एका सत्ताधीशाची चळवळ

२०१४ मध्ये आपण का हरलो हे मोदी विरोधकांना गेल्या साडे चार वर्षात समजलेले नाही आणि समजून घेण्याची त्यांची इच्छाही दिसत नाही. त्यामुळेच मूळ समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याऐवजी ते मलमपट्टी उपाय शोधण्यामध्ये गर्क आहेत. ह्यातलाच एक उपाय आहे तो म्हणजे त्यांनीच शोधलेले एक प्रमेय. एक तर्क. कागदोपत्री बघितले तर असे दिसते की २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपला ३१% मते मिळाली. विरोधक म्हणतात ह्याचेच दुसरे अनुमान असे आहे की ६९% मते भाजपच्या विरोधात लोकांनी टाकली आहेत. कागदोपत्री हा युक्तिवाद कसा निरुत्तर करणारा वाटतो. आता ह्यामधली पहिली चूक अशी की भाजपच्या निवडणूक पूर्व केलेल्या आघाडीतील मित्रपक्षांची मते सोबत घेतली तर ३१% चे खरे तर ४३% होतात. मित्रपक्षांना मिळालेल्या मतांपैकी सर्वच काही त्या त्या पक्षांची मते नव्हती. पण कागदावरती प्रमेय मांडायचे ठरवले की काहीही अनुमान निघू शकते. त्यामुळेच आता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन २०१९ ची निवडणूक लढवली तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो. म्हणून देशामध्ये किमान ३०० जागांवरती एकास एक उमेदवार उभे करण्याचे घाट घातले जात आहेत. कारण असे झाले की उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीत सर्व विरोधक एक झाल्यामुळे जसा भाजपचा पराभव झाला तसा चमत्कार सार्वत्रिक निवडणुकात सुद्धा दिसेल अशा आशेवरती त्यांचा मोदी - विरोध उभा आहे. त्यांच्या ह्या तर्कदुष्ट अनुमाने काढण्याच्या कार्यपद्धतीनुसार अनेक निर्णय घेतले जात असतात. आता मतदानाच्या टक्केवारीला शोभेसे दुसरे एक प्रमेय विरोधक मांडतात - मोदींच्या राज्यामध्ये स्त्रिया - दलित आणि अल्पसंख्यक समाज "सुरक्षित" नाहीत ह्या सूत्राभोवती यूपीएने आपले विरोधाचे सूत्र गुंफले आहे. समाजामधल्या पूर्वापार चालत आलेल्या विकृती जणू काही मोदींमुळेच रूढ झाल्या आहेत असा बनाव यूपीए करत आहे. पण प्रत्यक्षात बघितले तर शेकडो वर्षांच्या परंपरेतून निर्माण झालेल्या मानसिकतेचा वाटा ह्या समस्यांमध्ये नाही असे आपण म्हणू शकतो का? 

यूपीएने जवळ केलेल्या बुद्धिवंतांचे एक बरे असते. ते आपापल्या घरी बसून चिंतन करतात आणि सिद्धांत ठरवतात. सर्व बाजूने विचार करून गणित सोडवले की ते त्यांना अंतीम उत्तर वाटते. सामान्य माणूस असे करत नाही. कोणत्याही नव्या सिद्धांताने आपला हात तर भाजणार नाही ना याचा विचार करत निरीक्षण करत नव्या कल्पनेकडे बघतो. ती स्वीकारायला कधीकधी एखादे शतकही लावतो. सामान्य जनतेसाठी "थांबण्याचा" पेशन्स बुद्धिवंतांकडे नसतोच. त्यांना टिंगल टवाळीत रस असतो. म्हणून बुद्धिवंतांना समाजमान्यता मिळत नाही. आपल्या विचारांच्या मागे समाजाला खेचून नेणारे नेते वरचढ असतात. पण असे नेते देखील बुद्धिवंतांना ओळखता येत नाहीत. तेव्हा कागदोपत्री सिद्धांत मांडणारे विद्वान विरुद्ध प्रत्यक्ष रणभूमीवरती सामर्थ्य उभे करणारे मोदी अशी ही लढाई होऊ घातली आहे. 

साडेचार वर्षांच्या आपल्या कारकीर्दीमध्ये भारतीय समाजामधल्या सर्वाधिक अन्याय सहन करणार्‍या मुस्लिम महिलांचा प्रश्न मोदींनी धसास लावला आहे. ह्यातून एकगठ्ठा मत देणार्‍या मुस्लिमांमध्ये दोन तट पडल्यामुळे यूपीएच्या पारंपारिक "मतपेटी"ला त्यांनी सुरुंग लावलेलाच आहे. दुसरीकडे धर्मांतरावरती डोळा ठेवून काम करणार्‍या चर्चेसचे थोतांड फोडण्याचे काम सुरू आहे. चर्चमधील अन्यायाला अनेक धर्मांतरित ख्रिश्चन कंटाळलेले असून आपल्या जाचामधून सुटका व्हावी म्हणून ते आज मोदींकडे आशेने बघत आहेत. मोदींच्या कारवाईला उत्तर म्हणून जनतेच्या मनावरती हिंदू धर्माच्या "तथाकथित सहिष्णु" स्वरूपाचे बिंग फोडण्याचा चंग यूपीए-प्रणित व्यक्ती करताना दिसत आहेत.  महाराष्ट्रामध्ये शनिशिंगणापूरच्या देवळामध्ये तृप्ती देसाई ह्यांनी केलेला तमाशा असो की केरळमधील शबरीमला देवस्थानाविषयी उठवण्यात आलेले वादळ असो. अनेक वर्षांच्या रूढी परंपरांना आव्हान देऊन जनतेचा हिंदू धर्मावरील त्याच्या सहिष्णु स्वरूपावरील विश्वास आपण उधळून लावू शकतो असे प्रमेय बुद्धिवंतांनी मांडलेले आहे. असले कागदोपत्री डावपेच २०१९च्या निवडणुकीत कामी येणार की नाहीत ह्याची १% शक्यता सुद्धा त्यांनी गृहित धरलेली नाही. २०१४ मध्ये मोदींनी जे मुद्दे मांडले तेच मुद्दे ते आताही निवडणुकीत मांडतील असा विरोधकांचा कयास आहे. आणि त्या दिशेनेच मोर्चेबांधणीचे काम चालू आहे.

पण २०१४ ची परिस्थिती आता बदललेली आहे. साडेचार वर्षात आपण जे काम केले त्यावरती पुढच्या इमारत बांधणीचे काम मोदी करत आहेत. मी कोणत्याही समाजासाठी काहीही करत नाही - जे काही करतो त्याचा लाभ सर्वच्या सर्व नागरिकांना खुला राहील असे मोदी प्रचारादरम्यान म्हणाले होते. पण त्यांना नेमके काय म्हणायचे आहे ह्यावर विरोधकांनी विचारही केलेला नाही. तसे असते तर हिंदू धर्माच्या असहिष्णु स्वरूपचा मुद्दा त्यांनी असा ताणून धरलाच नसता. उदा. तृप्ती देसाई ह्यांच्या शनिशिंगणापूर येथील तमाशाचा विचार करा. स्वतःला समाजसुधारक म्हणवणारे जनतेला दुखावून सुधारणेच्या वाटेवरती नेत नाहीत. समाजावरती प्रहार करून नव्हे तर त्याचे बोट धरून समाजाला समजावून सांगून त्याला सुधारणांसाठी प्रवृत्त करावे लागते. पण हे काम कष्टाचे असते. उदा. कुटुंबामधले स्त्रीचे स्थान काय असावे - धर्म तिला काय मानतो हे बाजूला ठेवून बघितले तर तिच्यावरचा अन्याय हा धर्माच्या तत्वांपेक्षा अन्याय्या रूढींमुळे होत आहे हे खरे नाही काय? मग अशा पद्धतीच्या रूढींच्या विरोधात सत्तेवरती बसलेल्या व्यक्तीकडून काय काम होऊ शकते? ते काम तर समाजसुधारणा करणार्‍या समाजसुधारकांनी करायला हवे. पण स्वतःला समाजसुधारक म्हणवून घेणारे पुरोगामी प्रत्यक्षात मोदीविरोधाने हिरवे - पिवळे पडले आहेत. रूढींच्या विरोधात समाजाचे मन बनवण्याचे काम राहिले दूर - ते तर आगीत तेल ओतल्यासारखे ही समस्या मुळात मोदींनी निर्माण केली आणि आता ते त्यावरती कारवाई करत नाहीत असे खोटे दृश्य उभे करण्यात स्वतःला धन्य मानत आहेत. हीच बाब दलितांवरील अत्याचाराबाबत म्हणता येईल. 

मग समस्या जाणवत असून सुद्धा मोदी स्वस्थ बसले तर ते राज्यकर्त्याच्या धर्माला अनुसरूनच होईल. पण मोदी तसे नाहीत. समाजसुधारणेचे काम पुरोगामी करत नाहीत - करणार माहीत हे जाणून समाजप्रबोधनाचे मोठे काम मोदींनी स्वतःवरती ओढून घेतले आहे. "मन की बात" ह्या कार्यक्रमातून त्यांनी ज्या ज्या विषयांना हात घातला आहे ते बघितले तर राष्ट्रउभारणीसाठी सरकारने बरेच काही करायचे असले तरी सामान्य जनतेची देखील काही कर्तव्ये आहेत आणि त्यासाठी जनतेची मनोभूमिका तयार करावी लागेल हे मोदी जाणतात. जनतेच्या वैयक्तिक जीवनातील काही वाईट सवयी समस्या उभ्या करतात - असलेल्या समस्या आणखी जटील करतात हे सत्य नाही काय? उदा. देशामधल्या विविध देवळाच्या गाभार्‍यामध्ये स्त्रियांना प्रवेश द्यायला हवा असे वाटणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. समाजाने समलिंगी संबंधाचे समर्थन करावे वाटणारे पण खूप आहेत.  सामाजिक जीवनामध्ये बदल घडवून आणायचा तर सर्वसामान्य लोकांनाच स्वच्छतेचे - घरच्या स्त्रिला सन्मानाने वागवण्याचे - गावातील दलित समाजाला आपलेसे करण्याचे दिव्य पार पाडायचे आहे. त्यांची मानसिकता तशी घडवणे हे आव्हान आहे. केवळ कायदे करून समाजसुधारणा होत नसतात. ते जनता जेव्हा स्वीकारते तेव्हा आपल्याला बदल होताना दिसतो. ही कामे समाजाची टिंगल टवाळी करून साध्य होत नाहीत. त्यासाठी प्रचंड पेशन्स लागतो. तेव्हढा पुरोगाम्यांकडे नाही. आपले म्हणणे समाजाच्या गळी उतरवण्यासाठी त्यांना आपले म्हणणे पटवण्यासाठी जे कष्ट घ्यायला हवेत ते घेण्याची तयारी आजचे पुरोगामी दाखवत नाहीत. माध्यमांचा फौजफाटा घेऊन जायचे आणि विवादाचा प्रचंड धुरळा उडवायचा ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. ह्यातून समाजाचे मन केवळ दुखावले जाते. सांधले जात नाही की सुधारणेकडे स्वीकृतीच्या दिशेने समाजाची पावले पडत नाहीत. त्याऐवजी संशयाने बघण्याची प्रतिक्रिया उमटते. नाटकी पुरोगाम्यांना तेच हवे असते. हिंदू समाज बदलायला - सुधारणेला तयार नाही असे डंका पिटून सांगणे एव्हढेच त्यांचे ध्येय आहे -- सुधारणा गेली बोंबलत. 

अशा पार्श्वभूमीवरती आपली विश्वासार्हता वापरून हा "कटू" डोस जनतेला पाजण्याचे धाडस मोदी करतात आणि मोदी सांगतात म्हणून जनता ते हळूहळू आनंदाने स्वीकारते हे सत्य आपल्यासमोर आलेले नाही काय? "मन की बात" या कार्यक्रमातून मोदींनी समाजसुधारणेसाठी जसे सामान्य जनतेला प्रेरित केले त्याच्या एक टक्का काम सुद्धा बुद्धिवंत गेल्या शंभर वर्षात करू शकलेले नाहीत. त्याचे कारण एकच आहे. मोदींच्या शब्दामागे त्यांची तपश्चर्या आहे. कमावलेली विश्वासार्हता आहे. नेमक्या याच दोन गोष्टींची आजच्या बुद्धिवंतांकडे वानवा असते. मोदी करत असलेल्या समाजसुधारणेच्या ह्या प्रयोगाला काय म्हणायचे? तेही समाजसुधारणेचे एक आंदोलन नाही काय? ते कोणाविरोधात आहे? ते आहे प्रस्थापितांविरुद्ध. मोदी सत्तेमध्ये असूनही प्रस्थापित नाहीत. ते प्रस्थापित नाहीत आणि इथून पुढे सुद्धा आपण प्रस्थापित होऊ नये म्हणून काटेकोर असलेले मोदी ही चळवळ उभारत आहेत चालवत आहेत हे तुम्हाला पटते का? म्हणूनच सत्ताधार्‍यानेच तख्तावरती बसून छेडलेले हे अद् भूत आंदोलन आहे असे मी म्हणते.

सामान्यतः चळवळ ही "सत्ताधार्‍याच्या" विरोधात उभारली जाते. जनतेच्या न्याय्य मागण्या जेव्हा सरकार डोळ्याआड करते तेव्हा जनता आंदोलनात उतरते. (कृपया भाडोत्री आंदोलनांच्या उदाहरणांचा विचार इथे अपेक्षित नाही.) म्हणजेच सरकारच्या गलथान कारभारामधून आपल्याला त्वरित न्याय मिळणार नाही अशी लाखो लोकांची खात्री पटते तेव्हा कुठे काही शेकडा माणसे तुम्हाला आपली मागणी मांडणार्‍या मोर्चात आलेली दिसतात. "खर्‍याखुर्‍या" मोर्चामध्ये माणसे तेव्हाच सामिल होतात जेव्हा एखादी समस्या व्यापक प्रमाणात जनतेला डाचत असते. आपण आपले दुःख जर जाहीरपणे मांडले नाही तर त्याची कोणी दखलही घेणार नाही अशी भावना जेव्हा जागृत होते तेव्हा यशस्वी मोर्चा निघतो किंवा अन्य स्वरूपाची आंदोलने बघायला मिळतात. उदा. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये प्रत्यक्ष रस्त्यावरती येऊन ब्रिटिशांशी लढणारी जनता अर्धा टक्का सुद्धा नव्हती पण भावनिक दृष्ट्या मात्र एकूण एक जनतेचा चळवळ करणार्‍या नेते मंडळींना पाठिंबा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये मोजकी माणसे रस्त्यावरती होती पण संपूर्ण देशामध्ये निर्माण केलेले एकच द्विभाषिक राज्य आपल्या माथी मारून आपल्यावर पराकोटीचा अन्याय करण्यात आला आहे ही सार्वत्रिक भावना मराठी मनात होती म्हणून एक यशस्वी आंदोलन उभे राहिलेले दिसले. जेव्हा जनतेच्या भावना तीव्र असतात तेव्हा चळवळ जन्म घेते. मग ती व्यक्त करण्यासाठी हाक देणारा नेता कोण आहे आणि त्याची गुणवत्ता - क्षमता काय त्याचे हेतू काय हे तपासत बसण्यात जनता वेळ घालवत नाही. त्याच्या हाकेला उत्तर देऊन ती चळवळीत उतरते. म्हणून एका अर्थाने चळवळ आपला नेता जन्माला घालत असते असे म्हणतात कारण असा नेता त्याच पीडित जनतेमधून पुढे येतो आणि नेतृत्व हाती घेतो. 

लोकशाहीमध्ये जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते राज्यावर बसलेले असतात मग त्यांनाच जनतेच्या भावना कशा काय समजत नाहीत असा प्रश्न पडेल. सत्तापदावर पोचलेल्या माणसाला तिथे बसल्यावर जनतेचे अस्तित्व जाणवत नाही कारण अवतीभवती प्रशासनातील बाबू लोक, फायदे उकळण्यासाठी अधीर असलेले लबाड धनिक आणि खुशमस्कर्‍यांचा वेढा सत्ताधार्‍याच्या भोवती पडलेला असतो. जसे एखाद्या खोलीमध्ये हवा असते पण आपल्या डोळ्याला दिसत नाही तशी ही अवस्था असते. पण पंखा लावला आणि हवा हलू लागली की ती आहे असे जाणवू लागते. हवेचे अस्तित्व पटवण्याकरिता पंख्याची गरज भासते. म्हणून पंखा म्हणजे ते आंदोलन ती चळवळ असते असे आपण म्हणू शकतो. जनता जेव्हा रस्त्यावर उतरते तेव्हा हवा हलू लागते - आपण कोणाचे प्रतिनिधी म्हणून सत्तारूढ झालो हे विसरलेल्या सत्ताधार्‍यांना जनतेची अचानक आठवण येते. आणि तिच्या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष जाऊ लागते. 

जनतेच्या मनामधली ही चुळबुळ कोणतेही "दृश्य" आंदोलन नसताना देखील जो सत्ताधीश टिपतो - ओळखतो त्याला जनमानसाची नाडी कळते असे आपण म्हणतो. स्व. इंदिराजी अशाच एक मोठ्या नेत्या होत्या ज्यांना अशा लाटांची चाहूल लागत असे. अटलजीही हे जाणू शकत होते. कितीही वेडगळपणाचे वाटले तरी आजच्या घडीला ही स्पंदने कळणार्‍या नेत्यांमध्ये मी श्री शरद पवार - मुलायम आणि लालू ह्यांचेही नाव घालेन. एकीकडे इंदिराजी - अटलजी आणि दुसरीकडे शरद पवार लालू मुलायम अशी नावे मी घेणे वाचकांना आवडणार नाही. ह्यामध्ये त्यांना निश्चितच मोठी विसंगती दिसेल. पण ह्या नेत्यांना अशी स्पंदने कळतात ही वस्तुस्थिती आहे.

स्पंदने कळणे ही एक गोष्ट आहे. ती कळल्यानंतर प्रामाणिकपणे जाहीररीत्या स्वीकारणे - त्यानुसार आपण काय करायचे ते ठरवणे - त्यावरती उघड अथवा छुपे धोरण बनवणे आणि ते अंमलात आणणे वेगळे. स्पंदने कळून सुद्धा तिच्याकडे काणाडोळा करणारे किंवा त्या लोकभावनेचा उपयोग स्वतःच्या क्षणिक व संकुचित स्वार्थापुरता ठेवणार्‍या नेत्यांमध्ये पवार वा मुलायम लालू बसतील. अशा नेत्यांना स्पंदने कळण्यातून जनतेचे भले मात्र होऊ शकत नाही. पण इंदिराजी अशा नेत्यांमध्ये नव्हत्या. काही प्रसंग असे दिसतील की भावना स्पंदने कळून सुद्धा आणि त्यावरती काही करावे वाटत असून सुद्धा त्यांच्याकडून अपेक्षित कारवाई केली गेली नाही. ह्याला कारण होते ते अर्थातच त्यांचे वैयक्तिक कौटुंबिक पक्षीय स्वार्थ. अटलजींच्या हाती परिस्थितीने जेव्हढे स्वातंत्र्य दिले होते तेव्हढ्याचा वापर त्यांनी केल्याचे दिसेल. 

ह्या प्रकारात मोदी कुठे बसतात? आज देशाच्या सर्वोच्च सत्तास्थानी बसलेला हा नेता - त्याचे मूल्यमापन काय आहे?  अर्थातच जनमानसाची नाडी नस कळण्याची कला मोदींना उपजत प्राप्त झाली आहे. ते सत्ताधीश आहेत. त्यांच्याही भोवती लबाड धनिक - स्वार्थी आप्पलपोटे राजकारणी - ढोंगी प्रशासनिक बाबू ह्यांचा गराडा आहे. जसे मधुमेहाच्या रोग्याच्या रक्तामध्ये साखर तर असते पण रक्तातील सेन्सर्सना तिचे अस्तित्व जाणवण्याचे मार्ग बंद होतात तशी सत्ताधार्‍याची अवस्था असते. तिचे अस्तित्व जाणवण्याचे मार्ग खुले ठेवणे हे अवघड काम रोग्याला कडक आहार बंधने स्वीकारून करावे लागते. मोदींसमोरचे कामही असेच अवघड आहे. पण सत्तेमध्ये बसले म्हणून मोदी "सत्ताधीश" झालेले नाहीत. ते मनाने अजून आपली कार्यकर्त्याची भूमिका विसरलेले नाहीत. कागदोपत्री खरे तर ते सत्ताधीश आहेत. तेव्हा पंखा हलवून वारे निर्माण करून जनतेचे अस्तित्व त्यांना जाणवू देण्याचे काम विरोधकांचे आहे. चळवळ सत्ताधीशाच्या विरोधात उभारायची असते ना? मग स्वतः मोदीच चळवळ उभारत आहेत असे मी का म्हणते त्याची पार्श्वभूमी काय? त्याचे कारण काय? त्याला आधार काय?

प्रथम आधारापासून सुरुवात करू. २०१४ च्या प्रचारादरम्यान भाषण संपता संपता मोदी स्वतःशीच पुटपुटल्यासारखे म्हणाले होते की आंदोलन उभारल्याशिवाय हे काम (म्हणजे राष्ट्र उभारणीचे काम) होणार नाही. लोकांचा स्वाभिमान जागृत केल्याशिवाय हे काम होणार नाही. मोदींना जे काम अपेक्षित आहे त्यामध्ये लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग नसेल तर ते पूर्ण होणार नाही ह्याची जाणीव गादीवरती बसण्यापूर्वी त्यांना होती. कारण आपल्याला जे काम करायचे आहे त्यामध्ये अडथळे आणणारेच आपल्या अवती भवती असणार आणि ते फसेल कसे ह्याची कारस्थाने ते करणार हे त्यांना दिसत होते. अर्थात सामान्य माणसाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील ह्या क्रांतिकारी बदलाखेरीज मोदी आणखी एक खूप मोठे आंदोलन छेडत आहेत. ते आंदोलन आणि त्याचे आव्हान अधिक गंभीर आहे. 

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकींनी मोदींना शीर्षस्थानी बसवले असले तरी लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावरती राज्यसभेमध्ये अल्पमतात असलेली भाजप कशी पंगु आहे हे आपण वारंवार बघत आहोत. म्हणून प्रत्यक्षात त्यांना धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य कितपत आहे - त्यांच्या हाती खरीखुरी सत्ता कितपत आहे हे खोलात जाऊन बघावे लागेल. कोणीही जिंकले तरी सत्ताधार्‍याला आमच्याच धोरणांनी राज्य करावे लागेल त्याने तसे केले नाही तर आम्ही त्याला तसे करायला कोणताही मार्ग अवलंबून करायलाच लावू अशा घमॆंडीत विरोधक आहेत. ज्याला डीप स्टेट म्हटले जाते तेच अजूनही आपल्याला वाटेल ते निर्णय सरकारकडूनच नव्हे तर प्रशासन - घटनात्मक स्थळी बसलेल्या व्यक्ती - अगदी न्यायालये - माध्यमे ह्यांच्याकडूनही पदरात पाडून घेताना दिसतात. फार काय तर परदेशस्थित आपल्या "हितचिंतकांनाही" डीप स्टेटने कामाला लावले आहे. मोदी सत्तेमध्ये आले तेव्हा ते असावियाचा बंदोबस्त करतील असे भाऊने लिहिले होते. नेहरूप्रणित "ल्यूटन्स दिल्ली"ची मक्तेदारी कायमची मोडून काढण्याचे अवघड काम यशस्वी केले नाही तर भले कागदोपत्री मोदीच पंतप्रधान सत्तास्थानी दिसतील पण धोरण मात्र डीपस्टेट ठरवतील ही वस्तुस्थिती आहे. इथून पुढेही निर्णय मात्र डीप स्टेट घेत राहील हा धोका आहे. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर आजच्याही परिस्थितीमध्ये दिल्लीच्या तख्तावरती प्रस्थापित कोण आहेत ह्याचे उत्तर ल्यूटन्स दिल्लीकर असेच द्यावे लागत आहे. ही मक्तेदारी मोडणे सोपे नाही. मोदी त्यावरती घणाघात करत आहेत. एनजीओ - रियल इस्टेट - बॉलीवुड - हवाला आणि परदेशस्थित व देशांतर्गत काळा पैसा - माध्यमे - क्रिकेट ह्या भक्कम खांबांवरती आधारलेले आपले साम्राज्य डीप स्टेट अजून टिकवून आहे. आणि तीच ताकत वापरून मोदींना दिल्लीतून परागंदा करण्याचे आयोजन आणि कारस्थान हे डीप स्टेट यशस्वीरीत्या पार पाडत आहे. २०१९ मध्ये "कोणत्याही परिस्थितीत" आम्ही मोदींना पुन्हा सत्तेमध्ये येऊ देणार नाही असे ठामपणे आणि विश्वासाने सोनियाजी का बोलू शकल्या ह्याचा विचार करा. बारकाईने बघितले तर मोदींनी ह्या प्रत्येक आधारस्तंभाला सुरुंग लावला आहे. पण ते नष्ट झालेले नाही. हे काम सोपे नाही आणि एकटे मोदी ते करू शकत नाहीत. व्यापक प्रमाणावरती मोदींना जनतेची साथ मिळाली म्हणूनच एनजीओ बॉलीवुड रियल इस्टेट हवाला काळा पैसा ह्या प्रत्येकावरील कारवाईला यश मिळाले. त्यात मोदींनी जनतेची साथ मागितली आणि जनतेने ती खुशीने दिली. हे घणाघात घालताना लोकांना त्यामध्ये सहभागी करून घेण्याची एक - म्हटले तर - अदृश्य - अद् भूत चळवळ मोदी सत्तास्थानी बसून चालवत आहेत. म्हणजेच सत्तेमध्ये असूनही त्यांना प्रस्थापित "डीप स्टेट"च्या विरोधात आंदोलन छेडावे लागले आहे.

सत्ताधीशाने चळवळ उभी करण्याचे हे न भूतो न भविष्यति कार्य मोदी आपल्या डोळ्यासमोर करत आहेत आणि आपण ह्या इतिहासाचे साक्षिदार आहोत ही बाबच सुखावणारी आहे.