मोदींचे परराष्ट्र धोरण झळाळले

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तून्वा  प्रांतातील बालाकोट येथे भारतीय वायुदलाने चढवलेल्या हल्ल्यानंतर सर्वजण गुंतले आहेत ते आता पाकिस्तान काय उत्तर देणार आणि त्यामध्ये अण्वस्त्रे वापरली जातील ह्या प्रश्नांची उकल करण्यात. ह्या प्रश्नांची उत्तरे सुद्धा भारताने राबवलेल्या यशस्वी परराष्ट्र धोरणामध्ये लपलेली आहेत ह्या कडे थोडे दुर्लक्ष होत आहे.

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने एक आघाडी उघडून पाकिस्तानमधून हे हल्ले कशा तर्‍हेने केले जात आहेत आणि दहशतवादी संघटना म्हणजे कोणी अलिप्त म्होरके नसून पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांचा त्यांच्यावर वरदहस्त आहे हे प्रकाशझोतामध्ये आणण्यासाठी भारताने शक्ती उभी केली होती.

ह्याचाच दृश्य परिणाम म्हणून आज कोणत्याही देशाने पाकिस्तानच्या बाजूने एकही वक्तव्य केल्याचे उदाहरण आपल्याला मिळत नाही. अमेरिका चीन रशिया अशा टोकाच्या भूमिका मांडणार्‍या देशांकडून आपल्या भूमिकेवरती शिक्कामोर्तब करून घेणे हे काम सोपे नव्हते. एक महत्वाची बाब तुम्ही बघितली आहे काय? पुलवामा हल्ल्यानंतर युनोच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधामध्ये ठराव स्वतः भारताने मांडला नाही तर आज हे करण्यामध्ये फ्रान्स पुढाकार घेत आहे. चीनसकट सर्व देशांनी ठराव तर मान्य केलाच शिवाय बैठकीनंतर जो ठराव मंजूर करण्यात आला त्यामध्ये काय म्हटले आहे हे पाहणे तर फारच उद् बोधक आहे. हा ठराव काय म्हणतो?

The members of the Security Council underlined the need to hold perpetrators, organizers, financiers and sponsors of these reprehensible acts of terrorism accountable and bring them to justice, and urged all States, in accordance with their obligations under international law and relevant Security Council resolutions, to cooperate actively with the Government of India and all other relevant authorities in this regard, the statement pointed out in indirect jibe to Pakistan. 

The members of the Security Council reiterated that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, wherever, whenever and by whomsoever committed. They reaffirmed the need for all States to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations and other obligations under international law, including international human rights law, international refugee law and international humanitarian law, threats to international peace and security caused by terrorist acts.

सुरक्षा समितीने सर्व देशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताशी सहकार्य करावे. इथे हे नमूद करायला हवे की जगामध्ये एक युनोची सुरक्षा समिती सोडली तर जगामध्ये शांतता नांदावी म्हणून प्रयत्न करणारी खर्‍या अर्थाने जागतिक पातळीवरील दुसरी कोणतीही यंत्रणा नाही. अशी समिती जेव्हा सर्व देशांना स्पष्ट शब्दांमध्ये आवाहन करते त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आणि तो पाकिस्तानच्या मर्मावरती घाव घालणारा आहे. अशाप्रकारे सुरक्षा समितीकडून भारताने स्वसंरक्षणाकरता आणि दहशतवादाला आळा घालण्य़ासाठी जी काही पावले उचलावी लागणार आहेत त्यासाठी संपूर्ण जगाकडून मंजूरी मिळवली आहे. हा मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रचंड मोठा विजय आहे. 

गेले कित्येक महिने कॉंग्रेसचे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ह्यांनी राफाल सौद्यावरून मोदी सरकारल आणि व्यक्तिशः मोदी ह्यांना धारेवर धरले असून चौकीदार चोर आहे म्हणून गोंगाट चालवला आहे. DPP Defence Purchase Policy ह्या कागदपत्रामध्ये दिलेल्या पद्धतीनुसार भारताचे लष्कर आपल्याला लागणारी सामग्री विकत घेत असते. त्यामध्ये लिहिलेल्या कलमानुसार भारत सरकारला ही अनुज्ञा देण्यात आली आहे की जागतिक राजकारणामध्ये देशाचे महत्व राखण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीतून दोन देशांच्या खरेदी करारामधून अशी सामग्री विकत घेता यावी. ही पद्धती तर कित्येक वर्षे जुनी असून श्रीमती इंदिराजींच्या काळामध्ये तर भारत आपल्या संरक्षण सामग्री साठी बव्हंशी रशियावरती अवलंबून होता आणि ही सर्व खरेदी दोन सरकारांमध्ये झालेल्या करारानुसार केली जात होती. अगदी २०१३ साली जी पॉलिसी यूपीएचे संरक्षण मंत्री श्री अन्थनी ह्यांनी सही केलेल्या DPP दस्तावेजामध्येही ही सुविधा होतीच. ही सुविधा पुढे असे स्पष्ट करते की जेव्हा दोन देशामधील करारानुसार खरेदी व्यवहार करायचे ठरते तेव्हा DPP मधील अन्य बाबींची पूर्तता करण्याचे बंधन त्यावर राहत नाही. तेव्हा नेहमीच्या पद्धतीमधील कोणत्या अटी ठेवाव्यात आणि कोणत्या गाळाव्यात ह्याचा निर्णय सरकारला घेता येतो. इथेच हे स्पष्ट होईल की राहुल गांधी करत असलेली कोल्हेकुई कशी फसवी आणि अनाठायी आहे. याहीपलिकडे जाऊन आपल्याला असे दिसून ये ईल की आज युनोच्या सुरक्षा समितीमधील कायम स्वरूपी सभासद फ्रान्स आज ह्या जागतिक व्यासपीठावरती भारताची पाठराखण करताना दिसत आहे. तेव्हा राफालच्या निमित्ताने मिळालेले जागतिक पातळीवरील लाभ काय आहेत हे अगदी कमी बुद्धी असलेल्या माणसालाही कळणे अवघड नाही. परंतु अशा समजूतदारपणाची अपेक्षा कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ह्यांच्याकडून ठेवायची की नाही हे आपल्या अनुभवावरून आता ठरवायचे आहे.

युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये मिळालेल्या ह्या भरघोस यशानंतर एकेका देशाच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर पाकिस्तानची वस्त्रेच जणू उतरवण्यात आली आहेत हे दिसून येते. पाकिस्तानचे जागतिक राजकारणामधले जे जवळचे मित्र आहेत त्यात चीन आणि अमेरिकेचा नंबर वरचा आहे. दोन्ही देशांनी एक तर सुरक्षा समितीच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले इतकेच नव्हे तर पाकिस्तान फुशारून जाईल अशा प्रकारचे कोणतेही वक्तव्य ह्या देशांनी केलेले दिसत नाही. दोन्ही देशांनी संयमाने परिस्थिती हाताळावी असे म्हणत असताना चर्चेस बसा म्हणून आगांतुक सल्ला दिलेला आढळत नाहीच शिवाय पाकिस्तानने जैश ए मुहम्मदच्या जिहादींवरती कारवाई करावी असा सल्ला दिल्याचे दिसते. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बालाकोट हल्ल्यानंतर हा संघर्ष दोन सैन्यदलांमधला संघर्ष म्हणून रूपांतरित होणार नाही ह्याकडे लक्ष द्यावे असे म्हणत असताना त्यामागे पाकिस्तान हे अण्वस्त्रधारी राष्ट्र असल्यामुळे भारताने नरमाईने घ्यावे असेही म्हटल्याचे दिसत नाही. आज तर अमेरिकेने म्हटले आहे की पाकिस्तानने F16 विमाने वापरू नयेत.   तेव्हा आपण जराजरी पाउल उचलले तरी पाकिस्तान अण्वस्त्र उगारेल अशी जी भीती यूपीए सरकार आपल्याला दहा वर्षे घालत होते ती किती तकलादू होती आणि प्रत्यक्षात यूपीए सरकारकडे दहशतवादाविरोधात अर्धे पाऊल टाकण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नव्हती हे लोकांसमोर येऊन चुकले आहे. 

पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र असल्यामुळे मध्यपूर्वेतील अनेक देश त्याला पाठीशी घालत आणि काश्मिर प्रकरणी तर पाकिस्तानची री ओढायचे काम हे इस्लामी देश करत असत. आज परिस्थिती बदलली आहे. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज ह्या संस्थेने बालाकोटसाठी भारताचा निषेध जरी केला असला तरी आपल्या बैठकी साठी भारताला निमंत्रण पाठवले आहे. पाकिस्तानने आगपाखड करत सुषमाजी बैठकीस आल्या तर आम्ही येणार नाही म्हणून त्रागा केला आहे त्याचे काय होते हे नजिकच्या दिवसात स्पष्ट होईल.

पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला सज्जड दम भरून हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा राजकीय निर्णय आणि राजकीय इच्छाशक्ती मोदी सरकारने दाखवली असून अशा प्रकारचे वर्तन यूपीए काळामध्ये पाहायला न मिळाल्यामुळे आज जनता मोदींवर प्रचंड खूष आहेो. हेच शल्य इथल्या राजकीय विरोधकांचे असून राष्ट्रीय संकटाच्या प्रसंगीही त्यांना केवळ २०१९ ची निवडणूक आणि त्यामध्ये आपला होऊ घातलेला अटळ पराभव पचवण्याचे भान त्यांच्याकडे उरलेले नाही. अर्थात विरोदकांनी अपशकुन केला म्हणून मोदींचा विजयरथ काही थांबणार नाही हे अटळ भविष्य आहे. ह्या संकटामधून कसोटीला उतरलेल्या सोन्यासारखे ते तावून सुलाखून बाहेर पडतील आणि त्यांच्या कर्तबगारीवर सोन्याची झळाळी चढेल हे निश्चित आहे.