Monday, 10 April 2017

सीरियाच्या गर्तेत ट्रम्प आणि अमेरिका - भाग 2




सीरियामधल्या रासायनिक हल्ल्याबद्दल अमेरिकन सरकारला - ट्रम्प यांच्या चमूला ब्रिफिंग देण्यात आले त्या प्रसंगाचे छायाचित्र लेखासोबत दिले आहे. ह्या चित्रामध्ये ट्रम्प सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी असतील अशी तुमची अपेक्षा असेल. पण ह्यामध्ये जॅरेड कुशनेर ही व्यक्ती दिसत आहे. कुशनेर हे ट्रम्प यांचे जावई आहेत. त्यांचे ह्या बैठकीत काम काय असा प्रश्न पडतो. किंबहुना इतक्या संवेदनशील विषयामध्ये कोणत्याही पदावर नसताना (सिनियर अॕडव्हायजर टू प्रेसिडेंटट) कुशनेर असे ब्रीफिंग कसे घेऊ शकले हे आश्चर्य आहे. कन्या आयव्हॅनसा हिच्यावर ट्रम्प यांनी आपला पूर्ण विश्वास टाकला आहे. अशा तऱ्हेने मुलीवरती आणि जावयावरती अवलंबून राहावे लागावे अशी ट्रम्प यांची अवस्था कशामुळे झाली आहे? युरोपात - अमेरिकेत आणि अन्य जगामध्येही भोंदू फेक्युलरांचे - उदारमतवाद्यांचे जे थोतांड माजले होते त्या थोतांडाच्या विरोधात जाण्याची हिम्मत ट्रम्प यांनी दाखवली आणि अमेरिकन लोकांनी त्यांच्या भूमिकेवर त्यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड करून शिक्कामोर्तबही केले. पण ही बाब भोंदू उदारमतवाद्यांच्या गळ्याखाली अजूनही उतरत नाही. गेल्या काही वर्षांच्या अनिर्बंध सत्तेमुळे ते शेफ़ारले आहेत. न्यायसंस्था असो की कायदेमंडळ अथवा सरकारची प्रशासन व्यवस्था - सर्वत्र त्यांचेच पित्ते जगभर घुसवण्यात आले आहेत. तुमच्या - माझ्यापर्यंत जगामध्ये काय चालते ते पोहोचवणारे पत्रकारही ह्याच भोंदूनी पुढे आणले आहेत. त्यांच्या मताप्रमाणे भूमिका मांडणारे आणि ती जनतेच्या गळी उतरवण्यासाठी मदत करणारे विचारवंत - थिंक टँक्स आदी देखील हे भोंदू सांगतील त्याचीच री ओढत असतात. अमेरिकन प्रशासनामध्येही ह्यांचा सुळसुळाट आहे. ट्रम्प यांच्या अनेक धोरणावर पाणी टाकण्याचे काम ते करत आहेत. ( मोदी यांचा अनुभवही असाच नव्हता काय? कोणत्या परिस्थितीमध्ये परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांना काढून विद्यमान सचिव श्री जयशंकर यांची नेमणूक करावी लागली तो प्रसंग आठवा) ट्रम्प यांची अवस्था तर अशी आहे की त्यांच्या आणि सी आय ए यांच्यामध्ये विस्तव जात नाही असे अहवाल वर्तमानपत्रे छापत होती. (ते चित्र पुसून टाकण्यासाठी ट्रम्प यांना सी आय ए च्या कार्यालयाला भेट द्यावी लागली हेही आठवा). पण तरीदेखील ट्रम्प यांनी सी आय ए कडून सुरक्षा अहवाल स्वीकारण्याचे नाकारले होते. अमेरिकेचा अध्यक्ष स्वतःच्याच गुप्तहेर खात्यावर सी आय ए वर अथवा एफ बी आय वर विश्वास टाकू शकत नाही ही परिस्थिती भीषण आहे. कारण आपल्या मार्गामध्ये केवळ सरकारी प्रशासन - पत्रकार - विचारवंत हेच नव्हे तर सुरक्षा यंत्रणा सुद्धा अडसर ठरू शकतात अशी शंका ट्रम्प यांच्या मनात असावी ही चिंताजनक परिस्थिती आहे.  आणि अशा वातावरणामध्ये ट्रम्प यांना आपल्या मुलीवरती अथवा जावयावरती अवलंबून राहावेसे वाटले तर तेही क्रमप्राप्त आहे असे म्हणता येते. पण ट्रम्प यांची अशी कोंडी करणारी टोळीही पूर्ण शक्तीनिशी आपल्या अस्तित्वाचा लढा देत आहे. आजच्या घडीला खेदाने असे म्हणावे लागते की ह्या भोंदू उदारमतवादी टोळीने ट्रम्प यांच्या जावयालाच आपलेसे केले आहे!!

स्वतः वरचे गंडांतर टाळण्यासाठी कोण काय करेल ते सांगता येत नाही. इकडे ट्रम्प साहेब चीनला इशारे देत होते तेव्हाच चीनने आपला जुना दोस्त श्री हेनरी किसिंजर यांच्याशीही संपर्क साधल्याचे कळते. श्री किसिंजर यांनी 1972 मध्ये चीनच्या चौ एन लाय यांच्याशी बोलणी करून चीनला रशियाच्या प्रभावांमधून बाहेर काढले आणि रशियाला शीत युद्धाच्या कसोटीच्या काळामध्ये आशियामध्ये एकटे पाडले होते. ही मैत्रीच चीनला गेल्या चार दशकामध्ये उपयुक्त ठरली  किसिंजर यांचे चीनशी अजूनही संबंध चांगलेच आहेत. डिसेंबर २०१६ मध्ये वयाच्या ९३ व्या वर्षी किसिंजर साहेबानी चीनचा दौरा केला. आणि चीनला ट्रम्प यांचे जावई श्री कुशनेर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. इतकेच नव्हे तर १९ डिसेंबर रोजी किसिंजर यांनी ट्रम्प यांना असे आवाहन केले की त्यांनी चीनविषयक आपला दृष्टिकोन बदलावा.

युरोपावरचे लक्ष उठवून ट्रम्प आपल्या मागे लागले तर भारी पडेल हे जाणून किसिंजर यांच्या सल्ल्यानुसार चीनने कुशनेर ह्यांना चीनचे महाद्वार उघडून दिले आहे. गेल्या काही आठवड्यामध्ये कुशनेर यांच्या कंपनीला चीनच्या सरकारकडून भरघोस प्रस्ताव गेले असून त्यातले काही संमतही करण्यात आले आहेत. अशा तऱ्हेने ट्रम्प यांच्या विश्वासू जावयाला चीनने सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. यातूनच चीनचे अध्यक्ष शी जीन पिंग यांनी जणू काही खडकाला भेग पाडली आहे. चीन इराण रशिया हा त्रिकोण मोडायचा संकल्प सोडणाऱ्या ट्रम्प यांना चीनने वेगळ्याच मार्गाने जिंकले असल्याचे चित्र ह्यातून उभे राहिले आहे.

किसिंजर साहेब नेमके कोणासाठी काम करत आहेत हे काळाने कठीण आहे म्हणजे ते हे काम चिनी हितासाठी करतात की अमेरिकन हा प्रश्न ट्रम्प प्रशासनामधल्या काही अधिकाऱ्यांना पडला आहे. अमेरिकेमध्ये कोणत्याही परक्या देशासाठी काम करताना त्यातून मिळणारे उत्पन्न सरकारकडे कळवावे लागते.  किसिंजर यांना अडचणीत आणायचेच तर ट्रम्प साहेब असले संदर्भ तपासू शकतात पण तूर्तास तरी आपल्या जावयाच्या सल्ल्यानुसार ट्रम्प साहेब 'निवळले' आहेत असे म्हणता येईल. किंबहुना अमेरिकन प्रशासनामधली उदारमतवादी लॉबी परराष्ट्र धोरणावरची आपली पकड घट्ट ठेवून आहे असे स्पष्ट झाले आहे. आणि हीच भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. अमेरिकन प्रशासनामध्ये भारताला 'मित्र' नाहीत हे उघड आहे. गेल्या काही दशकामध्ये अमेरिकेने पाकिस्तान जे सांगेल त्यांची री ओढण्याचे काम केले आहे आणि त्याचे कारण हेच आहे की प्रशासनावर भोंदू उदारमतवाद्यांचे वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व तसेच राहिले तर ट्रम्प यांना निवडणूक प्रचारादरम्यान मांडलेले मुद्दे अमलात आणणे अवघड होणार आहे.

भारतासाठी ही डोकेदुखी विविध अंगानी आहे. अमेरिकेचे पाकिस्तान धोरण हे त्याच्या अफघाण धोरणाचा परिपाक आहे. आणि त्याचे चीन धोरण हे त्याच्या युरोप धोरणाचे अंग आहे. युरोप जर केंद्रवर्ती राहिला तर अमेरिका रशियाच्या मागे पडेल. आणि एकट्या अमेरिकेला तोंड देता येत नाही म्हणून रशिया चीनच्या बरोबर मैत्री करू पाहत आहे. असे हे एकात एक गुंतलेले त्रांगडे आहे. एका सीरिया वरच्या हल्ल्याने अमेरिकन सरकारच्या धोरणाचे असे अनेक पैलू उजेडात आले आहेत.  २००३ मध्ये इराक वर हल्ला करून जॉर्ज बुश जसे फसले तोच हा क्षण आता ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच आला आहे. (की आणला गेला आहे हे स्पष्ट नाही) सीरियावर हल्ला केल्यावाचून गत्यंतर नाही अशी त्यांची अवस्था आहे.

असे असले तरी थांबायचे कुठे हे ट्रम्प यांच्या हाती आहे. रशियाला फार ना दुखावता केवळ बशर यांना डच्चू देऊन नवा राज्यकर्ता तिथे बसवून हे आक्रमण त्यांना संपवता आले तर त्यांच्या कारकीर्दीत नवे काही घडण्याची आशा बाळगता येईल.  अन्यथा इराक युद्धासाठी बुश बदनाम झाले तसे ट्रम्प सीरिया युद्धासाठी बदनाम होतील अशी भीती आहे. तसे झाले तर त्यांना दुसरी टर्म मिळणार का हाही प्रश्न उपस्थित होईल. एकंदरच भोंदू उदारमतवाद्यांना ट्रम्प नकोच आहेत. ट्रम्प यांच्यासाठीच सीरिया क्षण हा बुश यांच्या इराक क्षणासारखा आहे.

दुसरीकडे आपल्यावरचे संकट मध्यपूर्वेवर आणि युरोप वर वळवून चीनने बाजी साधली आहे. चीन शिरजोर होणे भारतासाठी वाईट बातमी ठरेल. १९ फेब्रुवारी रोजी लिहिलेल्या लेखामध्ये (Taking the bull by horn) मी अमेरिकन राष्ट्रपती श्री ट्रम्प यांच्याविषयी लिहिले होते की "US President Donald Trump has commenced his presidency with a big bang under the watchful and astonished eyes of the world.  The experts had opined that promises made by him during his campaign were far-fetched and unrealistic. They also believed that the powerful Washington DC bureaucracy would successfully scuttle these proposals."

अमेरिकन प्रशासनाबद्दलच्या ह्या विधानाची प्रचिती इतकी लवकर येईल असे वाटले नव्हते.  रशियाने अनेक क्लृप्त्या लढवून  हिलरी यांना पाडले आणि ट्रम्प यांना जिंकवले आणि अमेरिकन निवडणुकात हस्तक्षेप केला असा आरोप केला जातो.  तो खरा असेल तर हेचि फळ काय मम तपाला असे पुतीन यांना वाटत असेल. ह्याचा परिपाक म्हणून मोदी सरकारची वाटचाल अवघड झाली आहे. ह्यातून काय मार्ग निघतात ते बघावे लागतील. 

सीरियाच्या गर्तेत ट्रम्प आणि अमेरिका भाग १





४ एप्रिल २०१७ रोजी सीरियन सरकारने आपल्याच नागरिकांवर रासायनिक अस्त्रांसकट हल्ला केल्याची बातमी आली आणि पाठोपाठ ह्या हल्ल्याला बळी पडलेल्या लोकांची छायाचित्रे आणि विडिओ बघण्यात आले. ते पाहिल्यावर हल्ल्याच्या भीषणतेबद्दल कोणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण उरले नाही. आश्चर्य ह्याच गोष्टीचे होते की नेमके घडले काय - रासायनिक हल्ल्याला सीरियाने प्रवृत्त व्हावे असे काय घडले? तुर्कस्तानच्या भेटीवर असलेल्या अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन यांनी अंकारा ह्या तुर्कस्तानच्या राजधानीमध्ये ३१ मार्च २०१७ रोजी स्पष्टपणे सांगितले की यापूर्वीच्या अमेरिकन सरकारप्रमाणे आम्ही बशर अल असद ह्यांना पदच्युत करण्यावर आमची ताकद लावू इच्छित नाही. बशर सत्तेमध्ये असण्याच्या विषयाला आम्ही प्राधान्य देणार नाही. बशर अल असद हा सीरियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गामधला एक अडसर आहे हे आम्हाला माहिती आहे. पण त्यांना हटवण्यामागे शक्ती लावण्यापेक्षा सीरियामध्ये काय केल्याने तिथल्या जनतेसाठी अपेक्षित बदल होउ शकतो ह्यात आम्हाला रस आहे. श्री टिलरसन ह्यांचे विधान म्हणजे अमेरिकेने गेली सात आठ वर्षे मध्य पूर्वेत केलेल्या राजकारणाला दिलेली सोडचिठ्ठी होती. टिलरसन यांच्या वक्तव्यावर अमेरिकेमध्येच तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम - सिनेटर जॉन मॅक केन यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उठवत असे करणे ही गंभीर चूक ठरेल असे स्पष्ट प्रतिपादन केले.

ह्या विधानानंतर ७२ तास उलटत नाहीत तोवर सीरियामध्ये रासायनिक अस्त्रांचा हल्ला व्हावा ही गोष्ट कोणालाही खटकणारी आहे. आजवरच्या युद्धामध्ये बशर यांच्याकडे रासायनिक अस्त्रे असावीत अशी शंका व्यक्त झाली असली तरी त्यांचा वापर झाल्याचे कधी पुढे आले नव्हते. जेव्हा अमेरिकन सरकार स्वतःच आपले धोरण बदलण्याच्या मार्गावर होते आणि त्याने बशर यांनी सत्ता सोडावी म्हणून या आधीच्या सरकारने धरलेला दुराग्रह सोडण्याची भूमिका घेतली होती ह्या पार्श्वभूमीवरती बशर यांच्याकडून अशी गंभीर चूक होईल याची शक्यता खरे तर कमी आहे. बशर यांच्याविरोधात लिहिणाऱ्या एका पत्रकाराने हल्ला होण्यापूर्वी चोवीस तास आधीच असा हल्ला झाल्याची बातमी छापावी आणि ती नंतर मागे घेण्यात यावी हे एक गौड बंगाल आहे. आणि याचे निष्कर्ष इतके सोपे नाहीत. म्हणून असा हल्ला करण्यासाठी बशर यांच्याकडे कोणता हेतू होता हे स्पष्ट नसले तरी पण तूर्तास असे गृहीत धरू की हा हल्ला बशर यांच्या सरकारनेच आणि त्यांच्या संमतीनेच करण्यात आला होता. अर्थातच ह्या हल्ल्यानंतर सीरिया प्रकरणाची दिशा बदलण्यास ट्रम्प सरकारला भाग पडले आहे.  ३१ मार्च नंतर अवघ्या चार दिवसात घडलेल्या ह्या घडामोडींमुळे ट्रम्प सरकार अडचणीत आले आणि त्यांना आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागला आहे.

ट्रम्प यांनी आपले धोरण आणि लक्ष युरोपावरून उठवून चीनकडे वळवण्याचा मानस अगदी प्रचार मोहिमेपासून व्यक्त केला होता. तसेच रशियाबरोबर संबंध सुधारण्याकडे लक्ष देऊ असेही म्हटले होते. सीरियामधील संघर्ष मुळात उदभवला आणि ताणला गेला तो मध्यपूर्वेतील काही सत्ताधाऱ्यांच्या आग्रहाखातर - त्यांच्यामागे फरफटणाऱ्या युरोपियन सत्ताधाऱ्यांमुळे. शिवाय अमेरिकन नेतृत्व ह्याच युरोपियन नेतृत्वाच्या मागे फरफटत होते. युक्रेनमधील संघर्षात रशियाची कोंडी करणाऱ्या नेटोला चाप बसावा म्हणून! दुसरीकडे सीरियामध्ये रशिया बशर यांच्या बाजूने आपले वजन टाकत होती. गेली काही वर्षे चाललेल्या ह्या खेळ खंडोबाला ट्रम्प पूर्णविराम देतील अशी आशा होती. जेणेकरून युरोपला वाऱ्यावर सोडून रशियाच्या मदतीने चीनवर लक्ष केंद्रित करता यावे असा विचार ट्रम्प चमूचा होता हे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेही होते. पण तसे झाले तर युरोपची फारच पंचाईत झाली असती.

२००३ साली अमेरिकेने ब्रिटनच्या मदतीने इराकवर हल्ला करण्याचे ठरवले तेव्हा इराकचे राज्यकर्ते सद्दाम ह्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी करू शकतील अशी WMD अस्त्रे असल्याची 'साधार' (?) शंका दाखवण्यात आली होती. पुढे तिच्यात काहीच दम नसल्याचे उघड झाले. त्यातून ब्रिटनचे पंतप्रधान श्री टोनी ब्लेयर आणि खुद्द  जॉर्ज बुश यांच्यावरही थापा मारून इराकावरील हल्ला गळी उतरवल्याचे आरोप झाले. इराकवरील हल्ल्यासाठी युरोपचे नेते तयार नव्हते. त्यामुळे युनोचा ठराव होउ शकला नाही. युनोचा ठराव नसल्यामुळे बुश याना स्वतंत्रपणे अन्य देशांशी आघाडी करून ही मोहीम आखावी लागली होती. आणि त्यासाठी वर्षानुवर्षांची युरोप अमेरिका मैत्री बिघडली असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. म्हणून आताही सीरियावर हल्ला करायचा तर बशर यांच्याकडे रासायनिक अस्त्रे आहेत अशी शंका 'पुढे' करून 'भागण्यासारखे' नाही  हे लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष तसा हल्ला झाल्याचाच पुरावा हाती आला तर हल्ला करण्यासाठी योग्य पार्श्वभूमी होती म्हणून हल्ला केला असे पटवता यावे अशा तऱ्हेनेच हालचाली झाल्या की काय अशी शंका येते.

रासायनिक अस्त्रांचा हल्ला झाल्याच्या निर्विवाद पार्श्वभूमीवर बशर यांची सत्तेमधून हकालपट्टी करण्याच्या निर्णयाकडे पाठ फिरवणे 'अपेक्षेप्रमाणे' ट्रम्प यांना अशक्य झाले आहे. आपले निर्णय इतक्या सहजपणे बदलणारे ट्रम्प नाहीत. एक उद्योगपती म्हणून अमेरिकन सरकारच्या धोरणांचा काय बोजवारा उडतो आहे आणि त्यावर काय उपाय करावेत ह्याबद्दल त्यांच्या मनामध्ये असलेले चित्र आणि राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी हा विषय डोक्यात नसताना सुद्धा म्हणजे गेली २०-२५ वर्षे जे विषय त्यांच्या मनामध्ये घोळत होते हीच त्यांनी स्वतःसाठी आखलेली एक मार्गदर्शक रेषा होती. ही ओलांडण्याची पाळी त्यांच्यावर अवघ्या अडीच महिन्यात यावी हे रूपांतर काही अचानक घडलेले नाही.  कसे ते पुढील भागात पाहू.




Tuesday, 4 April 2017

"संपन्न" (?) चीनचे विदारक अर्धसत्य

अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या निवडणूक प्रचार मोहिमेमध्ये चीनवरती अनेक आक्षेप घेत असत. त्यामधला एक महत्वाचा आरोप होता तो विनिमय दराचा. चिनी चलनाचे दर बाजारपेठेच्या नियमानुसार बदलत नसून चिनी सरकार त्यामध्ये अशा प्रकारे हस्तक्षेप करत आहे की जेणेकरून चिनी माल कायम स्वस्त राहील  असा ट्रम्प यांचा आरोप होता. जेव्हा एखादा देश कृत्रिमरीत्या आपले चलन स्वस्त दरात ठेवतो तेव्हा त्याच्या मालाचे भाव इतरांच्या तुलनेमध्ये कमीच वाटणार. मग दर कमी म्हणून त्यांच्या मालाला  जास्त उठाव मिळत राहतो. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिकन उद्योजक चिनी उद्योजकांशी उचित स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यांच्या मालाचा दर अवास्तव वाटल्याने खप कमी होतो आणि शेवटी असे उद्योग बंद करावे लागतात.. अशा तऱ्हेने अमेरिकन उद्योगाचे नुकसान होता असल्याची बाब ट्रम्प वारंवार बोलून दाखवत. इतकेच नव्हे तर सत्तेवर आल्यानंतर जे देश अशा प्रकारे विनिमयाचा दराशी खेळतात त्यांच्या माळावर ४५% अतिरिक्त ड्युटी लावली जाईल असे ते सांगत असत.

आपण भारतीयांनी कायमच अमेरिकन डॉलर चढ्या भावात असल्याचे पहिले आहे. त्यामुळे विनिमयाचे दर म्हणजे काय आणि कृत्रिम रीत्या ते कसे बदलता येतात ह्याबद्दल कुतूहल आपल्याला आहे. म्हणून ते आधी समजून घेऊ. समजा रशिया हा देश अमेरिकेला  १०० रुबलचा माल पाठवतो आणि अमेरिकेकडून ८० रुबलचा माल आयात करतो. अर्थात रशियाची निर्यात रक्कम आयातीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच रशियाकडून माल घेण्यासाठी अमेरिकेला प्रथम त्याचे चलन रुबल विकत घ्यावे लागते. मग आपण केलेल्या आयातीची किंमत चुकती करण्यासाठी अमेरिका रशियाला विकत घेतलेले रुबल वापरून व्यवहार पूर्ण करते. आयातीपेक्षा निर्यात जास्त असल्याने बाजार पेठेमध्ये रशियाचे रुबल जास्त विकत घेतले जातील. म्हणजेच त्याची मागणी वाढेल. मागणी वाढली की दर वाढले पाहिजेत. दर वाढला तर आज समजा जी वस्तू डॉलर पडत असेल तिच्यासाठी दोन महिन्याने . डॉलर खर्चावे लागतील. म्हणजेच आयात होणाऱ्या मालाची किंमत वाढत जाईल.

एका ऐवजी . डॉलर द्यावे लागले तर माल महाग होईल. पण असे झाले की जो माल रशिया उर्वरित जगाकडून विकत घेत आहे त्यासाठी त्याच्याकडे जास्त पैसे गाठीशी असतील  किंवा परदेशी वस्तू स्वस्त झाल्याने रशिया जगाकडून जास्त खरेदी करेल. असे करता करता रुबल परत स्वस्त होईल आणि रशियाच्या मालाची किंमत पूर्वीसारखी डॉलर होईल. हे बाजाराचे साधे चक्र असते. मागणी जास्त झाली की दर वाढतो, कमी झाली की दर कोसळतो

समजा ह्या उदाहरणामध्ये रशियन उद्योगांनी लोकांनी आपल्या 'चढ्या' चलनामध्ये वस्तू आयात केल्या नाहीत आणि त्या ऐवजी रशियाच्या सरकारने आयातीमुळे येणाऱ्या रोख चलनाचा वापर करून इतर देशांचे रोख चलन विकत घेतले तर? असे केले तर वर उल्लेखलेला बाजाराचा नियम मोडता येईल. कारण असे केल्याने परकीय चलनाची मागणी वाढेल आणि त्याचा दर वाढेल तसे झाले की निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करणाऱ्या देशाचे चलन मात्र स्वस्तच राहील. त्याचा माल अन्य देशांच्या मालापेक्षा स्वस्तच राहील त्याच्याकडे येणार चलनाचा ओघ वाढत राहील त्याच्या मालाला स्वस्त असल्यामुळे मागणी वाढेल आणि अन्य देशाच्या मालाची मागणी त्याचे चलन आणि पर्यायाने माल महाग झाल्याने घटेल त्यांचे कारखाने बंद पडतील उद्योगाला टाळे लागेल. अशा तऱ्हेने कारनामे करणाऱ्या देशाकडे अंतिमतः जगाची संपत्ती खेचली जाईल आणि तो श्रीमंत होउ लागेल

ज्याच्या गाठीशी भरपूर रोख पडलेली असते त्याला असे वाटते की आपल्या देशाचे चलन चढ्या भावात असावे. कारण तसे झाले तर तो 'कमी' पैशात उर्वरित जगाकडून जास्त माल खरेदी करू शकतो. पण जी व्यक्ती मालाचे उत्पादन करते त्याला मात्र आपले चलन स्वस्त राहावे असे वाटत असते कारण तसे झाले तरच त्याचा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात खपू शकतो. थोडक्यात ज्याने भांडवल गुंतवलेले असते त्याला चलन मजबूत राहावे असे वाटते तर प्रत्यक्ष उत्पादकाला चलन स्वस्त राहावे असे वाटते.

एखाद्या देशामध्ये आणि त्याच्या अंतर्गत बाजारपेठेत सुद्धा एकमेकांशी स्पर्धा करणारे घटक असतात. अशा देशाचे सरकार चलनाचा हा खेळ करत असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा फायदा कोणाला मिळतो हे पारदर्शकता नसेल तर कळणे दुरापास्त होते. कारण ज्याला ह्या व्यवहारांचा लाभ मिळतो तो आपली ताकद अधिक जोमाने त्यामागे लावतो आणि आणखी फायदा उकळायला बघतो. आजच्या घडीला अशा प्रकारे चलनाचे खेळ करणारे देश हा डाव जिंकत आहेत असे दिसते. आणि त्याचा फटका अमेरिकेसारख्या देशाला बसत आहे हे आयुष्य अर्थकारणामध्ये घालवलेल्या ट्रम्प याना नक्कीच कळते.

खरे तर चीनच्या चलनाचा भाव -% नी दरवर्षी वाढला तर निदान त्याच्याकडे जमा होणाऱ्या रोखीत भर पडणार नाही. पण असे होताना दिसत नाही. २०१३ मध्ये चीनने जवळजवळ ५०००० कोटी डॉलर्स किमतीचे परकीय चलन विकत घेतल्याचे दिसते. हा क्रम असाच चालू आहे. ह्यानंतर केवळ डॉलर नव्हे तर अन्य काही देशांचे चलन विकत घेऊन चीनने आपले काम चालू ठेवले आहे. २०१४ मध्ये शेवटी त्याच्याकडे ४००००० कोटी डॉलर एवढी परकीय गंगाजळी जमा झाली हा देखील एक विक्रमच म्हणायचा. आता जेव्हा चिनी अर्थव्यवस्था मंदावू लागली आहे तेव्हा चिनी उद्योजक आपला पैसा अन्य देशांमध्ये गुंतवत आहेत. पण असे करण्यामुळे युआन देशाबाहेर जाऊ लागला तसतसा तो अधिकच स्वस्त ( ते टक्क्याने) झाला आहे. ही घाट थांबवण्यासाठी चीन सरकारने आपल्याकडली परकीय चलनाची गंगाजळी वापरून युआनचे खरेदी करण्याचा सपाट लावला. ह्यातून युआन सावरेल अशी त्याची अटकळ असावी.

असे खेळ खेळण्यासाठी देशाची अर्थव्रवस्था मजबूत हवी पण चीनचे तसे नाही. शेयर बाजारातल्या गटांगळ्या आणि रियल इस्टेट मधले अवास्तव वाढते दर आणि त्यातून त्याचे भाव कोसळण्याची शक्यता ह्या बाबी सगळेच काही ठीक चालले आहे ह्या गृहीतला छेद देतात. जीडीपीच्या १५% हिस्सा रियल इस्टेट चा आहे. आणि हा वेगाने वाढणाऱ्या दरामुळे झाला आहे. लोकांना रियल इस्टेट मध्ये गुंतवणूक करण्यापासून प्रवृत्त करण्यासाठी आणि तो पैसा शेयर मार्केट मध्ये गुंतवण्यासाठी चीन सरकारने काही पावले उचलली आहेत. (उदा. एकाच्या नावावर किती घरे असावीत - कर्जापोटी मिळणाऱ्या रकमेच्या % वारीत घट करणे आदि)

चीनमध्ये प्रचंड सुबत्ता आली असल्याचा एक गैरसमज पसरला आहे. त्यात किती तथ्य आहे ते पाहू. चीनच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील - प्रांतांमध्ये आपल्याला अपेक्षित असलेली सुबत्ता आहे असे म्हणता येईल. बाकी सर्व प्रांतांमध्ये चित्र वेगळेच आहे. उर्वरित ९०% चीन "गरीब" आहे. ह्या ९०% चीनचे उत्पन्न त्याच्या सरासरीपेक्षा २० ते ४०% हुन कमी आहे. ज्या प्रांतांमध्ये हां वंशाचे चिनी राहतात तिथले दर डोई उत्पन्न जास्त आहे. इतर प्रांतांमध्ये ते २० ते ४०% हुन कमी आहे. त्यांच्या गरिबीची कल्पना यायची असेल तर हे आकडे बघा - जवळ जवळ ६५ कोटी चिनी लोक दिवसाला डॉलर पेक्षा कमी उत्पन्न मिळवतात. पण ह्या अर्धपोटी जनतेच्या पोटी दोन घास भरवण्याचे ध्येय बाळगून स्वतःला कम्युनिस्ट म्हणवणाऱ्या आणि गरीबांच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या चीनची धोरणे आखली गेलेली दिसत नाहीत. इतके असले तरीही चीनला अमेरिकेला हरवून जगातली एकमेव महासत्ता व्हायचे आहे.


अमेरिकेमध्येही गरीब आहेत पण त्यांची अवस्था अशी भीषण नाही. आपल्यामधली विषमता दूर करावी आणि मग महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघावीत असे काही त्याच्या नेतृत्वाला वाटत नाही. संरक्षणावरचा अनाठायी पैसा आणि खर्च वाढत्या प्रमाणात आहे. जिथे लोकांच्या संतापला वाट देऊ शकेल अशी लोकशाही नाही - या ना त्या नावाची हुकूमशाही चालते - अपार आर्थिक विषमतेमध्ये लोक जगतात अशा चीनमध्ये सरकारविरोधात लोकांचा उठाव होणे - त्यांना चिथावणी देणे किती सोपे असेल ह्याचा विचार करा. म्हणून आपण महासत्ता असल्याच्या कितीही गमजा चीनने मारल्या तरी त्या कशा पोकळ आहेत हेच पुढे येते. ट्रिलियन डॉलर बुडाशी असून ६५ कोटी जनता जर भुकेली असेल तर तो सरकारच्या धोरणाचा सपशेल पराभव मानला पाहिजे. आमचे मध्यम वर्गीय चीनला घाबरतात ते फुरोगाम्यांनी पसरलेले असले आकडे आणि अर्धसत्य वाचून. सोडून द्या भीती चीनची!

Saturday, 1 April 2017

कोल्ड स्टार्ट म्हणजे काय?


Image result for general bipin rawat

३१ डिसेंबर २०१६ रोजी जनरल बिपीन रावत यांनी भारतीय सेनादलाचे सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर इंडिया टुडे या मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी Cold Start ह्या रणनीतीचा उल्लेख केला असा आरोप केला जातो. वास्तविक पाहता जनरल रावत यांनी हा शब्द वापरलाच नाही असे दिसते. भारत सध्या माउंटन कॉर्पस अशी एक नवी तुकडी तयार करत आहे. त्याविषयी प्रश्न विचारला असता श्री रावत म्हणाले की आजपर्यंत भारताचा पवित्र हा संरक्षणात्मक होता, घुसखोरी रोखण्याचा होता. आता माउंटन कॉर्पस ची स्थापना अशासाठी केली जात आहे की आमच्या संरक्षण क्षमतेवर शत्रूचा विश्वास बसावा.

थोडक्यात श्री रावत असे सांगत होते की शत्रूला आपण हल्ला अथवा घुसखोरी करूच नये असे वाटावे. आपण अगोचरपण केला तर त्याची जबर किंमत द्यावी लागेल असे शत्रूला वाटते तेव्हा तशा तयारीला विश्वासार्ह संरक्षण असे म्हणता येईल. रावत यांनी जे शब्द वापरले त्याचा मथितार्थ हा असा आहे.

म्हणजेच माउंटन कॉर्प्सची स्थापना होईपर्यंत भारताकडे विश्वासार्ह संरक्षण पवित्र नव्हता असे म्हणायचे आहे का? यासाठी एक जुना संदर्भ बघू या. २००१ मध्ये म्हणजे ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर जैश ए महंमद या संघटनेने भारतीय संसदेवर हल्ला चढवला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने आपले सैन्य सीमेवरती काही महिने उभे ठेवले होते. ह्यामध्ये प्रत्यक्ष सीमेवरती असलेली तुकडी ही शत्रूने आत घुसू नये म्हणून काम करते. किंवा घुसलाच तर त्याचा बंदोबस्त करते. पण शत्रूच्या प्रदेशात जाऊन हल्ले करू शकत नाही कारण त्यांना तसे प्रशिक्षण नसते. अशा हल्ले करू शकणाऱ्या तुकड्या सीमेवरती नसतात. त्या देशांतर्गत काही शेकडा किलोमीटर दूरवर असतात. २००१ मध्ये अशा तुकड्या सीमेवर आणण्यासाठी भारताला जवळ जवळ तीन आठवडे लागले होते असा संदर्भ मिळतो. ही बाब पाहता भारत पाकिस्तानवर लगेचच हल्ला का करू शकला नाही याचे उत्तर मिळते. शिवाय ह्या तुकड्या सीमेवर पोहोचे पर्यंत पाकिस्तानने स्वतः च हल्ल्याचा निषेध करून राजकीय दृष्ट्या आपल्यावर मात केली कारण असा निषेध झाल्यानंतर भारताने युद्ध छेडणे म्हणजे जगासमोर आपण युद्धखोर असल्यासारखे दृश्य निर्माण झाले असते. म्हणजेच अशा प्रकारची काळ काढली गेलीच तर योग्य प्रत्युत्तर देण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाचे हात बांधले गेले होते असे म्हणता येईल. अर्थातच जनरल सुंदरजी यांच्यापासून चालत आलेल्या आपल्या रणनीतीचा फेर विचार करणे अत्यावश्यक झाले.

(श्रीमती इंदिरा गांधी याना मार्च १९७१ मध्येच पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध छेडायचे होते पण आपली तयारी नसल्याची कबुली जनरल माणेकशा यांनी दिल्यावर इंदिराजी नाराज होत्या असे स्वतः माणेकशा यांनीच एका मुलाखतीमध्ये सांगितले पुढे सैन्याने पूर्ण तयारीनिशी डिसेंबर १९७१ मध्ये युद्ध सुरु केले तो प्रसंगही आठवत असेल). ब्लिट्झ क्रीग ह्या प्रकारचे युद्ध हिटलरने युरोपाविरुद्ध छेडले आणि आपल्या आसपासचे देश काही दिवसातच पादाक्रांत केले कारण ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांना त्यातून सावरायला आणि हल्ला परतवयाला वेळही मिळाला नाही. १९६७ चे इस्राएल अरब युद्धाची कथाही अशीच आहे. कमी मुदतीचे पण अत्यंत प्रभावी परिणामकारक आणि युद्धामागे योजलेले राजकीय हेतू साधणारे असे युद्ध ही आजच्या काळाची पद्धती आहे. भारतीय सैन्याची अर्थातच तशी तयारी नव्हती ही बाब २००१ नंतर पुढे आली. अर्थातच ती तुमचा शत्रूही टिपत असतो.

ह्या घटनेनंतर वाजपेयी सरकारने आपल्या तयारीचा नव्याने आढावा घेऊन काही सुधारणा करण्याचे ठरवले. या नंतर मार्च २००४ मध्ये ऑपेरेशन दिव्य अस्त्र ह्या नावाने भारतीय सैन्याने एक तालीम केली. ह्यामध्ये अशा कमी मुदतीच्या पण प्रभावी युद्धाची काही अंगे तपासली गेली होती. ह्यानंतर क्रमाक्रमाने आपण ऑपेरेशन वज्रशक्ती - डेझर्ट स्ट्राईक - संघ शक्ती -  अश्वमेध ह्याद्वारे अशा प्रकारच्या युद्धाचा सराव करत आलो आहोत. अशा प्रकारच्या क्षमतेला पाकिस्तान घाबरेल नाही तर काय? पाकिस्तानची रुंदी किती आहे? नकाशा बघा. मुसंडी मारायची ठरवलेच तर ते कसे शक्य आहे तुम्हाला कळेल.

बिपीन रावत यांनी अशा Cold Start तयारीविषयी काहीच विधान केले नाही पण विश्वासार्ह प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आम्ही बाळगू आणि सतत तयारीत राहू माउंटन कॉर्पस हा त्याचाच एक भाग आहे असे त्यांनी उत्तर दिले होते. पण म्हणतात ना मनी वसे ते स्वप्नी दिसे. तसे भारताने कोल्ड स्टार्टची क्षमता मोदी सरकार आल्यानंतर विकसित केली असल्याची स्वप्ने चीन आणि पाकिस्तानला पडत असावीत. आणि सेनाप्रमुखांच्या उत्तरावर त्यांना काही निष्कर्ष काढणे सोपे जात आवे.

बाकी भारताने जी क्षमता विकसित केली आहे तिला कोल्ड स्टार्ट म्हणायचे की नाही ह्या तांत्रिक वादामध्ये ना पडता पाक अथवा चीन कडून चिथावणी आलीच आणि त्याला प्रत्युत्तर द्यायचे ठरलेच तर भारत तसे करू शकतो असे आपण गृहीत धरू पण खऱ्या प्रश्नांची सुरुवात तिथेच होते. अशा प्रकारची कारवाई तेव्हाच हो उ शकते जेव्हा आपण गृहीत धरतो की पाकिस्तानकडे आण्विक अस्त्रे असली तरी पहिल्याच फटक्यात त्यांचा वापर त्याला करता येणार नाही. पण भारताच्या ह्या कारवाईला उत्तर म्हणून तो ह्या संघर्षाची व्याप्ती वाढवू शकेल का असा प्रश्न पडतो. शिवाय आपल्या कारवाईची परिणती अणुयुद्धात होउ नये म्हणून काय करावे लागेल याचाही विचार करावा लागतो.

भारताने अशा प्रकारचा हल्ला केलाच तर आपण असे उत्तर देऊ की युद्ध लांबत जाईल हा भास म्हणा आभास म्हणा जगासमोर उभा करण्यात पाकिस्तान यशस्वी झाला तर त्याची रणनीती यशस्वी ठरेल असे त्याला वाटते. वरती म्हटल्याप्रमाणे पाकिस्तानकडे रुंदी नाही युद्ध खेळायला जमीन नाही आज एखाद्याने जैसलमेरहून सकाळी निघायचे म्हटले तर गाडीत पुन्हा पेट्रोल न भरता संध्याकाळपर्यंत तुम्ही आरामात अफघाण सीमेपर्यंत पोहोचू शकता. म्हणून पाकिस्तानला पंजाब नाही तर काश्मीरची भूमी हवी असते. तिथली प्रजा पाकिस्तानच्या बाजूची असेल तर भारताची डोकेदुखी वाढते. भारत तेरे तुकडे होंगे ही घोषणा ह्यासाठी हवी असते. कारण अशा फितूर प्रजेच्या मागे उभे राहायला इथले फेक्युलर कसे पुढे सरसावतात हे आपण गेली काही वर्षे बघितले आहेच.

पाकिस्तान काय करणार हे गृहीत धरून अशा कमी मुदतीच्या युद्धाचे ध्येय हेच असू शकते की त्याची युद्ध करण्याची क्षमताच अशा पद्धतीने उद्ध्वस्त करायची की प्रत्युत्तर देणे दुरापास्त होईल. दुसरे ध्येय हे असले पाहिजे की कधी काय करायचे हे निर्णय घेण्याची त्याची क्षमताच नष्ट करणे. भारताकडे ह्याची उत्तरे शोधणारे आहेत. त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाची आजवर वानवा होती. ते नेतृत्व आज दिल्लीत बसले आहे म्हणून फडफडाट चालू आहे. पण हा आवाज गडगडाटाचा आवाज मारू शकणार नाही. ह्या गुंतागुंती बघता उठसुठ मोदी सरकार पाकिस्तानवर कारवाई करत नाही म्हणून बॉम्ब ठोकणाऱ्यांना ह्यातले काही काळात नाही असेही आपल्या लक्षात येते.

ज्या पद्धतीची आव्हाने पाकिस्तान आणि चीनने भारतासमोर उभी केली आहेत ती  बघता अशा प्रकारची तयारी ठेवणे हे भारताने ठरवले तर त्याला आज जग दोष देणार नाही. कारण जगासमोर भारताची विश्वासार्हता आहे तशी पाकिस्तानची नाही हे कटू सत्य आहे. आणि इथल्या फेक्युलरांनी ते लपवले तरी कोंबडे ओरडणारच.