सुदूर पूर्वेचा सूर्योदय भारताच्या पथ्यावर

 

सोबतच्या नकाशामध्ये ऑस्ट्रेलिया खंडाच्या आसपास असलेली अनेक छोटी छोटी बेटे दाखवली आहेत. नकाशामध्ये बिंदुस्वरूप असणाऱ्या या बेटांवर लिहिण्यासारखे काय आहे असा प्रश्न साहजिकच पल्या मनात येईल. एक तर भारतापासून लांब असलेली ही बेटे - त्यातून त्यांचा आकार अगदीच मामुली - अशा बेटांबद्दल काय मुद्दा असणार आहे? एक प्रकारे हे खरे आहे. दक्षिण पॅसिफिक महासागरामधल्या या अनेक बेटांवर भारताची साधी वकिलात सुद्धा नाही. फिजी बेटाचा अपवाद वगळता भारताच्या माध्यमांमधून या बेटांची नावे देखील आपल्याला सहसा ऐकू येत नाहीत. - फिजीचे नाव देखील आपण ऐकले आहे कारण इथे मोठ्या प्रमाणावर भारतीय वंशाचे लोक राहतात आणि त्यांनी भारताशी आपले भावनिक नाते आजवर जपले आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी या भारताच्या पहिल्या पंतप्रधान होत्या ज्यांनी फिजी बेटांना १९८१ साली भेट दिली होती. १९८१ नंतर श्री नरेंद्र मोदी यांनी बेटाला भेट दिली ती नोव्हेंबर २०१४ मध्ये म्हणजे सत्तारूढ झाल्याबरोबर केवळ पाच महिन्यांमध्ये. मध्यंतरीच्या वर्षांमध्ये पंतप्रधान पातळीवर बेटाला भेट देणारे कोणीही नव्हते. मग श्री मोदींनीच फिजी बेटाची निवड का केली असावी आणि ती देखील सत्ता हाती घेताच केवळ पाच महिन्यात  असा प्रश्न पडतो. फिजीमध्ये मोदींचे मित्रवर्य श्री बेनिरामन सत्तारूढ असल्यामुळे मोदी तिथे गेले असावेत असे आपल्याला वाटू शकते पण प्रत्यक्षात वैयक्तिक मैत्रीखेरीज अन्य कारणेही प्रबळ होती हे थोडेसे वाचन करताच आपल्या लक्षात येईल.

किरिबाती तुवालू नाऊरू  वनुआतू सॉलोमन कूक सामोआ टोंगा पापवा न्यू गिनी  पालाउ मार्शल बेटे मायक्रोनेशिया आदी बेटे दक्षिण पॅसिफिक महासागरामध्ये विराजमान आहेत - त्यांच्याशी कोणी भारतीय सत्ताधीश संपर्क ठेवून आहे ही बाब खरोखरच आपल्या साठी नवी आहे. पण मोदींनी मात्र २०१४ नंतर यासाठी अनेक प्रयास केले आहेत. त्यांच्या २०१४ च्या भेटीमध्ये मोदींनी फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक कोऑपरेशन या संस्थेची स्थापना केली.  २०१५ मध्ये संस्थेतर्फे मोदींनी त्यांची परिषद आयोजित केली आणि १४ बेटांनी आपले प्रतिनिधी तिथे पाठवले होते. भारताशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी हे देश उत्सुक असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. २०१६ मध्ये राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी न्यू झीलंड तसेच पापवा न्यू गिनीला भेट दिली होती. ही सर्वोच्च पातळीवरची पहिली भेट होती. पापवा न्यू गिनी हे राष्ट्र अलिप्त राष्ट्र चळवळीमध्ये सहभागी होत असे आणि त्यांची घटना भारताच्या घटनेशी जुळती मिळती आहे. भारताने या द्वीप समुदायाशी संबंध स्थापन करताना सौर ऊर्जा ह्या क्षेत्राचाही आधार घेतला आहे.

२०१४ मध्ये मोदी सरकार दिल्लीत येईपर्यंत भारताने जगभरच्या महासागरांचा आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वा परराष्ट्र संबंध राखण्याच्या दृष्टीने  फारसा  विचार केला नव्हता. दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील या बेटांचे अनन्यसाधारण महत्व आजवर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जपान आदींनी ओळखले होते तसेच ते चीननेही ओळखले होते. मोदींनी या बेटांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचा निर्णय घेऊन एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या बेटांचे भौगोलिक स्थान बघता भारताचा प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे आलेल्या चीनच्या प्रभावाला आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना प्रचंड महत्व आहे. चीनच्या महासागरातील माल वाहतुकीवर टेहळणी करण्यासाठी आणि वेळ पडलीच त्याला अटकाव करण्यासाठीही ही बेटे खास महत्वाची आहेत. याखेरीज आपल्या तंत्रज्ञानातील प्रयोगांसाठीही ही भूमी महत्वाची आहे. उदा. उपग्रहांवर देखरेख ठेवण्याचे काम फिजी मधून उत्तमरीत्या केले जाऊ शकते. भारताचा जो  मंगलयान प्रकल्प होता त्याचे नियंत्रण भारत फिजी बेटामधून करत होता. फिजी बेटाखेरीज या महासागरामध्ये दोन जहाजे तैनात करण्यात आली होती ज्यांच्या साहाय्याने यानाच्या प्रवासाचा मागोवा घेतला जात होता. भविष्यामध्ये जर उपग्रह सोडण्याच्या जागतिक व्यापारामध्ये पदार्पण करण्याचे भारताने ठरवले तर त्यासाठी फिजी बेटे हे एक महत्वाचे स्थान असेल. म्हणजेच इसरोचे एक महत्वाचे स्टेशन म्हणून फिजी बेटाचा आपल्याला उपयोग आहे. या द्वीप समुदायामध्ये अगणित खनिज संपत्ती तर आहेच शिवाय त्यांच्यामधल्या समुद्रामध्ये काय काय दडले आहे याचे पूर्णतः संशोधन आजवर झालेले नाही. भारताने ब्लू वॉटर ट्रेडिंग चे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि त्यामध्ये या बेटांचे अनन्यसाधारण महत्व असणार आहे. 

हेच सर्व फायदे चीनलाही कळतात आणि चीनने तिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी पैशाच्या थैल्या सैल सोडल्या आहेत. अर्थातच भारताकडे चीन इतका पैसे तिथे ओतण्यासाठी नाही परंतु भारताबद्दल या बेटांना जो विश्वास आज वाटत आहे तसा विश्वास चीनबद्दल वाटणे दुरापास्त झाले आहे. चीन आणि फिलिपाइन्स यांच्यामधील सागरी सीमांचा वाद - आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने फिलिपाईन्सच्या बाजूने दिलेला निर्णय आणि चीनने तो निर्णय पाळण्यास दिलेला नकार याची धोक्याची घंटा सगळे ओळखतात. आज चीनची दुष्कीर्ती तो देत असलेल्या कर्जामुळे झाली आहे. कारण चीन पैसे देत नाही तर कर्जाचे सापळे लावतो आणि मग सव्याज परतफेड करता आली नाही की जमीन उकळतो हा अनुभव सगळ्यांनाच नकोस झाला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर युनोचे नियम पाळणारा भारत त्यांना जवळचा वाटतो आणि त्याच्याशी होता असलेला आर्थिक व्यवहार जाचक ठरत नाही. या कारणामुळे ही बेटे आज भारताशी सख्य करू पाहत आहेत. चीन साठी दुसरी अडचण अशी की यामधल्या काही बेटांचे आणि तैवानचे राजनैतिक संबंध आहेत. अशा बेटांचे व चीनचे जुळणे अशक्य आहे. पण भारताला अशी काहीच अडचण भासत नाही. उदा चीनने १४ पैकी ८ बेटांमध्ये आपली वकिलात थाटली आहे. 

२०१८ सालाची नाऊरू बेटाच्या पंतप्रधानांसोबत दिल्ली येथील भेट अशीच उल्लेखनीय होती. असेच महत्व तुवालू बेटाला मोदींनी दिले आहे. चीनने वनुआतू बेटाला आपला लष्करी तळ त्यांच्या किनाऱ्यावर बनवण्यासाठी प्रस्तव दिला होता. पण पूर्ण विचारांती वनुआतू ने प्रस्तावाला नकार कळवला हे विशेष. 

युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सभासदाचे स्थान मिळावे म्हणून भारत जे प्रयत्न करतो त्याला या बेटांनी पाठिंबा दिला आहे. याचे कारण उघड आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि दक्षिण पॅसिफिक महासागर यामधील संरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत ही बेटे अतिशय सावध आहेत. आज चीन तैवान वर हल्ला करेल या शक्यतेपोटी जपान ऑस्ट्रेलिया आदी देश एकत्र आले आहेत व त्यांनी क्वाडची स्थापना केली आहे त्या पार्श्वभूमीवर क्वाडला  या बेटांचे सहकार्य अमूल्य ठरणार आहे. एकीकडे भारतावर लडाख पासून अरुणाचल पर्यंत चीनने आपले सैन्य उभे करून व कुरापती  काढून एक युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली आहे तिथे बघता चीनचे नाक अन्यत्र दाबण्याचे प्रयोजन केवळ भारतालाच नव्हे तर क्वाड साठी  ही महत्वाचे  झाले आहे. २०१४ साली सत्ता हाती घेतल्यापासून मोदींनी दूरदृष्टी ठेवून जी नाती प्रस्थापित केली त्याचे महत्व आज आपल्याला कळू शकते. 

एकंदरीत चीन विरोधातील जागतिक परिस्थितीमध्ये अशा छोट्या मोठ्या सर्वांचे सहकार्य मोलाचा वाटा उचलू शकते. म्हणूनच मोदींच्या धोरणाचे कौतुक करावे लागते. सुदूर पूर्वेकडील ही मालिका म्हणजे केवळ भटकंती व मुशाफिरी नसून मुलुखगिरी ठरणार का असा प्रश्न आपल्याला जरूर पडतो. जसजसे चीनचे नाट्य रंगत जाईल तसतसे यातील मोदींच्या दूरदृष्टीचे दर्शन आपल्याला घडणार आहे हे निश्चित.