28 जुलै 2017 रोजी अमेरिकन सिनेटने रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध लावण्याचे एक बिल मंजूर केले. त्याआधी 25 जुलै रोजी त्याच बिलाला अमेरिकन हाउसनेही मान्यता दिली होती. सिनेट तसेच हाउस दोन्हीकडे डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन सभासदानी बिलला भरघोस पाठिंबा दिला. सिनेटमध्ये 98 विरुद्ध 2 तर हाउसमध्ये 419 विरुद्ध 3 अशा प्रचंड मताधिक्याने पास झालेल्या ह्या बिलाने जगामध्ये खळबळ माजवली आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण हे की राष्ट्राध्यक्ष श्री. ट्रम्प यांच्या घोषित रशियन धोरणाला छेद देणारे हे बिल असूनही त्याला ट्रम्प यांचे विरोधक डेमोक्रॅट खासदारांनी नव्हे तर त्यांच्याच रिपब्लिकन (स्व) पक्षीय अमेरिकन खासदारांनी त्याला जवळ जवळ एकमुखी पाठिंबा दिला ही घटना भारतीयांना स्तिमित करणारी आहे. परंतु अमेरिकन व्यवस्थेमध्ये सरकारची तीन ही अंगे स्वतंत्रपणे काम करू शकतात ह्याचे हे उदाहरण म्हणता येईल. म्हणजेच भारतीय व्यवस्थेमध्ये सिनेट अथवा हाऊसमध्ये स्वपक्षीय खासदारांनी हे बिल नामंजूर करावे म्हणून व्हीप काढता आला असता. पण अमेरिकेमध्ये तसे नाही. प्रत्येक सदस्य आपल्या सदसद् विवेकबुद्धीने बिलावर मतदान करू शकतो. बिलामुळे खळबळ माजण्याचे दुसरे कारण असे की अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावरती राष्ट्राध्यक्षांची अंतिम पकड असते असे एक गृहीतक होते पण ह्या बिलाने त्या गृहीतकाला सुरुंग लावला आहे.
रशिया इराण आणि उत्तर कोरिया यांच्या विरोधात जे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत ते काढून घेण्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकाराला बिलाने चाप लावला आहे. निर्बंध काढून घेण्याच्या कृतीला आता सिनेट व हाउसची मान्यता तीस दिवसाच्या आत घ्यावी लागणार आहे. अध्यक्षांच्या अधिकाराची अशा प्रकारे काटछाट अगदी निर्ममपणे करण्यात आली आहे. परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचा राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकार सीमित करणाऱ्या ह्या बिलाने ट्रम्प नाराज होते हे उघड आहे. देशामध्ये ऐक्य टिकून राहावे म्हणून मी बिलावर स्वाक्षरी करत आहे असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आणि जवळ जवळ एक आठवड्याने म्हणजे २ ऑगस्ट रोजी आपला निर्णय जाहीर करताना ट्रम्प यांनी बिलाच्या कलमांवरती आक्षेप घेतले आहेत.
इराण रशिया आणि उत्तर कोरिया ह्यांच्या विरोधात लावलेल्या ह्या निर्बंधांमुळे हे तीन देश एकत्र येतील. अमेरिकन धोरण तर त्यांना अलग करण्याचे असले पाहिजे असे ट्रम्प यांचे मत असल्यामुळे कायदेमंडळाच्या घातलेल्या ह्या निर्बंधांमुळे रशियाशी कशाप्रकारे वाटाघाटी कराव्यात असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झालाआहे. कायदे मंडळापेक्षा मी अधिक चांगल्या वाटाघाटी करू शकतो आणि मतैक्य घडवू शकतो असे ट्रम्प याना वाटते. कायदे मंडळ ह्या कामात तरबेज असते तर गेली किती तरी वर्षे आरोग्यसेवेवरती त्यांना मतैक्य का घडवता आले नाही ह्याचा विचार त्यांनी करावा असे ट्रम्प म्हणतात.
असो, काही असले तरी हे आर्थिक निर्बंध म्हणजे ट्रम्प यांच्या पायामधले लोढणे झाले आहे. हा 'वळू' आपल्या परवानगी शिवाय कुठे 'वळणार' नाही ह्याची काळजी कायदे मंडळाने घेतली आहे. श्रीमती हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव करून ट्रम्प निवडून आले तरी खुद्द रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनाही ते आवडले नव्हते. त्यामुळे क्लिंटन यांचे समर्थक तसेच रिपब्लिकन पक्षांमधले काही मान्यवर ह्यांनी जमेल त्या मार्गाने ट्रम्प यांच्यावरती लगाम लावण्याचे सत्र आरंभले असून त्यासाठी जमले तर न्यायालय आणि जमेल तिथे कायदेमंडळाला कामाला लावण्यात येत आहे. एका लोकांनी निवडून दिलेल्या अध्यक्षाला त्याच्या मतानुसार परराष्ट्र धोरण ठरवता येऊ नये ही चिंतेची बाब आहे. खास म्हणजे अमेरिकन निवडणुकीमध्ये प्रत्येक उमेदवार आपले परराष्ट्र धोरण काय असेल ते विस्ताराने सांगत असतो. आणि त्यावरती लोक शिक्कामोर्तब करतात. तेव्हा ट्रम्प ह्यांना जे धोरण अवलंबावे असे वाटते त्यावरती लगाम लावण्याच्या ह्या कृतीमुळे एक प्रकारे लोकेच्छा तुडवली तर जात नाही ना अशी शंका मनात येते. शिवाय सत्तेवरती कोणी येवो पण त्याने धोरणे मात्र आमचीच राबवली पाहिजेत असा दुराग्रह लिबरल्स करत असतात. ट्रम्प यांच्या पायामध्ये लोढणे घालण्यामागे ही असहिष्णू वृत्तीच आहे हे खरे. अशाच वृत्तीचा त्रास आज मोदीही इथे सहन करतच आहेत तेव्हा ट्रम्प यांच्या अवस्थेची आपण उत्तम कल्पना करू शकतो.
आता ह्या लोढण्याच्या स्वरूपाविषयी अधिक तपशील बघितला पाहिजे. ज्या कृत्यांमुळे आपल्या देशाच्या हिताला किंवा आपल्या दोस्त राष्ट्रांच्या हिताला बाधा येते अशा कृत्यांसाठी रशिया इराण आणि उत्तर कोरियावरती आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हे निर्बंध ट्रम्प यांनी परस्पर सैल करू नयेत म्हणून त्यावर बंधने घातली आहेत. ट्रम्प याना रशियाशी संबंध सुधारण्याची इच्छा आहे आणि त्यापायी निर्बंध सैल करण्याकडे त्यांचा कल असेल हे गृहीत धरले गेले आहे. ट्रम्प यांची जाहीर मते बघता क्रिमियावरील रशियाचा अधिकार मान्य करून पुतीन यांच्याशी समझौता करावा ही दिशा ट्रम्प यांच्या मनामध्ये असावी हे उघड आहे. परंतु आजवर लिबरल्सनी युक्रेन मध्ये रशियाविरोधात रान पेटवले आणि त्याचा युक्रेन वरील पराभव नष्ट कसा होईल ह्यावरती भर दिला. क्रिमियाचा इतिहास बघता रशिया त्यावरील नियंत्रण सोडणे शक्य नव्हते आणि झालेही तसेच. लिबरल्स जागे होण्या अगोदरच रशियाने क्रिमियामध्ये सैन्य घुसवले. परक्या राष्ट्राचे सैन्य आपल्या प्रदेशात जनतेच्या मनाविरोधात घुसले तर जनता त्याचा निकराने सामना करण्यास उद्युक्त होते पण क्रिमियामध्ये तसे काहीच घडले नाही. (याचे कारण असे की विघटनापूर्वी सोविएत रशियाने क्रिमियामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती रशियन प्रजा नेऊन प्रस्थापित केली आहे. ह्या प्रजेला युक्रेनच्या हाताखाली राहण्यापेक्षा रशियन नियंत्रण बरे वाटले तर नवल नाही. लिबरल्सचे हृदय क्रिमियासाठी धडधडले तर नवल नाही. कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथील मुस्लिम प्रजेला विस्थापित करून रशियात अन्य जागी नेण्यात आले. क्रिमियामध्ये रशियन लोकवस्ती आली. आता ही गणिते बदलणे त्या नव्याने वसवलेल्या जनतेला परवडणारी नाहीत.)
ह्या संदर्भापेक्षाही ही बाब महत्वाची नाही का की समज ट्रम्प यांनी क्रिमियावरील रशियाचा अधिकार मान्य करण्याचे ठरवलेच असेल असे गृहीत धरू. पण ह्याच्या बदल्यात जर अमेरिका आणि रशियामध्ये सामंजस्य होणार असेल तर बिघडले कुठे? असा विचार आपण करू शकतो पण लिबरल्स चे तसे नाही त्यांना पुतीन याना धडा शिकवायचा आहे. (का?? हा एक मोठा विषय आहे) तेव्हा ट्रम्प यांचा आक्षेप किती मूलभूत आहे हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही. ह्या निर्बंधांमुळे चीन आणि रशिया एकत्र येतील आणि एकत्रित रीत्या अमेरिकेशी सामना करू लागतील हे ट्रम्प यांचे अनुमान अगदी बरोबर आहे. कदाचित लिबरल्स ना हेच हवे असावे. त्यांच्या मते चीन बलाढ्य राहणे ही बाब अधिक महत्वाची असावी. आणि ट्रम्प यांनी जोर लावून त्याला चिरडू नये म्हणून रशियाची ताकद चीन च्या मागे उभी असणेही महत्वाचे असावे. सबब गोष्टीच अशा घडाव्या की हे आपोआप जुळून येईल असा एकंदरीत हिशेब दिसतो.
ट्रम्प यांनी ह्या बिलाच्या काही कलमांना विशेष आक्षेप घेतला आहे. २५३ आणि २५७ कलमे काय सांगतात? " United States does not recognize territorial changes effected by force,” and will “never recognize the illegal annexation of Crimea by the Government of the Russian Federation or the separation of any portion of Ukrainian territory through the use of military force.” रशियन सरकारने लष्करी बळाचा वापर करून क्रिमियावर घेतलेल्या कब्जाचे अमेरिकन सरकार समर्थन करत नाही आणि इथून पुढे अशा प्रकारे बळाचा वापर करून युक्रेन च्या सीमा बदलणाऱ्या कृत्याला समर्थन व पाठिंबा देणार नाही. अशा अर्थाची ही कलमे आहेत. आता प्रश्न हा येतो की गेली नव्वद वर्षे अमेरिकन सरकार स्वतः हीच मर्यादा पळत आले आहे. आणि आताही उपराष्ट्रपती माईक पेन्स यांनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. मग ट्रम्प यांच्या आक्षेपाचे मूळ कशात आहे?
खरे तर ट्रम्प आक्षेप घेतात त्या अर्थी त्यांना असाच करार पुतीन यांच्याशी करायचा होता असा संशय येण्यास जागा उरते. पण ही शक्यता बाजूला ठेवून ह्या संदर्भात आणखी एका मुद्द्याकडे बघू. एखाद्या नव्या राष्ट्रास मान्यता देणे आणि त्याच्या सीमारेखा मान्य कारणे हा राष्ट्रपतींचा खास अधिकार आहे. ह्या अधिकारावरती २५३ आणि २५७ ह्या कलमांमुळे बंधने येतात असा वाजवी आक्षेप घेण्यात येत आहे. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने हल्लीच झिवोटॉवस्की वि. केरी ह्या खटल्यामध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या हे कलम विरोधात जाते असे ट्रम्प यांचे समर्थक म्हणत आहेत.
आता झिवोटॉवस्की खटल्याचा निकाल काय आहे समजून घेऊ. मेनाकेम झिवोटॉवस्कीचा जन्म जेरुसलेम २००२ मध्ये झाला होता. त्याचे आईवडील अमेरिकन नागरिक आहेत. काँग्रेसने २०० २साली पास केलेल्या एका कायद्यानुसार गृहखात्याने त्याचे जन्मस्थान जेरुसलेम इस्राएलमध्ये आहे असे पासपोर्टवर लिहावे असा आग्रह त्याचे आईवडील धरत होते. ते खात्याने न ऐकल्यामुळे त्यांनी २००३ मध्ये हा खटला भरला होता. राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी काँग्रेसने पास केलेल्या बिलावरती मेनाकेमच्या जन्म आधीच स्वाक्षरी केली होती. स्वाक्षरी करताना त्यांनी एक statement प्रसृत केले होते. त्यानुसार स्वाक्षरी केली तरी आपण हा कायदा मानणार नाही असे त्यात नमूद केले होते. (मजेशीर आहे ना?) देशाचे परराष्ट्र धोरण राबवण्याच्या अध्यक्षांच्या घटनात्मक अधिकारामध्ये हा कायदा ढवळाढवळ करत आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
ह्या खटल्याचा निकाल आला २०१५ मध्ये तोवर बुश जाऊन ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाले होते. ह्या खटल्यामधल्या निर्णयाअन्वये इस्राईलने १९६७ साली एकतर्फी कारवाईत जेरुसलेम लष्करी बळाने ताब्यात घेतले असले तरी हा ताबा अध्यक्षांनी मान्य करावा अशी सक्ती काँग्रेस ओबामा यांच्यावर करू शकत नाही असा निर्णय अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाने दिला होता.
आता ह्याच निकालाचा आधार घेऊन ट्रम्प आपली भूमिका मांडत आहेत. याप्रसंगी प्रसृत केलेल्या दुसऱ्या निवेदनामध्ये नव्या बिलावरती ट्रम्प यांनी ताशेरे ओढले आहेत. ते ताशेरे किती कडक शब्दात त्यांनी मांडले आहेत हे बघण्यस्तव त्याची लिंक तसेच टेक्स्ट पहिल्या कंमेंटमध्ये टाकत आहे.
निवडणूक प्रचारादरम्यान आपण अमेरिकन वकिलात तेल अवीव वरून जेरुसलेम येथे नेऊ असे म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांनी प्रत्यक्षात जेरुसलेम इस्राएलचा भाग असल्याचे अद्यापि मान्य केलेले नसले तरी मेनाकेमच्या खटल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या निवेदनात करावा ह्यातून त्यांची क्रिमियाबद्दलची मते स्पष्ट होतात असे वाटते. शिवाय आता युक्रेनने ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार मोहीमेत ट्रम्प यांचा पराभव घडवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आणि क्लिंटन यांच्या निवडीला कसा हातभार लावला याची चौकशी आपल्या ऍटर्नी जनरलने करावी असे ट्विट केले आहे हे विशेष.
ट्रम्प यांनी ट्विट केले त्यामागे पॉलिटिको मध्ये २०१६ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाचा संदर्भ आहे. ह्याची लिंक दुसऱ्या कंमेंट मध्ये देत आहे. डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीचा एक युक्रेनियन अमेरिकन सदस्य युक्रेनच्या वौशिंग्टन येथील वकिलातीमधल्या मधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटला आणि ट्रम्प यांचे सहकारी पॉल मॅनफोर्ट आणि रशिया यांच्यातील संबंधांवरती प्रकाश झोत टाकण्यासाठी तो प्रयत्न करत होता असे ह्या अहवालात म्हटले आहे.
प्रश्न इस्राएलच्या आला की काँग्रेस राष्ट्राध्यक्षाला काय करावे सांगू शकत नाही पण क्रिमियाचा आला की तीच काँग्रेस सर्वोच्च ठरते का? असा पेच आहे. असो लिबरल्सचे काय? ते सर्व देशात अगदी एकमेकांची कार्बन कॉपी असल्याप्रमाणेच वागतात. मग पेशा कोणताही असो.
अमेरिकन काँग्रेसने ट्रम्प यांच्यावर कसलेले लगाम आणि त्यातून सुटण्याची ट्रम्प यांनी केलेली तयारी याचे परिणाम केवळ अमेरिकन राजकारणापुरते सीमित राहणार नाहीत हे उघड आहे. म्हणून याचा पुढचा भाग अर्थातच रशियाची प्रतिक्रिया तसेच भारतीय हितसंबंध ह्यावर लिहीन
रशिया इराण आणि उत्तर कोरिया यांच्या विरोधात जे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत ते काढून घेण्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकाराला बिलाने चाप लावला आहे. निर्बंध काढून घेण्याच्या कृतीला आता सिनेट व हाउसची मान्यता तीस दिवसाच्या आत घ्यावी लागणार आहे. अध्यक्षांच्या अधिकाराची अशा प्रकारे काटछाट अगदी निर्ममपणे करण्यात आली आहे. परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचा राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकार सीमित करणाऱ्या ह्या बिलाने ट्रम्प नाराज होते हे उघड आहे. देशामध्ये ऐक्य टिकून राहावे म्हणून मी बिलावर स्वाक्षरी करत आहे असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आणि जवळ जवळ एक आठवड्याने म्हणजे २ ऑगस्ट रोजी आपला निर्णय जाहीर करताना ट्रम्प यांनी बिलाच्या कलमांवरती आक्षेप घेतले आहेत.
इराण रशिया आणि उत्तर कोरिया ह्यांच्या विरोधात लावलेल्या ह्या निर्बंधांमुळे हे तीन देश एकत्र येतील. अमेरिकन धोरण तर त्यांना अलग करण्याचे असले पाहिजे असे ट्रम्प यांचे मत असल्यामुळे कायदेमंडळाच्या घातलेल्या ह्या निर्बंधांमुळे रशियाशी कशाप्रकारे वाटाघाटी कराव्यात असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झालाआहे. कायदे मंडळापेक्षा मी अधिक चांगल्या वाटाघाटी करू शकतो आणि मतैक्य घडवू शकतो असे ट्रम्प याना वाटते. कायदे मंडळ ह्या कामात तरबेज असते तर गेली किती तरी वर्षे आरोग्यसेवेवरती त्यांना मतैक्य का घडवता आले नाही ह्याचा विचार त्यांनी करावा असे ट्रम्प म्हणतात.
असो, काही असले तरी हे आर्थिक निर्बंध म्हणजे ट्रम्प यांच्या पायामधले लोढणे झाले आहे. हा 'वळू' आपल्या परवानगी शिवाय कुठे 'वळणार' नाही ह्याची काळजी कायदे मंडळाने घेतली आहे. श्रीमती हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव करून ट्रम्प निवडून आले तरी खुद्द रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनाही ते आवडले नव्हते. त्यामुळे क्लिंटन यांचे समर्थक तसेच रिपब्लिकन पक्षांमधले काही मान्यवर ह्यांनी जमेल त्या मार्गाने ट्रम्प यांच्यावरती लगाम लावण्याचे सत्र आरंभले असून त्यासाठी जमले तर न्यायालय आणि जमेल तिथे कायदेमंडळाला कामाला लावण्यात येत आहे. एका लोकांनी निवडून दिलेल्या अध्यक्षाला त्याच्या मतानुसार परराष्ट्र धोरण ठरवता येऊ नये ही चिंतेची बाब आहे. खास म्हणजे अमेरिकन निवडणुकीमध्ये प्रत्येक उमेदवार आपले परराष्ट्र धोरण काय असेल ते विस्ताराने सांगत असतो. आणि त्यावरती लोक शिक्कामोर्तब करतात. तेव्हा ट्रम्प ह्यांना जे धोरण अवलंबावे असे वाटते त्यावरती लगाम लावण्याच्या ह्या कृतीमुळे एक प्रकारे लोकेच्छा तुडवली तर जात नाही ना अशी शंका मनात येते. शिवाय सत्तेवरती कोणी येवो पण त्याने धोरणे मात्र आमचीच राबवली पाहिजेत असा दुराग्रह लिबरल्स करत असतात. ट्रम्प यांच्या पायामध्ये लोढणे घालण्यामागे ही असहिष्णू वृत्तीच आहे हे खरे. अशाच वृत्तीचा त्रास आज मोदीही इथे सहन करतच आहेत तेव्हा ट्रम्प यांच्या अवस्थेची आपण उत्तम कल्पना करू शकतो.
आता ह्या लोढण्याच्या स्वरूपाविषयी अधिक तपशील बघितला पाहिजे. ज्या कृत्यांमुळे आपल्या देशाच्या हिताला किंवा आपल्या दोस्त राष्ट्रांच्या हिताला बाधा येते अशा कृत्यांसाठी रशिया इराण आणि उत्तर कोरियावरती आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हे निर्बंध ट्रम्प यांनी परस्पर सैल करू नयेत म्हणून त्यावर बंधने घातली आहेत. ट्रम्प याना रशियाशी संबंध सुधारण्याची इच्छा आहे आणि त्यापायी निर्बंध सैल करण्याकडे त्यांचा कल असेल हे गृहीत धरले गेले आहे. ट्रम्प यांची जाहीर मते बघता क्रिमियावरील रशियाचा अधिकार मान्य करून पुतीन यांच्याशी समझौता करावा ही दिशा ट्रम्प यांच्या मनामध्ये असावी हे उघड आहे. परंतु आजवर लिबरल्सनी युक्रेन मध्ये रशियाविरोधात रान पेटवले आणि त्याचा युक्रेन वरील पराभव नष्ट कसा होईल ह्यावरती भर दिला. क्रिमियाचा इतिहास बघता रशिया त्यावरील नियंत्रण सोडणे शक्य नव्हते आणि झालेही तसेच. लिबरल्स जागे होण्या अगोदरच रशियाने क्रिमियामध्ये सैन्य घुसवले. परक्या राष्ट्राचे सैन्य आपल्या प्रदेशात जनतेच्या मनाविरोधात घुसले तर जनता त्याचा निकराने सामना करण्यास उद्युक्त होते पण क्रिमियामध्ये तसे काहीच घडले नाही. (याचे कारण असे की विघटनापूर्वी सोविएत रशियाने क्रिमियामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती रशियन प्रजा नेऊन प्रस्थापित केली आहे. ह्या प्रजेला युक्रेनच्या हाताखाली राहण्यापेक्षा रशियन नियंत्रण बरे वाटले तर नवल नाही. लिबरल्सचे हृदय क्रिमियासाठी धडधडले तर नवल नाही. कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथील मुस्लिम प्रजेला विस्थापित करून रशियात अन्य जागी नेण्यात आले. क्रिमियामध्ये रशियन लोकवस्ती आली. आता ही गणिते बदलणे त्या नव्याने वसवलेल्या जनतेला परवडणारी नाहीत.)
ह्या संदर्भापेक्षाही ही बाब महत्वाची नाही का की समज ट्रम्प यांनी क्रिमियावरील रशियाचा अधिकार मान्य करण्याचे ठरवलेच असेल असे गृहीत धरू. पण ह्याच्या बदल्यात जर अमेरिका आणि रशियामध्ये सामंजस्य होणार असेल तर बिघडले कुठे? असा विचार आपण करू शकतो पण लिबरल्स चे तसे नाही त्यांना पुतीन याना धडा शिकवायचा आहे. (का?? हा एक मोठा विषय आहे) तेव्हा ट्रम्प यांचा आक्षेप किती मूलभूत आहे हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही. ह्या निर्बंधांमुळे चीन आणि रशिया एकत्र येतील आणि एकत्रित रीत्या अमेरिकेशी सामना करू लागतील हे ट्रम्प यांचे अनुमान अगदी बरोबर आहे. कदाचित लिबरल्स ना हेच हवे असावे. त्यांच्या मते चीन बलाढ्य राहणे ही बाब अधिक महत्वाची असावी. आणि ट्रम्प यांनी जोर लावून त्याला चिरडू नये म्हणून रशियाची ताकद चीन च्या मागे उभी असणेही महत्वाचे असावे. सबब गोष्टीच अशा घडाव्या की हे आपोआप जुळून येईल असा एकंदरीत हिशेब दिसतो.
ट्रम्प यांनी ह्या बिलाच्या काही कलमांना विशेष आक्षेप घेतला आहे. २५३ आणि २५७ कलमे काय सांगतात? " United States does not recognize territorial changes effected by force,” and will “never recognize the illegal annexation of Crimea by the Government of the Russian Federation or the separation of any portion of Ukrainian territory through the use of military force.” रशियन सरकारने लष्करी बळाचा वापर करून क्रिमियावर घेतलेल्या कब्जाचे अमेरिकन सरकार समर्थन करत नाही आणि इथून पुढे अशा प्रकारे बळाचा वापर करून युक्रेन च्या सीमा बदलणाऱ्या कृत्याला समर्थन व पाठिंबा देणार नाही. अशा अर्थाची ही कलमे आहेत. आता प्रश्न हा येतो की गेली नव्वद वर्षे अमेरिकन सरकार स्वतः हीच मर्यादा पळत आले आहे. आणि आताही उपराष्ट्रपती माईक पेन्स यांनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. मग ट्रम्प यांच्या आक्षेपाचे मूळ कशात आहे?
खरे तर ट्रम्प आक्षेप घेतात त्या अर्थी त्यांना असाच करार पुतीन यांच्याशी करायचा होता असा संशय येण्यास जागा उरते. पण ही शक्यता बाजूला ठेवून ह्या संदर्भात आणखी एका मुद्द्याकडे बघू. एखाद्या नव्या राष्ट्रास मान्यता देणे आणि त्याच्या सीमारेखा मान्य कारणे हा राष्ट्रपतींचा खास अधिकार आहे. ह्या अधिकारावरती २५३ आणि २५७ ह्या कलमांमुळे बंधने येतात असा वाजवी आक्षेप घेण्यात येत आहे. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने हल्लीच झिवोटॉवस्की वि. केरी ह्या खटल्यामध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या हे कलम विरोधात जाते असे ट्रम्प यांचे समर्थक म्हणत आहेत.
आता झिवोटॉवस्की खटल्याचा निकाल काय आहे समजून घेऊ. मेनाकेम झिवोटॉवस्कीचा जन्म जेरुसलेम २००२ मध्ये झाला होता. त्याचे आईवडील अमेरिकन नागरिक आहेत. काँग्रेसने २०० २साली पास केलेल्या एका कायद्यानुसार गृहखात्याने त्याचे जन्मस्थान जेरुसलेम इस्राएलमध्ये आहे असे पासपोर्टवर लिहावे असा आग्रह त्याचे आईवडील धरत होते. ते खात्याने न ऐकल्यामुळे त्यांनी २००३ मध्ये हा खटला भरला होता. राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी काँग्रेसने पास केलेल्या बिलावरती मेनाकेमच्या जन्म आधीच स्वाक्षरी केली होती. स्वाक्षरी करताना त्यांनी एक statement प्रसृत केले होते. त्यानुसार स्वाक्षरी केली तरी आपण हा कायदा मानणार नाही असे त्यात नमूद केले होते. (मजेशीर आहे ना?) देशाचे परराष्ट्र धोरण राबवण्याच्या अध्यक्षांच्या घटनात्मक अधिकारामध्ये हा कायदा ढवळाढवळ करत आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
ह्या खटल्याचा निकाल आला २०१५ मध्ये तोवर बुश जाऊन ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाले होते. ह्या खटल्यामधल्या निर्णयाअन्वये इस्राईलने १९६७ साली एकतर्फी कारवाईत जेरुसलेम लष्करी बळाने ताब्यात घेतले असले तरी हा ताबा अध्यक्षांनी मान्य करावा अशी सक्ती काँग्रेस ओबामा यांच्यावर करू शकत नाही असा निर्णय अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाने दिला होता.
आता ह्याच निकालाचा आधार घेऊन ट्रम्प आपली भूमिका मांडत आहेत. याप्रसंगी प्रसृत केलेल्या दुसऱ्या निवेदनामध्ये नव्या बिलावरती ट्रम्प यांनी ताशेरे ओढले आहेत. ते ताशेरे किती कडक शब्दात त्यांनी मांडले आहेत हे बघण्यस्तव त्याची लिंक तसेच टेक्स्ट पहिल्या कंमेंटमध्ये टाकत आहे.
निवडणूक प्रचारादरम्यान आपण अमेरिकन वकिलात तेल अवीव वरून जेरुसलेम येथे नेऊ असे म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांनी प्रत्यक्षात जेरुसलेम इस्राएलचा भाग असल्याचे अद्यापि मान्य केलेले नसले तरी मेनाकेमच्या खटल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या निवेदनात करावा ह्यातून त्यांची क्रिमियाबद्दलची मते स्पष्ट होतात असे वाटते. शिवाय आता युक्रेनने ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार मोहीमेत ट्रम्प यांचा पराभव घडवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आणि क्लिंटन यांच्या निवडीला कसा हातभार लावला याची चौकशी आपल्या ऍटर्नी जनरलने करावी असे ट्विट केले आहे हे विशेष.
ट्रम्प यांनी ट्विट केले त्यामागे पॉलिटिको मध्ये २०१६ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाचा संदर्भ आहे. ह्याची लिंक दुसऱ्या कंमेंट मध्ये देत आहे. डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीचा एक युक्रेनियन अमेरिकन सदस्य युक्रेनच्या वौशिंग्टन येथील वकिलातीमधल्या मधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटला आणि ट्रम्प यांचे सहकारी पॉल मॅनफोर्ट आणि रशिया यांच्यातील संबंधांवरती प्रकाश झोत टाकण्यासाठी तो प्रयत्न करत होता असे ह्या अहवालात म्हटले आहे.
प्रश्न इस्राएलच्या आला की काँग्रेस राष्ट्राध्यक्षाला काय करावे सांगू शकत नाही पण क्रिमियाचा आला की तीच काँग्रेस सर्वोच्च ठरते का? असा पेच आहे. असो लिबरल्सचे काय? ते सर्व देशात अगदी एकमेकांची कार्बन कॉपी असल्याप्रमाणेच वागतात. मग पेशा कोणताही असो.
अमेरिकन काँग्रेसने ट्रम्प यांच्यावर कसलेले लगाम आणि त्यातून सुटण्याची ट्रम्प यांनी केलेली तयारी याचे परिणाम केवळ अमेरिकन राजकारणापुरते सीमित राहणार नाहीत हे उघड आहे. म्हणून याचा पुढचा भाग अर्थातच रशियाची प्रतिक्रिया तसेच भारतीय हितसंबंध ह्यावर लिहीन
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/02/statement-president-donald-j-trump-signing-hr-3364
ReplyDeleteThe White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
August 02, 2017
..
Statement by President Donald J. Trump on the Signing of H.R. 3364
Today, I have signed into law H.R. 3364, the "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act." While I favor tough measures to punish and deter aggressive and destabilizing behavior by Iran, North Korea, and Russia, this legislation is significantly flawed.
In its haste to pass this legislation, the Congress included a number of clearly unconstitutional provisions. For instance, although I share the policy views of sections 253 and 257, those provisions purport to displace the President's exclusive constitutional authority to recognize foreign governments, including their territorial bounds, in conflict with the Supreme Court's recent decision in Zivotofsky v. Kerry.
Additionally, section 216 seeks to grant the Congress the ability to change the law outside the constitutionally required process. The bill prescribes a review period that precludes the President from taking certain actions. Certain provisions in section 216, however, conflict with the Supreme Court's decision in INS v. Chadha, because they purport to allow the Congress to extend the review period through procedures that do not satisfy the requirements for changing the law under Article I, section 7 of the Constitution. I nevertheless expect to honor the bill's extended waiting periods to ensure that the Congress will have a full opportunity to avail itself of the bill's review procedures.
Further, certain provisions, such as sections 254 and 257, purport to direct my subordinates in the executive branch to undertake certain diplomatic initiatives, in contravention of the President's exclusive constitutional authority to determine the time, scope, and objectives of international negotiations. And other provisions, such as sections 104, 107, 222, 224, 227, 228, and 234, would require me to deny certain individuals entry into the United States, without an exception for the President's responsibility to receive ambassadors under Article II, section 3 of the Constitution. My Administration will give careful and respectful consideration to the preferences expressed by the Congress in these various provisions and will implement them in a manner consistent with the President's constitutional authority to conduct foreign relations.
Finally, my Administration particularly expects the Congress to refrain from using this flawed bill to hinder our important work with European allies to resolve the conflict in Ukraine, and from using it to hinder our efforts to address any unintended consequences it may have for American businesses, our friends, or our allies.
DONALD J. TRUMP
THE WHITE HOUSE
August 2, 2017.
ReplyDeletehttp://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
खरोखर दूरचे पहाणारी दुर्बीण
ReplyDelete