पाकिस्तानला तीन तलाक - ट्रम्प यांची भेट

जानेवारी २०१७ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्षपद श्री डॉनल्ड ट्रम्प यांच्याकडे गेले तेव्हाच अमेरिकन परराष्ट्र धोरणामध्ये आमूलाग्र बदल अपेक्षित होते. त्या अपेक्षेनुसार ट्रम्प यांनी आपले मध्यपूर्व - इराण - ग्लोबल वॉर्मिंग - चीन - भारत यांच्या संदर्भातले धोरण बदलल्याचे गेल्या काही महिन्यामध्ये ठळकपणे दिसले आहे. आता पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानची पाळी आहे. २२ ऑगस्ट रोजी व्हर्जिनिया - फोर्ट मायर येथून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये श्री ट्रम्प यांनी सडेतोड निरीक्षणे नोंदवली. श्री ट्रम्प म्हणाले की - अमेरिकेने आजपर्यंत पाकिस्तानमध्ये करोडो डॉलर्स ओतले आहेत. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करावा म्हणून आम्ही ही मदत देत होतो. पण असे दिसून येते की त्याच पाकिस्तानच्या भूमीवरती दहशतवाद्यांना आसरा दिला जात आहे. ज्यांच्याशी आम्हाला लढायचे आहे त्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान पोसत असल्याचे दुःख ट्रम्प यांच्या भाषणामध्ये स्पष्टपणे दिसले. अमेरिकन सैनिक हक्कानी गटाच्या हल्ल्यांमध्ये शिकार होत असताना पाकिस्तान मात्र हक्कानी गटाचा बंदोबस्त करायचे सोडा त्यांना आणखी पोसताना दिसते. ट्रम्प यांनी जे बोलून दाखवले ती खरे तर सर्व सामान्य अमेरिकनाची वेदना आहे. गेल्या दीड दशकामधले अमेरिका-युरोपातले असोत की आशियामधले -  सर्व दहशतवादी हल्ल्याचे मूळ शोधावे लागले आहे ते पाकिस्तानपर्यंत जाऊनच. पण आजवरचा कोणताही अमेरिकन अध्यक्ष ही वस्तुस्थिती जाहीरपणे सोडाच पण खाजगीमध्येही मान्य करायला तयार नव्हता. हे अवघड काम ट्रम्प यांनी अवघ्या आठ महिन्यांमध्ये केले आहे. आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक मदत थांबवण्याचे जाहीर केले नाही एव्हढेच एक समाधान पाकिस्तानला त्यात मिळू शकेल. पण वस्तुस्थिती इतकीही सोपी नाही. एव्हढ्यावर असते तर निगरगट्ट पाकिस्तान निर्लज्जपणे ते सहन करू शकला असता. पण ट्रम्प यांनी त्यांना जिव्हारी झोंबेल असे पुढचे वक्तव्यही केले आहे. ट्रम्प म्हणाले की अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने आम्हाला मदत करावी. गेल्या १७ वर्षांमध्ये  काही ना काही क्लृप्त्या लढवून पाकिस्तानने भारताला अफगाणिस्तानच्या राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा पराकाष्ठेचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यामध्ये त्याला यशही मिळाले होते. इतके की ओबामा यांच्या कारकीर्दीमध्ये जेव्हा अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य अंतीमतः माघारी बोलावण्याचा निर्णय झाला आणि त्यानुसार अमेरिका पावले उचलू लागली तेव्हा अफगाणिस्तानमधील शांतता राखण्याचे काम पाकिस्तानवरती सोपवण्याचा निर्णयही झाला होता. तसेच या प्रक्रियेमध्ये अमेरिका - चीन - रशिया आणि पाकिस्तान अशा बैठका होत होत्या, त्यामधून भारताला वगळण्यात आले होते. जणू काही अफगाणिस्तानच्या शांततेमध्ये भारताला काहीच स्वारस्य नव्हते की काही म्हणणे नव्हते अशा पद्धतीने कारभार चालला होता. ह्या भूमिकेवरती अमेरिकेने घुमजाव करत भारताला प्रधान भूमिका दिल्याचे स्पष्ट झाले तेव्हा पाकिस्तानच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या तर नवल नाही. ज्या मिरच्या पाकिस्तानच्या नाकाला झोंबतात त्या - पाकिस्तान हा चीनचा मांडलिक देश असल्यामुळे - चीनलाही झोंबतात. 

ट्रम्प यांच्या ह्या वक्तव्याचे दूरगामी परिणाम आहेत आणि ते समजून घेणे आवश्यक आहे. चीन आणि अमेरिका असे दोन नवरे पाकिस्तान आजपर्यंत गेली काही दशके अगदी चापलूसी करून सांभाळत होता. आणि दोघांकडून फायदे उकळत होता. अमेरिकनांना उल्लू कसे बनवता येते ह्याचे एक शास्त्रच पाकिस्तानमध्ये बनून गेले होते. १९७९ मध्ये रशियाने जेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य घुसवले तेव्हा त्यांच्या प्रतिकारासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानवरती मोलाची कामगिरी टाकली होती. ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या देशामध्ये वहाबी - मुस्लिम ब्रदरहूड आदि जहालपंथियांची चूड स्वहस्ताने आणली. जगामधल्या कोणत्याही जहालपंथी - दहशतवादी गटासाठी पाकिस्तानची द्वारे खुली करण्यात आली. ह्या आपल्या कृतीचे समर्थन कुराणाच्या आधारे करण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्ते जनरल झिया यांनी कोणतीही कसूर ठेवली नाही. कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ह्या आपल्या पुस्तकामध्ये ब्रिगेडियर एस के  मलिक यांनी कुराणाच्या आधारावरती दहशतवादी कार्यपद्धतीचेही समर्थन केले. पुस्तकाला जनरल झिया यांनी प्रस्तावना लिहिली होती. हे पुस्तक पाकिस्तानच्या सर्व सैनिकांना आत्मसात करण्याची सक्ती होती. "What is more important in history? Defeat of Soviet Russia or a few angry muslim youth?" असा स्फोटक प्रश्न ८० च्या दशकामध्ये अमेरिकेचे विल्यम केसी उघड उघड विचारत. अशा ध्येयाने प्रेरित झालेल्या आणि रशियाच्या पराभवासाठी आंधळ्या झालेल्या अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्र नीतीची चढ्या भावाने किंमत मोजावी लागली आहे. आता हा इतिहास दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी सुरु केल्यानंतर पाकिस्तानसमोर उभ्या ठाकलेल्या समस्येची आपण कल्पना करू शकतो. 

अट्टाहासाने भारताला अफगाणिस्तानमधून दूर ठेवण्यामागे पाकिस्तानचा काय हेतू आहे असा प्रश्न आपल्या मनामध्ये येईल. अमेरिकेचे अफगाणिस्तान धोरण चुकले आहे कारण त्याचे पाकिस्तान धोरण चुकले आहे याची जाणीव अध्यक्ष बुश यांना होती आणि ते तसे सूचितही करत. पण त्यामध्ये बदल करण्यासारखी राजकीय परिस्थितीही तेव्हा नव्हती आणि अमेरिकेकडून तसे करवून घेणारे सामर्थ्यवान भारत सरकारही सत्तेमध्ये नव्हते. आपल्या तरूण वयामध्ये पाकिस्तानला भेट देणार्‍या ओबामा यांच्याकडून ती अपेक्षाही नव्हती. म्हणून ह्या सर्व कालखंडामध्ये भारताला व त्याचे हित डावलणारे धोरण अफगाणिस्तानच्या बाबतीत आखले गेले आणि राबवले गेले आहे. आजच्या घडीला पाकिस्तान एकसंध ठेवायचा तर अफगाणिस्तान त्याची बटिक असला पाहिजे हे सत्य आहे. कारण पाकिस्तानच्या विघटनाची बीजे अफगाणिस्तानमधूनच पेरली जातील. तालिबानांचे जे असंख्य गट कार्यरत आहेत त्यापैकी पाकिस्तानशी इमानदार असलेले गट अफगाणिस्तानमध्ये धुमाकूळ घालतात. तिथे हल्ले घडवून आणतात. १९९५ नंतर अफगाणिस्तानवरती जे तालिबान राज्य करत होते ते अफगाणी नव्हते. त्यामुळे तिथल्या जनतेला ते कधीच आपले वाटले नाहीत. अफगाणिस्तानमधील शिया प्रजेने आणि खास करून हजारा जमातीने ह्या तालिबानांच्या भीषण अमानवी छळाला तोंड दिले आहे. पाकप्रणित तालिबानांनी त्यांची मझार ए शरीफ शहरामध्ये वंशहत्याच केली. हजारांची प्रेते कित्येक आठवडे रस्त्यात पडून होती कारण त्यांची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी तालिबानांनी त्यांच्या नातेवाईकांना दिली नाही. इतक्या भीषण छळाला इतरही शिया गटांना सामोरे जावे लागले. आज अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अब्द्ल घनी यांनी देशप्रेमाची हाक देत सर्व गटांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अफगाणिस्तानवर राज्य असेल तर ते एखाद्या अफगाणी गटाचे असावे - शक्य तेव्हढे सरकारमध्ये अन्य गट सामिल करून घ्यावे असे विचार दिसतात. 

अफगाणिस्तानमध्ये पख्तून टोळ्या प्रबळ आहेत. आणि त्यांना तेथील सत्ता हवी आहे. पख्तून सत्तेमध्ये आले तर पाकिस्तानच्या NWFP आणि FATA ह्या प्रांतामधल्या आपल्या पख्तून भाईबंदांना पाकिस्तानच्या जाचामधून सोडवण्याचे प्रयत्न करतील. ह्या कामामध्ये शिया बहुल इराणही त्यांना मदत करत असतो. कारण इराणला पाकिस्तानमधील शिया बलुच लोकांच्या स्वातंत्र्यामध्ये रस आहे. आज अफगाणी सेना देश पाकिस्तानच्या हातून मुक्त करण्यासाठी भारावलेली आहे. प्रोत्साहित आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बना बनाया खेल पाकिस्तानच्या मुठीमधून निसटतो आहे. 

अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका रशिया चीन आणि पाकिस्तान यांच्या बैठका होत होत्या असे मी वरती म्हटले आहे. ह्यापैकी कोणत्याही देशाला खुद्द अफगाणी लोकांच्या हितामध्ये काडीमात्र रस नाही हे अफगाणी जनता जाणते. अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती खनिजे आहेत. त्या खनिजांवरती आपले वर्चस्व ठेवण्यामध्ये चीन आणि रशियाला रस आहे. उलट भारताने कायमच अफगाणी लोकांना हवे असलेले प्रकल्प तिथे हाती घेतले आणि पूर्ण केले आहेत. त्यामध्ये अफगाणी लोकांचे खास स्थान ठेवले आहे. त्यांना लुटण्याच्या भूमिकेमधून हे प्रकल्प हाती घेतले गेले नव्हते. त्यामुळे भारताची तिथली प्रतिमा उजळ आहे. अध्यक्ष ट्रम्प जेव्हा भारताने अफगाणिस्तानमध्ये आम्हाला मदत करावी म्हणतात तेव्हा अमेरिका अफगाणिस्तानची मोजकी सूत्रे भारताच्या हाती देण्यास तयार झाली असावी असा कयास वरील चौकडीने बांधला आहे. तसे झाले तर भारतीय उपखांडामध्ये असलेले पाकिस्तानचे उपद्रवमूल्य शून्य होऊन जाईल. किंबहुना पाकिस्तान एक देश म्हणून तरी अस्तित्व टिकवू शकेल का याची शंका येते. म्हणूनच ट्रम्प साहेबांनी पाकिस्तानला अखेर तीन तलाक दिला आहे का असे वाटत आहे. पण गोष्टी इतक्या थरापर्य्ंत आणण्याची जबाबदारी अर्थात पाकिस्तानवरतीच आहे. 

अफगाणिस्तानमध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी अमेरिका भारताला आर्थिक सहाय्य देईल यात शंका नाही. अमेरिकन धोरणामध्ये हा बदल घडवून आणणार्‍या मोदी सरकारचे याबाबतीत अभिनंदन करत असतानाच ह्यामध्ये एक कठिण जबाबदारी भारतावरती येऊ शकते. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे सैन्य वाढवले जाईल असे सूचित केलेले असले तरीदेखील तिथे पुरेसे सैनिक पुरवण्याची जबाबदारी भारतावरती पडेल का ह्या प्रश्नाचे उत्तर सध्या स्पष्ट नाही. पाकिस्तानला खड्यासारखे तिथून बाहेर काढलेच तर पाकप्रणित तालिबान तिथे आपल्या कारवाया अधिक जोमाने वाढवतील आणि त्यांच्या बंदोबस्ताचे काम भारतावरती आले तर भारतीय सैन्य तिथे तैनात करावे लागणार का हा प्रश्न उपस्थित हो्ऊ शकतो.  असा निर्णय घेण्याची पाळी सरकारवरती आलीच तर त्यामागे जनमत उभे करण्याचे आव्हान मोदी यांच्यासमोर असेल. आजतागायत केवळ श्रीलंकेमध्ये अशा तर्‍हेने भारतीय सैन्य गेले होते आणि जनतेच्या मनामध्ये त्याबद्दलच्या आठवणी कटु आहेत. पुढे अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागलाच तर त्यासाठी आवश्यक त्या अधिकार कक्षेच्या आणि अन्य बाबी स्पष्ट करून घेतल्या जातीलच. गेल्या दहा वर्षांमध्ये यूपीए सरकारने पाकिस्तान आणि चीनसमोर लोटांगण घालण्याचे जे धोरण अवलंबले होते त्यातून प्रश्न चिघळत गेले आहेत. आणि त्याचे पर्यवसान अशा प्रकारे नव्या आघाड्या बांधण्यात झाले आहे. १९७९ नंतर पहिल्यांदाच अफगाणिस्तान प्रश्नाची नवी व्याख्या केली जात आहे. ह्यामध्ये भारत किती शिताफीने आपली भूमिका निभावतो हे बघायचे आहे. दोकलामच्या तिढ्यामध्ये ठामपणे उभे राहत मोदी सरकारने आपल्या चारित्र्याची चुणूक दाखवली आहे. इथून पुढे गेली सत्तर वर्षे भारताला छळणार्‍या समस्या आटोपत्या घेतल्या जातील का ह्याकडे जनतेचे डोळे लागले आहेत. आणि सरकार तसे करू इच्छित आहे असे दिसले तर जनता झीज सोसूनही सरकारच्या मागे उभी राहताना दिसेल.