जाहीरनामा कॉंग्रेसचा

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव झाला आणि हा पक्ष तीन आकडी संख्याही गाठू शकला नाही. लोकसभेमध्ये विरोधी पक्ष म्हणून जे अधिकृत स्थान असते तेही त्याला पुरेशा संख्याबळाअभावी मिळाले नाही. अशा पराभवानंतर सगळेच पक्ष आत्मचिंतन करण्याचा निर्धार जाहीर करत असतात. कॉंग्रेसनेही ह्याचा तपशीलवार अभ्यास करून पक्षाचे नेमके कुठे चुकले ह्याचा शोध घेण्यासाठी आपले माजी संरक्षणमंत्री श्री. ए. के. अन्थनी ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. तिचा अहवालही पक्षश्रेष्ठींकडे सोपवण्यात आला होता. समितीच्या अहवालानुसार पक्षाची प्रतिमा हिंदू विरोधी अशी बनली असल्यामुळे पक्षाला निवडणुकीत जबर फटका बसल्याचे नमूद केले होते. हा अहवाल येऊनही आता काही वर्षे झाली आहेत. इतके झाल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाने आपली हिंदू विरोधी प्रतिमा कशी पुसावी ह्यावरती खोलात जाऊन विचार केलेला दिसला नाही. किंबहुना त्यांनी गेल्या पाच वर्षांमध्ये जे राजकारण केले आहे त्याकडे बघता भाजप अध्यक्ष श्री अमित शहा ह्यांच्या एका विधानाची मला आठवण येते. श्री शहा म्हणाले होते की आपण का हरलो हेही ह्यांना अजून समजलेले नाही. शहा ह्यांची ही मर्मभेदी टिप्पणी देखील कॉंग्रेसच्या डोक्यावरूनच गेली असावी.

भारतीय समाजाचे अंतरंग एकवेळ आजच्या गांधी घराण्याला कळले नाही तर समजू शकते पण त्यांनी आपल्या आसपास अशी मंडळी जमा केली आहेत की ती देखील ह्याविषयी त्यांच्याशी स्पष्टपणे एकतर बोलत नसावीत किंवा त्यांचीही समज तशीच तोकडी असावी. कॉंग्रेसने जे राजकारण सत्तेच्या दहा वर्षांमध्ये केले त्याने हिंदू मन प्रक्षुब्ध नक्कीच होते. सगळ्यात मोठी बाब म्हणजे संपूर्ण समाजावरती जो हिंदू दहशतवादाचा ठपका ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न पक्षातील आणि सरकारमधील पक्षियांनी केला त्याने हिंदू समाजाचा पक्षावरती दात होता. कॉंग्रेसने आपला मार्ग सुधारावा अशीच लोकांची इच्छा होती. पण नेमके काय केल्याने हिंदू समाजावरती अन्याय झाल्याची भावना पुसली जाईल ह्याची पक्षाला सुतरामही जाणीव नव्हती असे आता दिसत आहे. ह्याचे कारण स्पष्ट आहे. पक्ष ज्या शक्तींच्या आहारी गेला होता त्यांच्या कह्यामधून बाहेर येण्याची त्याची अजिबात इच्छा नव्हती आणि अजूनही नाही असे आता म्हणता येईल. किंबहुना हिंदू दहशतवाद आहेच आणि तो हिंदू समाजाने स्वीकारलाच पाहिजे ह्यावर पक्ष ठाम होता  आणि आहे असे दिसत आहे. तसे नसते तर समझौता एक्सप्रेसचा न्यायालयीन निर्णय आल्यानंतर श्री कपिल सिब्बल ह्यांनी जी प्रतिक्रिया दिली तशी दिली गेली नसती. किमान हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे पक्षाचे नव्हे अशी सारवासारव झालेली देखील बघायला मिळाली नाही. 

श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाने संपूर्ण बहुमत कधीच मिळवले नाही. धेडगुजरी पक्षांची मोट बांधून त्यांना दहा वर्षे सरकार चालवावे लागले असले तरी  स्वतःला सेक्यूलर म्हणवणार्‍या वेगवेगळ्या पक्षांचे घोटाळे कधी त्यांच्या विरोधात वापरून त्यांना एकप्रकारे गारद करून तर कधी सेक्यूलर असल्याची शपथ घालून बाईंनी राज्य चालवले. अगदी निरंकुश सत्ता गाजवली. त्यातूनच त्यांना असा अहंगंड झाला होता की आपण तर प्रत्यक्ष इंदिराजींपेक्षाही अधिक लोकप्रिय असून त्यांच्यापेक्षा अधिक कर्तबगार आहोत. भारतामधील गरीबांसाठी इंदिराजी जे काम करू शकल्या नाहीत ते काम आपण करून दाखवले आहे. त्यांची स्पर्धा चालली होती ती सासूबाईंपेक्षा आपण वरचढ आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी. किंबहुना त्यांना ही खात्रीच होती आणि त्याच गुर्मीत त्या वावरत होत्या. ह्याच मानसिकतेमुळे २०१४ साली  मुळात भाजप मोदी ह्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणूच शकणार नाही - आणले तरी आपण त्यांना १६०-१८० जागांच्या वर जागा मिळू देणार नाही ह्याची त्यांना प्रचंड खात्री होती. आणि असे झालेच तर एकतर पुन्हा एकदा यूपीएचे राज्य आणण्यास आपण स्वतंत्र राहू किमानपक्षी भाजपच्या मित्रपक्षांना चिथावणी देऊन मोदी पंतप्रधानपदी बसणार नाहीत ह्याची काळजी घेऊ हेही त्यांना अगदी फारच सोपे वाटत होते असे दिसते. ह्यामध्ये एक अडचण त्यांना दिसत असावी. २०१३च्या आधी कधीतरी श्री मनमोहन सिंग ह्यांनी आपण तिसर्‍यांदा पंतप्रधान व्हायला तयार असल्याचे विधान करून बाईंना पेचात टाकले होते. परंतु आता बाई थांबायला तयार नव्हत्या. त्यांना राहुलला अलगद पंतप्रधानपदी बसवायचे होते.  ह्याच मानसिकतेमधून २०१४ची निवडणूक होण्याआधीच त्यांनी श्री मनमोहन सिंग ह्यांचा निरोपसमारंभ "उरकून" घेतला जेणेकरून संधी मिळालीच तर आता तरी सिंग ह्यांनी राहुलला पंतप्रधान करण्याच्या डावपेचात आडकाठी करू नये ह्याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली होती. 

मोदी ह्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीमधील उज्ज्वल यशानंतरही २०१९ मध्ये आपणच निवडणुकीत बाजी मारणार आणि "at any cost" मोदींना पुन्हा पंतप्रधानपदी आरूढ होऊ देणार नाही म्हणून बाईंना खात्री होती.  म्हणूनच पक्षापुढील समस्यांवरती योग्य इलाज करण्याऐवजी मलमपट्टी इलाज करण्यावरती त्यांनी भर दिला आहे. मुख्य म्हणजे आपण लोकांना उल्लू बनवू शकतो ह्याची खात्री असलेले लोकच त्यांच्या आसपास फिरत असावेत. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देऊन हिंदी पट्ट्यामध्ये सत्ता हाती खेचून आणण्याच्या "पराक्रमामुळे" त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. तेव्हा हिंदू मन दुखावले गेले असले तर त्यावर फुंकर घालण्यासाठी म्हणून श्री राहुल गांधी ह्यांनी तसेच नव्याने राजकरण प्रवेश केलेल्या सौ. प्रियंका वाड्रा गांधी ह्यांनी अधूनमधून वेगवेगळ्या मंदिरांना भेटी द्याव्यात - तिथे आपण साग्रसंगीत पूजा करतो आणि हिंदू देवतांपुढे आपण नतमस्तक होतो हे व्हिडियो टीव्हीवरती दिसतील अशी व्यवस्था करावी एव्हढ्यापुरताच बाईसाहेबांचा हिंदूंना चुचकारण्याचा पक्षकार्यक्रम ठरलेला दिसतो. ह्यातून काय दिसते? हेच की हिंदू समाजाच्या अंतरंगाची पुसटशीही जाणीव कॉंग्रेसमधील वरिष्ठांना नाही. 

हिंदू समाजाला आजही धर्माचे वेड नाही. कोणी पूजाअर्चा करतो की नाही उपास तापास करतो की नाही ह्याकडे ढुंकून पाहण्याची त्याची इच्छा नाही. धर्माचे स्थान आपल्या आयुष्यामध्ये काय आहे ह्याची हिंदू समाजाची संकल्पना त्यांना माहितीच नाही.  धर्माची हाक देऊन हा समाज एकत्र ये ईलच असे नाही पण राष्ट्र धोक्यात आहे असे दिसले तर मात्र तो सर्व मतभेद बाजूला ठेवून एकवटतो ह्याचेही भान त्यांना नाही. असे असल्यामुळेच मंदिरामध्ये जाण्याचे सत्र चालू ठेवून प्रत्यक्षात आपले हिंदू हितविरोधी पर्यायाने राष्ट्रहितविरोधी धोरण मात्र तसेच चालू ठेवायचे इतकेच नव्हे तर तेच समाजाच्या माथी मारून मते लाटायची असा हा २०१९ च्या निवडणूकीचा आखाडा कॉंग्रेसने कल्पिला आहे. इतक्या फुटक्या विचाराच्या ह्या पक्षाला मुळात आपण का हरलो ह्याचेच भान नाही ही शहा ह्यांची टिप्पणी त्यांनी स्वतःच  खरी ठरवली आहे.

हे सर्व प्रकर्षाने आठवण्याचे तात्कालिक कारण आहे ते अर्थातच कॉंग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा. ह्या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी दिलेली आश्वासने ही त्यांच्या मुस्लिम समाजामधल्या व्होटबॅंकेला जपण्यासाठी दिलेली आहेत असा सार्वत्रिक समज पसरला असला तरीही हिंदू समाजाला चुचकारण्यापलिकडे काहीही ठोस करण्याची गरज पक्षाला भासलेली नाही.  प्रत्यक्षात नेमक्या ह्याच धोरणांमुळे हिंदू समाज आपल्यापासून दूर गेला होता ही प्राथमिक बाब एक तर पक्षाच्या धुरीणांच्या लक्षात आलेली नाही अथवा वर्षाला ७२००० रू किमान उत्पन्नाची हमी दिल्यानंतर संपूर्ण गरीब हिंदू समाज आपल्या कच्छपी लागेल आणि भिकेच्या बदल्यामध्ये राष्ट्रविरोधी धोरणे सहज पचली जातील अशी अटकळ कॉंग्रेसने बांधली आहे. त्यांचे अगदीच चुकीचेही नाही. समोर जर पुचाट भाजप नेतृत्व असते तर तेही सहज खपले असते आणि एका चांगल्या कारकीर्दीनंतरही कॉंग्रेसने जशी सत्ता २००४ साली भाजपकडून हिरावून घेतली तसेच आताही होईल हा भोळसट आशावाद ह्यामागे आहे. पण हे २०१९ साल आहे आणि भाजपच्या शीर्षस्थानी शहरी टेबल लीडरशीप नसून जनमानसाची नाडी ओळखणारे नेतृत्व आहे हे कॉंग्रेस विसरली आहे असे दिसते. 

आयपीसीमधील राजद्रोहाचे कलम गाळून टाकण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. म्हणजे इथून पुढे कोणी - खास करून माओवाद्यांनी जर सराअरविरोधात सशस्त्र लढा उभा केला तर त्यांना राजद्रोह लागू होणार नाही. AFSPA कायद्यानुसार सैन्य देशाच्या ज्या भूभागामध्ये तैनात केले जाते तिथे त्यांनी केलेल्या कारवाईवरती कायदात्मक अडचणी येऊ नयेत म्हणून ज्या सुविधा आहेत त्याही कॉंग्रेसला जाचक वाटत असल्यामुळे त्या रद्द करण्याचे त्यांनी ठरवलेले दिसते. याखेरीज बदनामीसाठी गुन्हा दाखल करण्याची सोय रद्द करणे - प्रेस कौन्सिलसाठी सुविधांमध्ये बदल - काश्मिरमध्ये सैन्य तैनात करणार नाही आश्वासन - धारा ३७० रद्द करणार नाही हे आश्वासन - नागरिकता संशोधन कायद्यावर पुनर्विचार अशी आश्वासने जाहीरनाम्यामध्ये देण्यात आलेली आहेत असे दिसते. अशा प्रकारच्या आश्वासनांमधून हिंदू समाज किती क्रोधित होईल ह्याची पक्षाला एक तर जाणीव नाही अथवा ७२००० रुपयाची लाच तोंडावर फेकून त्यांना गप्प करता येते हा फाजिल आत्मविश्वास ह्याला कारणीभूत आहे.

थोडक्यात काय तर हिंदू समाजाच्ज्या अंतरंगाची तोंडओळख देखील ह्या पक्षाला नाही तो त्या समाजाचे नेतृत्व करणार कसे हा प्रश्नच त्यांना पाडत नसल्यामुळे ह्याचे उत्तरही शोधण्याची तसदी त्यांनी घेतलेली नाही. चित्र स्पष्ट आहे की निवडणुकीचे वारे कुठे वाहत आहे ह्याचे भान पक्षाला नाही तेव्हा मोदी म्हणतात तसे कॉंग्रेसचा जाहीरनामा २३ मे २०१९ रोजी मृतवत होईल ही भविष्यवाणी नसून वास्तविकता आहे हे पक्षाला कळून चुकेल पण डोळे मिटायची वेळ येते तेव्हा तरी डोळे उघडतील अशी परिस्थिती नाही!