उत्तर सीमेवरचा बिहार

लालूप्रसाद ह्यांचे चिरंजीव तेजस्वी यांनी राजीनामा दिला नाही तर मी राजीनामा देईन अशी तंबी 23 जुलैला बिहारचे मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार यांनी  दिली होती. तिला अनुसरून काल त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि राजकीय घटनाक्रमाने बिहारमध्ये वेग घेतला. यानंतर लगेचच नितीश कुमार यांना पाठिंबा जाहीर करत भाजपने बिहारमधील आपल्या दीर्घकालीन लक्ष्यावरती शिक्कामोर्तब केले.

बिहारमधील घटना म्हणजे मोदी - शाह दुकलीच्या कमालीच्या संयमाच्या राजकारणाचे फलित आहे. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवडले तर मी NDA मध्ये नसेन असे स्पष्ट मत नितीश कुमार यांनी मांडले होते. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये पक्षाला सर्वात जास्त जागा मिळतील पण पूर्ण बहुमत मात्र मिळणार नाही अशी अडवाणी गटाची अटकळ होती आणि हे अनुमान तमाम सेक्युलर पक्षांना - काँग्रेस सकट - मनापासून पटले होते. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मोदी पंतप्रधान नकोत ह्यावर ह्या मंडळींचे एकमत होते. मोदी जर पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील आणि पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर सहयोगी पक्ष आपल्या समवेत येणार नाहीत असे ठासून प्रतिपादन करणाऱ्यांत अडवाणी गट पुढे होता. आणि तसे सांगत असताना त्यांच्या डोळ्यासमोर २०१३ मध्ये भाजपच्या मंत्र्यांना आपल्या मंत्रिमंडळातून हाकलणारे नितीश कुमार हेच मुख्यत्वाने होते हे उघड आहे. अशा प्रकारचा बाह्य दबाव असेल तर निवडणुकीनंतर भाजप आपसूकच मोदींना बाजूला टाकून अडवाणी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे करेल अशी त्यांची धारणा होती. यूपीएला तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मोदी नको असल्यामुळे त्यांच्यासाठी हाच पर्याय योग्य ठरला असता. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी जी अनेक समीकरणे मांडली जात होती त्यामध्ये भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही आणि अन्य पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापण्याची वेळ आली तर अडवाणी यांच्या नावाला पसंती देता येईल असे हे पक्ष सूचित करत होते. दुसरीकडे जर 'सेक्युलर' आघाडी सत्तेच्या जवळ आली आणि अडवाणी यांनी नकार दिलाच तर सेक्युलर उमेदवार म्हणून काँग्रेससह अन्य पक्ष नितीश यांना पंतप्रधान करण्याला मंजुरी देतील अशीही गणिते मांडली जात होती.  ह्या सर्व गणितांमध्ये 'बहकलेले' नितीश यांनी मोदी यांच्या विरोधात अकारण भूमिका ताठर केली होती.


ह्यामध्ये नितीश यांनी मोदी यांच्या संदर्भात किती कटू उद्गार तेव्हा काढले होते ह्याची जाणीव होईल. नितीश कुमार तेव्हा म्हणाले होते की "सर्वसामान्य भारतीयाच्या मनामध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्या ह्या व्यक्तीच्या फाजील महत्वाकांक्षांपायी मी माझी तत्वे कदापि दूर ठेवणार नाही." जून २०१३ मध्ये नितीश कुमार यांनी भाजपच्या अकरा मंत्र्यांना आपल्या मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले आणि सेक्युलर पक्षांच्या मदतीने आपली सत्ता टिकवली. मग इतक्या टोकाला गेलेल्या नितीश कुमार यांनी २०१५ मध्ये बिहारची निवडणूकही त्याच सेक्युलर पक्षांबरोबर लढून जिंकली आणि दणदणीत बहुमताने सरकार स्थापन केले. लालू यांच्या पक्षाने निवडणुकीमध्ये नितीशपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या पण धूर्तपणे मुख्यमंत्री नितीश होतील असे मान्य केले. ह्या सरकारमध्ये अर्थातच नितीशना लालू यांना सहभागी करून घ्यावे लागले. भ्रष्टाचारी लालूंबरोबर नितीश यांचे फार काळ जमणार नाही याची मोदी शाह दुकलीने नोंद घेतली होतीच. तसे व्हायला म्हणजे नितीश कुमार यांचा सेक्युलर पक्षांबद्दल पूर्णतः भ्रमनिरास होण्याला आणखी काळ जाणे आवश्यक होते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीने तशी परिस्थिती निर्माण झालीच. भाजपाविरुद्ध आपण उमेदवार उभा करावा या उद्देशाने मे महिन्यामध्ये जी बैठक झाली त्यामध्ये गैर काँग्रेसी उमेदवार देण्याचे सर्वानी मान्य केले. पुढे आपल्या आढ्यताखोर स्वभावानुसार सोनियाजींनी स्वतःच्या आश्वासनावर बोळा फिरवून अंतिमतः स्वतःच्या पक्षातर्फे श्रीमती मीरा कुमार यांना उमेदवारी जाहीर केली आणि इतरांना त्यांना पाठिंबा द्यावा असे सुचवले. दुसरीकडे मोदी यांनी पक्षातीत विचार करून आपापल्या पक्षांमधले भ्रष्टाचारी नेत्यांना एकटे पाडा असे आवाहन ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने केले. नितीश कुमार ह्यांच्या पक्षाने आपल्या सेक्युलॅरिझमच्या भ्रमनिरासातून भाजपचे उमेदवार श्री. कोविंद ह्यांना मते दिली. 

इतक्या पराकोटीच्या विरोधकासमोर संयम ठेवून वागणाऱ्या मोदी शाह दुकलीची राजकीय झेप किती मोठी आहे हे समजण्यासाठी हा इतिहास आठवणीत असणे आवश्यक आहे. अर्थात बिहारमधील सध्याच्या घटनांचे एवढेच मूल्यमापन अपुरे ठरेल. कारण येथील राजकीय घडामोडी ह्या देशाच्या अंतर्गतच नव्हे तर सीमेवरील सुरक्षेसाठी देखील अतिमहत्वाच्या असतात. अंधेरी नागरी चौपट राजा असे ज्याचे वर्णन करता येईल त्या बिहारमध्ये राष्ट्रघातक शक्तींचा कसा सुळसुळाट गेल्या काही वर्षात झाला असेल ह्याची तुम्ही कल्पना करू शकता. जिथे कायद्याचे राज्य चालू शकत नाही तिथे अशा शक्ती निर्धास्त होऊन आपले काम करत असतात. इस्लामी दहशतवादी असोत की लाल माओवादी - बिहारमध्ये ह्यांनी आपले पक्के जाळे गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधले होते. मतपेटीच्या मजबुरीमधून अशा शक्तींना अटकाव करणारा सत्ताधारी पक्ष बिहारध्ये दीर्घ काळ नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. अटकाव करणारे सरकार नाही आणि भ्रष्टाचारामध्ये गुंग झालेली नोकरशाही अशा नंदनवनामध्ये आपले काम ह्या देशविघातक शक्ती बिनबोभाट करत होत्या. त्यांच्या कामाला पूरक घटक होता तो म्हणजे बिहार हे सीमावर्ती राज्य असण्याचा.  

नेपाळची सीमा बिहारला लागूनच आहे. पाकिस्तानमध्ये राहून भारतविरोधी कारवाया करणारे दहशतवादी गट आणि माफिया गॅंगस्टर्स नेपाळमध्ये वास्तव्य करून आपल्या कारवाया पार पाडतात. नेपाळमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारतीयांना किंवा भारतात प्रवेश करण्यासाठी नेपाळी नागरिकांना व्हिसाची गरज नसते. ह्या संधीचा गैरफायदा उठवून अशा गँग्स आपली कामे करत असतात. ह्यामध्ये अमली पदार्थाच्या तस्करीपासून ते बनावट चलनी नोटांच्या  तस्करीपर्यंत आणि चोरट्या शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीपर्यंत सर्व प्रकारचे बेकायदेशीर व्यवहार घडताना दिसतात. मध्यंतरीच्या काही काळ असा गेला की नेपाळमधील सरकार सुद्धा भारतविरोधी भूमिका घेत होते. भारताच्या विघटनासाठी आसुसलेला चीन नेपाळवर आपली नजर ठेवून आहे. नेपाळमध्ये चीनला धार्जिणा असलेला सत्ताधीश यावा यासाठी अनेक कारवाया चीन तिथे करत असतो. चीन आणि भारतामधील संघर्षाच्या मध्ये असलेले नेपाळ हे बफर स्टेट आहे. नेपाळची भूमी वापरून भारताला बेजार करण्याचा उद्योग करून शिवाय स्वतः सोळभोक असल्याचे दाखवणे चीनला पथ्यावर पडणारे आहे. अशा प्रसंगी बिहारमध्ये एक प्रखर राष्ट्रभक्तीचे सरकार का आवश्यक आहे हे स्पष्ट होईल. 

दोका ला इथे भारत - भूतान - चीन याच्यामध्ये चीनच्या घुसखोरीमुळे जो पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे त्यातून आपल्या लक्षात येईल की भारतासाठी उत्तर सीमा आज अतिमहत्वाची झाली आहे. अशाप्रसंगी जसा भूतान आपल्या बाजूने उभा राहिला तसा नेपाळ उभा राहणे आवश्यक आहे. नेपाळमध्ये चीनने केलेले राजकीय हस्तक्षेप - तिथे ओतलेली आर्थिक मदत ह्यामुळे भारताचे काम कठीण झाले आहे. म्हणून सरकार तर आपल्या बाजूने हवेच पण वेळ आलीच तर नेपाळची जनताही भारताच्या बाजूने उभी राहणे महत्वाचे आहे. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्यांना सेक्युलर पक्षांनी जो विरोध केला तो त्यांच्या कडव्या भूमिकेमधून असे चित्र माध्यमांमध्ये उभे करण्यात आले आहे. पण लक्षात घेण्यासारखी ही बाब आहे की योगी आदित्यनाथ ह्यांचा नेपाळी शेजारी जनतेशी देखील उत्तम जनसंपर्क आहे. योगीचा गोरखपूर जिल्हा नकाशामध्ये कुठे दिसतो पहा म्हणजे मला काय म्हणायचे आहे तुमच्या लक्षात येईल. बिहारमधील राज्य सेक्युलरांचे हातामधून निसटण्याचे हे राजकीय परिणाम आहेत. आणि तेच काँग्रेसला परवडणारे नाहीत. कारण युपी ए सरकारच्या चोरवाटा बिहारमधूनच फुटत होत्या. तिथली कायदा सुव्यवस्था यंत्रणा आता केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या नजरेत असेल ही बिहारमधील घटनांची सर्वात मोठी कमाई आहे.