CAA आणि लियाकत - नेहरू करार

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी नागरिकता सुधारणा विधेयक जेव्हा लोकसभेमध्ये सादर केले तेव्हा तसेच सदस्यांच्या भाषणांना उत्तर देताना एका गोष्टीचा उल्लेख आवर्जून केला. तो म्हणजे लियाकत नेहरू करार. यालाच दिल्ली करार असेही म्हटले जाते. ह्या कराराची आठवण आज सत्तर वर्षांनंतर येण्याची आणि त्याचा उल्लेख विधेयक मांडताना संसदेमध्ये करण्याची काय गरज भासली असावी बरे? CAA नुसार पाकिस्तान बांगला देश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतामध्ये २०१४ पर्यंत आलेल्या हिंदू शिख जैन बौद्ध ख्रिश्चन व्यक्तींना नागरिकता देण्याची तरतूद आहे. अशा व्यक्ती योग्य कागदपत्रे घेऊन भारतामध्ये येऊन व्हिसाची मुदत संपूनही परत गेलेली नसो की कागदपत्रे न दाखवताच भारतामध्ये घुसलेली असो - या सर्वांना नागरिकता देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्यामुळे सरकारवर यूपीएप्रणित पक्षांनी टीकेची झोडच उठवली असे नव्हे तर रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलने देखील छेडली आहेत. त्यामुळे CAA ही एक विवादास्पद तरतूद बनली आहे. उण्यापुर्‍या तीस एक हजार लोकांना याचा लाभ मिळेल असे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले होते. शिवाय सरकारने भारताच्या कोणत्याही विद्यमान नागरिकाचा त्याच्याशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मग केवळ तीस हजार लोकांसाठी एवढे मोठे आंदोलन छेडले जाण्याचे कारण काय असावे? तर यूपीएने CAA चा संबंध एनआरसीशी जोडून दिल्यामुळे येथील मुस्लिम समुदायामध्ये चलबिचल झाली आहे. शिवाय हे सरकार पाकिस्तान वा बांगला देशामधून येणार्‍या मुस्लिमांना नागरिकता देऊ इच्छित नाही आणि अशा तर्‍हेने त्यांच्यावर धर्माच्या आधारे अन्याय करत असल्याची बोंब उठवण्यात आली होती. त्याला बळी पडून सामान्य जनता आंदोलनामध्ये उतरल्याचे दृश्य माध्यमे दाखवत होती.

कोणत्याही देशामध्ये येणार्‍या स्थलांतरितांचे दोन मुख्य हेतू असू शकतात - एक म्हणजे आर्थिक उन्नतीसाठी आणि दुसरे म्हणजे आपल्याच देशामध्ये होणार्‍या अन्याय्य छळातून सुटका करून घेण्यासाठी. पहिल्या कारणासाठी स्थलांतरण करणार्‍यांना दुसर्‍या वर्गातील व्यक्तींना जे अधिकार मिळू शकतात ते दिले जातातच असे नाही. जगातील सर्व देश अशाप्रकारे स्थलांतरणाच्या उद्देशानुसार आपले धोरण ठरवत असतो. उदा अमेरिकेमध्ये उपजीविकेचे साधन म्हणून आर्थिक उन्नतीसाठी जे लोक जातात त्यांचे ग्रीनकार्ड अथवा नागरिकत्व मिळण्यास जे नियम आहेत ते धार्मिक वा सांस्कृतिक छळातून सुटका व्हावी म्हणून गेलेल्यांना लागू नसतात. छळातून सुटका व्हावी म्हणून जाणार्‍यांना अधिक सहानुभूतीने वागवले जाते. हेच चित्र अन्य देशांमध्येही दिसेल. मग भारताने तसे केले तर ते गैर कसे काय बरे ठरते? बांगला देशामधून येणारे मुस्लिम स्वतःच्या देशामध्ये रोजगार उपलब्ध नाही म्हणून आणी स्वतःचा आर्थिक प्रगती साधण्यसाठी इथे येतात त्यांचा छळ झाला म्हणून नव्हे. तेव्हा CAA मध्ये त्यांचा समावेश केला जावा ही अपेक्षाच मुळी चुकीची आहे. तर या विषयावर पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले असूनही शहा यांनी नेहरू लियाकत कराराचा उल्लेख का केला याचे मात्र पुरेसे विश्लेषण - कदाचित जाणून बुजून - न केल्यामुळे या विषयातील गोम पडद्याआडच राहिली आहे असे दिसते. म्हणून विषयावर केवळ याच मुद्द्याला धरून लेख लिहित आहे.

शहा यांनी उल्लेख केलेला लियाकत नेहरू करार काय आहे ते पाहू. हा करार ८ एप्रिल १९५० रोजी करण्यात आला. फाळणीनंतर सुमारे तीस ते चाळीस लाख लोकांनी स्थलांतरण केले. त्यासाठी १५ ऑगस्ट नंतरच्या नव्वद दिवसांची मुदत दिलेली असूनही प्रत्यक्षात हे लोंढे पुढील काळातही भारतामध्ये येतच होते. पाकिस्तानातील मुस्लिमेतरांना भारतामध्ये येण्यास भाग पाडण्यात आले होते. तिथेच राहू इच्छिणार्‍या अल्पसंख्यंकांना तशी मुभा देण्याचे फाळणीच्या वेळी खरे तर ठरले होते. पण जेव्हा धर्माच्या आधारावर फाळणी मागण्यात आली तेव्हा दंगे धोपे गृहित धरायला हवे होते. अनन्वित छळ सोसून हिंदू शिख व अन्य धर्मीय प्रजा भारतामध्ये पोचली होती. कित्येकांना तिथेच प्राण गमवावे लागले होते तर कित्येक स्त्रियांना गुलामीत खितपत पडावे लागले होते. भारतामध्ये येणार्‍या मुस्लिमेतरांना त्यांची तेथील संपत्ती आणण्याची कोणतीही संधी मिळाली नव्हती. ती संपत्ती स्थानिकांनी तशीच लुटली आणि त्यावर बेकायदेशीर ताबा घेतला होता. लियाकत नेहरू करारानुसार अशा स्थलांतरितांना परत जाऊन आपल्या संपत्तीची विल्हेवाट   लावण्याची मुभा देण्यात आली होती. भयाचे वातावरण असे होते की करार झाला म्हणून कोणी मुस्लिमेतर त्या कारणासाठी पुनश्च पाकिस्तानात जाण्याची हिंमत बाळगणे शक्यच नव्हते. करारामध्ये आणखी काय तरतूद होती बरे? ती सविस्तर पाहू.

The Governments of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure, to the minorities throughout its territory, complete equality of citizenship, irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship, subject to law and morality. Members of the minorities shall have equal opportunity with members of the majority community to participate in the public life of their country, to hold political or other office, and to serve in their country's civil and armed forces.

Both Governments declare these rights to be fundamental and undertake to enforce them effectively. The Prime Minister of India has drawn attention to the fact that these rights are guaranteed to all minorities in India by its Constitution. The Prime Minister of Pakistan has pointed out that similar provision exists in the Objectives Resolution adopted by the Constituent Assembly of Pakistan. It is the policy of both Governments that the enjoyment of these democratic rights shall be assured to all their nationals without distinction. Both Governments wish to emphasise that the allegiance and loyalty of the minorities is to the State of which they are citizens, and that it is to the Government of their own State that they should look for the redress of their grievances.

"दोन्ही देश आपापल्या देशामध्ये अल्पसंख्यंकांना नागरिकतेचा अधिकार - आयुष्य जगता यावे म्हणून व त्यांची संस्कृती मालमता आत्मसन्मान जतन करण्यासाठी पुरेसे संरक्षण दिले जाईल अशी व्यवस्था करतील. अल्पसंख्यंकांना व्यवसाय करण्याची मुभा असेल तसेच देशांतर्गत संचारस्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपल्या धर्मानुसार पूजा अर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल. बहुसंख्यंकांप्रमाणेच अल्पसंख्यंकांना सामाजिक जीवनामध्ये सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य असेल व सर्वोच्च राजकीय पदे - नागरी पदे तसेच सैनिकी दलांमध्ये पदे भूषवण्याची समान संधी दिली जाईल" असे करारामध्ये नमूद केले गेले होते. हे सर्व अधिकार हे मूलभूत अधिकार मानले जातील असेही जाहीर करण्यात आले होते. भारताच्या पंतप्रधानांनी असे प्रतिपादन केले की आमच्या घटनेमध्ये हे सर्व अधिकार अगोदरच मूलभूत अधिकार म्हणून धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. करार झाला तेव्हा पाकिस्तानची घटना बनली नव्हती. तो देश १९५६ पर्यंत ब्रिटिशांनी दिलेल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिय़ा एक्ट तसेच इंडियन इंडिपेन्डन्स एक्ट नुसार चालवला जात होता. परंतु पाकिस्तानच्या घटनासमितीने ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन संमत केला होता. त्यामध्ये अल्पसंख्यंकांना असे अधिकार आम्हीही दिल्याचे पाकिस्तानच्या वतीने करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या लियाकत अली खान यांनी सांगितले होते. 

ही सगळी फसवेगिरी नेहरूंनी मुकाटपणे मान्य कशी केली हे बघण्यासारखे आहे. उदा. पाकिस्तान निर्मितीच्या वेळी बॅ. महंमद अली जिना सांगत असत की मुस्लिमांसाठी मायदेश म्हणून आम्हाला पाकिस्तान हवा आहे. पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र असेल - इस्लामिक नसेल असे ते म्हणत. म्हणजेच बहुसंख्य मुस्लिम राहतात म्हणून तो मुस्लिम देश पण तो इस्लामच्या तत्वांनुसार वा आदेशानुसार चालेल असे नव्हे असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात जिनांना काय अभिप्रेत होते हे आता गैरलागू झाले आहे. कारण मुळात भारताचे दोन तुकडे करू नयेत म्हणून आग्रहाने प्रतिपादन करणारे रॅडिकल इस्लामी गटच त्यांच्या मृत्यूनंतर हिरिरीने तिथे पाकिस्तान हे मुस्लिम नव्हे तर इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याच्या हात धुवून मागे लागले होते. त्यांच्या प्रभावाखाली म्हणण्यापेक्षा दबावाखाली ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन १९४९ मध्ये पाकिस्तानच्या घटनासमितीने संमत केला होता. त्या ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशनचा उल्लेख लबाडीने लियाकत यांनी सर्वधर्मसमभाव असल्याप्रमाणे केला असला तरी प्रत्यक्षात या रेझोल्यूशनमध्ये काय म्हटले होते ते थोडक्यात बघितलेच पाहिजे.

भारताच्या घटनेमध्ये जशी मार्गदर्शक तत्वे अंतर्भूत करण्यात आली आहेत तसेच हे ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन आहे असे म्हणता येईल. त्यातील महत्वाच्या तरतूदी काय होत्या?

Sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone and the authority which He has delegated to the state of Pakistan, through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust. The principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed.

The Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. Adequate provision shall be made for the minorities to freely progress and practice their religions and develop their cultures. Adequate provisions shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes.

"संपूर्ण विश्वाचे सार्वभौमत्व केवळ अल्लाकडे असून त्याने हे अधिकार पाकिस्तानपुरते त्यातील लोकांकडे विश्वासाने सुपूर्द केले आहेत व ते त्याने दिलेल्या मर्यादांमध्येच वापरले जावेत. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समानता, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय ही तत्त्वे इस्लामला अभिप्रेत आहेत तशी आचरणात यावीत. कुरान आणि सुन्नामधील इस्लामच्या शिकवणुकीनुसार मुस्लिमांना आपले आयुष्य जगता यावे अशा प्रकारे राज्य चालवले जावे. अल्पसंख्यंकांना प्रगती करण्याची आणि आपला धर्म पाळण्याची आणि संस्कृतीचे जतन करण्याची मोकळीक असेल. त्यांचे कायदेशीर हक्क बजावता यावेत म्हणून व्यवस्था असेल."

इथे काय लबाडी करण्यात आली होती हे स्पष्ट होईलच. एकदा अल्लाने दिलेल्या तत्त्वांनुसार राज्य चालवायचे म्हटले की मुस्लिमेतरांना काय अधिकार देता येतील यावर तीच बंधने लागू होतात. म्हणजेच स्वातंत्र्याची जी संकल्पना भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे ती पाकिस्तानच्या राज्यघटनेमध्ये नसणार याची पुरेशी जाणीव लियाकत नेहरू करार करताना नव्हती काय? ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशनमधील या तरतूदींमुळेच पुढील काळामध्ये सुद्धा पाकिस्तानमध्ये असा कोणताही कायदा बनू शकला नाही जो इस्लामच्या शिकवणुकीच्या विरोधात असेल. 

याच पार्श्वभूमीवरती श्री. शहा यांनी नेहरू लियाकत कराराचा उल्लेख करत पाकिस्तानने करार पाळला असता तर तिथून लोकांना भारतामध्ये येण्याची गरज भासली नसती आणि मुळात CAA आणण्याची गरजही भासली नसती असे म्हटले होते. इथपर्यंत असते तरी ठीक होते.  CAA ला विरोध करणार्‍या भारतामधल्या शक्ती काय म्हणत होत्या? आणि यावर पाकिस्तानमधून तेथील सरकारदेखील काय वक्तव्ये करत होते हे जरा आठवून बघा. पाकिस्तानने आमच्या विषयांमध्ये अशी दखल द्यावी - भारतीय संसदेने काय कायदे संमत करावेत व करू नये यावर पाकिस्तानने मुळात भाष्यच का करावे असा प्रश्न भारतीयांना पडतो. ही आमच्या सार्वभौमत्वामध्ये केलेली ढवळाढवळ नव्हे काय असे वाटणे साहजिक आहे. पण नेहरू कराराने भारतामध्ये अल्पसंख्यंकांना कसे वागवले जाईल यावर जी बंधने घातली आहेत त्याचा गैरवापर करण्याची आणि त्या निमित्ताने  जोड देश म्हणून प्रत्येक वेळी पाकिस्तानला यामध्ये नाक खुपण्याची संधी त्याला बहाल केली आहे. खरे ना? 

शहा यांनी कराराचा उल्लेख करणे म्हणूनच पाकिस्तानला खुपले आहे. कारण तीर नेमका मर्मस्थानी लागला आहे. ही भविष्याची नांदी आहे हे तेथील चाणाक्ष राज्यकर्त्यांनी ओळखले आहे. लियाकत नेहरू करारानुसार पाकिस्तानात अल्पसंख्यंक प्रजेला सन्मानाने वागवणे सोडाच पण साधे जगणेदेखील कठिण झाले आहे. आणि आपला धर्म आणि जीव आणि आत्मसन्मान वाचवण्य़ासाठी त्यांना भारताची वाट धरावी लागत आहे हे सत्य आहे. जसे हिंदू शिख बौद्ध ख्रिश्चन जैन आदि प्रजा पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्य आहे तशीच शिया अहमदी वगैरेही आहेत. पाकिस्तानमध्ये सरकारी पदेही अहमदियांना मिळत नाहीत मग लष्करात कुठून मिळणार? तेथील कायद्यानेच तशी बंदी घातलेली आहे. तसेच सांस्कृतिक दृष्ट्या सिंधी बलुची आणि पश्तुन प्रजेकडे सुद्धा दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. त्यांनाही तिथे दुय्यम वागणूक दिली जाते. १९७१ मध्ये अशाच वर्तणुकीला कंटाळून बांगला देश फुटून बाहेर पडला तरी त्याचे धडे पाकिस्तानने घेतलेले दिसत नाहीत. 

या पार्श्वभूमीवर मग लियाकत नेहरू करार न पाळल्याचे कारण देत मोदी सरकार आणखी काय "पावले" उचलेल अशा शंकेने पाकिस्तानला धडकी भरली आहे. त्या भीतीने पछाडलेल्या राज्यकर्त्यांना आपल्या वर्तनामध्ये सुधारणा घडावी असे वाटत नसून यानिमित्ताने भारतामध्ये मात्र नागरी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण व्हावी असे प्रयत्न ते करत आहेत हे विशेष. पण विधीलिखित आता टळणारे नाही. त्या आधी जमेल तेवढे नुकसान करून समाधान मिळवण्याचा उद्योग चालू आहे. यूपीएच्या काळामध्ये भारतामधील मुस्लिमांना सरकारी आस्थापनांमध्ये वा लष्करामध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळत नाही म्हणून बोंब चालली होती हे तुम्हाला आठवत असेल. ती खोटी बोंब ही लियाकत नेहरू कराराच्या तरतूदीनुसार चालली होती हे मात्र कोणी बोलत नव्हते. इथे अल्पसंख्य आयोग स्थापण्याची तरतूद अशीच त्या कराराचा एक भाग आहे. 

इंग्रजीमध्ये म्हण आहे ना? Shoe is pinching elsewhere. जोडा एकीकडे दुखत आहे. पण दाखवले मात्र दुसरेच जात आहे. शहा यांनी केलेला लियाकत नेहरू कराराचा उल्लेख असा जिव्हारी लागला आहे. आणि बोलूनही दाखवता येत नाही. पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र - मुस्लिमांसाठी मायदेश ही कल्पना मागे पडून तद्दन इस्लामिक राष्ट्र कसे बनला हा इतिहास उद् बोधक आहे. म्हणूनच त्याच्या अस्तित्वावर आणि ते चालू ठेवण्यावरच प्रश्न उपस्थित होतात. यूपीए आणि पाकिस्तान यांचे हे खरे दुःख आहे. मोदी या कराराचा वापर पुढे कसा करणार आहेत या विचारानेच त्यांच्या पोटात गोळा येत आहे. म्हणून इतका कडवा विरोध होत असल्याचे दृश्य आहे. ही बाब लपवणारे भोंदू फेक्यूलर नेहमीप्रमाणे दिशाभूल करण्यात गुंतले आहेत. त्यांचा पर्दाफाश करण्याची वेळ आली आहे.