प. बंगालच्या निवडणुका

प. बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये १४८ पैकी १४० जागा जिंकून ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने देदीप्यमान यश मिळवले आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजपला सहा जागा मिळाल्या - सीपीएमबरोबर आघाडीमध्ये असलेल्या फ़ॉर्वर्ड ब्लॉकला एक जागा तर खुद्द सीपीम आणि कॉंग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. प. बंगाल मधून गोरखालॅंड आंदोलन - बशिरहाट आणि शारदा चिटफंडच्या संदर्भात सतत येणार्‍या विपरित बातम्यांच्या गदारोळामध्येही ममताजींनी जे यश मिळवले त्याने सामान्य माणसाचे डोळे दीपून गेले असतील. पण निकाल हाती येऊन काही तास उलटत नाहीत तोवर ममताजींनी आज म्हणजे दि. १९ ऑगस्ट रोजी ’आम्हाला मोदी चालतील पण शहा नकोत’ असे विधान करून सर्वांना बुचकळ्यात टाकले आहे. एव्हढे देदीप्यमान यश मिळवल्यानंतर खरे तर त्यांनी २०१९ ची तुतारी फुंकायला नको होती का? आणि माध्यमांमधल्या फुरोगामी पत्रकारांनी दिदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी मोदी यांना आव्हान कसे देऊ शकते यावरती चर्चा घडवून आणायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र उलटेच झालेले दिसते. ज्यांनी मोदी यांना आव्हान द्यायचे त्या दिदी थेट आपल्याला मोदी चालतील असे म्हणू लागल्या आहेत. त्यांना तसे का म्हणावेसे वाटले की मतदाराने तसे म्हणणे भाग पडले आहे याची शहानिशा म्हणूनच अनिवार्य झाली आहे.

निवडणुकीच्या निकालाचे अर्थ केवळ सीटा किती मिळाल्या यावरती लावणार्‍यांना ममताजींच्या नव्या पवित्र्याचा अर्थ कळणे खरोखरच कठिण वाटत असेल. पण सीटांच्या टोपीखाली नेमके काय दडले आहे हे ती टोपी उचलून बघितले तर कळते. अवघड वाटणार्‍या प्रश्नांची किती सोपी उत्तरे त्यामध्ये दडली आहेत हे बघून आपण चक्रावून जातो. दुर्गापूर, नलहाटी, धुपगुडी, हाल्दिया, पान्सकुरा आणि कूपर्स कॅम्प अशा राज्याच्या विविध भागांमध्ये नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या. यापैकी धुपगुडी हे नगर नक्षलबारीपासून केवळ ९० किमीवरती आहे. पान्सकुरा - हाल्दिया आणि कूपर्स कॅम्प ही नगरे कोलकाताच्या जवळ आहेत. पहिल्याच दिवशी आलेल्या बातम्यांमध्ये मतदानामध्ये भाजप दुसर्‍या नंबरवरती आल्याचे सांगितले गेले होते. पर्यायाने प बंगालमधून सीपीएम आणि कॉंग्रेस यांचा धुव्वा उडाला हे स्पष्ट झाले होते. आणि तृणमूल कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपचा उदय झाला होता हेही स्पष्ट झाले होते. १४८ पैकी केवळ सहा जागा मिळवणार्‍या पक्षाच्या यशाला असे झुकते माप देण्याचे कारण आणि रहस्य दडले आहे तेथल्या मतदान टक्केवारीमध्ये.

सिटांचा हिशेब करायचा तर तृणमूलच्या ६८ जागा वाढल्या - भाजपच्या दुप्पट म्हणजे तीनवरून सहा झाल्या तर सीपीएम आघाडीच्या ३६ जागा कमी झाल्या आणि कॉंग्रेसने १५ जागा गमावल्या. टक्केवारीचा हिशेब अधिक प्रकाशझोत टाकणारा आहे. नलहाटी वगळता कॉंग्रेसला जेमतेम २-३% मते मिळाली आहेत. सीपीएम आघाडीची मते ४ ते ११% मध्ये सीमित राहिली आहेत. धुपगुडीमध्ये भाजप ८.६ % वरून ४१.७% वर पोचला आहे. अन्यत्र ३ ते ५ % वरून दोन आकडी संख्येपर्यंत पोचला आहे. एक धुपगुडी सोडले तर ममताजींना ६०% हून अधिक मते मिळाली आहेत. हाल्दियामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८४% मते मिळाली आहेत. मग जेमतेम दोन आकडी संख्या गाठणार्‍या भाजपला खरे तर ८०% पर्यंत पोचलेल्या ममताजींनी झुरळासारखे झटकून टाकायला हवे होते. पण येणार्‍या काळाची गणिते काही वेगळी आहेत हे चाणाक्ष ममताजींनी ओळखले आहे. काही दशके जिथे पक्षसंघटनेचे नावही नव्हते तिथे भाजपने मारलेली मुसंडी ममताजींना भिववून गेली असावी.

यावरती कोणी लगेचच युक्तीवाद करतील की राज्य चालवायचे तर ममताजी संपूर्णपणे केंद्रावरती अवलंबून आहेत म्हणून त्यांनी मोदी चालतील अशी भूमिका घेतली आहे. ह्या पलिकडे या चाली मध्ये दुसरे काही नाही. ज्यांना आपल्या मनाचे समाधान असे म्हणून करून घ्यायचे आहे त्यांनी तसे जरूर करून घ्यावे. मोदी चालतील म्हणण्यामागे हेच जर कारण असते तर त्यांना नगरपालिकेच्या निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत हे जाहिर करण्यासाठी थांबायची गरज नव्हती. पण एकीकडे मुस्लिमांची मते सीपीएम आणि कॉंग्रेसकडून निर्विवादपणे आपल्याकडे खेचणार्‍या ममताजींना प. बंगालमधल्या हिंदू मताची काळजी करायला भाग पाडणारे हे निकाल आहेत. म्हणून प. बंगालच्या मतदाराची नस ममताजींनी ओळखली आहे असे म्हणता येईल.

म्हटलेच तर भाजपच्या समर्थकांचा विरस झालेला असू शकतो. जेव्हढ्या प्रमाणामध्ये बशिरहाट - शारदा चिटफंड घोटाळा प्रकरणांना प्रसिद्धी मिळाली त्या प्रमाणामध्ये भाजपला यश मिळाले नाही. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या गूढ मृत्यूविषयी निर्माण झालेले प्रश्न सुशिक्षित बंगाली मनाला हेलकावून सोडणार अशी अटकळ होती पण तसेही झाले नाही. म्हणून भाजप समर्थकांचा हिरमोड होऊ शकतो. पण परिस्थिती निराश होण्याजोगी नाही उलट आशादायी आहे. आपल्याला आठवत असेल की श्री. अण्णा हजारे यांच्या यशस्वी आंदोलन आणि लाखा कोटींच्या घरामध्ये झालेल्या घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवरती जेव्हा मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचे नेतृत्व केले तेव्हाही जनमत बदलण्यास आणि तसे जनमत चाचणीमध्ये दिसण्यास सुमारे आठ ते दहा महिने अवधी लागला होता. त्यामागे मतदाराची मानसिकता हा मोठा घटक आहे.

जिथे दोन वेळची भाकरीही मिळणे कठिण आहे अशा देशामध्ये सामान्य माणसाच्या आयुष्य़ामध्ये भरवसा वाटेल असा कोणताही आधार नाही. त्याचे आयुष्य असेही अनिश्चिततेच्या वावटळीमध्ये सापडलेले आहे. दिवसभर काबाडकष्ट करूनही कुटुंबाला पोटभर अन्न एक वेळ तरी मिळेल याची हमी नाही अशा भीषण अवस्थेमध्ये जनता जिणे कंठते आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या आयुष्यामध्ये निदान आणखी अस्थिरता त्याला नको असते. कारण तसे झाले तर आपण जीवंत तरी राहू की नाही याची त्याला भ्रांत आहे. कसेही का असेना - जुलमी का असेना पण एक स्थिर सरकार राज्याचा कारभार चालवते ही भावना हाच त्याच्या आयुष्याचा एकुलता एक आधार असतो. म्हणून दोरीवरची कसरत करणारा मतदार आपले मत हळूहळू बदलत नेतो. अंधारामध्ये चाचपडल्यासारखे सगळाच आधार सुटणार नाही एव्हढी काळजी घेत मतपरिवर्तन घडताना दिसते. त्याला कोणत्याही प्रचंड मोठ्या बदलाची अपेक्षा नाही. कष्टाने मिळवलेले अन्न कोणी ताटामधून काढून घेऊ नये इतकीच माफक अपेक्षा ठेवत जनता जिणे जगत आहे. पण प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ती आपल्या पुढील काही वर्षांच्या बदलाची चाहूल देत असते. ममताजींनी स्वतःला बदलले नाही तर हीच जनता दुसरा आधार घट्टपणे पकडून ठेवू शकते - भाजपाला जवळ करू शकते. त्याचा अंदाज इथे आपल्याला दिसत आहे.

ममताजींच्या मतपरिवर्तनामागे आणखी एक घटकही आहे. गेली काही दशके भाजपने गोरखाल्ँड आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. याच मुद्द्यावरती भाजप नेते श्री जसवंत सिंग आणि नंतरचे उमेदवार दार्जिलिंग येथून निवडूनही आले आहेत. दार्जिलिंगच्या आसपासची जनता संस्कृतीने बंगाली नाही - ती नेपाळी संस्कृतीला जवळची आहे. ही जाणीव ठेवून जसे भाजपने आंदोलनाला आजवर पाठिंबा दिला होता. तसेच एकंदरीत देशामध्ये खूप मोठी राज्ये असू नयेत ही भूमिका भाजप सातत्याने मांडत आला आहे. त्यामुळेही स्वतंत्र गोरखालॅंडला त्याने पाठिंबा दिला होता. पण अलिकडच्या काळामध्ये जे गोरखा आंदोलन झाले आणि त्यामध्ये कशा हिंसक घटना घडल्या तशा या आधी पहायला मिळालेल्या नव्हत्या. कारण आता सुरु असलेले आंदोलन हे नेपाळी माओवाद्यांच्या हाती गेलेले आहे. इथे पक्षाच्या हिताहिताचा विचार न करता मोदी सरकारने देशहिताचा विचार करून आंदोलन हाताळण्यासाठी ममताजींना हातचे राखून न ठेवता मदत केली. ह्या गोष्टीचा ममताजींवरती मोठा प्रभाव पडलेला असण्याची शक्यता आहे. शिवाय बांगला देशाबरोबर सीमावाद तसेच नदी पाणी वाटप वगैरे मुद्द्यावरतीही केंद्राने त्यांच्या सहाय्याने प्रश्न सोडवण्याची भूमिका अंमलात आणली आहे. आपपर भाव न ठेवता केंद्राकडून सर्वच राज्यांना सहाय्य पाठवले जात आहे. हे वातावरण एका बाजूला तर गेली तीन वर्षे सातत्याने राजकीय पिछेहाट वाट्याला आलेला कॉंग्रेस पक्ष आणि त्याचे आढ्यताखोर नेतृत्व अरेरावीने वागतो - ह्यामधला फरक अगदी ठळक आहे. त्यामुळे यापुढची वाटचाल कॉंग्रेस बरोबर न करता भाजप बरोबर करणे श्रेष्ठ असे ममताजींना वाटले तर ते स्वाभाविक आहे. ममताजी एनडीएमध्ये परत याव्यात ही एक काळाची गरज आहे. ममताजी बरोबर येत असतील तर राज्यसभेमध्ये कॉंग्रेसची सद्दी पूर्णपणे संपणार याची पावतीच मिळाली आहे. प. बंगाल हे सीमावर्ती राज्य आहे. देशाला आपल्या ईशान्येकडील राज्यांशी जोडणारा चिकन नेक हिस्सा प. बंगालमध्येच आहे. ह्या चिकन नेकच्या उत्तरेला थेट वरती चुंबी खोरे आहे इथे चीन घुसखोरी करू बघतो आहे. दक्षिणेकडून बांगला देशामधून येणारे निर्वासित रोखण्याचे मोठे काम प.बंगालमधूनच करायचे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ह्या सीमावर्ती राज्यामध्ये भाजपचे मित्र सरकार असणे ही फार मोठी बाब आहे. देशाच्या सुरक्षेचा विचार करायचा तर ह्या संवेदनशील राज्यामध्ये छुप्या दहशतवादी गटांना लपण्याची संधी असू नये हा सारासर विवेक आहे. हे महत्व ओळखण्याइतके भाजप नेतृत्व संवेदनशील आहे.

मोदी हवेत पण शहा नकोत असे ममताजी म्हणाल्या त्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय असे श्री. अमित शहा यांना पत्रकारांनी आज विचारले असता श्री शहा म्हणाले की ममताजींना पंतप्रधान चालणार आहेत ह्यावरती आम्ही संतुष्ट आहोत. शहा यांच्या उत्तराने पत्रकारांची तोंडे बंद झाली. पण मोदी चालतील शहा नकोत म्हणणार्‍या ममताजींना अजूनही आपल्या मुस्लिम व्होट बॅंकेची काळजी वाटते असे सुचवायचे असावे. एकंदरीतच राजकीय पक्षांनी मोदी सेक्यूलर आणि शहा मात्र हिंदुत्ववादी असे वरकरणी बोलावे लागणार अशी खूणगाठ आता बांधलेली दिसते. निदान तसे म्हणण्यासाठी ममताजींनी रस्ता दाखवून दिला आहे. अशाप्रकारे मोदींच्या सेक्यूलरायझेशन वरती इथून पुढे इथले तथाकथित पुरोगामी पक्ष शिक्कामोर्तब करणार असे दिसत आहे. आणि त्याची सुरुवात तर ममताजींनी करून दिली की काय असे वाटत आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यासारखे आहे. घुमजाव करताना ह्यांना फेस सेव्हिंग फॉर्म्युला हवा आहे. देशहिताचा विचार करून शहा यांनी त्यांना तसा फॉर्म्युला ताबडतोब हाती दिला आहे. बाकी वाजपेयी सेक्यूलर पण अडवाणी हिंदुत्ववादी तरी आम्ही वाजपेयींबरोबर असे हे पक्ष म्हणत असत. त्यांच्या तशा बोलण्याची भाजपला सवय आहे.

राजकीय पिछेहाट भोगणारा कॉंग्रेस पक्ष आता नामोहरम झाला आहे असे ज्यांना वाटते त्यांना मोदींच्या समोर असलेले आव्हान काय आहे ह्याची संपूर्ण कल्पना नाही असे म्हटले पाहिजे. पूर्ण विचार करूनच कॉंग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा देण्यात आली होती. त्या मोठ्या कामाच्या मागे आता भाजपला सर्व ताकद लावता येईल. देशांतर्गत बदलणार्‍या राजकीय परिस्थितीचा डंका देशोदेशी जाऊन भिडणार यात शंका नाही. कारण जोपर्यंत "व्हायेबल" विरोधी पक्ष आहे असे देशाबाहेरील देशघातक शक्तींना वाटेल तोपर्यंत विकासाचा रथ घोडदौड करू शकणार नाही. आधी नितिश कुमार आणि आता ममताजी यांच्या पुनरागमनाने जो बदल होईल त्याचे फायदे देशासमोर लवकरच दिसू लागतील.

ता.क. हा परिच्छेद तरूण भारतच्या लेखामध्ये लिहिला नाही. आज हा मुद्दा लिहित आहे. कदाचित ममताजी अधिकृतपणे एनडीएमध्ये येणार नाहीत. २०१३ मध्ये मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या निवडीवरती श्री अडवाणी ह्यांनी हरकत घेतली होती. त्यामागे वैयक्तिक महत्वाकांक्षा असावी असे सर्वांनीच गृहित धरले होते. पण अडवाणी हा मुद्दा मांडत होते की मोदी यांची निवड झाली तर नितिश व ममता हे सेक्यूलर नेते सोबत येणार नाहीत. अटलजींच्या शब्दात सांगायचे तर सध्या भारतामध्ये कन्सेन्ससचे राजकारण चालू आहे. त्यामध्ये मोदी - शहा बसणार नाहीत हा मुद्दा होता. वैयक्तिक महत्वाकांक्षा होती की नव्हती यावरती भाष्य न करता असे म्हणेन की अडवाणींचा हा मुद्दा मोदी - शहा दुकलीने गैरलागू ठरवला आहे. तुम्ही योग्य मार्ग स्वीकारलात तर जग तुमच्या मागे येते हेच खरे.

Tarun Bharat link

http://mahamtb.com//Encyc/2017/8/20/west-bangal-election-.html

नद्यांचे राजकारण

जगाच्या पाठीवरती आदिमानवापासून मानवी वस्ती फुलली फळली ती प्रसिद्ध नद्यांच्या काठी मग ती अमेझॉन असो वा मिसिसिपी - युफ्रेटीस असो टायग्रिस् अथवा आपली सिंधु - सरस्वती वा गंगा. नदी नाही तर मानवी वस्ती नाही आणि संस्कृतीही नाही हे जाणणार्‍या आणि म्हणून नदीला जीवनदायिनी माता मानणार्‍या सिंधु नदीच्या काठी राहणारे म्हणून हिंदू म्हणवले जाणारे आपण भारतीय. आद्य काळापासून पाऊस पडावा आणि नद्यांनी वहावे म्हणून यान्तु नद्योः वर्षंतु पर्जन्याः अशी स्त्रोत्रे म्हणत असू.

पाण्याचा स्त्रोत थांबला की अवघी मानवी वस्ती स्थलांतर करत असे याची उदाहरणे इतिहासामध्ये वाचायला मिळतात. आजच्या आधुनिक युगामध्ये मात्र अशी स्थलांतरे करणे व्यवहार्य नाही. परंपरेने माणूस ज्या प्रदेशामध्ये राहिला त्या प्रदेशामधल्या निसर्गाशी मिळून जुळूनच आपले जीवन त्याने आयोजित केले होते. वाळवंटी प्रदेशामध्ये राहणार्‍या माणसाला थोडक्या पाण्यामध्येच शेती आणि उर्वरित जीवनावश्यक गरजा भागवण्याची सवय होती. आज मात्र शहरीकरणाच्या अपरिहार्यतेमुळे जीवनशैली बदलत चालली आहे. तसतशी पाण्याच्या गरजा आणि त्याचे स्वरूपही बदलत चालले आहे. माणसाने आपल्या गरजा बदलल्या म्हणून निसर्ग काही अचानक आपली साधनसंपत्ती वाढवू शकत नाही. याखेरीज जागतिक उष्मा (Global Warming) वाढण्याचे तत्व आणि वाढती लोकसंख्या हे पाण्याच्या उपलब्धतेवर प्रभाव टाकणारे मोठे घटक बनले आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की उपलब्ध असलेल्या पिण्यायोग्य पाण्याचे दरडोई प्रमाण कमी होत आहे पण ह्यावरती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रभावी उपाययोजना करून मात करण्याचे प्रयत्न अगदी कमी देशांमध्ये अंगिकारलेले दिसतात.

उपलब्ध असलेले पिण्यायोग्य पाणी सांभाळून वापरणे - आहे ते पाणी पुन्हा पुन्हा साफ करून वापरणे - पावसाच्या पाण्याचा थेंब न थेब गोळा करता ये ईल का याची योजना करणे - अगदीच शक्य नसेल तिथे समुद्राच्या खार्‍या पाण्यावरती प्रक्रिया करून ते वापरात आणणे असे ढोबळ मानाने उपाय आपण सांगू शकतो. पण असे असले तरीही प्रत्येक देश आपल्या वाट्याला आलेल्या जलसंपदेचा आज खोलात जाऊन विचार करू लागले आहेत. आणि आपल्या वाट्याच्या प्रत्येक थेंबाच्या स्वामित्वासाठी जागरूक आहेत. साहजिकच देशादेशामधून वाहणार्‍या नद्या हा एक कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. त्यातही निसर्गाने उंच पर्वतावरती पडणार्‍या पाण्यातून नद्या वाहाव्यात आणि त्या क्रमाक्रमाने कमी उंचीच्या प्रदेशापर्यंत पोहोचून समुद्रात विलीन व्हाव्यात अशी योजना केली आहे. अर्थातच उंचावरील प्रदेश ज्या देशाच्या हाती आहे त्याच्या हाती पाण्याचे जणू स्वामित्व असते. सखल प्रदेशामधील देशांपर्यंत वरच्या देशाने पाणी सोडले तरच नशिबी यायचे असा मामला झाला असल्याने संघर्ष अधिकाधिक तीव्र झालेले दिसतात.

भारताच्या बाबतीत विचार करायचा तर पश्चिम सीमेवरच्या पाकिस्तानात आपल्या महत्वाच्या पाच नद्या जलसंपदा ओतत असतात. उत्तरेकडून येणार्‍या या काही नद्या तिबेटात म्हणजे आजच्या चीनच्या हद्दीत उगम पावतात तर काही हिमालयामधून आणि नेपाळ व तिबेटामधून येणार्‍या नद्या पुढे बांगला देशापर्यंत वाहत जातात. तेव्हा देशामधल्या आत्यंतिक महत्वाच्या नद्या उंचावरून येणार्‍या तिबेटावरती आणि नेपाळवरती अवलंबून आहेत. तसेच पाकिस्तान किंवा बांगला देश आपल्या पेक्षाही कमी उंचीवर असल्यामुळे तिबेट - हिमालय - नेपाळ्कडून येणारे पाणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देणे ही आपली जबाबदारी ठरते. ह्या गरजा आणि त्या अनुषंगाने असलेली कर्तव्ये ह्याच्या आयोजनासाठी ह्या देशांमध्ये सविस्तर करार आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि कमी होणारे पर्जन्यमान यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पाण्याच्या उपलब्धतेवर जो ताण पडला आहे त्यातून भारत - चीन, भारत - पाकिस्तान आणि भारत - बांगला देश अशी लठ्ठालठ्ठी लागलेली दिसते.

पाण्याच्या प्रश्नाचे भीषण स्वरूप लक्षात घेता २००६ साली माननीय जनरल शेकटकर यांनी इथून पुढची युद्धे नद्यांसाठी लढली जातील असे म्हटले होते तेव्हा ते कोणाला अतिरंजित वाटले असेल. पण आज जेव्हा भारत - चीन आणि भारत - पाकिस्तानमध्ये अन्य प्रश्नांवरून विवाद सुरु आहेत तेव्हा नद्या आणि त्यांचे पाणी हे जणू हत्यार असल्यासारखे दुसरा देश वापरेल का शंकेने घर केले आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये जनरल साहेबांच्या विधानाची प्रचिती आज आपल्याला सुमारे दहा वर्षांनंतर बघायला मिळत आहे. नद्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीसाठी धोरणात्मक राजकारण खेळले जाते आणि युद्धदेखील. ह्यालाच आजच्या युगामध्ये Riverine Politics अशी संज्ञा मिळाली आहे.

उरी येथील निर्घृण हल्ल्यानंतर इंडस वॉटर ट्रीटी (IWT) ह्या करारावरती पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे असे मोदी सरकारतर्फे सांगण्यात आले तेव्हा पाकिस्तान खडबडून जागा झाला. आजपर्यंत प्रत्यक्ष रणांगणामध्ये लढाई झाली तरी IWT च्या अटींना कोणी हात लावला नव्हता. अर्थात उरी येथील हल्ला झाला म्हणून नव्हे तर भारतवासियांची जीवनावश्यक गरज म्हणून ह्या कराराचे पुनरावलोकन गरजेचे झाले आहे आणि ते उघड बोलून दाखवण्याचे धाडस मोदी सरकारने केले ही बाब कौतुकास्पद आहे. किंबहुना मोदी सरकारने पुनर्विचार आवश्यक आहे असे म्हटल्यानंतर माध्यमामधून ह्याविषयी माहिती येण्यास सुरुवात झाली.

पाण्यासाठी सर्वस्वी भारतीय नद्यांवरती अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानकडे दर डोई फक्त १०१७ क्यूबिक मीटर पाणी उपलब्ध आहे. ह्याची किमान गरज १००० क्यूबिक मीटर असते असे मानले जाते म्हणजेच पाकिस्तानकडे अगदी जेमतेम पाणी आहे असे मानता येईल. खरे तर पंच आप - नद्यांचे ८०% पाणी कराराद्वारे पाकिस्तानसाठी सोडले जाते. जम्मू काश्मिर - राजस्थान - गुजरातचा कच्छ आदि भागांच्या गरजेचा विचारही न करता ८०% पाणी पाकला देऊन टाकण्याचे दुष्परिणाम आपल्या लोकांना भोगावे लागले आहेत. आता भारताच्या वाट्याचे २०% पाणीदेखील भारत वापरत नव्हता असे लक्षात आले आहे. त्यासाठी धरणे बांधायचे म्हटले की पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाऊन प्रक्रिया अडकवून ठेवतो. सरते शेवटी सध्या न्यायालयाकडून मिळालेल्या मंजूरीनुसार पाण्याचा एक एक थेंब अडवला जाईल असे मोदी सरकारने जाहीर केल्यामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. पाकिस्तानला २००९ साली १५०० क्यूबिक मीटर पाणी मिळत असे. ह्याचा अर्थच असा आहे की ग्लोबल वॉर्मिंगचा किती प्रचंड प्रभाव पर्जन्यमानावरती पडला आहे त्याची नोंद सर्व सूज्ञांनी घेणे आवश्यक आहे.  भारत जेव्हढे पाणी सोडतो ते एकटा (पाकिस्तानी) पंजाब खाऊन बसतो. मग सिंध आणि बलुचिस्तानला पाणी मिळणार कुठून? ह्यात भर म्हणून पाकिस्तानची लोकसंख्या चौपट झाली आहे. ही आकडेवारी इतकी स्पष्ट आहे की पाकिस्तानला त्याच्या वाट्याला येणार्‍या पाण्याचे उत्तम नियोजन केल्याशिवाय ही समस्या सोडवता येणार नाही. सुदैवाने पाकिस्तानला सागर किनारा लाभला आहे. त्याच्या पाण्याचे डिसलिनेशन करून वापरता येते पण तसे प्रयत्नच पाकिस्तानने आजवर सुरु देखील केलेले नाहीत. परंतु तसे न करता आपल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे खापर पाकिस्तान भारतावर मारत असतो. पण हे प्रश्न विचारात घेण्यापेक्षा जनतेला भारतावरती दोष टाकून भुलवता येते ह्यातच पाकिस्तानी राज्यकर्ते मग्न आहेत. पाकिस्तानला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारा आणि पाण्याच्या दुर्भिक्षामागे भारत नसल्याचे प्रतिपादन करणारा इंजिनियर जमात अली शाह ह्याला भारताचा एजंट म्हणून त्याची टवाळी केली जाते.

एखाद्या वर्षी अवर्षण असेल तर पाण्याचे वाटप कसे करावे ह्याचे नियम ह्या कराराने ठरवलेले नाहीत. हा एक मोठा मुद्दा आहे ज्याकरता कराराचा पुनर्विचार होणे गरजेचे झाले आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो झेलमच्या पाण्याचा. भारतामध्ये झेलमचे पाणी अडवले गेले तर पाकिस्तानवरती त्याचा कितपत परिणाम होईल ह्याचा अभ्यास करारापूर्वी करण्यात आला नव्हता. हा मुद्दा देखील पुनश्च चर्चेसाठी खुला होणे आवश्यक आहे. मुळात जेव्हा करार करण्यात आला तेव्हा जागतिक बॅंकेकडून मिळणार्‍या कर्जावरती भारतामध्ये धरणे (भाक्रा नांगलचे उद् घाटन पुढे ढकलावे लागले) बांधण्याचे ठरत होते. त्याकाळामध्ये जागतिक बॅंकेने अनुचित दबाव आणून भारताला अडचणीच्या ठरतील अशा अटी मान्य करण्यासाठी दबाव आणला. पूर्वीपासून पाकिस्तानमध्ये जे कालवे होते त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च देखील पाकिस्तानने मागितला आणि ’मी शांतता ’विकत’ घेतली आहे’ अशा शब्दात नेहरूंनी संसदेला कराराविषयी माहिती दिली. सगळे मुद्दे आपल्या बाजूचे असूनही करार मत्र भारताच्या हितावरती घाव घालणारा केला गेला ही बाब कोणत्याही देशप्रेमी सरकारला बोचणारच. एरव्ही पाकिस्तानची बाजू घेणार्‍या काश्मिरमध्ये ह्या पाण्याच्या कमतरतेने गांजल्यामुळे २००३ साली विधानसभेने ठराव करून करारावरती पुनर्विचार केला जावा असे सुचवले होते हे विशेष.

पाकिस्तानसोबतचे मतभेद कमी होते म्हणून की काय पण आता तर पाकिस्तानच्या क्षितिजावरती आता चीनचा उदय झाला आहे. पाकव्याप्त काश्मिर व अन्य पाकिस्तानी प्रांतामध्ये धरणे बांधण्याची योजना चीनने आखली आहे. हे पाणी स्थानिक चीन जनतेला देणार की स्वतःच्या कारखानदारीसाठी वापरणार हा प्रश्न आहे. कारण चीनची चाल वाकडी असल्याचे आपण जाणतो. नद्यांच्या बाबतीमधला विचार करायचा तर आपली मोठी गाठ चीनशीच आहे. भारताच्या सर्व मोठ्या नद्या हिमालयामध्ये उगम पावतात. तर काही तिबेटामध्ये. ह्याच तिबेटमध्ये उगम पावणार्‍या मोठ्या नद्या चीनकडेही वाहत जातात. त्याबाबतीत चीनची अवस्था जवळजवळ पाकिस्तानसारखीच आहे. चीन आपल्या पाण्यासाठी सर्वस्वी तिबेटवरती अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन चाणाक्ष माओ झे डॉंन्ग यांनी कोणाच्या लक्षात येण्यापूर्वी तिबेट घशात घातला. खरे तर भारताची सीमा चीनला कधीच लागलेली नव्हती. ती तिबेटला लागलेली होती. तिबेट धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या भारताला अधिक जवळचा आहे. पण आमच्या लाडक्या पंडितजींना तिबेटचे महत्व कळलेही नाही आणि त्याचे रक्षण करावे असेही वाटले नाही. तिबेट सोडाच पण आमच्या हातामधली जमीनीवरती सुद्धा आम्ही पाणी सोडले तिथे तिबेटचा विचार कुठून येणार त्यांच्या मनात? त्याची किंमत आता मोजावी लागत आहे. चीनसोबत नद्यांच्या पाण्याचे जे वाद आहेत ते त्याच्या आक्रमक आणि हुकूमशाही वर्तनामुळे सोडवणे कठिण झाले आहे. केवळ नद्यांच्या पाण्याचा - त्यावरती बांधल्या जाणार्‍या धरणांचा नव्हे तर घुसखोरी करून दुसर्‍या देशाच्या हद्दीमध्ये रस्ते - रेल्वे बांधण्यापर्यंत चीन सामोपचाराने वागणे हा रस्ता अवलंबत नाही.

पाकिस्तान व चीनच्या बाबतीमध्ये हे प्रश्न सोडवण्यामध्ये जितक्या अडचणी होत्या तशाच बांगला देशाशी चर्चा करण्यात होत्या. फराक्का धरण - त्यावरचे उपाय - कधी बांगला देशाला मान्य नसतात तर कधी प.बंगाल वा अन्य सीमावर्ती राज्यांना. भारत बांगला देशामध्ये एकूण ५४ नद्या आहेत. आणि ह्या दोन देशांची सीमा बव्हंशी एक तर डोंगराळ भाग नाही तर नद्यांनी रेखाटली आहे. पण सध्या भारतामध्ये मोदी सरकार आणि तिथे शेख हसिना सरकार ह्यांनी कित्येक प्रश्न वाटाघाटीने सोडवता येतात आणि मोदी सरकारची तशी मानसिकता आहे हे जगाला दाखवून देण्यात आले आहे.

कोणताही पक्ष जेव्हा दुसर्‍याला तोटा सहन अरायला लावून आपले लोणी पळवायला बघतो तेव्हाच हितसंबंधांमध्ये बाधा येते आणि संघर्षाला सुरुवात होते. असे संघर्ष कुठपर्यंत ताणले जतील याचे उत्तर धटिंगणाची भूमिका बजावणारा पक्षच देऊ शकतो. ह्याविषयी पाकिस्तान आणि चीनचे चारित्र्य स्पष्ट आहे, इथून पुढची युद्धे नद्यांवरून होतील असे सांगणारे जनरल शेकटकर आता द्रष्टे ठरले आहेत ह्यात शंका नाही.

शी जीन पिंग आणि राजघराणे

इसवी सनापूर्वी २०० वर्षे आधी चीनमध्ये 'चीन' (QIN)नावाचे एक राजघराणे होते. हे चीनचे पहिले राजघराणे. त्याच्या नावावरून चीनचे नाव 'चीन' (QIN)असे पडले आहे. पहिले राजघराणे म्हणून जसे त्याचे अप्रूप आहे तसेच त्याच्या कारकीर्दीमुळे सुद्धा. त्याच्या साम्राज्याच्या प्रदेशाला आज शान्शी वा गान्सू म्हटले जाते. समकालीन सहा अन्य राज्यांच्या पराभव करून हे घराणे सत्तेवर आले होते. 'चीन शी हुआंग' असे त्याच्या सम्राटाचे नाव आहे. हे घराणे सत्तेवर येण्यापूर्वी चीनमध्ये एक कालखंड येऊन गेला त्याला Warring States period असे म्हटले जाते. एकमेकांशी भांडणाऱ्या सात सत्तांमधील संघर्ष असे त्याचे स्वरूप होते. ह्याच काळामध्ये सून त्सु यांचे सुप्रसिद्ध पुस्तक Art of War लिहिले गेले. युद्धनीतीवरचे हे पुस्तक इतके प्रभावी ठरले की चिनी मनावरती आजही त्याचा प्रचंड पगडा आहे.

भारतीय लोक जसे राज्यकारभाराच्या सुव्यवस्थेसाठी आर्य चाणक्यांकडे एक आदर्श म्हणून बघतात तसेच युद्ध कसे खेळले जावे ह्याचा आदर्श म्हणून चिनी माणूस ह्या पुस्तकाकडे आदराने बघतो. जसे आर्य चाणक्य यांनी कोणत्याही आदर्शवादाच्या वा इझमच्या पाठी न जाता अत्यंत व्यवहारी दृष्टिकोनामधून राज्य कसे चालवले जावे ह्याचा वस्तुपाठ आपल्या पुस्तकामध्ये दिला आहे तसेच सून त्सु यांच्या पुस्तकामध्ये युद्धाच्या तंत्राबद्दल आणि व्यवस्थापनाबद्दल मार्गदर्शन मिळते. साहजिकच पाय जमिनीवर ठेवून युद्धाची आखणी कशी करावी ह्याच्या नोंदी त्यात मिळतात. एकप्रकारे सून त्सु यांचे युद्धतंत्र निर्दयपणे शत्रुंवरती विजय कसा मिळवावा ह्याचा विचार करताना दिसतो. सून त्सुच्या आधीची युद्धनीती लशी होती? एकदा शत्रूचे सैन्य नदी पार करत होते. त्याक्षणी त्यांचा पराभव करणे सोपे होते पण राजा झू ने तसे करण्याचे टाळले. शत्रूचे सैन्य नदीपार आल्यावर - स्थिरावल्यावर केलेल्या हल्ल्यामध्ये त्याचा दारुण पराभव झाला. पण आपण दाखवलेल्या औदार्याबद्दल त्याला खंत नव्हती. शहाण्यांनी असेच वागावे असे त्याचे मत होते. सून त्सु अशा प्रकारचे औदार्य शत्रूला कधीच दाखवू नये असे मानणारा होता.

ह्याच काळामध्ये उदयाला आला तो 'Legalism' - एक मतप्रवाह - विचारसरणी. नीतीमत्ता किंवा आदर्शवादाच्या मागे न धावता वस्तुस्थिती काय आहे ते पाहून निर्णय घेण्याच्या - अगदी पद्धतशीर मांडणी करून त्याप्रमाणे आपले कार्य करण्याच्या विचारसरणीला चीनमध्ये Legalism असे म्हटले जाऊ लागले. Warring States Period मधल्या ह्या विचारसरणीचा पाठपुरावा 'चीन Qin' राजघराण्याने केला असे आता दिसते.

Warring States Period मध्ये Legalism ही विचारसरणी प्रचलित झाली होती. अशाच प्रकारे आणखी जवळपास शंभर मतप्रवाह होते. पण चीन राजघराण्याने Legalism चा स्वीकार करण्याचे ठरवले  'चीन QIN'राजघराण्याचे काम ह्या परंपरेमुळे सोपे झाले असे म्हणता येईल. ह्याच विचारसरणीने रचलेल्या पायामध्ये सुयोग्य बदल करत अत्यंत वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य तत्वावरती राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याचे अवघड काम 'चीन शी हुआंग' ह्या सम्राटाने पार पडले. सुरुवातीच्या काळात अधिकाधिक अमानुष शिक्षा ठोठावण्याचा सपाटा न लावता पूर्वीच्या राज्यकारभारापेक्षा अधिक मानवी चेहरा असलेले राज्य चालवले गेले. मी म्हणेन तेच खरे अशी भूमिका इथे घेतली गेली नव्हती. त्यामुळेच Legalistic दृष्टीकोनाबरोबरच प्राचीन काळापासून चीनमध्ये चालत आलेल्या कन्फ्यूशियसच्या विचारसरणीलाही त्याने सामावून घेतले होते. खरे तर कनफ्यूशियसची विचारसरणी आणि Legalism विचारसरणी यामध्ये चांगलाच आंतरविरोध आहे पण त्याही विचारसरणीचे समाजमधले स्थान पुसून टाकण्याचे प्रयत्न केले गेले नाहीत.

"चीन" राजघराण्याच्या सर्वसमावेशकतेचे उदाहरण म्हणजे त्या काळामध्ये लिहिले गेलेले काही कागदपत्रे अगदी स्पष्टपणे नमूद करतात की "विचारप्रणाली कोणतीही असो त्या सर्वांचा उद्देश लोकांना योग्य मार्गदर्शन करणे - सुखलोलुपतेपासून त्यांना दूर ठेवणे आणि शुभ विचार रुजवणे हाच असतो". ज्या काळामध्ये मानवी राजसत्ता एकमेकांचे अस्तित्व कायमचे पुसून टाकण्यासाठी  नवनवे मार्ग शोधत होत्या त्या समकालीनांमध्ये ह्या राजघराण्याने आपल्या तत्वांच्या विरोधातील विचारसरणीबद्दल देखील इतका विशाल दृष्टिकोन बाळगावा हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. अर्थात हे लक्षात घेतले पाहिजे की हा "चीन" राजा म्हणजे काही राजा रामचंद्र नव्हे आणि त्याचे राज्य म्हणजे रामराज्य नव्हे. तत्कालीन रूढ राज्यपद्धतीच्या तुलनेमध्ये त्याने एक सुसह्य असे राज्य केले असे म्हणता येईल.

काटेकोर राज्यव्यवस्था - आर्थिक सुबत्ता ह्याकडे सम्राट लक्ष देत होता. ह्या पायावरती आपल्याला मोठे सैन्य पोसता येईल आणि राज्याचे संरक्षण करणे सोपे जाईल असे त्याला वाटत होते. राजाने तत्कालीन सरदार उमराव आणि जमीनदार यांची सद्दी मोडून काढली. राज्यामध्ये बहुसंख्य असलेल्या शेतमजुरांवरती राज्य करण्यासाठी राजा आणि शेतमजूर यांच्या मधल्या सरदार उमराव आणि जमीनदारांच्या फळ्या मोडीत काढण्यात आल्या. राजाचा शेतमजुरांशी थेट संपर्क प्रस्थापित झाला. जमीनदारी व्यवस्था मोडीत काढण्याचे अवघड काम चीन राजाने केले. पण त्याच बरोबर राज्यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारण्यात आले. ज्या व्यक्तीचे राजाशी पटत नव्हते तिचे अधिकार तर हिरावून घेतले गेले.. व्यापारी वर्ग आणि विद्वान मंडळी अत्यंत निरुपयोगी आहेत असे राजाने ठरवले होते. म्हणून ह्या मंडळींचा काटा काढणेच योग्य असे त्याला वाटत होते.

शेतमजुरांशी थेट संपर्क स्थापित झाल्यामुळे राजाच्या पदरी अधिक मजूर उपलब्ध झाले. चीनमध्ये फार जुन्या काळापासून गावाच्या रक्षणासाठी भिंती बांधायची पद्धत होती पण "चीन" ने जवळ जवळ तीन लाख मजूर आणि कैदी कामाला लावून  उत्तरेकडील गावागावांमधल्या भिंती जोडण्याचे काम केले. त्यातून सध्या जगप्रसिद्ध असलेली १४०० मैलांची चीनची भिंत अस्तित्वात आली. आज जगप्रसिद्ध असलेले चीनमधले दुसरे महत्वाचे स्मारक म्हणजे चीनची टेराकोटा आर्मी. वेगवेगळ्या चेहऱ्याचे मातीमध्ये घडवलेले सैनिकांचे हजारो पुतळे बघण्यासाठी आज पर्यटकांची रांग लागते. ही कलाकृती देखील चीन राजघराण्याच्या काळामधली आहे. २०१५ साली चीनच्या दौऱ्यावर गेलेल्या मोदींचे टेराकोटा सैनिकांबरोबरचे छायाचित्र प्रसिद्ध आहे. सून त्सु च्या सूत्रांचा प्रभाव असणाऱ्या राजाने आपल्या सैन्याकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रे असावीत असा आग्रह धरला होता. सैन्याला हालचाली करणे सोपे जावे म्हणून वाहतुकीची साधने रस्ते तयार करण्यात आले. ही पावले उचलल्यामुळे राजाच्या पदरी एक बलाढ्य - तत्पर आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेले सैन्य तयार झाले. त्याचा दबदबा सर्वत्र पसरला. एकमेकांशी लढणाऱ्या सात सत्ताना हरवण्याची काम ह्या व्यवहारी दृष्टीमुळे शक्य झाले होते.

"चीन" राजाने चलन आणि वजन मापाच्या साधनांमध्ये एक उत्तम व्यवस्था निर्माण केली. त्यामध्ये एकसूत्रता आणली. राज्य चालवण्याच्या आधुनिक दृष्टिकोनाबद्दल राजाचे कौतुक केले पाहिजे. शिवाय चिनी लिपीमध्येही एकसूत्रता आणली गेली. जगामध्ये चिनी लिपी अत्यंत क्लिष्ट समजली जाते. शिवाय वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळी अक्षरे वापरली जात. चीन राजाने लिपी सोपी करायचे प्रयत्न केले. अशा प्रकारची दृष्टी २२०० वर्षांपूर्वी बाळगणे हे आधुनिकतेचे लक्षण होते.  पुढील काळामध्ये राजाच्या अंमलामध्ये काही विकृती दिसू लागल्या. टीकाकारांचे तोंड बंद करण्याच्या नादामध्ये काही जुनी पुस्तके साहित्य नष्ट करण्याच्या घटनाही घडल्या. सम्राटाच्या मृत्यूनंतर योग्य व्यक्ती राजसत्तेमध्ये आली नाही त्यातून जनतेने उठाव करून घराण्याची सत्ता संपुष्टात आणली. ह्या उठावामधूनच पुढे हानांचे राज्य उदयाला आले.

 तुम्हाला  जरूर असा प्रश्न  पडेल की चीन राजघराण्याची ही गोष्ट आज उगाळायची काय गरज आहे? मित्रहो एक योगायोग  मानावा लागेल. आजचे चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग ज्या "शी आन" प्रांतामधले आहेत त्याच प्रांतामध्ये "चीन" राजघराण्याचे मूळ आहे. शी जीन पिंग आणि सम्राट "चीन" यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये लक्षात येण्याजोगे साम्य आहे. आज शी जीन पिंग यांचा सामना हानांशी आहे ज्या हानांनी सम्राट "चीन"ला हरवून आपले साम्राज्य  प्रस्थापित  केले होते.  परराष्ट्र नीतीमध्ये यजमान देशाची संस्कृती आणि इतिहासाचे भान राखणे गरजेचे असते. आपल्या चीन भेटीमध्ये  मोदी यांनी टेराकोटा स्मारकाला भेट देऊन शी यांच्या ह्या वारशाचे आपल्याला जणू स्मरण असल्याचे दाखवून दिले नाही ना? जिथे हजारो वर्षांच्या परंपरा जनमानसावर प्रभाव टाकत असतात तिथे समाजातील संघर्षाची मुळे देखील अशीच खोलवर रुजलेली असतात. त्यांच्या कडे कानाडोळा करून नव्हे तर त्यांचे भान राखण्यामधला आब काही वेगळाच असतो. तो मोदींनी राखला आहे.

पडद्या आडचा सूत्रधार की पाठीराखा?

शी जीन पिंग यांनी स्वतःच्या पक्षातील सदस्यांविरुद्ध - सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध -  सैन्यातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी मोहीम चालवली आहे. सैन्याचे मनुष्यबळ कमी करण्याची योजना राबवली जात आहे. कमी केलेले सर्वच जवानांना पुन्हा नोकरी मिळणार नाही त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत सैन्याची मक्तेदारी समजल्या गेलेल्या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पिंग यांनी खाजगी उद्योगांकरिता खुले करून सैन्याची ताकद कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. हे सर्व दुखावलेले घटक एकत्र येऊन आपली हकालपट्टी करू शकतात याची त्यांना जाणीव आहे. ह्या सर्वासाठी जनता आपल्या बाजूने उभी राहिली नाही तर आपण सत्तेमध्ये तगणार नाही याची त्यांना खात्री आहे. चीनमध्ये जनतेचा आवाज ऐकण्याची काहीच सोय नाही. म्हणून In the Name of People ह्या नावाची प्रचंड लोकप्रिय टीव्ही सिरीयल काढून त्याद्वारे लोकांना बोलते करून त्यांचे मत विरोधकांना ऐकवण्याची सोय त्यांना करावी लागली आहे. प्रश्न असा उठतो की इतकी सगळी हिम्मत शी जिना पिंग कोणाच्या आधारावर करत आहेत?

अमेरिकेमध्ये रिपब्लिकन पक्ष असो की डेमोक्रॅट - दोन्ही पक्ष लिबरल म्हणवून घेण्याच्या स्पर्धेत होते. त्यांच्या उदारमतवादामुळे देशाचे नुकसान होते असे जनतेचे मत होते तिला न जुमानता त्यांचे धोरण पुढे चालूच होते. ही कोंडी ट्रम्प यांनी फोडली. अमेरिकन सामाजिक जीवनामधून ह्या उदारमतवादाची सद्दी संपवण्याचे प्रयत्न ते करत आहेत. वर्षानुवर्षे एकाच साच्यामध्ये अडकून निकामी झालेली अमेरिकन परराष्ट्रनीती आमूलाग्र बदलण्याचे ते प्रयत्न करत आहेत. देशातील जनतेचे जॉब्स बाहेर देशात जाऊ नयेत - बाहेरील देशातील मालाला झुकते माप मिळू नये म्हणून धोरण बदलू पाहत आहेत. पण जुन्या व्यवस्थेमध्येच ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत त्यांना हे बदल मान्य नाहीत ती मंडळी ट्रम्प याना विरोध करत आहेत. सरकारी यंत्रणा - पत्रकार - बुद्धिवादी - थिंक टँक्स - राजकारणी - उद्योगव्यवसाय सर्वच क्षेत्रातून ट्रम्प याना टोकाचा विरोध होतो. अगदी त्यांच्यावर इम्पीचमेंट खटला होणारच म्हणून शपथ घेणारे लोक देखील आहेत. मग हे सगळे बदल करण्याचे धाडस ते कोणाच्या आधारावर करत आहेत?

दीड दशकापूर्वी सत्तेवर आरूढ झालेल्या पुतीन ह्यांची अवस्था वेगळी नव्हती. सोविएत रशियाच्या विघटनानंतर साम्राज्यामध्ये सामील असलेले देश फुटून निघाले होते. नेटोचे (NATO) सभासद झाले होते. रशियाच्या साधन संपत्तीवरती - आर्थिक  व्यवस्थेवरती काही लोकांनी कब्जा केला होता. देशाला लुटायचे उद्योग चालू होते. आपल्याला ही लूट करता यावी म्हणून कळीच्या जागी बसलेल्या व्यक्तींना आपल्या जाळ्यात सामावून घेतले गेले होते. रशियामध्ये नव्याने माफिया उदयाला आले होते. एक एक करत धोरण बदलून पुतीन ह्यांनी ह्या सर्व शक्तींचा निर्दयपणे बंदोबस्त केला. आज जगामध्ये रशियाच्या शब्दाला वजन प्राप्त करून दिले. हे सर्व त्यांनी कोणाच्या आधाराने केले?

भारतामधली नरेंद्र मोदी ह्यांची परिस्थिती आपण चांगली जाणतो. सत्तेवरती आल्यानंतर मोदींनी परराष्ट्र धोरणामध्ये पंचशील तत्वाची मक्तेदारी हटवली. युनोमध्ये बदल हवेत म्हणून सूतोवाच केले. सार्कवरती भारत-पाक संबंधांची छाया पडली होती आणि कारभार ठप्प झाला होता. त्यात पाक वगळता अन्य देशांना एकत्र आणून संबंध प्रवाही केले. भारताच्या धोरणाची गाज जगाच्या कानाकोपऱ्यात ऐकू येऊ लागली. देशांतर्गत सुधारणांचा मनोराच रचला आहे. हे सर्व करताना त्यांना टोकाचा विरोध होत आहे. जाणत व्यवस्थेमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत ते मोदींना खाली खेचण्याचे प्रयत्न करत आहेत. एका चांडाळ चौकडीचा सामना त्यांना करावा लागतो आहे आणि सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली तरी आपल्या ह्या देशद्रोही शत्रुंना ते  पूर्णपणे नेस्तनाबूत करू शकले असे म्हणता येत नाही. मग मोदी कोणाच्या आधारावरती हे बदल घडवण्याची हिम्मत करत आहेत?

जगभरच्या देशांमध्ये बँकांमध्ये अफरातफर करणारे एकच आहेत का? जगभरच्या देशांमध्ये रियल इस्टेटचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढवून जनतेला लुटून झाले की बाजारभाव कोसळतात का? जगभरच्या शेयर मार्केट मध्ये गुतवणूक करून फायदा ओरपणारे एकच आहेत का? जगभरामध्ये अंमली पदार्थाची तस्करी आणि त्यातून मिळणारे फायदे ओरपणारे एकच आहेत का? जगभरच्या विविध क्षेत्रामध्ये नफेबाजीचा धुमाकूळ घालणारे कोण आहेत? थिंक टँक्स - NGO - माध्यमे चालवणारे कोण आहेत? जागतिक व्यासपीठावरती दिले जाणारे पुरस्कार आणि त्यांचे गणित कोण जमवतो?

शी जीन पिंग - ट्रम्प - पुतीन - मोदी ह्या सर्वाना आपल्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये जमलेली घाण साफ करण्यासाठी - लोकांना सोबतीला घेऊन वाटचाल करण्यासाठी देशप्रेमाला हाक द्यावी लागत आहे ना?

मग ह्या सगळ्यांचा एक सामायिक शत्रू आहे का? आणि त्याचा सामना करण्याची एक सामायिक योजना आहे का? अनेक प्रसंग असे येतील की जिथे ह्या नेत्यांना एकमेकांच्या विरोधी  भूमिका घ्यावी लागत आहे असे दिसेल. पण एका व्यापक ध्येयाच्या दिशेने तर हे सगळे वाटचाल करत नाहीत ना? असेल तर मग ते व्यापक ध्येय कोणते? 

मस्तवाल चिन्यांवर अमेरिकन बंधने

निवडणूक प्रचारामध्ये चीनच्या पुंडाई वरती स्पष्ट भूमिका घेणारे ट्रम्प सुरुवातीच्या काळामध्ये चीनबद्दल नरमाईची भूमिका घेताना दिसत होते. बाबा पुता करून चीनकडून उत्तर कोरियाचा प्रश्न सोडवण्याचा त्यांनी प्राधान्य दिले होते. पण ह्याबाबत चीन काहीच हालचाल करत नाही म्हटल्यावर ट्रम्प साहेबानी एक एक बडगा उगारायला सुरुवात केली आहे. त्यांना तसे करण्याला वाव मिळावा असेच चीनचे पण वर्तन आहे.  जे देश चीनला मित्र मानतात त्यांनादेखील पुनर्विचार करावा लागेल असे चीनचे वर्तन असते कारण जगामधला जो काही फायदा आहे जिथे कुठे आहे त्यावर हान वंशीय चिन्यांचा जन्मजात अधिकार आहे असेच त्यांना वाटते. त्यांच्या ह्या "माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे" वृत्तीमुळे हळूहळू सगळेच देश सावध होत चालले आहेत.

चीनने आता एक नवे धोरण आखले आहे. त्याने अमेरिकन सरकारमधील तज्ज्ञ खडबडून जागे झाले आहेत. धोरणाचे नाव "Make in China 2025" असे ठेवण्यात आले आहे. वरकरणी नावावरून धोरणाच्या स्वरूपाचा बोध  होत नाही. पण ह्या धोरणाचे उद्दिष्ट १० निवडक क्षेत्रामध्ये चिनी निर्मात्यांना जगामधले ह्या क्षेत्रातले आघाडीचे निर्माते म्हणून प्रस्थापित करणे असे आहे. ह्या योजनेद्वारे निवडक क्षेत्रामध्ये २०२५  नंतर नाव घेण्यासारखा कोणी स्पर्धक जगामध्ये उरता  कामा नये असे धोरण राबवले जाणार आहे. हे करण्यासाठी ह्या क्षेत्रामध्ये ज्या चिनी कंपन्या उतरतील त्यांना चीनचे सरकार सर्व प्रकारे आधार देऊ करणार आहे.

ह्या उद्योगांसाठी सरकार आपल्या तिजोरीमधून पैसे तर देईलच पण अमेरिकन स्पर्धकांनी त्यांना उखडून टाकू नये म्हणून संरक्षण पण देईल. सरकारी पैसे आणि सरकारी संरक्षण अशा भक्कम पायाची कोणत्या उद्योगक्षेत्राला गरज आहे असा प्रश्न तुमच्या मनात आला असेल. ही क्षेत्रे कशी निवडली आहेत बघा - विना ड्रायव्हर गाड्या - आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे - इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचा जीव असलेले सेमी कंडक्टर्स - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स - रोबोटिक्स! ज्या क्षेत्रामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाची गरज असेल आणि भविष्यामध्ये जे तंत्रज्ञान सामान्य मनुष्याच्या सर्व अंगाला स्पर्श करेल अशा सर्व अतिमहत्वाच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश ह्या यादीमध्ये करण्यात आला आहे. 

अत्युच्च तंत्रज्ञान हा एकमेव निकष यासाठी वापरला गेलेला नाही. ही क्षेत्रे अशी निवडली आहेत की भविष्यामध्ये संपूर्ण मानवजातीवरती साम्राज्य करण्याची ताकद ह्या आणि फक्त ह्याच तंत्रज्ञानामध्ये असेल. म्हणजेच जो ह्या तंत्रज्ञानाचा ’राजा’ तो जगाचा सम्राट होऊ शकेल. अशी ही यादी निश्चित करण्यामागचा हेतू स्पष्ट आहेच पण ह्या अत्यंत उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामधून अमेरिकेला उखडून फेकण्याचा मनसुबा तर आणखीच स्पष्ट आहे.  इतके झाल्यावर अमेरिकन सरकार जागे झाले आहे.

ज्या पद्धतीने चीन आपल्या नव्या उद्योगाची व्यवस्था निर्माण करत आहे त्यात हे अगदी स्पष्ट आहे की धंद्यामधले निकोप स्पर्धेचे तत्वच पायदळी तुडवून त्याला पहिला क्रमांक गाठण्याची घाई झाली आहे. आजचे २०१७ साल लक्षात घेतले तर पुढच्या केवळ आठ वर्षांमध्ये हे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य प्रचंड महत्वाकांक्षा दाखवते. चीनच्या ह्या मनसुब्याने केवळ अमेरिकेला शह बसणार आहे असे समजू नका. हा धक्का भारताला सुद्धा बसणार आहे. Make in India हा मोदींचा कार्यक्रम आजच्या घडीला इतक्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांचे आयोजन करण्याची दृष्टी ठेवून आखला गेलेला नाही. पण जेव्हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येते तेव्हा ते कमी दर्जाच्या तंत्रज्ञानावर बनणाऱ्या वस्तूंची गरज संपवून टाकते. मोबाइल आले आणि त्यांनी ट्रान्सिस्टर रेडिओ - टेप रेकॉर्डर - म्युझिक सिस्टीम आदी वस्तू आपल्या वापरातून बाद केल्या आहेत. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये Make in India योजनेमध्ये भारत जे काही उद्योग उभारेल त्यांची गरजच संपुष्टात आणायची ताकद चीनच्या उत्पादनात असू शकते.

एकीकडे स्वदेशातील उद्योगांना अमेरिकन उद्योगांच्या पुढे जाता यावे म्हणून अमेरिकनांवर अन्याय करणारी स्पर्धाही चीनला वाजवी वाटते पण दुसरीकडे आपल्या देशामध्ये चालणाऱ्या अमेरिकन उद्योगाकडून त्याच्या काय अपेक्षा आहेत ते एकदा जरा बघा. अमेरिकन कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनावरील पेटंटची फी खाडकन खाली उतरवली पाहिजे असे चीन म्हणतो. शिवाय अमेरिकन कंपन्यांनी चिनी नागरिकाला सोबत घेऊन संयुक्त मालकीचे प्रकल्प चालवले पाहिजेत असे चीनचे म्हणणे आहे. आपल्याकडच्या माहितीला असलेला सायबर धोका लक्षात घेता अँपल अमॅझॉन मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्यांनी आपले डेटा सेन्टर चीनमध्ये ठेवले पाहिजे असे त्याच्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. सबसिडी हवी असेल तर गाड्यांच्या उत्पादनातील संशोधनाचे काम अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये हलवावे असे चीनने स्पष्ट केले आहे. ही बंधने अमेरिकन कंपन्यांवर घालण्याचे प्रयोजन उघड आहे. ही जी सापत्नभावाची वर्तणूक आहे त्यानेच चीनबद्दलचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. याही पुढे जाऊन एखाद्या कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल जर विवाद उभा राहिला तर चीनची भूमिका अशी असते की आम्ही ह्या व्यवहारामध्ये उतरलो ते WTO मुळे. मग आता विवादाचा निवाडा सुद्धा अमेरिकन कायद्याच्या निकषावर नव्हे तर WTO च्या नियमांच्या निकषावर केला जावा. अशा तऱ्हेने अमेरिकन कायदे आपल्या व्यवहारांना लागूच नसल्याचे चीन मानतो. ही तर अरेरावीची हद्द झाली.

अशा प्रकारच्या मतभेदांमुळे ट्रम्प - शी जीन पिंग यांच्यात जेव्हा भेट झाली तेव्हा एकही प्रकल्पावर दोन्ही देशांना निर्णय घेता आला नाही. अशा पार्श्वभूमीवरती चिनी कंपन्यांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय अमेरिकन सरकारने घेतला आहे. ही कारवाई कलम ३०१ अन्वये केली जाईल. ह्यामध्ये काही हेराफेरी झाल्याचे दिसून आले तर अमेरिकन सरकार जबर दंड लागू करेल शिवाय हेराफ़ेरीची व्याप्ती पाहता एखाद्या कंपनीचे लायसन्स रद्द होउ शकते. असे झाले तर त्याचे परिणामही गंभीर होतील. अमेरिकेच्या हजारो कंपन्यांनी आपले कारखाने चीनमध्ये नेले आहेत आणि त्यामध्ये लाखो चिनी माणसे काम करत आहेत. कारखाने नेले त्याबरोबर अमेरिकनांनी त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानही दिले आहे. हे विपरीत परिणाम भोगण्याची चीनची तयारी आहे असे दिसत नाही. ३०१ कलमाखाली अशा प्रकारची कारवाई २०१० साली झाली होती आणि ती सुद्धा तेथील युनियनच्या आग्रहामुळे. अन्यथा ह्या तरतुदीच्या आधारे कारवाई करण्याची वेळ सहसा येत नाही.  सदरहू चिनी कंपनी सौर शक्तीवर चालणारी आणि वाऱ्याच्या शक्तीवर चालणारी टर्बाईन्स बनवत असे. तिला चिनी सरकारने भरघोस कर्ज दिले होते. कर्ज फेडले नाही तरी तिच्यावर कारवाई तर झाली नव्हतीच उलट ह्या कंपनीला जागतिक बाजारपेठेत सर्वो च्च स्थान कसे मिळेल यासाठी आता मदत दिली गेली आहे.

इतके सगळे गैर प्रकार डोळ्यासमोर घडत असून आजवर अमेरिका गप्प बसली - त्याने चीनची भीड चेपली होती. ट्रम्प यांनी जरब बसवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्याचा कितपत फायदा होतो ते बघू. 

हे गुओ वेन गुई कोण आहेत?

सध्या चीनच्या समाजजीवनामध्ये दोन नाट्याविष्कारांनी प्रचंड खळबळ माजवली आहे. "In the Name of People" ही एक टीव्ही सीरियल दाखवली जात आहे. तिला लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला आहे. सुष्ट आणि दुष्ट यांच्यामधला झगडा दाखवणारी ही सिरियल कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारी कामाच्या पार्श्वभूमीवरती बनवून घेतली आहे. सिरियलच्या एका भागामध्ये एक भ्रष्ट सुरक्षा अधिकारी दाखवला आहे. त्याचे एका खाजगी कंपनीशी साटेलोटे आहे. आपल्या मार्गामध्ये येणार्‍या एका इसमाला कायमचे शांत करण्याच्या खुनाच्या कार्स्थानामध्ये तो सहभागी होतो. हा गुन्हा उघडकीला येऊ नये म्हणून गुन्ह्याची चौकशी करणार्‍या तुकडीच्या प्रमुखालाही मारायचा कट तो करतो. ह्यात त्या प्रमुखाला तो एका ट्रॅफिक अपघातात मेला असे दाखवायचे ठरते. अखेर हा भ्रष्ट अधिकारी पकडला जातो असे सिरियलमध्ये दाखवले गेले आहे. 

दुसर्‍या एका भागामध्ये एक सामान्य अधिकारी दाखवला आहे. हा देखील भ्रष्टच असतो. आपल्याकडच्या चलनी नोटा तो एका गुप्त खोलीमधल्या फ्रीजमध्ये लपवून ठेवतो. पकडला गेल्यावरती त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी येते. तो म्हणतो मी पैसे खाल्ले खरे पण ते खर्च करण्याची माझी हिंमत झाली नाही. अशा तर्‍हेने जसे कुटील डाव रचणारे भ्रष्ट अधिकारी / पक्ष सदस्य आहेत तसेच काही निरुपद्रवी पण वाहवत गेलेले सदस्यही ह्या मोहामध्ये कसे फसतात अशी उदाहरणे समोर आणली जात आहेत. आणखी एका भागामध्ये पार्टीच्या वरिष्ठ सभासदाचा मुलगा हॉन्गकॉन्गच्या थ्री सीझन्स हॉटेलमध्ये आपल्या सहकार्‍यांच्या सोबतीने काही गुन्हे करण्याचे कारस्थान रचतो. वैशिष्ट्य असे की सर्व भागांमध्ये दाखवले जाणारे कथानक कुठे ना कुठे प्रत्यक्षात घडणार्‍या बातम्यांशी जुळते मिळते असते. 

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १९ व्या कॉंग्रेसची सभा व्हायची आहे. ह्यामध्ये शी जिन पिंग ह्यांना स्वतःला योग्य वाटतात असे उमेदवार सीपीसी आणि सीएमसी मध्ये घ्यायचे आहेत. त्यासाठी त्यांनी जोरदार भ्रष्टाचारविरोधी मोहिम चालवली आहे. तिच्या सापळ्यामध्ये त्यांचे विरोधक अडकवले जात आहेत असे आरोपही होत आहेत. सिरियलच्या योगे आपल्या भूमिकेमागे प्रत्यक्षात किती लोकमत आहे ह्याचा अंदाज बांधण्याचे प्रयत्न चालू असावेत. आपल्या जीवनामधील समस्यांवरती मोकळेपणे बोलण्याची चिनी जनतेला मुभा नाही. पण टीव्ही सिरियलच्या भागांवरती ते मोकळेपणाने बोलू शकतात. त्यामुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळवण्यास ह्या सिरियलला अजिबात त्रास झाला नाही. आणि चीनच्या सामाजिक वर्तुळात सर्वत्र त्याचीच चर्चा होताना दिसते आहे.

हा झाला एका नाट्याचा वृत्तांत. दुसरा नाट्याविष्कार मात्र खर्‍या जीवनामधला आहे. वरती थ्री सीझन्स मधील हॉटेलमध्ये घडलेला जो भाग दाखवण्यात आला त्याचे साम्य गुओ बेन गुई ह्या सुप्रसिद्ध उद्योगपतीशी दिसते. गुओ वेन गुई हे चीनमधले खर्‍याखुर्‍या जीवनामधले बांधकाम व्यावसायिक. २००८ मध्ये बीजींग येथे जे ऑलिम्पिक्स भरवण्यामध्ये आले तेव्हा त्यांनी काही इमारती बांधल्या होत्या. त्याचे अन्य व्यवसायही ह्याचा पार्श्वभूमीवरती उदयाला आले. खर्‍या जीवनामध्ये हॉन्गकॉन्गच्या फ़ोर सीझन्स हॉटेलमधून चीनचे दुसरे उद्योगपती श्याओ संशयास्पद रीत्या बेपत्ता झाले. श्याओ ह्यांचे गुओ ह्यांच्यासोबत काही उद्योगांमध्ये व्यवहार होत होते. २०१५ मध्ये चीनमधील काई शीन ह्या माध्यमगटाचे प्रमुख हु शुली ह्यांनी गुओ ह्यांच्या उचापतींवरती एक खळबळजनक लेख प्रसिद्ध केला. पेकिंग विद्यापीठाशी संबंधित एका कंपनीद्वारे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीला आल्यानंतर २०१५ मध्ये गुओ गुप्तरीत्या चीनमधून गायब झाले. ते आता न्यू यॉर्क शहराच्या उच्चभ्रू मॅनहाटन विभागातील शेरी नेदरलंड अपार्टमेंट मध्ये आठ कोटी  डॉलर्स किमतीचे घर घेऊन तिथून आपली मोहिम चालवतात. अमेरिका युरोप अशा फेर्‍या मारणारे गुओ हे काही लोकशाहीचा आग्रह धरणारे चळवळे नाहीत. पण त्यांना चिनी समाजजीवन सोडून परदेशात आसरा घ्यावा लागला ह्याची चीड म्हणून ते तिथून चीनच्या भ्रष्ट यंत्रणेवरती होड उठवत असतात. गुओ हे शी जिन पिंग ह्यांचे विरोधक नव्हेत पण शी ह्यांची भ्रष्टाचारविरोधी मोहिम मात्र केवळ राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी वापरली जात आहे हे ते सतत ओरडून सांगत असतात. २०१७ मध्ये त्यांनी आपले म्हणणे ट्वीटर द्वारा प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. सेन्सॉरशिप असतानाही त्यांचे ट्वीटस् चिनी जनतेपर्यंत पोचतात. गुओ ह्यांनी वांग कि शांग ह्यांच्यावर केलेली टीका चांगलीच गाजली. वांग हे चीनच्या पॉलिट ब्यूरोच्या स्टंडिंग कमिटीचे सभासद आहेत. पार्टीच्या सेंट्रल कमिशन फ़ॉर डिसिप्लिन इन्स्पेक्शनचे प्रमुख ह्या नात्याने भ्रष्टाचार विरोधी मिहिमेमध्ये ठळक भूमिका बजावतत. साहजिकच ते शी जिन पिंग यांचे जवळचे सहकारी मानले जातात. शी ह्यांच्या कमिटीमधले अनेक सदस्य सत्तरीच्या आसपास आहेत आणि नियमाप्रमाणे ते निवृत्त व्हायला हवेत. पण शी ह्यांना वांग हवे आहेत. त्यांच्या पत्नीचे आणि हाई नान एयरलाईन्सचे जवळचे संबंध आहेत ह्यावर गुओ ह्यांनी लिहिले. इतकेच नव्हे तर डॉईश बॅंकेचे आणि HNA ह्या चिनी कंपनी ग्रुपचे कुठे वाजते आहे ह्याचीही त्यांनी माहिती दिली. शी ह्यांच्यानंतर त्यांच्या पदावरती जातील अशा सुन झेंगकै ह्यांच्याबद्दल गुओ ह्यांनी चांगले उद् गार काढले. ह्यानंतर झेंगकै ह्यांच्यावरती भ्रष्टाचार विरोधातील कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला. 

लिंग जि हुआ ह्यांची कथा ऐकल्याशिवाय गुओ काय करून राहिलेत हे पुरे होणार नाही. हु जिन ताओ ह्यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून लिंग जि हुआ ओळखले जात. त्यांचा पुत्र बीजींग मध्ये फ़ेरारीमधून प्रवास करत असताना मारला गेला. हे प्रकरण दाबायचा लिंग ह्यांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांचे राजकीय भविष्य गोत्यात आले. ह्या मृत्यूमागचे खरे रहस्य मला माहिती आहे असे गुओ म्हणतात. त्यांचे मा जि आन ह्या स्टेट सिक्यूरिटीच्या उपप्रमुखाशी चांगले संबंध होते. माजिआन ह्यांचे सिक्यूरिटी मंत्री झाउ यॉन्गकान्ग ह्यांच्याशी चांगले संबंध होते. गुओ ह्यांच्या संदर्भात आता लिंग - माजिआन आणि झाउ ह्या सर्वांवरती भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत आणि त्यांना पदावरून दूर करण्यात आले आहे. 

सिरियलच्या भागांमध्ये गुओ ह्यांच्यासरखी जी व्यक्ती दाखवण्यात आली आहे ती म्हणजे एक कळसूत्री बाहुले आहे आणि तिच्या दोर्‍या कोणीतरी खेचत आहे असे दाखवले होते. शेवटी सूत्रे खेचणारी ही व्यक्ती मृत्यू पावते असेही दाखवले गेले आहे. प्रत्यक्ष जीवनामध्ये गुओ ह्यांच्या भडिमाराने जेरीस आलेल्या शी ह्यांच्या सरकारने त्यांच्या विरोधामध्ये उघड उघड प्रचार मोहिम चालवली आहे. सरकारी माध्यमे गुओ ह्यांच्या मागे लागली आहेत. गुओ म्हणजे "one of China's most-wanted fugitives" असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. चीनमधून पलायन करून बाहेरच्या देशामध्ये वास्तव्यास गेलेले गुओ हे पहिले उद्योगपती आहेत. श्रीमंतीच्या बाबतीत त्यांचा नंबर ७० च्या पुढचा होता. हे गुओ व्हॉईस ऑफ अमेरिका ह्या चॅनेलला मुलाखत देत होते तेव्हा त्यांच्या मुलाखतीचे प्रक्षेपण अर्धवट थांबवण्यात आले. चीनकडून आलेला एक फोन असे त्याचे कारण सांगितले जाते. गुओ ह्यांचे नाव इंटरपोलला देण्यात आले आहे आणि इंटरपोलने गुओ ह्यांच्या नावे रेड कॉर्नर नोटिस काढली आहे. सध्याचे इंटरपोलचे प्रमुख हे पूर्वाश्रमी चीनचे पब्लिक सिक्यूरिटी खात्याचे उपमंत्री होते. 

फ्लॉरिडामधल्या "मार अ लागो" ह्या सुप्रसिद्ध रिझॉर्टचे गुओ हे सभासद आहेत. लंडनच्या मे फेयर मधील मार्क्स ह्या उच्चभ्रू क्लबचे सभासद आहेत. "मार अ लागो" हा रिझॉर्ट डॉनल्ड ट्रम्प ह्यांच्या मालकीचा आहे. आणि विश्रांतीसाठी ते तिथे अनेकदा जातात. 

सुन झेंग कै ह्यांना पदावरून खाली ओढण्यामागे वांग कि शान ह्यांचा मोठा हातभार लागला आहे. त्यांच्या जागी आलेले चेन मिन अर आता चॉंगकिंग ह्या महत्वाच्या शहराचे प्रमुख शी ह्यांच्या पसंतीचे आहेत. हे तर स्पष्ट आहे की चीनमधील राजकारण वांग कि शान ह्यांच्याशी निगडित राहणार आहे. त्यांच्या वयाची अडचण शी यशस्वीपणे डावलून त्यांना पुढच्या कमिटीमध्ये आणू शकतील का हा कळीचा प्रश्न आहे.

गुओ ह्यांच्या ह्या सत्यकथेवरून चीनमध्ये कशी खळबळ आहे ह्याची आपल्याला कल्पना येते. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा बडगा दाखवून आपल्याला कधीही दूर केले जाऊ शकते असे वाटणारे गट अर्थातच शी ह्यांच्याही विरोधात एकवटू शकतात. भ्रष्टाचाराची नाळ ज्यांच्याशी बांधली गेली आहे त्या सैन्याची प्रतिक्रिया ह्या सर्वावरती काय असेल ह्याची कल्पना करा. शी ह्यांना नको असतानाही दोका ला मध्ये सैन्य घुसू शकेल का ह्याची शंका येणे स्वाभाविक नाही का? असे असेलच असे नाही पण नसेलच असेही आपण आज तरी म्हणू शकू का? 

शी जिन पिंग वि. चिनी सैन्य

माझ्या मागल्या लेखामधल्या ह्या संघर्षाच्या उल्लेखावरती काही जणांचा विश्वास बसला नाही. असो. प्रत्येक मुद्दा पटतो असे नाही. पण संघर्षाचे चित्र खरे आहे असे मानण्यासाठी कोणताही ठाम पुरावा नसल्याचे प्रतिपादन काही ठिकाणाहून केले जाते. म्हणून हा खास लेख लिहित आहे. त्याच उद्देश हा आहे की वरकरणी चीन हा एकसंध दगडासारखा अभेद्य वाटला तरी आतून मात्र अनेक संघर्षाचे अनेक अंकुर जीव धरत असतात. ह्या मध्ये नवल वाटाण्याचे कारण नाही कारण सर्व प्रकारच्या समाजामधली ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.

चीनच्या राजकीय प्रणालीमध्ये तीन पदे महत्वाची असतात. पहिले म्हणजे पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरीचे पद (सीपीसी). दुसरे महत्वाचे पद म्हणजे सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) आणि तिसरे पद अर्थातच राष्ट्राध्यक्ष पद. माओ झे डॉंन्ग यांच्यानंतर देन्ग हे प्रबळ नेते मानले गेले पण त्यांच्या हाती १९८१ ते १९८९ पर्यंत फक्त सीएमसीचे प्रमुखपद होते. उर्वरित दोन पदे त्यांच्यापाशी नव्हती त्यातून असा अर्थ लावला जातो की सीएमसीचे प्रमुखपद हेच राजकीय वर्तुळामध्ये महत्वाचे पद आहे. त्यांच्यानंतर जियांग झेमीन आपल्या कारकीर्दीमध्ये सीपीसीचे जनरल सेक्रेटरी (१९८९ - २००२) , सीएमसीचे प्रमुख (१९८९ - २००४) आणि राष्ट्रप्रमुख (१९९३ - २००३) अशा तिन्ही पदावरती काम करत होते. त्यांच्यानंतर २००२ - २०१२ पर्यंत सीपीसीचे जनरल सेक्रेतरी, सीएमसीचे चेयरमन म्हणून २००४ ते २०१२ आणि २००३ ते २०१३ पर्यंत राष्ट्रप्रमुख म्हणून हु जिन ताओ यांनी काम बघितले. म्हणजेच २००२ ते २००४ पर्यंत हु जिन ताओ ह्यांच्याकडे सीएमसीचे पद नव्हते. जियांग यांनी पार्टीचे सेक्रेटरी पद जरी सोडले तरी त्यांनी सैन्याचे प्रमुखपद सोडले नव्हते. ह्याचे कारण स्वतः जियांग आणि अन्य पार्टी सभासद ह्यांचा हु ह्यांच्यावरती पुरेसा विश्वास नसावा. कारण हु मूळचे शांघायकडचे नव्हते. पॉलिटब्यूरोमध्ये शांघाय गॅंगचे (किंवा क्लिक) वर्चस्व होते. त्यांना जियांग जवळचे वाटत. पण ह्या गोंधळात लष्कराची पळापळ होती. कारण पार्टी प्रमुख हु तर सैन्याला जावे लागे जियांग ह्यांच्याकडे. अखेर जियांग यांनी राजिनामा दिला तेव्हा कुठे हु ह्यांच्या हाती सत्ता आणि तिन्ही महत्वाची पदे आली. १८ व्या कॉग्रेसमध्ये जेव्हा सत्तांतर झाले तेव्हा सैन्याने हु जिन ताओ ह्यांनी बनवलेल्या रिपोर्टला पाठिंबा दिला एव्हढेच नव्हे तर सैन्याने पार्टीला संपूर्ण सहयोग देऊन तिला सर्वोच्च मानावे हे कबूल केले होते.

कॉंग्रेसच्या बैठकीमध्ये मावळत्या पार्टी सेक्रेटरीच्या अहवालावरती प्रतिनिधी चर्चा करतात. १८ व्या कॉंग्रेसच्या बैठकीमध्ये नवनिर्वाचित सेक्रेटरी शी जिन पिंग ह्यांनी देन्ग ह्यांच्या विचारसरणीच उल्लेख केला पण माओ झे डॉन्ग यांच्या विचारसरणीचा उल्लेख देखील केला नाही याची जगभरच्या निरीक्षकांनी नोंद घेतली. पुढच्याच वर्षी चॉंन्गकिंग शहराचे प्रमुख बो शी लाय यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांची संपत्ती तसेच पार्टीतील पदे काढून घेण्यात आली. हे बो शी लाय माओच्या विचारांवरती पार्टीने पुनश्च वाटचाल करावी म्हणून आग्रही होते. त्यांच्यावरील् कारवाईनंतर वेन जिया बाओ यांनी त्यांची विचारसरणी त्यांच्या र्‍हासाला कारणीभूत झाल्याचे म्हटले पण हु जिन ताओ ह्यांना काही ते पटले नाही. त्यांनी बो शी लाय ह्यांचा खटला केवळ गुन्हेगारी स्वरूपाचा म्हणून बघितला जावा असे प्रतिपादन केले. त्याचा पार्टीमधील कुरबुरींशी संबंध जोडू नये असे ही ते म्हणाले. इथेच वरून एकसंध दिसणार्‍या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षामध्ये मतभेदाच्या चिरा किती खोलवर गेलेल्या आहेत त्याची कल्पना आपण करू शकतो.

१९६६ पासून ते १९७६ पर्यंत माओ यांनी चालवलेल्या कल्चरल रेव्होल्यूशनमध्ये चिनी समाज भरडून निघाला. शी जिन पिंग ह्यांच्याबरोबर सीपीसीचे सभासद म्हणून ज्यांची निवड झाली होती त्या सर्वांचे लहानपण कल्चरल रेव्होल्यूशनमध्ये भरडून निघाले होते. त्याचा त्रास त्यांच्या मातापित्यांनी भोगला - त्यांनी भोगला पण देन्ग ह्यांनी केलेल्या सुधारणांचे फळही त्यांच्या पिढीच्या वाट्याला आले आहे. असे सहकारी घेऊन शी ह्यांनी आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. हे महत्वाचे तपशील आहेत.

अर्थातच ह्याचा अर्थ असा होतो की चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये जे किमान दोन प्रवाह आहेत त्यामधल्या एकाला माओ यांच्या विचारसरणीने काम करण्याची अजिबात इच्छा नाही. आजच्या घडीला चीन हा फक्त पक्षाची हुकूमशाही राबवण्यापुरताच कम्युनिस्ट राहिला आहे. देन्ग ह्यांच्या राजवटीपासून पार्टी रिव्हिजनिस्ट बनली. क्रांती झाली राजेशाही संपली आता हे तत्वज्ञान पुरे असे वाटणार्‍या गटाला देन्ग ह्यांनी पुढे आणले. त्यांनीच चीनमध्ये क्रमाक्रमाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या. हाच काळ होता १९८९ नंतरचा जेव्हा सोव्हिएत रशियाची शकले उडालेली चीनच्या राज्यक्र्त्यांनी पाहिली. तिथेही तिआन आन मेन चे धाडसी आंदोलन झाले आणि ते निर्दयपणे दडपले गेले. ह्यानंतर आपली पकड ढिली पडू न देता आर्थिक सुधारणा घडवण्यासाठी जी पावले उचलली त्यातून चीन हा एक आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करू लागला. असे असूनही आजदेखील माओ ह्यांची विचारसरणी मानणारे पक्ष सदस्य आहेत आणि ते विविध महत्वाच्या पदांवरती कामही करत आहेत.

१८ व्या काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये चिनी प्रीमियर वेन जियाबाव म्हणाले होते की लवकरात लवकर राजकीय सुधारणा होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर पुन्हा एकदा कल्चरल रेव्होल्यूशनचा धोका संभवतो. जियाबाव हे सुधारणावादी समजले जातात. चीनच्या आर्थिक धोरणातील बदलाचे पुरस्कर्ते  समजले जातात. चिनी समाजामध्ये नव्या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत - त्यांचे निराकरण केले नाही तर पुनश्च कल्चरल रेव्होल्यूशन उदयाला येईल. ज्या चुकांमुळे ही क्रांती करण्यात आली त्यांची कारणे समूळ नष्ट झालेली नाहीत. त्यांचा नायनाट करणे महत्वाचे आहे. "

शी जिन पिंग ह्यांनी आपल्या भाषणामध्ये माओच्या तत्वज्ञानाचा उल्लेख केला नाही. इतकेच नव्हे तर ह्या आधी पक्षाच्या घटनेमधून माओचे विचार काढून टाकावेत अशा अर्थाची विधाने केली गेली होती. म्हणून बो शी लाय ह्यांच्यावरील कारवाईने हा विवाद संपलेला नाही आणि त्यावरील खळबळ अजून ताजी आहे हे लक्षात येते. शांघायच्या प्रमुखपदावरती एका बोल्शेविकाची निवड नुकतीच झाली आहे!

बो शी लाय ह्यांच्यावरील कारवाईनंतर त्याच चॉंन्गकिंग शहराचे प्रमुख सुन झेंग कई ह्यांच्यावरही तशीच कारवाई करण्यात आली आहे. शी जिन पिंग ह्यांच्या राजकीय विरोधकांवरच्या ह्या धडाकेबाज कारवाया चालूच राहतील. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १९ व्या कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरेल आणि विरोधकांचा पडदाफाश केल्यामुळे शी ह्यांचे वर्चस्व तिथे राहील ह्यामध्ये शंका नाही. 

ज्या शांघाय क्लिकचे प्रतिनिधी पार्टीची सूत्रे हलवतात त्यांचे आणि लष्कराचे विवाद असणे स्वाभाविक आहे. शी ह्यांच्या आधी हु सैन्यप्रमुख देखील होते. आणि त्यांच्याशी प्रामाणिक असणारी काही मंडळी तिथे शी यांच्या कारकीर्दीतही असण्याची शक्यता आहे. बीजींगमध्ये महत्वाच्या पदावरती आरूढ होण्या आधी हु यांची नेमणूक तिबेटमध्ये करण्यात आलेली होती. तिबेटी लोकांचे बंड अत्यंत निर्दयपणे चिरडून टाकण्यामागे हु ह्यांचे आदेश होते. आजदेखील दोकाला येथे जे दृष्य बघायला मिळत आहे त्यामागे चिनी सैन्य आणि तिबेटचा इतिहास ह्यांची सांगडा असू शकते.

चीनच्या सामान्य जनतेच्या मनामध्ये आजही अमेरिकेविरुद्ध आणि पाश्चात्यांविरुद्ध अत्यंत प्रक्षोभाच्या भावना आहेत. पूर्व किनार्‍यावरील चार ते पाच राज्ये सोडली तर उर्वरित चीनमध्ये अजूनही आधुनिकतेचे जीवन जनतेच्या वाट्याला आलेले नाही. अशा जनतेच्या भावविश्वामध्ये आजही फरक पडलेला नाही. पण शांघाय सकट अन्य चार प्रांतांमध्ये - जिथे आधुनिकतेचे नवे वारे जनतेचे आयुष्य बदलऊन गेले आहेत - तिथे मात्र अशा भावना साहजिकच फार कमी प्रामाणामध्ये दिसतात. अर्थात सैन्यामध्ये अजूनही उच्चभ्रू शांघाय क्लिकमधला ’वर्ग’ येत नाही. तिथे सामान्य वर्ग जातो. जनतेच्या भावनांमधली ही दरी हटवणे हे एक मोठे काम जरूर आहे पण सध्याच्या घडीला तरी असा आहे हा वर्गसंघर्ष.

इथे शी जिन पिंग ह्यांना जनतेला आपल्या सोबत घ्यायचे - सामान्य जनतेच्या प्रतिनिधींवरती - त्यांच्यातील सैनिकी अधिकार्‍यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी त्याच सामान्य जनतेला विश्वासात घ्यावे लागते. आणि त्याकरत राष्ट्रवादासारखे दुसरे साधन नाही. चीनमध्ये देशभक्तीची एक लहर आली आहे. देशाकडे पैसा येताना दिसत आहे. कधी ना कधी आपल्याही वाट्याला त्याची गोड फळे येतील ही जनतेला खात्री वाटणे स्वाभाविक आहे. देश योग्य मार्गाने चालला आहे असे सर्वसाधारण मत दिसते. हान वंशिय प्रजा सुखात नसली तरी समाधानी आहे. म्हणूनच चीनमध्ये आर्थिक मुद्द्यांवरती बंड होईल ही अपेक्षा चुकीची ठरेल.

शी यांच्या विरोधात बंड करायचेच तर जनतेच्या ज्या आध्यात्मिक - मानसिक - भावनिक गरजा मारल्या गेलेल्या आहेत त्यांच्या कडेलोतामुळेच असे आव्हान उभे राहू शकते. इथेच तर चीनला भारताच्या सांस्कृतिक आक्रमणाची धास्ती वाटत असते.

आक्रमक चीन

२७ जुलै रोजी परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी चीनबरोबर बोलण्य़ांची आवश्यकता असल्याचे विधान केले तर दुसरीकडे त्याच दिवशी भाजप वरिष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की गैरसमजामधून आणि चुकीचे हिशेब मांडल्यामुळे भारत चीन यांच्यामध्ये सप्टेंबर - ऑक्टोबरमध्ये युद्धाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीसाठी बीजींग येथे गेलेले श्री दोवल भारतामध्ये परतले आणि त्यानंतर त्यांनीही वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीमध्ये परिस्थितीचा आढावा घेतला. यापुढे जाऊन आज डॉ. स्वामी यांनी ३ ऑगस्ट रोजी म्हटले की चीनबाबतची परिस्थिती धोक्याचा इशारा देत आहे. माझे म्हणणे चुकीचे ठरले तर मला आनंद आहे. 

वरिष्ठ नेत्यांची ही विधाने काळजी वाढवणारी आहेत. जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये जेव्हा भारतीय लष्कर प्रमुख श्री बिपिन रावत यांनी जेव्हा म्हटले की भारतीय सैन्य अडीच आघाडीवरती युद्ध लढण्यास समर्थ आहे तेव्हा परिस्थिती कशी टप्प्याटप्प्याने स्फोटक बनत आहे ह्याची पूर्ण कल्पना सामान्य माणसाला असणे शक्य नव्हते. त्यामुळे श्री रावत यांच्या विधानाची खोली कोणी लक्षात घेतली नव्हती. चीनशी टक्कर आपण देऊच शकत नाही ह्या समजामध्ये असणारे काही जण डोळ्यासमोर दिसणारे खरे नाही पण भासमय जग खरे आहे अशा तोर्‍यात होते. चीन भारतापेक्षा बलाढ्य आहे म्हणून भारताला युद्ध परवडणार नाही सबब आजचे सरकार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये युद्ध टाळेल असा भोळा आशावाद बाळगणारेही बरेच होते. पण जसजशी परिस्थिती ढासळू लागली आहे तसतसे ह्या मुद्द्याचे गांभिर्य वाढले आहे. 

म्हणूनच वारंवार लिहिले तरी परत एकदा आठवण करून देत आहे की आपल्याला नको असले तरी चीनला युद्धच हवे असेल तर युद्ध होत असते. युद्ध आपण ओढवून आणले असे नसते. युद्धखोरीचा हा जो स्वभाव असतो तो मध्यमवर्गीयांच्या महिन्याच्या बजेटसारखा हिशेब करून युद्ध परवडते की नाही हे बघत बसत नाही. युद्धाची झिंग चढलेल्या माणसाला असला विचार विवेक सुचत नाही. पण त्याला ते कळत नसले तरी आपल्याला त्याच्या युद्धखोरीकडे डोळेझाक करून चालत नाही. १९५८ पासून चीन युद्धाची तयारी करत आहे म्हणून सांगणार्‍या जनरल थोरातांच्या सल्ल्याला केराचे टोपली दाखवल्यामुळे पुढे काय झाले हे आपण बघितले आहे. सुदैवाने आता डोके शाबूत असलेले नेतृत्व शीर्षस्थानी बसले आहे. त्यामुळे लष्कराच्या वस्तुनिष्ठ सल्ल्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही एवढी खात्री आहे. 

चीन ही युद्धखोरी का करत आहे हा आपल्या पैकी सगळ्यांना पडणारा प्रश्न आहे. भारतीय सैन्य १९६२ चे नाही - भारताचे पंतप्रधानपदी आता नेहरू नाहीत - दोका ला येथील रस्ता भारताशी युद्ध उकरून काढण्याइतका मोठा आहे का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे देऊनही आता युद्ध हवे कशाला याचे उत्तर मिळत नाही. म्हणून ह्यामध्ये काही अन्य शक्यता तपासण्याची गरज आहे.

शक्यता क्र. १ - अध्यक्ष शी जिन पिंग मोदी यांच्याशी चांगले संबंध वृद्धिंगत करू पाहत आहेत पण चीनच्या सैन्याला हे मान्य नाही. 

शक्यता क्र. २ - शी यांनी चालवलेली भ्रष्टाचार विरोधी मोहिम - सैन्याच्य संख्येमध्ये कपात - सैन्याचे पुनर्गठन - सैन्याकडून परंपरेने चालत आलेले त्यांच्या अखत्यारीमधले उद्योगधंदे काढून घेणे आदि उपाययोजनांमुळे बिथरलेले सैन्य शी जिन पिंग यांना अडचणीत आणू पाहत आहे.

शक्यता क्र. ३ - भारताने पाकव्याप्त काश्मिरच्या मुक्तीसाठी तयारी पूर्ण करत आणल्यामुळे चीनचे सीपेक प्रकल्प धोक्यात आले आहेत. पाकव्याप्त काश्मिर पाकिस्तानच्या हातात राहावे ह्यातच चीनला स्वारस्य आहे. त्यामुळे भारताचे लक्ष ह्या बाबीकडून वळवण्यासाठी चीन सीमेवरती निष्कारण कुरबुरी वाढवत आहे. उत्तर सीमेवरती युद्ध सुरु झाले तर पश्चिम सीमेवरती भारत आणखी एक आघाडी स्वतःहून उघडू शकणार नाही. 

शक्यता क्र. ४ - पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या श्री नावाझ शरीफ यांना लश्कराने न्यायालयाद्वारे सत्ता सोडण्याचे कारस्थान पार पाडले आहे. भारताशी संघर्षाची वेळ आलीच तर आपल्या पूर्णपणे आधीन असलेला जिहादी पंतप्रधान ह्या पदावरती असेल ह्याची दक्षता पाक सैन्याने घेतली आहे. 

शक्यता क्र. ५ - दोकाला मधला रस्ता काही थोडक्या किमीचा आणि तांत्रिक दृष्ट्या भूतानमधून जाणारा. तेव्हा संघर्ष न वाढवता भारत गप्प बसेल ही चीनची अटकळ फोल ठरली आहे.
शक्यता क्र. ६ - भारताला पंखाखाली घेऊ नका नाही तर युद्धच होईल हा चीनचा अमेरिकेला इशारा

ह्यामधले नेमके कारण कोणते की एकापेक्षा अधिक कारणे खरी आहेत ही बाब विचारार्थ असली तरी चुकीची गणिते मांडल्यामुळे टोकाच्या संघर्षाचा रस्ता समोर दिसू लागला आहे. अशा पद्धतीचे डावपेच आखण्यात चीन तरबेज आहे हे मी लिहिले होते. (Brinkmanship) दोका ला मधली घुसखोरी आताआताची. मग गेली तीन वर्षे चीनला भारताचा एनएसजी प्रवेश रोखून धरण्यामध्ये काय हाती मिळाले? हाफीझ सईदला दहशतवादी घोषित करण्याला विरोध करण्याने चीअनए गेल्या तीन वर्षात काय कमावले ह्याची उत्तरे आपण शोधली नाहीत तर आपली समज वरवरचीच राहील. एकावर एक पडलेल्या ह्या पिळ्यांमुळे प्रश्न अधिकच जटील बनला आहे.

जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा सन्मानपूर्वक माघार घेण्यासारखी परिस्थिती असावी - तशी ती काबूत ठेवावी - ह्यामध्येच हुशारी असते. पण चीनची आजची अवस्था नेमकी उलट आहे. मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये ह्याचे अगदी प्रसिद्ध उदाहरण आहे. राघोबादादा जेव्हा अहिल्याबाईंवरती चाल करण्याची तयारी करत होते तेव्हा बाईंनी निरोप धाडला - तुमच्याशी लढून मी हरले तर माझी छी थू होणार नाही पण बाईकडून पराभव झाला तर तुमच्या प्रतिष्ठेचे काय ह्याचा विचार करा. हाच संदेश चीनला लागू होत नाही काय? बलाढ्य चीन जिंकला तर जग फारसे कौतुक करेल असे नाही पण जर भारताने चीनला हरवले तर महासत्तेच्या ध्येयामागे धावणार्‍या चीनची पुरती लाज जाईल हे सत्य आहे. झाकली मूठ सव्वालाखाची म्हणतात. आता चीनने एकदा मूठ उघडून दाखवली आहे - त्यातले रहस्य संपले आहे. आपल्या खेळी खेळत असताना चीनला ह्या गोष्टीचा विसर पडला आहे की आपण स्वतःच तर ह्या सापळ्यात शिरत नाही ना? यशस्वी माघार घेता यावी म्हणून एखादे पाऊल मागे घेता येण्याइतकी जमीन पायाखाली सोडायची असते. पण चीन हे प्राथमिक डावपेच विसरला आहे.

इतक्या अटीतटीच्या प्रसंगातही मोदींनी आपले तोंड वाजवले नाही ह्याचे रहस्य आपल्याला समजू शकते. युद्ध हा शेवटचा पर्याय आहे मानणार्‍या भारतीयांना शेवटच्या क्षणापर्यंत युद्ध टाळण्यासाठी प्रयत्न करणारा पंतप्रधान मोठा वाटतो. आणि प्रामाणिक प्रयत्नांनाही प्रतिसाद मिळाला नाही तर अधर्माशी धर्मयुद्ध छेडणारा पंतप्रधान त्यांना हिरो वाटतो हे सत्य आहे. तेव्हा भारताची छीथू व्हावी म्हणून खेळला गेलेला डावपेच आता चीनवरच उलटल्यासारखे दिसत आहे. भूतानसारख्या छोट्या देशाच्या मदतीला जाणारा भारत हाच चीनशी मुकाबला करणारा पर्याय आहे ह्या गोष्टीची आता आशियामधल्या लहानमोठ्या देशांनी नोंद घेतली आहे. भारताची विश्वासार्हता अधिकच वाढली आहे. असे आहे म्हणून युद्ध टळेल असे नाही. तज्ञांच्या मताप्रमाणे चीनला युद्धज्वर चढला आहेच त्याचे पर्यवसान कशामध्ये होते ते उद्या पाहू.