मे २०१४ मध्ये श्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचे शपथ घेतली तेव्हा सगळ्या भारतीयांच्या आशा एका अत्युच्च शिखरावरती पोहोचल्या होत्या. श्री मोदीजी मात्र आपले पाय जमिनीवर घट्ट रोवून उभे होते. 'पहिल्या' कारकीर्दीमध्ये नेमके काय साधायचे आहे याचा जणू स्पष्ट आराखडा त्यांच्या मनामध्ये तयार होता. देशांतर्गत योजना - उद्दिष्टे साध्य करायची तर परराष्ट्रनीती कशी हवी यावर संपूर्ण धोरण तयार होते. प्रचारादरम्यान दिलेल्या मोजक्या मुलाखतींमध्ये ते म्हणाले होते की भारताची परराष्ट्र नीती "न आँखे झुकाकर न आँखे उठाकर बल्की आँखों से आँखे मिलाकर" चलायी जायेगी. अर्थ स्पष्ट होता कोणापुढे दबणार नाही - कोणाला वाकवणारही नाही पण मित्रत्वाच्या नात्याने बरोबरीच्या नात्याने संबंध जुळवण्यास आम्ही अनुकूल आहोत. खरे तर निवडून येईपर्यंत मोदींना माध्यमामधले विचारवंत असोत की राजकारणी असोत - कोणी गंभीरपणे घेतच नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या ह्या वक्तव्याकडे कोणाचे फारसे लक्षही गेले नाही. पण निवडणुकीमध्ये भारतीय जनतेने चमत्कार घडवला आणि इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदाच देशामध्ये पूर्ण बहुमत असलेले सरकार स्थापन होणार याचा डंका देशविदेशामध्ये घुमला. शपथविधीच्या वेळी भारताच्य सर्व शेजारी राष्ट्रांना आमंत्रण देऊन आपल्या कारकीर्दीची भारदस्त सुरुवात मोदींनी केली तेव्हा काही तरी वेगळे घडते आहे याची नोंद व्हायला सुरुवात झाली. आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने शपथविधीच्या पहिल्याच दिवसापासून शेजारी राष्ट्रांशी अर्थपूर्ण बोलणी करण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता.
भारताचे एके काळचे परराष्ट्रमंत्री श्री नटवर सिंग श्रीमती सोनिया गांधींवर नाराज होते. तेही निवडणुकी आधी मोदींना भेटले होते. तुम्ही मोदींना काय सल्ला दिलात असे विचारल्यावर श्री सिंग म्हणाले - शेजार्‍यांपासून सुरुवात करा असे मी त्यांना म्हणालो. शेजार्‍यांपासून सुरुवात करा ह्या सल्ल्याचा अर्थ आणि महत्व काय ते कोणी सिंग यांना विचारले नाही आणि समजून घेतले नाही. त्याचे गम्य होते अर्थातच यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये शेजार्‍यांशी बिघडलेल्या संबंधांमध्ये. श्रीलंका - पाकिस्तान - बांगला देश - म्यानमार - भूतान - नेपाळ या देशांवर एके काळी भारताचा वचक होता. भारतीय उपखंडातले देश आपल्या पेक्षा बलाढ्य असलेल्या भारताशी अदबीने वागत. पण यूपीए च्या काळामध्ये हेच कमकुवत देश ’कितने पानी में हो पेहचान गये’ अशा अर्थाने भारताकडे बघू लागले होते. त्यांच्या मधल्या अनेकांना चीन आपल्या पंखाखाली - खरे तर आपल्या वर्चस्वाखाली - घेत होता. श्रीलंका म्यानमार बांगला देश ह्यांनी पाचारण करून सुद्धा भारताने त्यांची नाविक बंदरे बांधण्यामध्ये स्वारस्य दाखवले नव्हते. अखेर चीनने डाव साधत ह्या देशांशी करार करून भारताला हिंदी महासागरामध्ये घेरण्याची सज्जता पुरी करत आणली होती. चिरकूट पाकिस्तान तर भारताला हाड हाड करत उडवून लावत होता. आम्हाला हात लावायचीही तुमची लायकी नाही अशीच वागणूक भारताला मिळत होती. एकीकडे २६/११ सारखे हल्ले आपण पचवत होतो आणि आमचे सरकार शर्म अल् शेख पासून पाकिस्तानच्या तालावर नाचत - सियाचेन मधून सैन्य मागे घ्यायला - काश्मिरातून सैन्य छावणीत परतवण्यास आणि अंतीमतः त्यांच्या हाती काश्मिरची सूत्रे सोपवायला अधीर झाले होते. ’अमन की आशा’ चा नग्न तमाशा आपण नागरिक हातावर हात चोळत - सहदेवा अग्नी आण रे म्हणत - उघड्या डोळ्याने बघत होतो. शेजारी देश जर आपल्याला हडूत तूडूत करतील तर अमेरिका - ब्रिटन रशियाने काय करावे? तेही तागडीत तोलायला बसलेच होते. छे छे - आता ते दिवस आठवले तरी अंगावर शहारा येतो ना?
सुरुवात शेजार्‍यांपासून करा हा सल्ला सिंग यांनी दिला आणि मोदींनी तो प्रत्यक्षात अशा ताकदीने उतरवला की सर्व जग अचंबित होऊन आता पुढे काय म्हणून सरकारच्या हालचालींकडे उत्सुकतेने बघू लागले. यानंतर अमेरिका खंडापासून ते ऑस्ट्रेलिया खंडापर्यंत मोदींनी विलक्षण वेगाने परिस्थिती अशी बदलून टाकली की जग भारताकडे सन्मानाने बघू लागले. केवळ सन्मानाने नव्हे तर जगाला काही दशके छळणार्‍या ज्या समस्या आहेत त्यामध्ये नव्या दृष्टीने बघून तोडगा काढण्याच्या कामी भारत काही सुचवतो आहे याची दखल घेतली जाऊ लागली. युनो सारखी संस्था - तिच्यात बदल केले नाहीत तर कालबाह्य आणि संदर्भहीन बनून जाईल ही रास्त भीती व्यक्त करणारे मोदीच होते. या अगोदर भारतावर करण्यात आलेल्या अनेक अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम मोदींनी समर्थपणे जागतिक व्यासपीठावर करून दाखवले. त्यामधले काही ठळक टप्पे बघण्यापूर्वी मला एक विचार मांडावासा वाटतो.
स्वच्छ भारत - डिजिटल इंडिया - मेक इन् इंडिया - स्टार्ट अप इंडिया - स्किल इंडिया ह्या योजना भारतांतर्गत विकासकामे म्हणून हाती घेताना त्यांना मोठा हातभार लागेल अशा तर्‍हेने परराष्ट्र धोरण त्यामध्ये पूर्णपणे एकत्रित करण्याचे अवघड काम मोदींनी करून दाखवले आहे. आजपर्यंत परदेशांशी केलेल्या करारांमध्ये देशाची सुरक्षितता वगळता अन्य सर्व करार हे या योजनांचे पाऊल पुढे कसे पडेल - वेगाने कसे पडेल याचा विचार करून बांधण्यात आले आहेत. देशांतर्गत नीती आणि परराष्ट्र नीती यांचा असा सुरेख संगम यापूर्वी बघायला मिळाला नव्हता. आणि हे सर्व करत असताना मोदींनी स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाची मोहिनीच जणू जगातील प्रमुख नेतृत्वावर टाकली होती. सारख्याच पार्श्वभूमीमधून सत्तेवर आलेल्या ओबामा यांच्याशी त्यांनी व्यक्तिगत सूर जमवले तसेच चीनचे पंतप्रधान शी जिन् पिंग आणि जपानचे पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्याशीही. आणि आमचे फेकू सेक्यूलर काहीही म्हणोत पण अगदी नवाझ शरीफ यांच्याशीही व्यक्तिगत पातळीवर मोदी यांनी उत्कृष्ट सूरसंवाद साधला.
पाण्यामध्ये मासा जितक्या सहजतेने वावरतो तसे मोदी यांनी परराष्ट्र नीतीचे क्षेत्र आज पादाक्रांत केले दिसते. असे करत असताना आमूलाग्र बदल करत यशाची कोणती शिखरे गाठली हे बघणे खरोखरच उत्कंठा वाढवणारे आहे. सुरुवात करू या अर्थातच अमेरिकेपासून. भारताच्या सार्वभौमत्वाला आज जर कोणाकडून धोका असेल तर तो आहे आपला दुष्ट शेजारी चीन याच्याकडून. चीनचे धोरण भारताशी मैत्रीच्या नात्याने जुळवून घेण्याचे नसून भारताला आपली कॉलोनी - वसाहत बनवण्याचे आहे. आणि जमेल तितक्या लवकर भारतावर सार्वभौमत्व गाजवण्याचे आहे. ह्याकामी चीनला पाकिस्तान सढळ हस्ताने मदत करतो आणि चीनची शक्ती वाढवण्याचे काम पार पाडतो. एका बाजूने अमेरिकेला आपण अफगाणिस्तानात शांतता राबवण्यासाठी भरीव कामगिरी पार पाडू शकतो असे अमेरिकेच्या मनावर ठसवणारा पाकिस्तान प्रत्यक्षात चीनला जितका जवळ आहे तितका अमेरिकेला नाही. याचे कारण असे की दोघांचेही भारतविषयक उद्दिष्ट सामाईक आहे. चीनची आर्थिक आणि लश्करी ताकत भारतापेक्षा मोठी दिसते निदान कागदोपत्री तरी. म्हणूनच भारताला सर्व बाजूने घेरण्याचे काम चीनने पूर्ण करत आणले आहे. आशियामध्ये एक नंबरचे स्थान मिळवण्याच्या त्याच्या ध्येयाआड फक्त भारतच उभा आहे. आशियामध्ये एक नंबर मिळाला तर अमेरिकन वर्चस्व उखडून टाकायला आपल्याला फार वेळ लागणार नाही असे चीनच्या मनामध्ये आहे. चीन असा बिलंदर आहे हे भारताने जाणणे - ते अमेरिकेला पटवणे - आशिया खंडाचा विचार करता अमेरिका आणि भारत यांची उद्दिष्टे एकच आहेत - असावीत - तेच परस्परांच्या हिताचे आहे ह्या भूमिकेमधून मोदी सरकारने आपले अमेरिका धोरण आमूलाग्र बदलले. आजवर चीनकडून धोका आहे हे ठामपणे मांडायला आपण लाजत होतो - ह्या कामी केवल अमेरिकाच आपल्या मदतीला येउ शकते हेही मान्य करायला आपल्या जीवावर येत होते. मोदींनी ही वस्तुस्थिती न बुजता स्वीकारली आणि भारताच्या हितासाठी उघडपणे अमेरिकेशी हात मिळवायचे धाडस केले. ह्यामधूनच लेमोआ सारखा करार होऊ शकला. ह्या व्यतिरिक्त युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कायमचे पद मिळावे म्हणून अमेरिकेने भूमिका घ्यावी हे प्रयत्न मोदींनी केले आणि अमेरिकेचे मन वळवण्यात त्यांना यश आले. शिवाय न्यूक्लीयर सप्लाय गटाचे सभासदत्वही असेच महत्वाचे आहे. एनएसजी चे आपण सभासद झालो तर आण्विक तंत्रज्ञान आपण अन्य देशांना पुरवू शकू यामध्ये व्यापाराच्य प्रचंड संधी उपलब्ध असल्यामुळेच चीनने हे सभासदत्व भारताला मिळू नये म्हणून भूमिका घेतली आहे. एकूणच चीनला शह म्हणून केवळ अमेरिकेशी हातमिळवणी करून मोदी शांत बसले नाहीत. ऑस्ट्रेलिया - जपान - व्हिएतनाम - काम्पुचिया - थायलंड तसेच चीनच्या डोक्यावर बसलेला मंगोलिया आदि देशांशी बोलणी करून चीनने संघर्ष लादलाच तर भारत हाच आपला एक भरवशाचा साथीदार असू शकतो असा आत्मविश्वास आज या देशांमध्ये निर्माण केला आहे. ही फार मोठी उपलब्धी आहे.
दुसरा ठलक फरक जाणवतो तो मध्यपूर्वेतील देशांशी असलेल्या संबंधांबाबत. एका बाजूला इराण असो की सौदी दोन्ही टोकाच्या देशांना आज भारत आपला मित्र वाटू लागला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून दुबईमध्ये मंदिराला परवानगी - आरतीच्या मंगल समयी तेथील राजपुत्राची उपस्थिती तर सौदी मध्ये पतंजली योगाचे शिबिर आणि त्याचा प्रसार ह्या अशक्य कोटीमधल्या गोष्टी आहेत असे अगदी आपल्या डोळ्यासमोर घडले तरी आपल्याला वाटत आहे. हीच संधी साधून मोदी सरकारने मध्यपूर्वेतील पैसा बॅंकेच्या मार्गाने पाठवला तर त्यावर अतिरिक्त अधिभार पडणार नाही असा करार करून घेतल्यामुळे आता मध्य पूर्वेमधील सर्व देशांमध्ये राहणारे नागरिक आता पैसा बॅंकेच्या मार्गाने पाठवू लागले आहेत. पूर्वी हा पैसा हवाला मार्गाने फिरवला जात होता. अतिरिक्त कर रद्द करवून घेऊन मोदी यांनी जवळजवळ वर्षाकाठी सुमारे ७००० कोटी डॉलर्स एवढ्या प्रचंड रक्कमेचे व्यवहार बॅंकेतर्फे करवून आणण्याला चालना मिळाली आहे.
मध्य पूर्वेतील मोदी सरकारचा पराक्रम इथेच संपत नाही. आज मध्य पूर्व पेटली आहे. तिथे शिया विरुद्ध सुन्नी असा उघड आणि सशस्त्र संघर्ष सुरु आहे. सौदी अरेबिया आणि त्याच्या मित्र देशांना अरबस्तानाची भूमी सुन्नीच्या ताब्यात असावी असे वाटते तर इराण इराक सीरिया या शियाबहुल देशांना आपले वर्चस्व तिथे प्रस्थापित करायचे आहे. लष्कराबाबत आज इराणकडे अणुबॉम्ब असल्यामुळे त्याचे पारडे जड आहे. अन्य मुस्लिम देशांकडे अणुबॉम्ब नाही याची त्यांना खंत आहे आणि स्वतःच्या अस्तित्वाची त्यांना काळजी आहे चुकून इराण ने हल्ला केलाच तर आपल्याला कोणी वाली नाही अशी त्यांची समजूत आहे ह्याबाबतीत पाकिस्तानने आपल्याला मदत करावी अशी सौदी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची इच्छा आहे आजवर पाकिस्तानला जी मदत दिली अगदी अणुबॉम्ब बनवण्यासाठीही ह्या देशांनी पैसे ओतला त्याची परतफेड करण्याची वेळ अली आहे. पण शिया सुन्नी वादामध्ये आपण एकाची बाजू घेतली तर स्वतः च्याच देशामध्ये हा संघर्ष तीव्र होईल आणि आपणही त्यामध्ये संपून जाऊ अशी भीती पाकिस्तानच्या मनात आहे म्हणून उघड उघड मदत करायला पाकिस्तान अधे वेढे घेतो त्याच्या ह्या वृत्ती मुळे सौदी सकट अन्य सुन्नी देश नाराज आहेत. इतरही काही बाबतीमध्ये सौदीचे दिवस फिरले आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांमधल्या घसरत्या तेल दरामुळे सौदी कडे येणार पैशाचा ओघ कमी झाला आहे. त्याचे तेलाचे साठे ही फार काळ टिकणार नाहीत दुसरीकडे सौदीने आपल्या नागरिकांना अवाच्या सवा सवलती देऊन ठेवल्या मुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार हळूहळू असह्य होत चालला आहे. १९६० साली सौदीची लोकसंख्या चाळीस लाख होती तारा आता ३ कोटी सत्तर लाख झाली आहे. शिवाय यामधले जेमतेम २६% लोकांना लिहिता वाचता येते. अशा परिस्थितीमध्ये सौदी अरेबिया एका प्रकारच्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याचे जीवन तेल उत्पादनावर अवलंबून आहे ते शाश्वत नसल्यामुळे धडपड करून आपल्या देशामध्ये अन्य मार्गाने पैसे कमावण्याच्या संधीचा शोध सौदी घेत आहे. सौदी खेरीज मध्य पूर्वेमधले अन्य देश देखील तिथे चालू असलेल्या यादवीने मेटाकुटीला आले आहेत त्यात भर म्हणून अमेरिकेत श्री ट्रम्प अध्यक्ष झाले असून त्यांनी इस्लाम संदर्भात घेतलेली स्पष्ट भूमिका मध्य पूर्वेला भिववून सोडत आहे. ह्याच संधीचा फायदा घेऊन मोदी सरकारने मध्य पूर्वेमध्ये आपले बस्तान बसवले आहे. म्हणून मोदी यांनी जी SUN COUNTRIES कल्पना मांडली त्यानुसार ज्या देशांना भरपूर सूर्यप्रकाश मिळतो त्यांनी सौर ऊर्जेच्या उत्पादनामध्ये अग्रेसर व्हावे अशी योजना मांडण्यात आली आहे. हे आणि अन्य प्रकारच्या सहकार्यामधून मोदी यांनी ह्या देशांचा विश्वास संपादन केला आहे.
अमेरिका युरोप रशिया चीन आणि जपान यांच्याशी अनेक व्यापारी करार करत भारतामध्ये परकीय गंगाजळी आणण्याच्या मोठ्या कामाला मोदी यांनी आरंभ केला आहे. ह्या देशांशी सगळेच काही आलबेल आहे असे नाही पण जोपर्यंत कडव्या संघर्षाचा प्रसंग येत नाही तोवर आर्थिक व्यवहार चालूच राहतात हा तर साधा नियम आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते तेव्हापासून भारताने पंचशील हे तत्व आपली परराष्ट्र नीती म्हणून स्वीकारले होते. पंडितजींनी सुरु केलेल्या अलिप्त गटाच्या देशांचे नेतृत्वही भारत करत होता काळाच्या ओघामध्ये अलिप्त गट निष्प्रभ झाला आहे. पण तरीही दार चार वर्षांनी ते परिषद घेताच असतात. मोदीनी हा पायंडा मोडला आहे. गेल्या वर्षी ह्या परिषदेला जाण्याचे त्यांनी टाळले. असे इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच घडत आहे. अलिप्त राष्ट्र परिषद हे एक उदाहरण झाले. पण जागतिक पातळीवर अशा अनेक संस्था आहेत ज्या मृतवत आहेत पण उपचार म्हणून तिथे आपण हजेरी लावत आले आहोत आपल्या शेजाऱ्यांबरोबरच सार्क हा गटही हळूहळू याच प्रकारात मोडू लागला आहे.. ब्रिक्स राष्ट्रांचेही हेच म्हणता येईल. युनोच्या स्वरूपाबद्दल श्री मोदी यांनी खडे बोल सुनावले आहेत. ह्या सर्व पुढाकार ऐवजी नवीन रचना स्थापन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
युपीए सरकारने लुक ईस्ट ह्या धोरणाचा आरंभ केला पण मोदी सरकारने ऍक्ट ईस्ट अमलात आणून दाखवले आहे. खमक्या नेतृत्वाचा परिणाम म्हणून पूर्वेकडील देश भारताशी जुळते घेऊन त्यानेच आक्रमक चीन च्या विरोधात आपले रक्षण करण्यासाठी पुढे व्हावे अशा प्रयत्नात दिसतात याचे कारण भारताचे लष्करी - तंत्रज्ञानातील कौशल्य आणि खमके नेतृत्व हेच आहे.
धोरण म्हणून विचार करायचा तर भारताची सुरक्षा - आशिया खंडामधील चीनचे वर्चस्व - रशिया आणि चीन यांची युती आणि त्यामुळे रशियाचे भारतीय हाताकडे होणारे दुर्लक्ष - मध्य पूर्वेतील संघर्षाबाबत घेतलेली भूमिका - चीनच्या विरोधात आशियाई आणि अन्य देशांशी केलेली आघाडी असे अनेक पैलू मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे आहेत. पण असे विचार तर अनेक जण करताच असतात मग त्यामध्ये फुशारकी मारण्यासारखे काय आहे? असा प्रश्न अनेक जण विचारात असतात. त्यांच्यासाठी म्हणून एक चपखल उत्तर राखीव ठेवलेले आहे.
ज्या देशाला महासत्ता म्हणून वावरण्याची महत्वाकांक्षा असते त्या देशाला केवळ आपल्या आर्थिक व लष्करी ताकदीचा विचार करून भागत नाही. अर्थव्यवहारामध्ये चढ उत्तर येत असतात. लष्करी ताकद हि केवळ जरब बसवण्याचे साधन आहे. पण जगाने आपल्याला जेते म्हणून स्वीकारावे असे वाटत असेल तर आपण उर्वरित जगाला काय देऊ शकतो यावर आपली किंमत ठरते. भारताची संस्कृती सर्व समावेशक आहे. महासत्ता असूनही चीनच्या जनतेची छाप जगावर पडू शकली नाही कारण जगाला देण्यासारखे त्यांच्या संस्कृतीकडे काही नाही. या उलट सर्वसमावेशकता - अनेक धर्म - भाषा जाती पद्धती यांचे सौहार्दाने एकत्र राहणे - सुस्थितीमधली कुटुंबपद्धती - पतंजली योगशास्त्र - आयुर्वेद आणि शास्त्रीय संगीत हे आज भारताचे सॉफ्ट अम्बॅसेडर म्हणून काम करत आहेत. आणि मोदी सरकारने ह्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. योगशास्त्र देणगी भारत आज सर्व जगामध्ये घेऊन जाऊ पाहत आहे त्याची कायमची ओळख आहे. सर्व जगातील जनतेची विचार करण्याची पद्धती जगण्याची पद्धती संकटाला सामोरे जाण्याचे बळ मानसिक संतुलन एकत्र कुटुंब पद्धती ह्याकडे जग आकर्षित होऊ लागले आहे. आर्थिक व लष्करी आक्रमण थोडक्या काळापुरते असू शकते पण सांस्कृतिक आक्रमण मात्र दीर्घ काळ टिकणारे असेल. जे भारत देऊ शकतो ते चीन जगाला देऊ शकत नाही ही त्याची पोटदुखी आहे. ह्या सर्वच कल्पक वापर हीच मोदींच्या यशस्वी परराष्ट्र धोरणाची गुरुकिल्ली आहे.
