ओबोर-सिपेकचे रहस्य भाग ३

ओबोर-सिपेकचे रहस्य भाग ३

पुढच्या दोन दिवसात म्हणजे १४-१५ मे रोजी बीजिंग मध्ये ओबोर च्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक जंगी संमेलन होत असून त्यासाठी १०० हुन अधिक देशांचे प्रतिनिधी बीजिंग येथे पोचण्यास सुरुवात झाली आहे. ह्यामध्ये २८ देशांचे शीर्ष नेतृत्व तर अन्य अनेक देशांमधून वरिष्ठ नेतृत्व हजर राहणार आहेत. भारत मात्र ह्यासाठी पाठवलेच तर दुय्यम पातळीवरील अधिकारी वर्गास पाठवले जातील असे संकेत आहेत. ह्या परिषदेच्या निमित्ताने ओबोरवरील अनेक प्रकारच्या माहितीचा धबधबा आपल्यावर कोसळू लागेल. प्रकल्पामधले धोके - तोटे ह्यांची वाच्यता न करता त्याच्या फायद्याचे अवास्तव कौतुक करणारे लेख इथे फेक्युलर मंडळी लिहितील. भारताच्या शेजारी देशांमधले छोटे देश चीनच्या दडपणाखाली वरिष्ठ नेतृत्व परिषदेसाठी पाठवतील यात शंका नाही. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने - चुकले - मोदीनी पाठवलेल्या दुय्यम पातळीवरील शिष्टमंडळावर यथेच्छ टीका झालेली दिसेल. किंबहुना इतर शेजारी गेले तेव्हा तुम्ही दक्षिण आशियामध्ये एकटे पडलात - तुमच्या मैत्रीपेक्षा हे शेजारी देश चीनला जास्त महत्व देतात वगैरे वगैरे चर्वित चर्वण ऐकण्यासाठी कान तयार ठेवावेत. सीपेक - ओबोर निमित्ताने भारताचे - चुकले - मोदींचे परराष्ट्र धोरण कसे चुकले आहे ह्याचे दळणही दळले जाईल.

होई ना का सिपेक - जर पाकिस्तानच्या गरीब जनतेचे त्यामध्ये कल्याण असेल तर भारताने त्यामध्ये मोडता का घालावा असा भारतीयांच्या मृदू  हृदयाला हात घालत इथले फेक्युलर प्रश्नांची सरबत्ती करतील. म्हणूनच आपल्याला हे जाणून घेतले पाहिजे की भारत सिपेकच्या विरोधात आहे का? आणि असलाच तर त्याची पार्श्वभूमी काय? केवळ नाव बदलून वा काही अटी ढिल्या केल्या तर भारत ह्या प्रकल्पामध्ये सामील होऊ शकतो का - त्याने तसे करावे का? जर चीनने हा प्रकल्प त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला असेल तर नाहक संघर्ष टाळण्यासाठी भारताला काय करता येईल? फेक्युलरांचे सोडा  - पण आपल्या मनाच्या समजुतीसाठी ह्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला माहिती असायला हवीत. आपल्याला पटले तर दुसऱ्याला पटवणे शक्य आहे.

मध्यंतरी म्हणजे १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून बलुचिस्तान लढ्याला आपला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर माझी काही मंडळींशी भेट झाली. इथे काही डाव्या - काही उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तीही होत्या. त्यामधल्या काही डाव्यांना चीन कसा प्रबळ आहे - लष्करी आणि आर्थिक दृष्ट्या - भारत कसा त्याच्या पासंगाला पुरु शकणार नाही असे सांगताना उकळ्या फुटत होत्या. सिपेक हा प्रकल्प आणि चीनची त्याविषयामधली दृढता ही त्यांच्यासाठी समाधानाची बाब आहे असे दिसत होते. अशा प्रकारचे करार चीन करतो तेव्हा तो करारामधल्या भूमीवर सार्वभौमत्व कसा प्रस्थापित करतो आणि यजमान देशाच्या हातातील नाड्या आपल्या हाती घेतो हे सांगतानाही त्यांना कमालीचा आनंद झालेला दिसत होता. त्यांना आनंद झाला म्हणूनच मी चिंताक्रांत झाले आणि ह्या विषयामध्ये अधिकाधिक वाचन करत गेले. त्यातून काही धक्कादायक गोष्टी समजत गेल्या.

सिपेक प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मिरातून जात आहे. हा प्रदेश भारताचा असून पाकिस्तानने अनधिकृतरीत्या त्यावर कब्जा केला आहे. म्हणजेच भारताच्या प्रदेशामधून भारताच्या अनुमतीशिवाय पाकव्याप्त काश्मिरातून हा प्रकल्प हाती घेणे हे पाकिस्तान आणि चीनने  भारताच्या सार्वभौमत्वाला दिले आव्हान आहे असे भारत सरकार समजते हे सत्य आहे. हाच प्रकल्प पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतांमधून उभारला जाणार असून ग्वादार बंदराला जोडणारा असेल. ह्या प्रकल्पाला बलुची लोकांनी विरोध दर्शवला असून ते अनेकदा प्रकल्पाच्या कामावरती हल्ले चढवत असतात. चिन्यांनी आपल्या प्रांतांमधून गाशा गुंडाळावा अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा भाग नव्हता. पाकिस्तानने तिथे सैन्य पाठवून तो काबीज केला हा इतिहास आहे. गिळंकृत केलेल्या ह्या प्रांतातील लोकांवर पंजाबी पाकिस्तान्यांनी अनन्वित अत्याचार केले असून तिथे कायद्याचे राज्यही नाही आणि तिथे पाकिस्तानी सैन्याद्वारे मानवाधिकारांची सतत पायमल्ली केली जाते.  ह्याच पार्श्वभूमीमुळे मोदी सरकारने बलुचिनच्या स्वातंत्र्यलढ्याला आपली सहानुभूती असल्याचे विधान लाल किल्ल्यावरील भाषणांमधून केले होते. पाकव्याप्त काश्मिरातून जाणारा प्रकल्प आणि बलुच लढ्याला पाठिंबा ह्या दोन कारणांवरून भारत सिपेक ला विरोध करत आहे असे चित्र आजवर आपल्यासमोर उभे आहे. पण खरोखरच हीच दोन कारणे आहेत का ज्यामुळे सिपेकच्या बाबतीत भारत सरकार चिंतित आहे - अन्य कारणे आहेत का आणि ती नेमकी काय आहेत ह्याचा शोध महत्वाचा ठरतो.

पाकिस्तानमध्ये परराष्ट्र धोरण त्याचे सैन्य ठरवते - तेथील नागरी राजकीय नेतृत्वाला त्यामध्ये काही स्थान नाही हे आपण अनेक वर्षे वाचत आलो आहोत. पाकिस्तानचे सैनिकी नेतृत्व बिलंदर आहे - स्मार्ट अमेरिकेनाना ते हातोहात उल्लू बनवतात - त्यांच्याकडून पैसे तर उकळतात पण कबूल केलेल्या कुठल्याच गोष्टी पूर्णत्वाला नेत नाहीत - आणि इतके करूनही अमेरिकेच्या नाराजीतून रोषातून आपली सहीसलामत सुटका करून घेतात हा आपला अनुभव आहे. असे हे बिलंदर सैन्य कोणालाच जुमानत नाही आणि त्याने देशाच्या महत्वाच्या निर्णयांच्या किल्ल्या आपल्या हाती राखून ठेवल्या आहेत असाच माझाही तुमच्यासारखा समज होता. सिपेक संदर्भाने जितके वाचत गेले तेव्हा लक्षात आले की वस्तुस्थिती आता बदलली आहे आणि त्याची फारशी दाखल भारतीय माध्यमांनी घेतलेली नाही.

भारतीय उपखंडापुरता विचार केला तर असे दिसते की पाकिस्तानचे सर्व निर्णय चिनी नेतृत्व घेत आहे. आणीबाणीची परिस्थिती आलीच तर पाकिस्तानी नेतृत्व प्रथम चीनला पळते आणि त्यांचे विचार काय आहेत हे जाणूनच पुढचे पाऊल टाकते. ही परिस्थिती काही आजची नाही. तुम्हाला आठवत असेल की कारगिल युद्धाच्या आधी आपण हल्ला करणार ही बाब पाकिस्तानी सैन्याने चीनशी चर्चा करून ठरवली होती. लाल मशिदीमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या मुल्लाने जेव्हा चिनी इंजीनियर्सवर हल्ले केले तेव्हा चीनने दमात घेतल्यावर लाल मशिदीवर पाकिस्तानी सैन्याने कारवाई केली आणि संबंधित मुल्लाला ताब्यात घेतले. पाकिस्तानचा अणूकार्यक्रम सर्वस्वी चीनवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानी लष्कराकडे जी हत्यारे - शस्त्रे अस्त्रे आहेत त्यातली अधिकाधिक चिनी बनावटीची आहेत. आज एखाद्या पाकिस्तानी जनरलने चीनकडे दुर्लक्ष करून दुसऱ्या देशातून शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला तर चीन पाकिस्तानी भांडारात असलेला शस्त्रसाठा निकामीही करू शकतो. अशा तऱ्हेने पाकिस्तानी सैन्याचे हात पिरगळणे चीनला अजिबात कठीण नाही. चिनी ड्रॅगनच्या जबड्यात स्वेच्छेने पाकिस्तानने आपली मान दिली आहे आणि चीन त्याची पुरती किंमत वसूल करणार यात शंका नाही.

म्हणूनच ह्या गोष्टीचा भेदक विचार पुढच्या भागामध्ये करू.