सुदूर पूर्वेचा सूर्योदय भारताच्या पथ्यावर

 

सोबतच्या नकाशामध्ये ऑस्ट्रेलिया खंडाच्या आसपास असलेली अनेक छोटी छोटी बेटे दाखवली आहेत. नकाशामध्ये बिंदुस्वरूप असणाऱ्या या बेटांवर लिहिण्यासारखे काय आहे असा प्रश्न साहजिकच पल्या मनात येईल. एक तर भारतापासून लांब असलेली ही बेटे - त्यातून त्यांचा आकार अगदीच मामुली - अशा बेटांबद्दल काय मुद्दा असणार आहे? एक प्रकारे हे खरे आहे. दक्षिण पॅसिफिक महासागरामधल्या या अनेक बेटांवर भारताची साधी वकिलात सुद्धा नाही. फिजी बेटाचा अपवाद वगळता भारताच्या माध्यमांमधून या बेटांची नावे देखील आपल्याला सहसा ऐकू येत नाहीत. - फिजीचे नाव देखील आपण ऐकले आहे कारण इथे मोठ्या प्रमाणावर भारतीय वंशाचे लोक राहतात आणि त्यांनी भारताशी आपले भावनिक नाते आजवर जपले आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी या भारताच्या पहिल्या पंतप्रधान होत्या ज्यांनी फिजी बेटांना १९८१ साली भेट दिली होती. १९८१ नंतर श्री नरेंद्र मोदी यांनी बेटाला भेट दिली ती नोव्हेंबर २०१४ मध्ये म्हणजे सत्तारूढ झाल्याबरोबर केवळ पाच महिन्यांमध्ये. मध्यंतरीच्या वर्षांमध्ये पंतप्रधान पातळीवर बेटाला भेट देणारे कोणीही नव्हते. मग श्री मोदींनीच फिजी बेटाची निवड का केली असावी आणि ती देखील सत्ता हाती घेताच केवळ पाच महिन्यात  असा प्रश्न पडतो. फिजीमध्ये मोदींचे मित्रवर्य श्री बेनिरामन सत्तारूढ असल्यामुळे मोदी तिथे गेले असावेत असे आपल्याला वाटू शकते पण प्रत्यक्षात वैयक्तिक मैत्रीखेरीज अन्य कारणेही प्रबळ होती हे थोडेसे वाचन करताच आपल्या लक्षात येईल.

किरिबाती तुवालू नाऊरू  वनुआतू सॉलोमन कूक सामोआ टोंगा पापवा न्यू गिनी  पालाउ मार्शल बेटे मायक्रोनेशिया आदी बेटे दक्षिण पॅसिफिक महासागरामध्ये विराजमान आहेत - त्यांच्याशी कोणी भारतीय सत्ताधीश संपर्क ठेवून आहे ही बाब खरोखरच आपल्या साठी नवी आहे. पण मोदींनी मात्र २०१४ नंतर यासाठी अनेक प्रयास केले आहेत. त्यांच्या २०१४ च्या भेटीमध्ये मोदींनी फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक कोऑपरेशन या संस्थेची स्थापना केली.  २०१५ मध्ये संस्थेतर्फे मोदींनी त्यांची परिषद आयोजित केली आणि १४ बेटांनी आपले प्रतिनिधी तिथे पाठवले होते. भारताशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी हे देश उत्सुक असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. २०१६ मध्ये राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी न्यू झीलंड तसेच पापवा न्यू गिनीला भेट दिली होती. ही सर्वोच्च पातळीवरची पहिली भेट होती. पापवा न्यू गिनी हे राष्ट्र अलिप्त राष्ट्र चळवळीमध्ये सहभागी होत असे आणि त्यांची घटना भारताच्या घटनेशी जुळती मिळती आहे. भारताने या द्वीप समुदायाशी संबंध स्थापन करताना सौर ऊर्जा ह्या क्षेत्राचाही आधार घेतला आहे.

२०१४ मध्ये मोदी सरकार दिल्लीत येईपर्यंत भारताने जगभरच्या महासागरांचा आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वा परराष्ट्र संबंध राखण्याच्या दृष्टीने  फारसा  विचार केला नव्हता. दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील या बेटांचे अनन्यसाधारण महत्व आजवर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जपान आदींनी ओळखले होते तसेच ते चीननेही ओळखले होते. मोदींनी या बेटांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचा निर्णय घेऊन एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या बेटांचे भौगोलिक स्थान बघता भारताचा प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे आलेल्या चीनच्या प्रभावाला आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना प्रचंड महत्व आहे. चीनच्या महासागरातील माल वाहतुकीवर टेहळणी करण्यासाठी आणि वेळ पडलीच त्याला अटकाव करण्यासाठीही ही बेटे खास महत्वाची आहेत. याखेरीज आपल्या तंत्रज्ञानातील प्रयोगांसाठीही ही भूमी महत्वाची आहे. उदा. उपग्रहांवर देखरेख ठेवण्याचे काम फिजी मधून उत्तमरीत्या केले जाऊ शकते. भारताचा जो  मंगलयान प्रकल्प होता त्याचे नियंत्रण भारत फिजी बेटामधून करत होता. फिजी बेटाखेरीज या महासागरामध्ये दोन जहाजे तैनात करण्यात आली होती ज्यांच्या साहाय्याने यानाच्या प्रवासाचा मागोवा घेतला जात होता. भविष्यामध्ये जर उपग्रह सोडण्याच्या जागतिक व्यापारामध्ये पदार्पण करण्याचे भारताने ठरवले तर त्यासाठी फिजी बेटे हे एक महत्वाचे स्थान असेल. म्हणजेच इसरोचे एक महत्वाचे स्टेशन म्हणून फिजी बेटाचा आपल्याला उपयोग आहे. या द्वीप समुदायामध्ये अगणित खनिज संपत्ती तर आहेच शिवाय त्यांच्यामधल्या समुद्रामध्ये काय काय दडले आहे याचे पूर्णतः संशोधन आजवर झालेले नाही. भारताने ब्लू वॉटर ट्रेडिंग चे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि त्यामध्ये या बेटांचे अनन्यसाधारण महत्व असणार आहे. 

हेच सर्व फायदे चीनलाही कळतात आणि चीनने तिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी पैशाच्या थैल्या सैल सोडल्या आहेत. अर्थातच भारताकडे चीन इतका पैसे तिथे ओतण्यासाठी नाही परंतु भारताबद्दल या बेटांना जो विश्वास आज वाटत आहे तसा विश्वास चीनबद्दल वाटणे दुरापास्त झाले आहे. चीन आणि फिलिपाइन्स यांच्यामधील सागरी सीमांचा वाद - आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने फिलिपाईन्सच्या बाजूने दिलेला निर्णय आणि चीनने तो निर्णय पाळण्यास दिलेला नकार याची धोक्याची घंटा सगळे ओळखतात. आज चीनची दुष्कीर्ती तो देत असलेल्या कर्जामुळे झाली आहे. कारण चीन पैसे देत नाही तर कर्जाचे सापळे लावतो आणि मग सव्याज परतफेड करता आली नाही की जमीन उकळतो हा अनुभव सगळ्यांनाच नकोस झाला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर युनोचे नियम पाळणारा भारत त्यांना जवळचा वाटतो आणि त्याच्याशी होता असलेला आर्थिक व्यवहार जाचक ठरत नाही. या कारणामुळे ही बेटे आज भारताशी सख्य करू पाहत आहेत. चीन साठी दुसरी अडचण अशी की यामधल्या काही बेटांचे आणि तैवानचे राजनैतिक संबंध आहेत. अशा बेटांचे व चीनचे जुळणे अशक्य आहे. पण भारताला अशी काहीच अडचण भासत नाही. उदा चीनने १४ पैकी ८ बेटांमध्ये आपली वकिलात थाटली आहे. 

२०१८ सालाची नाऊरू बेटाच्या पंतप्रधानांसोबत दिल्ली येथील भेट अशीच उल्लेखनीय होती. असेच महत्व तुवालू बेटाला मोदींनी दिले आहे. चीनने वनुआतू बेटाला आपला लष्करी तळ त्यांच्या किनाऱ्यावर बनवण्यासाठी प्रस्तव दिला होता. पण पूर्ण विचारांती वनुआतू ने प्रस्तावाला नकार कळवला हे विशेष. 

युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सभासदाचे स्थान मिळावे म्हणून भारत जे प्रयत्न करतो त्याला या बेटांनी पाठिंबा दिला आहे. याचे कारण उघड आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि दक्षिण पॅसिफिक महासागर यामधील संरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत ही बेटे अतिशय सावध आहेत. आज चीन तैवान वर हल्ला करेल या शक्यतेपोटी जपान ऑस्ट्रेलिया आदी देश एकत्र आले आहेत व त्यांनी क्वाडची स्थापना केली आहे त्या पार्श्वभूमीवर क्वाडला  या बेटांचे सहकार्य अमूल्य ठरणार आहे. एकीकडे भारतावर लडाख पासून अरुणाचल पर्यंत चीनने आपले सैन्य उभे करून व कुरापती  काढून एक युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली आहे तिथे बघता चीनचे नाक अन्यत्र दाबण्याचे प्रयोजन केवळ भारतालाच नव्हे तर क्वाड साठी  ही महत्वाचे  झाले आहे. २०१४ साली सत्ता हाती घेतल्यापासून मोदींनी दूरदृष्टी ठेवून जी नाती प्रस्थापित केली त्याचे महत्व आज आपल्याला कळू शकते. 

एकंदरीत चीन विरोधातील जागतिक परिस्थितीमध्ये अशा छोट्या मोठ्या सर्वांचे सहकार्य मोलाचा वाटा उचलू शकते. म्हणूनच मोदींच्या धोरणाचे कौतुक करावे लागते. सुदूर पूर्वेकडील ही मालिका म्हणजे केवळ भटकंती व मुशाफिरी नसून मुलुखगिरी ठरणार का असा प्रश्न आपल्याला जरूर पडतो. जसजसे चीनचे नाट्य रंगत जाईल तसतसे यातील मोदींच्या दूरदृष्टीचे दर्शन आपल्याला घडणार आहे हे निश्चित. 

पॅनगॉन्गच्या तळ्यात की मळ्यात?

 

 

१० सप्टेंबर रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीच्या दरम्यान रशियाच्या पुढाकाराने भारत व चीन यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक झाली. त्यामध्ये दोन्ही देशांतर्फे एक संयुक्त निवेदनही देण्यात आले. यानंतर चीन आपल्या बोलण्यानुसार प्रत्यक्षात रणभूमीवर वर्तन ठेवतो की नाही याकडे सगळ्यांचे बारकाईने लक्ष होते. यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा लष्करी अधिकार्‍यांची बैठक झाली त्यामध्ये परराष्ट्र खात्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. इतके होऊनही चीनच्या मनामध्ये नेमके काय आहे - त्याला हा संघर्ष अधिक पेटवण्यात रस आहे की आवरते घेण्यामध्ये या कोड्याची उकल करण्यात भारतामधले तज्ञ गुंतले असून त्यासाठी अनेक दाखले दिले जात आहेत. २१ तारखेच्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांद्वारे सध्या उपस्थित असलेल्या सैन्याच्या संख्येमध्ये व तयारीमध्ये आणखी वाढ केली जाऊ नये असा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले गेले आहे. तसेच रणभूमीवरील परिस्थिती जैसे थे ठेवावी आणि अधिक चिघळू नये म्हणून काळजी घेतली जावी असेही जाहीर करण्यात आले आहे.

इतके होऊनही चीनच्या हेतूंविषयी शंका आहेत आणि उरतात. याला अर्थातच कारणीभूत आहे ते चीनचे प्रत्यक्ष वर्तन - त्याच्या विविध सरकारी निमसरकारी वा अन्य आस्थापनांद्वारे देण्यात येणारी निवेदने तसेच चीनचे भारतामधले हस्तक यांची विधाने लेख निवेदने इत्यादिमुळे चित्र स्पष्ट होत नसून त्यामधील धूसरता वाढत आहे. किंबहुना चीनलाही अशी धूसरता हवीच आहे की काय अशी शंका येण्याइतपत हे प्रयत्न होताना दिसतात. दि. २६ सप्टेंबर रोजी भारताचे परराष्टमंत्री श्री. जयशंकर यांनी टाईम्स नाऊ या सुप्रसिद्ध वाहिनीला दिलेल्या प्रदीर्घ मुलाखतीमध्ये सध्याच्या संघर्षमय काळात चीनकडून Mind Games म्हणजे मनोवैज्ञानिक  दबावतंत्राचा वापर होत असल्याचे ठासून सांगितले आहे. तेव्हा चीनला अशी धूसरता हवी आहे कारण त्याला ती फायद्याची वाटत असावी असा निष्कर्ष यातून काढला जाऊ शकतो.

खरे तर वाटाघाटीच्या टेबलावर एक भूमिका घ्यायची पण जाहीररीत्या मात्र आक्रमक भूमिका घेण्याचे चीनचे तंत्र सर्वविदित आहे. त्यामुळे चीनच्या सर्वच जाहीर विधानांचे शवविच्छेदन करावे लागते. यापैकी दोन ठिकाणच्या विधानांचा मी आज समाचार घेत आहे. सप्टेंबर ११ रोजी चीनचे मुखपत्र ग्लोबल टाईम्समध्ये त्याचे संपादक हु शीजिन यांनी जो लेख लिहिला आहे त्याने तज्ञमंडळींच्या भुवया ताणल्या गेल्या आहेत. हु शीजिन म्हणतात की चीनच्या जनतेने आपल्या हितासाठी छेडल्या जाणार्‍या युद्धाला अत्यंत धैर्याने व संयमाने सामोरे जावे आणि त्याची जी असेल ती किंमत चुकती करण्याची तयारी ठेवावी. या विधानाचा अर्थ स्पष्ट आहे की चीन सरकारने आपल्या जनतेच्या मनोनिग्रहासाठी प्रचारयंत्रणा राबवण्याचे ठरवले आहे. अर्थात एका बाजूला अशी युद्धाची तयारी तर करायची पण युद्ध छेडल्याचा ठपका मात्र आपल्यावर यायला नको!!  म्हणून सारवासारव करताना हु शीजिन म्हणतात की जनतेची अशी दृढ तयारी असल्याचे दिसले तर बाहेरील जग युद्ध टाळण्यासाठी आपल्याला मदत करू शकेल. आपण नैतिकतेच्या बाजूचे आहोत हे जनतेला पटवणे चीनमध्ये अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. असे युद्ध लढण्यासाठी जनता पाठीशी उभी राहू शकते हे जाणून हु पुढे म्हणतात की "केवळ छेडायचे म्हणून युद्ध खेळले जाऊ नये. त्यात उतरलोच तर जिंकायची तयारी करूनच आपण सुरूवात केली पाहिजे. एक तर शत्रूचा पाडाव करता आला पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे आपण जगामधले सर्वाधिक शक्तिमान राष्ट्र आहोत त्यामुळे नैतिकता सांभाळण्याकरिता या युद्धामध्ये पडलो अशी आपल्या मनाची खात्री पटली पाहिजे." 

चीनबद्दल आपण पहिल्यांदाच काही वाचत असलो तर अशा प्रकारच्या लिखाणाला आपणही दाद दिली असती. पण हु शीजिन जे लिहितात त्याचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा नसतो हे सवयीनुसार कळते.. मग हु काय म्हणू बघत आहेत बरे? या सभ्य शब्दांच्या बुरख्याआड राहून त्यांना असे म्हणायचे आहे की (प्रत्यक्षात युद्धाला प्रारंभ आपण केला तरी) युद्धाची सुरूवात मात्र चीनने केली नाही - ते त्याच्यावर लादले गेले आहे  असे चित्र उभे राहिले पाहिजे. हु पुढे म्हणतात की "आमच्याशी सीमावाद असणार्‍या राष्ट्रांसोबत असो की चीनच्या किनार्‍याला लागूनच्या समुद्रात अमेरिकेबरोबरचे युद्ध असो यामध्ये चीनच जिंकण्याची शक्यता खूप जास्त आहे कारण आपण केवळ प्रतिकार करायचा झटका यावा तसे नव्हे तर पूर्ण तयारीनिशी युद्धात उतरत असतो. एखाद्या छोट्या राष्ट्राला दबवण्यासाठी नव्हे तर परिस्थितीने युद्धाखेरीज अन्य पर्याय ठेवला नाही म्हणून आपण युद्धामध्ये पडलो हे स्पष्ट व्हायला हवे."

अत्यंत निरुपद्रवी वाटणार्‍या या शब्दांच्या आड चीनच्या युद्धखोरीची खुमखुमी कशी दडली आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. ११ सप्टेंबरच्या या लेखाखेरीज १० सप्टेंबर रोजीच ग्लोबल टाईम्सने केलेल्या एका ट्वीटने तर कोणाचीही झोप उडावी अशी विधाने केलेली दिसतात. काय म्हटले आहे या ट्वीटमध्ये? “If India wants peace, China and India should uphold the Line of Actual Control of November 7 1959. If India wants war, China will oblige. Let’s see which country can outlast the other” भारताला जर सीमेवर शांतता हवी असेल तर चीन व भारताने ७ नोव्हेंबर १९५९ रोजीची प्रत्यक्ष ताबा रेषा अंतीम मानणे आवश्यक आहे. भारताला युद्धच हवे असेल तर मात्र चीनचीही तयारी आहेच. बघू या कोणता देश दुसर्‍याला पुरून उरतो ते!"

हे एक अत्यंत खळबळजनक विधान आहे. याचा इनकार चीनच्या अधिकृत आस्थापनामधून झालेला नाही. यामध्ये ग्लोबल टाईम्सने यापूर्वी झालेल्या सर्व समझौते व करारावर पाणी फिरवले असून चीन आता थेट १९५९ च्या परिस्थितीचा दाखला देत तीच आम्ही मानत असलेली सीमा आहे असे बिनदिक्कत सांगत आहे. असेच जर का असेल तर मग बोलणी तरी करण्याची काय आवश्यकता आहे? हे विधान वाचून जर तुमच्या अंगाचा तिळपापड झाला असेल तर त्याआधी १९५९ ची प्रत्यक्ष ताबा रेषा म्हणजे काय हे जरा समजून घेतले पाहिजे. 

१९५० च्या दशकामध्ये चीनने पूर्ण योजनेनुसार अक्साईचीनमध्ये प्रवेश केला आणि भारताचा हा भाग गिळंकृत केला. यानंतर जानेवारी १९५९ मध्ये चीनचे परराष्टमंत्री श्री चाऊ एन लाय यांनी भारताचे पंतप्रधान श्री नेहरू यांना पत्र लिहून असे कळवले की आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून आम्ही पूर्वेकडे मॅकमहॉन लाईनला मान्यता देत नाही तसेच पश्चिमेला कुनलुन सीमाही आम्ही मानत नाही. किंबहुना भारत चीन संपूर्ण सीमारेषेच्या प्रश्नावर आपण चर्चेसाठी तयार आहोत. चाऊ यांनी त्यामध्ये असेही लिहिले होते की मॅकमहॉन लाईन ही वसाहतवादी सत्ताधीशांनी बनवली - आखली सबब आम्ही ती मानत नाही. असे शेखी मिरवत आज चीन भारताला सांगत असला तरी चीनने ही सीमारेषा म्यानमारसोबत केलेल्या करारामध्ये मात्र (अन्य नावाने) मानली आहे. पण भारताशी मात्र तो या सीमारेषेवर वाद उकरून काढू बघत आहे. पुढे १९६० साली चाऊ दिल्ली येथे आले असता जर भारताने पश्चिमेकडे अक्साई चीनमध्ये केलेल्या घुसखोरीला मान्यता दिली तर पूर्वेकडे आपण मॅकमहॉन लाईन आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मानायला तयार होऊ असे सूचित केल्याचे भारताचे माजी परराष्ट्र सचीव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री शिवशंकर मेनन यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये नमूद केले आहे. चाऊ यांच्या विधानाने देशामध्ये एकच खळबळ तेव्हा माजली होती आणि जनतेची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. एकंदरीत चीन हात पिरगळून आपल्याकडून जबरदस्तीने अक्साई चीनचा ताबा काढून घेत आहे हे उघड झाले होते. आणि हे भारताने मान्य करावे म्हणून पूर्वेकडे मॅकमहॉन लाईन मान्य करण्याचे गाजरही दाखवले जात होते. यानंतर दोनच महिन्यात म्हणजे मार्च १९५९ मध्ये भारताने तिबेटचे धर्मगुरू श्री दलाई लामा यांना भारतामध्ये राजाश्रय दिला. यामुळे तर भारत तिबेट हा चीनचा अविभाज्य हिस्सा असल्याचे मानणार नाही अशी चीनची खात्री झाली. तसेच अशा कारवायांच्यासाठी अमेरिका भारताच्या बाजूने ठामपणे उभी असल्याचाही चीनचा समज झाला होता. या पार्श्वभूमीवर चीनने १९६२ मध्ये भारतावर हल्ला केला हा इतिहास आहे. 

तेव्हा आज जेव्हा ग्लोबल टाईम्स १९५९ च्या सीमारेषेचा दाखला पुनश्च उकरून काढत आहे तेव्हा या स्मृती जाग्या होणे स्वाभाविक आहे. आज जर चीन पुनश्च असा इशारा देत असेल तर त्याचा निर्देश अर्थातच अक्साई चीनकडे आहे हे उघड आहे. 

याअगोदरच्या माझ्या लेखांमध्ये मी असे म्हटले होते की भारत पाकव्याप्त काश्मिरच नव्हे तर अक्साई चीन आणि पाकिस्तानने १९६३ मध्ये चीनला बहाल केलेले शक्सगम खोरे सुद्धा पुन्हा बळकावू पाहत आहे असा समज झाल्यामुळेच आज चीन चवताळला आहे. कोरोना साथीमुळे जगभर छीथू झाल्यामुळे कमकुवत बाजू असलेल्या चीनला खिंडीत गाठून मोदी सरकार हे तीन प्रदेश आपल्या हातून हिसकावून घेणार या धास्तीने चीनला पछाडले आहे. याची तयारी मोदी सरकारने कलम ३७० व ३५अ रद्दबातल करून केलेली होतीच शिवाय आज १९५९ च्याच जागतिक परिस्थितीनुसार अमेरिकाही चीनसमोर शड्डू ठोकून उभी आहे. म्हणजेच १९५९ चीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अस्तित्वात आली असल्याचे चीन सरकारचे याबाबतीमधले आकलन असावे. श्री अमित शहा यांनी संसदेच्या व्यासपीठावरून निःसंदेह घोषित केल्याप्रमाणेच शक्सगम खोरेच नव्हे तर पाकव्याप्त काश्मिर व अक्साई चीन जर भारताच्या खरोखरच ताब्यात गेला तर मात्र या प्रदेशातील भूराजकीय समतोल आपल्या पूर्णतया विरोधात जाईल अशी चीनला सुप्त भीती आहे. कारण ही भूमी हातातून गेली तर अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला गेलेला त्याचा सीपेक हा प्रकल्पच बुडीत खाती जमा होईल. इतकेच नव्हे तर पाकव्याप्त काश्मिराच्या सीमेला लागून असलेल्या अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरीडॉरपर्यंत भारताची सीमा जाऊन भिडणार म्हणजेच भारताला मात्र अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याचा आणि पुढे थेट मध्य आशियापर्यंत पोचण्याचा खुष्कीचा मार्ग मोकळा होणार ही चीनची पोटदुखीच आहे असे नाही त्या शक्यतेने त्याच्या पोटामध्ये गोळा उठला आहे. म्हणूनच आजसुद्धा चीन ग्लोबल टाईम्सला पुढे करून त्याच १९५९ च्या सीमारेषेच्या बाता करत आहे.

ही सर्व चिन्हे ठीक नाहीत हे शेंबडे पोरही सांगेल. एकीकडे वाटाघाटीला बसल्यावर एप्रिलपासून जी घुसखोरी त्याने केली आहे तिथून माघार घ्यायची की नाही यावर चर्वितचर्वण करण्याचे नाटक वठवायचे आणि दुसरीकडे १९५९ च्या धमक्या द्यायच्या याच अर्थ न समजणारे मूर्ख सत्ताधारी आज दिल्लीमध्ये बसलेले नाहीत. चीनचे हस्तक खाजगी बैठकांमध्ये काय बोलतात यावर चीन सरकार जर मोदी सरकारचे मोजमाप घेऊ पाहत असेल तर ते स्वतःच शी जिनपिन्गसकट जगामधले एक अत्यंत मूर्ख सरकार आहे यावर शिकामोर्तब करण्यासाठी धावत सुटले आहे असे म्हणता येईल तेव्हा वेळीच सावध होऊन पवित्रा बदलला गेला नाही तर त्याच्या कपाळी कपाळमोक्ष लिहिला जाईल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. अर्थात मिचमिचे डोळे उघडायचे कष्ट घेतले तर तो प्रकाश डोळ्यातून मेंदूपर्यंत जाईल. अन्यथा चीनच्या डोळ्यासमोरची काळोखी न मिटणारी ठरेल. मग पॅनगॉन्गचे तळे कुठे आणि आसपासचे मळे कुठे हे शोधू म्हटले तरी हकालपट्टी झाल्यावर शोधता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. 

आफ्रिका गाथा

२२ सप्टेंबर २०२० रोजी भारत आफ्रिका सहकार्य या विषयावर एक डिजिटल परिषद घेण्यात आली होती. त्या निमित्ताने भारताचे परराष्ट्रमंत्री श्री जयशंकर यांनी परिषदेतील उपस्थितांना  संबोधित करताना आपल्या भाषणामधून एक महत्वाचा संदेश दिला आहे. आफ्रिका खंडातील देशांच्या प्रगतीला हातभार लावला नाही तर व्यापक जागतिक विकासाचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहील असे प्रतिपादन जयशंकर यांनी केले आहे. याप्रसंगी त्यांनी नोंदवलेली मते ही मोदी सरकारच्या दूरगामी विचारांचे प्रतिबिंब असल्यामुळे त्याची सखोल दखल घेणे गरजेचे आहे.

२०२० वर्षातील कोरोना संकटाचा उल्लेख करत श्री. जयशंकर म्हणाले की १९५०-६० च्या दशकामध्ये जेव्हा वसाहतवाद संपुष्टात आला तेव्हा जागतिक परिस्थितीवर जसा त्या घटनांचा खोलवर ठसा उमटला होता तसाच खोलवर ठसा कोरोनाच्या साथीमुळे जगावर उमटलेला बघायला मिळणार आहे. दुसर्‍या महायुद्धातून डोके वर काढणारे जग आणि या साथीच्या संकटामधून डोके वर काढणारे जग याची तुलना करून जयशंकर यांनी एक वेगळीच तार छेडली आहे. दुसर्‍या महायुद्धाने जसे देशोदेशीच्या जनतेचे नाहक प्राण घेतले तसेच कोरोनाच्या साथीमध्ये कोणतीही चूक नसताना लाखो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या महायुद्धाचा परिणाम म्हणून १९ व्या शतकापासून जगाच्या वेगवेगळ्य़ा भागांमध्ये वसाहती निर्माण करून त्यावर राज्य चालवणार्‍या शक्ती दुबळ्या झाल्या - त्यांचे आर्थिक साम्राज्य संपुष्टात आले तसेच त्यांचा राजकीय प्रभाव सुद्धा अस्ताला गेला होता. अशा वसाहती चालवणार्‍या ब्रिटन फ्रान्स पोर्तुगाल स्पेन आदि देशांना महायुद्धाचा असा फटका बसला की आपल्या वसाहतीवरील नियंत्रण स्वतःहून सोडण्याची पाळी त्यांच्यावर आली होती. आजच्या घडीला जगामध्ये १९ व्या शतकातील वसाहतवाद दिसत नसला तरी खास करून चीनने गेल्या दोन दशकामध्ये ज्या पद्धतीने आपले आर्थिक व राजकीय धोरण पुढे रेटले आहे त्यातून वसाहतवादी देशांची मानसिकता पुन्हा एकदा जगाला अनुभवायला मिळाली होती. 

वसाहतवाद म्हणजे काय? आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि युद्धशास्त्राच्या बळावरती या देशांनी खंडोपखंडामध्ये आपले साम्राज्य प्रस्थापित केले आणि विस्तारले होते. त्यांच्याकडून कच्चा माल कमी किंमतीला आपल्या देशात नेऊन त्यावर प्रक्रिया करून भरमसाठ दराने तोच माल पुन्हा वसाहतींमध्ये विकायचा आणि त्यातून आपल्या गुलामीमध्ये राहणार्‍या देशामधली अमाप संपत्ती लुटून स्वदेशामध्ये न्यायची असा हा व्यवहार होता. असे म्हटले जाते की आज मूल्यमापन करायचे म्हटले तर ब्रिटनने भारतामधून लुटून नेलेल्या संपतीचा आकडा ७५ लाख कोटींच्या घरामध्ये जातो. अशाप्रकारे आपल्या वसाहतीमधून संपतीची लूटमार करून त्या देशांना नागवून पूर्णपणे निर्धन करून मग स्वातंत्र्य देण्याचे निर्णय याच महासत्तांना युद्धातील नुकसानीमुळे घेण्याची नामुश्की आली होती. मग आज जयशंकर यांना दुसर्‍या महायुद्धाची त्यावेळच्या वसाहतवादी देशांची आठवण का बरे यावी?

कारण ज्या मार्गाने वसाहतवादी देश गेले होते त्याच मार्गाने जाणार्‍या चीनने संपूर्ण जगावर हे महामारीचे संकट तर लोटलेच आहे पण त्या आधीच्या दोन दशकामध्ये जी आर्थिक पिळवणूक केली आहे त्यातून हे साम्य शोधण्याचा प्रयत्न जयशंकर यांनी केला असावा. चीनच्या राक्षसी महत्वाकांक्षा केवळ एखाद्या खंडापुरत्या सीमित राहिल्या नव्हत्या. मागासलेल्या आफ्रिकेलाही चीनने वरकरणी आकर्षक वाटतील असे प्रस्ताव गेल्या दोन दशकांमध्ये दिले होते. विकासाचे स्वप्न दाखवत प्रत्यक्षात मात्र कर्जाच्या सापळ्यामध्ये या दुबळ्या देशांना पकडायचे आणि त्याची परतफेड म्हणून त्यांच्याकडून भूमी उकळायची असा व्यवहार चीनने सर्वत्र केलेला दिसतो आणि त्याला आफ्रिकेतील देशही अपवाद नाहीत. आफ्रिका खंडाकडे आजही खूप मोठ्या प्रमाणावर खनिज व अन्य नैसर्गिक संपत्ती उपलब्ध असून त्यावर चीनने आपले लक्ष केंद्रित केले होते. कोरोनाच्या निमित्ताने चीनच्या या मुजोर वागण्याचा पुनर्विचार सर्व जगाला करावा लागत आहे. आणि केवळ आर्थिक सुबत्तेच्या बळावर जगामध्ये आपले प्रस्थ प्रस्थापित करण्याचे त्याचे प्रयत्न आता उघडे पडले आहेत. बळी तो कान पिळी हा जगाचा न्याय असला तरीही त्यामध्ये भरडला जाणारा नवे पर्याय शोधतो आणि तीच परिस्थिती आज चीनने आपल्या सहकारी देशांवर आणली आहे. 

अशा पार्श्वभूमीवर जेव्हा जयशंकर आफ्रिकन देशांना सहकार्य - व्यापार - परस्परातील सौहार्द आणि परस्परांचा विकास या मुद्द्यावर भारत आफ्रिकन देशांशी संबंध प्रस्थापित करू पाहत आहे असे म्हणतात त्याला विशेष महत्व येते. आफ्रिकेचा विकास आणि उदय ही आमच्यासाठी एक केवळ हवीशी वाटणारी बाब नसून ती आमच्या परराष्ट्रधोरणाचा कणा आहे असे निःसंदिग्धपणे त्यांनी सांगितले. त्याचा संदर्भ अर्थातच चीनच्या अन्य देशांशी वागण्याच्या पद्धतीशी होता. २०१५ पासून एकूण ३४ उच्चस्तरीय भेटी भारताने आयोजित केल्या होत्या. यामध्ये राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान पातळीवरील भेटी गणल्या आहेत. तसेच याला प्रतिसाद म्हणून गेल्या सहा वर्षांमध्ये सुमारे १०० आफ्रिकन नेत्यांनी भारताला भेट दिली आहे. ह्यातूनच भारताने घेतलेल्या विशेष प्रयत्नांची झलक दिसून येते. कोरोना संकटाच्या काळामध्ये भारताने आफ्रिकेतील अनेक देशांना औषधे व अन्य सामग्री पाठवली आहे. याआधी ३३ आफ्रिकन देशांकडून भारतामध्ये पाठवल्या जाणार्‍या मालावरती आयातशुल्क शून्य ठेवण्यात आले आहे. आफ्रिकेतील मोझांबिक आणि दक्षिण सुदान देशांमध्ये खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायु उत्पादन क्षेत्रामध्ये भारताने ७०० कोटी डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूकही केली आहे. जवळजवळ ५०००० आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये तंत्रज्ञान व अन्य विषय शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. २०१५ साली नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या तिसर्‍या भारत आफ्रिका परिषदेमध्ये तब्बल ५४ देशांनी भाग घेतला होता. असा उत्साह हेच दाखवतो की नवी दिल्ली येथील मोदी सरकारची दखल आफ्रिकन देशांनी घेतली व आपल्याला काहीतरी चांगले हाती पडेल  पिळवणूक न करता आपल्या विकासाचा विचार करणारा सहकारी देश मिळेल या विचाराने हे देश प्रेरित झाले होते. आज भारताच्या ३९ आफ्रिकन देशांमध्ये वकिलाती आहेत यामधल्या ९ वकिलाती तर गेल्या दोन वर्षात आम्ही सुरू केल्या आहेत असे जयशंकर म्हणाले.

"India offers Africa an honest partnership, and room to maximize its space under the sun and multiply its options. Africa is of course not without options, and by no stretch does India claim to be the only one. However, what we can promise is to be Africa’s most steadfast partner." आम्ही एक प्रामाणिक भागीदार म्हणून आफ्रिकेला आमची मैत्रीचा प्रस्ताव देत आहोत. यातून आफ्रिकन देशांना आपापल्या विकासाच्या नव्या वाटा चोखाळता याव्यात हा हेतू आहे. आम्हाला कल्पना आहे की आफिकन देशांना मदत देऊ पाहणारे आम्ही एकटेच नाही आहोत पण आम्ही जे काही देऊ करतो त्यामध्ये आफ्रिकन देशांना एक प्रामाणिक आणि दीर्घकाळचा भरवशाचा दृढ सहकारी देश मिळावा अशी आमची धारणा आहे असे जे जयशंकर यांनी सूचित केले त्याची तुलना चीनच्या विपरित व्यवहाराशी झाली नाही तरच नवल.

बदलत्या परिस्थितीचे भान राखणारा आणि चीनच्या तुलनेमध्ये एक अत्यंत मृदू चेहरा आणि वर्तणूक दाखवणारा आणि तितक्याच तंत्रज्ञानात्मक क्षमतेचा देश म्हणून आज भारत आफ्रिकेमध्ये आपले स्थान प्रस्थापित करू पाहत आहे. या सर्व विचारधारेचे एक छोटे प्रतिबिंब तर जयशंकर यांच्या भाषणामध्ये दिसतेच शिवाय भारताची विश्वासार्हता जगाच्या प्रत्येक कानाकोपर्‍यामध्ये कशी वृद्धिंगत झाली आहे याची पावतीही मिळते. हाती उपलब्ध असलेली संधी मोदी सहसा गमावत नाहीत हेच या उदाहरणामधून दिसून येते. मोदी सरकारने जी पावले उचलली ती उचलण्यावर आधीच्या यूपीए सरकारवर कोणती बंधने होती? त्यांना कोणी अटकाव केला होता? कोणीच नाही पण भारताचे स्थान जगामध्ये उंचावण्याचा मानस ठेवून आखलेले जागतिक धोरण हा चमत्कार घडवून आणत आहे हे विशेष. 

ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका

 

अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तसतसे अफगाणिस्तानमधील शांतता करारावर  अंमलबजावणी करण्याची एकच धांदल उडली आहे. २०१६ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान श्री ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी आणू म्हणून दिलेले आश्वासन अंशतः का होईना पण आपण पाळत आहोत हे दाखवून देण्याची ट्रम्प यांना अर्थातच घाई आहे. त्यानुसार पावले टाकली जात असतानाच कराराच्या अंतीम टप्प्याला मूर्त रूप देण्यासाठी म्हणून ट्रम्प यांचे या विषयामध्ये काम करणारे खास दूत झाल्मे खलीलजादे १४ सप्टेंबर रोजी रावळपिंडीमध्ये तर दुसर्‍या दिवशी भारतामध्ये येऊन गेले आहेत. तालिबानांसोबतचा हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदण्याची हमी नसून त्या दिशेने पडलेले एक पहिले पाऊल आहे असे काही तज्ञ मानतात तर काहींच्या मते या करारामुळे अमेरिकन सैन्य माघारी नेण्य़ाची सोय झाली तरी अफगाणिस्तानमध्ये जो काही रणसंग्राम छेडला जाईल त्याची आज कल्पनाही करता येत नाही.

कराराच्या बोलण्यांमध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या दरम्यान असलेल्या ड्युरान्ड लाईनवर भर दिला गेलेला नाही. याचे परिणाम त्यानंतरच्या काळामध्ये काय होतील याची चर्चा माध्यमांमधून बघायला मिळत नाही. ब्रिटीशांनी उपखंडातील सत्ता सोडली तेव्हा अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील ही रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्याचा प्रघात पडला आहे. युनोच्या दप्तरी देखील हीच रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा म्हणून गणली गेली आहे. पण इतिहास या घटनेला साक्ष आहे की पाकिस्तानला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला तत्कालीन अफगाण सरकारने कडाडून विरोध केला होता. असा विरोध करणारे अफगाणिस्तान हे तेव्हाचे एकमेव राष्ट्र होते. तसेच ड्युरान्ड लाईन ही आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्यासही त्यांनी विरोध नोंदवला होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या लेखी या रेषेचे काय महत्व आहे ह्याची आपल्याला काहीशी कल्पना येऊ शकेल. अर्थात अफगाणिस्तानची ही भूमिका आजवर कधीच बदललेली नाही. त्यावरून परस्पर देशांमध्ये जे वाद होत असतात त्यावर उतारा म्हणून अखेर पाकिस्तानने २६०० किमी सीमेवर कुंपण बांधण्याचा निर्णय घेतला व काही अंशी तो प्रत्यक्षात उतरवला आहे.

शांतता कराराला अंतीम रूप दिले जात असतानाच आता हा विवादास्पद मुद्दा मी का काढावा आणि थेट ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका अशी भूमिका अचानक कशी उपस्थित झाली असा प्रश्न वाचकांना जरूर पडू शकतो. पण इंग्रजी भाषेमध्ये म्हणतात तसे ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न म्हणजे Elephant in the Room आहे. एखाद्या खोलीमध्ये बोलणी चालू आहेत आणि त्याच खोलीमध्ये हजर असलेल्या हत्तीसारख्या विशाल प्राण्याकडे मात्र उपस्थितांचे लक्ष नाही किंबहुना ते त्याची दखलही न घेता निर्णय राबवू पाहत आहेत तेव्हा त्या कराराच्या मुदतीबद्दल अर्थातच प्रश्न निर्माण होत आहेत. करार भले झाला आणि त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली तरीदेखील जोपर्यंत ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न लोंबकळत राहील तोवर पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवेल. इथे मला एक गोष्ट नमूद करायची आहे ती म्हणजे १९९४ ते २००१ या दरम्यान पाकिस्तान प्रणित तालिबानांचे राज्य अफगाणिस्तानवर होते तेव्हा सुद्धा त्या पाकी मिंध्यांच्या तालिबानांनी ड्युरान्ड लाईन मानण्यास नकार दिला होता. तेव्हा आज सत्ता तालिबानांच्या हाती पुनश्च आली तरीदेखील ड्युरान्ड लाईनवर तोडगा निघाला म्हणून पाकिस्तान सुस्कारा टाकू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

कारण ड्युरान्ड लाईनसंबंधी आजवर घेतले गेलेले आक्षेप त्याच गंभीर स्वरूपाचे आहेत. मुळात ही रेषा आखली गेली ती एका राष्ट्राची सीमा ठरवण्यासाठी आखली गेली नव्हती. या रेषेमुळे त्या प्रदेशामधील पश्तुन प्रजा दोन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. अफगाणिस्तानमधील पश्तुन व पाकिस्तानमधील् पश्तुनांना ही रेषा जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे. अनेक कुटुंबे त्यामुळे विभागली गेली आहेत. एकाच संस्कृती आणि भाषा विशेषाचा समाज अशा प्रकारे विभागला गेल्याचे दुःख अर्थातच पश्तुन टोळ्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. केवळ पश्तुनच नव्हे तर त्या प्रदेशामध्ये राहणार्‍या अन्य टोळ्याही अशाच दोन देशांच्या सीमारेषेमुळे दुभंगल्या आहेत. हे भविष्य टाळण्यासाठीच १९४७ च्या अगोदरच्या काळामध्ये खान अब्दुल गफार खान उर्फ सरहद गांधी यांनी आम्हाला पाकिस्तानी पंजाबी कुत्र्यांच्या तोंडी कॄपया देऊ नका म्हणून महात्मा गांधी व नेहरूंना विनंती केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यत आले. हा प्रदेश पाकिस्तानला द्यायचे ठरले आणि त्यावर भारताने आक्षेप नोंदवला नाही. नंतरच्या काळामध्ये पाकिस्तानने लष्करी हालचाली करून हा भूप्रदेश आपल्या पोलादी पकडीमध्ये घेतला आणि आजवर तेथील प्रजेची कुचंबणा आणि पिळवणूक थांबू शकलेली नाही. पश्तुनांचा हा प्रदेश आपला आहे असा दावा अफगाणिस्तान करत आले आहे. 

पश्तुनांच्या सोबतीनेच दक्षिणेकडील हिश्श्यामध्ये या रेषेने बलुची लोकांनाही असेच विभागून टाकले आहे. आज बलुच प्रजा पाकिस्तान इराण आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. हा केवळ प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न नसून पाकिस्तानच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पंजाबी प्रजेने त्या त्या जनतेवर केलेले अत्याचार इतके अनन्वित आहेत की त्या जखमा भरून येऊ शकत नाहीत. याच सर्व आक्षेपांना जमिनीखाली गाडून टाकण्यासाठी १९४७ नंतर पाकिस्तानने वन युनिट चे खूळ काढले आणि त्यातूनच बांगला देश स्वतंत्र होण्याची बीजे रोवली गेली. आज त्याच वन युनिटचे दुष्परिणाम म्हणून जर पश्तुन आणि बलुच लोकांनी स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि ती अंमलात आणण्यासाठी हालचाली केल्या तर त्यांना दोष देता येणार नाही. वन युनिटच्या दुष्परिणामांची ही दुसरी लाट आज ४९ वर्षांनंतर पाकिस्तानला भेडसावत आहे. आणि बांगला स्वातंत्र्याप्रमाणेच हाही प्रश्न मुळावर घाव घालेल म्हणून पाकिस्तानी नेतृत्व बिथरले आहे. 

लोकांच्या आशा आकांक्षा दडपणारी एक अन्याय्य सीमा म्हणून ड्युरान्ड लाईनकडे अफगाणी लोक बघत असतात. आपल्या देशामधून अमेरिकन सैन्य मागे गेले की हे प्रश्न उफाळून वर येणार याची तेथील सत्ताधार्‍यांना चांगलीच जाणीव आहे. तसेच जोवर आपल्या पसंतीचे निर्णय अफगाणिस्तानमध्ये होत नाहीत तोवर धर्मान्ध टोळ्यांना हाताशी धरून पाकिस्तान तिथे हैदोस घालणार याचीही कल्पना अफगाण नेत्यांना आहे. आणि त्याला अटकाव करण्याच्या योजनेमध्ये भारत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो याचीही त्यांना जाणीव आहे. म्हणूनच माजी प्रमुख हामीद करझाई तसेच आताचे अमरुल्ला सालेह तसेच अफगाण अध्यक्ष अशरफ घनी यांना भारत जवळचा वाटतो. 

ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न सोडवण्यात पाकिस्तान जर अडचणी आणणार असेल तर ती लाईनच डब्यात टाकणे सयुक्तिक होईल. मग त्याचे पर्यवसान कशामध्ये होऊ शकते याचा विचार पाकिस्तानने करायचा आहे. बलाढ्य ’शत्रू’ भारत पाकिस्तानात घुसलाच तर आपल्याकडे माघार घेण्याइतकी रून्द जमीन नाही - ज्याला इंग्रजीमध्ये Strategic Depth असे म्हटले जाते - हे पाकिस्तानला डाचत असते. त्यातच ड्युरान्ड लाईन देखील न मानता अधिक भूप्रदेश गमवायचा तर देशाचे संरक्षण होणार कसे असा हा पेच आहे. अर्थात भूप्रदेश गमवायचा तर देश उरणार तरी काय हे वास्तव आता डोळ्यापुढे दिसू लागले आहे. म्हणून ड्युरान्ड लाईन हा प्रश्न अफगाणिस्तानसाठी "तत्वाचा" प्रश्न आहे पण पाकिस्तानसाठी तो ’अस्तित्वाचा’ प्रश्न बनला आहे. ड्युरान्ड लाईन डब्यात गेली तर पाकिस्तान कुठे जाईल याचे उत्तरही देण्याची गरज इतके लिहिल्यावर उरलेली नाही. पाकिस्तान या महाराक्षसाचा प्राण या पोपटामध्ये आहे. आणि तिथे शांतता राहणार नाही एवढा छळ करण्याचे पातकही पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांनी गेल्या सात दशकांमध्ये करून ठेवलेले आहे. तेव्हा आता भोगा आपल्या कर्माची फळे म्हणण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काही उरलेले नाही. म्हणूनच म्हणते की मोदीजी -  ती ड्युरान्ड लाईन टाका डब्यात!!

रशिया सांगा कोणाचा?

चीन आणि भारत सीमेवरील चकमकी आणि चर्चाची सत्रे सुरु असतानाच अख्खे जग नेमके कोणाच्या बाजूने झुकते हे जाणून घेण्यामध्ये भारतीयांना अर्थातच रस आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्यामध्ये जेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग आणि परराष्ट्र मंत्री श्री जयशंकर रशियाला गेले होते तेव्हा रशियाच्या पुढाकाराने तिथे भारताचे व चीनचे मंत्री एकमेकांना भेटले व सद्य समस्येवर त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणली गेली त्यामुळे रशियाचा कल कोणाकडे झुकतो आहे हे एक कुतूहल सर्वांच्या मनामध्ये आहे. मुळात भारताच्या मंत्र्यांनी रशियाला जाण्याची गरजच काय होती इथपासून ते जरी तिथे गेले तरी चिनी मंत्र्यांना भेटायची गरज काय होती आणि भेट चर्चा झालीच तर रशियाच्या पुढाकाराची गरज काय होती असे प्रश्न आज साहजिकच विचारले जात आहेत. यामधून असे सूचित केले जात आहे की अशाप्रकारे चीनसोबत चर्चेची गरज भारताला होती आणि आपण गळ घातल्यामुळे पुढाकार घेण्यासाठी रशिया तयार झाला व त्याने चर्चा आयोजित केली. म्हणजेच भारताचे पारडे हलके असून मोदी सरकार कूटनीतीमध्ये अपयशी ठरले आहे असा सूर विरोधक लावताना दिसतात.

आपली बाजू कमकुवत म्हणून मोदी सरकारने रशियाला मध्यस्थ बनवून चीनला शांत केले असे मोदींचे विरोधक म्हणत असले तरी वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे बघायला हवे आहे. खरे पाहता भारतीयांना वेगळीच चिंता सतावते आहे. त्यांना चीनसोबतच्या युद्धाची काळजी नाही. आपले सैन्य विजयश्री खेचून आणेल यावर सर्वांचा विश्वास आहे. मोदी सरकार देखील युद्धासाठी आवश्यक पैसे आणि साधने सैन्याला देऊ करेल तसेच कूटनीतीमध्ये सैन्याच्या हालचालींना पूरक नीती ठेवेल याचीही खात्री लोकांना आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की  संकट आलेच तर कोणते देश आपल्या बाजूने उभे राहतील याची खरी चिंता आपणाला लागली आहे. अशी शंका मनात रेंगाळावी यालाही भक्कम कारण आहेच. १९७१ च्या युद्धामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याने मोहीम आवरती घ्यावी म्हणून भारतावर दडपण आणण्यासाठी अमेरिकेने आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरामध्ये पाठवले तेव्हा त्याच्या तोडीस तोड जबाब देत रशियानेही आपले आरमार उपसागरामध्ये पाठवले होते. शिवाय हा प्रश्न जेव्हा युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर चर्चेसाठी घेतला गेला तेव्हा रशियाने व्हेटो वापरून भारताची पाठराखण केली होती. सर्वसामान्य भारतीय माणूस आजही रशियाचे हे उपकार विसरलेला नाही. इतके की १९६५ च्या लढाई मध्ये रशियानेच पुढाकार घेऊन जेव्हा भारत व पाकिस्तानची ताशकंद  येथे बैठक घडवून आणली - आणि समझोताही  - तेव्हा रशियाने आपल्याला फसवल्याची भावना इथल्या जनतेमध्ये होती कारण रशियाच्या भूमीवरच करारावर सह्या झाल्यानंतर आपले पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे अकस्मात निधन झाले होते. पण ताशकंदचे दुःख विसरावे अशी मदत रशियाने १९७१ च्या युद्धामध्ये केली आणि जणू काही ताशकंदचे पाप धुवून टाकले असे भारतीयांना वाटते. त्यामुळे १९७१च्या युद्धापासून रशिया भारताला मदत करेल असे अढळ समीकरण भारतीयांच्या मनात ठसले आहे शिवाय अमेरिका मात्र बेभरवशाची आहे असेही आपल्याला वाटत असते. अफगाणिस्तानचा अनुभव लक्षात घेता अमेरिका आज सोयीचे आहे म्हणून मदत करेल आणि वारे फिरताच आपल्याला वाऱ्यावर सोडून निघूनही जाईल ही भीती भारतीयांना सतावत असते. ही सर्व गणिते जुळवण्याचा उपदव्याप आपण  करतो कारण भारतापेक्षा चीनचे पारडे जड आहे असे आपण मनात घेतले आहे. आणि अशावेळी कोणीतरी भरवशाचा मित्र सोबत असावा अशी धारणा आहे.

या संघर्षामध्ये अमेरिकेने मात्र भारताला वाऱ्यावर सोडले होते असे आपण अनुभवले आहे. मग आजदेखील कोणीतरी आपल्या मदतीला असण्याची गरज आहे आणि अनुभवांती अमेरिका काही मदत करणार नाही, केली तर रशियाच करेल हे समीकरण आपल्या डोक्यामध्ये घट्ट बसले आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये बदलती समीकरणे पाहता अमेरिका काय किंवा रशिया काय भारताला कोणती आणि कशी मदत करणार हा यक्षप्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर कोणताही तज्ज्ञ सोपे करून सांगत नाही म्हणून चलबिचल अधिकच वाढते आहे. 

रशियाने पुढाकार घेऊन काही आठवड्यापूर्वी अशी बैठक घडवून आणण्याआधी मोदी सरकार कसे अमेरिकेच्या आहारी जात आहे याची रसभरीत वर्णने चालली होती. आणि आता रशियाने पुढाकार घेतल्याबरोबरच आपण कमकुवत असल्याचा साक्षात्कार मोदी विरोधकांना झाला आहे. शिवाय रशिया आणि चीन दोघेही कम्युनिस्ट तेव्हा अखेर रशिया खरी मदत चीन्यांनाच करणार हे छातीठोकपणे सांगितले जात आहे.

ही सर्व समीकरणे उच्च रवाने सांगणारे विश्लेषक आजसुद्धा शीतयुद्धाच्या छायेत जगत असून हे १९७१ वर्ष नसून २०२० आहे याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. मुळातच चीन व रशिया कम्युनिस्ट असूनही माओ यांच्या काळापासूनच एकमेकांच्या विरोधात ठाकले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यामधील वितुष्टाला खतपाणी घालत अमेरिकेने चीनशी दोस्ती करून रशियाचा किंबहुना त्या काळातील सोव्हिएत रशियाचा भूराजकीय प्रभाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी चीनला तो सर्व प्रकारे मदत करत होता. तेव्हा या दोन राष्ट्रांना आपण कम्युनिस्ट असून एकमेकांविरोधात एका भांडवलशाही राष्ट्राच्या तालावर नाचतो आहोत याचे महत्व वाटत नव्हते. पण आजच्या घडीला मात्र विश्लेषकांना ही दोन कम्युनिस्ट राष्ट्रे एकत्र येतील आणि भारताला किंबहुना मोदींना उल्लू बनवतील अशी खात्री वाटते आहे. गेला बाजार निदान ते तसा प्रचार तरी करत आहेत.

एकूणच काय तर मुत्सद्दी इंदिराजींनी हे सर्व रोल कसे लीलया पेलले होते आणि मोदींना मात्र ते पेलता येत नाहीत याचे गुऱ्हाळ जोरात लावले जात आहे.

तेव्हा काही गोष्टी स्पष्टपणे समजून घेतल्या तर बरे. पहिले म्हणजे कोणताही देश मग तो रशिया असो कि अमेरिका १००% बाबींकरिता आपल्या पाठीशी उभा राहणार नाही - जगामध्ये कोणीही सदावर्त घालत नसते - आपले रक्षण आपल्यालाच करायचे आहे आणि मुख्य म्हणजे आपल्या बळावरती कोणी मदतीला येईल असे गणित ना ठेवता हे पक्के आहे. आता वरून मिळेल ती मदत आपली म्हणायचे. यामधला अमेरिका तर स्वभावानुसार एका एका संघर्षामध्ये कोणाला मदत करायची ते ठरवतो त्याच्या लेखी सहसा दीर्घकालीन मित्र व अमित्र याची गणिते नसतात त्याला इंग्रजीमध्ये  transactional relations  असे म्हणतात. म्हणून नेमका संघर्ष सुरु असेल तेव्हाची परिस्थिती बघून अमेरिका मदतीला येईल की नाही याचे उत्तर मिळेल आता ते मिळू शकत नाही दुसरे गणित लक्षात घेतले पाहिजे की कम्युनिस्ट आहेत म्हणून रशिया आणि चीन चे सख्य आहे आणि अशा मैत्रीसाठी ते दोघेही एकत्र राहतील आणि भारताला वाऱ्यावर सोडतील असे गृहीत धरता येत नाही. किंबहुना आज परिस्थिती फारच बदलली आहे आणि त्याची नोंद आपल्याला घेतली पाहिजे.

उदा. अमेरिका भारत चीन आणि रशिया या सर्व देशांना भेडसावणारा आजचा सर्वात मोठा जर कोणता सामायिक प्रश्न असेल तर तो आहे अफगाणिस्तानचा. अमेरिकेला तिथून काढता पाय घ्यायचा आहे पण जी पोकळी निर्माण होईल तिच्यामध्ये कोण घुसणार - रशिया की  चीन अशी चढाओढ आहे. अफगाणिस्तानमधील आपले भूराजकीय महत्व ओळखून त्यानुसार आपल्याला त्यामध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे शिवाय या निमित्ताने वरचढ झालेल्या तालिबानांनी थोडासा निवांत मिळताच अखेर भारतावर हल्ले चढवू नयेत याविषयी भारत आग्रही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये यापैकी कोणताही देश दुसऱ्याची चिंता न वाहता आपले काय याचाच अधिक विचार करणार हे उघड आहे.

चीन आणि रशिया यांच्यामध्येच एका सीमावाद असून चीनने तिथेही घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत त्यामुळे अर्थातच रशिया दुखावला गेला आहे. आजच्या घडीला आशियामधील एक बलवान आर्थिक सत्ता म्हणून रशियाने चीनशी जुळवून घेतले असले तरी त्याचे हे वर्तन रशियाला खुपत असणारच तेव्हा डोळे मिटून रशिया चीनचे समर्थन करण्याची शक्यता कमी आहे. पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत साम्राज्यातील बेलारूस आणि मोन्टे निग्रो या देशांमध्ये आज चीन आपले हात पाय पसरण्याचे उद्योग करत होता पण त्याला अटकाव करण्याचे यशस्वी पाऊल रशियाने उचललेले दिसत आहे.

बेलारूसमध्ये चीनने आपल्याला धार्जिणे असलेल्या सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी केली होती. चीनने आपल्याकडचा पैसे बेलारूस मध्ये ओतला होता आणि कर्जाने त्यांना मिंधे करण्याचे धोरण अवलंबले होते.  पण तेथील हुकूमशहा लुकाशेन्को यांनी चीनपेक्षा रशियाला जवळ केले आहे. खरे तर सुरुवातीच्या काळामध्ये लुकाशेन्को आरोप करत असत की रशिया आपल्या देशामध्ये ढवळाढवळ करत आहे पण जसजसे त्यांच्या विरोधामध्ये तिथे आंदोलनांनी उग्र रूप धारण केले तेव्हा त्यांना मित्रत्वाची रशियाचीच आठवण आली. “These events have shown us that we need to stay closer with our older brother” - या घटनांनी आम्हाला दाखवून दिले आहे की जुना मित्रच अधिक जवळचा आहे असे लुकाशेन्को यांनी पुतीन याना सोची मधील भेटीदरम्यान सांगितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यानंतर बेलारूसमधून चीनचा प्रभाव कमी तर झालाच पण पूर्व युरोपातील अन्य देश जे एकेकाळी रशियन साम्राज्यात होते ते आता रशियाकडे झुकू लागतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. चीनच्या कूटनीतीला बसलेला हा एक मोठा हादरा आहे. तोंडाने चीनची स्तुती करणारे लुकाशेन्को यांची पहिली पसंती अर्थातच पुतीन आहेत हे अलीकडच्या घडामोडी दाखवून देत आहेत.

बेलारूसनंतर नंबर लागला आहे तो बाल्कन राष्ट्रांपैकी मोन्टे निग्रोचा. इथे रशियाला जवळ असणारा पक्ष निवडणूक जिंकला आहे. गेली तीस वर्षे अध्यक्ष म्हणून वावरणारे दुकानोविश यांचा ३० ऑगस्टच्या  निवडणुकीत पराभव झाला आहे. निवडणुकीमध्ये चीनची भूमिका आणि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चशी असलेले मोन्टे निग्रोचे सख्य हे मुद्दे प्रभावी ठरले होते. याआधी मोन्टे निग्रोच्या सत्ताधाऱ्याने आपली राजधानी बेलग्रेडला जोडण्याचे प्रयत्न म्हणजे चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पाला खतपाणी असल्याची धारणा जनतेमध्ये बळावत गेली. या प्रकल्पापायी मोन्टे निग्रोला कोणताही आर्थिक फायदा नसून प्रत्यक्षात आपला देश कर्जाच्या विळख्यामध्ये फसवला जात आहे याची जनतेला खात्री होती.  आणि त्यातून त्यांचा पराभव झाला हे विशेष. आता मोन्टे निग्रो हा देशही चीनच्या विळख्यामधून सुटल्यामुळे बेल्ट रोड प्रकल्पाला हादरा बसला आहे. जी कथा पूर्व युरोपची तीच आता अफगाणिस्तान आणि मध्य पूर्वेतील राजकारणामध्ये बघायला मिळणार नाही असे थोडीच आहे?

कोविद १९ च्या संकटापुढे चीनने सामंजस्याची भूमिका घेऊन आपले संबंध विविध देशांशी अधिकच दृढ करायला हवे होते पण तसे न करता शी जिनपिंग यांच्या सरकारने ते अधिक बिघडवले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये चीनच्या मागे फरफटत न जाता आशियामध्ये पुन्हा एकदा वरचढ स्थान स्वतःकडे खेचून आणायची संधी रशिया सोडेल ही कल्पनाच चुकीची आहे. जसे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीला स्टॅलिनने धूर्त खेळी करून लोणी आपल्या पदरी पडून घेतले होते तशीच काहीशी खेळी आज पुतीन करताना दिसत आहेत. या चढाओढीमध्ये आपला भर कोणावर न टाकता पण जमेल तेवढे चीनला नमवण्यासाठी मिळेल त्या बाजूचा उत्तम उपयोग मोदी करून घेत आहेत. लढाईमध्ये प्रत्येक इंचाइंचावर यश मिळाले की नाही याचे मोजमाप होत नसते एकंदरीत यशापयश कोणाच्या बाजूला झुकते आहे हे बघितले जाते. म्हणून रशिया कोणाच्या बाजूचा यावर ऊहापोह करण्यापेक्षा आजची परिस्थिती आपल्याला अनुकूल आहे की नाही आणि तिचा वापर आपण स्वतः साठी कसा करून घेत आहोत हे जास्त महत्वाचे असते. या अग्निपरीक्षेमध्ये मोदीचा कस लागणार आहे त्यातून ते तावून सुलाखून बाहेर पडतील हे लवकरच सिद्ध होईल