GST करपद्धती

फेसबुकावरती मी १७ जून रोजी लिहिलेली ही पोस्ट.

१ जुलै पासून भारतामध्ये करपद्धती बदलली जाणार आहे. या आधीची एक्सईज ड्युटी - व्हॅट आदी अनेक कर रद्द होतील आणि नवा जीएसटी कर लागू होईल. व्ही पी सिंग अर्थमंत्री होते तेव्हा त्यांनी MODVAT ही नवी कल्पना आणली होती. त्यानंतर विक्रीकर जाऊन व्हॅट लागू झाला होता. ह्या दोन्ही वेळा प्रचंड बदलाच्या लाटेमुळे एक प्रकारची अनिश्चितता उद्योगांमध्ये आली होती. नवी संकल्पना आली की साहजिकच अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्या सर्वांची उत्तरे लगेच मिळत नाहीत. त्यामुळे ह्या दोन्ही बदलाच्या वेळी धूसर झालेले चित्र स्पष्ट होण्यास 2-३ तरी वर्षे जावी लागली.

आता तर जीएसटीच्या निमित्ताने आणखी मोठा धक्का ग्राहक म्हणून आपल्याला पचवायचा आहे. जीएसटीचा जीव आहे त्याच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये. त्यामुळे इथून पुढे कागदावरील सबमिशन्स बंद होतील. जीएसटीचे सबमिशन ज्याला ज्याला करायचे आहे त्याला ते इलेक्ट्रॉनिक रूपातच करण्याचे बंधन आले आहे. ह्यासाठी प्रत्येक उद्योगाला आपली संगणकीय व्यवस्था जीएसटीशी जुळवून घ्यावी लागणार आहे. हा बदल खूप मोठा असल्यामुळे सिस्टिम मध्ये जे बदल करावे लागणार आहेत त्याचे स्वरूपही व्यापक आहे. त्याला जितका वेळ आवश्यक आहे तो वेळ उद्योजकांकडे नाही. शिवाय सबमिशन सरकारी वेबसाईटवर करायचे आहे तिची क्षमता इतक्या व्यापक प्रमाणावरील उलाढालीला पुरेशी पडेल की कोसळून जाईल असे प्रश्न आहेत. एखाद्या उद्योजकाने समर्पक सबमिशन केले तरी सरकारी संगणकीय व्यवस्था त्याचे रूपांतर ठीक ठाक करते की नाही हे अजून सिद्ध व्हायचे आहे.

साहजिकच १ जुलै पासून ही प्रणाली लागू झालीच तर आजवर बघितला नाही एवढा मोठा गोंधळ बघायला मिळू शकतो. आताच अनेक संस्था जीएसटीसाठी आपली तयारी नसल्याची कबुली देत आहेत. काही राज्य अजूनही आपण जीएसटी लागू करणार की नाही हे बोलायला तयार नाहीत. म्हणजेच चित्र अत्यंत धूसर आहे. ते स्पष्ट होऊन हा बदल स्थिरावण्यासाठी खूप मोठा काळ जावा लागेल अशी अटकळ आहे.

निदान नजिकच्या भविष्यामध्ये तरी ह्याचे काही परिणाम निश्चित होतील. उदा. चित्र स्पष्ट नसल्यामुळे आपल्याकडील माल विकताना येणाऱ्या अडचणी. किती टक्के कर लावायचा हे स्पष्ट नाही म्हणून विक्रेते माल बाहेर काढणार नाहीत तर काही जणांकडे संगणकीय व्यवस्था नाही किंवा असेल तर ती जीएसटीसाठी तयार नाही म्हणून त्यांच्याकडील मालाची विक्री थांबून जाईल. थोडक्यात काय तर कितीही अत्यावश्यक असला तरी कुठल्या कुठल्या ठिकाणी माल मिळणे दुरापास्त होउ शकते. यामध्ये मोदींच्या विरोधात काम करणारे काही वाह्यात सरकारी बाबू आघाडीवर असतील. कारण ते समोर असलेली समस्या सोडवण्यापेक्षा ती अधिक तीव्र कशी होईल याची व्यवस्था करतील.

नोटबंदीचे संकट असेच मोठे होते. ते अनपेक्षित होते. पण त्यातील गैरसोय थोडक्या दिवसाची होती. जीएसटीचे तसे नाही. असे असल्यामुळे मोदी विरोधकांना हातामध्ये आयतेच कोलीत मिळणार आहे. सरकारची भंबेरी उडवणाऱ्या पोस्ट्स चा पाऊस पडेल. लोकांचे हाल होत असल्याच्या हृदयद्रावक कथा छापल्या जातील. त्यातून मोदी सरकार कसे संवेदनाहीन आहे अशी टीका होईल. नोटबंदीच्या वेळी मोदींनी आपली कारवाई कोणत्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आहे हे जनतेला उत्तम प्रकारे पटवल्यामुळे ५० दिवस त्रास सोसून जनता त्यांच्यामागे उभी राहिली. जीएसटीच्या वेळी नोटबंदीपेक्षाही जास्त तीव्रतेच्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अशा वेळी जनतेला आपल्या कारवाईत मोदी कसे जोडून घेतात आणि हे आव्हान कसे पेलतात हे पाहता येईल. ह्याची काही कल्पना त्यांच्याकडे जरूर असेल. काही अनपेक्षित धक्के त्यांनाही बसू शकतात. जीएसटी प्रणाली का आणावी लागली हे जनतेला वेळीच सविस्तर समजावून सांगितले पाहिजे. अर्थकारणामध्ये मोदी सरकाने जी मोठी पावले उचलली त्यामधले जीएसटी हे एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. १ जुलै रोजी जीएसटी लागू होउ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका सादर झाल्याचं आहेत. त्याचा निर्णय शेवटच्या क्षणी येऊ शकतो. अशी अनिश्चिततेची तलवार डोक्यावर घेऊन तयारी चालू आहे. आत्यंतिक गुंतागुंतीची करपद्धती जाऊन त्यापेक्षा कितीतरी सोपी पद्धती येत आहे. गुंतागुंतीच्या करपद्धतीला परकीय कंपन्या कंटाळतात. हा अडसर दूर झाला तर अधिक परकीय भांडवल येथे येण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. जी पद्धती स्वीकारली जात आहे त्यामध्ये सुद्धा अनेक बदल करून ती अधिक सोपी करण्याकडे कल असला पाहिजे पण ते काम टप्प्याटप्प्याने चालू राहील. आज तरी ह्या उपक्रमाचे आपण स्वागत केले पाहिजे

ध्येयाकडे वाटचाल

मोदी - ट्रम्प भेटीनंतर मोदी यांची अमेरिका वारी सफल झाली म्हणायची का नाही ह्या द्वंद्वामध्ये फेसबुकी प्रजा अडकली आहे. काहींना मोदी अयशस्वी झाले आहेत हे सिद्ध करण्याची घाई आहे तर काहींना ते कमालीचे यशस्वी झाले आहेत असे वाटते. ट्रम्प यांनी चार भारताच्या बाजूच्या गोष्टी केल्या याचे काही जण कौतुक करतात तर काही नाके मुरडतात. एखादी चांगली कारवाई केली तरी आपण चुकीचे ठरू नये या बेताबेतानेच कौतुक करण्याची सवय अंगवळणी पडलेली दिसते.

आमच्याकडे एक फॅशन झाली आहे. अमेरिका ना मग ती बेभरवशाचीच. अमेरिकेवर विसंबला त्याचा कार्यभाग संपला म्हणून कोल्हेकुई केली की आपण ’सेफ’ झालो! तुमचा वापर करतील आणि गरज संपली की शेंबडासारखे फेकून देतील. अमेरिका म्हणजे तेलाचे राजकारण करते. अशा ह्या अमेरिकेविषयीच्या अटकळी असतात. आमच्या फेसबुकीयांना एकवेळ पाकिस्तानचा भरवसा वाटतो पण अमेरिकेचा मात्र नाही. या एव्हढ्या बाबीचा विचार केला तर एकीकडे कट्टरपंथी / जिहादी इस्लामी शक्ती आणि दुसरीकडे डाव्या कम्युनिस्ट शक्ती ह्यांचे ह्या एका गोष्टीमध्ये अगदी १००% एकमत असल्याचे दिसते. मग फेसबुकामध्येही असलेच सूर वाचायला मिळाले तर नवल नाही. कारण १९८० नंतरच्या काळामध्ये मराठी माध्यमांमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या छुप्या कार्यकर्त्यांनी शिरकाव करून आपले तत्वज्ञान वगळता अन्य काही विचार छापलेच जाणार नाहीत असे षड् यंत्र केल्यामुळे सामान्य जनतेच्या जाणिवा तशाच विकसित झाल्या आहेत. म्हणून सामान्य फेसबुकीय जेव्हा ह्याच पद्धतीने विचार करताना मांडताना दिसतात तेव्हा त्यांचा राग येत नाही पण त्यांच्या ’जडणघडणी’तून ज्या सापळ्यामध्ये ते अडकले आहेत त्यामुळे डोळ्यासमोर बाबी असूनही त्या मेंदूत शिरत नाहीत किंवा दिसत असूनही बुद्धी ती ’साक्ष’ स्वीकारत नाही. 

तेव्हा अमेरिकेवर विश्वास ठेवावा का - ट्रम्प ह्यांच्यावर कोणी अमेरिकेतही विश्वास टाकत नाहीत - हे महाशय आज एक बोलतात आणि उद्या टोपी फिरवतात - निवडणूक प्रचारासाठी जी जाहीर भूमिका त्यांनी घेतली त्याच्या बिलकुल विरोधात त्यांचे वर्तन चालू आहे - हा कसला राष्ट्राध्यक्ष - ह्याची केव्हाही हकालपट्टी होऊ शकते - अमेरिकेने नेहमीच भारताच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत - ह्यांच्या भरवशावर चीनला दुखावण्याची घोडचूक भारताने करू नये. मुळात मोदी यांना परराष्ट्रनीती राबवण्यामध्ये मोठे अपयश आले आहे त्यामुळे काही तरी वरवरच्या रंगसफेदीच्या गोष्टी वगळता त्यांच्याकडून काही होणार नाही - बघा मिळाला का भारताला एन एस जी प्रवेश - आणि भारतीयांच्या एच वन बी व्हिसाचे काय? आपल्या पोरांवर तिकडे बेकारीची कुर्‍हाड कोसळत आहे पण ट्रम्पसमोर मोदींचे काहीच चालले नाही  हे आणि अशाच चालीवरचे अनंत प्रश्न वाचून कधी एकदा ह्या प्रश्नांच्या दलदलीतून बाहेर पडते असे मला होते. 

तेव्हा मोदी दौर्‍याचे फलित काय ह्या बाबी डोळ्यासमोर अगदी स्पष्ट दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या मनामधले डाव्या माध्यमांनी रुजवलेले पूर्वग्रहच आपल्याला मोठे वाटत असतात पण त्यामुळे खरे विश्लेषण करण्यात अडथळे येतात. मोदी सत्तेवर आले तेव्हा अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे भारत धोरण काय होते हे सर्वविदित आहे. डावे कानाला लागले म्हणून मोदींना व्हिसा नाकरण्यात आला होता. पण प्रचारमोहिमेमध्ये जसजसे हे पुढे आले की मोदीच जिंकणार अमेरिकेने घाईघाईने इथला राजदूत बदलून भारतीय वंशाच्या रिचर्ड वर्मा यांची नेमणूक करण्यात आली. पुढे मोदी अमेरिका दौर्‍यावर गेले असता भारतीय जनतेचा अमेरिकन भूमीवर मिळालेला प्रचंड प्रतिसादाने वॉशिंग्टन डीसीला अनेक बाबी बाजूला ठेवाव्या लागल्या. मोदी यांनीही ओबामा यांच्याशी उत्तम वैयक्तिक संबंध बांधण्यात तर यश मिळवलेच पण धोरणात्मक दृष्ट्या अमेरिका आणि भारत एक ’व्हीजन’ तयार् करण्यात यश मिळवले ही बाब यूपी एचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री शिवशंकर मेनन यांनीही बोलून दाखवली. ओबामा यांच्याच कारकीर्दीमध्ये लेमोआ सारखा महत्वाचा संरक्षण बाबींमधला सहकार्य करार - अमेरिकेने भारताला मेजर डिफेन्स अलाय म्हणून मान्यता देणे आदि महत्वाची पावले टाकली गेली. 

ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीमध्ये ही दिशा कायम राहील का - संरक्षण विषयक करारांना गती ये्ईल की ते भिजत घोंगडे पडून राहील - चंचल विचारांचे ट्रम्प भारताशी मैत्री करण्यास उत्सुक आहेत की नुसतीच ’धंदो’ बरकतीचा विचार करणारे ठरतील ही जी अनिश्चितता खास करून माध्यमांनी उपस्थित केली होती तिला मोदी ट्रम्प भेटीमध्ये पूर्णविराम मिळाला असे म्हणता येते. Pivot to Asia हे ओबामा यांचे धोरण ट्रम्प यांनी वार्‍यावर सोडले आहे ासे जे संकेत मिळत होते तसे वास्तव नाही असे मानायला जागा आहे. उत्तर कोरियाचा प्रश्न गंभीर आहे आणि तो लवकरात लवकर सोडवणे आवश्यक आहे असे ट्रम्प म्हणाले. तर आशिया पॅसिफिक विभागामध्ये भारत हाच सिक्यूरिटी प्रोव्हायडर - प्रमुख संरक्षण प्रदाता आहे हे दुसरे निःसंदिग्ध विधान. हे दोन्ही एकत्र करा की पुढे येईल - ट्रम्प साहेब चीनला इशारा देत आहेत की भल्या बोलाने कोरियाला आवरा! कोरियाला आवरणे चीनच्या हातात आहे आणि हे करण्यास चीन अळंटळं  करत आहे असा निदान आभास उभा राहिला आहे.  दक्षिण चीनी समुद्रामध्ये हवाई मार्गांवर बंधने असू नयेत आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गाने बोटींना निर्वेधपणे ये जा करता यावी असा भारत चीन यांचा आग्रह असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. हे प्रतिपादन वाचून चीनची लाहीलाही झाली तर नवल नाही. झाल्या जखमेवर मीठ चोळावे तसे सांगण्यात आले की भारताने अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्वाचे योगदान दिले आहे. आजपर्यंत अफगाणिस्तानमधील शांतता चर्चेमध्ये भारताला निमंत्रण देखील मिळत नव्हते. कारण चीनला भारत अफगाणिस्तानमध्ये नको आहे. आणि अमेरिका तर भारताला ड्रोन (मानवरहित यान) देण्यास राजी झाली आहे. वर गरम तेल ओतल्यासारखे सीमावाद देशांनी आपापसात वाटाघाटी करून सोडवावेत आणि ह्याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचे म्हणणे पाळले जावे हे घोषित करून तर चीनला व्यवस्थित खाईमध्ये लोटण्यात आले आहे. चीनचे आपल्या कोणत्या शेजार्‍याशी सीमेवरून भांडण नाही? शिवाय फिलिपाईन्स प्रकरणी त्याने आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल आपण पाळणार नाही अशी जाहीर भूमिका घेतली होती. तिच्यावरची ही मल्लिनाथी झोंबरी आहे. आणि जपान अमेरिका भारत अशी आधी ठरवलेली संयुक्त कवायत द. चीन समुद्रात होणार असल्याचीही अंतीम घोषणा झाली. 

एकंदरीत उत्तर कोरियाबद्दलचा आग्रह - द. चीनी समुद्रामधील भूमिका - सीमावाद - आंतरराष्ट्रीय कोर्ट - अफगाणिस्तान शांतता - एकही मुद्दा ट्रम्प साहेबांनी सोडला नाही की चीनला हायसे वाटावे. उगाच नाही उत्तर सीमेवरती कुरबुरी वाढत आहेत. आणि काश्मिरात चीनप्रणित हिंसक घटना घडताना दिसतात तर चुम्बा खोर्‍यानजिकच्या दार्जिलिंगमध्ये जी बंगाली कधी लादली गेली नाही त्या खोट्या आणि भ्रामक प्रश्नावरून जो विभाग केवळ पर्यटनावर पोट भरतो त्या प्रदेशात ऐन पर्यटन धंद्याच्या बरकतीच्या काळात फूस लावून आंदोलने होतात आणि त्यामागे चीनचा हात असल्याचे संशय गडद होतात. ट्रम्प मोदी भेटीच्या पार्श्वभूमीवर चीनने चुंबा खोर्‍यामध्ये केलेल्या घुसखोरीविषयी मी सविस्तर लिहिले आहे.

असो. मेजर डिफेन्स अलाय म्हणून पर्रिकरांच्या काळामध्ये सिस्मोआ करार झाला. त्याचा पुढचा भाग लेमोआ आपण किती लवकर गुंडाळतो हे लवकरच स्पष्ट होईल. आणि ह्या करारानुसार अमेरिकन संरक्षण दलातील विमाने - जहाजे - सैन्य ह्यांना भारतीय हद्दीमधील सुखसोयी वापरता येतील का - कोणत्या काळामध्ये परिस्थितीमध्ये हे वापरण्याचे आयोजन आहे ह्या गोष्टी आज गुलदस्तात असल्या तरी त्यांचे प्रयोजन उघड आहे. मालकच चिडचिडाट करू लागला तर पाकिस्तानी गुलामाची काय कथा? त्याची अवस्था प्रवाहपतिताच्या विधीलिखितासारखी झाली आहे.

मोदी यांच्या अमेरिका - ट्रम्प भेटीचा हा झाला संरक्षण विषयक पैलू. धंदो सांभाळायचा तर मोदी म्हणतात मी पक्का अहमदाबादी आहे - एका तिकिटात दोन सवार्‍या मिळतील का विचार करतो! यावेळी ट्रम्प यांची कन्या एव्हंकाला आंत्रप्रिनॉयर्सच्या परिषदेनिमित्ताने भारतभेटीचे निमंत्रण देण्यात आले आणि तिने ते स्वीकारले सुद्धा! तेव्हा गोष्टी सुरळीत आहेत म्हणायच्या. त्याविषयी पुन्हा कधीतरी.

China Updates 1

Collection of my latest FB posts



26 June 2017

अधिकृत चिनी वर्तमानपत्र काय म्हणते पहा




26 June 2017

मोदी ट्रम्प भेटीच्या मुहूर्तावर चीनने कैलासमानस सरोवर यात्रा बंद केली. आज सिक्किमच्या नथु ला खिंडीजवळील दोका ला खिंडीत चिनी सैनिक घुसले. भारतीय सैनिकांशी हाणामारी झाली. भारतीय बंकर्स चिन्यांनी उडवून दिले बातमी आहे. दहा दिवसापूर्वी दार्जिलिंगमध्ये जे आंदोलन छेडले गेले त्याला चीनची फूस होती म्हटले गेले आहे.

या पार्श्वभूमीवर चिनी प्राध्यापिका हान हुआ म्हणतात की भारत अमेरिका तंत्रज्ञान कराराला आमचा आक्षेप नाही पण दक्षिण चीन समुद्रात भारताचे आधुनिकीकरण आणि गस्त याला आमचा आक्षेप आहे.

ही मुलाखत बघा

26 June 2017

मोदी ट्रम्प भेटीदरम्यान पाकिस्तान- अमेरिकन मैत्रीचा पायाच हादरून जाईल - खास करून अफगाणिस्तान पार्श्वभूमीवर - असे निर्णय होतील अशा धास्तीने पाकिस्तान भारत व अफगाणिस्तान येथील भारतीय हितसंबंधांवर हल्ले करून आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्याची संधी घालवणे शक्य नाही. काश्मीर - नियंत्रण रेषा - अमरनाथ यात्रा - अफगाणिस्तान मधील भारतीय प्रकल्प यांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. मागे बिल क्लिंटन अटलाजींच्या कारकीर्दीत भारत दौऱ्यावर आले असता काश्मिरात ४० शिखांची निर्घृण हत्या पाकने दहशतवादी संघटना वापरून करवली होती. जित्याची खोड अशी जाणार नाही. सावध राहण्याची गरज आहे.

26 June 22017

दोका ला येथील चिनी हल्ला - चुंबी खोरे

सोबत दिलेला फोटो बघा. भूतान आणि सिक्किम यांच्या बेचक्यामध्ये असलेल्या चुंबी खोर्‍याचे नाव आपण कदाचित आज ऐकले असेल. पण भारतीय सैन्याच्या Threat Perception मध्ये त्याचे नाव ठळकपणे उल्लेखिले जात होते. चुंबी खोर्‍यामध्ये पाय टेकायला जागा हवी म्हणून चीनने भूतानकडे आपल्याला भूतानच्या पश्चिम सीमेवरची - खोर्‍याजवळची जमीन द्या म्हणून लकडा का लावला असेल याची नकाशा बघून तुम्हाला कल्पना येईलच. असा धोका गृहित धरूनच सैन्य आपली व्यूहरचना करत असते. गेल्याच आठवड्यामध्ये जनरल बिपिन रावत यांनी भारतीय सैन्य अडीच सीमांवर लढण्यास सज्ज आहे असे विधान केले होते. ह्या सर्वांची आज आठवण यायचे कारण अर्थातच चीनकडून नथु ला जवळील लाल टेन - दोका ला पोस्टवरील जोरदार हल्ला. नुकतेच रेपेयर केलेले बंकर्स चीनने उद्ध्वस्त केले आहेत. ह्या चकमकीचे कारण दाखवून नथु ला येथून कैलास मानस सरोवराकडे जाणार्‍या वार्‍या रोखण्यात आल्याचे चीनने जाहीर केले आहे. भारतीय सैन्याने चिनी लोकांचे खोर्‍यातील यातुंगपर्यंत रेल्वे ट्रॅक टाकण्याचे आणि रस्ते बांधणीचे काम थांबवल्यामुळे दोका ला येथे चकमक उडाली असे चीन प्रतिपादन करतो आहे. असे सांगितले जात आहे की ह्या चकमकी काही दिवसांपूर्वी झाल्या पण चीनने त्यांना प्रसिद्धी आता दिली आहे.

गेली काही वर्षे लष्करी तज्ञ सतत इशारा देत आहेत की खुनशी चीन भारताबरोबर एक मर्यादित अवधीचे युद्ध छेडेल ज्यामध्ये भारतावर झोंबरा हल्ल करून चिनी सैन्य पुनश्च आपल्या हद्दीमध्ये परत जाईल. पाण आपल्याला हात चोळत बसावे लागेल. सोबतच्या फोटोमध्ये उंचावर असलेले तिबेटचे पठार आणि कमी उंचीवरील भारतीय ताब्यात असलेला भूप्रदेश ओळखता येईल. चुंबी खोर्‍याजवळची जमीन भूतानने दिली तर त्याबदल्यात भूतानला अन्य ठिकाणची जमीन देण्यास चीन तयार आहे. चुंबी खोर्‍यामध्ये आपले वर्चस्व असले पाहिजे हा चीनचा आग्रह खूप जुना म्हणजे १९९० च्या दशकापासूनचा आहे. कारण हे खोरे ताब्यात असले तर संपूर्ण सिलीगुडी पट्टा आपल्या आधिपत्याखाली आणता येतो. म्हणून चीननए जिथे पाय रोवता येतील तिथे म्हणजे खंबा झॉंग ह्या चुंबी खोर्‍याच्या प्रवेशद्वारावरती आपली एक डिव्हिजन चीनने तैनात केली आहे तिला मॉडेल प्लेटो बटालियन असा किताब विषेष कौतुक म्हणून गेल्याच वर्षी शी जिन् पिंग यांनी केले होते.

चीनच्या थयथयाटाचे नेमके कारण काय? जोवर ओबामा ह्यांची कारकीर्द होती तोवर अमेरिका ही भारत चीन मामल्यामध्ये लक्ष घालणार नाही याची चीनला खात्री होती. आता ट्रम्प असे दुर्लक्ष करणार नाहीत ह्याची चीनला खात्री असल्यामुळेच ट्रम्प अडचणीत येतील अशा प्रकारच्या कारवाया करण्याचा सपाटा चीनने लावला आहे.  मोदी ट्रम्प भेटीच्या मुहूर्तावरती भारताच्या सीमांवर सलग तोफांचे आवाज घुमणार आहेत अशी चिन्हे दिसत आहेत.



_________

27th June 2017

१९६२ पासून चीनचे अध्यक्ष माओ झे डाँग यांनी आपले  'पाच बोटे' धोरण स्पष्ट केले होते. ही पाच बोटे म्हणजे - लडाख - नेपाळ - सिक्कीम - भूतान आणि तत्कालीन नेफा किंवा आजचा अरुणाचल! हि पाच बोटे खुपसली तरच चीनला हिंदी महासागरापर्यंत पोचता येईल अशी माओची दृष्टी होती. (यामध्ये युद्धखोरी आहे यात वाद नाही पण याला 'दृष्टी' म्हणणे उचित ठरेल  - माओच्या तुलनेमध्ये नेहरू कुठे बसतात तुम्हीच ठरवू शकाल) आजही चीनची सेने ते ध्येय विसरलेली नाही. चुंबा खोऱ्यामधला १५ दिवसापूर्वीच हल्ला हा त्या पाच बोटे धोरणाचा भाग आहे. चुंबा खोर्यावर नियंत्रण आले तर काय होऊ शकते? नकाशा बघितला तर कळेल कि ह्या खोऱ्याखाली भारताचा नाजूक भूभाग येतो ज्याला इंग्रजीत चिकन नेक म्हटले जाते. ८० कि मी चे चिकन नेक तोडले कि चीन थेट बांगला देश मध्ये प्रवेश करू शकतो. शिवाय ईशान्येकडील राज्ये भारतापासून तोडता येतात.



________

27th June 2017

१९५८ पासून जनरल थोरात नेहरूंना सावध करत होते की चीन भारतावर युद्ध लादण्याची तयारी करत आहे. त्यांच्या अनुमानाला जनरल थिमय्यांचा पाठिंबा होता. पण आम्ही बसलो होतो - हिंदी चिनी भाई भाई करत.

आताही लष्करतज्ञ सावधानतेचा इशारा देत आहेत. आपण सामान्य लोक म्हणतोय - छे युद्धच करायचे तर चीनला आतापर्यत अनेक संधी मिळाल्या पण त्याने युद्ध छेडले नाही.

आतापर्यंत छेडले नाही याचा अर्थ पुढेही छेडणार नाही असे मानता येईल का?


________


३० जून 2017

ज्या दिवशी मोदी - शी जिन पिंग भेट झाली त्यादिवशीची ही घटना - शी यांचे नाक कापण्यासाठी चिनी सैन्याने घडवून आणली. जो लढा पाकिस्तानात आहे तोच चीनमध्ये देखील आहे.

3rd July 2017

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय - पीटीआय वृत्त. जय हो.

कृत्रिम रीत्या किंमती पाडून स्वस्तातले पोलाद चीनने भारतात आणून टाकले तर आमच्या उद्योग व्यवसायांना ते हानिकारक ठरेल.

Press Trust of India @PTI_News

No entity can be allowed to avoid paying anti-dumping duty, as dumping of cheap #steel from #China adversely affects Indian steel sector: SC

7:20 PM · Jul 3, 2017

5th July 2017

मोदींच्या स्वागतासाठी इस्राएलचे संपूर्ण मंत्रीमंडळ काल बेन गुरीयन विमानतळावर आले होते त्याचे कौतुक आहे. इस्राएलची स्थापना झाली तेव्हा त्यांच्या संसदेने मंजूर केला तो पहिला ठराव भारताच्या जयजयकाराचा होता. "धन्य आहे भारतभूमी - जगामधला एकमेव देश जिथे ज्यूंचा कधीही छळ झाला नाही."

मा.नरसिंह राव यांनी १९९२ मध्ये प्रथमच इस्राएल बरोबर राजनैतिक संबंध स्थापित केले. त्याआधी भारतामध्ये इस्राएलची अधिकृत वकिलात सुद्धा नव्हती. तिथे जाण्याचा व्हिसा देण्याची सोय डाॕ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या घरातून करण्यात येत असे आणि घरावर इस्राएलचा झेंडा फडकवण्यात आला होता.

नरसिंहरावांची आज आठवण येणे स्वाभाविक आहे. जो इस्राएल आपले ऐतिहासिक ऋण मनापासून मानतो तिथे पंतप्रधानाने जाण्यासाठी ७० वर्षे गेली आहेत.

मोदींच्या इस्राएल भेटीतून नवा इतिहास साकारला जाईल यात शंका नाह

5th July 2017

बघा ट्रम्प साहेब का चिडलेत चीनवर
Donald J. Trump @realDonaldTrump
·
4h
Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!

7th July 2017

"दक्षिण चीन समुद्रामध्ये निर्माण झालेल्या तणाव पूर्ण परिस्थितीमध्ये आणखी भर पडली आहे. चीनला डावलून व्हिएतनाम ने या समुद्रातील तेल विहिरींचे काम भारतीय कंपनी व एन जी सी ला दिले आहे. ज्याला धंदा करायचा आणि आर्थिक पायावर जग जिंकायचे आहे त्याला धमक्या देऊन प्रगती करता येत नाही. चीन इतका शेफारला आहे की हे समजायला वेळ लागेल त्यांना. व्हिएतनामने हे कंत्राट चीनला नाकारणे आणि भारताला बहाल करणे यामागे केवळ आर्थिक निर्णय नसून हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे आणि चीनचे वागणे आपल्याला पसंत नसल्याची जाणीव इथे व्हिएतनाम करून देत आहे. ही एक मोठीच गोष्ट आहे."

8th July 2017

आमच्या मध्यम वर्गाचा असा समज झाला आहे की चीनला भारताशी युद्ध परवडणार नाही. तो असले साहस करणार नाही. फार तर गुरकावुन दाखवेल. 'परवडणार नाही' हा मध्यम वर्गीय विचार आहे. महिन्याचे उत्पन्न एवढे आहे - खर्च ह्याच्यावर जाता नये - वगैरे! असले विचार करून देश चालवता येत नाही. तिथे हिशेब वेगळे असतात. असा विचार करायचा तर भारताचा शेवटचा नागरिक उपाशी आहे तोवर आपण एक बंदुकीची गोळी सुद्धा विकत घेता नये. पण घेतो. कारण जे गाठीशी आहे त्याचे संरक्षण पण करावे लागते. नाही तर जवळ आहे तेही जग लुटून नेईल.

तेव्हा परवडणार नाही ह्या गृहितकावर जाऊ नका. शिवाय युद्धखोर माणसाची मानसिकता मध्यम वर्गीय नसते. स्वतःला जाळून टाकणारा जुगार खेळायला तो उतावीळ असतो. अशा मानसिकतेचे अर्थ कसे काढायचे हे लष्करी लोकांना उत्तम समजते. ते त्यांच्यावर सोडावे.

8th July 2017

चीनच्या परराष्ट्र खात्याने भारतामध्ये / प्रवास करणाऱ्या राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना advisory पाठवली आहे. "भारतामध्ये चिनी नागरिकांविरुद्ध द्वेषाची लाट असू शकते. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी परिसरातील घटनांवर लक्ष ठेवा आणि भारतीय कायदे कानून यांचे काटेकोर पालन करा."

आपल्याला चिनी नागरिकांच्या सुरक्षेची - त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची नेहमीच काळजी असते असेही त्यात म्हटले आहे. अनावश्यक प्रवास टाळा असाही सल्ला देण्यात आला आहे.

मला तर ह्यात लेकी बोले सुने लगे असा प्रकार जास्त वाटतो. चीन मध्ये राहणाऱ्या आणि प्रवास करणाऱ्या भारतीय लोकांनी ह्यातून धडा घेऊन अधिक काळजी घ्यावी. भारतात इथे सरकारी यंत्रणेची काही चूक झाली तर न्याय व्यवस्था आहे अगदी चिनी नागरिकाला सुद्धा त्याचे दार ठोठावता येईल पण चीन सारख्या देशामध्ये आपल्या नागरिकाला मात्र ती सोय तेच स्वातंत्र्य मिळेल ह्याची हमी नाही.

कदाचित काही चिनी नागरिकांवर भारत सरकार कारवाई करणार अशी चाहूल लागल्यामुळे आधीच कोल्हेकुई चालू झाली असेल अशीही शक्यता आहे. बघू या - बातम्या सांगतीलच काय होतंय ते

9th July 2017

मानससरोवराजवळील टाकलाकोट येथे जनरल जोरावर सिंग यांची समाधी आहे. १८४१ मध्ये त्यांच्या तुकडीने हा प्रदेश जिंकून घेतला. मानस सरोवर येथे भारतीय सैन्याने जिंकून घेतलेला आणि अजूनही तिथे फडकणारा मनतलाई झेंडा फतेह शिवजी पलटणीने चिन्यांच्या केलेल्या पाडावाची निशाणी आहे.

9th July 2017

एक मोदी ताठ उभे राहिले की किती जणांना आत्मबळ मिळतंय पहा.

Amrullah Saleh @AmrullahSaleh2

Afgh has refused to give land access to Pak to Central Asia demanding same for itself to India. Great move stemming from confidence.
11:43 am · 9 Jul 2017

10th July

जमाते पुरोगामींनी पाकिस्तानचे चार तुकडे होणार हाच धक्का अजून पचवलेला नाही. मग मी जर असे म्हटले की पाकिस्तान तो किस झाड की पत्ती है - चीनने आपल्या वागणुकीत बदल केला नाही तर भविष्यात त्याचेही पाच तुकडे अटळ आहेत तर माझे हे म्हणणे ऐकून जमाते पुरोगामी धाय मोकलून रडतील. शिनज्यांग - तिबेट - इनर मंगोलिया - हे प्रांत फुटायला उत्सुक आहेत.

असो. मित्रांनो, चिनी मालावर 'जमेल तेवढा' बहिष्कार घालण्यावर एकमत दिसते. आता पुढचे पाऊल! ग्यात्सो लामाने स्थापना केली म्हणून तिबेटमधील दोन नंबरच्या मोनॕस्ट्रीचा आधार घेत चीन म्हणतो की अरूणाचल म्हणजे दक्षिण तिबेट आहे आणि म्हणून चीनचाच प्रांत आहे.

मग आम्ही देखील म्हणतो ज्या कैलास पर्वतावर आमचे शंकर पार्वती वास्तव्य करतात आणि जिथपर्यंत पांडव स्वर्गारोहणाच्या प्रवासात पोचले तो पर्वत आणि ते मानस सरोवर आमचेच आहे. बऱ्या बोलाने चीनने येथून काढता पाय घ्यावा अन्यथा भारताला आपल्या हक्काची जमीन मिळविण्यासाठी यथाशक्ति प्रयत्न करावे लागतील.

हर हर महादेव!

जय हिंद

काश्मिरमधील अस्वस्थता

दोन दिवसांपूर्वी श्रीनगरमध्ये एम ए पंडित हा पोलिस अधिकारी जमावाने केलेल्या मारपिटीमुळे मरण पावल्याच्या घटनेवरती जबरदस्त प्रतिक्रिया तेथील जनतेकडून येत असून कट्टरपंथी गटापासून जनतेचे भावनिक नात्याचा झोका उलट्या टोकाला गेल्याचे दिसते. तरीदेखील तेथील अस्वस्थ वातावरण आणि राज्य सरकार बरखास्त करण्याच्या मागणीला मिळणारा प्रतिसाद बघून ज्येष्ठ मंत्री श्री अरुण जेटली यांना आज नेशन वॉन्टस् टू नो या रिपब्लिक टीव्हीच्या कार्यक्रमामध्ये मुलाखतीसाठी यावे लागले यातून परिस्थितीचे गांभीर्य कळते. पीडीपी आणि आमच्यामध्ये वैचारिक मतभेद आहेत आणि आम्ही ते कधी लपवलेले नाहीत. काश्मिरमधील निवडणुकांनंतर प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या जागा बघता तेथे सरकार स्थापन करायचे तर एक तरी स्थानिक पक्ष त्यामध्ये सामिल असावा ह्या उद्देशाने आम्हाला पीडीपीबरोबर सरकार स्थापन करणे मान्य करावे लागले आहे. हा पर्याय स्वीकारला नसता तर तिथे राष्ट्रपती शासन लागू करावे लागले असते. शिवाय असे शासन जास्त काळ चालू राहू शकले नसते. म्हणजेच मध्यावधी निवडणुकांची तयारी करणे हा मार्ग उरला असता. बरे तशा निवडणुका घेतल्या तरीही पक्षबळ बदलेल अशीही शक्यता गृहित धरता येत नाही. हे बघता आम्ही पीडीपी बरोबर सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग उघड्या डोळ्यांनी स्वीकारला आहे असे स्पष्ट प्रतिपादन श्री. जेटली यांनी मुलाखतीमध्ये केले. काश्मिरमधली परिस्थिती सामान्य नाही. हे राज्य दीर्घकाळपासून अंतर्गत आणि बाह्य कट्टरपंथी गटांच्या हिंसक कारवायांचे बळी ठरले आहे हे मान्य करत असतानाच पोलिस खाते आणि सैन्य ह्यांच्या कारवायांना यश येत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. शिवाय आजच्या परिस्थितीची तुलना तुम्ही अन्य वेळच्या परिस्थितीशी केल्यास आज परिस्थिती सुधारल्याचा दावा जेटली यांनी केला आहे. त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येत नाही. ही गोष्ट मान्य करायला हवी की उन्हाळा येताच काश्मिरमध्ये हिंसेचा आगडोंब उठत असतो आणि जसजसा सफरचंदाच्या पीकाचा हंगाम जवळ येतो तसतसा हा आगडोंब शांत होतो तो पुन्हा एकदा पुढच्या वर्षी त्याच कारवाया करण्यासाठी. एकामागून एक सरकारे अशी शांतता पसरली की आपल्या प्रयत्नांना यश आल्याची पावती देऊन समाधान मानत असतात. यावेळी मोदी सरकारने ह्या गटांच्या केवळ आर्थिक नाड्या आवळल्या नसून त्यांच्या गैरव्यवहारांच्या बाबी धसाला लावण्याचा जोरदार सपाटा लावला आहे. त्याच सोबत सैन्याच्या हाती अधिक अधिकार देऊन घुसखोरी करून येणार्‍य दहशतवाद्यांचा खातमा करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. न्यायालयाने पेलेटगन्सच्या वापरावरती तांत्रिक दृष्ट्या प्रतिबंध घातला नसला तरी सरकारने स्वीकारलेल्या बंधनाने परिस्थिती एव्हढी चिघळली आहे का असा प्रश्न येतो. मेजर गोगोई यांनी दगडफेक करणार्‍या इसमालाच जीपला बांधून आपल्या सहकार्‍यांना सोडवले म्हणून टीकेचे मोहोळ उठले होते. पण गोगोई यांनी तसे केले नसते तर जमावाच्या तावडीत अडकलेल्या सरकारी नोकरांची अवस्था जमावाने पंडित यांच्याप्रामाणेच केली असती याबद्दल कोणाच्या मनामध्ये शंका असण्याचे कारण नाही. काश्मिरात सरकारने कडक कारवाई करण्याचे आदेश सैन्याला देण्यामागे येथे इसिसचा झालेला शिरकाव हे महत्वाचे कारण दिसते. शिवाय अतिरेक्यांच्या हाती चिनी हत्यारे आणि चिनी प्रचारसाहित्य मिळत आहे. म्हणजेच काश्मिरच्या भूमीवरती प्रथमच पाकिस्तान वगळता अन्य देश ढवळाधवळ करण्याची संधी शोधत आहेत हे उघड आहे. 

तेव्हा परिस्थिती कशी आहे हे जेटली यांनी लपवले तरी मुळात त्यांना टीव्हीवरती ह्या विषयासाठी मुलाखत द्यायला यावे लागले हेच परिस्थिती बिघडल्याचे लक्षण आहे. मग असे असूनही जेटली स्वतःच्याच तोंडाने स्वतःच्याच सरकारवरती झोंबरी टीका करण्याचे टाळत आहेत हे स्पष्ट आहे. तरीदेखील मला असे वाटते की जेटली यांच्या मुलाखतीचा रोख पीडीपीच्या मुख्यमंत्री श्रीमती मेहबूबा मुफ्ती यांच्याकडे आहे. बर्‍या बोलाने परिस्थिती सुधारण्याकडे लक्ष द्या अन्यथा कारवाईस सामोरे जाण्यावाचून पर्याय उरणार नाही असा इशाराच जणू जाहीर रीत्या जेटली मुफ्ती बाईसाहेबांना देत आहेत असे वाटते आहे. इसिस सारख्या शियाविरोधी संघटनेची चाहूल तेथील शिया जनतेला हलवून सोडत आहे. सिरिया आणि इराकमधील शिया जनतेच्या कपाळी जे भोग आले तेच आपल्या नशिबी येऊ शकतात एव्हढे ढळढळीत सत्य जनतेला दिसत आहे. याचसोबत देशामधील अन्य जनतेप्रमाणेच काश्मिरी जनताही विकासाच्या कार्यक्रमाची अधीरतेने वाट बघत आहे. उत्तरप्रदेशच्या मुस्लिम प्रजेने आजवरचे आपले तारणहार पक्ष बाजूला करून भाजपकडे पसंती नोंदवली अशा पद्धतीची लहर काश्मिरमध्येही येऊ घातली आहे. जनतेच्या आशा आकांक्षांमधला हा फरक जाणण्यामध्ये पीडीपी अपयशी ठरली आहे. जनतेच्या भवनांची ही नवी स्पंदने भाजपने नेमकी टिपली आहेत. म्हणूनच आपला तोल जाऊ न देता सरकार योग्य ती कारवाई येथे करेल अशी आशा जेटली यांच्या मुलाखतीने निर्माण झाली आहे. 

पाकिस्तानची चलबिचल आणि ट्रम्प भेट

पाकिस्तानची चलबिचल आणि ट्रम्प भेट

काही दिवसांपूर्वी मी पाक लष्कर प्रमुख Bajwa नियंत्रण रेषेनिकट येऊन गेले आणि ते पुढे अफघाण सीमेवरती गेले असे वृत्त दिले होते. या भेटीनंतर भारतीय आणि अफगाण सुरक्षा व्यवस्थेने जागरूक राहावे असे मी म्हटले होते. पाकिस्तान चहू बाजूने घेरला गेला आहे. कोंडलेले जनावर अखेरचा प्रयत्न म्हणून नरडीचा घोट घ्यायला धावते तसे पाकिस्तानचे झाले आहे. एप्रिल २०१७ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री मॅकमास्टर दिल्ली येथे श्री मोदी यांना भेटले. तत्पूर्वी ते अफगाण दौर्‍यावर होते. यानंतर भारतीय सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये पाठवावे ह्या दृष्टीने अमेरिकेने प्रस्ताव मांडला असे समजते. आता जवळ जवळ अडीच महिन्यांनंतर अमेरिकन अध्यक्ष श्री ट्रम्प आणि श्री मोदी यांची पाच तास एव्हढी प्रदीर्घ भेट वॉशिंग्टन डीसी येथे व्हायची आहे. तेव्हा त्या भेटीमध्ये सैन्य तैनातीचा विषय निघेल का - त्या बोलण्यांमध्ये प्रगती होईल का - त्या दिशेने काही ठाम घोषणा होतील का - की थेट कारवाई सुरु होईल अशा अटकळी लावल्या जाणे स्वाभाविक आहे. (माध्यमांनी भारताच्या एन एस जी प्रवेशाच्या मुद्द्यावरती गुर्‍हाळ लावले असले तरी अमेरिकेने ह्यामध्ये भारताला आधीच पाठिंबा जाहीर केलेला असल्यामुळे त्यात चर्चेचे मुद्दे - पाच तास चर्चा करण्या एव्हढे उरले असतील असे दिसत नाही.) अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य तैनातीखेरीज ट्रम्प यांच्यासमोर जे मध्यपूर्वेमधले संकट उभे आहे तोही चर्चेचा मुद्दा असू शकतो. मध्यपूर्वेतील अनेक देशांशी - सौदी अरेबिया - संयुक्त अरब अमिरात - इराण - कतार आदि सकट - मोदी सरकारने उत्तम संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचे अमेरिकेशी आणि रशियाशीही उत्तम संबंध आहेत. ह्याचा नेमका फायदा मध्यपूर्वेतील पेच सोडवण्यासाठी होऊ शकतो का आणि असल्यास कशाप्रकारे हा मुद्दा महत्वाचा असू शकतो.

एकंदरीतच भारताचे जागतिक व्यासपीठावरील वाढते महत्व - काश्मिरमध्ये अतिरेकी - फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांची केलेली गळचेपी आणि लष्कराला कारवायात येणारे यश पाहता पाकिस्तान अधिक चवताळून हल्ले करणार हे उघड आहे. असे हल्ले केवळ काश्मिरात होत नसून अफगाणिस्तानमधील भारतीय हितसंबंधांवरही  केले जात आहेत. आजच भारत बांधत असलेल्या सेलमा धरणाजवळील चेकपोस्टवरती हल्ला झाल्याचे वृत्त आले आहे. 

अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती नाजूक आहे. २०१२ नंतर तालिबानांच्या सर्व गटांना एकत्र आणण्याचे जे काम हाती घेतले गेले त्यात बरेचसे यश आले होते. धर्मपालनाच्या अत्यंत कर्मठ नियमांमुळे ९० च्या दशकातले तालिबान राज्य बदनाम झाले होते. संगीतावर बंदी - सिनेमा - नाटके यावर बंदी - दाढी करण्यावर बंदी अशा प्रकारच्या राजवटीमुळे सामान्य जनता तालिबानांच्या विरोधात गेली होती. त्याचा तोटा काय झाला हे सत्ता गेल्यानंतर म्हणजे २००१ नंतर तालिबानांना उमगले. त्यामुळे नव्याने एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरु झाले तेव्हा असे जाचक नियम लागू करण्यापासून दूर राहावे असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला होता.  अशा तर्‍हेने तालिबानांनी स्वतः मध्ये बदल घडवत जी आघाडी बनवली आहे ती सत्ताधीन अध्यक्षांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी आहे. अफगाणिस्तानमधील अनेक प्रांत असे आहेत की जिथे याच तालिबानांची सत्ता चालते. मग प्रश्न हा उठतो की आजच्या परिस्थितीमध्ये आणि सप्टेंबर २००१ पूर्वीच्या परिस्थितीमध्ये नेमका काय फरक आहे? 

सप्टेंबर २००१ पूर्वीची तालिबानांची सत्ता बव्हंशी पाकिस्तानच्या आदेशावरती चालली होती असे म्हणता येते. तालिबानांचा नेता मुल्ला उमर हा पाकिस्तानच्या आय एस आयचा पिट्ट्याच होता. पण आता परिस्थिती तशी नाही. मुल्ला उमर याच्या मरणानंतर आलेला त्याचा वारस पाकच्या ताब्यात असला तरी हक्कानी जाळे वगळता अन्य तालिबान पाकच्या कह्यात नाहीत. अफगाणिस्तानजवळ आज कशी का असेना स्वतःची प्रशिक्षित सेना आहे. आणि ही सेना देशप्रेमाने भारली आहे - इस्लामप्रेमाने नव्हे. पुढे तालिबानांच्या अनेक गटांमध्ये चांगले संबंध असलेला आणि अफगाणिस्तानच्या गावागावात ज्याचे दुवे आहेत असा गुलबुद्दीन हिकमतयार आज इराणमधून स्वतःच्या देशामध्ये परतला आहे. हिकमतयारचे आय एस आयशीही उत्तम संबंध होते. 

अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदायची असेल तर अशा प्रकारे तालिबानांना त्या प्रक्रियेमध्ये सामावून घ्यावे लागेल असा सूर दिसतो. हे काम अवघड आहे कारण देशामधून सर्व परकीय सैन्य मागे घेतले जावे - सध्याच्या सरकारने सत्तेवरून खाली उअतरावे - देशामध्ये शरीय लागू करावा ह्या किमान पूर्वअटी तालिबानांनी प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी घातल्या आहेत. तेव्हा त्या मान्य होऊच नयेत अशा प्रकारे घालण्यात आल्याचे उघड आहे. पण खरे तर तालिबानांपेक्षाही खरी चिंतेची बाब असेल तर अफगाणिस्तानमध्ये शिरलेले इसिसची फौज हे आहे. तालिबान तरी अफगाणी आहेत पण इसिसचे तसे नाही. ते परकीय आहेत. आजच्या घडीला ते पाराचिनारच्या आसपास व तोराबोराजवळ एकवटले आहेत. 

मोदी-ट्रम्प भेटीच्या मुहूर्तावरती पाराचिनार - क्वेट्टा आणि सेलम धरणाजवळील चेकपोस्ट असे तीन मोठे हल्ले झाले आहेत. खुद्द काश्मिरमध्ये एक पोलिस अधिकारी निर्घृणरीत्या जमावाकडून मारला गेला आहे. हे हल्ले हेच दाखवतात की ट्रम्प आणि मोदी भेटीमधील विषय आणि त्यातील चर्चेचे सूर आपल्याला मान्य नसल्याची दवंडी पाकप्रणित तालिबान पिटत आहे. पण असल्या हल्ल्यांमुळे चर्चेची दिशा बदलणार नाही. 

अमेरिकेचे अफगाण धोरण फसले आहे कारण त्याचे पाकिस्तान धोरण फसले आहे ही बाब मोदी ट्रम्प यांना कशी पटवू शकतात यावरती दक्षिण आशियामधील अमेरिकन कारवाईची दिशा स्पष्ट होताना दिसेल. याखेरीज चीनबाबत ट्रम्प यांचे मूळ आक्षेप कायम असले तरी जोपर्यंत उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांची विल्हेवाट लावली जात नाही तोपर्यंत अमेरिका चीनला फारसे दुखावणार नाही असा रोख दिसतो. भारतासाठी हे धोरण डोकेदुखीचे ठरू शकते. पण एकदा भारत हा आमचा Major Defense Ally असल्याचे अमेरिकेने मान्य केले की ही डोकेदुखी जाचक होण्याच्या पातळीवरती जाऊ शकणार नाही. 

आर्थिक आघाडीवरती GST लागू करण्याचा निर्णय व त्याची अंमल बजावणी तसेच TIR कन्व्हेन्शन मान्य करण्याचा कॅबिनेटचा निर्णय ह्यामुळे भारतामध्ये उद्योग करण्यामधल्या अडचणी बर्‍याच प्रमाणात कमी होतील अशी सुचिन्हे आहेत. यामुळे काही आर्थिक करारही होऊ शकतात. एकंदरित फार मोठया घोषणांची अपेक्षा ठेवू नका असा इशारा परराष्ट्र खात्यानेच दिला असल्याने भारत अमेरिका संबंधांची पायाभरणी करण्याचे काम  इतकेच ह्या भेटीचे स्वरूप असेल ही शक्यता जास्त आहे. 

अफगाणिस्तानच्या शांततेचे स्वप्न

पाकिस्तानचे पंतप्रधान श्री नवाझ शरीफ यांना सध्या खडतर दिवस चालू आहेत. देशांतर्गत व्यवहारामध्ये पाकिस्तानी लष्कर आणि आय एस आय हव्या तशा टपल्या शरीफ यांना मारत असतात. भरीस भर म्हणून कधी अमेरिका ठोसे लगावते तर कधी सौदी त्यांना आमचे गुलाम म्हणून हिणवते. शांघाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) बैठकीला शरीफ हजर होते. यजमान शी जिन् पिंग यांनी रशिया भारत अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वाशी बोलणी केली पण बलुचिस्तानमध्ये मारल्या गेलेल्या चिनी अधिकार्‍यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शरीफ यांच्याशी बोलणेही टाळले. त्यामुळे जनतेला आपण काही तरी करून दाखवू शकतो - करतो असे दाखवायला शरीफ यांच्या गाठी फार काही उरतच नाही.

याच पार्श्वभूमीवर नाही म्हणायला SCO च्या बैठकीच्या निमित्ताने तिथे आलेल्या अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष श्री अशरफ घनी यांच्याशी शरीफ यांची चर्चा होऊ शकली. क्वाड्रिलॅटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप (QCG) च्या माध्यमातून दहशतवादाविरोधात दमदार पावले उचलण्याच्या दिशेने चर्चा झाली असा डिंडिंम पाकिस्तानची माध्यमे पिटत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये १९७९ पासून जी युद्धमय परिस्थिती आहे ती संपून तिथे शांतता नांदावी यासाठी २०१५ साली अफगाणिस्तान ज्या हार्ट ऑफ एशिया परिषदेचे यजमानपद भूषवतो त्या परिषदेच्या निमित्ताने आलेल्या प्रतिनिधींनी QCG ची स्थापना केली. या गटामध्ये अफगाणिस्तान - पाकिस्तान - चीन व अमेरिका हे सदस्य म्हणून सामिल झाले. अफगाणिस्तानमधील शांतता पण त्यामध्ये भारताला कोणी बोलावले नाही ही एक मोठीच त्रुटी होती. पण जाणून बुजून गटाच्या कामाला गती देण्याचे प्रयत्न सफल झाले नाहीत. आजपर्यंत चार पाच बैठका होऊनही विषयात प्रगती झालेली नाही. तर अशा मृतवत् पडलेल्या गटातर्फे काहीतरी करण्याची चर्चा कशी निष्फळ असू शकेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. तरीसुद्धा पाकिस्तानी माध्यमांनी मात्र हा पाकिस्ताऩच्या कूटनीतीचा

मोठाच विजय असल्याचे चित्र रंगवले आहे.त्याची कारणे काय आहेत हे पाहिले पाहिजे.

शांतता प्रक्रियेमध्ये अफगाणी तालिबानांना समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने अशरफ घनी यांनी गेल्या वर्षी काबूलचा कर्दनकाळ गुलबुद्दीन हिकमतयार याला इराणमधून बोलावून घेतले. हिकमतयारकडे स्वतःचा गट आज अस्तित्वात नसला तरीही त्याचे पाकिस्तानी व्यवस्थेशी असलेले जुने संबंध आणि लागेबांधे तसेच आजच्या तालिबानी गटांमध्ये असलेले वजन याचा वापर शांततेसाठी करण्याच्या हेतूने त्याला देशात परत प्रवेश मिळाला आहे.

एकमेकांच्या हिताच्या बरोबर विरोधात कारवाया करणारे देश एकाच मेजावर बसून सहकार्याच्या गप्पा कशा मरू शकतात हे एक कोडेच आहे. अफगाणिस्तानमध्ये यातील प्रत्येकाला शांतता हवी आहे पण प्रत्येकाची शांततेची व्याख्या वेगळी असावी. अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाहीवादी शक्ती सतत निर्बल राहाव्यात - त्याने भारताच्या मुठीत जाऊ नये आणि हा देश आपला बटिक असावा हे पाकिस्तानचे धोरण आहे. ते यशस्वी होण्याचा जोकाही फॉर्म्युला असेल तो पाकिस्तानला मान्य होईल. चीनसाठी मध्य आशिय मध्ये जाण्याच्या खुष्कीचा मार्ग उपलब्ध हो ऊन तो मालाच्या ने आणीसाठी निर्वेधपणे वापरता येण्याची हमी हा शांतता शब्दाचा अर्थ आहे. अमेरिकेला आणि चीनला अफगाणिस्तानमधील अपार खनिज संपत्तीवरती आपला पहिला हक्क हवा आहे. तो मिळत असेल तर ती त्यांच्या दृष्टीने शांतता ठरेल. याखेरीज अमेरिकेला अफगाणिस्तान आपल्या अंगठ्याखाली हवा आहे कारण तसे असले तरच तो रशिया आणि चीनच्या मध्य आशियातील ’घुसखोरी’ वरती नियंत्रण थेवू शकेल. याच कारणासाठी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमधून कधीच माघारी जाऊ शकणार नाही अशी चिन्हे आहेत.

या पार्श्वभूमीवरती अफगाणी तालिबान गटांमध्ये देशप्रेमासाठी लढा देण्याचे आवाहन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. तसे झाले तरच ते गट पाकिस्तान पुरस्कृत तालिबानांशी टक्कर देऊ शकतील हे उघड आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये QCG च्या यशाला काय मर्यादा आहेत हे स्पष्ट होईल. त्यातच तालिबानांचे राजकारण एखाद्या पुढच्या लेखामध्ये मी लिहिले की अफगाणिस्तानविषयक चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.

श्रीमती मीरा कुमार यांच्या निमित्ताने

सोनियाजींच्या कॉंग्रेसने ’आपले’ माजी ज्येष्ठ नेते श्री जगजीवन राम यांची सुकन्या - पूर्वाश्रमीच्या आय ए एस अधिकारी - लोकसभेचे सभापतीपद भूषवणार्‍या श्रीमती मीरा कुमार यांची आपल्या पक्षातर्फे राष्ट्रपतीपदाची उमेदवार म्हणून निवड केली आहे. या निमित्ताने जातीविशिष्ठ राजकारण आणि शेरेबाजीला ऊत आला आहे. जगजीवन राम यांना पंतप्रधानकी मिळू शकली नाही त्याची भरपाई अशा तर्‍हेने केली जात असल्याचेही वाचण्यात आले. यावरून हा जुना इतिहास आठवला म्हणून लिहिते.

श्री जगजीवन राम यांनी कॉंग्रेसमध्ये अनेक पदे भूषवली. १९४६ पासून ते जवळजवळ १९७८ पर्यंत ते केंद्रात मंत्री होते. घटनासमितीचे सभासद होते. १९६९ मध्ये कॉंग्रेस पक्षामध्ये फूट पडली आणि सिंडिकेट आणि इंडिकेट असे दोन घटक वेगळे झाले तेव्हा ते इंदिराजींसोबत होते व त्यांच्या कोंग्रेसचे अध्यक्षही होते. जून १९७५ मध्ये इंदिराजींनी देशावर आणिबाणी लादली तेव्हाही ते केंद्रात मंत्री होते. पण जानेवारी १९७७ मध्ये इंदिराजींनी देशामध्ये निवडणुकांची घोषणा केली तेव्हा बाबूंनी मंत्रीमंडळ सोडले आणि ते सर्व विरोधी पक्ष एकत्रित विसर्जित करण्यात आले त्या जनता पक्षामध्ये दाखल झाले. इंदिराजींचा एक महत्वाचा मोहरा जनता पक्षाकडे आला होता. हा बाईंना एक जबर धक्का होता. पण त्या सावध होत्या. जनता पक्ष म्हणजे संत्रे आहे - साल काढले की आतल्या सर्व फोडी वेगळ्या होतील अशी टिप्पणी त्या निवडणूक प्रचारामध्ये करत होत्या. 

जून १९७५ मध्ये बाईंनी मध्यरात्री राष्ट्रपतींची सही अंतर्गत आणिबाणीच्या वटहुकूमावरती घेतली पण तसा ठराव करणारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक दुसर्‍या दिवशी सकाळी घेण्यात आली होती असा गौप्य स्फोट बाबूजींनी केला आणि आणिबाणीच्या कायदेशीर वैधतेवर आणि इंदिराजींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. ह्याच वातावरणामध्ये कॉंग्रेस निवडणुकीमध्ये भुईसपाट झाली. जे १५०+ खासदार निवडून आले ते दक्षिणेकडील राज्यांनी दिलेल्या हातामुळे. 

देशामध्ये प्रथमच गैरकॉंग्रेसी विरोधी पक्षाचे सरकार येत होते. त्यामुळे जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. संपूर्ण क्रांतीचा नारा देणार्‍या जयप्रकाशजींचे नेतृत्व मान्य करण्याच्या अटीवरती सर्व पक्ष विलीन झाले होते. जगजीवन राम यांना आणि इतर अनेकांना पंतप्रधानकीचे स्वप्न पडले होते. पण निवडीचा अधिकार सोपवण्यात आला होता जेपींकडे. जयप्रकाशजींनी श्री मोरारजी देसाई यांचे नाव सुचवले त्यामुळे मान्य करावेच लागले. पण गुरगुर करणार्‍या चरण सिंग आणि जगजीवन राम यांना उपपंतप्रधान म्हणून घोषित करावे लागले. जेपींसमोर काही चालणार नाही हे ओळखून जगजीवन राम चूप बसले.

पुढे जनता सरकार संजय गांधींना अटक करणार अशा हालचाली दिसू लागताच बाईंनी सरकार कोसळवण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. जनता पक्ष म्हणजे संत्रे आहे ह्या आपल्या विधानावर बाईंचा पूर्ण विश्वास होता. म्हणूनच चरण सिंग यांच्या पंतप्रधान होण्याच्या महत्वाकांक्षेला फुंकर घालत त्यांनी फाटाफूट घडवणार्‍या हालचाली सुरु केल्या. ह्या दरम्यान स्वतःला चरणसिंग यांचा चेला म्हणवणारे आणि रायबरेलीमध्ये इंदिराजींना १९७७ च्या निवडणुकीमध्ये ५५ हजार मतांनी हरवणारे श्री राजनारायण गुप्त रीत्या संजय गांधी यांना भेटत होते. अखेर कट ठरला - एके काळी बाईंच्या पंतप्रधानकीला सिंडिकेट कॉंग्रेसतर्फे आव्हान देणार्‍या मोरारजींच्या खुर्चीखालची सतरंजीच ओढण्याची तयारी बाईंनी केली. बाहेर पडलात तर कॉंग्रेस तुमच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देईल असे आश्वासन बाईंनी राजनारायण - चरणसिंग दुकलीला दिले. त्यानुसार हे दोघे नेते सरकारमधून बाहेर पडले. त्याकाळी पक्षांतरविरोधी कायदा नव्हता. त्यामुळे पक्षात फूट पाडणे सोपे होते. खरोखरच बाईंनी संत्र्याचे साल सोलून जनता पक्षाच्या फोडी करून देशाला दाखवल्या. ’आम्ही सगळ्या गांधीजींच्या बोडक्या म्हातार्‍या आहोत. देशाचे भले व्हायचे असेल तर आम्हा म्हातार्‍यांना हटवून तरूण पिढीने सूत्रे हाती घ्यावीत’ अशी भाषणे राजनारायण तेव्हा जनता पक्षाच्या सदस्यांसमोर करत असत आणि तरूण नेतृत्व म्हणून संजयची स्तुतीही करत - क्वचित कधी तरी!!

अर्थात फूट पडली म्हणून चरणसिंग पंतप्रधान झालेच असे म्हणता येत नव्हते. बाबूजीही गळ टाकून बसले होतेच. त्यांनाही कॉंग्रेसचा म्हणजे इंदिराजींचा पाठिंबा चालला असता. ह्याच दरम्यान बाबूजींच्या मुलासंदर्भात काही सनसनाटी वृत्तांत आणि सेक्स स्कॅंडल काही वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केले. ही छायाचित्रे घेणारी व्यक्ती आज जदयु’मध्ये आहे पण त्याकाळी ते राजनारायण यांच्या गटात होते. ते प्रसिद्ध करण्यात संजय गांधी यांची पत्नी आणि इंदिराजींची सून मनेका गांधी यांच्या संपादकत्वाखाली निघणार्‍या ’सूर्य’ साप्ताहिकाने पुढाकार घेतला होता. अशा रीतीने कॉंग्रेस - राजनारायण - चरणसिंग युतीने बाबूजींच्या पंतप्रधानकीच्या दाव्यातील हवा काढून घेतली.  त्यामुळे वैफल्यग्रस्त झालेले बाबूजी म्हणाले - इस कंबख्त मुल्क में चमार कभी प्राईम मिनिस्टर नहीं बन सकता! आणि त्यांची ही संधी घालवणार्‍यांच्या नावाने टिळा लावणारे त्यांचे वारसदार श्रीमती मीरा कुमार ह्या दलित उमेदवार असल्याचे ठासून सांगत आहेत. सिंबॉलिझमच्या मागे धावणार्‍या आजच्या कॉंग्रेसवाल्यांची त्यामागची गणिते वेगळीच आहेत. 

आहे ना Poetic Justice? असो. मोरारजींचे सरकार अशा विश्वासघाताने पाडले म्हणून उद्विग्न झालेल्या सामान्य जनतेपैकीच मीही एक होते. यानंतर १९७८च्या शेवटाला निवडणुका झाल्या तेव्हा इंदिराजी प्रचारादरम्यान आवर्जून ह्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर खरपूस टीका करत होत्या. आपण दिलेल्या मार्गाने न जाता धोक्याच्या नव्या वाटा धुंडाळल्या गेल्या म्हणून जाहीर तक्रार करत होत्या. जी वाट ठरवली त्यावर आम्ही वारंवार ठेचकाळून पडलो पण पुन्हा पुन्हा उठून त्याच रस्त्याने मार्गक्रमण करत राहिलो ही त्यांची वाक्ये टीव्हीवरील भाषणात ऐकलेली मला स्पष्ट आठवतात. १९७१ साली रशियासोबत दीर्घकालीन २५ वर्षांचा करार करणार्‍या इंदिराजींचे ’ते ’ धोरण मला भिववून टाकीत होते हे खरे आहे. पण १९७९ च्या डिसेंबरमध्ये रशियन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये घुसल्याच्या बातम्या आल्या तेव्हा देशात खंबीर नेतृत्वच हवे असेही वाटू लागले होते. ह्या घटनेनंतर भारताच्या परसदारामध्ये महासत्तांचा शिरकाव झाला आणि देशांतर्गत राजकारणही बदलून गेले. मोरारजीभाईंनी अमेरिकेकडे झुकण्याच्या नादात आणि आणिबाणीमध्ये रॉ ने दिलेल्या त्रासाच्या त्राग्याने ’रॉ ’ची गुपिते चक्क जनरल झिया यांच्याकडे उघड केली हे कालांतराने वाचले तेव्हा १९७८ साली बाई खरे बोलत होत्या त्याची साक्ष मिळाली. मोरारजीभाईंना निशान ए पाकिस्तान किताब का मिळाला त्याचा उलगडा कित्येक वर्षांनी झाला. अमेरिकन लेखक सेमूर हर्ष यांनी मोरारजी भाई सी आय एचे एजंट असल्याचा लेख लिहिला होता. एका माजी पंतप्रधानावरील आरोप म्हणून त्याला भारत सरकारने अधिकृतरीत्या हरकत घ्यावी अशी मोरारजींची इच्छा होती. पण बाई ठाम होत्या - त्यांनी दाद दिली नाही. शेवटी मोरारजींनी वैयक्तिक दावा गुदरला. त्याचे संदर्भ असे गुंतागुंतीचे होते. आज मीरा कुमार यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले श्री रामनाथ कोविंद यांनी (पंतप्रधान होण्यापूर्वी) मोरारजीभाईंचे OSD - Officer on Special Duty - म्हणून काम केले होते हा एक वेगळाच संदर्भ ठरावा. 

काळाच्या उदरामध्ये अशीच गुपिते दडलेली असतात. सुभाषबाबूंचे काय झाले असेल हे देशाला समजायला किती वर्षे जावी लागली? पुढची पिढी अशा कथा वाचेल तेव्हा आजच्या राजकारणाचे आणि व्यक्तींचे मूल्यमापन बदलून जाईल खरे. 

कत्रे में कतार

५ जून रोजी सौदी अरेबिया - संयुक्त अरब अमिरात - इजिप्त - बाहरिन या देशांनी कतारशी राजनैतिक संबंध तोडले असल्याची घोषणा केली आणि मध्यपूर्वेमधील संकटाने जगाला खडबडून जागे केले. इथून पुढे परिस्थितीमध्ये सुधारणा हवीच असेल तर कतारने काय काय करावे याची एक मोठी यादीच या देशांनी कतारकडे सोपवली.  इराणशी संबंध तोडा - हमास आणि मुस्लिम ब्रदरहूड संघटनेच्या सभासदांची हकालपट्टी करा - या सभासदांचे बॅंक अकाऊंटस् गोठवा - त्यांच्याशी सर्व संबंध तोडा - गल्फ कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या (GCC) विरोधात ज्या ज्या शक्ती काम करत आहेत त्या सर्वांची हकालपट्टी करा - दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्याचे धोरण बदला - इजिप्तच्या कारभारामध्ये ढवळाढवळ करू नका - अल् जझीरा वृत्तवाहिनीचे प्रक्षेपण बंद करा - अल् जझीरा मुळे आखाती देशांना झालेल्या नुकसानाबद्दल माफी मागा - GCC च्या धोरणाशी विसंगत वर्तन करणार नाही अशी हमी द्या - अशा मागण्या जाहीर रीत्या नाही तरी अनौपचारिक रीत्या कतारला कळवण्यात आल्याचे सूचित होत आहे. कतारच्या निमित्ताने मध्य पूर्वेमध्ये निर्माण झालेल्या वादळाची व्याप्ती किती मोठी आहे आणि त्याची पाळेमुळे कशी खोलवर गेली आहेत त्याची जाणीव होते.

Rome was not built in one day असे म्हणतात. संघर्षाचेही तसेच असते. त्याची पाळेमुळे खूप खोलवर गेलेली असतात. मक्का आणि मदिना ज्या भूमीवर आहेत त्यावर स्वामित्व गाजवणार्‍या सौदी अरेबियाच्या राज्यकर्त्यांचा ठाम समज आहे की संपूर्ण मुस्लिम आणि खास करुन अरब जगताचे नेतृत्व आपल्याकडे आलेले आहे. राजघराण्याने अंगिकारलेला वहाबी इस्लाम सर्व मुस्लिमांनी स्वीकारावा आणि जगभर त्याचाच प्रसार व्हावा अशी त्याची भूमिका आहे. इस्लामी जगताच्या नेतृत्वाचे वरकरणी पांघरूण पसरून प्रत्यक्षात सौदी अरेबियाने स्वतःच्या सत्तेच्या रक्षणासाठी आणि आपले सत्तेचे खेळ खेळण्यासाठी गैर अरब मुस्लिम प्रजेचा आजवर वापर केला आहे. त्याच्या राजकारणासाठी त्यानेच दहशतवादी संघटनांचे समर्थन केले - त्यांना सर्व मदत केली आणि त्यामध्ये अरबी कमी पण गैर-अरबी मुस्लिम जनतेला ओढून घेतले आहे. म्हणजेच दार उल इस्लामचे जे स्वप्न सौदी अरेबियाने जगभरच्या मुस्लिमांना विकले आहे ते प्रत्यक्षात अरब नॅशनॅलिझमचे त्यांचे स्वतःचे स्वप्न आहे ज्याचे शिपाई म्हणून जगभरचे मुस्लिमांना त्याने कामाला लावले आहे. (पाकिस्तान आपला गुलाम आहे असे सौदी म्हणतो त्याची मुळे अशी स्पष्ट होतात.) सौदीच्या ह्या भूमिकेला साजेशी तेलाची अपार संपत्ती ईश्वराने त्या भूमीमध्ये दिली आहे. त्यामुळे अरब जगताचे नेतृत्व सौदीकडे निसर्गतःच गेले आहे. पण असे वर्चस्व न मानणारा एक मोठा वर्ग अरबस्तानात आहे. उदा. इराकच्या सद्दाम हुसेनने सौदी राजघराण्याच्या ह्या सत्तेला आव्हान दिले होते. कुवेट गिळंकृत केल्यावर सद्दाम आपले सैन्य सौदीकडे वळवेल अशी साधार भीती सौदीला होती. खरे तर दोघेही सुन्नी आणि दोघेही अरबच होते. सौदीला ज्याचे अस्तित्व खुपत होते असा दुसरा नेता म्हणजे लिबियाचा गडाफी. ह्या दोघांचाही काटा काढलाच पाहिजे असा लकडा सौदीनेच अमेरिकेकडे लावला होता. "सद्दामने सौदीवर आक्रमण केले तर?" ह्या भीतीने राजघराण्याची सत्ता टिकवण्यासाठी सौदीने आपल्या भूमीवरती अमेरिकन सैन्य तैनात केले होते हे विसरता येत नाही. पण ह्याच घटनेमुळे राजघराण्याचा लाडका ओसामा बिन लादेन आणि राजघराणे यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. ह्या भूमीचे संरक्षण आम्ही करतो तुम्ही अमेरिकन सैन्य इथे बोलावू नका असे ओसामाचे ठाम म्हणणे होते. राजघराण्याने ते झिडकारले इतकेच नव्हे तर ओसामाला सौदी सोडून सुदानमध्ये आश्रय घ्यावा लागण्याची पाळी आली. सौदीच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा दुसरा देश म्हणजे कतार. सौदी इतकाच कर्मठ इस्लामी देश. कतारने अगदी सुरुवातीपासून इस्लामी जगतामध्ये अनेक प्रश्नांबाबत आपली स्वतंत्र भूमिका ठेवली आहे. इतकेच नव्हे तर सौदीला शह म्हणून हाकलून दिलेल्या ओसामा बिन लादेनलाही वेगळ्या प्रकारे मदत कतार करत होता. असे म्हणतात की कतारच्या राजघराण्याने ओसामाचा साथीदार आयमान अल् जवाहिरीसकट अन्य दहशतवाद्यांना आपल्या भूमीवर आश्रय दिला होता. ही मंडळी वेगळ्या नावाने तिथे राहत होती. अगदी सरकारी नोकर म्हणून काहींची नोंदही होती. कतारच्या राजघराण्याचे त्यांना संरक्षण नसते तर अमेरिकेच्या कचाट्यातून ते सुटू शकले नसते.

सौदीच्या राजाचे आणि ओसामाचे इतके बिनसले होते की ओसामा राजाची सत्ताच उलथवून टाकायला निघाला होता. अशा ओसामाला अर्थातच कतारकडून संरक्षण मिळावे ह्यात आश्चर्य नाही. केवळ ओसामाच नाही तर राजाची सद्दी संपवायला निघालेल्या कोणालाही कतार कडून मदत मिळत असते. फार कशाला कतारच्या राजपुत्राने स्वतः लक्ष घालून जी वृत्तवाहिनी चालवली आहे आणि जिचा डंका सर्वत्र पिटला जातो त्या अल् जझीरा वाहिनीच्या प्रक्षेपणावरती सौदी अरेबियामध्ये बंदी आहे. बीबीसीवरची टिम सेबेस्तियन संचालित दोहा डिबेटस ही सुप्रसिद्ध मालिका आपल्या लक्षात असेल. इथे आवर्जून इस्लामी जगतामधले सुधारणावादी मतप्रवाह बघायला मिळत. असे मुक्त वाद सौदीमध्ये औषधालाही पाहायला मिळायचे नाहीत. तेव्हा कर्मठ सुन्नी असूनही सौदी आणि कतारमध्ये वैमनस्यच जास्त आहे.

तसे पाहिले तर आर्थिक व्हीजनचा विचार केला तर कतार अधिक पुढारलेला देश आहे. तेलावर अवलंबून रहता येणार नाही हे अनुमान सौदीने आता आता काढले आहे. तेलाव्यतिरिक्त इतरही उद्योगधंदे देशात असावेत ह्या दृष्टीने सौदी हल्लीहल्ली पावले टाकू लागला आहे. पण कतारने मात्र ह्यामध्ये काही वर्षांपासून काम सुरु केले आहे. पुढारलेल्या अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज, बांधकाम व्यवसाय - पर्यटन - बॅंकिंग - इस्लामिक बॅंकिंग - ट्रान्सपोर्ट - आदि क्षेत्रामध्ये कतारने पसारा वाढवला आहे.

पण दहशतवादी संघटनांना कतारकडून मिळणारा पाठिंबा लपून राहण्यासारखा नाही. अफगाणिस्तानमधून अल् कायदाला रामराम ठोकावा लागला तेव्हा त्यांचे अधिकृत ऑफिस दोहामधूनच चालत होते. हमास - अल् कायदाचे जुळे भावंड अल् नुसरा - अल् कायदा इन् साउथ अशिया (AQSA) - येमेनमध्ये घुसवलेले अल हूदी यांना पाठिंबा - ’अरब स्प्रिंग’ ह्या विविध अरबी देशांमध्ये झालेल्या उठावाच्या वेळी कतारने मुस्लिम ब्रदरहूडला केलेली मदत - ह्या सर्वांमुळे कतारच्या भूमिकेबाबत असलेले आक्षेप वाढतच होते. त्यातून इराणमध्ये रूहानी पुनश्च निवडून आले तेव्हा कतारच्या राजपुत्राने त्यांना अभिनंदनपर फोन केला तसेच इस्राएलबद्दल चार शब्द त्यांच्या गोटातून आले तेव्हा कतारच्या उद्दिष्टांबद्दल सौदीचा संशय दृढ झाला.

खुद्द कतारमध्ये जवळजवळ १०००० अमेरिकन सैन्य हजर आहे. कतारच्या विमानतळांचा वापर अमेरिका इराक आणि सिरियामधील इसिस् विरोधामधल्या लढाईसाठी करते. त्यामुळे ट्रम्प साहेबांचा सौदीला पाठिंबा असला तरी अमेरिका दोन्ही पक्ष सांभाळेल असे दिसते. भारताबद्दल काय सांगावे? दोवल साहेबांचे संबंध कतारशी चांगलेच आहेत. असे म्हणतात कतारचे आणि इसिसचे चांगले संबंध वापरूनच भारताने तिथे अडकलेल्या नर्सेसची सुटका केली. एकंदरित भारताचे आणि सौदी - इराण कतार - सिरिया सर्वांमधले चांगले संबंध बघता कधी ना कधी ह्यांच्यामधला मध्यस्थ म्हणून भारत भूमिका निभावेल अशी भविष्यात शक्यता असू शकते. 

म्यानमार भेट

गेल्या दोन आठवड्यामध्ये म्यानमार आणि कतार अशा दोन नजिकच्या देशांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. माध्यमांनी जितके लक्ष कतारला दिले तेवढे म्यानमारला दिले नाही. कारण तेथील घडामोडी अजून गुलदस्तात आहेत.

गेल्या काही दिवसामध्ये परराष्ट्र सचीव श्री जयशंकर आणि ’जंगी लाट’ जनरल बिपिन रावत म्यानमार दौर्‍यावरती जाऊन आले. ही भेट संपते तोवर अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. पेमा खांडू यांनी संरक्षण राज्यमंत्री श्री भामरे तसेच किरण रिजिजू यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली आणि लष्करासाठी आवश्यक असलेली जमीन त्यांना लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने काय पावले उचलता येतील याची चर्चा वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत करण्यात आली. खाजगी मालकांच्या ताब्यातील जमीन लष्कराला उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त त्यावरील जंगलतोड करण्याची विशेष परवानगी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्यामध्ये लष्करी दृष्टीने आवश्यक असलेली विकासाची कामे मार्गी लावण्यासाठी ही बैठक उपयुक्त ठरेल. म्यानमार देशाला लागून असलेल्या सीमावर्ती राज्यांमधले अरुणाचल हे प्रमुख राज्य आहे तर मिझोराम मणिपुर आणि नागालॅंड ह्यांचीही सीमा म्यानमारला भिडलेली आहे. ह्या चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची विशेष बैठक १२ जून रोजी झाली. भारत म्यानमार सीमेवरती मुक्तपणे येजा करण्याचे स्वातंत्र्य दोन्ही देशाच्या नागरिकांना आहे. ह्याचा गैरफायदा घेऊन इथून चोरटी शस्त्रास्त्रे - प्रतिबंधित वस्तू आणि अंमली पदार्थ आदिंची तस्करी होत असते. सीमेच्या रक्षणासाठी जी केंद्रीय सुरक्षा दले आणि राज्याची यंत्रणा काम करत असते त्याचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक घेतली गेली होती. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे या चारही राज्यांची एकत्रित अशी ही पहिलीच बैठक होती. मोदी सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाकडे आणि तिथे मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याकडे विशेष लक्ष पुरवले असून तिथे झपाट्याने बाजू पलटताना दिसत आहे. रावत यांच्या भेटीनंतर ह्या हालचाली नजरेत येणार्‍या असल्या तरी अर्थातच त्यामागचे घटक आहेत ते रोहिंग्या मुसलमानांचे काश्मिरात अवैधरीत्या स्थिरावणे आणि चीनचा म्यानमारवरील प्रभाव.

म्यानमारच्या बाबतीत एव्हढेच म्हणता ये्ईल की यू्पीए सरकारने सोन्यासारखी संधी गमावल्यामुळेच चीनला म्यानमारमध्ये पाय रोवणे सोपे झाले आहे. म्यानमार चिनी ड्रॅगनच्या मगरमिठी मध्ये चालला आहे. आणि त्यासाठी चीनने प्रसंगावधान राखून प्यादी हलवली आहेत. आंग सान स्यू की पाश्चात्यांच्या मदतीवर तुरुंगातून सुटल्या आणि आज म्यानमारमध्ये सत्तास्थानी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. पण रोहिंग्या मुसलमानांच्या प्रश्नावरती स्यू की यांनी घेतलेल्या भूमिकेची पाठराखण पाश्चात्यांनी केली नाहीच शिवाय त्यांच्यावर जबर टीका करण्यात आली. पाश्चात्यांच्या जोडीने तुर्कस्थान आणि मलेशियाने सुद्धा स्यू की यांना कोंडीत गाठायचे डावपेच खेळले. रोहिंग्या मुसलमानांच्या मानवाधिकाराच्या प्रश्नाचा गहजब करण्यात आला. पण भारत आणि जपान यांनी तेथील परिस्थितीची बूज राखत स्यू की यांना पाठिंबा दिला. तर धूर्त चीनने ह्या संधीचा फायदा उचलला. रोहिंग्या मुसलमानांशी बोलणी करण्यासाठी आपण मध्यस्थी करू अशी चीनने घेतलेली भूमिका स्यू की यांना अजिबात आवडणारी नसली तरी ह्या मुद्द्यावरतीच त्यांना नमते पाऊल घ्यावे लागले आहे. म्यानमार सरकारला सतावणारे एकूण २२ सशस्त्र बंडखोर गट असून त्यामध्ये युनायटेड वा स्टेट आर्मी UWSA आणि कचिन इंडिपेंडन्स आर्मी KIA हे प्रमुख आहेत. भारत चीन म्यानमार ह्यांच्यामधल्या सीमावर्ती भागामध्ये ह्यांच्या हालचाली सुरु असतात. ह्या गटांना चीनच शस्त्रास्त्रांसकट अनेक पद्धतीची मदत करत असतो. KIA गट भारतविरोधी उल्फा आणि NSCN(Khaplang) या फुटीरतावादी गटांना मदत करतो. UWSA आणि KIA यांच्याकडे चीनने दिलेली अत्याधुनिक हत्यारे मिळतात. चीनच्या सीमेवरील युन्नान ह्या म्यानमारच्या प्रांतामध्ये ह्या संघटना हैदोस घालत असतात. ह्या फुटीरतावादी गटांना मदत करून म्यानमारला जेरीला आणण्याचे राजकारण चीन करत असतो. आणि दुसर्‍या बाजूने स्वतःच म्यानमार सरकार आणि हे फुटीर गट यांच्यामध्ये आपण मध्यस्थी करू असे चीन सांगत असतो. अशा प्रकारे चीनने KIA संदर्भात जी मध्यस्थी केली तिकडे भारताने पूर्ण लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. म्यानमार हे आपल्या आंतरराष्ट्रीय पटावरील एक उपयुक्त प्यादे आहे असे चीन मानतो. कारण बंगालच्या उपसागरापर्यंत व तिथून हिंदी महासागरापर्यंत जाण्याचा मार्ग आपल्याला म्यानमारमधून मिळू शकतो ह्या सूत्राने चीनचे धोरण आखले गेले आहे.

चीनने धूर्तपणे पावले टाकली तरी म्यानमारचे लोक त्याच्याविषयी काय विचार करत असतील हे आपल्याच उदाहरणावरून स्पष्ट होण्यासारखे आहे. १९९० मध्ये ज्या मायतसोन धरणावर काम सुरु झाले त्यावर ३६० कोटी डॉलर्स खर्चून त्यातील ९०% वीज चीनकडे वळवायचे ठरले होते. शिवाय त्या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांची काहीही सोय लावण्यात आली नाही. लोकांचा विरोध ध्यानात घेऊन हा प्रकल्प थायन सायन ह्या म्यानमारच्या अध्यक्षांनी स्थगित केला. स्यू की यांनी देखील चीनबरोबर एक तांब्याच्या खाणीचा करार केला ज्यातील ३०% नफा चीनला मिळणार आहे. ह्या त्यांच्या निर्णयावरती प्रचंड टीका झाली. क्याउक प्याउ ह्या बंदराच्या बांधणीमध्ये तर चीनने ७० ते ८५% शेयर्स आपल्याकडे ठेवले आहेत. शिवाय त्याला लागून ४३०० एकर एवढ्या जमिनीवरती एकॉनॉमिक झोन बनवला जाणार आहे. ह्यामध्ये चीनकडे ५१% शेयर असतील. मायतसोन धरणामधील आपला हक्क सोडण्याच्या बदल्यात क्याउक प्याउ मध्ये आपल्या मान्य कराव्यात अशी मागणी चीनने मंजूर करून घेतली आहे. हे बंदर बांधले गेले की ग्वादर प्रमाणेच चीन येथेही आपल्या युद्धनौका ठेवण्याचा निर्णय घेईल.

परंतु झाल्या चुकांची उजळणी करत न बसता पुढचा विचार समोर ठेवून मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये हालचाली सुरु केल्या. एकतर व्यावहारिक दृष्टी ठेवून सरकारने हे मानले आहे की केवळ पैशाचा विचार केला तर भारत चीनची बरोबरी करू शकणार नाही. त्यातच सिटवे प्रकल्प आणि कलादान प्रकल्प व त्याच्याशी निगडित अन्य प्रकल्पांच्या पूर्ततेमध्ये अनुचित विलंब झाला आहे. गॅस उत्खननाचा प्रकल्प आपल्याला मिळाला खरा पण तो वाहून आणण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता तेथील गॅस चीनकडे वळवला गेला आहे. म्यानमारमधील बांभूंपासून कागद निर्मिती आणि काही शेतीविषयक प्रकल्पही अयशस्वी ठरले आहेत. आजच्या घडीला शिक्षण आणि प्रशिक्षण याबाबतीत भारताचे नाव मात्र चांगले आहे. ह्या सर्वांना नव्याने गती देण्याची गरज आहे. जपानच्या मदतीने तसेच बिमस्टेकच्या माध्यमातून यूपीए सरकारने वाया घालवलेली संधी पुनश्च मिळवण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील. तसेच म्यानमार सरकारच्या मदतीने फुटीरतावादी गटांना वेसण घालण्याचे आणि सीमा व अंतर्गत भागात शांतता नांदावी म्हणून बरेच काम करावे लागणार आहे. श्री जयशंकर आणि रावत यांची म्यानमार भेट अशा अर्थाने महत्वाची आहे. नजिकच्या भविष्यात म्यानमारकडून चांगल्या बातम्या ऐकावयास मिळतील अशी अपेक्षा आहे. 

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)

(एक सूचक फोटो तर नाही हा?)

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)  -  बाबा मुझे डर लगता है!

८ आणि ९ जून रोजी पंतप्रधान श्री मोदी अस्ताना - कझाकस्तान येथे शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या मीटींगमध्ये भाग घेऊन परतले आहेत. १९९६ मध्ये पाच देशांच्या सह्कार्याने सुरु करण्यात आलेल्या ह्या संघटनेमध्ये भारत - पाकिस्तान ह्यांना ऑब्झर्व्हर - निरीक्षक - म्हणून आजपर्यंत निमंत्रण मिळत असे. पाकिस्तान नेहमीच या मीटींग्सना हजर असे पण भारत ह्या मीटींग्स मध्ये कधीकधी सहभागी होत होता. ह्या वर्षीपासून दोन्ही देशांना पूर्ण सभासदत्व देण्यात आले आहे. अर्थात सभासदत्व देण्याची प्रक्रिया बरेच आधी म्हणजे जून २०१६ मध्ये ह्या देशांनी अर्ज देण्यापासून सुरु झाली होती. २०१६ शेवटी असे सभासदत्व मिळेल अशी हवा होती. पण हे प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी २०१७ साल उजाडले आहे. 

ह्या घटनेचे सर्वसाधारणपणे भारतामध्ये स्वागत करण्यात आले. काही निरीक्षकांनी भारताला सावधानतेचा इशारा दिला आहे. ऊठसूठ मोदी ह्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करणारे आणि त्यांच्या परदेश वार्‍यांचा खर्च रुपये आणे पै मध्ये मोजणारे महाभाग SCO बद्दल मात्र चिडीचूप आहेत. शेजारील देशांशी सौहार्दाचे संबंध असावेत वगैरे पोपटपंची नेहमीच होत असते. दहशतवाद विरोधामधली ही आघाडी असून भारत त्यामध्ये ह्याच कारणासाठी सहभागी झाला असल्याची सरकारजवळच्या सूत्रांकडून मखलाशीही करण्यात आली आहे. पण चीन हा देश केंद्रीभूत धरून स्थापण्यात आलेल्या SCO ची पार्श्वभूमी काय हे पाहिल्याशिवाय त्यामधला पेच समजणार नाही. SCO चे आजवरचे सगळे सभासद हे OBOR चेही सभासद आहेत. OBOR ची सुरक्षा ही त्या प्रकल्पाची एक अंगभूत समस्या आहे. त्याचे कारण OBOR ज्या मार्गाने जातो तो मार्ग आहे. OBOR चा मार्ग सुरक्षित नाही ही वस्तुस्थिती आहे. SCO ची संकल्पना OBOR च्या सुरक्षेसाठी राबवली जात आहे. 

SCO मध्ये पाकिस्तानला सामावून घ्यावे ही भूमिका चीनने मांडल्यानंतर रशियाने त्यामध्ये भारतही असावा अशी भूमिका घेतली होती. ती चीनला स्वीकारावी लागली. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनीच श्री. मोदी यांना त्यासाठी राजी केले असे म्हटले जाते. ह्या घडामोडी पडद्या आड होत होत्या. ही एक घटना अनेक पेचांनी भरलेली आहे. ह्या संघटनेमध्ये भारताचे सभासदत्व चीनने स्वीकारले याचा सरळ अर्थ असा होतो की भारताने सुरक्षेची हमी दिली नाही तर प्रकल्प जीवही धरू शकणार नाही ह्या वास्तवाची पावती चीनने दिली आहे. भारत आनि पाकिस्तान ह्यांच्यामध्ये विस्तवही जात नाही आणि परस्परांनी एकमेकांवर केलेले दहशतवादाचे आरोप हेच त्यांच्यातील वैमनस्याचे पुढे आलेले मूळ आहे. मग ह्या दोन देशांना सामावून घेऊन संघटना दहशतवादाला आळा घालणार कशी हा एक यक्ष प्रश्नच म्हटला पाहिजे. चीनकेंद्री संघटनेचे सभासदत्व देताना उभयपक्षी प्रश्न इथे चर्चिले जाऊ नयेत असा इशारा चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग यांनी दिला होता. सार्क देशांच्या मीटींग्सवरती दोन्ही देशातील ताणल्या गेलेल्या संबंधांचे सावट नेहमीच पडलेले दिसते. ह्यामुळे सार्क आपल्या अंगिकृत उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू शकलेली तर नाहीच पण अनेकदा त्याच्या सभाही सुखाने होत नाहीत हा अनुभव आहे. त्या पार्श्वभूमीवरती प्रत्यक्ष सभा सुरु होण्यापूर्वी शी यांनी दिलेला हा इशारा बहुदा पाकिस्तानसाठी असावा असे विचार तुमच्या मनात येतील. परंतु पाकिस्तान हा आजच्या घडीला चीनचा बटिक झाला असल्यामुळेच आपण सांगितले की पाकिस्तान ऐकणार ह्याची चीनला खात्री होती. पण भारताबाबत मात्र अशी खात्री नसल्यामुळेच खरे तर शी ह्यांचा हा इशारा भारतासाठी होता असे मानता येईल. 

ज्या OBOR मध्ये भारताने सहभागी होण्याचे कटाक्षाने टाळले आणि तसे करण्यामागे आपल्या सार्वभौमत्वाला असलेले आव्हान आणि देशाच्या सुरक्षेचा हवाला देण्यात आला त्या OBOR च्या संरक्षणाच्या संघटनेमध्ये भारताने सामिल होण्यासाठी राजी व्हावे ही बाब सामान्य असूच शकत नाही. मोदींचे विरोधक म्हणून वावरणारे दिवटे एकतर चीनचे मांडलिक आहेत नाही तर पाकिस्तानचे. तेव्हा अशा विरोधकांकडून त्यावर टीका होईल अशी अपेक्षाच करू शकत नाही. उरलेले काही अमेरिकेची पाठराखण करतात. त्यामुळे माध्यमांमधून टीकेचा सूर ऐकू आलेला नाही. पण असे असले तरी ह्या घटनेमुळे एक प्रकारची अस्वस्थता खास करून भारतीय सुरक्षा यंत्रणेमध्ये आहे हे लपून राहत नाही. योगायोगाची गोष्ट अशी की जवळच्याच ताश्कंदमध्ये १९६६ मध्ये रशियाच्या दडपणाखाली भारताने पाकिस्तानशी शांतता करार केला होता. ह्या करारामुळे भारतीय नेतृत्वाने आपले कायदेशीर हक्क सोडल्यामुळे भारतामध्ये नाराजीचे सूर होते. भारतीय डिप्लोमसीचे हे अपयश मानले गेले होते. आजदेखील SCO मधील प्रवेशाचे नेमके समाधानकारक उत्तर मिळत नाही हेच खरे. विरोधकांनी मौन धरल्यामुळे त्यावर गहजब सुद्धा झालेला नाही. शिवाय SCO मध्ये सामिल होण्यातून भारत OBOR मध्येही सामिल झाल्याचा गवगवा चीनने केला आहे. त्यामुळे संशयाचे ढग अधिकच गडद झाले आहेत.

SCO मधील कझाकस्तान - किरगिझिस्तान - ताजिकीस्तान - उझबेकीस्तान - रशिया आणि प्रत्यक्ष चीनबरोबरही भारतीय सैन्य संयुक्त लष्करी कवायती करत नाही का? मग ह्या देशाबरोबर असलेल्या सहकार्याचा फायदा तर या आधीही मिळत होताच की. मग ह्या संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारण्याचे कारण काय? SCO च्या व्यासपीठामधून सुरक्षा विषयामधील अंमली पदार्थांची तस्करी आणि इंटरनेट सुरक्षा ह्या क्षेत्रामधली अधिक माहिती भारताला उपलब्ध होईल असे सांगितले जात आहे.  पण SCO च्या तरतूदींनुसार यातले देश एकमेकांबरोबर संयुक्त लष्करी कवायती करत असतात. मग अशी कवायत भारतीय सैन्याने पाकड्यांबरोबर करायची का हा मोठा गहन प्रश्न आहे. कदाचित म्हणूनच सुरक्षा यंत्रणा नाराज असाव्यात. परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने ह्या ’लष्करी’ कवायती नसून दहशतवादविरोधी कवायती आहेत असे स्पष्टीकरण दिले आहे. ते गळ्याखाली उतरत नाही. 

अशा पार्श्वभूमीवरती ’बाबा मुझे डर लगता है’ अशी माझी मनःस्थिती आहे. कदाचित कटु वास्तवाच्या काही बाबी मी लक्षात घेत नसेन. रशिया - चीन - पाकिस्तान हा जो शक्तिमान त्रिकोण आपल्या परसदारामध्ये तयार झाला आहे त्याचा मुकाबला करणे सोपे नाही. त्यातल्या त्यात रशियाला जवळ ठेवणे सोपे आहे. अमेरिकेने आणि खास करून ट्रम्प यांनी Pivot to Asia हे धोरण राबवावे ही अपेक्षा होती. पण अमेरिकन परराष्ट्र खात्यामधील सूत्रांनी ट्रम्प यांचे लक्ष त्यापासून उडवून ते पुनश्च मध्यपूर्वेकडे नेले आहे. त्याचीच परिणती म्हणून ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला आणि त्यामध्ये काही भूमिका घेतली आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये भारताने पावले जपून टाकावीत हे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. कदाचित असे सभासदत्व घेतल्याने भारताचा NSG प्रवेश आणि मौलाना मासूद याला दहशतवादी ठरवणे ह्या प्रश्नावरती आपण चीनला राजी करू अशी हमी मोदी यांनी पुतिन यांच्याकडून घेतली आहे का अशी शंका मनात येते. तसे असेल तर त्या प्रश्नांवरती चीनचे सहकार्य सुलभही हो्ऊ शकते - कोण जाणे!! कधी कधी मनापासून पटले नाही तरी वरकरणी का होईना काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतात. मोदी सरकारने घेतलेला SCO प्रवेशाचा निर्णय त्यामध्येच मोडत असावा. त्यामागची खरी भूमिका रणनीती स्पष्ट होईलच. तेव्हा तिच्यावर अधिक विचार करता येईल.

रूहानींची बिकट वाट

रूहानींची बिकट वाट

१९ मे रोजी इराणमध्ये निवडणुका झाल्या - त्याचे निकाल २० मे रोजी जाहीर झाले. ह्या निवडणुकीमध्ये हसन रूहानी पुनश्च अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. याअगोदर २०१३ साली निवडणूक पहिल्यांदा जिंकणार्‍या रूहानी यांची ही दुसरी कारकीर्द असेल. ह्या निवडणुकीचा खास उल्लेख अशासाठी केला आहे की  रूहानींच्या विजयामुळे अत्यानंद झालेले नागरिक - अगदी स्त्रियांसकट - तेहरानच्या रस्त्यांवरती मनामध्ये इस्लामी कायद्याची कोणतीही भीती न ठेवता सैरभैर हो ऊन जल्लोष करायला उतरले. तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी त्यांना अडवले तर नाहीच पण स्मितहास्य करत प्रोत्साहनच दिले. १९७९ मध्ये इराणच्या शहाची उचलबांगडी करून जे एक सत्तापर्व सुरु झाले त्यानंतर ह्या जनतेने खूप भोगले आहे. रूहानी यांची निवड करून आता हे इस्लामी कट्टरतेचे पर्व संपवा असा आपल्या मनामधला आक्रोश ही जनता न घाबरता मांडत होती. त्यांचा उत्साह बघून रूहानी यांना स्फूर्ती मिळायला हरकत नाही.

तसेही इराणमध्ये १९८१ पासून प्रत्येक अध्यक्षाला जनतेने दोनदा निवडले आहे. त्यांच्या अगोदरचे अध्यक्ष अहमदीनीजद हे इराणचा अणुकार्यक्रम न सोडण्यासाठी आणि त्यासाठी अमेरिकेचा रोष पत्करण्यासाठी ओळखले गेले. रूहानी त्यामानाने सौम्य आहेत. आपली पहिली कारकीर्दीमध्ये त्यांनी इराणचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्याकडे लक्ष घातले. शिवाय इराणवरील आर्थिक संबंध उठवण्याच्या अटीवरती त्यांनी युनोशी (आणि पर्यायाने अमेरिकेशी सुद्धा) करार केला. अहमदीनीजद यांनी अंगिकारलेल्या संघर्षाच्या मार्गाचा त्याग करत कमीत कमी विरोधाचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. (Path of Least Resistance) आपल्या पहिल्या कारकीर्दीमध्ये त्यांनी केलेल्या कामाला जनतेने पसंती दिली आहे पण तिची पार्श्वभूमी काय हे उद् बोधक आहे.

अयातोल्ला खोमेनी यांच्या नंतर आलेले इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी आता कर्करोगग्रस्त झाले आहेत. त्यांच्या जागी कोणी तरी उत्तराधिकारी असणे गरजेचे आहे. म्हणून खामेनी यांनी इब्राहिम रईसी यांना पुढे आणले ते इराणच्या सर्वात मोठ्या धर्मादाय संस्थेचे प्रमुख म्हणून. त्याअगोदर रईसी इराणी न्यायसंस्थेमध्ये काम करत. तिथे त्यांनी अटॉर्नी जनरल आणि डेप्यूटी चीफ जस्टीस म्हणून पदे भूषवली. रईसी हे अर्थातच इराणमधील कट्टरपंथी इस्लामवादी आहेत आणि ते त्याच गटातर्फे निवडणुकीमध्ये उभे होते. न्यायसंस्थेच्या कामामध्ये ते आपल्या विरोधकांना अत्यंत निर्दय वागणूक देत असत अशी त्यांची ख्याती आहे. खामेनी यांनी कट्टरपंथी गटाची ताकद रईसी यांच्यामागे उभी केली होती. १९७९ पासून इराणमध्ये जो मार्ग अवलंबला गेला त्याच मार्गाने जाण्याचे वचन रईसी देत होते तर त्यांचे विरोधक आणि सत्तारूढ रूहानी मात्र जनतेला प्रिय वाटणारा मार्गाचे उच्च रवाने प्रतिपादन करत होते.

इरानची अर्थव्यवस्था आजही सरकारी कह्यात आहे. रईसी यांना उच्चशिक्षित तंत्रज्ञ व्यवस्थापक म्हणून नको आहेत तर त्यांना धार्मिक गुरुंची वर्णी अशा जागी लावायची आहे. जागतिकीकरणाला विरोध - रशियाकडे आणि पर्यायाने चीनकडे झुकलेली परराष्ट्रनीती - पाश्चात्य विरोधी धोरण - जगामध्ये शिया राजवटींचे समर्थन - सिरियाच्या बश अल् असद यांची सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य - लेबॅनॉनमध्ये हिज़्बोल्लाचे समर्थन - मुक्त संस्कृतीला विरोध - स्त्रियांना कमी लेखण्याची प्रवृत्ती हे जे ’पॅके” रईसी जनतेला देऊ पाहत होते ते आवडायचे दिवस आता संपले. एक काळ असा होता की अमेरिकेचा दास बनला म्हणूनकट्टरपंथी इस्लामने इराणचे जीवन व्यापून टाकले होते. आज समाज ती मूल्यव्यवस्था स्वीकारायला तयार नाही.

निवडणुकीमध्ये रूहानी यांना ६०% इतकी मते देऊन जनतेने निर्विवादपणे हे सिद्ध केले की त्यांना कशाप्रकारच्या भविष्याची आस लागली आहे. तेहरानच्या र्स्त्यावरती उतरलेल्या लोकांच्या हाती फलक होते ते बाय बाय रईसी सांगणारे. त्या जमावामध्ये मध्यमवर्गीय इराणी होते तसेच गरीबही. फाटके बूट घालून फिरणारे बेकारीचा सामना करणारे तरूण होते तर काही गाड्या घेऊन फिरत होते. गाड्यांमध्ये मोठ्या आवाजातले संगीत चालू होते. पायी फिरणारे तरूण मुठी उंचावून रूहानी यांचे स्वागत करत होते. बेभान होऊन गात - नाचत होते. डोळ्यावर पाश्चात्य धर्तीचे गॉगल्स - पाश्चात्य धर्तीचे टीशर्ट घातलेले तरूण गर्दीत होते. कुटुंबवत्सल माणसे बाबागाड्यांमध्ये लहानग्यांना घेऊन आले होते. स्त्रिया मुक्तपणे वावरत होत्या - जल्लोषामध्ये सामिल झाल्या होत्या. लोकांचा उत्स्फूर्त जमाव वैशिष्ट्यपूर्ण अशासाठी होता की लोकांना आता स्वातंत्र्य हवे आहे. कधी नव्हे तो कित्येक वर्षांनंतर इराणमध्ये लोक उघड उघड राजकीय घोषणा देत होते. २०११ साली तुरुंगात टाकलेल्या माजी पंतप्रधान मीर हुसेन मुसावी - त्यांची पत्नी जेहरा - माजी लोकसभा अध्यक्ष मेहदी करूबी यांची सुटका करावी अशी मागणी होत होती. इतके होऊनही पोलिस लोकांना अडवत नव्हते. 

कट्टरपंथी इस्लामच्या जोखडाखाली भरडले गेलेले हे लोक आता स्वातंत्र्याची स्वप्ने पाहत आहेत. ह्या बदलाचा अर्थ पुन्हा एकदा समजून घ्यावा. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर मुस्लिम समाजामध्ये कट्टरपंथ नाकारण्याची लाट आली आहे आणि भारतीय मुसलमानच जगाला यातून सुटकेचा मार्ग दाखवेल असे मी म्हटले होते. (http://swatidurbin.blogspot.in/2017/03/blog-post_78.html) इराणची निवडणूक हाच संकेत देत आहे. कट्टरपंथीय इस्लामच्या मागे मुस्लिमजनता जायला राजी नाही हा प्रचंड मोठा बदल आहे. तो सहजासहजी पचनी पडणार नाही. जे इराणमध्ये होते ते पाकिस्तानात झाल्याशिवाय राहिल का? मुस्लिम जगतामधला हा भूकंप असा आहे की ज्याची चीन - रशिया आणि अमेरिकेनेही दखल घ्यावी. इराणची जनता हा कौल देत होती आणि स्वातंत्र्याची मागणी करत होती तेव्हाच ट्रम्प साहेब सौदी अरेबियामध्ये इराणविरोधात आघाडी करण्यासाठी पुढाकार घेत होते. इस्राएलला अण्वस्त्राम्च्या धमक्या देणार्‍यांना जनतेने घरात डांबले आहे. ते सहजासहजी आपली सत्ता सोडणार्‍यातले नाहीत. पण अशावेळी उदारमतवादी चेहरा असलेल्या नेत्यांच्या मागे उभे राहण्याची भूमिका बजावता आली तरी परिस्थितीमध्ये फरक पडण्यास हातभार लागेल. रूहानी यांची वाट बिकट आहे. पण आजवरच्या अनुभवामधून जनतेने त्यांच्यावर टाकलेला विश्वासाला ते पात्र ठरतील अशा भविष्याची आपणही अपेक्षा करू या. 

शेतकर्‍यांचा संप - एक निमित्त

शेतकर्‍यांचा संप - एक निमित्त

शेतकर्‍यांनी काल संप केला म्हणून तावातावात समर्थन आणि विरोध करणारे आज थंड होतील कारण चर्चेनंतर संप मागे घेण्यात आला आहे. ह्यामध्ये संपाला विरोध करणारे बव्हंशी अशा”समजा’त दिसले की हा संप शेतकर्‍यांच्य कळवळ्याने नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचा डावपेच आहे.

पण हे पूर्ण सत्य नाही. उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांमधल्या मोदींच्या विजयानंतर मोदींना तोंड कसे द्यावे याच्या व्हूहरचनेची ही रंगीत तालीम आणि चाचपणी होती. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेमध्ये आले त्यानंतर अल्पसंख्य - महिला - दलित ह्यांच्यावरील अत्याचाराचे कारण दाखवून विरोधाचे नाटक करण्याचे ठरले पण त्यामध्ये यश आलेले नाही. त्यामुळे  नवे सोंग उभ करावे लागत आहे. आता विरोधाची ’लाईन’ बदलण्यात आलेली दिसते. शेतकर्‍यांवरील अन्याय हा त्यामधला उठाव करण्याचा एक मुद्दा आहे. 

शेतकर्‍यांवरील अन्याय हा विषय असा आहे की सामान्य जनतेची सहानुभूती शेतकर्‍याकडे जाते - सरकारकडे नाही मग ते कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. म्हणजेच हा असा बेचक्यातला विषय आहे की सरकार अन्याय करणारे आहे ही प्रतिमा अगदी सर्वदूर सर्वसामान्यांपर्यंत सहज उभी करता यावी. तसेच या ना त्या अन्यायाने गांजलेला शेतकरी स्वाभाविकपणे त्याच्याशी भावनिक जवळीक करू शकतो. शिवाय अशी सहानुभूती वापरत शेतकरी ’क्रांती’ मधूनच माओवादी पुढे घुसण्याचा प्रयत्न करत असतात.

शेतकरी हे ’मॉडेल’ बनवल्यानंतर युद्धभूमी कशी निवडावी हेही पाहण्यासारखे आहे. त्यासाठी इतर कोणतेही राज्य न निवडता महाराष्ट्राची निवड करण्यात आली आहे. ह्यामध्ये फडणवीसांना घेरण्याचा मुद्दा प्राधान्याचा नाही. मूळ लक्ष्य मोदीच आहेत. पण निवड महाराष्ट्राची अशासाठी केली आहे की मोदींना टक्कर देणार्‍या ज्या काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या शक्ती उरल्या आहेत त्यातल्या प्रबळ म्हणता येतील अशा महाराष्ट्रात आहेत. शिवाय शक्ती ही अशी असायला हवी की जिने सर्व सामान्य हिंदूंना हिंदू म्हणून फटकारलेले नाही. ह्या वर्णनामध्ये शिवसेना आणि महाराष्ट्र बसतो नितिश किंवा ममताजी बसत नाहीत. मोदींची ’हिंदुत्वाची’ मतपेटी फोडायची तर हिंदूंना त्यांच्यापासून वेगळे काढायला हवे ना? मग वारंवार पाटी बदलून मतदार कशाला भुलतो ह्याची चाचपणी करता येते.

मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली - मागण्या मान्य केल्या आणि संप संपला इतके सोपे नाही. मुळात हा संप लांबवायचा नव्हताच. ती एक 'Dip Stick Test' होती. 

मोदीही शांत आहेत कदाचित तेही ह्यात स्वतःची 'Dip Stick Test' करत नसतील कशावरून? संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा जन्म मराठी अस्मितेपोटी झाला. पुढे कम्युनिस्टांनी ती चळवळ हडप केली. समिती कम्युनिस्ट म्हणतील तशी वळते ह्याचा राग म्हणून जनता बाळासाहेबांच्या मागे उभी राहिली. आजची ’समिती’ अशीच कन्हैय्या आणि कम्युनिस्टांच्या नादी लागली आहे का? तिला वळवायला कोणी उभा राहणारच नाही का? मराठी अस्मिता अजूनही फणा काढू शकते हे मोदी जाणतात. तेव्हा तेही आपली 'Dip Stick Test' करत असावेत. 

मोघम लिहिले आहे.  समजून घ्यावे.

😊😊