पाकिस्तानचा काळा इतिहास - जिनांचा मृत्यू भाग २

जिनांना घेऊन एक अम्ब्युलन्स आणि एक सेडन असा ताफा विमानतळावरून निघाला तेव्हा या अतिमहत्वाच्या व्यक्तीला घेऊन निघालेल्या अम्ब्युलन्सच्या बाजूनेच उंटगाड्या आणि खेचरे ओढत असलेल्या गाड्या जात येत होत्या. त्यामुळे अम्ब्युलन्स वेगाने नेणे शक्य नव्हते. जिनांचा प्रवास संथ गतीने सुरू होता. गाड्या सहा किमी गेल्या नाहीत तोच अचानक अम्ब्युलन्स बंद पडली - ती चालूच होईना. हे पाहून मागची गाडीही थांबवण्यात आली. बराच काळ दुसरी अम्ब्युलन्स उपलब्ध होईना तसे जिनांना सेडनमधून कराचीपर्यंत पोचवावे का असाही विचार सुरू झाला. पण त्यांची अवस्था बघता हे शक्य नव्हते - सोबतच्या डॉक्टर्सनी असे करण्यास नकार दिला. गाडी थांबली तिथे कोळ्यांची वस्ती होती. गावात मासे सुकवण्यास घातले होते त्यामुळे माशा आणि मच्छर यांचा सुळसुळाट आसपास होता. जिनांनाही त्याचा उपद्रव झालाच. सेडनमध्ये पेट्रोल पूर्ण भरले होते पण अम्ब्युलन्समधले पेट्रोल संपले होते. 

इथे कराचीमध्ये जिना पोचले का हे तपासण्यासाठी लियाकत आपल्या गच्चीमध्ये गेले. गव्हर्नर जनरलच्या घराजवळ निळा झेंडा फडकताना दिसला नाही म्हणून चौकशी करता त्यांना अम्ब्युलन्स बंद पडल्याचे कळले. यानंतर दुसरी अम्ब्युलन्स पाठवण्याचा प्रयत्न झाला. ही अम्ब्युलन्स यायला एक तासाहून अधिक काळ लागला. दुसर्‍या अम्ब्युलन्सवरही झेंडा नव्हता. शिवाय तिच्याही सोबत कोणतीही मदत आली नव्हती. अम्ब्युलन्सवर झेंडा असता तर संध्याकाळच्या भर गर्दीतून तिला पुढे काढणे शक्य झाले असते. (अम्ब्युलन्स विमानतळावर पाठवण्यापूर्वी त्यात पेट्रोल आहे की नाही याची खबरदारी न घेण्य़ाबद्दल पुढे कोणालाही शिक्षाही झाली नाही.) अखेर १७ किमीचा प्रवास आटोपायला सुमारे दोन तास लागले. संध्याकाळी सहाच्या सुमारास ते घरी पोचले. सरकारने घरी काम करण्यासाठी नर्सची व्यवस्था केली नव्हती. इतक्या नाजूक अवस्थेतील रूग्ण घरी आणायचा तर काय तयारी हवी हे कोणत्याही डॉक्टरशी बोलून ठरवण्यात आले नव्हते. अखेर इलाहीने आपल्या ओळखी वापरून नर्स बोलावून घेतली. तिला येण्यास रात्रीचे साडे आठ वाजले. 

त्यांची तब्येत ढासळल्याचा निरोप मिळताच रात्री नऊ वाजता इलाही घरी पोचले. शिवाय डॉक्टर शहा आणि मिस्त्री आले. जिनांना इन्जेक्शन द्यायचे होते. हे इन्जेक्शन दिले की तुम्हाला बरे वाटेल आणि तुम्ही देशाचे नेतृत्व कराल असे इलाही त्यांच्या कानात कुजबुजले पण जिनांनी मान हलवून नकार दिला. अखेर १० वाजून २० मिनिटांनी त्यांनी प्राण सोडले. जिनांवर घरचे अंत्यसंस्कार झाले ते शिया पद्धतीने पण देशासमोर दाखवले गेले ते सुन्नी अंत्यसंस्कार होते. 

ज्या पद्धतीमध्ये सारी कथा आटोपण्यात आली त्यातून जनतेच्या मनामध्ये अनेक संदेह असणे स्वाभाविक होते. पण पाकिस्तानच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मुक्तपणे यावर चर्चा अशक्यच होती. डॉ. इलाहींनी जिनांसोबतचे अखेरचे दिवस असे एक छोटेसे साधारण ७०-८० पानांचे पुस्तक १९४९ मध्ये लिहिले व प्रसिद्ध केले. झियारात, क्वेट्टा आणि कराची अशा तीन प्रकरणांमध्ये त्याने ते पुस्तक विभागले होते. सुरूवातीच्या काळामध्ये ते झपाट्याने खपले पण नंतर पाकिस्तानमध्ये त्यावर बंदी घालण्यात आली. पुढे २०११ साली ऑक्सफर्डने ते पुन्हा छापले खरे पण काही परिच्छेद वगळण्याची सक्ती करण्यात आली होती. पुस्तकामध्ये इलाहीने एक गंभीर आठवण दिली आहे. क्वेट्टावरून निघताना अमीन नामक व्यक्तीने इलाहीकडे लकडा लावला होता की एका व्यक्तीला जिनांना ताबडतोबीने भेटायचे आहे तर भेटण्याची परवानगी द्यावी. इलाहींनी खोदून खोदून अमीनला ही व्यक्ती कोण आहे - ह्या व्यक्तीविषयी माहिती विचारली पण अमीनने माहिती दिली नाही. इलाहींनी अखेर ही व्यक्ती कोण होती त्याचा छडा वैयक्तिक पातळीवर तर लावला पण नाव देण्यास नकार दिला. त्यांच्या पुस्तकातही हे नाव दिलेले नाही. त्यामुळे इलाहींच्या पुस्तकातील ही एक अपूर्ण कहाणी ठरली आहे. हा कोण अनोळखी इसम मृत्यूशय्येवरील जिनांना भेटू इच्छित होता? आणि त्याच्याकडे अशी काय रहस्यमय माहिती होती की त्याला जिनांची गुप्त भेट हवी होती बरे?

जिनांच्या मृत्यूला दोन वर्षे झाली तरी फातिमांचे त्यावर भाषण सरकारने होऊ दिले नाही. फातिमा आपल्यावर सडकून टीका करतील ही सरकारला भीती असावी. तुम्ही आपल्या भाषणाची लिखित प्रत द्या असे सांगितले जाई. फातिमांनी त्याला नकार दिला की भाषण रद्द केले जाई. १९५१ मध्ये त्यांना पाकिस्तान रेडियोवरून बोलण्याची परवानगी देण्यात आली. फातिमांनी आपल्या मनातील व्यथा भाषणात सांगितल्या पण तांत्रिक अडचणींमुळे प्रत्यक्षात संपूर्ण भाषणाचे प्रसारण झालेच नाही. मुख्य म्हणजे आपले भाषण जसेच्या तसे प्रसारित होत नसल्याचे फातिमांना भाषण चालू असताना कळू देण्यात आले नाही. याचा प्रचंड गवगवा झाला. आणि टीकेची झोड उठली. पण सरकारने तांत्रिक कारणामुळे प्रसारण होऊ शकले नसल्याचे टुमणे चालूच ठेवले. 

इलाही बक्ष वगळता खुद्द फातिमा यांनीही माय ब्रदर शीर्षक असलेले पुस्तक १९५५ मध्ये लिहिले होते पण त्याही पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली होती. अखेर १९८७ मध्ये ते प्रसिद्ध झाले तेही अर्थातच काही भाग वगळून. आपल्या राजकीय वारसदार म्हणून जिनांनी फातिमांच्या नावाला संमती दिली होती पण पाताळयंत्री राजकारण्यांनी तसे होऊच दिले नाही. १९५८ मध्ये जनरल अयुब खानने सत्ता हाती घेऊन पाकिस्तानमध्ये लष्करशाहीचा अंमल सुरू केला होता. अखेर जागतिक दडपणाखाली जानेवारी १९६५ मध्ये निवडणुका घेण्याचे ठरवले. त्या निवडणुकीत अयुब यांच्या विरोधात फातिमा उभ्या राहिल्या. एकंदर वारे बघता त्या सहज जिंकतील अशी परिस्थिती असूनही प्रत्यक्षात अयुबच निवडणूक जिंकल्याचे घोषित केल्यामुळे सर्वांना धक्का बसला होता. तरीही कराची ढाका या दोन महत्वाच्या शहरांमध्ये त्यांनी अयुबना मताधिक्यात मागे टाकले होते. 

जिनांच्या मृत्यूसंबंधी संशयास्पद वर्तन करणारे लियाकतदेखील पुढे भर जाहीर सभेत मारले गेले. १९६७ मध्ये खुद्द फातिमा यांचाही गूढ मृत्यू झाला. त्यांच्या शरीरावर काळेनिळे डाग आणि पोटावर जिवंत जखम होती जिच्यातून रक्त व अन्य द्रव पाझरत होते असे साक्षीदारांनी लिहून ठेवले आहे. इतके होऊनही मृत्यूची चौकशी झालीच नाही. त्यांच्या मृत्यूनंतर जिन्नांचे भारतीय भाचे व निष्णात वकिल अकबर पिरभाई यांनी अयुब खान यांची भेट मागितली होती. फातिमांचे शवविच्छेदन न करता दफन करण्याला त्यांनी आक्षेप घेतला व हृदय बंद पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असे सर्टिफिकेट देणार्‍या डॉक्टरची तसेच सर्वच प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. अयुब खान यांनी दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या. आदल्या राती एका विवाहसोहळ्यामध्ये सामील झालेल्या फातिमांचा  खून त्यांच्या नोकरानेच केला अशी दाट शंका होती. त्यांच्या अंत्ययात्रेमध्ये सुमारे सहा लाख लोक लोटले होते असे म्हणतात. जानेवारी १९७२ मध्ये (डि. १९७१ मध्ये पाकिस्तानचा युद्धात दारूण पराभव झाल्यावर आणि बांगला देश स्वतंत्र झाल्यावर) मलिक गुलाम सरवार नामक व्यक्तीने फातिमा मृत्यूप्रकरणी अडिशनल सिटी मॅजिस्ट्रेट मुमताझ मुहमद बेग यांच्यासमोर तक्रार गुदरली आणि क्रिमिनल प्रोसिजरच्या कलम १७६ खाली दाद मागितली. यानंतर हसन ए शेख व अन्य काही व्यक्तींनीही अशाच शंका व्यक्त केल्या. याअगोदर म्हणजे २ ऑगस्ट १९७१ रोजी एका स्थानिक उर्दू वर्तमानपत्राने एक वृत्तांत प्रसिद्ध केला त्यामध्ये मृत व्यक्तीला आंघोळ घालण्याच्या रिवाजासाठी आलेल्या हिदायत अली आणि त्याचे साथीदार यांचे खळबळजनक निवेदन छापले होते. ही कागदपत्रे सरवारने आपल्या अर्जासोबत जोडली होती. या प्रकरणी कोर्टाने अखतर अली मेहमूद यांची नेमणूकही केली. पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. 

फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात काम करत असलेले भारतीय राजदूत श्रीप्रकाश यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये जिनांच्या मृत्यूविषयी बरीच माहिती दिली आहे. श्रीप्रकाश म्हणतात की क्वेट्टाहून जिनांना कराचीमध्ये आणले त्यासाठी गव्हर्नर जनरलसाठी वापरण्यात येणारे खास विमान वापरले गेले नव्हते. एरव्ही कराचीमध्ये त्यांचे आगमन हा एक महत्वाचा सार्वजनिक कार्यक्रम असे. त्यांच्या आगमनाच्या आधी सर्व परकीय वकिलातींना आगाऊ सूचना दिल्या जात आणि शिष्टाचारानुसार आम्ही सर्व जण त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर हजर राहत असू. केवळ राजदूतच नव्हे तर मंत्रिगण - वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि सर्वसामान्य जनताही मोठ्या संख्येने स्वागतासाठी येत असे. ११ सप्टेंबर रोजी असे काहीच घडले नाही. विमानतळावर सामसुम होती. श्रीप्रकाश म्हणतात की पाकिस्तानातील रेडक्रॉस संस्थेचे प्रमुख जमशेट मेहता यांना एक अम्ब्युलन्स पाठवण्यास सांगण्यात आले होते. पण अम्ब्युलन्स जिनांसाठी हवी आहे असे सांगितले गेले नव्हते. मला माहिती असते तर मी स्वतः गेलो असतो असे मेहता श्रीप्रकाशना म्हणाले. मेहता यांनी पाठवली तीच ती दुसरी अम्ब्युलन्स. जिना सहाच्या सुमाराला घरी पोचले व त्यांचा संध्याकाळी साडेसातला मृत्यू झाला असे श्रीप्रकाश म्हणतात. ही बातमी कोणालाच कळवली गेली नाही. अनेकांना तर असे वाटत होते की क्वेट्टामध्येच त्यांचा मृत्यू झाला होता. केवळ शव कराचीला आणले गेले. त्यासाठी इतकी गुप्तता बाळगण्यात आली असावी. पंतप्रधान लियाकत यांनाही पक्की खबर रात्री बाराला समजली. यानंतर गव्हर्नर हाऊस मध्ये पहाटे चारपर्यंत खलबते चालू होती. तिथे अस्वस्थता पसरली होती. भावाच्या मृत्यूनंतर फातिमा सत्तेवर दावा करतील अशी हवा होती आणि त्यामुळे राजकारणी अस्वस्थ होते. श्रीप्रकाश यांनीही जिनांच्या मृत्यूविषयी व्यक्त केलेल्या या भावना ते स्वतः त्याप्रसंगी कराची इथे उपस्थित असल्यामुळे महत्वाच्या आहेत.

भारतीय उपखंडामध्ये अशाप्रकारच्या संशयास्पद मृत्यूंची मालिकाच जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा इथल्या राजकीय हवेमध्ये परकीय हस्तक्षेपाची पावले ठळकपणे उमटलेली दिसतात. मग ती पावले पूर्वेकडची असोत की पश्चिमेकडची. अलिकडे म. गांधी यांच्या खुनावरून शरसंधान करत मोदी व भाजपला लक्ष्य बनवणार्‍या - लेक्चर देणा‍र्‍या पाकिस्तानला - व त्यांच्या भारतातील फुरोगामी पिट्ट्य़ांना स्वतःचा काळा इतिहास आठवत नाही हे विशेष. 

पाकिस्तानचा काळा इतिहास - जिनांचा मृत्यू भाग १

भारतीयांना आपल्या देशामधील नेत्यांच्या गूढ मृत्यूंबद्दल बरीच माहिती असली तरी अशाच प्रकारची शृंखला पाकिस्तानातही अस्तित्वात असल्याची फारशी कल्पना नसते. त्याची सुरूवात तर बॅ. महमद अली जिना यांच्या संशयास्पद मृत्यूपासूनच होते ही आज आपल्याला धक्कादायक बाब वाटते. पण या विषयावर आजही पाकिस्तानमध्ये उलट सुलट चर्चा होताना दिसतात. उपखंडामध्ये परकीय शक्तींचा किती सुळसुळाट असेल ही आज शंका राहिलेली नाही तर तो एक केवळ कधीही विचारला न गेलेला प्रश्न बनून गेला आहे. सामर्थ्यवान नेतृत्व घातपाताने संपवण्याचे सत्र जसे इथे दिसते तसेच तिथेही दिसते. मग ह्या देशांमध्ये कधी शांतता सुबत्ता नांदूच नये म्हणून तर काही शक्ती जाणून बुजून अशा कारवाया करत नव्हत्या ना? घडवून आणत नव्हत्या ना? हे प्रश्न गैरलागू ठरत नाहीत. 

आपल्याला टीबीसारख्या त्याकाळी असाध्य मानल्या जाणार्‍या रोगाचे निदान झालेले असूनही जिनांनी ही बाब जगापासून लपवून ठेवली होती आणि त्याकामी त्यांचा प्रतिपाळ करणारी त्यांची बहिण फातिमा जिना यांचा मोठा सहभाग होता असे आज म्हटले जाते. किंबहुना जिनांची तब्येत इतकी ढासळली आहे असे कळले जरी असते तरी बोलणी लांबवून फाळणीही टाळता आली असती का असेही एक वास्तव चर्चेत आलेले दिसते. असो. पाकिस्तानच्या जन्मानंतरही आपली ढासळती तब्येत जिनांनी सर्वांपासून लपवून ठेवली होती हे एक आश्चर्य मानले पाहिजे. 

असे सांगितले जाते की आजारी जिनांना आराम पडावा म्हणून २६ जुलै १९४८ रोजी त्यांना क्वेट्टा शहराजवळच्या झियारात या गावात आणण्यात आले. विमानामध्ये कोण प्रवासी आहेत याची वाच्यता तेथील कर्मचार्‍यांकडेही केली गेली नव्हती. विमानतळावर त्यांना निरोप देण्यासाठी केवळ ख्वाजा नझीम उद्दीन - मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष आले होते. केवळ वैमानिकाला आपल्या प्रवाशाबद्दल कल्पना देण्यात आली होती. क्वेट्टा येथे पोचल्यावर त्यांची बहिण फातिमा जिनाने कर्नल इलाही बक्ष यांना बोलावून घेतले. त्यांनी सर्जन डॉ. सिद्दिकी आणि महमूद यांना बोलावून घेतले. दोघांनीही जिनांना तपासले. त्यांच्या थुंकीच्या निदानामधून टीबीच असल्याचे निश्चित झाल्यावर लाहोरमधून रियाझ अली शाह, एस एस आलम आणि गुलाम मोहमद या डॉक्टरांना बोलावून घेण्यात आले. त्यांनी आपल्या सोबत एक एक्स रे मशिन आणले होते. एक्सरे रिपोर्टमध्ये टीबीचे निदान बरोबर असल्याचे समजले. तसेच फुफुसांना बरीच इजा झाल्याचेही दिसून आले होते. यानंतर इलाजांना सुरूवात झाली. फिलिस डनहॅम म्हणून युरोपियन नर्सलाही बोलावून घेण्यात आले. आजारपणाच्या काळामध्ये टीबी बळावल्यामुळे बाहेरून ऑक्सीजन दिल्याशिवाय जगणे अशक्य होऊ लागले होते. जितका काळ ऑक्सिजन दिला जाई तेवढाच वेळ त्यांना झोप लागत होती. अखेर १३ ऑगस्ट रोजी त्यांना झियारातमधून क्वेट्टा येथे हलवण्यात आले. इतके होऊनही त्यांच्या प्रकृतीविषयी त्यांचे पंतप्रधान श्री लियाकत अली खान यांनाही पुरेशी कल्पना देण्यात आली नव्हती हे विशेष. इलाही बक्ष यांनी अखेरच्या दिवसात तुम्हाला गंभीर रोग जडल्याचे जिनांना सांगितले होते. कसे कोणास ठाऊक पण इलाहींनी जिनांना ते सांगितले आणि तीनच दिबसात पंतप्रधान लियाकत अली खान स्वतःच जिनांच्या भेटीला आले(??) त्यांच्या पाठोपाठ अर्थमंत्री चौधरी महमद अलीही क्वेट्टामध्ये पोचले. लियाकत अली खान यांनी इलाहींना विचारले की जिनांची तब्येत कशी आहे. इलाहींनी त्यांना उत्तर देण्याचे टाळले. इलाहींच्या मते जिनांच्या तब्येतीसाठी त्यांची नियुक्ती सरकारने केली नव्हती. फातिमा जिनांनी वैयक्तिकरीत्या त्यांना बोलावून घेतले होते. म्हणून आपले निदान काय आहे हे सरकारला सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नव्हती असे इलाहींचे मत होते. लियाकतनी त्यांना तुमचे काय निदान आहे असे विचारले पण मी अजून काही निश्चित केलेले नाही असे इलाहींनी त्यांना सांगितले. पण तुमच्या मते त्यांना कोणता रोग जडला आहे असे लियाकतने विचारताच इलाही म्हणाले माझ्या डोक्यात वेगवेगळे दहा आजार आहेत त्यापैकी मी तुम्हाला काय सांगू शकतो. इलाही लियाकतना दाद देत नाहीत दिसल्यावर चौधरी महमद अली मध्ये पडले आणि जो काही प्रसंग उभा ठाकेल त्यासाठी सरकारला तयारी करावी लागेल सबब जिनांच्या आजाराविषयी  मौन धारण करणे बरोबर नाही असे इलाहींनाच ऐकवले गेले. परंतु रुग्णाच्या परवानगीशिवाय आपण काहीही माहिती देऊ शकणार नाही असे इलाहींनी ठामपणे सांगितले. इतके झाल्यावर ते दोघे निघून गेले. 

जिनांनी इलाहीला जवळ बोलावून हे दोघे तुमच्याकडे माझ्याबद्दल काही सांगत होते का असे विचारले. त्यावर इलाहीने जे घडले ते जिनांच्या कानी घातले. जिनांना आनंद झाला. माझ्या प्रकृतीविषयी मी स्वतःच लोकांना कळवेन असे आश्वासन जिनांनी इलाहीला दिले होते. जिनांनी आपल्या बहिणीला विचारले - फातिमा हे दोघे इथपर्यंत का आले तुला ठाऊक आहे? फातिमा म्हणाली - मला महिती नाही आणि मी अंदाजही बांधू शकत नाही. जिना उत्तरले - माझा आजार किती बळावला आहे आणि माझे किती आयुष्य उरले आहे याची चाचपणी करण्यासाठी लियाकत इथे आले होते. पहिल्या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनाला जिना उपस्थित राहू शकले नव्हते पण त्यांनी आपले भाषण पाठवले होते. भेटीला आलेल्या महमद यांनी फातिमांना सांगितले की - जिनांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणाला पुरेशी प्रसिद्धी दिली गेली नाही हे तुम्हाला माहिती आहे काय? त्याऐवजी पंतप्रधान लियाकत यांच्या भाषणाची सर्वत्र चर्चा होती. माध्यमांमधून त्यालाच प्रसिद्धी मिळाली इतकेच नव्हे तर शहरामधल्या अनेक महत्वाच्या इमारतींवर लियाकतच्या भाषणाची पोस्टर्स लावली गेली होती. अनेक ठिकाणी विमानामधून त्यांचे छापील भाषणही गावागावात टाकण्यात आले आहे. 

गुलाम महमद यांचे म्हणणे पाहता जिनांचा पाकिस्तानातील स्वतःच्याच पंतप्रधानावरही (आणि पंतप्रधानांचा जिनांवर) त्यांचा विश्वास उरला नव्हता असेच नाही काय? जिनांची तब्येत ढासळू लागली तसे डॉक्टरांनी त्यांना कराचीच्या जवळ नेण्याचे ठरवले. त्यासाठी बहावलपूरच्या नवाबाचा मलिर गावातील बंगला वास्तव्यासाठी योग्य असल्याचे ठरवून लगेच त्यांना तिथे नेण्याचा प्रस्ताव आला. पण फातिमा म्हणाल्या की यासाठी नवाबाची परवानगी घेणे योग्य ठरेल. नवाब त्यावेळी लंडनमध्ये असल्यामुळे पाकिस्तानच्या राजदूताने त्यांच्याशी बोलून परवानगी मिळवावी असे ठरले. पण राजदूताला नवाबांशी संपर्क साधता आला नाही. सरते शेवटी त्यांना मलिर ऐवजी कराचीला नेण्याचे ठरले. जिनांच्या नाजूक प्रकृतीचा गवगवा होऊ नये म्हणून विमानतळावर राजशिष्टाचारानुसार सोपस्कार होऊ नयेत असे ठरले होते. तसे लियाकत अली खानना कळवण्यात आले होते असे म्हणतात. रिवाजानुसार त्यांनी याची अधिकृत नोंद ठेवायला हवी होती. पण तशी नोंद पुढे मिळाली नाही. 

क्वेट्टाहून निघताना स्ट्रेचरवरून जिनांना विमानात चढवले तेव्हा मार्गाची पूर्ण झाकपाक करण्यात आली होती. विमानामध्ये त्यांच्या सोबत फातिमा होत्याच शिवाय कर्नल इलाही बक्षही होते. हे दोघे जिनांना आलटून पालटून प्रवासात ऑक्सीजन देत होते. सोबत त्यांची नेहमीची नर्स डनहॅमही होती. विमान कराचीजवळच्या मौरीपूर येथील लष्करी विमानतळावर उतरवण्याचे ठरले होते. हा विमानतळ कराची पासून १७ किमी अंतरावर होता. हा प्रवास इतक्या नाजूक अवस्थेत जिनांना कसा झेपला असता हा प्रश्नच होता. पण फातिमांनी आपल्या अमेरिकेतील दोस्त मंडळींशी बोलून त्यांना तपासण्यासाठी अमेरिकेतून तज्ञ डॉक्टर बोलावून घेतले होते. ते १५ सप्टेंबर रोजी कराचीत पोचणार होते. जिनांचे विमान दुपारी ४-१० च्या सुमारास मौरीपूरला पोचले. त्यांच्या स्वागतासाठी सरकारतर्फे कोणीच आलेले नव्हते. केवळ त्यांचा मिलिटरी अटॅची कर्नल जॉफ्री नोलेस हजर होता. जिना हे नोलेसचे अधिकृत वरिष्ठ नव्हते. त्याचे वरिष्ठ होते लॉर्ड माऊंटबॅटन! विमानतळावर उतरल्यावर जिनांना नेण्यासाठी एक जुनीपानी अम्ब्युलन्स आणि सोबत एक सेडन कॅडिलॅक कार पाठवण्यात आली होती. अखेर अम्ब्युलन्समध्ये जिनांच्यासोबत फातिमा बसल्या तसेच नर्स डनहॅम. सोबतचे डॉक्टर्स व अन्य मंडळी कॅडिलॅकमध्ये बसली आणि प्रवास चालू झाला. विमानतळावर कोणीही भेटीस आले नाही हे समजू शकते पण कराचीपर्यंतचा मार्गही मोकळा व सुरक्षित करण्यात आलेला नव्हता. एकंदरितच एखाद्या गव्हर्नर जनरलला शोभेल असे काही त्यांचे आगमन कराची येथे होऊ शकले नाही. 

दिल्ली २०२०

दिल्लीतील निवडणूक भाजप हरल्यामुळे त्याचे समर्थकांमध्ये चलबिचल आहे. पक्षाचा पराभव त्यांना अनपेक्षित होता. अरविंद केजरीवाल यांच्या आप पक्षाला कंटाळून - त्यांच्या कारभाराला विटून - दिल्लीतील जनता भाजपच्या अखेर मागे येणार असा आंदाज होता पण तो चुकीचा ठरला. जनतेने भाजपला क्षितिजावरच ठेवले आहे. ७० पैकी ६२ जागा जिंकून केजरीवाल पुनश्च निवडून आले. भाजपच्या जागा तीनवरून आठवर गेल्या. त्याच्या टक्केवारीमध्येही सुमारे ६.२१% ची वाढ झाली. पण सर्वांची अपेक्षा दिल्लीने भाजपच्या हाती सत्ता द्यावी अशी होती. लोकसभेमध्ये सातच्या सात जागा भाजपला मिळाल्यानंतर ही अपेक्षा चुकीची नव्हती. त्यामुळे समर्थकांना हा पराभव पचवणे जड जात आहे. त्याचे खापर अर्थातच दिल्लीतील जनतेवर फोडून अनेक जण धन्यता मानत आहेत. जे झाले त्यामध्ये आपला पक्षाचा दोष नाही तर जनता कमी पडली असा सूर समाजमध्यमांमधून दिसल्यामुळे हा लेख लिहित आहे.

भारतीय जनसंघ म्हणून १९५१ साली स्थापना झाल्यापासून ते भाजप म्हणून १९९८ मध्ये सत्ता हाती यायला ४७ वर्षे जावी लागली. पण एकदाही त्यावेळच्या नेत्यांनी वा कार्यकर्त्यांनी जनतेला लोभी स्वार्थी मूर्ख म्हटले नाही. नैराश्याचे पराभवाचे किती क्षण पचवले. स्वतःत काय उणिवा राहिल्या याचा विचार करून ते स्वतःत बदल करत होते. आता सगळाच मामला उलटा झालाय. वाजपेयी म्हणत असत की भाजप एक तर जिंकते नाही तर शिकते. हरत नाही. यामधून वाजपेयींचा सर्वज्ञात आशावाद दिसत असला तरी हरलो तर जनता आपल्याला काही शिकवू पाहत आहे आणि ते शिकणे आपले कर्तव्य आहे असा विनम्र भाव त्यामागे होता. आज नेमका तोच नेत्यांमध्ये नव्हे पण समर्थकांमध्ये मात्र अभावाने दिसत आहे. म्हणून भाजप समर्थकांना वाजपेयींच्या खालील कवितेची आठवण करून द्यावी लागत आहे.


हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा,
काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं,
गीत नया गाता हूं.

असे म्हणणारे वाजपेयीजी आता नाहीत. आणि त्यांच्यावेळचे कार्यकर्ते नेतेही कदाचित समाजमाध्यमांमध्ये नसावेत. दिल्लीतील निवडणूक निकालाने सर्वच भाजप प्रेमी अथवा मोदी प्रेमी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. गेले काही महिने एकामागोमाग एका राज्यांतील भाजपची सत्ता संपुष्टात येताना बघून साहाजिकच सर्वांसाठी तो चिंतेचा विषय बनला आहे. माध्यमांमधील टीकाकारांकडून सकारात्मक टीकेचे सूर ऐकू येत नसल्यामुळे जो तो आपापल्य गती मतीनुसार निकालांचे अर्थ लावत आहे. म्हणूनच आप ने हे फुकट ते फुकट देण्याचा सपाटा लावला पण भाजपने असे काही केले नाही म्हणून दिल्ली निवडणूक हरलो असा सोपा निष्कर्ष पब्लिकने काढला आहे.

जनता खरोखरच कोण आपल्याला काय फुकट देतो यावर मतदान करते काय? तसे असते तर लोकसभा निवडणुकीत जनतेने मोदींना न निवडता वर्षाकाठी ७२००० रुपये देऊ करणार्‍या राहुल गांधींना निवडले नसते काय? भारतामधले लोक गरीब असतील. त्यांना मदतीची गरजही आहे हे मान्य आहे. पण म्हणून कोणी त्यांची संभावना फुकटे म्हणून करणे मला प्रशस्त वाटले नाही.

एक "कुडबुड्या" शास्त्रज्ञ होता. बेडकाचे श्रवणेंद्रिय त्याच्या पायात असते असे त्याच्या मनाने घेतले. त्याने बेडकाला टेबलवर ठेवून टेबलावर हातोडा मारून आवाज केला तसे बेडकाने उडी मारली. मग त्याने बेडकाचा एक पाय कापला. व पुन्हा हातोडा मारला. आता बेडकाने धडपडत उडी मारली. अजून एक पाय कापून प्रयोग चालू राहिला. सरतेशेवटी चारही पाय कापल्यावर आवाज करूनही बेडकाने उडी मारलीच नाही. आपला सिद्धांत योग्य असल्याचे अनुमान कुडबुड्याने काढले. दिल्ली निवडणूक आणि हे निष्कर्ष म्हणजे त्या शास्त्रज्ञाने काढलेल्या अनुमानासारखे आहेत.


आपण चांगले काम केले - लोकोपयोगी कामे केली - समाजातल्या सर्व घटकांपर्यंत विकासाचा लाभ पोचवला - दुजाभाव न करता सर्वांना सत्तेची फळे सारखीच वाटून घेण्याची संधी दिली तर लोक आपल्यालाच निवडतील हा एक भाबडा आशावाद भाजप समर्थकांमध्ये दिसत असतो. शिवाय जे काम भाजप करत आहे त्याच्या पासंगाला पुरेल एवढेही काम अन्य कोणी करताना दिसत नाही मग कोणी कशाला अन्य पक्षांना मत देतील अशी समजूत आहे. काही जण तर इतके निर्धास्त असतात की मोदी नावाचे एक एटीएम कार्ड जणू आपल्या हाती लागले असून ते मशीनमध्ये टाकले की खात्यामध्ये असलेल्या कोट्यवधी मतांमधून आपल्या ओंजळीत विनासायास मते पडतील आणि आपले उमेदवार जिंकून येतील असे त्यांना वाटत असते. मग मोदी मोदी करत भटकंती केली की आपले काम झाले अशी त्यांची समजूत झाली आहे.

तसे असल्यामुळेच अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी लोसभेच्या सातही जागा मोदींच्या पदरात टाकणारी दिल्लीची जनता विधानसभेसाठी मात्र दोन आकडी जागाही भाजपला द्यायला का तयार होत नाही हे एक कोडे होऊन बसते. केजरीवालसारख्या नेत्याला हरवणे खरे तर अगदीच सोपे असायला हवे मग तेच काम इतके दुरापास्त कसे होत आहे हा यक्ष प्रश्न झाला आहे.

दिल्लीत भाजप जिंकेल की नाही अथवा मते किती टक्के मिळवेल यापेक्षा अपात्र  आप ने शंभर नंबरी सोन्याला इतके नाकी नऊ का आणले हा विचार गरजेचा आहे. कारण तसे केले तर सुधारणा होऊ शकेल.

२०१५ मध्ये दिल्लीमध्ये आप ने ६७ जागा जिंकून अन्य पक्षांचा धुव्वा उडवला होता. त्यावर बोलताना  डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते की निवडणूक रिंगणात काँग्रेस ताकद लावून उतरेल असा आमचा अंदाज होता. पण काँग्रेसने स्वतःची मते आप च्या झोळीत टाकून आत्महत्या स्वीकारली आहे. ही आमची अपेक्षा नव्हती. आम्ही आमच्या रणनीतीत हे गृहित धरले नव्हते. पण पुढच्या निवडणुकीत आम्ही ही चूक सुधारू.

पाच वर्षांनंतर आलेल्या निवडणुकीतही आपली मते आप च्या पारड्यात फिरवण्याचा उद्योग काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे भाजप विरोधी मते एकवटली व टक्केवारीतही आप पुढे गेली. याला अटकाव करण्याची रणनीती भाजपने आखलेली दिसली नाही. यातूनच अनेक जागांवर अटीतटीचे सामने बघायला मिळाले.

यालाच सेफोलॉजिस्ट Index of Opposition Unity म्हणतात. भाजप विरोधी पक्षांनी भारतभर हेच तत्त्व लागू करण्याचा प्रयोग करण्याचे ठरवले तर लोकसभा निवडणुकीतही कॉंग्रेसला आपले म्हणणे पुढे दामटण्याऐवजी अन्य पक्षांना आघाडीमध्ये सामावून घेऊन त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. असे करताना आपल्या खासदारांची संख्या कमी होणार हे सत्य स्वीकारावे लागेल. त्यासाठी कॉंग्रेसची मानसिक तयारी आहे का? याउलट राज्यपातळीवर छोट्या पक्षांना प्राधान्य द्यावे - निवडून येण्यासाठी त्यांना टेकू द्यावा आणि केंद्रात अन्य पक्षांनी कॉंग्रेसला पुढे करावे हा पर्याय असू शकतो पण आजवर तो सर्वमान्य न झाल्यामुळे अशी सामजस्य दाखवणारी आघाडी अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. पण खरोखरच अशा प्रकारची आघाडी झाली तर मात्र भाजपला दिल्लीप्रमाणेच एक मोठे आव्हान देशपातळीवर उभे राहू शकते. Index of Opposition Unity ही झाली थिअरी कारण प्रत्यक्षात व्यवहारामध्ये ती उतरत नसल्याचेच आजवर सर्वांनी दाखवून दिले आहे. तात्पर्य हे की दिल्लीतील प्रयोग देशाच्या पातळीवर यशस्वी होणार म्हणून डंका पिटणार्‍या मुख्य माध्यमांना वेगवेगळ्या पक्षांच्या वैयक्तिक आकांक्षा बाजूला न ठेवण्याचा स्वभाव लपवून विश्लेषण करण्याची सवय जडली आहे. जसे भाजप समर्थकांनी जनतेला फुकटे म्हणत पराभवाचे खापर लोकांवर फोडणे चुकीचे आहे तसेच माध्यमांनी दिल्लीतील केजरीवाल विजयाने सुतावरून स्वर्ग गाठणे पण तितकेच चुकीचे आहे.

समर्थकांनी फुकटे म्हणून जनतेला हिणवणे ह्याला काय म्हणावे? त्याला अनुसरून २०१५ मध्ये मोदींनी मनरेगा वर एक दणकेबाज भाषण केले. त्याची आज आठवण येत आहे. मोदी काय म्हणाले होते?
//
संप्रग सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा को हाशिये पर डालकर उसे धीरे धीरे बंद करने की कांग्रेस की आलोचनाओं का आज अपने खास आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ अक्सर लोग मेरी क्षमताओं को लेकर कहते हैं कि मोदी यह कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। और कुछ हो न हो, मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है और वह सूझबूझ कहती है कि मनरेगा को बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता।’ कांग्रेसी सदस्यों के साथ ही इस पर पूरे सदन में ठहाके गूंजे लेकिन इसके फौरन बाद मोदी ने जो कहा, उसे सुनकर कांग्रेस के सदस्य सकते में आ गए। मोदी ने कहा, ‘.. क्योंकि मनरेगा आपकी विफलता का जीता जागता स्मारक है और मैं पूरे गाजे बाजे के साथ इसका ढोल पीटता रहूंगा। और कहूंगा कि देश की आजादी के 60 साल बाद आपने लोगों को गढ्ढे खोदने और गढ्ढे भरने के काम में लगाया। इसलिए मनरेगा ‘आन बान शान’ के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ इसका ढोल बजाया जायेगा। यह एक विफलता का स्मारक है।’’ सदन में सोनिया गांधी की उपस्थिति के बीच अपने व्यंग्य बाण जारी रखते हुए मोदी ने कहा, ‘‘लोगों को पता तो चले कि ऐसे खंडहर कौन खड़े करके गया है ? ’
//

भाजप समर्थक सांगतात तसे केजरीवालनी दिल्लीकरांना वीज फुकट दिली हे अर्धसत्य आहे. १०० युनिट वापरणाऱ्यांना वीज फुकट आहे. आपण कधी विचार करतो का की दिल्लीसारख्या विषम हवामानाच्या शहरात महिना १०० युनिट वीज वापरणारे कुटुंब न उन्हाळ्यात सलग पंखा वापरू शकेल न हिवाळ्यात हीटर! इथेही अशी गरीब माणसे - कुटुंबे कमी नाहीत. १०० युनिट वीज माफ केल्याने राज्यावर किती कोटींचा बोजा पडला? मग असाच बोजा मनरेगाने किंवा शेतकऱ्यांना वार्षिक रू६०००/- देण्यातून पडत नाही का?

मोदींनी प्रत्येक व्यक्तीसाठी बँक खाते दिले तेव्हाही बँकांवरही खर्च लादला गेला आहे. अशा अनेक योजना सर्वच पक्षांनी आणल्या आहेत. राबवल्या आहेत.
आज मुंबईत रेल्वेचे जाळे दिल्लीच्या तुलनेत चांगले आहे. त्याच्या मासिक पासची रक्कम वर्षानुवर्षे मामूलीच राहिली आहे. असे असूनही घरापासून वा ऑफिसपासून जवळच्या रेल्वे स्टेशन पर्यंत बस परवडत नाही - दैनिक मासिक पासही परवडत नाही म्हणून पायी चालणारे हंगामी कामगार आपण बघतो ना? त्यामध्ये पहाटे उठून डबे बनवून अंगमेहनतीचे काम करायला बाहेर पडणाऱ्या स्त्रिया कमी असतात का? अशांना इथे बस मोफत मिळाली तर ती जनता त्याचे स्वागत करणार नाही का? त्याला फुकट्यांचे राजकारण म्हणावे का? कमालीच्या विषमतेत जगणाऱ्या समाजाचे हे भोग असतात.

जेव्हा या योजनांना आपण विरोध करतो तेव्हा भाजपच्या राज्यात अशा सोयी मिळणार नाहीत असे आपणच सूचित करतो. हा चुकीचा संदेश आपण देत असतो. तो फार वेगाने जनतेमध्ये पसरत असतो. यावर आक्षेप घेणारे म्हणतील की परवडत असेल तर द्या सोयी. पण जीएसटीने दिल्लीचे उत्पन्न किती पटीने वाढले? मग असे का म्हणू नये की मोदींनी जीएसटी आणला म्हणून दिल्लीकरांना ह्या सोयी मिळू शकल्या? असे बोलणे जास्त सकारात्मक नाही का?

समाजात विषमता आहे म्हणून आरक्षण गरजेचे आहे असे भागवतजी म्हणाले होते. सरकारने विषमता दूर करण्यावरही जोर द्यावा असेही ते म्हणाले. तोच नियम याही सोयींना लागू होतो. तेव्हा दिल्लीची जनता फुकटी आहे म्हणून तिने केजरीवाल स्वीकारले म्हणणे ही आपलीच प्रतारणा ठरेल. दिल्लीतील पराभवाची चिकित्सा पक्ष जरूर करेल पण मला मात्र एका मुद्द्यावर आपले म्हणणे मांडायचे आहे. कारण ह्या मुद्द्यावर कोणी बोलायला तयार नसते असे मला वाटते.

मूळ प्रश्न "प्रादेशिक पक्ष" या "काल्पनिक" संकल्पनेचा आहे. ज्या पक्षांचा "आजचा" प्रभाव विशिष्ट जात समुदाय भाषाविशेष धर्म जिल्हा प्रांत राज्य प्रदेश यापुरता असतो त्यांना प्रादेशिक पक्ष म्हणायचे अशी विचारसरणीच घातक आहे.

"प्रभाव" कुठे आहे - दिसतो ह्याला फक्त काही घटक लागू होतात पण "अपील" कुठपर्यंत पोचते हे महत्त्वाचे असते. कारण असे अपीलच त्याच्या व्याप्तीनुसार पक्षाचा पसारा भविष्यात वाढवू शकते. म्हणून आज एखादा पक्ष किती परिणामकारक आहे यापेक्षा भविष्यात राजकारणात तो कितपत आणि कोणत्या परिस्थितीत प्रभाव टाकू शकतो ह्याचे गणित जमवले जाते.

तथाकथित प्रादेशिक पक्ष मुळी जन्माला का येतात - त्यांचे अवतारकार्य काय असते - लोकांच्या अपेक्षा काय असतात ह्याचे आकलनच चुकीचे असल्यामुळे विश्लेषण चुकते आणि त्यावरचे तोडगे तर कधीतरी हानिकारक झाल्याचे लक्षात येते. कारण ते चुकीचे "संकेत" देतात.

राष्ट्रीय पातळीवर सुस्थितीत असलेल्या भाजपला राज्य पातळीवर एखादा विजय मिळवणे पुरेसे नसून राज्यवार  "जम" बसवणे आवश्यक वाटत असेल तर प्रादेशिक पक्षांबाबतच्या त्याच्या आकलनात आमूलाग्र बदल गरजेचा आहे.

स्थानिक सामर्थ्यशाली नेतृत्व समोर नसल्यामुळे जनतेने भाजपला झिडकारले हे सत्य आहेच. इतरही कारणांचा विचार पक्ष करेल. पण त्याच जोडीला प्रादेशिक पक्षांच्या आकलनाचा पुनर्विचार करावा लागेल असे मला वाटते.

Waiting for invitation

Waiting for invitation:

Translation courtesy Ashwin Aghor

Today I am reminded of an incident that took place 46 years ago. Then Prime Minister Indira Gandhi had appointed Prof R D Bhandare, the member of Parliament from North-Central Mumbai, as Governor of Bihar. As a result he had to resign from the parliament, and bye elections were announced for the seat. It was the period when even before Datta Samant had jumped in to it, Communist party had given a call of strike at cotton mills in Mumbai. Comrade Dange was heading the strike and he had fielded his daughter Roza Deshpande for the bye elections, while Congress had fielded Ramrao Adik. It was the strong hold of Shiv Sena with 19 out of 39 corporators. But Shiv Sena preferred to keep away from the elections. Irked over the party decision, not to contest the bye elections, Bandu Shingre, a hardcore Shiv Sainik persuaded Vikram Savarkar to contest the elections as an independent candidate. The pro Hindutva population of the constituency expected Shiv Sena to support him. But to everyone’s surprise, in a sensational decision, Shiv Sena supported Ramrao Adik. Senior editor from Pune G W Behre, who was known Shiv Sena supporter, criticised Shiv Sena chief Balasaheb Thackeray in an article published in his weekly ‘Sobat’. It was anybody’s guess that the article titled ‘Senapati ki Shenpati?’ had angered many Shiv Sainiks. Coincidently, the annual day programme of weekly ‘Sobat’ was organised in the hall at a school Balmohan Vidyamandir, Shivaji Park. Behre, who had come to Mumbai to attend the programme was staying at the house of coloumnist Madhav Manohar, who lived nearby. While the duo was on its way to the programme in the evening, around a dozen Shiv Sainiks intercepted them near the Shivaji Park signal and brutally thrashed them. Their clothes were torn and they were left bleeding. They too, didn’t retaliate. In fact, both, above 60 years of age, were in no way able to retaliate and prevent the assault. After the Shiv Sainiks left, they somehow managed to reach home. A doctor was called in for dressing the wounds. Later they changed the clothes and reached the venue. What happened next?

The audience was stunned to see the host and the guest in a bad condition. They narrated the ordeal to the audience and observed two minute silence to condemn the attack. After that, the programme went on as per schedule. Unlike today, it was not the age of liberal journalism or fight for the freedom of expression. Hence there was not much hullabaloo about the incident. Since there was nothing like internet and WhatsApp in those days, possibilities of news about the assault going viral were zero. Madhav Manohar and his brother Comrade Prabhakar Vaidya were liberal. But they had cordial relations with Behre, a follower of Savarkar and wrote coloumns for his weekly. They too, used to have extreme differences of opinions. But never did any of them, nurture hatred for the other or levelled personal allegations. The discrimination we see now is the modern day avatar of liberal warrior journalism.  Therefore neither Behre nor the journalist associations tried to capitalise on the assault. Behre and Madhav Manohar reached home at around 8 pm after the programme. Madhav Manohar lived in a chawl opposite to Brahman Sahayak Sangh building on the road leading to Senapati Bapat road from the signal in the square, where Shiv Sena Bhavan stands today, which was not there, back then. Manohar s son Gemini was my classmate. Hence I used to frequent their home. That is how, I was witness to the incident. After they returned home that night, senior police officers from Mahim Police Station reached there and tried to pursuade them to lodge a police complaint. The then Minister of State for Home had ordered them to take action in the matter as it was a major assault on journalists. But the police could not take action without a complaint. Therefore the officers were pleading with Behre and Madhav Manohar to lodge a complaint. Both of them were not ready to do that. Were they frightened? Did they fear more such assaults by Shiv Sainiks?

It was not at all the case. They claimed that police action in the matter won’t be of any use. Behre said, those who assaulted us, perhaps have not read the article. Even if they had read it, they might not have understood it. Then how can we say that the assault was out of anger due to the article? Moreover, what would we gain by arresting few people? They will be released within a week and if convicted in the court, it will not have any impact on them. What would be the outcome of the entire exercise then? They would be free to assault anyone after being released on bail. They need not be punished, but educated. They reacted violently instead of fighting ideologically, my journalism is to encourage them to think. It would be the defeat of journalism if they were subjected to police action for the assault and injuries inflicted on us. And eventually my defeat as well. It will be the victory of the violence. Police action against them will be the defeat of the conscious and ideology. Journalism is not aimed at convicting anyone, but to instigate them to think. Seeking police help if we fail to achieve this, would mean death of journalism. I don’t want to be party to it. The police officer was stunned by the argument. Still he continued to pursuade him. But Behre didn’t budge. Finally, he turned attention to Madhav Manohar, if he could lodge the complaint. Behre had elaborated his stand on not lodging the police complaint. But Papa – being Gemini’s friends, we also addressed Madhav Manohar by this name – gave one sentence point blank reply which stunned the police officer. “Freedom doesn’t come free. Freedom of expression is not free in our democracy. One has to pay this much price for the freedom in the democracy of illiterates.” Those words of Madhav Manohar are itched on my mind. Moreover, it became the mantra of my journalism and freedom of expression. Gone are the days now. Today the battles of journalism are fought with the weapons of Indian Penal Code. We are outdated journalists in today’s world. When journalists chose to use Indian Penal Code as weapon over the Pen, how could one blame those using the same weapon to demolish journalism? These days, many people complain that journalists are harassed by legal and police action. I am not one of them.

Anyway. I forgot to tell about the Minister of State for Home, in this 46 year old incident. The Minister of State for Home, who ordered the police to register complaint against Shiv Sainiks, was Sharad Pawar. It was when Pawar was breaking his teeth as administrator in Vasantrao Naik cabinet. Today, office bearers and workers of his own party have threatened to teach a lesson to me and another journalist Ghanshyam Patil. They have lodged police complaints against us. Indian Penal Code is used to challenge the Pen. They are resorting to violence. That is their path.

If Pawar is so afraid of a blogger and journalist who publishes a magazine, he should act as per his sacrament. It is their democracy. My idols are Behre and Madhav Manohar. It has been four decades now that I learnt the lesson to pay the price in the democracy of illiterates. It is out of bounds for me to cry freedom of expression all over again. 

Those who have lodged the complaint are very much within their right and freedom. But those threatening after that are the office bearers of youth wing of Pawar’s party. It can be the agenda of that organisation. I have no right to change it or seek any modification into it. On the contrary, I am ready to co-operate them in it.

Office bearers of Sharad Pawar’s party have threatened to break our hands and legs. I urge them to convey the time and place where they wish to execute the threats. Ghanshyam Patil, Akshay Bikkad and Bhau Torsekar would be more than happy to oblige. We have only one condition though. Sharad Pawar himself should preside over such a tolerant and Gandhian festival.

We are waiting for the invitation, Sir!

English translation of article by

Bhau Torsekar

निमंत्रण की प्रतीक्षा

निमंत्रण की प्रतीक्षा
भाषांतर सौजन्य: Anand Rajadhyaksha जी

हम आप के निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं पवार साहब !

आज से 46 साल पूर्व का प्रसंग स्मरण हो आया। तत्कालीन उत्तर मध्य मुंबई के संसद रा. धों. भंडारे को इंदिराजी द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर उन्हें नियम अनुसार अपने सांसद पद का त्यागपत्र देना पड़ा था। उस जगह के लिए उपचुनाव होने थे। उसी समय कम्युनिस्ट यूनियन ने मिल मजदूरों का हड़ताल घोषित किया था। काम्रेड डांगे मजदूरों के नेता थे और उन्होने उपचुनाव में अपनी कन्या रोझा देशपांडे को उतारा था। काँग्रेस के प्रत्याशी थे रामराव आदिक। असल में तो यह शिवसेना का गढ़ था क्योंकि वहाँ के 30 में से 19 पार्षद शिवसेना के थे। लेकिन सेना ने इस चुनाव से मुंह फेर लिया था। इसपर भड़के हुए शिवसैनिक बंडू शिंगरे ने विद्रोह किया था और हिन्दू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम सावरकर को अपक्ष प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। हिंदुत्ववादी कई लोगों की इच्छा थी कि शिवसेना को उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन शिवसेना ने खुले आम रामराव आदिक को समर्थन दिया और खलबली मच गई।

पुणे से प्रकाशित 'सोबत' साप्ताहिक के संपादक ग. वा. बेहेरे ने , जो यूं तो शिवसेना समर्थक थे, अपने साप्ताहिक में सेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की तीखी आलोचना करता हुआ लेख लिखा था, जिससे शिवसैनिक भड़के हुए थे। लेख का शीर्षक था  - सेनापति या शेणपति?

संयोगवश उसी सप्ताह में शिवाजीपार्क स्थित बालमोहन विद्यामन्दिर  स्कूल के हॉल में 'सोबत' का वर्धपन दिन मनाया जाना था। बेहेरे जी उसके लिए मुंबई आए थे और पास ही रहने वाले अपने मित्र माधव मनोहर जी के घर उतरे थे। शाम को दोनों ही समारोह के लिए निकले ही थे तब शिवाजीपार्क के सिग्नल पर दर्जनभर शिवसैनिकोंने उनपर हमला किया और तबीयत से पीटा। उनके कपड़े फटे और लहूलुहान भी हुए। साठ पार  कर चुके बेहेरे जी या माधवराव तो हमलावरों को रोकने के भी काबिल नहीं थे। जब शिवसैनिकों के हाथ से छूटे तब कहीं जैसे तैसे ये घर लौटे और डॉक्टर को बुलाकर मरहमपट्टी कारवाई और नए कपड़े पहनकर समारोह स्थल पहुँच गए। अब देखें आगे क्या होता है। 

समारोह में मरहम पट्टी लगाकर आए यजमान और प्रमुख अतिथि की हालत देखकर आए हुए श्रोता तो हक्का बक्का रह गए। लेकिन इन दोनों ने यो हुआ सो उपस्थितों को बयान किया, और हमले के निषेध में दो मिनट का मौन रखकर समारोह यथाविधि सम्पन्न हुआ। उस समय में पत्रकारिता आज जैसी न थी और न ही व्हाट्सएप्प वगैरा कुछ उपलब्ध थे। इसलिए इसका कहीं तत्काल बवाल नहीं हुआ। माधवराव और उनके भाई काम्रेड प्रभाकर वैद्य वैसे प्रगतिशील  कहलाते थे लेकिन वे भी बेहेरे जी के सवारकरवादी ‘सोबत’ के नियमित लेखक थे और दोनों में सौहार्द भी था। तीखे वाद विवाद उनमें भी होते थे लेकिन विद्वेषपूर्ण या अजेंडावाले आरोप कभी नहीं लगाए गए। यह आज की ‘प्रगतिशील’ पत्रकारिता की खोज है। इसलिए उन्होने इस हमले को लेकर कोई माहौल नहीं बनाया। पत्रकार संगठनों ने भी इसपर कोई बवाल नहीं काटा।
रात के नौ तक वह समारोह सम्पन्न हुआ तब माधवराव और बेहेरे जी घर पहुंचे। रात को जैसे ये दो घर पहुंचे तो माहिम पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुंचे और उन्होने आग्रह किया कि शिकायत लिखवाएँ। उन्हें मंत्रालय से तत्कालीन गृह राज्यमंत्री जी का फोन से आदेश मिला था। इतना बड़ा हमला अगर पत्रकारों पर होता है तो हमलावरों पर कठोर कार्रवाई हो ऐसा आदेश मिला था । लेकिन बिना शिकायत के कार्रवाई कैसे करें, इसलिए वे पुलिस अधिकारी माधवराव और बेहेरे जी की मिन्नतें कर रहे थे कि आप शिकायत लिखवाएँ।

लेकिन ये दोनों महानुभाव शिकायत लिखवाने को तैयार ही नहीं थे। क्या वे डरे थे ?क्या उन्हें डर लग रहा था कि शिकायत लिखवाई तो शिवसैनिकों से और पिटाई खानी होगी ?

ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका दावा था कि कार्रवाई कोई काम की नहीं होगी। बेहेरे जी ने कहा कि जिन्होने हमें पीटा उन्होने मेरा लेख पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा भी होगा तो उन्हें उसका आशय समझ नहीं आया होगा। इसलिए ये कहना कि उस लेख के कारण उन्होने चिढ़कर हमला किया, बेमतलब की बात है। और वैसे भी उन्हें पकड़ने से क्या हासिल होगा ?हफ्ता भर में उन्हें जमानत मिलेगी और केस चलकर उन्हें सज़ा दी भी गयी तो भी उस सजा का उनपर कोई परिणाम नहीं होगा। तो फिर यह सब करने का लाभ क्या ? और तो और, जमानत पर बाहर आते ही वे कोई और गुनाह करने के लिए उपलब्ध भी होंगे। मुद्दा उन्हें सज़ा देने का नहीं विचारों का है। अगर वे विचारों की लड़ाई घूसे से लड़ते हैं तो उनको विचार करने को मजबूर करने को मैं पत्रकारिता मानता हूँ। उससे मुंह फेरकर इन जख्मों के लिए उन्हें पुलिस के कोठरी में रखवाना, पत्रकारित की हार है, याने मेरी भी हार ही है। यह उनके गुंडागर्दी की जीत होगी। क्योंकि उनकी गुंडागर्दी को पुलिस के बल से उत्तर देने में विचार की पीछेहठ है। पत्रकारिता किसी को सज़ा के पत्र ठहराने नहीं होती बल्कि उसमें सोचने के लिए प्रवृत्त करने की कोशिश होती है। अगर उसमें हम असफल रहे इसलिए पुलिस के पास दौड़े जाना पत्रकारिता का बलि चढ़ाना है। मुझे इसमें सहभागी नहीं होना।

बेहरे जी का यह युक्तिवाद सुनकर वे पुलिस अफसर तो हक्का बक्का रह गए। फिर भी वे आग्रह करते रहे, लेकिन बेहेरे जी ने उनकी एक न सौनी। तब उन्होने माधवराव को आग्रह किया कि आप तो शिकायत लिखवाएँ। बेहेरे जी ने तफसील से अपनी भूमिका रखी थी, लेकिन माधवरॉ ने बस एक वाक्य कहा और वे पुलिस अफसर की बोलती ही बंद हो गयी।

“स्वतन्त्रता मुफ्त में नहीं मिलती, न ही भीख में मिलती है; अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अपने लोकतन्त्र में सस्ती नहीं होती। अनाड़ियों के इस लोकतन्त्र में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना ?”

माधव मनोहर जी के वे नपे तुले शब्द आज भी वैसे ही मेरे कानों में गूँजते हैं। यूं कहें कि मेरे पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का यह वाक्य मूलमंत्र बन गया।

आज वो जमाना नहीं रहा। आज पत्रकारिता की लड़ाई भारतीय दंडविधान के हथियार से लड़ी जाती है। हम उसमें प्रचलित, गतकालिक पत्रकार हो गए हैं। लेकिन सच में जब पत्रकारों ने ही कलम की जगह दंडविधान को अपना शस्त्र बनाया तो इतरोने भी उसे मार्ग से पत्रकारिता को हराने का बीड़ा उठाया तो उन्हें क्या दोष दें ? आजकल अनेक पत्रकारों की आवाज अलग अलग कानून और पुलिस कार्रवाई से दबाई जाती है ऐसी शिकायतें सुनने में आ रही है। मैं उनमें से बिलकुल नहीं हूँ।

अस्तु, जिन गृह राज्यमंत्री के आदेश से वे पुलिस अधिकारी बेहेरे जी और माधवराव को शिकायत लिखवाने का इतना आग्रह कर रहे थे उन गृह राज्यमंत्रीजी का नाम था नामदार शरद पवार।

वसंतराव नाईक के मंत्रिमंडल में सहभागी हो कर शरद पवार जी पहली बार प्रशासन के सबक सीख रहे थे - तब की ये बात हैं।

आज उनके ही पक्ष के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुझे और घनश्याम पाटिल इस पत्रकार को हाथ पाँव तोड़ने की धमकियाँ दी हैं। हमारे विरुद्ध पुलिस में शिकायत भी लिखवाई है। लेखनी को चुनौती दंडविधान से दी है। हिंसा का सहारा लिया है। वो उनका मार्ग है।

पवार साहब को एक ब्लॉगर या मासिक प्रकाशित करनेवाले पत्रकार से दहशत लगती है तो वे अवश्य अपनी पद्धति से और अपने संस्कारों से कृति करें। वो उनका लोकतन्त्र है। मेरा आदर्श बेहेरे और माधव मनोहर हैं। अनाड़ियों के लोकतंत्र में कीमत चुकाने का सबक सीखकर साडेचार धशकों से अधिक समय बीत चुका है। अब नए सिरे से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का रोना रोऊँ ये मेरे बस का नहीं। 

जिसने भी शिकायत लिखवाई है वे ऐसा करने को स्वतंत्र हैं, उन्हें वह अधिकार भी है। लेकिन उसके बाद धमकियाँ देनेवाले पवार साहब के पक्ष के युवा संगठन के पदाधिकारी हैं। उनके संगठन का ऐसा अजेंडा हो सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे कोई अधिकार या हक नहीं कि मैं उसमें बदलाव की मांग करूँ या बदल करवाऊँ । मैं तो उनसे सहकार्य के लिए भी तैयार हूँ। शरद पवार जी के पक्ष के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मेरे हाथ पाँव तोड़ने की धमकियाँ दी हैं। उनसे सहकार्य करने के लिए हमें कहाँ हाजिर होना है,   अवश्य बता दें। घनशाम पाटील, अक्षय बिक्कड और भाऊ तोरसेकर ये तीनों ही वहाँ अवश्य हाजिर हो जाएँगे। जगह और समय वे चुनें । हमारी एक ही शर्त है, ऐसे सहिष्णु गांधीवादी समारोह के अध्यक्ष स्थान पर स्वयं शरद पवार विराजमान हों।

Hindi Translation

Bhau Torsekar