काँग्रेसचे कलेवर

होणार होणार म्हणून गाजलेली काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक एकदाची झाली. निवडणुकीत अपयश प्राप्त झालेले सर्वच राजकीय पक्ष अशा प्रकारची आत्मपरीक्षणाची बैठक घेतात. त्यामध्ये पक्षाच्या अपयशाबाबत चर्चा होते. अनेकदा एखादी समिती नेमून पराभवाच्या कारणांची सखोल मीमांसा व्हावी म्हणून प्रयत्न केला जातो. अगदी काँग्रेससारख्या घराणेशाही राबवणाऱ्या पक्षाने देखील ही परंपरा आजवर चालवलेली होती. परवा झालेली बैठक मात्र ह्याला अपवाद होती असे म्हणावे लागते. 

बोचरा पराभव तर झाला पण आता त्याचे खापर कोणावर फोडायचे आणि आपली कातडी वाचवायची एवढाच विचार आता काँग्रेस श्रेष्ठ करताना दिसले. प्रथम राहुल गांधी ह्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी चालवल्याची फुसकुली सोडण्यात आली. लगेचच त्यांच्या मातोश्री आणि भगिनी त्यांना घरी भेटायला गेल्या. जो काही निर्णय    घ्यायचा तो कार्यकारिणीच्या बैठकीत घ्यावा असे सुचवून त्या परतल्या. मग बैठकीची तारीख पक्की झाली. 

बैठकीमध्ये नेमके काय झाले - कोण काय बोलले हे गुप्त ठेवण्याचे आदेश सर्व उपस्थितांना देण्यात आले होते. एवढे करूनही एक दोन दिवसात तेथील चक्षुर्वैसत्यं वृत्तांत आता माध्यमांनी फोडला आहे. माध्यमांनी जे काही दाखवले त्यामध्ये तथ्य असेल तर मी समजत होते त्यापेक्षा काँग्रेसची परिस्थिती फारच वाईट आहे असे अनुमान काढावे लागते. 

२०१९ च्या निवडणूक प्रचारामध्ये श्रीमती सोनिया गांधी उतरल्या नाहीत. प्रचार मोहिमेची सर्व धुरा त्यांनी आपल्या सुपुत्रावरती सोपवली होती. त्यामधला पूर्व उत्तर प्रदेशाचा भाग कन्या प्रियंकाने सांभाळला. माध्यमांनी सुद्धा ह्याच दोन बंधू भगिनींच्या सभांच्या बातम्या दाखवल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेते सार्वत्रिक प्रचारात सामील झालेच नाहीत. बहुतेकांच्या वारसदारांना पक्षाची तिकिटे मिळाली होती. त्या त्या मतदारसंघामध्ये प्रचार करण्यापलीकडे ह्या मंडळींनी पक्षाच्या देशपातळीवरील प्रचाराकडे दुर्लक्षच केले असे दिसून आले. पक्षाची इतकी दयनीय अवस्था यापूर्वी बघितली नव्हती. 

गंमत अशी की पक्षाने कोणत्या जागी उमेदवार उभे केले आहेत, तेथील मतदाराची जातीनिहाय धर्मनिहाय वा अन्य समाजगट म्हणून विभागणी काय आहे आदी बघून प्रत्येक मतदार संघामध्ये पक्षाचा कोणता वरिष्ठ नेता प्रचारासाठी आला पाहिजे ह्याचे आयोजन केले जाते. त्यानुसार त्या त्या नेत्याच्या तारखा घेऊन स्थानिक उमेदवारांशी ताळमेळ बसवून प्रचाराचे कॅलेंडर बनवले जाते. ह्यानंतर बाहेरून येणाऱ्या नेत्याच्या प्रवासाची सोय - त्याच्या राहण्याची सोय आदी गोष्टींची काळजी पक्षाच्या स्थानिक तुकड्यांवर सोपवली जाते. ही कामे अशा तुकड्या नीट पणे पार पडत असतात.   

अगदी लहान सहान पक्ष देखील हे आयोजन उत्तम कार्यक्षमता दाखवत अगदी बिनभोभाट पार पडतात. काँग्रेससारख्या पक्षाकडे अशी यंत्रणा वर्षानुवर्षे चालत आली आहे आणि त्याची प्रचितीही सर्वानी घेतली आहे. परवा झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये हाच विषय श्रेष्ठींच्या नाराजीचे कारण बनल्याचे वृत्त आहे. माझा भाऊ एकटाच प्रचार यंत्रणा सांभाळत होता आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मात्र आपापल्या मुलांच्या प्रचारामध्ये गर्क होते. त्यांनी भावाला जरासुद्धा मदत केली नाही. पक्षाच्या पराभवासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती  ह्याच बैठकीमध्ये बसलेल्या आहेत असे झोम्बरे उदगार म्हणे प्रियंकाजीनी काढले असे सांगितले जाते. म्हणजेच गांधी घराणे वगळता पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व निवडणूक प्रचारात उदासीन होते असे आरोप उघड उघड करण्यात आले असे म्हणता येते. तेव्हा ही मंडळी उदासीन का राहिली असावीत बरे? 

निवडणूक प्रचाराच्या गदारोळामध्ये एखादा शब्द जरी तोंडातून पुढे मागे गेला तर त्याचा गहजब करण्यात येतो. अशा वक्तव्यांवरती केवळ माध्यमे तुटून पडत नाहीत तर विरोधी पक्ष सुद्धा अशी संधी सोडत नसतात. २०१४ च्या निवडणुकीत राशिद अल्वी व मणिशंकर अय्यर ह्यांच्या मुक्ताफळांची झळ पक्षाला चांगलीच भोगावी लागली. पक्षानेही त्यांना त्या वक्तव्यांबद्दल चार बोल सुनावले. अशाच प्रकारे आपली बेइज्जती होउ नये ह्या विचाराने तर ही वरिष्ठ मंडळी देशभरच्या प्रचारामध्ये उतरली नसतील? असेच कारण असेल तर ते कोणीही समजू शकते. कारण एखाद्या चुकीची भरपाई म्हणजे पक्षाकडून होणार अपमान आणि अवहेलना हे सगळेच जाणतात. जोवर पक्षश्रेष्ठी खुश आहेत तोवरच काँग्रेसमध्ये एखाद्याचे बस्तान ठीक बसते. त्यात जरा जरी सूर बेसूर झाले तर कायमचे वितुष्ट पदरी येते हा जुन्या अनुभवी काँग्रेसी  नेत्यांचा अनुभव आहे. प्रियांकाची देहबोली उत्तम आहे आणि ती जनतेमध्ये उत्तम छाप पडते असे बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातील निष्ठावंत नेत्यांना सोनियाजींनी कसे खड्यासारखे बाजूला काढले हा इतिहास कोण विसरू शकतो बरे? खरे तर ह्या नेत्यांनी प्रियांकाचे कौतुक केले होते पण इतकी वर्षे प्रियांकाचे कौतुकच काँग्रेसमध्ये वर्ज्य समजले जात होते. आता अचानक प्रियंकाजीना पक्षाच्या कामात उतरवल्यानंतर चुकून असेच काही आपल्या तोंडून जायचे अशी भीती अनेकांना वाटत असली तर नवल नाही. एखादा खमक्या नेता संयम पळून अशी कटुता जरूर टाळू शकतो. पण सरसकट सर्वच नेते प्रचार मोहिमेपासून अलिप्त राहिले ही वस्तुस्थिती पाहता एवढेच कारण असावे हे काही पटणारे नाही.

काँग्रेसच्या ह्या बैठकीमध्ये मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ म्हणे उपस्थित सुद्धा राहिले नव्हते त्याचे खरे कारण काय हा कळीचा प्रश्न असावा. प्रचार सुरु होऊन एक आठवडा होता नाही तोवर मध्यप्रदेशमध्ये आयकर खात्याने घातलेल्या धाडीमध्ये सुमारे २९० कोटी रुपये पकडले गेल्याचे सत्य बाहेर आले. ह्या धाडीमध्ये खात्याने कमलनाथ ह्यांच्या निकटवर्तीयांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. ह्या व्यवहारात हवाला व्यवहारदेखील हाताळले जात होते असे दिसून आले. काँग्रेस पक्षासाठी हा मोठा धक्का होता. 

यानंतर मात्र अशा धाडी कुठे पडल्या नाहीत. म्हणजे एकाच धाडीतून मिळालेल्या धक्क्यातून पक्ष सावरला नाही असे दिसते. आता मी जे लिहिते ते केवळ तर्कावर आधारित आहे आणि त्यासाठी माझ्याकडे तथ्ये नाहीत. परंतु निवडणूक लढवण्यासाठी केंद्रीय पक्षाकडून सर्व उमेदवारांना काही ना काही प्रचार साहित्य मिळते  व अन्य मदत देखील. अशा प्रकारचे साहित्य यावेळी काँग्रेस द्वारा वितरित झाले नसावे. देशपातळीवरील मोहिमेचा खर्च केंद्रीय पक्षातर्फे केला जात असावा. परंतु काँग्रेस पक्षाच्या केंद्राकडून खर्च दिला गेला नसावा. ह्यामुळे नेत्यांनी देखील स्वतःला फारशी तोशीस पडू न देता देशपातळीवरील प्रचारासाठी जाण्याचे टाळले असावे. 

एक तर मध्यवर्ती पक्षसमितीने व प्रचारयंत्रणेने अशा प्रकारचे आयोजनच केले नसल्यामुळे नेते मंडळी देशव्यापी दौरे काढले नसावेत. कारण दौरा आखूनही नेते आले नाहीत असा काही आरोप झाला नाही. आता दौराच आखला नसेल तर नेत्यांना आपण कुठे जाऊन प्रचार करायचा आहे हे समजणार तरी कसे? अशा दौऱ्याचा खर्च मध्यवर्ती प्रचारयंत्रणेला करायचा असतो. तेव्हा त्यासाठी नगद रक्कम लागते. तिचा पत्ता नाही म्हणून खर्चाचा पत्ता नाही म्हणून आयोजनच झाले नाही असे म्हणता येईल काय? हे खरे असेल तर पक्षाच्या एकंदर गैरव्यवस्थेवर झगझगीत प्रकाश पडत नाही काय? ज्या पक्षाला मध्यवर्ती प्रचारयंत्रणा चालवता येत नाही - त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देता येत नाही त्याच्या कार्यक्षमतेवरती काय बोलावे? समजा धरून चालू की आयोजन तर होते पण ज्या त्या नेत्याने आपापला खर्च उचलावा असे सांगण्यात आले होते. असे असेल तर काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते स्वखर्चाने पक्षाच्या प्रचारयंत्रणेमध्ये उतरण्यास नाखूष होते असे म्हणावे लागेल. कोणताही निष्कर्ष काढला तरी पक्षाची दुर्दशाच समोर येत नाही काय?

ही विदारक वस्तुस्थिती पहिली तर लक्षात येईल की काँग्रेस पक्ष मुळातच भाजप सारख्या शिस्तबद्ध काम करणाऱ्या पक्षाला टक्कर देण्याच्या अवस्थेमध्ये बिलकुल नव्हता. काँग्रेस भाजप समोर तगडे आव्हान उभे करत आहे असे जे चित्र आपल्या सारख्या मतदाराच्या मनामध्ये उभे राहिले त्याचे कारण अर्थातच इथली माध्यमे आहेत. माध्यमांमधून काँग्रेसचा प्रचार जोरात चालू होता पण जमिनीवरती मात्र त्यांचा कोणीही शिलेदार पोचतच नव्हता ही वस्तुस्थिती आपल्यासमोर मांडण्याचे धाडस एकही माध्यमाने केले नाही हेच खरे. किंबहुना लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम वाहिन्या करत नव्हत्या काय? निदान महाराष्ट्रात तरी जनतेला याचा धक्का बसायला नको. इथे तर प्रचाराचे आऊट सोर्सिंग करण्यात आलेले दिसले नाही काय? भाजप विरोधातील प्रचाराची आघाडी मनसेने महाराष्ट्रात सांभाळली. म्हणजे मनसेने केलेला प्रचार सोडला तर काँग्रेस द्वारा प्रचाराची झुळूक सुद्धा इथे नव्हती. राष्ट्रवादी बद्दल मी तसे म्हणणार नाही कारण त्या पक्षामध्ये अजून तरी थोडे फार चैतन्य आहे असे म्हणावे लागेल पण महाराष्ट्रात काँग्रेस जर अशीच मृतवत राहिली तर ती निवडणुकीत काय उजेड पडणार होती? मग कधी अंबानी ह्यांनी श्री मिलिंद देवरा ह्यांना पाठिंबा दिल्यावर देवरा ह्यांचे पारडे जाड झाल्याच्या बातम्या तुमच्या कानी आपटल्या गेल्या तर कधी उर्मिला मातोंडकरांनी आपल्या मतदार संघात कशी आघाडी घेतली आहे ह्याच्या कथा आपल्याला वाचायला मिळाल्या. बोलाची कढी आणि बोलाचा भात. अशा काँग्रेसला राज्यामध्ये एक जागा मिळाली कारण तीच त्या पक्षाची संघटना म्हणून लायकी होती असे दिसते. 

खरे तर तेच ते  शिळे झालेले मुद्दे घेऊन गांधी घराणे प्रचारात उतरले होते. राफाल मधील लाचखोरी असो की जीएसटी वा  नोटाबंदीमुळे जनतेला झालेल्या त्रासाच्या कथा असोत  सगळे सपक मुद्दे!! असल्या मुद्द्यांवरती निवडणूक जिंकता येत नाही एवढे न ओळखता येण्याएवढे वरिष्ठ नेते काही दुधखुळे नाहीत. मग कशाला उगाच जीव ओता त्यात असा विचार करून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याला सगळ्यांनी प्राधान्य दिले असे म्हणता येईल. 

प्रथेप्रमाणे सर्वानी आपले राजीनामे पक्षश्रेष्टींकडे सोपवावेत मग पक्षश्रेष्ठी आपल्याला हवी तशी नवी समिती नेमतील ही काँग्रेसची परंपरा आहे. त्यानुसार बैठकीमध्ये आपले राजीनामे मागितले जातील अशी मनाची तयारी करूनच नेते पोचले असावेत. कमलनाथ यांनी तर येण्याचीही टाळले. यावेळच्या बैठकीत राजीनामे सादर झालेच शिवाय तोंडसुखही ऐकावे लागले असे दिसते. प्रियांकाच्या फणकाऱ्याचा अनुभव पहिल्यांदाच वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला असावा.   

सगळ्या कथा बाहेर आल्या तरी निवडणुकीत पराभव का झाला ह्याची कारण मीमांसा करण्यासाठी एखादी समिती नेमण्याची चर्चाही तिथे झाली नाही हे अधिक गंभीर आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की ज्यांना एक निवडणूक प्रचार मोहीम चालवता येत नाही ते सरकार काय चालवणार देश काय चालवणार? आणि अशा पक्षावरती जनतेचा भरवसा आहे - जनतेने भरवसा ठेवावा हे सांगणारे विद्वान प्रत्यक्षात केवळ त्या मतदाराचे नव्हे तर देशाचे नुकसान करत नाहीत काय? कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भाजप आघाडीला २२० च्या वर जागा मिळणार नाहीत हे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या विद्वानांची सामाजिक बांधिलकी नेमकी काय आहे? की आपल्या पोळीवर तूप ओढून घ्यायचे मग समाज खड्ड्यात पडला तरी चालेल  ही मनोवृत्ती आहे?  शेवटी एवढेच म्हणता येईल की काँग्रेस नव्हे तर ह्या पक्षाचे कलेवर जिवंत असल्याचे सांगितले जात आहे. खरे तर त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्मशानाची वाट धरणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा नाक तोंड दाबले तरी सहन न होण्या इतकी दुर्गंधी मात्र सुटेल. 

हिंदू दहशतवादाचे खोटे भूत उभे करण्याची चूक आपल्या हातून झाली त्यासाठी समाजाची माफी मागणे राहिले दूर आगीत तेल ओतावे तसे वेगवेगळ्या देवळात जाऊन आपण जणू फारच भक्तिभावाने पूजा अर्चा करत आहोत असे नाटक करणाऱ्या गांधी घराण्याचे सल्लागार तरी नेमके कोण आहेत हे बघितले पाहिजे. किंबहुना ह्या उटपटांग सल्लागारांच्या मनमानीला कंटाळून वरिष्ठ नेते अलिप्त राहिले नसतील न?

कसेही असो काँग्रेसला २०१४ साली आपला पराभव का झाला हेच अजून कळले नाही तर २०१९ च्या पराभवाची गोष्ट दूर राहिली. ह्या पक्षाकडून कोणतीही अपेक्षा आता ठेवता येत नाही. तेव्हा भाजप सारख्या पक्षाला राजकीय पर्याय असावा असे वाटणाऱ्या मंडळींनी हे कटू सत्य पचवले तर पुढचा मार्ग दिसू शकेल. लोकशाही टिकवायची तर भाजपाला तगडा पर्याय उभा राहिला पाहिजे. स्पर्धा असेल तरच संघटना व व्यक्ती कार्यक्षम राहते अन्यथा आत्मस्तुतीमध्ये मग्न होऊन जाते हा अनुभव आहे. पण लक्षात घेतो कोण?