निमित्त चिदंबरम यांचे भाग ३

आज कोर्टासमोर चिदंबरम यांची बाजू मांडताना श्री कपिल सिबल म्हणाले की "सीबीआय चौकशी मध्ये चिदंबरम सहकार्य करत नाहीत" असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे. याची शहानिशा करण्यासाठी कोर्टाने सीबीआयला आदेश देऊन ही प्रश्नोत्तरे खटल्याच्या रेकाॕर्डवर मागवून घ्यावीत".

वरकरणी अतिशय संयुक्तिक युक्तिवाद आहे. पण प्रश्नोत्तरे खरोखरच कोर्टाला हवी आहेत का? कोर्टाने तसे म्हटले होते का? नसेल तर सिबलांना ही कागदपत्रे खटल्याच्या या स्टेजला  घाईने कशाला हवी आहेत? चिदंबरम सहकार्य करत आहेत हे कोर्टाला पटवण्यासाठी की आपल्या "आकां"ना दाखवायला?

सीबीआयच्या चार भिंतीआड चिदंबरम काय बोलले हे गुपित आहे. चिदंबरम आपल्या "आकां"ना शेंडी तर लावत नाहीत ना अशी शंका आहे काय? म्हणजे चिदंबरमवर कोणाचा तरी १००% विश्वास नाही असे म्हणायचे का? म्हणजेच स्वतः बुडायला आलेले  चिदंबरम आपल्यालाच लटकवणार नाहीत ना अशी शंका येण्याचे कारण काय? कोणाला आहे का अशी शंका खरोखरच? आणि अशांचे सिबल वकिल आहेत का?


x--o--x


जे. गोपीकृष्णन निष्णात वकिल आहेत. विरूध्द बाजूचे अशील आणि वकिल त्यांच्या विद्वत्तेला घाबरतात. गोपीकृष्णन स्वामी यांच्या चमूतील एक वकिल म्हणूनही काम करतात. खाली दिलेल्या त्यांच्या ट्वीटवरून एक झलक मिळेल. लक्षात येईल की चिदंबरमना उघडे पाडण्यासाठी स्वामींच्या चमूला काय कष्ट झेलावे लागले आहेत.

J Gopikrishnan @jgopikrishnan70·16h

As per a curious Deed - This Jor Bagh home is owned by one Nalini & Karti living in Chennai. They entered into a rent agreement with a guy called P Chidambaram living in Gymkhana Club, Delhi for monthly rent Rs. 2 Lakh in Sept 2014. What a Crooked Family preaching transparency 🤣

J Gopikrishnan @jgopikrishnan70· 16h

This Jor Bagh home of PC was first reccied by me in Sept 2014 with help a friend who took me in his car to spot & a respected lady who identified the spot two days back (Both are in Twitter & not allowing to disclose their identity) after an Officer tracked down the purchase

2:04 AM · Aug 22, 2019

निमित्त चिदंबरम यांचे भाग २

१९८४ मध्ये भाजपचे केवळ दोन खासदार निवडून आले तर राजीव काँग्रेसचे ४००+.

पक्षामध्ये नैराश्य पसरले. कार्यकर्त्यांना मरगळ आली. पुढे काही रस्ता उरलाय तरी का असे वाटू लागले होते. अशातच एक व्यक्तिमत्त्व होते जिने निराश व्हायचे नाकारले. ग्वाल्हेरच्या राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंदीया.

विजयाराजेंनी संघाच्या वरिष्ठ मंडळींची भेट घेतली. हे असे चालू ठेवायचे नाही, आपल्याला हातपाय हलवले पाहिजेत म्हणून आग्रह धरला आणि पुन्हा एकदा पक्षात चैतन्य आले.

२००९ साली परत एकदा अशी परिस्थिती आली. २००४ साली निवडणूक हरलो त्याचे जेवढे वैषम्य वाटले नव्हते तेवढे २००९ चे वाटले. २००९ चा पराभव बोचरा होता - चांगुलपणावरचा विश्वास उडवणारा होता.

यूपीए १ राजवटीत आपल्याला कोणी अडवणारे नाही जाणून एकामागून एक दहशतवादी हल्ले पाकिस्तान करत होता. २००६ चा मुंबई ट्रेनमधील स्फोट - मालेगाव १ - मालेगाव २ - समझौता - हैदराबाद हे कमी होते म्हणून की काय २६ नोव्हेंबर २००८ चा भीषण हल्ला देखील पाकिस्तानने घडवला. त्यानंतर अवघ्या सहा सात महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत भा.ज. पक्ष परत हरला. मतदाराचा विश्वास मिळवू शकला नाही. ह्याने घोर निराशा पदरी आली. पक्षाचे बुद्धिमान वरिष्ठ मात्र यावर विचार करू इच्छित नव्हते.

अशावेळी डाॕ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कंबर कसली. ते पक्षात नव्हते पण यूपीएचे राज्य आपल्या मुळावर येणार याने अस्वस्थ असलेली मंडळी त्यांनी हेरली होती. ती लांब नव्हती - अवतीभवती होती.

स्वामींनी मोजक्या वीस एक लोकांना एकत्र आणले. त्यांची बैठक घेतली. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष काम केलेल्या अनुभवी लोकांची निवड केली होती. यूपीएचा पराभव करण्यासाठी काय धोरण असावे यावर विचारविनिमय झाला. काहींनी कामे वाटून घेतली.

लोकपाल कायद्यासाठी न थांबता उपलब्ध आहे त्याच कायद्याच्या चौकटीतून अडचणींतून आणि न्यायव्यवस्थेमधून मी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे धसास लावेन अशी जबाबदारी स्वामींनी उचलली. अवाघ्या काही वर्षांत त्यांना यश मिळू लागले. यूपीएतील भ्रष्टाचाराच्या व्याप्तीने जनता चिडून उठली. यानंतर पक्षाने प्रचाराची धुरा मोदींवर सोपवली आणि २०१४ मध्ये दिमाखदार यश मिळवले.

तत्त्वज्ञानाशी बांधिलकी सांगणारी विजयाराजे वा स्वामी यांच्या सारखी मंडळी जिथे असतात त्यांच्या लेखी रात्रीच्या गर्भात पहाट असते - असू शकते.

भ्रष्ट चिदंबरम यांच्या मागे आपली शक्ती उभी करणाऱ्या काँग्रेसकडे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाशी प्रामाणिक असलेली कृतिशील माणसे उरली आहेत का?

x--o--x


एक घटना आठवते आहे का?

जून २०११ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून आपल्या आॕफिसमध्ये तेथील संभाषण चोरून ऐकण्याची उपकरणे दडवली असल्याची तक्रार केली होती.

अशा प्रकारची शंका आलीच तर हा तपास आयबीने करायला हवा होता. परंतु मुखर्जीँनी चिदंबरम यांच्या ताब्यातील आयबीला ते शोधण्यास पाचारण न करता आपल्या अखत्यारीतील सीबीडीटी सेंट्रल ब्यूरो आॕफ डायरेक्ट टॕक्सेस या संस्थेला ते तपासण्यास सांगितले होते. आयबीला काहीच मिळाले नाही तर सीबीडीटीने उपकरणे लावायचा प्रयत्न झाला असावा अशी शंका व्यक्त केली.

ज्येष्ठ मंत्री प्रणबदांवर संशय का घेतला गेला? कोणी घेतला होता? प्रणबदा आणि चांडाळचौकडीचे न पटण्याचा हा पहिलाच प्रसंग तर नव्हता. २००६ मध्ये यूपीएने सियाचेनमधून सैन्य माघारी बोलावण्याची तयारी चालवली होती व पाकिस्तान बरोबर तसा करार करण्याची तयारी पूर्ण केली होती. हा विषय जेव्हा केंद्रीय सुरक्षा समितीसमोर आला तेव्हा प्रणबदांनी त्याला जोरदार विरोध केला. विरोध नोंदवणारी दुसरी व्यक्ती होती राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार  एम के नारायणन. प्रस्तावाला झालेल्या विरोधामुळे करार होऊ शकला नाही. प्रणबदांनी चौकडीचा रोष ओढवून घेतला. पुढे २६/११/२००८ चे निमित्त करून नारायणन यांना पदावरून हटवून राज्यपाल म्हणून नियुक्ती मिळाली. प्रणबदा मात्र खेळी करत राहिले.

२०११ मध्ये असे काय घडले होते की यावेळी चौकडीची मजल बग्ज लावण्यापर्यंत गेली होती? कसे सांगायचे?

आज प्रणबदांना भारतरत्न मिळाले आहे. चिदंबरम सीबीआयच्या ताब्यात आहेत.

अच्छे दिन आ गये हैं.

निमित्त चिदंबरम यांचे भाग १

आज मारियो पुझो आठवतोय. "Behind every great success, there is a crime." हे त्याचे गाॕडफादर कादंबरीमधले वाक्य मनात  घोळते आहे.

इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर १९८४ मध्ये खासदार व तसेच थेट उपमंत्री / राज्यमंत्री पदापर्यंत नेत्रदीपक प्रवास चिदंबरम यांनी केला. या यशामागचे रहस्य काय?

पुझोने अजून एक अजरामर वाक्य त्या कादंबरीत लिहिले आहे. गाॕडफादरचा मानलेला मुलगा - टाॕम हेगनला गाॕडफादरच्या टोळीसाठी काम करायचे असते. पण गाॕडफादर त्याला वकीलीचे शिक्षण घेण्याचा सल्ला देतात. टाॕमला ते पटत नाही. त्याची समजूत काढताना गाॕडफादर म्हणतात -

" A lawyer with a briefcase can loot more than a hundred gunmen can".

चक्रावून टाकणारे संदर्भ आपल्या भोवती पसरलेले आहेत. ते बिंदू जोडा एकमेकांना.

१९८४ नंतर अचानक जे इस्लामाबादचे हस्तक भारतीय राजकारणात पुढे आलेले दिसतात. हा निव्वळ योगायोग मानायचा?

आमच्या मध्यमवर्गाला हार्वर्डच्या डिग्रीचे भारी कौतुक आहे. असा डिग्रीधारक गुन्हेगार कसा असेल हा यांचा गैरसमज आहे, भाबडेपणा आहे. निदान आता तरी डोळ्यावरची झापडे जाऊ द्यात. हुशारी बुद्धिमत्ता हे प्रामाणिकपणाचे सर्टिफिकेट - हमी नसते. तुम्हाला धोका द्यायला या डिग्र्या त्यांना उपयोगी पडतात.

अशाने एकदिवस तुमचा लाडका R3 सुद्धा तिहारच्या वाटेवर चालताना दिसेल.

सावध व्हा. नाहीतर कोणी यावे आणि तुम्हाला टपली मारावी ही गाथा चालूच राहील.

x--o--x

सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीवर पाश्चात्यांनी आर्थिक निर्बंध लागू केले होते. तेव्हा जीवनावश्यक वस्तू तेथील जनतेला मिळता राहाव्या म्हणून त्यात काही सूट दिली होती. तिचा गैरवापर करून काहींनी वैयक्तिक फायदा कमावला. यावर Oil for Food नामक एक अहवाल व्होल्कर कमिटीने आॕक्टोबर २००५ मध्ये प्रसिद्ध केला. यामध्ये यूपीएचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री श्री नटवर सिंग यांचे नाव उजेडात आले. अहवाल बाहेर आला त्यावेळी नटवर सिंग भारताबाहेर दौऱ्यावर होते.

देशात परतल्यावर सिंग यांनी श्रीमती सोनिया गांधी यांची भेट मागितली. परंतु सिंग यांच्या पासून चार हात दूर रहा असा "मॕडम"ना सल्ला मिळाला होता. त्यानुसार सिंगना भेट मिळाली नाहीच आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

सिंग काही आलतू फालतू व्यक्ती नव्हे. गांधी घराण्याशी प्रामाणिक आणि खास म्हणजे सोनियांच्या जवळचे हे व्यक्तिमत्त्व असूनही बाईसाहेबांना दया आली नाही. नटवर सिंग किती जवळचे होते हे नटवर सिंग यांच्या शब्दात वाचण्यासारखे आहे.

अशा तऱ्हेने झिडकारले गेलेल्या सिंग यांनी "बात बहुत दूर तक जायेगी" असा इशाराही दिला होता.

२०१३ मध्ये सिंग यांनी एक पुस्तक लिहून त्यात आपली व्यथा मांडली. त्यांनी पुस्तक प्रकाशित करू नये सांगण्यासाठी स्वतः सोनिया प्रियंकाला सोबत घेऊन गेल्या होत्या. "मी मुलांशी जे बोलत नव्हते ते तुमच्याशी बोलत होते" अशी आठवण सिंगना सोनियांनी दिली. तुम्हाला अशी वागणूक दिली गेली हे मला माहिती नव्हते असा बचावही केला. पण तुमच्या माहिती शिवाय असे घडले यावर मी विश्वास ठेवत नाही असे सिंग यांनी त्यांना सांगितले. पुस्तक प्रकाशित झाले.

नटवर सिंग यांच्या वर भ्रष्टाचाराचे आरोप होताच त्यांना झुरळासारखे झटकण्यात आले. १० जनपथचा हा अनुभव अनेकांना आला असेल.

काल जे घडले त्याचा या पार्श्वभूमीवर विचार करा. चिदंबरमना झुरळासारखे झटकणे शक्य असते तर तेच झाले असते. ते झाले नाही याचा अर्थ कसा लावायचा?

चिदंबरम काँग्रेस पक्षात लोकप्रिय नव्हते. पक्षाचा माणूस आलाय म्हणून कोणाची पत्रास ठेवणारे ते नव्हते. मग अशा माणूसघाण्यासाठी त्याला अटक होऊ नये म्हणून बंगल्यावर कार्यकर्ते जमतात हे खरे वाटते काय?

अर्थात हा सगळा तमाशा गांधी घराण्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी घडवून आणला त्यांनी उघड उघड चिदंबरम यांना पाठिंबा देणारी विधाने केली हे खरे नाही काय??

नटवर सिंगना झटकायचे पण चिदंबरमच्या मागे उभे राहायचे यामागचे रहस्य काय??

१९८४-८५!!

@Swati Torsekar

पाकिस्तान अमेरिका सलगी अध्याय दुसरा

मोदी सरकारने धारा ३५अ आणि ३७० रद्दबातल केल्यानंतर हा प्रश्न युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर नेण्यात यावा म्हणून पाकिस्तान प्रयत्नशील होते. १६ ऑगस्ट रोजी समितीच्या अगोदर ठरलेल्या बैठकीमध्ये हा प्रश्न औपचारिकरीत्या चर्चेस घेण्यास पुरेसा पाठिंबा मिळणार नाही हे गृहित धरून चीनने अनौपचारिकरीत्या समितीसमोर चर्चिला जावा म्हणून पडद्याआड प्रयत्न केले. चीनला दुखावता येत नाही म्हणून ठीक आहे - असेही बरेच दिवस ह्यावर चर्चा झाली नाही तर अनौपचारिक चर्चेस आपण तयार असल्याचे रशियाने कळवताच समितीसमोर हा प्रश्न येणार हे उघड झाले. प्रत्यक्षात तिथे काय घडले ह्याविषयी अनेक प्रवक्त्यांनी आपापल्या देशाच्या दृष्टिकोनातून अधिकृत विधाने केली. समितीने मात्र चर्चा अनौपचारिक असल्यामुळे कोणताही ठराव करण्याचे अथवा तोंडी निवेदन करण्याचे टाळले. तसेच बैठकीत काय घडले ह्याचे टिपणही ठेवलेले नाही. असे असल्यामुळे अनेक प्रवाद निर्माण झाले. पाकिस्तानने आपली सरशी झाल्याचा दावा केला तर भारताने आपण जिंकलो आणि अखेर पाकिस्तानच्या बाजूने चीन वगळता कोणीच बोलले नाही असे वार्ताहर परिषदेमध्ये सांगितले गेले. अमेरिका - फ्रान्स आणि डोमिनिकन रिपब्लिक ही तीन राष्ट्रे भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभी होती. चीन विरोधात होता. रशियाने बैठकीमध्ये भारताच्या बाजूने विधान केले पण बैठक संपल्यावर मात्र त्यांच्या राजदूताने आपल्या ट्वीटमध्ये सिमला करार आणि युनोच्या ठरावाचा उल्लेख केला. अर्थातच पाकिस्तान व पर्यायाने चीनचा रोष तर ओढवून घ्यायचा नाही पण भारताला पाठिंबा द्यायचा अशी तारेवरची कसरत रशिया करताना दिसला. ब्रिटनने मात्र आपण चीनची री ओढत नाही असा देखावा करत काश्मिरमधील मानवाधिकार परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. सरतेशेवटी भारताच्या हिताविरोधात विषय युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर कार्यक्रमपत्रिकेतील एक मुद्दा म्हणून आला नाही. ह्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र खात्याने तसेच आपल्या युनोतील प्रतिनिधी श्री अकबर उद्दीन ह्यांनी समितीच्या सर्व सभासदांशी संपर्क साधून आपले म्हणणे विशद करून त्यांना आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले व त्यात त्यांना यश आले. प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेस आणता आले नाही म्हणून चवताळलेला पाकिस्तान गप्प बसणार नाही हे उघड होते. ह्यावेळी आपले रंग दाखवण्यासाठी त्याला काश्मिरचे व्यासपीठ खुले नव्हते. शिवाय तिथे "धमाके" उडवून अमेरिकेवर दबाव आला नसता. त्यामुळे रंगमंच सरकला अफगाणिस्तानकडे जेथील शांतता करारावरून मुळात भारताला जम्मू काश्मिरात कठोर पावले उचलणे भाग पडले होते. 

१ ऑगस्टपासून दोहा येथे वाटाघाटींसाठी अमेरिका आणि तालिबान यांचे प्रतिनिधी जमलेले होते. त्या आधी तीन दिवस  म्हणजे २८ जुलै रोजी अफगाणिस्तानच्या उपाध्यक्ष पदाचे उमेदवार आणि माजी नॅशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्युरिटीचे प्रमुख अमरुल्ला सालेह ह्यांच्या कार्यालयावरती निर्घृण हल्ला चढवण्यात आला. सालेह ह्यांनी आपल्या छतावरून शेजारच्या इमारतीच्या गच्चीवरती उडी मारली व तेथून ते हल्लेखोरांवर गोळीबार करत होते. जवळजवळ २० मिनिटे ही धुमश्चक्री चालू होती. ह्यानंतर कार्यकर्त्यांनी फेकलेली शिडी वापरून सालेह खाली उतरू शकले. हल्ला इतका भीषण होता की त्यामध्ये वीस ठार आणि पन्नास जण जखमी झाले.  अमरुल्लाह सालेह हे अश्रफ घनी ह्यांच्यासोबत निवडणूक लढवत असून त्यांच्यामुळे अनेक समाजघटक घनींच्यासोबत येण्याची शक्यता आहे. सालेह नेहमीच भारताच्या बाजूने राहिले आहेत. २८ जुलैच्या सल्ल्यामध्ये वाचल्यानंतर नाउमेद होणार्‍यामधले सालेह नाहीत. मोदी सरकारने काश्मिरबाबत तडाखेबाज पावले उचलल्यानंतर सालेह म्हणाले की "ह्या कारवाईनंतर आता भारत सरकार आपल्या भूभागाचे संरक्षण करू शकेल त्यामुळे पाकिस्तान आता दहशतवादी गटांना हल्ल्यांसाठी सामग्री पुरवेल. आमचे नागरिक भारताच्या विरोधात नाहीत. म्हणून आता ही मंडळी मोर्चा आमच्या नागरिकांकडे वळवतील असे दिसते." 

अफगाणिस्तानमधील उझबेक ताजिक हझारा जमाती तसेच काही पश्तून टोळ्या तालिबानांच्या हाती सत्ता देण्याच्या प्रस्तावामुळे अस्वस्थ आहेत. गेली वीस वर्षे लढा देऊन पुन्हा एकदा तालिबानांचे राज्य म्हणजे काय होणार ह्याची त्यांना स्पष्ट कल्पना स्वानुभवामुळे आहे. तालिबानांनी आज कितीही आणभाका घेऊन आताच्या राजवटीमध्ये आम्ही स्त्रियांवर अत्याचार हो ऊ देणार नाही वगैरे वचने अमेरिकेला दिली तरी एकदा सत्ता हाती आल्यावरती ते नेमके काय करणार हे उघड आहे. दोहा मध्ये बोलण्यांमध्ये भाग घेणारे क्वेट्टा येथील शूरा (सल्लामसलत मंडळ) विश्वासपात्र आहेत काय असा प्रश्न आहे. अमेरिकेने डोळ्यावर कातडे ओढले तरी निदान अफगाणिस्तानमधील त्यांचे विरोधक त्यांना ओळखून आहेत. ज्यादिवशी पाकिस्तानप्रणित अनौपचारिक चर्चा युनोच्या सुरक्ष समितीसमोर व्हायची होती त्याच दिवशी क्वेट्टा जवळच्या कुचलक येथील मशिदीमध्ये प्रार्थनेच्या वेळेच्या आसपास एक स्फोट झाला. तिथे शूराचे तालिबान प्रमुख हैबत उल्लाह आखुंडझादे हजर असणार होते. मशिदीचे कामकाज हैबत उल्लाह ह्यांनी आपल्या भावाकडे सोपवले होते. स्फोटामध्ये हैबत उल्लाह ह्यांचे हे भाऊ अहमद उल्लाह आणि वडिल तसेच अन्य जवळचे सात आठ नातेवाईक मारले गेले. हैबत उल्लाह ह्यांच्या अगोदर तिथे तालिबान प्रमुख असलेले मुल्लाह अखतर मन्सूर मे २०१६ मध्ये अमेरिकेने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामध्ये बलुचिस्तानमध्ये मारले गेले होते. ह्याच मशिदीमध्ये वरिष्ठ तालिबान चर्चा करण्यासाठी अनेकदा जमत असत. अमहद उल्लाह ह्यांच्या लाकडी खुर्चीखाली टायमर लावलेला बॉम्ब ठेवण्यात आला होता. पाकिस्तान अफगाणिस्तान अशा फेर्‍या मारणार्‍या तालिबानांचा प्रवास कुचलाक मधून नेहमी होत असतो. इथेच अफगाणिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांची संख्या मोठी आहे. किंबहुना २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमधून हकालपट्टी झाल्यापासून तालिबान कुचलाक मधील ह्या मशिदीमधून तळ ठोकून बसले होते. ही घटना घडली त्याआधी केवळ चार दिवस म्हणजे १२ ऑगस्ट रोजी अमेरिका व तालिबान ह्यांच्यामध्ये करार अगदी शेवटच्या टप्प्यावरती येऊन पोचला होता. अमेरिकेचे राजदूत झालमे खलीलझादे पुन्हा एकदा अमेरिकेस परतून पुढच्या पावलांवरती चर्चा करणार होते. १६ ऑगस्टच्या घटनेचा करारावरती काय परिणाम होतो ह्याचा पाठपुरावा विश्लेषक करत आहेत. पण अशा घटना घडवून करार थांबणार नाही असा विश्वास तालिबानांनी व्यक्त केला आहे. 

विविध जमातींच्या खेरीज तालिबानांशी तेथील इसिस / दाएश वाल्यांचेही पटत नाहीच. त्यामुळे आखुंडझादे ह्यांच्यावरील हल्ला नेमका कोणी केला ह्याचा पोलिसांना तपास करावा लागणार आहे. अफगाण पाकिस्तान मधील वातावरण गेली कित्येक वर्षे हे असेच राहिले आहे. त्यामुळे एकदा आमेरिकन्स बाहेर पडले की तिथे काय होईल ह्याची झलक मिळत राहणार आहे. अमेरिकनांच्या माघारी जाण्यामधून निर्माण होणारी पोकळी कोण भरून काढणार? रशिया की चीन? अंतर्गत अफगाणी लोक भारतावर अवलंबून आहेत का असे प्रश्न आज अनुत्तरित आहेत. ह्याच दरम्यान काल अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हामिद करझाई दिल्ली येथे आले होते व त्यांनी मोदी ह्यांची भेट घेतल्याने नेमके काय शिजते आहे ह्याचा अंदाज येत नाही. २७ सप्टेंबरच्या निवडणुकीमध्ये कोण जिंकतो ह्यावर पुढची दिशा अवलंबून असेल हे नक्की.

गंमतीचा भाग असा की अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांच्यावरती त्यांनी २०१६ मध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी रशियाची मदत घेतली म्हणून आरोप करण्यात आले होते आणि आजही केले जात आहेत. ह्याची चौकशी कोणी व कशी केली आणि काय लपवले गेले ह्याची सुरस चर्चा तिथे रोजच्या रोज होत असते. पण ट्रम्प ह्यांना सत्तेवर बसवून रशियाने मिळवले काय ह्याचे मात्र उत्तर कोणाकडे नाही. आजवरती ट्रम्प ह्यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे रशियाचा अमुक फायदा झाला असे काही दाखवता आलेले नाही. असेच असेल तर अफगाण प्रश्नावरती ट्रम्प - पुतिन ह्यांचे साटेलोटे आहे काय - दोघे मिळून चीनचा प्रभाव कमी करू पाहत आहेत काय - त्यासाठी पटावर दिसत नसलेली काय पावले उचलली जात आहेत ह्याची पुसटशी सुद्धा चर्चा वाचायला मिळत नाही हे आश्चर्य नाही काय? असे छुपे साटेलोटे असेलच तर मग त्यामध्ये भारताला काय स्थान असेल हा एक मोठा प्रश्न आहे.

युनोच्या सुरक्षा समितीच्या चर्चेनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांनी श्री मोदी ह्यांच्याशी सुमारे अर्धा तास फोनवरून बातचित केली व त्यानंतर ते इम्रान खान ह्यांच्याशीही बोलले. दोन्ही देशांनी ह्यात काश्मिरमधील परिस्थितीवर चर्चा झाली असे म्हटलेले नाही. पण अफगाणीस्तानमधून सैन्य माघारी नेण्याच्या पाचरीमुळे ट्रम्प ह्यांना पुढाकार घ्यावा लागत आहे की अमेरिका रशिया छुप्या समझौत्यामुळे हे असे होत आहे ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला काही आठवड्यातच मिळून जाईल. तोपर्यंत प्रतीक्षा.

पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ८

अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानने धारा ३७० चा प्रश्न युनोकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण सुरक्षा समितीच्या अध्यक्षांनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास इन्कार केला. युनोमध्ये कोणीही पाकिस्तानची दखलही घेतली नाही. तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या एका पाकिस्तानी पत्रकाराने लोधींना विचारले की गेली वीस वर्षे तुम्ही युनोमध्ये पाकिस्तानच्या प्रतिनिधी म्हणून काम करता - आज कोणीही पाकिस्तानच्या मदतीला पुढे आलेले नाही - मग गेली वीस वर्षे तुम्ही काय केलेत आमच्यासाठी? ह्या प्रश्नावर श्रीमती मलिहा लोधी काहीही उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. 

पाकिस्तानचे अमेरिकेतील राजदूत असद माजिद खान ह्यांनी न्यू यॉर्क टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे की काश्मिरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती बघता पाकिस्तानला आपले सैन्य अफगाण सीमेवरून हलवून भारतीय सीमेकडे न्यावे लागेल. असे झाले तर अमेरिकेची तालिबानांसोबत चालू असलेली शांतता बोलणी निष्फळ ठरण्याची भीती आहे. वीस वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये "अडकून" पडलेले अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावायचे तर तालिबानांशी तह होणे गरजेचे आहे. पण ही प्रक्रिया भारताच्या एकतर्फी कृतीमुळे खंडित झाली आहे. अफगाणिस्तान आणि काश्मिर प्रश्न एकमेकांत गुंतलेले नाहीत आणि मी त्यांना गुंतवण्याचा प्रयत्नही करत नाही. किंबहुना अमेरिका तालिबान बोलणी यशस्वी व्हावीत हीच पाकिस्तानची इच्छा आहे आणि तसे होण्यास आम्ही मदतही करत आहोत आणि यापुढेही करू. परंतु भारताने टाकलेले हे पाऊल अगदी मोक्याच्या क्षणी घडलेली घटना असल्यामुळे एक वेगळे परिमाण विचारात घ्यावे लागत आहे.

माजिद ह्यांच्या विधानातून हे स्पष्ट होत आहे की अमेरिका तालिबान बोलणी यशस्वी करण्यासाठी पाकिस्तानने काय भूमिका बजावली आहे. असेही तालिबान पाकिस्तानने मनधरणी केली म्हणून वाटाघाटीस तयार झाले. केवळ पाकिस्तान बोलण्यांमध्ये आहे आणि त्याच्या परीने करार यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक पावले उचलायला तयार आहे ह्या अटीवर तालिबान अमेरिकेशी बोलणी करत आहेत. अमेरिकेसाठी हे "सत्कर्म" करण्याची किंमत म्हणून पाकिस्तानने काय मागितले आहे? FATF च्या जोखडामधून आमची सुटका करा तसेच काश्मिर प्रश्नावर मध्यस्थी मदत करा हे पाकिस्तानचे मागणे आता उघड झाले आहे. आम्ही तालिबानांना दटावतो तुम्ही भारताला दटावा असा हा छुपा करार असावा. तेव्हा काश्मिरच हाती राहिले नाही तर पाकिस्तानने तालिबान अमुक करतील असे आश्वासन तरी कशाला द्यावे? 

पाकिस्तान सांगते म्हणून तालिबान वाटाघाटीला तयार होतात हे तरी कितपत खरे आहे? अफगाण चर्चा काश्मिरशी जोडू नका असा इशारा तालिबानांनी पाकिस्तानलाच दिला नाही काय? म्हणजे ह्यांनी छू म्हणावे आणि त्यांनी पळत सुटावे अशीही सोपी परिस्थिती उरलेली नाही. अध्यक्ष बुश ह्यांनीही अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावण्याचे ठरवले आणि त्यासाठी तारीखही ठरवली. पण एकदा तारीख समजली तसे दहशतवादी गटांनी अमेरिकन सैन्यावरचे आपले हल्ले मोठ्या प्रमाणावर वाढवले आणि त्यात अमेरिकन सैन्याचे बरेच नुकसान झाले. असा अनुभव असून सुद्धा आतादेखील तारखा ठरवण्याची घाई होत आहे. मुळात असे हल्ले करायला प्रोत्साहन देतो पाकिस्तानच. आतादेखील सैन्य माघारी जाईपर्यंत सुखरूप राहावे म्हणून पाकिस्तान खंडणी मागितल्याप्रमाणे तालिबानांना टेबलावर बसवत आहे आणि काश्मिर प्रश्न सोडवण्यासाठी दबाव आणत आहे. सैन्यावर हल्ले होऊ नयेत म्हणून रक्षणासाठी पाकिस्तानी सैन्य सीमेवर उभे हवे. म्हणजे तिथे हल्ले करून पळून पाकिस्तानात येणारे तालिबानी अलगद पकडले जातील अथवा पाकिस्तानी हद्दीमध्ये लपलेले तालिबानी सैन्य सीमेवर असेल तर अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करू शकणार नाही अशी अटकळ आहे. त्यासाठी करार यशस्वी होण्यासाठी पाकिस्तानची "मदत" लागते. आहे ना गंमत? म्हणजे मला हप्ता दे नाही तर तुझ्या हॉटेलच्या पदार्थांमध्ये मी माझ्या हस्तकांद्वारे झुरळ टाकीन अशी धमकी देण्यासारखे नाही का?

एकदा धमक्या देण्याची सवय लागली की ती जाता जात नाही. खरे तर पाकिस्तानची अवस्था बिकट आहे.  आर्थिक आघाडीवर बोर्‍या वाजलेला आहे. FATF चे जोखड अवघड आहे. काळ्या यादीमध्ये नाव पडलेच तर तिथले राज्यकर्ते जनतेला तोंड दाखवण्याच्या लायकीचे उरणार नाहीत. यादीत नाव जाऊ नये वाटत असेल तर आजवर "लाडके" नेते म्हणून पाळलेल्या दहशतवादी भुतांना अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी लागेल म्हणजेच तिथूनही जनतेचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल. असा पेच आहे भरीस भर म्हणून युरोपियन - देश सोडा आणि चीन वा अमेरिका सोडा पण इस्लामी देशही मागे उभे राहण्यास तयार नाहीत. जागतिक व्यासपीठावरती पाकिस्तान एकटा पडला आहे. तोंडाने फुशारक्या मारल्या तरी पाकिस्तानी सैन्य युद्ध तरी करण्याच्या परिस्थितीत आहे काय? पैसा नाही आणि खिसे रिकामे हा मुद्दा सोडा पण सैन्याला ऐषारामी आयुष्याची सवय गेल्या काही दशकामध्ये लागून गेली आहे. नागरी पदे भूषवणे - आणि वेगवेगळे उद्योगधंदे सांभाळून पैसा मिळवणे - अमेरिकेकडून येणारी अर्थिक मदत गडप करणे हा जीवनक्रम झाला आहे. कोणतेही युद्ध संभवलेच तर स्वतः युद्धात उतरण्याचे कष्ट घेण्यापेक्षा दहशतवादी गटांमध्ये भरती करा आणि परभारे त्यांच्याकरवी थोडक्या पैशात हल्ले करून घ्या असे करता करता कवायती सैन्य नुसते नावापुरते राहिले आहे. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर उतरायची त्याची अवस्थाच नाही. 

त्यातून जनतेचाही पाठिंबा सैन्याकडे नाही. जनतेचे मनोधैर्य जेव्हा उंचावते तेव्हा सैन्य सीमेवर लढू शकते. पण पराकोटीचा अन्याय सहन करणारी बलुच सिंधी आणि पश्तुन प्रजा पंजाबी जनरल्सची खुशमस्करी करण्यासाठी हे युद्ध अंगावर ओढवून घेणार नाहीत. गेली चाळीस वर्षे पंजाबी जनरल्सनी पश्तुनांना इस्लामची शपथ घालून अफगाणांच्या अंगावर मुजाहिदीन म्हणून सोडले होते. मग वेळ आली तसे अमेरिकनांना खुश करण्यासाठी त्याच पश्तुनांच्या विरोधात झर्ब ए अझब मोहिम चालवून त्यांचे लढवय्येच नव्हे तर नागरी प्रजाही बॉम्ब टाकून मारून टाकली आहे. आता ते पंजाब्यांवर विश्वास टाकायला तयार नाहीत. बलुच तर कधीच ह्या सापळ्यात फसले नाहीत. 

ही अवघड परिस्थिती बघता शाह मेहमूद कुरेशी ह्यांनी पाकिस्तानी जनतेने मूर्खांच्या नंदन वनात राहू नये - दिवास्वप्न बघू नका - तुमच्या स्वागतासाठी कोणी हारतुरे घेऊन उभे नाही - अगदी मुस्लिमसुद्धा तुम्हाला मदत देऊ इच्छित नाहीत - भावनात्मक विधाने करणे सोपे आहे - आक्षेप घेणे पण सोपे आहे पण पाच वरिष्ठ देशांपैकी कोणीही तुमच्यासोबत नाही हे सत्य स्वीकारा असा सल्ला देत आहेत. 

कुरेशी ह्यांचे हे सत्य पण पाकिस्तानी जनतेला कटु वाटेल असे विधान बघता पाकिस्तान तोंडाने कितीही धमक्या देवोत ते कोणत्याही प्रकारे कोणावरही दबाव टाकण्याच्या अवस्थेमध्ये नाही. अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. धारा ३५A,  ३७० रद्दबातल करण्यामधून मोदी शहा दुकलीने परिस्थितीमध्ये "पुढाकार" घेण्याचे - आपण कृती करावी आणि मग इतर प्रतिक्रिया देतील अशा पातळीवरती त्यांना ढकलण्याचे जटील काम करून दाखवले आहे. इतके होऊनही हाराकिरीच करायची म्हटली तर पाकिस्तान भारताची कळ काढेल आणि तसे झाले तर पाकिस्तान नामक देश आज दिसतो त्या अवस्थेमध्ये इथून पुढे टिकू शकणार नाही. परिस्थिती अजूनही परिपक्व नाही पण समोरच्याने चूक केलीच तिची घोडचूक बनवून भारताच मतलब साधोन घेणारे चाणाक्ष नेतृत्व सर्वोच्च पदावर दिल्लीमध्ये आहे. आता फक्त वाट बघायची आहे. तयारी गेली पाच वर्षे चालू होती. ती फळाला येण्याचे दिवस जवळ येत आहेत. 

जयहिंद.

समाप्त. 

पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ७

अमेरिकन सैन्य परतल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये शांतता कशी प्रस्थापित करावी ह्याचा काथ्याकूट चालू असतानाच अचानक काश्मिरमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर जाणार अशा बातम्या येऊ लागल्या. अमरनाथ यात्रेवरती हल्ल्याची योजना उजेडात आली. दरवर्षीच्या यात्रेवरती अशा प्रकारच्या संकटाचे ढग असतातच. यावर्षी सरकारला तिथे स्नायपर हल्ल्याचा बेत केल्याचे दुवे मिळाले. अमेरिकन शस्त्रास्त्रे मिळाली. यानंतर सरकारने चपळाईने पावले उचलत यात्रेकरूंना राज्याबाहेर हलवलेच पण अन्य प्रवासी तसेच महाविद्यालयांच्या वसतीगृहामध्ये राहणार्‍या राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांनाही राज्यातून स्वगृही परतण्यास सांगितले. ह्या सर्व अस्थिरतेच्या घटना घडत असतानाच तिकडे हॉंगकॉंगमध्ये विराट निदर्शने होत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. 

जिथे लोकशाही नांदत नाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असते अशा चीनच्या राजवटीमध्ये जनता रस्त्यावर उतरणे ही अगदी विरळा घटना मानली पाहिजे. जेव्हा सहनशीलतेचा कडेलोट होतो तेव्हाच लोक रस्त्यावर उतरतात. हॉंगकॉंगमध्ये इतक्या प्रचंड संख्येने लोक रस्त्यात उतरून आपल्या मागण्या मांडू लागल्यानंतर चिनी सरकारचे धाबे दणाणले. निदर्शने चिरडून काढण्यासाठी चीनने जवळपास एक लाख सैन्य हॉंगकॉंगमध्ये उतरवले आहे. ह्या दोन्ही घटना स्वतंत्र आहेत आणि त्यांचा एकमेकांशी काहीच संबंध नाही असे आपण म्हणू शकतो. पण त्याचा व्यत्यासच खरा असण्याची शक्यता कितपत आहे?

एकीकडे काश्मिरमध्ये भारत दमदार पावले उचलत असताना चीनला हॉंगकॉंगमध्ये गुंतवून तर ठेवले जात नाहीये? ही शंका फुटकळ आहे असे आपण म्हणू शकतो पण ती मनामध्ये आल्याशिवाय राहत नाही.

हॉंगकॉंगमधील निदर्शनांवर काय कारवाई करायची ह्याबाबत चीनच्या सरकारच्या मनामध्ये जराही संदेह नाही. पण निदर्शने चिरडली गेली तर चीनमधल्या अन्य अशांत प्रदेशांना काय संदेश दिला जातो ह्याला अचानक महत्व प्राप्त झाले आहे. त्याचे कारण आहे लडाखला देण्यात आलेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा. मोदी शहा दुकलीने लडाखला केंद्रशासित ठेवण्याचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेतला आहे आणि त्यामागे काही विशिष्ट विचारधारा आहे असे स्वतः मोदींनीच दोन दिवसापूर्वी केलेल्या भाषणामध्ये स्पष्ट केले आहे. शिवाय संसदेच्या अधिवेशनामध्ये अक्साई चीन आमचा आहे असे ठाम प्रतिपादन श्री अमित शहा ह्यांनी केले आहे. ह्या दोन बाबी एकत्र केल्या तर मोदी सरकार इथे कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना ह्यायाने वागत आहे असे जाणवते. 

लडाखचे भौगोलिक स्थान पुन्हा एकदा बघा. चीनने लडाखचा एक लचका तोडून घेतला आहे. अक्साई चीनवर आपली प्रभुता स्थापित केल्यापासून चीनला आजपर्यंत एकाही - एकाही सरकारने त्याविषयी किमान जाहीररीत्या हटकले नव्हते. सीमाप्रश्नावरील चर्चांमधून हा विषय हाताळला गेला असला तरी लडाख चीनचा हिस्सा असल्याची भूमिका चीनने कधीही सोडली नव्हती. म्हणजेच मोदी सरकारने अक्साई चीन हा भारताचा हिस्सा असल्याचे प्रतिपादन संसदेच्या अधिवेशनामध्ये प्रथमच केले आहे. 

अक्साई चीनवरील भारताच्या ह्या बिनधास्त दाव्यामुळे चीन चरफडला नसता तरच नवल होते. कारण लडाख म्हणजे सामान्य प्रांत नव्हे. भारत आणि चीन ह्यांच्यामधील जे अतिमहत्वाचे विवाद आहेत त्यामध्ये सध्याच्या वृद्ध दलाई लामा ह्यांच्या पश्चात बौद्ध धर्माचे प्रमुख कोणी व्हावे हे चीन सरकार ठरवू इच्छिते. पण प्रथेनुसार आपला वारसदार निवडण्याचा हक्क दलाई लामा ह्यांनाच आहे. चीनने नियुक्त केलेल्या प्रमुखाला भारताने मान्यता द्यावी असा चीनचा आग्रह आहे पण भारताने तो कधीही मान्य केलेला नाही. जोवर भारत ह्यासाठी तयार होत नाही तोवर तिबेटमधील बौद्ध जनतेच्या आस्था आणि सहानुभूती दलाई लामा ह्यांनी निवडलेल्या व्यक्तीलाच आपले प्रमुख मानण्याकडे राहतील. आणि ह्या नव्या प्रमुखाला शिताफीने भारतामध्ये आणण्यात यशही आले आहे. दलाई लामा ह्यांच्या पश्चात तरी चीनबाहेरील देशांच्या हाती बौद्ध जनतेच्या नाड्या असू नयेत म्हणून चीन जंगजंग पछाडत असला तरी जोवर नवे लामा भारतामध्ये ठाण मांडून बसतील तोवरती चीनला ह्यामध्ये यश येणार नाही. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देणे म्हणूनच चीनला चांगलेच झोंबले आहे. ह्या प्रदेशाला लागून असलेल्या तिबेटमधील जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करण्याची ताकद - भूकंप निर्माण करण्याची ताकद लडाखमध्ये राहील. त्याचे केंद्र भारताच्या स्वाधीन असेल. 

प्रश्न असा आहे की चीनला जर का दलाई लामा आणि त्यांनी निवडलेल्या वारसदाराची एवढी भीती वाटत असेल तर त्यांनी परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आजवर केले काय असा प्रश्न निर्माण होतो. तिबेटमधील बौद्ध प्रजेची गळचेपी - त्यांची जनसंख्या तिथे कमी करण्यासाठी हान चिन्यांना तिथे वसवून तेथील जनसंख्या संतुलन आपल्या बाजूने खेचायचे प्रयत्न - बौद्ध जनतेच्या लौकिक गरजांकडे दुर्लक्ष आणि त्यांची नैसर्गिक संपत्ती त्यांच्यासाठी न वापरता केवळ हान प्रजेच्या भरभराटीसाठी वापरण्याची धृष्टता असे चीनचे वर्तन राहिले आहे आणि त्यामुळेच तिथे असंतोषाची बीजे रुजली आहेत. 

म्हणजे आपण करत असलेल्या अन्यायाबद्दल जराही शरम न बाळगता उलटपक्षी बौद्ध जनतेवरच आपले म्हणणे लादण्याचा प्रमाद ह्याची हद्द झाली आहे. लडाखवरती आपली पकड घट्ट करून मोदी सरकार चीनला हादरा दिला आहे. आज भारत पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरवरती दावा करू लागला तर उद्या तो अक्साई चीनवरही दावा करू लागेल आणि त्याच्या समर्थनार्थ आपली शक्ती उभी करेल ह्या संभाव्य शक्यतेमुळे चीन चिरडीला आला आहे. अक्साई चीन ही केवळ भूमी नाही धोरणात्मक दृष्टीने त्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यावरील पकड ढीली होण्याची शक्यताही चीनला नकोशी वाटते. कदाचित पुढे जाऊन भारत तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा पुकारा करेल की काय अशा विविध शंका चीनला सतावत असतील. अर्थात ह्यापैकी एकही गोष्ट आज मोदी सरकार बोललेले नाही पण ज्या दृढतेने हे सरकार पावले उचलत आहे त्यामुळे शक्याशक्यतांचा एक विस्तीर्ण पट खुला झाला आहे.

पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरवरती भारताने दावा ठोकून त्याचा ही ताबा हाती घ्यायचे म्हटले तर गिलगिट बाल्टीस्तानला लागून असलेला चीनच्या ताब्यातील प्रदेशही संकटात येतो. चीनच्या लाडक्या सीपेक प्रकल्पावर कुर्‍हाड कोसळेल. आणि जुन्या खुष्कीच्या मार्गावर आपले प्रभुत्व स्थापित करण्याचे चीनचे स्वप्न भंग पावेल. शिवाय भारत अफगाणिस्तान ह्यांच्यातील सीमांवरती भारताचा ताबा आला तर अफगाणीस्तानमध्ये आजवर अत्यंत हुशारीने आणि काळजीपूर्वक टाकलेली पावले पाण्यात जातील. हे भूराजकीय संकट चीनसाठी मोठे आहे. 

ही संकटे तरी कधी यावीत? जेव्हा अमेरिकेने व्यापार युद्धाच्या नावाने चिनी मालावरती अवाच्या सवा सीमाशुल्क लावून चिनी माल अमेरिकेमध्ये खपू शकणार नाही अशी परिस्थिती उभी केली आहे. त्यातून चीनचे अपरिमित नुकसान होणार आहे. वरकरणी जगामधले सगळे बुद्धिवंत ह्याला व्यापार  युद्ध म्हणत असले तरी अंतर्यामी मात्र हे युद्ध आहे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये चीनला खाली खेचण्याचे आणि आर्थिक दृष्ट्या खच्ची करण्याचे. एका बाजूला आर्थिक संकट उभे करून त्याच वेळी दुसरीकडे भूराजकीय आव्हाने उभी करण्याच्या चाली खेळण्यामागे काय हेतू असतील हे उघड आहे. 

आजची परिस्थिती पाहिली तर भारत कडेलोटाला नेणारे कोणतेही पाऊल उचलणार नाही हे अगदी स्पष्ट आहे. पण पाकिस्तानने त्याच्या वर युद्ध लादलेच तर मात्र पूर्ण ताकदीनिशी भारताला त्यामध्ये उतरावे लागेल. म्हणूनच चीन पाकिस्तानला सबूरीने घेण्याचा सल्ला देताना दिसतो. पाकिस्तानी संसदेमधील चर्चा संपल्यानंतर त्यांचे परराष्ट्रमंत्री बीजींगला रवाना झाले. ते परततात तोवर आता भारताचे मंत्री श्री एस जयशंकर तिथे पोचले आहेत. शी जिन पिंग नजिकच्या भविष्यात भारतामध्ये येऊ घातले असून त्या भेटीमध्ये कोणतेही विघ्न येऊ नये ह्याची काळजी घेतली जाईल अर्थात आपला मान राखूनच.

धारा ३५ आणि ३७० ह्यांच्या रद्द करण्यामधून भारताच्या परसदरातील भूराजकीय समीकरणे अशी आमूलाग्र बदलली आहेत. इथून पुढे परिस्थिती कशी वळणे घेते ह्याचा मागोवा घेणे विशेष रंजक ठरणार आहे. आणि मोदी सरकारचीही ती एक कसोटी ठरणार आहे. 

अपूर्ण

पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ६

एकदा का अफगाणिस्तान हाताशी आला की मुजाहिदीनांची फौज काश्मिरात घुसवण्याचा बेत कोण आखू शकते? खुद्द तालिबान आणि पाकिस्तान. दुसरे कोण? येता जाता भारताला डोस पाजणार्‍या चीननेही त्याकडे होता होईतो दुर्लक्षच केले असते. मग सगळ्या महाशक्ती पुन्हा एकदा तालिबानांना हाताशी धरून भारतासाठी १९९०च्या दशकातली परिस्थिती आमच्या परसदारामध्ये उत्पन्न करत असतील तर स्वसंरक्षणासाठी त्याला अटकाव करणे भारतासाठी क्रमप्राप्त ठरते.  आणि हा जो आक्षेप घ्यायचा तो आताच म्हणजे अमेरिकन सैन्य माघारी जाण्याअगोदर आणि अफगाणिस्तानची सूत्रे तालिबानांच्या हाती जाण्याअगोदरच करणे क्रमप्राप्त होते. हे केल्यामुळे आज भारताची बाजू जड झाली आहे. इतर कोणापेक्षाही हे तालिबानांना जास्त चांगले समजते. अमेरिकन सैन्य जोवर माघारी परतत नाही तोवर ह्या प्रदेशामध्ये त्यांचा शब्द अंतीम शब्द मानला जाणार नाही. 

अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता जर तालिबानांच्या हातीच सुपूर्द करायची होती तर अमेरिकेने इथे गेली वीस वर्षे नेमके केले काय हा प्रश्न पडतो. वर्तमान अफगाण सरकार सामर्थ्यवान का होऊ शकले नाही ह्याचे स्पष्ट आणि प्रामाणिक उत्तर अमेरिकनांना ऐकायची सवय नाही. पण म्हणून सत्य काही लपत नाही. अमेरिकेचे अफगाणिस्तान धोरण चुकले आहे. गाळात फसले आहे. अब्जावधी डॉलर्सचा चुराडा करून सुद्धा दाखवण्यासारखी कामगिरी हाती आली नाही. ह्याच्या कारणांची मीमांसा कशी करायची? यूएस एड सारखे कार्यक्रम हाती घेऊन काहीही हाती लागले नाही. अमेरिकनांनी अफगाणिस्तानमध्ये पैसा ओतला - आणि काही पायाभूत सोयीही निर्माण केल्या. पण कोणत्या? ज्यांची अमेरिकन सैन्याला गरज होती तेच रस्ते आणि अन्य सोयी तिथे उभ्या केल्या गेल्या. त्यामध्ये अफगाणी जनतेचे हित आहे की नाही ह्याचे उत्तर काढावे असे मात्र त्यांना कधी वाटले नाही. (किंबहुना जिथे जिथे अमेरिकन धोरण फसले आहे तिथे तिथे हीच अवस्था तुम्हाला दिसेल.) जर  पायाभूत  सोयी उभारताना अफगाण लोकांना काय हवे हे ते विचारत नसतील तर संरक्षणाच्या बाबतीत तरी ते असा विचार कसा करतील? अमेरिकेचे अफगाण धोरण काय असावे हे आता आता पर्यंत ठरवण्याचा ठेका रॉबिन राफाएल ह्या बाईसाहेबांकडे होता. त्यांच्या वरती मी एक स्वतंत्र लेख लिहिला होता. तो जरूर वाचा. मोदी सत्तेमध्ये आल्यानंतर काही महिन्यांतच राफाएल बाईंवर एक कारवाई तिथल्या सरकारला करावी लागली. बाईंच्या हाती असलेली अमेरिकन गुपिते अमेरिकेच्या "शत्रूच्या" हाती पडत होती काय - आणि यूएस एडसारख्या कार्यक्रमामधून बाईसाहेबांनी तिथल्या पैशावर डल्ला मारला काय ह्या आरोपांची चौकशी करावी लागली. ह्यानंतर बराच काळ बाईसाहेबांना अफगाण प्रक्रियेमधून बाजूला करण्यात आले होते.  पण अमेरिकेमध्ये अजूनही पाकिस्तानची कड धरून ठेवणारी लॉबी बळकट आहे. कुठून कशा चाव्या फिरवल्या गेल्या सांगता येत नाही पण कोर्टामध्ये कोणतेही आरोप न ठेवता बाईसाहेबांची बाइज्जत सुटका झाली. ह्यानंतर बाईसाहेबांना अफगाण प्रश्नामध्ये लुडबुड करायला मोकळ्या करण्यात आले. त्यांचा भारतद्वेष इतका पराकोटीचा आहे की त्यांच्या आगमनासोबतच भारतासाठी अडचणींचे डोंगर पुन्हा उभे राहू लागले. आज दोहामध्ये अमेरिका तालिबान चर्चांमध्ये बाईसाहेब मुख्य सूत्रधार आहेत. परिणाम तुम्हाला दिसत आहेत. बाईंखेरीज दुसरे पात्र आहे झाल्मे खलिलजादे. अफगाण वंशीय अमेरिकन नागरिक - अफगाणिस्तान प्रश्नासाठी त्यांची विशेष दूत म्हणून नेमणूक झाली आहे. 

झालमे काही वरचेवर भारतामध्ये येत नाहीत पण धारा ३७० रद्दबातल झाली त्याच्या लाटा दोह्यापर्यंत गाजत पोहोचल्या आणि ६ ऑगस्ट रोजी साहेब दिल्लीमध्ये अवतरले. अमेरिका - तालिबान चर्चा शेवटच्या टप्प्यामध्ये असून तिच्यामध्ये विघ्न येईल अशी कोणतीही घटना आता टाळली पाहिजे असे झाल्मे ह्यांचे मत आहे. विघ्न म्हणजे पाकिस्तानचे लक्ष करारावरून उडून अन्य ठिकाणी जाऊ नये म्हणून झाल्मे आग्रही आहेत. करार जर तालिबान आणि अमेरिका ह्यांच्यामध्ये होत असेल तर पाकिस्तानला विघ्न आले आणि त्याचे लक्ष दुसरीकडे कुठे वळले तर झाल्मे साहेबांना त्यात काय आक्षेप आहे बरे? दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर वाटाघाटीच्या टेबलवर तालिबानांना आणले पाकिस्तानने - कारण तेच त्यांचे खंदे पुरस्कर्ते आणि समर्थक आहेत. किंबहुना नाव तालिबानांचे आणि सत्ता पाकिस्तानची हे ढळढळीत सत्य आहे. ते लपवण्यासाठी आजवर चांगले तालिबानी आणि वाईट तालिबानी वगैरे भाषणबाजी करून झाली आहे. पण त्यामुळे त्यांचे खरे स्वरूप लपणे शक्य नाही. तालिबान हे असेच आहेत - त्यांनी कितीही आश्वासने दिली की १९९६ प्रमाणे आपण स्त्रियांवरती बंधने घालणार नाही - शरिया लावणार नाही तरी अमेरिकन सैनिकांची पाठ वळली की तिथे काय होणार हे जगजाहीर आहे. यासाठीच अस्सल राष्ट्रप्रेमी अफगाणींना तालिबान राज्य नको आणि हा करारही नको आहे. आजवर तालिबानांशी चर्चा करायचे नाकारणारा भारत अशा मंडळींना प्रिय आहे. ट्रम्प ह्यांनी भारताच्या मदतीची कितीही खिल्ली उडवली तरीदेखील अफगाणींना जो विकास हवा होता त्याच सोयी आणि त्यांच्या आवडीच्या सोयी भारताने तिथे उभारल्या आहेत म्हणून अफगाणी लोक कृतज्ञ आहेत. आजदेखील ३७० च्या निमित्ताने भारताने जे दमदार पाऊल उचलले आहे त्यामुळे तालिबानांच्या विरोधातील अफगाणी गट भारताकडे आकर्षित होणार ह्यामध्ये शंका नाही.

भारताच्या आव्हानाला उत्तर देण्याची उबळ पाकिस्तानला दाबता आली नाही तर भारत जे उत्तर देईल त्यातून एखादे लहान प्रमाणावरचे लघु मुदतीचे युद्ध तर छेडले जाणार नाही ह्या शंकेने तालिबान व्याकूळ झाले आहेत. अफगाणिस्तानची सत्ता करारान्वये हाती येईपर्यंत त्यांना जराही विघ्न विलंब परवडणारा नाही. कारण युद्ध छेडले गेलेच तर सीमावर्ती भागातील पश्तुन प्रजा पाकिस्तानच्या बाजूने युद्धात उतरण्याची चिन्हे नाहीत. भारतामध्ये येण्यापूर्वी झाल्मे आधीच्या आठवड्यामध्ये पाकिस्तानात गेले होते. त्यावेळी भारताने अमरनाथ यात्र रद्द करून राज्यामधल्या बाहेरून आलेल्या विद्यार्थी व प्रवाश्यांना एकजात राज्याबाहेर पडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच प्रचंड प्रमाणावर तिथे निमलष्करी आणि लष्करी सैनिकांची रवानगी करण्यात आली होती. ह्यातून अस्वस्थ झालेल्या पाकिस्तानने आपले आक्षेप झाल्मे ह्यांच्या कानी घातले होते. भारताने काश्मिरात काही गडबड केलीच तर त्याचा अफगाण शांतता प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होईल अशी ताकीद पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी ह्यांनी झाल्मे ह्यांना दिली होती. मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर हीच धमकी कुरेशी ह्यांनी जाहीररीत्या दिली आहे. 

अमेरिकेला वारंवार चिमटीत पकडण्याची पाकिस्तानची ही कला जगाला चांगलीच माहिती आहे. हेच तंत्र वापरून आजवर आपली पाठ वाचवली आहे. म्हणूनच अमेरिकेचे अफगाण धोरण आजवर फसले आहे. कारण त्यांचे पाकिस्तान धोरण फसले आहे. आजच्या निर्णायक क्षणी अमेरिका पाकिस्तान धोरण बदलणार का हा कळीचा प्रश्न आहे. ते सुधारले तर अफगाण धोरण यशस्वी होऊ शकते. पाकिस्तानला कशाचीच काळजी नाही. भारताला दंड थोपटून दाखवण्याचे त्याने ठरवलेच तर अमेरिकेचे काय होईल ह्याचा विचार पाकिस्तानल करण्याची गरजच पडत नाही कारण आजवर कशीही चूक केली तरी पदरात घेणारे अमेरिकन अध्यक्ष सत्तेमध्ये होते. आता ट्रम्प साहेब ह्या सांडाला वेसण घालणार का हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे. 

ना चीन ना रशिया ना अमेरिका पाठिंब्यासाठी उभी पण तरीही भारताने असे शिंग फुंकलेच कसे अशी रास्त शंका तालिबानांना आली आहे. पाकिस्तान भारताला डिवचण्याची चूक करेल म्हणून भारत देव पाण्यात तर घालून बसलेला नाही अशी शंका कोणाच्याही मनात येऊ शकते. पण प्रश्न असाही आहे की झाल्मे साहेब आणि रॉबिन राफाएल बाईसाहेबांना एकीकडे बोलण्यांमध्ये गुंतवून दुसरीकडे अमेरिकेने भारताशी संधान तर बांधले नाही ना? त्यांचा काही गुप्त समझौता तर नाही? ह्याचा अंदाज येत नाही. अंदाज येत नाही तोवर त्यांना पुढची पावले टाकणे जिकिरीचे झाले आहे. 

ही जर अवस्था "चिरकुट" तालिबानांची असेल तर बलाढ्य चीनचे काय झाले आहे?

पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ५

अर्थशास्त्रामध्ये black swan ब्लॅक स्वॉन नामक एक घटनेची चर्चा होत असते. शास्त्राप्रमाणे सगळे ठिकठाक असते तेव्हा आलेखावरचे बिंदू आकल्पित रेषेवर विराजमान होतात. अशा प्रकारचे बिंदू पुढच्या काळात कोणत्या संख्येवर दिसतील हे आगाऊ सांगणे बर्‍याच अंशी शक्य होते. उदा. गॉशियन आलेखावरील पुढच्या काळातील संख्या काय असतील हे सांगता येते.  पण ब्लॅक स्वॉन नामक एखादा क्षण येतो की जो कोणालाही वेळेच्या अगोदर आगाऊ सांगता येत नाही. हा बिंदू असा असतो की तो अख्खा पटच उधळून लावू शकतो - आजवरचे आडाखे पूर्णतया चुकीचे ठरवत वेगळ्याच दिशेला घेऊन जाऊ शकतो. आठवण करायची तर २००८ सालच्या आर्थिक संकटाचे उदाहरण समर्पक ठरेल. एक क्षण आला की अमेरिकन बॅंका गाळात गेल्याचे लक्षात आले. लेहमान ब्रदर्स सारखी नामांकित बॅंक हा हा म्हणता बुडाली. ह्या फेर्‍यामध्ये अमेरिकेच्या फ्रेडी मे फॅनी मे सारख्या संस्थाही बुडीत गेल्याचे पुढे आले. ह्या घटना घडतील अमुक दिवशी घडतील असे कोणीही आधी सांगू शकले नव्हते. 

अर्थशास्त्रामधला ब्लॅक स्वॉन क्षण राजकारणामध्येही कधीतरी येतोच. मोदी शहा दुकलीने ३५A आणि ३७० धारा रद्दबातल करण्याचा क्षण राजकारणामधला एक ब्लॅक स्वॉन आहे - नाही का? हे असे घडेल - अमुक वेळी घडेल अशी कल्पना कोणी केली होती? ह्या धारा रद्दबातल करण्याचे राजकीय आश्वासन तर भाजपसारखा पक्ष दशकानुदशके देत आला आहे. हा त्यांच्या विचारधारेमधला एक महत्वाचा टप्पा होता आणि आहे सुद्धा. पण २०१९ च्या मे मध्ये निवडून आल्यावरती केवळ दोन महिन्यांमध्ये मोदी हे काम तडीस नेतील असे कोणी म्हटले नसते. खरे तर नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग आणणार्‍या - नोटाबंदी करणार्‍या आणि जीएसटी सारखी यंत्रणा कार्यान्वित करणार्‍या मोदींच्या दृढसंकल्पाबद्दल कोणी शंका घेण्याचे कारण नव्हते. ह्या वेळी भाजपने निवडणुकीच्या प्रचारा आधी जाहीरनामा प्रसारित केला नव्हता - जे पत्रक काढले त्याला "वचन"नामा म्हटले होते हे किती जणांना आठवते बरे? जाहीरनामा आणि वचननामा ह्यातील फरक काय तो आता सगळ्यांच्या ध्यानात आला असेल. तर राजकारणामधला हा ब्लॅक स्वॉन क्षण देशांतर्गत सर्व घटकांना सगळ्यांनाच अचंबित तर करून गेलाच पण विदेशातील शक्तींना सुद्धा बना बनाया राजकीय पट उधळून टाकणारा ठरला आहे. 

१९७९ पासून म्हणजे रशियन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये शिरल्या तेव्हापासून भारताच्या परसदारामध्ये बने बनाये समीकरणे वापरून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार चालू होते. अमेरिकेने हे म्हणावे मग पाकिस्तान असे म्हणेल मग रशिया असे व्हावे म्हणेल आणि चीन आपले म्हणणे असे पुढे रेटेल हे सगळे कसे आधीच लिहिलेले डायलॉग लिहिल्याप्रमाणे चालले होते - नाही का? सगळेच पक्ष काय भूमिका घेणार हे "प्रेडिक्टेबल" झाले होते. तीच भूराजकीय समीकरणे - तीच पात्रे - तीच भूमी - तीच नाटके - तीच आश्वासने आणि तशाच फसवणुका ह्यापेक्षा वेगळे काय घडत होते? अफगाणी लोकांना काय हवे आहे हे कोणाच्या खिजगणतीमध्ये होते? अफगाणिस्तानमध्ये रशियाने फौजा घुसवल्या त्या भारताला विचारून घुसवल्या नव्हत्या. आणि अमेरिकेने मुजाहिदीन घुसवले तेव्हाही भारताला विचारले नव्हते. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर श्री अटलजींनी स्वतःहून भारत सर्व मदत देण्यास असल्याचे अमेरिकेला कळवले होते. किंबहुना त्यांच्या ह्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला जास्त मस्ती न करता अमेरिका सांगेल तशी भूमिका घेण्याची पाळी आली होती. भारतापेक्षा पाकिस्तानची मदत वरचढ ठरली कारण पाकिस्तानची सीमा अफगाणिस्तानला भिडलेली आहे. - भारताची नाही. कागदोपत्री नकाशावरती सुमारे २५ - ३० किमीचा एक चिंचोळा वाखान पट्टा भारताची सीमा अफगाणिस्तानला जोडतो पण तो भूभाग भारताच्या ताब्यात नसल्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये घुसण्याचा मार्ग भारत देऊ शकला नसता. 

सुमारे वीस वर्षांनंतर जेव्हा अमेरिका आता अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य माघारी बोलावण्याचा दृढ निश्चय करून बसली आहे तेव्हा देखील त्यासाठी करावयाच्या बोलण्यांमध्ये भारताला कोणी कसलेही स्थान देत नव्हता कारण तिथे घुसण्याची भूमीच आपल्या ताब्यात नाही. म्हणून अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने महाशक्ती जे जे निर्णय घेत होत्या आणि इथून पुढे घेणार आहेत त्यांचा सर्वात जास्त उपद् व्याप भारताला होत असून सुद्धा आपल्याला काय म्हणायचे आहे ह्याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नव्हता. आज मात्र ३५A आणि ३७० धारा रद्दबातल करण्याच्या निर्णयामुळे भारताने हा सगळा पटच उधळून लावला आहे. इथून पुढे महासत्तांना भारताला दुर्लक्षित करणे अशक्यप्राय होऊन जाईल. 

अफगाणिस्तानमध्ये आजच्या घडीला अमेरिकेचे सुमारे १४००० सैनिक असून त्यामधले सुमारे ८००० सैनिक रेझोल्यूट फोर्स ह्या युनोप्रणित आघाडीमध्ये काम करतात. म्हणून उर्वरित ६००० सैनिक माघारी बोलावण्याच्या प्रस्तावाचा अमेरिका पाठपुरावा करत आहे. प्रस्थापित अफगाण सरकारच्या ताब्यामध्ये एकूण ५६% जिल्हे आहेत तर तालिबानांची सत्ता केवळ ६०-६२ (१४-१५%) जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. उर्वरित सुमारे ३०% जिल्ह्यांवरती अमुक एकाचे प्रभुत्व आहे असे म्हणता येत नाही. केवळ १५% जिल्हे हातामध्ये ठेवून तालिबानांनी वाटाघाटींच्या टेबलावरती बरीच बाजी मारली आहे. अमेरिकन सैन्य माघारी फिरले तर जी पोकळी निर्माण होईल त्यात अफगाणिस्तानची सत्ता कोणाच्या हाती सोपवावी ह्याचा एकमेव पर्याय म्हणून अमेरिकेला आपल्याशी बोलणी करायला तालिबानांनी भाग पाडले आहे. आज तालिबान कतारच्या दोहामधील आपल्या अधिकृत कार्यालयामधून कारभार हाकतात. अमेरिका पाकिस्तान चीन रशिया तालिबान आणि आजचे अफगाण राज्यकर्ते अशा चर्चेच्या फेर्‍या कतारमध्येच पार पडत असतात.  

३५A आणि ३७० धारा रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने भारताला सुद्धा अफगाण प्रश्नामध्ये स्थान असले पाहिजे हे सत्य अधोरेखित केले आहे. आजपर्यंत भारताला चर्चासत्रातही बोलावले जात नव्हते. पण पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरवर ठामपणे दावा ठोकणार्‍या मोदी सरकारला आता दुर्लक्षून चालणार नाही ह्याची नोंद सगळ्यांनी घेतली आहे. तालिबानांची प्रतिक्रियाही हेच वास्तव त्यांनी स्वीकारल्याचे द्योतक आहे. 

पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ४

काश्मिरपेक्षाही मोठा गेम काय असू शकतो ह्याचे उत्तर काश्मिरवरील मोदी सरकारच्या खेळीची वेळ कशी निवडली त्यामध्ये मिळू शकते. आपण बघितले असेल की मोदी सरकारच्या पवित्र्यावरती पाकिस्तान वगळता अन्य देशांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? अमेरिकन हाऊस फॉरीन अफेयर्स कमिटीचे चेयरमन इलियट एन्जल आणि सिनेट फॉरीन रिलेशन्स कमिटीचे सदस्य सिनेटर बॉब मेनेन्डेझ ह्यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले त्यामध्ये ते म्हणतात की "जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रणित देशाला एक मोठी सुसंधी मिळाली आहे. आपल्या सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती आणि संघटन स्वातंत्र्य तसेच माहिती मिळवण्याचा समान हक्क आहे हे त्याने दाखवून द्यावे. भारताच्या अन्य हिश्श्यांप्रमाणेच जम्मू आणि काश्मिरमधील प्रजेलाही हेच हक्क आता उपलब्ध करून देण्याची काळजी भारत सरकारने घ्यावी. तसेच पाकिस्तानने संयम दाखवण्याची गरज असून सीमापार होणार्‍या घुसखोरीला प्रोत्साहन देण्याचे टाळावे तसेच पाकिस्तानच्या भूमीवरील दहशतवादी गटांविरोधात लक्षणीय सुधारणा होईल अशा तर्‍हेने कारवाई करावी असे आम्ही आवाहन करतो." ह्या व्यतिरिक्त अमेरिकन सरकारची अधिकृत प्रतिक्रिया काय आहे? 

दोन आठवड्यापूर्वी काश्मिर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्यास उत्सुक आल्याचे सांगणार्‍या ट्रम्प ह्यांनी मोदींच्या पावलावर चकार शब्द काढलेला नाही. किंबहुना भारताने असे पाऊल अमेरिकेला विश्वासात घेऊन टाकले आहे असे चित्र निर्माण होऊ नये म्हणून अधिकृतरीत्या असे सांगण्यात आले की भारताने अमेरिकेला आगाऊ सूचना दिलेली नव्हती व परस्पर असे पाऊल उचलले आहे. आपल्या कानी सात खडे म्हणणार्‍या अमेरिकेला खरोखरच अंधारात ठेवून असे केले गेले असेल का? दुसरी लक्षणीय बाब ही की अमेरिकन सरकार सोडा पण ऊठसूट जगातील सर्व घटनांवर मल्लिनाथी करणार्‍या आणि बोधामृत पाजणार्‍या तिथल्या शक्तिमान थिंकटॅंक्स सुद्धा ह्या मामल्यामध्ये गप्पच आहेत हे अधिकच गोंधळ वाढवणारे आहे. त्यांना गप्प राहण्याच्या सूचना आहेत काय? असतील तर कोणी दिल्या असाव्यात बरे?

पाकिस्तानची पहिली भिस्त असते ती युनोवरती. हा मामला जवाहरलाल नेहरू ह्यांनीच युनोसमोर नेल्याचे ते वारंवार सांगतात पण काश्मिर प्रश्न हा उभयतांनी सोडवावा अशा अर्थाचे पुढे करार होऊनसुद्धा वेळ आली की त्याकडे पाठ फिरवण्याचा पाकिस्तानचा स्वभावच आहे. युनोने दोन्ही पक्षांना सांभाळून घेण्यासाठी आणि मामला भडकू नये म्हणून काळजी घेण्यास सुचवण्यापलिकडे मतप्रदर्शन केलेले नाही. 

पाकिस्तानची दुसरी भिस्त असते त्याच्या मुस्लिम दोस्त राष्ट्रांवरती. "हिंदू" भारताविरोधात इस्लामी राष्ट्रे आपल्या समर्थनासाठी उभी राहतील अशी पाकिस्तानला खात्री असते. आजपर्यंत अशी राष्ट्रे खरोखरच काश्मिर प्रश्नावर पाकिस्तानची री ओढत असत. ह्यावेळी परिस्थिती बदलली आहे. ज्यांच्या आग्रहाखातर पाकिस्तानने येमेन मध्ये आपली लष्करी मदत पाठवली आणि इराकमध्येही मदत केली त्यांनीदेखील पाकिस्तानला सहानुभूती दाखवलेली नाही. उलट युनायटेड अरब एमिरेटचे आन्व्हाय डॉ. अहमद अल बन्ना ह्यांनी असे म्हटले आहे की ह्या बदलांमुळे काश्मिरी जनतेला सामाजिक न्याय आणि सुरक्षा मिळेल. तसेच तेथील शांतता आणि  सुव्यवस्थेसाठी हे बदल अत्यावश्यक होते. हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे आणि आपल्या राज्याची पुनर्रचना करण्याचा त्यांना हक्क आहे. 

रशियाने देखील भारताच्या कारवाईला पूर्ण पाठिंबा दिला असून ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे मान्य केले आहे. थोडक्यात काय तर काश्मिर मामला हा इथून पुढे जागतिक नसून द्विपक्षीय असल्याचे जवळजवळ सर्वांनीच मान्य केल्याचे दिसते. 

पण अजून चीनने काय म्हटले आहे हे आपण पाहिले नाही. हीच एक महत्वाची प्रतिक्रिया ठरणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे चीनने त्रागाच केला आहे. पण हा त्रागा पाकिस्तान संदर्भातला फारसा नाही. भारत व पाकिस्तान दोघांनीही संयम ठेवावा असे आवाहन करतानाच चीनने दुसर्‍या बाबीकडे लक्ष वळवले आहे. जम्मू काश्मिर विभाग केंद्रशासित बनवण्याबद्दल चीनने जोरदार हरकत घेतलेली नाही पण लाडाख हा प्रदेश केंद्रशासित करण्यावर मात्र तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. श्री अमित शहा ह्यांनी कॉंग्रेसच्या टीकेला उत्तर देताना गिलगिट बाल्टीस्तानसकट केवळ पाकव्याप्त जम्मू काश्मिर नव्हे तर अक्साई चीन देखील आमचाच आहे ह्याचा पुनरूच्चार संसदेच्या अधिवेशनामध्ये केल्यामुळे चीनच्या नाकाला झणझणीत मिरच्या झोंबल्या आहेत. "तिथे गवताचे साधे एक पातेही उगवत नाही" असे नेहरू संसदेमध्ये ज्या भूमीबद्दल म्हणाले होते तीच ही चीनने गिळंकृत केलेली भारताची जमीन. अक्साई चीन हा लडाखचा एक अविभाज्य घटक आहे. तोही आमचाच आहे म्हणताना श्री. अमित शहा ह्यांनी चीनला स्पष्ट इशारा दिला आहे. शिवाय गिलगिट बाल्टीस्तानचा उल्लेखही त्यांना झोंबला आहे कारण इथलाच एक तुकडा त्यांनी पाकिस्तानकडून मिळवला आहे. भारतीय जमिनीचे हे तुइकडे वापरून चीनने काराकोरम हायवे बनवला आणि भारतीय हिताला बाधा येणार्‍या हालचाली त्या रस्त्याने राजरोस चालू असतात. ह्या रस्त्यावर नजर ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असलेले सियाचेन शिखर भारताने सोडावे म्हणून पाकिस्तान व चीन आजवर दडपण टाकत होते आणि मनमोहन सरकारने त्याला मुंडी हलवली होती हे स्वाभिमानी भारतीय माणूस विसरूच शकत नाही. म्हणून पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरचे काय होते हे चीनचे दुखणे ताबदतोब दुय्यम ठरले कारण अक्साई चीनची वेदना त्यापेक्षा मोठी ठरली आहे. शहा ह्यांच्या या घोषणेमुळेच धारा ३५A व ३७० ह्यांना रद्दबातल करण्याच्या कारवाईला एक वेगळाच अर्थ प्राप्त होतो.  चीनचे अधिकृत प्रवक्ता हुआ चु यिंग ह्यांनी म्हटले आहे की भारताने ह्या प्रदेशात प्रशासकीय पाऊल टाकण्यावरती आम्ही नेहमीच आक्षेप घेतला आहे. आमची ही भूमिका पहिल्यापासून अशीच आहे आणि त्यामध्ये कधीही बदल झालेला नाही. भारताने आपले कायदे बदलून आमच्या सार्वभौमत्वाला छेद देणारी पावले उचलली आहेत. ही कारवाई आम्हाला मान्य नाही आणि तिने जमिनीवरील परिस्थितीमध्ये काही बदलही होणार नाही. उभय देशांमध्ये झालेली बोलणी आणि तह ह्याकडे भारताने दुर्लक्ष करू नये आणि सीमाप्रश्न अधिक जटील होणार नाही ह्याकडे ध्यान द्यावे. भारत पाकिस्तान सीमेवरती होत असलेल्या चकमकी पाहता दोन्ही पक्षांनी संयम बाळगावा असेही चीनने म्हटले आहे. 

गाथा इथे संपत नाही. सर्वात आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया आली आहे ती तालिबानांकडून. तालिबान? हे कोणते सरकार आहे काय? त्यांच्या हाती कोणता देश आहे काय? भारत सरकार त्यांना धूप घालते काय? त्यांच्याशी बोलणी करण्याच्या अन्य देशांच्या पवित्र्याला भारत विरोध करत नाही काय? मग मोदी सरकारच्या कारवाईवरती तालिबानांनी मुळात प्रतिक्रियाच का द्यावी? वा रे पठ्ठे!! स्वतःला Islamic Emirate of Afghanistan इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान म्हणवणार्‍या तालिबानांनी आपल्या अधिकृत प्रतिक्रियेमध्ये म्हटले आहे की भारताने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयांमुळे तेथील मुस्लिम प्रजेला जिकिरीचे जिणे जगावे लागत आहे. हे पाहता आम्हाला अत्यंत दुःख होत आहे. भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही हिंसक घटना घडू नयेत अथवा परिस्थिती अधिकच नाजूक होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी तसेच काश्मिरी लोकांच्या हक्कावरती गदा येऊ नये म्हणून संयम बाळगावा. युद्धाच्य अतिकटु स्वानुभवातून आम्ही इथे शांततामय मार्गाने तोडगा काढण्यावर भर दिला जावा असे आवाहन करतो. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज - युनो व अन्य प्रभावशाली संस्थांनी ह्यामध्ये पडून काश्मिरमधील असुरक्षिततेचे वातावरण दूर करण्यास सहाय्य करावे असे आम्ही आवाहन करत आहोत." शरियाप्रमाणे हिंसक राज्य चालवणार्‍या तालिबानांनी असले आवाहन करावे हाच एक विनोद आहे. पुढे ते जे म्हणतात त्यामध्ये खरी मेख आहे. "काही पक्ष काश्मिर प्रश्न अफगाणिस्तानच्या प्रश्नाशी जोडू पाहत आहेत. परंतु असे केल्यामुळे अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडवण्यात मदत होणार नाही. अफगाणिस्तानचा प्रश्न स्वतंत्र असून तो काश्मिरशी जोडलेला नाही. अफगाणिस्तानची भूमी ही अन्य देशांमधील "स्पर्धे"चे व्यासपीठ होता नये". तालिबानांचे हे निवेदन त्यांची अस्वस्थता लपवू शकत नाही. 

भारताच्या कारवाईनंतर पाकिस्तान सैन्याने म्हटले होते की काश्घ्मिर प्रकरणी आमचे कर्तव्य बजावण्यासाठी आम्ही कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो. अफगाणिस्तानमधील पाकिस्तानचे राजदूत झहिद नसरुल्लाह खान एका वार्ताहर परिषदेमध्ये म्हणाले की एकीकडे अफगाणी प्रजेने काबूलमध्ये शांतता नांदणार म्हणून ह्या करारामुळे जल्लोष करावा आणि तिथे काश्मिरमध्ये मात्र तिथल्या जनतेला रक्त सांडावे लागावे असा करार कसा काय हो ऊ शकतो बरे? हे आम्हाला बिलकुल मान्य नाही". तालिबानांचे निवेदन झहिद नसरुल्लाह खान ह्यांनी केलेल्या विधानाबाबत आहे की कसे ह्याचा तपशील उपलब्ध नसला तरी पाकिस्तान आणि तालिबान ह्यांच्यामधली दुफळी मात्र धारा ३७० वरील कारवाईने चव्हाट्यावर आलेली दिसत आहे.

आपल्याच राज्याची पुनर्रचना भारताने करावी आणि त्यासाठी आपल्याच घटनेच्या काही धारा रद्दबातल कराव्यात ह्यातून तालिबानांनी अस्वस्थ का व्हावे बरे?

पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ३

१९७९ नंतरच्या अफगाणिस्तानमधील मुजाहिदीन युद्धाच्या वेळी जशी सलगी होती तशी सलगी आतादेखील आपण अमेरिकेशी करू शकतो असे दिवास्वप्न पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना पडत असते.  त्यांची काय चूक आहे? यूपीएच्या दहा वर्षांच्या राजवटीमध्ये त्यांचा हा समज दृढ होईल असेच वागणे मनमोहन सरकारचे नव्हते काय? तशी त्यांना मुळी सवयच आपल्याकडच्या सेक्यूलरांनी लावलेली नाही काय? काश्मिर प्रश्नावर मोदींच्या निर्णयामुळे आपल्यावर कसे संकट कोसळले आहे म्हणून तिकडे पाकिस्तान आकांडतांडव करत असला तरी यूपीए राजवटीत अखेर भारतावर अंतीम मात करण्याची हातातोंडाशी आलेला घास नरेंद्र दामोदरदास मोदी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यामुळे हुकली आहे हे कटु सत्य त्याला कळूनही उमजत नाही. अशी पाकिस्तानची परिस्थिती आहे. 

कडक उन्हाळा संपल्यावर कित्येक दिवसानंतर पाण्याचा थोडा शिडकावा झाला तरी झाड जसे तजेलदार दिसू लागते तसे ट्रम्प ह्यांच्या मध्यंतरीच्या मध्यस्थी विधानानंतर इम्रान खान ह्यांच्या चेहर्‍यावर अचानक तजेला दिसू लागला होता. "बघा आणले की नाही मी अमेरिकेला खेचून आपल्याकडे" असे पाकिस्तानी जनतेला पटवणारे स्मित हास्य त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होते. पण उत्तम क्रिकेटपटू असण्यासोबत इम्रान खान उत्तम अभिनय देखील आता राजकारणात येऊन शिकले असावेत. कारण ह्याच बैठकीमध्ये दहशतवाद्यांवरती अपेक्षित कारवाई पूर्ण करा असा इशारा मिळून सुद्धा अखेर अमेरिका मध्यस्थीसाठी राजी झाली ह्या आनंदात त्याकडे खान ह्यांनी जाणून बुजून दुर्लक्ष केले असावे. २०१९ निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान "मोदी असतील तर काश्मिर प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो" म्हणणार्‍या खान ह्यांनी ट्रम्प ह्यांच्या वक्तव्यानंतर अचानक पलटी खाल्लेली दिसली. "ट्रम्प मध्यस्थी"चा बूस्टर डोस ढोसून खान साहेब इस्लामाबादला परतले खरे पण इकडे मोदी शहा दुकलीने वेगळाच डाव रचला होता. 

त्याची खबर कोणालाच नव्हती असे काही म्हणता येत नाही. जम्मू काश्मिरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी स्पष्ट इशारे दिले होते की मोदी सरकारने घटनेच्या धारा ३५A व ३७० ला हात लावू नये अन्यथा काश्मिरमध्ये हिंसाचाराची लाट येईल. कॉंग्रेसी वृत्तपत्र नॅशनल हेरल्डने देखील ५ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्टच्या खास सत्रामध्ये ही विधेयके सरकारतर्फे मांडली जातील अशी बातमी दिली होती. ह्याच जोडीला केंद्राने राज्यामध्ये वेगाने निमलष्करी दलाच्या तुकड्या पाठवल्या होत्या. मोबाईल व फोन बंद ठेवावे लागतील हे गृहित धरून सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये सॅटेलाईट फोन पुरवण्यात आले होते. इंटरनेट - टीव्ही बंद ठेवण्याची तयारी केली होती. सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना सुटीवर पाठवले होते व त्यांचा ताबा लष्कराकडे दिला गेला होता. इतक्या तयारीनंतरही सरकारने नेमके काय आयोजले आहे हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नव्हते. 

५-६ ऑगस्ट रोजी घटनेची धारा ३५A व ३७० रद्दबातल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आणि संसदेच्या माध्यमातून राबवला तेव्हा देशामध्ये स्वागताची लाट उसळली. भाजपने वा संघ परिवाराने कित्येक वर्षांचे आपले आश्वासन पूर्ण केले एवढाच अर्थ माध्यमांकडून लावला गेला. ह्या धारा हटवल्या गेल्या की काश्मिरमधील फुटीरतावादी गट तिथल्या तरूणांना भलती आश्वासने देऊन आपल्यामगे खेचून घेऊ शकणार नाहीत आणि ह्याचा वापर पाकिस्तान करू शकणार नाही हा ढोबळ अर्थ जनतेला जरूर समजत होता. ह्याशिवाय ह्या दोन धारा नसत्या तर काश्मिरचा सर्वांगीण विकास किती वेगाने झाला असता ह्याचे स्पष्ट चित्र सरकारतर्फे काश्मिरी जनतेला समजावून सांगण्यात आले आहे. जम्मू काश्मिर आणि लडाख असे भविष्यात राज्याचे दोन तुकडे जरी केंद्रशासित असले तरी जम्मू काश्मिरमध्ये जनता आपल्या पसंतीचा आमदार आणि मुख्यमंत्री निवडू शकेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.  तरीदेखील केवळ भारतामधले - काश्मिरसह - राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी गटच नव्हेत तर पाकिस्तानमधून ह्या निर्णयावरती टीकेचा भडिमार करण्यात आला आहे. 

धारा ३५A व ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानने आपल्या आकाशामधून भारतीय विमानांना उडण्याला मज्जाव केला आहे - भारताशी असलेला सर्व व्यापार थांबवण्यात आला आहे - भारतीय राजदूताला माघारी पाठवण्यात येणार असल्याचे घोषित केले गेले आहे. समझौता एक्सप्रेसही थांबवण्यात आली आहे. ह्या घोषणा म्हणजे खवळलेल्या पाकिस्तानी जनतेला आपणही काही तरी कृती करत आहोत हे दाखवण्याचा आणि त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न आहे. उदा. सरकारने भारतीय विमानांना आपल्या आकाशामधून उडण्यास मज्जाव असल्याचे जाहीर असले केले तरी प्रत्यक्षात विमाने उडतात आहेत कारण ज्याला नोटीस टू एयरमन NOTAM म्हणतात ती अजूनही जारी करण्यात आलेली नाही. ह्यातली गोम अशी आहे की विमाने आपल्या आकाशामधून जाण्याचे पैसे मिळतात. आता खरवडायलाही काही उरलेले नसल्यामुळे हे पैसेही सोडता येत नसावेत. 

अशा तर्‍हेने पाकिस्तानची चरफड त्याच्या कृतीपेक्षा त्याच्या निवेदनांमधून अधिक स्पष्ट होत आहे. बोलाची कढी आणि बोलाचा भात अशा अवस्थेमध्ये पाकिस्तान आहे. ह्याचे कारण असे की खरोखरच काही कारवाई केली तर मोदी सरकार काय आणि किती प्रखर प्रतिक्रिया देईल आणि त्यातून आपण स्वतःचे संरक्षण करू शकू का याचा त्यांना भरवसा उरलेला नाही. 

आजपर्यंत मनमोहन राजवटीमध्ये आम्ही अनेकदा पाकिस्तानकडे आण्विक अस्त्रे असल्याच्या धमक्या ऐकत वाचत होतो. आणि तसे आहे म्हणूनच वाटाघाटींशिवाय काश्मिर प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही - Dialoague is the only way forward - असे मनमोहन सरकार आणि पुरोगामी पिट्टे आपल्याला सांगत होते. मध्यंतरी तर मनमोहन सरकारने सियाचेनमधून देखील भारतीय सैन्य माघारी बोलवण्याचा निर्णय पाकिस्तानशी वाटाघाटी करून जवळपास घेतलाच होता पण लोकक्षोभाच्या भीतीपायी तो कार्यान्वित होऊ शकला नव्हता. ह्या मामल्याची साक्ष तर मनमोहन सरकारच्या आदेशावरून अशा वाटाघाटी करणार्‍या विदेश सचीव श्री श्याम सरण ह्यांनीच दिली आहे. ऊठसूठ पाकिस्तानी वकिलातीचे अधिकारी आणि राजदूत हुर्रियत सारख्या फुटीर गटांना खुलेआम आपल्या वकिलातीमध्ये वा अन्य समारंभात भाग घेण्यासाठी बोलवत आणि त्या भेटींची छायाचित्रेही प्रसिद्धीस दिली जात. आता काय फरक पडला आहे बरे? गेल्या काही महिन्यांमध्ये हुर्रियत हे नाव तरी तुम्ही ऐकलेत काय? काश्मिर प्रश्नावर मोदी सरकारने इतकी खंबीर भूमिका घेऊन सुद्धा आजवर पोपटासारखे बोलणार्‍या तज्ञ मंडळींपैकी कोणी पाकिस्तानकडे असलेल्या अण्वस्त्रांची आठवण करून दिली आहे काय? हा बदल का घडला आहे? पाकिस्तानची स्वतःची तरी हिंमत कमी झाली आहे का? त्याचे कारण त्यांची आर्थिक दुरवस्था आहे की FATF चौकशीमध्ये आपण काळ्या यादीमध्ये आता टाकले जाऊ ही भीती त्यांना सतावते आहे? पाकिस्तानची शेखचिल्ली कशासाठी चालू आहे? जे प्रश्न इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तान सरकार मोदी सरकारला विचारत आहे तेच प्रश्न कॉंग्रेससह अन्य काही राजकीय पक्ष मोदींना का विचारत आहेत? आणि त्यांच्याही पेक्षा अधिक भांबावून गेलेले त्यांचे "अपने खास" राजकीय विश्लेषक - विचारवंत - पत्रकार - बुद्धिमान अभ्यासक - समाजातील चमकू अध्वर्यू मोदींवर शरसंधान का करत आहेत? 

ह्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच ही मंडळी आपल्याला देणार नाहीत. त्यांना हे अंतर्यामी कळले आहे की मोदी सरकारने जो जुगार खेळला आहे त्यामध्ये काश्मिर भारतामध्ये सामावून घेण्याची खेळी दुय्यम आहे. इंग्रजीमध्ये म्हणतात तसे - Shoe is pinching elsewhere! त्यांच्या बोंबलण्याचे कारण ते दाखवतात तसे नसून भलतेच असावे. काश्मिरपेक्षाही मोठा "गेम" मोदींनी मारला असल्यासारखे पाकिस्तान आणि त्याचे भारतामधले पिट्टे बोंबलत बसले नाहीत काय? 

अपूर्ण