्ष अधिक पेटवण्यात रस आहे की आवरते घेण्यामध्ये या कोड्याची उकल करण्यात भारतामधले तज्ञ गुंतले असून त्यासाठी अनेक दाखले दिले जात आहेत. २१ तारखेच्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांद्वारे सध्या उपस्थित असलेल्या सैन्याच्या संख्येमध्ये व तयारीमध्ये आणखी वाढ केली जाऊ नये असा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले गेले आहे. तसेच रणभूमीवरील परिस्थिती जैसे थे ठेवावी आणि अधिक चिघळू नये म्हणून काळजी घेतली जावी असेही जाहीर करण्यात आले आहे.

इतके होऊनही चीनच्या हेतूंविषयी शंका आहेत आणि उरतात. याला अर्थातच कारणीभूत आहे ते चीनचे प्रत्यक्ष वर्तन - त्याच्या विविध सरकारी निमसरकारी वा अन्य आस्थापनांद्वारे देण्यात येणारी निवेदने तसेच चीनचे भारतामधले हस्तक यांची विधाने लेख निवेदने इत्यादिमुळे चित्र स्पष्ट होत नसून त्यामधील धूसरता वाढत आहे. किंबहुना चीनलाही अशी धूसरता हवीच आहे की काय अशी शंका येण्याइतपत हे प्रयत्न होताना दिसतात. दि. २६ सप्टेंबर रोजी भारताचे परराष्टमंत्री श्री. जयशंकर यांनी टाईम्स नाऊ या सुप्रसिद्ध वाहिनीला दिलेल्या प्रदीर्घ मुलाखतीमध्ये सध्याच्या संघर्षमय काळात चीनकडून Mind Games म्हणजे मनोवैज्ञानिक  दबावतंत्राचा वापर होत असल्याचे ठासून सांगितले आहे. तेव्हा चीनला अशी धूसरता हवी आहे कारण त्याला ती फायद्याची वाटत असावी असा निष्कर्ष यातून काढला जाऊ शकतो.

खरे तर वाटाघाटीच्या टेबलावर एक भूमिका घ्यायची पण जाहीररीत्या मात्र आक्रमक भूमिका घेण्याचे चीनचे तंत्र सर्वविदित आहे. त्यामुळे चीनच्या सर्वच जाहीर विधानांचे शवविच्छेदन करावे लागते. यापैकी दोन ठिकाणच्या विधानांचा मी आज समाचार घेत आहे. सप्टेंबर ११ रोजी चीनचे मुखपत्र ग्लोबल टाईम्समध्ये त्याचे संपादक हु शीजिन यांनी जो लेख लिहिला आहे त्याने तज्ञमंडळींच्या भुवया ताणल्या गेल्या आहेत. हु शीजिन म्हणतात की चीनच्या जनतेने आपल्या हितासाठी छेडल्या जाणार्‍या युद्धाला अत्यंत धैर्याने व संयमाने सामोरे जावे आणि त्याची जी असेल ती किंमत चुकती करण्याची तयारी ठेवावी. या विधानाचा अर्थ स्पष्ट आहे की चीन सरकारने आपल्या जनतेच्या मनोनिग्रहासाठी प्रचारयंत्रणा राबवण्याचे ठरवले आहे. अर्थात एका बाजूला अशी युद्धाची तयारी तर करायची पण युद्ध छेडल्याचा ठपका मात्र आपल्यावर यायला नको!!  म्हणून सारवासारव करताना हु शीजिन म्हणतात की जनतेची अशी दृढ तयारी असल्याचे दिसले तर बाहेरील जग युद्ध टाळण्यासाठी आपल्याला मदत करू शकेल. आपण नैतिकतेच्या बाजूचे आहोत हे जनतेला पटवणे चीनमध्ये अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. असे युद्ध लढण्यासाठी जनता पाठीशी उभी राहू शकते हे जाणून हु पुढे म्हणतात की "केवळ छेडायचे म्हणून युद्ध खेळले जाऊ नये. त्यात उतरलोच तर जिंकायची तयारी करूनच आपण सुरूवात केली पाहिजे. एक तर शत्रूचा पाडाव करता आला पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे आपण जगामधले सर्वाधिक शक्तिमान राष्ट्र आहोत त्यामुळे नैतिकता सांभाळण्याकरिता या युद्धामध्ये पडलो अशी आपल्या मनाची खात्री पटली पाहिजे." 

चीनबद्दल आपण पहिल्यांदाच काही वाचत असलो तर अशा प्रकारच्या लिखाणाला आपणही दाद दिली असती. पण हु शीजिन जे लिहितात त्याचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा नसतो हे सवयीनुसार कळते.. मग हु काय म्हणू बघत आहेत बरे? या सभ्य शब्दांच्या बुरख्याआड राहून त्यांना असे म्हणायचे आहे की (प्रत्यक्षात युद्धाला प्रारंभ आपण केला तरी) युद्धाची सुरूवात मात्र चीनने केली नाही - ते त्याच्यावर लादले गेले आहे  असे चित्र उभे राहिले पाहिजे. हु पुढे म्हणतात की "आमच्याशी सीमावाद असणार्‍या राष्ट्रांसोबत असो की चीनच्या किनार्‍याला लागूनच्या समुद्रात अमेरिकेबरोबरचे युद्ध असो यामध्ये चीनच जिंकण्याची शक्यता खूप जास्त आहे कारण आपण केवळ प्रतिकार करायचा झटका यावा तसे नव्हे तर पूर्ण तयारीनिशी युद्धात उतरत असतो. एखाद्या छोट्या राष्ट्राला दबवण्यासाठी नव्हे तर परिस्थितीने युद्धाखेरीज अन्य पर्याय ठेवला नाही म्हणून आपण युद्धामध्ये पडलो हे स्पष्ट व्हायला हवे."

अत्यंत निरुपद्रवी वाटणार्‍या या शब्दांच्या आड चीनच्या युद्धखोरीची खुमखुमी कशी दडली आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. ११ सप्टेंबरच्या या लेखाखेरीज १० सप्टेंबर रोजीच ग्लोबल टाईम्सने केलेल्या एका ट्वीटने तर कोणाचीही झोप उडावी अशी विधाने केलेली दिसतात. काय म्हटले आहे या ट्वीटमध्ये? “If India wants peace, China and India should uphold the Line of Actual Control of November 7 1959. If India wants war, China will oblige. Let’s see which country can outlast the other” भारताला जर सीमेवर शांतता हवी असेल तर चीन व भारताने ७ नोव्हेंबर १९५९ रोजीची प्रत्यक्ष ताबा रेषा अंतीम मानणे आवश्यक आहे. भारताला युद्धच हवे असेल तर मात्र चीनचीही तयारी आहेच. बघू या कोणता देश दुसर्‍याला पुरून उरतो ते!"

हे एक अत्यंत खळबळजनक विधान आहे. याचा इनकार चीनच्या अधिकृत आस्थापनामधून झालेला नाही. यामध्ये ग्लोबल टाईम्सने यापूर्वी झालेल्या सर्व समझौते व करारावर पाणी फिरवले असून चीन आता थेट १९५९ च्या परिस्थितीचा दाखला देत तीच आम्ही मानत असलेली सीमा आहे असे बिनदिक्कत सांगत आहे. असेच जर का असेल तर मग बोलणी तरी करण्याची काय आवश्यकता आहे? हे विधान वाचून जर तुमच्या अंगाचा तिळपापड झाला असेल तर त्याआधी १९५९ ची प्रत्यक्ष ताबा रेषा म्हणजे काय हे जरा समजून घेतले पाहिजे. 

१९५० च्या दशकामध्ये चीनने पूर्ण योजनेनुसार अक्साईचीनमध्ये प्रवेश केला आणि भारताचा हा भाग गिळंकृत केला. यानंतर जानेवारी १९५९ मध्ये चीनचे परराष्टमंत्री श्री चाऊ एन लाय यांनी भारताचे पंतप्रधान श्री नेहरू यांना पत्र लिहून असे कळवले की आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून आम्ही पूर्वेकडे मॅकमहॉन लाईनला मान्यता देत नाही तसेच पश्चिमेला कुनलुन सीमाही आम्ही मानत नाही. किंबहुना भारत चीन संपूर्ण सीमारेषेच्या प्रश्नावर आपण चर्चेसाठी तयार आहोत. चाऊ यांनी त्यामध्ये असेही लिहिले होते की मॅकमहॉन लाईन ही वसाहतवादी सत्ताधीशांनी बनवली - आखली सबब आम्ही ती मानत नाही. असे शेखी मिरवत आज चीन भारताला सांगत असला तरी चीनने ही सीमारेषा म्यानमारसोबत केलेल्या करारामध्ये मात्र (अन्य नावाने) मानली आहे. पण भारताशी मात्र तो या सीमारेषेवर वाद उकरून काढू बघत आहे. पुढे १९६० साली चाऊ दिल्ली येथे आले असता जर भारताने पश्चिमेकडे अक्साई चीनमध्ये केलेल्या घुसखोरीला मान्यता दिली तर पूर्वेकडे आपण मॅकमहॉन लाईन आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मानायला तयार होऊ असे सूचित केल्याचे भारताचे माजी परराष्ट्र सचीव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री शिवशंकर मेनन यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये नमूद केले आहे. चाऊ यांच्या विधानाने देशामध्ये एकच खळबळ तेव्हा माजली होती आणि जनतेची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. एकंदरीत चीन हात पिरगळून आपल्याकडून जबरदस्तीने अक्साई चीनचा ताबा काढून घेत आहे हे उघड झाले होते. आणि हे भारताने मान्य करावे म्हणून पूर्वेकडे मॅकमहॉन लाईन मान्य करण्याचे गाजरही दाखवले जात होते. यानंतर दोनच महिन्यात म्हणजे मार्च १९५९ मध्ये भारताने तिबेटचे धर्मगुरू श्री दलाई लामा यांना भारतामध्ये राजाश्रय दिला. यामुळे तर भारत तिबेट हा चीनचा अविभाज्य हिस्सा असल्याचे मानणार नाही अशी चीनची खात्री झाली. तसेच अशा कारवायांच्यासाठी अमेरिका भारताच्या बाजूने ठामपणे उभी असल्याचाही चीनचा समज झाला होता. या पार्श्वभूमीवर चीनने १९६२ मध्ये भारतावर हल्ला केला हा इतिहास आहे. 

तेव्हा आज जेव्हा ग्लोबल टाईम्स १९५९ च्या सीमारेषेचा दाखला पुनश्च उकरून काढत आहे तेव्हा या स्मृती जाग्या होणे स्वाभाविक आहे. आज जर चीन पुनश्च असा इशारा देत असेल तर त्याचा निर्देश अर्थातच अक्साई चीनकडे आहे हे उघड आहे. 

याअगोदरच्या माझ्या लेखांमध्ये मी असे म्हटले होते की भारत पाकव्याप्त काश्मिरच नव्हे तर अक्साई चीन आणि पाकिस्तानने १९६३ मध्ये चीनला बहाल केलेले शक्सगम खोरे सुद्धा पुन्हा बळकावू पाहत आहे असा समज झाल्यामुळेच आज चीन चवताळला आहे. कोरोना साथीमुळे जगभर छीथू झाल्यामुळे कमकुवत बाजू असलेल्या चीनला खिंडीत गाठून मोदी सरकार हे तीन प्रदेश आपल्या हातून हिसकावून घेणार या धास्तीने चीनला पछाडले आहे. याची तयारी मोदी सरकारने कलम ३७० व ३५अ रद्दबातल करून केलेली होतीच शिवाय आज १९५९ च्याच जागतिक परिस्थितीनुसार अमेरिकाही चीनसमोर शड्डू ठोकून उभी आहे. म्हणजेच १९५९ चीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अस्तित्वात आली असल्याचे चीन सरकारचे याबाबतीमधले आकलन असावे. श्री अमित शहा यांनी संसदेच्या व्यासपीठावरून निःसंदेह घोषित केल्याप्रमाणेच शक्सगम खोरेच नव्हे तर पाकव्याप्त काश्मिर व अक्साई चीन जर भारताच्या खरोखरच ताब्यात गेला तर मात्र या प्रदेशातील भूराजकीय समतोल आपल्या पूर्णतया विरोधात जाईल अशी चीनला सुप्त भीती आहे. कारण ही भूमी हातातून गेली तर अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला गेलेला त्याचा सीपेक हा प्रकल्पच बुडीत खाती जमा होईल. इतकेच नव्हे तर पाकव्याप्त काश्मिराच्या सीमेला लागून असलेल्या अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरीडॉरपर्यंत भारताची सीमा जाऊन भिडणार म्हणजेच भारताला मात्र अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याचा आणि पुढे थेट मध्य आशियापर्यंत पोचण्याचा खुष्कीचा मार्ग मोकळा होणार ही चीनची पोटदुखीच आहे असे नाही त्या शक्यतेने त्याच्या पोटामध्ये गोळा उठला आहे. म्हणूनच आजसुद्धा चीन ग्लोबल टाईम्सला पुढे करून त्याच १९५९ च्या सीमारेषेच्या बाता करत आहे.

ही सर्व चिन्हे ठीक नाहीत हे शेंबडे पोरही सांगेल. एकीकडे वाटाघाटीला बसल्यावर एप्रिलपासून जी घुसखोरी त्याने केली आहे तिथून माघार घ्यायची की नाही यावर चर्वितचर्वण करण्याचे नाटक वठवायचे आणि दुसरीकडे १९५९ च्या धमक्या द्यायच्या याच अर्थ न समजणारे मूर्ख सत्ताधारी आज दिल्लीमध्ये बसलेले नाहीत. चीनचे हस्तक खाजगी बैठकांमध्ये काय बोलतात यावर चीन सरकार जर मोदी सरकारचे मोजमाप घेऊ पाहत असेल तर ते स्वतःच शी जिनपिन्गसकट जगामधले एक अत्यंत मूर्ख सरकार आहे यावर शिकामोर्तब करण्यासाठी धावत सुटले आहे असे म्हणता येईल तेव्हा वेळीच सावध होऊन पवित्रा बदलला गेला नाही तर त्याच्या कपाळी कपाळमोक्ष लिहिला जाईल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. अर्थात मिचमिचे डोळे उघडायचे कष्ट घेतले तर तो प्रकाश डोळ्यातून मेंदूपर्यंत जाईल. अन्यथा चीनच्या डोळ्यासमोरची काळोखी न मिटणारी ठरेल. मग पॅनगॉन्गचे तळे कुठे आणि आसपासचे मळे कुठे हे शोधू म्हटले तरी हकालपट्टी झाल्यावर शोधता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. 

आफ्रिका गाथा

२२ सप्टेंबर २०२० रोजी भारत आफ्रिका सहकार्य या विषयावर एक डिजिटल परिषद घेण्यात आली होती. त्या निमित्ताने भारताचे परराष्ट्रमंत्री श्री जयशंकर यांनी परिषदेतील उपस्थितांना  संबोधित करताना आपल्या भाषणामधून एक महत्वाचा संदेश दिला आहे. आफ्रिका खंडातील देशांच्या प्रगतीला हातभार लावला नाही तर व्यापक जागतिक विकासाचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहील असे प्रतिपादन जयशंकर यांनी केले आहे. याप्रसंगी त्यांनी नोंदवलेली मते ही मोदी सरकारच्या दूरगामी विचारांचे प्रतिबिंब असल्यामुळे त्याची सखोल दखल घेणे गरजेचे आहे.

२०२० वर्षातील कोरोना संकटाचा उल्लेख करत श्री. जयशंकर म्हणाले की १९५०-६० च्या दशकामध्ये जेव्हा वसाहतवाद संपुष्टात आला तेव्हा जागतिक परिस्थितीवर जसा त्या घटनांचा खोलवर ठसा उमटला होता तसाच खोलवर ठसा कोरोनाच्या साथीमुळे जगावर उमटलेला बघायला मिळणार आहे. दुसर्‍या महायुद्धातून डोके वर काढणारे जग आणि या साथीच्या संकटामधून डोके वर काढणारे जग याची तुलना करून जयशंकर यांनी एक वेगळीच तार छेडली आहे. दुसर्‍या महायुद्धाने जसे देशोदेशीच्या जनतेचे नाहक प्राण घेतले तसेच कोरोनाच्या साथीमध्ये कोणतीही चूक नसताना लाखो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या महायुद्धाचा परिणाम म्हणून १९ व्या शतकापासून जगाच्या वेगवेगळ्य़ा भागांमध्ये वसाहती निर्माण करून त्यावर राज्य चालवणार्‍या शक्ती दुबळ्या झाल्या - त्यांचे आर्थिक साम्राज्य संपुष्टात आले तसेच त्यांचा राजकीय प्रभाव सुद्धा अस्ताला गेला होता. अशा वसाहती चालवणार्‍या ब्रिटन फ्रान्स पोर्तुगाल स्पेन आदि देशांना महायुद्धाचा असा फटका बसला की आपल्या वसाहतीवरील नियंत्रण स्वतःहून सोडण्याची पाळी त्यांच्यावर आली होती. आजच्या घडीला जगामध्ये १९ व्या शतकातील वसाहतवाद दिसत नसला तरी खास करून चीनने गेल्या दोन दशकामध्ये ज्या पद्धतीने आपले आर्थिक व राजकीय धोरण पुढे रेटले आहे त्यातून वसाहतवादी देशांची मानसिकता पुन्हा एकदा जगाला अनुभवायला मिळाली होती. 

वसाहतवाद म्हणजे काय? आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि युद्धशास्त्राच्या बळावरती या देशांनी खंडोपखंडामध्ये आपले साम्राज्य प्रस्थापित केले आणि विस्तारले होते. त्यांच्याकडून कच्चा माल कमी किंमतीला आपल्या देशात नेऊन त्यावर प्रक्रिया करून भरमसाठ दराने तोच माल पुन्हा वसाहतींमध्ये विकायचा आणि त्यातून आपल्या गुलामीमध्ये राहणार्‍या देशामधली अमाप संपत्ती लुटून स्वदेशामध्ये न्यायची असा हा व्यवहार होता. असे म्हटले जाते की आज मूल्यमापन करायचे म्हटले तर ब्रिटनने भारतामधून लुटून नेलेल्या संपतीचा आकडा ७५ लाख कोटींच्या घरामध्ये जातो. अशाप्रकारे आपल्या वसाहतीमधून संपतीची लूटमार करून त्या देशांना नागवून पूर्णपणे निर्धन करून मग स्वातंत्र्य देण्याचे निर्णय याच महासत्तांना युद्धातील नुकसानीमुळे घेण्याची नामुश्की आली होती. मग आज जयशंकर यांना दुसर्‍या महायुद्धाची त्यावेळच्या वसाहतवादी देशांची आठवण का बरे यावी?

कारण ज्या मार्गाने वसाहतवादी देश गेले होते त्याच मार्गाने जाणार्‍या चीनने संपूर्ण जगावर हे महामारीचे संकट तर लोटलेच आहे पण त्या आधीच्या दोन दशकामध्ये जी आर्थिक पिळवणूक केली आहे त्यातून हे साम्य शोधण्याचा प्रयत्न जयशंकर यांनी केला असावा. चीनच्या राक्षसी महत्वाकांक्षा केवळ एखाद्या खंडापुरत्या सीमित राहिल्या नव्हत्या. मागासलेल्या आफ्रिकेलाही चीनने वरकरणी आकर्षक वाटतील असे प्रस्ताव गेल्या दोन दशकांमध्ये दिले होते. विकासाचे स्वप्न दाखवत प्रत्यक्षात मात्र कर्जाच्या सापळ्यामध्ये या दुबळ्या देशांना पकडायचे आणि त्याची परतफेड म्हणून त्यांच्याकडून भूमी उकळायची असा व्यवहार चीनने सर्वत्र केलेला दिसतो आणि त्याला आफ्रिकेतील देशही अपवाद नाहीत. आफ्रिका खंडाकडे आजही खूप मोठ्या प्रमाणावर खनिज व अन्य नैसर्गिक संपत्ती उपलब्ध असून त्यावर चीनने आपले लक्ष केंद्रित केले होते. कोरोनाच्या निमित्ताने चीनच्या या मुजोर वागण्याचा पुनर्विचार सर्व जगाला करावा लागत आहे. आणि केवळ आर्थिक सुबत्तेच्या बळावर जगामध्ये आपले प्रस्थ प्रस्थापित करण्याचे त्याचे प्रयत्न आता उघडे पडले आहेत. बळी तो कान पिळी हा जगाचा न्याय असला तरीही त्यामध्ये भरडला जाणारा नवे पर्याय शोधतो आणि तीच परिस्थिती आज चीनने आपल्या सहकारी देशांवर आणली आहे. 

अशा पार्श्वभूमीवर जेव्हा जयशंकर आफ्रिकन देशांना सहकार्य - व्यापार - परस्परातील सौहार्द आणि परस्परांचा विकास या मुद्द्यावर भारत आफ्रिकन देशांशी संबंध प्रस्थापित करू पाहत आहे असे म्हणतात त्याला विशेष महत्व येते. आफ्रिकेचा विकास आणि उदय ही आमच्यासाठी एक केवळ हवीशी वाटणारी बाब नसून ती आमच्या परराष्ट्रधोरणाचा कणा आहे असे निःसंदिग्धपणे त्यांनी सांगितले. त्याचा संदर्भ अर्थातच चीनच्या अन्य देशांशी वागण्याच्या पद्धतीशी होता. २०१५ पासून एकूण ३४ उच्चस्तरीय भेटी भारताने आयोजित केल्या होत्या. यामध्ये राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान पातळीवरील भेटी गणल्या आहेत. तसेच याला प्रतिसाद म्हणून गेल्या सहा वर्षांमध्ये सुमारे १०० आफ्रिकन नेत्यांनी भारताला भेट दिली आहे. ह्यातूनच भारताने घेतलेल्या विशेष प्रयत्नांची झलक दिसून येते. कोरोना संकटाच्या काळामध्ये भारताने आफ्रिकेतील अनेक देशांना औषधे व अन्य सामग्री पाठवली आहे. याआधी ३३ आफ्रिकन देशांकडून भारतामध्ये पाठवल्या जाणार्‍या मालावरती आयातशुल्क शून्य ठेवण्यात आले आहे. आफ्रिकेतील मोझांबिक आणि दक्षिण सुदान देशांमध्ये खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायु उत्पादन क्षेत्रामध्ये भारताने ७०० कोटी डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूकही केली आहे. जवळजवळ ५०००० आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये तंत्रज्ञान व अन्य विषय शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. २०१५ साली नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या तिसर्‍या भारत आफ्रिका परिषदेमध्ये तब्बल ५४ देशांनी भाग घेतला होता. असा उत्साह हेच दाखवतो की नवी दिल्ली येथील मोदी सरकारची दखल आफ्रिकन देशांनी घेतली व आपल्याला काहीतरी चांगले हाती पडेल  पिळवणूक न करता आपल्या विकासाचा विचार करणारा सहकारी देश मिळेल या विचाराने हे देश प्रेरित झाले होते. आज भारताच्या ३९ आफ्रिकन देशांमध्ये वकिलाती आहेत यामधल्या ९ वकिलाती तर गेल्या दोन वर्षात आम्ही सुरू केल्या आहेत असे जयशंकर म्हणाले.

"India offers Africa an honest partnership, and room to maximize its space under the sun and multiply its options. Africa is of course not without options, and by no stretch does India claim to be the only one. However, what we can promise is to be Africa’s most steadfast partner." आम्ही एक प्रामाणिक भागीदार म्हणून आफ्रिकेला आमची मैत्रीचा प्रस्ताव देत आहोत. यातून आफ्रिकन देशांना आपापल्या विकासाच्या नव्या वाटा चोखाळता याव्यात हा हेतू आहे. आम्हाला कल्पना आहे की आफिकन देशांना मदत देऊ पाहणारे आम्ही एकटेच नाही आहोत पण आम्ही जे काही देऊ करतो त्यामध्ये आफ्रिकन देशांना एक प्रामाणिक आणि दीर्घकाळचा भरवशाचा दृढ सहकारी देश मिळावा अशी आमची धारणा आहे असे जे जयशंकर यांनी सूचित केले त्याची तुलना चीनच्या विपरित व्यवहाराशी झाली नाही तरच नवल.

बदलत्या परिस्थितीचे भान राखणारा आणि चीनच्या तुलनेमध्ये एक अत्यंत मृदू चेहरा आणि वर्तणूक दाखवणारा आणि तितक्याच तंत्रज्ञानात्मक क्षमतेचा देश म्हणून आज भारत आफ्रिकेमध्ये आपले स्थान प्रस्थापित करू पाहत आहे. या सर्व विचारधारेचे एक छोटे प्रतिबिंब तर जयशंकर यांच्या भाषणामध्ये दिसतेच शिवाय भारताची विश्वासार्हता जगाच्या प्रत्येक कानाकोपर्‍यामध्ये कशी वृद्धिंगत झाली आहे याची पावतीही मिळते. हाती उपलब्ध असलेली संधी मोदी सहसा गमावत नाहीत हेच या उदाहरणामधून दिसून येते. मोदी सरकारने जी पावले उचलली ती उचलण्यावर आधीच्या यूपीए सरकारवर कोणती बंधने होती? त्यांना कोणी अटकाव केला होता? कोणीच नाही पण भारताचे स्थान जगामध्ये उंचावण्याचा मानस ठेवून आखलेले जागतिक धोरण हा चमत्कार घडवून आणत आहे हे विशेष. 

ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका

 

अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तसतसे अफगाणिस्तानमधील शांतता करारावर  अंमलबजावणी करण्याची एकच धांदल उडली आहे. २०१६ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान श्री ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी आणू म्हणून दिलेले आश्वासन अंशतः का होईना पण आपण पाळत आहोत हे दाखवून देण्याची ट्रम्प यांना अर्थातच घाई आहे. त्यानुसार पावले टाकली जात असतानाच कराराच्या अंतीम टप्प्याला मूर्त रूप देण्यासाठी म्हणून ट्रम्प यांचे या विषयामध्ये काम करणारे खास दूत झाल्मे खलीलजादे १४ सप्टेंबर रोजी रावळपिंडीमध्ये तर दुसर्‍या दिवशी भारतामध्ये येऊन गेले आहेत. तालिबानांसोबतचा हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदण्याची हमी नसून त्या दिशेने पडलेले एक पहिले पाऊल आहे असे काही तज्ञ मानतात तर काहींच्या मते या करारामुळे अमेरिकन सैन्य माघारी नेण्य़ाची सोय झाली तरी अफगाणिस्तानमध्ये जो काही रणसंग्राम छेडला जाईल त्याची आज कल्पनाही करता येत नाही.

कराराच्या बोलण्यांमध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या दरम्यान असलेल्या ड्युरान्ड लाईनवर भर दिला गेलेला नाही. याचे परिणाम त्यानंतरच्या काळामध्ये काय होतील याची चर्चा माध्यमांमधून बघायला मिळत नाही. ब्रिटीशांनी उपखंडातील सत्ता सोडली तेव्हा अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील ही रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्याचा प्रघात पडला आहे. युनोच्या दप्तरी देखील हीच रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा म्हणून गणली गेली आहे. पण इतिहास या घटनेला साक्ष आहे की पाकिस्तानला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला तत्कालीन अफगाण सरकारने कडाडून विरोध केला होता. असा विरोध करणारे अफगाणिस्तान हे तेव्हाचे एकमेव राष्ट्र होते. तसेच ड्युरान्ड लाईन ही आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्यासही त्यांनी विरोध नोंदवला होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या लेखी या रेषेचे काय महत्व आहे ह्याची आपल्याला काहीशी कल्पना येऊ शकेल. अर्थात अफगाणिस्तानची ही भूमिका आजवर कधीच बदललेली नाही. त्यावरून परस्पर देशांमध्ये जे वाद होत असतात त्यावर उतारा म्हणून अखेर पाकिस्तानने २६०० किमी सीमेवर कुंपण बांधण्याचा निर्णय घेतला व काही अंशी तो प्रत्यक्षात उतरवला आहे.

शांतता कराराला अंतीम रूप दिले जात असतानाच आता हा विवादास्पद मुद्दा मी का काढावा आणि थेट ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका अशी भूमिका अचानक कशी उपस्थित झाली असा प्रश्न वाचकांना जरूर पडू शकतो. पण इंग्रजी भाषेमध्ये म्हणतात तसे ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न म्हणजे Elephant in the Room आहे. एखाद्या खोलीमध्ये बोलणी चालू आहेत आणि त्याच खोलीमध्ये हजर असलेल्या हत्तीसारख्या विशाल प्राण्याकडे मात्र उपस्थितांचे लक्ष नाही किंबहुना ते त्याची दखलही न घेता निर्णय राबवू पाहत आहेत तेव्हा त्या कराराच्या मुदतीबद्दल अर्थातच प्रश्न निर्माण होत आहेत. करार भले झाला आणि त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली तरीदेखील जोपर्यंत ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न लोंबकळत राहील तोवर पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवेल. इथे मला एक गोष्ट नमूद करायची आहे ती म्हणजे १९९४ ते २००१ या दरम्यान पाकिस्तान प्रणित तालिबानांचे राज्य अफगाणिस्तानवर होते तेव्हा सुद्धा त्या पाकी मिंध्यांच्या तालिबानांनी ड्युरान्ड लाईन मानण्यास नकार दिला होता. तेव्हा आज सत्ता तालिबानांच्या हाती पुनश्च आली तरीदेखील ड्युरान्ड लाईनवर तोडगा निघाला म्हणून पाकिस्तान सुस्कारा टाकू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

कारण ड्युरान्ड लाईनसंबंधी आजवर घेतले गेलेले आक्षेप त्याच गंभीर स्वरूपाचे आहेत. मुळात ही रेषा आखली गेली ती एका राष्ट्राची सीमा ठरवण्यासाठी आखली गेली नव्हती. या रेषेमुळे त्या प्रदेशामधील पश्तुन प्रजा दोन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. अफगाणिस्तानमधील पश्तुन व पाकिस्तानमधील् पश्तुनांना ही रेषा जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे. अनेक कुटुंबे त्यामुळे विभागली गेली आहेत. एकाच संस्कृती आणि भाषा विशेषाचा समाज अशा प्रकारे विभागला गेल्याचे दुःख अर्थातच पश्तुन टोळ्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. केवळ पश्तुनच नव्हे तर त्या प्रदेशामध्ये राहणार्‍या अन्य टोळ्याही अशाच दोन देशांच्या सीमारेषेमुळे दुभंगल्या आहेत. हे भविष्य टाळण्यासाठीच १९४७ च्या अगोदरच्या काळामध्ये खान अब्दुल गफार खान उर्फ सरहद गांधी यांनी आम्हाला पाकिस्तानी पंजाबी कुत्र्यांच्या तोंडी कॄपया देऊ नका म्हणून महात्मा गांधी व नेहरूंना विनंती केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यत आले. हा प्रदेश पाकिस्तानला द्यायचे ठरले आणि त्यावर भारताने आक्षेप नोंदवला नाही. नंतरच्या काळामध्ये पाकिस्तानने लष्करी हालचाली करून हा भूप्रदेश आपल्या पोलादी पकडीमध्ये घेतला आणि आजवर तेथील प्रजेची कुचंबणा आणि पिळवणूक थांबू शकलेली नाही. पश्तुनांचा हा प्रदेश आपला आहे असा दावा अफगाणिस्तान करत आले आहे. 

पश्तुनांच्या सोबतीनेच दक्षिणेकडील हिश्श्यामध्ये या रेषेने बलुची लोकांनाही असेच विभागून टाकले आहे. आज बलुच प्रजा पाकिस्तान इराण आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. हा केवळ प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न नसून पाकिस्तानच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पंजाबी प्रजेने त्या त्या जनतेवर केलेले अत्याचार इतके अनन्वित आहेत की त्या जखमा भरून येऊ शकत नाहीत. याच सर्व आक्षेपांना जमिनीखाली गाडून टाकण्यासाठी १९४७ नंतर पाकिस्तानने वन युनिट चे खूळ काढले आणि त्यातूनच बांगला देश स्वतंत्र होण्याची बीजे रोवली गेली. आज त्याच वन युनिटचे दुष्परिणाम म्हणून जर पश्तुन आणि बलुच लोकांनी स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि ती अंमलात आणण्यासाठी हालचाली केल्या तर त्यांना दोष देता येणार नाही. वन युनिटच्या दुष्परिणामांची ही दुसरी लाट आज ४९ वर्षांनंतर पाकिस्तानला भेडसावत आहे. आणि बांगला स्वातंत्र्याप्रमाणेच हाही प्रश्न मुळावर घाव घालेल म्हणून पाकिस्तानी नेतृत्व बिथरले आहे. 

लोकांच्या आशा आकांक्षा दडपणारी एक अन्याय्य सीमा म्हणून ड्युरान्ड लाईनकडे अफगाणी लोक बघत असतात. आपल्या देशामधून अमेरिकन सैन्य मागे गेले की हे प्रश्न उफाळून वर येणार याची तेथील सत्ताधार्‍यांना चांगलीच जाणीव आहे. तसेच जोवर आपल्या पसंतीचे निर्णय अफगाणिस्तानमध्ये होत नाहीत तोवर धर्मान्ध टोळ्यांना हाताशी धरून पाकिस्तान तिथे हैदोस घालणार याचीही कल्पना अफगाण नेत्यांना आहे. आणि त्याला अटकाव करण्याच्या योजनेमध्ये भारत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो याचीही त्यांना जाणीव आहे. म्हणूनच माजी प्रमुख हामीद करझाई तसेच आताचे अमरुल्ला सालेह तसेच अफगाण अध्यक्ष अशरफ घनी यांना भारत जवळचा वाटतो. 

ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न सोडवण्यात पाकिस्तान जर अडचणी आणणार असेल तर ती लाईनच डब्यात टाकणे सयुक्तिक होईल. मग त्याचे पर्यवसान कशामध्ये होऊ शकते याचा विचार पाकिस्तानने करायचा आहे. बलाढ्य ’शत्रू’ भारत पाकिस्तानात घुसलाच तर आपल्याकडे माघार घेण्याइतकी रून्द जमीन नाही - ज्याला इंग्रजीमध्ये Strategic Depth असे म्हटले जाते - हे पाकिस्तानला डाचत असते. त्यातच ड्युरान्ड लाईन देखील न मानता अधिक भूप्रदेश गमवायचा तर देशाचे संरक्षण होणार कसे असा हा पेच आहे. अर्थात भूप्रदेश गमवायचा तर देश उरणार तरी काय हे वास्तव आता डोळ्यापुढे दिसू लागले आहे. म्हणून ड्युरान्ड लाईन हा प्रश्न अफगाणिस्तानसाठी "तत्वाचा" प्रश्न आहे पण पाकिस्तानसाठी तो ’अस्तित्वाचा’ प्रश्न बनला आहे. ड्युरान्ड लाईन डब्यात गेली तर पाकिस्तान कुठे जाईल याचे उत्तरही देण्याची गरज इतके लिहिल्यावर उरलेली नाही. पाकिस्तान या महाराक्षसाचा प्राण या पोपटामध्ये आहे. आणि तिथे शांतता राहणार नाही एवढा छळ करण्याचे पातकही पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांनी गेल्या सात दशकांमध्ये करून ठेवलेले आहे. तेव्हा आता भोगा आपल्या कर्माची फळे म्हणण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काही उरलेले नाही. म्हणूनच म्हणते की मोदीजी -  ती ड्युरान्ड लाईन टाका डब्यात!!

रशिया सांगा कोणाचा?

चीन आणि भारत सीमेवरील चकमकी आणि चर्चाची सत्रे सुरु असतानाच अख्खे जग नेमके कोणाच्या बाजूने झुकते हे जाणून घेण्यामध्ये भारतीयांना अर्थातच रस आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्यामध्ये जेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग आणि परराष्ट्र मंत्री श्री जयशंकर रशियाला गेले होते तेव्हा रशियाच्या पुढाकाराने तिथे भारताचे व चीनचे मंत्री एकमेकांना भेटले व सद्य समस्येवर त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणली गेली त्यामुळे रशियाचा कल कोणाकडे झुकतो आहे हे एक कुतूहल सर्वांच्या मनामध्ये आहे. मुळात भारताच्या मंत्र्यांनी रशियाला जाण्याची गरजच काय होती इथपासून ते जरी तिथे गेले तरी चिनी मंत्र्यांना भेटायची गरज काय होती आणि भेट चर्चा झालीच तर रशियाच्या पुढाकाराची गरज काय होती असे प्रश्न आज साहजिकच विचारले जात आहेत. यामधून असे सूचित केले जात आहे की अशाप्रकारे चीनसोबत चर्चेची गरज भारताला होती आणि आपण गळ घातल्यामुळे पुढाकार घेण्यासाठी रशिया तयार झाला व त्याने चर्चा आयोजित केली. म्हणजेच भारताचे पारडे हलके असून मोदी सरकार कूटनीतीमध्ये अपयशी ठरले आहे असा सूर विरोधक लावताना दिसतात.

आपली बाजू कमकुवत म्हणून मोदी सरकारने रशियाला मध्यस्थ बनवून चीनला शांत केले असे मोदींचे विरोधक म्हणत असले तरी वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे बघायला हवे आहे. खरे पाहता भारतीयांना वेगळीच चिंता सतावते आहे. त्यांना चीनसोबतच्या युद्धाची काळजी नाही. आपले सैन्य विजयश्री खेचून आणेल यावर सर्वांचा विश्वास आहे. मोदी सरकार देखील युद्धासाठी आवश्यक पैसे आणि साधने सैन्याला देऊ करेल तसेच कूटनीतीमध्ये सैन्याच्या हालचालींना पूरक नीती ठेवेल याचीही खात्री लोकांना आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की  संकट आलेच तर कोणते देश आपल्या बाजूने उभे राहतील याची खरी चिंता आपणाला लागली आहे. अशी शंका मनात रेंगाळावी यालाही भक्कम कारण आहेच. १९७१ च्या युद्धामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याने मोहीम आवरती घ्यावी म्हणून भारतावर दडपण आणण्यासाठी अमेरिकेने आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरामध्ये पाठवले तेव्हा त्याच्या तोडीस तोड जबाब देत रशियानेही आपले आरमार उपसागरामध्ये पाठवले होते. शिवाय हा प्रश्न जेव्हा युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर चर्चेसाठी घेतला गेला तेव्हा रशियाने व्हेटो वापरून भारताची पाठराखण केली होती. सर्वसामान्य भारतीय माणूस आजही रशियाचे हे उपकार विसरलेला नाही. इतके की १९६५ च्या लढाई मध्ये रशियानेच पुढाकार घेऊन जेव्हा भारत व पाकिस्तानची ताशकंद  येथे बैठक घडवून आणली - आणि समझोताही  - तेव्हा रशियाने आपल्याला फसवल्याची भावना इथल्या जनतेमध्ये होती कारण रशियाच्या भूमीवरच करारावर सह्या झाल्यानंतर आपले पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे अकस्मात निधन झाले होते. पण ताशकंदचे दुःख विसरावे अशी मदत रशियाने १९७१ च्या युद्धामध्ये केली आणि जणू काही ताशकंदचे पाप धुवून टाकले असे भारतीयांना वाटते. त्यामुळे १९७१च्या युद्धापासून रशिया भारताला मदत करेल असे अढळ समीकरण भारतीयांच्या मनात ठसले आहे शिवाय अमेरिका मात्र बेभरवशाची आहे असेही आपल्याला वाटत असते. अफगाणिस्तानचा अनुभव लक्षात घेता अमेरिका आज सोयीचे आहे म्हणून मदत करेल आणि वारे फिरताच आपल्याला वाऱ्यावर सोडून निघूनही जाईल ही भीती भारतीयांना सतावत असते. ही सर्व गणिते जुळवण्याचा उपदव्याप आपण  करतो कारण भारतापेक्षा चीनचे पारडे जड आहे असे आपण मनात घेतले आहे. आणि अशावेळी कोणीतरी भरवशाचा मित्र सोबत असावा अशी धारणा आहे.

या संघर्षामध्ये अमेरिकेने मात्र भारताला वाऱ्यावर सोडले होते असे आपण अनुभवले आहे. मग आजदेखील कोणीतरी आपल्या मदतीला असण्याची गरज आहे आणि अनुभवांती अमेरिका काही मदत करणार नाही, केली तर रशियाच करेल हे समीकरण आपल्या डोक्यामध्ये घट्ट बसले आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये बदलती समीकरणे पाहता अमेरिका काय किंवा रशिया काय भारताला कोणती आणि कशी मदत करणार हा यक्षप्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर कोणताही तज्ज्ञ सोपे करून सांगत नाही म्हणून चलबिचल अधिकच वाढते आहे. 

रशियाने पुढाकार घेऊन काही आठवड्यापूर्वी अशी बैठक घडवून आणण्याआधी मोदी सरकार कसे अमेरिकेच्या आहारी जात आहे याची रसभरीत वर्णने चालली होती. आणि आता रशियाने पुढाकार घेतल्याबरोबरच आपण कमकुवत असल्याचा साक्षात्कार मोदी विरोधकांना झाला आहे. शिवाय रशिया आणि चीन दोघेही कम्युनिस्ट तेव्हा अखेर रशिया खरी मदत चीन्यांनाच करणार हे छातीठोकपणे सांगितले जात आहे.

ही सर्व समीकरणे उच्च रवाने सांगणारे विश्लेषक आजसुद्धा शीतयुद्धाच्या छायेत जगत असून हे १९७१ वर्ष नसून २०२० आहे याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. मुळातच चीन व रशिया कम्युनिस्ट असूनही माओ यांच्या काळापासूनच एकमेकांच्या विरोधात ठाकले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यामधील वितुष्टाला खतपाणी घालत अमेरिकेने चीनशी दोस्ती करून रशियाचा किंबहुना त्या काळातील सोव्हिएत रशियाचा भूराजकीय प्रभाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी चीनला तो सर्व प्रकारे मदत करत होता. तेव्हा या दोन राष्ट्रांना आपण कम्युनिस्ट असून एकमेकांविरोधात एका भांडवलशाही राष्ट्राच्या तालावर नाचतो आहोत याचे महत्व वाटत नव्हते. पण आजच्या घडीला मात्र विश्लेषकांना ही दोन कम्युनिस्ट राष्ट्रे एकत्र येतील आणि भारताला किंबहुना मोदींना उल्लू बनवतील अशी खात्री वाटते आहे. गेला बाजार निदान ते तसा प्रचार तरी करत आहेत.

एकूणच काय तर मुत्सद्दी इंदिराजींनी हे सर्व रोल कसे लीलया पेलले होते आणि मोदींना मात्र ते पेलता येत नाहीत याचे गुऱ्हाळ जोरात लावले जात आहे.

तेव्हा काही गोष्टी स्पष्टपणे समजून घेतल्या तर बरे. पहिले म्हणजे कोणताही देश मग तो रशिया असो कि अमेरिका १००% बाबींकरिता आपल्या पाठीशी उभा राहणार नाही - जगामध्ये कोणीही सदावर्त घालत नसते - आपले रक्षण आपल्यालाच करायचे आहे आणि मुख्य म्हणजे आपल्या बळावरती कोणी मदतीला येईल असे गणित ना ठेवता हे पक्के आहे. आता वरून मिळेल ती मदत आपली म्हणायचे. यामधला अमेरिका तर स्वभावानुसार एका एका संघर्षामध्ये कोणाला मदत करायची ते ठरवतो त्याच्या लेखी सहसा दीर्घकालीन मित्र व अमित्र याची गणिते नसतात त्याला इंग्रजीमध्ये  transactional relations  असे म्हणतात. म्हणून नेमका संघर्ष सुरु असेल तेव्हाची परिस्थिती बघून अमेरिका मदतीला येईल की नाही याचे उत्तर मिळेल आता ते मिळू शकत नाही दुसरे गणित लक्षात घेतले पाहिजे की कम्युनिस्ट आहेत म्हणून रशिया आणि चीन चे सख्य आहे आणि अशा मैत्रीसाठी ते दोघेही एकत्र राहतील आणि भारताला वाऱ्यावर सोडतील असे गृहीत धरता येत नाही. किंबहुना आज परिस्थिती फारच बदलली आहे आणि त्याची नोंद आपल्याला घेतली पाहिजे.

उदा. अमेरिका भारत चीन आणि रशिया या सर्व देशांना भेडसावणारा आजचा सर्वात मोठा जर कोणता सामायिक प्रश्न असेल तर तो आहे अफगाणिस्तानचा. अमेरिकेला तिथून काढता पाय घ्यायचा आहे पण जी पोकळी निर्माण होईल तिच्यामध्ये कोण घुसणार - रशिया की  चीन अशी चढाओढ आहे. अफगाणिस्तानमधील आपले भूराजकीय महत्व ओळखून त्यानुसार आपल्याला त्यामध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे शिवाय या निमित्ताने वरचढ झालेल्या तालिबानांनी थोडासा निवांत मिळताच अखेर भारतावर हल्ले चढवू नयेत याविषयी भारत आग्रही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये यापैकी कोणताही देश दुसऱ्याची चिंता न वाहता आपले काय याचाच अधिक विचार करणार हे उघड आहे.

चीन आणि रशिया यांच्यामध्येच एका सीमावाद असून चीनने तिथेही घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत त्यामुळे अर्थातच रशिया दुखावला गेला आहे. आजच्या घडीला आशियामधील एक बलवान आर्थिक सत्ता म्हणून रशियाने चीनशी जुळवून घेतले असले तरी त्याचे हे वर्तन रशियाला खुपत असणारच तेव्हा डोळे मिटून रशिया चीनचे समर्थन करण्याची शक्यता कमी आहे. पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत साम्राज्यातील बेलारूस आणि मोन्टे निग्रो या देशांमध्ये आज चीन आपले हात पाय पसरण्याचे उद्योग करत होता पण त्याला अटकाव करण्याचे यशस्वी पाऊल रशियाने उचललेले दिसत आहे.

बेलारूसमध्ये चीनने आपल्याला धार्जिणे असलेल्या सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी केली होती. चीनने आपल्याकडचा पैसे बेलारूस मध्ये ओतला होता आणि कर्जाने त्यांना मिंधे करण्याचे धोरण अवलंबले होते.  पण तेथील हुकूमशहा लुकाशेन्को यांनी चीनपेक्षा रशियाला जवळ केले आहे. खरे तर सुरुवातीच्या काळामध्ये लुकाशेन्को आरोप करत असत की रशिया आपल्या देशामध्ये ढवळाढवळ करत आहे पण जसजसे त्यांच्या विरोधामध्ये तिथे आंदोलनांनी उग्र रूप धारण केले तेव्हा त्यांना मित्रत्वाची रशियाचीच आठवण आली. “These events have shown us that we need to stay closer with our older brother” - या घटनांनी आम्हाला दाखवून दिले आहे की जुना मित्रच अधिक जवळचा आहे असे लुकाशेन्को यांनी पुतीन याना सोची मधील भेटीदरम्यान सांगितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यानंतर बेलारूसमधून चीनचा प्रभाव कमी तर झालाच पण पूर्व युरोपातील अन्य देश जे एकेकाळी रशियन साम्राज्यात होते ते आता रशियाकडे झुकू लागतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. चीनच्या कूटनीतीला बसलेला हा एक मोठा हादरा आहे. तोंडाने चीनची स्तुती करणारे लुकाशेन्को यांची पहिली पसंती अर्थातच पुतीन आहेत हे अलीकडच्या घडामोडी दाखवून देत आहेत.

बेलारूसनंतर नंबर लागला आहे तो बाल्कन राष्ट्रांपैकी मोन्टे निग्रोचा. इथे रशियाला जवळ असणारा पक्ष निवडणूक जिंकला आहे. गेली तीस वर्षे अध्यक्ष म्हणून वावरणारे दुकानोविश यांचा ३० ऑगस्टच्या  निवडणुकीत पराभव झाला आहे. निवडणुकीमध्ये चीनची भूमिका आणि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चशी असलेले मोन्टे निग्रोचे सख्य हे मुद्दे प्रभावी ठरले होते. याआधी मोन्टे निग्रोच्या सत्ताधाऱ्याने आपली राजधानी बेलग्रेडला जोडण्याचे प्रयत्न म्हणजे चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पाला खतपाणी असल्याची धारणा जनतेमध्ये बळावत गेली. या प्रकल्पापायी मोन्टे निग्रोला कोणताही आर्थिक फायदा नसून प्रत्यक्षात आपला देश कर्जाच्या विळख्यामध्ये फसवला जात आहे याची जनतेला खात्री होती.  आणि त्यातून त्यांचा पराभव झाला हे विशेष. आता मोन्टे निग्रो हा देशही चीनच्या विळख्यामधून सुटल्यामुळे बेल्ट रोड प्रकल्पाला हादरा बसला आहे. जी कथा पूर्व युरोपची तीच आता अफगाणिस्तान आणि मध्य पूर्वेतील राजकारणामध्ये बघायला मिळणार नाही असे थोडीच आहे?

कोविद १९ च्या संकटापुढे चीनने सामंजस्याची भूमिका घेऊन आपले संबंध विविध देशांशी अधिकच दृढ करायला हवे होते पण तसे न करता शी जिनपिंग यांच्या सरकारने ते अधिक बिघडवले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये चीनच्या मागे फरफटत न जाता आशियामध्ये पुन्हा एकदा वरचढ स्थान स्वतःकडे खेचून आणायची संधी रशिया सोडेल ही कल्पनाच चुकीची आहे. जसे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीला स्टॅलिनने धूर्त खेळी करून लोणी आपल्या पदरी पडून घेतले होते तशीच काहीशी खेळी आज पुतीन करताना दिसत आहेत. या चढाओढीमध्ये आपला भर कोणावर न टाकता पण जमेल तेवढे चीनला नमवण्यासाठी मिळेल त्या बाजूचा उत्तम उपयोग मोदी करून घेत आहेत. लढाईमध्ये प्रत्येक इंचाइंचावर यश मिळाले की नाही याचे मोजमाप होत नसते एकंदरीत यशापयश कोणाच्या बाजूला झुकते आहे हे बघितले जाते. म्हणून रशिया कोणाच्या बाजूचा यावर ऊहापोह करण्यापेक्षा आजची परिस्थिती आपल्याला अनुकूल आहे की नाही आणि तिचा वापर आपण स्वतः साठी कसा करून घेत आहोत हे जास्त महत्वाचे असते. या अग्निपरीक्षेमध्ये मोदीचा कस लागणार आहे त्यातून ते तावून सुलाखून बाहेर पडतील हे लवकरच सिद्ध होईल

किम जॉन्ग उनच्या मृत्यूचे गूढ

(पौर्वात्य प्रथेनुसार घरच्या ज्येष्ठाचा हात संकटसमयी धरावा तसे किम ट्रम्प यांच्यासोबत चालताना)

किम जॉन्ग उनच्या मृत्यूचे गूढ

उत्तर कोरियाचे नेते किम जॉन्ग उन ११ एप्रिल २०२० रोजी लेबर पार्टीच्या पॉलिटब्यूरो बैठकीमध्ये हजर होते. त्यानंतर मात्र ते कोणत्याही समारंभात दिसलेले नाहीत. त्यांच्या वडिलांच्या वा आजोबांच्या जन्मदिवस सोहळ्यामध्ये देखील ते १५ एप्रिलला हजर राहिले नाहीत. गेल्या आठवड्यामध्ये उत्तर कोरियाने किम राहतात त्याच वोनसान शहरानजिक काही प्रक्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या केल्या. साधारणपणे अशा चाचण्यांच्या बातमीमध्ये किमचा उल्लेख हमखास असतोच. पण यावेळी तसे घडले नाही. त्यामुळे अफवांना पीक येत आहे. तसेच त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून त्यामध्ये ते दगावले असल्याच्या बातम्या वेगाने पसरत आहेत. अशा बातम्या देणार्‍यात अमेरिकेचे सी एन एन ही वृत्तवाहिनी होती तसेच अन्यही माध्यमे अशीच बातमी देत आहेत. समाजमाध्यमांमध्ये तर किम यांच्या शवाचा खोटा फोटोदेखील कोणीतरी टाकून खळबळ उडवून दिली होती पण त्यातील बिंग लगेचच फुटले आहे. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्याची (ली झाओशिन्ग यांची) भाची हॉन्गकॉन्ग सॅटेलाईट टीव्हीच्या उप डायरेक्टरपदावर काम करतात. त्यांनीदेखील ट्वीटरसारख्याच चिनी व्यासपीठ वाईबोमधील पोस्टमधून "अत्यंत खात्रीलायक सूत्रांकडून कळलेल्या माहितीनुसार" किमच्या मृत्यूची बातमी दिली होती. तिचे जवळजवळ १५ लाख वाचक आहेत. साहजिकच ही बातमी वार्‍यासारखी पसरली. तर दक्षिण कोरियाचे वृत्तपत्र जून्ग आन्ग इल्बोने अधिकृत बातमी यायच्या आतच मृत्यूलेखही छापला. आधीच कोरोनामुळे उत्तर कोरियाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे त्यातच किमच्या मृत्यूने भर पडली आहे असे लेखात छापले होते. नंतर ही अनवधानाने झालेली चूक आहे असे म्हणत लेख काढून टाकण्यात आला. तरीदेखील अशा प्रकारचा लेख लिहून तयार ठेवला गेला ही देखील एक मोठीच बातमी ठरते. शनिवार दिनांक २५ एप्रिलच्या रोदोन्ग सिनमुन या दैनिकाच्या अंकातही किमचा उल्लेख नाही. सर्वसाधारणपणे रोजच्या रोज त्यांचे कथन पहिल्या पानावर बघायला मिळते. आजच्या अंकामध्ये दोन नंबरच्या पानावर कॅबिनेटचे प्रमुख किम जे रिओन्ग यांचा फोटो मात्र छापलेला आहे. द वर्ल्ड एन्ड नॉर्थ इस्ट एशिया पीस फोरम WNPF या संस्थेचे चेयरमन आणि कोरिया उपखंडाचे तज्ञ मानले जाणारे जान्ग सुन्ग मिन यांनीही एका लेखामध्ये आपला अंदाज व्यक्त करत असताना किमच्या मृत्यूविषयी आपली शंका व्यक्त केली आहे. "किम जॉन्ग उन यांची प्रकृती गंभीर असून तेथील प्रशासनाचे असे मत झाले आहे की त्यांची प्रकृती आता सुधारण्याच्या स्थितीमध्ये नाही." 

याखेरीज चीनने आपले वैद्यकीय पथक उत्तर कोरियामध्ये रवाना केल्याची बातमी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिली आहे. हृदयावरील शस्त्रक्रियेनंतर किमची प्रकृती खालावल्याच्या बातम्यांमध्येच चिनी डॉक्टर्सचे पथक तिथे कोरियन डॉक्टर्सच्या मदतीसाठी पोचले आहे. पथकामध्ये वैद्यकीय कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त काही अधिकारी वर्गही गेला असल्याचा अंदाज आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या इन्टरनॅशनल लायझोन खात्यातील वरिष्ठ सदस्याच्या नेतृत्वाखालील पथकाने गुरूवारी चीनमधून तिथे प्रयाण केले आहे. याच खात्याकडे उत्तर कोरिया संबंधांचे काम पक्षाने सोपवलेले आहे. या भेटीमुळे ली झाओशिन्ग यांच्या भाचीने दिलेल्या वृत्त विश्वसनीय वाटू लागते. 

असे असले तरी उत्तर कोरियाचा सर्वात जवळचा शेजारी देश दक्षिण कोरियाच्या सूत्रांनी म्हटले आहे की किमच्या मृत्यूची बातमी खोटी ठरू शकते. गेल्याच आठवड्यामध्ये किम वोनसान शहरामध्येच असल्याचे तसेच कोणाचीही मदत न घेता फेर्‍या मारत असल्याचे दृश्य टिपल्याचे ही सूत्रे सांगतात.  त्यांच्या सोबत कोणीही मदतनीसही नव्हता वा ते व्हीलचेयरमधून फिरत नव्हते असे ही सूत्रे सांगतात. शिवाय त्यांच्या गाड्यांच्या फेर्‍या वा त्यांच्यासोबत काम करणार्‍या सहकार्‍यांची वर्दळ तिथे बघायला मिळाली आहे. ही सर्व दृश्ये उपग्रहाने तसेच टेहळणी विमानांनी टिपली असून कोरियाची सूत्रे त्यावर अधिक भर देत आहेत. कोरियाची राजधानी प्योनग्यान्ग हे दाटीवाटीचे शहर असून किमच्या काही सहकार्‍यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे आढळल्यामुळे किम प्योनग्यान्ग सोडून वोनसानमध्ये रहायला आले असावेत असा अंदाज केला जात आहे. वोनसान शहरामध्येच वैद्यकीय सोयी उपलब्ध असून किमवरील शस्त्रक्रिया तिथेच करण्यात आली असण्याची शक्यताही ती सूत्रे कळवतात. ट्रम्प यांना याविषयी विचारले असता - सी एन एन ने फेक न्यूज दिली असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. किम यांची प्रकृती ठीक असल्याचे मला कळते. माझे आणि त्यांचे चांगले संबंध जुळले होते आणि मी आशा करतो की त्यांची प्रकृती ठीकच असेल असे ट्रम्प म्हणाले.

जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोना साथीमुळे गंभीर संकट कोसळले असून उत्तर कोरिया त्याला अपवाद नाही. पण किमच्या मृत्यूसोबतच उत्तर कोरियामध्ये लष्करी हालचाली सुरू असल्याचे संकेत काही सूत्रे देत आहेत. तसेच दक्षिण कोरियाने आपल्या सीमेवरती अधिक लक्ष केंद्रित केले असून परिस्थिती काय वळण घे ईल याची अनिश्चितता आहे. जर काही विपरित बातमी खरी ठरलीच तर अनेक निर्वासितांचे लोंढे दक्षिण कोरियाच्या दिशेने चालू होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दक्षिण कोरियाने त्याही घटनेची तयारी सुरू केली आहे. 

एकीकडे चीनविरोधात जगभरात एक लाट येत असून अमेरिका जर्मनी ब्रिटन ऑस्ट्रेलिया आदि देशांमधून काही सूत्रांनी तर चीनकडून नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी कोर्टाचे दारही ठोठावले आहे. चीनची अवाजवी बाजू घेतली म्हणून डब्ल्यूएचओ संघटनेलाही टीकेचा भडिमार सहन करावा लागत आहे. आर्थिक दृष्ट्या समर्थ चीनविरोधात सगळे देश एकत्र आले तर त्याची कोंडी करणे शक्य होईल. याच वातावरणामध्ये अमेरिकेने वन चायना तत्व गुंडाळून टाकत चीनच्या विरोधाला न जुमानता ताइवानला जागतिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळवून देण्याचा राजमार्ग खुला करणारा कायदा मंजूर केला आहे. या जागतिक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवरती किम यांच्या मृत्यूच्या खबरा लिब्बू सी एन एन ने द्याव्यात - चीनच्या मंत्र्याच्या भाचीनेही त्यावर शिक्कामोर्तब करावे - आणि किमच्या प्रकृतीच्या चिंतेने (?) चीनने तिथे आपले पथक पाठवावे या घटना नेमके काय दर्शवतात बरे?

कोरियावर लिहिलेल्या दीर्घ मालिकेमध्ये मी ट्रम्प यांनी किम यांच्याशी कसे विशेष संबंध जोडले - चीनच्या अखंड पहार्‍यामधूनही किम आणि ट्रम्प जवळ आले येऊ शकले ही मोठी घटना होती. आज  लिब्बूंनी किमच्या मृत्यूची बातमी उठवावी आणि अमेरिकेने ती नाकारावी ह्याचे विशेष महत्व तुमच्या नजरेतून सुटणार नाही. भारताच्या मदतीने अमेरिकेने उत्तर कोरियाचे चक्रव्यूह भेदले असल्याची दाट शक्यता आहे. चीन सर्व बाजूंनी संकटात घेरला गेला असताना त्याचे दोन साथीदार त्याच्यापासून दूर गेले तर चीन एकाकी पडू शकतो. म्हणून ट्रम्प यांचा दोस्त बनलेल्या किमला हटवून तिथे चीनची लष्करी सूत्रे सत्ता हाती घेण्याचा डाव खेळू शकतात. तीच परिस्थिती पाकिस्तानमध्ये आहे. तिथेही वरिष्ठ नेत्यांच्या हालचाली सुरू असून काही बैठकींमध्ये जनरल बाजवा नसल्याच्या बातम्या याच काळामध्ये बघायला मिळाल्या होत्या. उत्तर कोरिया पाकिस्तान याखेरीज चीनचा सहकारी देश म्हणजे इराण. हे त्रिकूट हाणून पाडले की चीनचा बुद्धिबळपट कुठच्या कुठे फेकला जाऊ शकतो. या देशांमध्ये अमेरिकेशी जवळीक करणारे नव्हे तर आपल्याशी इमान राखणारे सत्ताधारी आज चीनला हवे आहेत. या वातावरणामध्ये किम जॉन्ग उन यांच्या मृत्यूच्या बातम्या दुर्दैवाने खर्‍या ठरल्याच तर भारतीय डावपेचांना धक्का बसेल. अशा तर्‍हेने भारताच्या परसदारामध्ये परिस्थिती गढूळ व गूढ बनली असून कोरोनापेक्षाही मोठे संकट आपल्या डोक्यावर घोंगावत आहे हे निश्चित. 

एकीकडे कोरोनाचा सामना - दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचे आव्हान - तिसरीकडे चीनमधून स्थालंतरित होऊ इच्छिणार्‍या कंपन्यांच्या गरजांची पूर्तता करून त्यांचे भारतात स्वागत करण्याच्या हालचाली यासोबत पाकव्याप्त काश्मिर आणि अरुणाचल व सिक्किमला जोडलेली चीन सीमा येथील हालचाली अशा चौफेर बाबींना मोदी तोंड देत आहेत. अशा दुर्घर परिस्थितीमध्येच मोदींच्या नेतृत्व गुणांना आजवर उजाळा मिळालेला आहे आणि आताही तसेच होईल. या सत्वपरिक्षेस ते उतरले तर जागतिक नेतृत्वाची झूल आपणहूनच त्यांच्याकडे चालून येईल. 

दोन वर्षे जुन्या लेखमालेची ब्लॉगवरील लिन्क.

http://swatidurbin.blogspot.com/2018/05/1.html

अरबी राजकन्येचे ट्वीट?

बनावट ट्वीटर खाते

२२ एप्रिल रोजी एक बनावट खाते वापरून हर हायनेस मोना बिन्त फाहाद अल सैद या नावाच्या बनावट खात्यावरून एक खळबळजनक ट्वीट केले गेले. त्यामध्ये असे लिहिले होते की "Oman stands with its Muslim brothers and sisters in India. If the Indian Govt doesn't stop the persecution of Muslims, then 1 million workers living in Oman may be expelled. I will definitely take up this issue with the Sultan of Oman. @narendramodi” - ओमान भारतामधील मुस्लिम बंधू व भगिनीसोबत आहे. जर भारत सरकारने तेथील मुस्लिम बांधवांचा छळ थांबवला नाही तर ओमानमध्ये काम करणार्‍या १० लाख नागरिकांना इथून हद्दपार केले जाऊ शकते. मी स्वतः ओमानच्या सुलतान साहेबांबरोबर या विषयी बोलणार आहे". 

या ट्वीटने खळबळ उडाली ती पुरेशी नव्हती की काय म्हणून बाईसाहेबांनी आणखीही स्फोटक वक्तव्ये केली असल्याचे दिसले. उदा. "I am concerned about the recent reports of Islamophobia in India. Saudi Arabia hosts more than 4 million Indian workers. I hope they all respect Kingdom's rules. Anybody insulting Islam will be fined and deported immediately. We don't tolerate Islamophobia in KSA. (भारतामधून येणार्‍या इस्लामोफोबियाच्य बातम्यांमुळे मी चिंतित आहे. सौदी अरेबियामध्ये ४० लाख भारतीय काम करतात. तेथील राजवटीच्या नियमांचे ते आदरपूर्वक पालन करतील ही आशा आहे. इस्लामचा अपमान करणार्‍याला दंड केला जाईल आणि सौदीमधून बाहेर काढण्यात ये ईल. सौदी अरेबियामध्ये आम्ही इस्लामोफोबिया खपवून घेणार नाही)" किंवा "The rediculous statement given by Indian MP @Tejasvi_Surya not only insulted the Arab women but also showed his attitude towards women. Avoid travelling to Arab lands, especially Oman. You are not welcome here. @PMOIndia, do you allow your MPs to publicly humiliate our women? (भारतीय खासदार तेजस्वी सूर्य यांच्या हास्यास्पद विधानामुळे अरबी स्त्रियांचा अपमान तर झालाच आहे पण त्यातून त्यांचा स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. महाशय, अरबी भूमीवर येताना सावधान रहा. खास करून ओमान मध्ये! तुमचे इथे स्वागत नाही. पंतप्रधान कार्यालय - भारत - तुम्ही तुमच्या खासदारांना असेच स्त्रियांचा जाहीर अपमान करू देता काय?"  आणि "I have been told that Indian organisation RSS is behind the suffering of Muslims in India. It is supported by the current Govt. I urge @UN @EU_Commission @OIC_OCI  and other prominent bodies to blacklist RSS as terrorist organization. (मला असे सांगण्यात आले आहे की आर एस एस ही भारतीय संघटना भारतातील मुस्लिमांच्या दुरवस्थेला जबाबदार आहे. सध्याचे तेथील सरकार संघटनेच्या पाठीशी उभे आहे. युनो, युरोपियन युनियन आणि तेल उत्पादक संघाने आर एस एस या संघटनेला दहशतवादी म्हणून घोषित करावे अशी मी विनंती करते." 

अर्थात ही ट्वीटस् वाचल्यानंतर एकच गदारोळ झाला व अनेकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांमध्ये येऊ लागल्या. खरे म्हणजे त्यातील भाषेवरूनच समजायला हवे होते की एखादी अरबी राजकन्या काही असे अजिबात लिहिणार नाही. ज्या नावाने ट्विटर अकाऊंट बनवला आहे त्या सुलतान कुबुस् विद्यापीठाच्या उपकुलगुरू आहेत. ओमानचे उपपंतप्रधान सय्यिद फाहाद बिन महऊद अल सैद हे त्यांचे पिताश्री. त्या ट्वीटरवर नसतात. अशी महिला या भाषेमध्ये ट्वीटस् लिहिणार नाही. पण त्यांच्या नावे कोणीतरी हे काम करत आहे. समाजमाध्यमामधील अशी युद्धे अरबस्तानातील भारतीय हिंदू व मुस्लिमांमध्ये चालू असतात. त्यामधील काही पोस्टवरती हेन्द अल कासिमी या अमिरातीच्या राजकन्येने नापसंती व्यक्त केल्यावर आपल्या राजदूत श्री पवन कपूर यांनी तिथे राहणार्‍या भारतीयांना समज देऊन "Discrimination is against our moral fabric and the Rule of law. Indian nationals in the UAE should always remember this," असे ट्वीट केले होते. 

प्रस्तुतची खळबळ मात्र या धर्तीची नाही. सुप्रसिद्ध नियतकालिक ऑर्गनायझर यांच्या एका लेखानुसार अशा प्रकारच्या खोडसाळ पोस्टस् काही उचापतखोर अरब करत असतात. डिवचणार्‍या पोस्टस् टाकणारे अरब सलफी तत्वज्ञानाने भारलेले असतात. त्यांना साथ देणार्‍या काही व्यक्ती तर भारतामधल्याच असतात - खास करून केरळ मधील कट्टरपंथीय संघटना ह्या प्रचारामध्ये हिरीरीने पुढे असतात. मध्यपूर्वेमधील हिंदूंना लक्ष्य बनवणे हा मुख्य उद्देश असतो. तिथे काम करणार्‍या हिंदूंवरती कडक कारवाई करावी कारण आपले पैसे घेऊन ते आपल्यावरच हल्ले चढवतात असा तर्क दिलेला दिसतो.  त्या पोस्टस् वाचून तीव्र प्रतिक्रिया देणारे हिंदू त्याला बळी पडतात. मध्य पूर्वेमध्ये काम करणारे भारतीय चांगली कमाई करतात. साहजिकच कोणालाही अशी नोकरी सोडून परत भारतामध्ये अवेळी परतायची इच्छा नसते. पण काही "आगाऊ" लोकांच्या पोस्टस् मुळे आपली नोकरी जाऊ शकते या विचाराने ती मंडळी विचलित होतात. मग ते संतापने प्रतिक्रिया देतात. अशाच काही जणांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींमुळे काही देशांमधून त्यांना मायदेशामध्ये परत पाठवण्यात आले असल्याचे आपल्या लेखात ऑर्गनायझरने म्हटले आहे.  ही कामे केवळ काही अरब करतात असे नाही. त्यांच्यामध्ये अर्थातच काही पाकिस्तानी देखील असतात. 

CAA नंतर या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे असे तिथले रहिवासी म्हणतात. या सर्वांच्यामागे केवळ भारतीय हिंदूंना त्रास देण्याचे लक्ष्य नसून अबू धाबीचे राजपुत्र शेख महमद बिन झायेद अल नह्यान यांना लक्ष्य केले जात आहे. आणि ही लक्ष्य करणारी मंडळी मुस्लिम ब्रदरहूड आणि तत्सम कट्टरपंथी संघटनांचे सदस्य असतात. या वर्षाच्या सुरूवातीपासून तुर्कस्तान व कतारच्या पैशातून राजपुत्राच्या विरोधात लेख - टीव्ही कार्यक्रम - चर्चा - बातम्या स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमधून सातत्याने येताना दिसत होते. शेख महमद यांचा सुधारणावादी दृष्टिकोन ब्रदरहूडला मान्य नाही. तर शेखसाहेब व ब्रदरहूडचे लहानपणापासूनच अजिबात पटत नाही. त्यांच्या लहानपणी म्हणजे १९६० व १९७० च्या दशकामध्ये मध्यपूर्वेमध्ये शिक्षक म्हणून काम करणारे मुख्यत्वे ब्रदरहूडचे सदस्य असायचे. शेख महमद आणि ब्रदरहूड यांच्यातील मतभेदांना धार चढली ती २०११ च्या अरब स्प्रिंग नंतर ते इजिप्तमध्ये सत्तेवर आले तेव्हापासून. इजिप्तमधील विजयानंतर त्यांना अमिरातीमध्ये सुद्धा पाय रोवायचे होते परंतु शेख महमद यांच्यामुळे ते शक्य झालेले नाही. अशा वातावरणामध्ये भारतीय हिंदूंच्या विरोधात अमिरातीमध्ये कोणी आकस ठेवून कारवाई करेल ही शक्यता धूसर आहे. परंतु पोटशूळ असलेले पाकिस्तानी काही गप्प बसू शकत नाहीत. तात्पर्य एवढेच की दिशाभूल करणार्‍या पोस्टस् टाकायच्या आणि हिंदूंची फडफड बघायची हा काही जणांचा धंदा आहे आणि त्यामध्ये त्यांना फार आनंद मिळत असतो. हे सुख त्यांना मिळू न देणे आपल्या हातामध्ये असते. 

चीनने गमावला जगाचा विश्वास - भाग २

ताईवानचे आरोग्यमंत्री चेन शी चुन्ग आपण पाठवलेली इमेल पत्रकार परिषदेत दाखवताना

प्रश्न वुहान व्हायरस हा चीनचा चेर्नोबिल क्षण आहे की नाही अथवा या निमित्ताने आता जगामध्ये नव्याने शीत युद्ध सुरू होणार का नाही. प्रश्न याही पेक्षा अधिक मुळापर्यंत जात आहे म्हणूनच चीन चिरडीला आला आहे. हा प्रश्न आहे विश्वासार्हतेचा. यापुढे चीनवर विश्वास ठेवावा का हा प्रश्न कोणत्याही देशाला टाळता येणार नाही. जसे ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रत्येक देशाला आपण कशाचे समर्थन करावे हा प्रश्न पडला आणि जगातील सर्व देशांचे परराष्ट्र धोरण हा प्रश्न छेदून गेला तसा हा विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याचे उत्तर टाळता येणार नाही. आणि उत्तर सोपेही असणार नाही. तुम्ही अमेरिकेच्या बाजूने आहात की नाही हा प्रश्न आता गैरलागू होणार आहे. जगामधल्या १५० हून अधिक देशांमध्ये उत्पात घडवून आणणार्‍या या व्हायरसने त्या त्या देशांची अर्थव्यवस्था टेकीला आणली आहे. संपूर्ण संचारबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. जसे श्री मोदी म्हणाले तसे व्हायरसचा प्रादुर्भाव आपण रोखू शकलो नाही तर देश २१ वर्षे मागे जाईल इतके हे भीषण संकट कोसळले आहे. म्हणजे लक्षात येईल की एखाद दोन महिने सर्व कारभार बंद ठेवल्यामुळे जितके नुकसान देशाचे होईल त्याच्या कित्येक पटीने जास्त नुकसान उद्योगधंदे चालू ठेवण्यातून देशाला भोगावे लागणार आहे असे मोदींचे अनुमान सांगत आहे. या परिस्थितीत संपूर्ण जगाला या भीषण संकटामध्ये लोटणार्‍या चीनबाबत कोणी अंतीम विचार केला तर दोष चीनकडेच जाणार आहे. 

मुळात चीन ही जगाची बॅकडोअर फॅक्टरी बनावी ही कल्पना मांडणारे आणि चीनच्या गैरवर्तनाकडे काणाडोळा करणारे लिब्बू आज सगळ्यात जास्त घाबरले आहेत. त्यांचे माध्यमांमधले पिट्टे आज चीनची बाजू सावरून घेताना दिसतात. परिस्थिती अशी आली आहे की प्रत्यक्ष चीनने जरी असे आरोप केले की मुळात हा व्हायरस अमेरिकेने आमच्या देशामध्ये आणला तरीही त्या विषयावर उघड उघड चीनचे समर्थन करण्यापर्यंत लिब्बूंची मजल जाऊ शकलेली नाही. चीनची पत त्यानेच पोसलेल्या लिब्बूंमध्येही अशी कोसळली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत चीनचे समर्थन कोणत्याही थराला जाऊन करायचे ही वृत्ती दाखवणे आज लिब्बूंना अशक्य झाले आहे. वुहान व्हायरस चीनमधून अन्यत्र पसरला ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे आणि लिब्बूंनाही त्यांचे पुढारलेले प्रचारतंत्र वापरून ती पुसण्यासारखी नाही. त्यामुळे आता चीनचे समर्थन कसे करावे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुळात चीनचे मॉडेल जगाच्या कपाळी कसे मारले गेले हे पाहण्यासारखे आहे. 

चीनकडे प्रशिक्षित मजूरवर्ग आहे - तो अत्यल्प मजूरीवर उपलब्ध आहे - महत्वाच्या पायाभूत सोयीसुविधा चीनने उभ्या केल्या आहेत. सबब आपले उत्पादन क्षेत्र जर चीनमध्ये नेऊन प्रस्थापित केले तर आपल्याला कमी दरामध्ये कच्चा माल अथवा तयार माल उपलब्ध होईल हे ते समीकरण होते जे लिब्बूंनी जगाच्या कपाळी मारले होते. बघताबघता ह्या यशस्वी समीकरणाच्या जोरावर अमेरिकेसारख्या देशामध्ये ग्राहकाच्या हाती बव्हंशी उत्पादने मेड इन चायना अशी पडू लागली. त्या अगोदर ज्या वेगाने अमेरिकेमध्ये उत्पादन क्षेत्र पसरत होते ते थांबले. उत्पादन क्षेत्रामधल्या उपजीविकेच्या संधी नष्ट झाल्या. मग सेवा क्षेत्र कसे विस्तारणार आहे याचा डंका सुरू झाला. त्यामध्ये काही अंशी शिक्षित मध्यमवर्गाची सोय लागली. पण निम्नस्तरीय वर्गाचे काय?  कारखान्यांमधून काम करणार्‍या ब्ल्यू कॉलर कामगाराचे काय? त्याच्यासाठी उपजीविकेच्या संधी कायमच्या बंद झाल्या. आज परिस्थिती अशी आहे की पुनश्च कारखाने अमेरिकेमध्ये उभारायचे म्हटले तर प्रशिक्षित कामगार वर्ग मिळणे कठिण होईल. जो देश आपला मध्यमवर्ग मोडून काढतो तो परत उभा करणे अवघड काम होते. हे सर्व कशासाठी? तर वस्तू स्वस्त मिळाव्यात म्हणून. मग खरोखरच वस्तू स्वस्त मिळत होत्या का? चीनमधून बनवून घेतल्यामुळे कच्च्या मालाचे दर जर का कमी होते तर तयार मालातील नफा वाढला असणार हे उघड आहे. मग त्या नफ्यामधला किती हिस्सा नागरिकांच्या - अंतीम ग्राहकाच्या हाती लागला आणि किती मालकाने लुटला याचे हिशेब देण्याचे लिब्बू टाळतात. पण चीनमधून कारखानदारी हलवण्याच्या गोष्टी सुरू झाल्या की त्यांना कापरे भरते. ते जरी उघड बोलू शकत नसले तरी चीनमधील उत्पादन व्यवस्था उघड्यावर टाकून बाहेर पडणे  या विचाराने लिब्बू समूळ हलतात कारण त्यांना पोसणारी व्यवस्था तीच आहे. ती कोसळली तर आपल्याला पोसणार कोण हा त्यांच्यासाठी अस्तित्वाचा सवाल बनणार आहे. 

जे अटळ आहे ते कितीही स्वस्त मालाच्या थापा मारल्या तरी आज लिब्बू टाळू शकणार नाहीत. चीनमधून उत्पादन बाहेर हलवणे ही केवळ सुस्थिर आर्थिक परिस्थितीची हमी राहिलेली नसून ती देशाच्या सुरक्षेची हमी होऊन बसली आहे. चीनमध्ये बनलेल्या कोणत्याही मालाला हात लावण्याची हिंमत जगभरची जनता करू धजणार नाही. प्रश्न एवढाच उरतो की हे सर्व किती काळात होऊ शकते. १-२ वर्षापासून किमान ५-७ वर्षांचा कालावधी वेगवेगळ्या उत्पादन क्षेत्रांना लागणार आहे असे साधारण चित्र दिसते. मग त्या काळामध्ये काय करावे हाही प्रश्नच आहे. या काळामध्ये अर्थात चीनचे पाय धरावे लागतील असे दिसते. सुसरीबाई तुझी पाठ मऊ म्हणत पाय काढायचा हे तंत्र अवलंबले तरी चीन धूर्त आहे. त्याला पुढे काय होणार याचा अंदाज येत आहे. या मधल्या काळामध्ये चीन हात पिरगळून माल देण्यास त्रास देईल अथवा स्पष्ट नकार देऊन संकट अधिक गहिरे करेल अशी साधार भीती आहे. किती पातळीवरचा धोका पत्करावा याच्या आपापल्या देशाच्या स्वभावानुसार गोष्टी घडताना दिसतील. उदा. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचा हात दगडाखाली होता. तेलासाठी अमेरिका संपूर्णपणे मध्यपूर्वेवर अवलंबून होती. मनात असो वा नसो इराकमधून सद्दाम हुसेनची सद्दी संपवणे हा सौदीचा कार्यक्रम होता आणि तो निमूटपणे अमेरिकेला राबवावा लागला. पण धूर्त अमेरिकेने तेलाच्या क्षेत्रात आपले मध्यपूर्वेवरील परावलंबित्व कायमचे दूर करण्याचा निर्णय ९/११ नंतर घेतला. ते प्रत्यक्षात यायला पुढची दहा वर्षे लागली. २०१६ मध्ये जेव्हा ट्रम्प सारखा खमक्या अध्यक्ष पदावर आला तेव्हा त्याने मध्यपूर्वेमध्ये वेगळे धोरण अवलंबण्याचे धाडस दाखवले. हे ते दाखवू शकले कारण तोवर अमेरिकेचे परावलंबित्व संपुष्टात आले होते. परंतु मधल्या काळामध्ये मात्र अमेरिकेला मध्यपूर्वेला चुचकारूनच आपले धोरण राबवावे लागत होते. अशीच परिस्थिती आज चीनबाबत अनेक देश स्वीकारताना दिसतील. अंतीम दिशा मात्र एकच असेल. चीनवरचे परावलंबित्व कमी करणे - अखेर शून्यावर नेऊन ठेवणे. 

आजच्या घडीला अमेरिका ब्रिटन फ्रान्स जर्मनी या देशांनी चीनला सज्जड दम भरला आहे. काही ठिकाणी तर आर्थिक नुकसान द्यावे म्हणून दावे केले गेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संस्थेला आपण सध्या पैसे देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act या कायद्यावर २७ मार्च रोजी स्वाक्षरी करून ट्रम्प यांनी ताईवानचे जगभरच्या वेगवेगळ्या तहांमध्ये सहभाग करण्याचे काम सोपे केले आहे. ताइवानला जागतिक आरोग्य संस्थेमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळू नये म्हणून चीन आग्रही होता. आता तैवान या संस्थेचा सदस्य होऊ शकतो. गंमतीची बाब ही की यानंतर १४ एप्रिल रोजी तैवानने एक इमेल प्रसारित केली आहे. ही इमेल ताइवानने जागतिक आरोग्य संस्थेला डिसेंबर २०१९ मध्ये लिहिली होती. वुहान व्हायरसची लागण एका माणसाकडून दुसर्‍या माणसाला होत नाही असे चीनने अगदी जानेवारी २०२० मध्येदेखील संस्थेला कळवले होते. किंबहुना असा संसर्ग होत असल्याचे सत्य दडपले होते. चीनच्या सांगण्यावर विसंबून राहून संस्थेनेही तशा प्रकाराचे निवेदन जारी केले होते. पण डिसेंबर २०१९ मध्ये ताईवानने कळवून सुद्धा या संस्थेने त्याकडे दुर्लक्ष का केले असावे या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. म्हणजेच चीनने व्हायरस संबंधीची असलेली माहिती दडवणे हा एक भाग झाला पण सूचना मिळूनही संस्थेने चीनची री ओढणे ही आणखी गंभीर बाब झाली. आता संस्था अडचणीत आली आहे. ट्रम्प यांनी तिला आपण पैसा लगेचच देऊ करणार नसल्याचे घोषित करताच चीनने पैसे आपण देऊ म्हणून कळवले आहे. पण असे करण्याने गेलेली पत कशी सावरली जाणार?

साहजिकच जागतिक लिब्बू आणि चीन यांच्यामधली अपवित्र युती जगासमोर आली आहे. सुरूवातीच्या काळामध्ये व्हायरसच्या प्रतापाचे भांडवल करून नोव्हेंबर २०२० च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्पना हरवण्याची व्यूहरचना लिब्बूंनी करून पाहिली पण त्याला लोकांमध्ये स्थान मिळत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी आपला मोहरा दुसरीकडे वळवला आहे. वुहान व्हायरसच्या संकटाचा वापर करून आपला उमेदवार निवडून आणण्याचे षडयंत्र लिब्बूंनी आखले असेल तर त्याला आज मोठा छेद गेला आहे. उलटपक्षी चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणार्‍या अमेरिकन कंपन्यांना भरघोस मदत करून देशभक्तीच्या लाटेवरती ट्रम्प पुनश्च निवडून येण्याची दाट शकयता आजच्या घडीला दिसते आहे. २०१६ ची निवडणूक म्हणे ट्रम्प यांनी रशियाच्या मदतीने जिंकली होती. हे आरोप सर्रास करून लिब्बूंनी त्यांच्यावर महाभियोगाचा खटलाही चालवण्याचे स्वप्न पाहिले होते व त्यांना संसदेत दोषी ठरवले होते. पण हे मनसुबे आज उधळले गेल्याने लिब्बू सैरभैर झाले आहेत. 

अमेरिकन उद्योगांखेरीज जपानने आपल्या उद्योगांना उत्पादन चीनबाहेर हलवण्यासाठी २२० कोटी डॉलर्सची मदत देऊ केली आहे. हेच पाऊल दक्षिण कोरिया उचलत आहे. आणि ऑस्ट्रेलियासुद्धा. हळूहळू जर्मनी आणि फ्रान्सलाही तेच करावे लागणार आहे. या सर्व देशांनी भारताकडे आपली पसंती झुकली असल्याचे संकेत दिले असून तसे झाले तर मोदींना भारतामध्ये राजकीय दृष्ट्या हरवणे आणखीनच दुरापास्त होईल या भीतीने इथले लिब्बू व्हायरसची साथ अधिकाधिक कशी पसरेल आणि देशावर आर्थिक बोजा कसा वाढेल या चिंतेत असल्यासारखे दिसतात. अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये नमते घेऊन लव्हाळी होऊन आपला जीव वाचवावा - व्हायरस आम्ही स्वतःहून पसरवला नाही पण परिस्थिती समजून घेण्यात चूक झाली एवढे जरी चीनने म्हटले असते तरी टीकेची धार कमी झाली असती. पण वांशिक वर्चस्वाची मस्ती इतकी मस्तकात भिनली आहे की आपण चुकूच शकत नाही हे डोक्यात ठाम आहे. दोन पावले मागे येऊन जगाशी वागण्यात शहाणपण आहे पण अतिशहाण्याला ते जमत नसते. या परिस्थितीत जुळवून घेण्याऐवजी अधिकाधिक कमी दर्जाचा माल लोकांच्या माथी मारून तो आपलीच बाजू अधिक लंगडी करत आहे. शेफारलेल्या या पोराला आपले चुकते काय हेही कळेनासे झाले आहे. 

परिस्थितीने वळण तर घेतलेच आहे. त्याला चेर्नोबिल म्हणा - शीत युद्ध म्हणा - बर्लिन वॉल म्हणा अथवा अन्य कोणतेही नाव दिले तरी परिणाम अटळ आहे. आता चीन आहे याच अवस्थेमध्ये पुढची मार्गक्रमणा करू शकण्याची चिन्हे कमी आहेत. प्रश्न उरतो तो एकच - चेर्नोबिल असो की अफगाणिस्तानमधून घेतलेली माघार वा ग्लासनॉस्त आणि पेरिस्त्रोईका - सोव्हिएत रशियाचा डोलारा कोसळवणारा एक गोर्बाचेव्ह त्याच व्यवस्थेमध्ये आत होता. आपल्याला मिळू शकणार्‍या संधीची वाट बघत तिथे दबा धरून बसला होता. मग आज चीनमध्ये असा कोणी गोर्बाचेव्ह आहे काय? तुमच्यामाझ्या नजरेसमोर नसेलही. पण चाणाक्ष गुरूंना तो हेरता येतो. तो आज पडद्या आड असेलही. कधी समोर येईल कोण जाणे. पण येणार एवढे निश्चित. 

चीनने गमावला जगाचा विश्वास - भाग १

कोरोना व्हायरसची साथ जगातल्या १६० हून अधिक देशांना सतावत असताना या मुद्द्यावरून जागतिक राजकारण मात्र पेटताना दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर माणुसकीला लांछन ठरेल अशा प्रकारची भूमिका चीन घेताना दिसत आहे. अर्थात लिब्बूंनी कितीही ढोल पिटले तरी स्वतःला महासत्ता समजणार्‍या चीनचे वर्तन काही एखाद्या "जबाबदार" आणि कुटुंबातील जाणत्या वडिलधार्‍यासारखे कधीच राहिलेले नाही. त्यामुळे त्याच्या अशा वर्तनाबद्दल आता तरी आश्चर्य कोणाला वाटणार आहे?

वुहान आणि कोरोना ही नावे आज एकमेकांशी अशी जोडली गेली आहेत की चिन्यांचा स्वाभिमान डिवचला जात आहे. चायनीज व्हायरस किंवा वुहान व्हायरस असे त्याचे वर्णन ऐकले की त्यांना कानामध्ये शिसे ओतल्यासारखे वाटते. या प्रकरणी एकंदरीतच संयमाची वानवा असलेला देश म्हणून चीन जगासमोर आला आहे. आपले काही चुकल्यामुळे जगभरातल्या हजारो निष्पापांच्या आयुष्याला गालबोट लागले आहे - काहींचे त्यात प्राण गेले तर काहींना आज आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. परंतु त्याबद्दल जराही अपराधित्वाची जाणीव चिन्यांना आहे असे जगासमोर आलेले नाही. लपवाछपवीच्या तंत्रामुळे चीनमध्ये उणेपुरे चार साडेचार हजार लोक मृत्युमुखी पडले ही जगभरच्या जनतेला शुद्ध थाप वाटत आहे. जिथे कोरोनाचा जन्म झाला नाही त्या न्यूयॉर्क शहरात जर ९००० लोकांना प्राण गमवावे लागले असतील तर चीनमध्ये हा आकडा खरा आहे हे विश्वसनीय वाटत नाही. आणि आकडा खरा असेलच तर चिन्यांकडे या व्हायरसवरचे काही औषधही असावे पण चीन ते अन्य देशांना देत्त नाही असे लोकांना वाटले तर दोष कोणाला द्यायचा? साथ सुरू झाली व अन्य देशात पसरली तरी चीनतर्फे आम्ही आमच्या देशामध्ये काय उपाय केले - कोणती औषधयोजना केली - कोणत्या परिस्थितीमधला रूग्ण कोणत्या उपायांना प्रतिसाद देताना दिसला आदि एकाही विषयामध्ये चीनने ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन या संस्थेला ना कोणत्या देशाच्या सरकारला आपल्या तर्फे माहिती दिल्याचे दिसले नाही. हे करायचे तर सोडून द्या पण नेदरलॅंडस्, स्पेन इटाली, पाकिस्तान, भारत आदि सर्वच देशांमध्ये चीनने पाठवलेल्या मालाच्या गुणवत्तेच्या व्हिडियोज चा समाजमाध्यमांमध्ये पाऊस पडत आहे. सदोष माल पाठवल्याबद्दल चीनने दिलगिरीही व्यक्त केल्याचे दिसलेले नाही. किंबहुना काही ठिकाणी तर चीनने रोगाचा प्रतिकार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मालाचा पुरवठा हवा असेल तर अमुक तमुक करा म्हणून अटीही घालायला कमी केलेले नाही. स्वतःच्या वंशाविषयी वृथा अभिमान आणि जगावर राज्य करण्याची फक्त आमचीच लायकी आहे असा आंधळ्या आकांक्षांचा डोंगर यामुळे संकटकाळामध्ये वडिलधार्‍याप्रमाणे वागण्याचे भान उरलेले दिसत नाही आहे. 

चीन आणि अमेरिका यामध्ये गेली दोन ते तीन वर्षे जो संघर्ष चालू आहे त्याला या साथीमुळे विराम मिळण्याऐवजी एक वेगळी धार आलेली दिसते. त्यामुळेच काही विश्लेषक या परिस्थितीमुळे कोरोना व्हायरसची साथ म्हणजे चीनचा चेर्नोबिल क्षण असल्याचे म्हणत आहेत. चेर्नोबिल या उक्रेनमधील शहरामध्ये एका अपघातामुळे अणुभट्टीमध्ये स्फोट झाला आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या राज्यपद्धतीने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे पडसाद रशियाच्या राजकारणावर अतिशय खोलवर गेलेले होते. घटनेनंतर त्याची कबूली लगेच कोणी दिलेली नव्हती पण आज स्वतः मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ही कबूली दिली आहे. गोर्बाचेव्ह यांनी राज्यावर येताच ग्लासनॉस्त आणि पेरिस्त्रोईका (पारदर्शकता आणि पुनर्रचना) ह्या संकल्पना राबवण्यास सुरूवात केली होती. अफगाणिस्तानमधील माघारीमुळे रशियन साम्राज्याला छेद गेला आणि त्यातूनच हे साम्राज्य कोसळले असे सर्वसाधारण मत आहे. पण साम्राज्याला छेद जायला खरी सुरूवात चेर्नोबिल या अपघातामुळे झाली असे आता गोर्बाचेव्ह सांगतात. वुहान मधून अन्यत्र पसरत गेलेली ही साथ म्हणजे चीनचा चेर्नोबिल क्षण ठरेल का ही शंका विश्लेषकांना सतावते आहे. तसेच अन्य काही विश्लेषकांना तर हा क्षण म्हणजे पुन्हा एकदा जगामध्ये शीतयुद्धाला सुरूवात होत असल्याचे वाटत आहे. अर्थात गेले शीतयुद्ध रशिया आणि अमेरिकेदरम्यान होते तर येऊ घातलेले शीत युद्ध अमेरिका आणि चीनमध्ये असेल अशी ही अटकळ आहे.

म्हणजेच चीनच्या अंतर्गत राजकारणामधली खळबळ आणि जागतिक पडसादातून ऐकू येणारे शीतयुद्धाचे सूर यावर विश्लेषक बोट ठेवत आहेत. त्याला दोन देशांमधील वक्तव्यांमुळे आधार मिळाला आहे. माओ यांनी छेडलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीच्या वेळी कम्युनिस्ट पक्षाने आपले फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भरव़ण्यात येणारे अधिवेशन पुढे ढकलले होते. त्यानंतर यावर्षी पहिल्यांदाच हे अधिवेशन पुढे ढकलले गेले आहे. वुहान शहरामध्ये परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शी जिन पिंग १० मार्चला गेले तेव्हा त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये काही मुद्द्यांची झलक मिळाली. कोरोना व्हायरस म्हणजे एक सैतान असल्याचे सांगत या सैतानाविरोधात चीनच्या लोकांचे युद्ध सुरू असून आपण त्यामध्ये विजयी होऊ असे शी जिनपिंग यांनी सांगितले. वरकरणी पाहता या शब्दरचनेमध्ये कोणाला काय गैर वाटावे? पण हेच भाषेचे वैशिष्ट्य असते.  एक म्हणजे एका कम्युनिस्ट देशामध्ये शीजिनपिंग सैतानाचे अस्तित्व मान्य करत आहेत आणि लोकांना त्याचे रूपक वापरून लढ्याला उद्युक्त करत आहेत. दुसरे असे की शीजिनपिंग स्वतः कडवे कम्युनिस्ट नाहीत ते स्वतःला कन्फ्युशियसचे अनुयायी समजतात. सैतानाचे अस्तित्व मानणे म्हणजे दैवी अघोरी शक्तींचे अस्तित्व कन्फ्युशियस मानत होता. तीच ही विचारधारा इथे दिसते. पण खरी गोम आहे ती पुढेच. चिनी भाषेमध्ये सैतान म्हणजे "गोरा" सैतान असतो. त्यामुळे शीजिनपिंग सैतानाविरोधातील लढाई असे म्हणतात तेव्हा ते गोर्‍यांच्या विरोधातील लढाई छेडण्याचे आवाहन करत असतात. या "परकीय" संकटाचा सामना करण्यासाठी ते जनतेला लोकलढ्यात उतरा म्हणूनही साद घालत आहेत. अशी लोकयुद्धाची भाषा माओ करीत असे आणि तीही पाश्चात्यांच्या विरोधात. तेव्हा शीजिनपिंग यांना कोणाविरोधातला लढा अपेक्षित आहे हे वेगळे सांगायला नको. 

पण याही अगोदर म्हणजे १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी म्युनिच मध्ये भरलेल्या सुरक्षा परिषदेमध्ये बोलताना चीनचे परराष्ट्रमंत्री वान्ग यी यांनी अमेरिकेवर आडून तीर मारले. ते म्हणाले की " Given its national conditions, China will not copy the Western model. Given its cultural traditions, China will not seek hegemony even when it grows in strength. What we have chosen is peaceful development of our own country and mutually beneficial cooperation with the world. The path of socialism with Chinese characteristics, which has underpinned China's remarkable success, is brimming with vitality and leading to an even more promising future. China respects the choices of Western countries, and will draw on the experience of developed countries to work for shared prosperity. Likewise, the West also needs to eschew the subconscious belief in the superiority of its civilization and abandon its prejudices and anxieties regarding China. It needs to respect the choices of the Chinese people and accept and welcome the development and rejuvenation of a major country in the East, one with a system different from the West." आमच्या देशाची परिस्थिती बघता आम्ही पाश्चात्यांचे अनुकरण केलेले नाही. आम्हाला एकाधिकारशाही नको आहे - आम्ही शांततामय विकासाचा आणि परस्पर लाभाच्या साहचर्याचा मार्ग धरला आहे. चिनी गुणवैशिष्ट्ये असलेल्या समाजवादी मार्गातून आम्हाला यश मिळाले आहे - पाश्चात्यांच्या निवडीचा आम्ही आदर करतो आणि त्यांच्या भरभराटीच्या अनुभवातून शिकत असतो. त्याचप्रकारे पाश्चात्य जगाने आपल्या सांस्कृतिक वर्चस्वाच्या कल्पना बाजूला ठेवून चीनबद्दलचे आपले आकस आणि चिंता बाजूला ठेवायला हव्या आहेत. चीनच्या जनतेच्या निवडीचा तुम्ही आदर केला पाहिजे आणि  तुमच्यापेक्षा वेगळी राज्यव्यवस्था राबवणार्‍या या पौर्वात्य देशाच्या विकासाचे स्वागत केले पाहिजे". वान्ग यांनी हे बोलून दाखवले कारण पाश्चात्य जग तसे वागत नाही हा त्यांचा निष्कर्ष होता. 

चिनी परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते लिजि आन झाओ यांनी १२ मार्च रोजी तर अमेरिकेवर हल्ला चढवत म्हटले की "Some influenza deaths were actually infected with COVID-19, Robert Redfield from US CDC admitted at the House of Representatives. US reported 34 million cases of influenza and 20,000 deaths. Please tell us how many are related to COVID-19?  2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! अशा तर्‍हेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये एका क्रीडासमारोहामध्ये भाग घेण्यासाठी चीनमध्ये आलेल्या अमेरिकनांनी चीनमध्ये कोरोना व्हायरस पसरवला असे आरोप चीनने केले. आणि आपल्यावरील हल्ला परतवून लावण्याचा प्रयत्न केला. हे लिजिआन झाओ स्वतःचे खरे सिन्गल सोर्स नाव लपवतात असा आरोप काही जणांनी केला आहे परंतु त्यामधले तथ्य मात्र समजू शकलेले नाही. 

मार्च २१ रोजी अमेरिकेचे स्टेट सेक्रेटरी श्री पोम्पेओ यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये एक गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले की "Disinformation is not only coming from random actors around the world - but also from the Chinese Communist Party, Russia, and the Iranian regime. We must not permit these efforts to undermine our democracy, our freedom, and how we're responding to the Wuhan Virus." जाणून बुजून दिशाभूल करणारी माहिती जगामधल्या अहिर्‍यागहिर्‍यांकडून येत आहे असे नसून तसे प्रयत्न चीनची कम्युनिस्ट पार्टी, रशिया आणि इराणी राजवटीकडून होताना दिसतात. अशा माहितीमुळे आम्ही आमच्या लोकशाही आणि स्वातंत्र्यावर आघात होऊ देणार नाही. तसेच "वुहान व्हायरस"ला आम्ही प्रतिसाद देत आहोत त्यावरही होऊ देणार नाही. हा एक गंभीर आरोप आहे. चीनच्या वर्तनाविषयी जगाच्या मनामध्ये आज दाट संशय आहे याचे कारण तिथून पसरणार्‍या अफवा!! हे बोल चीनला चांगलेच झोंबले पोम्पेओंच्या वक्तव्यानंतर  स्वतः ट्रम्प यांनी सुद्धा व्हायरसचा उल्लेख चिनी व्हायरस केल्याने चिनी राज्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल होती. 

एकंदर हे अस्थिर राजकीय वातावरण - एकमेकावरील आरोप प्रत्यारोप आणि पसरतच जाणारी कोरोनाची साथ अशा पार्श्वभूमीमुळे जर कोणाला चेर्नोबिल वा शीतयुद्ध आठवले तर नवल वाटायला नको. एवढे होऊनही चीन स्वस्थ बसला नसून दक्षिण चीन समुद्रात तसेच भारताच्या परसदारात त्याचे औद्धत्यपूर्ण वर्तन चालूच आहे. कराचीला निघालेल्या एका चिनी जहाजामध्ये भारतीय नौदलाला अणुभट्टीसाठी आवश्यक वस्तू मिळाव्यात हा केवळ योगायोग नाही. चीन आज कोंडीत पडला आहे. आर्थिक संकटात आहे. अनेक कंपन्या तिथून आपला पसारा बाहेर हलवण्याचा विचार करत आहेत. चीनने आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. आणि आपली राजकीय आर्थिक पत त्याला पुन्हा एकदा शून्यातून उभी करावी लागणार आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेली ऋजुता मात्र इतक्या मोठ्या फटक्यानंतरही तिथे दिसून येत नाही. ही बाब चीनसाठी चिनी जनतेसाठीच चिंतेची आहे.