अकलीम अखतर ते अदनान सामी

अकलीम अखतर उर्फ जनरल रानी हे नाव भारतीयांना माहिती नाही यात काही नवल नाही पण एकेकाळच्या या सामर्थ्यवान महिलेची आठवण आज पाकिस्तानातही कोणाला राहिलेली नाही. पाकिस्तानातील गुजरात शहराच्या एका पोलिस अधिकार्‍याची ही पत्नी सहा अपत्ये झाल्यानंतर नवर्‍याला सोडून देशाच्या राजधानीमध्ये आपल्या मुलांसह राहू लागली. तिथे ती बड्या अधिकार्‍यांसाठी डान्स पार्टीज आयोजित करत असे. अकलीमकडे हळूहळू मोठमोठ्या मुल्की आणि लष्करी अधिकार्‍यांची रीघ लागू लागली. रावळपिंडीतील महत्वाच्या पार्ट्यांमध्ये तिला आमंत्रणे येऊ लागली. अशाचा एका पार्टीमध्ये तिची ओळख झाली जनरल याह्या खान ह्यांच्याशी. ओळख झाली तेव्हा त्यावेळी जनरल याह्याखान लष्कर प्रमुख नव्हते. तेव्हा जनरल अयूब खान यांची राजवट सुरू होती. जनरल याह्या खान हळूहळू अकलीमच्या घनिष्ट मैत्रीपाशामध्ये गुंतत चालले होते. अकलीमनेच बाईलवेड्या याह्याची ओळख अनेक उच्च सामाजिक वर्तुळातील महत्वाच्या महिलांशी करून दिली होती. १९६८ - ६९ मध्ये पाकिस्तानात जनरल अयूब खान यांच्या विरोधात प्रखर डावी चळवळ उभी राहिली होती. त्या वादळामध्ये अयूबना सत्ता सोडावी लागली होती. त्यानंतर सत्तेवर आले ते जनरल याह्याखान. 

देशातील सर्वोच्च पद भूषवणार्‍या याह्या खानची खास मैत्रिण म्हणून अकलीमचे वजन रावळपिंडीच्या राजकीय वर्तुळांमध्ये अचानक अधिकच वाढले. तिला आता जनरल रानी म्हणून लोक संबोधू लागले. देशातील कोणत्याही राजकीय निर्णयामध्ये तिच्या मताला किंमत आली. सत्तेकडून मलिदा लाटण्यासाठी उत्सुक असलेले लोक तिच्याकडे लाचार होऊन घिरट्या घालत असत. आता केवळ मुल्की वा लष्करी अधिकारी नव्हेत तर राजकारणी आणि उद्योगपती - श्रीमंत व्यक्तीही जनरल याह्याखान यांच्याकडून काहीतरी पदरात पडावे म्हणून तिच्याकडे येत असत. 

अकलीमच्या निर्विवाद वर्चस्वाच्या काळामध्ये तिच्या नातेवाईकांना देखील वेगळेच महत्व प्राप्त झाले होते. तिची एक कन्या आरूसा आलम एक पत्रकार होती.तिने एका मुल्की अधिकार्‍याशी लग्न केले होते. तिचे आणि भारतीय पंजाब राज्याचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या प्रेमसंबंधांविषयी अनेक प्रवाद २००० नंतर उठले होते. अर्थात त्या बातम्यांचा इन्कारही गेला गेला होता. २००४ नंतर आरूसाचे सलग वास्तव्य भारतातच आहे. तिचा पुत्र फक्रे आलम पाकिस्तानच्या फिल्मी दुनियेमधला एक चमकता सितारा आहे. 

अकलीमच्या बहिणीची मुलगी म्हणजे नौरीन सामी खान. नौरीनचे वडिल जम्मूचे. नौरीनकडे ब्रिटिश आणि पाकिस्तानी नागरिकत्व होते. तिने अर्शद सामी  खान यांच्याशी लग्न केले होते. अर्शद पाकिस्तानच्या वायुदलामध्ये सेवारत होते. अर्थात आपल्या मावस सासूच्या प्रभावाचा त्यांना लाभ झाला नसेलच असे नाही. 

नौरीन आणि अर्शद यांचा पुत्र अदनान सामी खान यांना मोदी सरकारने पद्मश्री पुरस्कार दिल्यामुळे त्यांचे वडिल अर्शद खान यांचा इतिहास आज सोशल मिडियामध्ये उगाळला जात आहे. १९७१च्या युद्धामध्ये पाकिस्तानने पठाणकोट या महत्वाच्या भारतीय वायुदलाच्या ठाण्यावर यशस्वी हल्ला करून ते उद्ध्वस्त केले होते. या हल्ल्यामध्ये अर्शद यांनी भाग घेतला होता इतकेच नव्हे तर त्यातील यशासाठी त्यांना जुर्रत ए पाकिस्तान हा मानाचा पुरस्कारही मिळाला होता. १९७२ मध्ये अर्शद यांनी पाकिस्तानी सैन्यातून राजिनामा दिला. त्यांची नेमणूक नंतर पकिस्तानचे राजदूत म्हणून विदेशांमध्ये झाली होती. एकूण चौदा देशामध्ये राजदूत म्हणून कारकीर्द चालवून अर्शद सामाजिक जीवनामधून बाजूला झाले होते. त्यांच्या पुत्राला पद्मश्री देण्यावरून जी बोंब चालू आहे तिची पार्श्वभूमी ही अशी आहे.

१९६९ मध्ये याह्याखाननी सत्ता हाती घेऊन देशामध्ये मार्शल लॉ जाहीर केला होता. लवकरच निवडणुका घेतल्या जातील असेही जाहीर केले होते. १९७० साली झालेल्या निवडणुकीत जेव्हा सध्याच्या बांगला देशचे जनक मुजिबुर रेहमान यांना निर्विवाद यश मिळाले तेव्हा याह्या खान यांनी पूर्व पाकिस्तान्यांच्या हाती देशाची सत्ता सोपवण्यास नकार दिला. २५ मार्च १९७१ रोजी ते ढाका येथे गेले. पुढे काय करायचे हे त्या भेटीमध्ये ठरवण्यात आले. जनरल साहेब पश्चिम पाकिस्तानात परतले. आणि पूर्व पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सर्च लाईटची सुरूवात झाली. मुजिबुर रेहमान यांना अटक करून पश्चिम पाकिस्तानच्या तुरूंगात डांबण्यात आले. आणि पूर्व बंगालमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने अत्याचारांचा कहर केला. १९७१ च्या युद्धानंतर जनरल याह्या खान यांना पाय उतार व्हावे लागले. तेव्हा देशात झुल्फिकार अली भुट्टो यांची सत्ता आली. 

भुट्टॊंच्या पीपीपीने १९७०च्या निवडणूक प्रचारामध्ये अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी यांच्या विरोधामध्ये आपली तोफ डागली होती. भुट्टॊ पंतप्रधान झाल्यावर पाकिस्तानच्या प्रचार माध्यमांनी अकलीमवर लक्ष केंद्रित केले होते. उर्दू दैनिक मुसावत तिच्यावर जहरी टीका करत होते. १९७१च्या पराभवाला अकलीम जबाबदार असल्याचे आरोप होत होते. यातच भुट्टो यांनी तिची पूर्ण चौकशी व्हावी म्हणून १९७१ च्या पराभवाची चिकित्सा करणार्‍या हमुदुर रेहमान कमिशनला अकलीमचीही चौकशी करण्यास सांगितले होते.  किंबहुना भुट्टो सत्तेमध्ये आल्यावर अकलीमला नजरकैदेत टाकले गेले होते. हमुदुर रेहेमान कमिशनने अकलीमच्या सहभागाचीही चौकशी केल्याची बातमी २००० नंतरच मिडियामध्ये वाचायला मिळाली होती. 

१९७७ मध्ये जेव्हा भुट्टॊंना सत्तेवरून हटवून जनरल झिया पदारूढ झाले तेव्हा तिची नजरकैद संपली. जनरल रानीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर समजू शकते. पण देशद्रोह केल्याचे आरोप का बरे होत असतील? देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या विश्वासातील ह्या महिलेला अशी कोणती माहिती होती जी सुलभपणे मिळू शकत नव्हती? सगळीच की. भर युद्धामध्ये अगदी जनरल याह्या खानच्या वॉर कॅबिनेटच्या बातम्याही तिच्याकडे येत असाव्यात. 

१९७१ च्या युद्धामध्ये भारताची गुप्तहेर संस्था रॉ ने जी भरीव कामगिरी केली तिची अनेक प्रकरणे आजही गुलदस्तात आहेत. त्यातले एक प्रकरण म्हणजे याह्याखानच्या वॉर कॅबिनेटमध्ये पेरलेला एक भारताचा हेर. रॉ चे प्रमुख आर एन काव यांचे दोन नंबरचे सहकारी होते पी संकरन नायर. नायर साहेबांचे नुसते नाव काढले तरी पाकिस्तान्यांच्या पोटात गोळा येत असे. नायर साहेबांनी हा हेर पेरलेला होता. डिसेंबर १९७१ मध्ये दिल्लीवर हल्ला चढवून पाकिस्तान युद्धाला प्रारंभ करेल म्हणून रॉ कडे पक्की खबर होती. त्यानुसार वायुदलाला सूचना देण्यात आली. दोन दिवस वैमानिक विमानात उड्डाण करण्याच्या अवस्थेत बसून होते. पण हल्ला काही झाला नाही. शेवटी वायुदलाने विचारणा केली की खबर विश्वसनीय आहे ना? त्यावर रॉ ने होकारार्थी उत्तर दिले. पुढे दोन दिवसात म्हणजे तीन डिसेंबर रोजी युद्धाला तोंड फुटले. 

खबर खरी होती तर दिवस का चुकला म्हणून पुढे चौकशी झाली असता दूताने सांकेतिक भाषेमध्ये नेमकी तारीख कळवली होती पण भाषांतरकर्त्याने चुकीची तारीख काढली असल्याचे लक्षात आले. हेराकडून मिळालेल्या अचूक माहितीमुळे देशाचे संरक्षण करण्यात यश आले होते. पाकिस्तानच्या पराभवाला कारणीभूत झालेली हीच बाब भुट्टोंना डाचत होती का?

कोण होता हा हेर संकरन नायर यांनी पेरलेला? जो याह्या खानच्या वॉर कॅबिनेटमधून थेट खबरा काढत होता बरे?

असो. युद्धस्य कथा रम्या म्हणतात ते उगाच नव्हे.

सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे!!

CAA आणि लियाकत - नेहरू करार

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी नागरिकता सुधारणा विधेयक जेव्हा लोकसभेमध्ये सादर केले तेव्हा तसेच सदस्यांच्या भाषणांना उत्तर देताना एका गोष्टीचा उल्लेख आवर्जून केला. तो म्हणजे लियाकत नेहरू करार. यालाच दिल्ली करार असेही म्हटले जाते. ह्या कराराची आठवण आज सत्तर वर्षांनंतर येण्याची आणि त्याचा उल्लेख विधेयक मांडताना संसदेमध्ये करण्याची काय गरज भासली असावी बरे? CAA नुसार पाकिस्तान बांगला देश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतामध्ये २०१४ पर्यंत आलेल्या हिंदू शिख जैन बौद्ध ख्रिश्चन व्यक्तींना नागरिकता देण्याची तरतूद आहे. अशा व्यक्ती योग्य कागदपत्रे घेऊन भारतामध्ये येऊन व्हिसाची मुदत संपूनही परत गेलेली नसो की कागदपत्रे न दाखवताच भारतामध्ये घुसलेली असो - या सर्वांना नागरिकता देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्यामुळे सरकारवर यूपीएप्रणित पक्षांनी टीकेची झोडच उठवली असे नव्हे तर रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलने देखील छेडली आहेत. त्यामुळे CAA ही एक विवादास्पद तरतूद बनली आहे. उण्यापुर्‍या तीस एक हजार लोकांना याचा लाभ मिळेल असे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले होते. शिवाय सरकारने भारताच्या कोणत्याही विद्यमान नागरिकाचा त्याच्याशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मग केवळ तीस हजार लोकांसाठी एवढे मोठे आंदोलन छेडले जाण्याचे कारण काय असावे? तर यूपीएने CAA चा संबंध एनआरसीशी जोडून दिल्यामुळे येथील मुस्लिम समुदायामध्ये चलबिचल झाली आहे. शिवाय हे सरकार पाकिस्तान वा बांगला देशामधून येणार्‍या मुस्लिमांना नागरिकता देऊ इच्छित नाही आणि अशा तर्‍हेने त्यांच्यावर धर्माच्या आधारे अन्याय करत असल्याची बोंब उठवण्यात आली होती. त्याला बळी पडून सामान्य जनता आंदोलनामध्ये उतरल्याचे दृश्य माध्यमे दाखवत होती.

कोणत्याही देशामध्ये येणार्‍या स्थलांतरितांचे दोन मुख्य हेतू असू शकतात - एक म्हणजे आर्थिक उन्नतीसाठी आणि दुसरे म्हणजे आपल्याच देशामध्ये होणार्‍या अन्याय्य छळातून सुटका करून घेण्यासाठी. पहिल्या कारणासाठी स्थलांतरण करणार्‍यांना दुसर्‍या वर्गातील व्यक्तींना जे अधिकार मिळू शकतात ते दिले जातातच असे नाही. जगातील सर्व देश अशाप्रकारे स्थलांतरणाच्या उद्देशानुसार आपले धोरण ठरवत असतो. उदा अमेरिकेमध्ये उपजीविकेचे साधन म्हणून आर्थिक उन्नतीसाठी जे लोक जातात त्यांचे ग्रीनकार्ड अथवा नागरिकत्व मिळण्यास जे नियम आहेत ते धार्मिक वा सांस्कृतिक छळातून सुटका व्हावी म्हणून गेलेल्यांना लागू नसतात. छळातून सुटका व्हावी म्हणून जाणार्‍यांना अधिक सहानुभूतीने वागवले जाते. हेच चित्र अन्य देशांमध्येही दिसेल. मग भारताने तसे केले तर ते गैर कसे काय बरे ठरते? बांगला देशामधून येणारे मुस्लिम स्वतःच्या देशामध्ये रोजगार उपलब्ध नाही म्हणून आणी स्वतःचा आर्थिक प्रगती साधण्यसाठी इथे येतात त्यांचा छळ झाला म्हणून नव्हे. तेव्हा CAA मध्ये त्यांचा समावेश केला जावा ही अपेक्षाच मुळी चुकीची आहे. तर या विषयावर पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले असूनही शहा यांनी नेहरू लियाकत कराराचा उल्लेख का केला याचे मात्र पुरेसे विश्लेषण - कदाचित जाणून बुजून - न केल्यामुळे या विषयातील गोम पडद्याआडच राहिली आहे असे दिसते. म्हणून विषयावर केवळ याच मुद्द्याला धरून लेख लिहित आहे.

शहा यांनी उल्लेख केलेला लियाकत नेहरू करार काय आहे ते पाहू. हा करार ८ एप्रिल १९५० रोजी करण्यात आला. फाळणीनंतर सुमारे तीस ते चाळीस लाख लोकांनी स्थलांतरण केले. त्यासाठी १५ ऑगस्ट नंतरच्या नव्वद दिवसांची मुदत दिलेली असूनही प्रत्यक्षात हे लोंढे पुढील काळातही भारतामध्ये येतच होते. पाकिस्तानातील मुस्लिमेतरांना भारतामध्ये येण्यास भाग पाडण्यात आले होते. तिथेच राहू इच्छिणार्‍या अल्पसंख्यंकांना तशी मुभा देण्याचे फाळणीच्या वेळी खरे तर ठरले होते. पण जेव्हा धर्माच्या आधारावर फाळणी मागण्यात आली तेव्हा दंगे धोपे गृहित धरायला हवे होते. अनन्वित छळ सोसून हिंदू शिख व अन्य धर्मीय प्रजा भारतामध्ये पोचली होती. कित्येकांना तिथेच प्राण गमवावे लागले होते तर कित्येक स्त्रियांना गुलामीत खितपत पडावे लागले होते. भारतामध्ये येणार्‍या मुस्लिमेतरांना त्यांची तेथील संपत्ती आणण्याची कोणतीही संधी मिळाली नव्हती. ती संपत्ती स्थानिकांनी तशीच लुटली आणि त्यावर बेकायदेशीर ताबा घेतला होता. लियाकत नेहरू करारानुसार अशा स्थलांतरितांना परत जाऊन आपल्या संपत्तीची विल्हेवाट   लावण्याची मुभा देण्यात आली होती. भयाचे वातावरण असे होते की करार झाला म्हणून कोणी मुस्लिमेतर त्या कारणासाठी पुनश्च पाकिस्तानात जाण्याची हिंमत बाळगणे शक्यच नव्हते. करारामध्ये आणखी काय तरतूद होती बरे? ती सविस्तर पाहू.

The Governments of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure, to the minorities throughout its territory, complete equality of citizenship, irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship, subject to law and morality. Members of the minorities shall have equal opportunity with members of the majority community to participate in the public life of their country, to hold political or other office, and to serve in their country's civil and armed forces.

Both Governments declare these rights to be fundamental and undertake to enforce them effectively. The Prime Minister of India has drawn attention to the fact that these rights are guaranteed to all minorities in India by its Constitution. The Prime Minister of Pakistan has pointed out that similar provision exists in the Objectives Resolution adopted by the Constituent Assembly of Pakistan. It is the policy of both Governments that the enjoyment of these democratic rights shall be assured to all their nationals without distinction. Both Governments wish to emphasise that the allegiance and loyalty of the minorities is to the State of which they are citizens, and that it is to the Government of their own State that they should look for the redress of their grievances.

"दोन्ही देश आपापल्या देशामध्ये अल्पसंख्यंकांना नागरिकतेचा अधिकार - आयुष्य जगता यावे म्हणून व त्यांची संस्कृती मालमता आत्मसन्मान जतन करण्यासाठी पुरेसे संरक्षण दिले जाईल अशी व्यवस्था करतील. अल्पसंख्यंकांना व्यवसाय करण्याची मुभा असेल तसेच देशांतर्गत संचारस्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपल्या धर्मानुसार पूजा अर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल. बहुसंख्यंकांप्रमाणेच अल्पसंख्यंकांना सामाजिक जीवनामध्ये सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य असेल व सर्वोच्च राजकीय पदे - नागरी पदे तसेच सैनिकी दलांमध्ये पदे भूषवण्याची समान संधी दिली जाईल" असे करारामध्ये नमूद केले गेले होते. हे सर्व अधिकार हे मूलभूत अधिकार मानले जातील असेही जाहीर करण्यात आले होते. भारताच्या पंतप्रधानांनी असे प्रतिपादन केले की आमच्या घटनेमध्ये हे सर्व अधिकार अगोदरच मूलभूत अधिकार म्हणून धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. करार झाला तेव्हा पाकिस्तानची घटना बनली नव्हती. तो देश १९५६ पर्यंत ब्रिटिशांनी दिलेल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिय़ा एक्ट तसेच इंडियन इंडिपेन्डन्स एक्ट नुसार चालवला जात होता. परंतु पाकिस्तानच्या घटनासमितीने ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन संमत केला होता. त्यामध्ये अल्पसंख्यंकांना असे अधिकार आम्हीही दिल्याचे पाकिस्तानच्या वतीने करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या लियाकत अली खान यांनी सांगितले होते. 

ही सगळी फसवेगिरी नेहरूंनी मुकाटपणे मान्य कशी केली हे बघण्यासारखे आहे. उदा. पाकिस्तान निर्मितीच्या वेळी बॅ. महंमद अली जिना सांगत असत की मुस्लिमांसाठी मायदेश म्हणून आम्हाला पाकिस्तान हवा आहे. पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र असेल - इस्लामिक नसेल असे ते म्हणत. म्हणजेच बहुसंख्य मुस्लिम राहतात म्हणून तो मुस्लिम देश पण तो इस्लामच्या तत्वांनुसार वा आदेशानुसार चालेल असे नव्हे असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात जिनांना काय अभिप्रेत होते हे आता गैरलागू झाले आहे. कारण मुळात भारताचे दोन तुकडे करू नयेत म्हणून आग्रहाने प्रतिपादन करणारे रॅडिकल इस्लामी गटच त्यांच्या मृत्यूनंतर हिरिरीने तिथे पाकिस्तान हे मुस्लिम नव्हे तर इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याच्या हात धुवून मागे लागले होते. त्यांच्या प्रभावाखाली म्हणण्यापेक्षा दबावाखाली ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन १९४९ मध्ये पाकिस्तानच्या घटनासमितीने संमत केला होता. त्या ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशनचा उल्लेख लबाडीने लियाकत यांनी सर्वधर्मसमभाव असल्याप्रमाणे केला असला तरी प्रत्यक्षात या रेझोल्यूशनमध्ये काय म्हटले होते ते थोडक्यात बघितलेच पाहिजे.

भारताच्या घटनेमध्ये जशी मार्गदर्शक तत्वे अंतर्भूत करण्यात आली आहेत तसेच हे ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन आहे असे म्हणता येईल. त्यातील महत्वाच्या तरतूदी काय होत्या?

Sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone and the authority which He has delegated to the state of Pakistan, through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust. The principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed.

The Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. Adequate provision shall be made for the minorities to freely progress and practice their religions and develop their cultures. Adequate provisions shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes.

"संपूर्ण विश्वाचे सार्वभौमत्व केवळ अल्लाकडे असून त्याने हे अधिकार पाकिस्तानपुरते त्यातील लोकांकडे विश्वासाने सुपूर्द केले आहेत व ते त्याने दिलेल्या मर्यादांमध्येच वापरले जावेत. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समानता, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय ही तत्त्वे इस्लामला अभिप्रेत आहेत तशी आचरणात यावीत. कुरान आणि सुन्नामधील इस्लामच्या शिकवणुकीनुसार मुस्लिमांना आपले आयुष्य जगता यावे अशा प्रकारे राज्य चालवले जावे. अल्पसंख्यंकांना प्रगती करण्याची आणि आपला धर्म पाळण्याची आणि संस्कृतीचे जतन करण्याची मोकळीक असेल. त्यांचे कायदेशीर हक्क बजावता यावेत म्हणून व्यवस्था असेल."

इथे काय लबाडी करण्यात आली होती हे स्पष्ट होईलच. एकदा अल्लाने दिलेल्या तत्त्वांनुसार राज्य चालवायचे म्हटले की मुस्लिमेतरांना काय अधिकार देता येतील यावर तीच बंधने लागू होतात. म्हणजेच स्वातंत्र्याची जी संकल्पना भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे ती पाकिस्तानच्या राज्यघटनेमध्ये नसणार याची पुरेशी जाणीव लियाकत नेहरू करार करताना नव्हती काय? ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशनमधील या तरतूदींमुळेच पुढील काळामध्ये सुद्धा पाकिस्तानमध्ये असा कोणताही कायदा बनू शकला नाही जो इस्लामच्या शिकवणुकीच्या विरोधात असेल. 

याच पार्श्वभूमीवरती श्री. शहा यांनी नेहरू लियाकत कराराचा उल्लेख करत पाकिस्तानने करार पाळला असता तर तिथून लोकांना भारतामध्ये येण्याची गरज भासली नसती आणि मुळात CAA आणण्याची गरजही भासली नसती असे म्हटले होते. इथपर्यंत असते तरी ठीक होते.  CAA ला विरोध करणार्‍या भारतामधल्या शक्ती काय म्हणत होत्या? आणि यावर पाकिस्तानमधून तेथील सरकारदेखील काय वक्तव्ये करत होते हे जरा आठवून बघा. पाकिस्तानने आमच्या विषयांमध्ये अशी दखल द्यावी - भारतीय संसदेने काय कायदे संमत करावेत व करू नये यावर पाकिस्तानने मुळात भाष्यच का करावे असा प्रश्न भारतीयांना पडतो. ही आमच्या सार्वभौमत्वामध्ये केलेली ढवळाढवळ नव्हे काय असे वाटणे साहजिक आहे. पण नेहरू कराराने भारतामध्ये अल्पसंख्यंकांना कसे वागवले जाईल यावर जी बंधने घातली आहेत त्याचा गैरवापर करण्याची आणि त्या निमित्ताने  जोड देश म्हणून प्रत्येक वेळी पाकिस्तानला यामध्ये नाक खुपण्याची संधी त्याला बहाल केली आहे. खरे ना? 

शहा यांनी कराराचा उल्लेख करणे म्हणूनच पाकिस्तानला खुपले आहे. कारण तीर नेमका मर्मस्थानी लागला आहे. ही भविष्याची नांदी आहे हे तेथील चाणाक्ष राज्यकर्त्यांनी ओळखले आहे. लियाकत नेहरू करारानुसार पाकिस्तानात अल्पसंख्यंक प्रजेला सन्मानाने वागवणे सोडाच पण साधे जगणेदेखील कठिण झाले आहे. आणि आपला धर्म आणि जीव आणि आत्मसन्मान वाचवण्य़ासाठी त्यांना भारताची वाट धरावी लागत आहे हे सत्य आहे. जसे हिंदू शिख बौद्ध ख्रिश्चन जैन आदि प्रजा पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्य आहे तशीच शिया अहमदी वगैरेही आहेत. पाकिस्तानमध्ये सरकारी पदेही अहमदियांना मिळत नाहीत मग लष्करात कुठून मिळणार? तेथील कायद्यानेच तशी बंदी घातलेली आहे. तसेच सांस्कृतिक दृष्ट्या सिंधी बलुची आणि पश्तुन प्रजेकडे सुद्धा दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. त्यांनाही तिथे दुय्यम वागणूक दिली जाते. १९७१ मध्ये अशाच वर्तणुकीला कंटाळून बांगला देश फुटून बाहेर पडला तरी त्याचे धडे पाकिस्तानने घेतलेले दिसत नाहीत. 

या पार्श्वभूमीवर मग लियाकत नेहरू करार न पाळल्याचे कारण देत मोदी सरकार आणखी काय "पावले" उचलेल अशा शंकेने पाकिस्तानला धडकी भरली आहे. त्या भीतीने पछाडलेल्या राज्यकर्त्यांना आपल्या वर्तनामध्ये सुधारणा घडावी असे वाटत नसून यानिमित्ताने भारतामध्ये मात्र नागरी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण व्हावी असे प्रयत्न ते करत आहेत हे विशेष. पण विधीलिखित आता टळणारे नाही. त्या आधी जमेल तेवढे नुकसान करून समाधान मिळवण्याचा उद्योग चालू आहे. यूपीएच्या काळामध्ये भारतामधील मुस्लिमांना सरकारी आस्थापनांमध्ये वा लष्करामध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळत नाही म्हणून बोंब चालली होती हे तुम्हाला आठवत असेल. ती खोटी बोंब ही लियाकत नेहरू कराराच्या तरतूदीनुसार चालली होती हे मात्र कोणी बोलत नव्हते. इथे अल्पसंख्य आयोग स्थापण्याची तरतूद अशीच त्या कराराचा एक भाग आहे. 

इंग्रजीमध्ये म्हण आहे ना? Shoe is pinching elsewhere. जोडा एकीकडे दुखत आहे. पण दाखवले मात्र दुसरेच जात आहे. शहा यांनी केलेला लियाकत नेहरू कराराचा उल्लेख असा जिव्हारी लागला आहे. आणि बोलूनही दाखवता येत नाही. पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र - मुस्लिमांसाठी मायदेश ही कल्पना मागे पडून तद्दन इस्लामिक राष्ट्र कसे बनला हा इतिहास उद् बोधक आहे. म्हणूनच त्याच्या अस्तित्वावर आणि ते चालू ठेवण्यावरच प्रश्न उपस्थित होतात. यूपीए आणि पाकिस्तान यांचे हे खरे दुःख आहे. मोदी या कराराचा वापर पुढे कसा करणार आहेत या विचारानेच त्यांच्या पोटात गोळा येत आहे. म्हणून इतका कडवा विरोध होत असल्याचे दृश्य आहे. ही बाब लपवणारे भोंदू फेक्यूलर नेहमीप्रमाणे दिशाभूल करण्यात गुंतले आहेत. त्यांचा पर्दाफाश करण्याची वेळ आली आहे. 

मध्यपूर्वेतील पेटती काडी

मध्यपूर्वेतील पेटती काडी

दि. २ जानेवारी २०२० रोजी अमेरिकेने इराणचे वरिष्ठ सेनापती जनरल कासिम सुलेमानी आणि त्यांचे इराकी सहकारी अबू माहदी अल मुहान्दीस यांची बगदाद शहरामध्ये ड्रोनच्या सहाय्याने हत्या घडवून आणल्यानंतर एकंदरीत जागतिक राजकारणाला वेग आला आहे. जनरल सुलेमानी हे साधेसुधे लष्करी अधिकारी नव्हते तर उच्चपदस्थ, प्रभावशाली आणि इराणच्या आयआरजीसी आणि कद्स या प्रतिष्ठित तुकडीचे नेतृत्व ते करत होते. सुलेमानी हे नाव गेल्या दोन दशकामध्ये इराणने केलेल्या प्रत्येक हल्ल्यामध्ये झळकत होते. अमेरिकेचा प्रभाव मध्यपूर्वेमध्ये वाढता नये म्हणून इराणकडूनजे जे प्रयत्न होत होते त्या सर्वांचे प्रमुख म्हणून सुलेमानी काम करत होते. वास्तविक पाहता इराणच्या ह्या सेनापतीचे इराकमध्ये काय काम होते आणि ते इराकच्या राजधानीच्या शहरामध्ये कसे मारले गेले असे प्रश्न साहजिकच आपल्या मनामध्ये येतात. पण सुलेमानींच्या कामाचे स्वरूप आणि व्याप्ती दर्शवणारी त्याची उत्तरे आहेत हे लगेचच आपल्या ध्यानात येते. त्यांची अशाप्रकारे हत्या करण्यात आली आहे की अमेरिकेच्या हल्ल्याला दमदार प्रत्त्युत्तर न देणे इराणला अशक्यप्राय झाले आहे.


हत्येनंतर इराणच्या नॅशनल काऊन्सिलची सभा झाली त्यामध्ये सहसा उपस्थिती न लावणार्‍या राष्ट्रप्रमुख सय्यद अली खामेनींना हजर रहावे लागले. तेहरानमध्ये अमेरिकेची वकिलात नसल्यामुळे तिथले अमेरिकन हितसंबंध जपण्याचे काम स्विट्झरलंडचे राजदूत करतात. त्यांना इराणच्या सरकारने पाचारण केले. त्यांनीही अमेरिकेतून आलेले संदेश इराणच्या सरकारकडे पोचवले असे वृत्त आहे. अल मायादीन या वृत्तपत्राला दिलेल्या वक्तव्यामध्ये इराणच्या एका माजी राजदूताने अमेरिकेचा सामंजस्याचा संदेश आला असून त्यामध्ये इराणने प्रकरण अवाजवी  वाढवू नये तसेच शांतता राखण्याची गरज असल्याचे कळवल्याचे म्हटले आहे. याबदल्यामध्ये इराणला काही सूट देण्यास अमेरिका तयार असल्याचेही हा माजी राजदूत म्हणाला असे अल मायादीनने म्हटले आहे. इराणतर्फे अमेरिकेच्या प्रस्तावाला स्विट्झरलंडच्या राजदूताकरवी लिखित उत्तर देण्यात येईल असे कळवले गेले आहे.  तसेच एका अरब मध्यस्थातर्फे अमेरिकन सरकारने पाठवलेले दुसरे पत्र स्वीकारण्यास इराणने नकार दिल्याचे समजते असे इराणचे माजी राजदूत आमिर मुसावी यांनी म्हटले आहे.


सुलेमानी यांच्यासोबत मारले गेलेले मुहान्दीस हे इराकतर्फे इसिस गटाशी कडवा लढा देणारे जनरल होते. त्यांचे पार्थिव जेव्हा नजफ शहरामध्ये आणले गेले तेव्हा तिथे इराणचे सर्वोच्च शिया धर्मगुरू सय्यद सिस्तानी यांचा सुपुत्र उपस्थित होता. मुहान्दीस आणि सुलेमानी यांच्या देहाची चाळण झाल्यामुळे डिएनए चाचणी घेतल्यावरच त्यांचे अंतीम संस्कार करण्यात येतील असे कळते. इराकमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींवरती आता निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच सैन्याने आपला गाशा इराकमधून गुंडाळावा म्हणून त्यांच्या संसदेमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे समजल्यावर ठरावाला विरोध करण्यासाठी अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी पोम्पिओ यांनी इराकी अध्यक्ष बरहम सालेह आणि संसदेचे सभापती मोहमद अल हालबूसी यांच्याशीही चर्चा केली. या अधिवेशनामध्ये इराकी अध्यक्षांनी अमेरिकेचा संदेश वाचून दाखवला. त्यामध्ये अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्याबद्दल माफी मागण्याचे नाकारले असून इराकने इराणबरोबर मध्यस्थी करावी अशी सूचना केली असल्याचे संसदेमध्ये वाचून दाखवण्यात आले. याअगोदर इराणशी बोलणी करण्याचा प्रस्ताव सौदी सरकारने इराकमार्फत इराणला पाठवला होता. याला इराण सरकारने उत्तर तयार केले होते. उत्तराचे पत्र घेऊन सुलेमानी इराकमध्ये आले होते असे संसदेस सांगितले गेले. त्यामुळे बगदादमध्ये सुलेमानी एक सेनापती म्हणून नव्हेत तर एक दूत म्हणून आले होते (अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची हत्या करणे उचित नव्हते) असा सूर लावण्य़ात आला.  अखेर रविवारी म्हणजे दि. ५ जानेवारी रोजी इराकी संसदेने आपल्या देशामधून अमेरिकेने सैन्य काढून घ्यावे म्हणून प्रस्ताव मंजूर केला. यानंतर इराणने प्रत्त्युत्तर म्हणून काही क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचेही वृत्त आले असून परिस्थिती स्फोटक असल्याचे मानले जात आहे. 

अशा तर्‍हेने कासिम सुलेमानींच्या हत्येमधून ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेच्या राजकारणामध्ये पेटती काडी टाकली आहे. मध्यपूर्वेचे राजकारण शिया विरुद्ध सुन्नी अशा संघर्षामध्ये काही दशके अडकले आहे. ८० च्या दशका-मध्ये इराकी सद्दाम हुसेनला हाताशी धरून अमेरिकेने इराणशी युद्ध पुकारले होते. तर पुढच्या काळामध्ये कुवेटमध्ये सैन्य घुसवून सुन्नी सौदीच्या हितसबंधांना बाधा आणणारा सुन्नी सद्दाम  सौदीला नकोसा झाला होता. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरोधातील लढाईमध्ये अमेरिकेशी सहकार्य करू पण सद्दामची हकालपट्टी केली तर - अशी अट सौदीने घालताच अमेरिकन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी इराकवर हल्ला चढवला होता. त्यासाठी इराककडे डब्ल्यूएमडी ही व्यापक प्रमाणावर मनुष्यहत्या करणारी हत्यारे असल्याचे कारण दाखवत अमेरिकेने सुमारे ५० हून अधिक देशांच्या सोबत ही आघाडी उघडली होती. इराकमध्ये कारवाई करण्यास तत्कालीन लिब्बू फ्रान्स व जर्मनीच्या सरकारांनी मोडता घातला आणि अमेरिकेला युनोतर्फे सहमती मिळू दिली नव्हती. पण त्या विरोधाला न जुमानता बुश यांनी असे आक्रमण केले होते. त्याला ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेयर यांनी साथ दिली होती. सुन्नी सद्दामना सत्तेवरून दूर केल्यावर जी पोकळी निर्माण झाली ती इराणप्रणित शिया शक्तींनी भरून काढली आणि इराकच्या राजकारणामध्ये शियांना महत्वाचे स्थान कित्येक दशकांनंतर मिळाले. अर्थात ही बाब सुन्नी सौदीला न पटल्यामुळे सद्दामच्या जुन्या बाथ पक्षाचे सदस्य तसेच सद्दामला खाली खेचल्यावर परागंदा झालेले त्याच्या काळातील इराकी सैनिक यांना हाताशी धरून इसिस ही अत्यंत धोकादायक संघटना जन्माला घालण्यात आली. या संघटनेने मध्यपूर्वेमध्ये काय हा:हा:कार केला ह्याच्या बातम्या आपण रोजच वाचत असतो. तर मध्यपूर्वेतील राजकारणामधले हे अत्यंत धोकादायक असे चित्र आपण बघत आलो आहोत. सध्याच्या ताज्या लढाईमध्ये सिरियामध्ये बशर अल असद यांना पदच्युत करण्यासाठी सौदी अरेबियाने अमेरिकेच्या मदतीने आपले सर्वस्व ओतले होते. पण इराण आणि त्याच्या आडून रशियाने केलेल्या मदतीमुळे आजवर असद सत्तेवर आरूढ आहेत. शिया सुन्नी संघर्षाचे आणखी एक पान येमेनमधील लढ्यामध्येही उघडले गेले आहे.

ह्या संघर्षाची कहाणी पाहिली तर सुन्नी सौदी अरेबिया विरुद्ध शिया इराण असाच हा संघर्ष मूलतः पोसलेला दिसतो. तरीही या संघर्षाची मुळे मात्र अधिक खोलवर गेलेली आहेत. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय सुन्नी सौदी आणि रशियाच्या मदतीशिवाय शिया इराणने यामध्ये कितपत तग धरला असता हे कोणी सांगू शकते. ज्या संघर्षामध्ये महाशक्ती ओढल्या गेल्या आहेत त्यामध्ये कोणाला तेलावर प्रभुत्व मिळवण्य़ाचा संघर्षही दिसत असतो. आजदेखील मध्यपूर्वेतील शांततेचा घास हातातोंडाशी येऊन थांबतो तो असद यांच्या सत्तारूढ राहण्यावरच. अमेरिकन प्रभुत्वाला आव्हान देण्यासाठी इराणने केवळ शिया दहशतवादी संघटना व राजकीय पक्ष यांनाच हाताशी धरले असे नाही. सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी गेल्यावर रशियाचा प्रभाव पुसला जाईल असे वाटत असतानाच अमेरिकेशी संघर्ष करण्यात रशियापेक्षाही अधिक कडवेपण इराणने दाखवलेले दिसते. एकवेळ अशी होती की इराणच्या निमंत्रणावरून इजिप्तचा सुन्नी नेता आयमान अल जवाहिरी, सौदीतील सुन्नी नेता ओसामा बिन लादेन आणि शिया नेता इमाद मुघ्निये हे तीनही दहशतवादी नेते तेहरानमध्ये एकत्रितरीत्या अमेरिकेवर हल्ला चढवण्याच्या योजना आखत होते. अमेरिकेच्या विरोधामध्ये शिया आणि सुन्नींना एकत्र आणण्याचा हा प्रयोग काही काळ यशस्वीही झाला होता. यामधला शिया नेता इमाद मुघ्निये याचे इराणशी अत्यंत जवळचे संबंध होते.  २००८ साली सिरियाची राजधानी दमिष्क येथे जन्माने लेबानीज असलेला मुघ्निये मारला गेला. मृत्यूपूर्वी काही तास आधी तो असद यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी गेला होता. दमिष्कमधील इराणी वकिलातीमध्ये ड्रायव्हर म्हणून काम करत असल्याचे सोंग वठवणारा मुघ्निये जसा मारला गेला त्याची आठवण सुलेमानीच्या हत्येने जागी झाली. मुघ्नियेच्या हत्येनंतर त्याच्या हत्येचा आम्ही सूड उगवू म्हणून धमकी देण्यासाठी स्वतः सुलेमानी अंत्यसंस्काराच्या वेळी हजर होता. मुघ्निये आणि सुलेमानी एकमेकांचे नातेवाईक होते. इमादची पत्नी ही सुलेमानीची बहिण असावी. इमादनंतर शिया संघटनेचे कारभार सांभाळणारा नसरल्ला याला भेटण्यासाठी सुलेमानी आपल्या हत्येपूर्वी एक दिवस आधी पोचले होते. नववर्षाच्या मुहूर्तावर नसरल्लाशी सविस्तर बोलणी केल्यावर ते दमिष्क विमानतळावरून बघदादला पोचले तेव्हा स्वागतासाठी मुहान्दीसचे सहकारी हजर होते. दोन्ही नेत्यांवर टेहळणी चालू असल्याचे गृहित धरले होते पण ड्रोनमधून हल्ला होईल ही अपेक्षा नसावी. एक प्रकारे सौदीने असे पत्र लिहून सुलेमानीला सापळ्यात गाठण्यासाठी अमेरिकेला मदत तर केली नाही ना असा संशय घेण्यास जागा आहे. 

सुलेमानीच्या हत्येमुळे ट्रम्प यांनी नेमका कोणाला इशारा दिला आहे हा गहन प्रश्न आहे. जवळ अण्वस्त्रे नसतील तर तुमची अवस्था लिबियाच्या गदाफीसारखी नाही तर इराकच्या सद्दामसारखी करण्यात येईल असा समज अमेरिकेविषयी पसरलेला आहेच तो आता दृढ होण्यास या घटनेने शिक्कामोर्तब केले आहे. आता याच धर्तीवर आपले काय होणार याची धास्ती उत्तर कोरियाने घेतली असावी. त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे जरी असली तरीदेखील अमेरिकेचे मदतनीस कोण आहेत आणि ते आपल्यासाठी काय सापळा रचत आहेत याचा अंदाज घेत आता उत्तर कोरिया ट्रम्प यांच्याशी तोंडदेखले सहकार्य सुद्धा दाखवण्याची शक्यता उरलेली नाही. 

ही खेळी करून ट्रम्प यांनी आपल्यावरील महाभियोग खटल्यावरील लक्ष दुसरीकडे वळवले आहे असा आरोप केला जातो. पण यामध्ये कितपत तथ्य असावे? आज इराणकडे अण्वस्त्रे नाहीत असा समज आहे. पण अशी अस्त्रे इराणने लपून छपून बनवली असतील आणि त्याची खबर ट्रम्प यांच्याकडे असेल तर? एकवेळ अशी होती की इराकमध्ये डब्ल्यूएमडी मिळालीच नाहीत असा गवगवा करण्यात आला होता. वस्तुस्थिती अशी होती की ८० च्या दशकामध्ये इराण युद्धामध्ये इराणच्या विरोधात वापरण्यासाठी ही अस्त्रे अमेरिकेनेच इराकला दिली असल्यामुळे अमेरिकेकडे त्याची पक्की खबर होती. शिवाय ही अस्त्रे जिथे सापडली ती हाताळत असताना अमेरिकन सैनिक जखमीही झाले होते. हत्यारे मिळाल्याची कबूली चौकशी समितीसमोर देण्यातही आली होती. मात्र वृत्तपत्रांनी तिला पुरेशी प्रसिद्धी मात्र दिली नव्हती. अशीच काहीशी अवस्था इराणमध्ये असेल तर? हा प्रश्न अंगावर शहारे आणणारा आहे. कारण इस्राएलला अण्वस्त्रांचा मारा करून उडवण्याच्या आणि पृथ्वीतळावरून नामशेष करण्याच्या धमक्या इराणच देत होता. अशी काही माहिती अमेरिकेकडे असेल आणि सुलेमानीच्या हत्येचे पाऊल उचलले गेले असेल तर आणखी एक शक्यता उद् भवते. कदाचित इराणमधील सुलेमानी वगळता अन्य काही राजकारणी अमेरिकेशी तह करण्यास राजी असतील आणि त्यामध्ये सुलेमानी हाच अडथळा असेल तर त्याला उडवून अमेरिकेने करार करण्यामधला अडसर दूर केला आहे असे म्हणता येईल. अर्थात आज हे चित्र स्पष्ट नसल्यामुळे यावर अधिक भाष्य करणे शक्य नाही. पण कालांतराने परिस्थितीवर प्रकाश नक्कीच पडणार आहे. हा तर्क खरा असेल तर सुलेमानींच्या हत्येने विदीर्ण झालेल्या जनतेचे समाधान म्हणून काही प्रतीकात्मक हल्ले करून मामला आटोपण्यात येऊ शकतो. याहीपलिकडे जाऊन जर इराण खरोखरच अमेरिकेला आणि इस्राएलला धडा शिकवावा म्हणून पावले उचलत असेल तर मात्र ट्रम्प यांच्या खेळीने मध्यपूर्वेमध्ये पेटती काडी टाकण्याचे काम केले आहे असे म्हणावे लागेल. 

इथून पुढे अमेरिकन निवडणुकीमध्ये ट्रम्प जिंकोत वा न जिंकोत - आणखी एक वर्षात सत्तेवर डेमोक्रॅट्स् जरी आले तरी त्यांना मध्यपूर्वेतील प्रवाहाची दिशा आमूलाग्र बदलणे शक्य होणार नाही. डेमोक्रॅट्स् चा लाडका कार्यक्रम - (अजेंडा) आता मध्यपूर्वेमध्ये राबवणे आणखी किमान दोन ते तीन वर्षे तरी लांबणीवर पडेल. हा इराणविरोधकांचा अमेरिकन राजकारणामधील मोठा विजय ठरेल. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून इराण रशिया सौदी तसेच अमेरिका भारतीय मध्यस्थीवर आज भर देत आहेत हे पाहता श्री नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक राजकारणामध्ये आपली किती प्रभावी छाप उमटवली आहे हे विशेष.

सरतेशेवटी सुलेमानी तर भारताचा दोस्त होता - मग भारतीय मंडळी तो मारला गेला म्हणून कशाला टाळ्या पिटत आहेत असे प्रश्न सोशल मीडियावर आज विचारले जात आहेत. त्यावर दोन शब्द लिहिणे गरजेचे आहे. ज्या काळामध्ये इराण अफगाणिस्तानमधील अहमदशहा मासूद गटाला मदत करत होता तेव्हा सुलेमानी आणि भारतीय व्यवस्थेचे संबंध चांगले होते हे कबूल करावे लागेल. पण मुळात अहमदशहा मासूद भारताकडे मदतीसाठी वळला तो पाकिस्तानने तालिबानांना जन्म दिल्यावर. सुलेमानी आणि मासूद दोघेही तालिबानांच्या विरोधात लढत असताना एकमेकांना मदत करत होते हे पडद्याआडचे सत्य आहे. मकरान किनार्‍यावरून पाकिस्तानी सैन्यच करत असलेली तेलाची तस्करी थांबवा म्हणून सुलेमानी पाकिस्तानला इशारे देत असे हेही खरे आहे. पण भारतीय भूमीवरील इस्राएली वकिलातीवरील हल्ल्यामध्ये सुलेमानी नव्हता काय? तसेच यूपीए काळामधल्या बातम्याही आठवून बघा. भंगाराबरोबर आलेली स्फोटके तुम्हाला आठवतील. ते भंगार इराणवरूनच इथे आले होते. आणि फार कशाला काश्मिर प्रश्नावरही इराण भारताच्या मागे उभा राहिला नाही हे देखील सत्यच आहे. तेव्हा इराण भारताचा दोस्त आहे वगैरे सारखी गुळगुळीत विधाने करून आपणच फसत असतो. आरामको हल्यामध्ये इराणखेरीज पाकिस्तानचा हात असल्याची धक्कादायक माहिती सौदीकडे होती. त्यामुळे सौदीने दिलेल्या धमकीमुळे पाकिस्तानने सुलेमानीच्या हालचालींबाबत सौदीला तसेच अमेरिकेला खबरा पोचवल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज अमेरिकेला इराणवर हल्ला करायचा झालाच तर पाकिस्तानच्या भूमीची गरज आहे. म्हणून पोम्पिओ जनरल बाजवांशी या मामल्याबाबत सविस्तर बोलले. तेव्हा भारतासाठी परिस्थिती विशेष नाजूक आहे. पण ज्यांच्या शब्दाला आज जागतिक पातळीवर वजन आहे असे मोदी यातून मार्ग काढतील असे दिसत आहे.