कोरिया ८

आज एक योगायोग असा आहे की या मालिकेमधला शेवटचा लेख मी लिहित असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री. डॉनल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे नेते श्री किम जॉन्ग उन ह्यांच्यामध्ये एक सामंजस्याचा करार करण्यात आला असून त्यानुसार आपली अण्वस्त्रे उद् ध्वस्त करण्यास उत्तर कोरियाने तयारी दर्शवली आहे. अर्थातच ह्याच्या बदल्यात त्यांनी अमेरिकेकडून कोणते लाभ खिशात टाकले आहेत ह्याचे तपशील आता बाहेर येत आहेत.

किम जॉन्ग इल ह्यांच्या निधनानंतर जेव्हा त्यांचे अननुभवी आणि तरूण सुपुत्र किम जॉन्ग उन ह्यांच्या हाती सूत्रे आली तेव्हापासून अमेरिकेमध्ये अस्वस्थता होती. कारण स्पष्ट होते. उत्तर कोरिया हा अण्वस्त्रधारी देश आहे. जनतेपुढे नावापुरता किम घराण्याचा वारस राज्यकर्ता असला तरी सर्व सूत्रे लष्कराच्या हाती असावीत हा अंदाज. स्वतःच्या ताकदीविषयी दुरभिमान बाळगणारे कोरियन लोक - युद्धाची खुमखुमी आता रक्तात भिनलेली - दक्षिण कोरियावरती राज्य आपलेच असले पाहिजे ही श्रद्धा आणि आपल्या ह्या वाजवी अपेक्षे आड अमेरिका येत असल्यामुळे अमेरिका हा नंबर दोनचा शत्रू. म्हणून अण्वस्त्र हल्ल्याच्या सतत दिल्या जाणार्‍या धमक्या. कोरियन राज्यकर्त्याला शांत करू शकेल असा प्रभावशाली देश आसपास नाही. ट्रम्प ह्यांच्या आधीच्या कोणत्याही अध्यक्षाने ह्या समस्येला हात सुद्धा लावला नाही. ट्रम्प ह्यांची मध्यस्थीची मागणी धुडकावत रशिया आणि चीनने आमच्या हाती आता काही नाही आणि पूर्वीप्रमाणे आमची सूत्रे त्या देशात नाहीत अशी घेतलेली भूमिका. कोणत्याही अमेरिकन अध्यक्षाची झोप उडावी अशी परिस्थिती आहे. किम जॉन्ग उन ह्यांच्या क्रौर्याच्या अनेक कहाण्या प्रसृत केल्या जात होत्या. उनच्या भावाला गतवर्षी मलेशियामध्ये ठार मारण्यात आले आणि हे कृत्य कोरियन यंत्रणेने उनच्या आदेशावरती परदेशामध्ये सहजपणे उरकले अशा वदंता वाचायला मिळाल्या. जान्ग सॉन्ग थेक हे किम जॉन्ग उन ह्याचे काका. त्यांचे आणि उनचे पटत नाही म्हणून काकांना पकडून त्यांना तीन दिवस उपाशी ठेवलेल्या १२० मांचुरियन कुत्र्यांच्या तोंडी जिवंतपणी फेकण्यात आले. कुत्र्यांनी त्यांना खाऊन संपवण्याचा हा प्रकार एक तासभर चालला व उनने तो आपल्या डोळ्यांनी पाहिला अशी भीषण कहाणी काही वर्तमानपत्रे प्रकाशित करत होती. तर काही जण लिहित होते की त्यांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. थोडक्यात आपली एका भीषण सत्ताधार्‍याशी गाठ आहे ह्याची कल्पना अमेरिकेला असावी अशी काळजी तेथील निर्दय सैन्य घेत असावे. 

पण मोदींनी हिंमत न हारता ह्याही अवस्थेमध्ये समस्येमध्ये लक्ष घालण्याचा मानस सत्तेवर येताक्षणी दाखवला. असे म्हणतात की उत्तर कोरियावरील "कारवाईला" त्यांनी जून २०१४ मध्ये म्हणजे सत्ताग्रहणानंतर पहिल्या आठवड्यापासून सुरुवात केली होती. अण्वस्त्रधारी कोरियावरती आपला काहीही प्रभाव नाही अशा कितीही आणाभाका चीनने घेतल्या तरी वस्तुस्थिती तशी नाही हे जग समजून चालले होते. तेव्हा ह्याचे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही हेही उघड होते. कोरियाचा छुपा अणुकार्यक्रम चालवणार्‍या व्यक्ती बीजींगमध्ये फेर्‍या घालत होत्या हे लपून राहिले नाही. आताही दक्षिण कोरियाला भेटण्यापूर्वी उन बीजींगला जाऊन आले. तेव्हा चीन नेमके काय करत आहे हे हळूहळू उघड होईल. मोदी ह्यांच्याप्रमाणेच अध्यक्षपदावरती येण्या आधीही ट्रम्प ह्यांनी किम जॉन्ग उन ह्यांच्याशी संपर्क साधला होता असे सांगितले जात आहे. आणि अर्थातच सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी कोरियाच्या प्रश्नावरती पावले उचलण्यात  टंगळमंगळ केली नाही. अडथळा होता तो चीनचा. लाओस कंबोडिया व्हिएतनाम म्यानमार आणि फिलिपाईन्स ह्यांन विश्वासात घेतल्याशिवाय कोरिया प्रश्न सुटणे शक्य नाही. आणि ही सर्व पावले धीम्या गतीने पण दिशा ठरवून घेतली जात होती. सर्वात महत्वाचे होते ते किम जॉन्ग उन ह्याच्यापर्यंत व्यक्तिगत पातळीवरती पोचण्याचे. लष्कराने किमला आपल्या "तावडीत" ठेवले होते. मग त्याच्यापर्यंत पोचणे किती कठिण असेल विचार करा. पण मार्ग असतोच!! कधी एखादा खाजगी सेवेतील नोकर तर कधी एखादा स्वैपाकी सुद्धा अशक्य वाटणारी अजब कामगिरी यशस्वी करून दाखवू शकतात. 

रशिया आणि चीनला शह बसला नाही तर घमेंडखोर उत्तर कोरियाचे सैन्य आपल्या भूमिकेमध्ये बदल करणार नाही हे गृहित धरून मोदी सरकारकडून २०१४ पासून पावले उचलली जात होती. शह काही केवळ दादागिरी करून देता येत नसतो. उत्तर व दक्षिण कोरियाने एकत्र येणे ही चीनची "गरज" बनवणे हा डवपेच असू शकतो. एका चिंताजनक आर्थिक संकटामध्ये सापडलेला चीन आज कोरियामध्ये आणखी गुंतवणूक करू शकत नाही. चीनला आपले आधीचे कर्ज मिळण्याची तरी खात्री कुठे होती? तेव्हा गप्प राहिलात तर तुमचे कर्ज चुकते केले जाईल हा संदेश चीनला देण्यात आल्यामुळे चीन राजी झाला का? ह्याचे उत्तर कालांतराने मिळेल. ह्या चुचकारण्याव्यतिरिक्त   दीर्घकालीन  धोरण म्हणून   चीनला शह तर हवाच.. तो द्यायचा तर उत्तर व दक्षिण कोरिया एकत्र येणे हा सर्वोत्तम उपाय म्हणता येईल. ह्या दोन भागांनी एकत्र येणे म्हणजे पूर्व व पश्चिम जर्मनीने एकत्र येण्यासारखे नव्हते. तशी तुलनाही करणे योग्य नाही. एकत्र येणे म्हणजे उत्तरेने दक्षिणेला गिळंकृत करण्याची स्वप्ने सोडली पाहिजेत आणि दक्षिणेने आपल्या आर्थिक सामर्थ्यावर उत्तरेला वाकवायची स्वप्ने सोडली पाहिजेत. इतक्या वर्षांच्या ताटातूटीनंतर हे खरेच होऊ शकले असते का? बोलणी झाली नाहीत तर उत्तरे कशी मिळणार?

उत्तर कोरियामधला ’ब्रेक थ्रू’ दोन महिलांच्या पुढाकाराने आला हे विशेष. किम जॉन्ग उन ह्यांची बहिण किम यॉन्ग जो तसेच ट्रम्प ह्यांची कन्या इव्हान्का ह्यांनी चक्रे फिरवली आणि पावले पुढे पडत गेली. सिरियामध्ये ट्रम्प ह्यांनी केवळ बशर अल असदच्या सैन्याला नव्हे तर इराणच्या हितसंबंधांना आणि ५५० रशियन तज्ञ मारून रशियालाही दाखवून दिले की अमेरिका ह्या प्रश्नावरती कोणताही समझोता करणार नाही. ह्या सर्वांचा परिणाम अर्थातच उत्तर कोरियावरती पडत होता. अमेरिकेशी वाकडे घेतले तर आपली गत लिबियाच्या गदाफीसारखी होईल आणि त्याला जसे खड्ड्यातून ओढून काढून ठार मारण्यात आले तसे काहीसे आपले होईल ही भीती किम जॉन्ग उन ह्याच्या मनामध्ये भरवण्यात आली आहे. 

ह्या डावपेचांना यश येण्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे किम जॉन्ग उन ह्यांनी आपल्या आयुष्यातील संवेदनशील वयामध्ये पाश्चात्य देशात वास्तव्य केले आहे. त्या जीवनशैलीविषयी त्याच्या मनामध्ये तिरस्कार नाही तर आकर्षण आहे. असे म्हणता येईल की तथाकथित महत्वाकांक्षी कोरियन लष्करी अधिकार्‍यांनी उनला पाश्चात्य देशामध्ये पाठवण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला नाही हीच त्यांच्या पराभवाची सुरुवात होती. उत्तर व दक्षिण कोरिया ह्यांच्यातील भेटी आणि आजची ट्रम्प ह्यांच्याशी झालेली भेट ह्यांच्यामध्ये वरचढ कोण ठरले हे जाणून घ्यायची उत्सुकता सर्वांना आहे. ट्रम्प आणि उन ह्यांच्यातील तहामध्ये उन ह्यांनी घातलेल्या सर्व अटी ट्रम्प ह्यांने मान्य केल्या. अगदी दक्षिण कोरियाबरोबर आधी ठरवलेल्या लष्करी कवायती सुद्धा रद्द करण्यात आल्या. दक्षिण कोरियाने ह्या निर्णयावरती अगदी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. पण एक गोष्ट अधोरेखित होते की उत्तर कोरियाचा अणुकार्यक्रम संपुष्टात येणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे आणि ती पूर्ण होत असेल तर अमेरिकाही झुकायला तयार आहे हे एरव्ही ताठरपणा दाखवणार्‍या ट्रम्प ह्यांनी आपल्या कृतीमधून दाखवून दिले आहे. टीकाकार म्हणतात कोरियाने खरोखरच अणुकार्यक्रम सोडून दिला की नाही ते तपासण्याची सोय ह्या करारामध्ये नाही. म्हणून करार व्हावा म्हणून आपले सगळे मुद्दे सोडत अमेरिकेने सपशेल लोटांगण घातले आहे. तर अननुभवी म्हटल्या जाणार्‍या किम जॉन्ग उनने मात्र सगळे लाभ खिशात घातले आहेत. ह्या आरोपामध्ये कितपत तथ्य आहे हे काळ ठरवेलच. कोरियाची माहिती असलेले तज्ञ म्हणतात जरा सबूरीने घ्या. कोरियन लोक स्वतःहून तुमची खोड काढणार नाहीत पण अरेला कारे म्हणताना त्यांना एक सेकंद सुद्धा लागत नाही. अशा ह्या अनिश्चिततेमध्ये आजच्या घडीला मात्र असे म्हणता ये ईल की मोदी सरकारने योग्य दिशेने पावले उचलली आणि जगाला सतावणार्‍या ह्या समस्येला टक्कर देण्याची कृती करून दाखवली आहे. ह्या करारामुळे न्यूक्लियर "वॉलमार्ट" चालवणारे हादरले असतील. त्यातले कोण कुठे बसतात हे कोणाला माहिती नाही? रावळपिंडी तोंडाने बोलले नाहीत तरी कराची ते इस्लामाबाद ते दुबई मोदींच्या यशाचा डंका जोरात ऐकू गेला आहे हे मात्र निश्चित.


(अंतीम)