फॅड नव्हे क्वाड

 

 

१२ ऑक्टोबर रोजी सुरु झालेला आठवडा भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आठवडा ठरू शकतो. १२ तारखेला म्हणजे काल भारत चीन यांच्यादरम्यान लष्करी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली सीमेवरील तणावग्रस्त परिस्थितीवर वाटाघाटीमधून  मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नामधला हा एक भाग होता. आजवर अशा अनेक बैठका लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये झाल्या तसेच संरक्षण खाते आणि परराष्ट्र खाते या सरकारी अंगामधल्या विविध अधिकाऱ्यांच्या तसेच मंत्री पातळीवरील बैठकाही झाल्या. त्या होऊन सुद्धा परिस्थितीमध्ये फरक पडलेला नाही. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत १२ ऑक्टोबरला बैठक होणार होती त्या आधीच अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री रॉबर्ट ओ ब्रायन यांनी इशारा दिला की "बैठका आणि वाटाघाटींमधून चीनच्या वर्तणुकीमध्ये फरक पडणे अशक्य आहे हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. हे वास्तव मान्य न करता - ते टाळण्यातून आपल्या हाती काहीही लागणार नाही. एका गालावर थप्पड बसली की दुसरा गाल पुढे करण्याच्या आपले धोरण फार काळ चालत आले आहे." या धोरणामध्ये बदलाची गरज आहे असे ओ ब्रायन यांनी सूचित केले आहे. यामधला दुसरा गाल पुढे करण्याचा संदर्भ महत्वाचा असून त्यातून आपल्याला महात्मा गांधींची आठवण आली नाही तरच नवल. त्याचा रोख अर्थातच भारताकडे आहे कारण दुसरा गाल पुढे करण्याला महात्मा गांधींच्या नीतीचा मोठा संदर्भ आहे. अहिंसेच्या  धोरणाचा सतत उच्चार करणाऱ्या गांधींचे धोरण आज भारताने राबवू नये कारण शत्रू सीमेशी येऊन भिडला आहे आणि या परिस्थितीमध्ये शांततापूर्ण मार्ग निघत नसतो असे ओ ब्रायन यांना म्हणायचे असावे. तेव्हा भारताने गांधींच्या शिकवणुकीवर भर न देता वास्तव स्वीकारावे आणि आपले वास्तववादी धोरण ठरवावे असे ओ ब्रायन स्पष्ट शब्दात बोलले आहेत. त्यांचे हे विधान भारत चीन यांच्यातील लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या मुहूर्तावर यावे याचे औचित्यही विशेष आहे.  अर्थात हे विधान केवळ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर आलेले नसून त्यामागे अन्य घटनांचाही संदर्भ आहे. याच आठवड्यामध्ये दिल्लीमध्ये अमेरिकन शिष्टमंडळ येत आहे. २६-२७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या द्विपक्षीय संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीची पूर्वतयारी करण्याच्या उद्दिष्टाने ही भेट आयोजित केली गेली आहे. नुकत्याच झालेल्या क्वाड बैठकीतील निर्णयांचा पाठपुरावा करण्याचे प्रस्ताव समोर आहेत. ओ ब्रायन यांच्या विधानाला ही पार्श्वभूमीसुद्धा आहेच. अशा प्रकारे परिस्थितीवर भाष्य करणारे विधान केवळ ओ  ब्रायन यांच्याकडून आले नसून अमेरिकेचे स्टेट सेक्रेटरी माईक पॉम्पीओ यांनीही दूरगामी दृष्टिकोनातून काही विधाने केली आहेत. 

अमेरिकेचे उप परराष्ट्र मंत्री स्टिव्ह बीगन या आठवड्यामध्ये दिल्लीमध्ये परराष्ट्र सचिव श्री हर्ष शृंगला यांची भेट घेतील. जगापुढे दाखवण्यासाठी उभयपक्षी संरक्षणाचे मुद्दे तसेच आर्थिक सामंजस्यावर चर्चा - भारत चीन सीमेवरील अशांतता - कोविड १९ च्या संकटाचा सामना आणि जागतिक पुरवठा व वितरण जाळे उभारण्याची तयारी असे विषय या प्रसंगी जाहीर निवेदनामध्ये दिले जातील. पण अशा जाहीर विधानांवर फारसे अवलंबून राहू नये. ही बैठक टोकियो शहरातील क्वाड बैठकीनंतर होत आहे साहजिकच क्वाडमधील निर्णयांना मूर्त रूप देण्याचे काम महत्वाचे आहे. या बैठकांच्या यशावरती २६-२७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या चर्चेची यशस्वीता आकाराला येईल. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने बघितले जात आहे. म्हणजेच बरेच काही बोलून बरेच काही पडद्याआड ठेवण्याच्या डिप्लोमसीचा अवतार बघायला मिळणार आहे. अर्थात स्पष्ट बोलण्याचे प्रयत्न अमेरिकेकडून होत आहेत पण भारत मात्र जाहीररीत्या काही बाबी बोलून दाखवण्याचे टाळत आहे असे चित्र आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ओ ब्रायन आणि स्टेट सेक्रेटरी पॉम्पीओ यांची भारताला वास्तव मान्य करा असे आवाहन करणारी विधाने आली आहेत. 

आजच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर सकारात्मक चित्र उभे राहील अशा प्रकारचे उभयपक्षी निवेदन आज प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे. म्हणजेच अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या भेटीच्या मुहूर्तावर भारतीय कॅम्पमध्ये चीनच्या विरोधात धारदार भूमिका घेण्याला वाव न ठेवण्याचे धोरण चीनने अवलंबले असावे. पण शिष्टमंडळाची पाठ फिरताच आणि भारताने मऊ भूमिका घेताच वारे पालटतील आणि चीन पुन्हा एकदा पूर्वपदावर जाऊन तशीच अरेरावी करत राहील.  अशा पद्धतीचे Mind Games चीन उत्तमरीत्या खेळत असतो. त्याला हवे तेव्हा शत्रूने त्याच्या फायद्याची भूमिका घ्यावी म्हणून कोणत्याही प्रकारचा भूलभुलैया खेळणे त्याला वावगे वाटत नाही. हा चीनचा स्वभाव आहे. त्याच्या शब्दावर मोदी कधीच १००% विश्वास टाकून नव्हते. 

अनेकदा अशी टीका केली जाते की गुजरातमध्ये साबरमतीच्या किनारी बसून शी जीन पिंग यांच्यासोबत झोके घेणाऱ्या मोदींना शी जिनपिंग यांनी धोका देऊन पाठीत खंजीर खुपसला कारण मोदी त्यांचे अंतरंग ओळखू शकले नाहीत. परंतु चीनला घेरण्याची तयारी मोदी यांनी २०१४ सालापासून कशी केली आहे याकडे हे टीकाकार सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत असतात. फार कशाला २०१४ साली सत्ता हाती आली तेव्हा भारताची युद्धसज्जता केवळ चार दिवसाच्या युद्धावर येऊन ठेपली होती ना? मग आपले बल पुरेसे वाढविण्याइतका अवसर मिळेपर्यंत आणि चढाईसाठी आवश्यक ती तयारी पूर्ण होईपर्यंत मोदींनी शी जिनपिंग यांना झुलवले असे आपण का म्हणत नाही? आज सहा वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये मोदींनी संरक्षण सिद्धतेसाठी कोणते हिमालय पार केले हे सर्व देश जाणतो. आणि अशी तगडी तयारी करून सुद्धा  मोदी अजूनही अरेरावीचे शब्द उच्चारत नाहीत कारण शब्दांची ताकद त्यांना कळते. 

 म्हणून जे जाहीर आहे तेच चित्र खरे आहे असे मानण्याचे कारण नाही. चीनसोबतचे वास्तव भारत १००% जाणून आहे. आणि त्यासाठी रणभूमीमध्ये उतरावे लागले तरी बेहत्तर असा निर्णयही त्याने घेतला आहे हे पंतप्रधान मोदी यांनी लडाख भेटीमध्ये न बोलता स्पष्ट केले होते. तेव्हा चीनच्या हेतूंविषयी भारताच्या मनामध्ये संदेह आहे असे अजिबात नाही. मग असे असूनही भेटींची गुऱ्हाळे कशासाठी चालू आहेत असा प्रश्न येऊ शकतो. जी पावले उचलायची आहेत ती तेव्हाच जाहीर बोलून दाखवली जातात जेव्हा ती जाहीर करण्यामधून एक तर देशाला काही लाभ उठवायचा असतो किंवा त्यातून काही इशारा द्यायचा असतो. हे दोन्ही हेतू साध्य होत नसतील तर जाहीर भूमिका घेण्याचे प्रयोजन राहत नाही पण याचा अर्थ असा मात्र नव्हे की परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यामध्ये मोदी सरकार कमी पडत आहे. 

चीनचे खरे स्वरूप काय याची जाण नसती तर भारताने नुकत्याच टोकियो शहरामध्ये झालेल्या क्वाड बैठकीमध्ये भाग घेतला नसता किंबहुना क्वाड संकल्पना देखील खोडून काढली असती. पण चीनची पुंडाई लक्षात घेता त्याला वेसण घातलीच पाहिजे या निष्कर्षाप्रत आलेल्या या चार देशांनी आपल्या संरक्षणासाठी तसेच देशाचे व्यवहार सुरळीत चालू राहावेत म्हणून तयारी सुरू केली आहे. सर्व प्रकारच्या मालाचा पुरवठा नियमित चालू राहावा म्हणून चीन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्या देशातून आपला माल बनवून घेता येईल याची चाचपणी चालू आहे. तयारी चालू आहे. कमीतकमी मुदतीमध्ये चीनवरील परावलंबित्व कमी करण्यावर या चार देशांचे एकमत झाले आहे म्हणूनच क्वाडच्या बैठकाना महत्व आले आहे. जपान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आणि भारत ही चौकडी आपल्याला निष्प्रभ करण्यासाठी पावले उचलत आहेत अशी खात्री पटल्यामुळेच चीन अधिकाधिक अस्वस्थ होत आहे. या चौकडीच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून केवळ हॉंगकॉंग नव्हे तर तैवान आणि तिबेट तसेच शिन ज्यांग प्रांत चीनपासून तोडण्याच्या योजनेला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे अशी चीनची रास्त समजूत झाली आहे. या समजुतीमुळेच  भारतीय सीमेवरती अधिकाधिक आक्रमक भूमिका चीन घेत आहे. देशांतर्गत आणि देशाबाहेर आपले वजन वाढवण्याचे साधन म्हणून शी जिनपिंग याना लष्करी विजय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नोंदवायचा आहे. आणि त्यासाठी भारत म्हणजे कोपराने खणण्याइतका पोचट फुसका देश आहे अशी त्यांची समजूत झाली असावी. (कदाचित या अगोदरच्या युपीए सरकारने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी जो पक्षीय करार केला त्यामुळे भारतीयांच्या अंगामध्ये फारसे धाडस नसल्याची समजूत झाली असावी.) या गैर समजुतीमधून भारत हे एक सॉफ्ट टार्गेट असल्याचा निष्कर्ष चीनच्या सरकारने काढला असावा. अर्थात त्याचे हे आडाखे पूर्णपणे चुकले असल्याची चिन्हे त्याला लडाखमध्ये दिसत आहेत पण खरे तर वास्तव काय आहे ते स्वीकारण्याची चीनचीच तयारी नसावी. चीनच्या पुंडाईला आळा घालण्याच्या हेतूनेच क्वाडसाठी हे चार देश तयार झाले आहेत हे उघड आहे. जपान ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका एकत्र आले तर चीनच्या कपाळाला आठ्या पडत  नाहीत पण औकात नसताना भारत त्यामध्ये सामील होतो आणि अन्य देश त्याला सोबत घेतात याने त्याचा तिळपापड झाला आहे. 

क्वाड विषयी अनेकांची अशी समजूत झाली आहे की हे एक नाटक चालू आहे - अमेरिकेला त्यामध्ये रस नाही. चीनने जर अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का न लावण्याचे आश्वासन दिले तर अमेरिका आज क्वाडच्या व्यासपीठावरून जी भूमिका घेत आहे  ती बासनात गुंडाळून ठेवेल. कदाचित चीनचीही अशीच समजूत असावी. प्रत्यक्षात मात्र अमेरिका क्वाडसंदर्भात अतिशय गंभीर असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी पॉम्पीओ यांच्या बोलण्यामध्ये म्हणून क्वाडला संस्थात्मक स्वरूप कसे देता येईल याबद्दल स्पष्ट कल्पना असल्याचे दिसत आहे आणि अन्य देशांना ते त्यासाठी तयार करत आहेत हेही स्पष्ट होत आहे. क्वाड मधील देश एकमेकांना आपापले लष्करी तळ वापरू देण्यासाठी व अन्य प्रकारच्या सहकार्यासाठी सविस्तर चर्चा करून औपचारिक स्वरूपाचे करारही करत आहेत. जर अन्य देशांसोबत भारतानेही अशा पद्धतीचे करार करण्यामध्ये आपण राजी असल्याचे सूचित केले आहे तर मग व ब्रायन असोत की माईक पॉम्पीओ - भारताला "वास्तव स्वीकारा" असे का बरे सांगत आहेत? चीनकडून उदभवलेल्या धोक्याचा विचार करता मोदी सरकारने क्वाड मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि सहकार्य करण्यास मान्यता दिली पण अमेरिकेचे तेवढ्याने समाधान झाले नसावे. त्यांना भारत हा आपल्या लष्करी समझौत्यामधला एक देश बनवा असे मनात असावे. मोदी सरकारने आजवर असे करण्याचे टाळले आहे. आपले स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवून - लष्करी सामग्री आपण कोणाकडून घ्यावी - अन्य देशांशी असे करार असावेत की नसावेत या संदर्भामधले आजचे भारताचे स्वातंत्र्य गमावून अमेरिकेशी सहकार्याचे करार करण्यास मोदी उत्सुक नाहीत. असे आहे म्हणूनंच पॉम्पीओ आणि ओ ब्रायन मोदी सरकारला इशारे देत आहेत. आणि त्यांचे इशारे इथे देणारे अन्य अमेरिकन थिंक टॅंक वाले देखील कमी आहेत काय?

तर आपल्याला आठवत असेल की ट्रम्प म्हणाले होते - Modi is a tough negotiator. वाटाघाटी करताना मोदी बिलकुल नरमाईची भूमिका घेत नाहीत हे मोदींना ट्रम्प सारख्या पक्क्या बिझिनेसमॅन कडून मिळालेले सुयोग्य सर्टिफिकेट आहे. गंमत बघा आज वर अमेरिकन सरकार वर नेहमी टीका होत असते की अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण म्हणजे transactional आहे - . म्हणजे एकेक व्यवहाराला अनुसरून धोरण बनवण्याची अमेरिकेची शैली असून ते व्यापक दृष्टी समोर ठेवून धोरण आखत नाहीत.  त्यामध्ये दीर्घकालीन व्यापक व्हिजन बघायला मिळत नाही. मोदींशी व्यवहार करताना मात्र आज अमेरिका व्यापक व्हिजन वर भर देत आहे तर मोदी transactional नाते जोडू बघत आहेत. अमेरिकेसारख्या सत्तेला व्यापक व्हिजन वर येण्यास भाग पाडणारे मोदी चीन समोर सहजासहजी गुडघे टेकतील अशी अपेक्षा करणेच मूर्खपणाचे आहे. तेव्हा क्वाड अस्तित्वात येणारच पण भारताच्या सर्व अटी मान्य करून!!  मित्रानो आज परिस्थिती अशी आहे की जपान असो की ऑस्ट्रेलिया वा अमेरिका - चीनला धडा शिकवण्यासाठी सगळ्यांना भारताची "गरज" आहे आणि मोदी त्याची पूर्ण किंमत वसूल केल्याशिवाय राहणार नाहीत. 

गहन प्रश्न एवढाच आहे की क्वाड सारख्या पुढाकाराला किती काळाचे जीवन मिळणार आहे. याचे मूळ कारण आहे ते अर्थातच अमेरिकेत होउ घातलेली अध्यक्षीय निवडणूक. या निवडणुकीत ट्रम्प जिंकले तर त्यांनी पुढाकार घेतलेली ही धोरणे निदान पुढची चार वर्षे बिनधोक चालू शकतील पण ट्रम्प पराभूत झाले आणि डेमोक्रॅट नेते जो बायडेन जिंकले तर मात्र भारताने आखलेल्या योजनांचे काय होणार असा प्रश्न  उपस्थित होईल. कदाचित हेच कारण असावे की मोदी आपले सगळे पत्ते उघडून दाखवण्याचे टाळत आहेत.  कसेही करून भारताशी सर्वव्यापी संरक्षण करार आताच करून टाकावेत म्हणून अमेरिकन शिष्टमंडळ दबाव जरूर टाकेल पण मोदी ठाम राहतील. त्यांच्या समोर दोन पर्याय खुले आहेत. ट्रम्प जिंकले तर काय पावले टाकावीत आणि ट्रम्प हरले तर काय पावले टाकावीत. दोन्हीची तयारी करून भारतीय चमू बसला आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अमेरिकन निवडणुकीचे चित्र जसेजसे स्पष्ट होईल तसेतसे चीन संदर्भातले आपले धोरण "बोलके" होत जाईल. उणेपुरे दहा बारा दिवस उरलेत उत्कंठा असली तरी तेवढी कळ आपल्याला काढावी लागणार आहे.