दिल्ली २०२०

दिल्लीतील निवडणूक भाजप हरल्यामुळे त्याचे समर्थकांमध्ये चलबिचल आहे. पक्षाचा पराभव त्यांना अनपेक्षित होता. अरविंद केजरीवाल यांच्या आप पक्षाला कंटाळून - त्यांच्या कारभाराला विटून - दिल्लीतील जनता भाजपच्या अखेर मागे येणार असा आंदाज होता पण तो चुकीचा ठरला. जनतेने भाजपला क्षितिजावरच ठेवले आहे. ७० पैकी ६२ जागा जिंकून केजरीवाल पुनश्च निवडून आले. भाजपच्या जागा तीनवरून आठवर गेल्या. त्याच्या टक्केवारीमध्येही सुमारे ६.२१% ची वाढ झाली. पण सर्वांची अपेक्षा दिल्लीने भाजपच्या हाती सत्ता द्यावी अशी होती. लोकसभेमध्ये सातच्या सात जागा भाजपला मिळाल्यानंतर ही अपेक्षा चुकीची नव्हती. त्यामुळे समर्थकांना हा पराभव पचवणे जड जात आहे. त्याचे खापर अर्थातच दिल्लीतील जनतेवर फोडून अनेक जण धन्यता मानत आहेत. जे झाले त्यामध्ये आपला पक्षाचा दोष नाही तर जनता कमी पडली असा सूर समाजमध्यमांमधून दिसल्यामुळे हा लेख लिहित आहे.

भारतीय जनसंघ म्हणून १९५१ साली स्थापना झाल्यापासून ते भाजप म्हणून १९९८ मध्ये सत्ता हाती यायला ४७ वर्षे जावी लागली. पण एकदाही त्यावेळच्या नेत्यांनी वा कार्यकर्त्यांनी जनतेला लोभी स्वार्थी मूर्ख म्हटले नाही. नैराश्याचे पराभवाचे किती क्षण पचवले. स्वतःत काय उणिवा राहिल्या याचा विचार करून ते स्वतःत बदल करत होते. आता सगळाच मामला उलटा झालाय. वाजपेयी म्हणत असत की भाजप एक तर जिंकते नाही तर शिकते. हरत नाही. यामधून वाजपेयींचा सर्वज्ञात आशावाद दिसत असला तरी हरलो तर जनता आपल्याला काही शिकवू पाहत आहे आणि ते शिकणे आपले कर्तव्य आहे असा विनम्र भाव त्यामागे होता. आज नेमका तोच नेत्यांमध्ये नव्हे पण समर्थकांमध्ये मात्र अभावाने दिसत आहे. म्हणून भाजप समर्थकांना वाजपेयींच्या खालील कवितेची आठवण करून द्यावी लागत आहे.


हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा,
काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं,
गीत नया गाता हूं.

असे म्हणणारे वाजपेयीजी आता नाहीत. आणि त्यांच्यावेळचे कार्यकर्ते नेतेही कदाचित समाजमाध्यमांमध्ये नसावेत. दिल्लीतील निवडणूक निकालाने सर्वच भाजप प्रेमी अथवा मोदी प्रेमी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. गेले काही महिने एकामागोमाग एका राज्यांतील भाजपची सत्ता संपुष्टात येताना बघून साहाजिकच सर्वांसाठी तो चिंतेचा विषय बनला आहे. माध्यमांमधील टीकाकारांकडून सकारात्मक टीकेचे सूर ऐकू येत नसल्यामुळे जो तो आपापल्य गती मतीनुसार निकालांचे अर्थ लावत आहे. म्हणूनच आप ने हे फुकट ते फुकट देण्याचा सपाटा लावला पण भाजपने असे काही केले नाही म्हणून दिल्ली निवडणूक हरलो असा सोपा निष्कर्ष पब्लिकने काढला आहे.

जनता खरोखरच कोण आपल्याला काय फुकट देतो यावर मतदान करते काय? तसे असते तर लोकसभा निवडणुकीत जनतेने मोदींना न निवडता वर्षाकाठी ७२००० रुपये देऊ करणार्‍या राहुल गांधींना निवडले नसते काय? भारतामधले लोक गरीब असतील. त्यांना मदतीची गरजही आहे हे मान्य आहे. पण म्हणून कोणी त्यांची संभावना फुकटे म्हणून करणे मला प्रशस्त वाटले नाही.

एक "कुडबुड्या" शास्त्रज्ञ होता. बेडकाचे श्रवणेंद्रिय त्याच्या पायात असते असे त्याच्या मनाने घेतले. त्याने बेडकाला टेबलवर ठेवून टेबलावर हातोडा मारून आवाज केला तसे बेडकाने उडी मारली. मग त्याने बेडकाचा एक पाय कापला. व पुन्हा हातोडा मारला. आता बेडकाने धडपडत उडी मारली. अजून एक पाय कापून प्रयोग चालू राहिला. सरतेशेवटी चारही पाय कापल्यावर आवाज करूनही बेडकाने उडी मारलीच नाही. आपला सिद्धांत योग्य असल्याचे अनुमान कुडबुड्याने काढले. दिल्ली निवडणूक आणि हे निष्कर्ष म्हणजे त्या शास्त्रज्ञाने काढलेल्या अनुमानासारखे आहेत.


आपण चांगले काम केले - लोकोपयोगी कामे केली - समाजातल्या सर्व घटकांपर्यंत विकासाचा लाभ पोचवला - दुजाभाव न करता सर्वांना सत्तेची फळे सारखीच वाटून घेण्याची संधी दिली तर लोक आपल्यालाच निवडतील हा एक भाबडा आशावाद भाजप समर्थकांमध्ये दिसत असतो. शिवाय जे काम भाजप करत आहे त्याच्या पासंगाला पुरेल एवढेही काम अन्य कोणी करताना दिसत नाही मग कोणी कशाला अन्य पक्षांना मत देतील अशी समजूत आहे. काही जण तर इतके निर्धास्त असतात की मोदी नावाचे एक एटीएम कार्ड जणू आपल्या हाती लागले असून ते मशीनमध्ये टाकले की खात्यामध्ये असलेल्या कोट्यवधी मतांमधून आपल्या ओंजळीत विनासायास मते पडतील आणि आपले उमेदवार जिंकून येतील असे त्यांना वाटत असते. मग मोदी मोदी करत भटकंती केली की आपले काम झाले अशी त्यांची समजूत झाली आहे.

तसे असल्यामुळेच अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी लोसभेच्या सातही जागा मोदींच्या पदरात टाकणारी दिल्लीची जनता विधानसभेसाठी मात्र दोन आकडी जागाही भाजपला द्यायला का तयार होत नाही हे एक कोडे होऊन बसते. केजरीवालसारख्या नेत्याला हरवणे खरे तर अगदीच सोपे असायला हवे मग तेच काम इतके दुरापास्त कसे होत आहे हा यक्ष प्रश्न झाला आहे.

दिल्लीत भाजप जिंकेल की नाही अथवा मते किती टक्के मिळवेल यापेक्षा अपात्र  आप ने शंभर नंबरी सोन्याला इतके नाकी नऊ का आणले हा विचार गरजेचा आहे. कारण तसे केले तर सुधारणा होऊ शकेल.

२०१५ मध्ये दिल्लीमध्ये आप ने ६७ जागा जिंकून अन्य पक्षांचा धुव्वा उडवला होता. त्यावर बोलताना  डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते की निवडणूक रिंगणात काँग्रेस ताकद लावून उतरेल असा आमचा अंदाज होता. पण काँग्रेसने स्वतःची मते आप च्या झोळीत टाकून आत्महत्या स्वीकारली आहे. ही आमची अपेक्षा नव्हती. आम्ही आमच्या रणनीतीत हे गृहित धरले नव्हते. पण पुढच्या निवडणुकीत आम्ही ही चूक सुधारू.

पाच वर्षांनंतर आलेल्या निवडणुकीतही आपली मते आप च्या पारड्यात फिरवण्याचा उद्योग काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे भाजप विरोधी मते एकवटली व टक्केवारीतही आप पुढे गेली. याला अटकाव करण्याची रणनीती भाजपने आखलेली दिसली नाही. यातूनच अनेक जागांवर अटीतटीचे सामने बघायला मिळाले.

यालाच सेफोलॉजिस्ट Index of Opposition Unity म्हणतात. भाजप विरोधी पक्षांनी भारतभर हेच तत्त्व लागू करण्याचा प्रयोग करण्याचे ठरवले तर लोकसभा निवडणुकीतही कॉंग्रेसला आपले म्हणणे पुढे दामटण्याऐवजी अन्य पक्षांना आघाडीमध्ये सामावून घेऊन त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. असे करताना आपल्या खासदारांची संख्या कमी होणार हे सत्य स्वीकारावे लागेल. त्यासाठी कॉंग्रेसची मानसिक तयारी आहे का? याउलट राज्यपातळीवर छोट्या पक्षांना प्राधान्य द्यावे - निवडून येण्यासाठी त्यांना टेकू द्यावा आणि केंद्रात अन्य पक्षांनी कॉंग्रेसला पुढे करावे हा पर्याय असू शकतो पण आजवर तो सर्वमान्य न झाल्यामुळे अशी सामजस्य दाखवणारी आघाडी अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. पण खरोखरच अशा प्रकारची आघाडी झाली तर मात्र भाजपला दिल्लीप्रमाणेच एक मोठे आव्हान देशपातळीवर उभे राहू शकते. Index of Opposition Unity ही झाली थिअरी कारण प्रत्यक्षात व्यवहारामध्ये ती उतरत नसल्याचेच आजवर सर्वांनी दाखवून दिले आहे. तात्पर्य हे की दिल्लीतील प्रयोग देशाच्या पातळीवर यशस्वी होणार म्हणून डंका पिटणार्‍या मुख्य माध्यमांना वेगवेगळ्या पक्षांच्या वैयक्तिक आकांक्षा बाजूला न ठेवण्याचा स्वभाव लपवून विश्लेषण करण्याची सवय जडली आहे. जसे भाजप समर्थकांनी जनतेला फुकटे म्हणत पराभवाचे खापर लोकांवर फोडणे चुकीचे आहे तसेच माध्यमांनी दिल्लीतील केजरीवाल विजयाने सुतावरून स्वर्ग गाठणे पण तितकेच चुकीचे आहे.

समर्थकांनी फुकटे म्हणून जनतेला हिणवणे ह्याला काय म्हणावे? त्याला अनुसरून २०१५ मध्ये मोदींनी मनरेगा वर एक दणकेबाज भाषण केले. त्याची आज आठवण येत आहे. मोदी काय म्हणाले होते?
//
संप्रग सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा को हाशिये पर डालकर उसे धीरे धीरे बंद करने की कांग्रेस की आलोचनाओं का आज अपने खास आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ अक्सर लोग मेरी क्षमताओं को लेकर कहते हैं कि मोदी यह कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। और कुछ हो न हो, मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है और वह सूझबूझ कहती है कि मनरेगा को बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता।’ कांग्रेसी सदस्यों के साथ ही इस पर पूरे सदन में ठहाके गूंजे लेकिन इसके फौरन बाद मोदी ने जो कहा, उसे सुनकर कांग्रेस के सदस्य सकते में आ गए। मोदी ने कहा, ‘.. क्योंकि मनरेगा आपकी विफलता का जीता जागता स्मारक है और मैं पूरे गाजे बाजे के साथ इसका ढोल पीटता रहूंगा। और कहूंगा कि देश की आजादी के 60 साल बाद आपने लोगों को गढ्ढे खोदने और गढ्ढे भरने के काम में लगाया। इसलिए मनरेगा ‘आन बान शान’ के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ इसका ढोल बजाया जायेगा। यह एक विफलता का स्मारक है।’’ सदन में सोनिया गांधी की उपस्थिति के बीच अपने व्यंग्य बाण जारी रखते हुए मोदी ने कहा, ‘‘लोगों को पता तो चले कि ऐसे खंडहर कौन खड़े करके गया है ? ’
//

भाजप समर्थक सांगतात तसे केजरीवालनी दिल्लीकरांना वीज फुकट दिली हे अर्धसत्य आहे. १०० युनिट वापरणाऱ्यांना वीज फुकट आहे. आपण कधी विचार करतो का की दिल्लीसारख्या विषम हवामानाच्या शहरात महिना १०० युनिट वीज वापरणारे कुटुंब न उन्हाळ्यात सलग पंखा वापरू शकेल न हिवाळ्यात हीटर! इथेही अशी गरीब माणसे - कुटुंबे कमी नाहीत. १०० युनिट वीज माफ केल्याने राज्यावर किती कोटींचा बोजा पडला? मग असाच बोजा मनरेगाने किंवा शेतकऱ्यांना वार्षिक रू६०००/- देण्यातून पडत नाही का?

मोदींनी प्रत्येक व्यक्तीसाठी बँक खाते दिले तेव्हाही बँकांवरही खर्च लादला गेला आहे. अशा अनेक योजना सर्वच पक्षांनी आणल्या आहेत. राबवल्या आहेत.
आज मुंबईत रेल्वेचे जाळे दिल्लीच्या तुलनेत चांगले आहे. त्याच्या मासिक पासची रक्कम वर्षानुवर्षे मामूलीच राहिली आहे. असे असूनही घरापासून वा ऑफिसपासून जवळच्या रेल्वे स्टेशन पर्यंत बस परवडत नाही - दैनिक मासिक पासही परवडत नाही म्हणून पायी चालणारे हंगामी कामगार आपण बघतो ना? त्यामध्ये पहाटे उठून डबे बनवून अंगमेहनतीचे काम करायला बाहेर पडणाऱ्या स्त्रिया कमी असतात का? अशांना इथे बस मोफत मिळाली तर ती जनता त्याचे स्वागत करणार नाही का? त्याला फुकट्यांचे राजकारण म्हणावे का? कमालीच्या विषमतेत जगणाऱ्या समाजाचे हे भोग असतात.

जेव्हा या योजनांना आपण विरोध करतो तेव्हा भाजपच्या राज्यात अशा सोयी मिळणार नाहीत असे आपणच सूचित करतो. हा चुकीचा संदेश आपण देत असतो. तो फार वेगाने जनतेमध्ये पसरत असतो. यावर आक्षेप घेणारे म्हणतील की परवडत असेल तर द्या सोयी. पण जीएसटीने दिल्लीचे उत्पन्न किती पटीने वाढले? मग असे का म्हणू नये की मोदींनी जीएसटी आणला म्हणून दिल्लीकरांना ह्या सोयी मिळू शकल्या? असे बोलणे जास्त सकारात्मक नाही का?

समाजात विषमता आहे म्हणून आरक्षण गरजेचे आहे असे भागवतजी म्हणाले होते. सरकारने विषमता दूर करण्यावरही जोर द्यावा असेही ते म्हणाले. तोच नियम याही सोयींना लागू होतो. तेव्हा दिल्लीची जनता फुकटी आहे म्हणून तिने केजरीवाल स्वीकारले म्हणणे ही आपलीच प्रतारणा ठरेल. दिल्लीतील पराभवाची चिकित्सा पक्ष जरूर करेल पण मला मात्र एका मुद्द्यावर आपले म्हणणे मांडायचे आहे. कारण ह्या मुद्द्यावर कोणी बोलायला तयार नसते असे मला वाटते.

मूळ प्रश्न "प्रादेशिक पक्ष" या "काल्पनिक" संकल्पनेचा आहे. ज्या पक्षांचा "आजचा" प्रभाव विशिष्ट जात समुदाय भाषाविशेष धर्म जिल्हा प्रांत राज्य प्रदेश यापुरता असतो त्यांना प्रादेशिक पक्ष म्हणायचे अशी विचारसरणीच घातक आहे.

"प्रभाव" कुठे आहे - दिसतो ह्याला फक्त काही घटक लागू होतात पण "अपील" कुठपर्यंत पोचते हे महत्त्वाचे असते. कारण असे अपीलच त्याच्या व्याप्तीनुसार पक्षाचा पसारा भविष्यात वाढवू शकते. म्हणून आज एखादा पक्ष किती परिणामकारक आहे यापेक्षा भविष्यात राजकारणात तो कितपत आणि कोणत्या परिस्थितीत प्रभाव टाकू शकतो ह्याचे गणित जमवले जाते.

तथाकथित प्रादेशिक पक्ष मुळी जन्माला का येतात - त्यांचे अवतारकार्य काय असते - लोकांच्या अपेक्षा काय असतात ह्याचे आकलनच चुकीचे असल्यामुळे विश्लेषण चुकते आणि त्यावरचे तोडगे तर कधीतरी हानिकारक झाल्याचे लक्षात येते. कारण ते चुकीचे "संकेत" देतात.

राष्ट्रीय पातळीवर सुस्थितीत असलेल्या भाजपला राज्य पातळीवर एखादा विजय मिळवणे पुरेसे नसून राज्यवार  "जम" बसवणे आवश्यक वाटत असेल तर प्रादेशिक पक्षांबाबतच्या त्याच्या आकलनात आमूलाग्र बदल गरजेचा आहे.

स्थानिक सामर्थ्यशाली नेतृत्व समोर नसल्यामुळे जनतेने भाजपला झिडकारले हे सत्य आहेच. इतरही कारणांचा विचार पक्ष करेल. पण त्याच जोडीला प्रादेशिक पक्षांच्या आकलनाचा पुनर्विचार करावा लागेल असे मला वाटते.