माओवाद भाग २: नेपाळचा लाल सूर्य

"If you gain there is no joy. If you loose there is no sorrow. Important thing is to think of methods of destroying the enemy." Mao Zhe Dong

अभ्यासाला सुरुवात करताना एका चुकीची दुरुस्ती करण्यापासून करू. नक्षलबारीमध्ये सुरु झाली म्हणून नक्षलवादी चळवळ असे आपण म्हणतो परंतु आजच्या चळवळीचे नेते मात्र स्वतःला माओवादी असे म्हणवून घेतात. आपल्या पक्षाचे नावही त्यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया (माओवादी) असे ठेवले आहे. (नेपाळमधील नेते स्वतःच्या पक्षाला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) असे म्हणवून घेतात.) म्हणून इथून पुढच्या भागांमध्ये त्यांचा उल्लेख आपणही माओवादी असा करू या.  माओवादाची चळवळ किती उत्पात घडवू शकते नेमके कोणते लक्ष्य गाठू शकते याचे जीवंत उदाहरण आपल्याला नेपाळच्या इतिहासामध्ये पहायला मिळते. एखाद्या देशामधील माओवादी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करून सत्तेवर विराजमान होतात हेही आपल्याला तिथेच पहायला मिळते १ फ़ेब्रुवारी २००५ रोजी राजे ग्यानेन्द्र यानी नेपाळची निरंकुश सत्ता स्वतःच्या हाती घेतली तेव्हा जनमत ग्यानेन्द्र यांच्या बाजूने नसल्यामुळे नजिकच्या भविष्यात नेपाळमध्ये माओवाद्यांच्या हाती तेथील सत्ता जाईल का याची सर्वाधिक चिन्ता भारताला होती कारण यावेळेपर्यन्त भारताच्या १३ राज्याना माओवादाच्या समस्येने वेढलेले होते. तमिळनाडूपासून नेपाळपर्यन्त "रेड कोरिडॊर" - लाल पट्टा अस्तित्वामध्ये आणणे हे माओवाद्यांचे ध्येय त्यानी जाहीर केले होते. (आज त्याना त्यांच्या उद्दिष्टामध्ये मोठे यश मिळाले आहे हे स्पष्ट आहे)   अशा परिस्थिती मध्ये नेपाळमध्ये माओवाद्यांचे सरकार आले तर भारतासाठी ती मोठीच डोकेदुखी हो उन बसली असती. देशांतर्गत चळवळीला नेपाळमधून लाल सरकारची मदत मिळाली तर त्यांचा  बन्दोबस्त करणे कठिण झाले असते आणि भारताच्या अखंडत्वाला एक आव्हान उभे राहिले असते.

अर्थात नेपाळमध्ये ही परिस्थिती काही एका दिवसात उत्पन्न झालेली नव्हती. दुसर्‍या महायुद्धानन्तर नेपाळची राजकीय पार्श्वभूमी काय होती? तिथे त्या काळात राजेशाही तर होतीच पण पंचायत व्यवस्था कार्यरत होती आणि तिच्या माध्यमातून नेपाळचा कारभार चालवला जात होता १९८० मध्ये तत्कालीन राजे बिरेन्द्र यानी सार्वमताद्वारे पंचायत व्यवस्था चालू ठेवावी की नाही यावर जनमताचा कौल घेतला. त्यानुसार ५५% जनतेने पक्षविरहीत पंचायत व्यवस्थेला आपली पसंती असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्याचबरोबर बहुपक्षीय लोकशाही नको असाही कौल जनतेने दिला होता. त्या कौलानुसार घटनेमध्ये बदल करून घेण्यासाठी राजाने एक समिती नेमली. राष्ट्रीय पंचायत अस्तिवात यावी या हेतूने पावले उचलली जात असताना नेपाळचे राजकीय पक्ष मात्र त्यावर बहिष्कार घालत होते. त्यात कट्टर डावे पक्ष सुद्धा सामील होते. १९८९ नंतर नेपाळी कॉँग्रेस आणि डाव्या पक्षानी एकत्र येऊन राजेशाहीच्या विरोधात जनमत तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु केले होते. १९९० मध्ये पंचायत व्यवस्था मोडीत काढा आणि बहुपक्षीय लोकशाही आणा असा पुरस्कार केला. त्या आवाहनाला  प्रतिसाद देत दोन लाखावर जनता जेव्हा काठमांडू मध्ये एकत्र आली तेव्हा त्यातून धडा घेत राजे बिरेन्द्र यानी पंचायत व्यवस्था संपुष्टात आणून निवडणुका घेण्याची तयारी दाखवली. १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नेपाळ कॉँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि संसदेतील सत्ता त्यांच्या हाती आली. हा तेथील लोकशाहीचा मोठा विजय मानला जात होता. डिसेंबर १९९३ मध्ये प्रथमच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) या पक्षाची स्थापना झाली. त्यापूर्वी देखील तेथे डावे पक्ष अथवा गट अस्तित्वात होते. पण माओवादी पक्षाच्या स्थापनेनंतर परिस्थितीला कलाटणी मिळाली. १९९४ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये  बहुमत प्राप्त करून कम्युनिस्ट सत्तेवर विराजमान झाले. १९९५ मध्ये नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार हे सरकार बरखास्त करण्यात आले. या घटनेनंतर चिडलेल्या माओवाद्यानी अधिकृतरीत्या "लोकयुद्धा"ची घोषणा केली. तेव्हा त्या चळवळीचे नेते म्हणून पुष्पकमल दहाल उर्फ़ "प्रचंड" उदयाला आले. १९९९ पासून माओवाद्यानी पुकारलेल्या रक्तरंजित हिंसक चळवळीस सुरुवात झाली. ९९ च्या एप्रिल महिन्यामध्ये आपल्या (वर्ग) "शत्रूचा" कायमचा "काटा" काढण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला. यानंतर काही दिवसातच काठमांडू मध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या कचेरीवर तसेच लोकप्रिय दैनिक गोरखापत्र यांच्या कचेरीवर बॉम्ब स्फोट करण्यात आले. इथवर नेपाळमध्ये दहशतवादाला आळा घालण्यासठी कायद्याची गरज भासली नव्हती. या घटनांनंतर मात्र प्रथमच असा कायदा करण्यात आला. एव्हाना कायदा असो वा नसो माओवाद्यांच्या कारवाया जोरात सुरु झाल्या होत्या. परदेशी प्रवाश्याना पळवून नेणे, बॅंका लुटणे पोलीस ठाणे सरकारी कचेर्‍या यांवर सशस्त्र हल्ले वगैरे उद्योग सुरु होते. १ जून २००१ रोजी सत्तेचे वारसदार राजपुत्र दीपेन्द्र यानी राजे बिरेन्द्र आणि राणी ऐश्वर्या तसेच राजघराण्यातील अन्य सदस्य यांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या केली आणि स्वतःवरही गोळ्या झाडून घेतल्या. या घटनेची जबाबदारी दीपेन्द्र यांच्यावर टाकण्यात आली. तरीही त्यावर प्रजेचा विश्वास बसत नव्हता. ह्या हत्येचे गूढ कायम राहिले. बिरेन्द्र यांचे बन्धू ग्यानेन्द्र यानी सत्ता आपण हाती घेत असल्याचे जाहीर केले. माओवाद्यानी त्यांना उसन्त मिळू न देता पंतप्रधान कोइराला यांच्या निवासस्थानाजवळ बॉम्ब स्फोट घडवले. स्फोटानन्तर कोइराला व त्यांचे गृहमंत्री यांनी राजीनामा देत नेपाळमध्ये लोकशाही धोक्यात असल्याचे मत व्यक्त केले. कोइराला यांच्यानंतर शेर बहदूर द्युबा यांची नेमणूक करण्यात आली. द्युबा यांच्या शपथविधीनंतर माओवाद्यानी युद्धबंदी जाहीर केली. सरकारबरोबर झालेल्या पहिल्याच बैठकीमध्ये माओवाद्यानी तीन मुद्दे मांडले १) राजेशाहीचा अन्त २) नवीन घटना लिहिण्यासाठी घटनासमितीची स्थापना ३) हंगामी सरकार स्थापन करून लोकशाहीचा कारभार सुरु होइपर्यन्त हंगामी सरकारच्या हाती सत्ता असावी.

माओवाद्यांच्या  मागण्यांमधून हे स्पष्टच होते की त्यांना राजेशाहीचा कारभार ताबडतोब संपवायचा होता. मात्र त्यासाठी ग्यानेन्द्र यांची तयारी बिलकुल नव्हती. सरकारची विचारधारा आणि माओवाद्यांचा पवित्रा यामध्ये अशाप्रकारे मोठीच दरी होती. रुटुखुटु करत बोलणी चालू होतीच. परंतु त्यामध्ये राम नव्हता. अखेर माओवाद्यांनी घोराइ जिल्ह्यातील लश्कराच्या छावणीवर हल्ला चढवून १४ सैनिक मारले आणि देशामध्ये समांतर सरकार अस्तित्वात आल्याची घोषणा केली. माओवादी सरकारचे प्रमुख म्हणून बाबुराम भट्टराय यांच्या नावाची घोषणाही करण्यात आली. या पुढे उद्योगपती आणि कारखानदारांकडून माओवाद्यांचे समांतर सरकार करवसूली करेल आणि त्यासाठी नवी करव्यवस्था लागू केली जाइल असेही जाहीर करण्यात आले. परकीय स्वयंसेवी वा समाजसेवी संस्थाना नेपाळमध्ये काम करण्याची मुभा मिळणार नाही असेही सांगण्यात आले. समांतर सत्तेमुळे  अशाप्रकारच्या घोषणा करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आता आली असल्याचे माओवादी जाणत होते. समांतर सरकारला प्रत्त्युत्तर म्हणून विद्यमान नेपाळ सरकारने आणिबाणी्ची घोषणा केली. आणिबाणीच्या काळामध्ये आपणाला माओवाद्यांचा बंदोबस्त करता येइल अशी सरकारची अटकळ होती. पण नेपाळमधील राजकीय परिस्थितीची नेमकी कल्पना फक्त माओवाद्यानाच होती असे म्हणावे लागते. कारण माओवादी नेते "प्रचंड" यांनी सुरक्षादलातच फूट पाडण्याचा उद्द्योग आरंभला. जे सुरक्षासैनिक रजेवर आहेत अथवा निवृत्त झाले आहेत अशांवर हल्ले चढवू नयेत असे आदेश "प्रचंड" यांनी अनुयायांना दिले. सुरक्षाव्यवस्थेच्या आस्थापनांवरही हल्ले चढवू नयेत असेही आदेश देण्यात आले. जे पोलिस लोकांशी बांधीलकी ठेवणारे - त्यांच्याशी प्रामाणिक आहेत त्यांनी माओवाद्यांशी लढू नये तर सरकारवर "चर्चा सुरु करा" म्हणून दडपण आणावे असे आवाहन केले. तसेच चर्चेस सुरुवात झाली तर आम्ही देखील युद्धबंदीस तयार आहोत असे त्यांनी म्हटले. सुरक्षादलातच फूट पडली तर सरकार लढणार कोणाच्या जीवावर असा माओवाद्यांचा कयास होता. त्याच जीवावर "शांतता चर्चा निष्फळ झाली तर आम्ही राजाला जंगलात पाठवू आणि देशाची सत्ता ताब्यात घेउ" असा ईषारा भट्टराय यांनी दिला. सरकार अमेरिकेशी व अन्य परकीयांशी साटेलोटे  करत असल्यामुळेच वातावरण बिघडत असून समझौता हो उ शकला नसल्याचे ते मानत होते. अशातच म्हणजे एप्रिल २००३ मध्ये अमेरिकेने माओवाद्यांचे नाव दहशतवादी संघटनांच्या यादीत टाकल्याची घोषणा केली. त्यातून माओवाद्यांच्या आरोपाला एक प्रकारे पुष्टीच मिळाली. राजकीय परिस्थितीचे योग्य आकलन नसल्यामुळेच राजालाही परिस्थिती खंबीरपणे हाताळता आली नाही हे देखील उघड होते. एप्रिल २००४ मध्ये नेपाळच्या ५ राजकीय पक्षांनी एकत्र येउन राजाच्या विरोधात चळवळ उभी करण्याचा मनोदय घोषित केला. "प्रचण्ड" यांनी त्याला लगोलग पाठिम्बा जाहीर केला. माओवाद्यांचा हा पवित्रा म्हणजे त्यांच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेमधील मोठा बदल होता. पक्ष स्थापनेला १० वर्षे होत आली तरीही माओवादी आपल्या सत्ता काबीज करण्याच्या उद्दिष्टा पर्यन्त पोहोचले नव्ह्ते. म्हणून आपल्या डावपेचांमध्ये बदल करणे त्यांना गरजेचे वाटू लागले होते. आजवर  आपल्याला कामगारांचे राज्य प्रस्थापित करायचे आहे असे ते म्हणत होते. आता ते इतर राजकीय पक्षांच्या सोबत लढून संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करताना दिसत होते. ५ पक्षीय आघाडीबरोबर जाण्याचा निर्णय हा त्या धोरणात्मक बदलातून आला होता.   दुसरा बदल थोडासा - निदान भारतासाठी तरी आश्चर्यजनक होता. भारत - नेपाळचे संबंध सलोख्याचे असावेत या मताचे असल्याचे जाहिररीत्या दाखवावे अशी गरज असल्याचे माओवाद्यांच्या ध्यानी आले होते. म्हणूनच संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार जाहिररीत्या करणे त्यांच्याकरिता आवश्यक बनले होते. (ह्यावेळेपर्यन्त भारत आणि भारतीय सैन्य आपल्याला नेपाळच्या गादीवर बसू देणार नाही आणि सत्तेपसून दूर ठेवण्याचा निकराचा प्रयत्न करेल असे त्यांचे ठाम मत होते.) केवळ दुर्गम ग्रामीण प्रदेशात नव्हे तर सर्वव्यापी मान्यता असलेला पक्ष म्हणून जनतेसमोर यायचे असेल तर सर्वसामान्य माणसाला रुचेल अशी भूमिका आपण घेतल्याचे ते दाखवत होते. माओवाद्यांचे हे डावपेच इतके सूक्ष्म होते की ते सामान्य जनतेला कळणे कठिण होते. त्यातूनच माओवाद्यांची लोकप्रियता वाढली आणि प्रतिमा उजळली. या निर्णयानंतर काठमांडूमध्ये एकच जनसागर उसळलेला दिसू लागला. ही माणसे शहरी नव्हती तर आसपासच्या खेड्यातून आली होती. काठमांडूमध्ये विराट उठावाची जी परिस्थिती दिसत होती ती पाहता नेपाळबाहेर अस्वस्थता होती ह्यात नवल नाही. अमेरिकेच्या राजदूताने त्याचे वर्णन "डेव्हलपींग रेव्होल्यूशनरी सिच्युएशन" असे केले. ते वस्तुस्थितीला धरूनच होते. (अशाच प्रकारची परिस्थिती सायगाव मध्ये पहायला मिळाली होती. व्हिएटकॉंग संघटनेच्या कार्यकर्त्यानी  दक्षिण व्हिएतनाम - अमेरिकन वकिलात अथवा सीआयएच्या नकळत  सायगावमध्ये प्रवेश मिळवला आणि एका रात्रीत अनेक ठिकाणी हल्ले चढवले होते. काठमांडूमधील परिस्थिती त्याची आठवण करून देणारी होती.) सप्टेंबर २००४ मध्ये बीबीसी ने दिलेल्या वृत्तानुसार माओवाद्यानी प्रथमच मानवी बॉंब वापरण्याची धमकी दिली. तसेच भारताने नेपाळ सरकारला मदत दिली तर भारतीय नेतृत्वावरही हल्ले चढवू अशी धमकी देण्यात आली. नेपाळच्या कारभारामध्ये परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप असून तो चालवून घेणार्‍या सरकारशी बोलणी करण्यात स्वारस्य नसल्याचे ते उघडपणे म्हणू लागले. १ फ़ेब्रुवारी रोजी ग्यानेन्द्र यांनी प्रशासकीय सूत्रे हाती घेतली, त्याची ही पार्श्वभूमी होती. अर्थात सूत्रे त्यांनी हाती घेतली म्हणून तिढा सुटणार नव्हता. उलट वाढण्याची शक्यता होती. कारण तिढा कसा सुटू शकतो याचा विचार न करता आपले घोडे पुढे दामटण्याची ईर्षा आणि अहंकार. म्हणूनच राजाच्या कृतीला जगभरातून पाठिंबा मिळाला नाही. ब्रिटनने आपला राजदूत माघारी बोलावला. जागतिक बॅंकेने सत्तर कोटीं डॉलरचे प्रकल्प थांबवले. नॉर्वे तसेच स्विस एजन्सीनेही आपले प्रकल्प थांबवले.   भारताच्या दृष्टीने तर काळजी वाढवणारी ही घटना होती. भारताने आणि ब्रिटनने लश्करी मदत तहकूब केली.   ग्यानेन्द्र यांच्या कृतीला जगातून झालेला विरोध बघता राजा अडचणीत असल्याचे लक्षात घेऊन "प्रचंड" यांनी मार्चमध्ये देशभर एक महिन्याचा बंद पुकारला. इथून पुढे व्यापक प्रमाणावर जनजागृतीची मोहिम हाती घेत असल्याचे माओवाद्यांनी जाहीर केले. नेपाळचे राजकीय पक्षसुद्धा राजाच्या बाजूने उघडपणे बोलणे टाळू लागले.  सात पक्षीय आघाडीने "प्रचंड" यांना मात्र हिंसेचा मार्ग सोडण्याचे आवाहन केले. माओवाद्यांनी मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणि लोकशाही चळवळीत सामील व्हावे असेही आवाहन केले गेले. परिस्थिती अशीच राहिली तर नेपाळचे राजकीय पक्षसुद्धा माओवाद्यांशी हातमिळवणी करतील असा ईषारा अमेरिकेने दिला आणि झालेही तसेच. पुढील तीन आठवड्यात माओवाद्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी एकत्र येउन राजेशाही संपवण्याचे व  नवीन घटना लिहिण्यास आरंभ करण्याचे ठरवले. शिवाय असे नवीन सरकार अस्तित्वात येइपर्यंत नेपाळच्या सैन्याने  राजाच्या हुकुमतीखाली काम न करता युनोच्या देखरेखीखाली काम करावे असाही आग्रह माओवाद्यांनी धरला. ग्यानेन्द्र यांनी ह्या मागण्या साफ़ धुडकावून लावल्या. पुढे परिस्थिती बदलली आणि २१ एप्रिल २००६ रोजी अखेर ग्यानेन्द्र यांनी १४ महिन्यांपूर्वी आपण ग्रहण केलेली सत्ता लोकांच्या हाती देण्यास तयार असल्याचे निवेदन केले. परंतु जोवर घटनासमितीची स्थापना होत नाही तोवर राजांच्या घोषणेत अर्थ नसल्याचे मत माओवाद्यांनी व्यक्त केले आणि जवळजवळ २०० निदर्शक जमावबंदीचा हुकूम मोडत काठमांडूच्या रस्त्यावर उतरले. पोलिसानी त्यांच्यावर गोळीबार केला. अशाच घटना देशभर घडू लागताच त्यातून धडा घेत २००२ साली बरखास्त केलेली संसद पुनर्घटित केली गेली. ग्यानेन्द्र यांचे विशेषाधिकार रद्द करून संसद सर्वोच्च असल्याचा पुकारा झाला. आतापर्यन्त नेपाळच्या सैन्याचे प्रमुखपद राजेसाहेबांकडे असे. तेही पद त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले. त्यामुळे राजाची सैन्यावरील हुकूमत संपली आणि राजकारणात लुड्बुड करण्याची क्षमताही. माओवाद्यांना अभिप्रेत असलेली "लोकशाही" नेपाळच्या अन्य पक्षांना मान्य नव्हती. राजाचे सर्वच अधिकार काढून घेणे म्हणजे आत्महत्या ठरेल असे नेपाळ कॉन्ग्रेसचे नेते व पंतप्रधान कोइराला यांचे मत त्यांनी जून २००६ मध्ये बोलून दाखवले. तसे केले तर नेपाळमध्ये एक नवे बंड उदयाला येइल असे ते मानत होते. माओवादी मात्र अधिकधिक चढ्या मागण्या करत होते. माओवाद्यांच्या कार्यकर्त्या सैनिकाना रॉयल नेपाळ आर्मी मध्ये सामावून घेतले जावे अशी नवी अट घालण्यात आली. माओवादी नेते "प्रचंड" म्हणाले की आम्ही लुटालूट करतो असे लोक म्हणतात. पण ते थांबायचे असेल तर आमच्या सैनिकांसाठीदेखील अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. सरकारकडून पैसा मिळाला तर आम्ही लुटालूट करणार नाही. हे वक्तव्य केवळ आश्चर्यजनक म्हणावे लागेल. माओवाद्यांची मजल आता सरकारविरुद्ध केवळ बंड करण्याच्या पलिकडे पोहोचली होती असे म्हणता येइल. त्यांना बंड तर करायचे होतेच पण ते सरकारी खर्चाने करण्य़ाची गुर्मी चढली होती हे उघड होते. बंडखोरांचा समावेश देशाच्या सैन्यामध्ये करण्याचे फायदे तर त्यांना हवे होते. आपले राष्ट्र म्हणून नेपाळचा विचार करायला ते तयार नव्हते हे स्पष्ट होते. स्वतःच्या स्वार्थापुढे देशहित व जनहित गौण मानण्याचा जो आरोप ते राजे ग्यानेन्द्र यांच्यावर करत होते तो त्यांना स्वतःला देखील लागू होता हेच खरे. राजे ग्यानेन्द्र हे अजूनही देशाच्या राजकारणात ढवळाढवळ करत असून नेपाळचे सैन्यही त्यांच्याशी प्रामाणिक आहे हे कारण दाखवत माओवादी शस्त्रे खाली ठेवण्यात टाळाटाळ करत होते. कारण आपले सैनिक हेच आपले हक्काचे संरक्षण आहे अशी त्यांची ठाम समजूत होती. अशा गोंधळाच्या परिस्थितीमध्येच नव्या घटनेचा मसुदा ऑगस्ट २००६ मध्ये तयार झाला. आता निवडणुकीपूर्वी शस्त्रे लश्कराकडे जमा करण्याचे किचकट काम युनोच्या शिष्टमंडळाच्या देखरेखीखाली व्हावयाचे होते. पण नेमके हेच "प्रचंड" यांना टाळायचे होते. भारताकडून नव्याने शस्त्रे नेपाळ सरकारला पाठवली आहेत असा त्यांना संशय होता आणि हा शस्त्रसाठा अर्थातच आपल्या बंदोबस्तासाठी वापरला जाइल अशी त्यांना भीती वाटत होती. ही शस्त्रे छावण्यांमध्ये पोहोचू नयेत म्हणून माओवाद्यांनी  रस्ते रोखून धरले. भारताची फूस आहे म्हणूनच शांतता चर्चा फळाला येत नाही -  जगभरचे भांडवलदार भारताच्या भूमीवर - दिल्लीमध्ये जमतात आणि इथली चर्चा फिसकटवतात. नेपाळचे पंतप्रधान म्हणजे भारताच्या हातातील बाहुले आहेत. आमचा मार्ग रोखला तर नव्या स्वरूपाच्या बंडाची तयारी सुरु असून नेपाळची सत्ता आम्ही हाती घेउ असे "प्रचंड" यांनी जाहिर केले. या पार्श्वभूमीवर १६ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान कोइराला आणि प्रचंड यांच्यामध्ये एक दशकाहून अधिक काळ रेंगाळलेला शांतता करार स्वाक्षर्‍यांसह अस्तित्वात आला. अशाप्रकारे नेपाळमध्ये लाल सूर्याचा उदय आता नजरेच्या टप्प्यामध्ये आला होता. यानंतर हंगामी सरकारमध्ये आपल्याला हवी ती महत्वाची मंत्रीपदे (संरक्षण, वित्त आणि परराष्ट्र खाती) तर त्यांनी मिळवलीच पण त्यानंतर २००८ च्या निवडणुकीत ३०% मते मिळवून माओवादी पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला.  १५ ऑगस्ट रोजी अखेर "प्रचंड" यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले. यातून कोणी असा गैरसमज करून घेउ नये की माओवाद्यानी सत्ता लोकशाही मार्गाने मिळवली होती. त्यांचे राजकीय विरोधक इतके घाबरले होते की ते बव्हंशी नेपाळमध्ये प्रचारासाठी गेलेसुद्धा नाहीत. सत्ता माओवाद्यांच्या ताब्यात आली होती ती खुनाखुनी आणि बंदूकीच्या जोरावर. पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर नेपाळच्या परंपरेनुसार पशुपतीनाथाच्या मंदिरात जाण्याचे "प्रचंड" यानी नाकारले. (आपले जन्मजात ब्राह्मण्य लपवण्यासाठी त्यांनी याअगोदरच टोपण नाव घेतले होतेच.)

सत्ता हाती येण्याच्या उण्यापुर्‍या ७ वर्षे आधी "प्रचंड" यांचे विचार काय होते ते २००१ मध्ये त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट होतात. "प्रचंड" म्हटले होते की "नेपाळची सत्ता हाती घ्यायची तर आम्हाला अन्तीम लढाई भारताशीच लढावी लागेल. लढ्याच्या पहिल्या टप्प्यात नेपाळी पोलिस यंत्रणा दुसर्‍या टप्प्यात नेपाळी सैन्य आणि तिसर्‍या टप्प्यात भारतीय सैन्याशी लढत देण्याची वेळ येइल."   पुढे हे विचार त्यांना बदलावे लागले. "प्रचंड" यांच्या ह्या महत्वाच्या मुलाखतीमधला काही भाग माओवादी चळवळ कशी बांधली जाते हे समजण्यासाठी उद् बोधक ठरेल.   "प्रचंड" मुलाखतीमध्ये म्हणतात, " लोकांशी थेट संपर्क असावा आणि जवळीक असावी म्हणून पक्षाने वेगवेगळ्या डावपेचांचा अंगिकार केला आहे. त्यातले काही उघड होते तर काही छुपे - कायदेशीर तसेच बेकायदेशीर - कधी आक्रमण आणि कधी माघार - कधी गटांचे विलीनीकरण तर कधी विभाजन - वेगवेगळी व्यासपीठे - वेगवेगळ्या संस्था आणि त्यांच्या माध्यमातून जनतेशी व्यापक संपर्क ह्या सगळ्यांचा आम्ही वेळ येइल तसा तसा वापर केला. साम्यवादाशी बांधिलकी सांगत आम्ही १९९६ मध्ये लोकयुद्धाची घोषणा केली. अवघ्या पाच वर्षात आम्हाला जी उंची गाठता आली त्यामागे आमची सहा धोरणे आहेत. १) योजना आणि सत्ता केंद्रीय पण अंमलबजावणी विकेंद्रित, २) शत्रूच्या विरोधात राजकीय आणि लश्करी  आक्रमण, ३) लश्करी कारवायांचे राजकीय समर्थन आणि राजकीय कारवायांच्या मागे लश्करी सामर्थ्य, ४) शत्रूंच्या गटातील विरोधी प्रवाहांचा आपल्या कामी वापर ५) मुख्य शत्रूला एकाण्डे पाडण्याची खेळी, आणि ६) जनतेचे संघटन आणि आंदोलन ही ती धोरणे होत. "सैन्य नसेल तर लोकांकडे काही नाही" - "राजकीय सत्ता बंदूकीच्या गोळीमधून अवतरते " - "सशस्त्र जनसागर" - या मार्क्स लेनिन आणि माओ यांच्या तत्वांकडे लोकांचे सैन्य उभे करताना आम्ही लक्ष दिले. प्रथम काही प्राथमिक तळ स्थापन करणे - मग देशभर विखुरलेले गनिमी युद्धाचे प्रांत - सशस्त्र दलामध्ये देखील एक केंद्रीय दल - त्याखाली दुय्यम दल - त्याखाली स्थानिक दलासाठी पाया उभा करणे अशी रचना केली. कारवाई करताना चार गोष्टींचा योग्य वापर - चकमकी आणि सुरुंग , छापे आणि कमांडो हल्ले, विविध प्रकारचे घातपात आणि वेळ पडलीच तर कत्तल. सशस्त्र लढ्यामध्ये जनता सामिल व्हावी म्हणून पक्षाने (एकट्या दुकट्या सदस्याने करण्याएवजी) सशस्त्र "जमावाच्या" कारवायांना प्रोत्साहन दिले आहे. आणि सशस्त्र प्रचाराला देखील. ह्या दोन्ही कारवाया आमच्या लश्करी मोहिमेत मोडतात. या मोहिमांमुळे जनता आमच्या युद्धामध्ये सहभागी झाली. युद्ध खेळूनच युद्ध शिका हा आमचा मंत्र आहे त्यामुळे आता आमच्या सैन्याला एखाद्या बटालीयन प्रमाणे यशस्वी चढाया करता येतात. प्रस्थापित सत्तेशी वाटाघाटी कराव्यात का हा एक संवेदनशील प्रश्न आमच्या क्रांतीकारी आंदोलनासमोर असतो. क्रांतीकारी आंदोलनांचा इतिहास पाहिला तर असे दिसून येइल की प्रतिक्रियावादी सत्ताधिष्ठित वर्ग वाटाघाटींचा वापर जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि आंदोलनामध्ये फूट पाडण्यासाठी एक हत्यार म्हणून करत असतो. कारण तसे केले की त्याना क्रांती चिरडता येते. असे असले तरीही आम्ही वाटाघाटींकडे क्रांतीच्या मार्गतील एक अपरिहार्य - टाळता न येण्यासारखी "युद्धभूमी" म्हणून पाहतो. संपूर्ण नेतृत्व जरी शत्रूच्या हाती पडले तरी वाटाघाटींबद्दल लोकांच्या मनात संदेह राहू नये म्हणून आम्ही त्याचा गंभीरपणे विचार करतो. युद्धामध्ये चढाई असते तशी माघारही असते. अशाप्रकारे त्यांचे महत्व लोकांना कळावे याची काळजी घेणे गरजेचे असते. माणसातर्फ़े माणसाचे केले जाणारे शोषण पृथ्वीतळावरून कायमचे नष्ट व्हावे ह्या अंतीम साम्यवादी उद्दिष्टाशी आमची बांधिलकी आहे. पण लेनिनने म्हटल्यानुसार राष्ट्रवादी चळवळीचे विलीनीकरण कामगार चळवळीशी व्हावे यावर आम्ही सतत भर दिला आहे."

प्रचंड यांच्या मुलाखतीचे खरे तर विस्तृत खंडण करायला हवे. कारण अशा मुलाखतींमुळे आपल्यासारख्यांच्या मनात एकच गोंधळ उडण्याची शक्यता असते. समाजातल्या दबलेल्या वर्गाचा स्वतःला प्रतिनिधी म्हणवणारा नेता स्वतःच्याच देशाच्या सरकारचा उल्लेख शत्रू असा करतो हे धक्कदायक आहे. एका बाजूला लोकांचा कळवळा दाखवावा आणि दुसर्‍या बाजूला प्रच्छन्न हिंसेचे समर्थन व्हावे ह्या बाबीने आपण अस्वस्थ होतो. एक त्रयस्थ म्हणून सुद्धा आपल्याला प्रचंड यांची ही भूमिका अस्वस्थ करते. साम्यवादी विचारांचे राज्य प्रस्थापित करायचे तर त्यामार्गात त्यांना कोणत्याही हत्याराचा वापर समर्थनीय वाटतो हे विशेष. सत्तेवर येताना सामान्य जनतेचा विश्वास मिळवण्यासाठी भारताभिमुख जाहीर भूमिका घेणारे "प्रचंड" सत्तेवर येताच भारताशी झालेले सर्व करार रद्द समजून नवे करार करण्याचा आग्रह धरू लागले. नेपाळी नागरिक असलेल्या गुरख्यांना भारतीय सैन्यात नोकरी देता कामा नये अशी अट घालू लागले. भारताने नेपाळची भूमी गिळंकृत केली आहे असे म्हणू लागले. भारताचा द्वेष त्यांच्या रंध्रारंध्रात भरला आहे तो असा सहजासहजी जाणारा नाही. प्रचंड हे खास करून हिंदूविरोधीही आहेत. नेपाळमध्ये पाश्चात्य ख्रिश्चन एनजीओच्या रूपाने पैशाचा पूर लोटला आहे पण एरवी पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍या "प्रचंड" यांना त्याला आळा घालणे हे स्वतःचे कर्तव्य वाटत नाही.

सत्ता हाती घेण्यासाठी नेपाळमध्ये माओवाद्यांनी काय काय डावपेच आखले हे आता पुन्हा पाहू. जेथे मंगोल वंशीय प्रजा आहे आणि हिंदू धर्माचा प्रभाव नाही अशा पश्चिम नेपाळच्या पर्वतमय दुर्गम प्रांतापासून संघटना उभारणीस सुरुवात, नेपाळची राज्यघटना नाकारून नवी घटना लिहिण्याचा आग्रह, सशस्त्र हल्ले करताना त्यात आले तर स्वेच्छेने नपेक्षा जबरदस्तीने नागरिकांना भरती करणे, खास करून महिलांचा सैन्यात समावेश करून घेणे, सशस्त्र हल्ले करून पोलिस यंत्रणेस बेजार करून ती खिळखिळी करणे, खिळखिळ्या झालेल्या सुरक्षा व्यवस्थेला चुचकारून सरकारविरोधात उभे करणे व त्याद्वारे त्यांच्यात दुफळी माजवणे , आपल्या विरुद्ध लढण्याची राजकीय इच्छाशक्ती मारून टाकणे, अन्य राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता धुळीस मिळवणे जेणेकरून आपल्याला कोणीही राजकीय स्पर्धक राहणार नाही अशी योजना राबवणे, समांतर सरकारची स्थापना आणि त्याद्वारे करवसूली तसेच लोकन्यायालयामधून जनतेला न्याय देण्याची पर्यायी व्यवस्था,  वाटाघाटींसाठी वरकरणी तयारी पण त्यांचा वापर आपल्या अंतीम उद्द्दिष्टांसाठी करून घेणे, त्यातून वरकरणी लोकाभिमुख विचार दाखवून लोकमानस आपल्या बाजूला वळवून व्यापक जनाधाराचा पाया रचण्याची तयारी करणे, असा जनाधार असल्याचे चित्र उभे करून राजकीय पक्षांमध्ये व शहरी बुद्धीवंतांमध्ये आपले समर्थक तयार करणे, डाव्या विचारवंतांना हाताशी धरून न्याययंत्रणेमध्ये आपली प्रतिमा उजळणे, आपल्याला धार्जिणे असेल तेव्हा युनोला आमंत्रण, "परकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध" बोंब पण आपल्याला धार्जिणे असलेल्या परकीय डाव्या विचारवंतांशी जवळीक, मानवाधिकारांचा गैरवापर आणि सरते शेवटी आपल्या कार्यकर्त्यांचा देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्याचा आग्रह. "लश्करी कारवायांचे राजकीय  समर्थन आणि राजकीय कारवायांमागे लश्करी सामर्थ्य" म्हणजे काय आणि ते प्रचंड यानी प्रत्यक्षात कसे उतरवले ते भारतासाठी उद्बोधक आहे.

माओवाद्यांच्या या रक्तरंजित पर्वामधील माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचे नमुने तपासणे आवश्यक आहे. डावे विचार आवडतात म्हणून त्यांना लोकांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळतो  असे सांगणार्‍यांनी खास वाचावेत असेच केवळ नमुने इथे देत आहे. माओवाद्यांच्या लोकन्यायालयाने १० पत्रकारांना फाशीची शिक्षा ठोठावणे,  जे नेपाळी तरूण नोकरी निमित्ताने परदेशात जातात त्यांच्यावर कर बसवणे, अच्चम जिल्ह्यातील १०००० नागरिकांवर पक्षाचे अर्धवेळ सभासदत्व घेण्याची सक्ती करणे, माओवाद्यांच्या विरोधात उभे राहण्यास पुरुषाना प्रोत्साहन दिले म्हणून महिलांवर हल्ले करणे आणि त्यांना वाचवण्यासाठी पुढे आलेल्या पुरुषांवर हल्ले करणे, कपिलवस्तू जिल्ह्यात माओवाद्यांचा जिल्हा प्रमुख म्हणून वावरणार्‍या अली अख्तर मुसलमान उर्फ़ डॉ रोशन हा ठार  झाला तो नागरिकांनी केलेल्या हल्ल्यात , रूपनदेही जिल्ह्यात लोकप्रिय हिंदू नेते आणि जागतिक हिंदू फेडरेशनच्या नेपाळ शाखेचे प्रमुख नारायण प्रसाद पोखरेल यांची माओवाद्यांनी केलेली हत्या, बागलुंग जिल्ह्यातील शाळेतून इयत्ता ९वी व १०वी च्या १५० मुलांचे अपहरण,  प्रेशर कूकर बॉम्ब वापरून नेपाल सरकारचे कार्यालय आणि युनोचे कार्यालय इथे बॉम्ब स्फोट, एका गर्भवती महिलेचा माओवाद्यांच्या ताब्यात असताना मृत्यु, अमेरिकन वकिलातीचे व युनोच्या मिशनचे निवेदन "माओवाद्याकडून कोवळ्या मुलांची जबरदस्तीने भरती,   अफूच्या व्यापारामध्ये माओवाद्यांचे हात गुंतले आहेत असा अमेरिकन अहवाल, सरकारी कर्मचार्‍याना माओवाद्यांच्या लुटालूट अपहरण प्राणघातक हल्ले कुटुंबीयांवरील हल्ले अशा हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते आणि सरकार संरक्षणासाठी कोणतीही सोय करत नाही म्हणून सरकारी नोकरीचा राजिनामा बारा जिल्ह्यातील खेडे सुधार समितीच्या ९१ प्रमुखानी दिला. ही उदाहरणे इतकी बोलकी आहेत की माओवादी लोककल्याणासाठी लढ्यात उतरतात हेही खोटे ठरते शिवाय त्यांना लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो हेही तेवढेच खोटे असल्याचे स्पष्ट होते. माओवादी नेते व पक्ष म्हणजे समाजातल्या तळागाळातील दबलेल्या घटकाचे प्रतिनिधी आहेत ही समजूत म्हणजे कविकल्पना असल्याचे लक्षात येइल. इतकेच नव्हे तर नेपाळमधील घटनांचा क्रम आणि भारतातील माओवाद्यांची वाटचाल यात किती साम्य आहे हे उघड होइल. तेव्हा माओवादी व त्यांची चळवळ ही दुर्लक्षण्यासारखी गोष्ट नसून ही चळवळ ही भारताच्या आणि त्याच्या राज्यघटनेसमोर असलेले सर्वात मोठे आव्हान आहे हेही स्पष्ट होइल.

आपल्या देशातील माओवादी सुद्ध अशाच विचारांनी प्रेरित हो उन आज काम करत आहेत. ते देखील देशाची सत्ता किती सहजपणे हाती घेऊ शकतील या बद्दल आता आपल्या मनात संदेह असण्याची गरज नाही. सत्तेवर आल्यानंतर "प्रचंड" यांचा प्रवास कसा झाला हा या पुस्तकाचा विषय नाही. पण  जे नेपाळमध्ये घडले तसेच आपल्याही देशामध्ये माओवादी याच टप्प्यामधून चाललेले दिसत नाहीत का? इतिहासामध्ये नेपाळची कहाणी "माओवाद्यांचा विजय" म्हणून नोंदली गेली तरी खरे तर ती तेथल्या राजकारण्यांच्या पराभवाची कहाणी आहे. समस्या समजून न घेता त्यावर केल्या गेलेल्या चुकीच्या उपायांच्या पराजयाची आहे. त्याची पुनरावृत्ती आपल्या देशात व्हायला नको असेल तर काय करू नये (सरकारने - सुरक्षा यंत्रणेने - राजकीय पक्षानी - न्यायव्यवस्थेने - विचारवंतानी - आणि सर्वात शेवटी जनतेने) - हे देखील आपल्याला नेपाळच्याच उदाहरणामध्ये दिसते. त्याचा तपशील आता पुढील प्रकरणांमध्ये पाहू.

हा लेख २०१३ साली लिहिला असून त्यानंतरच्या घडामोडी इथे वाचायला मिळणार नाहीत. धन्यवाद.

काश्मीरच्या निमित्ताने

या आठवड्यात व्हर्चुऑसिटी या आपल्या सदरात वीर सिंघवी यांनी ओमर अब्दुल्ला यांची मुलाखत घेतली. भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला या कृत्याने मला धक्का बसला नाही. पण जी वेळ भाजपने साधली त्याने मात्र धक्का बसला असे सांगत ओमर म्हणाले - 'पीडीपी वा भाजप दोघांनाही लोकसभा निवडणुका एकत्र राहून लढवणे शक्य नव्हते तेव्हा या सरकारचा कार्यकाळ २०१८ च्या शेवटाला संपुष्टात येईल अशी माझी अटकळ होती. प्रत्यक्षात भाजपने आपला निर्णय पीडीपीला कळवण्याचीही तसदी घेतली नाही. निर्णय राज्यपालांना कळवण्यात आला. मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री सचिवालयात काम करत असताना व्होरांनी बातमी कळवली. केंद्रीय गृहमंत्री तसेच राम माधव अंधारात होते. माधव काही तासापूर्वी मेहबूबांना भेटले होते. व दिवसभरात मलाही भेटणार होते पण ती भेट रद्द झाली. सर्जिकल स्ट्राईक वा नोटाबंदी सारखाच हा ही निर्णय पंतप्रधान व मोजक्या 'सल्लागारांना' माहिती होता. निर्णय घेण्याआधी भाजपच्या सर्व आमदारांना दिल्लीला बोलवण्यात आले होते. त्यातून संदेश घेत मेहबूबांनी स्वतःहून राजीनामा द्यायला हवा होता.'

मुलाखत जरूर पहा.

वर्तमानपत्रात आलेल्या माहिती नुसार मेहबूबांनी ceasefire आणखी एक महिना वाढवावा म्हणून आग्रह धरला होता आणि आपले ऐकले नाही तर राजीनामा देण्याची धमकी दिली होती. ती ध्यानात घेऊन भाजपने स्वतःच हा निर्णय घेतला होता.

खूप बडबड करतात पण द्यायचा सूक्ष्म संदेश शब्दांत उलगडत नाहीत त्यांना म्हणतात राजकारणी. ओमर अब्दुल्ला यांच्याकडे राजकीय प्रगल्भता असल्यामुळे आपले विचार ते कौशल्याने मांडतात.

वीर सिंघवींना दिलेल्या मुलाखतीत जे प्रकट मांडले नाही पण लपून राहिले नाहीत असे मुद्दे कोणते?

१. राजकीय विरोधक असली तरी काश्मिरी मेहबूबांपेक्षा भाजप डावपेचात सरस ठरला याचे त्यांना दुःख आहे.
२. भाजपची पावले आपण ओळखू शकलो नाही याचे शल्य
३. पुढच्या तीन चार महिन्यात काश्मीर मध्ये काय करायचे "ठरले होते" याची ओमरना कल्पना असावी. आता ते  उद्ध्वस्त झाल्याची चरफड आहे.
४. हातातले राज्य निसटले हातचे अधिकार निसटले तेव्हा आपला लढा पांगळा झाला याची जाणीव आहे.
५. इतकी माणसे आजूबाजूला "पेरून" सुद्धा मोदींना हवे त्या  पुसटशी बातमी ही आपल्याला मिळू शकत नाही ही असहायता आहे.
६. या असहायतेमधूनच पुढे जे काही मोदींनी ठरवले आहे ते रोखण्याची क्षमता आपल्याकडे नाही खंत आहे.
७. जवळच्या व्यक्तींना ब्र ही कळत नाही तरी नाराजी नसतेच याचे आश्चर्य आहे.
८. हतबलतेमुळे वाजपेयींच्या आठवणीचे कढ येत आहेत.

आता पुढचा प्रश्न!

काश्मीर मध्ये काय करायचा  होता जो उद्ध्वस्त झाला आहे? मोदी काय करू शकतात याचा अंदाज ओमरना आहे का?

आजच्या लेखामध्ये भाऊने भाजपने मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याच्या नाट्यामधून काश्मीरमधील संभाव्य युद्धाविषयी कसे स्पष्ट संकेत मिळतात हे लिहिले आहे. ह्याच संदर्भात मी आणखी काही बाबींकडे आपले लक्ष वेधू इच्छिते. अगदी आता आता पर्यंत केंद्र सरकार काश्मीरमध्ये इसिस नाही ह्यावरती ठाम होती. जानेवारी २०१८ मध्ये संसदेमध्ये दिल्या गेलेल्या उत्तरामध्ये ही गोष्ट नमूद करण्यात आली आहे. सोबत जोडलेले चित्र पाहावे. परंतु मेहबूबा सरकार पडल्यानंतर लगेचच तेथील सुरक्षा यंत्रणेने अशा प्रकारची शक्यता बोलून दाखवली आहे. अर्थात पुरावा मिळाला तेव्हाच आम्ही असे बोललो असे विधान सुरक्षा व्यवस्था करू शकते ह्यात वाद नाही. काश्मीरध्ये इसिस कार्यरत आहे ह्या बाबीला उघड कबुली आणि प्रसिद्धी देण्याचे उद्देश व अर्थ काय असतात हे समजून घेतले पाहिजेत.

हाती येणाऱ्या बातम्या बघितल्या तर दगडफेक करण्यासाठी अन्य राज्यांमधून तरुणांना नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखवून तेथे नेण्यात येत होते असे पुढे येत आहे. याचाच असा अर्थ होतो की स्थानिक जनता ह्या दगडफेक करणाऱ्यांमध्ये सामील नव्हती. उलटपक्षी आता जसजसे सुरक्षा यंत्रणा दहशतवाद्यांना पकडत आहे तिथेतिथे स्थानिक जनता यंत्रणेला घरी बोलावून खाऊ पिऊ घालते असे दिसून येत आहे.

घाटीमध्ये इसिस आल्याची स्पष्ट बातमी आणि कबुली सरकार एवढ्यासाठीच देत असावे की स्थानिक जनतेने सावध राहून अशा व्यक्तींचा शोध घेण्यात यंत्रणेला मदत तर नेहमीप्रमाणे करावीच पण समोर उभ्या असलेल्या संकटाचे भीषण स्वरूप लक्षात घेता आपले सर्व सामर्थ्य केंद्र सरकारच्या मागे स्वयंस्फूर्तीने उभे करावे. असा महत्वाचा संदेश ह्यातून दिला जात आहे.

ह्याचाच दुसरा अर्थ असा की नजीकच्या भविष्यात सरकारकडे येणाऱ्या माहितीनुसार पाकिस्तान काही तरी खोडसाळपणा करून घाटीमध्ये उत्पात घडवण्याच्या मागे असावा. तेव्हा अशा प्रसंगी जनतेच्या मनाची तयारी करून घेण्यात येत आहे.

इतकेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला देखील स्पष्ट इशारा देण्यात येत आहे की खास करून अमेरिकन आणि नेटो फौजा ज्या इसिस विरोधात तुंबळ लढाई लढत आहेत तीच इसिस काश्मीरमध्ये दाखल झाली आहे. सबब भारत सरकारने त्यावरती दमदार कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे.

अशा तऱ्हेने भारताचा संयम आता टोकाला जात असून स्वसंरक्षणार्थ "कोणतेही" पाऊल उचलावयास हे दहशतवादी सरकारला भाग पडत आहेत हा सुस्पष्ट संदेश देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील शक्तीना देण्याचा हा प्रयत्न असावा हे उघड दिसते.

अशा प्रकारे जनतेची आणि जागतिक नेतृत्वाची मनोभूमिका तयार करून घेण्याचे काम तेवढीच आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता डोळ्यासमोर दिसल्याशिवाय सरकार करणार नाही असे मला दिसत आहे.

मुळात काश्मीरमध्ये जे दिसून येतात ते इसिस नाहीतच असे उघड प्रतिपादन काही गट आजही करत आहेत आणि त्यांचा अनुभव लक्षात घेता ते मांडत असलेले मुद्दे अगदीच गैरलागू आहेत असे म्हणता येत नाही पण इथे मला असे सांगायचे आहे की पोलीस जेव्हा आपल्याकडे बोटभर पुरावा आहे असे जाहीर करतात तेव्हा प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे चांगला पेटीभर पुरावा आधीच जमा झालेला असतो. तेव्हा आजच्या परिस्थितीमध्ये सरकारकडे काय पुरावे जमा आहेत हे आपल्याला कळणे शक्य नाही. तेव्हा सरकारच्या निष्कर्षांवरती जेव्हा असे गट व तज्ज्ञ शंका घेतात तेव्हा ते सरकारच्या हेतुंवरती शंका घेतात असे म्हणता येते. भले अशाप्रकारे अगदी हेतुंवर शंका घेणेही लोकशाहीमध्ये त्यांना माफ असले तरी युद्ध सदृश परिस्थितीमध्ये
All is fair नाही का?

ह्या बाबी म्हणूनच भाऊने लिहिलेल्या निष्कर्षांशी निर्विवादपणे सुसंगत आहेत. त्यांचा विस्ताराने उल्लेख करावा म्हणून ही पोस्ट लिहिली आहे.

माओवाद भाग १: तस्मात् उत्तिष्ठ भारत

"War can only be abolished through war and in order to get rid of the gun, it is necessary to take up the gun." - Mao Zhe Dong

२ फ़ेब्रुवारी २००५ रोजी युपीएचे पन्तप्रधान श्री मनमोहनसिंग यानी विरोधी पक्ष नेते श्री लालकृष्ण अडवानी आणि एनडीआए चे माजी पन्तप्रधान  श्री अटल बिहारी वाजपेयी याना तातडीचे निमंत्रण पाठवून भेटीस बोलावले. भेटीचे कारण राजकीय स्वरूपाचे होते. श्री अटलजी सारख्या संन्यस्त राजकारण्याने आपला राजकारण संन्यास बाजूला ठेवून पंतप्रधानाची भेट घेतल्याचे हे कदाचित् एकमेव उदाहरण असावे. असे काय घडले होते की सत्ताधीश पंतप्रधानाने या संन्यस्त राजकारण्यास  भेटीस बोलावून घ्यावे आणि आढेवेढे न घेता वाजपेयींनाही तेथे जावेसे वाटावे? भेटीच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे फेब्रुवारी १ रोजी आपला शेजारी देश नेपाळ मध्ये प्रचंड राजकीय उलथापालथ झाली होती नेपाळचे राजे ग्यानेन्द्र यांनी स्वतःच नेमलेले पंतप्रधान श्री शेर बहादूर् द्युबा आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ बरखास्त केल्याची घोषणा केली होती. नेपाळ मध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. वर्तमानपत्रांची  गळचेपी करून त्यांच्या आविष्कार स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला होता. राजकीय पक्ष नेत्यांची धरपकड झाली होती आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती. उर्वरीत जगाशी नेपाळी जनतेचा सम्पर्क पूर्णपणे तोडण्यात आला होता. आतील जनतेला अथवा राजकारण्यांना देश सोडता येऊ नये (खास करून भारतामध्ये जाता येऊ नये) म्हणून निर्बंध घालण्य़ात आले होते. बाहेरील जगाशी सम्पर्क राखणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, रस्ते, हवाई मार्ग बंद करण्यात आले होते. इन्टरनेट संपर्कदेखील तोडला गेला होता. इन्टरनेटवरील वेबसाइट्स् द्वारा देखील बातम्या कळणे अशक्य झाले. नेपाळ मधील राजकीय मन्डळी भारताच्या भूमिवरून आपला लढा चालू ठेवतील अशी भीती राजेसाहेबांना असावी. इतक्या उलथापालथी घडल्या तरीही भारतीय सूत्राना त्याची पुसटशी चाहुल देखील आधी लागली नव्हती. 

इतकी पराकोटीची दडपशाहीची पावले उचलताना राजे ग्यानेन्द्र यानी आपल्या प्रजेला विश्वासात घेतले होते का? आणि तसे करताना काय सांगितले होते? सम्पूर्ण मंत्रीमंडळाची उचलबांगडी कोणत्या कारणासाठी करत आली याचे स्पष्टीकरण प्रस्तुत केले गेले ते असे: "नेपाळमधील माओवाद्यांना व त्यांच्या सशस्त्र उठावाला आळा घालण्यात मंत्रीमंडळाला अपयश आले आहे. राज्याला व जनतेला माओवाद्यांकडून जो गंभीर धोका निर्माण झाला आहे त्यात द्यूबा यांच्या नेमणुकीनंतर काहीच फ़रक पडला नसून उलटपक्षी दिवसेंदिवस परिस्थिती अधिकच चिघळत गेली आहे." माओ वाद्यांचा बन्दोबस्त हे कारण दाखवत राजाने ही पावले उचलली पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय होती? भारताकडे जाणारे रस्ते बंद केले तर माओ वाद्यांचा बंदोबस्त होईल असे राजाला खरेच वाटत होते का? की त्यामागे दाखवायचे कारण एक आणि आतले एक अशी अवस्था होती? एनडीए सरकारने तर माओ वाद्यांच्या बन्दोबस्तासाठी रॉयल नेपाळ आर्मीला मदत केली होती. तसेच अशी मदत अमेरिकेकडूनही मिळत होती असे लिहीले जात होते.  बाहेरून मिळणारी ही मदत वापरून आतले लढवय्ये गुरखे माओ वाद्यांचा सहजच परभव करतील अशी अटकळ होती. मग तसे न घडता हे काय घडले होते? आतला संघर्ष कोलमडून पडला होता का? निश्चितच ही परिस्थिती कोणलाही बुचकळ्यात टाकणारी होती. राजे ग्यानेन्द्र यानी अपयशाचे खापर पंतप्रधान द्युब यांच्यावर फोडले असले तरीही  चुका काही केवळ राजकीय नेतृत्वाच्या नव्हत्या. माओ वाद्यांचे नेमके आव्हान काय आहे याचे आकलन ना नेपाळच्या उतावळ्या राजाकडे होते ना राजकीय नेतृत्वाकडे. भरीस भर म्हणून राजकीय नेतृत्व जी काही चांगली पावले उचलत होते त्यात त्यांना मदत करण्याचे सोडून राजा त्यांचे पंख छाटण्यात धन्यता मानत होता. आपल्या पेक्षा राजकीय नेतृत्व जड तर होणार नाही ना या भीतीने त्याला पछाडले होते. म्हणूनच समोरील संकटाचा सामना धूर्तपणे करयचे सोडून त्याने खुनशी पणाने पहाण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला होता. 

अशा प्रकारची अदूरदृष्टी वृत्ति काही ग्यानेन्द्र यांनीच दाखवली असे नाही त्याआधीचे राजे बिरेन्द्र (जून २००० मध्ये ज्यांची नेपालच्या राजवाड्यामध्ये संपूर्ण कुटुंबासह  निर्घृण हत्या करण्यात आली) यानाही माओ वाद्यांच्या धोक्याची पुरेशी पोच नव्हती असे दिसून येते. एक काळ जगातील एकमेव हिन्दू राष्ट्र म्हणवून घेणारा नेपाळ आज हिन्दू राष्ट्र म्हणून ऒळखला जात नाही. सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गाने वामपंथी संघटनांनी राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याचे अलीकडच्या काळातले नेपाळ हे एक ज्वलन्त उदाहरण मानले पाहिजे. आपणालाही हे उदाहरण नजरेआड करता येत नाही ते तेवढ्यासाठीच किम्बहुना आपल्याला देशात कोणत्या स्वरूपाचे उत्पात नक्षलवादी घडवून आणू पहातात हे कळायचे असेल तर त्याची पावले आपल्याला नेपाळच्या आधुनिक इतिहासामध्ये पहायला मिळतील. माओवाद्यांचे आव्हान नेमके काय आहे हे कळले नाही समजावून घेतले नाही म्हणून  नेपाळवर ही परिस्थिती ओढवली आहे. आपलीही परिस्थिती नेपाळ पेक्षा काही वेगली नाही. 

नक्षलवाद किवा लाल क्रांतीची हाक भारताला काही नवी नाही. मुळात नक्षल वाद हे नाव पडले ते नक्षलबारी गावामुळे. नेपाळच्या सीमेवरील या गावामध्ये चारू मुजुमदार यांचा जन्म झाला. कनू सन्याल हे त्यांचे जवळचे सहकारी. नक्षलबारी गावाजवळील बंगाइजोत या खेड्यामध्ये रुढीनुसार जमीनदारी व्यवस्था होती. १९६७ साली गावकर्‍यांनी वादग्रस्त जमिनीच्या पीकातील वाट्यावरून आंदोलन सुरु केले. पोलिसानी त्यावर गोळीबार केला. त्यात नऊ गावकरी ठार झाले. कम्युनिस्ट आणि खासकरून चीनचे अध्यक्श माओ यांच्या विचारांशी बान्धीलकी सांगणर्‍या गटाने आंदोलन छेडले होते. ह्या घटनेनंतर तशा घटनांची एकच लाट उसळली तेव्हाच या लाल क्रांतीचे उग्र स्वरूप भारतासमोर आले होते. पश्चिम बन्गालच्या तुरुन्गात दम्याने आजारी असलेल्या चारूंचे निधन झाले.(सरकारने त्याना तुरुन्गात मारले असे त्यांचे सहकारी सांगतात). कालान्तराने ती चळवळ उभारणारे कनू सन्याल आणि त्यांचे कार्यकर्ते लोकशाहीमार्गाचा स्वीकार करताना दिसले. चारू मुजुमदारांनी मात्र तडजोड केली नाही.  चारूंच्या मार्गाने चालणारे अनुयायी - ज्यांनी लोकशाही मार्ग नाकारला त्यांचे काय झाले? अशांचा जनमानसातील प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला. त्यासरशी नक्षलवाद हा विषय जनतेच्या स्मृतीमधून धूसर होत गेला अशाप्रकारे पराभूत झालेली आणि अस्तास गेलेली एक चळवळ असेच नक्षलवादाचे स्वरूप आपल्या मनात कोरले गेले आहे. आजही आपण या डाव्या चळवळीला नक्षलवाद नावानेच ओळखतो. चळवळ उभारणारे नेते मात्र आज स्वतःला माओवादी असे म्हणवून घेतात. मग आजच्या चळवळीत आणि १९६७च्या चळवळीत काही फरक आहे का असला तर तो नेमका कोणत्या प्रकारचा आहे हेही समजून घ्यावे लागेल. १९६७ची चळवळ निष्प्रभ झाली म्हणून   आताची होईल असल्या प्रकारचे भोळसट  आणि आशावादी विचार देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने विघातक ठरतील. 

कोणी उठावे आणि इतक्या बलाढ्य सरकारसमोर सशस्त्र लढा उभारावा आणि त्यात यश मिळवून देशाची सत्ता काबीज करण्याइतका हा देश लेचापेचा नाही असा आपला "समज" आहे. ज्या देशाच्या बलाढ्य सैन्याला पाकिस्तान घाबरते त्या देशाला कोणी असे आव्हान द्यावे? दिले तर दिले पण ते यशस्वी होईल  ही आपल्याला कविकल्पना वाटते. अशा विचारांमुळे सर्वसामान्य माणसाला नक्षलवादाची चिंता वाटेनाशी झाली आहे. जे १९६७ मध्ये घडले तेच आताही घडेल अशा भाबड्या समजुतीमुळे आपण गाफील आहोत. २०१० साली डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशासमोरील सर्वात गंभीर समस्या असे प्रतिपादन केले तरीही आपण त्यांचे म्हणणे समजून घेतले नाही. आपल्या जाणिवा अशा प्रकारे बोथट झाल्या आहेत. त्याला काय कारणे असावीत? एक तर जुन्याच इतिहासाची पुनरावृत्ति होईल ह्या भ्रमात आपण आहोत. भरीस भर म्हणून इथले विचारवंत माओवादी चळवळीच्या भीषण स्वरूपाची आपल्याला जाणीव तर करून देत नाहीतच त्या उप्पर डाव्या  तत्वज्ञानाच्या नावाने त्याच माओवाद्यांना पाठीशी घालतात - कसेही करून माओवादी जिंकावेत आणि भारतामध्ये लाल क्रांतीची पहाट यावी अशी धारणा असलेले हे विचारवंत सरकारचे आणि इथल्या सुरक्षाव्यवस्थेचे मनोधैर्य खच्ची करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. एरवी मानवाधिकाराच्या नावाने बोंबा मारणारे हे बुद्धीवादी माओवाद्यांना पाठीशी घालायचे म्हणून त्यांनी केलेल्या हिंसेचेही समर्थन बिनदिक्कत करतात. असल्या विचारवंतांची आणि बुध्दिवाद्यांची यथोचित महिती आपण पुढील प्रकरणातून घेणारच आहोत तरी इथे थोडक्यात त्यांच्या भूमिकेचे विवरण दिले आहे.

क्रांतीची हाक दिली जाते समाजातील सर्वात खालच्या वर्गाच्या कल्याणाच्या नावाने. त्यावर्गाच्या समाजातील परिस्थितीबाबत आणि जीवनाबाबत आपण अनभिज्ञ नाही. दारिद्र्याने गांजलेल्या पददलित आणि आदिवासी समाजाला उच्च वर्गाने गळचेपी करून तुच्छतेची  वागणूक देउन हीन दर्जाचे जिणे जगण्यास भाग पाडले आहे. या समाजावर असा अन्याय गेली पाच हजार वर्षे होत आला आहे. स्वातंत्र्यानंतरही त्यांना न्याय देण्यासाठी  काहीही केले गेले नाही. जंगलवनातून राहणारे आदिवासी हेच भारताचे मूळ निवासी आहेत. त्या जमिनीवर वनावर त्यांचा हक्क आहे पण हा हक्क त्यांना नाकारला गेला आहे. आदिवासी पट्ट्यामधील सरकारी व पोलिस यंत्रणा यांच्या कचाट्यामध्ये ही गोर गरीब जनता फ़सलेली आहे. प्रदेशात राहणार्‍या या मूलनिवासी जनतेला पोटभर अन्न नाही, प्यायला स्वच्छ पाणी नाही, वैद्यकीय सुविधा नाहीत, त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था नाही थोडक्यात काय तर आधुनिक जगाचे वारे त्यांच्या आयुष्याला अजून शिवलेले नाही. अजूनही ही जनता त्यांच्या वाटेला आलेले शतकांपूर्वीचे जिणे जगत आहे. हा अन्याय थोडा झाला म्हणून की काय त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांवर डल्ला मारला जातो. उज्ज्वल भवितव्याकडे वाटचाल करणार्‍या भारताकडून या उपेक्षितांना त्यांचा वाटा मिळणार का? याचे उत्तर नकारार्थी नाही का? या असहाय जनतेची हेळसांड आपल्याला शरमिंदा करते - त्यांच्यावरील अन्यायाला जणू व्यक्तिशः आपणच जबाबदार असल्याची टोचणी अपराधित्वाची भावना आपल्या मनामध्ये घर करून आहे हे सत्य आहे.

या अपराधित्वाच्या भावनेचा गैरवापर करून आपल्या माथी काही गैरसमज मारले जात असतात. नक्षलवादाच्या चळवळीचे समर्थन करणारे दोन वर्ग आहेत. पहिला वर्ग या उपेक्षितांचा नागरी मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा हक्क मानतो पण वर्तमान सरकारला आंदोलकांनी शत्रू  मानणे त्याला मान्य नाही. त्यांचा नक्षलींच्या साम्यवादावर विश्वास नाही. भारतीय राज्यघटनेवर त्यांचा विश्वास आहे. आपल्यावरील अन्यायामुळे नक्षल प्रभावाखालील जनता माओवाद्यांकडे आकर्षित झाली आहे असे ते मानतात.  नक्षल भागातील जनतेचा सशस्त्र चळवळीला उत्स्फ़ूर्त पाठिम्बा असल्याची त्यांची धारणा आहे. उपेक्षितांच्या या चळवळीने राज्यघटने अंतर्गत आपले प्रश्न सोडवावेत असे त्यांना वाटते. सरकार ज्या पद्धतीने ही चळवळ चिरडायला पहाते त्याबद्दल त्यांच्या मनात तीव्र नाराजी आहे. चळवळ चालते त्या भूप्रदेशाचा विकास झाला तर जनता आपोआपच चळवळीपासून दूर होईल असे ते मानतात. आणि अशा प्रकारेच समस्येचे निराकरण करण्याचा आग्रह धरतात. ह्य वर्गातील लोकांच्या प्रतिपादनाने आपल्या सारखे लोक प्रभावित होतात. त्यांचा युक्तिवाद कोठे फिका पडतो त्यात काय उणिवा आहेत हे आपणाला चटकन सांगता येत नाही. त्यांच्या प्रतिपादनाने आपल्या मनातील अपराधित्वाची भावना अधिकच दृढ होत जाते. आपल्या भोवतालचे अनेक प्रामाणिक पत्रकार लेखक समाजकारणी विचारवंत एनजीओ ह्या वर्गात असल्याचे तुमच्या लक्षात येईल. या मंडळींच्या जोडीनेच माध्यमांनी एक निष्पक्षपाती प्रतिमा बनवले गेलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन कुमार पटनायक, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देखील अशाच विचारांचे पुरस्कर्ते असल्याचे तुम्हाला दिसेल. सताधीश मुख्यमंत्र्यांनी अशी भूमिका घेणे संशयास्पद वाटते. कारण नक्षलींच्या नेतॄत्वाबद्दल जराही संदेह राहू नये अशा प्रकारची गुप्तहेरखात्याची माहिती त्यांना सहज उपलब्ध असते. आणि तरीही अशाप्रकारचे सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी जाण्याने ते नेमके काय साध्य करत असतात कोण जाणे. की ही मंडळी देखील दुसर्‍या वर्गातील समर्थकांमध्ये मोडतात?

समर्थकांचा दुसरा वर्ग मात्र जास्त धोकादायक आहे. हा वर्ग पूर्णपणे डाव्या विचारसरणीचा खास करून साम्यवादी विचारांचा आहे. त्यांच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचे द्वंद्व नाही.  नक्षल भागातील जनतेचा सशस्त्र चळवळीला उत्स्फ़ूर्त पाठिंबा असल्याची त्यांचीही धारणा आहे. भारत सरकार चळवळीचा शत्रू असल्याचे ते मानतात. नक्षल चळवळीचे उद्दिष्ट राज्यक्रांती नव्हे रक्तरंजित राज्यक्रांती असायलाच पाहिजे - या मार्गाने  भारत सरकारच्या अस्तित्वाला आव्हान देऊन सतापालट घडवून आणायला हवा अशी त्यांची श्रद्धा असते. त्याकरिता मग माओवाद्यांनी सशस्त्र क्रांतीचा हिंसेचा मार्ग स्वीकारणे त्यांना क्रमप्राप्त वाटते. ते भारताची राज्यघटना नाकारतात. भारताचे विघटन व्हावे ह्यात त्यांना काही गैर वाटत नाही. ह्यातले काही जण तर माओवाद्यांच्या पक्षाची निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती पॉलीट ब्युरो्चे सभासद आहेत. सरकारविरोधात बंड करण्यास त्यांचा केवळ नैतिक पाठिंबा असतो असे नाही तर त्या बंडाची व्यूहरचना आखण्यात ते पुढाकार घेतात. ह्यातले काही जण पक्षाचे फ़ेलो ट्रॅव्हलर अथवा सहप्रवासी म्हणून वावरतात. त्यातीलच काही जणांची पोच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आहे. ह्या व्यासपीठांवर उपस्थित राहून ते नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करतात आणि त्यांची न्याय्य चळवळ निर्दयपणे मोडून  काढणारे भारत सरकार म्हणजे जणू काही लिबियाचे हुकुमशहा गद्दाफ़ी अथवा इराकचे सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन सरकार असल्यासारखा गैरप्रचार करतात. जणू काही भारत म्हणजे "बनाना रिपब्लिक" असल्यासारखे ह्या देशाचे वर्णन करतात. जेणेकरून भारत सरकारची प्रतिमा मलिन व्हावी आणि त्याची विश्वासार्हता शून्य व्हावी असे बदनामीचे नाटक आणि प्रयत्न करतात. नक्षली भागावर भारत सरकारला हुकूमत करण्याचा हक्कच ते नाकारतात. (माओवादी विचारसरणीमध्ये लोकशाही बसत नाही. म्हणून ऩक्षलींनी निवडणुकीच्या काळात निवडणूक यंत्रणेवर हल्ले चढवले - निवडणुका उधळून लावल्या तर त्याचे हे समर्थन करतात पण काश्मिरात मात्र सार्वमत घ्यावे म्हणून टाहो फ़ोडतात). त्यांच्या कथनी आणि करणी मधला फ़रक ओळखणे कठिण नाही. अशा उपटसुंभांबद्दल लोकांच्या मनात तिडिक आहे पण लोकांना काय वाटते त्याची क्षिती बाळगण्याची त्याना गरज वाटत नाही कारण त्यांचे अस्तित्व लोकमतावर अवलंबून नाही. 

या दोनही वर्गातले विचारवंत - सगळेच काही दांभिक आहेत असे नाही, त्यामधले काही जण अत्यंत प्रामाणिकपणे आपली भूमिका मांडत असतात. आपल्या म्हणण्याचा समाजावर काय दुष्परिणाम होईल हे बुद्धी नाही म्हणून त्यांना कळत नाही असे नाही परंतु कोणत्यातरी "वादाची" झापडे लावली की स्वच्छ दिसणे अवघड होते त्याचे हे विचारवंत एक उदाहरण आहेत तर दुसर्‍या टोकाला अन्य काही विद्वान अगदी परदेशी शक्तींच्या आहारी गेल्याप्रमाणे देशाच्या हिताचा जरासुद्धा विचार न करता अराजकाचे हात बळकट करत असतात. परंतु देशहिताचा विचार करता या दोघांच्याही भूमिकांमधला फोलपणा प्रथम समजून घेणे आणि नंतर दाखवून देणे आपल्याला भाग आहे. 

या ढुढ्ढाचार्याचे युक्तिवाद ऎकून आपण गोंधळून जातो - आपल्या प्रमाणेच प्रामाणिकपणे काम करणारा सुरक्षा सैनिकही असाच बुचकळ्यात पडतो. मग आपल्यासारख्यांची परिस्थिती त्या अर्जुनासारखीच होऊन जाते. एकीकडे भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्‍या या चळवळीचे समर्थन तर करणे आपल्याला रुचत नाही पण त्या कसायांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या गरीब जनतेच्या छाताडावर गोळ्या घालणे हा देखील पर्याय आपल्या सुसंस्कृत मनाला पटणे शक्य नसते. भारताचा एक सच्चा नागरिक म्हणून असलेले आपले कर्तव्य आणि एक माणूस म्हणून असलेले आपले कर्तव्य यामधला संघर्ष कसा सोडवायचा हा पेच आपल्या मनासमोर उभा असतो ह्यात काही संदेह नाही. थोडक्यात काय तर भर रणांगणात शस्त्रे खाली ठेवून बसलेल्या अर्जुनासारखी आपली परिस्थिती झाली आहे. आपल्या मनातील हे द्वंद्व आपल्याला उद्विग्न करते आणि आपण किंकर्तव्यमूढ होऊन जातो. मग जो सुरक्षादलाचा सैनिक पोलिस हाती शस्त्र घेउन माओवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी जेव्हा उभा राहतो तेव्हा त्याच्याही मनातील गोंधळाची आपण कल्पना करू शकतो. जी अवस्था आपली अथवा सुरक्षा दलांची तीच आपल्या राज्यकर्त्यांची सुद्धा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये नक्षलवाद्यांसारख्या निर्घृण शक्तीचा बीमोड करणे किती अवघड आहे ते आपल्या लक्षात येईल. एकीकडे देशभक्तीचे कर्तव्य आपल्याला हाती शस्त्र घ्यायला हवे म्हणून सांगत असते तर दुसरीकडे अंगावर येणारी ही जनता म्हणजे आपले आप्तस्वकीय आपले देशबांधव आहेत - त्यांच्यावर शस्त्र चालवायचे ही कल्पना आपल्याला पटत नाही. आपली विवेकबुद्धी ते शस्त्र हाती घेऊ नका म्हणून साकडे घालत असते. मूठभर डाव्यांच्या नादाला लागलेल्या आणि हाती शस्त्रे घेतलेल्या आपल्या देशबांधवांना गोळ्या घालण्यापेक्षा आपल्याला मरण येईल तर बरे असे होऊन जाते. त्यामध्ये न्यायाची बाजू नेमकी कोणती हेदेखील समजणे कठिण होऊन जाते.

सुईच्या अग्रावर राहील एवढी भूमी मागणारी शिष्टाई जेव्हा फसली तेव्हा कृष्णाने पांडवांना कुरुक्षेत्रावर जाण्याचा उपदेश केला. कुरुक्षेत्रामध्ये युद्धप्रसंगी कुरुकुळाचे सर्वात वयोवृद्ध आणि आपले आजोबा भीष्माचार्य, ज्यांच्या कडून विद्यार्जन केले ते द्रोणाचार्य  ज्यांच्याशी खेळण्यात बालपण गेले ते कौरव हे सारे आप्तस्वकीय पाहूनच लढवय्या अर्जुनाची अवस्थाही आपल्या सारखीच झाली होती ना? सीदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यति - माझी गात्रे थरथर कापत आहेत आणि तोंडास शोष पडला आहे असे आपला सारथी कृष्णाला सांगत अर्जुन हातातील शस्त्रे भर रणांगणात खाली ठेवून बसला तेव्हाच भगवान श्रीकृष्णाने त्यास भगवत गीता ऎकवली. शस्त्रे खाली ठेवून निराशेने बसलेल्या अर्जुनाला कृष्णाने काय सांगितले?  "हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम् - हरलास तर स्वर्गप्राप्ती होईल - जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् जगलास तर पृथ्वीचे राज्य भोगशील" अशी लालूचही दाखवली पण त्याने अर्जुन बधला नाही. लढताना मृत्यू येऊन स्वर्गप्राप्ती होणे अथवा लढाई जिंकून पृथ्वीचे राज्य भोगण्याची त्याच्या मनाची तयारी नव्हती. कारण तो आप्त स्वकीयाशी लढून त्याना मारण्यास तयार नव्हता. त्याच्या मनातील हे द्वन्द्व काही काल्पनिक नव्हते हे आज आपल्याला आपल्याच उदाहरणावरून पटते ना? एक नातू पणतू शिष्य भ्राता म्हणून आपले कर्तव्य अर्जुनास  वरचढ वाटत होते. त्याकरिता तो न्यायाचे युद्ध लढण्यासही तयार नव्हता. आपण असे शस्त्र खाली ठेवून बसलो तर उभे जग आपल्याला पळपुटा म्हणून हसेल याचीही त्याला चिंता वाटत नव्हती. अशा गलितगात्र पार्थाला युद्धासाठी कॄष्णाने उभे केले ते त्याची बाजू न्यायाची आहे हे पटवून देऊनच. बाजू न्यायाची असेल तर समोर आपला आप्त आहे की गुरु आहे हे न पहाता त्या अन्यायाच्या बाजूने लढणार्‍यावर शस्त्र चालवणे हे तुझे कर्तव्य आहे म्हणजेच कर्म आहे हे भर रणांगणात समजावून द्यायला प्रत्यक्ष कॄष्णाला उभे रहावे लागले.

गलितगात्र पार्थाला "तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः " म्हणून कृष्णाने उपदेश केला - "तेव्हा हे पार्था, युद्धाचा निश्चय करून उभा रहा". तो उपदेश युगायुगामध्ये अशाच प्रसंगात सापडणार्‍या सर्वांसाठी उपयुक्त आहे. अर्जुनाला आपले कर्तव्य काय हे कळेनासे झाले होते आणि म्हणून आपले कर्मही त्याला कळत नव्हते हेच खरे. गीतेचे सार कशात आहे विचारले तर कोणीही "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फ़लेषु कदाचन" हेच सांगेल. गीता काय सांगते तर "तू तुझे कर्म कर फळाची चिंता करू नकोस". खरे आहे.  पण कर्मण्येवाधिकारस्ते म्हणण्याअगोदर कर्म काय हे तर समजायला हवे ना?    आपले आपले काम म्हणजे केवळ कर्म नव्हे. जे करणे हे कर्तव्य असते ते कर्म. ते कर्म करणे एवढाच आपला अधिकार. म्हणून "कर्तव्य" काय हे कळावे लागते.

जेव्हा जेव्हा दोन भूमिकांमधील कर्तव्यामध्ये संघर्ष उभा राहतो तेव्हा तेव्हा त्यातील वरचढ कर्तव्य कोणते हे जाणण्याचे गुपित भगवत गीतेने आपल्यापुढे उलगडून ठेवले आहे. नक्षलवादाच्या या पेचप्रसंगामध्ये आपले कोणते कर्तव्य वरचढ आहे ते समजून घ्यावे लागेल. मात्र ते समजण्याआधी या दोन भूमिकांची पार्श्वभूमी समजावून घ्यावी लागेल. आपल्याच उदाहरणाचा विचार करणे आपल्याला कठिण जाते आहे कारण आपणही त्यामध्ये भावनांनिशी गुंतलो आहोत. त्याउलट नेपाळच्या समस्येमध्ये आपण त्रयस्थासारखा विचार करू शकतो. आपल्याला स्वतःला त्यातून बाहेर ठेवून निःपक्षपातीपणे विचार करू शकतो. जे नेपाळमध्ये घडले तेच आपल्याभोवती घडते आहे. परंतु आपल्या डोळ्यांवर एक धूसर पडदा आहे. म्हणून आपल्याभोवतालची परिस्थिती आपल्याला स्पष्टपणे दिसत नाही. नेपाळचा इतिहास आपल्याकरिता म्हणून लाखमोलाचा आहे. नक्षलवादाला आळा घालण्यात आपल्याला अपयश आले तर त्याची परिणती कशात हो ऊ शकते ते आपल्याला नेपाळ दाखवून देतो आहे. 

म्हणूनच नेपाळच्या उदाहरणापासून सुरुवात करण्याचे मी ठरवले आहे. 

सिंगापूर परिषद - सविस्तर

सोबत दिलेले छायाचित्र बघून कोणाच्याही पोटात गोळा येईल. कोरियन सैनिकांनी किम जॉन्ग उनला दोन्ही हाताला पकडले आहे - त्याला कोरियन पीपल्स आर्मीच्या लार्ज कंबाईन्ड युनिट नंबर ७६१ ह्या मुख्यालयात आणण्यात आले आहे आणि ते सैनिक त्याला काहीतरी दाखवायला नेत आहेत अथवा काही तरी दाखवून त्याला परत नेले जात आहे असे फोटोमध्ये दिसत आहे.  हा फोटो एखाद्या सत्ताधीशाचा नक्कीच नाही. हा तर एखाद्या अपहरण करून ताब्यात असलेल्या कैद्याचा - सावजाचा फोटो वाटतो. त्याच्या चेहर्‍यावरचे भाव स्पष्ट आहेत. त्याला कोणती दृश्ये बघायची सक्ती करण्यात आली होती? त्य पारदर्शक चेहर्‍यावरती तो कोणाला तरी प्रचंड घाबरल्याची बाब लपून राहत नाही. उन कोणाच्या तरी तावडीत आहे. स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्याला आहे असे अजिबात दिसत नाही. 

केवळ उन नव्हे तर त्याचे सगळे कुटुंबच दहशतीच्या छायेत जगत असावे. गतवर्षी याच्या भावाला मलेशियामध्ये ठार मारण्यात आले. उनचे वडिल किम जॉन्ग इल ह्यांनी खरे तर उनच्या त्या भावाला आपला वारस म्हणून नेमल्याचे संकेत दिले होते. १९९९ मध्ये जोन्ग इलने त्याला कोरियाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागामध्ये कामाला सुरुवात कर असे सांगितले होते ह्या विभागाकडे कोरियाचे गुप्तहेर खाते देखील आहे. ह्या निर्णयापूर्वी जोन्ग इलचे वैयक्तिक सुरक्षेतील जवान आणि कोरियन सैनिक ह्यांच्यामध्ये चकमकी झाल्याच्या बातम्या होत्या. ह्यानंतर आपला खून हो ऊ शकतो हे गृहित धरून राज्याला वारस असावा ह्या हेतूने जोन्ग इलने किम जोन्ग नाम ह्या उनच्या भावाला सत्तेमध्ये आणले असावे. कोरियामधली नेमकी परिस्थिती काय आहे ह्याची पूर्ण कल्पना ह्या भावाला असावी. उनच्या विरोधी शक्तींनी नामला गतवर्षी परदेशात ठार तर मारलेच पण वरती असे आदेश उनने दिले असल्याचा आभास तयार केला. त्याच्या काकांना अटक झाली. इतकेच नव्हे तर त्यांना तीन दिवस मुद्दाम उपाशी ठेवलेल्या १२० कुत्र्यांच्या तोंडी देण्यात आले. त्या जीवंत माणसाचा फडशा कुत्र्यांनी अवघ्या एक तासात उडवला. सोबतच्या फोटोमधले उनच्या चेहर्‍यावरचे प्रचंड घबराटीचे भाव काकाचे मरण सक्तीने बघायला लावल्यामुळे तर उठलेले नाहीत? कोणाच्या ताब्यात आहे उन? जर ह्या शक्तींचा एव्हढा ताबा आहे त्याच्यावरती तर मग असा हा फोटो त्यांनी बाहेर येऊच कसा दिला असेल् बरे? हा फोटो प्रसिद्ध करण्यामागे काय हेतू असावा? कोणी बंड करण्याच्या मनःस्थितीत असेलच तर तुमची काय अवस्था होऊ शकते हे उदाहरण डोळ्यासमोर दाखवण्यात आले आहे. हा इशारा केवळ बंडाला उद्युक्त हो ऊ शकणार्‍या शक्तींना नसून किम घराण्यातील प्रत्येक व्यक्तीला देण्यात आला आहे. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जर किम जॉन्ग उन परिषदेला आला असेल आणि तेही एयर चायनाच्या विमानामधून तर त्याला चीनने मारूनमुटकून परिषदेला पाठवण्यात आले असावे असे दिसते. ह्याचे अनुमान काय असू शकते? की चीनने कोरियन सरकारच्या प्रत्येक विभागावरती आपले नियंत्रण ठेवले असून उनच्या हाती फारसे काही उरलेले दिसत नाही? 

परिषदेनंतर डॉनल्ड ट्रम्प भाषण करत असताना चाचरलेला जोन्ग उन अधिकच केविलवाणा दिसतो. (इच्छुकांनी व्हिडियो पुन्हा बघावा). प्रत्यक्ष करारावरती सह्या झाल्या तेव्हा दोन पेन्स ठेवण्यात आली होती. दोन्हीवरती "डॉनल्ड ट्रम्प" असे नाव कोरलेले दिसते. पण सही करण्याच्या क्षणी उन बरोबर घाईघाईत तिथे पोचलेल्या त्याच्या बहिणीने आपल्या खिशामधून एक पेन काढून त्याच्या हातामध्ये खुपसले आणि सही होताच ते परत काढून स्वतःच्या खिशात टाकले. ही दृश्ये विचार करायला लावणारी आहेत. मागे लिहिल्याप्रमाणे कोरियाचा पेच सोडवण्यासाठी ज्या दोन महिलांनी पुढाकार घेतला त्यामधली एक आहे ती उनची ही बहिण. असे दिसते की ती त्याच्या सोबत छायेसारखी राहते. परिषदेनंतर ज्या करारावरती सह्या झाल्या त्यापेक्षाही प्रसिद्धीला देण्यात आलेले संयुक्त निवेदन अधिक बोलके आहे. यात म्हटले आहे की "President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment  to complete denuclearisation of the Korean Peninsula,' said a joint statement issued after their historic summit in Singapore." म्हणजेच उत्तर कोरियाने आपली अण्वस्त्रे नष्ट करावीत आणि त्याबदल्यात त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने स्वीकारली आहे. आजपर्यंत कोरिया सांगत होता की स्वसंरक्षणासाठी आम्हाला अण्वस्त्रांची गरज आहे. तेव्हा संरक्षणाची हमी आम्ही देतो - तुम्हाला हवे तर ह्यावरती करारही करू असे ट्रम्प ह्यांनी सांगितले आहे. 

तेव्हा उत्तर कोरियाच्या निमित्ताने चीन काय खेळ करत होता हे लक्षात येते. आधी कोरियाला शस्त्र म्हणून वापरत - बघा तो हल्ला करेल तुमच्यावरती म्हणून धमक्या द्यायच्या आणि मग कोरिया तर फक्त आमचेच ऐकतो तेव्हा आम्हाला प्रसन्न करा तर कोरिया तुमच्यावर हल्ल करणार नाही ह्याची खात्री बाळगता ये ईल. हाच युक्तिवाद त्यांनी पाकला धरून केला तर नवल वाटायला नको. फरक एव्हढाच आहे की कोरिया इतका पाकिस्तान जगापासून अलिप्त नव्हता. आणि वर्षनुवर्षे अमेरिकेची सूत्रे पाकिस्तानमध्ये आपला वचक ठेवून आहेत. अमेरिकेचा प्रभाव संपवण्यासाठीच तर चीनला ओबोर सारख्या योजना आणून पाकिस्तानचे सार्वभौमत्व स्वतःच्या हाती घ्यायचे आहे.

परिषदेनंतर अमेरिका जर कोरियाला - पर्यायाने प्रथम किम जोन्ग उनला आणि त्याच्या कुटुंबाला वैयक्तिकरीत्या - संरक्षण पुरवणार असेल तर अमेरिकेला त्या व्यवस्थेमध्ये चंचुप्रवेश मिळाला आहे असे म्हणता ये ईल. म्हणजे खरी परिस्थिती अशी उद् भवणार आहे की ज्या अधिकार्‍यांशी अमेरिकेला व्यवहार करायचे आहेत त्यांचे खरे बॉस बीजींगमध्ये बसले आहेत. म्हणजेच अशा तर्‍हेने अमेरिका कोरियामध्ये बसू लागली की वस्तुस्थिती काय आहे आणि कोणत्या क्षेत्रात - कुठपर्यंत चीनचे नियंत्रण कोरियावर आहे ह्याची नेमकी माहिती मिळायला सुरुवात होईल. (आजपर्यंत कोरियाबद्दलची बव्हंशी - तुटपुंजी - माहिती फुटीर अधिकारी अथवा तिथे वकिलाती असलेल्या देशांच्या सूत्रांकडून मिळत होती.) असे झाले तरच चीनचा दुटप्पीपणा जगासमोर येऊ शकेल. आजपर्यंत म्हणजे सत्तेमध्ये आल्यानंतर २०१७ पासून डॉनल्ड ट्रम्प ह्यांनी कोरियाला वेसण घालण्यास मदत करा म्हणून चीनला संदेश दिला होता पण आमचे संबंढ तर खूप जुने झाले आता आमच्या हाती तिथे काही उरले नाही आमची सूत्रे सुद्धा आता तिथे नाहीत असे चीन दडपून खोटे सांगत नव्हता काय? कोरियाच्या मुद्द्यावरती सहकार्य हा कळीचा मुद्दा बनवल्यामुळे ट्रम्प ह्यांनी दोन फळे खिशात टाकली आहेत. एक म्हणजे चीनचे खरे स्वरूप जगासमोर आणणे - चीन थापा मारत होता हे सिद्ध करणे. दुसरा मुद्दा महत्वाचा आहे. ट्रम्प ह्यांची प्रतिमा त्यांच्या विरोधकांनी बकबक करणारा - आढ्यताखोरी करणारा - कोणत्याही विषयात गम्य नसल्यामुळे अमेरिकन हित विहिरीत ढकलून देणारा आचरट अध्यक्ष अशी केली होती. पण करार होण्याला झुकते माप देऊन अमेरिकेचे महत्वाचे मुद्दे मागे ठेवून देखील ट्रम्प ह्यांनी लवचिकता दाखवली आहे. कोरियाची अण्वस्त्रे हा सामान्य अमेरिकनाच्याही जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ट्रम्प ह्यांना मिळालेले यश आता जनतेपासून लपून राहणार नाही. पण चीनला वेसण घालणे हेच मुळी जिथे त्यांच्या विरोधकांना पसंत नाही त्यांच्याविषयी काय बोलावे?

ट्रम्प ह्यांनी प्रचंड संयमाने घडवून आणलेला हा करार पुढे उत्तर व दक्षिण कोरियाच्या विलीनीकरणाने अधिक प्रबळ हो्ईल. विलीनीकरण हे एक मोठे अस्त्र अमेरिकेने बाहेर काढले आहे. दोन देशामधली भांडणे आणि एकाचे नियंत्रण आपल्या हाती अशी पाचों उंगलियां घी में अशी यापूर्वीची चीनची सामर्थ्यवान स्थिती  आहे. अमेरिकेने योग्य पावले टाकली तर ती आता हळूहळू ढसळत जाऊ शकते. दुसरीकडे उन आपल्या हाती नाही अशी जाणीव झालीच तर चीन त्याचाही खेळ संपुष्टात आणू शकतो. उन जीवंत राहणे ही अमेरिकन धोरणाची गुरुकिल्ली आहे. ह्या अवस्थेत उन ह्यांना मृत्यू आला तर संशयाची सुई कुठे जाईल हे उघड आहे. 

हेच जर का परिस्थितीचे आकलन असेल तर मुळात चीनने गोष्टी इथपर्यंत पोचूच कशा दिल्या हा प्रश्न नाही का पडत? खरे आहे. ह्याचाच अर्थ निदान काही गोष्टी कोरियामध्ये अशा बदलल्या आहेत की चीनला आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करणे भाग पडले आहे. ही गोष्ट सोपी नाही. आपली भूमिका चीन सहजासहजी सोडत नाही. आणि आता जर त्यामध्ये दोन पावले जरी मागे येणे भाग पडले असेल तर कोरियामधली आतली परिस्थिती थोडीतरी बदलली आहे असे वाटते. इतकेच नव्हे तर किम जोन्ग उनला अथवा त्याच्या बहिणीला विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या जिवाची हमी देऊन त्यांचे सहकार्य मिळवण्यात आले आहे असे दिसते. परिषदेमध्ये डॉनल्ड ट्रम्प वडिलकीच्या भूमिकेत वावरताना दिसत होते. आपल्या वागण्याबोलण्यातून उनला धीर देताना दिसत होते. ह्या दृष्टीने विचार करताना परिषदेमध्ये नोंदलेल्या काही गोष्टी उद् ध्रूत करते. ट्रम्प ह्यांच्या किमान सात मिनिटे आधी उन तिथे पोचला. आशियामध्ये वडिलकीला मान देण्याची ही पद्धत आहे. कोरियन लोक परक्या व्यक्तीला कशी स्पर्श करत नाहीत आणि आपल्यापेक्षा वडिल माणसालाही नाही. पण हस्तांदोलन वगळता किम जोन्ग उन किती सहजपणे ट्रम्प ह्यांच्या हाताला धरून काही क्षण चालला हे विशेष आहे - ह्याचा अर्थ असा की ट्रम्प ह्यांना असा स्पर्श करण्याची आपल्याला "परवानगी" आहे हे त्याने गृहित धरले आहे. कोरियन संकेतांनुसार तो ट्रम्प ह्यांना आपला जवळचा दोस्त मानतो असे त्याने दाखवले आहे. परिषदेदरम्यान उन किमान दहा वेळातरी म्हणाला की भूतकाळ विसरून आम्ही एकत्र येत आहोत. प्रत्यक्षात त्याने वापरलेल्या कोरियन शब्दाचा अर्थ असा आहे की आमचा (मतभेद आणि) भूतकाळ आम्ही "गाडून" टाकला आहे. "गाडून टाकणे" हा "विसरून जाणे" ह्यापेक्षा अधिक जोरकस अर्थाचा शब्दप्रयोग आहे. केवळ उन नव्हे तर त्याच्यासोबत आलेले जनरल किम जोन्ग चोल व अन्य सहकारी देखील ट्रम्प ह्यांच्या सान्निध्यात थोडे मोकळेढाकळे वागत होते. आम्ही त्यांना भेटलो तर चालेल का असे चोल ह्यांनी विचारताच ट्रम्प ह्यांनी होकार देत सर्व कोरियनांशी हस्तांदोलन केले - अगदी किमच्या बॉडीगार्डस् बरोबर सुद्धा. मग टम्प ह्यांच्या सहकार्‍यांशीही हस्तांदोलनाची फेरी झाली. चोल ह्यांचा हसरा फोटो मिळत नाही. २००६ नंतर पहिल्यांदा ते ट्रम्प ह्यांच्या संगतीमध्ये हसताना दिसले. कोरियन सहकार्‍यांवरचे मणामणाचे ओझे उतरल्यासारखे ते वागत होते. चिनी लोक त्यांना गुलामासारखे - आपल्यापेक्षा त्यांची पातळी खाली असल्याचे दाखवत हीन वागणूक देतात. ट्रम्प ह्यांनी त्यांना समानतेच्या पातळीवरून वागवले - हा सन्मान त्यांना कित्येक दशकानंतर मिळाला असावा.

परिषदेचा परिणाम म्हणून कोरियाने आपली अण्वस्त्रे नष्ट करावीत असे जगासमोर सांगितले गेले आणि ह्याला चीनचा विरोध आहे असे भासत असले तरी चीन व रशिया दोघांनाही आज कोरियाकडची अण्वस्त्रे नकोच आहेत. कोरिया ही बाजारपेठ म्हणून खुली करण्याचा निर्णय उनने आता घ्यावा अशी "अलिखित" अपेक्षा आहे. आणि ही बाब सर्वांनाच हवीशी आहे. अण्वस्त्रे नष्ट केल्यानंतरच निर्बंध उठणार आहेत. करारामध्ये अण्वस्त्रे नष्ट झाली का हे पडताळून पाहण्याविषयी उल्लेख नसला तरी अमेरिकेला प्रत्यक्षात तसे करण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. म्हणून अण्वस्त्रांखेरीज मुक्त अर्थव्यवस्थेची सुरूवात आणि  दोन्ही कोरियांचे विलीनीकरण हा खरा कार्यक्रम असावा. (आपण रशियासोबत उत्तर कोरियामध्ये काही प्रकल्प करू इच्छितो असे चीनने आधीच जाहीर केले आहे)

परिषदेमध्ये ट्रम्प ह्यांनी आणखी एका महत्वाच्या विषयाला हात घातला आहे तो म्हणजे "मानवाधिकार". हे एक अतिमहत्वाचे शस्त्र आहे. मानवाधिकाराचे शस्त्र जर कोरियामध्ये बाहेर आले तर चीनच्या सगळ्या पिट्ट्यांना सत्तेमधून डच्चू देता येईल इतके भयानक गुन्हे ह्या मंडळींनी एकहाती सत्ता वापरत गेली कित्येक वर्षे केले आहेत. 

परिस्थितीमधला हा बदल घडवून आणण्याची ताकद खरे तर होतीच पण तसा निश्चय करणारा नेता लागतो आणि आपण तसा नेता आहोत हे मध्य पूर्व भारत  सिंगापूर म्यानमार थायलंड जपान लाओस कंबोडिया व्हिएतनाम फिलिपाईन्स आदिंना सोबत घेऊन त्यांनी करून दाखवले आहे. काही दशकांच्या जाचामधून आपली सुटका होत असल्याची भावना मनात घेऊन कोरियन शिष्टमंडळ परत गेले आहे. इथून पुढच्या हालचाली हे भविष्य घडवतील का ह्याचे उत्तर काळच देणार आहे. हे अवघड काम करून दाखवणारे ट्रम्प मनात आणलेच तर इराण पाकिस्तान सिरिया ह्यांना ही शेंडीला धरून बदल घडवून आणू शकतात - ही त्यांची ताकद आता नाकारता येत नाही. जसे उत्तर व दक्षिण कोरिया एकत्र आले तसे भारत पाकिस्तान एकत्र येऊ शकतात का ह्यावर निदान विचार करण्याला कोणी घातले आहे बंधन?

कोरिया ८

आज एक योगायोग असा आहे की या मालिकेमधला शेवटचा लेख मी लिहित असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री. डॉनल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे नेते श्री किम जॉन्ग उन ह्यांच्यामध्ये एक सामंजस्याचा करार करण्यात आला असून त्यानुसार आपली अण्वस्त्रे उद् ध्वस्त करण्यास उत्तर कोरियाने तयारी दर्शवली आहे. अर्थातच ह्याच्या बदल्यात त्यांनी अमेरिकेकडून कोणते लाभ खिशात टाकले आहेत ह्याचे तपशील आता बाहेर येत आहेत.

किम जॉन्ग इल ह्यांच्या निधनानंतर जेव्हा त्यांचे अननुभवी आणि तरूण सुपुत्र किम जॉन्ग उन ह्यांच्या हाती सूत्रे आली तेव्हापासून अमेरिकेमध्ये अस्वस्थता होती. कारण स्पष्ट होते. उत्तर कोरिया हा अण्वस्त्रधारी देश आहे. जनतेपुढे नावापुरता किम घराण्याचा वारस राज्यकर्ता असला तरी सर्व सूत्रे लष्कराच्या हाती असावीत हा अंदाज. स्वतःच्या ताकदीविषयी दुरभिमान बाळगणारे कोरियन लोक - युद्धाची खुमखुमी आता रक्तात भिनलेली - दक्षिण कोरियावरती राज्य आपलेच असले पाहिजे ही श्रद्धा आणि आपल्या ह्या वाजवी अपेक्षे आड अमेरिका येत असल्यामुळे अमेरिका हा नंबर दोनचा शत्रू. म्हणून अण्वस्त्र हल्ल्याच्या सतत दिल्या जाणार्‍या धमक्या. कोरियन राज्यकर्त्याला शांत करू शकेल असा प्रभावशाली देश आसपास नाही. ट्रम्प ह्यांच्या आधीच्या कोणत्याही अध्यक्षाने ह्या समस्येला हात सुद्धा लावला नाही. ट्रम्प ह्यांची मध्यस्थीची मागणी धुडकावत रशिया आणि चीनने आमच्या हाती आता काही नाही आणि पूर्वीप्रमाणे आमची सूत्रे त्या देशात नाहीत अशी घेतलेली भूमिका. कोणत्याही अमेरिकन अध्यक्षाची झोप उडावी अशी परिस्थिती आहे. किम जॉन्ग उन ह्यांच्या क्रौर्याच्या अनेक कहाण्या प्रसृत केल्या जात होत्या. उनच्या भावाला गतवर्षी मलेशियामध्ये ठार मारण्यात आले आणि हे कृत्य कोरियन यंत्रणेने उनच्या आदेशावरती परदेशामध्ये सहजपणे उरकले अशा वदंता वाचायला मिळाल्या. जान्ग सॉन्ग थेक हे किम जॉन्ग उन ह्याचे काका. त्यांचे आणि उनचे पटत नाही म्हणून काकांना पकडून त्यांना तीन दिवस उपाशी ठेवलेल्या १२० मांचुरियन कुत्र्यांच्या तोंडी जिवंतपणी फेकण्यात आले. कुत्र्यांनी त्यांना खाऊन संपवण्याचा हा प्रकार एक तासभर चालला व उनने तो आपल्या डोळ्यांनी पाहिला अशी भीषण कहाणी काही वर्तमानपत्रे प्रकाशित करत होती. तर काही जण लिहित होते की त्यांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. थोडक्यात आपली एका भीषण सत्ताधार्‍याशी गाठ आहे ह्याची कल्पना अमेरिकेला असावी अशी काळजी तेथील निर्दय सैन्य घेत असावे. 

पण मोदींनी हिंमत न हारता ह्याही अवस्थेमध्ये समस्येमध्ये लक्ष घालण्याचा मानस सत्तेवर येताक्षणी दाखवला. असे म्हणतात की उत्तर कोरियावरील "कारवाईला" त्यांनी जून २०१४ मध्ये म्हणजे सत्ताग्रहणानंतर पहिल्या आठवड्यापासून सुरुवात केली होती. अण्वस्त्रधारी कोरियावरती आपला काहीही प्रभाव नाही अशा कितीही आणाभाका चीनने घेतल्या तरी वस्तुस्थिती तशी नाही हे जग समजून चालले होते. तेव्हा ह्याचे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही हेही उघड होते. कोरियाचा छुपा अणुकार्यक्रम चालवणार्‍या व्यक्ती बीजींगमध्ये फेर्‍या घालत होत्या हे लपून राहिले नाही. आताही दक्षिण कोरियाला भेटण्यापूर्वी उन बीजींगला जाऊन आले. तेव्हा चीन नेमके काय करत आहे हे हळूहळू उघड होईल. मोदी ह्यांच्याप्रमाणेच अध्यक्षपदावरती येण्या आधीही ट्रम्प ह्यांनी किम जॉन्ग उन ह्यांच्याशी संपर्क साधला होता असे सांगितले जात आहे. आणि अर्थातच सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी कोरियाच्या प्रश्नावरती पावले उचलण्यात  टंगळमंगळ केली नाही. अडथळा होता तो चीनचा. लाओस कंबोडिया व्हिएतनाम म्यानमार आणि फिलिपाईन्स ह्यांन विश्वासात घेतल्याशिवाय कोरिया प्रश्न सुटणे शक्य नाही. आणि ही सर्व पावले धीम्या गतीने पण दिशा ठरवून घेतली जात होती. सर्वात महत्वाचे होते ते किम जॉन्ग उन ह्याच्यापर्यंत व्यक्तिगत पातळीवरती पोचण्याचे. लष्कराने किमला आपल्या "तावडीत" ठेवले होते. मग त्याच्यापर्यंत पोचणे किती कठिण असेल विचार करा. पण मार्ग असतोच!! कधी एखादा खाजगी सेवेतील नोकर तर कधी एखादा स्वैपाकी सुद्धा अशक्य वाटणारी अजब कामगिरी यशस्वी करून दाखवू शकतात. 

रशिया आणि चीनला शह बसला नाही तर घमेंडखोर उत्तर कोरियाचे सैन्य आपल्या भूमिकेमध्ये बदल करणार नाही हे गृहित धरून मोदी सरकारकडून २०१४ पासून पावले उचलली जात होती. शह काही केवळ दादागिरी करून देता येत नसतो. उत्तर व दक्षिण कोरियाने एकत्र येणे ही चीनची "गरज" बनवणे हा डवपेच असू शकतो. एका चिंताजनक आर्थिक संकटामध्ये सापडलेला चीन आज कोरियामध्ये आणखी गुंतवणूक करू शकत नाही. चीनला आपले आधीचे कर्ज मिळण्याची तरी खात्री कुठे होती? तेव्हा गप्प राहिलात तर तुमचे कर्ज चुकते केले जाईल हा संदेश चीनला देण्यात आल्यामुळे चीन राजी झाला का? ह्याचे उत्तर कालांतराने मिळेल. ह्या चुचकारण्याव्यतिरिक्त   दीर्घकालीन  धोरण म्हणून   चीनला शह तर हवाच.. तो द्यायचा तर उत्तर व दक्षिण कोरिया एकत्र येणे हा सर्वोत्तम उपाय म्हणता येईल. ह्या दोन भागांनी एकत्र येणे म्हणजे पूर्व व पश्चिम जर्मनीने एकत्र येण्यासारखे नव्हते. तशी तुलनाही करणे योग्य नाही. एकत्र येणे म्हणजे उत्तरेने दक्षिणेला गिळंकृत करण्याची स्वप्ने सोडली पाहिजेत आणि दक्षिणेने आपल्या आर्थिक सामर्थ्यावर उत्तरेला वाकवायची स्वप्ने सोडली पाहिजेत. इतक्या वर्षांच्या ताटातूटीनंतर हे खरेच होऊ शकले असते का? बोलणी झाली नाहीत तर उत्तरे कशी मिळणार?

उत्तर कोरियामधला ’ब्रेक थ्रू’ दोन महिलांच्या पुढाकाराने आला हे विशेष. किम जॉन्ग उन ह्यांची बहिण किम यॉन्ग जो तसेच ट्रम्प ह्यांची कन्या इव्हान्का ह्यांनी चक्रे फिरवली आणि पावले पुढे पडत गेली. सिरियामध्ये ट्रम्प ह्यांनी केवळ बशर अल असदच्या सैन्याला नव्हे तर इराणच्या हितसंबंधांना आणि ५५० रशियन तज्ञ मारून रशियालाही दाखवून दिले की अमेरिका ह्या प्रश्नावरती कोणताही समझोता करणार नाही. ह्या सर्वांचा परिणाम अर्थातच उत्तर कोरियावरती पडत होता. अमेरिकेशी वाकडे घेतले तर आपली गत लिबियाच्या गदाफीसारखी होईल आणि त्याला जसे खड्ड्यातून ओढून काढून ठार मारण्यात आले तसे काहीसे आपले होईल ही भीती किम जॉन्ग उन ह्याच्या मनामध्ये भरवण्यात आली आहे. 

ह्या डावपेचांना यश येण्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे किम जॉन्ग उन ह्यांनी आपल्या आयुष्यातील संवेदनशील वयामध्ये पाश्चात्य देशात वास्तव्य केले आहे. त्या जीवनशैलीविषयी त्याच्या मनामध्ये तिरस्कार नाही तर आकर्षण आहे. असे म्हणता येईल की तथाकथित महत्वाकांक्षी कोरियन लष्करी अधिकार्‍यांनी उनला पाश्चात्य देशामध्ये पाठवण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला नाही हीच त्यांच्या पराभवाची सुरुवात होती. उत्तर व दक्षिण कोरिया ह्यांच्यातील भेटी आणि आजची ट्रम्प ह्यांच्याशी झालेली भेट ह्यांच्यामध्ये वरचढ कोण ठरले हे जाणून घ्यायची उत्सुकता सर्वांना आहे. ट्रम्प आणि उन ह्यांच्यातील तहामध्ये उन ह्यांनी घातलेल्या सर्व अटी ट्रम्प ह्यांने मान्य केल्या. अगदी दक्षिण कोरियाबरोबर आधी ठरवलेल्या लष्करी कवायती सुद्धा रद्द करण्यात आल्या. दक्षिण कोरियाने ह्या निर्णयावरती अगदी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. पण एक गोष्ट अधोरेखित होते की उत्तर कोरियाचा अणुकार्यक्रम संपुष्टात येणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे आणि ती पूर्ण होत असेल तर अमेरिकाही झुकायला तयार आहे हे एरव्ही ताठरपणा दाखवणार्‍या ट्रम्प ह्यांनी आपल्या कृतीमधून दाखवून दिले आहे. टीकाकार म्हणतात कोरियाने खरोखरच अणुकार्यक्रम सोडून दिला की नाही ते तपासण्याची सोय ह्या करारामध्ये नाही. म्हणून करार व्हावा म्हणून आपले सगळे मुद्दे सोडत अमेरिकेने सपशेल लोटांगण घातले आहे. तर अननुभवी म्हटल्या जाणार्‍या किम जॉन्ग उनने मात्र सगळे लाभ खिशात घातले आहेत. ह्या आरोपामध्ये कितपत तथ्य आहे हे काळ ठरवेलच. कोरियाची माहिती असलेले तज्ञ म्हणतात जरा सबूरीने घ्या. कोरियन लोक स्वतःहून तुमची खोड काढणार नाहीत पण अरेला कारे म्हणताना त्यांना एक सेकंद सुद्धा लागत नाही. अशा ह्या अनिश्चिततेमध्ये आजच्या घडीला मात्र असे म्हणता ये ईल की मोदी सरकारने योग्य दिशेने पावले उचलली आणि जगाला सतावणार्‍या ह्या समस्येला टक्कर देण्याची कृती करून दाखवली आहे. ह्या करारामुळे न्यूक्लियर "वॉलमार्ट" चालवणारे हादरले असतील. त्यातले कोण कुठे बसतात हे कोणाला माहिती नाही? रावळपिंडी तोंडाने बोलले नाहीत तरी कराची ते इस्लामाबाद ते दुबई मोदींच्या यशाचा डंका जोरात ऐकू गेला आहे हे मात्र निश्चित.


(अंतीम)

उत्तर कोरिया ७

(सोबत: किम जॉन्ग इल आणि बिल क्लिंटन ह्यांच्या परराष्ट्र सचीव श्रीमती मॅडलिन अल्ब्राईट - ऑक्टोबर २००० - क्लिंटन ह्यांच्या अध्यक्षपदाचा शेवटचा महिना)

पन्नास वर्षांच्या दीर्घ सहचर्यानंतर एप्रिल १९८२ मध्ये किम इल सॉन्गचे सहकारी चो निवर्तले त्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये निवृत्तीचे विचार येऊ लागले. प्रकृतीही साथ देईनाशी झाली. त्यानंतर पक्षामध्ये आपल्या मुलाच्या मार्गामध्ये येऊ शकतील अशा सदस्यांच्या हकालपट्टीचे पर्व १९८३ मध्ये सुरु झाले. हे पर्व संपल्यानंतर ऑगस्ट १९८४ मध्ये किम इल सॉन्गचे सुपुत्र किम जॉन्ग इल ह्यांचे नाव त्यांचे अधिकृत वारसदार म्हणून घोषित केले गेले. ह्यानंतरचे आयुष्य किम इल सॉन्ग ह्यांनी ऐषारामात काढले. वर्षातून काही वेळा ते देशभरात सरकारी कार्यक्रमामध्येही जात पण हळूहळू ते प्रमाण कमी होत गेले. उर्वरित वेळ संपूर्ण उत्तर कोरियामध्ये त्यांच्यासाठी खास बांधलेल्या अनेक राजवाड्यांमध्ये राहण्याचे सत्र सुरु झाले. प्योन्गान्नम दो येथे राजवाडा बांधण्यासाठी योग्य उंची मिळावी म्हणून एका टेकडीचे शिखर सपाट करून उंची कमी करण्यात आली आणि अवतीभवती कृत्रिमरीत्या पठारे - डोंगर रांगा आणि दर्‍या निर्माण करण्यात आल्या. तिथे एक तळेही निर्माण केले गेले. किमला आवडणार्‍या फुलांच्या बागा राजवाड्यातून दिसण्याची सोय करण्यात आली होती. भवताली दाट जंगल वसवण्यात आले. जंगलामध्ये किम शिकारीसाठी जात असे. तेथील "हिंस्र" प्राण्यांना खास प्रशिक्षण देऊन माणसांना न बुजण्याचा सराव करून घेतला जाई. किमला एका खास तयार केलेल्या गाडीमधून शिकारीच्या जागी नेले जाई. जनावरे तिथे माणसांना बघून बुजत नव्हती. त्यामुळे अगदी जवळ आलेले जनावर टिपणे किमला सोपे होत असे. वनराई इतकी विस्तृत होती की तिथे फिरायचे तर कित्येक मैलांची प्रदक्षिणा घालावी लागे. किम इल सॉन्ग ह्यांना दीर्घायुष्य लाभावे म्हणून "कमिटी फॉर लॉन्जेव्हिटी ऑफ किम इल सॉन्ग अंड हिज सन"ची स्थापना करण्यात आली. किमच्या आरोग्याची सर्व चिंता कमिटीवरती सोपवण्यात आली होती. पारंपारिक कोरियन आहार - त्यामध्ये सामिल करण्यात आलेली दुर्मिळ वनस्पती आणि मुळ्या हे आहाराचे वैशिष्टय् होते. किमचा वेळ आनंदात जावा म्हणून त्याच्या भोवती सतत हॅपी ग्रुप्स ठेवले होते. ह्यामध्ये कोरियामधून निवडून आणलेल्या वीस वर्षीय ३००० युवतींचा समावेश करण्यात आला होता. विविध प्रकारची नृत्ये - संगीत - गायन ह्याचे प्रशिक्षण दिले जाई. त्याला आनंदित ठेवण्याचे खास प्रशिक्षणही त्यांना देण्यात आले होते. एकंदरीत जुन्या काळातील कोरियन राजेमहाराजाचे जीवन हा कट्टर कम्युनिस्ट जगत होता. शिवाय जगामधले पहिले कम्युनिस्ट "राजघराणे" जन्माला घालण्याचे आणि ते प्रस्थापित करण्याचे "महान कार्य"ही त्याने पार पाडले होते.

स्वतःच्या पुत्राच्या हाती सूत्रे देण्यासोबत किमने "पहिल्या" पिढीतील आपल्या सोव्हिएत कोरियन सहकार्‍यांच्या मुलांनाही सत्तावर्तुळामध्ये सामिल करून घेतले आणि त्यांना खुश ठेवले. अशा तर्‍हेने घराणेशाहीची प्रथा दुसर्‍या आणि तिसर्‍या स्तरामध्येही रुजवण्यात आली. उत्तर कोरियामधली ही दुसरी पिढी उच्चशिक्षित होती. कम्युनिस्ट जगतामधल्या सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतले होते. साहजिकच सत्तावर्तुळामध्ये आता उच्चशिक्षित टेक्नोक्रॅटस् दिसू लागले होते. उत्तर कोरियाची युद्धाची खुमखुमी ह्या तरूणवर्गाने जागृत ठेवली. किम घराण्याशी आपले इमान सिद्ध करण्यासाठी आणि त्यांची मर्जी राखण्यासाठी अधिकाधिक युद्धखोरीचे वर्तन अनिवार्य झाले होते. ह्या पिढीची मानसिकता अशाच वातावरणामध्ये तयार झाली होती. किम इल सॉन्गचे स्वयंपूर्ण कोरियाचे स्वप्न ह्या पिढीने मनापासून आत्मसात केले होते. किंबहुना ह्या तत्वाला आता किमिलसोन्गीझम असे नाव पडले होते. 

१९९१ मध्ये किम इल सॉन्गने बीजींग दौरा करून आपल्या दीर्घ राजवटीला आणि सुपुत्राच्या वारसदारीला चिन्यांचे आशिर्वाद मिळवले. अमेरिकाविरोधी धोरणाला चिन्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न किमने केले पण त्यावेळेपर्यंत जागतिक परिस्थिती बदलली होती. ज्याच्या आश्रयाने किमची राजवट सुरक्षित राहिली होती तो सोव्हिएत रशिया आता संपुष्टात आला होता. जगामधला एक ध्रुव निखळून पडला होता. आता दादागिरी चालत होती फक्त अमेरिकेची. मग तिच्याशीच वैर घेऊन कसे होणार? एकंदरीत सर्वच "सोव्हिएत ब्लॉक"मधील देशांना अशाप्रकारे आपले परराष्ट्रधोरण बदलावे लागत होते. खुद्द चीनने अमेरिकेशी जुळवून घेतले होते. मोठ्या प्रमाणावरती अमेरिकन ऑर्डर्स मिळवून त्या देशाशी तसेच अन्य पाश्चात्यांशी व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करण्याचे बेत चीनमध्ये आखले जात होते. आपल्याच मार्गावरती चालण्याचा सल्ला चीनने किमला दिला. अत्याधुनिक सामग्रीची आयात खुली होईल इतपत तरी पाश्चात्यांशी संबंध सुधारा असा चीनचा सल्ला होता. समृद्धी येणे गरजेचे आहे. पैसा हाती आला म्हणून आपल्या कम्युनिस्ट तत्वज्ञानाशी प्रतारणा होते असे नाही तर उलट हाती पैसा खेळू लागला तर उत्तमोत्तम शस्त्रास्त्रे हाती येतील आणि संरक्षणव्यवस्था अत्याधुनिक होऊ शकेल असे चीनचे म्हणणे होते. दहा दिवसांच्या काथ्याकूटानंतर किमने ते धोरण स्वीकारले. त्याला महत्वाचे कारण होते उत्तर कोरियाची स्वतःची आर्थिक परिस्थिती. ह्यानंतर कोरियाने प्रथम इराणशी करार करून आयात तेल देशात उपलब्ध होईल ह्याची सोय लावली. त्याच्या बदल्यात द्यायला पसिआ नव्हता. मग इराणने आधुनिक शस्त्रास्त्रे मागितली होती. उत्तर कोरियाने ते मान्य केले. अशाच धर्तीवरती उत्तर कोरियाने अनेक प्रॉजेक्टस् हाती घेऊन इलेक्ट्रोनिक्स आणि कम्प्यूटर्स क्षेत्रामध्ये भरीव प्रगती केली. केवळ इराणशी नव्हे तर सिरियाबरोबर सुद्धा उत्तर कोरियाने व्यापार संबंध वाढवले. ह्या यादीमध्ये पाकिस्तानही मोडतो. चीनने बांधलेल्या आणि भारतीय हद्दीमधून जाणार्‍या काराकोरम मार्गाच्गा वापर करत आण्विक आणि अन्य युद्धसामाग्री शस्त्रास्त्रे आदि सामग्रीची येजा दोन्ही देशांमध्ये सुरू झाली. 

१९९२ मध्ये कोरियाच्या दौर्‍यावरती आलेल्या इराणी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व स्वतः रफसंजानी करत होते. राककीय अनिश्चिततेचा काळ तेव्हा कोरियामध्ये चालू होता. किम इल सॉन्ग तर वयोवृद्ध आहेत आणि त्यांचे वारसदार किम जॉन्ग इल ह्यांना वरिष्ठ नेतृत्व धूप घालत नाही असे रफसंजानी ह्यांच्या निदर्शनास आले. प्रत्यक्षात काय झाले होते? काही वरिष्ठ लष्करी अधिकारी बंड करण्याच्या तयारीमध्ये होते. ह्या अधिकार्‍यांना रशियामधील गोर्बाचेव्ह ह्यांच्या पेरेस्त्रोईका योजनेचे आकर्षण होते. उत्तर कोरियामध्येही रशियाच्या धर्तीवरती बदल व्हावेत असे त्यांचे विचार होते. कोरियाच्या चढत्या युद्धखोरीच्या धोरणाला त्यांचा विरोध होता. पुढे बंडखोरांपैकी एकजण फुटला आणि सगळे पकडले गेले. बंड मोडून काढले गेले. पण दुसरे मोठे संकट दारात उभे होते. उत्तर कोरियाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली होती. एकीकडे लष्करावरचा वारेमाप खर्च आणि त्यातून निर्माण झालेली पैशाची चणचण. पैसा अपुरा म्हणून जनतेच्या मूलभूत गरजाही भागवल्या जात नव्हत्या. विजेचा तुटवडा असा होता की जनतेला लागणार्‍या रोजच्या वापरातील वस्तूंचे कारखाने बंद पडत होते. पण लष्करी सामग्रीचे उत्पादन मात्र अव्याहत चालू होते. देशामध्ये अन्नाचाही तुटवडा होता. रोज तीन वेळा जेवण न्सले तरी चालते - दोन जेवणे पुरे आहेत असे सरकारी घोषणांचे बोर्ड जागोजागी लावलेले दिसत. लोकांना रेशनवर मिळणारे अन्नधान्य दोन तृतीयांश भागावरती आणले गेले होते. अशाही परिस्थितीमध्ये वंशपरंपरेने सत्ता गाजवण्याची संधी किम जोन्ग इल ह्याच्याकडे चालून आली होती. त्याच्या वडिलांचा काळ मागे पडला होता. जुलै १९९४ मध्ये किम इल सॉन्ग ह्यांच्या मृत्यूनंतर किम जॉन्ग इलची राजवट सुरु झाली. किम इल सॉन्ग ह्यांनी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी प्रत्यक्षात दुसरे महायुद्ध पाहिले होते - त्यात भाग घेतला होता. किम जोन्ग इलचे तसे काहीच नव्हते. कोरियन जनतेच्या मनामध्ये असलेली वडिलांची प्रतिमा आणि सॉन्गचा सुपुत्र एव्हढीच त्याची जमेची बाजू होती. कोरियन जनतेला कह्यात ठेवण्यासाठी कोरियन लष्कराच्या हिशेबी कदाचित किम जोन्ग इलचा उपयोग होता. बंडखोर्रीचे संकट संपल्यावरती उर्वरित लष्कर किम जॉन्ग इलच्या मागे उभे राहिले. एक एक करत किम जोन्ग इलकडे देशाची सर्वंकष सत्ता आली. महत्वाचे म्हणजे कालांतराने त्याने लष्करावरती सुद्धा आपला वचक निर्माण केला. बळजबरीने दक्षिण कोरिया आपल्याकडे जोडून घेण्याचे आणि उत्तर कोरियाला एक जागतिक अणुसज्ज देश बनवण्याचे वडिलांचे स्वप्न किम जॉन्ग इलनेही स्वीकारले होते. जागतिक परिस्थितीचे भान नसलेले नेतृत्व आणि लष्करी खाक्या असलेली राजवट इतकीच कोरियाची ओळख उरली होती. पण लोकांच्या आठवणीत राहिल्या आहेत त्या कोरियातर्फे दिल्या जाणार्‍या अणु हल्ल्याच्या धमक्या. तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या ह्या देशाकडे असे हल्ले करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व यंत्रणा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे हे माहिती असल्यामुळेच जगाच्या चिंतेमध्ये भर पडत होती. आपल्या अणु कार्यक्रमावरती कोरियाने कधी आंतरराष्ट्रीय आय ए इए चे नियंत्रण स्वीकारले तर कधी ते धुडकावून दिले. अशा अत्यंत अस्थिर आणि धोकादायक चित्र सतत् सादर करणार्‍या कोरियाचे करायचे काय हा प्रश्न अमेरिकेच्या सर्वच अध्यक्षांना सतावणारा होता. अद्धूनमधून मॅडलिन अल्ब्राइट सारख्या सचीवांशी बोलणी आणि तत्सम संपर्क सोडले तर इत्तर कोरिया आपल्या छोट्याशा वर्तुळात राहून सगळे उपद् व्याप करत होता. 

किम जॉन्ग इल ह्यांचा कार्यकाल जसजसा संपत आला तसतसे कोरियामधील सर्वोच्च सत्तावर्तुळामध्ये एक भीतीचे वातावरण तयार झाले होते. किम घराण्यातील एक बुजगावणे पुनश्च पुढे उभे करून प्रत्यक्ष सत्ता मात्र कोरियन सैन्याकडे ठेवण्याचे त्यांचे मनसुबे होते. हे मनसुबे उधळून लावण्याचे प्रयत्न अमेरिकेकडून होणार ह्याची सैन्याला खात्री होती. २०१०च्या सुमाराला जॉन्ग इलच्या आजारपणाच्या काळामध्ये कोरियन सैन्याने अमेरिकेला काही पेच घातले. एप्रिल २०१० मध्ये सैन्यातील एकूण १३० वरिष्ठ अधिकार्‍यांना बढती देण्याची ऑर्डर जॉन्ग इलच्या सहीने काढली गेली. जॉन्ग इलचा वारसदार कोण ह्या प्रश्नामध्ये अमेरिकेने हस्तक्षेप करू नये म्हणून इशारेवजा "घटना" घडवून आणण्याचे कोरियन सैन्याने ठरवले. अमेरिका कोणाला चुचकारेल - कोणाला "बक्षिसे" देऊ करेल तर आणि कोणाला दटावून गप्प बसवेल - देशाला काही आर्थिक लाभ देऊ करेल हे गृहित धरून हे वरिष्ठ अधिकारी वागत होते. एखादा असा हल्ला करायचा की त्याच्या प्रत्य्त्तरामध्येच अमेरिका व युरोपाला गुंतवून ठेवायचे जेणे करून अमेरिका व युरोपाशी साटेलोटे असणार्‍यांच्या मदतीने जॉन्ग इलचा वारस नेमायच्या सैन्याच्या कारवाईमध्ये त्यांना ढवळाढवळ करता येऊ नये. ह्या निर्णयानुसार दक्षिण कोरियाचे चेनॉन जहाज १०४ प्रवाश्यांसकट बुडवण्यात आले.  अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्या बोटचेप्या धोरणामुळे हा हल्ला हो्ऊ शकला असे त्यांचे विरोधक म्हणत होते. ओबामा सरकार कोरियाची मनधरणी करण्यात आणि लाड पुरवण्यात मग्न असताना हा फटका जबर बसला. इतका की त्याने आपला इप्सित साध्य केले. (उदा. २६/११ सारखा हल्ला झाल्यानंतर भारतामध्ये "पाक धार्जिणे" सरकार असूनही यूपीएला जनमताच्या दबावाखाली पाकिस्तानशी बोलाणी थांबवावी लागली. तसेच कोरियाने जहाज बुडवल्यावरती अमेरिका आणि युरोपाला कडक विरोधाची भूमिका घेणे भाग पडले आणि विविध प्रलोभने दाखवून चंचुप्रवेश मिळवण्याचे मनसुबे मागे ठेवावे लागले.) एकंदरीत कोरियासंबंधी माहिती मिळवण्याचा पाश्चात्यांकडे असलेली सूत्रे म्हणजे अधूनमधून फुटून येणारे अधिकारी. ह्याव्यतिरिक्त कोरिया घनदाट धुक्याच्या आवरणामध्ये गुरफटलेलाच राहिला. त्याच्याकडून येणार्‍या अणुहल्ल्याच्या - आयसी बी एम वापरून थेट अमेरिकन भूमीवर हल्ले चढवण्याच्या धमक्या तेवढ्या ऐकू येत आणि त्यांचाच आवाज घुमल्यासारखा प्रतिध्वनी काढत अमेरिकेला बुचकळ्यात टाकत राहिला.

वारसदार नेमायच्या प्रक्रियेपासून अमेरिकेला दूर ठेवायचे मनसुबे एक वेळ यशस्वी झाले खरे पण कोरिया समस्येवरती कायमचा तोडगा काढण्याचे स्पष्ट ध्येय हाती घेऊन आलेल्या एका अमेरिकन अध्यक्षाने आज बाजी पलटवून दाखवली आहे. तिची पार्श्वभूमी काय आणि हा पेच कसा सोडवला जात आहे त्याचे वर्णन आता अंतीम भागामध्ये पाहू. 

नक्षली लिब्बू

    

तर मुंबई पोलिसांना मोदींना जीवे मारण्याचा कट रचणारी इमेल ताब्यात घेतलेल्या नक्षली नेत्याच्या लॅपटॉपवरती मिळाल्याची बातमी सर्व माध्यमांमधून काल झळकल्यानंतर ह्या नेत्यांच्या बचावासाठी पुढे येणारी नेहमीची गॅंग बुचकळ्यात पडल्यामुळे नेहमीचेच युक्तिवाद ऐकायला मिळाले नाहीत. तेव्हा आता कशावरून ही इमेल खरी आहे असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पर्यायाने त्यांना असे सुचवायचे आहे की पोलिसांनीच ही इमेल त्याच्या लॅपटॉपवरती टाकली असावी -  म्हणजेच असेही सुचवायचे आहे की अर्थात पोलिस असे स्वतःहून करणारच नाहीत सबब केंद्र व राज्यामधील भाजप सरकारच्या सांगण्यावरून - आदेशावरून पोलिसांनी नकली इमेलचा बनावट पुरावा पुढे करून "सामान्य जनतेच्या मुक्तिदात्यांना" ताब्यात घेतले आहे.

ज्यांना कसेही करून मोदी विरोधातील बाईटस् ऐकायच्या असतात त्या कुवाकेराई विद्यापीठाच्या वाचकांना असले तर्क ताबडतोब पटतातच. मग त्यांची सेना टाळकुटेपणाचा कहर करते. असो. प्रश्न ज्यांना बुद्धी चालवायची आहे त्यांचा आहे.

पोलिसांनी इमेलचा पुरावा कोर्टासमोर दाखल केला आहे असे सांगितले गेले आहे. पुरावा म्हणून इमेलचा अर्थ समजून घ्या. हा पुरावा काही केवळ आरोपीच्या लॅपटॉपवरती असतो असे नाही. जो इमेल सर्व्हर वापरून इमेल पाठवली गेली त्या सर्व्हरवरती त्याची कॉपी असते. अगदी इमेल पाठवणाराने ती डिलिट केली तरी सर्व्हरच्या बॅक अपमध्ये तसेच इंटरनेटवरील अन्य ठिकाणी पुरावा उरतोच. 

लॅपटॉप हाती मिळाल्यानंतर त्याची फोरेन्सिक तपासणी केली जात असल्याचे नोंदवले गेले आहे. जिज्ञासूंनी ह्याचा अर्थ गूगल करून समजावून घ्यावा. फोरेन्सिक तपासणी झालेली नसेल तर कोर्ट पुरावा ग्राह्य धरत नाही.

आपले म्हणणे इतक्या प्रकारे खोटे पडण्याची शक्यता असताना देखील बनावट पुरावे भाजप सरकार पुढे रेटत आहे कारण "गरीबांच्या नेत्यांना - दलितांच्या नेत्यांना विनापुरावा तुरुंगात डांबायचे आहे" असे ह्या लिब्बूंना म्हणायचे असावे. थोडक्यात काय पडे तो भी टांग उपर ही भूमिका आहे. २००२ सालापासून मोदी आणि संघ ह्यांच्याविरोधात कुभांड रचले लिब्बूंनी - हिंदू दहशतवाद नावाने साध्वी आणि कर्नल पुरोहितना दहा वर्षे विना पुरावा तुरुंगात डांबणारे आणि त्याचे समर्थन करणारे आज भर पावसात खोट्या पुराव्याच्या एकाच छत्रीखाली पुरेशी जागा नसतानाही कोंबून उभे राहताना दिसतात. साहजिकच ते ओले आहेत हे जनतेला कळते पण आपण कोरडे असल्याचा दावा करणार्‍या लिब्बूंची गत आता डोळे मिटून दूध पिणार्‍या मांजराप्रमाणे झाली आहे. मोदींविरोधात कट करणारे अहिरेगहिरे नाहीत आणि असल्या फालतू चुका आणि लिखित स्वरूपात कोणी कट रचेल काय त्याचे तपशील देईल काय इतके काही आम्ही कच्चे भोळे नाही असे तर ह्यांना म्हणायचे नाही ना? पण गॅंगमधला एखादा मूर्ख असतोच त्याच्या मूर्खपणापायी गॅंग पकडली जाते हा पोलिसांचा नित्याचा अनुभव आहे. 

हे खोट्या पुराव्याचे तर्क येतात कुठून? म्हणतात ना की पोलिसाने पकडलेच तर गुन्ह्यातून सुटायच्या सर्व चोरवाटा गुन्हेगाराला आधीच माहिती असतात. उदा. जगामध्ये जिथे जिथे इस्लामी दहशतवादी पकडले गेले त्यांचे वर्तन बघा. त्यांना शिकवले गेले आहे - पकडले गेलात तर पोलिस यंत्रणेबद्दल आणि तुरुंग व्यवस्थेबद्दल तक्रार करत रहा - तुमची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यांची नावे लक्षात ठेवा - कोर्टासमोर तुम्हाला हजर केले जाईल तेव्हा हा आपल्याला छळतो अशी तक्रार करा - तुरुंगात आपल्याला अन्नपाणी औषधे दिली जात नाहीत म्हणून तक्रारी करा - कोर्टात येताजाताना मोठमोठ्याने घोषणा द्या वगैरे. जे आपण केले ते करून भाजप आपल्याला तुरुंगात डांबत आहे असे जगाला ओरडून सांगण्याची गुन्हेगारांची ही मोडस ऑपरेंडी आहे. त्यांनी तसे केले की बाहेर कोरस द्यायला लिब्बूंची आणि मानवाधिकारवाल्यांची फौज त्यांच्या मदतीला माध्यमांमध्ये हजर आहेच. (श्री तुषार दामगुडे ह्यांना एका चॅनेलवरती कसे धारेवरती धरले गेले हे तुम्ही बघितले असेलच.) 

"मोदी हा पक्का फेकाड्या आहे - त्याच्याकडे कोणतीही नीतीमत्ता नाही - कोणत्याही खालच्या थराला जाऊन तो राजकारणामध्ये वागतो - आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला "खतम" करण्यासाठी त्याला साधनशुचिता बाळगण्याचे कर्तव्य आहे हे वाटत नाही - आपल्याला जो विरोध करेल त्या - मग भले अशी व्यक्ती म्हणजे समाजामधली एक नगण्य व्यक्ती का असे ना - व्यक्तीचा बंदोबस्त करण्याचे हा आदेश देतो आणि अधिकार्‍यांना धमकावल्यामुळे त्या पाळल्या जातात  - कोणत्याही मार्गाने का हो ई ना पुन्हा एकदा दिल्लीचे तख्त त्याला आपल्या हाती ठेवायचे आहे आणि त्यासाठी लोकशाहीचा खून करून घटनेची पायमल्ली करून तो कोणत्याही थराला जाऊन कारस्थानरचून देशाची सत्ता हाती घेण्याचे बेत रचतो आहे आणि ते तडीस नेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत" - हे लिब्बूंचे केवळ स्वप्नरंजन नसून त्यावरती त्यांची नितांत श्रद्धा आहे. जिथे श्रद्धा असते तिथे लॉजिक चालत नाही. 

पकडले गेलेले आरोपी आजच्या घडीला नक्षल वा माओवादी नेते या नावाने अथवा अर्बन नक्षल ह्या नावाने किंवा नक्षली आयडियालॉग्ज (विचारवंत) अशा नावाखाली तुमच्या समोर सादर केले जात आहेत तेही अशा खुबीनी की त्यांचे जाळे नेमके कसे चालते त्याचा मागमूसही लागता कामा नये. खोटारडेपणा ज्यांच्या पाचवीला पुजला गेला आहे आणि आपल्या ध्येयासाठी समाजाशी खोटेही दडपून बोला हे ज्यांनी त्यांच्या तत्वज्ञानाची नीतीमत्ता शिकवते त्यांच्याबद्दल काय बोलावे? इतकेच आज नोंदवत आहे की - अभी अभी तो शुरुवात है - मामला आगे आगे बढेगा - सबूर रखिये जी - अजून ह्यांना पैसा कोणत्या वाटेने मिळाला हे पोलिसांनी उघड केलेले नाही. काय माहिती आणि कोण कोण ह्या जाळ्यात फसणार आहेत? त्यांच्यातही हेडलीचे काम करणारा कोण होता का? तो कोणत्या देशात राहत होता - एकच होता की अनेक - त्या हेडलीला मदत करत असाच एखादा तहावुर राणाही सोबत होता का? बास बास किती शंका विचारते आहे मी! थोडा दम धरा हो. पोलिसांना उसंत तर मिळू द्या.