करकरे - RVS Mani - हिंदू दहशतवाद - एक स्फोटक कहाणी

आज २६ नोव्हेंबर. निर्घृण हल्ल्याच्या आठवणींवरती मीठ चोळणारा संदर्भ म्हणजे हिंदू दहशतवादाचा. त्याच्या जन्माची ही स्फोटक कहाणी माझ्या वाचनामध्ये काही महिन्यांपूर्वी आली तेव्हाच ठरवले होते की ही पोस्ट ह्यावर्षी टाकायला हवी. 

आता वाचा. 

///////

इशरत जहां केसमध्ये यूपीएने दबाव आणून सुद्धा अफिदावित बदलण्यास नकार दिला म्हणून सिगारेटचे चटके खाल्लेल्या गृहमंत्रालयाच्या आर व्ही एस मणी ह्या अंडरसेक्रेटरी पातळीवरच्या अधिकार्‍याची दीर्घ मुलाखत आपल्या टीव्हीवाल्यांनी या अगोदर म्हणजे श्री मोदी सत्तेमध्ये आल्यानंतर दाखवण्याची हिंमत केली आहे. श्री. मणी ह्यांनी "हिंदू टेरर" नामक एक पुस्तक लिहिले आहे. त्या पुस्तकामधले काही उतारे येथे देत आहे. माझ्या क्षमतेनुसार त्याचे भाषांतरही दिले आहे परंतु त्यामध्ये त्रुटी राहिल्या असू शकतात म्हणून क्षमस्व. आज २६ नोव्हेंबर रोजी सर्वांना मुंबईवरील हल्याच्या कटु स्मृती येणे साहजिक असताना ह्या पुस्तकामधल्या काही भागाचे विस्मरण होऊ नये असे वाटले म्हणून हा प्रपंच केला आहे. ह्यामधल्या तथ्यांविषयी अर्थातच माझ्याकडे अधिकृत माहिती नाही परंतु पुस्तकामध्ये दिले आहे तसे इथे तपशील दिले आहेत. धन्यवाद. 

//////////////////////////

मी गृहमंत्र्यांच्या केबिनमध्ये प्रवेश केला तेव्हा तिथे (गृहमंत्र्यांव्यतिरिक्त) दोन सद् गृहस्थ सोफावरती बसले होते. त्या तिघांमध्ये एक खेळेमेळीचे वातावरण दिसत होते. दोघांपैकी एक होते राजकारणी. हे राजकारणी भविष्यात पुढे दहशतवाद्यांच्या मदतीस उघडपणे आलेले दिसले. गृहमंत्र्यांच्याच पक्षाचे हे गृहस्थ म्हणजे मध्यप्रदेश राज्याचे माजी मुख्यमंत्री होते. आधीच्या दीड दशकात पक्षाला त्या राज्यामध्ये विजय मिळाला नव्हता. त्या दिवसात हे गृहस्थ दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सापडलेल्या गटांचे अगदी खंदे समर्थक बनले होते. म्हणून मी त्यांना ओळखले. हे होते श्री. दिग्विजय सिंग. 

केबिनमधले दुसरे गृहस्थ मला त्यावेळी ओळखता आले नाहीत. ह्या अनोळखी गृहस्थाने मला नुकत्याच होऊन गेलेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशीविषयी प्रश्न विचारले. किती जण मृत्यूमुखी पडले - चौकशी कुठपर्यंत आली आहे वगैरे वगैरे. त्यांच्या बोलण्याच्या आणि माहिती विचारण्याच्या शैलीवरून ते एक पोलिस अधिकारी असावेत असा मी अंदाज बांधला. गृहमंत्रालयाच्या माझ्या कारकीर्दीमध्ये मी त्यांना पुष्कळ काळानंतर ओळखू लागलो. २६/११ च्या हल्ल्यामध्ये ते दुर्दैवाने मारले गेले. हे होते श्री. हेमंत करकरे.

यानंतर दिग्विजय सिंग ह्यांनीही माझ्याकडे काही माहिती विचारली. 

मी त्या सर्वांना सांगितले की खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी काही तासातच इस्लामाबादहून दिल्लीला पोचतील. पण त्यांनी माझ्या म्हणण्याची दखल घेतली नाही. गृहसचीव कधी परत येत आहेत हे जाणून घेण्यात त्यांना रस नव्हता. हे सगळे होईपर्यंत गृहमंत्री अगदी अलिप्त बसले होते. एकाच गटाचे लोक बर्‍याचशा दहशतवादी हल्ल्यामध्ये सामिल असल्याचे माझे कथन त्यांना आवडले नव्हते असे त्या तिघांच्यामधल्या आपसातल्या संभाषणामधून मला जाणवत होते. 

माझ्याकडची माहिती होती ती अर्थातच तपास यंत्रणांनी दिलेली होती - माझ्याकडे त्याव्यतिरिक्त माहितीचा अन्य सॉर्स नव्हता. गृहमंत्र्यांच्या केबिनमधील त्या संभाषणावरून हे स्पष्ट होते की दहशतवाद्यांना मुस्लिम मदत करत आहेत ही माहिती त्यांना अजिबात आवडली नव्हती. कोणत्या सॉर्सकडून ही माहिती गोळा केली जात होती ह्याविषयी त्यांचे बहुधा पुनर्मूल्यमापन चालले होते. त्यांच्या बोलण्यामध्ये वारंवार नांदेड आणि बजरंग दलाचा उल्लेख येत होता. 

नांदेड खटला.

हिंदूही दहशतवादी असतात हे बीज पेरले गेले ते ह्या खटल्यामध्ये. ह्यापूर्वी आम्ही हिंदू दहशतवाद हे शब्दही ऐकले नव्हते. किंबहुना माझे त्यांच्याशी संभाषण झाले तो वेळपर्यंत माझ्या खात्याकडे नांदेड मधील "दहशतवादी" हल्ल्याविषयी काहीही माहिती आलेली नव्हती. नंतर मला कळले की नांदेड घटना एक आठवद्यापूर्वी घडली होती. आमच्याकडे बजरंग दलाविषयी देखील काहीही माहिती नव्हती. सर्वसाधारणपणे माझे खाते हा विषय हाताळत नसे - तो गृहमंत्रालयाच्या ह्युमन राईटस् / इंटीग्रेशन डिव्हिजन तर्फे हाताळला जातो. हे खाते माझ्या खात्यापासून सहा किलोमीटर दूरवरच्या दिल्लीच्या खान मार्केटमधील लोकनायक भवनमधून हाताळली जात असे. त्या दोघांनी मला नांदेडविषयी काहीही प्रश्न विचारले नाहीत. त्यामुळे मीही गप्प बसलो. 

आमच्या खात्याच्या पद्धतीनुसार मी माझ्या बैठकीचा वृत्तांत बनवला आणि वरिष्ठांच्या माहितीसाठी त्यांच्याकडे १ वा २ जून रोजी पाठवून दिला. यानंतर तिथे काय घडले ते माझ्या जणू विस्मरणात गेले. खात्याच्या नोंदीमध्ये तो रिपोर्ट अजूनही मिळायला हवा.

......

..........

गृहमंत्र्याखेरीज ह्या दोघांमधली मैत्री घनदाट असल्याचे अगदी उघड दिसत होते. तुम्हाला आठवत असेल की माध्यमांच्या रिपोर्टनुसार पुढे दिग्विजय सिंग ह्यांनी आपण ह्या पोलिस अधिकार्‍याच्या संपर्कात होतो असे सांगितले होते. सिंग ह्यांनी तर त्यांचा (अधिकार्‍याचा) खाजगी फोन नंबरही माध्यमांना दिला होता असे आपल्याला आठवेल. ही बाब त्यावेळच्या माध्यमांमधून सहजच ताडून बघता येईल. 

आश्चर्य म्हणजे माध्यमे काय किंवा अन्य कोणीही ह्यावर काहीही प्रश्न विचारले नाहीत. एका राज्याच्या आयपीएस अधिकार्‍याची आणि शेजारच्या राज्यातील राजकारण्याची एवढी दोस्ती कशी हे कोणालाच खटकले नाही. दिग्विजय सिंग ह्यांना आपल्या राज्यातील पोलिस अधिकारी माहिती असणे स्वाभाविक आहे पण शेजारच्या राज्यातील अधिका‍र्‍याशी त्यांचे काय साटेलोटे होते हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. कोणावरही हेत्वारोप न करता मी असे म्हणू इच्छितो की हा पोलिस अधिकारी शेजारील राज्याच्या राजकारण्यासोबत काय करत होता? कामाव्यतिरिक्त राजकारण्यांमध्ये घोटाळण्याची एका अधिका‍र्‍याला सेवानियमांनुसार परवानगी आहे का?

ह्या भेटीनंतर लगेचच म्हणजे काही दिवसात हिंदू दहशतवादाचा पहिला खटला नोंदवला गेला. नांदेडमधील समीर कुलकर्णी ह्या व्यक्तीविरोधात आपल्या कार्यशाळेमध्ये स्फोटके ठेवण्याच्या आरोपाखाली खटला भरला गेला. या स्फोटकांचा स्फोट २० एप्रिल रोजी झाला असे म्हटले गेले. पुढे हा मामला सीबीआय कडे  देण्यात आला. त्यांच्या तपासामध्ये असे पुढे आले की समीर कुलकर्णी एक छोटासा धंदा करत होते. तो तोट्यात गेला असता त्यांनी आपल्या कार्यशाळेला खोटी आग लावून विमाकंपनीकडून भरपाई मिळवण्याचे प्रयत्न चालवले होते. (असे उद्योग अनेक धंदेवाईक करत असतात.) तसेच हे कुलकर्णी नांदेडमधल्या बजरंग दलाच्या कार्यालयामध्ये जात असत. 

.....

सीबीआयच्या सुपरव्हायझरने तसेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आपला तपास मागे घेण्यास नकार दिला. ह्यापैकी एक अधिकारी सीबीआयचे डायरेक्टर म्हणून नेमले जाणार होते. पण त्यांना शिक्षा म्हणून हे पद देण्यात आले नाही. सीबीआयने ह्या प्रकरणामध्ये चार्जेस भरले नाहीत आणि मामला बंद करण्यात आला. याविषयीची तथ्येही तत्कालीन माध्यमांच्या रिपोर्ट्समध्ये आपल्याला मिळतील. 

....

अशा तर्‍हेने हिंदू दहशतवादाला प्रसिद्धी देण्यासाठी बांधील माध्यमांचा वापर करण्यात आलेली ही पहिलीच केस म्हणता येईल. 

///////

There were two other gentlemen in the room, reclining on the sofa when I entered the room of the Home Minister. There was a familiar air between the three of them. One was a prominent political personality who would in future overtly come out in support of perpetrators of terror attacks. He had been a former Chief Minister of the State of Madhya Pradesh, belonging to the same party which the then Home Minister belonged. Of course, for the past decade-and-a-half, this party has not tasted any kind of electoral success in State assembly polls in MP. He had also become a vociferous supporter of certain groups who were in those days accused in terror attacks. Due to this I could recognize him. He was Digvijay Singh.

The other gentleman sitting in the room was a stranger to me at that point of time. This stranger gentleman asked me about the details of the terror attacks in the then-recent past, what were the casualties, what was the then status of investigation(s) for each etc. From his demeanor and way of seeking information, I could deduce that he was a police officer. Much later during my tenure in the Ministry of Home Affairs, I could identify this officer. He unfortunately got killed in the 26/11 attacks. He was Hemant Karkare. 

Thereafter, Digvijay Singh asked me for some more information.

I also informed them that other senior officers of the department would be arriving in Delhi from Islamabad in a few hours (of 1st June) but that submission of mine was not taken cognizance of. They were not even interested in knowing when the Home Secretary would be returning. During the whole interaction, the Home Minister appeared unconcerned and laid back while presiding over the "seeking of information" by the other two individuals.

From the intermittent conversation between the two individuals in the Minister's room, it was clear that they were not happy with my information that "a particular group was involved in most of the terror attacks."

However, this was what the investigation agencies were furnishing the Internal Security Division with, as I had no other source of intelligence. But from the deliberation in the Home Minister's office it was clear that they were not happy with the intelligence input that Muslims were aiding terrorists. The way the information was sought from me made it very obvious that the source of this input was being deeply evaluated. There were repeated references to the Nanded Bajrang Dal etc in their conversation. 

The Nanded Affair

The first seed of the canard - that Hindus were also terrorists - was sown with this case. Until then, we had not heard the word "Hindu Terror". 

However, at the time of the 1st June discussion in Patil's office, my dept in IS had no information about any terror attack in Nanded. The incident had happened. I later learnt, a week before. We also did not have any information on Bajrang Dal in the IS Division. It was in the domain of the Human Rights and National Integration Division of Ministry of Home Affairs. This division was then located at Lok Nayak Bhavan Khan Market in New Delhi at a distance of about 6 KMs from the North Block. Since there was no specific information sought on anything related to Nanded or Bajrang Dal I kept quiet. 

As per laid-down procedure in such contingencies, I reduced the interaction in the Minister's office to writing a report for the knowledge of my seniors and forgot about it. This report was submitted on 1st or 2nd of June 2006.

.........

.....

More importantly, the bonhomie between the two individuals other than the Home Minister was great and visible. It may be interesting to recall that Digvijay Singh had later claimed in a media report that he was in personal touch with the police officer who was in the room of the Union Home Minister along with him at that time and obtained specific information on the Nanded attack. Singh had also declared the personal mobile number of this police officer in media. This can be verified from media reports.

What was intriguing, which no one from the media or otherwise at that time asked, what was the relationship between a political leader and an IPS officer of a neighboring state cadre? Indeed, having been the Chief Minister of a State, Singh might have known many a police officers from his own state , but to be so friendly with a serving IPS officer of a neighboring state is something that begs an answer. Without inputting motives to any individual what was the police officer doing with a politician of a neighboring state? AIS Conduct rules expressly proscribe general hob-nobbing of All India service personnel with political leaders except in discharge of functions. 

Immediately after, within a few days, a "Hindu Terror" case came on records. One Sameer Kulkarni of Nanded was allegedly storing explosives in his workshop which exploded on 20.4.2006. Later the case was handed over to CBI. In the investigation, it was found that Kulkarni was actually running a small business in his workshop and as is generally prevalent when there is lull in business in small towns some people set fire to their workshops to make a false insurance claim. As per reports, Kulkarni used to also visit the Bajrang al office in Nanded. 

The supervisory officer and senior management of CBI however refused to change their findings. An officer who was tipped to be the next Director of the CBI was penalized and not made Director. There was no charge framed in this case by CBI and the case was brought to an abrupt end. However, the facts can be verified from the media reports of the time.

.......

............

Was Nanded the first such story planted in the pliant media? Manifestly yes. 

मोरेश्वर सावे - एम के धार आणि बाबरी

ही पोस्ट ६ डिमेंबर रोजी टाकायची असे ठरवून लिहून ठेवली होती पण तिचे तारतम्य आज जास्त पटेल म्हणून आजच टाकत आहे. 

श्री मलोय कृष्ण धार आयबीचे जॉईंट डायरेक्टर म्हणून निवृत्त झाले. त्यांच्या ओपन सेक्रेटस् ह्या पुस्तकामध्ये त्यांनी अनेक स्फोटक बाबींचा उल्लेख केला आहे. त्यातील आज मी ज्याला स्पर्श करणार आहे ती आहे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येमध्ये पाडण्यात आलेली विवादित वास्तू आणि त्यामधील शिवसेनेचा सहभाग ह्यावर धार ह्यांनी लिहिलेल्या ह्या आठवणी. "बाबरी मस्जिद जर शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे" असे श्री बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते व त्याची आजतागायत कुचेष्टा होत असते. श्री मलोय कृष्ण धार ह्यांच्या पुस्तकामध्ये आलेली ही माहिती ह्यावर चांगलाच प्रकाश टाकू शकेल. धार ह्यांची माहिती खरी की खोटी ह्यावर मतप्रदर्शन करण्याएवढी मी महान नाही. माझ्या वाचनामध्ये जे आले ते तुमच्यासाठी इथे स्वैर अनुवादाच्या रूपात देत आहे. 

धार ह्यांच्या कथनावर मलाही कित्येक प्रश्न सुचतात. पण आज ते विचारण्याचे टाळत आहे. पण एक मात्र जरूर म्हणेन की सोशल मीडियावरती जे भाष्य करत असतात त्यांनी थोडा संयम पाळावा आणि जगामध्ये आपल्याला माहिती नसलेल्या अनेक गोष्टी आहेत - असतात ह्याचे भान ठेवावे. 

मंदिर बांधले जावे असे ज्यांना प्रामाणिकपणे वाटते त्यांना सर्वांच्या सहयोगाने गोष्टी घडतात - घडवल्या गेल्या होत्या - त्यामध्ये कोणी कोणी काय भूमिका निभावली - उत्तरदायित्व पत्करण्याची जबाबदारी उचलली असेल हे पाहून अचंबित व्हायला होते. आजच्या फ़ेसबुकी कॉमेंट वाचून आज कोणीच "त्या" मनःस्थितीमध्ये नाहीत हे पाहून दुःख होते. असो. काळ निर्दय असतो आणि तो आपले देणे वसूल केल्याशिवाय राहत नाही.  

धन्यवाद.

/////////////////////////////

"मला संघाच्या नेत्यांना भेटण्याचे वावडे नव्हते. मी काही ह्या परिवाराचा सदस्य नव्हतो पण विविध सामाजिक विषमतांशी लढा देऊन समस्त हिंदू समाजाला एकत्र आणू शकण्याचे सामर्थ्य असलेली संघटना म्हणून मला त्याचे आकर्षण होते. .....१९८८ च्या शेवटाला उमा भारती, वेद प्रकाश गोयल आणि त्यांचा सुपुत्र पियुष मला नित्यनेमाने भेटत असत. किंबहुना माझे घर म्हणजे संघ आणि भाजपचे एक केंद्र बनले होते. .... माझ्या मनातील शंका मी आयबीच्या प्रमुखांच्या कानावर घातल्या होत्या तसेच बाबरी मशीद पाडू नये म्हणून मी राजेंद्र शर्मा ह्यांच्याशी एकदा वादही घातला होता की अशा घटनेमुळे देशामध्ये जातीय दंगे होतील आणि पाकिस्तानमधील अस्थिर राजवट इथे प्रत्युत्तर म्हणून हल्ले घडवून आणेल. .... संघ परिवारातील उच्चपदस्थांशी झालेल्या बोलण्यामधून माझे असे मत बनले होते की त्यांनी संघटनेच्या विविध अंगांना विविध कामे वाटून दिली आहेत. विश्व हिंदू परिषद - बजरंग दल आणि अन्य संघटनांना विवादित ढाचा पाडून टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या स्वयंसेवकांना देशात वेगवेगळ्या जागी निष्णातांच्या देखरेखीखाली प्रशिक्षण देण्यात आले होते. भाजपच्या नेत्यांना मुखवटा चढवण्याच्या सूचना होत्या. वाजपेयी - अडवाणी सारख्या नेत्यांनी हे काम बर्‍यापैकी ठीकपणे पार पाडले. परंतु विवादित वास्तू पाडली जाणार याची त्यांनाही कल्पना असावी. १२ नोव्हेंबर रोजी कॉंग्रेसमधील माझ्या एका मित्राने दोन कामांसाठी मला मदत करण्याची विनंती केली. एक म्हणजे - जामा मशिदीच्या इमामाशी भेट घडवून आणणे. दुसरी म्हणजे सरसंघचालक आणि पंतप्रधान नरसिंहराव ह्यांची गाठ घालून देणे. ............

पुढे मला असे कळले की मी घालून दिलेली गाठभेट चांगली झाली. संघाने हे स्पष्ट केले की विवादित वास्तू पाडण्यात्चा कोणताही बेत आखण्यात आलेला नाही. सरसंघचालकांनी अशी अपेक्षा राव ह्यांच्या कानी घातली की सरकारने पुढाकार घेऊन ह्यामध्ये मंदिर उभारणीचे काम करावे. संघ अलाहाबाद कोर्टाच्या निकालाची प्रतीक्षा करेल असेही सांगण्यात आले होते.  २५ नोव्हेंबर रोजी मला गोविंदाचार्यांचा फोन आला की ते आणखी दोन मित्रांसमवेत माझ्या घरी भोजनासाठी येत आहेत. माझ्या पत्नीने शाकाहारी जेवण बनवले. श्री गोविंदाचार्य, वेदप्रकाश गोयल व एस गुरूमूर्ती आले. त्यांच्यामधील चर्चा मध्यरात्री पर्यंत चालू होती. त्यातून जे समजले त्याने मी शहारून गेलो. ६ डिसेंबर रोजी विवादित वास्तू पाडून तिथे मंदिर बांधण्याचा त्यांचा बेत असावा. देश एका भूकंपाच्या कडेलोटावर उभा आहे असे मला वाटत होते. 

............माझ्याकडची माहिती मी तातडीने आयबी प्रमुखांच्या कानावर घातली. तसेच शिवसेनाप्रमुख श्री बाळासाहेब ठाकरे व मोरेश्वर सावे ह्यांच्या हालचालींकडे त्यांचे लक्ष वेधले. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती विश्व हिंदू परिषद आदिंना मागे टाकण्यासाठी कायदा हातात घेण्याचे बेत शिजत होते. आयबीने घटनास्थळी आपले फोटोग्राफर नेमले होतेच. त्याव्यतिरिक्त एक वेगळी टीम तिथे नेमण्यास आयबी प्रमुखांनी मला परवानगी दिली. त्यानुसार माझी टीम तिथे एका लोकप्रिय इंग्लिश दैनिकाच्या नावाने अगदी जवळ पोचली होती. काही लेखकांनी संघ व्हीएचपी भाजप आणि शिवसेना ह्यांच्यामध्ये काही तरी कट रचला गेला होता असे लिहिले आहे. असे लेखक तसेच काही अधिकृत संघटनांनी ५ डिसेंबर रोजी केशव कुंज मध्ये झालेल्या बैठकीचा हवालाही दिला आहे. ह्या बैठकीमध्ये श्री अडवाणी - मुरलीमनोहर जोशी आणि अन्य नेते उपस्थित होते. बैठकीमध्ये काय झाले त्याचा चक्षुर्वै वृत्तांत माझ्याकडे होता. ह्या बैठकीमध्ये काही कोणताही कट रचण्यात आला नव्हता. ह्या बैठकीचा वृत्तांत मी आयबी प्रमुखांना पाठवला होता तसेच संघाचे नेते जमावाला काबूत ठेवू शकतील की नाही अशी शंकाही व्यक्त केली होती. 

................घटनास्थळी घेतलेल्या व्हिडियोने माझी शंका खरी असल्याचे सिद्ध केले. माझ्या मनामध्ये कोणताही संदेह नव्हता. सुरूवात केली ती शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनीच. त्यांनी पहिली उडी घेतली - कुंपणावरती चढून संघाचे कडे तोडले तसेच पोलिसांचे कडेही त्यांनी तोडले. त्यांच्या पाठोपाठ जमावाचा सागरच आत घुसला. ह्यानंतरच्या घटना जमावाच्या हाती गेल्या. त्यांच्या भावना उद्दीपित करण्यास संघाच्या नेत्यांची भाषणे कारणीभूत ठरली. आत्मनियंत्रणाचा संघाचा दावा जमीनदोस्त झाला. अडवाणी ह्यांनी आग ओकली होती पण जमावाला नियंत्रित करण्यात ते कमी पडले. 

माझी व्हिडियो टेप आणि सुमारे ७० फोटोग्राफ्स ह्यातून शिवसैनिकांनी आणि अन्य रामभक्तांनी केलेल्या कृत्यांचा भक्कम पुरावा हाती आला होता. मी माझ्या घरी व्हिडियो लावण्याची सोय केली. ती पहायला राजेंद्र शर्मा - गोविंदाचार्य आणि उमा भारती आले होते. व्हिडियो बघितल्यानंतर सुरूवात शिवसैनिकांनीच केली ह्यावर त्यांचेही एकमत झाले. ही टेप मी नंतर योग्य अधिकार्‍याच्या हाती सोपवली. 

ह्यानंतर अनेक वर्षांनंतर जेव्हा एनडीए सरकार सत्तेमध्ये आले तेव्हा लिबरहान कमिशनसमोर साक्ष देण्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना पाचारण करण्यात आले होते. साक्ष देण्यापूर्वी अडवाणी ह्यांनी मला दोन वेळा राजेंद्र शर्मा ह्यांच्या मार्फत बोलावून घेतले. त्यांना व्हिडियो टेपबद्दल माहिती हवी होती. मी तोंडी माहिती दिली. पण माझ्याकडे टेपची नक्कल नव्हती. जी एक प्रत होती ती बहुधा आयबीच्या आर्काइव्हज मध्ये दिल्लीबाहेर असावी. 

आयबी डायरेक्टर ह्यांनी अडवाणी ह्यांना प्रत दिली की नाही ह्याची मला कल्पना नाही. आयबीसारख्या यंत्रणा आपल्या आर्काइव्हजना क्वचितच हात लावतात. अगदी त्यामूळे देशाच्या इतिहासाला योग्य वळण मिळणार असले तरीही ते करणे टाळले जाते. त्यातून डायरेक्टर साहेबांचे आणि पीएमओ मधल्या काही अधिकार्‍य़ांचे सूत जमलेले होते. अडवाणींची मान कचाट्यातून बाहेर काढू शकेल अशी ही टेप त्यांना देण्यास पीएमओमधून मनाई करण्यात आली असावी. संघ परिवार काही "सुखी" परिवार नव्हता. अजूनही अडवाणी हे पंतप्रधानाच्या पदाचे दावेदार मानले जात होते......

///

I was not averse to meet the RSS leaders. Though not a formal member of the parivar, I was always attracted to the Hindu organisation out of the faith that only it could unify the fractured Hindu society by fighting against the social discriminations as old as the vedas. 

....

A ittke later, around the end of 1988, Uma Bharti, Ved Prakash Goel and his son Piyush visited me regularly. My home had become the hub of activities of BJP and RSS activists. 

....

While I shared my concerns with the Director IB I tried to argue, at least once, with Rajendra Sharma that demolition of the mosque was sure to unleash communal upsurge and the unstable regime in Pakistan was sure to mount retaliatory operations. 

From my talks with Sangh Parivar stalwarts I gathered an impression that they had adopted a multi-layered operational plan by assigning specific role to each seg ment of parivar. The VHP, Bajrang Dal and other associate bodies were under instructions to go ahead with the demolition if the vitarkit dhacha (disputed structure) and their vlunteers were trained at different locations under expert supervision.

The BJP leadership was assigned the role of putting on 'mukhotas' (masks) of political rhetoric mixed with frenetic religious appeal. Leaders like Atal Bihari Vajpeyi and L K Advani managed to display the moderate face of the plan. However, most of them were fully aware of the plan of demolition of mosque on a date coinciding with an auspicious Hindu celebration. 

Around Nov 12, a friend in the Congress party approached me with two requests: arrange his meeting with the Imam of Jama Masjid and arrange a meeting between the Prime Minister and Sarsanghachalak - supreme leader of the RSS. ...Later I found that meeting between the consummate RSS leader and the Prime Minister did go very well. ...The Prime Minister was given to understand that the Sangh parivar had no agenda to demolish the disputed mosque but expected the government to take tangible steps to facilitate construction of the temple at the earliest. He had reportedly assured that the Sangh would wait until the verdict of of the Allahabad High Court was pronounced. .....

On November 25, I received a call from K N Govindacharya inviting himself and two other friends to my home for dinner. Sunanda laid out a sumptuous vegetarian dinner which was shared with us by Govindacharya S Gurumurthy and V P Goyal. Post-dinner discussions went past midnight. What I gathered from my friends sent a shiver of chill in me. They gave enough indication that Sangh parivar was not against the idea of pulling down the mosque and put up a temple structure on December 6, 1992.....The nation I thought was on the verge of facing a serious tectonic shiver. 

I did not hold back the information. Next morning I sought out the Director IB and shared with him my concerns over the likely developments if December 6, 1992. ....I drew his attention to the activities of Bal Thackeray and Moreshwar Sawe of the Shiv Sena , another Hindu outfit. There were indications that the Shiv Sainiks were embroiled in competitive Hindu chauvinism and were eager to outmanoeuvre the RSS and VHP volunteers by taking law into their hands. 

....I deployed a team apart from another team deployed officially by the IB. My team was deployed under the cover of a popular English daily and gained access to the very core of the gathering. Some authors have attributed a conspiracy theory that was hatched up by the RSS, VHP, BJP and Shiv Sena leaders. They as well as official agencies cited a reported meeting at the Keshav Kunj on December 5, 1992 which was attended by L K Advani M M Joshi and others. I had a clear understanding of the meeting. There was no pronounced conspiracy. ... I had submitted a detailed report to the Director and had added that the Sangh leaders might not be able to control the frenzied mob. 

....The video footage later confirmed my apprehension. I had no doubt in my mind that a couple of Shiv Sena volunteers took the initial plunge, broke the cordon of the swayam sevaks and climbed the fences by defying RSS cordon and police barriers. ....The initial breach caused by the Shiv Sena volunteers later brke the floodgates and the events were left to the imagination and ingenuity of the mob, which was disoriented by irresponsible rhetoric of some of the Sangh Parivar speakers. The much touted self-confidence of the RSS was dashed to the ground. It proved that tongues of fire often go out of control of the fire-maker. L.K. Advani had spat fire from the pulpt but he failed to control the flames. Taped videos substantiated that he was progenitor of the Tsunami effect that he failed to control at the vital moment of destiny. 

The videotape and about 70 still snaps that my boys had managed to capture constituted the vital evidence of the act of vandalism at Ayodhya by the Shiv Sainiks and probably the tsunami affected devotees of Lord Rama.  I had privately screened the video at my residence which was viewed by Rajendra Sharma, K N Govindacharya, Uma Bharati. They agreed with me that the Shiv Sena volunteers launched the initial attack on the mosque. The tape was later handed over to the appropriate authority as a piece of valuable record.

Much later, soon after the NDA government assumed office in Delhi and BJP top guns were summoned by the Liberhan Commission to depose before it, I was twice summoned by L K Advani , through late Rajendra Sharma. He wanted to know the details of the videotape and demanded that I should produce it as a piece of evidence. I simply did not have any copy of the tape with me. The only copy was probably consigned to the "archives" of the IB, somewhere outside Delhi. 

I don't know if the Director IB obliged Advani. The intelligence organisations are not in the habit of digging up their archives, even with a view to correcting the history of the nation. The then Director had established close rapport with certain officials of the PMO and I was told that he was advised by them not to produce the tape that could take Advani off the hook. The Sangh Parivar was not a happy family. Advani was still considered a powerful contender for the office of the Prime Minister.

Routes of Prosperity - BRI (OBOR) deciphered

The Belt & Road Initiative BRI (old name (OBOR) project initiated by China has propelled a stormy debate in India. While more than a hundred countries have shown interest in the same, India has kept herself at bay. It therefore becomes imperative to understand the nature of this Chinese engagement and its strategic implications comprehensively vis a vis India’s efforts in theme Connectivity.

China proposes to link the continents of Asia - Africa - Europe and Australia with the BRI by land and sea routes. The theme driving the project is indeed Connectivity and countries coming under its umbrella may not have so far overtly expressed their doubts about its benevolent nature. However even while expressing interest in the projects, there exists an all-pervading restlessness among the participating states. It is of utmost importance to know the reasons for this restlessness. India has proposed her own projects in the same geographical areas whose theme is also Connectivity. It is worth knowing as to how they stand different from and superior to the Chinese proposals.

Financial Drivers

China's GDP has soared to $11.9 trillion in 2017 with large cash reserves. It goes congruous in this context that China is aggressively establishing herself as a super-power by capitalizing this gigantic financial potential to link multiple countries with a promise to lead them onto the road to mutual prosperity. World has witnessed similar efforts previously in, say, the Marshall plan whose scope but was much limited compared to China's BRI. During 1980s and 90s Japan became a financial super power and enjoyed almost same status as what China has achieved today. The Japanese financial potential enabled the flight of Japanese capital to other countries. Domestic savings increasing at faster rates - enormous funds accumulated in current accounts - Japanese currency Yen becoming costlier - stagnated domestic demand for goods were driving the flight of Japanese capital. Such examples in the past did not raise any alarms globally. Why did the world not witness a global hue and cry back then over the flight of Japanese capital to other countries? Why is there this restlessness we are today witnessing in the Chinese case?

Two obvious reasons. The world was convinced that Japan did not have any monstrous invasive global political ambitions. Secondly Japan could never become a military adversary. For its defense, it was itself dependent on USA. The world did not witness any existential threats in Japan's rising financial stature. No one doubted its nature as anything other than merely the rise of financial superpower. Does China's financial super power status invoke similar comfort? If not, then why?

Present Connectivity

China's hunger for importing raw materials and other inputs will remain on a relentless ascending graph of international trade in immediate future. The Chinese economy today is $3.95 Trillion out of which $3.55 Trillion worth goods get transported via the sea routes being the cheapest alternative. Consider just oil. China imports 85.7 lakh oil barrels per day. Their immediate minimum need would be to use at least 5 VLCC (Very large Crude Carriers) or 50 non-VLCC carriers through sea routes. Such being the importance of China's international trade being conducted over sea routes, China has adequately braced herself up with securing these routes with the help of String of Pearls initiative as well as building of artificial islands - converting them into mighty naval bases and blocking the South China Sea to other countries beyond the "red lines".

Scope for more Connectivity

Asia's underdeveloped poor countries are lacking resources (estimated awesome $1.7 Trillion) to build the basic infrastructure and amenities required for their sustenance. Are these countries coming forward with enthusiasm to make use of the Chinese offer and accept the funding they are in dire need of? Yes, advisable indeed to do so, but, provided the opportunity poses a win-win situation for China as well as the participating country where both sides need the infrastructure and can use it at affordable costs. Should the underdeveloped countries be desperate to grab this opportunity?

Are sea routes inadequate?

If sea route is the preferred natural option because of minimum costs, why does China want to engage and invest enormous capital into building the costly land routes? The only plausible answer therefore could be to build alternate means - "fall back" during emergency - to ensure continuity in supply of essential goods should its sea routes get threatened or blocked during times of conflicts. Irrespective of the gigantic level of military protection extended to the vulnerable sea routes, fact remains that if an adversary is bent on blocking the routes, it has enough opportunity to do so.

Who really needs BRI?

The reality is that it is China which strategically needs this infrastructure more than the poor underdeveloped countries. Should China not initiate the creation of this infrastructure, it faces the risk of halted vital transportation needs. On the other hand, keeping the Chinese enormous capital idle without investment would deteriorate its real value. If the underdeveloped countries ought to be desperate to avail of this vital opportunity, China is even more "vulnerable" in the absence of such infrastructure howsoever odd or unrealistic this may look.

Connectivity or Security?

Question then arises as to why China feels the need to prepare for a military confrontation vis a vis the world, unlike Japan of 80s, unless it aims as a first step at displacing USA from its position no. 1 in the Asia to become the unchallenged global political and military super power? In all fairness, BRI fails to pass the label as a mere development project.On the contrary it betrays the concealed security related intentions. The "win" options for China in the project are not limited to overreaching security concerns but include her hegemonic political and financial designs spreading over four continents.

Financial Viability

The questions on financial viability of such proposals further strengthen the ambiguity over its hidden objectives.  Number of sub-projects which were not originally a part of OBOR have now been added to BRI but the purpose is ambiguous. The project BRI is not just a road building project - the catch word here is a "Belt" - a corridor - of prosperity planned along the proposed roads. The adjoining land would be marked for new industries and trade to come up and would promise to create new job opportunities much awaited in the poor underdeveloped participating countries. Here the ambiguity continues. Who manages the belt – the corridor and by what rules? Will the rules be mutually agreed to or imposed by China? Which country will set up the new industries and in which verticals? China alone? Participating countries? Will China allow industries to be put up by other countries? Will their citizens get a fair opportunity to compete? And if such opportunities are not viable, how far could the participating countries remain rooted to the project? Can the new industries provide employment to locals or only to Chinese? Some of the African countries' and Pakistan's experience shows that the key positions are held by Chinese.

Chinese Capital being provided is of course not for free consumption - there is a heavy premium - interests rates higher than those available from other sources. Even if one accepts the risk of this high interest rate capital, what could be the repayment modality? Ostensibly, BRI being an alternative fall back to sea route, does China really intend to set up profitable industries here? What if industries set up by participating countries do not take off well, how does one pay back the loans?

This could emerge as the debt traps which are already a reality in the case of under-utilized Hambantota port of Sri Lanka. Sri Lanka, faced with the crisis of inability to repay the loan, was left with only choice of converting debt into equity and surrendering 85% shares to CMPH China Merchants Port Holding and parting with the land for 99 years lease thereby letting China have control of the strategic port that oversees important sea-lanes in Indian vicinity.  In addition, Chinese firms have been given operating and managing control of the nearby Mattala Airport, built with Chinese loans of US$300–400 million, because the Sri Lankan government had been unable to bear the annual expenses of US$100–200 million. Similar questions exist regarding projects in Kenya, Malaysia, Maldives and Indonesia.

Security of Routes

Protection of the BRI projects is a major concern as the route passes through politically unstable and dangerous lands. e.g. CPEC which is a part of BRI would amply explain this concern. The region where India carried out the surgical strike in 2016 is not far away from the slated CPEC route. The Nangarhar region where America dropped the Mother of All Bombs is likewise nearby the planned CPEC route. This clearly indicates that the route passes through areas where terrorist organisations operate freely and challenge the government of the day. As Xi Jin Ping says that development provides security, security is also a pre-condition of development. If the route is not secured, can the belt remain secured and provide the vital stability to the financial ventures and industries slated to come up? Can we be assured that the supply of water, electricity, raw materials and human resources would remain unhindered in such provinces? If not, how could we assume that industrialists - capitalists would come forward to set up such factories and businesses along the belt? Pakistan has allotted 12000 regular security personnel to the security of CPEC this which is an overbearing additional cost.  In the Gwadar project, China likewise has also deployed its own security personnel to protect its interests. The security of the Gwadar project and the road linking it is governed by Chinese officials who have framed the rules themselves and monitor the management. In other words, the region is under Chinese control giving rise to objections such as sovereignty of the land being surrendered by participating countries to the project.

Connectivity - A double edged weapon

Especially with respect to CPEC, India apprehends that once the regions get joined, the radical Islamists from Chinese province of Uighur could easily move southwards creating a new security challenge to India. After the announcement of launching of CPEC, Pakistan has moved its Hatf XI missiles very close to Indian border. This has resulted into India revisiting its policy of No First Use and re-evaluating the adoption of "Cold Start". This is indeed a serious matter.

China will never surrender control of BRI projects to participating countries. Connectivity is a double- edged weapon in Chinese hands which can be used in the interest of the participating country and if and when China decides to jeopardize its interests as well. This is not a mere bookish threat, but one supported by recent instances. In 2016, when Mongolia had planned to welcome Dalai Lama on its soil, China threatened with consequences. Brushing the threats aside, Mongolia welcomed Dalai Lama's visit. As a punishment for this "disobedience", China retaliated by blocking the road to Mongolia - stopping food supply - leaving its 20 million people starving and shivering without electricity in temperatures like -50 degrees.  In another example, on smelling that Norway had planned to honor Dalai Lama with Nobel Prize for Peace, China boycotted its trade with Norway forcing it to change its decision. So, can one be assured that BRI nations would not face similar arm-twisting in future? In short, while the participating country may hope to enjoy development and prosperity, the fear of getting enslaved by China will keep hovering and be a hanging sword on the participating countries' head.  China's belligerent disposition in these incidents is a major hurdle and is indicative of why China's coveted claim to be the world leader cannot be a success.

Trust Deficit

The examples above are sufficient to explain why China is not perceived as a responsible global power. There is a Trust Deficit experienced especially by its neighbors with each one of whom China has initiated a border dispute. Even when a conflict does not apparently exist, China unethically digs out border disputes with neighbors. Should an occasion arise for mutual talks, during the negotiations, the Chinese do not focus on resolving the issue but on constantly changing the goalposts and ensuring that the issues are kept hanging perpetuating instability, uncertainty and tensions benefiting the Chinese position. China's over-sized military power far exceeds her defense requirement and its further building and flaunting prove to be deterrents to normalization of relations. In Asian scenario, China considers India to be its rival not only in financial domain but also in political sphere. Keeping consistent with this, it unabatedly weaves traps to demoralize India. The two other countries disillusioned and feeling hurt by Chinese strategy are Japan and Australia.

Convergence of Strategic vision

China cannot claim its status as Asia's number 1 till it DISPLACES USA from this position. Therefore, the Chinese game plan formulates strategic challenges to not just Japan or India but mainly to USA militarily and financially. While the former US governments under-rated this danger, Trump govt has re-evaluated the risks and has focused on mitigating them. China's posturing has therefore forged convergence of strategic vision and closer relations between these countries which is also being seconded by other smaller countries in south Asia. Noteworthy is the fact that these countries are looking forward to India to take the initiative to harness China. In response, without losing the sight of China's short term and long-term goals, India has chalked her own plans around the theme of Connectivity bringing these aspiring countries together for sharing prosperity and encouraging mutual respect in a win-win situation truly reflecting Prime Minister Modi's vision of Sab ka Sath Sab ka Vikas.

India's Offerings

"Na aankhein jhuka kay, Na aakhein utha kay, balki ankhonse ankhein milakay - India's foreign policy will be implemented" - This was the promise made by Shri Narendra Modi to the electorate and he has lived by it on taking oath of Prime Ministership. A strong and stable immediate neighborhood is a catalyst of development and security and therefore India's vision is to first stabilize and develop its neighborhood. Adoption of "Act East" vision is also based on the same sound principle of collaborative development.

As 10 ASEAN leaders met in New Delhi on India's Republic day 2018, Narendra Modi wrote an op ed published in 10 languages by 27 newspapers in which he has stated that "India and ASEAN nations have relations free from contests and claims. We have a common vision for the future built on commitment to inclusion and integration, belief in sovereign equality of all nations irrespective of size and support for free and open pathways of commerce and engagement."  This explains the ethos of Modi's vision of the sound base for building strong relationships among countries with "shared values and common destiny".

Thus, the theme of Connectivity as envisaged by India vis a vis that of China are rooted differently. India's projects are carted to satisfy the mutual priorities of development and are scalable. They meet need of the hour and are realistic and financially viable. They leave no room for risk of debt traps. This lessens the risk of financial failures or financial burdens. The projects are not biased towards Indian investors. There is sufficient opportunity to local entrepreneurs in availing of the projects' benefits and scope for local employment. Indian ventures where involved look upon them as means to earn decent profits and not profiteering.

As was ably demonstrated in the case of Afghanistan, India holds cultural sensitivities in high esteem. This enhances the chances of projects being accepted wholeheartedly and enthusiastically and reduces the risk of local resistance.  Finally, India aims not at arm twisting but hand holding with its participating countries. Unlike China, India does not have major disputes with the participating countries. All in all, India is not posturing itself as a overpowering stick dangling terms dictating financial or military super power but as a true collaborator in upliftment, progress and development of all.  

भारताविरुद्धचे चर्चिलचे छुपे युद्ध

 

मध्यंतरी कुलाबा ते पवई मार्गे नवीन फ्री वे असा प्रवास सलग दोन वर्षे करत होते. उभे आयुष्य इथे घालवून सुद्धा पहिल्यांदाच मुंबईच्या पूर्व किनार्‍याशी असा रोजचा परिचय होऊ लागला. उद्योगधंद्यांना जाग येण्याअगोदरचा सकाळचा शांत परिसर - ब्रिटिशकालीन बांधकाम - एक बंदर म्हणून विकसित केलेली व्यवस्था. मुंबईच्या संरक्षणाचा कणा असलेला मोठा लष्करी तळ कुलाबा इथून सुरु होऊन क्रमाक्रमाने जाणार्‍या रस्त्यावरचे ससून डॉक - अपोलो बंदर - गेट वे लायन गेट - एलेफंट गेट - १७६२ मध्ये बांधलेले जुने अडमिरल्टी हाऊस - ओल्ड कस्टम्स हाऊस - टाऊन हॉल - समोरच्या देखण्या इमारती जिथे एकेकाळी म्हणे राहण्याची हॉटेल्स होती - १८२९ ची टांकसाळ - यलो गेट - ब्लू गेट - व्हीटी सारखा रेल्वेचा प्रचंड व्याप - टांकसाळ ते व्हीटी स्टेशनपर्यंत जाणारा ११२ वर्षे जुना गुप्त भुयारी मार्ग - - विक्टोरिया डॉक - प्रिंसेस डॉक - इंदिरा डॉक - कर्नाक बंदर - रेती बंदर - लकडी बंदर - कोळसा बंदर - गोद्यांना लागून उभी असलेली प्रचंड मोठी गोदामे - माजगाव डॉक आणि तिथला जहाज बांधणी व्यवसाय - लगेचच पुढे रे रोडची धान्याची कोठारे!! बाप रे! केव्हढे हे इन्फ्रास्ट्रक्चर! आज देखील डोळे विस्फारतील अशी विस्तीर्ण व्यवस्था. आमची लहानपणापासूनची समजूत अशी होती की ब्रिटिशांनी जे जे बांधले ते ते बाकी भव्य विशालच होते. ब्रिटिशांचे सगळेच भव्य दिव्य! त्यांच्यानंतर राज्यावरती आलेल्या भारतीयांना मात्र असे काही भरीव काम करता आले नाही - तेव्हढी दृष्टीच नव्हती - बस - स्वातंत्र्यानंतर  इतक्या वर्षांनीसुद्धा एक मुंबईकर म्हणून माझी इतकीच मर्यादित प्रतिक्रिया होती. आजपर्यंत कधी हा प्रश्न पडला नाही की एव्हढे मोठे बंदर ब्रिटिशांना कशाला हवे होते? त्याला लागून असलेली गोदामे? एवढाले धान्य? कुठून कुठे जात होते? इतके मोठे सैन्य तरी कशाला लागत होते? मुंबईची एक तृतीयांश जमीन लष्कराच्या ताब्यात का होती? देशभर पसरलेल्या सैनिकी कारखान्यांमध्ये काय बनवले जात होते? त्याचे गिर्‍हाईक कोण होते? पैसा कोणाचा होता? उत्पन्न कोणाला मिळत होते? हे प्रश्न कधीच पडले नाहीत कारण ब्रिटिशांनी एक राज्यव्यवस्था तयार केली आणि आपल्या राज्यकर्त्यांना ती साधी तशीच पुढे चालवतादेखील आली नाही अशी आमची समजूत होती. 

अलीकडेच काही लेख आणि पुस्तके वाचायला मिळाली आणि अचानक आपण कसे भोळसट होतो ते धक्कादायक सत्य सामोरे आले. वास्तव वेगळे होते हे कळायला वेळ झाला आहे. आता म्हणावेसे वाटते की ही "ब्रिटिशांची" मुंबई मला आतापावेतो कळलीच नव्हती बहुधा. ब्रिटिशांच्या "टाचे"खालची मुंबई - ज्यांना मी मुंबईचे वैभव समजत होते त्या प्रत्यक्षात ब्रिटिश साम्राज्याच्या दडपशाहीच्या जखमा आहेत हे माहितीच नव्हते. ती स्थळे उभारण्यासाठी - चालवण्यासाठी माझ्या देशाच्या माझ्या रक्तामासाच्या भारतीयांनी घाम गाळला - रक्त ओकले - प्रसंगी प्राणाचे बलिदान केले - आमच्या इतिहासामध्ये हे कधी शिकवलेच गेले नाही! मधुश्री मुखर्जी ह्यांचे "चर्चिल्स सिक्रेट वॉर अगेन्स्ट इंडिया" हे पुस्तक वाचेपर्यंत ह्या सर्वाचा - ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचा अर्थ कळला नव्हता. पुस्तक वाचून संपवले  आणि मलाच लाज वाटली. ती कहाणी आपल्या सर्वांना माहिती हवी. म्हणून हा लेख.

ब्रिटिशांनी भारतीय संपत्ती लुटून नेल्यामुळे देशामध्ये निर्माण झालेल्या गरीबीकडे दादाभाई नवरोजी ह्यांनी प्रथमच लोकांचे लक्ष वेधले. हा काळ होता १८६७ चा. म्हणजे १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर होऊन सुद्धा दहा वर्षे होऊन गेलेली होती. किती उशीर झाला होता हे भारतीयांना समजायला? त्यासाठी थोडे भूतकाळात जायचे तर शंभर वर्षे आधीच्या काळात म्हणजे अगदी १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईपर्यंत जावे लागेल. १९४७ साली ब्रिटिशांच्या साम्राज्याचा अंत बंगालच्या दुष्काळाने झाला हे थोडेफार माहिती होते. पण त्यांच्या साम्राज्याची सुरुवात देखील भीषण दुष्काळाने झाली होती हे आपण विसरून गेलो आहोत. प्लासीच्या लढाईनंतर भारतामध्ये व्यापारी बनून आलेले इंग्रज आता राज्यकर्ते बनले होते. बंगालचे राज्य जिंकले त्या रॉबर्ट क्लाईव्हने बंगालचे वर्णन भूतलावरील स्वर्ग असे केले होते. संपूर्ण जगामधला हा सर्वात श्रीमंत प्रांत मानला जात होता. बंगालमध्ये सर्वच वस्तूंची रेलचेल होती - आणि अशा सर्व वस्तू भारतीय लोक स्वतः तिथेच बनवत होते. बंगालमध्ये येणार्‍या परदेशी व्यापार्‍यांकडून स्थानिकांना कोणतीही वस्तू विकत घ्यावी लागत नव्हती. पण बंगालमधून मात्र भरघोस निर्यात होत होती. तांदूळ साखर रेशीम कापूस अफू वार्निश मेण कस्तुरी मसाले टिकाऊ फळे तूप आणि खारवलेले मांस आदि पदार्थांनी भरलेली जहाजे श्रीलंका, मेसोपोटेमिया आणि अरबस्तानापर्यंत जात होती. प्लासीच्या पराभवाने १७५७ मध्ये बंगाल पारतंत्र्यात गेला. सिराज उद दौलाला हरवणे सोपे नव्हते. पण ब्रिटिशांनी फोडा आणि झोडा नीती अवलंबत मीर जफ़र ह्या सिराज उद दौलाच्या सेनापतीला फोडून इंग्रजांनी त्याचा पराभव केला होता. आपल्याला सत्तेवर बसवण्याच्या आश्वासनावरती मीर जफरने इस्ट इंडिया कंपनीला २२ लाख पौंड आणि तिच्या अधिकार्‍यांना १२ लाख पौंड देण्याचे वचन दिले होते. सत्ता हाती येताच इंग्रजांना पैसा मिळाला. ह्यामधला एक मोठा हिस्सा क्लाईव्हने स्वतःसाठी लंपास केला होता. त्यानंतर जहाजे भरभरून लुटलेली संपत्ती इंग्लंडला रवाना करण्यात आली. मीर जफर राज्यावर आला खरा पण ब्रिटिशांच्या घशात पैसा ओतून. मग सैन्याला पगार द्यायलाही पैसा हाती उरला नाही. मग मीर जफ़रच्या सैनिकांना पगार न मिळाल्यामुळे त्यांनी बंड केले. जफर अडचणीत आला तसा त्याचा सरदार मीर कासिम पुढे आला. मग जफ़रला काढून मीर कासिमला राज्यावरती बसवण्यासाठी इंग्रजांनी पुनश्च दोन लाख पौंड कासिमकडून घेतले. हा पैसा आणला कुठून? अर्थातच सामान्य जनतेकडून! आता जनतेकडून पैसा लुटण्याला सुरुवात झाली. 

सत्ता हाती आल्यानंतर इंग्लिश व्यापार्‍यांनी तिजोरीमध्ये कर भरण्याचे थांबवले होते. राज्याची तिजोरी भरली जात नव्हती. त्यांच्या व्यापारामुळे स्थानिक व्यापार्‍यांचा धंदा बुडीत होता. कासिमने त्यांचाही कर माफ केला. आता इंग्रज खवळले. कासिम म्हणाला तुम्ही आपले सैन्य बंगालच्या बाहेर नेलेत तर स्थानिक व्यापार्‍यांवरती कर पुन्हा लादतो. ही अट ऐकल्यावरती इंग्रजांनी त्याला काढून पुन्हा जफ़रला सत्तेवरती बसवले आणि त्याच्याकडून वर पाच लाख पौंड वसूल केले. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलाला सत्तेवर बसवण्यासाठी आणखी अडीच लाख पौंड वसूल करण्यात आले. बंगाल बिहार ओरिसा प्रांताचा कर वसूल करण्याचे काम मुघल राजाने कंपनीला दिले होते. वर्षाला २७२००० पौंड बादशहाला दिले की कंपनीकडे १६ लाख ५० हजार पौंड उरत. ही लूट इतकी प्रचंड होती की पुढच्या केवळ पाच वर्षात बंगाल कंगाल झाला. ब्रिटिश राणीकडे दर वर्षाला एकूण चार लाख पौंड कंपनीला पाठवावे लागत होते. त्यासाठी कंपनीने आपल्या भूभागातील महसूल वसूलीची गणिते बदलली. आतापर्यंत शेतसारा हा येणार्‍या पिकाच्या प्रमाणामध्ये वसूल केला जाई. इथून पुढे सर्व जमीन सरकारी मालकीची समजून पीक येवो वा न येवो - कर चांदीच्या रूपात वसूल केला जाऊ लागला. ह्याने कराची रक्कम तिप्पट झाली. त्यातील अगदी थोडी रक्कम राज्यावरती खर्च करून उर्वरित रक्कम ब्रिटनमध्ये जाऊ लागली. अखेर अवघ्या १२ वर्षात १७६९ पर्यंत बंगालमध्ये सोन्याचांदीचा मागमूसही उरला नाही. ह्याच वर्षी दुष्काळ आला. आता लोकांकडे ना पैसा होता ना धान्य. झाडाची पाने खाऊन - तेही न मिळाले तर शेतात उगवलेले गवत खाऊन लोकांनी गुजराण केली. पोटची पोरे विकण्याची नामुष्की आली. बंगालची एक तृतीयांश जनता भुकेपोटी मृत्यूमुखी पडली. ब्रिटिशांनी जनतेला धान्य पुरवण्याचा जरासुद्धा प्रयत्न केला नाही. हाती लागेल ते धान्य मद्रासमध्ये लढणार्‍या सैन्याकडे पाठवले जात होते. मुर्शिदाबाद ह्या बंगालच्या राजधानीच्या शहरामध्ये मृतांचे ढीग रस्त्यात पडून होते. ते उचलायलाही कोणी उरले नाही. तेव्हा कुत्री आणि गिधाडे प्रेतांवरती घोंगावताना बघण्याचे उर्वरित जनतेच्या नशिबी आले होते. पुढच्या दोन वर्षात पाउस बरा पडला तेव्हा "बुडालेला" कर ब्रिटिशांचे अधिकारी अधिक जोमात वसूल करू लागले. मृत व्यक्तींचा कर त्यांच्या शेजार्‍यांकडून वसूल केला गेला. करवसूलीसाठी येणारे कंपनीचे अधिकारी पैसा मिळाला नाही तर घरच्या स्त्रियांना नग्न करीत - सर्वांदेखत त्यांचे स्तनाग्र बांबूच्या चिमट्यात पकडून उपटून काढत. १७६० ते १८५० पर्यंतच्या काळामध्ये मद्रास प्रांतामध्ये किमान सहा वेळा भीषण दुष्काळाचा सामना प्रजेला करावा लागला. महाराष्ट्रामध्ये आलेल्या माउंट स्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टनने शिवाजी महाराजांची सारा पद्धती बदलली नाही. पण भारताच्या अन्य प्रांतात मात्र ब्रिटिशांनी ही पद्धती बदलल्यामुळे शेतकरी वर्ग इतका नाराज होता की ह्या ९० वर्षांच्या कालावधीमध्ये देशभरच्या शेतकर्‍यांनी किमान चाळीस ठिकाणी बंड उभारले. ती मोडून काढण्यासाठी इंग्रजांना आपले सैन्य धाडावे लागले होते. ह्याच अत्याचारांमधून रसातळाला गेलेला शेतकरी १८५७ च्या युद्धामध्ये सहभागी झाला होता. अनन्वित अत्याचार करणार्‍या ब्रिटिशांच्या विरोधात १८५७ च्या युद्धामध्ये देशामधील शेतकरी वर्ग उतरला होता म्हणूनच हे स्वातंत्रयुद्ध हा हा म्हणता पसरले. शेतकर्‍यांनी बंडात भाग घेतला म्हणून त्यांचा पुरेपूर सूड इंग्रजांनी पुढच्या काळामध्ये मिळेल तेव्हा तेव्हा शेतकर्‍यांवरती घेतला. 

भारताच्या लुटीची ही कहाणी इथेच संपली नाही. भारतामधले दुष्काळ आणि गरीबी हिचे खापर स्वतःच्या अन्यायकारी राजवटीवरती न मारता इंग्लंडमधले विद्वान त्यासाठी हिंदू समाजाला दोषी मानत होते आणि इंग्रजी अंमलाचे समर्थन करत होते. सुसंस्कृत बंगालने इंग्रजांचा जुलूम सहन केला. मृदुभाषी बंगाली पुरुष त्यांना "बायकोडे" वाटत आणि त्यांच्यामध्ये मर्दानगी नाहीच असा समज ब्रिटिशांनी करून घेतला होता. जेम्स मिल हा विचारवंत म्हणत असे की हिजडेगिरी अंगात बाणवलेले हिंदू गुलामाची भूमिका अगदी तंतोतंत वठवायला उत्तम आहेत! भारतामधली शिक्षणपद्धती बदलू पाहणारा आणि येथील नोकरशाहीकरिता भारतीय बाबू तयार करणारे शिक्षण देऊ पाहणारा मेकॉले भारतीयांबद्दल काय म्हणत असे ते सर्वश्रुत आहे. साम्राज्यशाहीची स्वप्ने बघणार्‍या इंग्लंडने पुढील काळात भारतीयांना पायदळी तुडवून जगावरती राज्य केले. ती भीषण कहाणी अंगावरती काटा आणणारी आहे. 

४ ऑगस्ट १९१४ रोजी ब्रिटनने पहिल्या महायुद्धात सहभागी होण्याचे ठरवले तेव्हा युद्धाचा खर्च म्हणून भारताकडून १० कोटी पौंड रक्कम तिजोरीत भरण्यात आली. शिवाय ६०००० भारतीय ब्रिटिश सैन्यात दाखल झाले ते केवळ मरण आपलेसे करण्यासाठीच. त्यामधले जे वाचले आणि परत आले त्यांनी सोबत स्पॅनिश फ्लू सारखा घातक आजार इथे आणला ज्याची लागण होऊन सुमारे सव्वा कोटी भारतीय मृत्यूमुखी पडले. नगद रक्कम आणि मनुष्यबळ या व्यतिरिक्त युद्धातील सैन्यासाठी लागणारा शिधा म्हणून भारताच्या खेड्याखेड्यामधून धान्य बळजबरीने गोळा करून युद्धभूमीवरती पाठवले जात होते. सरकार नोटा छापत होते. त्यातून धान्याच्या किंमती वाढत होत्या. ब्रिटिशांची ही लूट पाहूनही भारतामधल्या राष्ट्रवादी नेत्यांनी युद्धसमयी ब्रिटिशांना सहकार्य देण्याची भूमिका घेतली जेणेकरून पुढील काळामध्ये काही राजकीय अधिकार आपल्याला बहाल केले जातील असा त्यांचा गैरसमज होता. पण ब्रिटिशांनी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. पहिले महायुद्ध संपल्यावर अवघ्या दोन दशकामध्ये दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाचा आरंभ झाला. ज्यूंच्या द्वेषापोटी आणि जर्मनांच्या सर्वोच्च आर्यवंशाच्या गर्वामधून वंशवादी तत्वज्ञान जन्मले होते. त्यातून ह्या युद्धाचा आरंभ झाला होता. दुसर्‍या महायुद्धाचा कारक हिटलर हा ज्यू द्वेष्टा आणि संहारक म्हणून जगात त्याची छि थू करण्यात आली. ७० लाख निःशस्त्र ज्यूंना गॅस चेम्बरमध्ये घालून मारले म्हणून पृथ्वीतळावरील राक्षस म्हणून त्याचे वर्णन केले जाते. त्याचा फॅसिझम कायमचा गाडण्यासाठी इंग्लंडने लढाई कशी आपल्या शिरावरती ओढून घेतली आणि लोकशाहीच्या रक्षणार्थ ब्रिटिशांनी सर्वंकष बलिदान दिले त्याच्या "रोमहर्षक" कथा आपल्याला ऐकवल्या जातात. पण जितका हिटलर वंशवादी होता आणि ज्यू द्वेष्टा होता त्यापेक्षाही अधिक भारतीयांचा द्वेष ब्रिटिश राज्यकर्ते करत नव्हते का? दुसर्‍या महायुद्धामध्ये इंग्लंडला विजयश्री मिळवून देणार्‍या चर्चिलने भारतीयांवरती पराकोटीचा अन्याय कसा केला -  त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या काही सहकार्‍यांनी घेतलेल्या भूमिकेमधून किती लाख भारतीय मृत्यूच्या दारात ढकलले गेले हा इतिहास सामान्य  भारतीयांपासून का लपवण्यात आला त्याचा हिशेब लावण्याची वेळ आली आहे.

पहिल्या महायुद्धाचा अनुभव लक्षात घेऊन गांधीजींनी १९४२ मध्ये लोकांना आवाहन केले की युद्धाची छाया गडद होत आहे. पहिल्या युद्धाचा अनुभव लक्षात घेता ब्रिटिशा आतादेखील भारतीयांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणार हे उघड होते. इथून पुढे सर्वच वस्तूंची टंचाई निर्माण होणार आहे. खाण्यासाठी धान्य मिळण्याची वानवा होईल तेव्हा लोकांनी भोपळा - सुरण - बीट आणि केळी ह्यांचे उत्पादन करावे जेणे करून भुके राहण्याची पाळी येणार नाही. त्यांचे शब्द खरे ठरले. देशामध्ये पिकणार्‍या धान्याच्या प्रत्येक कणावरती जणू - ब्रिटिशांचा पहिला हक्क होता. लोकांकडून बळजबरीने धान्यवसूली केली जाऊ लागली. Famine आणि Drought ह्या दोन्हींना मराठीमध्ये दुष्काळ म्हणण्याची पद्धत आहे. पण दोन्हींच्या अर्थामध्ये फरक आहे. Drought - अवर्षणामुळे निर्माण झालेला दुष्काळ तर Famine अन्नाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेला दुष्काळ! ब्रिटिश राजवटीमध्ये भारतीय जनतेच्या नशिबी दोन्ही दुष्काळ आले. आणि दोन्हीतही ब्रिटिशांनी लोकांना थोडीदेखील मदत करायचे नाकारले. फार काय - एका प्रांतामधल्या दुष्काळासाठी दुसर्‍या प्रांतामध्ये आलेले अमाप पीकही पाठवले गेले नाही. लक्षावधी माणसे मृत्यूमुखी पडली तरी ब्रिटिशांनी पर्वा केली नाही. फ़ेब्रुवारी १९४२ मध्ये बंगालमध्ये केवळ १० टन तांदूळ उरला होता. इथे नेहमी हजारो टन तांदूळ ठेवला जात असे. म्यानमारमध्ये जपानी पोचल्यानंतर तिथून येणार्‍या तांदूळाची आयात देखील थांबली. आसामच्या सीमेवरती पोचलेल्या जपान्यांच्या हाती लागू नये म्हणून बळजबरीने लुटण्यात आलेला तांदूळ भुकेल्या जनतेच्या पोटी घालण्या ऐवजी जाळून टाकण्यात आला. मिर्झा अहमद इस्फहानी ह्या व्यापार्‍याला लोकांकडून तांदूळ गोळा करण्याचे आदेश होते. सवर्ण हिंदूंकडून सक्तीने पीक गोळा करण्यासाठी "इस्फहानी" योग्य माणूस असल्याचे ब्रिटिशांचे मत होते. शेती उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेला भारत हे पूर्वापार चालत आलेले चित्र ब्रिटिशांच्या धोरणामुळे बदलले होते. शेतकर्‍याचे आणि शेतीव्यवसायाचे कंबरडे मोडले होते. भारताला धान्य आयात करावे लागत होते. (अशा पार्श्वभूमीवरती सर्व देशामध्ये शेतकर्‍यांची आंदोलने होत होती आणि तिचा रोष तत्कालीन जमीनदारांकडे वळवण्यात येत होता. हेच उठाव पुढच्या काळातील नक्षल उठावाचे स्रोत होते.)

१९४२ मध्ये गांधीजींनी चले जाव आंदोलन छेडले त्यानंतर ब्रिटिशांनी ९०००० भारतीयांना तुरूंगात डांबले आणि १०००० निदर्शकांना गोळ्या घालण्यात आल्या. आंदोलनाचे स्वरूप इतके तीव्र होते की १८५७ नंतरचे ब्रिटिश साम्राज्यासमोर उभे राहिलेले पहिले मोठे आव्हान असे त्याचे वर्णन करत ब्रिटिश जनरलने लिहिले की - India is an "occupied" and "hostile" country. एका बाजूला हे उग्र आंदोलन चालू होते तर दुसर्‍या बाजूला भारतीय सैन्य जगभरात ब्रिटिशांच्या बाजूने ब्रिटिश साम्राज्याच्या संरक्षणासाठी हिटलरविरोधात लढाई लढत होते. युद्धामध्ये ब्रिटिशांच्या बाजूने लढणार्‍या सैनिकांना धान्य - युनिफ़ॉर्म्स - बूट - पॅराशूट - तंबू - स्फोटके आणि अन्य कित्येक वस्तूंचा पुरवठा भारतामधील कारखान्यांमधून केला जात होता. किंबहुना भारतामधली सर्व कारखानदारी युद्धाच्या दिशेने काम करत होती. त्यासाठी लागणारा पैसा कमी पडला की सरकार नोटा छापत होते. त्यातूनच चलन फुगवटा होऊन वस्तूंच्या किंमती भडकल्या होत्या. युद्ध सुरु झाले त्यानंतर म्हणजे १९४० साली भारत जे जे युद्धसाहित्य पुरवेल त्याची किंमत ब्रिटनच्या राजाने द्यावी असे ठरले होते. त्याला स्टर्लिंग कर्ज असे नाव दिले गेले होते. युद्धाच्या काळामध्ये भारतामधून नेण्यात येणार्‍या सामग्रीचा व्याप इतका वाढला की जवळ जवळ १०० वर्षांनंतर - कागदोपत्री का होईना -प्रथमच भारत सावकार झाला आणि ब्रिटन कर्जदार. सुमारे २०० कोटी पौंड एवढ्या किंमतीच्या वस्तू आणि सेवा भारताने युद्धासाठी पुरवल्या. १९४३ मध्ये बंगालला चक्रीवादळाचा फटका बसला. ह्या सर्व काळामध्ये ज्यांना आपण सुसंस्कृत राज्यकर्ते म्हणून समजतो त्यांचे - खास करून चर्चिल आणि त्याचे काही सहकारी यांचे - वर्तन कसे राहिले आहे हे तपशीलामध्ये बघण्याची गरज आहे. 

जवळ जवळ ऐंशी वर्षांनंतर ही कहाणी लिहायची तर तिचे धागेदोरे - संदर्भ शोधायचे कुठे? ब्रिटिशांनी आपल्या अखत्यारीतल्या कागदपत्रांची व्यवस्थित "विल्हेवाट" लावली आहे. दुष्काळाच्या चौकशी समितीसमोर धान्य का पाठवले गेले नाही आणि जहाजे कशी उपलब्ध नव्हती ह्याचे तपशील आले पण जपान्यांच्या भीतीने जाळून टाकण्यात आलेल्या धान्यसाठ्याचा उल्लेखही मिळत नाही. लोकांनी दिलेल्या साक्षी गायब आहेत. त्याची एक कॉपी नानावटी पेपर्स नावाने मिळते. तर सिव्हिल सर्व्हंट पिनेल ह्याने आपल्या नोंदीत म्हटले आहे की सर्व कागदपत्रांची माझी कॉपी माझ्याकडे आहे. पण आज तिचा ठावाठिकाणा माहिती नाही. सिव्हिल सर्व्हंट ओलाफ़ मार्टिननेही आपल्या स्मृती लिहून ठेवल्या होत्या पण त्यामधली काही "पाने" हरवली आहेत असे सांगितले जाते. ह्याच पानांमध्ये त्याने बंगालमध्ये चीफ सेक्रेटरी म्हणून काम करायचे नाकारले होते त्याची कहाणी आहे. वॉर कॅबिनेटमधील चर्चांविषयीच्या चीफ सेक्रेटरीच्या नोंदी तिथे - १९४३ च्या मध्यापासून - थांबतात जिथे चर्चिल चेरवेल लेदर्स आणि ग्रिग ह्यांनी बंगालला उपासमारीत ठेवायचे आणि धान्य न पाठवायचे निर्णय घेतले होते. लॉरेन्स बर्गिस ह्यांनी वॉर कॅबिनेटच्या अनौपचारिक नोंदी ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये ४ ऑगस्ट १९४४ ह्या दिनांकाच्या नोंदी आहेत. ह्याच दिवशी चर्चिलने मिटिंग मध्ये जो थयथयाट केला त्यावरून अमेरीने त्याची तुलना हिटलरशी केली होती. लिओ अमेरीच्या थयथयाटीची एव्हढी एक कहाणी आज गायब करण्यात आली आहे. ही बाब वगळता बाकी तपशील त्या कागदपत्रात मिळतात. सुभाषचंद्र बोसांच्या कोणत्याही नोंदी त्यात मिळत नाहीत. एक त्यांना ठार मारण्याची ऑर्डर सोडली तर! हाच संदर्भ दाखवतो की ब्रिटिश राज्यकर्ते सुभाषबाबूंचे आव्हान किती गांभीर्याने घेत होते. 

भारतामधून सिलोनकडे निर्यात केल्या गेलेल्या भाताच्या नोंदी असलेली एक फाईल हरवली आहे. बंगालमधील दुष्काळाच्या बातम्या जगभर झळकल्या त्यानंतर कॅनडाने जे अन्न देऊ केले त्याचीही फाईल आता मिळत नाही. भारतामधून किती तांदूळ १९४३ - ४४ ह्या भीषण दुष्काळाच्या काळात निर्यात झाला त्याच्या नोंदी गायब आहेत. लष्करप्रमुखांच्या मिटींग्सच्या सविस्तर नोंदी ब्रिटिश आर्काईव्हज मध्ये मायक्रोफिल्मवरती उपलब्ध आहेत पण भारतामधून केल्या गेलेल्या आयात निर्यातीचे संदर्भ असलेला भाग कोणाला वाचता येऊ नये म्हणून काळा करण्यात आला आहे.  दुष्काळाच्या चौकशी समितीने धान्याच्या तुटवड्यांमुळे नेमके किती मृत्यू झाले ह्यासाठी स्वतंत्र सर्व्हे घेतला होता. त्याच्या नोंदी मिळत नाहीत. समितीने एव्हढेच म्हटले की आरोग्य खात्याकडे एकूण अठरा लाख त्र्याहत्तर हजार लोक मृत्युमुखी पडल्याची नोंद आहे त्यातील नैसर्गिक मृत्यू वजा जाता दुष्काळाचे बळी सहा लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार आहेत असे म्हटले आहे. समितीनेच म्हटले की ह्यामध्ये रस्त्यावरती मरून पडलेले अथवा दूरदूरच्या गावामधून अन्नाच्या शोधात असलेली माणसे मेली त्याच्या नोंदी त्यात मिळवलेल्या नाहीत. अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी केलेल्या सर्व्हेमध्ये हाच आकडा तीस लाख असल्याचे दिसून आले होते. असाच सर्व्हे इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटचे महालानोबिस ह्यांनी केला तेव्हा त्यांनी ३१ लाख लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडल्याचे आढळून आले. तरी जिथे कुटुंबेच्या कुटुंबे नष्ट झाली त्यांच्या नोंदी ह्या आकड्यांमध्येही नसाव्यात. तेव्हा हा आकडा - म्हणजे बंगालमधील मृत्यूंचा आकडाच जवळजवळ चोपन्न लाखांपर्यंत पोचतो. तरी ह्यामध्ये ओरिसा आणि मद्रास प्रांतांमधल्या मृत्यूंची बेरीज केलेली नाही. साठ लाख ज्यूंना मारणार्‍या हिटलरच्या किती कहाण्या आणि अवहेलना आपण ऐकतो पण चर्चिल आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी आपल्या स्वकीयांची जाणून बुजून केलेली कत्तल आपल्याला माहिती सुद्धा नसते - शिकवलीही जात नाही. 

१९३३ मध्ये चर्चिलने लिहिले होते की "ब्रिटनसाठी एक संघर्षाचा कालावधीचा आरंभ होत असून त्यातून तरायचे असेल तर आपल्या हाती भारताचे स्वामित्व असणे पुरेसे नाही तर अत्यंत कठोर व्यापारी अधिकार राबवणे गरजेचे होणार आहे." १९४० मध्ये जेव्हा वॉर कॅबिनेटमध्ये अशी सूचना केली गेली की युद्धसमयी भारत जी मदत करेल त्याबदल्यात त्यांना स्वायत्तता देण्याचा करार करावा तेव्हा चर्चिलने त्या प्रस्तावाला विरोध करत म्हटले की भारतावरचा हक्क सोडण्याचा प्रश्नच उद् भवत नाही. देश एक झाला तर हिंदू आणि मुस्लिम मिळून ब्रिटिशांना बाहेर काढतील. तेव्हा तिथे हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ कशी वाढेल त्याचा विचार केला पाहिजे. हाच चर्चिल १९३१ मध्ये भारतामध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींवरती बोलताना म्हणाला होता की तेथील धर्मवेड्यांपासून जनतेचे रक्षण केवळ ब्रिटिश करू शकतात अन्यथा माणूसकीला काळिमा फासणारी कृत्ये तिथे पहायला मिळतील. स्वायत्ततेचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये खळबळ माजणे अपेक्षित होते. चर्चिलने भारतामधील व्हाईसरॉयला निरोप पाठवला - गांधींना खाजगीरीत्या कळव की त्यांना हवे असेल तर त्यांनी मरेपर्यंत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा -  ब्रिटिश त्यांना "अडवणार" नाहीत. 

१९४२ च्या ख्रिसमसला जपानने कलकत्त्यावरती बॉम्बफेक केली. ब्रिटन चक्रावून गेले. भारताला धोका असेल तर तो रशियाकडून असे त्यांनी गृहित धरले होते. त्यामुळे स्फोटकांचे सर्व कारखाने त्यांनी पूर्वेकडे उभारले होते. जपानी आक्रमणामुळे ब्रह्मदेशाकडून येणारा तांदूळाचा पुरवठाही बंद होईल ह्याचे गणित मांडलेले नव्हते. युद्धाची गरज म्हणून बंगालमध्ये ज्यूटचे उत्पादन घ्यावे म्हणून सरकारने प्रयत्न केल्यामुळे तिथे मुळातच लोकांनी भात लावला नव्हता. त्यात चक्रीवादळामुळे उभे पीक वाहून गेले. बंगालखेरीज अन्य प्रांतांमध्ये पिकणारा गहू आदि तर युद्धाची गरज म्हणून निर्यात केले जात होते. दुःस्थितीचा फटका बंगालप्रमाणेच किनार्‍यावरील सर्व प्रांतांना बसत होता. तिथे उपासमारीला लोक सामोरे जात होते. जिथे कमीत कमी सहा लाख टन धान्य मागितले जात होते तिथे जेमतेम चाळीस हजार टन धान्य पाठवले जात होते. 

भारताच्या व्हाईसरॉयने वारंवार सूचना देऊनसुद्धा ब्रिटनने बंगालमधील धान्याच्या प्रचंड तुटवड्याची दखल सुद्धा घेतली नव्हती. मार्च १९४३ मध्ये चर्चिलने म्हटले की अधिक धान्य पुरवठ्यासाठी भारतीय महासागरातील देशांकडून येणार्‍या मागण्यांवरती "कठोर" दृष्टी अवलंबून निर्णय घेतले जात आहेत हे योग्यच आहे.  या काळामध्ये स्टर्लिंग कर्ज दिवसाला १० लाख पौंड ह्या गतीने वाढत होते. युद्ध संपले की हे कर्ज ब्रिटनने भारताला चुकते करण्याचे ठरले होते. ह्यावरती चर्चिल नेहमीच कुरकुर करत असे. सप्टेंबर १९४२ मध्ये अमेरीने नोंद केली "चर्चिल अविरत तक्रारी करतो आहे - एक तर आम्ही ह्यांचे संरक्षण करायचे आणि वरती ह्यांचे कर्जही फेडायचे. हा कुठला हिशेब म्हणायचा?". म्हणजे भारताचेच सैनिक आणि भारताचीच सामग्री घेऊन ब्रिटिश साम्राज्य वाचवण्यासाठी महायुद्ध लढायचे आणि येथील लोकांना उपासमारीने निर्दयपणे मारून टाकायचे - इतकी सारी तयारी तर ब्रिटिशांच्या रक्षणासाठी होती. प्रत्यक्ष भारतावर जपानने हल्ला केलाच तर भारताच्या संरक्षणासाठी काडीचीही सैनिकी तयारी नव्हती - भारताचा पैसा त्याच्या संरक्षणाच्या कामी खर्च होत नव्हता. तरी चर्चिल कुरकुरतच होता की कर्ज परत का करायचे म्हणून. एका वॉर कॅबिनेट मिटींगमध्ये चर्चिल म्हणाला - की हे कर्ज परत करता येणार नाही. एप्रिल १९४० मध्ये केलेला करार बदलून त्यामध्ये भारताने युद्धाचा "अधिक" खर्च उचलावा अशी तरतूद करून घ्या. तसेच ह्या कर्जाच्या बदल्यात ब्रिटनने जी "सेवा" दिली आहे त्याचे बिल भारताला पाठवून द्या." असे काही केले तर त्याचे परिणाम भीषण होतील असा इशारा व्हाईसरॉयने दिला. 

अमेरिकन अध्यक्ष रूझवेल्ट देखील भारताच्या बाजूने असावेत. भारताच्या स्वातंत्र्यावरती त्यांनी चर्चिलकडे विषय काढला. अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे चर्चिल चिडला. नोव्हेंबर १९४२ मध्ये संसदेत भाषण करताना त्याने मोठ्या गुर्मीत दर्पोक्ती केली आणि म्हटले - भारतावरील स्वामित्व आम्ही सोडणार नाही. ब्रिटिश साम्राज्य मोडकळीस काढण्यासाठी काही मी ब्रिटिश महाराणीचा सेवक झालेलो नाही." वसाहतीने मार्च १९४२ पर्यंत युद्धासाठी जे पेट्रोल पाठवले त्यावरती आयात शुल्कही टाकले होते. तर खुद्द पेट्रोलचे बिल मात्र इंग्लंडला लावले होते. ह्या दोन्ही चुकांकडे दुर्लक्ष करा असे व्हाईसरॉयने सांगूनही चर्चिलने आपल्या मतलबाचा विचार करत अडीच कोटी पौंड वार्षिक स्टर्लिंग कर्जाची रक्कम पन्नास लाख पौंडावरती आणण्यात आली. इतके करूनसुद्धा उर्वरित कर्ज कसे बुडवायचे त्याचे उपाय चर्चिलचे सहकारी शोधत होते. प्रोफ़ेसर चेर्वेलने शिफारस केली होती की कसेही करून ही कर्जाची रक्कम चुकती करावी लागणार नाही ह्याचे मार्ग शोधून काढा. ह्यामधला एक मार्ग होता विनिमयाचा दर बदलण्याचा. (असे काही होणार ह्या भीतीने व्यापारीवर्ग साठेबाजी करत होता - आपल्याकडचे धान्य पैसे घेऊन विकायला तयार नव्हता - त्यातूनही धान्याचा तुटवडा वाढला होता.) काहीच नाही तर चेरवेलने सुचवले की ब्रह्मदेश आणि मलाया मधील युद्धाचा सर्व खर्च भारतावरती टाकला जावा. भारताच्या बाबतीमध्ये माल्थुस ह्या नामवंत अर्थतज्ञाचे मत चेरवेल मांडत होता. "जेव्हा साधनांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त लोकसंख्या असते अशा प्रदेशात त्यातील काही प्रजेचा विनाश होतो (व लोकसंख्या कमी होते)." बुडालेले पीक आणि लोकसंख्या वाढीचा प्रचंड वेग ह्यामुळे भारतावरती दुष्काळाचे संकट कोसळले आहे असे चेरवेल म्हणत असे. त्यावरती चर्चिलने डार्विनवादाची चरचरीत फोडणी घालत म्हटले की युद्धासाठी स्वतःला काहीच तोशीस न लावून घेता (???) "सशांसारखी बेसुमार पैदास करून पोरे जन्माला घालणार्‍या" ह्या भारतीयांना आपण रोजचे १० लाख पौंड कसले देणे लागतो" "ह्याचा परत एकदा विचार करा" असे चर्चिलने लेदर्सला सांगितले. 

केवळ धान्याच्या बाबतीत भारतीयांची हेटाळणी झाली असे नाही. हीच कहाणी युद्धासाठी इथून निर्यात होणार्‍या सर्व प्रकारच्या मालाबाबत होती. युद्धासाठी वर्षाला सहा लाख मैल लांबीचे सुती वस्त्र इथे बनवले जात होते. सैन्यासाठी साडे एकेचाळीस कोटी युनिफॉर्म आणि वीस लाख पॅराशूटस् बनवली जात होती. विमानामधून उड्या टाकणारे सैनिक उतरवण्यासाठी रेशमी पॅराशूटस् लागत. त्यासाठी भारतातील रेशीम वापरले जात होते. एक कोटी सतरा लाख लोकरीचे कपडे आणि पन्नास लाख ब्लॅंकेटस् बनवली जात होती. सुती कापडाबरोबर रेशीम आणि लोकरीचाही तुटवडा होता. तीच गोष्ट चामड्याची. एकूण दोन कोटी दहा लाख बूट बनवले जात होते ते फक्त युद्धासाठी. ब्रिटनमध्ये आधी प्रजा मग युद्ध - आधी नागरिकांना वस्तू मिळतील आणि उर्वरित मालाचा पुरवठा सैन्याला मिळेल अशी व्यवस्था होती. गुलामीत जिणे जगणार्‍या भारतात मात्र आधी सैन्य आणि मग प्रजा असा हिशेब चालला होता. 

धान्य नव्हते असे नाही - पण जिथे जिथे जास्तीचे धान्य उपलब्ध होते ते ते सर्व ब्रिटन जेव्हा "युरोप पादाक्रांत करेल तेव्हा तेथील प्रजेसाठी राखून ठेवा" असे चर्चिलने सांगितल्यामुळे श्रीलंकेच्या कोलंबो बंदरात उभा असलेला तांदूळाचा साठा असो की ऑस्ट्रेलियामधून युद्धासाठी येणारा साठा असो युद्धभूमीवरती तुटवडा नसूनही भारताला देण्यात आला नाही. फ़ेब्रुवारी १९४४ मध्ये चर्चिलने टिपण केले की ब्रिटनमधील आयात कमी करून भारताकडे धान्य वळवणे शक्य नाही. बंगालच्या दुष्काळाच्या हृदयद्रावक कथा जेव्हा पाश्चात्य वर्तमानपत्रात छापल्या गेल्या तेव्हा कॅनडाने एक लाख टन धान्य फुकट देऊ केले. अन्य देशांनीही मदत देण्याची तयारी दाखवली पण ती मदत युद्धसमयी सर्व उपलब्ध जहाजे सामग्री वाहून नेत असल्यामुळे धान्यासाठी जहाजे उपलब्ध नाहीत सांगत भारतामध्ये कधीच पोहोचू दिली नाही. अगदी एखाद्या जहाजावरती १०००० टन वजन पाठवू शकतो एव्हढी क्षमता आहे असे दिसूनही धान्य न पाठवल्यामुळे उपासमारी हेच भविष्य भारतीयांच्या कपाळी होते. असे उपासमारीने गांजलेले लोक बंड करू शकणार नाहीत असा कयास होता आणि काही अंशी ते खरेही झाले. १९४२ ची चले जाव चळवळ थंडावली ती अशीच. 

चर्चिलच्या भारतद्वेषाला काही सीमाच नव्हत्या. भारतीय सैनिकांच्या हाती आधुनिक शस्त्रे देऊन एक महाराक्षस निर्माण केल्यासाठी मे १९४३ मध्ये त्याने जनरक वेव्हेलवरती ठपका ठेवला. १८५७च्या बंडाची आठवण करून देत चर्चिलने "हेच एतद्देशीय सैनिक आपल्या पाठीवर गोळ्या घातील" असा इशारा जून १९४३ मध्ये दिला. वॉर कॅबिनेट मिटींगमध्ये चर्चिलचा भडका उडालेला पाहून वेव्हेलने आपल्या डायरीत लिहिले की भारताचा विषय निघाला की त्यांचा भारतद्वेष लपू शकत नाही. चर्चिल असे चित्र रंगवत होता की फाटकेतुटके कपडे घालणारे गरीब ब्रिटिश कामगार श्रीमंत भारतीय कारखानदारांना पैसा परत करताना "भरडून" निघत आहेत. 

मार्च १९४५ मध्ये रूझवेल्टना याल्टा येथे भेटल्यानंतर चर्चिलने आपल्या सेक्रेटरीला सांगितले की "Hindus were a foul race protected by their mere pullulation from the doom that is their due." (Pullulation means rapid breeding) "हिंदू एक घाणेरडी जमात आहे. हे कधीच नष्ट झाले असते पण ज्या गतीने ते पोरे जन्माला घालतात त्यातून ते आजवर टिकून आहेत." भारताविषयी निर्णय घेण्याच्या समितीमध्ये सूत्रे ऎटलींच्या हाती देण्यात आली होती. खरे वाटणार नाही पण ऎटलीसुद्धा वसाहतवादी विचारसरणीचेच होते. ह्या काळ्या लोकांच्या हाती आपल्याला सत्ता सोपवावी लागेल ह्या विचाराने ते बेचैन होत असत. एक अमेरी सोडले तर भारताबद्दल सहानुभूती असणारे कोणीच तिथे नव्हते. युद्धानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी चर्चिलने जी समिती नेमली होती तिचा अहवाल जर्मनीने शरणागती पत्करली त्याच्या तीन दिवस आधी आला. त्यामध्ये सोव्हिएत रशिया हा मुख्य शत्रू म्हणून - तर मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियाकडे जाण्याचा मार्ग ज्या भारतामधून जातो तो भारत मात्र ब्रिटिश साम्राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी अतिमहत्वाचा असल्याचे निष्कर्ष काढले ह्ते. " It is of paramount importance that India should not secede from the Empire"! जर भारतामधली वसाहत ठेवणे अशक्य असेल तर भारतामध्ये समावेश केला नाही तरी चालेल अशा बलुचिस्तानचे नियंत्रण तरी निदान आपल्याकडे असले पाहिजे असेही म्हटले होते. जुलै १९४५ मध्ये निवडणुकीत चर्चिलचा पराभव झाला तेव्हा भारत आपल्या हातून निसटणार ह्याची जाणीव झालेली होती. वेव्हेल पुनश्च त्यांना भेटायला गेले असता भारताचा थोडा तरी हिस्सा आपल्याकडे असू द्यात ("Keep a bit of India") असे सांगायला चर्चिल विसरले नाहीत. हिंदू तुकडा - मुस्लिम तुकडा ह्याच सोबत मूळची संस्थाने ह्यांना स्वतंत्र अस्तित्व द्यावे असे मानणारा आणि तोच रेटा पुढे ठेवणारा चर्चिल आता निर्णय घेणार्‍या मंडळींमध्ये नव्हता. तरी त्यानेच नेमलेल्या सभासदांची समिती ते काम करत होती. सातत्याने जिन्ना ह्यांना "पाकिस्तानसाठी तुम्ही अडून रहा" म्हणून ब्रिटिशांकडून अनौपचारिक संदेश दिले जात होते. ऑगस्ट १९४६ मध्ये चर्चिलने जिन्नांना एक संदेश पाठवला. त्यात म्हटले होते की "पाकिस्तानने भविष्यात निःशस्त्र भारतावरती आक्रमण करून त्यांना (हिंदूंना) आपल्या टाचेखाली आणावे".

स्वातंत्र्याच्या घोषणेनंतर ब्रिटिश सैनिक परतण्यासाठी बोटीवरती चढत असताना गाणे म्हणत जात होते - 

Land of shit and filth and wogs

Gonorrhea, syphilis, clap and pox

Memsahib's paradise, soldier's hell

India, fare thee fucking well.

कटुतेपोटी आणि द्वेषापोटी नरसंहार घडवून आणणारा चर्चिल जेव्हा नेहरूंना १९४९ मध्ये भेटला त्याच्या काही दिवस आधी नेहरूंनी भारत कॉमनवेल्थमध्ये राहील असे जाहीर केले होते. ह्या घोषणेने चर्चिल आश्चर्यचकित झाला. "मी तुमच्यावरती घोर अन्याय केला." हे त्याने कबूल केले. भीती आणि द्वेष ह्या मानवी उणीवांवरती तुम्ही विजय मिळवला आहे - तुमची अशीच ओळख मला अमेरिकेत करून द्यायची आहे असे ही तो म्हणाला. पुढे एलिझाबेथच्या राज्यारोहण प्रसंगी जून १९५३ मध्ये तो इंदिराजींना भेटला. "तुमच्या पिताश्रींना आम्ही असे वागवले म्हणून तुम्ही ब्रिटिशांचा दुस्वास करत असाल असे वाटले होते. पण तुम्ही ही कटुता आणि द्वेष विसरू शकलात हे स्पृहणीय आहे." असे त्याने इंदिराजींना म्हटले. त्या उत्तरल्या, "आम्ही कधीच तुमचा द्वेष करत नव्हतो." "पण मी करत होतो. मी आता मात्र करत नाही" अशी कबूली त्याने इंदिराजींकडेही दिली. ह्यानंतर चर्चिलना एक जोराचा हृदयविकाराचा झटका आला. आपण मरणार असे वाटत असताना त्याने डॉ. मोरान ह्यांना सांगितले - भारताच्या बाबतीत माझे खूपच चुकले. आयुष्याच्या अंतीम क्षणी आपण केलेल्या भीषण अन्यायामुळे लाखो भारतीय उपासमारीने मारले गेले ह्याचे शल्य त्याच्या मनामध्ये रुतून बसले होते हेच खरे.

हा सविस्तर इतिहास खरे तर आम्हा भारतीयांना शालेय पाठयक्रमामधून शिकवला जाणे आवश्यक आहे. सोने की चिडिया असलेला भारत गुलाम कसा झाला आणि सर्वथा लुटला गेला - ब्रिटिशांनी इथे ज्या "सुधारणा" घडवून आणल्या त्या भारतीयांच्या हितासाठी नव्हे तर आपले साम्राज्य टिकवण्यासाठी होत्या - इथून पुढच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्या संरक्षणाच्या बाबतीत आपण बेफिकिर राहिलो तर असेच दिवस एका नव्या गुलामीकडे आपल्याला घेऊन जातील. ती परवड टाळायची तर हा इतिहास पुढच्या पिढीला तरी शिकवायला हवा.