माकडाची शेपूट पाचरीत - भाग २

माकडाची शेपूट पाचरीत - भाग २

शिया सुन्नी वाद - शिया आपली भूमी हिरावून घेतील ही सुन्नी राज्यकर्त्यांना असलेली भीती ह्याच केवळ दोन गोष्टी सौदी - इराण वैराच्या मागे आहेत का? ह्याचे उत्तर अर्थातच नाही असे द्यावे लागते. जसे कुवेट सद्दामच्या हाती गेले तर जगामधला सर्वाधिक पेट्रोल साठ्यावर सद्दामचा कब्जा असेल आपला नव्हे हीही रास्त भीती सौदी अरेबियाच्या राजाच्या मनामध्ये होती हे सत्य आहे. म्हणजे एक तर राजकीय सत्ताच सद्दामच्या हाती जाईल आणि तसे नाहीच करता आले तर सर्वाधिक पेट्रोलच्या साठ्याचा कब्जेदार म्हणून सद्दाम सौदीला आणि पर्यायाने अमेरिकेलाही शह देऊ शकला असता. म्हणूनच त्याची नांगी मोडण्यात आली. 

आज इराणही अशाच परिस्थितीमध्ये दिसतो. आणि त्याचे मुख्य कारण आहे ते चाबहार बंदर. चाबहार बंदर बांधण्यासाठी इराणने भारताला कंत्राट दिले आहे. ह्या बंदराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. एक तर ते आखाताच्या मुखावरती बसले आहे. इथे बसून आखातामधून होणार्‍या मालाच्या ने-आणीवरती टेहळणी करणे अगदीच सोपे होऊन जाते. आखाताच्या मुखावरती समुद्र अगदीच चिंचोळा आहे. कधी काळी संघर्ष झालाच तर इराण इथून जाणार्‍या कोणत्याही जहाजाला सहज अटकाव करू शकेल. इराणसारख्या शत्रूच्या हातामध्ये आपला तेल व्यापार आहे ही बाब सौदीच्या राजाला खटकत असेल उघड आहे. तेल व्यापारावरती आपले नियंत्रण नाही म्हणजे शत्रूच्या हातामध्ये देशाच्या नाड्या देण्यासारखे आहे असे कोणालाही वाटेल. चाबहार बंदर झाले तर भारत इराणकडून अधिक पेट्रोल घेईल आणि आपला हिस्सा कमी होईल हीही भीती आहे. मालाच्या वाहतूकीची उत्तम व्यवस्था असेल तर इराणमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवलदार पुढे येतील ही अशीच एक मोठी भीती. मागे मी सौदी अरेबियावर लिहिलेल्या लेखामध्ये म्हटले होते की केवळ पेट्रोलवर अवलंबून न राहता अन्य मार्गाने उत्पन्न वाढवण्यासाठी सौदी प्रयत्न करत आहे. परकीय भांडवलाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी वीज - पाणी - रस्ते वाहतूक - रेल्वे - पोलाद - सिमेंट असे इन्फ्रास्ट्रक्चर् उभे करावे लागते. सौदी त्या कामी आज लागला आहे. अशा वेळी त्याच भूभागामध्ये अधिक चांगल्या सुखसोयी इराण देऊ शकला तर भांडवलदार त्याच्याकडे झुकतील् आणि आपण मागे पडू हे सौदीला कळते. व्यापर उदीम वाढला तर सरकारचे उत्पन्न देखील वाढते. अशा प्रकारे आखाती देशांमध्ये इराण ही एक दुर्लक्ष न करण्यासारखी महाशक्ती बनेल ह्या भीतीने सौदीला ग्रासले आहे. 

ह्या बेचैनीवरती सौदी अरेबियामधले काही थिंक टॅंक विचारपूर्वक योजना बनवत असतात. अरेबियन गल्फ सेंटर फ़ॉर इरानियन स्टडीज ही अशीच एक थिंक टॅंक आहे. ह्या संस्थेसाठी इराणविषयक राजकीय बाबींवर संशोधन करणारे विश्लेषक महम्मद हसन हुसेनबूर यांनी एक शोध निबंध लिहिला होता. त्यामध्ये हुसेनबूर म्हणतात की इराणला खच्ची करायचे तर त्या देशामधले ’एथ्निक’ संघर्ष पेटवावे लागतील. इराणमध्ये अझरबैजानी - कुर्द - अरबी - फारसी जमाती जशा आहेत तशीच बलुची जमातही आहे्. खरे तर विशाल बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानखेरीज इराणच्या सिस्तन प्रांताचाही काही भाग येतो. अशा बलुचींना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सौदीला प्रयत्न करता येतील असे हुसेनबूर म्हणतात. इतिहास काळामध्ये देखील पर्शियाच्या वर्चस्वाला झुगारून देण्यासाठी बलुच आणि अरब एकत्र आले होते असे हुसेनबूर म्हणतात. आताही निदान कमी प्रमाणावर का होईना ह्या उठावाला सौदीने मदत करावी असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. चाबहार बंदर आणि आसपासचे बलुच जर इराणच्या विरोधात उठले तर इतकी मोठी सीमा रक्षण्यासाठी इराणला आपली सर्व ताकत खर्ची घालावी लागेल. हुसेनबूर यांच्या प्रतिपादनानुसार पाकिस्तानच्या बलुचींमध्ये अत्याचारांमुळे आणि दडपशाहीमुळे जितका असंतोष आहे तसा असंतोष इराणमधील बलुचींमध्ये नाही पण परकीय शक्ती असले उठाव घडवून आणू शकतात. परंतु तसे करायचे तर यासाठी पाकिस्तानला राजी करावे लागेल याची सौदीला जाणीव आहे. बलुची स्वातंत्र्याला पाठिंबा म्हणजे पाकिस्तानच्या विभाजनचीच तयारी असे साधे समीकरण आहे आणि ते कोणत्या तोंडाने पाकिस्तान सहन करू शकेल? असा हा धोबी पछाड आहे. ज्या सौदीच्या मदतीला जाण्याची पाकिस्तानवर मजबूरी आहे तोच सौदी त्याच्या विभाजनाची कारस्थाने रचत आहे!  

ह्याच विषयावरती अमेरिकन आणि ब्रिटनचे हितसंबंध काय आहेत हे विषद करणारे दोन लेख मी काही महिन्यांपूर्वी लिहिले होते. त्यामध्ये पाकिस्तान विघटनाची अमेरिकन योजना काय होती आणि २००५ नंतरच्या काळामध्ये ती राबवण्याचे काय प्रयत्न करण्यात आले यावर मी सविस्तर लिहिले आहे. (भाग १ - लिंक http://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/2005.html भाग २ - लिंक http://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/blog-post_45.html) त्याच धर्तीवर पुनश्च अमेरिकेमध्ये प्रयत्न चालू आहेत काय अशी शंका येत आहे. ट्रम्प प्रशासनाशी उत्तम संबंध असलेल्या वॉशिंग्टन डीसी मधील हडसन इन्स्टिट्यूट ह्या थिंक टॅंकने ’एथ्निक’ पायावर इराणचे विघटन हा मुद्दा पुनश्च लावून धरल्याचे दिसते. ह्या संस्थेने ह्या महिन्याच्या शेवटी एक सेमिनार आयोजित केला असून त्यामध्ये बोलण्यासाठी इराणी बलुच - अझरबैजानी - कुर्द - अरबी असे वक्ते निमंत्रित करण्यात आले आहेत. कोणत्या थिंक टॅंकने सेमिनार आयोजित केला म्हणून देशाचे धोरण बदलते का असे आपल्याला वाटेल. पण एखाद्या देशाचे धोरण प्रत्यक्षात बदलण्यापूर्वी काय प्रतिक्रिया येतात हे चाचपण्यासाठी असे सेमिनार हो ऊशकतात तसेच निर्णय जाहीर करायचे ठरलेच असेल् अतर त्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठीही अशी व्यासपीठे वापरली जातात. कसेही असले तरी हा मुद्दा २००५ - २००६ नंतर पुन्हा एकदा चर्चेच्या वादळात आहे हे मात्र नक्की. 

म्हणूनच कसेही बघितले तरी बलुचींच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक शक्तींना अचानक रस निर्माण झाला आहे असे पुढे येत आहे. अर्थातच ही अवस्था पाकिस्तानच्या मुळावर येणारी आहे. कारण इराणमधील बलुच प्रांत सोडा पण पाकिस्तानामधले बलुच फुटले तर सिंध - पश्तुनिस्तान वेगळे व्हायला कितपत वेळ लागेल्? पाकव्याप्त काश्मिरही अलग होईल अशी व्यूहरचाना दिसते. गळू पिकते आहे. फुटेल कधी?  थोडी वाट तर पहा ना.