ट्रम्प यांचे चीन विषयक धोरण

अमेरिकन अध्यक्ष डॉनाल्ड  ट्रम्प ह्यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अमेरिकन परराष्ट्र धोरणामध्ये मूलभूत बदल केले आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान अनेकदा उमेदवार आक्रमक भूमिका मांडतात पण प्रत्यक्षात सत्तारूढ झाल्यावर मात्र ते नरमतात असा अनुभव असल्यामुळे ट्रम्प यांच्या प्रचारामधल्या झणझणीत मुद्द्यांकडे कोणी फारसे गांभीर्याने बघत नव्हते. शिवाय अमेरिकेमध्ये जी भोंदू लिबरल लॉबी काम करते तिचे प्रतिनिधी मोक्याच्या जागी बसले असून वेळ येईल तेव्हा तेव्हा ते ट्रम्प याना आपला धाडसी कार्यक्रम राबवू  देणार नाहीत याची लिबरल लॉबीला अगदी खात्रीच होती. आणि घडलेही तसेच. हे ना ते कारण पुढे आल्यामुळे ट्रम्प यांनी जे साथीदार निवडले होते त्यांना आपल्या पदावरून राजीनामा द्यावा लागला आहे. तरीदेखील अजिबात हिम्मत न हारता ट्रम्प यांनी आपले धोरण तसेच पुढे रेटले आहे. 

ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाय तीन मुद्द्यांवरती होता. पहिला मुद्दा म्हणजे दहशतवादी इस्लामी संघटना आणि त्यामागे उभ्या असलेल्या शक्ती आणि राष्ट्रे यांचा पूर्ण बीमोड - दुसरे म्हणजे अमेरिकन सरकारच्या नरमाईचा फायदा घेऊन त्याच्याशी करण्यात आलेले व अमेरिकेवर अन्याय करणारे व्यापार विषयक करार आणि अन्य सामंजस्याचे व्यवहार नाकारून त्यामध्ये अमेरिकेचे हित राबवण्याचा प्राधान्य देण्याचे तत्व आणि यातूनच अमेरिकन लोकांच्या रोजगाराच्या संधी व्यापक करण्यावर भर. तिसरा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेत होणारी घुसखोरी व स्थलांतरण याना अटकाव. (या विषयावरचा माझा लेख ब्लॉग वरती पाहायला मिळेल. https://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/blog-post_33.html). हे तीन मुद्दे इतके व्यापक आहेत की जगामधल्या जवळ जवळ सर्व देशांबाबतचे अमेरिकन धोरण पुन्हा तपासून त्यात बदल करून मगच ते राबवण्याची गरज त्यातून निर्माण झाली होती. ह्या व्यापक दृष्टीला पूरक ठरावे असेच धोरण ट्रम्प यांनी चीन बाबत पुढे रेटले दिसते. त्याविषयी सविस्तर माहिती घेऊ. 

१९७१च्या जुलै महिन्यात श्री हेनरी किसिंजर ह्यांनी बीजिंगला गुप्त भेट दिली आणि सोविएत रशियाच्या विरोधात एक मजबूत आघाडी आशियामध्ये बनवण्यासाठी चीनशी हातमिळवणी  करण्याच्या अमेरिकन धोरणाला आरंभ झाला. किसिंजर साहेबानी ह्या धोरणाचा पाय असा रचला की पुढच्या साडेचार दशकामध्ये त्यात सुधारणा घडत राहिल्या पण आमूलाग्र बदल करण्याकडे कोणत्याच अध्यक्षाने कल दाखवला नाही. सोविएत रशियाला शह म्हणून जी आघाडी बनली ती सोविएत रशिया कोसळल्यानंतर सुद्धा अबाधित राहिली. सोविएत रशिया कोसळल्यानंतर चीनशी असलेल्या आघाडीचा अमेरिकेला धोरणात्मक फायदा उरला नाही. पण व्यापार विषयक फायदा होता म्हणून त्याच पायावरती हे संबंध चालू राहिले. किंबहुना त्याचाच उपयोग करत १९९० च्या दशकामध्ये चीनने आपले आर्थिक धोरण आमूलाग्र बदलत जगामध्ये एक शक्तिमान देश होण्याची मुहूर्तमेढ रचली आणि त्यामध्ये अमेरिकेच्या सामंजस्याचा पुरेपूर वापर करून घेतला. दरम्यानच्या काळामध्ये चीनने आपले पाय अमेरिकन बुद्धिवंतांमध्ये असे पसरले की चीनच्या हिताची ठरेल अशी भूमिका अमेरिकन सरकार कडून वदवून घेण्याचे कौशल्य त्यांनी आत्मसात केले असे म्हणावे लागेल. ज्या किसिंजर साहेबानी ही हातमिळवणी घडवून आणली त्यांनाच पुढे चीनने आपले सल्लागार म्हणून नेमले आणि चीनचा मार्ग अमेरिकेत सुखकर कसा होईल ह्याचा सल्ला तेच चीन सरकारला देत राहिले.  चीनने असेच अन्य सल्लागारही जवळ केले. ह्या सल्लागारांनी चीनला आणखी एक महत्वाचा  फायदा करून दिला. चीन हीच एक महासत्ता आहे असे जे चित्र उभे राहिले ते ह्या बुद्धिमंतांनानी पुढे रेटलेल्या लिखाणामधून. त्यांचे म्हणणे स्वीकारणाऱ्या अमेरिकन थिंक टँक्सची यामधली कामगिरी बघण्यासारखी आहे. मला इथे असे म्हणायचे नाही की चीन उत्तरोत्तर बलाढ्य देश होत गेलाच नाही. आर्थिक आघाडीवरती चीनने जे यश मिळवले त्यावरती सुवर्णाची झालर चढवायचे काम ह्याच थिंक टँक्स नी केले. महत्वाचे म्हणजे भारताच्या तुलनेमध्ये चीनला  झुकते माप देण्याचे धोरणही ह्याच सल्लागारांच्या मतानुसार घडत होते. 

सगळेच जर का ठीक ठाक चाललेले होते तर मग काटा रुतला तरी कुठे? काटा तर रुतत होताच. फक्त तो अस्तित्वातच नाही असा भास उभा करणारी मंडळी अमेरिकन सत्तावर्तुळामध्ये मोक्याच्या जागा पकडून बसलेली होती. चीनबरोबर जे व्यापार विषयक करार होत होते त्याने आपले म्हणजे देशाचे काय नुकसान होते ते अमेरिकन कंपन्यांना कळत नव्हते काय? जरूर कळत होते. कोणी पुढे येऊन बोलायला तयार नव्हता. आयुष्य धंद्यामध्ये घालवलेल्या ट्रम्प यांनाही ते जाणवत होते. अमेरिकेचे हिताहित न बघता केल्या जाणाऱ्या कराराचा फटका सामान्य अमेरिकन माणसाला बसत होता. हळूहळू सामान्य अमेरिकनांसाठी नोकरीधंद्याच्या संधी कमी होत गेल्या आणि जेव्हा खरेच असह्य झाले तेव्हा डॉनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचारातले मुद्दे सामान्य अमेरिकनाने उचलून धरले. ते धोरण राबवण्याचे एक पाऊल म्हणजे चीनशी असलेल्या आर्थिक व्यवहारातून आयात निर्यातीमध्ये जी मोठी तफावत तयार झाली आहे ती कमी करणे. त्यावरच  ट्रम्प यांचा भर दिला आहे. चीन विनिमयाचे दर असे ठरवतो की त्यांच्या चलनाला नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात फायदा होतो. ट्रम्प ह्यांनी प्रचारादरम्यान ह्याचाही उल्लेख केला होता. 

जे सामान्य अमेरिकनाला छळत नव्हते असे मुद्दे ट्रम्प यांनी शब्दात मांडले नाहीत पण त्यांच्या मनात मात्र होते. जगातील नंबर एकची सत्ता म्हणून अमेरिकेचे जे स्थान आहे तिथून तिला हुसकावून ती जागा आपण मिळवायची महत्वाकांक्षा चीन बाळगतो आहे. त्याची सुरुवात त्याला आशियामध्ये आपणच सर्वेसर्वा असल्याचे प्रस्थापित करून घडवायची आहे. एकदा हातामधून आशिया गेला की अमेरिका काय करणार हा प्रश्न आहे. सामान्य अमेरिकनांचा रोजगार चीनकडे गेला तर अमेरिकन सरकार भीत नाही पण चीनने जे धोरणात्मक आव्हान उभे केले आहे ते अमेरिकेच्या अस्तित्वाला हात घालणारे आहे आणि हा प्रश्न खरे तर दुर्लक्षण्यासारखा नाही. पण ही वस्तुस्थिती मान्य करायला गेल्या दोन दशकामध्ये कोणताच अमेरिकन अध्यक्ष तयार नव्हता ही चिंतेची बाब होती. ट्रम्प यांनी चीन बद्दलच्या आकलनामधली ही महत्वाची फारकत आज दूर केली आहे. 

ठकासी असावे ठक ह्या न्यायाने ट्रम्प साहेब आज चीनला वागवताना दिसतात.  असेही पाहिले तर अमेरिकनांना आर्थिक व्यवहार चांगले समजतात. अगदी परराष्ट्र नीतीच्या प्रश्नांकडेही ते धंद्याच्या दृष्टीने बघू शकतात. तू असे कर तर मी तसे करेन ह्या मनोभूमिकेमध्ये ते सतत असतात. व्यवसायाने बिझिनेसमॅन असलेल्या ट्रम्प साहेबाना तर असे वागणे अजिबात अवघड नाही. म्हणून ग्रीन गॅस प्रकरणामध्ये इतर काय जबाबदारी स्वीकारतात ह्यावर अमेरिका आपली जबाबदारी घेईल अशी भूमिका ते घेऊ शकले. युरोपच्या संरक्षणासाठी तिथले देश किती पैसे टाकणार ह्यावर अमेरिकेने काय करावे हे त्यांना ठरवायचे आहे. ह्याच न्यायाने त्यांनी चीनलाही कोडी घातली आहेत. आणि त्यातले महत्वाचे कोडे आहे ते उत्तर कोरियाला वेसण घालायचे.  उठसूट प्रक्षेपणास्त्राची चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या उद्दिष्टांविषयी अमेरिका जागरूक आहे. कोरियाच्या अर्धकच्च्या सत्ताधाऱ्याच्या आगाऊपणामुळे तिथे अणुयुद्ध भडकू शकते. आपली सर्व शक्ती पणाला लावून चीनने उत्तर कोरियाला ताळ्यावर आणावे ही ट्रम्प साहेबांची अट आहे. ही अट पाळली तर चीन विषयक धोरण आपण सैल ठेवू असे ट्रम्प सुचवत आहेत. 

धटिंगण चीन नुसत्या शब्दांना बधणार नाही ह्याची कल्पना असल्यामुळेच अमेरिकेने आज भारताला जवळ घेतले आहे. चीनची लष्करी कोंडी करण्याकरिता भारत जपान ऑस्ट्रेलिया असा एक नवा अक्ष आशियामध्ये जन्माला येत आहे आणि त्याला अमेरिकेचा आशीर्वाद आहे. भारताशी LEMOA सारखे करार करून भारत हा आपला मेजर डिफेन्स पार्टनर असल्याचे अमेरिका जगाला दाखवून देत आहे. अमेरिकाप्रणित हा नवा अक्ष चीनला जखमेवर मीठ चोळल्यासारखा सलत आहे. जगामध्ये आपली वट प्रस्थापित करण्यासाठी धटिंगण चीनने दोन गुंड देशांना नेहमीच पाठीशी घातले आहे. एक उत्तर कोरिया आणि दुसरा पाकिस्तान. ह्या दोन्ही देशांना अणु तंत्रज्ञान देण्याचे महापातक चीननेच केले आहे. त्यातल्या उत्तर कोरियाच्या प्रश्नावरती ट्रम्प यांच्या आधीच्या अध्यक्षांनीही स्पष्ट भूमिका घेतली होती. पाकिस्तानबाबत मात्र पूर्वीचे अध्यक्ष डगमगताना दिसत होते. ट्रम्प यांनी हा अक्ष देखील उखडून टाकण्याचे धोरण अवलंबले आहे. 

खरे पाहता ट्रम्प ह्यांचा उद्देश चीन पाकिस्तान हा अक्ष उखडण्याचे नाही पण इस्लामी दहशतवादाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी पाकिस्तान विषयी कठोर धोरण अवलंबावे लागत आहे पण आपल्या प्रादेशिक हिताकडे बघून चीन पाकिस्तानला पाठीशी घालत आहे. आपल्याला हव्या त्या देशाला धमक्या देण्याचे काम तो परभारे करून घेऊ इच्छित आहे. म्हणून इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा न्यायाने ट्रम्प ह्यांच्या धोरणामध्ये चीनची शेपूट अडकली आहे.  जून २०१७ पासून गाजत असलेल्या डोक लाम प्रकरणाचा विचार केला तर ट्रम्प साहेबानी चीन ला जे खडे बोल सुनावले आहेत त्याचा उल्लेख महत्वाचा आहे. ह्या प्रकरणामध्ये भारत अत्यंत जबाबदारीने वागला पण चीन चे वर्तन मात्र असे दिसून आले नाही इतकी झोम्बरी टीका चीनच्या वर्तनावर झाली. 

अशा तऱ्हेने सर्वच आघाड्यांवरती चीनची पीछेहाट होताना का दिसत आहे आणि त्याची मूळ करणे काय ह्याचा शोध घेणे महत्वाचे आहे. 

थोडी आर्थिक सुबत्ता जरी आली तरी अजूनही पाच प्रांत सोडले तर अन्य चिनी जनता हलाखीचे जिणे जगत आहे. पूर्व किनाऱ्यावरचे पाच प्रांत सोडले तर इतरत्र चिनी जनता महिना तीन हजार रुपये फक्त एवढ्या उत्पन्नावरती गुजराण करत आहे. तेव्हा खरे तर कोणत्याही देशाचे लक्ष त्यांच्या पोटी पुरेसा घास असणे आणि त्यांच्यासाठी अन्न वस्त्र निवारा ह्या मूलभूत गरज भागवणे हा असायला हवा. पण चीनने मात्र एखाद्या वसाहतवादी देशाप्रमाणे आर्थिक साम्राज्याबरोबर राजकीय साम्राज्य स्थापन करण्याचा ध्यास घेतला आहे. असे करत असताना त्याने आपल्या प्रत्येक शेजाऱ्याला दुखावले आहे. चीनच्या प्रत्येक सीमावर्ती देशाशी त्याचे सीमारेषेवरून भांडण आहे. 

ज्या देशाला जगामध्ये एक महासत्ता म्हणून स्थान मिळवायचे आहे त्याचे वर्तन असे असून चालत नाही. ह्याची जाणीव राखणारे नेतृत्व चीनमध्ये नाही का? एका बाजूला ओबोर आणि सिपेक सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवायचे मनसुबे बाळगणारा चीन गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये डिप्लोमसीमध्ये मागे पडल्याचे दिसते. ह्याचे मूळ आहे ते चीन मधील अंतर्गत सत्तासंघर्षात. अध्यक्ष शी जीन पिंग यांनी सत्तेवर येताच चिनी सार्वजनिक जीवनामधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.  त्यांच्या ह्या मोहिमेमधून त्यांचे राजकीय स्पर्धक सुटलेले नाहीत. ह्याखेरीज चिनी सैन्याच्या बेबंद वर्तनाला आळा घालण्याचेही प्रयत्न त्यांनी चालवले आहेत. सैन्याची संख्या कमी करणे - त्याची फेर रचना करणे - त्यांच्या हाती एकवटलेले राखीव उद्योग काढून घेऊन ते इतरांसाठी खुले करणे आदी पावलांमुळे सैन्यातील लबाड आणि भ्रष्ट अधिकारी बिथरले आहेत. त्यातच शी जीन पिंग यांनी त्यांच्याही विरोधात भ्रष्टाचार निर्मूलनाची जोरदार मोहीम चालवून भ्रष्ट सेना अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये तिथले सैन्य शी ह्यांच्या सामंजस्याचा प्रयत्नांना सुरुंग लावण्याचे काम करत असते. येत्या ऑक्टोबर मध्ये होणाऱ्या पंचवर्षीय बैठकीमध्ये शी जीन पिंग जर ह्या असंतुष्ट गटांना दूर राखण्यात यशस्वी झाले तर पुढील काळामध्ये चीनच्या भूमिकेत काही बदल झालेले दिसू शकतात. तसे झाले तर अन्य देशही आपली भूमिका बदलतील. 

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की चार दशके जुनी समीकरणे इथून पुढे लागू होणार नाहीत ह्याची खात्री जवळ पास सर्वच देशांनी बाळगून आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बदल करणे ही निकड बनली आहे. भारत चीन संबंधांमध्ये अमेरिकन भूमिकेमुळे भारताला जी पुष्टी मिळाली आहे ती इथून पुढे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान प्रश्नातही तशीच राहील अशी लक्षणे आहेत. ट्रम्प साहेब जर रशियाला शांत करू शकले तर एक वेगळा अध्याय आपल्याला दिसेल. 

स्वाती तोरसेकर