ओबॉर - सीपेकचे रहस्य भाग 2
सूचना - हा विषय प्रवाही आहे. इथे दिलेल्या परिस्थितीमध्ये कधीही कोणत्याही पक्षाकडून लहान मोठा बदल होउ शकतो. कृपा करून नेट वर उपलब्ध असलेल्या एखादा दुसऱ्या लेखाच्या अनुषंगाने मतप्रदर्शन होउ नये. मोदी सरकार निष्क्रिय आणि नालायक - षंढ असल्याचा निर्णय आधी मनाशी घेऊन त्याला साजेसे युक्तिवाद इथे केले जाऊ नयेत. त्यासाठी भरभक्कम आधार दिला जावा. फेक्युलर विचारवंतांची साक्ष न काढता निःपक्षपाती तज्ज्ञांचा आधार केव्हाही चांगला. धन्यवाद.
सीपेक हा प्रकल्प असा आहे की जणू पाकिस्तानातल्या घराघरावर सोन्याची कौले चढतील अशी वर्णने पाकिस्तानच्या सोशल मीडिया मध्ये वाचायला मिळतात आणि पाकिस्तानी वर्तमानपत्रेही अशीच रसभारित वर्णने छापत आहेत. एक प्रकारे हे पाकिस्तानच्या राजकारण्यांच्या आणि सैन्याच्या धोरणाला अनुकूल असल्यामुळे ते देखील हा समज दृढ होण्याला हातभार लावत आहेत. पण काही विचारवंत पत्रकार उद्योगपती मात्र असे हुरळून जाणारे नाहीत. अशा लोकानी सीपेकवर खोलवर प्रश्न विचारायला सुरूवात केली आहे.
10 मार्च 2017 रोजी एशिया टाईम्स मध्ये लिहिलेल्या लेखात पाकिस्तानी पत्रकार सलमान रफी म्हणतात - "सीपेकचे गूढ वाढत चालले आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानचे हित कुठे दिसत नाही. पाकिस्तानसाठी "बाजी पालटणारा" प्रकल्प म्हणून याची गणना होत होती पण त्याला पुरावा काहीच नाही. ह्या प्रकल्पामुळे इथे चीनचे वर्चस्व मात्र वाजवीपेक्षा जास्त वाढेल याची चिन्हे आहेत." मुख्य म्हणजे जनतेच्या शंकाना उत्तरे देणारे कोणी नाही. गेल्या वर्षी पाकिस्तानचे नियोजन आणि विकास मंत्री एहसान इकबाल यानी सिनेटला सांगितले की कराराची प्रत सिनेट अध्यक्ष यांच्याकडे ठेवली आहे. ज्याना ती बघायची असेल त्यानी अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये ती पाहावी. जी प्रत ठेवली आहे ती देखील कच्चा मसुदा आहे. त्यामध्ये बदल केले जातील. म्हणजेच नेमका काय करार केला जात आहे ह्याची माहिती सिनेटच्या सभासदानाही नाही. मग इतरांची काय कथा? प्रश्न असा मनात येतो की पाकिस्तानचे नंदनवन करायची क्षमता असलेल्या ह्या प्रकल्पाची साधी प्रत सिनेट सभासदाना का उपलब्ध असू नये? गुप्ततेच्या वातावरणामुळे लोकांना प्रकल्प गूढ तर वाटणारच. शिवाय त्या संदर्भात केले जाणारे दावे कितपत खरे आहेत असेही वाटणे स्वाभाविक आहे. म्हणजेच हा प्रकल्प केवळ आर्थिक प्रगतीशी निगडीत असता तर ते दृश्य दिसलेच नसते - प्रकल्पाच्या साऱ्या बाबी सार्वजनिक जीवनात खुल्या झाल्या असत्या. प्रत्यक्षात मात्र तसे नसून त्यामागे अन्य बाबी असाव्यात आणि त्याची वाच्यता बाहेर होणार नाही याची काळजी घेतली जात असल्याची भावना आहे. जर हा प्रकल्प केवळ आर्थिक क्षेत्रामधला असता तर आपल्या कराचा पैसा कुठे कसा खर्च होतो ते जाणण्याचा अधिकार पाकिस्तानी जनतेला आहे पण ह्याविषयी काहीही माहिती मिळणे दूरापास्त आहे. अशा परिस्थितीमध्ये चिनी सैन्य आणि पाकिस्तानी सैन्य संगनमत करून आपल्या माथी हा करार मारत आहेत असा सर्वसाधारण समज होत चालला आहे. अर्थातच ही बाब लोकांच्या हिताची नसावी.
सिपेकसाठी आपण 46०० कोटी डॉलर्स खर्च करणार आहोत असे चीन सांगतो. हा खर्च आता ५६०० कोटी डॉलर्स झाला आहे. या खेरीज पाकिस्तानने देखील आपला काही खर्चाचा वाटा उचलायचा आहे. रस्त्याला संरक्षण देणे ही पाकिस्तानची जबाबदारी असेल. म्हणून पाकिस्तानने नवे १५००० सुरक्षा सैनिक भरती करण्याचा निर्णय घेतला. ह्याचा खर्च देण्याचे चीनने नाकारले आहे. संरक्षण ही तुमची जबाबदारी आहे असे सांगून ह्या खर्चामधला हिस्सा देण्यास चीनने नकार दिला आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सोडण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या पट्ट्यांमध्ये केवळ चिनी कंपन्या काम करू शकतील - इतराना तिचे प्रवेश नाही अशी अट आहे. ह्या कंपन्यांमध्ये लागणारे बव्हंशी कामगार चीन स्वतःच्या देशामधून आणणार आहे. ती संधी पाकिस्तानी नागरिकांना मिळणार नाही असा स्पष्ट उल्लेख करारामध्ये केला गेला आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणतीही संदिग्धता नाही. कंपन्यांना लागणारी यंत्रसामग्री फक्त चीन मधून आयात केली जाईल. कारखान्यांसाठी लागणारी वीज स्वतः चिनी कंपन्या बनवतील. त्यामधली शिल्लक वीज पाकिस्तानी जनतेला देण्यात येईल परंतु ह्या विजेचे भाव आजच्यापॆक्षा जास्त असतील. नेमके किती ते मात्र कोणीच सांगत नाही.
कॉरिडॉरसाठी रेल्वे चीन स्वतः बांधेल. ग्वादर बंदर आणि ही रेल्वे यांच्या देखभालीसाठी ज्या चिनी कंपन्या पाकिस्तान मध्ये येतील त्यांना २३ वर्षांसाठी करामधून सूट देण्यात येणार आहे. अर्थातच पाकिस्तानचा होणारा खर्च भरून निघण्याच्या फारशा वाटा नाहीत त्यामुळे पाकिस्तानी सरकारने १% सरचार्ज घरगुती वीज ग्राहकांवर लावला असून त्यामधून हा खर्च उभारला जाईल असे दिसते. अन्य खर्चासाठी चीन आपल्याच बॅंकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देते. पण चिनी बँकांच्या कर्जाचे व्याजदर आय एम एफ यांच्या दरांपेक्षा चढ्या भावाचे असतील. ते तसे परवडणारे नाहीत. ह्यालाच DEBT TRAP किंवा कर्जाचा सापळा म्हणतात. म्हणजे व्याजाची रक्कमच इतकी जास्त होत जाते की मूळ भांडवल आणि व्याज दोन्ही फेडणे कठीण होऊन जाते. सरते शेवटी कर्जाचा डोंगर डोक्यावर वाढत गेला की चीन सांगेल त्या अटीवर - अगदी जमिनीच्या सार्वभौमत्वावरही मंडलिक देशांनाही समाधान मानून घ्यावे लागेल कारण त्यावेळी त्या सापळ्यामधून सोडवायला कोणी पुढे येऊ शकणार नाही. (पहा उदाहरण ग्रीस अथवा स्पेनचे - घेतलेले कर्ज फेडता येत नाही आणि युरोपियन युनियनच्या अटी मानायच्या तर देशात हाःहाःकार उडतो आहे. पण त्या विनाशकारक अटी पाळण्यावाचून गत्यंतर नाही.) अशी भीषण परिस्थिती जेव्हा येते तेव्हा कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्याची जमीन कब्जा करणारा सावकार आणि अवाच्या सव्वा दराने कर्ज देणारा चीन यांच्यामध्ये काही फरक राहणार नाही.
ह्या प्रकल्पामधून पाकिस्तानमध्ये कोणतेही परकीय भांडवल येणार नाही. उलट पुढील ३० वर्षात मिळून पाकिस्तानलाच चीनचे ९००० (5600 च्या बदल्यात) कोटी डॉलर्स परत करावे लागणार आहेत. दर वर्षी ३७० कोटी डॉलर्सची परतफेड अंगावर पडणार आहे. पाकिस्तानच्या खजिन्यात परकीय गंगाजळीचा खडखडाट आहे. तेव्हा कर्जफेड होणार कुठून असा प्रश्न पडतो. अशा परिस्थितीमध्ये चीन सरकारकडे कॉरिडॉरच्या जमिनीचे सार्वभौमत्वच जाणार हे उघड आहे. शिवाय ग्वादर बंदराचा वापर चीन हळूहळू स्वतःचा तळ म्हणून करू लागणार आहे हे उघड आहे. आणि चीनसाठी ज्या वस्तू महत्वाच्या आहेत त्या वस्तूंच्या आयात निर्यातीसाठी ते बंदर वापरले जाऊ लागेल आणि त्याला पाकिस्तान हरकतही घेऊ शकणार नाही.
इतक्या महत्वाचा हा प्रकल्प असल्यामुळे चीन भारताच्या भूमिकेमुळे अस्वस्थ आहे. भारत बाजूला राहिला तर हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने उभा राहणार नाही हे चीनला कळते म्हणून आपणही भारत पाकिस्तानात काश्मीर ह्या विषयावर मध्यस्थी करायला तयार आहोत असे तो मधूनच म्हणतो. पण हा व्दिपक्षी मामला असून त्यामध्ये भारताने अन्य कोणत्याही पार्टी ला आजवर चंचू प्रवेश करू दिलेला नाही आणि यापुढेही करू देणार नाही हे निश्चित.
थोडक्यात काय तर परिस्थिती अशी आहे की OBOR ह्या प्रकल्पाच्या यशामागे शी जीन पिंग यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. आणि सिपेक म्हणजे प्रकल्पाचा शिरोमणी आहे. तेव्हा सिपेक शिवाय अधुरे आहे आणि शिवाय शी जीन पिंग यांनी जीव जरी ओतला तरी प्रकल्पाची एकंदर अवस्था बघता खुद्द चीनमधल्या बँकाच यामध्ये राजकीय तोडगा निघेपर्यंत त्यामध्ये जास्त गुंतवणूक करू नये असे मत बोलून दाखवत आहेत. चीनमध्ये अन्य चिन्हेही आर्थिक संकटाची नांदी देत असल्यामुळे आर्थिक कारणासाठी हा प्रकल्प सोडावा लागला असे दिसणे म्हणजे चीनच्या प्रतिमेला तडा जाण्यासारखे होईल
दुसऱ्या शब्दात असे म्हणता येईल की चीन अशी नामुशकी टाळायचा प्रयत्न करेल. त्याचे विस्तारवादाचे धोरण यशस्वी करायचे तर सर्व आशा ह्याच प्रकल्पाशी निगडित आहेत म्हणून चीन टोकाची भूमिका यावर घेऊ शकतो. दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मिरातून जाणाऱ्या रस्त्याला भारत कधीच सहमती देऊ शकणार नाही. रशिया जरी चीनच्या बाजूने उभा राहू म्हणाला तरी अमेरिकेला सुद्धा इथे दोर ढील सोडता येणार नाही. म्हणूनच मला वाटते की युद्धाचे बीज इथे पेरले गेले आहे आणि अशी युद्धसमान परिस्थिती आपल्या परसदारात निर्माण झाली आहे. जिथे एकाच महासत्तेचे लक्ष वळते तिथे युद्ध सुरु होते इथे तर तीन तीन महासत्ता आपला डाव साधण्याच्या पवित्र्यामध्ये आहेत. म्हणून हाती काय आहे ह्याचा विचार करून प्रत्येक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे आणि सध्याचे सरकार ते करत आहे ही बाब चांगली आहे. भारतानेही ह्या प्रकल्पामध्ये सामील व्हावे आणि आपला विकास साधावा असा शहाजोगपणाचा सल्ला देणारे विद्वान आपल्याला लवकरच बघायला मिळतील. प्रकल्पाचे नाव CPEC असे न करता आम्ही CIABEK असे करायला तयार आहोत असे चीनचे प्रतिनिधी मंडळ सांगते. पण ह्या विषयामधला अंतिम निर्णय सूज्ञ मोदी सरकारवर सोडणे उत्तम.
No comments:
Post a Comment