रशिया सांगा कोणाचा?

चीन आणि भारत सीमेवरील चकमकी आणि चर्चाची सत्रे सुरु असतानाच अख्खे जग नेमके कोणाच्या बाजूने झुकते हे जाणून घेण्यामध्ये भारतीयांना अर्थातच रस आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्यामध्ये जेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग आणि परराष्ट्र मंत्री श्री जयशंकर रशियाला गेले होते तेव्हा रशियाच्या पुढाकाराने तिथे भारताचे व चीनचे मंत्री एकमेकांना भेटले व सद्य समस्येवर त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणली गेली त्यामुळे रशियाचा कल कोणाकडे झुकतो आहे हे एक कुतूहल सर्वांच्या मनामध्ये आहे. मुळात भारताच्या मंत्र्यांनी रशियाला जाण्याची गरजच काय होती इथपासून ते जरी तिथे गेले तरी चिनी मंत्र्यांना भेटायची गरज काय होती आणि भेट चर्चा झालीच तर रशियाच्या पुढाकाराची गरज काय होती असे प्रश्न आज साहजिकच विचारले जात आहेत. यामधून असे सूचित केले जात आहे की अशाप्रकारे चीनसोबत चर्चेची गरज भारताला होती आणि आपण गळ घातल्यामुळे पुढाकार घेण्यासाठी रशिया तयार झाला व त्याने चर्चा आयोजित केली. म्हणजेच भारताचे पारडे हलके असून मोदी सरकार कूटनीतीमध्ये अपयशी ठरले आहे असा सूर विरोधक लावताना दिसतात.

आपली बाजू कमकुवत म्हणून मोदी सरकारने रशियाला मध्यस्थ बनवून चीनला शांत केले असे मोदींचे विरोधक म्हणत असले तरी वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे बघायला हवे आहे. खरे पाहता भारतीयांना वेगळीच चिंता सतावते आहे. त्यांना चीनसोबतच्या युद्धाची काळजी नाही. आपले सैन्य विजयश्री खेचून आणेल यावर सर्वांचा विश्वास आहे. मोदी सरकार देखील युद्धासाठी आवश्यक पैसे आणि साधने सैन्याला देऊ करेल तसेच कूटनीतीमध्ये सैन्याच्या हालचालींना पूरक नीती ठेवेल याचीही खात्री लोकांना आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की  संकट आलेच तर कोणते देश आपल्या बाजूने उभे राहतील याची खरी चिंता आपणाला लागली आहे. अशी शंका मनात रेंगाळावी यालाही भक्कम कारण आहेच. १९७१ च्या युद्धामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याने मोहीम आवरती घ्यावी म्हणून भारतावर दडपण आणण्यासाठी अमेरिकेने आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरामध्ये पाठवले तेव्हा त्याच्या तोडीस तोड जबाब देत रशियानेही आपले आरमार उपसागरामध्ये पाठवले होते. शिवाय हा प्रश्न जेव्हा युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर चर्चेसाठी घेतला गेला तेव्हा रशियाने व्हेटो वापरून भारताची पाठराखण केली होती. सर्वसामान्य भारतीय माणूस आजही रशियाचे हे उपकार विसरलेला नाही. इतके की १९६५ च्या लढाई मध्ये रशियानेच पुढाकार घेऊन जेव्हा भारत व पाकिस्तानची ताशकंद  येथे बैठक घडवून आणली - आणि समझोताही  - तेव्हा रशियाने आपल्याला फसवल्याची भावना इथल्या जनतेमध्ये होती कारण रशियाच्या भूमीवरच करारावर सह्या झाल्यानंतर आपले पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे अकस्मात निधन झाले होते. पण ताशकंदचे दुःख विसरावे अशी मदत रशियाने १९७१ च्या युद्धामध्ये केली आणि जणू काही ताशकंदचे पाप धुवून टाकले असे भारतीयांना वाटते. त्यामुळे १९७१च्या युद्धापासून रशिया भारताला मदत करेल असे अढळ समीकरण भारतीयांच्या मनात ठसले आहे शिवाय अमेरिका मात्र बेभरवशाची आहे असेही आपल्याला वाटत असते. अफगाणिस्तानचा अनुभव लक्षात घेता अमेरिका आज सोयीचे आहे म्हणून मदत करेल आणि वारे फिरताच आपल्याला वाऱ्यावर सोडून निघूनही जाईल ही भीती भारतीयांना सतावत असते. ही सर्व गणिते जुळवण्याचा उपदव्याप आपण  करतो कारण भारतापेक्षा चीनचे पारडे जड आहे असे आपण मनात घेतले आहे. आणि अशावेळी कोणीतरी भरवशाचा मित्र सोबत असावा अशी धारणा आहे.

या संघर्षामध्ये अमेरिकेने मात्र भारताला वाऱ्यावर सोडले होते असे आपण अनुभवले आहे. मग आजदेखील कोणीतरी आपल्या मदतीला असण्याची गरज आहे आणि अनुभवांती अमेरिका काही मदत करणार नाही, केली तर रशियाच करेल हे समीकरण आपल्या डोक्यामध्ये घट्ट बसले आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये बदलती समीकरणे पाहता अमेरिका काय किंवा रशिया काय भारताला कोणती आणि कशी मदत करणार हा यक्षप्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर कोणताही तज्ज्ञ सोपे करून सांगत नाही म्हणून चलबिचल अधिकच वाढते आहे. 

रशियाने पुढाकार घेऊन काही आठवड्यापूर्वी अशी बैठक घडवून आणण्याआधी मोदी सरकार कसे अमेरिकेच्या आहारी जात आहे याची रसभरीत वर्णने चालली होती. आणि आता रशियाने पुढाकार घेतल्याबरोबरच आपण कमकुवत असल्याचा साक्षात्कार मोदी विरोधकांना झाला आहे. शिवाय रशिया आणि चीन दोघेही कम्युनिस्ट तेव्हा अखेर रशिया खरी मदत चीन्यांनाच करणार हे छातीठोकपणे सांगितले जात आहे.

ही सर्व समीकरणे उच्च रवाने सांगणारे विश्लेषक आजसुद्धा शीतयुद्धाच्या छायेत जगत असून हे १९७१ वर्ष नसून २०२० आहे याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. मुळातच चीन व रशिया कम्युनिस्ट असूनही माओ यांच्या काळापासूनच एकमेकांच्या विरोधात ठाकले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यामधील वितुष्टाला खतपाणी घालत अमेरिकेने चीनशी दोस्ती करून रशियाचा किंबहुना त्या काळातील सोव्हिएत रशियाचा भूराजकीय प्रभाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी चीनला तो सर्व प्रकारे मदत करत होता. तेव्हा या दोन राष्ट्रांना आपण कम्युनिस्ट असून एकमेकांविरोधात एका भांडवलशाही राष्ट्राच्या तालावर नाचतो आहोत याचे महत्व वाटत नव्हते. पण आजच्या घडीला मात्र विश्लेषकांना ही दोन कम्युनिस्ट राष्ट्रे एकत्र येतील आणि भारताला किंबहुना मोदींना उल्लू बनवतील अशी खात्री वाटते आहे. गेला बाजार निदान ते तसा प्रचार तरी करत आहेत.

एकूणच काय तर मुत्सद्दी इंदिराजींनी हे सर्व रोल कसे लीलया पेलले होते आणि मोदींना मात्र ते पेलता येत नाहीत याचे गुऱ्हाळ जोरात लावले जात आहे.

तेव्हा काही गोष्टी स्पष्टपणे समजून घेतल्या तर बरे. पहिले म्हणजे कोणताही देश मग तो रशिया असो कि अमेरिका १००% बाबींकरिता आपल्या पाठीशी उभा राहणार नाही - जगामध्ये कोणीही सदावर्त घालत नसते - आपले रक्षण आपल्यालाच करायचे आहे आणि मुख्य म्हणजे आपल्या बळावरती कोणी मदतीला येईल असे गणित ना ठेवता हे पक्के आहे. आता वरून मिळेल ती मदत आपली म्हणायचे. यामधला अमेरिका तर स्वभावानुसार एका एका संघर्षामध्ये कोणाला मदत करायची ते ठरवतो त्याच्या लेखी सहसा दीर्घकालीन मित्र व अमित्र याची गणिते नसतात त्याला इंग्रजीमध्ये  transactional relations  असे म्हणतात. म्हणून नेमका संघर्ष सुरु असेल तेव्हाची परिस्थिती बघून अमेरिका मदतीला येईल की नाही याचे उत्तर मिळेल आता ते मिळू शकत नाही दुसरे गणित लक्षात घेतले पाहिजे की कम्युनिस्ट आहेत म्हणून रशिया आणि चीन चे सख्य आहे आणि अशा मैत्रीसाठी ते दोघेही एकत्र राहतील आणि भारताला वाऱ्यावर सोडतील असे गृहीत धरता येत नाही. किंबहुना आज परिस्थिती फारच बदलली आहे आणि त्याची नोंद आपल्याला घेतली पाहिजे.

उदा. अमेरिका भारत चीन आणि रशिया या सर्व देशांना भेडसावणारा आजचा सर्वात मोठा जर कोणता सामायिक प्रश्न असेल तर तो आहे अफगाणिस्तानचा. अमेरिकेला तिथून काढता पाय घ्यायचा आहे पण जी पोकळी निर्माण होईल तिच्यामध्ये कोण घुसणार - रशिया की  चीन अशी चढाओढ आहे. अफगाणिस्तानमधील आपले भूराजकीय महत्व ओळखून त्यानुसार आपल्याला त्यामध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे शिवाय या निमित्ताने वरचढ झालेल्या तालिबानांनी थोडासा निवांत मिळताच अखेर भारतावर हल्ले चढवू नयेत याविषयी भारत आग्रही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये यापैकी कोणताही देश दुसऱ्याची चिंता न वाहता आपले काय याचाच अधिक विचार करणार हे उघड आहे.

चीन आणि रशिया यांच्यामध्येच एका सीमावाद असून चीनने तिथेही घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत त्यामुळे अर्थातच रशिया दुखावला गेला आहे. आजच्या घडीला आशियामधील एक बलवान आर्थिक सत्ता म्हणून रशियाने चीनशी जुळवून घेतले असले तरी त्याचे हे वर्तन रशियाला खुपत असणारच तेव्हा डोळे मिटून रशिया चीनचे समर्थन करण्याची शक्यता कमी आहे. पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत साम्राज्यातील बेलारूस आणि मोन्टे निग्रो या देशांमध्ये आज चीन आपले हात पाय पसरण्याचे उद्योग करत होता पण त्याला अटकाव करण्याचे यशस्वी पाऊल रशियाने उचललेले दिसत आहे.

बेलारूसमध्ये चीनने आपल्याला धार्जिणे असलेल्या सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी केली होती. चीनने आपल्याकडचा पैसे बेलारूस मध्ये ओतला होता आणि कर्जाने त्यांना मिंधे करण्याचे धोरण अवलंबले होते.  पण तेथील हुकूमशहा लुकाशेन्को यांनी चीनपेक्षा रशियाला जवळ केले आहे. खरे तर सुरुवातीच्या काळामध्ये लुकाशेन्को आरोप करत असत की रशिया आपल्या देशामध्ये ढवळाढवळ करत आहे पण जसजसे त्यांच्या विरोधामध्ये तिथे आंदोलनांनी उग्र रूप धारण केले तेव्हा त्यांना मित्रत्वाची रशियाचीच आठवण आली. “These events have shown us that we need to stay closer with our older brother” - या घटनांनी आम्हाला दाखवून दिले आहे की जुना मित्रच अधिक जवळचा आहे असे लुकाशेन्को यांनी पुतीन याना सोची मधील भेटीदरम्यान सांगितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यानंतर बेलारूसमधून चीनचा प्रभाव कमी तर झालाच पण पूर्व युरोपातील अन्य देश जे एकेकाळी रशियन साम्राज्यात होते ते आता रशियाकडे झुकू लागतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. चीनच्या कूटनीतीला बसलेला हा एक मोठा हादरा आहे. तोंडाने चीनची स्तुती करणारे लुकाशेन्को यांची पहिली पसंती अर्थातच पुतीन आहेत हे अलीकडच्या घडामोडी दाखवून देत आहेत.

बेलारूसनंतर नंबर लागला आहे तो बाल्कन राष्ट्रांपैकी मोन्टे निग्रोचा. इथे रशियाला जवळ असणारा पक्ष निवडणूक जिंकला आहे. गेली तीस वर्षे अध्यक्ष म्हणून वावरणारे दुकानोविश यांचा ३० ऑगस्टच्या  निवडणुकीत पराभव झाला आहे. निवडणुकीमध्ये चीनची भूमिका आणि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चशी असलेले मोन्टे निग्रोचे सख्य हे मुद्दे प्रभावी ठरले होते. याआधी मोन्टे निग्रोच्या सत्ताधाऱ्याने आपली राजधानी बेलग्रेडला जोडण्याचे प्रयत्न म्हणजे चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पाला खतपाणी असल्याची धारणा जनतेमध्ये बळावत गेली. या प्रकल्पापायी मोन्टे निग्रोला कोणताही आर्थिक फायदा नसून प्रत्यक्षात आपला देश कर्जाच्या विळख्यामध्ये फसवला जात आहे याची जनतेला खात्री होती.  आणि त्यातून त्यांचा पराभव झाला हे विशेष. आता मोन्टे निग्रो हा देशही चीनच्या विळख्यामधून सुटल्यामुळे बेल्ट रोड प्रकल्पाला हादरा बसला आहे. जी कथा पूर्व युरोपची तीच आता अफगाणिस्तान आणि मध्य पूर्वेतील राजकारणामध्ये बघायला मिळणार नाही असे थोडीच आहे?

कोविद १९ च्या संकटापुढे चीनने सामंजस्याची भूमिका घेऊन आपले संबंध विविध देशांशी अधिकच दृढ करायला हवे होते पण तसे न करता शी जिनपिंग यांच्या सरकारने ते अधिक बिघडवले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये चीनच्या मागे फरफटत न जाता आशियामध्ये पुन्हा एकदा वरचढ स्थान स्वतःकडे खेचून आणायची संधी रशिया सोडेल ही कल्पनाच चुकीची आहे. जसे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीला स्टॅलिनने धूर्त खेळी करून लोणी आपल्या पदरी पडून घेतले होते तशीच काहीशी खेळी आज पुतीन करताना दिसत आहेत. या चढाओढीमध्ये आपला भर कोणावर न टाकता पण जमेल तेवढे चीनला नमवण्यासाठी मिळेल त्या बाजूचा उत्तम उपयोग मोदी करून घेत आहेत. लढाईमध्ये प्रत्येक इंचाइंचावर यश मिळाले की नाही याचे मोजमाप होत नसते एकंदरीत यशापयश कोणाच्या बाजूला झुकते आहे हे बघितले जाते. म्हणून रशिया कोणाच्या बाजूचा यावर ऊहापोह करण्यापेक्षा आजची परिस्थिती आपल्याला अनुकूल आहे की नाही आणि तिचा वापर आपण स्वतः साठी कसा करून घेत आहोत हे जास्त महत्वाचे असते. या अग्निपरीक्षेमध्ये मोदीचा कस लागणार आहे त्यातून ते तावून सुलाखून बाहेर पडतील हे लवकरच सिद्ध होईल