उत्तर कोरिया 1

(परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल डॉ. व्हि. के. सिंग प्योनग्यांगमध्ये. मागे भारतीय राजदूत श्री गोटसुर्वे)

सामान्य वाचकाला उत्तर कोरिया हा एक गूढ विषय वाटतो. कारण त्याविषयी माध्यमांमध्ये फारसे वाचायला मिळत नाही. २७ एप्रिल २०१८ रोजी जेव्हा १९५३ च्या युद्धानंतर पहिल्यांदाच उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते आणि तेथील वर्कर्स पार्टीचे अध्यक्ष किम जॉंन्ग उन आपली सीमा ओलांडून दक्षिण कोरियामध्ये गेले आणि त्यांनी दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जए इन ह्यांनाही सीमा ओलांडून आपल्या हद्दीमध्ये नेले तेव्हा त्या नाट्याचा थरार आपण अनुभवत असताना हे जाणवू लागले की मराठीमध्ये ह्या विषयामध्ये फारसे लिखाण झालेले नाही. एप्रिल - मे २०१८ महिन्यात उत्तर कोरिया ह्या विषयावरील अनेक घडामोडी पाहता आल्या. उत्तर कोरियाकडे असलेली आण्विक शस्त्रास्त्रे - ती सोडण्यासाठी लागणारी क्षेपणास्त्रे - ह्या विषयामधली त्यांची तंत्रज्ञानात्मक प्रगती - उत्तर कोरियाचा अननुभवी तरूण विक्षिप्त लहरी रागीट "सत्ताधीश" अशी किम ह्यांची प्रतिमा - लहान वयामध्ये हाती असलेली अण्वस्त्रे - त्याने अधूनमधून थेट अमेरिकेलाच आण्विक हल्ल्याच्या धमक्या - उत्तर कोरियाकडून जगाला असलेला धोका - त्यांचे आणि रशिया तसेच चीन ह्यांजबरोबरचे जवळीकीचे संबंध असेच काहीसे मुद्दे विषय आपण वाचत असू. असा हा चक्रम विक्षिप्त तरूण सत्ताधीश खरोखरच एखादे दिवशी जगामध्ये अणुयुद्ध तर सुरू नाही ना करणार ही भीती. कोरियाकडे इतके आधुनिक तंत्रज्ञान आले कुठून? त्या प्रजेमध्ये खरोखरच उच्च विद्याविभूषित अभियांत्रिक आहेत का? हे सगळे ज्ञान त्यांनी कुठून मिळवले? जर इराण इराक लिबिया आदिंच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल सजग राहून अमेरिकेने त्यांच्या हाती अण्वस्त्रे पडू नयेत म्हणून प्रयत्न केले तर मग असेच प्रयत्न कोरियाच्या बाबतीत का होऊ शकले नाहीत हे बुचकळ्यात टाकणारे प्रश्न आहेत. 

खरे म्हणजे गेल्या दोन दशकामध्ये भारतामधून मंत्रीपदावरील एकही व्यक्ती उत्तर कोरियाच्या दौर्‍यावरती गेलेली दिसली नाही. त्या देशामधून मात्र राजकीय नेतृत्व भारतामध्ये येत राहिले. पण त्याला प्रसिद्धी फारशी मिळाली नाही. मोदी ह्यांनी २०१४ मध्ये सूत्रे हाती घेतल्यानंतर उत्तर कोरियाकडे लक्ष वळवले. तेव्हा त्यांच्या हाती काय होते? पहिले म्हणजे उत्तर कोरियामध्ये भारताची रीतसर वकिलात होती. जगामधल्या अगदी मोजक्या देशांपैकी भारत हा एक देश होता ज्याने प्योनग्यांगशी आपले राजनैतिक संबंध चालू ठेवले होते.  १९५३ च्या किरियाच्या दोन तुकड्यामधील युद्धामध्येही भारत मध्यस्थी करण्याची लटपट करत होता. २००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामी संकटात उत्तर कोरियाने भारताला एक टोकन स्वरूपात ३०००० डॉलर्सची मदत पाठवली. २०१३ पर्यंत कोरियाशी व्यापर करणार्‍या देशांमध्ये चीन व रशिया ह्यांच्यानंतर भारताचा नंबर लागत होता. आज भारत दोन नंबरवरती आहे. युनोने घातलेले आर्थिक निर्बंध सांभाळून भारताने उत्तर कोरियाला औषधे - अन्न पदार्थ - काही रसायने आणि खनिज तेल दिले आहे तर बदल्यात कोरियाकडून सुकवलेली फळे - नैसर्गिक गोंद आणि हिंग आयात केला आहे.

ह्या मूठभर साधनांनिशी मोदींनी उत्तर कोरियाच्या आघाडीवरती काय साध्य केले ते लोकांसमोर हळूहळू येण्याची वेळ जवळ येत आहे. प्रथमतः जानेवारी २०१५ मध्ये बातम्या येऊ लागल्या की उत्तर कोरिया प्रश्नावरती निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याचे भारत प्रयत्न करत आहे. ह्यानंतर एप्रिल २०१५ मध्ये कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री नवी दिल्लीमध्ये येऊन गेले. मानवतेच्या दृष्टीने भारताने उत्तर कोरियाला मदत करावी अशी विनंती त्यांनी केली. त्यानंतर आजपर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार दुप्पट झाला आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजु ह्यांनी दिल्लीमधील उत्तर कोरियाच्या वकिलातीला भेट देऊन त्यांच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन एक सुखद धक्का दिला. अशा प्रकारे मंत्रीपातळीवरील सामाईक घटना सुमारे दोन दशकांनंतर होत असावी. पुढे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये जेव्हा अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी श्री रेक्स टिलरसन भारत भेटीवरती आले तेव्हा भारताने उत्तर कोरियाशी संबंध तोडावेत म्हणून त्यांनी दडपण आणण्याची भूमिका घेतली खरी पण त्याला शरण न जाता उलटपक्षी वेळ आलीच तर प्योनग्यांगमध्ये निदान बातचित करण्यासाठीतरी मित्रत्वाचे संबंध असलेला एखादा देश असावा असा भारताकडून युक्तिवाद केला गेला आणि कोरियाशी असलेले संबंध तसेच राहिले. 

असे असले तरी २०१८ च्या मे पर्यंत भारताने उत्तर कोरियातील वकिलातीमध्ये आय एफ एस पातळीवरचा राजदूत नेमला नव्हता. त्या भागातील परिस्थितीचे अचूक निदान असलेला आणि चिनी भाषा येणारी व्यक्ती तेथून काम बघत होती. ३ मे रोजी पहिल्यांदा श्री अतुल मल्हारी गोटसुर्वे ह्यांची उत्तर कोरियाचे राजदूत म्हणून कारकीर्दीला सुरूवात केली. मार्च महिन्यामध्ये ही नेमणूक होणार हे ठरल्यानंतर ही बाब गैरसमज नको म्हणून आगाऊ माहिती दिल्यागत अमेरिकेच्या कानी पडायची सोय करण्यात आली. तसेच नेमणुकीची बातमी प्रसिद्धीस देण्यात आली नाही.  प्रथम उत्तर कोरियाला गोटसुर्वे चालतील का याचा अंदाज घेऊन त्यांचा होकार घेण्यात आला. त्यानंतर गोटसुर्वे ह्यांनी प्रथम दक्षिण कोरियाच्या दिल्ली येथील वकिलातीला भेट देऊन माहिती करून घेतली. जुलै २०१८ मध्ये दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष श्री मून भारत भेटीवरती येणार आहेत. त्यामध्ये ह्या नेमणुकीने गैरसमज होऊ नयेत म्हणून त्यांनाही आगाऊ कळवण्यात आले. ह्यानंतर श्री गोटसुर्वे ते कामावरती रुजू झाले व त्यांनी कोरियामधील अनेक महत्वाच्या पदाधिकार्‍यांची भेट घेतली. ह्यानंतर दोनच आठवड्यामध्ये परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री जनरल व्हि. के. सिंग ह्यांनी उत्तर कोरियाला भेट दिली. उत्तर व दक्षिण कोरियामधील परिस्थितीविषयी त्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली. 

उत्तर कोरियाशी भारताने बांधलेले संधान - त्या देशाने दक्षिण कोरियाशी बोलणी करून दोन्ही देश विसर्जित करण्यास दिलेली अनुमती हे सर्व जगासाठी धक्कादायक होते. पुढे किम आणि ट्रम्प ह्यांची भेट ठरत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या तेव्हा ही भेट घडवण्यामागे भारताचे प्रयत्न आहेत काय असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. बीबीसीने जनरल व्हि. के. सिंग ह्यांची भेट घेऊन प्रसिद्ध केलेल्या बातमीमध्ये त्यांचे विधान छापले आहे. "We can only speculate. Mr Trump does not want to jeopardise his summit meeting. Maybe the Americans are seeking some Indian support to ensure that the summit is saved," says Dr Singh. "India is a bit player here, but is also the only major country in the region that is not a party to the problem but has good contacts with North Korea." (श्री सिंग म्हणाले की (ट्रम्प-किम भेटीविषयी) आपण फक्त अंदाज बांधू शकतो. अर्थातच ट्रम्प ह्यांना शिखर परिषद यशस्वी करायची आहे. ही परिषद बारगळू नये म्हणून कदाचित अमेरिकन्स भारताची मदत घेऊ पाहत असतील. ह्यामध्ये भारत तसा नगण्य असला तरी ह्या प्रदेशातील आम्ही एक प्रमुख देश आहोत - समस्येमध्ये आमचा काही स्वार्थ नाही - आमचे उत्तर कोरियाशी चांगले संबंध आहेत." 

अमेरिका उत्तर ओरिया संबंध सुधारावेत म्हणून ट्रम्प ह्यांनी प्रथमपासून प्राधान्य दिले आहे. किंबहुना रशिया व चीनने ह्याकामी मदत करावी अशी अपेक्षाही कळवण्यात आली होती. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर आपले फारसे वजन तेथील राजवटीवरती नाही असे रशियाने सुचवले तर चीननेही असेच काही सांगत हात झटकले. ह्या नकाराचे पडसाद त्यांच्या अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांवरती विपरीत झाले कारण ट्रम्प ह्यांना खरोखरच ह्यात पुढचे पाऊल पडले पाहिजे अशी इच्छा होती व आहे. म्हणूनच जिथे रशिया आणि चीनने हात झटकले तिथे भारताने आपले स्थान काय आहे हे दाखवून तर दिले नाही ना? भारताच्या ह्या दणक्यामुळेच तर चीन आणि रशिया दोन्ही देशांमध्ये मोदी ह्यांनी अनौपचारिक दौरा तर केला नसेल?

ट्रम्प ह्यांचे स्टेट सेक्रेटरी श्री माईक पॉम्पीओ कोरियामध्ये जाऊन आले आणि दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिखर परिषदेची जोरदार तयारी सुरू झाली. पण लहरी किमबद्दल काय सांगणार? आजच्या तारखेला ताज्या बातमीनुसार किम ह्यांनी अमेरिकेला फटकारत आपण भेटीस येऊ शकत नाही कळवले आहे तर ट्रम्प ह्यांनी सुद्धा तसेच एक खरमरीत पत्र प्रसिद्धीस दिले आहे. दरम्यान दक्षिण कोरियाशी झालेल्या बोलण्याला धरून उत्तर कोरियाने आपल्या दायर येथील आपली अणुभट्टी पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त केली आहे असे सांगितले जात आहे. 

ह्या गदारोळाची मुळे नेमकी किती खोलवर गेली आहेत? उत्तर कोरियाकडून नेमका धोका काय आहे? त्यावरती काय उपाय असू शकतो? ह्या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच आज घडाणार्‍या घडामोडींमध्ये मिळत नाहीत. त्यासाठी पुढच्या भागामध्ये थोडी पार्श्वभूमी समजावून घेऊ.