अमेरिकन अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प ह्यांचा कोणताच भरवसा देता येत नाही असे चित्र त्यांनी आपल्या बेफाम वक्तव्यांमधून उभे केले आहे. कधी ते म्हणतात की मी अफगाणिस्तानमध्ये लाखो माणसे मारून टाकेन आणि अफगाणिस्तानचे नामोनिशाण पृथ्वीतळावरून मिटवून टाकेन तर कधी ते काश्मिर प्रश्नावर मोदींनी आपल्याला मध्य्स्थी करण्यास सांगितले आहे असे ठोकून देतात. अशा त्यांच्या लहरी स्वभावामुळे अमेरिकेशी संबंध जपावे तरी कसे असा प्रश्न सर्वच देशांना पडत असेल असे आपल्याला वाटते. पण आपण आहोत मध्यमवर्गीय माणसे. जी मंडळी प्रत्यक्षात ह्या बाबी हाताळतात त्यांना मात्र आपल्यासारखा तणाव नसतो. कारण कामाच्या स्वरूपामुळे ते विलक्षण तणाव सहन करण्याची ताकद बाळगून असतात. ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेशी होणारी बोलणी नेहमीप्रमाणे अमेरिकन नोकरशाही आणि तिच्या नियमांच्या जाळ्यात न फसता अगदी वेगळ्याच मार्गाने होऊ शकतात हे ट्रम्प ह्यांचे समर्थक तसेच विरोधकही खुल्या दिलाने मान्य करतील. कोणत्याही ज्ञात नियमांच्या चौकटीची भीती वा मर्यादा न बाळगता अशी बोलणी करणे शक्य झाले आहे ही ट्रम्प ह्यांची वैयक्तिक जमेची बाजू आहे. तिचा वापर कोणी कसा करावा हे ज्याच्या त्याच्या हाती असते. परिस्थिती अशी असल्यामुळेच ट्रम्प ह्यांनी असे विधान केल्यामुळे पाकिस्तान अमेरिका जवळ आल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. पण हा मधुचंद्र खरा आहे की दाखवण्याचा - बनावट? कायम टिकणारा आहे का - त्याच्या अटी काय - आणि चेहर्‍यावर दिसत असलेली खुशी प्रत्यक्षात जेव्हा सहकार्याला सुरूवात होईल तेव्हा कितपत टिकेल असे प्रश्न उभे आहेत म्हणून त्याची तपशीलवार माहिती घेऊ.
ज्या गतीने अमेरिकन यंत्रणांनी ट्रम्प ह्यांच्या विधानाने केलेली क्षती भरून काढण्याचा आणि भारताशी संबंध बिघडू नयेत म्हणून स्पष्टीकरण दिले त्यातूनच अमेरिका पाकिस्तानकडे पूर्णतया झुकलेला नाही हे दिसून येते. पण हा समतोल अमेरिका कितपत राखणार आहे हा कळीचा मुद्दा असून त्याकडे सर्वात शेवटी येऊ.
FATF च्या गळफासामधून मान सोडवायची असेल तर बर्‍या बोलाने अपेक्षित असलेली कारवाई पूर्ण करा असा सज्जड दम ट्रम्प ह्यांनी इम्रान खान ह्यांना भरलेला आहे. म्हणजेच FATF च्या मुद्द्यावरती अमेरिका पाकिस्तानची पाठराखण करणार नाही आणि भारताचा रोष ओढवून घेणार नाही अशी पाकिस्तानला समज देण्यात आली आहे. अमेरिकेशी संबंध राखायचे असतील तर पाकिस्तानच्या मानेवर काटा ठेवण्यात आला आहे. एकीकडे आपले तालिबानांवरती काहीच नियंत्रण नाही असे पाकिस्तान शपथपूर्वक सांगत असला तरीही अमेरिका - तालिबान बोलण्य़ांमध्ये आपल्याला पुढाकाराची भूमिका असली पाहिजे म्हणून पाकिस्तान टुमणे लावत असतो. आता ह्या दोन गोष्टींची सांगड घालायची कशी असा प्रश्न आहे. एका बाजूला आपण प्रभावच टाकू शकत नाही म्हणायचे पण बोलण्यांमध्ये मात्र आम्ही हवेच! हक्कानी गटासह अन्य तालिबानांना आपल्या भूमीवरती सुरक्षित घरटे देणारा पाकिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये काय कारवाया करतो हे लपून राहण्याचे कारणच नाही. किंबहुना तालिबानांवरती प्रभाव टाकू शकणारा एकमेव देश म्हणूनच अफगाणिस्तान अमेरिका रशिया चीन बोलण्यांमध्ये पाकिस्तानला बोलवावे लागत आहे. पाकिस्तानप्रणित दहशतवादी गट केवळ भारतामध्येच नव्हे तर अफगाणिस्तानमध्येही असे हल्ले घडवून आणतात. मग अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित होणार कशी हा मुद्दा आहे. अमेरिकेचा पाठिंबा हवा तर अफगाणिस्तानमध्ये शांतता हवी - तरच अमेरिकेला आपले सैन्य तेथून माघारी बोलावता येईल - जर शांतता नसेल तर पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी हल्ले थांबवले नाहीत आणि तिथल्या मूलतत्ववादी गटांना वेसण घातली नाही असे म्हणण्यास अमेरिका मोकळी असेल. म्हणजेच FATF च्या मुद्द्यावरती अमेरिका आपल्या मागे उभी राहावी - आणि तिने आपली मान ह्या गळफासातून सोडवावी ही पाकिस्तानची अट असेल तर पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले थांबवावे लागतील. हे काम किती कठिण आहे ह्याचा विचार करा. किंबहुना ह्याच मुद्द्यावरती पाकिस्तान - अमेरिका संबंध खडकावर आपटणार असे दिसत आहे.
दरम्यान FATF ने आपल्या बैठकीमध्ये काळ्याचा पांढरा पैसा करण्याचे मार्ग आणि त्यातून दहशतवाद्यांना पैसा पुरवण्याची पद्धती ह्यावर सखोल विचार केला असून जानेवारी २०१९ पर्यंतच्या ज्या कारवाया पाकिस्तानने पूर्ण करू म्हणून आश्वासन दिले होते त्यामध्ये काहीही प्रगती झाली नसल्याची नोंद झाली आहे. आणि म्हणून त्याने मे २०१९ पर्यंत करायच्या कारवाया तुंबून राहिल्या आहेत असे FATF म्हणते. चित्र असेच राहिले तर ह्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये आम्हाला पुढची कारवाई रोखता येणार नाही असा इशारा पाकिस्तानला मिळाला आहे. जुलै २०१९ मध्ये जरी चीन FATF चा अध्यक्ष म्हणून काम पाहू लागला असला तरीही कागदोपत्री पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. शिवाय गेल्या बैठकीमध्येच सीपेकमधील आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहावी आणि त्याला नुकसान हो ऊ नये म्हणून आयत्या वेळी चीनने माघार घेऊन भारताचा मुद्दा मान्य केला होता. FATF मध्ये बहुमताने निर्णय घेतले जात नाहीत तर एकमताने निर्णय घेतले जातात आणि पाकिस्तानवर कारवाई करायची तर सर्वच्या सर्व ३७ देशांच्या सहमतीनेच असा निर्णय घेता येईल. ह्या निर्णयप्रक्रियेवरती चीन अध्यक्ष झाला म्हणून काहीही प्रभाव पडू शकणार नाही. शिवाय जसे अमेरिका सभासदांवर आपला प्रभाव टाकू शकते तशी कूटनैतिक शक्ती चीनकडे नाही.
अमेरिका असा प्रभाव टाकू शकते ह्याचे भान ठेवून इम्रान खान ह्यांनी ट्रम्प ह्यांच्याभोवती पिंगा घातला आणि पाकिस्तान आणि अमेरिकेने एकत्र येऊन युद्ध लढल्याच्या आठवणी आळवल्या. पाकिस्तानला हे पुरेपूर माहिती आहे की अफगाणिस्तानमधून यशस्वी माघार घेतली असे चित्र उभे करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानचेच पाय धरावे लागतील. ट्रम्पनेही अफगाणिस्तानमधून बाहेर पाडण्यासाठी आपल्याला पाकिस्तानने मदत करावी ही अपेक्षा बोलून दाखवली. १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ वास्तव्यानंतर आम्हाला अफगाणिस्तानमध्ये पोलिस बनून राहायचे नाही असे सांगत ट्रम्प म्हणाले की दीड वर्षापूर्वी मी पाकिस्तानची आर्थिक मदत थांबवली. आता त्यांना १३० कोटी डॉलर्स मिळत नाहीत. पण तरीही जेव्हा आम्ही पैसा देत होतो त्या काळापेक्षाही आज आमचे संबंध अधिक चांगले आहेत. ही मदत पुन्हा दिली जाऊ शकते पण आम्ही काय निर्णय घेतो त्यावर ते अवलंबून असेल. ह्याची पूर्वतयारी म्हणून अमेरिकेने बलुच लिबरेशन आर्मीला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केल्याचा व स्पेशली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट - SDGT यादीमध्ये त्यांचा समावेश केल्याचा निर्णय सुनावला होता. ह्यावर आम्ही आमचे प्रयत्न शर्थीने करू आणि तालिबान व अफगाण सरकार ह्यांच्याशी बातचित करू असे मान्य केले. जेणेकरून अफगाणिस्तानमध्ये निवडणुका शक्य होतील असे वातावरण तिथे असावे ही इच्छा आहे.
ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत म्हणजे FATF चे अधिवेशन भरेपर्यंत युद्धबंदीचा ठराव करण्याचे टाळून वाटाघाटी लांबवण्याकडे तालिबानांचा कटाक्ष आहे. यानंतर तालिबान जर युद्धबंदीला तयार झालेच तर पाकिस्तानला "काळ्या" यादीमध्ये घालण्याचे आश्वासन बासनात जाऊन पडेल. तालिबान तहाला तयार झाले नाहीत तर मात्र पाकिस्तानला कैचीत पकडण्यासाठी ट्रम्प त्याचा पुरेपूर लाभ उठवेल.
ह्याचाच अर्थ अगदी स्पष्ट आहे की पाकिस्तान अमेरिका संबंधांमध्ये सारे काही "आलबेल" नाही उलट हे संबंध नजिकच्या भविष्यामध्ये गटांगळ्या खाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्याचे भान असल्यामुळेच ट्रम्प ह्यांच्या विधानाला काटशह देत ते मागे घेतले गेले आणि भारत अमेरिकेपासून दूर जाऊ नये म्हणून अमेरिकेची चिंता उघड झाली आहे. तेव्हा आता दोघांमध्ये ठिणगी कधी पडते ह्याची वाट पाहत थोडी कळ काढा.
