पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग १

काश्मीर मध्ये काय होऊ घातले आहे यावर सर्वांची उत्सुकता ताणली गेली आहे. खास करून दंगली होऊ शकतात हे गृहित धरून सरकारतर्फे करण्यात येणारी कडेकोट तयारी बघून मोदी सरकार धारा 35A किंवा 370 वरती काहीतरी मोठा निर्णय घेऊ पाहत असल्याची हवा पसरत आहे. हे कितपत खरे आहे? 

१९८९ मध्ये जेव्हा व्ही पी सिंग सरकार सत्तेवर आले त्यानंतर पाकिस्तानने तिथे आपल्या कारवाया टिपेला नेल्या. पाकिस्तानी हस्तक काश्मीर मध्ये एक प्रचंड उद्रेक करू पाहत होते. सीमेपलिकडून तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान श्रीमती बेनझीर भुत्तो आक्रमक भाषणे करून फुटीर गटांना चिथावणी देत होत्या. काश्मीर हातचा जाणार की काय अशी वेळ आली होती. २६ जानेवारी रोजी स्वातंत्र्याची घोषणा करून पाकिस्तानी झेंडे फडकवण्याचे कारस्थान रचले गेले होते.

अशावेळी म्हणजे १९ जानेवारी १९९० रोजी केंद्राने श्री. जगमोहन यांना तिथे राज्यपाल म्हणून पाठवले. ही जगमोहन यांची राज्यपाल म्हणून दुसरी कारकीर्द होती. पहिल्या कारकीर्दीत अत्यंत लोकप्रिय झालेले जगमोहन म्हणतात की श्रीनगर विमानतळावर मी उतरलो तेव्हा लोकांनी मला मिरवणूक काढून राज्यपाल निवासापर्यंत नेण्याची जय्यत तयारी केली होती. पण काहीतरी खटकत होते. मी मिरवणुकीतून न जाण्याचा निर्णय घेतला व दुसऱ्या रस्त्याने निवासस्थानी पोहोचलो. पुढे असे निष्पन्न झाले की मिरवणुकीत त्यांच्या वर दोन ठिकाणी गोळ्या झाडून ठार मारण्याचा कट रचण्यात आला होता. ते कट निष्फळ ठरले.

कोणावर विश्वास टाकावा याचा भरवसा नसताना जगमोहन यांनी असा रेटा लावला की फुटीर गटांचा बंदोबस्त करून २६ जानेवारीला लाल चौकात तिरंगा फडकवला. बाजी पलटली होती.

या सर्व इतिहासाची आठवण आज येत आहे. कदाचित असाच काहीसा बेत १५ आगस्ट रोजी घडवून आणण्याचे घाटत असावे. त्यासाठी तात्या ट्रम्प यांचा आशीर्वाद मिळवण्यात इम्रान खान व पाकिस्तानी सैन्याला यशही आले असू शकते. त्याने फुशारून जाऊन पाकिस्तानी सूत्रांनी असा डाव रचलेला असू शकतो.

हाती येणार्‍या बातम्या हे स्पष्ट दाखवतात की काश्मिरमधील अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेऊन परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी स्वतः श्री दोवल ह्यांना दि. रोजी काश्मिर दौर्‍यावर जावे लागले. ह्या नंतर राज्य सुरक्षा दलांना ज्या सूचना देण्यात आल्या आहेत त्या महत्वाच्या आहेत.

१) दंगा नियंत्रणासाठी आवश्यक साधने (गॅस गोळे, बंदुका, बंदुका) यांचा पुरेसा साठा आहे की नाही ह्याची खातरजमा करून मुख्यालयामध्ये अहवाल पाठवणे 
२) फोन वा इंटरनेट अनिश्चितकाळासाठी बंद ठेवावे लागतील हे गृहित धरून सर्व ठाण्यांमध्ये सॅटेलाईट फोन्स तैनात करा. व नसतील तर मुख्यालयामध्ये कळवा.

३) सर्व ठाण्यांमध्ये बुलडोझर असणे अनिवार्य आहे.

४) स्थानिक जमाव ठाण्यावर चाल करून येण्याची शक्यता गृहित धरून ठाण्याकडे येणारे रस्ते वा अन्य महत्वाच्या जागांच्या संरक्षणासाठी रस्त्यांवर ब्लॉकेड लावणे आवश्यक होऊ शकते. त्यासाठी प्रत्येक ठाण्यामध्ये लोखंडी शिट्स किती लागू शकतात आणि सध्या किती उपलब्ध आहेत ह्याचा आढावा घेऊन मुख्यालयात कळवावे.  

५) सर्व तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना आपापल्या क्षेत्रात असलेल्या मशिदींमधील इमामांची यादी आणि तपशील अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

पोलिस ठाणी आणि महत्वाच्या परिसराच्या संरक्षणासाठी ही जय्यत तयारी म्हणायला हवी. ह्याच्याच बरोबरीने सरकारने सावधगिरीचे पाऊल म्हणून १०००० निमलष्करी सैनिक काश्मिरमध्ये पाठवले जात असल्याचे जाहीर केले आहे. ही जी अभूतपूर्व तयारी दिसत आहे त्यातून आपण एक निष्कर्ष काढू शकतो की काश्मिरमध्ये भीषण दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता असून असा हल्ला झालाच तर त्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व साधनसामग्री विनाविलंब सुरक्षा यंत्रणेच्या ताब्यात असावीत अशी सरकारची इच्छा आहे.

साहजिकच अशा प्रकारचा हल्ला पाकिस्तानने आताच का रचावा असा प्रश्न आपल्या मनामध्ये येऊ शकतो. सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०१९ मध्ये एफएटीएफ (FATF) फायनान्शियल अक्शन टास्क फोर्स ह्या संस्थेद्वारा पाकिस्तानला दहशतवादी कृत्ये करणारे राष्ट्र म्हणून पुन्हा एकदा आढावा घेतला जाणार आहे. गेल्या आढाव्यामध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये म्हणजे संशयास्पद यादीमध्ये त्यांनी टाकले होते. काही त्वरित पावले उचलली तर ग्रे यादीतील नाव मागे घेतले जाऊ शकते अशी समजही देण्यात आली होती. पण पावले उचलली नाहीत तर मात्र गंभीर परिणामांना तोंड द्यायला लागू शकते आणि जागतिक निर्बंध लागू शकतात हे पाकिस्तानला सांगण्यात आले आहे. जुलै २०१९ पासून ह्या व्यासपीठाचे अध्यक्ष म्हणून चीनची निवड झाली असल्यामुळे पाकिस्तानला थोडेफार संरक्षण असल्यासारखे वाटत असले तरीही या संस्थेला समोर असलेल्या पुराव्यांना दुर्लक्षून निर्णय टाळता येणार नाही असे चित्र आहे. तेव्हा FATF द्वारा आपले नाव काळ्या यादीत घालण्याचा हट्ट भारताने करू नये म्हणून अथवा भारताने तसे केलेच तर अन्य जागतिक शक्तींनी त्याची री ओढू नये म्हणून पाकिस्तान अशा प्रकारचा हल्ला घडवून आणू शकतो. 

दुसरे संभाव्य कारण आहे ते अर्थातच घटना धारा ३५अ आणि ३७० ह्यांच्या बाबतची. ३५अ संदर्भातली केस सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. आणि तिचा निर्णय लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. समजा न्यायालयाने ठरवले की ही धारा बेकायदेशीररीत्या अंतर्भूत करण्यात आली आहे तर ती कोर्ट स्वतःच रद्दबातल ठरवेल त्यामुळे सरकारला काही कारवाई करावी लागणार नाही. मेहबूबा मुफ्ती आणि अब्दुल्ला ह्यांचे इशारे कदाचित सर्वोच्च न्यायालयालाही दिलेले असू शकतात. कोर्टाकडून असा निर्णय आलाच तर तेथील असंतुष्ट गट उत्पात घडवू शकतात हे गृहित धरून सुरक्षा यंत्रणांनी सावधगिरी बाळगण्यासाठी विस्तृत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अंतर्गत सुरक्षेला धोका ही काश्मिरची गेल्या कित्येक वर्षांची अवस्था असल्यामुळे सरकारतर्फे  घेण्यात येणार्‍या खबरदारीमागे निव्वळ तेच कारण आहे ह्यावर काही लोक विश्वास टाकायला तयार नाहीत. त्यातून नॅशनल हेरल्ड ह्या कॉंग्रेसी वृत्तपत्राने अशी बातमी छापली आहे की ही कलमे रद्दबातल करण्याची सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. गृहमंत्री श्री अमित शहा ह्यांनी संसदेच्या पटलावरती धारा ३७० ही कायम स्वरूपी योजना नव्हती हे स्पष्टरीत्या मांडले आहे.  ह्या पार्श्वभूमीवरती अनेकांचा असा समज झाला आहे की यंदाच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणामध्ये पंतप्रधान श्री मोदी ह्यासंदर्भात मोठी घोषणा करतील. 

ह्याबाबतीत मी असे म्हणेन की कायद्यामध्ये ह्याची काय तरतूद आहे ती स्पष्ट होईलच. पण जेव्हा अशा प्रकारची घटनादुरूस्ती आपण करू इच्छितो तेव्हा जागतिक पातळीवरती आपल्याला कोणी विचारलेच त्याचे लोकशाहीत बसणारे आणि तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण देता आले पाहिजे अशी काळजी मोदी सरकार घेईलच. म्हणजेच जम्मू काश्मिरला विशेष दर्जा देणार्‍या ह्या धारा रद्दबातल करण्याची विनंती जर त्याच विधानसभेकडून आली तर केंद्राने "लोकेच्छा" पाळल्याचे कारण दाखवत ती रद्द करणे संयुक्तिक दिसेल. म्हणून अशा ठरावाची गरज आहे. पण त्यासाठी भाजपला काश्मिर विधानसभेमध्ये आपले बहुमत लागेल. ह्यादृष्टीने विचार करता लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये जम्मू आणि लडाखमधील मतदारसंघांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची आलेली बातमी महत्वाची ठरते. एकदा मतदारसंघांची पुनर्रचना करून तिथे राज्य निवडणुका घेऊन भाजपला बहुमत मिळेल अशी अपेक्षा असावी. त्यानंतर विधानसभेने ठराव केल्यानंतर कलमे रद्दबातल करावीत असा जर बेत असेल तर तो पूर्ण होण्यास कदाचित २०२० सालही उजाडेल. आणि ते हो ईपर्यंत राज्यसभेमध्ये आवश्यक बहुमत मिळणे सोपे जाईल. हा माझा समज बरोबर असेलच तर धारा ३५अ आणि ३७० रद्द करणे हे नजिकच्या भविष्यात होताना दिसत नाही (कोर्टाचा निर्णय वगळता).

मग राहता राहिली ती सुरक्षा परिस्थिती. पुलवामा हल्ला झाला तेव्हा भारतामध्ये निवडणूक प्रक्रिया चालू असूनही मोदी सरकारने दमदार प्रत्युत्तर  दिले हे लक्षात ठेवूनही आता पाकिस्तान अशा आत्मघाताला उत्सुक का आहे अशी रास्त शंका मनामध्ये येते. पण मूळ स्वभाव जाईना असे म्हणतात तसे आहे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौर्‍यामध्ये अमेरिकेने पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांना सज्जड दम भरला असून अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी नेण्यासाठी पोषक परिस्थिती तिथे निर्माण व्हावी म्हणून पाकिस्तानने योगदान द्यावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. आणि FATF ची टांगती तलवार बघता पाकिस्तानने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या असण्याची शक्यताही आहे. अर्थात हे सपशेल लोटांगणच आहे. पाकिस्तान जेव्हा जेव्हा अमेरिकेसमोर लोटांगण घालते तेव्हा तेव्हा आपले क्लैब्य नपुंसकता पाकी जनतेसमोर उघडी पडू नये म्हणून भारतावर हल्ला करून शौर्य गाजवायचा वांझोटा प्रयत्न करते. तसेच आपण काश्मीर प्रकरणी भारतावर कुरघोडी केली असे सिद्ध करण्यास प्रत्येक पाकी पंतप्रधान उतावीळ असतो. याहीवेळी ही परिस्थिती डोळ्यासमोर दिसत आहे. कारण कातडी बचावाचा शेवटचा उपाय म्हणून अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेचे युद्ध लढण्यासाठी पाकड्यांचे सैन्य वापरण्याची परवानगी इम्रानने व पाक लष्कराने दिलेली असू शकते अथव सदर काम पाकप्रणित तालिबानांकडून करून घेतो म्हणून आश्वासन दिले असण्याची शक्यताही दिसत आहे. त्याबदल्यात काश्मीर प्रश्नावर अमेरिकेचा पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र त्यांना हवे असते. आणि ते तसे मिळावे म्हणून आपण काश्मिर प्रश्नामध्ये मध्यस्थ होण्यास तयार असल्याचे तसेच मी अशी मध्यस्थी करावी म्हणून श्री मोदी ह्यांच स्वतः विनंतीही केली होती असे वादग्रस्त विधान ट्रम्प साहेबांनी इम्रान खान ह्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या अमेरिका दौर्‍यानंतरच्या पत्रकार परिषदेमध्ये केल्यामुळे एकच गहजब उडाला. अमेरिका पाकिस्तानकडे झुकली असल्याचे बघून इथे भारतीयांमध्ये संतापाची लाट उसळली. भारत सरकारने आपण अशी कोणतीही विनंती ट्रम्प अथवा अमेरिकन सरकारला केली नसल्याचे ठामपणे सांगितले त्यामुळे अमेरिकेत पळापळ झाली आणि लेखी निवेदनामध्ये ही वाक्ये लगोलग गाळण्यात आली. पण बूंद से गयी म्हणतात तशी अमेरिकेची अवस्था दिसून आली. त्यातच काही ट्वीटर खात्यांमधून ट्रम्प तात्या आजवर कितीवेळा खोटे बोलले आहेत त्याची यादीच प्रकाशित करण्यात आली आणि ट्रम्प ह्यांच्या विश्वासार्हतेवर पटणारे प्रश्नचिन्ह भारतीय सूत्रांनी तातडीने उठवले हे विशेष.

भारतविरोधात काहीतरी निर्घृण हल्ला चढवून पाकिस्तानी जनतेचा सहानुभूती आपल्याकडे खेचून घेण्याची पाकी राज्यकर्त्यांची मोडस ऑपरेंडी जुनीच आहे. ९/११ च्या हल्ल्यानंतरच्या आक्रमणामध्ये जेव्हा पाकचे सैन्य अमेरिकेला सहकार्य देऊ लागले तेव्हा जनतेमध्ये क्षोभ उसळू नये म्हणून आपण कट्टर भारतद्वेष्टे  असल्याचे दृश्य मुशर्रफ ह्यांना उभे करावे लागले होते. खरे तर पाकिस्तान घाबरला होता. ह्याच वेळी भारताने हल्ला केला तर त्याची सैनिकी ताकद विभागावी लागली असती. तेव्हा आतादेखील अमेरिकेशी सहकार्य करून आपलेच जिहादी मारण्याच्या कारवाईवरून लक्ष वळवण्यासाठी पाकिस्तान भारतामध्ये भीषण हल्ला घडवून आणू शकतो हा एक अंदाज आहे. 

ह्या निमित्ताने भारत अमेरिका संबंध ताणले गेले आहेत आणि पाक व अमेरिका मात्र जवळ आले आहेत हे बघून अनेक जण बुचकळ्यात पडले आहेत. अमेरिका भारत संबंध का ताणले गेले आहेत ह्यावरती आपले मत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी Cover Story या सदरात Newsx वाहिनीवर प्रिया सहगल यांच्याशी बोलताना व्यक्त केले आहे. अमेरिकन समाजात तोंडी दिलेल्या वचनांना खूप महत्त्व असते. सर्वसाधारणपणे अशी वचने लोक पाळतात. जे पाळत नाहीत त्यांची विश्वासार्हता शून्य होते. भारतानेही अमेरिकन अधिकाऱ्यांना व ट्रम्प ह्यांना दिलेली तोंडी वचने पाळलेली नाहीत. वर इथे येणाऱ्या वरिष्ठांना उडवून लावले आहे. यातून संबंध बिघडले आहेत असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. अशा खुलाश्यामुळे अनेकांची धाकधुक वाढती आहे. म्हणून एक वेळ वादासाठी भारत अमेरिका संबंध ताणले गेले आहेत हे मान्य करू पण ह्याचा अर्थ पाकिस्तान अमेरिका संबंध खरोखरच सुधारले आहेत काय असा प्रश्न असून त्याचे उत्तर भारतीयांना आवडेल असेच आहे. त्याचा तपशील भाग २ मध्ये पाहू.