रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध - भाग २

काउंटरिंग अमेरिकाज अडवर्सरीज थ्रू संक्शन्स ऍक्ट ह्या अमेरिकन हाऊस आणि सिनेटने पास केलेल्या कायद्याला मंजुरी देताना ट्रम्प यांनी जे निवेदन प्रसृत केले त्यातील एक परिच्छेद अति महत्वाचा आहे. 

Further, certain provisions, such as sections 254 and 257, purport to direct my subordinates in the executive branch to undertake certain diplomatic initiatives, in contravention of the President's exclusive constitutional authority to determine the time, scope, and objectives of international negotiations. And other provisions, such as sections 104, 107, 222, 224, 227, 228, and 234, would require me to deny certain individuals entry into the United States, without an exception for the President's responsibility to receive ambassadors under Article II, section 3 of the Constitution. My Administration will give careful and respectful consideration to the preferences expressed by the Congress in these various provisions and will implement them in a manner consistent with the President's constitutional authority to conduct foreign relations.

Finally, my Administration particularly expects the Congress to refrain from using this flawed bill to hinder our important work with European allies to resolve the conflict in Ukraine, and from using it to hinder our efforts to address any unintended consequences it may have for American businesses, our friends, or our allies.

ट्रम्प म्हणतात की नव्या कायद्यातील कलम २५४ आणि २५७ च्या तरतुदीनुसार राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना काही राजनैतिक पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे असे दिसते. असे करत असताना परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचे आणि त्यासाठी कोणती पावली कधी कुठे उचलावीत हे ठरवण्याचे राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार धुडकावले गेले आहेत. तर अन्य काही कलमांद्वारे राष्ट्राध्यक्षांनी कोणत्या राजनैतिक व्यक्तीना अमेरिकेत येऊच देऊ नये आणि त्यांना भेटू नये हेही सांगितले जात आहे. घटनेच्या धारा २ भाग ३ नुसार नेमके हे ठरवण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. 

ट्रम्प यांच्या निवेदनातील वरील परिच्छेद अत्यंत गंभीर आहेत. अमेरिकन राज्यव्यवस्थेमध्ये कायदे करण्याचे अधिकार कायदेमंडळाकडे - ते राबवण्याचे अधिकार अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु सरकारची धोरणे ठरवण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. नव्या कायद्यानुसार तेथील कायदेमंडळ हे अधिकार स्वतः कडे हिसकावून घेत आहे. तसेच अध्यक्षांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट कामे सांगण्याचा नवा पायंडा पाडला जात आहे. ह्या इतक्या कोलांटी उड्या का माराव्या लागत आहेत बरे? क्रिमियाच्या स्वातंत्र्याला अथवा युक्रेनच्या अन्य प्रदेशाच्या स्वातंत्र्याला राष्ट्राध्यक्षांनी रीतसर मान्यता देऊ नये ह्यासाठी केलेले हे प्रयत्न आहेत हे अगदी स्पष्ट आहे. ट्रम्प याना तसे करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांचे सर्वच विरोधक एकवटले आहेत हे उघड आहे. क्रिमियाला स्वातंत्र्य मिळाले तर ह्या विरोधकांचे काय बिघडणार आहे? पुतीन यांच्याशी सामंजस्य प्रस्थापित केले तर त्यांचे काय बिघडणार आहे? असे प्रश्न मनात येतात. आणि त्यांची उत्तरे सोपी नाहीत.

कोणत्याही मार्गाने - कोणत्याही प्रकारे ट्रम्प यांना अडवण्याचा त्यांच्या विरोधकांनी चंग बांधला आहे असे दिसत आहे. आपल्याला पसंत नाही म्हणून अध्यक्षांना त्यांच्या घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार काम करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे हे प्रयत्न बुचकळ्यात टाकणारे आहेत. शिवाय लोकशाहीच्या नावाने जे बोंबाबोंब करतात त्यांचाच लोकशाही प्रक्रियावरती अजिबात विश्वास नाही असे यातून लक्षात येते. लक्षात घ्या. हे किती भीषण आयोजन (कारस्थान??) असू शकते. 

भारतामध्ये निवडून आलेले सदस्य पंतप्रधान कोणी व्हायचे ते ठरवतात. बहुमत असलेल्या पक्षाचे पंतप्रधान आज सत्तेमध्ये आहेत. शिवाय इथे पक्षांतर विरोधी कायद्यामुळे निर्वाचित सदस्य पक्ष सांगेल त्यानुसार मतदान करण्यास बांधील आहेत. हे अडसर नसते तर इथे मोदींनाही अमेरिकन मार्गाने अडवण्याचे प्रयत्न झाले नसते असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो का? भारतामध्ये विरोधकांना जे मार्ग खुले आहेत त्यामध्ये - आपणच बढत्या नेमणूक केलेल्या भ्रष्ट मिंध्या बाबू लोकांना हाताशी धरून मोदींचे पाय बांधून ठेवणे - दिरंगाई करणे - प्रचलित न्यायव्यवस्था वापरून असे अडसर निर्माण करणे - हिंसक आंदोलने उभी करणे आणि अन्य काही मार्ग यांचा समावेश होतो आणि त्यांचा प्रच्छन्न वापर केला जात असल्याचे आपण बघत आहोत. 

कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला राजकीय विरोधक असतातच. त्यांनी पुनश्च सत्तेमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करावेत हेही स्वाभाविक आहे हे आपण मान्यच करतो. पण ज्या थराला जाऊन अमेरिकेमध्ये हे प्रयत्न होत आहेत ते भयावह आहेत. आणि त्यांचा अर्थ स्पष्ट आहे. गेली कित्येक वर्षे अमेरिकेमध्ये कोणत्याही पक्षाचे राज्य असले तरी निर्णय घेणाऱ्या आणि त्या करणाऱ्या व्यक्ती मात्र सरकार बाहेर होत्या आणि त्यांच्या 'मर्जीनुसार' सरकारचे महत्वाचे निर्णय घेतले जात होते. आज ह्या चांडाळ चौकडीला आपले निर्णय राबविता येत नाहीत ही अडचण आहे. आणि त्यामुळे ते चवताळले आहेत. कारण त्यांच्या अस्तित्वालाच आव्हान उभे राहत आहे. मोठ्या कष्टाने जुळवून आणलेल्या ह्या सत्ताबाह्य केंद्राला हादरे बसत आहेत. म्हणूनच ट्रम्प यांच्यावरती महाभियोग खटला चालवून त्यांना सत्तेमधून दूर करण्याच्या घोषणा  वारंवार केल्या जाताना दिसतात. 

रशियाला चुचकारून आपल्या बाजूला वळवून घेऊन चीनला एकटे पडायचे आणि त्याच्यावरती लगाम लावून अमेरिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढायचे - अमेरिकन जनतेला पुनश्च रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर चीनला वेसण घालणे अत्यावश्यक झाले आहे ह्या धोरणाने ट्रम्प पुढे जात आहेत पण त्यांच्या ह्या आखणीमुळे भोंदू लिबरल्सचा 'बना बनाया खेल' काय आहे ते गावाच्या वेशीवर टांगले जात आहे आणि तीच त्यांची पोटदुखी आहे.  

निवेदनाच्या पुढच्या परिच्छेदात ट्रम्प म्हणतात की "युक्रेन प्रकरणी कलह थांबवण्यासाठी माझ्या सरकारने युरोपियन मित्र देशांना सोबत घेऊन जे प्रयत्न चालवले आहेत त्यात मोडता घालण्यासाठी काँग्रेसने ह्या कायद्याचा वापर करू नये. त्यांच्या अशा कारवायांमुळे अमेरिकन उद्योगधंद्यांना - अमेरिकेच्या दोस्त राष्ट्रांना आणि सहकाऱ्यांना विपरीत परिणाम भोगावे लागू शकतात ते टाळले जावेत." एका बाजूला ट्रम्प असा इशारा देत आहेत तर त्यांच्याकडे ढुंकूनही लक्ष न देणाऱ्या काँग्रेसने आपण पास केलेला कायदा राबवण्यासाठी काय तयारी चालवली आहे ते बघू. 

आंद्रे पायांटकोस्की हे नामवंत लेखक आहेत. पुतीन ह्यांची राजकीय परिस्थिती कशी नाजूक आहे हे विदित करताना आंद्रे ह्यांनी ह्या कायद्याच्या कलम २४१ कडे लक्ष वेधलेआहे. आंद्रे लिहितात की "या कलमानुसार अमेरिकन ट्रेझरीने रशियामधील कोणत्या व्यक्तींची किती संपदा अमेरिकेमध्ये आहे त्याची यादी १८० दिवसात काँग्रेसला द्यायची आहे. ही यादी वापरून ह्या व्यक्तींची संपत्ती गोठवण्यात येणार आहे. खरे तर ही यादी सर्वज्ञात आहे. रशियामधून काळ्याचा पांढरा पैसे करणारे आणि त्यांची संपत्ती याची इत्यंभूत माहिती सरकारकडे असून नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च यांच्याकडे अशा व्यक्तींचे सुमारे एक लाख वीस हजार कोटी डॉलर्स अमेरिकेच्या बँकांमध्ये असल्याची माहिती आताही उपलब्ध आहे. पण एकदा का ह्या यादीमध्ये नावे समाविष्ट झाली की त्यांच्यावरील कारवाई कोणालाही थांबवता येणार नाही. हे वेगळे लिहायला नको की अशा यादीमध्ये स्वतः पुतीन आणि त्यांचे जवळचे विश्वासू सहकारी आहेत." 

इथे आपल्याला आठवत असेल की पुतीन यांचे नाव पनामा पेपर्स प्रकरणी आले होते आणि त्यांच्या नावे २०० कोटी डॉलर्स असल्याचा दावा करण्यात आला होता. 

पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की वरिष्ठ रशियन वर्तुळातील व्यक्ती ह्या जाळ्यामध्ये फसल्या आहेत हे मान्य केले तर त्यांना ब्लॅकमेल करणे किती सोपे आहे हे उघड होते. जर रशियाची ही परिस्थिती असेल तर भारतीय वरिष्ठ वर्तुळाचे काय असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. तेव्हा ब्लॅकमेल करणाऱ्यांची कार्यपद्धती काय असते हे विचारात घ्या - मी सांगतो म्हणून हे एवढे कर नाही तर .... अशा पवित्र्यामध्ये ते असतात. तेव्हा अमेरिकन भोंदू लिबरल्स ना हवे म्हणून आपणही काश्मीरला स्वायत्तता द्यायला तयार झालो नव्हतो का? हे प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती अमेरिकेत राहूनच ह्याचे आयोजन करत होत्या ना? 

भ्रष्टाचार हा लोकशाहीचा शत्रू आहे आणि मोदी भ्रष्टाचाराविरुद्धची महत्वाची लढाई लढत आहेत असे त्यांचे कौतुक ट्रम्प यांनी जून २०१७ मध्ये केले होते. त्या विधानामागची कारणमीमांसा आपल्या लक्षात येईल.

अशा प्रकारे रशियावर कधी अमेरिका आर्थिक निर्बंध घालेल अशी मी स्वतः कल्पनाही केली नव्हती. रशिया हे एक मोठे राष्ट्र आहे. उण्यापुऱ्या अडीच दशकापर्यंत ते जगातले दोन नंबरचे राष्ट्र होते. आज रशियाचे आर्थिक बळ पूर्वी इतके नसले किंवा त्याची राजकीय ताकत पूर्वीच्या सोविएत रशियासारखी नसली तरी रशियावरती आर्थिक निर्बंध घालणे हे एक खूपच मोठे पाऊल आहे. पण चिरडीला आलेले विरोधक ह्या पातळीवरती जाऊ इच्छितात हे स्पष्ट आहे. रशियाची लुडबुड नसती तर हिलरीच निवडून आल्या असत्या आणि रशियामुळेच आपला प्रतिनिधी अमेरिकन सत्ता स्थानावरती इतिहासात जवळ पास पहिल्यांदाच बसू शकला नाही ह्याची चीड चीड ह्या नव्या कायद्यामध्ये दिसत आहे. आपल्या निर्णयांमुळे जगामध्ये जी काही परिस्थिती निर्माण होईल तिच्यातून आपण मार्ग काढू शकू याची विरोधकांना खात्री असावी. 

खरे तर ट्रम्प कसे आहेत - ते अमेरिकेला उपकारक आहेत का - त्यांनी पुतीन यांच्याशी ठरवल्याप्रमाणे करार करावा का - तो अमेरिकन हिताचा आहे का - पुतीन म्हणजे कोणी संत प्रवृत्ती माणूस आहे का - भ्रष्ट असेल तर त्याचे ट्रम्प यांनी का ऐकावे - जागतिक चांडाळ चौकडीचे साम्राज्य मोडून काढण्यात ट्रम्प आणि पुतीन यांना यश येईल का वगैरे अनेक प्रश्न आपल्याला भंडावून सोडतात. ह्या सगळ्यावर मी काय भूमिका घेणार? ह्या परिस्थितीमधून भारताला काय हाती लागणार एवढीच चिंता आपण करू शकतो.