काँग्रेसचे कलेवर

होणार होणार म्हणून गाजलेली काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक एकदाची झाली. निवडणुकीत अपयश प्राप्त झालेले सर्वच राजकीय पक्ष अशा प्रकारची आत्मपरीक्षणाची बैठक घेतात. त्यामध्ये पक्षाच्या अपयशाबाबत चर्चा होते. अनेकदा एखादी समिती नेमून पराभवाच्या कारणांची सखोल मीमांसा व्हावी म्हणून प्रयत्न केला जातो. अगदी काँग्रेससारख्या घराणेशाही राबवणाऱ्या पक्षाने देखील ही परंपरा आजवर चालवलेली होती. परवा झालेली बैठक मात्र ह्याला अपवाद होती असे म्हणावे लागते. 

बोचरा पराभव तर झाला पण आता त्याचे खापर कोणावर फोडायचे आणि आपली कातडी वाचवायची एवढाच विचार आता काँग्रेस श्रेष्ठ करताना दिसले. प्रथम राहुल गांधी ह्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी चालवल्याची फुसकुली सोडण्यात आली. लगेचच त्यांच्या मातोश्री आणि भगिनी त्यांना घरी भेटायला गेल्या. जो काही निर्णय    घ्यायचा तो कार्यकारिणीच्या बैठकीत घ्यावा असे सुचवून त्या परतल्या. मग बैठकीची तारीख पक्की झाली. 

बैठकीमध्ये नेमके काय झाले - कोण काय बोलले हे गुप्त ठेवण्याचे आदेश सर्व उपस्थितांना देण्यात आले होते. एवढे करूनही एक दोन दिवसात तेथील चक्षुर्वैसत्यं वृत्तांत आता माध्यमांनी फोडला आहे. माध्यमांनी जे काही दाखवले त्यामध्ये तथ्य असेल तर मी समजत होते त्यापेक्षा काँग्रेसची परिस्थिती फारच वाईट आहे असे अनुमान काढावे लागते. 

२०१९ च्या निवडणूक प्रचारामध्ये श्रीमती सोनिया गांधी उतरल्या नाहीत. प्रचार मोहिमेची सर्व धुरा त्यांनी आपल्या सुपुत्रावरती सोपवली होती. त्यामधला पूर्व उत्तर प्रदेशाचा भाग कन्या प्रियंकाने सांभाळला. माध्यमांनी सुद्धा ह्याच दोन बंधू भगिनींच्या सभांच्या बातम्या दाखवल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेते सार्वत्रिक प्रचारात सामील झालेच नाहीत. बहुतेकांच्या वारसदारांना पक्षाची तिकिटे मिळाली होती. त्या त्या मतदारसंघामध्ये प्रचार करण्यापलीकडे ह्या मंडळींनी पक्षाच्या देशपातळीवरील प्रचाराकडे दुर्लक्षच केले असे दिसून आले. पक्षाची इतकी दयनीय अवस्था यापूर्वी बघितली नव्हती. 

गंमत अशी की पक्षाने कोणत्या जागी उमेदवार उभे केले आहेत, तेथील मतदाराची जातीनिहाय धर्मनिहाय वा अन्य समाजगट म्हणून विभागणी काय आहे आदी बघून प्रत्येक मतदार संघामध्ये पक्षाचा कोणता वरिष्ठ नेता प्रचारासाठी आला पाहिजे ह्याचे आयोजन केले जाते. त्यानुसार त्या त्या नेत्याच्या तारखा घेऊन स्थानिक उमेदवारांशी ताळमेळ बसवून प्रचाराचे कॅलेंडर बनवले जाते. ह्यानंतर बाहेरून येणाऱ्या नेत्याच्या प्रवासाची सोय - त्याच्या राहण्याची सोय आदी गोष्टींची काळजी पक्षाच्या स्थानिक तुकड्यांवर सोपवली जाते. ही कामे अशा तुकड्या नीट पणे पार पडत असतात.   

अगदी लहान सहान पक्ष देखील हे आयोजन उत्तम कार्यक्षमता दाखवत अगदी बिनभोभाट पार पडतात. काँग्रेससारख्या पक्षाकडे अशी यंत्रणा वर्षानुवर्षे चालत आली आहे आणि त्याची प्रचितीही सर्वानी घेतली आहे. परवा झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये हाच विषय श्रेष्ठींच्या नाराजीचे कारण बनल्याचे वृत्त आहे. माझा भाऊ एकटाच प्रचार यंत्रणा सांभाळत होता आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मात्र आपापल्या मुलांच्या प्रचारामध्ये गर्क होते. त्यांनी भावाला जरासुद्धा मदत केली नाही. पक्षाच्या पराभवासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती  ह्याच बैठकीमध्ये बसलेल्या आहेत असे झोम्बरे उदगार म्हणे प्रियंकाजीनी काढले असे सांगितले जाते. म्हणजेच गांधी घराणे वगळता पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व निवडणूक प्रचारात उदासीन होते असे आरोप उघड उघड करण्यात आले असे म्हणता येते. तेव्हा ही मंडळी उदासीन का राहिली असावीत बरे? 

निवडणूक प्रचाराच्या गदारोळामध्ये एखादा शब्द जरी तोंडातून पुढे मागे गेला तर त्याचा गहजब करण्यात येतो. अशा वक्तव्यांवरती केवळ माध्यमे तुटून पडत नाहीत तर विरोधी पक्ष सुद्धा अशी संधी सोडत नसतात. २०१४ च्या निवडणुकीत राशिद अल्वी व मणिशंकर अय्यर ह्यांच्या मुक्ताफळांची झळ पक्षाला चांगलीच भोगावी लागली. पक्षानेही त्यांना त्या वक्तव्यांबद्दल चार बोल सुनावले. अशाच प्रकारे आपली बेइज्जती होउ नये ह्या विचाराने तर ही वरिष्ठ मंडळी देशभरच्या प्रचारामध्ये उतरली नसतील? असेच कारण असेल तर ते कोणीही समजू शकते. कारण एखाद्या चुकीची भरपाई म्हणजे पक्षाकडून होणार अपमान आणि अवहेलना हे सगळेच जाणतात. जोवर पक्षश्रेष्ठी खुश आहेत तोवरच काँग्रेसमध्ये एखाद्याचे बस्तान ठीक बसते. त्यात जरा जरी सूर बेसूर झाले तर कायमचे वितुष्ट पदरी येते हा जुन्या अनुभवी काँग्रेसी  नेत्यांचा अनुभव आहे. प्रियांकाची देहबोली उत्तम आहे आणि ती जनतेमध्ये उत्तम छाप पडते असे बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातील निष्ठावंत नेत्यांना सोनियाजींनी कसे खड्यासारखे बाजूला काढले हा इतिहास कोण विसरू शकतो बरे? खरे तर ह्या नेत्यांनी प्रियांकाचे कौतुक केले होते पण इतकी वर्षे प्रियांकाचे कौतुकच काँग्रेसमध्ये वर्ज्य समजले जात होते. आता अचानक प्रियंकाजीना पक्षाच्या कामात उतरवल्यानंतर चुकून असेच काही आपल्या तोंडून जायचे अशी भीती अनेकांना वाटत असली तर नवल नाही. एखादा खमक्या नेता संयम पळून अशी कटुता जरूर टाळू शकतो. पण सरसकट सर्वच नेते प्रचार मोहिमेपासून अलिप्त राहिले ही वस्तुस्थिती पाहता एवढेच कारण असावे हे काही पटणारे नाही.

काँग्रेसच्या ह्या बैठकीमध्ये मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ म्हणे उपस्थित सुद्धा राहिले नव्हते त्याचे खरे कारण काय हा कळीचा प्रश्न असावा. प्रचार सुरु होऊन एक आठवडा होता नाही तोवर मध्यप्रदेशमध्ये आयकर खात्याने घातलेल्या धाडीमध्ये सुमारे २९० कोटी रुपये पकडले गेल्याचे सत्य बाहेर आले. ह्या धाडीमध्ये खात्याने कमलनाथ ह्यांच्या निकटवर्तीयांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. ह्या व्यवहारात हवाला व्यवहारदेखील हाताळले जात होते असे दिसून आले. काँग्रेस पक्षासाठी हा मोठा धक्का होता. 

यानंतर मात्र अशा धाडी कुठे पडल्या नाहीत. म्हणजे एकाच धाडीतून मिळालेल्या धक्क्यातून पक्ष सावरला नाही असे दिसते. आता मी जे लिहिते ते केवळ तर्कावर आधारित आहे आणि त्यासाठी माझ्याकडे तथ्ये नाहीत. परंतु निवडणूक लढवण्यासाठी केंद्रीय पक्षाकडून सर्व उमेदवारांना काही ना काही प्रचार साहित्य मिळते  व अन्य मदत देखील. अशा प्रकारचे साहित्य यावेळी काँग्रेस द्वारा वितरित झाले नसावे. देशपातळीवरील मोहिमेचा खर्च केंद्रीय पक्षातर्फे केला जात असावा. परंतु काँग्रेस पक्षाच्या केंद्राकडून खर्च दिला गेला नसावा. ह्यामुळे नेत्यांनी देखील स्वतःला फारशी तोशीस पडू न देता देशपातळीवरील प्रचारासाठी जाण्याचे टाळले असावे. 

एक तर मध्यवर्ती पक्षसमितीने व प्रचारयंत्रणेने अशा प्रकारचे आयोजनच केले नसल्यामुळे नेते मंडळी देशव्यापी दौरे काढले नसावेत. कारण दौरा आखूनही नेते आले नाहीत असा काही आरोप झाला नाही. आता दौराच आखला नसेल तर नेत्यांना आपण कुठे जाऊन प्रचार करायचा आहे हे समजणार तरी कसे? अशा दौऱ्याचा खर्च मध्यवर्ती प्रचारयंत्रणेला करायचा असतो. तेव्हा त्यासाठी नगद रक्कम लागते. तिचा पत्ता नाही म्हणून खर्चाचा पत्ता नाही म्हणून आयोजनच झाले नाही असे म्हणता येईल काय? हे खरे असेल तर पक्षाच्या एकंदर गैरव्यवस्थेवर झगझगीत प्रकाश पडत नाही काय? ज्या पक्षाला मध्यवर्ती प्रचारयंत्रणा चालवता येत नाही - त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देता येत नाही त्याच्या कार्यक्षमतेवरती काय बोलावे? समजा धरून चालू की आयोजन तर होते पण ज्या त्या नेत्याने आपापला खर्च उचलावा असे सांगण्यात आले होते. असे असेल तर काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते स्वखर्चाने पक्षाच्या प्रचारयंत्रणेमध्ये उतरण्यास नाखूष होते असे म्हणावे लागेल. कोणताही निष्कर्ष काढला तरी पक्षाची दुर्दशाच समोर येत नाही काय?

ही विदारक वस्तुस्थिती पहिली तर लक्षात येईल की काँग्रेस पक्ष मुळातच भाजप सारख्या शिस्तबद्ध काम करणाऱ्या पक्षाला टक्कर देण्याच्या अवस्थेमध्ये बिलकुल नव्हता. काँग्रेस भाजप समोर तगडे आव्हान उभे करत आहे असे जे चित्र आपल्या सारख्या मतदाराच्या मनामध्ये उभे राहिले त्याचे कारण अर्थातच इथली माध्यमे आहेत. माध्यमांमधून काँग्रेसचा प्रचार जोरात चालू होता पण जमिनीवरती मात्र त्यांचा कोणीही शिलेदार पोचतच नव्हता ही वस्तुस्थिती आपल्यासमोर मांडण्याचे धाडस एकही माध्यमाने केले नाही हेच खरे. किंबहुना लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम वाहिन्या करत नव्हत्या काय? निदान महाराष्ट्रात तरी जनतेला याचा धक्का बसायला नको. इथे तर प्रचाराचे आऊट सोर्सिंग करण्यात आलेले दिसले नाही काय? भाजप विरोधातील प्रचाराची आघाडी मनसेने महाराष्ट्रात सांभाळली. म्हणजे मनसेने केलेला प्रचार सोडला तर काँग्रेस द्वारा प्रचाराची झुळूक सुद्धा इथे नव्हती. राष्ट्रवादी बद्दल मी तसे म्हणणार नाही कारण त्या पक्षामध्ये अजून तरी थोडे फार चैतन्य आहे असे म्हणावे लागेल पण महाराष्ट्रात काँग्रेस जर अशीच मृतवत राहिली तर ती निवडणुकीत काय उजेड पडणार होती? मग कधी अंबानी ह्यांनी श्री मिलिंद देवरा ह्यांना पाठिंबा दिल्यावर देवरा ह्यांचे पारडे जाड झाल्याच्या बातम्या तुमच्या कानी आपटल्या गेल्या तर कधी उर्मिला मातोंडकरांनी आपल्या मतदार संघात कशी आघाडी घेतली आहे ह्याच्या कथा आपल्याला वाचायला मिळाल्या. बोलाची कढी आणि बोलाचा भात. अशा काँग्रेसला राज्यामध्ये एक जागा मिळाली कारण तीच त्या पक्षाची संघटना म्हणून लायकी होती असे दिसते. 

खरे तर तेच ते  शिळे झालेले मुद्दे घेऊन गांधी घराणे प्रचारात उतरले होते. राफाल मधील लाचखोरी असो की जीएसटी वा  नोटाबंदीमुळे जनतेला झालेल्या त्रासाच्या कथा असोत  सगळे सपक मुद्दे!! असल्या मुद्द्यांवरती निवडणूक जिंकता येत नाही एवढे न ओळखता येण्याएवढे वरिष्ठ नेते काही दुधखुळे नाहीत. मग कशाला उगाच जीव ओता त्यात असा विचार करून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याला सगळ्यांनी प्राधान्य दिले असे म्हणता येईल. 

प्रथेप्रमाणे सर्वानी आपले राजीनामे पक्षश्रेष्टींकडे सोपवावेत मग पक्षश्रेष्ठी आपल्याला हवी तशी नवी समिती नेमतील ही काँग्रेसची परंपरा आहे. त्यानुसार बैठकीमध्ये आपले राजीनामे मागितले जातील अशी मनाची तयारी करूनच नेते पोचले असावेत. कमलनाथ यांनी तर येण्याचीही टाळले. यावेळच्या बैठकीत राजीनामे सादर झालेच शिवाय तोंडसुखही ऐकावे लागले असे दिसते. प्रियांकाच्या फणकाऱ्याचा अनुभव पहिल्यांदाच वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला असावा.   

सगळ्या कथा बाहेर आल्या तरी निवडणुकीत पराभव का झाला ह्याची कारण मीमांसा करण्यासाठी एखादी समिती नेमण्याची चर्चाही तिथे झाली नाही हे अधिक गंभीर आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की ज्यांना एक निवडणूक प्रचार मोहीम चालवता येत नाही ते सरकार काय चालवणार देश काय चालवणार? आणि अशा पक्षावरती जनतेचा भरवसा आहे - जनतेने भरवसा ठेवावा हे सांगणारे विद्वान प्रत्यक्षात केवळ त्या मतदाराचे नव्हे तर देशाचे नुकसान करत नाहीत काय? कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भाजप आघाडीला २२० च्या वर जागा मिळणार नाहीत हे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या विद्वानांची सामाजिक बांधिलकी नेमकी काय आहे? की आपल्या पोळीवर तूप ओढून घ्यायचे मग समाज खड्ड्यात पडला तरी चालेल  ही मनोवृत्ती आहे?  शेवटी एवढेच म्हणता येईल की काँग्रेस नव्हे तर ह्या पक्षाचे कलेवर जिवंत असल्याचे सांगितले जात आहे. खरे तर त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्मशानाची वाट धरणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा नाक तोंड दाबले तरी सहन न होण्या इतकी दुर्गंधी मात्र सुटेल. 

हिंदू दहशतवादाचे खोटे भूत उभे करण्याची चूक आपल्या हातून झाली त्यासाठी समाजाची माफी मागणे राहिले दूर आगीत तेल ओतावे तसे वेगवेगळ्या देवळात जाऊन आपण जणू फारच भक्तिभावाने पूजा अर्चा करत आहोत असे नाटक करणाऱ्या गांधी घराण्याचे सल्लागार तरी नेमके कोण आहेत हे बघितले पाहिजे. किंबहुना ह्या उटपटांग सल्लागारांच्या मनमानीला कंटाळून वरिष्ठ नेते अलिप्त राहिले नसतील न?

कसेही असो काँग्रेसला २०१४ साली आपला पराभव का झाला हेच अजून कळले नाही तर २०१९ च्या पराभवाची गोष्ट दूर राहिली. ह्या पक्षाकडून कोणतीही अपेक्षा आता ठेवता येत नाही. तेव्हा भाजप सारख्या पक्षाला राजकीय पर्याय असावा असे वाटणाऱ्या मंडळींनी हे कटू सत्य पचवले तर पुढचा मार्ग दिसू शकेल. लोकशाही टिकवायची तर भाजपाला तगडा पर्याय उभा राहिला पाहिजे. स्पर्धा असेल तरच संघटना व व्यक्ती कार्यक्षम राहते अन्यथा आत्मस्तुतीमध्ये मग्न होऊन जाते हा अनुभव आहे. पण लक्षात घेतो कोण?

नथुराम आणि दहशतवाद

तामिळनाडूतील नवोदित राजकारणी आणि पूर्वाश्रमीचे सुप्रसिद्ध अभिनेते श्री कमल हसन सध्या भाजप आणि मोदी शहा ह्यांच्याविरोधात राळ उठवत आहेत. बरेच दिवस त्यांच्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्यावरती आता मात्र त्यांची दखल घेणे गरजेचे झाले आहे. हसन ह्यांनी महात्मा गांधी ह्यांचे  खुनी नथुराम गोडसे ह्यांना दहशतवादी असे म्हटल्यामुळे गेले काही दिवस सोशल मीडियामध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. त्यातच भोपाळ मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार साध्वी प्रज्ञा सिंग ह्यांनी गोडसे देशभक्त असल्याचे विधान केल्यामुळे अनेक भाजप वाले सुद्धा चिंतेत पडले आहेत. साध्वी ह्यांच्या विधानाचे समर्थन कसे करावे हा पेच त्यांच्या समोर उपस्थित झाला आहे.

भाजपचे कट्टर विरोधक म्हणून एकदा टोपी चढवली की माणसाला फार काही करावे लागत नाही. त्यांची समीकरणे सोपीच असतात. जटील गणितात शिरण्याची त्यांना कधी आवश्यकता भासतच नाही. त्यामुळे लिब्बूंच्या मते आपल्या विरोधकांना उद्देशून काय विशेषणे वापरायची त्याची जंत्री आधीच ठरलेली असते. त्यानुसार उघड वही आणि चिकटव विशेषणे ह्या पद्धतीत भाषणे दिली जातात. त्यामध्ये ह्यांनी गेल्या तीस वर्षात कधी बदल केला नाही करावा असे त्यांना वाटले नाही त्यामुळे तीस वर्षे उगाळलेले तेच तेच तत्वज्ञान एकदा झोडले की त्यांचे अन्य साथीदार टाळ्यांचा कडकडाट करून सोडतात. त्या टाळ्या ऐकण्याची  त्यांना सवय झाली आहे. त्यांच्या समर्थकांना नेमके  टाळ्यांचे वाक्य आले की गजर उडवून देण्याची सवय झाली आहे. अशा तऱ्हेने अहो रूपम् अहो ध्वनी चा पंचवीस  तीस हजारावा प्रयोग आपण बघत असतो. इतके की रोजचे  प्रयोग झाले किती ते मोजायचेही आपण आता थांबवले आहे.  तर थोडक्यात काय की कमल हसन महाशयांना गोडसे हे दहशतवादी वाटतात. आणि तमाम भाजप विरोधकांना देखील तसेच वाटत असते. त्यामुळे हसन ह्यांनी आपल्या मनातील विचार मांडले म्हणून तेही हर्षोत्फुल्ल होऊन आपल्याला खरेखोटे सुनावत असतात.

ह्या सगळ्या गदारोळात  दहशत म्हणजे काय - ती कोण दाखवतो - दहशतवाद म्हणजे काय ह्या प्रश्नांची उत्तरे देखील हसन ह्यांच्या सारखे ह्या विषयातले अडाणी छातीठोकपणे देऊ लागतात आणि असे त्यांचे बोलणे भाजप विरोधात आहे तोवर त्यांचे चाहतेही खुश होतात. पण हसन ह्यांना ह्या विषयातले काय कळते हा प्रश्न ना त्यांचे चाहते विचारतात ना भाजप समर्थक. आज गेल्या तीस वर्षात भारतासमोर घुसखोरी आणि दहशतवाद समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे आणि त्याचा सामना करण्याचे दिव्य येथील सुरक्षा यंत्रणा पार पडत आहेत. त्यांच्यामधले काही तज्ज्ञ आपल्या अनुभवाच्या आधारे आपल्याला बोधामृत पाजण्याचा प्रयत्न करत असतात पण हसन ह्यांच्या सारख्या जन्मजात सर्व विषयात प्राविण्य मिळवलेल्या व्यक्तीला राजकारणामध्ये पाऊल टाकताच भाजप विरोधात गरळ ओकल्याशिवाय राहता येत नाही. असो. सेक्युलर हसन ह्यांनी नथुरामला दहशतवादी म्हणावे आणि आम्ही हे गरळ मुकाटपणे गिळावे अशी आमची केविलवाणी परिस्थिती अजिबात नाही. किंबहुना वरती दिलेले प्रश्न आम्हाला जेव्हा पडतात तेव्हा तेव्हा आम्ही ह्या विषयातील तज्ज्ञ मंडळी काय लिहितात ह्याचा मागोवा घेत असतो. भारतीय गुप्तचर यंत्रणा R&AW चे अडिशनल सेक्रेटरी म्हणून कर्तृत्व गाजवलेले श्री बी रमण ह्यांच्या लिखाणाकडे वारंवार वळावे लागते. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी अवस्था असलेल्या वाचकांच्या माहितीकरिता लिहिते की श्री रमण हे काँग्रेसी राजकारणाशी जवळचे मानले जात. खास करून श्रीमती इंदिरा  गांधी ह्यांचे कर्तृत्व अतिशय जवळून बघितलेले आणि त्याने प्रभावित झालेले असे ते अधिकारी  होते. त्यामुळे श्री रमण ह्यांच्यावरती ते हिंदुत्वनिष्ठ असल्यामुळे अमुक तमुक विधान करतात असे शिंतोडे कोणी उडवू शकत नाही. तर श्री रमण ह्यांच्या विषयी आदर बाळगण्याचे कारणच हे आहे की आपल्या विषयाशी प्रामाणिक असलेला हा अधिकारी आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या काही वर्षांमध्ये विपुल लेखन करून गेला आहे. आणि त्यांचे लिखाण सततच मार्गदर्शक ठरले आहे. हे लेखन वाचकांनी जरूर वाचावे.

एखादी माता आपल्या पोटाच्या मुलाला त्याच्या इच्छेविरोधात कडू औषध बळेबळे प्यायला लावते. घरामध्ये वडील मुलाच्या प्रेमापोटीच त्याला प्रसंगी थप्पड देऊन शिस्त लावण्याचे अवघड काम करत असतात. घरामधले आजी आजोबा वडिलधारे ह्यांच्या धाकापुढे आई आणि वडीलही काही बोलत नसतात. शाळेमधले मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांवर आपला वचक  निर्माण करतात. गल्लीमध्ये खेळणाऱ्या वांड पोरांना धाक दपटशा दाखवून वळणावर ठेवण्याचे काम शेजारची वडिलधारी मंडळी करत असतात. ह्यामधली कोणतीही शिस्त आपल्याला लहानपणी खरे तर नको असते. जसजसे मोठे होतो तेव्हा गल्लीच्या तोंडावर दादागिरी करणारा एखाद्या गुंडांचे वर्तन आपल्याला आवडत नाही. त्याच्या समोरून मनात इच्छा नसतानाही खाली मान घालून निमूट पणे राहावे लागते. आसपासच्या परिसरात वावरणाऱ्या चोराचिलटांना आपण घाबरतो. एखाद्या खेड्यात राहत असू तर आसपासच्या दरोडेखोर टोळ्यांना आपण वचकूनच असतो शक्यतो आपला संबंध त्यांच्याशी येऊ नये म्हणून धडपडतो. मुंबई सारख्या ठिकाणी राहत असलो तर गुंडांच्या टोळ्यांचे अस्तित्व आपल्या नजरेतून सुटत नसते. त्यांच्या पासूनही आपण बरेच लांब राहण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या सर्वांमधला फरक कळतोय का तुम्हाला? आपले म्हणणे दुसऱ्याच्या डोक्यावर लादण्याचेच हे सगळे प्रकार आहेत ना? उद्या जर सेक्युलर मंडळी आपल्याला सांगू लागली की तुझी आई वडील आजी आजोबा शाळेतले शिक्षक दहशतवादी आहेत तर तुम्ही ते स्वीकाराल काय? पोलिसांसाठी असे फुटकळ गुन्हेगार - सराईत गुन्हेगार - गुंड - organised criminal gangs - संघटित गुन्हेगारी सगळे एकाच मोजपट्टीत बसणारे नसतात.

ही वर्गवारी अशासाठी केली जाते की त्यामध्ये त्यांची कार्यपद्धती आणि उद्दिष्टे पूर्णपणे वेगळी असतात. समाजावर आपले विचार लादता यावेत म्हणून प्रथम जनतेच्या मनात भीती निर्माण करायची आणि मग त्या भीतीपोटी समाज आपले विचार निमूटपणे स्वीकारत जातो म्हणजेच दहशत हेच शस्त्र वापरून काही  गट आपले काम करतात. मग ते त्यांचे विचार कोणत्याही विचारसरणीचे असोत. फुटकळ गुन्हेगार सराईत गुन्हेगार गुंड आदी समाज कंटकांच्या कृत्यांमागे सहसा धार्मिक  वा राजकीय विचार नसतात. दहशतवादी मात्र राजकीय हेतूने प्रेरित झालेले असतात. त्यांच्या कारवायांमागे एक राजकीय उद्दिष्ट गाठण्याचे आयोजन असते. एक राजकीय परिणाम घडवून आणायचा असतो.   ही लक्षणे सर्व काळातील दहशतवादी गटांना लागू होतात. राजकीय सत्ताप्राप्तीच्या ध्येयाने प्रेरित झालेल्या गटांना बाहेरील सत्तांचा आशीर्वाद मिळत असे.

६० - ७० च्या दशकापर्यंत दहशतवादी टोळ्यांचा बंदोबस्त पोलीस यंत्रणा करू शकेल अशी धारणा होती. जसजसे त्याचे स्वरूप उग्र बनत गेले तसतसे हा प्रश्न पोलीस यंत्रणेवर नव्हे तर देशाच्या सैन्यावर सोपवण्याची गरज निर्माण होत गेली. इतकी की आजच्या घडीला सध्या पोलीस यंत्रणेला दहशतवादी गटावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य झाले आहे ना? वास्तविक पाहता दहशतवादी जे गुन्हे करतात त्याचे वर्णन सामान्य गुन्ह्याच्या व्याख्येत बसवले जात असते. उदा. खून हत्या गंभीर शारीरिक इजा आदी. भारतामध्ये त्यांना मोका सारखा कायदा लावला जातो. खरे तर हा कायदा संघटित गुन्हेगारांच्या बंदोबस्तासाठी अस्तित्वात आला. दहशतवादावर काबू मिळवण्यासाठी नव्हे.

सामान्य गुन्हेगाराच्या हाती जे शस्त्र उपलब्ध असते त्याच्या कित्येक पटीने भीषण शस्त्र दहशतवाद्यांच्या हाती असते. ही शस्त्रे त्यांच्या हाती कशी पडतात बरे? एके ४७ सारख्या बंदुका काही देशात बनत नसतात. २६/११ च्या दहशतवाद्यांनी फेकलेले ग्रेनेडही भारतात बनलेले नव्हते.  म्हणजेच दहशतवाद्याला नेमून दिलेले काम करता यावे म्हणून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे त्याच्या हाती सोपवण्याची व्यवस्था करणारी यंत्रणा अस्तित्वात असावी लागते. अशी यंत्रणा अर्थातच देशामध्ये नसून ती देशाबाहेर बसून हे उपदव्याप घडवून आणत असते. याचाच अर्थ असा की आज जगभरात सर्वत्र जिथे जिथे दहशतवाद नजरेस पडतो तिथे तिथे त्या देशाबाहेरच्या शक्ती अशा गटांना मदत करत असतात किंबहुना एखाद्या राष्ट्राची मदत नसेल तर दहशतवाद जन्मालाही येऊ शकत नाही. असे असते म्हणूनच त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अपुरी पडते आणि सैन्याला पाचारण करावे लागते. यालाच इंग्रजीमध्ये State Sponsored Terrorism असे नाव दिले जाते. फुटकळ गुन्हेगार सराईत गुन्हेगार गुंड संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी गट ह्यांच्यातील फरक जोवर आपण समजून घेत नाही तोवर आपली दिशाभूल करणे सेक्युलरांना सोपे जाते.

इतके विवेचन  केल्यानंतर कमल हसन कुठे गडबड करत आहेत आणि जाणून बुजून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत  आहेत हे स्पष्ट होईल. ह्याच बरोबरीने " A terrorist today is a freedom fighter tomorrow" अशासारखी वाक्ये आपल्या तोंडावर फेकली जातात. जॅक्सन सारख्या अधिकाऱ्याचा खून करणाऱ्याना इंग्रज दहशतवादीच म्हणत आपण त्यांना स्वातंत्र्य युद्धाचे पाईक म्हणत होतो म्हणून आज काश्मीरमध्ये लढणाऱ्या विघटनवाद्यांना उद्याचा इतिहास स्वातंत्र्ययोद्धे म्हणून संबोधेल असे आमच्या माथी मारले जात असते.

हसन ह्यांनी विषय छेडला नसता तर साध्वीनी प्रतिक्रिया दिली नसती. गांधींचे विचार आवडत नाहीत तर  त्यांना जीवे मारण्याची गरज नव्हती काळाने ते काम आपसूकच केले असते आणि जी काँग्रेस आज त्यांच्या हौतात्म्याचा गौरव करत आहे तिनेच त्यांना कोपऱ्यात ढकलून कायमचे विस्मरणात टाकले असते. मातृभूमीवरच्या आत्यंतिक प्रेमापोटी उचललेले एक चुकीचे पाऊल असे नथुराम बाबत म्हणता येईल. डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी     त्याला हायपर नॅशनॅलिझम चे उदाहरण मानतात. नथुराम राष्ट्रवादी होता म्हणण्यापेक्षा तो हायपर नॅशनॅलिस्ट होता हेच वर्णन खरे आहे. पण त्याच्या कृत्याला दहशतवाद म्हणणे ही समाजाची दिशाभूल आहे.

इतक्या वर्षांनंतर ह्या विषयावर चर्वित चर्वण तरी का व्हावे असे अनेकांना वाटते पण ज्या खुनामध्ये पोस्ट मार्टेम अहवालही घेतला गेला नाही आणि ballistic रिपोर्ट देखील घेतला  गेला नाही त्याच्या तपास कामाबद्दल काय बोलावे आणि न्यायालयीन कामकाजाविषयी देखील!! ७० वर्षे हो ऊन गेली म्हणून त्यातील त्रुटीवर बोलायचे नाही हाच जर नियम असेल तर मग त्याच खटल्याचा संदर्भ देत सावरकरांना बापूंचे हत्यारे म्हणणे कोणत्या नियमामध्ये बसते हे तरी घराणेशाही मानणाऱ्यांनी  स्पष्ट करावे नाही का? पण माझ्या सोयीचे असेल तेव्हा मी ह्या खुनाबद्दल बोलणार आणि माझ्या अडचणीचे असेल तेव्हा मात्र विरोधकांनी असे बोलणे म्हणजे मढे उकरून काढणे असे बोलणे म्हणजे दुतोंडीपणा आहे. एकच काय तो नियम लावा तुमच्या स्वतः च्याच वागण्याला. आयुष्य कसे सोपे होऊन जाते ते बघा. पण सतत कुरघोडी करण्याच्या मोडस ऑपरेंडी ने ज्यांनी लोकांना आपल्या पासून दूर लोटण्याचे काम केले त्यांच्या मुत्सददीपणाचे टाळ वाजवणारे इथे आहेत. अर्थात त्याने काहीच बिघडत नाही. शहाणे गोंधळतात तिथे अडाणी श्रेष्ठ ठरत असतात.   दहशतवादी कोणाला म्हणावे ह्याच्या व्याख्या करत बसायला सामान्य माणसाला वेळ नसतो पण त्याला फरक कळतो आणि आपण विश्वास कोणावर टाकावा हेदेखील चांगलेच कळते. तिथेच धादांत खोटे बोलणारे सेक्युलर पराभूत होत असतात. बाह्य राजकीय सत्ता व शक्ती ह्यांच्या पाठिंब्याशिवाय कोणताही दहशतवाद जन्माला येत नाही आणि टिकू शकत नाही. नथुरामच्या मागे कोणतीही बाह्य राजकीय व्यवस्था उभी नव्हती त्यामुळे त्याच्या कृत्याला दहशतवादी म्हणणे हास्यास्पद आहे.

नथुरामने जे केले त्याचे समर्थन करण्याचा हेतू नसून त्याच्या नावाचा जप करणारे किती भोंदू आहेत हे वाचकांसमोर यावे यासाठी केलेला हा प्रपंच आहे.

जाॕर्डनमधील असंतोष - भाग १

३ मे रोजी जाॕर्डनचे राजे अब्दुल्ला २ यांनी आपल्या गुप्तचर खात्याचे प्रमुख मेजर जनरल अदनान अल झुंडी यांना डच्चू देत त्या जागेवर मेजर जनरल अहमद हुस्नी यांना लेफ्टनंट जनरल पदाची बढती देऊन नेमणूक केली असल्याचे जाहीर केले.

याच जोडीला शाही दरबारचे प्रमुख सल्लागार अन्वर अली फलेह अल अयस्रा यांनाही डच्चू दिला गेला असल्याची बातमी आली. त्यांच्या कार्यालयातील अनेक वरिष्ठ सल्लागार व अधिकाऱ्यांनी या अगोदर राजीनामे टाकले होते.

परंतु सरकारी वृत्तसंस्था पेट्राने २४ एप्रिल रोजी अशी बातमी दिली होती की दरबारातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. यात फैसल जिब्रिल अल शोबाकी यांचाही समावेश होता.  त्यांच्या जागेवर बिशर अल खासोने यांची राजाचे सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. याबरोबर कमाल अल नासेर यांची धोरण व माहिती सल्लागार तर मनार अल दबास आणि मोहमद अल असास यांची राजाचे खास सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली.

इतकेच नव्हे तर पोलिस यंत्रणेत तसेच लष्करी आस्थापनातही मोठे बदल करण्यात आले असून ते अजून प्रकाशात आलेले नाहीत. तसेच बदलांची ही लाट इथेच थांबणार नसून आणखीही काही बदल लष्करी नेमणुकात तसेच राजवाड्याशी संबंधित अधिकारी पदात केले जातील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

इतके व्यापक बदल करण्याची पाळी राजावर का आली असा सहज प्रश्न मनात उद् भवतो. जाॕर्डनची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. गेल्या वर्षी प्रचंड आर्थिक तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला.  तूट कमी करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान हानी अल मुलकी यांनी अनेक उपाययोजना करण्याचे ठरवले. त्यामध्ये पेट्रोलची किंमत वाढवण्याचा आणि अधिक आयकर लादण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु या निर्णयाने बिथरलेली जनता थेट रस्त्यावर आली. हानी यांच्या विरोधातील निदर्शनांची तीव्रता बघता त्यांना जून २०१८ मध्ये राजीनामा सादर करावा लागला होता.

याच पार्श्वभूमीवर आतादेखील निदर्शनांची लाट येईल या भीतीने राजाने ही पावले उचलली असावीत. पंतप्रधान ओमर रझाझ यांच्या विरोधात आंदोलन उभे करण्याचे कारस्थानात ही वरिष्ठ अधिकारी मंडळी गुंतली होती असा संशय आहे. यावेळी आंदोलने राजवाड्याबाहेर घडवून आणण्याचे घाटत होते.

कल्पना करा की ज्या कटामध्ये पोलिस यंत्रणा गुप्तचर यंत्रणा लष्करी आस्थापन यांच्या जोडीला राजवाड्याची प्रमुख सल्लागार मंडळी सामील असतील त्याची व्याप्ती किती मोठी असेल - किती काळ ही तयारी करण्यात येत होती - त्याचा सूत्रधार कोण आणि बाहेरील मदतीशिवाय हे शक्य आहे काय असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आसले तरी त्याची उत्तरे मात्र लगेचच उपलब्ध नाहीत.

हे कारस्थान दुर्लक्ष करण्याजोगे अजिबात नव्हते तसे नसते तर राजाने आपल्या नव्या गुप्तचर प्रमुखाला एक पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली नसते आणि असे पत्र प्रसिद्धीस तर बिलकुल दिले नसते.

२ मे रोजी राजाने अहमद हुस्नी यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले की खात्याच्या कारभारात त्रुटी आहेत. अशा प्रकारे आपल्याच गुप्तचर खात्याच्या कारभारावर टीका करणारे जाहीर पत्र राजाने जाॕर्डनच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लिहिल्याचे दिसते. राजाने पुढे म्हटले होते की इथे काम करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून नियमांची पायमल्ली केली आहे. खरे तर या खात्याच्या इतिहासात अनेक गौरवशाली कामगिरीची नोंद आहे. पण काही मूठभर व्यक्तींनी देशहिताला मूठमाती देऊन आपल्या स्वार्थासाठी अधिकाराचा दुरूपयोग केला आहे. या मूठभर व्यक्तींना पद आणि अधिकारासोबत जबाबदारी आणि जबाबदेही देखील येत असते याचा विसर पडला आहे. ह्या परिस्थितीत तात्काळ सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. अशा मूठभरांच्या वागण्यातून एक वैभवशाली परंपरा असलेल्या संस्थेच्या कामाला गालबोट लागता कामा नये तसेच त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लागू नये म्हणून व कामाचे मूल्यमापन मूठभरांच्या वागण्यावरून केले जाता कामा नये म्हणून खबरदारी घेतली गेली पाहिजे.

जाॕर्डनच्या परिसरात एक विलक्षण नाजूक परिस्थिती असून यातून अनेक अनपेक्षित बदल आणि आव्हाने उभी राहतील अशी लक्षणे आहेत. जगामध्ये तणावपूर्वक वातावरण आहे. देशातील सत्ता कमकुवत करण्याचे आणि राजसत्ता खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. अशावेळी हुस्नी यांनी कणखरपणे आपले खाते चालवावे असे प्रतिपादन राजाने केले आहे.

या पत्रामध्ये व्यक्त झालेल्या चिंता बघता राजाने देशातील महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरवले आहे हे उघड झाले आहे. देशांतर्गत तसेच जवळच्या प्रदेशातील स्थैर्याबाबत ते अत्यंत संवेदनशील असल्याचे दिसत आहे.

संपूर्ण राज्य यंत्रणा अशा प्रकारे जेव्हा बंड करून उठते तेव्हा त्यामागे केवळ आर्थिक दुरवस्था हे कारण असू शकत नाही. (काही महिन्यांपूर्वी भारतातही आयबी सीबीआय राॕ तसेच काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी कशी उचल खाल्ली होती हे आपल्या स्मरणात असेल). चार अधिकाऱ्यांनी काही केले म्हणून देश कोसळला नाही तरी खिळखिळा होऊ शकतो.

म्हणजेच जसे इंग्रजी मध्ये Shoe is pinching elsewhere म्हणतात तसे या असंतोषाच्या मागे भलतीच कारणे आहेत ज्यांचा स्पष्ट उल्लेख झालेला दिसत नाही.

जाॕर्डनचे राजे अब्दुल्ला २ यांच्या मनाविरोधात अमेरिका पॕलेस्टाईन शांतता आराखडा पुढे ढकलत आहे पण जाॕर्डनचे राजे मात्र त्याला विरोध करत असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात हा असंतोष असल्याचे वातावराण निर्माण केले जात आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर पुढील भागात बघू.