२५ जुलै २०१७
चिनी अर्थव्यवस्था
माध्यमांमधून चिनी अर्थव्यवस्थेबद्दल उलटसुलट बातम्या येत असतात. काही जण चीन ही आर्थिक महासत्ता असल्याचे सांगतात. तर काही लेखांमध्ये चीनमधील अनेक व्यवसाय डबघाईला येत असून ह्या आर्थिक साम्राज्याला नजिकच्या भविष्यामध्ये मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल असे प्रतिपादन वाचायला मिळते. म्हणून चिनी अर्थव्यवस्था हा एक पेपर म्हणून हार्वर्ड ह्या जगप्रसिद्ध विद्यापीठामध्ये शिकवणारे आणि चिनी अर्थव्यवस्थेवरचे निष्णात तज्ञ मानले गेलेले डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांना मी माझ्या मनामधला गोंधळ सांगितला. चिनी अर्थव्यवस्थेवरचे कोणते रिपोर्ट विश्वासू मानता येतील असे मी त्यांना विचारले.
डॉ. स्वामी नेहमी गुरुच्या भूमिकेमध्ये असतात. गुरुने शिष्याला तयार करताना तो कोणत्याही Spoon Feeding वर अवलंबून न राहता स्वतंत्रपणे कसा विचार करू शकेल आणि स्वावलंबी कसा होऊ शकेल ह्याचा विचार करून गुरुकिल्ली प्रदान करायची असते. तीच उत्तम ग्रुरुची कसोटी असते. डॉ. स्वामींनी मला आधीच पकडलेले मासे हातामध्ये दिले नाहीत तर मासे पकडावे कसे हे अगदी थोडक्या म्हणजे तीन - चार मिनिटात शिकवले.
डॉ. स्वामी म्हणाले की चीनच्या अर्थव्यवस्थेमधल्या उणीवा काय ते बघा.
चीनने आर्थिक साम्राज्य विस्तारण्यासाठी पूर्व आशियातील देशांकडून कच्चा किंवा सेमी प्रोसेस्ड माल घ्यायचा (Semi Processed) आणि त्यामध्ये व्हॅल्यू ऍडिशन (Value Addition) करून तो जास्त किंमतीला विकायचा हे सूत्र ठेवले आहे. ह्या सूत्रामधल्या अन्य उणीवांशिवाय खास विचार करण्यासारखी बाब आहे ती काळाच्या ओघामध्ये पूर्व आशियामधली मजूरीची. ही मजूरी जसजशी वाढत गेली तसतसे चिनी मालाचे भाव स्थिर ठेवणे कठिण होत आहे.
चीनच्या आर्थिक विकासाचा पाया हा परकीय गुंतवणुकीवरती टाकला गेला. इथे त्यांचे दुसरे परावलंबित्व कळून येते.
जे परकीय उद्योग चीनमध्ये गुंतवणुकीसाठी आणि धंदा करण्यासाठी गेले त्यांना तिथले ’कम्युनिस्ट’ सरकार स्वतःच्या बॅंकेमधून वित्तपुरवठा करत नाही. त्यांना असे पैसे बाहेरील बॅंकांमधून घ्यावे लागतात. आजच्या घडीला जे भांडवल तिथे गुंतवले गेले आहे त्यामध्ये बॅंकांद्वारा काळ्याचा पांढरा केलेला पैसा सामिल आहे. ही त्यांची तिसरी परवशता आहे. त्यामुळे अशा काळ्या पैशाच्या उपलब्धतेच्या चढ उताराचा परिणाम चिनी उद्योगावरती होतो.
चीनने जे केले ते आपणही करू शकतो पण आपल्याकडे त्यांच्या प्रमाणे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सोयी (Infrastructure) विकसित झालेल्या नाहीत. परकीय गुंतवणुकीचा त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन भारताने आपले धोरण बनवले तर चुका टाळता येतील.
ह्या मुद्द्यांचा वापर अधिक कोणत्याही लेखामध्ये दिलेली आकडेवारी ह्यांचा विचार करून आता आपले निष्कर्ष आपल्यालाच काढता येतील - दोन लेखकांच्या मतांमधल्या फरकाने गोंधळ होणार नाही.
गुरुंचे आभार मानायचे नसतात - आशिर्वाद घ्यायचे असतात तसे मीही घेतले भारतीय परंपरेनुसार.
२६ जुलै २०१७
आता चीन म्हणतो की योगविद्या हानिकारक असू शकते.
योगविद्या - आयुर्वेद - बाॕलीवुड हे भारतीय परराष्ट्र नीतीचे Soft Ambassador ठरतील आणि चीन ह्यांनाच जास्त घाबरतो असे मी आॕगस्ट २०१६ मध्ये लिहिले होते.
बातमीची लिंक इथे देते आणि माझ्या लेखाची लिंक काॕमेंटमध्ये. जरूर वाचा.
http://googleweblight.com/i?u=http%3A%2F%2Fwww.globaltimes.cn%2Fcontent%2F1053903.shtml&grqid=oE-LgrWT&hl=en-IN
https://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/3_19.html?m=0
२८ जुलै २०१७
परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज म्हणतात - तिबेटी जनतेच्या हालअपेष्टांच्या प्रश्नावर चीनबरोबर कोणतीही देवाणघेवाण करणार नाही.
हे विधान म्हणजे तिबेट प्रश्नावरील भारताच्या भूमिकेचा आरसाच आहे. तिबेटवर मी जी दीर्घ लेखमाला लिहिली तिचे सार्थक झाले असे आज वाटले.
बातमीची लिँक काॕमेंटमध्ये आहे. ज्या वाचकांना लेखमालेवर नजर टाकायची आहे त्यांच्या साठी ही लिंक
https://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/blog-post_35.html?m=0
१ ऑगस्ट २०१७
चीनशी युद्ध सोडाच पण अरे ला का रे म्हणायचाही विचार करू नका - कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे शामभटाची तट्टाणी अशा आशयाच्या फुरोगाम्यांच्या पोस्टी फेबु आणि WAPP वर फिरत आहेत.
समाजवाद्यांचे तांब्ये उपडेच असतात. आधी संघाला हरवायला यांना महाराष्ट्रात पवारांच्या पाठी फिरावे लागले आता मोदींचा पाडाव करण्यासाठी त्यांना काँग्रेस लालू केजरीवाल मुलायम ममता माया हे देशी मित्र हवे आहेत. तसेच मोदींना व्हिसा नाकारायला भांडवलशाही अमेरिका ब्रिटन फ्रान्स जर्मनी झालेच तर कम्युनिस्ट रशिया चीन तिकडे पाकिस्तान कोणीही चालणार आहे.
विद्वान असून त्यांना जे कळत नाही ते सामान्य माणसाला कळते.
परवा एक यादव टॅक्सीवाला भेटला. गेल्या वर्षापर्यत मुलायमचा समर्थक होता. म्हटले की बघ बिहारमध्ये नितीश ने राजीनामा दिला आणि आता भाजप बरोबर सरकार बनवणार. चांगले झाले म्हणाला. मी म्हटले की राहुल गांधींचे काय? राहुल तर म्हणाला होता की तेजस्वीने राजीनामा द्यायची गरज नाही. त्याचे ऐकले आणि लालूंची सत्ता गेली. तो म्हणाला - राहुलला काही झेपत नाही. मी विचारले ")मग आता २०१९ ला सुद्धा मोदीच जिंकणार का?" - "हो ना त्यांना कोणी अटकाव करायला नाही." मग मी म्हटले - पण प्रियांका आली तर? थोडा विचारात पडला - राहुलपेक्षा चांगली असेल. पण मोदी जसे परदेशातली काम करतात अगदी "कडक" - तसे नाही तिला जमणार. बरे म्हटले परदेशातले नाही पण देशातले तरी करेल ना काम? तो म्हणाला करेल पण मोदींसारखे नाही. हा होता एक अशिक्षित तरुण - उत्तर प्रदेशामधला!
म्हणून म्हणते - लोकशाही टिकवली ती या अडाणी माणसाने - शहाण्यांनी नाही.
१ ऑगस्ट २०१७
चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग आणि चिनी लष्कर यांच्या मध्ये CLASS WAR चालू आहे.
ज्यांना संदर्भ हवे आहेत ते त्यांनी आपापले शोधावे. मीडियामधले लेख म्हणजे शोधनिबंध नव्हे. विश्वास नसेल त्यांनी आमची अनुमाने मानली नाहीत तरी हरकत नाही.
विश्वासार्ह माहिती सरकार देऊ शकते पण काही दशकांनंतर. किंवा विकीलिक्स खुलासा करतो का याची वाट पहावी.
धन्यवाद
Vinay Joshi is with Supriya Potnis and 11 others.
1 August ·
चीन बंडाळीच्या उंबरठ्यावर?
आम्ही ICRR- Institute for Conflict Research & Resolution चे #ChinaVsJinping मालिकेत २ पेपर प्रसिध्द केल्यानंतर (अजून काही प्रसिद्ध होतील) आणि न्यूज भारती ने ते छापल्यानंतर प्रामुख्याने २ प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. पहिल्या, "फारच उत्तम", "हे मुद्दे कधी समोरच आले नाहीत", "चीनी सेना, कम्युनिस्ट नेते एका बाजूला आणि जिनपिंग दुसऱ्या बाजूला आहेत हे कधीच कळल नाही" याप्रकारच्या होत्या. सध्या आमचं कौतुक करणाऱ्या प्रतिक्रियांकडे आपण दुर्लक्ष करू. दुसऱ्या प्रतिक्रिया होत्या, "जर ICRR चा हा प्रयत्न PsyWar म्हणजे मनोवैज्ञानिक युद्धाचा भाग असेल तर तो अत्यंत टुकार प्रयत्न आहे", "यात वापरलेले सोर्सेस किती खात्रीचे आहेत?", "अश्या प्रकारची कोणतीही दुफळी चीनमध्ये नाही", " टोकाच्या हिंदुराष्ट्रवादी भूमिकेतून केलेलं हे स्वप्नरंजन आहे", "याला कोणतीही स्कॉलरली वाल्यू नाही", "हे मुद्दे आम्ही कधीही ऐकले नाहीत म्हणून ते अग्राह्य आहेत", "विश्लेषण करणारा आणि छापणारा प्रसिद्ध नाही म्हणून या पेपरना किंमत आणि महत्व देता येत नाही"... वगैरे वगैरे...
ज्या प्रतिक्रिया आमच्यावर अविश्वास दाखवणाऱ्या आल्या आहेत, त्यांचा आम्ही आदर करतो, पण एक गोष्ट सविनय सांगू इच्छितो की आम्ही मांडलेले मुद्दे सगळ्यांनी मान्य केलेच पाहिजेत असं आमचं अजिबात म्हणणं नाही.
दुसरी गोष्ट चीनमध्ये चीनी सेना आणि जिनपिंग यांचं नवीन लग्न झालेल्या नवरा-बायको सारखं सख्य आहे असं तुमचं म्हणणं असेल तर आमचा त्याला अजिबात आक्षेप नाही.
तिसरी गोष्ट आम्ही मांडलेला प्रत्येक मुद्दा हा अमेरिका, युरोप किंवा खुद्द चीनमधल्या नामांकित वृत्तपत्रांनी कधी ना कधी किंवा सतत मांडलेला आहे. आम्ही त्याचे संदर्भ देणं गरजेचं होतं, पण कोणीही गूगलवरून ते शोधू शकतो म्हणून ते दिलेले नाहीत.
चौथी गोष्ट आम्ही मांडलेल्या मुद्यांना आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या स्वतंत्र अभ्यासक स्वाती तोरसेकर यांच्या चीनविषयक निष्कर्षाना Guesswork म्हणून हेटाळणी करून जर कुणाला आत्मिक समाधान मिळत असेल तर त्याला आमचा मुळीच आक्षेप नाही.
पाचवी गोष्ट आम्ही कोणीही चीनमध्ये अश्या विषयांच्या अभ्यासासाठी गेलेले नाही आणि इंटरनेटच्या जमान्यात बाहेर राहूनही पुरेशी खात्रीची माहिती मिळत असते त्यामुळे तशी सध्या तरी त्यावरच आम्ही विश्वास ठेवतो. पण सर्वात महत्वाचं हे आहे कि चीनसारख्या एका पार्टीने नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या हुकुमशाही देशात प्रत्यक्ष जाऊनही किती माहिती मिळेल हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. तशी माहिती जर एखाद्याने चीनमध्ये जाऊन मिळवण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याचा लिऊ झीयोबो होऊन अक्खा जन्म जेलमध्ये सडण्याची शक्यताही भरपूर! असले वेडे चाळे सध्यातरी कोणी करणार नाही!
सहावी गोष्ट Authetic Info Source ची चीनमधली व्याख्या, सरकारी प्रसारमाध्यमांनी दिलेली माहिती अशी होते, त्यामुळे जिनपिंग आणि चीनी सेना यांच्यात सत्ता संघर्ष आहे हि बातमी चीनच्या माध्यमांमध्ये कधीही येणे शक्य नाही, तशी बातमी जर कुणी छापलीच त्याची काय अवस्था होईल हे जाणतोच!
चीनमध्ये खरंच काय चालू आहे हे जर तटस्थपणे जाणून घ्यायचं असेल तर प्रत्येकाने स्वतःला "स्टॉकहोम सिंड्रोम" पासून सुरक्षित अंतरावर ठेवलं पाहिजे. स्टॉकहोम सिंड्रोम मुळे आपल्यावर अत्याचार, अतिक्रमण आणि अतिप्रसंग करणाऱ्याबद्दल एक आदराची भावना निर्माण होते, आणि आपण आपल्या शत्रूचे भक्त बनत जातो. त्यातुनच चीनची परकीय चलन गंगाजळी एवढी आणि आपली तेवढीच, चीनी सेना अशी आणि आपली तशी, वगैरे सतत "भारत या विषम युद्धात हरणार" अश्या तद्दन पराभूत मानसिकतेच्या संकल्पना डोक्यात प्रबळ होतात. व्हिएतनाम- अमेरिका युद्धात दोन देश म्हणजे मुंगी आणि हत्ती अशी परिस्थिती होती. तरीही १९५५ ते १९७५ अश्या २० वर्षाच्या युद्धात ५३,००० अमेरिकन ठार झाले, २३,०० अमेरिकन लढाऊ विमाने पाडली गेली, आणि हरलेली अमेरिकन सेना व्हिएतनाम सोडून चालती झाली. त्यामुळे कागदावर असलेली ताकद युद्धात उपयोगी पडत नाही तर देशातल्या नागरिक, विचारवंत, पत्रकार याचं सैन्याच्या मागे उभं केलेलं मनोबल हेच निर्णायक ठरतं, हे वैश्विक सत्य आहे.
मोदी-डोवल यांच्या आचरट, आक्रमक आणि टोकाची राष्ट्रवादी (Jingoistic) भूमिका डोकलाम संघर्षाला कारणीभूत आहे असं म्हणणारे खरंच कुठल्या जगात राहतात असा प्रश्न पडतो. साउथ चायना सी ची बहुतांश मालकी फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि ब्रुनेई कडे आहे, यासगळ्या देशांसोबत अमेरिकेचा संरक्षण करार आहे. तरीही ओबामांच्या घाबरट धोरणामुळे चीनने तेथे अफाट बांधकामे करून फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि ब्रुनेई यांच्या मालकीची समुद्री जागा बळकावली आणि अमेरिका आपल्याच संरक्षण कराराला नं जागता बघत बसली. इथे भारताने अशीच लिखित हमी भूतानला दिली आहे. अश्या स्थितीत, चीन भूतानची जमीन बळकावून उर्वरित भारताला आसामजवळ जोडणाऱ्या काही किलोमीटर रुंदीच्या चिकन नेकवर थेट तोफखान्याने हल्ला करण्याच्या स्थितीत येत असताना भारताने काहीच नं करणे हा तद्दन मूर्खपणा ठरला असता. त्यात भारताने वेळीच हस्तक्षेप करून चीनला मागे रेटून आपण भूतानच्या हितासाठी प्रसंगी युद्धाचा धोका पत्करूनही मागे हातात नाही हा संदेश संपूर्ण जगाला दिला. आज पूर्ण जगात चीनच्या डोळ्याला डोळा लावायला कुणीही तयार नसताना भारताने ते केलं यात "आचरट, आक्रमक आणि टोकाचा राष्ट्रवाद" कुठे येतो?
अरुणाचल, सिक्कीम, आसाम या भागात नं जाताच, तिथली भौगोलिक परिस्थिती, भारतीय सेनेची तैनाती आणि चीनी सैन्याची तैनाती,तिबेटमधून येणाऱ्या चीनी रस्त्यांची वस्तुस्थिती यांचा तौलनिक अभ्यास नं करताच "चीनने फक्त एक गोळी झाडायची खोटी, कि भारतीय सैन्य हरलं म्हणून समजा" असली पराभूत वृत्ती आमच्या विश्लेषकांच्या मनात कुठून येते? यात त्यांच्या मनातला "स्टॉकहोम सिंड्रोम" कारणीभूत आहे का अन्य काही कारणे याचा ज्याचा त्यांनी अभ्यास करावा!
दत्तोपंत ठेंगडी नावाचा एक वैचारिक दृष्ट्या दलित असलेला अर्थशास्त्री (कारण ठेंगडी संघ प्रचारक होते- आणि संघवाले विचारवंत असूच शकत नाहीत असा लेफ्टीस्ट/ समाजवादी माज होता), कम्युनिझमचा अभ्यासक १९८१-८२ पासून छातीठोक सांगत होता कि कम्युनिस्ट रशिया पुढल्या १५ वर्षात त्यांच्यातील अंतर्विरोधामुळे कोसळेल! त्यावर ठेंगडी यांची यथेच्च टिंगल झाली. पण रशियाचं अफघाणीस्तान युद्ध फसलं आणि १९९१ ला रशियाची डझनभर शकलं उडाली. आम्ही ठेंगडी यांच्यासारखे प्रकांड पंडित किंवा विद्वान नाही, पण दिसणाऱ्या गोष्टी जिनपिंग आणि चीनी सैन्याच्या जीवघेण्या सत्तासंघर्षाचे संकेत देत आहेत. यावेळी झालेल्या चीनी सैन्याच्या ९० व्या वर्धापनदिनी राष्ट्रपती जिनपिंग यांनी सैन्याला सांगितलं, "चीनी सैन्याने पार्टीचे नेतृत्व मानलेच पाहिजे आणि पार्ट्य ज्या दिशेला बोट दाखवेल त्या दिशेला गेलंच पाहिजे" याचा अर्थ काय? हे सांगायची वेळ का आली? हेच उद्गार एखाद्या पंतप्रधानाने जाहीरपणे काढले तर त्याचा त्रयस्थ काय अर्थ काढतील? जिनपिंग न आतून हि भीती पोखरत आहे की सैन्य पार्टी नेतृत्वाचे आदेश मानेल का नाही? त्यातूनच त्यांनी गुटीयन कॉंग्रेस १९२९ नंतर परत एकदा २०१४ साली भरवून सैन्य अधिकाऱ्यांना "Communist Party is Absolutely Supreme over Military" हा बहुमुल्य डोस पाजला! याचा अर्थ चीनमध्ये अमुक तारखेला बंड होईल आणि कम्युनिस्ट सरकार कोसळेल असला कोणताही दावा आम्ही कुणीही केलेला नाही! तसला दावा करायला आम्ही विचारवंत, ज्योतिषी नाही आणि पोपट भविष्यवाले तर नाहीच नाही! पण आज जगातील अनेक राजकीय विश्लेषक या सत्तासंघर्षाकडे बोट दाखवत आहेत. फक्त डोळे उघडून बघायची गरज आहे. आणि तेही दिसत नसेल तर त्याला आम्ही काहीच करू शकत नाही!
- विनय जोशी
२ ऑगस्ट २०१७
Subramanian Swamy
@Swamy39
China and India could end up in military conflict in Sept Oct this year by misunderstanding and miscalculation. But it is not inevitable.
2:12 PM - 27 Jul 2017
४ ऑगस्ट २०१७
परवा मी अजय शुक्ल यांच्या इंग्रजी लेखाची लिंक दिली होती. प्राची चितळे जोशी यांनी त्याचा आशय मराठीमध्ये लिहिला आहे तो इथे देत आहे. Prachi Chitale Joshi
चीन सीमेवर युद्धसज्जता
- *प्राची चितळे जोशी*
डोकलाम येथे चीनच्या सैन्याला भुतानच्या हद्दीतून मागे लोटण्यावरून सुरु झालेल्या तणावानंतर भारतीय मिडीयामध्ये आणि बहुतांश विश्लेशकांमध्ये चीन कसा वरचढ आहे आणि भारताची बाजू कशी कमजोर आहे हे सांगण्याची चढाओढ लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अजय शुक्ला यांचा "Will Xi, won’t Xi?" हा लेख भारताची प्रत्यक्ष युद्धसज्जता कशी आहे यावर चांगला प्रकाश टाकणारा आहे. मूळ लेख त्यांच्या
https://m.facebook.com/story.php…
या ब्लॉगवर प्रसिद्ध झाला आहे. ते एक संरक्षण आणि युद्धशास्त्रावरचे नामांकित लेखक आहेत. ज्यांना मूळ लेख वाचण्यात अडचण येत असेल त्यांच्यासाठी त्याचा मराठी गोषवारा इथे देत आहे. हे शब्दशः भाषांतर नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.
जसं हिटलरने नाझी पार्टीला जर्मन सैन्याच्या डोक्यावर बसवलं, तसंच शी जिनपिंग यांनी परत एकदा चीनी सैन्याला कम्युनिस्ट पार्टीच्या श्रेष्ठत्वाची आठवण करून दिली. "नेहमी पार्टी काय सांगते तेच ऐका आणि पार्टी ज्या दिशेला जायला सांगेल तिकडे निमुटपणे जा" हाच जिनपिंगच्या भाषणाचा सूर होता. माओ झेडोंग च्या १९३८ मधील वक्तव्याची त्यामुळे परत एकदा आठवण झाली, माओ म्हणायचा," राजकीय पक्ष शस्त्रांच्या जोरावर (बंदुकीच्या नळीतून) वाढतात, पण शस्त्रांनी पक्षांचा ताबा न घेता पक्षाने शस्त्रावर ताबा ठेवला पाहिजे! सैन्याने पक्षाचं म्हणणं ऐकलंच पाहिजे"
तेव्हाची जर्मनी आणि चीन यांच्या मध्ये एक साम्य आहे ते म्हणजे दोन्हीकडे हुकुमशाहीच होती, चीनमध्ये अजूनही हुकुमशाहीच आहे. हिटलरचं प्रसिद्ध वाक्य आहे, "सैन्य शांततेसाठी नसून युद्धात विजय मिळवून आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी आहे". रविवारी यासारखं वक्तव्य जिनपिंग यांनी केलं, "जग शांततेवर चालत नाही, तर शांततेचं संरक्षण करावं लागतं...."
भारत आणि चीनमध्ये डोकलाम मुद्द्यावरून तणाव सुरु झाल्यामुळे दोन्ही बाजूनी सैन्याच्या तयारीला जोर चढला आहे. चीन नेहमीच स्वतः आक्रमण करून त्या आक्रमणाला स्वसंरक्षणाचा बुरखा चढवतं. अश्याच प्रकारचं अतिक्रमण आणि सैनिकीकरण चीनने साऊथ चायना सी मधल्या बेटाचं केलं आहे. साउथ चायना सी मधील यशानंतर चीन अश्याच प्रकारे अनेक ठिकाणी आक्रमकपणे आपला हक्क सांगत आहे. आणि भूतान- डोकलाम ची घटना याचं ताजं उदाहरण आहे.
चीन जोपर्यंत स्वतः तणाव वाढवत नाही तोपर्यंत भारताने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की चीनने डोकलाम येथे सुरु केलेला संघर्ष प्रत्यक्ष सैन्य संघर्षाच्या उद्देशाने सुरु केलेला नाही. डोकलाममध्ये भारताने ज्या प्रकारे प्रत्युत्तर दिलं त्याचा चीनला पुसटसा अंदाजही आला नाही.
भारतीय रणनीतीकार चीनच्या धमक्यांना जराही भीक न घालता आणि १९६२ च्या चीनने करून दिलेल्या कटू आठवणींकडे लक्ष न देता शांत राहिले आहेत. १९६२ चं युद्ध अत्यंत मर्यादित स्वरुपात लढलं गेलं. जेमतेम २ डिव्हिजन (एक डिव्हिजन =सुमारे १०,००० सैनिक) भारतीय सैन्य प्रत्यक्ष युद्ध लढलं. परंतु आता परिस्थिती एकदम वेगळी आहे. आज युद्ध सुरु झाल्यास पहिल्या क्षणापासून १२ डिव्हिजन भारतीय सैन्य (म्हणजेच सव्वा लाखापेक्षा जास्त सैनिक), युद्धात प्रत्यक्ष सहभागी होईल आणि २५ डिव्हिजन सैन्य पश्चिम आणि उत्तरेला पाकिस्तानी सीमेच्या रक्षणासाठी तैनात असेल. त्यापैकी ५ डिव्हिजन सैनिक १० ते १५ दिवसात गरज पडल्यास लद्दाख, सिक्कीम किंवा अरुणाचल सीमेवर उतरवले जाऊ शकतात. शिवाय ६२ च्या युद्धात जराही न वापरली गेलेली वायुसेना यावेळी मोठ्या भूमिकेत दिसू शकते. १९६२ च्या युद्धात आपण वायुसेना का वापरली नाही याचं स्पष्टीकरण कुणाकडेही नाही. आसामच्या वायुसेना तळांवर तैनात लढाऊ विमाने आणि नवीन उपयोगात आणले गेलेले अरुणाचल चे हेलीकॉप्टर बेसेस यामुळे भारतीय मारक क्षमता कमालीची वाढलेली असेल. याउलट अतिउंचावरील विरळ हवेमुळे चीनी वायुसेनेला तिबेटमधून लढाऊ विमाने वापरताना प्रचंड अडचणींना सामोरं जावं लागेल.
चीनने तिबेटमध्ये दळणवळणाची उत्तम साधने निर्माण केली आहेत, ती म्हणजे रस्ते आणि रेल्वे, पण ती भारतीय वायुसेनेच्या नजरेतून कशी वाचणार हा प्रश्न आहे. भारताची अवस्था याबाबतीत तशी दयनीयच आहे, ७३ पैकी फक्त २२ रस्ते बांधून झालेत. परंतु १९६२ चा विचार करता खूपच चांगली अवस्था आहे. हार्डवेअर ही कमी चिंतेची बाब आहे, पण सध्या आपण खूपच उत्तम स्थितीत आहोत. आता बोटचेपं धोरण बदललं आहे आणि भारत कणखरपणे उत्तर देऊ शकतो हे चीनला कळून चुकलं आहे.
http://ajaishukla.blogspot.in/2017/08/will-xi-wont-xi.html?m=1
४ ऑगस्ट २०१७
Doklam standoff: India issues one-line rebuttal to China’s 15-page fact sheet
India says tranquillity along the India-China border was an important prerequisite for a peaceful bilateral ties, against the backdrop of the Doklam standoff
http://www.livemint.com/Politics/09kMNN6JdXsuQv7PpwzCYL/Doklam-standoff-India-issues-oneline-rebuttal-to-Chinas-1.html
४ ऑगस्ट २०१७
Subramanian Swamy
Subramanian Swamy @Swamy39
China scenario is alarming I hate to be right on this, and hope all is well.
5:47 pm · 3 Aug 2017
४ ऑगस्ट २०१७
पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनमधील लेख मंदारने आशयांकित केला आहे तो जरूर वाचा. यातून काही गोष्टींची सांगड घाला.
१. श्रीलंकेला चीनने कर्जाच्या सापळ्यात पकडले कर्ज परत करता येत नाही म्हणून त्याची परतफेड हंबनतोता बंदर कायमचे चीनला देऊन करावी लागली.
२. चीनशी करार झाला की अधिकारी वर्ग चीनचाच घ्यावा लागतो. मजूरीच्या कामासाठी स्थानिकांना नोकऱ्या देतात.
३. प्रकल्पाच्या भूमीवर चीन स्वतःचे संरक्षण मंडल बनवतो
४. अशा तऱ्हेने सार्वभौमत्व चीनकडे जाते
५. पाकिस्तानी भ्रष्ट लष्करी व मुलकी अधिकाऱ्यांना cpec हवे आहे, जनतेला नको
६. याच मुद्द्यावर व्यापक प्रमाणावर जनक्षोभ उसळला तर पाकिस्तानची शकले होऊ शकतील
mandar dilip joshi चे अभिनंदन!
https://www.dawn.com/news/1349148/
६ ऑगस्ट २०१७
चीनमध्ये काय चालले आहे हे? १० जुलै रोजी शी जिन पिंग सरकारने इंटरनेट सुविधा देणार्‍या कंपन्यांवर नवी बंधने लागू केली आहेत. खाजगी व्हीपीएन द्वारे इंटरनेटवरती जाण्याला प्रतिबंध घाला असे सरकारने ह्या कंपन्यांना सांगितले आहे. चायना मोबाईल - चायना युनिकॉम - चायना टेलिकॉम ह्या कंपन्यांच्या सुविधांना हे निर्बंध लागू केले जातील. चीनमध्ये इंटरनेटच्या वापरावरती अनेक निर्बंध आहेत. अनेक वेब साईटस् वरती सेन्सॉरशिप आहे. परंतु ह्या निर्बंधांमधूनही आपल्याला हव्या त्या साईटस् वर जाण्यासाठी लोकांनी छुपे मार्ग शोधले आहेतच. त्यातलाच एक म्हणजे खाजगी व्हीपीएन. असे नेटवर्क वापरणार्‍या व्यक्तींना सेसॉरशिपची भीती न बाळगता आपले ’काम’ करता येते. आता सरकारने त्यावरही निर्बंध लागू केले आहेत. पण असे नेटवर्क वापरणार्‍या ग्राहकांमध्ये खाजगी कंपन्याही येत असल्यामुळे नेमकी याची अंमलबजावणी कशी केली जाते ह्याकडे आता लक्ष वळले आहे.
सगळे जर का आलबेल आहे म्हणता ना चीनमध्ये - मग हे निर्बंध कशासाठी? की आता पुन्हा एकदा त्यान आन मेन सारखा उठाव होईल अशी सरकारला भीती वाटते आहे?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-10/china-is-said-to-order-carriers-to-bar-personal-vpns-by-february
६ ऑगस्ट २०१७
चीनमधील कंपनी डालियन वांडा ग्रुपने भारतामध्ये हरयाणामध्ये अकरा चौरस किमी भूखंडावरती पसरलेला विस्तीर्ण प्रकल्पाचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचे प्रमुख वांग यांनी ओबोर परिषदेमध्ये भारत गैरहजर असूनही पुष्कळ स्तुती केली. ह्यानंतर चीन सरकारने वांडा ग्रुपला बॅंकांनी कर्जे देऊ नयेत म्हणून आदेश काढले. शिवाय ह्या ग्रुपच्या कर्जांसाठी परतफेडीचे नवे कोष्टक बनवू नका असे सांगितले गेले आहे. म्हणजेच पूर्वी ठरलेल्या मुदतीनुसारच आपल्या कर्जाचे हप्ते वांडा ग्रुपला भरावे लागतील. चीनमधून मोठ्या प्रमाणावरती भांडवल बाहेर पडू लागले तर चिंतेची परिस्थिती तयार होऊ शकते. आता वांडा ग्रुपने परदेशामध्ये जी मिळकत विकत घेतली आहे त्यावरील पैसे फेडण्यासाठी त्यांना त्यांच्या चिनी बॅंकेमधले पैसे वापरता येणार नाहीत असे सांगण्यात आले आहे. खाली पूर्ण बातमीची लिंक दिली आहे.
https://www.wsj.com/articles/china-blocks-dalian-wanda-from-completing-overseas-deals-1500268091
११ ऑगस्ट २०१७
डोका ला च्या जवळच्या खेडुतांना हलवून दुसरीकडे नेण्याचे काम सुरु झाले असल्याची बातमी काही जणांनी छापली. सेनेने त्याचा इन्कार केला.
पहिली बातमी NDTV फेम अजय शुक्ल यांनी दिली होती असे कळले. याआधी असे प्रसंग आले होते का?
चीनला युद्धाची खुमखुमी असावी. स्वतः हल्ला करून बिल भारताच्या नावे फाडायचे असेल. इथले हस्तक मदतीला घेतले जाऊ शकतात.
सरकारने प्रसृत केल्या तरच या बातम्या बघाव्या असे मला वाटले
१५ ऑगस्ट २०१७
आता तर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे दैनिक पीपल्स डेअली म्हणते की आपल्या कंपन्या कर्जबाजारी आहेत. चीनमधल्या आर्थिक संकटाची ही अधिकृत कबूली मानावी लागेल ना? 'समृद्ध' चीनच्या थापा अशा उघडया पडतात.
https://news.cgtn.com/news/3163544d7a557a6333566d54/share_p.html
१५ ऑगस्ट २०१७
चीनच्या आर्थिक घोडदौडीला लगाम लागतो आहे - प्रथितयश प्रकाशन वाॕलस्ट्रीट जरनलचा हा रिपोर्ट
https://www.wsj.com/amp/articles/the-china-growth-slowdown-has-arrived-1502689717
१८ ऑगस्ट २०१७
इंडियन आॕईल काॕर्पोरेशनने पहिल्यांदा १९ लाख बॕरल तेल अमेरिकेतून आयात केले. ओपेक देशांकडून तेल घेणाऱ्या देशांत पहिला नंबर चीनचा तर दुसरा भारताचा लागतो. इथून पुढे भारत अमेरिकेतून सर्वात जास्त तेल खरेदी करेल. या बातमीवर टिप्पणीची गरज नाही.
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/ioc-buys-first-shale-oil-from-us/articleshow/60059970.cms
२८ ऑगस्ट २०१७
भूतानच्या हद्दीतूनच रस्ता बांधण्याचा अट्टाहास सोडून देत चीनने आपले सैन्य मागे घेण्यास संमती दर्शवल्यावरती भारतानेही आपले सैन्य मागे घेण्यावर आज सहमती दर्शवली आहे.
हटवादी चीनला भारताच्या resolve ची पावती मिळाली असेल. या घटनेनंतर आशियाई देशांमध्ये भारताचे स्थान उंचावेल. धटिंगण चीनच्या आक्रमणवादाला कंटाळलेल्या देशांसाठी भारत आशेचा किरण बनला आहे.
चीनवरती ही नामुश्की कशी आली हे रहस्य उरले नाही. २००२ पासून २०१४ पर्यंत जे भोंदू विचारवंत पत्रकार राजकारणी एनजीओ मोदींना व्हिसा मिळू नये म्हणून अमेरिकेकडे आणि युरोपीय देशात फिल्डींग लावून बसले होते ते अद्यापही कार्यरत आहेत - शांत बसलेले नाहीत. त्यांचे ऐकून धोरण ठरवणाऱ्या अमेरिकेला आपली नामुश्की टाळण्यासाठी थेट राजदूतच बदलावा लागला. आज चीन असल्याच विद्वानांचे ऐकून मोदींशी राजकारण करत आहे. तेव्हा त्याचा कपाळमोक्ष ठरलेलाच होता.
फेक्यूलरांच्या नादी लागल्यामुळे डोकलामच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आशियामध्ये आपली विश्वासार्हता गमावलेली आहे. आॕक्टोबर २०१७ मध्ये होणाऱ्या चीनच्या नव्या सीपीसी सीएमसी नेमणुकांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागेल.
ह्या सामंजस्याची बातमी येत होती तेव्हाच जनरल बिपीन रावत यांनी डोकलामची पुनरावृत्ती अन्यत्र होऊ शकते असा ईशारा दिला आहे. त्यामुळे सीपीसी निवडणुकीच्या तोंडावार शी जिनपिंग यांनी संघर्ष टाळल्याचा संशय गडद होत जाईल.
सीएमसीमध्ये प्रबळ पाठिंबा नाही म्हणून शी जिनपिंग यांनी ही माघार घेतली का ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला आॕक्टोबरमध्येच मिळू शकेल. अंतर्गत संघर्षामध्ये ह्या बाह्य संघर्षाची भर न घालणारा जिनपिंग यांचा निर्णय मोजकी उत्तरे देतो आणि मोठे प्रश्न निर्माण करत आहे.
२८ ऑगस्ट २०१७
चिनी सैन्याच्या हाती सत्ता जाण्यापेक्षा ती शी जिनपिंग कडे राहणे आपल्याही फायद्याचे आहे. डोकलाम समझौत्यामधून जिनपिंग यांचे हात बळकट होऊ शकतात.
आॕक्टोबर सीपीसीकडे आता डोळे लागले आहेत. चीनमधील class struggle - शांघाय क्लीक - राजघराणे 'चीन' विरूद्ध हान वंश यात कोण सरसा ठरतो पाहू.
म्ह़टले होते ना ट्रंप - मोदी - नेतान्याहू - शी जिनपिंग - पुतीन यांचे सामाईक ध्येय एक असू शकते.
२९ ऑगस्ट २०१७
काल NDTV वरील चर्चेमध्ये भारताचे पाकिस्तान मधील माजी राजदूत जी. पार्थसारथी म्हणाले की या चर्चेत दोन राष्ट्रीय पक्षाचे प्रतिनिधी शाळकरी मुलांसारखे राष्ट्रीय वाहिनीवर बोलत आहेत.
Diplomacy मध्ये खूप काही बोलले जाते तसे बरेच काही अध्याहृत ठेवले जाते. सीपीसीमध्ये भूमिका मांडण्यासाठी शी जिनपिंग यांना space मिळावा अशा तऱ्हेने निवेदन तयार केल्यासारखे वाटते असे पार्थसारथी म्हणाले.
शी विरूद्ध हान आणि चिनी सैन्य यांच्यातील संघर्ष काल्पनिक नाही वास्तव आहे असे मी लिहीत होते. त्यावर या वरिष्ठ diplomat ने शिक्कामोर्तब केले जणू.
२९ ऑगस्ट २०१७
चिनी सैन्य गर्जना करतंय आणि शी जिनपिंग शांत आहेत. ठीक आहे आॕक्टोबर पर्यंत अंक पहिला दुसरा तिसरा बघायला मिळेल.
http://indiatoday.intoday.in/story/china-peoples-liberation-army-india-doklam-standoff-troops-sovereignty-jinping-brics-summit/1/1036058.html
