Saturday 26 September 2020

ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका

 


अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तसतसे अफगाणिस्तानमधील शांतता करारावर  अंमलबजावणी करण्याची एकच धांदल उडली आहे. २०१६ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान श्री ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी आणू म्हणून दिलेले आश्वासन अंशतः का होईना पण आपण पाळत आहोत हे दाखवून देण्याची ट्रम्प यांना अर्थातच घाई आहे. त्यानुसार पावले टाकली जात असतानाच कराराच्या अंतीम टप्प्याला मूर्त रूप देण्यासाठी म्हणून ट्रम्प यांचे या विषयामध्ये काम करणारे खास दूत झाल्मे खलीलजादे १४ सप्टेंबर रोजी रावळपिंडीमध्ये तर दुसर्‍या दिवशी भारतामध्ये येऊन गेले आहेत. तालिबानांसोबतचा हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदण्याची हमी नसून त्या दिशेने पडलेले एक पहिले पाऊल आहे असे काही तज्ञ मानतात तर काहींच्या मते या करारामुळे अमेरिकन सैन्य माघारी नेण्य़ाची सोय झाली तरी अफगाणिस्तानमध्ये जो काही रणसंग्राम छेडला जाईल त्याची आज कल्पनाही करता येत नाही.

कराराच्या बोलण्यांमध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या दरम्यान असलेल्या ड्युरान्ड लाईनवर भर दिला गेलेला नाही. याचे परिणाम त्यानंतरच्या काळामध्ये काय होतील याची चर्चा माध्यमांमधून बघायला मिळत नाही. ब्रिटीशांनी उपखंडातील सत्ता सोडली तेव्हा अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील ही रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्याचा प्रघात पडला आहे. युनोच्या दप्तरी देखील हीच रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा म्हणून गणली गेली आहे. पण इतिहास या घटनेला साक्ष आहे की पाकिस्तानला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला तत्कालीन अफगाण सरकारने कडाडून विरोध केला होता. असा विरोध करणारे अफगाणिस्तान हे तेव्हाचे एकमेव राष्ट्र होते. तसेच ड्युरान्ड लाईन ही आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्यासही त्यांनी विरोध नोंदवला होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या लेखी या रेषेचे काय महत्व आहे ह्याची आपल्याला काहीशी कल्पना येऊ शकेल. अर्थात अफगाणिस्तानची ही भूमिका आजवर कधीच बदललेली नाही. त्यावरून परस्पर देशांमध्ये जे वाद होत असतात त्यावर उतारा म्हणून अखेर पाकिस्तानने २६०० किमी सीमेवर कुंपण बांधण्याचा निर्णय घेतला व काही अंशी तो प्रत्यक्षात उतरवला आहे.

शांतता कराराला अंतीम रूप दिले जात असतानाच आता हा विवादास्पद मुद्दा मी का काढावा आणि थेट ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका अशी भूमिका अचानक कशी उपस्थित झाली असा प्रश्न वाचकांना जरूर पडू शकतो. पण इंग्रजी भाषेमध्ये म्हणतात तसे ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न म्हणजे Elephant in the Room आहे. एखाद्या खोलीमध्ये बोलणी चालू आहेत आणि त्याच खोलीमध्ये हजर असलेल्या हत्तीसारख्या विशाल प्राण्याकडे मात्र उपस्थितांचे लक्ष नाही किंबहुना ते त्याची दखलही न घेता निर्णय राबवू पाहत आहेत तेव्हा त्या कराराच्या मुदतीबद्दल अर्थातच प्रश्न निर्माण होत आहेत. करार भले झाला आणि त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली तरीदेखील जोपर्यंत ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न लोंबकळत राहील तोवर पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवेल. इथे मला एक गोष्ट नमूद करायची आहे ती म्हणजे १९९४ ते २००१ या दरम्यान पाकिस्तान प्रणित तालिबानांचे राज्य अफगाणिस्तानवर होते तेव्हा सुद्धा त्या पाकी मिंध्यांच्या तालिबानांनी ड्युरान्ड लाईन मानण्यास नकार दिला होता. तेव्हा आज सत्ता तालिबानांच्या हाती पुनश्च आली तरीदेखील ड्युरान्ड लाईनवर तोडगा निघाला म्हणून पाकिस्तान सुस्कारा टाकू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

कारण ड्युरान्ड लाईनसंबंधी आजवर घेतले गेलेले आक्षेप त्याच गंभीर स्वरूपाचे आहेत. मुळात ही रेषा आखली गेली ती एका राष्ट्राची सीमा ठरवण्यासाठी आखली गेली नव्हती. या रेषेमुळे त्या प्रदेशामधील पश्तुन प्रजा दोन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. अफगाणिस्तानमधील पश्तुन व पाकिस्तानमधील् पश्तुनांना ही रेषा जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे. अनेक कुटुंबे त्यामुळे विभागली गेली आहेत. एकाच संस्कृती आणि भाषा विशेषाचा समाज अशा प्रकारे विभागला गेल्याचे दुःख अर्थातच पश्तुन टोळ्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. केवळ पश्तुनच नव्हे तर त्या प्रदेशामध्ये राहणार्‍या अन्य टोळ्याही अशाच दोन देशांच्या सीमारेषेमुळे दुभंगल्या आहेत. हे भविष्य टाळण्यासाठीच १९४७ च्या अगोदरच्या काळामध्ये खान अब्दुल गफार खान उर्फ सरहद गांधी यांनी आम्हाला पाकिस्तानी पंजाबी कुत्र्यांच्या तोंडी कॄपया देऊ नका म्हणून महात्मा गांधी व नेहरूंना विनंती केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यत आले. हा प्रदेश पाकिस्तानला द्यायचे ठरले आणि त्यावर भारताने आक्षेप नोंदवला नाही. नंतरच्या काळामध्ये पाकिस्तानने लष्करी हालचाली करून हा भूप्रदेश आपल्या पोलादी पकडीमध्ये घेतला आणि आजवर तेथील प्रजेची कुचंबणा आणि पिळवणूक थांबू शकलेली नाही. पश्तुनांचा हा प्रदेश आपला आहे असा दावा अफगाणिस्तान करत आले आहे. 

पश्तुनांच्या सोबतीनेच दक्षिणेकडील हिश्श्यामध्ये या रेषेने बलुची लोकांनाही असेच विभागून टाकले आहे. आज बलुच प्रजा पाकिस्तान इराण आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. हा केवळ प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न नसून पाकिस्तानच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पंजाबी प्रजेने त्या त्या जनतेवर केलेले अत्याचार इतके अनन्वित आहेत की त्या जखमा भरून येऊ शकत नाहीत. याच सर्व आक्षेपांना जमिनीखाली गाडून टाकण्यासाठी १९४७ नंतर पाकिस्तानने वन युनिट चे खूळ काढले आणि त्यातूनच बांगला देश स्वतंत्र होण्याची बीजे रोवली गेली. आज त्याच वन युनिटचे दुष्परिणाम म्हणून जर पश्तुन आणि बलुच लोकांनी स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि ती अंमलात आणण्यासाठी हालचाली केल्या तर त्यांना दोष देता येणार नाही. वन युनिटच्या दुष्परिणामांची ही दुसरी लाट आज ४९ वर्षांनंतर पाकिस्तानला भेडसावत आहे. आणि बांगला स्वातंत्र्याप्रमाणेच हाही प्रश्न मुळावर घाव घालेल म्हणून पाकिस्तानी नेतृत्व बिथरले आहे. 


लोकांच्या आशा आकांक्षा दडपणारी एक अन्याय्य सीमा म्हणून ड्युरान्ड लाईनकडे अफगाणी लोक बघत असतात. आपल्या देशामधून अमेरिकन सैन्य मागे गेले की हे प्रश्न उफाळून वर येणार याची तेथील सत्ताधार्‍यांना चांगलीच जाणीव आहे. तसेच जोवर आपल्या पसंतीचे निर्णय अफगाणिस्तानमध्ये होत नाहीत तोवर धर्मान्ध टोळ्यांना हाताशी धरून पाकिस्तान तिथे हैदोस घालणार याचीही कल्पना अफगाण नेत्यांना आहे. आणि त्याला अटकाव करण्याच्या योजनेमध्ये भारत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो याचीही त्यांना जाणीव आहे. म्हणूनच माजी प्रमुख हामीद करझाई तसेच आताचे अमरुल्ला सालेह तसेच अफगाण अध्यक्ष अशरफ घनी यांना भारत जवळचा वाटतो. 

ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न सोडवण्यात पाकिस्तान जर अडचणी आणणार असेल तर ती लाईनच डब्यात टाकणे सयुक्तिक होईल. मग त्याचे पर्यवसान कशामध्ये होऊ शकते याचा विचार पाकिस्तानने करायचा आहे. बलाढ्य ’शत्रू’ भारत पाकिस्तानात घुसलाच तर आपल्याकडे माघार घेण्याइतकी रून्द जमीन नाही - ज्याला इंग्रजीमध्ये Strategic Depth असे म्हटले जाते - हे पाकिस्तानला डाचत असते. त्यातच ड्युरान्ड लाईन देखील न मानता अधिक भूप्रदेश गमवायचा तर देशाचे संरक्षण होणार कसे असा हा पेच आहे. अर्थात भूप्रदेश गमवायचा तर देश उरणार तरी काय हे वास्तव आता डोळ्यापुढे दिसू लागले आहे. म्हणून ड्युरान्ड लाईन हा प्रश्न अफगाणिस्तानसाठी "तत्वाचा" प्रश्न आहे पण पाकिस्तानसाठी तो ’अस्तित्वाचा’ प्रश्न बनला आहे. ड्युरान्ड लाईन डब्यात गेली तर पाकिस्तान कुठे जाईल याचे उत्तरही देण्याची गरज इतके लिहिल्यावर उरलेली नाही. पाकिस्तान या महाराक्षसाचा प्राण या पोपटामध्ये आहे. आणि तिथे शांतता राहणार नाही एवढा छळ करण्याचे पातकही पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांनी गेल्या सात दशकांमध्ये करून ठेवलेले आहे. तेव्हा आता भोगा आपल्या कर्माची फळे म्हणण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काही उरलेले नाही. म्हणूनच म्हणते की मोदीजी -  ती ड्युरान्ड लाईन टाका डब्यात!!


3 comments:

  1. चांगला लेख. पाकिस्तान त्याच्या भौगोलिक स्थानाचा पुरेपूर (गैर)फायदा करून घेतो. मध्य आशिया तीन बाजूने रशिया व चीनने घेरलेला आहे. त्यामुळे त्याच्याशी जोडण्यासाठी अमेरिकेकडे केवळ हिंदी महासागराचा मार्ग खुला राहतो. येथून जोडले जाण्यासाठी केवळ २ देशांचा पर्याय आहे - इराण व पाकिस्तान. इराण-अमेरिका संबंध सर्वश्रुत आहे. म्हणजे फक्त एकच पर्याय उरतो - पाकिस्तान. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून काहीही करून बाहेर पडायचे आहे. त्यांना अफ-पाक सीमावादाशी काहीही देणेघेणे नाही. मला वाटते स्वतंत्र बलुचिस्तान निर्माण केला तर मध्य आशियाशी जोडण्यासाठी एक नवीन मार्ग तयार होईल. बलुचिस्तान जर अमेरिकेकडे झुकला तर अमेरिकेला इराण, पाकिस्तान व चीनला घेरता येईल. बलुचिस्तान तोडला तर ४०% पाकिस्तान स्वतंत्र होईल. "Strategic Depth" अजून कमी होईल. भारताला व इतर देशांना अफगाण व मध्य आशियासाठी नवीन हमरस्ता खुला होईल. CPEC व चीनला जोरदार धक्का बसेल. बलुचिस्तान स्वतंत्र का करावा हे सिद्ध करणे ड्युरान्ड लाईनपेक्षा सोपे आहे कारण बलुचिस्तान स्वतंत्र होता. पाकिस्तानने लष्कर घुसवून ताबा घेतला. शिवाय मानवाधिकाराचे कारण सांगूनही स्वतंत्र करता येईल. ड्युरान्ड लाईनपेक्षा स्वतंत्र बलुचिस्तान हा मुद्दा पाकिस्तानला जास्त नुकसान पोहचवेल. अफगाण-बलुचिस्तानमधील ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न सोडवू. पण अफगाण-पाकिस्तानमधील ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो चिघळवत ठेऊन पाकिस्तानला दुसऱ्या आघाडीवर व्यस्त ठेवावे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

    ReplyDelete
  2. अतिशय महत्वाचे। खूप प्रतीक्षेत होतो आपल्या लेखाच्या

    ReplyDelete
  3. नेहमप्रमाणेच सुंदर अचूक व मोज्यक्या शब्दात विश्लेषण केलं आहे. Waiting for this....

    ReplyDelete