२२ मे २०१७
ट्रंप साहेबांनी काल सौदी अरेबियाला घसघशीत मदत देऊ केली आहे तसेच इराणला घेरण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. भारतासाठी ही बातमी चांगली नाही. एकतर इराण हा आपला धोरणमित्र आहे. त्याला पाठिंबा देणारा रशिया भारत द्वेष्टा नाही. अमेरिकेचे लक्ष मध्यपूर्वेत गुंतले तर चीनचा बंदोबस्त करण्यासाठी तिच्या कडे बँडविड्थ उरत नाही. सारांश आपली लढाई आता आपल्यालाच लढायची आहे फक्त स्वबळावर कोणत्याही मदतीची अपेक्षा न ठेवता.
२१ मे २०१७
रहस्यमय कागदपत्र
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाची न्यायकक्षा कोणत्या परिस्थितीमध्ये भारत मान्य करतो आणि त्याचे अपवाद काय आहेत याचे सविस्तर घोषणापत्र कोर्टासमोर भारताने १९७४ मध्ये दिले आहे. पाकिस्तानने जे घोषणापत्र १९५७ मध्ये दिले आहे त्यामध्ये जवळ जवळ ६० वर्षे काहीच बदल केला नव्हता. नवे घोषणापत्र जे दिले गेले त्यानुसार कोर्टाची अधिकार कक्षा ज्या शब्दात दिली गेली त्यामध्ये कुलभूषण जाधव ही केस बसू शकली. तारीख आहे २९ मार्च २०१७!!!! हे कोर्टापुढे ठेवण्याचे काम श्रीमती मलिहा लोधी यांनी केले. यानंतर दोनच आठवड्यामध्ये पाकिस्तानी लश्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. म्हणजेच २९ मार्च २०१७ चे घोषणापत्र नसते तर भारताचे म्हणणे कमकुवत ठरले असते.
पाकिस्तान बार कौन्सिलचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. फरोघ नसीम म्हणतात की घोषणापत्र देण्याची चूक तर अक्षम्य आहेच पण ती सुधारायची संधीही पाक सरकारने गमावली आहे. नसीम म्हणतात की भारताने तिथे खटला दाखल केल्यानंतर पाकिस्तानला दोन गोष्टी करता आल्या असत्या - एक तर आपले घोषणापत्र मागे घेणे आणि खटल्यामध्ये सामिल होण्यास नकार देणे. परंतु तसे न करता शरीफ सरकारने न्यायालयासमोर पेश होण्याचा मार्ग स्वीकारला म्हणून आज पाकिस्तानमधील काही गट सरकारवर जबर टीका करत आहेत. लाहोर बार कौन्सिलने शरीफ यांनी एक आठवड्यात राजिनामा द्यावा म्हणून मागणी केली आहे. न केल्यास २००७ पेक्षाही मोठे (म्हणजे मुशर्रफ यांना घालवण्यासाठी केले त्यापेक्षा मोठे) आंदोलन करू म्हणून धमकी दिली आहे. नसीम यांच्या विचाराशी पाकिस्तानचे माजी ॲडिशनल ॲटॉर्नी जनरल तारीक खोकर सहमत आहेत. खोकर हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गाढे अभ्यासक समजले जातात. खोकर म्हणतात की आंतरराष्ट्रीय कोर्ट म्हणजे एक प्रकारचा लवाद आहे. इथे आपल्या पसंतीच एक न्यायाधीश दोन्ही पक्ष देऊ शकतात. भारताने आपल्या हक्काचा उपयोग करून एक न्यायाधीश सुचवला. पण पाकिस्तानने मात्र असे केलेच नाही.
२००८ साली - म्हणजे यूपीए सरकारने पाक सरकार बरोबर केलेल्या एका करारानुसार सुरक्षा विषयक बाबी उभयतांमध्ये सोडवल्या जातील असे ठरवले होते. पाकिस्तानने आपली केस ह्याच एका मुद्द्यावर भर देऊन लढवली. परंतु भारताने व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन्स VCCR नुसार केस चालवली आणि हा मुद्दा कोर्टाने मान्य केला.
मग काय वाटते तुम्हाला - नेमके भारताला हवे तेव्हा आले ना घोषणापत्र? पाकतर्फे वकील कोण होता? पाकतर्फे न्यायाधीश नेमला गेला का? हे सगळे आपसूक घडले ना? ओ हमनवाझ!!! ओ हमनऽऽऽऽवाझ!!!
(तळटीप: भारताच्या १९७४ च्या घोषणापत्र नुसार खास करुन काश्मिर समस्या कोर्टाच्या कक्षेमध्ये येत नाही आणि या बाबतीत आपण अशी कक्षा मान्य करणार नाही असे स्पष्ट करणारे हे घोषणापत्र आहे. नसीम म्हणतात की भारताने कक्षा मान्य न केल्यामुळेच आजवर काश्मिर प्रश्नावर मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा मामला म्हणूनच पाकिस्तान येथे आणू शकलेला नाही.)
काल भारताचे वायुदलप्रमुख धानोवा यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनेवरचा पीटीआयचा एक ट्वीट पोस्ट केला होता.
याअगोदर काही भारतीय माध्यमातून पाकिस्तानची अण्वस्त्रे कुठे आहेत यावर सॕटेलाईट फोटो छापले होते.
चीन No First Use हे तत्व पाळत नाही मग भारतही हे तत्व बदलेल का अशी चर्चा काही महिन्यांपूर्वी रंगत असे. पण असा काही प्रस्ताव नसल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले.
सहसा गुप्त ठेवण्यात येणारी ही माहिती जेव्हा प्रसिद्धीस दिली जाते तेव्हा त्यामागे काही वेगळे हेतू असतात.
२० मे
न्या. भंडारी यांचे जोड निकालपत्र
नुकताच आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने कुलभूषण जाधव प्रकरणामध्ये भारताच्या बाजूने निर्णय दिला. आता पाकिस्तान ह्या कोर्टाकडे नव्याने सुनावणी व्हावी म्हणून अर्ज करणार आहे. मूळ निर्णय खंडपीठावरील सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने दिला होता. परंतु भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांनी आपले एक स्वतंत्र निकालपत्रही जोडले आहे. ह्यामध्ये काही मुद्दे अधिक विस्तारपूर्वक मांडले आहेत.
न्या. भंडारी यांनी हे नमूद केले आहे की कुलभूषण जाधवला नेमके कुठे पकडले - पाकिस्तानात की पाकिस्तानबाहेर - यावर भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये दुमत आहे. भारताने १३ वेळ लिखित परवानगी मागूनही भारतीय दूतावासाला त्याला भेटू देण्यात आले नाही तसेच त्याच्यावरती काय खटला चालवला जात आहे आणि आरोप काय ठेवण्यात आले आहेत याची कागदपत्रे मागूनही भारताला देण्यात आली नाहीत हे विशेष निकालपत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार आपल्याला देण्यात आलेल्या शिक्षेवरती पुनर्विचार व्हावा अथवा मृत्यूदंडाबाबत दयेचा अर्ज करता येईल हे श्री भंडारी यांनी नमूद केले आहे. परंतु स्वतः जाधव यांजकडून अशा प्रकारचा अर्ज करण्यात आला आहे किंवा नाही ह्याबद्दल स्पष्टता नाही असे ते म्हणतात. जाधव यांच्या आईने मात्र हे दोन्ही अर्ज पाकिस्तान कोर्टाकडे भरले आहेत असेही भंडारी यांनी म्हटले आहे.
२००८ साली भारत - पाकिस्तान यांजदरम्यान उभयतांच्या वकिलातींना तुरुंगात असलेल्या आपल्या नागरिकांना भेटण्याविषयी जो करार करण्यात आला त्याचा आधार व्हिएन्ना करारच असल्याचे नमूद केले आहे. ह्या करारामुळे सदर कोर्टाच्या अधिकारकक्षेमध्ये कोणताही बदल झाल्याचे भंडारी यांनी अमान्य केले आहे. सदर बाब व्हिएन्ना करारामध्ये अंतर्भूत असून भारताचा हा हक्क पाकिस्तानने डावलला असल्याचे भारताचे म्हणणे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
जाधव यांच्या प्रकरणामध्ये भारताने जे अधिकार असल्याचे म्हटले आहे ते वाजवी आहेत कारण कुलभूषण जाधव हा निःसंशय भारतीय नागरिक आहे - त्याला परकीय देशामध्ये अटक करण्यात आली आहे आणि त्याच्यावर त्या परराष्ट्रामध्ये खटला चालवून शिक्षाही ठोठावण्यात आली आहे. अजूनही ह्याबाबतच्या अर्जांची सुनावणी चालू असल्यामुळे वकिलातीला त्याला भेटण्याचा अधिकार वाजवी ठरतो.
आंतरराष्ट्रीय खटल्यामध्ये अंतरिम ऑर्डर देण्याची तातडी आहे का ह्या प्रश्नाचा विचार करताना श्री भंडारी यांनी नमूद केले की ह्या कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वी जाधव यांना फाशी होणे संभाव्य आहे हा खरा धोका असल्यामुळे अशी तातडी वाजवी ठरते.
न्या. भंडारी यांच्या ह्या विशेष निकालपत्रामुळे भारताची बाजू अधिक स्पष्ट होण्यास प्रचंड मदत झाली आहे. खटल्यामधल्या पुढील सुनावणीमध्ये ह्या मुद्द्यांचा भारताला उपयोग करून घेता येईल.
१९ मे २०१७
घटनांचा क्रम बघा:
२२ एप्रिल - पनामा पेपर्स केसचा निकाल शरीफ यांच्या विरोधात गेल्यावर लाहोर वकील संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा. शरीफ यांच्या राजिनाम्याची मागणी. २००७ पेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडू म्हणून ताकीद
२९ एप्रिल - डाॕन वृत्तपत्राने छापलेल्या गुप्त माहिती साठी त्यांच्या वर कारवाई तसेच शरीफ यांचे परराष्ट्र संबंधी सल्लागार तारिक फातेमी यांना सरकारने काढून टाकले
२९ एप्रिल - एका तासात सैन्याचा खुलासा - सरकारची कारवाई अपुरी आणि अमान्य
;२९ एप्रिल - इम्रान खाननेही शरीफ यांच्या राजिनाम्याची मागणी केली
२९ एप्रिल - पत्रकार संघाने जाहीर केले की डाॕनवरील कारवाई अमान्य
५ मे - रावळपिंडी पोलिसांनी शरीफवर एफ आय आर दाखल केला - आरोप??- लोकांना सैन्याविरोधात भडकावणे - सैन्याबद्दल द्वेष निर्माण करणे
५ मे - पाकमध्ये नवे 'नागरी' सरकार यावे म्हणून सैन्य प्रयत्नशील
१८ मे - सैन्य म्हणते आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय अमान्य - consular access देणार नाही
१८ मे - पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर आणि शरीफ यांचे बंधू म्हणतात कोर्टाचा आदेश पाळला जाईल
कुलभूषण पंजाब प्रांतातील तुरुंगात आहे का?
नवाझ शरीफ वि सैन्य संघर्षात शरीफ त्यांना पुरून उरतील का???
शरीफ विजयाला वाव नक्कीच आहे, परिणाम?????
१९ मे २०१७
Dialogue is the only way forward अशा थापा ज्यांनी १० वर्षे ऐकवल्या त्यांचा काय जळफळाट झाला असेल विचार करा.
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल डावलण्याचे पाक सैन्याने ठरवले आहेच. तेव्हा पाकिस्तानात नागरी सत्ता वि. सैन्य हा संघर्ष आता तीव्र होईल.
प्रत्यक्षात शरीफना किती लवकर डच्चू देण्यात येईल ते परिस्थिती वाव देईल तसे ठरत जाईल. पण दिशा मात्र तीच राहील.
१८ मे २०१७
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय भारताच्या बाजूने लागल्यामुळे पाकिस्तान कैचीत आल्यासारखे सर्वांना वाटत आहे. हे एक अर्धसत्य आहे. ह्या प्रश्नावरती पाकिस्तानी नागरी सत्ता आणि सैन्य ह्यांचे पटत नाही. जसजशी युद्धमय परिस्थिती जवळ येत आहे तसतसे सैन्याला नवाझ शरीफ यांची 'अडचण' होत आहे. शरीफ यांना राजकीय दृष्ट्या पाचरीत पकडण्यासाठी सैन्य उतावीळ आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय मानण्याकडे नागरी सत्तेचा कल असेल तर कुलभूषणवर छद्मी खटला चालवण्याचे नाटक करणाऱ्या सैन्याला तो लवकरात लवकर फाशी गेलेला बघायचा आहे. कारण तसे झाले तर शरीफ यांचे नाक सर्वांसमक्ष आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कापले जाईल. कोर्टाचा निर्णय आपण मानत नाही कारण हा पाकिस्तानच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे असेच सैन्य म्हणणार. आणि सैन्याकडे दुर्लक्ष करून त्याला भारताकडे सोपवण्याचा निर्णय शरीफ यांनी घेतलाच तर सैन्य बंड करून शरीफ यांना सत्तेवरून खाली खेचू शकते. अशी नाटके पाकिस्तान मध्ये नेहमीच पहायला मिळतात.
पण आता भारताचे पंतप्रधान मोदी आहेत हे सैन्याने विसरू नये. अशा प्रकारचा आततायी निर्णय सैन्याने घेतलाच तर तो आत्मघातकी ठरेल. याआधी बांगला देशात आपले सैन्य कोणत्या निकषावर घुसवता आले त्याची आठवण ठेवा.
दरम्यान कुलभूषण हेर नसून सामान्य नागरिक असल्याची भूमिका भारताने पहिल्यापासून घेतली ती हाच इशारा स्पष्टपणे देण्यासाठी की अदलाबदल करायचीच तर भारताच्या ताब्यातील पाकच्या कोणत्याही हेराबरोबर होणार नाही.
एक विजय नोंदवलाय! शुभारंभ झालाय.
१६ मे २०१७
काही गोष्टी सुचल्या त्या अशा.
- पाकिस्तान रशिया चीन हा त्रिकोण एकत्र आला आहे.
- तिघांनाही आशियामधून अमेरिकेची हकालपट्टी करायची आहे.
- तिघांनाही अफगाणिस्तान पाकव्याप्त काश्मीर वर सत्ता हवी आहे
- इराण अफगाणिस्तान भारत ह्यांचे बलुचिस्तानबाबत एक विचार आहेत
- चीन रशियाच्या एवढी लष्करी तयारी भारताकडे नाही कारण गेल्या २५ वर्षात शस्त्र खरेदीवर विरामच होता जेमतेम चार दिवसीय लढाईची क्षमता उरली आहे
- चीन रशिया आर्थिक दृष्ट्या आपल्या पेक्षा बलाढ्य आहे
- अमेरिका आपल्याला मदत करेलच असे नाही
मग भारताने पंगा ओढवून घ्यावा का? कोणाचीच मदत नसताना अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांशी युद्ध छेडावे का?
सगळा हिशेब आतबट्ट्याचा दिसला तरी पटते का बघा
- आपले संरक्षण आपण करायचे आहे
- दुसऱ्यावर या बाबतीत विसंबता येत नाही
- आज लढला नाहीत तर मांडलिकत्व कपाळी येईल
- नैतिक बळ आणि धैर्य आपल्या बाजूचे असताना घाबरण्याची गरज नसते
- सर्वस्व गमावलेला अफगाणिस्तान ३८ वर्षाच्या युद्धानंतरही लढायला उभा आहे आपण तर खूप सुस्थितीत आहोत
ट्रंप साहेबांनी काल सौदी अरेबियाला घसघशीत मदत देऊ केली आहे तसेच इराणला घेरण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. भारतासाठी ही बातमी चांगली नाही. एकतर इराण हा आपला धोरणमित्र आहे. त्याला पाठिंबा देणारा रशिया भारत द्वेष्टा नाही. अमेरिकेचे लक्ष मध्यपूर्वेत गुंतले तर चीनचा बंदोबस्त करण्यासाठी तिच्या कडे बँडविड्थ उरत नाही. सारांश आपली लढाई आता आपल्यालाच लढायची आहे फक्त स्वबळावर कोणत्याही मदतीची अपेक्षा न ठेवता.
२१ मे २०१७
रहस्यमय कागदपत्र
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाची न्यायकक्षा कोणत्या परिस्थितीमध्ये भारत मान्य करतो आणि त्याचे अपवाद काय आहेत याचे सविस्तर घोषणापत्र कोर्टासमोर भारताने १९७४ मध्ये दिले आहे. पाकिस्तानने जे घोषणापत्र १९५७ मध्ये दिले आहे त्यामध्ये जवळ जवळ ६० वर्षे काहीच बदल केला नव्हता. नवे घोषणापत्र जे दिले गेले त्यानुसार कोर्टाची अधिकार कक्षा ज्या शब्दात दिली गेली त्यामध्ये कुलभूषण जाधव ही केस बसू शकली. तारीख आहे २९ मार्च २०१७!!!! हे कोर्टापुढे ठेवण्याचे काम श्रीमती मलिहा लोधी यांनी केले. यानंतर दोनच आठवड्यामध्ये पाकिस्तानी लश्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. म्हणजेच २९ मार्च २०१७ चे घोषणापत्र नसते तर भारताचे म्हणणे कमकुवत ठरले असते.
पाकिस्तान बार कौन्सिलचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. फरोघ नसीम म्हणतात की घोषणापत्र देण्याची चूक तर अक्षम्य आहेच पण ती सुधारायची संधीही पाक सरकारने गमावली आहे. नसीम म्हणतात की भारताने तिथे खटला दाखल केल्यानंतर पाकिस्तानला दोन गोष्टी करता आल्या असत्या - एक तर आपले घोषणापत्र मागे घेणे आणि खटल्यामध्ये सामिल होण्यास नकार देणे. परंतु तसे न करता शरीफ सरकारने न्यायालयासमोर पेश होण्याचा मार्ग स्वीकारला म्हणून आज पाकिस्तानमधील काही गट सरकारवर जबर टीका करत आहेत. लाहोर बार कौन्सिलने शरीफ यांनी एक आठवड्यात राजिनामा द्यावा म्हणून मागणी केली आहे. न केल्यास २००७ पेक्षाही मोठे (म्हणजे मुशर्रफ यांना घालवण्यासाठी केले त्यापेक्षा मोठे) आंदोलन करू म्हणून धमकी दिली आहे. नसीम यांच्या विचाराशी पाकिस्तानचे माजी ॲडिशनल ॲटॉर्नी जनरल तारीक खोकर सहमत आहेत. खोकर हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गाढे अभ्यासक समजले जातात. खोकर म्हणतात की आंतरराष्ट्रीय कोर्ट म्हणजे एक प्रकारचा लवाद आहे. इथे आपल्या पसंतीच एक न्यायाधीश दोन्ही पक्ष देऊ शकतात. भारताने आपल्या हक्काचा उपयोग करून एक न्यायाधीश सुचवला. पण पाकिस्तानने मात्र असे केलेच नाही.
२००८ साली - म्हणजे यूपीए सरकारने पाक सरकार बरोबर केलेल्या एका करारानुसार सुरक्षा विषयक बाबी उभयतांमध्ये सोडवल्या जातील असे ठरवले होते. पाकिस्तानने आपली केस ह्याच एका मुद्द्यावर भर देऊन लढवली. परंतु भारताने व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन्स VCCR नुसार केस चालवली आणि हा मुद्दा कोर्टाने मान्य केला.
मग काय वाटते तुम्हाला - नेमके भारताला हवे तेव्हा आले ना घोषणापत्र? पाकतर्फे वकील कोण होता? पाकतर्फे न्यायाधीश नेमला गेला का? हे सगळे आपसूक घडले ना? ओ हमनवाझ!!! ओ हमनऽऽऽऽवाझ!!!
(तळटीप: भारताच्या १९७४ च्या घोषणापत्र नुसार खास करुन काश्मिर समस्या कोर्टाच्या कक्षेमध्ये येत नाही आणि या बाबतीत आपण अशी कक्षा मान्य करणार नाही असे स्पष्ट करणारे हे घोषणापत्र आहे. नसीम म्हणतात की भारताने कक्षा मान्य न केल्यामुळेच आजवर काश्मिर प्रश्नावर मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा मामला म्हणूनच पाकिस्तान येथे आणू शकलेला नाही.)
काल भारताचे वायुदलप्रमुख धानोवा यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनेवरचा पीटीआयचा एक ट्वीट पोस्ट केला होता.
याअगोदर काही भारतीय माध्यमातून पाकिस्तानची अण्वस्त्रे कुठे आहेत यावर सॕटेलाईट फोटो छापले होते.
चीन No First Use हे तत्व पाळत नाही मग भारतही हे तत्व बदलेल का अशी चर्चा काही महिन्यांपूर्वी रंगत असे. पण असा काही प्रस्ताव नसल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले.
सहसा गुप्त ठेवण्यात येणारी ही माहिती जेव्हा प्रसिद्धीस दिली जाते तेव्हा त्यामागे काही वेगळे हेतू असतात.
२० मे
न्या. भंडारी यांचे जोड निकालपत्र
नुकताच आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने कुलभूषण जाधव प्रकरणामध्ये भारताच्या बाजूने निर्णय दिला. आता पाकिस्तान ह्या कोर्टाकडे नव्याने सुनावणी व्हावी म्हणून अर्ज करणार आहे. मूळ निर्णय खंडपीठावरील सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने दिला होता. परंतु भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांनी आपले एक स्वतंत्र निकालपत्रही जोडले आहे. ह्यामध्ये काही मुद्दे अधिक विस्तारपूर्वक मांडले आहेत.
न्या. भंडारी यांनी हे नमूद केले आहे की कुलभूषण जाधवला नेमके कुठे पकडले - पाकिस्तानात की पाकिस्तानबाहेर - यावर भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये दुमत आहे. भारताने १३ वेळ लिखित परवानगी मागूनही भारतीय दूतावासाला त्याला भेटू देण्यात आले नाही तसेच त्याच्यावरती काय खटला चालवला जात आहे आणि आरोप काय ठेवण्यात आले आहेत याची कागदपत्रे मागूनही भारताला देण्यात आली नाहीत हे विशेष निकालपत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार आपल्याला देण्यात आलेल्या शिक्षेवरती पुनर्विचार व्हावा अथवा मृत्यूदंडाबाबत दयेचा अर्ज करता येईल हे श्री भंडारी यांनी नमूद केले आहे. परंतु स्वतः जाधव यांजकडून अशा प्रकारचा अर्ज करण्यात आला आहे किंवा नाही ह्याबद्दल स्पष्टता नाही असे ते म्हणतात. जाधव यांच्या आईने मात्र हे दोन्ही अर्ज पाकिस्तान कोर्टाकडे भरले आहेत असेही भंडारी यांनी म्हटले आहे.
२००८ साली भारत - पाकिस्तान यांजदरम्यान उभयतांच्या वकिलातींना तुरुंगात असलेल्या आपल्या नागरिकांना भेटण्याविषयी जो करार करण्यात आला त्याचा आधार व्हिएन्ना करारच असल्याचे नमूद केले आहे. ह्या करारामुळे सदर कोर्टाच्या अधिकारकक्षेमध्ये कोणताही बदल झाल्याचे भंडारी यांनी अमान्य केले आहे. सदर बाब व्हिएन्ना करारामध्ये अंतर्भूत असून भारताचा हा हक्क पाकिस्तानने डावलला असल्याचे भारताचे म्हणणे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
जाधव यांच्या प्रकरणामध्ये भारताने जे अधिकार असल्याचे म्हटले आहे ते वाजवी आहेत कारण कुलभूषण जाधव हा निःसंशय भारतीय नागरिक आहे - त्याला परकीय देशामध्ये अटक करण्यात आली आहे आणि त्याच्यावर त्या परराष्ट्रामध्ये खटला चालवून शिक्षाही ठोठावण्यात आली आहे. अजूनही ह्याबाबतच्या अर्जांची सुनावणी चालू असल्यामुळे वकिलातीला त्याला भेटण्याचा अधिकार वाजवी ठरतो.
आंतरराष्ट्रीय खटल्यामध्ये अंतरिम ऑर्डर देण्याची तातडी आहे का ह्या प्रश्नाचा विचार करताना श्री भंडारी यांनी नमूद केले की ह्या कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वी जाधव यांना फाशी होणे संभाव्य आहे हा खरा धोका असल्यामुळे अशी तातडी वाजवी ठरते.
न्या. भंडारी यांच्या ह्या विशेष निकालपत्रामुळे भारताची बाजू अधिक स्पष्ट होण्यास प्रचंड मदत झाली आहे. खटल्यामधल्या पुढील सुनावणीमध्ये ह्या मुद्द्यांचा भारताला उपयोग करून घेता येईल.
१९ मे २०१७
घटनांचा क्रम बघा:
२२ एप्रिल - पनामा पेपर्स केसचा निकाल शरीफ यांच्या विरोधात गेल्यावर लाहोर वकील संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा. शरीफ यांच्या राजिनाम्याची मागणी. २००७ पेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडू म्हणून ताकीद
२९ एप्रिल - डाॕन वृत्तपत्राने छापलेल्या गुप्त माहिती साठी त्यांच्या वर कारवाई तसेच शरीफ यांचे परराष्ट्र संबंधी सल्लागार तारिक फातेमी यांना सरकारने काढून टाकले
२९ एप्रिल - एका तासात सैन्याचा खुलासा - सरकारची कारवाई अपुरी आणि अमान्य
;२९ एप्रिल - इम्रान खाननेही शरीफ यांच्या राजिनाम्याची मागणी केली
२९ एप्रिल - पत्रकार संघाने जाहीर केले की डाॕनवरील कारवाई अमान्य
५ मे - रावळपिंडी पोलिसांनी शरीफवर एफ आय आर दाखल केला - आरोप??- लोकांना सैन्याविरोधात भडकावणे - सैन्याबद्दल द्वेष निर्माण करणे
५ मे - पाकमध्ये नवे 'नागरी' सरकार यावे म्हणून सैन्य प्रयत्नशील
१८ मे - सैन्य म्हणते आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय अमान्य - consular access देणार नाही
१८ मे - पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर आणि शरीफ यांचे बंधू म्हणतात कोर्टाचा आदेश पाळला जाईल
कुलभूषण पंजाब प्रांतातील तुरुंगात आहे का?
नवाझ शरीफ वि सैन्य संघर्षात शरीफ त्यांना पुरून उरतील का???
शरीफ विजयाला वाव नक्कीच आहे, परिणाम?????
१९ मे २०१७
Dialogue is the only way forward अशा थापा ज्यांनी १० वर्षे ऐकवल्या त्यांचा काय जळफळाट झाला असेल विचार करा.
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल डावलण्याचे पाक सैन्याने ठरवले आहेच. तेव्हा पाकिस्तानात नागरी सत्ता वि. सैन्य हा संघर्ष आता तीव्र होईल.
प्रत्यक्षात शरीफना किती लवकर डच्चू देण्यात येईल ते परिस्थिती वाव देईल तसे ठरत जाईल. पण दिशा मात्र तीच राहील.
१८ मे २०१७
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय भारताच्या बाजूने लागल्यामुळे पाकिस्तान कैचीत आल्यासारखे सर्वांना वाटत आहे. हे एक अर्धसत्य आहे. ह्या प्रश्नावरती पाकिस्तानी नागरी सत्ता आणि सैन्य ह्यांचे पटत नाही. जसजशी युद्धमय परिस्थिती जवळ येत आहे तसतसे सैन्याला नवाझ शरीफ यांची 'अडचण' होत आहे. शरीफ यांना राजकीय दृष्ट्या पाचरीत पकडण्यासाठी सैन्य उतावीळ आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय मानण्याकडे नागरी सत्तेचा कल असेल तर कुलभूषणवर छद्मी खटला चालवण्याचे नाटक करणाऱ्या सैन्याला तो लवकरात लवकर फाशी गेलेला बघायचा आहे. कारण तसे झाले तर शरीफ यांचे नाक सर्वांसमक्ष आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कापले जाईल. कोर्टाचा निर्णय आपण मानत नाही कारण हा पाकिस्तानच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे असेच सैन्य म्हणणार. आणि सैन्याकडे दुर्लक्ष करून त्याला भारताकडे सोपवण्याचा निर्णय शरीफ यांनी घेतलाच तर सैन्य बंड करून शरीफ यांना सत्तेवरून खाली खेचू शकते. अशी नाटके पाकिस्तान मध्ये नेहमीच पहायला मिळतात.
पण आता भारताचे पंतप्रधान मोदी आहेत हे सैन्याने विसरू नये. अशा प्रकारचा आततायी निर्णय सैन्याने घेतलाच तर तो आत्मघातकी ठरेल. याआधी बांगला देशात आपले सैन्य कोणत्या निकषावर घुसवता आले त्याची आठवण ठेवा.
दरम्यान कुलभूषण हेर नसून सामान्य नागरिक असल्याची भूमिका भारताने पहिल्यापासून घेतली ती हाच इशारा स्पष्टपणे देण्यासाठी की अदलाबदल करायचीच तर भारताच्या ताब्यातील पाकच्या कोणत्याही हेराबरोबर होणार नाही.
एक विजय नोंदवलाय! शुभारंभ झालाय.
१६ मे २०१७
काही गोष्टी सुचल्या त्या अशा.
- पाकिस्तान रशिया चीन हा त्रिकोण एकत्र आला आहे.
- तिघांनाही आशियामधून अमेरिकेची हकालपट्टी करायची आहे.
- तिघांनाही अफगाणिस्तान पाकव्याप्त काश्मीर वर सत्ता हवी आहे
- इराण अफगाणिस्तान भारत ह्यांचे बलुचिस्तानबाबत एक विचार आहेत
- चीन रशियाच्या एवढी लष्करी तयारी भारताकडे नाही कारण गेल्या २५ वर्षात शस्त्र खरेदीवर विरामच होता जेमतेम चार दिवसीय लढाईची क्षमता उरली आहे
- चीन रशिया आर्थिक दृष्ट्या आपल्या पेक्षा बलाढ्य आहे
- अमेरिका आपल्याला मदत करेलच असे नाही
मग भारताने पंगा ओढवून घ्यावा का? कोणाचीच मदत नसताना अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांशी युद्ध छेडावे का?
सगळा हिशेब आतबट्ट्याचा दिसला तरी पटते का बघा
- आपले संरक्षण आपण करायचे आहे
- दुसऱ्यावर या बाबतीत विसंबता येत नाही
- आज लढला नाहीत तर मांडलिकत्व कपाळी येईल
- नैतिक बळ आणि धैर्य आपल्या बाजूचे असताना घाबरण्याची गरज नसते
- सर्वस्व गमावलेला अफगाणिस्तान ३८ वर्षाच्या युद्धानंतरही लढायला उभा आहे आपण तर खूप सुस्थितीत आहोत
No comments:
Post a Comment