पाकिस्तानला तीन तलाक - ट्रम्प यांची भेट

जानेवारी २०१७ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्षपद श्री डॉनल्ड ट्रम्प यांच्याकडे गेले तेव्हाच अमेरिकन परराष्ट्र धोरणामध्ये आमूलाग्र बदल अपेक्षित होते. त्या अपेक्षेनुसार ट्रम्प यांनी आपले मध्यपूर्व - इराण - ग्लोबल वॉर्मिंग - चीन - भारत यांच्या संदर्भातले धोरण बदलल्याचे गेल्या काही महिन्यामध्ये ठळकपणे दिसले आहे. आता पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानची पाळी आहे. २२ ऑगस्ट रोजी व्हर्जिनिया - फोर्ट मायर येथून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये श्री ट्रम्प यांनी सडेतोड निरीक्षणे नोंदवली. श्री ट्रम्प म्हणाले की - अमेरिकेने आजपर्यंत पाकिस्तानमध्ये करोडो डॉलर्स ओतले आहेत. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करावा म्हणून आम्ही ही मदत देत होतो. पण असे दिसून येते की त्याच पाकिस्तानच्या भूमीवरती दहशतवाद्यांना आसरा दिला जात आहे. ज्यांच्याशी आम्हाला लढायचे आहे त्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान पोसत असल्याचे दुःख ट्रम्प यांच्या भाषणामध्ये स्पष्टपणे दिसले. अमेरिकन सैनिक हक्कानी गटाच्या हल्ल्यांमध्ये शिकार होत असताना पाकिस्तान मात्र हक्कानी गटाचा बंदोबस्त करायचे सोडा त्यांना आणखी पोसताना दिसते. ट्रम्प यांनी जे बोलून दाखवले ती खरे तर सर्व सामान्य अमेरिकनाची वेदना आहे. गेल्या दीड दशकामधले अमेरिका-युरोपातले असोत की आशियामधले -  सर्व दहशतवादी हल्ल्याचे मूळ शोधावे लागले आहे ते पाकिस्तानपर्यंत जाऊनच. पण आजवरचा कोणताही अमेरिकन अध्यक्ष ही वस्तुस्थिती जाहीरपणे सोडाच पण खाजगीमध्येही मान्य करायला तयार नव्हता. हे अवघड काम ट्रम्प यांनी अवघ्या आठ महिन्यांमध्ये केले आहे. आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक मदत थांबवण्याचे जाहीर केले नाही एव्हढेच एक समाधान पाकिस्तानला त्यात मिळू शकेल. पण वस्तुस्थिती इतकीही सोपी नाही. एव्हढ्यावर असते तर निगरगट्ट पाकिस्तान निर्लज्जपणे ते सहन करू शकला असता. पण ट्रम्प यांनी त्यांना जिव्हारी झोंबेल असे पुढचे वक्तव्यही केले आहे. ट्रम्प म्हणाले की अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने आम्हाला मदत करावी. गेल्या १७ वर्षांमध्ये  काही ना काही क्लृप्त्या लढवून पाकिस्तानने भारताला अफगाणिस्तानच्या राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा पराकाष्ठेचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यामध्ये त्याला यशही मिळाले होते. इतके की ओबामा यांच्या कारकीर्दीमध्ये जेव्हा अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य अंतीमतः माघारी बोलावण्याचा निर्णय झाला आणि त्यानुसार अमेरिका पावले उचलू लागली तेव्हा अफगाणिस्तानमधील शांतता राखण्याचे काम पाकिस्तानवरती सोपवण्याचा निर्णयही झाला होता. तसेच या प्रक्रियेमध्ये अमेरिका - चीन - रशिया आणि पाकिस्तान अशा बैठका होत होत्या, त्यामधून भारताला वगळण्यात आले होते. जणू काही अफगाणिस्तानच्या शांततेमध्ये भारताला काहीच स्वारस्य नव्हते की काही म्हणणे नव्हते अशा पद्धतीने कारभार चालला होता. ह्या भूमिकेवरती अमेरिकेने घुमजाव करत भारताला प्रधान भूमिका दिल्याचे स्पष्ट झाले तेव्हा पाकिस्तानच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या तर नवल नाही. ज्या मिरच्या पाकिस्तानच्या नाकाला झोंबतात त्या - पाकिस्तान हा चीनचा मांडलिक देश असल्यामुळे - चीनलाही झोंबतात. 

ट्रम्प यांच्या ह्या वक्तव्याचे दूरगामी परिणाम आहेत आणि ते समजून घेणे आवश्यक आहे. चीन आणि अमेरिका असे दोन नवरे पाकिस्तान आजपर्यंत गेली काही दशके अगदी चापलूसी करून सांभाळत होता. आणि दोघांकडून फायदे उकळत होता. अमेरिकनांना उल्लू कसे बनवता येते ह्याचे एक शास्त्रच पाकिस्तानमध्ये बनून गेले होते. १९७९ मध्ये रशियाने जेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य घुसवले तेव्हा त्यांच्या प्रतिकारासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानवरती मोलाची कामगिरी टाकली होती. ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या देशामध्ये वहाबी - मुस्लिम ब्रदरहूड आदि जहालपंथियांची चूड स्वहस्ताने आणली. जगामधल्या कोणत्याही जहालपंथी - दहशतवादी गटासाठी पाकिस्तानची द्वारे खुली करण्यात आली. ह्या आपल्या कृतीचे समर्थन कुराणाच्या आधारे करण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्ते जनरल झिया यांनी कोणतीही कसूर ठेवली नाही. कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ह्या आपल्या पुस्तकामध्ये ब्रिगेडियर एस के  मलिक यांनी कुराणाच्या आधारावरती दहशतवादी कार्यपद्धतीचेही समर्थन केले. पुस्तकाला जनरल झिया यांनी प्रस्तावना लिहिली होती. हे पुस्तक पाकिस्तानच्या सर्व सैनिकांना आत्मसात करण्याची सक्ती होती. "What is more important in history? Defeat of Soviet Russia or a few angry muslim youth?" असा स्फोटक प्रश्न ८० च्या दशकामध्ये अमेरिकेचे विल्यम केसी उघड उघड विचारत. अशा ध्येयाने प्रेरित झालेल्या आणि रशियाच्या पराभवासाठी आंधळ्या झालेल्या अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्र नीतीची चढ्या भावाने किंमत मोजावी लागली आहे. आता हा इतिहास दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी सुरु केल्यानंतर पाकिस्तानसमोर उभ्या ठाकलेल्या समस्येची आपण कल्पना करू शकतो. 

अट्टाहासाने भारताला अफगाणिस्तानमधून दूर ठेवण्यामागे पाकिस्तानचा काय हेतू आहे असा प्रश्न आपल्या मनामध्ये येईल. अमेरिकेचे अफगाणिस्तान धोरण चुकले आहे कारण त्याचे पाकिस्तान धोरण चुकले आहे याची जाणीव अध्यक्ष बुश यांना होती आणि ते तसे सूचितही करत. पण त्यामध्ये बदल करण्यासारखी राजकीय परिस्थितीही तेव्हा नव्हती आणि अमेरिकेकडून तसे करवून घेणारे सामर्थ्यवान भारत सरकारही सत्तेमध्ये नव्हते. आपल्या तरूण वयामध्ये पाकिस्तानला भेट देणार्‍या ओबामा यांच्याकडून ती अपेक्षाही नव्हती. म्हणून ह्या सर्व कालखंडामध्ये भारताला व त्याचे हित डावलणारे धोरण अफगाणिस्तानच्या बाबतीत आखले गेले आणि राबवले गेले आहे. आजच्या घडीला पाकिस्तान एकसंध ठेवायचा तर अफगाणिस्तान त्याची बटिक असला पाहिजे हे सत्य आहे. कारण पाकिस्तानच्या विघटनाची बीजे अफगाणिस्तानमधूनच पेरली जातील. तालिबानांचे जे असंख्य गट कार्यरत आहेत त्यापैकी पाकिस्तानशी इमानदार असलेले गट अफगाणिस्तानमध्ये धुमाकूळ घालतात. तिथे हल्ले घडवून आणतात. १९९५ नंतर अफगाणिस्तानवरती जे तालिबान राज्य करत होते ते अफगाणी नव्हते. त्यामुळे तिथल्या जनतेला ते कधीच आपले वाटले नाहीत. अफगाणिस्तानमधील शिया प्रजेने आणि खास करून हजारा जमातीने ह्या तालिबानांच्या भीषण अमानवी छळाला तोंड दिले आहे. पाकप्रणित तालिबानांनी त्यांची मझार ए शरीफ शहरामध्ये वंशहत्याच केली. हजारांची प्रेते कित्येक आठवडे रस्त्यात पडून होती कारण त्यांची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी तालिबानांनी त्यांच्या नातेवाईकांना दिली नाही. इतक्या भीषण छळाला इतरही शिया गटांना सामोरे जावे लागले. आज अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अब्द्ल घनी यांनी देशप्रेमाची हाक देत सर्व गटांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अफगाणिस्तानवर राज्य असेल तर ते एखाद्या अफगाणी गटाचे असावे - शक्य तेव्हढे सरकारमध्ये अन्य गट सामिल करून घ्यावे असे विचार दिसतात. 

अफगाणिस्तानमध्ये पख्तून टोळ्या प्रबळ आहेत. आणि त्यांना तेथील सत्ता हवी आहे. पख्तून सत्तेमध्ये आले तर पाकिस्तानच्या NWFP आणि FATA ह्या प्रांतामधल्या आपल्या पख्तून भाईबंदांना पाकिस्तानच्या जाचामधून सोडवण्याचे प्रयत्न करतील. ह्या कामामध्ये शिया बहुल इराणही त्यांना मदत करत असतो. कारण इराणला पाकिस्तानमधील शिया बलुच लोकांच्या स्वातंत्र्यामध्ये रस आहे. आज अफगाणी सेना देश पाकिस्तानच्या हातून मुक्त करण्यासाठी भारावलेली आहे. प्रोत्साहित आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बना बनाया खेल पाकिस्तानच्या मुठीमधून निसटतो आहे. 

अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका रशिया चीन आणि पाकिस्तान यांच्या बैठका होत होत्या असे मी वरती म्हटले आहे. ह्यापैकी कोणत्याही देशाला खुद्द अफगाणी लोकांच्या हितामध्ये काडीमात्र रस नाही हे अफगाणी जनता जाणते. अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती खनिजे आहेत. त्या खनिजांवरती आपले वर्चस्व ठेवण्यामध्ये चीन आणि रशियाला रस आहे. उलट भारताने कायमच अफगाणी लोकांना हवे असलेले प्रकल्प तिथे हाती घेतले आणि पूर्ण केले आहेत. त्यामध्ये अफगाणी लोकांचे खास स्थान ठेवले आहे. त्यांना लुटण्याच्या भूमिकेमधून हे प्रकल्प हाती घेतले गेले नव्हते. त्यामुळे भारताची तिथली प्रतिमा उजळ आहे. अध्यक्ष ट्रम्प जेव्हा भारताने अफगाणिस्तानमध्ये आम्हाला मदत करावी म्हणतात तेव्हा अमेरिका अफगाणिस्तानची मोजकी सूत्रे भारताच्या हाती देण्यास तयार झाली असावी असा कयास वरील चौकडीने बांधला आहे. तसे झाले तर भारतीय उपखांडामध्ये असलेले पाकिस्तानचे उपद्रवमूल्य शून्य होऊन जाईल. किंबहुना पाकिस्तान एक देश म्हणून तरी अस्तित्व टिकवू शकेल का याची शंका येते. म्हणूनच ट्रम्प साहेबांनी पाकिस्तानला अखेर तीन तलाक दिला आहे का असे वाटत आहे. पण गोष्टी इतक्या थरापर्य्ंत आणण्याची जबाबदारी अर्थात पाकिस्तानवरतीच आहे. 

अफगाणिस्तानमध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी अमेरिका भारताला आर्थिक सहाय्य देईल यात शंका नाही. अमेरिकन धोरणामध्ये हा बदल घडवून आणणार्‍या मोदी सरकारचे याबाबतीत अभिनंदन करत असतानाच ह्यामध्ये एक कठिण जबाबदारी भारतावरती येऊ शकते. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे सैन्य वाढवले जाईल असे सूचित केलेले असले तरीदेखील तिथे पुरेसे सैनिक पुरवण्याची जबाबदारी भारतावरती पडेल का ह्या प्रश्नाचे उत्तर सध्या स्पष्ट नाही. पाकिस्तानला खड्यासारखे तिथून बाहेर काढलेच तर पाकप्रणित तालिबान तिथे आपल्या कारवाया अधिक जोमाने वाढवतील आणि त्यांच्या बंदोबस्ताचे काम भारतावरती आले तर भारतीय सैन्य तिथे तैनात करावे लागणार का हा प्रश्न उपस्थित हो्ऊ शकतो.  असा निर्णय घेण्याची पाळी सरकारवरती आलीच तर त्यामागे जनमत उभे करण्याचे आव्हान मोदी यांच्यासमोर असेल. आजतागायत केवळ श्रीलंकेमध्ये अशा तर्‍हेने भारतीय सैन्य गेले होते आणि जनतेच्या मनामध्ये त्याबद्दलच्या आठवणी कटु आहेत. पुढे अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागलाच तर त्यासाठी आवश्यक त्या अधिकार कक्षेच्या आणि अन्य बाबी स्पष्ट करून घेतल्या जातीलच. गेल्या दहा वर्षांमध्ये यूपीए सरकारने पाकिस्तान आणि चीनसमोर लोटांगण घालण्याचे जे धोरण अवलंबले होते त्यातून प्रश्न चिघळत गेले आहेत. आणि त्याचे पर्यवसान अशा प्रकारे नव्या आघाड्या बांधण्यात झाले आहे. १९७९ नंतर पहिल्यांदाच अफगाणिस्तान प्रश्नाची नवी व्याख्या केली जात आहे. ह्यामध्ये भारत किती शिताफीने आपली भूमिका निभावतो हे बघायचे आहे. दोकलामच्या तिढ्यामध्ये ठामपणे उभे राहत मोदी सरकारने आपल्या चारित्र्याची चुणूक दाखवली आहे. इथून पुढे गेली सत्तर वर्षे भारताला छळणार्‍या समस्या आटोपत्या घेतल्या जातील का ह्याकडे जनतेचे डोळे लागले आहेत. आणि सरकार तसे करू इच्छित आहे असे दिसले तर जनता झीज सोसूनही सरकारच्या मागे उभी राहताना दिसेल. 

रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध - भाग 3

९८ वि. २ आणि ४१९ वि ३अशा प्रचंड मताधिक्याने अमेरिकन डेमोक्रॅटिक तसेच रिपब्लिकन 'खासदारांनी' (त्यांना तिथे सिनेटर्स व रेप्रेझेन्टेटिव्हस  म्हणतात) रशियावरती आर्थिक निर्बंध लावण्याची टोकाची भूमिका का घेतली असेल याचे समाधानकारक उत्तर कुठे मिळेल? ज्याने अमेरिकन गुपिते फोडली तो स्नोडेन असो की ज्युलियन असांजी - दोघांना थेट अथवा परभारे आश्रय दिला तो रशियाने - प्रसंगी खोट्या दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसृत करून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हिलरी क्लिंटन यांचा अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभव अटळ होईल असा प्रचाराचा धुमधडाका लावला रशियाने - पाश्चात्यांचे सीरिया विषयक बेत ओम फस केले रशियाने - पाश्चात्यांना नको असलेल्या इराणच्या अणू कार्यक्रमाला संपूर्ण पाठिंबा दिला रशियाने - युक्रेनमधून रशियाकडे झुकणाऱ्या नेत्याला  पदच्युत करून पाश्चात्यांना हवा तसा नेता तिथे बसवून युक्रेन ह्या तरफेच्या वापर पाश्चात्य करू बघत होते तेव्हा त्यांचा बेत उधळून लावला (क्रिमिया मध्ये सैन्य घुसवणाऱ्या) रशियाने - खोडरकोवस्की व अशाच अन्य पाश्चात्यांच्या पिट्ट्यानां कर बुडवेगिरीच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबले रशियाने - एन जी ओ व अन्य मार्गाने धुडगूस घालत फिरणाऱ्या पाश्चात्यांच्या दलालांवरती रशियातून पलायन करून लंडनमध्ये आसरा घेण्याची पाळी आणली रशियाने - असे हे रशियाचे 'उपद व्याप' पाश्चात्यांना बघवेनासे झाले आहेत. ट्रम्प ह्यांच्या विजयामुळे एक प्रकारे ह्या पाश्चात्यांचे डोळे उघडले आहेत. आणि रशियाकडून किंबहुना पुतीन ह्यांच्याकडून आपल्याला नेमका काय धोका आहे ह्याचा शोध घेणे त्यांच्यासाठी ट्रम्प ह्यांच्या विजयामुळे अनिवार्य झाले आहे.  इथपर्यंत पुतीन ह्यांच्याकडून अमेरिकेला असलेल्या धोक्याबद्दल लोक अनभिज्ञ होते म्हणा किंवा ह्या धोक्याबद्दल ते जागरूक नव्हते असे म्हणता येईल. जसे ९/११ च्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेचा दहशतवादी मुस्लिम जगताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला तसे ट्रम्प ह्यांच्या विजयामुळे पुतीन आणि कोणते उत्पात घडवू शकतात ह्या भयाने सर्व पाश्चात्यांना एकत्र आणले आहे. भरीस भर म्हणून आता पुतीन याना त्यांचा समर्थक असलेला अमेरिकन राष्ट्रपती मिळाला आहे. ज्याच्यामागे अमेरिकेची सत्ता उभी आहे तो जगातला सर्वात जास्त शक्तिमान नेता बनू शकतो ना? पुतीन आणि ट्रम्प ह्यांच्या सहकार्यामधून पुतीन आपल्या अटींवरती ट्रम्प यांच्याकडून काही बाबी पूर्ण करून घेऊ शकतात ह्या विचाराने हे पाश्चात्य अस्वस्थ झाले आहेत. कारण त्यांच्या हातातली 'आजवरची' निर्वेध सत्ता अशा सहकार्यातून धोक्यात येऊ शकते.

"रशियाच्या ह्या सर्व दुष्कृत्यांमुळे ट्रम्प सत्तेवर आले म्हणून पाश्चात्यांचे काम ठप्प झाले आहे. त्याची शिक्षा पुतीन याना मिळणे आवश्यक आहे." असा विचार करणारे मान्यवर सध्या एकवटले आहेत. काम ठप्प झाल्यामुळे  ते अस्वस्थ आहेत खरे. पण स्नोडेन असो व ज्युलियन असांजी ह्यांच्या माध्यमातून पाश्चात्य सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींचे खळबळजनक तपशील मोक्याच्या प्रसंगी चव्हाट्यावर आणले जातात. सायबर सुरक्षेमध्ये छेद निर्माण करत अनेक रहस्यांपर्यंत रशियाने आपली बोटे घुसवल्यामुळे प्रत्यक्षात नेमके किती नुकसान झाले आहे अथवा होउ शकते ह्याचा अंदाज त्यांना येत नाही. पाश्चात्य राजकीय जीवनामध्ये अशाप्रकारे प्रसिद्धी मिळाली  म्हणजे एखाद्याच्या राजकीय जीवनाचा अंतच होऊन जातो.

अशा प्रकारे राजकीय जीवनाला आव्हान मिळालेले लोक आपल्या हातामधले म्हणा किंवा नसलेले शस्त्र दुसऱ्यांच्या हातून  खिसकावून घेऊन पुतीन यांच्या विरुद्ध वापरण्यास उद्युक्त झाले आहेत. जितक्या त्वेषाने आणि उभारीने  पुतीन यांनी रशियाला पुन्हा एकदा वेगाने गतवैभवाच्या आठवणींमधून उत्कर्षाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याने ही मंडळी घाबरली असावीत. खरे तर ते पुतीन याना "आपल्यामध्ये" सामावून घेण्यासही तयार असतील पण पुतीन यांनी रशियन राष्ट्राचे हित डावलून त्यांच्या "कहाणी"मध्ये बसण्यास उत्सुकता दाखवलेली नाही. राष्ट्रप्रेमाची हाक देऊन रशियन जनतेला गेल्या तीन राजवटीत त्यांनी आपल्या सोबत घेतले आहे. पण लिबरल्सचे आणि देशभक्तीचे वावडेच असते. किंबहुना लिबरल्सच्या कोणत्याही तथाकथित तत्वांना मूठमाती देण्याचा उत्तम उपाय देशभक्तीची हाक देऊन लोकांना त्याविरोधात जागे करणे हा असल्यामुळे लिबरल्स देशभक्तांचा तिरस्कार करतात. 

ज्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने पुतीन हे अवघड काम करत आहेत ते भ्रष्ट आहेत - असू शकतात - कदाचित कोणतेही तथ्य नसलेली प्रकरणे त्यांच्या अंगावर शेकवलीही जाऊ शकतात. त्यांच्यातलेच काही जण बदनामीच्या शक्यतेला घाबरून लिबरल्सच्या वाटेल जायला नको म्हणून एक तर सार्वजनिक जीवनातून माघार घेऊ शकतात किंवा 'दल बदल' करू शकतात. तेव्हा अमेरिकन कायदेमंडळाच्या हे बिल पास करून पुतीन ह्यांच्यासमोर एक आव्हान उभे केले आहे. पुतीन जर आपल्या सहकाऱ्यांना सांभाळू शकले तर ह्या संकटामधून ते यशस्वीरीत्या बाहेर पडू शकतील अशी चिन्हे आहेत. पण त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना या ना त्या मार्गाने दगा दिला तर मात्र रशियामध्ये अस्थिर परिस्थिती निर्माण होईल.

अमेरिकन राजकीय जीवनामध्ये इतके बदल ट्रम्प ह्यांच्या निवडीनंतर घडले आणि वातावरण रशियाच्या दुसऱ्या टोकाला गेले आहे ह्याची कितपत नोंद रशियाने घेतली आहे? निष्ठावंत सहकारी हा जसा पुतीन ह्यांचा एक कळीचा मुद्दा बनू शकतो तसेच त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे अन्य काही कमकुवत दुवे देखील कळीचे बनू शकतात. आजच्या घडीला युक्रेन - इराण - सीरिया - चेचन्या आदी मुद्दे रशियासाठी अतिमहत्त्वाचे आहेत.  अमेरिकन 'खासदारांनी' आर्थिक निर्बंधांचा जो दबाव निर्माण केला आहे त्याचा परिणाम ह्या सर्व क्षेत्रांमध्ये पडणार आहे. युक्रेनच्या बाबतीत पुतीन अतिशय आक्रमक होते. रशियाला जवळचा असलेला तिथला सत्ताधारी कपटाने पदावरून हटवण्यात आला अशी पुतीन ह्यांची भावना झाली आहे. रशियाला शाह देण्यासाठी युक्रेन च्या भूमीचा वापर करण्याचे घाटत होते. म्हणून पुतीन ह्यांनी क्रिमियामध्ये सैन्य घुसवून आपल्या शत्रुंना इशाराच दिला होता – Thus far and no further!

दोन ऑगस्ट रोजी कायद्याला संमती मिळताच गेल्या सतरा वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच पुतीन ह्यांनी नमते घेतले असे वाटण्याजोगी घोषणा रशियाकडून ऐकायला मिळाली. दोनबास येथे शांतता पथक पाठवण्याचा निर्णय जाहीर केला गेला. हा त्यांचा निर्णय आजवरच्या युक्रेन धोरणापेक्षा वेगळा आहे. त्यासाठी त्यांनी ज्या अटी जाहीर केल्या त्या मात्र युक्रेनला अथवा पाश्चात्यांना मान्य होण्यासारख्या नव्हत्या त्यामुळे त्या घोषणेचा प्रत्यक्षात काहीच फायदा झाला नाही. 

आर्थिक निर्बंधाच्या पवित्र्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटाने गडबडून जाऊन पुतीन सैरभैर होतील किंवा त्यांचा तोल ढळेल असे गृहीत धरता येत नाही. त्यांच्या सहकार्यांमधल्या काही जणांना तर हा संघर्ष अधिक पेटवायचा आहे. तेव्हा पुतीन ह्यांच्या आस्थापनाला एकदम टोकाला नेऊनही चालणार नाही. युक्रेनच्या निमित्ताने जेव्हा पाश्चात्यांनी तिथल्या सीमेवरती अण्वस्त्रे उभी करण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा त्याला जशास तसे तोंड दिले जाईल असे पुतीन म्हणाले खरे पण प्रत्यक्षात ते तसे करू शकले नाहीत. भ्रष्ट सहकाऱ्यांखेरीज त्यांच्याच चमूमधील काही मतभेदही त्यांच्यासाठी काळजीचे ठरतील. उदा. चेचन्या आणि त्यांचा नेता कादिरो ह्यांच्या बाबत पुतीन जी भूमिका घेतात ती त्यांच्या काही वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना मान्य नाही.  

अशा प्रकारच्या मतभेदांमधून अथवा कायदेशीर कारवाईला घाबरुन किंवा स्वतः चा पैसा वाचवण्याच्या चिंतेतून पुतीन यांची टीम आपल्याला फोडता येईल अशी अमेरिकन लिबरल्सना खात्री आहे. ह्यामधले काही जण आताही संपर्क साधण्याचे जीव तोडून प्रयत्न करत आहेत. रशियामधील पुतीन ह्यांची सत्ता पलटवण्याची कृती केवळ रशिया व त्याच्या सहकार्यानेच नव्हे तर ट्रम्प ह्यांना सुद्धा धक्का देऊन जाईल. अशा तऱ्हेने जगामध्ये एक विलक्षण पेच प्रसंग निर्माण झाला असून आपल्या म्हणण्यानुसार लिबरल्स देशादेशाच्या सीमांपलीकडे जाऊन राजकारण करताना दिसत आहेत.

पण सध्या तरी सर्वशक्तिमान रॉथसचील्ड आणि त्यांच्या बँकांना रशियामध्ये वरचढ होऊ न देणारे पुतीन स्वतःच ह्या संकटावर कशी मात करतील हे बघण्यासारखे ठरेल. रशियामध्ये पुतीन ह्यांची सत्ता राहते कि जाते ह्याने भारताने अस्वस्थ व्हावे का? ह्या पेच प्रसंगाचे आपल्यावर काय परिणाम होतील हे बघितले तर ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकते.

रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध - भाग २

काउंटरिंग अमेरिकाज अडवर्सरीज थ्रू संक्शन्स ऍक्ट ह्या अमेरिकन हाऊस आणि सिनेटने पास केलेल्या कायद्याला मंजुरी देताना ट्रम्प यांनी जे निवेदन प्रसृत केले त्यातील एक परिच्छेद अति महत्वाचा आहे. 

Further, certain provisions, such as sections 254 and 257, purport to direct my subordinates in the executive branch to undertake certain diplomatic initiatives, in contravention of the President's exclusive constitutional authority to determine the time, scope, and objectives of international negotiations. And other provisions, such as sections 104, 107, 222, 224, 227, 228, and 234, would require me to deny certain individuals entry into the United States, without an exception for the President's responsibility to receive ambassadors under Article II, section 3 of the Constitution. My Administration will give careful and respectful consideration to the preferences expressed by the Congress in these various provisions and will implement them in a manner consistent with the President's constitutional authority to conduct foreign relations.

Finally, my Administration particularly expects the Congress to refrain from using this flawed bill to hinder our important work with European allies to resolve the conflict in Ukraine, and from using it to hinder our efforts to address any unintended consequences it may have for American businesses, our friends, or our allies.

ट्रम्प म्हणतात की नव्या कायद्यातील कलम २५४ आणि २५७ च्या तरतुदीनुसार राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना काही राजनैतिक पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे असे दिसते. असे करत असताना परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचे आणि त्यासाठी कोणती पावली कधी कुठे उचलावीत हे ठरवण्याचे राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार धुडकावले गेले आहेत. तर अन्य काही कलमांद्वारे राष्ट्राध्यक्षांनी कोणत्या राजनैतिक व्यक्तीना अमेरिकेत येऊच देऊ नये आणि त्यांना भेटू नये हेही सांगितले जात आहे. घटनेच्या धारा २ भाग ३ नुसार नेमके हे ठरवण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. 

ट्रम्प यांच्या निवेदनातील वरील परिच्छेद अत्यंत गंभीर आहेत. अमेरिकन राज्यव्यवस्थेमध्ये कायदे करण्याचे अधिकार कायदेमंडळाकडे - ते राबवण्याचे अधिकार अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु सरकारची धोरणे ठरवण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. नव्या कायद्यानुसार तेथील कायदेमंडळ हे अधिकार स्वतः कडे हिसकावून घेत आहे. तसेच अध्यक्षांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट कामे सांगण्याचा नवा पायंडा पाडला जात आहे. ह्या इतक्या कोलांटी उड्या का माराव्या लागत आहेत बरे? क्रिमियाच्या स्वातंत्र्याला अथवा युक्रेनच्या अन्य प्रदेशाच्या स्वातंत्र्याला राष्ट्राध्यक्षांनी रीतसर मान्यता देऊ नये ह्यासाठी केलेले हे प्रयत्न आहेत हे अगदी स्पष्ट आहे. ट्रम्प याना तसे करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांचे सर्वच विरोधक एकवटले आहेत हे उघड आहे. क्रिमियाला स्वातंत्र्य मिळाले तर ह्या विरोधकांचे काय बिघडणार आहे? पुतीन यांच्याशी सामंजस्य प्रस्थापित केले तर त्यांचे काय बिघडणार आहे? असे प्रश्न मनात येतात. आणि त्यांची उत्तरे सोपी नाहीत.

कोणत्याही मार्गाने - कोणत्याही प्रकारे ट्रम्प यांना अडवण्याचा त्यांच्या विरोधकांनी चंग बांधला आहे असे दिसत आहे. आपल्याला पसंत नाही म्हणून अध्यक्षांना त्यांच्या घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार काम करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे हे प्रयत्न बुचकळ्यात टाकणारे आहेत. शिवाय लोकशाहीच्या नावाने जे बोंबाबोंब करतात त्यांचाच लोकशाही प्रक्रियावरती अजिबात विश्वास नाही असे यातून लक्षात येते. लक्षात घ्या. हे किती भीषण आयोजन (कारस्थान??) असू शकते. 

भारतामध्ये निवडून आलेले सदस्य पंतप्रधान कोणी व्हायचे ते ठरवतात. बहुमत असलेल्या पक्षाचे पंतप्रधान आज सत्तेमध्ये आहेत. शिवाय इथे पक्षांतर विरोधी कायद्यामुळे निर्वाचित सदस्य पक्ष सांगेल त्यानुसार मतदान करण्यास बांधील आहेत. हे अडसर नसते तर इथे मोदींनाही अमेरिकन मार्गाने अडवण्याचे प्रयत्न झाले नसते असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो का? भारतामध्ये विरोधकांना जे मार्ग खुले आहेत त्यामध्ये - आपणच बढत्या नेमणूक केलेल्या भ्रष्ट मिंध्या बाबू लोकांना हाताशी धरून मोदींचे पाय बांधून ठेवणे - दिरंगाई करणे - प्रचलित न्यायव्यवस्था वापरून असे अडसर निर्माण करणे - हिंसक आंदोलने उभी करणे आणि अन्य काही मार्ग यांचा समावेश होतो आणि त्यांचा प्रच्छन्न वापर केला जात असल्याचे आपण बघत आहोत. 

कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला राजकीय विरोधक असतातच. त्यांनी पुनश्च सत्तेमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करावेत हेही स्वाभाविक आहे हे आपण मान्यच करतो. पण ज्या थराला जाऊन अमेरिकेमध्ये हे प्रयत्न होत आहेत ते भयावह आहेत. आणि त्यांचा अर्थ स्पष्ट आहे. गेली कित्येक वर्षे अमेरिकेमध्ये कोणत्याही पक्षाचे राज्य असले तरी निर्णय घेणाऱ्या आणि त्या करणाऱ्या व्यक्ती मात्र सरकार बाहेर होत्या आणि त्यांच्या 'मर्जीनुसार' सरकारचे महत्वाचे निर्णय घेतले जात होते. आज ह्या चांडाळ चौकडीला आपले निर्णय राबविता येत नाहीत ही अडचण आहे. आणि त्यामुळे ते चवताळले आहेत. कारण त्यांच्या अस्तित्वालाच आव्हान उभे राहत आहे. मोठ्या कष्टाने जुळवून आणलेल्या ह्या सत्ताबाह्य केंद्राला हादरे बसत आहेत. म्हणूनच ट्रम्प यांच्यावरती महाभियोग खटला चालवून त्यांना सत्तेमधून दूर करण्याच्या घोषणा  वारंवार केल्या जाताना दिसतात. 

रशियाला चुचकारून आपल्या बाजूला वळवून घेऊन चीनला एकटे पडायचे आणि त्याच्यावरती लगाम लावून अमेरिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढायचे - अमेरिकन जनतेला पुनश्च रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर चीनला वेसण घालणे अत्यावश्यक झाले आहे ह्या धोरणाने ट्रम्प पुढे जात आहेत पण त्यांच्या ह्या आखणीमुळे भोंदू लिबरल्सचा 'बना बनाया खेल' काय आहे ते गावाच्या वेशीवर टांगले जात आहे आणि तीच त्यांची पोटदुखी आहे.  

निवेदनाच्या पुढच्या परिच्छेदात ट्रम्प म्हणतात की "युक्रेन प्रकरणी कलह थांबवण्यासाठी माझ्या सरकारने युरोपियन मित्र देशांना सोबत घेऊन जे प्रयत्न चालवले आहेत त्यात मोडता घालण्यासाठी काँग्रेसने ह्या कायद्याचा वापर करू नये. त्यांच्या अशा कारवायांमुळे अमेरिकन उद्योगधंद्यांना - अमेरिकेच्या दोस्त राष्ट्रांना आणि सहकाऱ्यांना विपरीत परिणाम भोगावे लागू शकतात ते टाळले जावेत." एका बाजूला ट्रम्प असा इशारा देत आहेत तर त्यांच्याकडे ढुंकूनही लक्ष न देणाऱ्या काँग्रेसने आपण पास केलेला कायदा राबवण्यासाठी काय तयारी चालवली आहे ते बघू. 

आंद्रे पायांटकोस्की हे नामवंत लेखक आहेत. पुतीन ह्यांची राजकीय परिस्थिती कशी नाजूक आहे हे विदित करताना आंद्रे ह्यांनी ह्या कायद्याच्या कलम २४१ कडे लक्ष वेधलेआहे. आंद्रे लिहितात की "या कलमानुसार अमेरिकन ट्रेझरीने रशियामधील कोणत्या व्यक्तींची किती संपदा अमेरिकेमध्ये आहे त्याची यादी १८० दिवसात काँग्रेसला द्यायची आहे. ही यादी वापरून ह्या व्यक्तींची संपत्ती गोठवण्यात येणार आहे. खरे तर ही यादी सर्वज्ञात आहे. रशियामधून काळ्याचा पांढरा पैसे करणारे आणि त्यांची संपत्ती याची इत्यंभूत माहिती सरकारकडे असून नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च यांच्याकडे अशा व्यक्तींचे सुमारे एक लाख वीस हजार कोटी डॉलर्स अमेरिकेच्या बँकांमध्ये असल्याची माहिती आताही उपलब्ध आहे. पण एकदा का ह्या यादीमध्ये नावे समाविष्ट झाली की त्यांच्यावरील कारवाई कोणालाही थांबवता येणार नाही. हे वेगळे लिहायला नको की अशा यादीमध्ये स्वतः पुतीन आणि त्यांचे जवळचे विश्वासू सहकारी आहेत." 

इथे आपल्याला आठवत असेल की पुतीन यांचे नाव पनामा पेपर्स प्रकरणी आले होते आणि त्यांच्या नावे २०० कोटी डॉलर्स असल्याचा दावा करण्यात आला होता. 

पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की वरिष्ठ रशियन वर्तुळातील व्यक्ती ह्या जाळ्यामध्ये फसल्या आहेत हे मान्य केले तर त्यांना ब्लॅकमेल करणे किती सोपे आहे हे उघड होते. जर रशियाची ही परिस्थिती असेल तर भारतीय वरिष्ठ वर्तुळाचे काय असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. तेव्हा ब्लॅकमेल करणाऱ्यांची कार्यपद्धती काय असते हे विचारात घ्या - मी सांगतो म्हणून हे एवढे कर नाही तर .... अशा पवित्र्यामध्ये ते असतात. तेव्हा अमेरिकन भोंदू लिबरल्स ना हवे म्हणून आपणही काश्मीरला स्वायत्तता द्यायला तयार झालो नव्हतो का? हे प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती अमेरिकेत राहूनच ह्याचे आयोजन करत होत्या ना? 

भ्रष्टाचार हा लोकशाहीचा शत्रू आहे आणि मोदी भ्रष्टाचाराविरुद्धची महत्वाची लढाई लढत आहेत असे त्यांचे कौतुक ट्रम्प यांनी जून २०१७ मध्ये केले होते. त्या विधानामागची कारणमीमांसा आपल्या लक्षात येईल.

अशा प्रकारे रशियावर कधी अमेरिका आर्थिक निर्बंध घालेल अशी मी स्वतः कल्पनाही केली नव्हती. रशिया हे एक मोठे राष्ट्र आहे. उण्यापुऱ्या अडीच दशकापर्यंत ते जगातले दोन नंबरचे राष्ट्र होते. आज रशियाचे आर्थिक बळ पूर्वी इतके नसले किंवा त्याची राजकीय ताकत पूर्वीच्या सोविएत रशियासारखी नसली तरी रशियावरती आर्थिक निर्बंध घालणे हे एक खूपच मोठे पाऊल आहे. पण चिरडीला आलेले विरोधक ह्या पातळीवरती जाऊ इच्छितात हे स्पष्ट आहे. रशियाची लुडबुड नसती तर हिलरीच निवडून आल्या असत्या आणि रशियामुळेच आपला प्रतिनिधी अमेरिकन सत्ता स्थानावरती इतिहासात जवळ पास पहिल्यांदाच बसू शकला नाही ह्याची चीड चीड ह्या नव्या कायद्यामध्ये दिसत आहे. आपल्या निर्णयांमुळे जगामध्ये जी काही परिस्थिती निर्माण होईल तिच्यातून आपण मार्ग काढू शकू याची विरोधकांना खात्री असावी. 

खरे तर ट्रम्प कसे आहेत - ते अमेरिकेला उपकारक आहेत का - त्यांनी पुतीन यांच्याशी ठरवल्याप्रमाणे करार करावा का - तो अमेरिकन हिताचा आहे का - पुतीन म्हणजे कोणी संत प्रवृत्ती माणूस आहे का - भ्रष्ट असेल तर त्याचे ट्रम्प यांनी का ऐकावे - जागतिक चांडाळ चौकडीचे साम्राज्य मोडून काढण्यात ट्रम्प आणि पुतीन यांना यश येईल का वगैरे अनेक प्रश्न आपल्याला भंडावून सोडतात. ह्या सगळ्यावर मी काय भूमिका घेणार? ह्या परिस्थितीमधून भारताला काय हाती लागणार एवढीच चिंता आपण करू शकतो. 

रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध - भाग 1

28 जुलै 2017 रोजी अमेरिकन सिनेटने रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध लावण्याचे एक बिल मंजूर केले. त्याआधी 25 जुलै रोजी त्याच बिलाला अमेरिकन हाउसनेही मान्यता दिली होती. सिनेट तसेच हाउस दोन्हीकडे डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन सभासदानी बिलला भरघोस पाठिंबा दिला. सिनेटमध्ये 98 विरुद्ध 2 तर हाउसमध्ये 419 विरुद्ध 3 अशा प्रचंड मताधिक्याने पास झालेल्या ह्या बिलाने जगामध्ये खळबळ माजवली आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण हे की राष्ट्राध्यक्ष श्री. ट्रम्प यांच्या घोषित रशियन धोरणाला छेद देणारे हे बिल असूनही त्याला ट्रम्प यांचे विरोधक डेमोक्रॅट खासदारांनी नव्हे तर त्यांच्याच रिपब्लिकन (स्व) पक्षीय अमेरिकन खासदारांनी त्याला जवळ जवळ एकमुखी पाठिंबा दिला ही घटना भारतीयांना स्तिमित करणारी आहे. परंतु अमेरिकन व्यवस्थेमध्ये सरकारची तीन ही अंगे स्वतंत्रपणे काम करू शकतात ह्याचे हे उदाहरण म्हणता येईल. म्हणजेच भारतीय व्यवस्थेमध्ये सिनेट अथवा हाऊसमध्ये स्वपक्षीय खासदारांनी हे बिल नामंजूर करावे म्हणून व्हीप काढता आला असता. पण अमेरिकेमध्ये तसे नाही. प्रत्येक सदस्य आपल्या सदसद्  विवेकबुद्धीने बिलावर मतदान करू शकतो. बिलामुळे खळबळ माजण्याचे दुसरे कारण असे की अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावरती राष्ट्राध्यक्षांची अंतिम पकड असते असे एक गृहीतक होते पण ह्या बिलाने त्या गृहीतकाला सुरुंग लावला आहे.

रशिया इराण आणि उत्तर कोरिया यांच्या विरोधात जे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत ते काढून घेण्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकाराला बिलाने चाप लावला आहे. निर्बंध काढून घेण्याच्या कृतीला आता सिनेट व  हाउसची मान्यता तीस दिवसाच्या आत घ्यावी लागणार आहे. अध्यक्षांच्या अधिकाराची अशा प्रकारे काटछाट अगदी निर्ममपणे करण्यात आली आहे.  परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचा राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकार सीमित करणाऱ्या ह्या बिलाने ट्रम्प नाराज होते हे उघड आहे. देशामध्ये ऐक्य टिकून राहावे म्हणून मी बिलावर स्वाक्षरी करत आहे असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आणि जवळ जवळ एक आठवड्याने म्हणजे २ ऑगस्ट रोजी आपला निर्णय जाहीर करताना ट्रम्प यांनी बिलाच्या कलमांवरती आक्षेप घेतले आहेत.

इराण रशिया आणि उत्तर कोरिया ह्यांच्या विरोधात लावलेल्या ह्या निर्बंधांमुळे हे तीन देश एकत्र येतील. अमेरिकन धोरण तर त्यांना अलग करण्याचे असले पाहिजे असे ट्रम्प यांचे मत असल्यामुळे कायदेमंडळाच्या घातलेल्या ह्या निर्बंधांमुळे रशियाशी कशाप्रकारे वाटाघाटी कराव्यात असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झालाआहे. कायदे मंडळापेक्षा मी अधिक चांगल्या वाटाघाटी करू शकतो आणि मतैक्य घडवू शकतो असे ट्रम्प याना वाटते. कायदे मंडळ ह्या कामात तरबेज असते तर गेली किती तरी वर्षे आरोग्यसेवेवरती त्यांना मतैक्य का घडवता आले नाही ह्याचा विचार त्यांनी करावा असे ट्रम्प म्हणतात.

असो, काही असले तरी हे आर्थिक निर्बंध म्हणजे ट्रम्प यांच्या पायामधले लोढणे झाले आहे. हा 'वळू' आपल्या परवानगी शिवाय कुठे 'वळणार' नाही ह्याची काळजी कायदे मंडळाने घेतली आहे. श्रीमती हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव करून ट्रम्प निवडून आले तरी खुद्द रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनाही ते आवडले नव्हते. त्यामुळे क्लिंटन यांचे समर्थक तसेच रिपब्लिकन पक्षांमधले काही मान्यवर ह्यांनी जमेल त्या मार्गाने ट्रम्प यांच्यावरती लगाम लावण्याचे सत्र आरंभले असून त्यासाठी जमले तर न्यायालय आणि जमेल तिथे कायदेमंडळाला कामाला लावण्यात येत आहे. एका लोकांनी निवडून दिलेल्या अध्यक्षाला त्याच्या मतानुसार परराष्ट्र धोरण ठरवता येऊ नये ही चिंतेची बाब आहे. खास म्हणजे अमेरिकन निवडणुकीमध्ये प्रत्येक उमेदवार आपले परराष्ट्र धोरण काय असेल ते विस्ताराने सांगत असतो. आणि त्यावरती लोक शिक्कामोर्तब करतात. तेव्हा ट्रम्प ह्यांना जे धोरण अवलंबावे असे वाटते त्यावरती लगाम लावण्याच्या ह्या कृतीमुळे एक प्रकारे लोकेच्छा तुडवली तर जात नाही ना अशी शंका मनात येते. शिवाय सत्तेवरती कोणी येवो पण त्याने धोरणे मात्र आमचीच राबवली पाहिजेत असा दुराग्रह लिबरल्स करत असतात. ट्रम्प यांच्या पायामध्ये लोढणे घालण्यामागे ही असहिष्णू वृत्तीच आहे हे खरे. अशाच वृत्तीचा त्रास आज मोदीही इथे सहन करतच आहेत तेव्हा ट्रम्प यांच्या अवस्थेची आपण उत्तम कल्पना करू शकतो.

आता ह्या लोढण्याच्या स्वरूपाविषयी अधिक तपशील बघितला पाहिजे. ज्या कृत्यांमुळे आपल्या देशाच्या हिताला किंवा आपल्या दोस्त राष्ट्रांच्या हिताला बाधा येते अशा कृत्यांसाठी रशिया इराण आणि उत्तर कोरियावरती आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हे निर्बंध ट्रम्प यांनी परस्पर सैल करू नयेत म्हणून त्यावर बंधने घातली आहेत. ट्रम्प याना रशियाशी संबंध सुधारण्याची इच्छा आहे आणि त्यापायी निर्बंध सैल करण्याकडे त्यांचा कल असेल हे गृहीत धरले गेले आहे. ट्रम्प यांची जाहीर मते बघता क्रिमियावरील रशियाचा अधिकार मान्य करून पुतीन यांच्याशी समझौता करावा ही दिशा ट्रम्प यांच्या मनामध्ये असावी हे उघड आहे. परंतु आजवर लिबरल्सनी युक्रेन मध्ये रशियाविरोधात रान पेटवले आणि त्याचा युक्रेन वरील पराभव नष्ट कसा होईल ह्यावरती भर दिला. क्रिमियाचा इतिहास बघता रशिया त्यावरील नियंत्रण सोडणे शक्य नव्हते आणि झालेही तसेच. लिबरल्स जागे होण्या अगोदरच रशियाने क्रिमियामध्ये सैन्य घुसवले. परक्या राष्ट्राचे सैन्य आपल्या प्रदेशात जनतेच्या मनाविरोधात घुसले तर जनता त्याचा निकराने सामना करण्यास उद्युक्त होते पण क्रिमियामध्ये तसे काहीच घडले नाही. (याचे कारण असे की विघटनापूर्वी सोविएत रशियाने क्रिमियामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती रशियन प्रजा नेऊन प्रस्थापित केली आहे. ह्या प्रजेला युक्रेनच्या हाताखाली राहण्यापेक्षा रशियन नियंत्रण बरे वाटले तर नवल नाही. लिबरल्सचे हृदय क्रिमियासाठी धडधडले तर नवल नाही. कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथील मुस्लिम प्रजेला विस्थापित करून रशियात अन्य जागी नेण्यात आले. क्रिमियामध्ये रशियन लोकवस्ती आली. आता ही गणिते बदलणे त्या नव्याने वसवलेल्या जनतेला परवडणारी नाहीत.)

ह्या संदर्भापेक्षाही ही बाब महत्वाची नाही का की समज ट्रम्प यांनी क्रिमियावरील रशियाचा अधिकार मान्य करण्याचे ठरवलेच असेल असे गृहीत धरू. पण ह्याच्या बदल्यात जर अमेरिका आणि रशियामध्ये सामंजस्य होणार असेल तर बिघडले कुठे? असा विचार आपण करू शकतो पण लिबरल्स चे तसे नाही त्यांना पुतीन याना धडा शिकवायचा आहे. (का?? हा एक मोठा विषय आहे) तेव्हा ट्रम्प यांचा आक्षेप किती मूलभूत आहे हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही. ह्या निर्बंधांमुळे चीन आणि रशिया एकत्र येतील आणि एकत्रित रीत्या अमेरिकेशी सामना करू लागतील हे ट्रम्प यांचे अनुमान अगदी बरोबर आहे. कदाचित लिबरल्स ना हेच हवे असावे. त्यांच्या मते चीन बलाढ्य राहणे ही बाब अधिक महत्वाची असावी. आणि ट्रम्प यांनी जोर लावून त्याला चिरडू नये म्हणून रशियाची ताकद चीन च्या मागे उभी असणेही महत्वाचे असावे. सबब गोष्टीच अशा घडाव्या की हे आपोआप जुळून येईल असा एकंदरीत हिशेब दिसतो.

ट्रम्प यांनी ह्या बिलाच्या काही कलमांना विशेष आक्षेप घेतला आहे. २५३ आणि २५७ कलमे काय सांगतात? " United States does not recognize territorial changes effected by force,” and will “never recognize the illegal annexation of Crimea by the Government of the Russian Federation or the separation of any portion of Ukrainian territory through the use of military force.” रशियन सरकारने लष्करी बळाचा वापर करून क्रिमियावर घेतलेल्या कब्जाचे अमेरिकन सरकार समर्थन करत नाही आणि इथून पुढे अशा प्रकारे बळाचा वापर करून युक्रेन च्या सीमा बदलणाऱ्या कृत्याला समर्थन व पाठिंबा देणार नाही. अशा अर्थाची ही कलमे आहेत. आता प्रश्न हा येतो की गेली नव्वद वर्षे अमेरिकन सरकार स्वतः हीच मर्यादा पळत आले आहे. आणि आताही उपराष्ट्रपती माईक पेन्स यांनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. मग ट्रम्प यांच्या आक्षेपाचे मूळ कशात आहे?

खरे तर ट्रम्प आक्षेप घेतात त्या अर्थी त्यांना असाच करार पुतीन यांच्याशी करायचा होता असा संशय येण्यास जागा उरते. पण ही शक्यता बाजूला ठेवून ह्या संदर्भात आणखी एका मुद्द्याकडे बघू. एखाद्या नव्या राष्ट्रास मान्यता देणे आणि त्याच्या सीमारेखा मान्य कारणे हा राष्ट्रपतींचा खास अधिकार आहे. ह्या अधिकारावरती २५३ आणि २५७ ह्या कलमांमुळे बंधने येतात असा वाजवी आक्षेप घेण्यात येत आहे. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने हल्लीच झिवोटॉवस्की वि. केरी ह्या खटल्यामध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या हे कलम विरोधात जाते असे ट्रम्प यांचे समर्थक म्हणत आहेत.

आता झिवोटॉवस्की खटल्याचा निकाल काय आहे समजून घेऊ. मेनाकेम झिवोटॉवस्कीचा जन्म जेरुसलेम २००२ मध्ये झाला होता.  त्याचे आईवडील अमेरिकन नागरिक आहेत. काँग्रेसने २०० २साली पास केलेल्या एका कायद्यानुसार गृहखात्याने त्याचे जन्मस्थान जेरुसलेम इस्राएलमध्ये आहे असे पासपोर्टवर लिहावे असा आग्रह त्याचे आईवडील धरत होते. ते खात्याने न ऐकल्यामुळे त्यांनी २००३ मध्ये हा खटला भरला होता. राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी काँग्रेसने पास केलेल्या बिलावरती मेनाकेमच्या जन्म आधीच स्वाक्षरी केली होती. स्वाक्षरी करताना त्यांनी एक statement प्रसृत केले होते. त्यानुसार स्वाक्षरी केली तरी आपण हा कायदा मानणार नाही असे त्यात नमूद केले होते. (मजेशीर आहे ना?) देशाचे परराष्ट्र धोरण राबवण्याच्या अध्यक्षांच्या घटनात्मक अधिकारामध्ये हा कायदा ढवळाढवळ करत आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

ह्या खटल्याचा निकाल आला २०१५ मध्ये तोवर बुश जाऊन ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाले होते. ह्या खटल्यामधल्या निर्णयाअन्वये इस्राईलने १९६७ साली एकतर्फी कारवाईत जेरुसलेम लष्करी बळाने ताब्यात घेतले असले तरी हा ताबा अध्यक्षांनी मान्य करावा अशी सक्ती काँग्रेस ओबामा यांच्यावर करू शकत नाही असा निर्णय अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाने दिला होता.

आता ह्याच निकालाचा आधार घेऊन ट्रम्प आपली भूमिका मांडत आहेत. याप्रसंगी प्रसृत केलेल्या दुसऱ्या निवेदनामध्ये नव्या बिलावरती ट्रम्प यांनी ताशेरे ओढले आहेत. ते ताशेरे किती कडक शब्दात त्यांनी मांडले आहेत हे बघण्यस्तव त्याची लिंक तसेच टेक्स्ट पहिल्या कंमेंटमध्ये टाकत आहे.

निवडणूक प्रचारादरम्यान आपण अमेरिकन वकिलात तेल अवीव वरून जेरुसलेम येथे नेऊ असे म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांनी प्रत्यक्षात जेरुसलेम इस्राएलचा भाग असल्याचे अद्यापि मान्य केलेले नसले तरी मेनाकेमच्या खटल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या निवेदनात करावा ह्यातून त्यांची क्रिमियाबद्दलची मते स्पष्ट होतात असे वाटते. शिवाय आता युक्रेनने ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार मोहीमेत ट्रम्प यांचा पराभव घडवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आणि क्लिंटन यांच्या निवडीला कसा हातभार लावला याची चौकशी आपल्या ऍटर्नी जनरलने करावी असे ट्विट केले आहे हे विशेष.

ट्रम्प यांनी ट्विट केले त्यामागे पॉलिटिको मध्ये २०१६ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाचा संदर्भ आहे. ह्याची लिंक दुसऱ्या कंमेंट मध्ये देत आहे. डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीचा एक युक्रेनियन अमेरिकन सदस्य युक्रेनच्या वौशिंग्टन येथील वकिलातीमधल्या मधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटला आणि ट्रम्प यांचे सहकारी पॉल मॅनफोर्ट आणि रशिया यांच्यातील संबंधांवरती प्रकाश झोत टाकण्यासाठी तो प्रयत्न करत होता असे ह्या अहवालात म्हटले आहे.

प्रश्न इस्राएलच्या आला की काँग्रेस राष्ट्राध्यक्षाला काय करावे सांगू शकत नाही पण क्रिमियाचा आला की तीच काँग्रेस सर्वोच्च ठरते का? असा पेच आहे. असो लिबरल्सचे काय? ते सर्व देशात अगदी एकमेकांची कार्बन कॉपी असल्याप्रमाणेच वागतात. मग पेशा कोणताही असो.

अमेरिकन काँग्रेसने ट्रम्प यांच्यावर कसलेले लगाम आणि त्यातून सुटण्याची ट्रम्प यांनी केलेली तयारी याचे परिणाम केवळ अमेरिकन राजकारणापुरते सीमित राहणार नाहीत हे उघड आहे. म्हणून याचा पुढचा भाग अर्थातच रशियाची प्रतिक्रिया तसेच भारतीय हितसंबंध ह्यावर लिहीन 

ट्रम्प यांचे चीन विषयक धोरण

अमेरिकन अध्यक्ष डॉनाल्ड  ट्रम्प ह्यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अमेरिकन परराष्ट्र धोरणामध्ये मूलभूत बदल केले आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान अनेकदा उमेदवार आक्रमक भूमिका मांडतात पण प्रत्यक्षात सत्तारूढ झाल्यावर मात्र ते नरमतात असा अनुभव असल्यामुळे ट्रम्प यांच्या प्रचारामधल्या झणझणीत मुद्द्यांकडे कोणी फारसे गांभीर्याने बघत नव्हते. शिवाय अमेरिकेमध्ये जी भोंदू लिबरल लॉबी काम करते तिचे प्रतिनिधी मोक्याच्या जागी बसले असून वेळ येईल तेव्हा तेव्हा ते ट्रम्प याना आपला धाडसी कार्यक्रम राबवू  देणार नाहीत याची लिबरल लॉबीला अगदी खात्रीच होती. आणि घडलेही तसेच. हे ना ते कारण पुढे आल्यामुळे ट्रम्प यांनी जे साथीदार निवडले होते त्यांना आपल्या पदावरून राजीनामा द्यावा लागला आहे. तरीदेखील अजिबात हिम्मत न हारता ट्रम्प यांनी आपले धोरण तसेच पुढे रेटले आहे. 

ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाय तीन मुद्द्यांवरती होता. पहिला मुद्दा म्हणजे दहशतवादी इस्लामी संघटना आणि त्यामागे उभ्या असलेल्या शक्ती आणि राष्ट्रे यांचा पूर्ण बीमोड - दुसरे म्हणजे अमेरिकन सरकारच्या नरमाईचा फायदा घेऊन त्याच्याशी करण्यात आलेले व अमेरिकेवर अन्याय करणारे व्यापार विषयक करार आणि अन्य सामंजस्याचे व्यवहार नाकारून त्यामध्ये अमेरिकेचे हित राबवण्याचा प्राधान्य देण्याचे तत्व आणि यातूनच अमेरिकन लोकांच्या रोजगाराच्या संधी व्यापक करण्यावर भर. तिसरा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेत होणारी घुसखोरी व स्थलांतरण याना अटकाव. (या विषयावरचा माझा लेख ब्लॉग वरती पाहायला मिळेल. https://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/blog-post_33.html). हे तीन मुद्दे इतके व्यापक आहेत की जगामधल्या जवळ जवळ सर्व देशांबाबतचे अमेरिकन धोरण पुन्हा तपासून त्यात बदल करून मगच ते राबवण्याची गरज त्यातून निर्माण झाली होती. ह्या व्यापक दृष्टीला पूरक ठरावे असेच धोरण ट्रम्प यांनी चीन बाबत पुढे रेटले दिसते. त्याविषयी सविस्तर माहिती घेऊ. 

१९७१च्या जुलै महिन्यात श्री हेनरी किसिंजर ह्यांनी बीजिंगला गुप्त भेट दिली आणि सोविएत रशियाच्या विरोधात एक मजबूत आघाडी आशियामध्ये बनवण्यासाठी चीनशी हातमिळवणी  करण्याच्या अमेरिकन धोरणाला आरंभ झाला. किसिंजर साहेबानी ह्या धोरणाचा पाय असा रचला की पुढच्या साडेचार दशकामध्ये त्यात सुधारणा घडत राहिल्या पण आमूलाग्र बदल करण्याकडे कोणत्याच अध्यक्षाने कल दाखवला नाही. सोविएत रशियाला शह म्हणून जी आघाडी बनली ती सोविएत रशिया कोसळल्यानंतर सुद्धा अबाधित राहिली. सोविएत रशिया कोसळल्यानंतर चीनशी असलेल्या आघाडीचा अमेरिकेला धोरणात्मक फायदा उरला नाही. पण व्यापार विषयक फायदा होता म्हणून त्याच पायावरती हे संबंध चालू राहिले. किंबहुना त्याचाच उपयोग करत १९९० च्या दशकामध्ये चीनने आपले आर्थिक धोरण आमूलाग्र बदलत जगामध्ये एक शक्तिमान देश होण्याची मुहूर्तमेढ रचली आणि त्यामध्ये अमेरिकेच्या सामंजस्याचा पुरेपूर वापर करून घेतला. दरम्यानच्या काळामध्ये चीनने आपले पाय अमेरिकन बुद्धिवंतांमध्ये असे पसरले की चीनच्या हिताची ठरेल अशी भूमिका अमेरिकन सरकार कडून वदवून घेण्याचे कौशल्य त्यांनी आत्मसात केले असे म्हणावे लागेल. ज्या किसिंजर साहेबानी ही हातमिळवणी घडवून आणली त्यांनाच पुढे चीनने आपले सल्लागार म्हणून नेमले आणि चीनचा मार्ग अमेरिकेत सुखकर कसा होईल ह्याचा सल्ला तेच चीन सरकारला देत राहिले.  चीनने असेच अन्य सल्लागारही जवळ केले. ह्या सल्लागारांनी चीनला आणखी एक महत्वाचा  फायदा करून दिला. चीन हीच एक महासत्ता आहे असे जे चित्र उभे राहिले ते ह्या बुद्धिमंतांनानी पुढे रेटलेल्या लिखाणामधून. त्यांचे म्हणणे स्वीकारणाऱ्या अमेरिकन थिंक टँक्सची यामधली कामगिरी बघण्यासारखी आहे. मला इथे असे म्हणायचे नाही की चीन उत्तरोत्तर बलाढ्य देश होत गेलाच नाही. आर्थिक आघाडीवरती चीनने जे यश मिळवले त्यावरती सुवर्णाची झालर चढवायचे काम ह्याच थिंक टँक्स नी केले. महत्वाचे म्हणजे भारताच्या तुलनेमध्ये चीनला  झुकते माप देण्याचे धोरणही ह्याच सल्लागारांच्या मतानुसार घडत होते. 

सगळेच जर का ठीक ठाक चाललेले होते तर मग काटा रुतला तरी कुठे? काटा तर रुतत होताच. फक्त तो अस्तित्वातच नाही असा भास उभा करणारी मंडळी अमेरिकन सत्तावर्तुळामध्ये मोक्याच्या जागा पकडून बसलेली होती. चीनबरोबर जे व्यापार विषयक करार होत होते त्याने आपले म्हणजे देशाचे काय नुकसान होते ते अमेरिकन कंपन्यांना कळत नव्हते काय? जरूर कळत होते. कोणी पुढे येऊन बोलायला तयार नव्हता. आयुष्य धंद्यामध्ये घालवलेल्या ट्रम्प यांनाही ते जाणवत होते. अमेरिकेचे हिताहित न बघता केल्या जाणाऱ्या कराराचा फटका सामान्य अमेरिकन माणसाला बसत होता. हळूहळू सामान्य अमेरिकनांसाठी नोकरीधंद्याच्या संधी कमी होत गेल्या आणि जेव्हा खरेच असह्य झाले तेव्हा डॉनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचारातले मुद्दे सामान्य अमेरिकनाने उचलून धरले. ते धोरण राबवण्याचे एक पाऊल म्हणजे चीनशी असलेल्या आर्थिक व्यवहारातून आयात निर्यातीमध्ये जी मोठी तफावत तयार झाली आहे ती कमी करणे. त्यावरच  ट्रम्प यांचा भर दिला आहे. चीन विनिमयाचे दर असे ठरवतो की त्यांच्या चलनाला नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात फायदा होतो. ट्रम्प ह्यांनी प्रचारादरम्यान ह्याचाही उल्लेख केला होता. 

जे सामान्य अमेरिकनाला छळत नव्हते असे मुद्दे ट्रम्प यांनी शब्दात मांडले नाहीत पण त्यांच्या मनात मात्र होते. जगातील नंबर एकची सत्ता म्हणून अमेरिकेचे जे स्थान आहे तिथून तिला हुसकावून ती जागा आपण मिळवायची महत्वाकांक्षा चीन बाळगतो आहे. त्याची सुरुवात त्याला आशियामध्ये आपणच सर्वेसर्वा असल्याचे प्रस्थापित करून घडवायची आहे. एकदा हातामधून आशिया गेला की अमेरिका काय करणार हा प्रश्न आहे. सामान्य अमेरिकनांचा रोजगार चीनकडे गेला तर अमेरिकन सरकार भीत नाही पण चीनने जे धोरणात्मक आव्हान उभे केले आहे ते अमेरिकेच्या अस्तित्वाला हात घालणारे आहे आणि हा प्रश्न खरे तर दुर्लक्षण्यासारखा नाही. पण ही वस्तुस्थिती मान्य करायला गेल्या दोन दशकामध्ये कोणताच अमेरिकन अध्यक्ष तयार नव्हता ही चिंतेची बाब होती. ट्रम्प यांनी चीन बद्दलच्या आकलनामधली ही महत्वाची फारकत आज दूर केली आहे. 

ठकासी असावे ठक ह्या न्यायाने ट्रम्प साहेब आज चीनला वागवताना दिसतात.  असेही पाहिले तर अमेरिकनांना आर्थिक व्यवहार चांगले समजतात. अगदी परराष्ट्र नीतीच्या प्रश्नांकडेही ते धंद्याच्या दृष्टीने बघू शकतात. तू असे कर तर मी तसे करेन ह्या मनोभूमिकेमध्ये ते सतत असतात. व्यवसायाने बिझिनेसमॅन असलेल्या ट्रम्प साहेबाना तर असे वागणे अजिबात अवघड नाही. म्हणून ग्रीन गॅस प्रकरणामध्ये इतर काय जबाबदारी स्वीकारतात ह्यावर अमेरिका आपली जबाबदारी घेईल अशी भूमिका ते घेऊ शकले. युरोपच्या संरक्षणासाठी तिथले देश किती पैसे टाकणार ह्यावर अमेरिकेने काय करावे हे त्यांना ठरवायचे आहे. ह्याच न्यायाने त्यांनी चीनलाही कोडी घातली आहेत. आणि त्यातले महत्वाचे कोडे आहे ते उत्तर कोरियाला वेसण घालायचे.  उठसूट प्रक्षेपणास्त्राची चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या उद्दिष्टांविषयी अमेरिका जागरूक आहे. कोरियाच्या अर्धकच्च्या सत्ताधाऱ्याच्या आगाऊपणामुळे तिथे अणुयुद्ध भडकू शकते. आपली सर्व शक्ती पणाला लावून चीनने उत्तर कोरियाला ताळ्यावर आणावे ही ट्रम्प साहेबांची अट आहे. ही अट पाळली तर चीन विषयक धोरण आपण सैल ठेवू असे ट्रम्प सुचवत आहेत. 

धटिंगण चीन नुसत्या शब्दांना बधणार नाही ह्याची कल्पना असल्यामुळेच अमेरिकेने आज भारताला जवळ घेतले आहे. चीनची लष्करी कोंडी करण्याकरिता भारत जपान ऑस्ट्रेलिया असा एक नवा अक्ष आशियामध्ये जन्माला येत आहे आणि त्याला अमेरिकेचा आशीर्वाद आहे. भारताशी LEMOA सारखे करार करून भारत हा आपला मेजर डिफेन्स पार्टनर असल्याचे अमेरिका जगाला दाखवून देत आहे. अमेरिकाप्रणित हा नवा अक्ष चीनला जखमेवर मीठ चोळल्यासारखा सलत आहे. जगामध्ये आपली वट प्रस्थापित करण्यासाठी धटिंगण चीनने दोन गुंड देशांना नेहमीच पाठीशी घातले आहे. एक उत्तर कोरिया आणि दुसरा पाकिस्तान. ह्या दोन्ही देशांना अणु तंत्रज्ञान देण्याचे महापातक चीननेच केले आहे. त्यातल्या उत्तर कोरियाच्या प्रश्नावरती ट्रम्प यांच्या आधीच्या अध्यक्षांनीही स्पष्ट भूमिका घेतली होती. पाकिस्तानबाबत मात्र पूर्वीचे अध्यक्ष डगमगताना दिसत होते. ट्रम्प यांनी हा अक्ष देखील उखडून टाकण्याचे धोरण अवलंबले आहे. 

खरे पाहता ट्रम्प ह्यांचा उद्देश चीन पाकिस्तान हा अक्ष उखडण्याचे नाही पण इस्लामी दहशतवादाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी पाकिस्तान विषयी कठोर धोरण अवलंबावे लागत आहे पण आपल्या प्रादेशिक हिताकडे बघून चीन पाकिस्तानला पाठीशी घालत आहे. आपल्याला हव्या त्या देशाला धमक्या देण्याचे काम तो परभारे करून घेऊ इच्छित आहे. म्हणून इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा न्यायाने ट्रम्प ह्यांच्या धोरणामध्ये चीनची शेपूट अडकली आहे.  जून २०१७ पासून गाजत असलेल्या डोक लाम प्रकरणाचा विचार केला तर ट्रम्प साहेबानी चीन ला जे खडे बोल सुनावले आहेत त्याचा उल्लेख महत्वाचा आहे. ह्या प्रकरणामध्ये भारत अत्यंत जबाबदारीने वागला पण चीन चे वर्तन मात्र असे दिसून आले नाही इतकी झोम्बरी टीका चीनच्या वर्तनावर झाली. 

अशा तऱ्हेने सर्वच आघाड्यांवरती चीनची पीछेहाट होताना का दिसत आहे आणि त्याची मूळ करणे काय ह्याचा शोध घेणे महत्वाचे आहे. 

थोडी आर्थिक सुबत्ता जरी आली तरी अजूनही पाच प्रांत सोडले तर अन्य चिनी जनता हलाखीचे जिणे जगत आहे. पूर्व किनाऱ्यावरचे पाच प्रांत सोडले तर इतरत्र चिनी जनता महिना तीन हजार रुपये फक्त एवढ्या उत्पन्नावरती गुजराण करत आहे. तेव्हा खरे तर कोणत्याही देशाचे लक्ष त्यांच्या पोटी पुरेसा घास असणे आणि त्यांच्यासाठी अन्न वस्त्र निवारा ह्या मूलभूत गरज भागवणे हा असायला हवा. पण चीनने मात्र एखाद्या वसाहतवादी देशाप्रमाणे आर्थिक साम्राज्याबरोबर राजकीय साम्राज्य स्थापन करण्याचा ध्यास घेतला आहे. असे करत असताना त्याने आपल्या प्रत्येक शेजाऱ्याला दुखावले आहे. चीनच्या प्रत्येक सीमावर्ती देशाशी त्याचे सीमारेषेवरून भांडण आहे. 

ज्या देशाला जगामध्ये एक महासत्ता म्हणून स्थान मिळवायचे आहे त्याचे वर्तन असे असून चालत नाही. ह्याची जाणीव राखणारे नेतृत्व चीनमध्ये नाही का? एका बाजूला ओबोर आणि सिपेक सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवायचे मनसुबे बाळगणारा चीन गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये डिप्लोमसीमध्ये मागे पडल्याचे दिसते. ह्याचे मूळ आहे ते चीन मधील अंतर्गत सत्तासंघर्षात. अध्यक्ष शी जीन पिंग यांनी सत्तेवर येताच चिनी सार्वजनिक जीवनामधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.  त्यांच्या ह्या मोहिमेमधून त्यांचे राजकीय स्पर्धक सुटलेले नाहीत. ह्याखेरीज चिनी सैन्याच्या बेबंद वर्तनाला आळा घालण्याचेही प्रयत्न त्यांनी चालवले आहेत. सैन्याची संख्या कमी करणे - त्याची फेर रचना करणे - त्यांच्या हाती एकवटलेले राखीव उद्योग काढून घेऊन ते इतरांसाठी खुले करणे आदी पावलांमुळे सैन्यातील लबाड आणि भ्रष्ट अधिकारी बिथरले आहेत. त्यातच शी जीन पिंग यांनी त्यांच्याही विरोधात भ्रष्टाचार निर्मूलनाची जोरदार मोहीम चालवून भ्रष्ट सेना अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये तिथले सैन्य शी ह्यांच्या सामंजस्याचा प्रयत्नांना सुरुंग लावण्याचे काम करत असते. येत्या ऑक्टोबर मध्ये होणाऱ्या पंचवर्षीय बैठकीमध्ये शी जीन पिंग जर ह्या असंतुष्ट गटांना दूर राखण्यात यशस्वी झाले तर पुढील काळामध्ये चीनच्या भूमिकेत काही बदल झालेले दिसू शकतात. तसे झाले तर अन्य देशही आपली भूमिका बदलतील. 

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की चार दशके जुनी समीकरणे इथून पुढे लागू होणार नाहीत ह्याची खात्री जवळ पास सर्वच देशांनी बाळगून आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बदल करणे ही निकड बनली आहे. भारत चीन संबंधांमध्ये अमेरिकन भूमिकेमुळे भारताला जी पुष्टी मिळाली आहे ती इथून पुढे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान प्रश्नातही तशीच राहील अशी लक्षणे आहेत. ट्रम्प साहेब जर रशियाला शांत करू शकले तर एक वेगळा अध्याय आपल्याला दिसेल. 

स्वाती तोरसेकर