"संपन्न" (?) चीनचे विदारक अर्धसत्य

अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या निवडणूक प्रचार मोहिमेमध्ये चीनवरती अनेक आक्षेप घेत असत. त्यामधला एक महत्वाचा आरोप होता तो विनिमय दराचा. चिनी चलनाचे दर बाजारपेठेच्या नियमानुसार बदलत नसून चिनी सरकार त्यामध्ये अशा प्रकारे हस्तक्षेप करत आहे की जेणेकरून चिनी माल कायम स्वस्त राहील  असा ट्रम्प यांचा आरोप होता. जेव्हा एखादा देश कृत्रिमरीत्या आपले चलन स्वस्त दरात ठेवतो तेव्हा त्याच्या मालाचे भाव इतरांच्या तुलनेमध्ये कमीच वाटणार. मग दर कमी म्हणून त्यांच्या मालाला  जास्त उठाव मिळत राहतो. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिकन उद्योजक चिनी उद्योजकांशी उचित स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यांच्या मालाचा दर अवास्तव वाटल्याने खप कमी होतो आणि शेवटी असे उद्योग बंद करावे लागतात.. अशा तऱ्हेने अमेरिकन उद्योगाचे नुकसान होता असल्याची बाब ट्रम्प वारंवार बोलून दाखवत. इतकेच नव्हे तर सत्तेवर आल्यानंतर जे देश अशा प्रकारे विनिमयाचा दराशी खेळतात त्यांच्या माळावर ४५% अतिरिक्त ड्युटी लावली जाईल असे ते सांगत असत.

आपण भारतीयांनी कायमच अमेरिकन डॉलर चढ्या भावात असल्याचे पहिले आहे. त्यामुळे विनिमयाचे दर म्हणजे काय आणि कृत्रिम रीत्या ते कसे बदलता येतात ह्याबद्दल कुतूहल आपल्याला आहे. म्हणून ते आधी समजून घेऊ. समजा रशिया हा देश अमेरिकेला  १०० रुबलचा माल पाठवतो आणि अमेरिकेकडून ८० रुबलचा माल आयात करतो. अर्थात रशियाची निर्यात रक्कम आयातीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच रशियाकडून माल घेण्यासाठी अमेरिकेला प्रथम त्याचे चलन रुबल विकत घ्यावे लागते. मग आपण केलेल्या आयातीची किंमत चुकती करण्यासाठी अमेरिका रशियाला विकत घेतलेले रुबल वापरून व्यवहार पूर्ण करते. आयातीपेक्षा निर्यात जास्त असल्याने बाजार पेठेमध्ये रशियाचे रुबल जास्त विकत घेतले जातील. म्हणजेच त्याची मागणी वाढेल. मागणी वाढली की दर वाढले पाहिजेत. दर वाढला तर आज समजा जी वस्तू १ डॉलर पडत असेल तिच्यासाठी दोन महिन्याने १.१ डॉलर खर्चावे लागतील. म्हणजेच आयात होणाऱ्या मालाची किंमत वाढत जाईल.

एका ऐवजी १.१ डॉलर द्यावे लागले तर माल महाग होईल. पण असे झाले की जो माल रशिया उर्वरित जगाकडून विकत घेत आहे त्यासाठी त्याच्याकडे जास्त पैसे गाठीशी असतील  किंवा परदेशी वस्तू स्वस्त झाल्याने रशिया जगाकडून जास्त खरेदी करेल. असे करता करता रुबल परत स्वस्त होईल आणि रशियाच्या मालाची किंमत पूर्वीसारखी १ डॉलर होईल. हे बाजाराचे साधे चक्र असते. मागणी जास्त झाली की दर वाढतो, कमी झाली की दर कोसळतो

समजा ह्या उदाहरणामध्ये रशियन उद्योगांनी व लोकांनी आपल्या 'चढ्या' चलनामध्ये वस्तू आयात केल्या नाहीत आणि त्या ऐवजी रशियाच्या सरकारने आयातीमुळे येणाऱ्या रोख चलनाचा वापर करून इतर देशांचे रोख चलन विकत घेतले तर? असे केले तर वर उल्लेखलेला बाजाराचा नियम मोडता येईल. कारण असे केल्याने परकीय चलनाची मागणी वाढेल आणि त्याचा दर वाढेल तसे झाले की निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करणाऱ्या देशाचे चलन मात्र स्वस्तच राहील. त्याचा माल अन्य देशांच्या मालापेक्षा स्वस्तच राहील त्याच्याकडे येणार चलनाचा ओघ वाढत राहील त्याच्या मालाला स्वस्त असल्यामुळे मागणी वाढेल आणि अन्य देशाच्या मालाची मागणी त्याचे चलन आणि पर्यायाने माल महाग झाल्याने घटेल त्यांचे कारखाने बंद पडतील उद्योगाला टाळे लागेल. अशा तऱ्हेने कारनामे करणाऱ्या देशाकडे अंतिमतः जगाची संपत्ती खेचली जाईल आणि तो श्रीमंत होउ लागेल. 

ज्याच्या गाठीशी भरपूर रोख पडलेली असते त्याला असे वाटते की आपल्या देशाचे चलन चढ्या भावात असावे. कारण तसे झाले तर तो 'कमी' पैशात उर्वरित जगाकडून जास्त माल खरेदी करू शकतो. पण जी व्यक्ती मालाचे उत्पादन करते त्याला मात्र आपले चलन स्वस्त राहावे असे वाटत असते कारण तसे झाले तरच त्याचा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात खपू शकतो. थोडक्यात ज्याने भांडवल गुंतवलेले असते त्याला चलन मजबूत राहावे असे वाटते तर प्रत्यक्ष उत्पादकाला चलन स्वस्त राहावे असे वाटते.

एखाद्या देशामध्ये आणि त्याच्या अंतर्गत बाजारपेठेत सुद्धा एकमेकांशी स्पर्धा करणारे घटक असतात. अशा देशाचे सरकार चलनाचा हा खेळ करत असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा फायदा कोणाला मिळतो हे पारदर्शकता नसेल तर कळणे दुरापास्त होते. कारण ज्याला ह्या व्यवहारांचा लाभ मिळतो तो आपली ताकद अधिक जोमाने त्यामागे लावतो आणि आणखी फायदा उकळायला बघतो. आजच्या घडीला अशा प्रकारे चलनाचे खेळ करणारे देश हा डाव जिंकत आहेत असे दिसते. आणि त्याचा फटका अमेरिकेसारख्या देशाला बसत आहे हे आयुष्य अर्थकारणामध्ये घालवलेल्या ट्रम्प याना नक्कीच कळते.

खरे तर चीनच्या चलनाचा भाव ५-७% नी दरवर्षी वाढला तर निदान त्याच्याकडे जमा होणाऱ्या रोखीत भर पडणार नाही. पण असे होताना दिसत नाही. २०१३ मध्ये चीनने जवळजवळ ५०००० कोटी डॉलर्स किमतीचे परकीय चलन विकत घेतल्याचे दिसते. हा क्रम असाच चालू आहे. ह्यानंतर केवळ डॉलर नव्हे तर अन्य काही देशांचे चलन विकत घेऊन चीनने आपले काम चालू ठेवले आहे. २०१४ मध्ये शेवटी त्याच्याकडे ४००००० कोटी डॉलर एवढी परकीय गंगाजळी जमा झाली हा देखील एक विक्रमच म्हणायचा. आता जेव्हा चिनी अर्थव्यवस्था मंदावू लागली आहे तेव्हा चिनी उद्योजक आपला पैसा अन्य देशांमध्ये गुंतवत आहेत. पण असे करण्यामुळे युआन देशाबाहेर जाऊ लागला तसतसा तो अधिकच स्वस्त (५ ते ७ टक्क्याने) झाला आहे. ही घाट थांबवण्यासाठी चीन सरकारने आपल्याकडली परकीय चलनाची गंगाजळी वापरून युआनचे खरेदी करण्याचा सपाट लावला. ह्यातून युआन सावरेल अशी त्याची अटकळ असावी.

असे खेळ खेळण्यासाठी देशाची अर्थव्रवस्था मजबूत हवी पण चीनचे तसे नाही. शेयर बाजारातल्या गटांगळ्या आणि रियल इस्टेट मधले अवास्तव वाढते दर आणि त्यातून त्याचे भाव कोसळण्याची शक्यता ह्या बाबी सगळेच काही ठीक चालले आहे ह्या गृहीतला छेद देतात. जीडीपीच्या १५% हिस्सा रियल इस्टेट चा आहे. आणि हा वेगाने वाढणाऱ्या दरामुळे झाला आहे. लोकांना रियल इस्टेट मध्ये गुंतवणूक करण्यापासून प्रवृत्त करण्यासाठी आणि तो पैसा शेयर मार्केट मध्ये गुंतवण्यासाठी चीन सरकारने काही पावले उचलली आहेत. (उदा. एकाच्या नावावर किती घरे असावीत - कर्जापोटी मिळणाऱ्या रकमेच्या % वारीत घट करणे आदि)

चीनमध्ये प्रचंड सुबत्ता आली असल्याचा एक गैरसमज पसरला आहे. त्यात किती तथ्य आहे ते पाहू. चीनच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील ५-६ प्रांतांमध्ये आपल्याला अपेक्षित असलेली सुबत्ता आहे असे म्हणता येईल. बाकी सर्व प्रांतांमध्ये चित्र वेगळेच आहे. उर्वरित ९०% चीन "गरीब" आहे. ह्या ९०% चीनचे उत्पन्न त्याच्या सरासरीपेक्षा २० ते ४०% हुन कमी आहे. ज्या प्रांतांमध्ये हां वंशाचे चिनी राहतात तिथले दर डोई उत्पन्न जास्त आहे. इतर प्रांतांमध्ये ते २० ते ४०% हुन कमी आहे. त्यांच्या गरिबीची कल्पना यायची असेल तर हे आकडे बघा - जवळ जवळ ६५ कोटी चिनी लोक दिवसाला ४ डॉलर पेक्षा कमी उत्पन्न मिळवतात. पण ह्या अर्धपोटी जनतेच्या पोटी दोन घास भरवण्याचे ध्येय बाळगून स्वतःला कम्युनिस्ट म्हणवणाऱ्या आणि गरीबांच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या चीनची धोरणे आखली गेलेली दिसत नाहीत. इतके असले तरीही चीनला अमेरिकेला हरवून जगातली एकमेव महासत्ता व्हायचे आहे.

अमेरिकेमध्येही गरीब आहेत पण त्यांची अवस्था अशी भीषण नाही. आपल्यामधली विषमता दूर करावी आणि मग महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघावीत असे काही त्याच्या नेतृत्वाला वाटत नाही. संरक्षणावरचा अनाठायी पैसा आणि खर्च वाढत्या प्रमाणात आहे. जिथे लोकांच्या संतापला वाट देऊ शकेल अशी लोकशाही नाही - या ना त्या नावाची हुकूमशाही चालते - अपार आर्थिक विषमतेमध्ये लोक जगतात अशा चीनमध्ये सरकारविरोधात लोकांचा उठाव होणे - त्यांना चिथावणी देणे किती सोपे असेल ह्याचा विचार करा. म्हणून आपण महासत्ता असल्याच्या कितीही गमजा चीनने मारल्या तरी त्या कशा पोकळ आहेत हेच पुढे येते. ४ ट्रिलियन डॉलर बुडाशी असून ६५ कोटी जनता जर भुकेली असेल तर तो सरकारच्या धोरणाचा सपशेल पराभव मानला पाहिजे. आमचे मध्यम वर्गीय चीनला घाबरतात ते फुरोगाम्यांनी पसरलेले असले आकडे आणि अर्धसत्य वाचून. सोडून द्या भीती चीनची!