माओवाद भाग ६ : कायद्यांचे जंगल - जंगलाचा कायदा

"The mobilization of the common people throughout the country will create a vast sea in which to drown the enemy, create the conditions that will make up for our inferiority in arms and other things, and create the prerequisites for overcoming every difficulty in the war………To wish for victory and yet neglect political mobilization is like wishing to "go south by driving the chariot north", and the result would inevitably be to forfeit victory."

विशेष सूचना

हा लेख २०१३ साली लिहिला असल्यामुळे त्यातील काही संदर्भ जुने आहेत.

इंडियन फॉरेस्ट लॉ, पेसा (ग्रामसभा), लॅंड अक्विझिशन अक्ट आणि मायनिंग (खाणकाम) लॉ हे चार कायदे प्रामुख्याने आदिवासी आणि वनवासी जनतेला नाडण्यासाठी वापरले गेले आहेत. त्यांची थोडक्यात माहिती घेउ.

सरकारी यंत्रणा आणि जमीनदार वर्गाच्या हाती असलेले आदिवासी जनतेवरील अन्यायाचे प्रमुख हत्यार म्हणजे इंडियन फॉरेस्ट लॉ. ज्या भारतीय कायद्यांनी रानपाखरांसारख्या या स्वच्छ्ंद जनतेला माओवाद्यांकडे ढकलले त्यात या कायद्याचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो. प्राचीन काळापासून येथील समाजाने भारतामधील वनात राहणार्‍या जनतेचे हक्क मनापासून मानले होते. शतकानुशतके तेथे राहणार्‍या आदिवासी जमाती त्या रानावरच आपली उपजीविका करत असत. पावसाच्या दिवसात एका जागी शेती करावी तो हंगाम संपताच उपजीविकेचे दुसरे साधन शोधत अन्यत्र जावे. पुनश्च पावसाळ्यात आपल्या शेतीकडे यावे. असे मुक्त आयुष्य ही प्रजा जगत होती. रानात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संपत्तीच्या सावलीने जगणारी ही भोळी भाबडी जनता - तिचे अस्तित्व रानावर अवलंबून होते पण तिने रानावनांना कधी ओरबाडले नाही. आसपासच्या गावातील अन्य जनतेनेही त्यांच्या जीवनशैलीवर आपली जीवनशैली लादण्याचा प्रयत्न केला नाही. अशा तर्‍हेने दोन स्वतंत्र संस्कृती एकमेकांना पूरक ठरेल अशा पद्धतीने विकसित झाल्या होत्या.

ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. ब्रिटिशांना कडवा विरोध करणार्‍यांमध्ये आदिवासी आणि वनवासी जमाती आघाडीवर होत्या. पेंढार्‍यांची गोष्ट सर्वांनाच आठवत असेल. त्यांना तर ब्रिटिशांनी गुन्हेगारच ठरवले होते. अशातर्‍हेने ब्रिटिश या जमातींकडे आकसानेच बघत होते. शिवाय त्यांच्या ताब्यात असलेल्या - विपुल नैसर्गिक संपदा असलेल्या - जंगलांकडे ब्रिटिश व्यापारी नजरेने बघत होते. जंगल म्हणजे काय कोणत्या जमिनीला जंगल म्हणावे याचे ठळक निकष त्यापूर्वीच्या काळातील साराव्यवस्थेमध्ये उपलब्ध नव्हते. ब्रिटिश सरकारने इंडियन फॉरेस्ट अक्ट १८६५ अंमलात आणला तेव्हा देखील कोणत्या जमिनीला जंगल म्हणावे यासाठी व्यापक सर्वेक्षण करण्यात आले नव्हते.  पिढ्यानुपिढ्या जे आदिवासी जमीन व रान वापरत होते त्यांच्याकडे त्या वापराचे कोणतेही कागदपत्र नव्हते. त्यामुळे त्यांचे वहिवाटीने चालत आलेले अधिकार तर सोडा पण ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेने पिढ्यानुपिढ्या तेथे राहणार्‍या जनतेचा व तिच्या गरजांचा विचारही केला नव्हता.  नव्या कायद्यानेही या बाबींची दखल घेतली नव्हती. शिवाय नव्या कायद्यानुसार तत्कालीन रानातील जमिनीचा कोणताही पट्टा स्वतःच्या वापरासाठी असल्याचे जाहीर करण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे राखून ठेवला होता. म्हणजे वहिवाटीचा हक्क नाकारून वरवंटा फिरवण्याची तरतूदच जणू अशाप्रकारे करण्यात आली होती.

१८७८ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार देशातील सर्व वनांवर सरकारी हक्क प्रस्थापित करण्यात आला. वनांचे वर्गीकरण करण्यात आले - राखीव, संरक्षित आणि गावातील जंगल असे तीन प्रकार करण्यात आले व प्रत्येक प्रकारासाठी वेगवेगळ्या तरतूदी करण्यात आल्या. या कायद्यानुसार जंगलातील उत्पादनावर (नैसर्गिक सुद्धा) कर लागू करण्याचा हक्क स्थानिक सरकारला मिळाला. आजवर ज्यांच्या पिढ्या जंगलातील उत्पादनावर उपजीविका करत होत्या त्यांना तसे करण्याचा "हक्क" नाही तर सूट देण्यात आली आहे जी सरकार केव्हाही काढून घेउ शकते हे तत्व कायदा म्हणून संमत करून प्रस्थापित करण्यात आले. वनसंपदेचे रक्षण करण्याच्या निमित्ताने सरकारने आपल्या हाती अनिर्बंध अधिकार घेतले होते. इथूनच जंगलामध्ये राहणार्‍या जनतेची ससेहोलपट सुरु झाली. त्यांच्यासाठी हे सर्व नवे होते. ह्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही कागदपत्रेही नव्हती. कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचे परिणाम दिसण्यास वेळ लागणार होता. पुढे १८९४ मध्ये ब्रिटिशांनी जंगलविषयक धोरण प्रसृत केले. त्यामुळे १८७८ चा कायदा आणि १८९४ सालचे धोरण याच्या आधाराने बनलेला १९२७च्या कायद्याचे राज्य बराच काळ म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही चालू राहिले.

१९५२मध्ये स्वतंत्र भारत सरकारने जंगलविषयक नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार जंगलजमिनीचा सुयोग्य वापर करून कमीत कमी खर्चात उत्पादन वाढवणे व ते देशाच्या संरक्षण, दळणवळण आणि उद्योगासाठी वापरणे  हे ध्येय ठरवण्यात आले. तसेच जमिनीची धूप रोखण्यासाठी काही पावले उचलण्याचा विचार करण्यात आला होता. या धोरणामधील खालील परिच्छेदामध्ये तत्कालीन सरकारचा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो - "जे ग्रामीण समुदाय जंगलाजवळ राहतात ते अर्थातच त्यांच्या घरगुती वापरासाठी आणि शेतीसाठी वनसंपदेचा वापर करतील हे उघड आहे. परंतु अशा वापरामुळे राष्ट्रीय हितावर घाला येणार नाही याची काळजी घेतली जावी. केवळ एखादे गाव जंगलाजवळ आहे म्हणून राष्ट्रीय संपतीवरील देशाच्या अधिकाराची जपणूक न होणे हे योग्य ठरणार नाही." राष्ट्रीय हित महत्वाचे असले तरी स्थानिकांच्या पोटापाण्याची सोय लावणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याची पुसटशी जाणीवही स्वकीय भारत सरकारला असल्याचे इथे दिसत नव्हते. पुढे आणिबाणीच्या काळामध्ये वनसंपदा केवळ औद्योगिक कामासाठी वापरता येइल असे नमूद करण्यात आले. तर आणिबाणीतील सुप्रसिद्ध ४२व्या घटनादुरुस्तीने जंगले राज्यसूची मधून काढून सामाईक सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. अशा तर्‍हेने आतापावेतो जेथे केवळ राज्य सरकारचा अंमल होता तेथे केंद्रसरकारचा अंमल जंगलांवर प्रस्थापित झाला.

पुढे १९८० मध्ये सरकारने फॉरेस्ट प्रिझर्वेशन अक्ट मंजूर केला. त्यातील तरतूदींचा परिणाम एवढाच झाला की वनवासी - आदिवासींच्या वस्तीवरील त्यांच्या वहिवाटीने होणार्‍या जमीन वापरालाही "नॉन फॉरेस्ट्री" वापर ठरवण्यात आले. अशा तर्‍हेने आपल्याच वस्तीमध्ये आदिवासी वनवासी उपरे ठरले - त्यांचे तेथले अस्तित्व हेच अतिक्रमण ठरवण्यात आले होते. काहींकडे जमिनीच्या वापराचे हक्क काही पिढ्या आधीच म्हणजे ब्रिटिश राज्यात हिरावून घेण्यात आले होते.  वेगवेगळ्या विकासप्रकल्पाच्या नावे उरल्यासुरल्या जमिनीही सरकारदरबारी जप्तीत गेल्या होत्या. कायद्याचा वरवंटा फिरवून त्यांना कायमचे निर्वासित जिणे जगणे नशिबी आले होते. आणि त्यांच्याकडे उपजीविकेचे दुसरे काही साधनही नव्ह्ते. त्यामुळे आधीच्या पिढ्यांपेक्षाही अधिक हलाखीचे आणि दारिद्र्याचे जिणे ते जगत होते. ह्या बदलानंतर जंगलजमिनीचे अधिकार उद्योगधंद्यांकडे देण्याचे प्रमाण वाढू लागले.

१९८८ मध्ये या कायद्यात दुरुस्त्या झाल्या. येथून पुढे जंगलाचा कारभार शेती खात्यातून पर्यावरण आणि वनखात्याकडे देण्यात आला. राखीव जंगलांवर सरकारची पकड त्याने अधिकच घट्ट झाली. कायद्याच्या तरतूदी मोडणार्‍याला शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. जंगलाच्या जमिनीवर अतिक्रमण हो उ नये व ती जमीन कसण्यासाठी वापरात येउ नये म्हणून देखील तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. थोडक्यात काय तर कायद्याचा विळखा अधिकच आवळला गेला. एव्हाना म्हणजे जवळजवळ १२५ वर्षानंतर माध्यमे आणि समाजसेवी संस्था येथे मात्र वनवासी आदिवासी जनतेचे काही हक्क आहेत हे मानण्याकडे खुल्या चर्चा सुरु झाल्या आणि त्यातून वनवासी आदिवासी जनतेच्या प्रश्नांची दखल घेतली जाउ लागली.

१९९५ साली गोदवर्मन तिरुमलपाद नामक व्यक्तीने तामिळनाडूच्या निलगिरी भागातील लाकूडतोडीच्या मुद्द्यावर सरकारविरुद्ध खटला दाखल केला होता. परंतु खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान या मुद्द्याचा - त्याच्या उद्देशाचा विस्तार न्यायालयातर्फे करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने जंगल या शब्दाची व्याप्ती वाढवली. हा निर्णय येइपर्यंत जंगल म्हणजे काय याचे उत्तर कायद्यातील व्याख्येनुसार दिले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र त्याचा अर्थ शब्दकोषाप्रमाणे धरावा असा निर्णय दिला. त्यामुळे फॉरेस्ट कॉंझर्वेशन अक्ट नुसार ज्या जमिनीला जंगलाचा दर्जा देण्यात आला होता त्या जमिनींची गणना तर त्यात झालीच पण सरकारकडील कोणत्याही कागदपत्रात ज्याचा उल्लेख जंगल असा करण्यात आला आहे त्या जमिनीही त्यामध्ये सामील करण्यात आल्या. मग अशा जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे हा प्रश्न गैरलागू ठरवण्यात आला. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही "अजंगलीय" वापरासाठी केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य ठरवण्यात आली. पुढे राज्य सरकारच्या ज्या योजनांना केंद्र सरकारने परवानगी देण्यात आली आहे ते काम वगळता अन्य सर्व प्रकल्प थांबवण्यात यावे असाही निर्णय दिला गेला. इथून पुढे राखीव जंगलाच्या जमिनीचा दर्जा अराखीव करायचा तर सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी देखील अनिवार्य करण्यात आली. "जंगलामधून" कोणत्याही प्रकारचे मृत वृक्ष अथवा गवत बाहेर नेण्यास बंदी घालण्यात आली. "जंगलाच्या" जमिनीवरील अतिक्रमण थांबवण्याची जबाबदारी केंद्रसरकारवर टाकली गेली. अतिउत्साहामध्ये दिल्या गेलेल्या या निर्णयाचा वापर सरकारी यंत्रणेने कसा केला हे पाहण्यासारखे आहे.

या निर्णयाचा विपरित अर्थ काढून सरकारी यंत्रणेने वनवासी आदिवासी जनतेलाच अतिक्रमण करणारे ठरवले आणि मोठ्या प्रमाणावर वनवासी आदिवासी जनतेची हकालपट्टी करण्याचे सत्र आरंभले. या अन्यायाने परिसीमा गाठली तेव्हा स्वयंसेवी संघटनांनी हे प्रश्न उचलून धरले. तेव्हा सरकारने १९९० साली जाहीर करण्यात आलेले मार्गदर्शक नियम पाळूनच अतिक्रमण आहे की नाही हे ठरवू असे जाहीर केले पण हकालपट्टी थांबली नाही. या कामी राष्ट्रीय सल्ला समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने फॉरेस्ट अक्टच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारला शिफारसी कराव्यात ही कल्पना होती. अतिक्रमण म्हणजे काय हा कळीचा मुद्दा बनला होता त्याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे झाले होते. आदिवासी आणि वनवासी जनतेचे हक्क काय असावेत हेही ठरवणे महत्वाचे होते. बर्‍याच घोळानंतर तब्बल ११ वर्षांनंतर म्हणजे २००६ साली द शेड्युल्ड ट्राईब्ज (रेकोग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राईट्स) हा कायदा संमत करण्यात आला. अशा तर्‍हेने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच आदिवासी व वनवासी जनतेच्या जंगलावरील अधिकाराला कायदेशीर मान्यता मिळाली. जंगल जमीनीवर राहणे, ती वापरणे आणि तिच्यावर मालकीहक्क असणे याला मान्यता मिळाली. दुसर्‍या बाजूने ह्या जनतेवर जंगलाच्या संपत्तीचे रक्षण करण्याचे कर्तव्यही टाकण्यात आले. परंतु अशा जमिनीचे (कायद्यात दिलेल्या अन्य वापरासाठी) पुनर्वाटप करण्याचे सरकारचे हक्कही कायद्यातून मान्य करण्यात आले. म्हणजेच आदिवासी आणि वनवासी जनतेची परवड चालूच राहिली. एकच बाब महत्वाची होती की पुनर्वापराच्या कोणत्याही प्रस्तावाला ग्रामसभेची मंजूरी आवश्यक ठरवण्यात आली. अनेकांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि निर्णयप्रक्रिया गावापर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचे स्वागत झाले.

१९९६ मध्ये सरकारने पेसा (प्रोविजन्स ऑफ पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्युल्ड एरिया अक्ट) पास करून ग्रामसभा ह्या संकल्पनेची  सुरुवात केली होतीच. पेसा या कायद्यानुसार एखाद्या जमातीच्या पारंपारिक, सामाजिक आणि धार्मिक रीतीरिवाज यानुसार राज्य सरकारने पंचायत विषयक कायदे करावेत हे स्पष्ट झाले. पंचायत निवडणुकांसाठी मतदार म्हणून नोंदवण्यात आलेल्या मतदारांमधून ग्रामसभेचे सदस्य निवडले जावेत अशी तरतूद केली गेलेली होती. ग्रामसभेच्या निर्णयानुसार अनेक बाबतीत पंचायतीने राज्य चालवावे अशी ही कल्पना होती. गावमध्ये कोणतेही विकासाचे काम हाती घेण्यापूर्वी तसेच त्यासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी ग्रामसभेची मंजूरी अनिवार्य करण्यात आली होती. ग्रामसभा हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातील एक महत्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले जात होते. ग्रामसभेचे अधिकार किती व्यापक आहेत हे पाहून आपल्याला थक्क व्हायला होते. जमीन अधिग्रहण, विस्थापितांचे पुनर्वसन, लहान पाणी साठयाचे नियोजन, कनिष्ठ खनिजांच्या खाणींना मंजूरी, नशा विक्री व सेवनावर नियंत्रण, जंगल उत्पादनाचे मालकी हक्क,  सावकारी, स्थानिक योजनांना मंजूरी वगैरे यादी पाहता आश्चर्यचकित व्हावे लागते. पण ग्रामसभेच्या या कायद्याच्या पुस्तकामध्ये नमूद केलेल्या अधिकारांना प्रत्यक्षात मात्र तसा वाव मिळाला नाही. शिवाय एखाद्या प्रकल्पासाठी निवडून न आलेल्या ग्रामसभेची मंजूरी मिळवणे भ्रष्ट व्यवस्थेमध्ये किती सोपे असेल हे वेगळे सांगायला नको. थोडक्यात काय सत्तेचे विकेंद्रीकरण कागदावरच राहिले. अधिकार असतानाही आदिवासी आणि वनवासी समाज उपेक्षित राहिला. कायदे पुस्तकात राहिले त्यांची अंमलबजावणी मात्र प्रत्यक्षात त्याच समाजावर घोर अन्याय करणारी ठरली हे पाहून आपण व्यथित होतो.

अखेर जंगलाच्या जमिनींवर डोळा ठेवणारे लोक केवळ येथील उद्योगपती वा जमीनदार नाहीत. भारताच्या या जंगलमय भूमीमध्ये अत्यंत अमोल अशी खनिजे असल्यामुळे येथे खाणकामाची कंत्राटे मिळवणे हे एक आकर्षणाचे क्षेत्र बनले आहे. त्याच प्रमाणे येथील साधनसंपत्तीचा वापर करून उर्जा निर्मिती करणे हाही मोठा उद्योग हो उ शकतो साहजिकच इथे परदेशी कंपन्यांचीही नजर न वळली तर नवल. असे प्रकल्प उभे राहतात ते लॅंड अक्विझिशन अक्ट आणि मायनिंग अक्ट यांच्या आडोशाने. या दोन कायद्यांमुळे गोरगरीब जनतेची कशी फसवणूक करण्यात आली आहे आणि हे प्रश्न हाताशी धरून राजकारण कसे खेळले जाते ते पाहायचे असेल तर ओरिसा हे राज्य उत्तम उदाहरण ठरावे.

ओरिसाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ २२% जनता आदिवासी जनता असल्याची नोंद आहे. त्यातले ७२% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली जीवन जगतात. जेथे माओवादी प्रबळ आहेत तेथे ६६% जनता आदिवासी आहे. त्यांच्या प्रदेशातील ४६% जमीन वनजमीन म्हणून नोंदलेली आहे. तर अन्य २८% जमीन सरकारी म्हणून नोंदलेली आहे. म्हणजेच ३/४ जमीन सरकारी असल्यात जमा आहे. इथे भूमिहीन मजूरांचे प्रमाण अर्थातच जास्त आहे. ज्यांच्याकडे जमीन आहे त्याचे सरासरी प्रमाण घरटी एक ते दीड एकर इतकेच आहे. त्यातही बरीचशी जमीन गहाणवटीत पडली आहे. अशा विषम परिस्थितीमध्ये जगणार्‍या जनतेच्या विकासाचा मार्ग तरी कोणता असा आपल्याला प्रश्न पडतो. ओरिसाचा कोरापुट जिल्ह्याची सीमा आंध्रच्या श्रीकाकुलम जिल्ह्याला लागून असल्यामुळे पूर्वाश्रमीपासून नक्षलवादी / माओवादी ओरिसा मध्ये प्रभाव दाखवत होते. शिवाय आंध्रमध्ये पीपल्स वॉर ग्रुपवरच्या कडक कारवाईनंतर आंध्रमधील कट्टर माओवादी नेते ओरिसाच्या आश्रयाला येउन राहिलेले दिसतात.

परंतु  ओरिसासाठी जर खरी डोकेदुखी काही असेल तर मुख्यमंत्री श्री. नवीन पटनायक यांनी आपल्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत मंजूर केलेले प्रकल्प. ओरिसा राज्यामध्ये केवळ बहुपयोगी खनिजे आहेत आसे नाही तर जलसंपदाही विपुल आहे. म्हणून राज्याच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या पटनायक यांनी ४९ स्टील कारखाने, २७ औष्णिक वीज प्रकल्प याबरोबरच खाजगी बंदरे, अल्युमिनियम शुद्धीकरण कारखाने आदि प्रकल्पांना हिरवा दिवा दाखवला होता. तसे करताना त्यांनी जमीन ताब्यात घेणे व त्यानंतरच्या कारवायांच्या मागे स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतले नाही. त्यातील ठळक करार म्हणजे वेदांत रिफायनरी आणि पॉस्को.

वेदांत ग्रुप कंपनी ही  ब्रिटनमध्ये तळ असलेली परदेशी कंपनी, तिची भारतातील सबसिडियरी म्हणजे स्टरलाईट इंडस्ट्रीज. स्टरलाईट आणि ओरिसा मायनिंग कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नियमगिरी टेकड्यांच्या परिसरात उभारलेला अल्युमिनियम (बॉक्साईट) खाण प्रकल्प. हा प्रकल्प कलहंडी जिल्ह्यातील लांजीगड येथे उभारलेल्या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवून नियमगिरी टेकड्यांच्या परिसरात फेज २ अध्ये काम सुरु करायचे होते. वंशधारा आणि नागबळी ह्या दोन नद्यांच्या परिसरात हा प्रकल्प उभा राहिला होता. पण तेथील डोंगरीया कंध जमातीचे आदिवासी या टेकड्यांवर आपले जागृत देव असल्याचे मानत होते. त्या टेकड्यांवर खोदकाम होणार ह्या बाबीने लोक अस्वस्थ होते. २००३ साली सुरु झालेल्या या प्रकल्पामध्ये वेदांत कंपनीने अनेक कायदे व नियम पायदळी तुडवल्याचे लक्षात आले होते. खास करून वंशधारा आणि नागबळी ह्या दोन नद्यांचे पाणी आणि हवा यांच्या प्रदूषणाचे आरोप होत होते. नद्यांचे पाणी शेतीच्या वापरासाठी न ठेवता खाजगी कारखान्यांसाठी वळवल्याचे आरोप होते. त्यातून २०१० साली कंपनीला ३४० कोटी रुपये अबकारी कर बुडवल्याची नोटीस केंद्र सरकारने दिली होती. याखेरीज निर्मितीप्रक्रियेतून तांबे हे दुय्यम उत्पादन मिळते असे दाखवून त्याच्या शुद्धीकरणासाठी बाहेर पाठवण्याचा बहाणा करत प्रत्यक्षात कंपनी प्लॅटिनम आणि पॅलेडीयम ही दुर्मिळ खनिजे चोरट्यारीतीने बाहेर पाठवत होती असाही आरोप करण्यात आला. त्यासाठीच नियमगिरी सुरक्षा समिती आणि ग्रीन कलहंडी या संघटनांनी आंदोलन छेडण्यामध्ये पुढाकार घेतला. ह्या परिस्थितीमध्ये पटनायक सरकारने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. पण राजकीय मुद्दा साधत केंद्रातील कॉंग्रेसने पटनायक यांच्यावर कुरघोडी केली आणि फेज २ साठी केंद्रसरकारची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. पटनायक सरकार आंदोलकांच्या मागे माओवादी असल्याचे सांगत होते. देवावरही विश्वास न ठेवणारे माओवादी भोळ्या जनतेला आपल्यामागे आणायचे तर टेकडीवरच्या "जागृत देवालाही" वापरतात आणि भाबड्या जनतेच्या भावनांशी खेळतात हे दृश्य संधीसाधूपणा दाखवत नाही का? पटनायक यांच्या पक्षाचीही बाजू घेण्यासारखी नाहीच. एकीकडे कॉंग्रेसने केलेला विश्वासघात पचवायचा आणि वर निधर्मी म्हणून कॉग्रेसचे सरकार पडू नये म्हणून आटापीटा करायचा अशी ही पटनायक यांच्या बीजेडीची तारांबळ आहे. असे असल्यावर माओवादीच जनतेला जवळचे वाटतील नाही तर काय?

ओरिसामधील वेदांत ग्रुप ही काही एकच कथा नाही. मुळच्या कोरियन पॉस्कोची कहाणी अशीच रंजक आहे. सुंदरगड आणि केउंझार जिल्ह्यातील खंदाहार खाणींचे काम सरकारने पॉस्को कंपनीला दिले आहे. वेदांतच्या प्रकल्पात वंशधारा आणि नागबळी ह्या नद्या तर पॉस्कोमध्ये महानदी आणि ब्राह्मणी नदीशी गाठ होती. जगतसिंगपूर जिल्ह्यातील धिनकीया, नुआगाव, गाराकुचांग गावकर्‍यांची जमीन त्यासाठी अधिग्रहित केल्याने तेथे अस्वस्थता आहे. पॉस्कोने येथे पोलादाच्या खाणींचे कंत्राट मिळवले होते व तेथून सुमारे सव्वा कोटी टन खाणकाम होईल असा अन्दाज आहे. त्या कामी त्यांना ओरिसा सरकारने ८००० एकर जमीन दिली होती. या व्यतिरिक्त २०००० एकर जमीन प्रकल्पाच्या अनुषंगाने वापरली जाईल. शिवाय गंधमर्दन आणि मलंगटोली या आदिवासी जमातीच्या टेकड्या लोखंडाच्या खाणींसाठी दिल्या गेल्या आहेत. खाणींमधून मिळणार्‍या मालाची विक्री परदेशी बाजारात पॉस्को परस्पर करणार असल्यामुळे देशाचे जवळ जवळ सव्वा लाख कोटी रुपये उत्पन्न बुडेल अशी शक्यता वर्तवली जाते. पॉस्को विरोधक आणखी एका गोष्टीचा विशेष उल्लेख करतात तो म्हणजे खाणीच्या कामासाठी लागणार्‍या प्रचंड पाणी साठ्याचा. महानदीच्या झोब्रा आणि नरज कालव्यामधील सुमारे १२००० ते १५००० कोटी लिटर पाणी कारखान्यासाठी वापरले जाईल. म्हणजेच हे पाणी शेतीसाठी वापरता येणार नाही. त्यामुळे तळदांडा, मच्छगाव, बिरूप अशा कटक, जगतसिंगपूर, केंद्रपाडा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने विस्थापितांना मोबदला देउ असे जाहीर केले असले तरीही या आधीच्या हिराकूड धरण तसेच राउरकेला आणि नाल्को प्रकल्पातील विस्थापितांचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शेतीच्या पाण्याचा एक थेंबही पॉस्कोसाठी वापरणार नाही अशा शपथा पटनायक सरकार घेत असले तरी त्यावर कोणाचा विश्वास नाही. कारखान्यामुळे या भागातील तपमान वाढले तर येथे नेहमीपेक्षा कित्येक पटीने चक्रीवादळे होतील असे पर्यावरणवादी सांगतात. एकंदरीत पॉस्को प्रकल्पाला सर्व बाजूने जनतेचा विरोध असूनही त्यामध्ये सामंजस्याची भूमिका कोणीच घेताना दिसत नाही.

परकीय भांडवलाचे स्वागत करणार्‍या कॉंग्रेसच्या पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंग यांचा या प्रकल्पाला व्यक्तीशः जोरदार पाठिंबा होता. जगतसिंगपूर येथील खाणींसोबतच ओरिसाच्या पारादीप बंदरामध्ये खाजगी पोर्ट बांधण्याची परवानगीही (एसईझेड बनवून) पॉस्को कंपनीला देण्यात आली आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये प्रथमच एका खाजगी कंपनीला सहा कोटी टन माल वाहतूक करू शकेल असे अवाढव्य खाजगी पोर्ट बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. संपूर्ण आशिया खंडातील लोखंड, बॉक्साईट आणि कोळसा यांचे सर्वात मोठे साठे ओरिसा, छ्त्तीसगड आणि झारखंड या तीन भारतीय राज्यांमध्ये आहेत. पॉस्कोच्या खाजगी पोर्टच्या उभारणीनंतर या साठ्यांवर ताबा मिळवणे आणि त्यांना देशाबाहेर नेणे पुढच्या २० ते ३० वर्षात कंपनीला सोपे जाणार आहे. शिवाय पारादीप येथील सरकारी बंदराचे कामही पॉस्को स्वतःच्या पोर्टकडे ओढून घेतल्या तर सरकारी बंदरातील कामगारांच्या नोकर्‍या धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. इतकेच नव्हे तर सध्याचे बंदर समुद्ररेषेच्या खाली जाउन लुप्तही हो उ शकेल असे काही तद्न्य सांगतात.

आता राजकीय वातावरण बदलले तसे पंतप्रधानांचे हे आवडते अपत्य त्यांनी आणि त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाने वार्‍यावर सोडले आहे. केवळ वेदांतलाच नव्हे तर पॉस्कोच्या प्रकल्पाला सुद्धा आता केंद्र सरकारच आडकाठ्या घालेले अशी साधार भीती बीजेडी पक्षाला वाटत आहे. पॉस्को आणि वेदांतला विरोधाची उपरती दाखवणारे केंद्रसरकार आंध्र सरकारच्या पोलावरम (इंदिरा सागर) येथील पाटबंधारे प्रकल्पाला मात्र उचलून धरत आहे. अशा प्रकारे उर्वरित छोट्या पक्षांशी जसा विश्वासघाताचा व्यवहार कॉंग्रेसने केला त्याची अनुभूती बीजेडीलाही आली असे म्हणता ये ईल.

कायद्याच्या पळवाटा आणि सोबतीला भ्रष्ट सरकारी आणि राजकीय व्यवस्था यांचे भीषण परिणाम जनतेने भोगले आता तीच जनता धाकपटशाहीने तिला हिंसेची भीती दाखवून आपल्यामागे फरपटणार्‍या माओवाद्यांच्या मागे मुकाट्याने जात अन्याय सोसते आहे हे दृश्य अस्वस्थ करणारे आहे. 

लॅंड अक्विझिशन अक्ट मधील पळवाटा अशाच सर्वत्र वापरल्या गेल्या आहेत. झटपट विकासाच्या मार्गाचा ध्यास घेता घेता आपल्याच राजकीय हिताविरोधात आणि गोरगरीब जनतेला विश्वासात न घेता घिसाडघाईने केलेल्या निर्णयांची परिणती अंतीमतः जनतेला माओवाद्यांचे म्हणणे बरोबर आहे असे वाटण्यात होते हेच खरे. हाच अनुभव प. बंगाल सरकारला सिंगूर प्रकरणात आला हेही येथे नमूद केले पाहिजे. पुढील प्रकरणात त्याची माहिती घेउ.

माओवाद भाग ५ : तात्विक बैठक

Top Maoist leader Mupalla Lakshman Rao, popularly known as Ganapathy

"In overthrowing a political power the first and regular task is to work in on the ideological front and to create public opinion." Mao Zhe Dong

ज्या चळवळीमागे लाखो लोक उभे राहतात तिची तात्विक बैठक काय असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. आजची जी सर्वात प्रबळ माओवादी संघटना आहे तिचा जन्मच मुळी झाला २००४ साली जेव्हा पीडब्ल्यूजी आणि एमसीसी यांच्या विलिनीकरणातून ही नवी संघटना जन्माला आली. नव्या पक्षाचे नाव सीपीआयएम माओवादी असे ठेवण्यात आले. सशस्त्र डाव्या चळवळीतही वेगवेगळे प्रवाह होते ते तात्विक मतभेदांवरूनच, मग जेव्हा विलिनीकरण झाले तेव्हा त्या मतभेदांचे काय झाले असा प्रश्न पडतो. कारण डावी चळवळ ही आपण अत्यंत शास्त्रीय विचार करतो (दुसरे करत नाहीत) आणि विचारांतीच दिशा ठरवतो असे मानते. माओवाद्यांच्या बाबतीत याचे उत्तर सीपीआयएम माओवादी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी गणपती यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये सापडते. विलिनीकरणापूर्वी आम्ही प्रत्येक मुद्द्याचा बारीक सारीक दृष्टीने विचार केला आणि नंतरच आमचे धोरण ठरवले असे गणपती यांनी सांगितले. या विचारांना मूर्त स्वरूप म्हणून पक्षाने काही दस्तावेज प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामध्ये पक्षाची घटना, पक्षाचा कार्यक्रम, अर्बन पर्स्पेक्टीव्ह, एसटीआयआर (स्ट्रॅटेजी अन्ड टॅक्टीक्स ऑफ इंडियन रेव्होल्यूशन) ही महत्वाची कागदपत्रे आहेत. (पहा तळटीप १) या कागदपत्रांमुळे केवळ माओवादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचेच नव्हेत तर आपलेही अनेक गैरसमज दूर होण्यास मदत होऊ शकेल. त्यातील एसटीआयआर हे सर्वात महत्वाचे असल्यामुळे त्याविषयी थोडक्यात माहिती घेऊ. इथे दिलेले विचार हे लेखिकेचे नसून माओवाद्यांच्या एसटीआयाआर या दस्तावेजामध्ये नमूद केल्याने इथे दिले आहेत.

एसटीआयआरचा उद्देश काय? क्रांतीच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये त्या त्या टप्प्यासाठी आखलेला कार्यक्रम राबवून विजय कसा मिळवावा ह्याचे मार्गदर्शन एसटीआयआरमध्ये पक्षाला मिळते. एसटीआयआरमध्ये असे नमूद केले आहे की "कॉम्रेड स्टॅलिन म्हणतात तत्वज्ञानाचे मार्गदर्शन कार्यक्रम बनवण्यासाठी आवश्यक आहे - कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने धोरण आणि धोरणातून डावपेच ठरतात. धोरण हे दूरगामी असते तर डावपेच सीमित कालखंडात वापरले जातात." लढा कोणत्या स्वरूपाचा असावा आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारची संघटना उठावाच्या प्रत्येक टप्प्यात असावी हे त्या त्या परिस्थितीमध्ये डावपेचांद्वारे ठरवले जाते. प्रत्येक टप्प्यामध्ये मध्यममार्गी सामाजिक राजकीय प्रवाह एकलकोंडे पडतील अशी व्यूहरचना असावी असे स्टॅलिन म्हणतो. आजचे माओवादी असे मानतात स्टॅलिनचे हे समीकरण सदासर्वकाळ लागू होत नाही - ते कधी वापरावे आणि कधी वापरू नये हे ठरवावे लागते. कामगार वर्ग आणि भूमिहीन शेतमजूर वर्ग हे दोन वर्ग क्रांतीसाठी मूलभूत आहेत. शहरातील "पेटी बूर्ज़्वा"देखील विश्वसनीय असतात तर "राष्ट्रीय बूर्ज़्वा" विशिष्ट काळात आणि विशिष्ट मर्यादेपर्यंत विश्वसनीय असतात.  (पहा तळटीप २)

समाजामध्ये असलेल्या मूलगामी विरोधाभासाच्या अभ्यासाला माओवादी महत्व देतात. काही समाजामध्ये साम्राज्यवाद वि. शोषित जनता, भांडवलशाही देशात कामगार वर्ग वि. बूर्ज़्वा वर्ग आणि वेगवेगळ्या साम्राज्यवादी शक्तींमधील विरोध असे विरोधाभास जगात पहायला मिळतात. बदललेल्या नव्या जगामध्ये जुना वसाहतवाद आज पहायला मिळत नाही तर नववसाहतवाद जन्माला आलेला दिसतो. या प्रकारामध्ये साम्राज्यवाद्यांची आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका येथील देशांवर थेट हुकूमत नसली तरी वेगवेगळ्या मार्गाने या देशांच्या सरकारवर आपली हुकूमत स्थापन केलेली दिसते, हाच नववसाहतवाद म्हणता येइल. म्हणून या देशांमधील परिस्थितीचा विचार करताना ही पार्श्वभूमी नजरेआड करता येत नाही. पाश्चात्य देशांमध्ये सरंजामशाहीला संपुष्टात आणून भांडवलशाहीने आपले राज्य स्थापन केले. भारतामध्ये ब्रिटीश वसाहतवाद्यांनी सरंजामशाहीचे रक्षण केले आणि त्यांच्या मदतीने येथील समाजाचे स्थित्यंतर सरंजामशाहीकडून वसाहतीमध्ये करण्यात आले. ब्रिटीश साम्राज्यशाहीने इथली व्यवस्था न बदलता आपल्या भांडवलशहांसाठी सोयी उपलब्ध करून दिल्याने इथे अर्धसरंजामशाहीचा उदय झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वसाहतवाद्यांनी भारतातील सधन वर्गाच्या मदतीने विविध उद्योगांमध्ये भांडवल गुंतवणूक करून आपले पाय रोवले आहेत व अजूनही त्यांचेच नियंत्रण इथल्या उद्योगांवर राहिले आहे. अशा प्रकारे वसाहतवादाचा नवा चेहरा - नववसाहतवाद - येथे पहायला मिळतो. या आर्थिक ताकतीमधून त्यांनी येथील लश्करी धोरणावरही प्रभाव पाडला आहे. लश्करी मदत वा सहयोग आणि परकीय सल्लागारांची नेमणूक वगैरे मार्गाने ते या गोष्टी साध्य करतात. त्यांच्या प्रभावाखाली वावरणारे लश्कर येथील क्रांतीकारकांच्या चळवळी आणि राष्ट्रमुक्तीचे लढे दाबून टाकत असतात.  अशा तर्‍हेने अर्धसरंजामशाही, नववसाहतवाद आणि येथील बुद्धीजीवी व अन्य भांडवलशहा असे तीन शत्रू एकत्र येउन काम करतात आणि खेड्यामधील जनतेचे शोषण करत असतात. येथे काम करणार्‍या बॅंका आणि अन्य वित्तीय संस्था देखील ग्रामीण जनतेचे शोषण करतात.

भारतातील समाजामध्ये ठळकपणे दिसणारे विरोधाभास कोणते?

१. साम्राज्यवाद विरुद्ध भारतीय जनता

२. सरंजामशाही विरुद्ध येथील जनता

३. भांडवलशहा विरुद्ध कष्टकरी समाज

४. सत्ताधारी वर्गातील आपापसातले आंतरविरोध

यामधले पहिले दोन विरोधाभास हे मुख्य असून उर्वरित दोन गौण आहेत. येथील क्रांती ज्या ज्या टप्प्यामधून जाईल त्या त्या टप्प्यामध्ये यातील एक एक विरोधाभास हा प्रमुख विरोधाभास म्हणून चळवळीच्या समोर उभा ठाकेल.

भारतीय सरकारचे वर्ग रूप कसे आहे? भारतीय समाजाच्या वर्गांच्या अभ्यासातून हे पुढे येते की येथे प्रजासत्ताक वा संसदीय लोकशाही हे शब्द म्हणजे केवळ बाहेर लावलेल्या पाट्या आहेत. येथे आजही अर्धवसाहतवाद आणि अर्धसरंजामशाही अस्तित्वात असून नववसाहतवाद तिच्यावर अप्रत्यक्ष सत्ता गाजवतो आणि तिचे शोषण करत आहे. या सरकारचे दैनंदिन कामकाज इथली न्यायालये, तुरुंग, नोकरशाही आणि सशस्त्र दले चालवतात आणि इथल्या शोषणव्यवस्थेचे तेच मुख्य साधन बनले आहेत. साम्राज्यवादी, नोकरशहांची भांडवलशाही आणि सरंजामशाही या तीन डोंगरांचे ओझे भारतीय समाज वाहत असतो म्हणून ते तीनच क्रांतीचे शत्रू आहेत. त्यांना समूळ नष्ट करणे हे क्रांतीचे उद्दिष्ट आहे.

येथील क्रांतीच्या मार्गामध्ये दोन महत्वाचे टप्पे आहेत. एक म्हणजे नव्या लोकशाहीचा उदय आणि त्यानंतर समाजवादाचा टप्पा. पाश्चात्य देशांमध्ये क्रांतीच्या मार्गात तीन टप्पे होते. तेथील बूर्ज़्वा वर्गाने प्रथम राष्ट्रीय लोकशाही स्थापन केली. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे नवी लोकशाही आणि समाजवाद. जे पाश्चात्य देशात झाले ते आता येथे हो उ शकणार नाही. जगातील कोणत्याही देशातील बूर्ज़्वा वर्ग आज कष्टकरी वर्गाला घाबरतो आणि क्रांतीच्या वाटेवर असताना कष्टकर्‍यांना मदत न करता साम्राज्यवाद्यांना मदत करतो. त्यामुळे आजचा बूर्ज़्वा वर्ग राष्ट्रीय लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा पहिल्या टप्प्याचे नेतृत्व करू शकत नाही. म्हणून आता भारतामध्ये पाश्चात्य देशांप्रमाणे राष्ट्रीय लोकशाहीच्या प्रस्थापनेचा टप्पा गाठला जाणार नाही. त्याऐवजी  नव लोकशाहीचा टप्पा पार करण्यासाठी कष्टकरी वर्गाच्या नेतृत्वाला पुढाकार घ्यावा लागेल. ते करत असताना क्रांतीच्या वर दिलेल्या तीन प्रमुख शत्रूंचा संपूर्ण पाडाव अटळ ठरेल. दुसर्‍या टप्प्यामध्ये समाजवादी समाजाची रचना करता येइल.

नव्या व्यवस्थेमध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये काय बदल होतील?  येथील सर्व बॅंका, उद्योगधंदे सरकारी मालकीचे होतील. जमीनदारांची जमीन गरीब शेतमजूरांमध्ये वाटून दिली जाईल. सावकार आणि व्यापारी वर्गाकडून होणारे शेतमजूरांचे शोषण थांबविण्यात येइल. सहकाराला प्राधान्य देउन शेतमजूरांनी त्यात स्वेच्छेने भाग घेतील. सार्वजनिक जीवनावर भांडवलशहांच्या उत्पादनाचे नियंत्रण राहणार नाही. राष्ट्रीय भांडवलाला परवानगी मिळेल पण त्यावर नियंत्रण राज्याचे असेल. अशा तर्‍हेने खर्‍या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित होइल. माओ म्हणतात, "योग्य प्रचाराशिवाय जनजागृती होणार नाही तसेच लोकयुद्धाची तयारीही करता येणार नाही."

राजकीय सत्ता हस्तगत करणे हीच भारतीय क्रांतीची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यासाठी लोकांची सेना उभारून वर्तमान सरकारच्या सैन्याचे लढाईमध्ये उच्चाटन करून येथे लोकशाहीची स्थापना करावी लागेल व राजकीय सत्ता हाती घ्यावी लागेल. ज्या देशांमध्ये बूर्ज़्वा वर्गाने स्थापन केलेली लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असते तेथे कष्टकर्‍यांना आणि त्यांच्या मदतनीसांना जागृत करून त्यांचा लढा कायदेशीर मार्गाने उभारता येइल.

रशियन राज्यक्रांतीचा मार्ग कोणता होता? त्यांनी प्रथम शहरी भागामधील राजकीय सत्तेला निर्णायक धक्का देउन प्रस्थापित सत्ता उद्ध्वस्त करून राजकीय सत्ता हाती घेतली. त्यानंतर अतिवेगाने हालचाली करत ग्रामीण भागातील प्रस्थापित व्यवस्था उद्ध्वस्त करत तेथे आपली सत्ता प्रस्थापित केली. पण ज्या देशांमध्ये परकीय सत्ता आहे अथवा अर्धसरंजामशाही आहे आणि जिथल्या लोकांना स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचे अधिकार नाहीत तेथे लोकयुद्धासाठी लोकांना तयार करण्यासाठी ग्रामीण भागातील खेडूत जनतेचा सहभाग आवश्यक ठरतो. अशा परिस्थितीमध्ये प्रदीर्घ लढ्याची तयारी लोकांचे सैन्य उभारून करावी लागते. प्रथम आपल्या प्रभावाखालील तळ निर्माण करून मग असा प्रदेश मुक्त प्रदेश म्हणून वापरण्याच्या कारवाया करत करत शहरांना वेढावे लागेल. या व्यूहरचनेमध्ये ग्रामीण भागातील विस्तीर्ण प्रदेशाचा कल्पक वापर करून क्रांतीकारकांना चढाईसाठी तसेच गरज पडलीच तर माघार घेण्यासाठी मुक्त प्रदेशाचा उपयोग हो उ शकतो. शत्रूवर चढाई करण्यासाठी ग्रामीण पट्टा उपयुक्त आहे. प्रथम गनिमी लढाईचा पाया, मग त्याभोवतीचा प्रदेश असा मोठाच्या मोठा पट्टा क्रांतीकारकांच्या नियंत्रणाखाली येउ शकतो. असे करताना प्रथम डोंगराळ प्रदेश आणि नंतर पठारी प्रदेश असा क्रम घेता येइल. तसे केल्यामुळे शत्रूच्या सैन्याला जाउन भिडण्याऐवजी गनिमी काव्याने तुकड्यातुकड्याने त्यांना खतम करता येइल.

क्रांतीकारकांनी हे लक्षात ठेवावे की शत्रूंचे सैन्य केवळ डावपेचांच्या दृष्टीने आपल्या सैन्याला वरचढ ठरते. खरे तर ते कागदी सैन्य आहे. त्यांचे उद्दिष्ट भोवतालच्या लोकांच्या हिताविरोधात असल्यामुळे त्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळूच शकत नाही. त्या सैन्यातील अधिकारी आणि जवान यांच्यामध्ये एक दरी असते. त्यांचे सैनिक स्वतः देखील शेतमजूर वर्गातून आलेले असतात. अशा वेळी लोकांच्या सैन्याशी युद्ध लढताना त्यांचे मनोबलही खालावलेले असते. या लढ्यांमध्ये उभारलेले गनिमी सैन्याचे मुक्ती सेनेमध्ये रूपांतर अंतीम टप्प्यामध्ये करायचे असते. तरी तसे करण्यापूर्वी पुरेसे सैन्यबळ उभे राहणे महत्वाचे असते. गनिमी सैन्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रे नसतात पण त्याची भरपाई जनतेच्या सहभागातून करता येते. चेयरमन माओ म्हणतात, "लोकांच्या सहभागाच्या पाठबळाशिवाय विजयाची अपेक्षा करणे म्हणजे रथ दक्षिणेला पिटाळून तो उत्तरेकडे वळेल अशी अपेक्षा करण्यासारखे आहे." शत्रूची ताकत आणि लोकांची कमकुवत शक्ती या सापेक्ष गोष्टी असून त्या केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असतात. लोकांचे युद्ध प्रथम संरक्षण, नंतर तुल्यबळ अवस्था आणि शेवटी चढाई अशा टप्प्याने जाते.

लेनिन - मार्क्स यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूका लढणे अथवा त्यावर बहिष्कार टाकणे हा लढ्याचाच प्रकार असून तो लढाईतील डावपेचाचा एक भाग आहे. ख्रुश्चेव्ह यांनी या कल्पनांमध्ये केलेल्या बदलानंतर (रिव्हिजनिझम) संसदीय मार्ग आणि निवडणूकीतील सहभाग हेच आधुनिक सुधारकांसाठी एक धोरण बनले आहेत. या अनुभवानंतर ह्या गोष्टीकडे आम्हाला एक डावपेच म्हणून बघून सोडून देता येत नाही. सशस्त्र लढ्याच्या बाता मारता मारता निवडणूकीत भाग घेण्याच्या कृतीने क्रांतीचे केवळ नुकसान होते. भारतामध्ये लढाईच्या तयारीसाठी शांततेच्या कालखंडाची अजिबात गरज नाही. अशा प्रकारचा कालखंड भले पाश्चात्य देशामध्ये आवश्यक असो. काही जण असाही युक्तीवाद करतात की जोवर क्रांतीची लाट आलेली नाही अथवा लोकांना संसदीय मार्गाविषयी खोटा विश्वास असतो अथवा लाल सैन्याचे बळ तुलनेने कमी असते तेव्हा शांततेचा कालखंड हवा म्हणून संसदीय निवडणूकांमध्ये भाग घ्यावा. परंतु हे युक्तीवाद निराधार आहेत आणि भारतीय पार्श्वभूमीवर ते निरर्थकही आहेत. गेल्या ५० वर्षातील संसदीय मार्गाने जाण्याचा येथील अनुभव बोलका असून त्यातील पोकळपणा सिद्ध करण्यास पुरेसा आहे. किंबहुना संसदीय निवडणूकांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी थेट प्रचार करणे जास्त श्रेयस्कर आहे.

ज्या प्रदेशामध्ये सरंजामशाहीची पिळवणूक टोकाला पोहोचली आहे, जिथे आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय विरोधाभास सुस्पष्ट होत आहेत, जिथे वर्गलढा तीव्र होत आहे, जिथे शत्रू कमजोर आहे, जेथील भौगोलिक परिस्थिती गनिमी युद्धासाठी योग्य असेल अशा ठिकाणी तळ निर्माण करणे शक्य असते. तळ निर्माण करण्यासाठी मजबूत पक्षबांधणी आवश्यक असते. चेयरमन माओ म्हणतात, "क्रांती हवी असेल तर क्रांतीकारी पक्ष असलाच पाहिजे. मार्क्स व लेनिनच्या तत्वांवर उभारलेला पक्ष नसेल तर साम्राज्यवादाचा पराभव करण्यासाठी कष्टकरी समाजाला प्रवृत्त करणे अशक्य आहे".

तळाचा भूप्रदेश हळूहळू विस्तारत त्याचेच मुक्त प्रदेशात रूपांतर करणे शक्य असते. मुक्त प्रदेशामध्ये शत्रूची हुकूमत चालत नाही. तेथील जमीनदारांच्या जमिनी, सरकारी जमिनी आणि सरकारी आस्थापनांच्या जमिनी ताब्यात घेउन त्यांचे पुनर्वाटप करून अशा जमिनी भूमीहीन शेतमजूरांना दिल्या जातात. सावकारांचा आणि जमीनदारांचा कर्जाचा हप्ता बंद केला जातो. सरकारकडे कर जमा होत नाही. तेथील जंगलांवर आदिवासींचा हक्क प्रस्थापित केला जातो. त्यातील उत्पादनांची लयलूट थांबवली जाते. येथे सहकारी तत्वावर शेतीला प्राधान्य दिले जाते. हाच प्रदेश वापरून मोठे सैन्य उभारणीचे कार्य हाती घेतले जाते.

यानंतर स्थान येते ते डावपेचांचे. डावपेच हे धोरण राबवण्यासाठी वापरले जातात. एकंदर युद्धासंदर्भाने हा शब्द वापरला जात नाही. युद्धामधील एखादी घटना - एखादी चकमक - एखादा हल्ला यांच्यासंदर्भाने हा शब्द वापरला जातो. चपखल घोषणांचा वापर महत्वाचा असतो. प्रचारात्मक घोषणेचे रूपांतर आंदोलनाच्या घोषणेमध्ये आणि आंदोलनाच्या घोषणेचे रूपांतर कार्यवाहीच्या  घोषणेमध्ये आणि कार्यवाहीच्या घोषणेचे रूपांतर पक्षाच्या आदेशामध्ये कसे करावे याकडे बारकाईने लक्ष दिले गेले पाहिजे कारण हा डावपेचांचा एक भाग आहे. खेडोपाडीच्या अथवा शहरातील बेरोजगार तरुणांना पक्षाच्या कामामध्ये सामावून घेणे, दलित समाजामध्ये पक्षाच्या कामाची उभारणी करणे, दलित कार्यकर्त्याला संघटनेच्या नेतृत्वपदी बसवणे, आदिवासी समाजामध्ये काम उभे करणे, आदिवासी तरुणांना पक्षामध्ये सामावून घेउन त्यांना नेतृत्वाची संधी देणे ह्या गोष्टींकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले पाहिजे. दलित आणि आदिवासींच्या जोडीनेच स्त्रिया आणि धार्मिक अल्पसंख्य यांनाही अशाच प्रकारे संघटनेमध्ये सामावून घेतले पाहिजे. भारतामध्ये अनेक ठिकाणी स्वतंत्र राष्ट्रासाठी लढे चालू आहेत. पक्षाने त्या लढ्याला समर्थन देउन त्यांच्या बरोबर आघाडी उभारली पाहिजे. तसेच भविष्यात त्यांना नेतृत्व दिले पाहिजे. (पहा तळटीप ३)  पक्षकार्यकर्त्यांना गुप्तपणे काम करण्याचे महत्व कळले पाहिजे. पक्षाच्या कामामध्ये कायदेशीर आणि बेकायदेशीर कारवाया कराव्या लागतात व त्या सर्व सभासदांनी आत्मसात केल्या पाहिजेत. अशा प्रकारच्या कामांमध्ये अनेक कार्यकर्ते गोंधळामुळे चुका करताना दिसतात. पण ते टाळले पाहिजे. पक्ष अनेकदा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून काही संस्था चालवतो. त्या संस्थांच्या आडून आपले उद्दिष्ट गाठण्याच्या अन्य कारवाया चालू ठेवता येतात. अशा तर्‍हेने आपल्याला दोन्ही प्रकारची कामे सहजतेने एकत्रितरीत्या करता आली पाहिजेत.

पक्षाने लश्करी तुकड्या उभारणे महत्वाचे आहे. त्याखेरीज क्रांती यशस्वी हो उ शकत नाही. परंतु लश्करी कारवायांचे धोरण हे पक्षाच्या धोरणाच्या अनुषंगाने बनवले पाहिजे. आपले लश्कर आणि शत्रूच्या लश्करामध्ये मोठा फ़रक आहे. आपले लश्कर म्हणजे एक राजकीय शक्ती आहे. लोकयुद्धामध्ये लोकांचे धोरण राबवण्यासाठी ते उपयुक्त असले पाहिजे. आपले युद्ध हे असे युद्ध आहे की ज्यात आपला शत्रू आपल्यापेक्षा प्रबळ आहे् आणि आपल्यापेक्षा अवाढव्य आहे. शत्रूचा  प्रत्येक कमकुवत धागा आणि आपला प्रत्येक प्रबळ गुण यांचा पुरेपूर वापर झाला पाहिजे. केंद्रीभूत धोरण आणि विकेंद्रित अंमलबजावणी हे कामाच्या पद्धतीचे मूलभूत तत्व असले पाहिजे. आपले अस्तित्व, विजय आणि विस्तार यासाठी आपण जनतेच्या आधारावर अवलंबून असतो. जनता हे आपले डोळे आणि कान आहेत, ते आपल्या सैन्याला जगवतात आणि युद्धात अथवा दगाबाजीत मदतही करतात. गनिमी युद्ध हे लोकांच्या व्यापक पाठिंब्यावर लढायचे असते. व्यापक समाज म्हणजे सागर असून आपले सैनिक म्हणजे त्यात बेमालूम तरणारे मासे आहेत. दीर्घ काळपर्यंत गनिमी युद्ध केल्याने शत्रू थकतो,  बेजार होतो. पण एकएक चढाई चुटकीसरशी करावी, ती लांबवता कामा नये. शत्रू कमजोर असेल तेव्हा आक्रमण, शत्रू प्रबळ असेल तेव्हा युद्धविराम, कधी तुकड्या पांगवणे कधी त्यांना एकत्र जमवणे, कधी माघार कधी चढाई, कोणत्याही क्षणी कसेही शत्रूशी लढाईची तयारी ह्यात आपले लश्कर तरबेज असले पाहिजे.   १९४६ ते ५१ मधील तेलंगणाचा उठाव या लश्करी धोरणाच्या अभावामुळे फसला हे विसरता येणार नाही.

व्यापक जनाआंदोलने उभारण्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. तसे करतानाच जनतेमध्ये व्यापक प्रमाणावर राजकीय समज निर्माण करता येते.

प्रस्थापित सरकार का उलथून टाकले पाहिजे ते समजते आणि त्यासाठी संघटित प्रयत्नांचे महत्व समजते. असे लढे उभारताना लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांना हात घातला पाहिजे तर ते त्यात सहभागी होतात. क्रांतीच्या अंतीम उद्देशाने लढे उभारले नाहीत तर त्यांचा वापर क्रांतीच्या कामी हो उ शकत नाही. ते लढे हे लोकयुद्धाचा भाग असले पाहिजेत. प्रथम व्यापक जनआंदोलन अथवा संघटना उभारून हळूहळू त्यांचे रूपांतर सशस्त्र लढ्यात करण्याची कल्पना मुळातच चुकीची आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

माओवाद्यांनी दळणवळण, वाहतूक संचार, रेल्वे, बंदरे, वीज, खनिज तेल, संरक्षण उत्पादन ही क्षेत्रे महत्वाची असून आपले स्थान तेथे उभे केले पाहिजे. युद्ध जिंकायचे असेल तर ह्या क्षेत्रांमध्ये उपद्रव निर्माण करून ती बंद पाडणे व तशी शक्ती आपल्याकडे असणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे. हे काम पक्षाच्या शहरातील तुकड्यांनी पार पाडायचे आहे. यातील अनेक उद्योगामध्ये सरकारी उपक्रम असून तेथे खाजगीकरणाची मोहिम सुरु आहे. त्यामुळे अगोदरच कामगारवर्गामध्ये नाराजी असून खाजगीकरण विरोधात आंदोलने सुरु आहेत. त्यांचा वापर आपल्या शाखा स्थापण्यासाठी करता येइल. त्याकरिता प्रस्थापित कामगार संघटनांमध्ये गुप्तरीतीने आपले प्रतिनिधी पाठवता येतील. अशा प्रतिनिधींनी आपली ओळख गुप्त राखणे आवश्यक आहे. देशभर दिसणार्‍या अन्य विरोधाभासामध्ये धार्मिक संघर्षाचा उल्लेख करता येइल. भारतामधील धार्मिक अल्पसंख्य समाज येथील बहुसंख्य हिंदूंच्या दडपशाहीला बळी पडत आहेत. ह्या दडपशाहीविरोधात शहरी शाखांना काम करता येइल. भारतीय शासनाच्या पोलिसदले, लश्करी आणि निमलश्करी दले, उच्चस्तरीय प्रशासकीय सेवा येथे पक्षाचे कार्यकर्ते घुसवता आले पाहिजेत. वेळ येताच क्रांतीच्या क्षणी या यंत्रणांचा वापर आपल्याला हवा तसा करता यायला हवा. आपल्या शत्रूला युद्धासाठी लागणारी सामग्री शहरी भागातूनच मिळते. आपल्या संघटनेला ही सामग्री ग्रामीण विभागातीन मिळत असली तरी शस्त्रे, दारूगोळा, स्पेअरपार्ट, वैद्यकीय सामग्री, युद्धसामग्रीची दुरुस्ती आदि कामांसाठी आपण सुद्धा शहरी विभागांवरच अवलंबून असतो. या गोष्टींचे संचालन शहरी शाखांनी करावयाचे आहे. याखेरीज लढ्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरुणांच्या भरतीचे काम शहरातून करणे हे ही तितकेच महत्वाचे आहे. 

(तळटीप १: माओवादी संघटनेची कार्यपद्धती पहाता आज इंटरनेटवर उपलब्ध असलेले हे दस्तावेज विश्वसनीय आहेत का असा प्रश्न पडतो. ते इंटरनेटवर कसे अवतीर्ण झाले - ते नेमके कुठे मिळाले - पोलिसांना मिळाले की पत्रकारांना -  ते विश्वसनीय मानावेत की नाही - हे दस्तावेज पोलिसांनी कोणत्या न्यायालयामध्ये चाललेल्या खटल्यामध्ये माओवाद्यांच्या विरोधात वापरले आहेत का - न्यायालयाने ते ग्राह्य मानले आहेत की फ़ॅब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट म्हणून - ते पुरावा म्हणून अमान्य झाले वगैरे माहिती उपलब्ध नाही आणि अधिकारी व्यक्तीही सांगू शकल्या नाहीत. परंतु जे इंटरनेटवर उपलब्ध आहे त्याचे माओवाद्यांनी अथवा पोलिसांनी अथवा सरकारने खंडनही केलेले नाही असे काही तज्ञांकडून कळले.)

,

(तळटीप २: पेटी बूर्ज़्वा वर्गात कारागिर शिक्षक कारकून निम्नस्तरीय सरकारी अधिकारी इंजिनीयर्स डॉक्टर्स वकील व शारिरीक अथवा बुद्धीजीवी मध्यम मिळकत असलेला समाज याचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय बूर्ज़्वा हा वर्ग राजकीय दृष्ट्या अत्यंत अस्थिर असतो. ह्या वर्गाला सरकारमध्ये अथवा सरकारी "तिजोरी"वर काहीच आधिपत्य मिळत नाही. हा वर्ग लाल क्रांतीला घाबरतो - सर्व बाजूंनी दडपला गेल्यामुळे हा वर्ग आपले वेगळे राष्ट्र प्रस्थापित करू इच्छितो - ह्याच वर्गात काही जण असेही असतात की ते स्वतःच्याच वर्गातील काहींचे शोषण करतात. अशा दुटप्पी भूमिकेमुळे तो वर्ग कधी कधी क्रांतीमध्ये भाग घेतो तर कधी क्रांतीला विरोध करतो. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यामध्ये चालणार्‍या फुटीर चळवळींना अथवा काश्मिरातील विघटनवादी शक्तींना माओवादी राष्ट्रीय बूर्ज़्वा म्हणून गणत असतात.) 

(तळटीप ३: फुटीरतावादी अथवा विघटनवादी चळवळी अथवा लढ्याबद्दल काय भूमिका असावी याचे मार्गदर्शन आपल्याला कॉम्रेड स्टॅलिन याने या प्रश्नाचा रशियासंदर्भात विचार करताना केलेल्या विश्लेषणामध्ये मिळते. "अशा शक्तींचा स्वतंत्र अस्तित्वाचा हक्क मान्य करणे, लश्करी आणि आर्थिक तत्वावर आधारित त्यांचे व केंद्रीय रशियाचे एकसंघत्व, त्यांना सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासासाठी संघाकडून मदत आणि कष्टकरी जनता आणि शेतकर्‍यांच्या हाती एकवटलेली राजकीय सत्ता" या सूत्रांच्या आधारे हे वेगवेगळे लढे एकत्र आणता येतील असे स्टॅलिन म्हणत असे. माओवादी संघटनेने नेतृत्व हाती घेउन त्यांना समान राष्ट्रीयता आणि स्वयंनिर्णयाचा हक्क बहाल करण्याने त्यांचा लढा हा राष्ट्रीय दडपशाहीच्या विरोधातील लढा न राहता तो साम्राज्यवादी ह्या सामाईक शत्रूच्या विरोधातील लढा म्हणून काम करू लागतो. भारतामध्ये ह्या तत्वाचा विचार करताना काश्मिरचा लढा तसेच ईशान्येकडील राज्यातील फुटीरतावादी लढ्यांचा स्वतंत्र विचार केला पाहिजे कारण हे प्रदेश मुळात भारताचा भाग कधीच नव्हते तर साम्राज्यवादी ब्रिटनने ते गिळंकृत करून जबरीने ते भारताला जोडले होते. ह्या लढ्यांना वारंवार देण्यात आलेल्या आश्वसनांवर बोळा फिरवण्यात आल्यामुळे त्यांच्या मागे आपण खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. किंबहुना आपण त्या लढ्याचे नेतृत्व केले पाहिजे.  

पाकिस्तानात इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का?

(वंगबंधू शेख मुजिबूर रहमान आणि श्रीमती इंदिरा गांधी)

आजपासून सुमारे दोन आठवड्यानंतर २५ जुलै रोजी पाकिस्तानात देशव्यापी निवडणूक होणार आहे. ४८ वर्षांपूर्वी दीर्घकालीन लष्करशाहीनंतर पाकिस्तानात अशीच एक सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. तेव्हाचा पाकिस्तान अविभक्त होता. त्यामध्ये पूर्व पाकिस्तानसुद्धा सामील होते. १९७० च्या ह्या निवडणुकीमध्ये पूर्व पाकिस्तानमधील अवामी लीग पक्षाला देशातील एकूण ३१० पैकी १६० जागा मिळाल्या आणि संपूर्ण बहुमत मिळाले होते. लोकशाही द्वारा लोकांनी दिलेला कौल पंजाबी मुस्लिम वर्चस्व असलेल्या लष्करशाहीला काही पसंत पडला नाही. शेख मुजिबूर रहमान ह्या अवामी लीग च्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी लष्कराने बोलावलेच नाही. सरतेशेवटी मुजिबूर ह्यांनी बांगला देशाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा ७ मार्च १९७१ रोजी केली. २६ मार्च १९७१ रोजी पाकिस्तानी जनरल्सनी ह्यावर कारवाई करत त्यांना अटक करून पश्चिम पाकिस्तानात नेले व कैदेत ठेवले. इथे पूर्व पाकिस्तानात जनता विरुद्ध लष्करशाही असा प्रचंड लढा सुरु झाला. भारतीय पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी आपल्या लष्कराला युद्धासाठी तयारी करा म्हणून आदेश दिले. ३ डिसेंबर रोजी पाकिस्तानने भारतावर हवाई हल्ले चढवले आणि लढाईला तोंड फुटले. एकूण अवघ्या १३ दिवसाच्या लढाईनंतर पाकिस्तान ने शरणागती पत्करली. ह्या सर्व घटनाक्रमाची आज आठवण येण्याची काय गरज आहे? खरे तर भारतामध्ये बसून पाकिस्तानी निवडणुकांची चिंता करण्याचे आपल्याला कारण काही नसावे पण परिस्थिती हळूहळू १९७१ सारखी वळण घेत आहे म्हणून लिहिण्याचा हा प्रपंच.

१९७१ साली जनरल याह्या खान जितके आडमुठे होते तितकेच आजचे पाकिस्तानी लष्करशहा आडमुठे धोरण अवलंबताना दिसत आहेत. ह्या निवडणुकीमध्ये नवाझ शरीफ ह्यांची PML-N - भुट्टो घराण्याची PPP आणि इम्रान खान ह्यांची PTI ह्यांच्यामध्ये लढा होत असून निवडणुका निष्पक्षपाती होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. या अगोदर नवाझ शरीफ ह्यांच्या विरोधामध्ये असलेल्या लष्कराने आपल्या हस्तकांकरवी  शरीफ वरती नैतिक गैरवागणुकीचे आरोप ठेवून ते न्यायालयाद्वारे सिद्धही करून घेतले. ह्यानंतर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार शरीफ ह्यांना सत्ता सोडावी लागली. कोणतीही निवडणूक लढवण्यास तसेच घटनात्मक पद स्वीकारण्यास त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. पुढे त्यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे व अन्य आरोप ठेवून आता तेही सिद्ध करून घेण्यात आले आहेत. आता पाकिस्तानच्या कोर्टाने त्यांना तसेच त्यांच्या कन्येलाही दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. (शेख मुजिबूर रहमान ह्यांच्यावरतीही भारताशी संगनमत करून देशद्रोह केल्याचे आरोप तत्कालीन लष्करशहा याह्याखान ह्यांनी ठेवले होते) दरम्यान त्यांची पत्नी अंथरुणाला खिळून असून ब्रिटन मध्ये उपचार घेत आहे. अशा तऱ्हेने नवाझ शरीफ ह्यांना सर्व प्रकारच्या संकटांनी घेरले आहे. इतके होऊनही शरीफ ह्यांनी मी पाकिस्तानात परततो आहे - भीक अथवा दया याचनेसाठी नाही असे आत्मविश्वास पूर्ण विधान केले आहे. मोजके लष्करशहा आणि न्यायाधीश ह्यांनी  पाकिस्तानी जनतेवर लादलेल्या गुलामगिरीचा जोवर अंत होता नाही - जोपर्यंत लोकशाहीमधील जनतेच्या मताला किंमत नाही आणि जोपर्यंत देशाचे राज्य चालवण्याचा जनतेचा अधिकार प्रस्थापित होत नाही तोवर माझा लढा चालूच राहील. माझ्या विरुद्ध देण्यात आलेला न्यायालयाचा निकाल हादेखील माझ्या लढ्याचा एक भाग आहे." शरीफ ह्यांनी पाकिस्तानी जनतेला आवाहन केले आहे की २५ जुलै रोजी मतदान करा आणि तुमच्यावर लादण्यात आलेली सर्व बंधने झुगारून द्या. अशा कसोटीच्या क्षणी आपल्यामागे उभे असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे तसेच भरघोस पाठिंबा देणाऱ्या जनतेचे शरीफ ह्यांनी आभार मानले आहेत. लष्कराने आपला जुलमी वरवंटा फिरवून देखील PML-N पक्षच आघाडीवर आहे ही बाब लक्षणीय आहे असे ही ते म्हणाले. 

इथे काही बाबी नमूद करणे गरजेचे आहे. १९९० च्या दशकामध्ये नवाझ शरीफ ह्यांना राजकारणामध्ये पुढे आणले ते पाकिस्तानी लष्करानेच. ह्यानंतर त्यांना सत्तेमधून आजपर्यंत लष्करानेच तीन वेळा हाकलून दिले आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये शरीफ जिंकले तेव्हा आपण भारताशी सौहार्दाचे संबंध स्थापन करू हे आश्वासन पाकिस्तानी जनतेला त्यांनी दिले होते हे विशेष. आज सुद्धा पाकिस्तानी माध्यमांमधल्या अनेक व्हिडियो मधून हेच पुढे येत आहे की तेथील जनता आणि विचारवंत ह्यांच्या पाकिस्तान विषयक चिंतनामध्ये आणि लष्कराच्या चिंतनामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक पडत चालला आहे. १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानात सुरु झालेल्या कारवाईनंतर जनरल झिया ह्यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या जिहादी मानसिकतेमुळे पाकिस्तानी समाजजीवनामध्ये जे बदल होत गेले त्यावरती जनतेने सखोल विचार केला आहे आणि हा मार्ग आपल्याला जीवनामध्ये पुढे नेऊ शकत नाही हे सत्य त्यांनी मनाने स्वीकारले आहे. परंतु आक्रमक आणि आडमुठ्या लष्कराला जनमताची किंमत नाही आणि ती ठेवू पाहणारे राज्यकर्ते त्यांना सरकारमध्ये नकोच आहेत. ह्या आडमुठ्या लष्करशहांमुळेच भारताशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्यामध्ये अडथळे येत आहेत हे उघड आहे. 

आपल्याकडे कुवकेराई विद्यापीठाने आपल्या मनामध्ये ज्या समजुती ठासून भरवल्या आहेत त्यानुसार तसेच दुसरीकडे सर्वच पाकिस्तानी जनतेला शत्रू मानण्याच्या मानसिकतेमुळे पाकिस्तान मधील परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना अनेक अडचणी येतात. अशा दोन्ही टोकाला न जाता विचार केला तर पाकिस्तानमधल्या सर्व सामान्य जनतेची नाडी आपण जाणून घेऊ शकतो. आणि म्हणूनच लष्करशाहीने चालवलेल्या जुलमी कारवायांची परिणती नेमकी कशात होणार ह्याचा अंदाज घेऊ शकतो. 

जुलै २०१८ च्या निवडणुकांच्या निमित्ताने पाकिस्तानमध्ये आज लष्कर आणि न्यायालये ह्यांची अनैतिक एकजूट झालेली दिसत आहे. न्यायालयामधली नाट्ये तर भारतीय जनतेला इथेही पाहायला मिळाली आहेतच. न्याय मिळवताना सर्वसामान्य माणसाला कोणत्या दिव्याला सामोरे जावे लागते हा जो आपला अनुभव आहे तो अनुभव पाकिस्तानमध्ये आज नवाझ शरीफ, त्यांचे कुटुंबीय, त्यांचा पक्ष - कार्यकर्ते आदी सर्वानाच येत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरती लष्कराने आपली बटीक आयएसआय ह्या गुप्तचर संस्थेला आपला कार्यक्रम राबवण्याच्या कामी लावले आहे. पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना  आय एस आयचे हस्तक धमक्या देत आहेत. त्यांनी हा पक्ष सोडून इम्रान खान ह्यांच्या पक्षात सामील व्हावे म्हणून दडपण आणले जात आहे. पाकिस्तानमधील अनेक माध्यमांना देखील आयएसआय ने धमक्या दिल्या असून पाकिस्तानच्या प्रस्थापित यंत्रणेविरोधात काहीही प्रकाशित केले जाता कामा नये अशी तंबी दिली आहे. माध्यमांनी अशा प्रकारे टीका केलीच तर त्यांचा योग्य समाचार घेतला जाईल म्हणून धमक्या येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानच्या निवडणुकांमधून खरोखरच लोकांना हव्या त्या पक्षाचा विजय होईलच अशी खात्री देता येत नाही. 

बरे समजा तरीही शरीफ ह्यांच्या पक्षाला विजय मिळालाच तरीही तेथील लष्कर त्यांच्या हाती (म्हणजे त्यांच्या भावाच्या हाती) सत्ता सुखासुखी जाऊ देणार नाहीत अशी सबळ चिन्हे दिसत आहेत. असे अनुमान काढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लष्कराच्या तालावरती नाचणारी न्यायालये. एक इफतिकार  चौधरीचा  (जनरल मुशर्रफ़ ह्यांच्या संदर्भातला) निर्णय हा अपवाद वगळता तेथील न्यायालये लष्कराच्या विरोधात जाण्याची हिंमत दाखवताना दिसत नाहीत. फार काय आताचे जे सर न्यायाधीश आहेत ते नासिर साकिब जेव्हा वकिली करत तेव्हा शरीफ ह्यांच्या केसेस त्यांच्याकडेच देण्यात येत असत पण असे असूनही साकिब ह्यांनी लष्करापुढे नमते घ्यावे हे विशेष असून त्यामागे नेमकी कोणती प्रेरणा आहे हा एक जटील प्रश्न आहे. शरीफ ह्यांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच बेदखल करण्याच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या उद्दिष्टामध्ये साकिब ह्यांनी लष्कराची साथ का द्यावी हे कळणे अवघड आहे. आपल्या न्यायालयीन निर्णयांमुळे साकिब ह्यांनी पाकिस्तानमध्ये सुदृढ लोकशाहीची हत्या करण्यात धन्यता मानलेली दिसत आहे. शरीफ ह्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा ह्यावरती पाकिस्तानी जनता सहजासहजी विश्वास ठेवेल असे लष्कराला सोडा पण न्यायालयाला तरी कसे वाटते? न्यायव्यवस्थेचे एक सुप्रसिद्ध तत्व आहे ते असे की - "Not only must Justice be done; it must also be seen to be done." ह्या निकषांमध्ये शरीफ ह्यांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा अशासाठी बसत नाही की पाकिस्तानमधले अन्य राजकारणी धुतल्या तांदुळासारखे नाहीत हे जनतेला स्वच्छ नजरेने दिसत आहे. खुद्द इम्रान खान ह्यांनी देखील आपल्या पक्षामध्ये भ्रष्टाचार आहे हे जाहीर रीत्या कबुल केले आहे. मग अशा अवस्थेमध्ये भ्रष्टाचाराचे नाव पुढे करून नवाझ ह्यांना देण्यात आलेली शिक्षा केलेल्या गुन्ह्यांपेक्षा अवास्तव भीषण आणि म्हणून अन्याय्य आहे हा समज दृढ करते आणि लष्कर व न्यायालयाची पक्षपाती भूमिका चव्हाट्यावर आणते. ह्या निर्णयामागे जनमत जाणे शक्य नाही.. उलट पक्षी जनमत शरीफ ह्यांच्या दिशेने वळण्याची शक्यता जास्त आहे. अर्थात निवडणुकांमध्ये हेराफेरी झाली नाही तर ह्याचेच प्रतिबिंब आपल्याला निकालांमध्ये पाहायला मिळू शकते. 

दुर्दैव असे की जनादेशाचे नितळ प्रतिबिंब ह्या निवडणुकीनंतर समोर येईल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ ठरणार आहे. अशा तऱ्हेने इम्रान खान ह्यांना शेंडी तुटो की पारंबी ह्या निश्चयाने लष्कर सत्तेवर बसवणार अशीच दाट शक्यता आहे. ह्यामध्ये एक घटना निःशंकपणे बदल घडवू शकते ती म्हणजे श्री नवाझ शरीफ ह्यांची आपल्या आयुष्याचे अंतिम क्षण मोज़त अंथरुणाला खिळलेली पत्नी . देव न करो पण श्रीमती कुलसुम ह्यांची तब्येत जर बिघडली आणि नको ते झाले तर मात्र सहानुभूतीची प्रचंड लाट पाकिस्तानात उसळू शकते. आणि ती रोखणे अगदी लष्करालाही दुरापास्त होऊन जाईल. 

लष्कराने योजले आहे तसे संपूर्ण बदलाचा नारा देणारे इम्रान खान सत्तारूढ झालेच तरीदेखील त्यांना पाकिस्तानी राजवटीमध्ये लोकांना हवा तसा बदल घडवून आणण्याचे स्वातंत्र्य तेथील लष्कर अर्थातच देणार नसल्यामुळेच जनतेचा अपेक्षाभंग ठरलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानातील घटनांना चाप लावण्याची क्षमता असलेले अमेरिका व चीन हे देश तेथील निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करतील ही शक्यता शून्य आहे. ह्याचाच अर्थ असा की आपल्या देशामध्ये लोकशाही रुजवण्यासाठी लढा तेथील जनतेलाच द्यावा लागणार आहे. लष्करशाहीचे जोखड आपल्या मानेवरून झुगारण्यासाठी जनतेला पुढे यावे लागेल. जनतेच्या मोर्चाचे नेतृत्व करत नवाझ शरीफ ह्यांच्या नावे PML-N ने जर २५ जुलैच्या आत मोर्चा काढण्याचे ठरले तर निवडणुकीच्या तोडावरती तो दाबून टाकणे लष्करशहांना सुद्धा अवघड जाईल. 

लष्कराला त्यांच्या बराकींमध्ये परत पाठवून देशाची सूत्रे खऱ्याखुऱ्या लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या हाती देण्याचे हे अवघड काम पाकिस्तानी जनतेलाच हाती घ्यावे लागेल. त्यासाठी उठाव करण्याची जनतेची मानसिकता त्याच लष्करशहानी न्यायालयाना आपले बटीक बनवून घडवून आणली आहे. सिंध बलुचिस्तान पश्तुणिस्तान येथील जनता तर प्रक्षुब्ध आहेच - आता पुढे काय घटना घडणार ह्याकडे भारताचे डोळे लागले आहेत. 

दरम्यान अमेरिकेतील ऑक्टोबर २०१८ च्या निवडणुकीच्या मुहूर्ताला धरून अमेरिकेने पाकिस्तानात "दहशतवादी" गटांच्या विरोधात "दमदार" पावले उचलण्याला सुरुवात केली आहेच. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोणत्या परकीय शक्तींचा वावर सुरु आहे हे लवकरच सर्वविदित होईल. 

अशा घटनांच्या मालिकेच्या पार्श्वभूमीवरती जम्मू काश्मीरमध्ये मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा ऐन मोक्याला काढून घेऊन सूत्रे नायब राज्यपालांच्या म्हणजे पर्यायाने लष्कराकडे देण्याच्या सूज्ञ निर्णयाची संगती आता लागू शकेल. येते दोन ते तीन महिने कमालीच्या उलथापालथीचे ठरण्याचे संकेत हे असे मिळत राहतात. 

प्योनग्यांग मध्ये पॉम्पीओ

उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग ऊन आणि अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांच्यातील सिगापूर भेटीला आता एक महिना होऊ घातला आहे. १२ जून ला  शिखर परिषद झाली तेव्हापासून ट्रम्प ह्यांचे राजकीय विरोधक तसेच अमेरिकन थिंक टॅंकस आणि विचारवंत ह्यांनी परिषदेमधील फोलपणा दाखवणारी वक्तव्ये केली होती तसेच लेखही लिहिले होते. ह्यामधले एक ठळक नाव म्हणजे श्रीमती मॅडेलिन अलब्राईट. अलब्राईट महोदया बिल क्लिंटन ह्यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीमध्ये त्यांच्या स्टेट सेक्रेटरी म्हणून काम बघत. तसेच त्यांची कारकीर्द संपता संपता म्हणजे जुलै २००० मध्ये उत्तर कोरियाला भेट देऊन ह्या प्रश्नावरती काही प्रगती होऊ शकते का ह्या दिशेने त्यांनी चाचपणी केली होती. त्यावेळी उत्तर कोरियामध्ये अमेरिकन वकिलातही नसताना बाईसाहेब तिथे गेल्या म्हणजे क्लिंटन ह्यांना ह्यामधील संकटाची पूर्ण जाणीव होती असे दिसते. अर्थात २००० साली उत्तर कोरियाने ह्या आण्विक करारामधून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवरती अमेरिकन आणि उत्तर कोरियाच्या प्रतिनिधींमध्ये वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरती जी बोलणी होता होती तिला अनुसरून उत्तर कोरियाचे तेव्हाचे अध्यक्ष किम जोंग ईल ह्यांनी क्लिंटन ह्यांना कोरिया भेटीचे निमंत्रण पाठवले होते. त्याच्या तयारीसाठी अलब्राईट बाईसाहेब कोरियामध्ये गेल्या होत्या. हे दार किलकिले केल्याचे प्रत्यक्ष प्रयत्न केलेल्या स्टेट सेक्रेटरी म्हणून श्रीमती अलब्राईट ह्यांच्या मताला एक वेगळी किंमत आहे. ३१ मे रोजी वौशिंग्टन पोस्ट ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी महत्वाच्या बाबींना उजाळा दिला.

"बोलणी करताना किम जोंग ईल अत्यंत हुशार आणि सावध होते. त्यांना आण्विक शस्त्रास्त्रे आणि मिसाईल्सबाबत प्रचंड माहिती होती आणि कोणत्याही तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय ते बारकाव्यांसकट माझ्याशी बोलत होते" अशी आठवण अलब्राईट ह्यांनी नोंदवली आहे. अमेरिकेशी करार व्हावा म्हणून किम जोंग ईल उत्सुक होते. आम्ही क्वाला लंपूर येथे मिसाईल्सच्या मर्यादांवरती बोलणीही पुढे चालू केली होती. पण २००० सालाची निवडणूक आल्यामुळे त्यामध्ये खंड पडला असे अलब्राईट ह्यांनी सांगितले. 

"तुमच्या अनुभवांती तुम्ही असे म्हणू शकता का की उत्तर कोरियाची राजवट विश्वासार्ह आहे?" असा प्रश्न विचारला असता अलब्राईट बाईसाहेब म्हणाल्या की तस विश्वास कोणावरही टाकता येत नाही. करार केले पाहिजेत पण त्यातील अटी पूर्ण केल्या जात आहेत की नाहीत हे ताडून पाहण्याची व्यवस्था हवी. 

अशी कोणती व्यवस्था मान्य केली जाईल - कोण आणि कसे काय ताडून बघणार असे प्रश्न आहेत. ह्याचे मूळ कारण म्हणजे मुळात Denuclearisation म्हणजे काय ह्याची व्याख्या ठरली आहे असे मला वाटत नाही."

अलब्राईट बाईसाहेबांनी ह्या मुद्द्यावरती भर दिला आहे कारण ती वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे नुसतेच युरेनियम अथवा पोलोनियम शुद्धीकरणाचे प्लांट्स बंद करणार की असलेली शस्त्रास्त्रेही नष्ट केली जाणार - त्यांचे वहन करणाऱ्या मिसाईल्सचे काय असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात हे खरे आहे. खुद्द अलब्राईट बाईसाहेबानीच ह्या मुलाखतीमध्ये उत्तर कोरियामध्ये "कोण लोक सत्तेत आहेत - आणि त्यांच्याशी व्यवहार कसा करावा ह्याबाबत आम्ही चाचपडत होतो हे स्वतःच मान्य केले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती अर्थातच उत्तर कोरियाबद्दलची फार माहिती (उदा. पाकिस्तानच्या तुलनेत) अमेरिकेकडे नसावी हे उघड आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये समज उत्तर कोरियाने सांगितले की आम्ही आमचे आण्विक प्रकल्प बंद करत आहोत आणि अगदी त्याचे पुरावेही त्यांनी सादर केले तरी मुळात असे किती प्रकल्प होते ह्याची यादी नसल्यामुळे सगळे प्रकल्प बंद झाले का ह्याचे उत्तर देणे अर्थात कठीण होणार आहे. 

१३ जून रोजी लिहिलेल्या लेखामध्ये म्हटल्याप्रमाणे सिंगापूर येथील परिषदेमुळे अमेरिकेला उत्तर कोरियामध्ये चंचू प्रवेश मिळाला आहे. जगाची दारे बंद करून स्वतःला कोंडून घेतलेल्या उत्तर कोरियाकडून एकाच भेटीमध्ये अलब्राईट बाईसाहेबांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे होईल. पण प्रयत्न मात्र त्या दिशेने व्हायला हवेत हे निश्चित. खुद्द ट्रम्प ह्यांनी सुद्धा परिषदेला जाण्यापूर्वी मी काही विशेष तयारी केलेली नाही ह्या भेटीमध्ये प्रथम एकमेकांना समजून घेणे हे पाऊल टाकायचे आहे असे म्हटले होते ते तेव्हढ्यासाठीच. 

परिषद झाली आणि दोन्ही पक्ष आपापल्या घरी गेले असे झाले नसून ह्या प्रकरणामध्ये सातत्याने पाठपुरावा चालू आहे. नुकतेच अमेरिकेचे नवे स्टेट सेक्रेटरी पॉम्पीओ उत्तर कोरियामध्ये गेले होते. ह्या भेटीमध्ये उत्तर कोरियाकडून त्यांच्या आण्विक प्रकल्पांच्या यादीपासून सुरुवात केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. तेव्हा बोलणी अगदीच प्राथमिक पातळीवरती आहेत हे दिसून येते. एक लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट - खास करून अमेरिकेननी लक्षात ठेवायला हवे की वाटाघाटीच्या टेबलवरती उत्तर कोरिया एक दुर्बळ पक्ष म्हणून बसत नाहीये. त्यांचे हात पिरगाळून हवे ते यश अमेरिकेला मिळू शकणार नाही. ही सूचना अशासाठी आहे की वर्षानुवर्षे अशाच प्रकारे समोरच्या पक्षाला वागवण्याची अमेरिकनांना सवय लागली आहे. पण उत्तर कोरिया हा वाफाळणारा बटाटा आहे. त्याला जपून हाताळायला हवे तर बोलण्यांमध्ये प्रगती होऊ शकेल. खुद्द पॉम्पीओ ह्यांनी तिथे जाण्यापूर्वी जे ट्विट केले ते असे. 

"Looking forward to continuing our work toward the final and full verified denuclearisation of DPRK as agreed to by Chairman Kim"

ट्रम्प ह्यांचे रासुस बोलटन आणि पॉम्पीओ ह्यांचे उत्तर कोरिया प्रश्नावरती अजिबात पटत नाही म्हणून बातम्या येत असल्या तरी अमेरिका - उत्तर कोरिया ह्यांच्यामधील वाटाघाटींची वैशिष्ट्ये अशी सांगता येतील की एरव्ही वाटाघाटीच्या टेबलवर येण्यापूर्वीच समोरच्या पक्षाने आपल्या भूमिकेमध्ये काय बदल करावेत हे अमेरिका रेटून लावत असे - कोरियाच्या बाबतीत असे आडमुठे धोरण अमेरिकेने अवलंबले नाही. त्यामुळे बोलणी खुल्या मानाने करण्याला संधी मिळाली. प्रत्यक्षात denuclearisation झाले नाही तरी देखील ह्या परिषदेमुळे दोघांमध्ये निदान जाहीर संवादाला सुरुवात झाली हे देखील मोठे यश मानले पाहिजे. तिसरे म्हणजे किम जोंग ऊन ने वाटाघाटीला बसणाऱ्या आपल्या सहकाऱ्यांना योग्य ते निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. प्रत्येक लहान सहन गोष्टीसाठी त्यांनी माझ्यापर्यंत येण्याची गरज नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पॉम्पीओ आपल्या भेटीमध्ये उत्तर कोरियाच्या गेस्ट हाऊस मध्ये मुक्काम करत आहेत. या आधीच्या भेटींमध्ये ते तेथील हॉटेलमध्ये उतरत होते.  साहजिकच सरकारी गेस्ट हाऊस मध्ये उतरण्या इतपत उत्तर कोरियावर विश्वास टाकण्याची परिस्थिती तिथे आज निर्माण झाली आहे असे म्हणता येईल. 

थोडक्यात काय तर ट्रम्प ह्यांच्या वरती "करार झाला पण त्यात ताडून बघायची व्यवस्था नाही" म्हणून टीका करणाऱ्यांना ह्यातून परस्पर उत्तर मिळेल असे दिसते.  उत्तर कोरियामध्ये अमेरिकेला पदरी अपयश घेऊन चालण्यासारखे नाही कारण प्योन ग्यांग मध्ये काय होते आहे ह्याकडे इराणचे लक्ष लागले आहे आणि कोणी जाहीर पाने म्हटले नाही तरी पाकिस्तानचे सुद्धा लागले आहेच. एकलकोंड्या कोरियाला जर ट्रम्प ह्यांनी मुख्य धारेमध्ये आणले तर आपल्याला आणायला वेळ लागणार नाही आणि अशा प्रयत्नांमध्ये चीन टांग अडवणार नाही याची जाणीव इराण आणि पाकिस्तान दोघांनाही हळूहळू व्हायला लागली असेलच. दूर वरती असला तरी चीनचा शेजारी म्हणून उत्तर कोरिया आणि त्याची लाट इराण आणि पाकिस्तान ह्या आपल्या परसदारापर्यंत पोचण्याचे संकेत असल्यामुळे भारताला ह्या घडामोडींवरती लक्ष ठेवावे लागत आहे. 

माओवाद भाग ४ - आंध्राचा पुढाकार

(Kondapalli Seetaramaiya)

Despise the enemy strategically but take him seriously tactically – Mao Zhe Dong

सर्वतोमुखी नाव नक्षलबारीचे असले तरीही खरे तर आंध्र प्रदेशाने सशस्त्र डाव्या चळवळीचा पाया भारतामध्ये रचला असे म्हणता येईल. काम केले आम्ही आणि नाव झाले नक्षलबारीचे अशी खंत आंध्रमधील माओवाद्यांना वाटे - अजूनही वाटते. वर्गशत्रूंशी प्रदीर्घ काळ लढा देणार्‍या आंध्राने भारतातील सशस्त्र डाव्या आणि नक्षल - माओवादी चळवळीला महत्वाचे नेते पुरवले असे दिसते. किंबहुना सशस्त्र क्रांती  आणि खास करुन वर्गशत्रूंच्या नायनाटाचा आरंभ प. बंगालमध्ये नव्हे तर आंध्रमध्येच झालेला दिसतो. कोणत्याही चळवळीची सुरुवात होते ती अन्यायामधून. आंध्रमध्ये पराकोटीच्या अन्यायाचे वातावरण २०व्या शतकाच्या आधीपासून होते. १९११ मध्ये मीर उस्मान अली खान उर्फ़ निज़ाम हैदराबाद संस्थानचा राजा झाला. त्याने तेथील जमीनदारी व्यवस्था अधिकच दृढ केली. त्याच्या दरबारातील अधिकारी, सरदार, उमराव आदि सर्व समाजातील वरिष्ठ वर्ग जमीनदारी व्यवस्थेचे लाभ घेत होता. गरीब रयतेला, शेतकर्‍यांना आणि शेतमजूरांना छळून त्यांची संपत्ती, जमीन लुटली जात होती. रयतेच्या स्त्रियाही या अन्यायामध्ये भरडून निघत होत्या. जगण्यातील साध्या साध्या गोष्टींकरता देखील हा वर्ग जमीनदारांवर अवलंबून होता. आंध्रामधील काही कम्युनिस्ट नेत्यांनी या अन्यायाविरुद्ध लढायचे ठरवले. मडपती हनुमंतराव यांच्या पुढाकाराने १९२८ मध्ये आंध्र महासभेची स्थापना झाली. सुरुवातीची काही वर्षे महासभेमध्ये तत्कालीन कॉंग्रेसचे नेतेही काम करत होते. लोकजागृतीचे एक नवे व्यासपीठ म्हणून त्याकडे बघितले जात होते. महासभेचे कार्य़ आणि प्रयोजन निजामाला पसंत नव्हते. मेडक येथे झालेल्या पहिल्या सभेनंतर तीन वर्षे महासभेला आपली परिषद भरवण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. खम्माम येथे भरलेल्या परिषदेत वक्त्यांनी इंग्रजी हिंदी अथवा मराठी बोलण्याचे टाळून तेलुगु भाषेमध्ये भाषणे केली. या परिषदेमध्ये मातृभाषेमधून शिक्षण - जातीव्यवस्थेचे उच्चाटन - बालविवाहावर बंदी - वेठबिगारीवर बंदी - लेव्ही बंदी - आणि स्थानिक स्वायत्त सरकार अशा मागण्यांवर ठराव संमत झाले. सभेच्या कार्यकर्त्यांनी गरीब विणकरांना सरकारकडून रेशन कार्डवर धागा मिळावा अशी व्यवस्था केली. यातून धाग्याचा काळाबाजार संपला. इथपर्यन्त सभेच्या कामकाजावर राष्ट्रीय विचारांची छाप असल्याचे दिसून येते. त्याकाळामधील कोणत्याही लोकचळवळीचे विचार याच धर्तीवर असल्याचे दिसून येईल. अगदी महाराष्ट्रामधील गांधीवादी चळवळीतील नेते आणि कार्यकर्तेदेखील अशाच प्रकारचे कार्यक्रम हाती घेत होते. १९३८ सालापासून सभेमध्ये दोन तट पडले. इथून पुढे राष्ट्रीय प्रवृत्तीच्या लोकांनी पुढे राष्ट्रवादी आंध्रसभेची स्थापना केली. तर कम्युनिस्ट नेत्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला - कॉम्रड्स असोसिएशन. १९४४ पासून सभा पूर्णपणे कम्युनिस्ट गटाच्या ताब्यात गेली. (आंध्रमधील डाव्या चळवळीच्या समर्थनासाठी इथला साहित्यिकांचा वर्ग पहिल्यापासूनच उभा राहिला होता. या साहित्यिकांनी सामान्य जनतेच्या मनामध्ये डाव्या चळवळीबद्दल एक स्वप्नाळू वलय निर्माण केले होते. त्यामध्ये श्रीश्री नावाने प्रसिद्ध असलेले श्रीरंगम श्रीनिवास आणि चेराबंधू राजू यांचा उल्लेख केला जातो. (पहा परिशिष्ट १). महासभेला मार्गदर्शन करण्याचे काम १९४४ पासून कॉम्रेडस् असोसिएशन करू लागली. ही कॉम्रेडस् असोसिएशन म्हणजे सीपीआयची (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची) हैदराबाद राज्याची एक शाखा होती. पुढे पार्टीने महासभेच्या झेंड्याखाली १९४६ मध्ये निजामाच्या जुलमी सत्तेविरोधात उठाव केला. यालाच तेलंगणाचे बंड (अथवा वेट्टी चकीरी - तेलंगण रयथंग सायुध पोरतम) म्हणतात. (पहा तळटीप १). पुचलपली सुंदरैय्या यांच्या नेतृत्वाखाली हे बंड सुरु झाले ते नळगोंडा ह्या जिल्ह्यामध्ये. ते लवकरच आसपासच्या बिदर आणि वरंगळ जिल्ह्यातील ४००० गावांमध्ये पसरले. (थोडक्या अवधीमध्ये कामाचा असा विस्तार करणार्‍या कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना अगोदरपासून किती बळकट होती हे दिसून येते.) जहागिरदारी आणि देशमुखी विरोधात प्रजा उठावामध्ये उतरली होती. त्याकाळी जहागिरदार अथवा देशमुखांच्या कारभाराला संस्थान म्हणत. त्यांचा कारभार वेलमा जातीकडे (दोरलू) होता. रयतेकडून कर गोळा करण्याचे काम ते करत. त्यांच्याकडे जवळजवळ सर्व जमिनींचा ताबा होता. त्यावर निजामाची सत्ता चालत नसे. निजामाकडे हैदराबादच्या आसपासची काही जमीन तेवढी होती.

१९४७ मध्ये रामचंद्र रेड्डी या जमीनदाराकडून आपली ४ एकर जमीन परत मिळवण्यासाठी चकाली इल्लम्मा नावाच्या राजक जातीतील महिलेने प्रथम बंडाचा झेंडा उभारला. त्यातून स्फूर्ती घेऊन अन्य शेतकरी लढ्यामध्ये उतरले. या बंडामध्ये ४००० शेतकर्‍यांचा बळी गेला. ३००० गावातील जमीन जुन्या व्यवस्थेतून मुक्त करण्यात आली. तेथील जमीनदारांना ठार मारण्यात आले तर काहींना गावातून परागंदा होण्याची पाळी आली. अशा तर्‍हेने वर्गशत्रूंचा नायनाट हे तत्व पहिल्यांदा आंध्रमध्येच राबवले गेले. जमीनदारांकडून हिसकावून घेतलेल्या १०००० एकर जमिनीचे भूमिहीन मजूरांमध्ये वाटप झाले. यानंतर शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी करण्यात आली. इथे कम्युनिस्ट विचारसरणीवर आधारित कम्युनची स्थापना झाली आणि गावाची व्यवस्था कम्युनकडे देण्यात आली. अशा परिस्थितीमध्ये निजामची सत्ता केवळ नावापुरतीच राहिली. त्याला उत्तर म्हणून निजामाने मुस्लिमांमधील अतिरेकी विचारसरणीच्या मंडळींचे ऐकून रझाकार आंदोलनाला पाठिंबा दिला. तो रक्तरंजित इतिहास सर्वज्ञ आहे. निजामाने भारतीय संघामध्ये विलीन होण्यास नकार दिला म्हणून सरकारने १९४८ साली सैन्य पाठवून हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. ह्या सैनिकी कारवाईमध्ये महासभेच्या आंदोलनाने जागृत झालेल्या लोकांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला.

स्वातंत्र्योत्तर काळात - १९५२ ते १९६७ च्या काळातील चार निवडणुकांमध्ये सीपीआय आणि सीपीआयएम मिळून साधारणपणे ५-६% मते पक्षाला मिळाली. मतपेटीतून सत्ता हाती घेणे अशक्य असल्याचे लक्षात येताच कम्युनिस्ट नेत्यांनी रोख सशस्त्र लढ्याच्या मार्गाने सत्ता हाती घेण्याकडे वळवला. त्यात श्रीकाकुलम जिल्ह्यात १९५९ पासून वेंपतपू सत्यनारायण आणि सी. तेजेश्वर राव, सुब्बराव पाणिग्रही वगैरे नेत्यांनी डोंगरभागातील जनतेला (खास करून जातपू आणि सावरा या आदिवासी जमाती) गिरीजन संघम या संघटनेच्या नावाने तेथील कंत्राटदारांविरोधात उभे केले. पार्वतीपुरम, पथपटणम, पळकोंडा, सोमपेट, इच्छापुरम आणि टेक्कली या सहा तालुक्यातील ३०० ते ७०० चौ. मैलात पसरलेल्या ३०० गावातून चळवळ उभी राहिली.  ह्या लढ्यातून जनतेचा रोजगार पाचपट वाढवून घेण्यात तसेच जमीनदाराचा पीकातील हिस्सा  २/३ वरून १/३वर आणण्यात यश मिळवले. लोकांना त्यांची २००० एकर जमीनही परत मिळाली. तसेच अनेकांची कर्जे माफ झाली. या लढ्यामध्ये काही वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थी आघाडीवर होते त्यामुळे लढ्याला बुद्धिवंतांची झाक असल्याचे चित्र उभे राहिले.

१९६७च्या नक्षलबारी घटनेचे पडसाद आंध्रामध्ये लवकर उठले ते या पार्श्वभूमीमुळे. १९६८ मध्ये तेजेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखाली आपली पारंपारिक शस्त्रे घेऊन श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील पेडकर्जा येथे गिरिजन गरीला फ़ोर्स यांची पोलिसांशी चकमक झाली. नोव्हेंबर १९६८ मध्ये गरुडभद्र येथे पुन्हा हल्ला करण्यात आला. सोमपेट्टा आणि टेक्काली येथील उभी पीके गिरिजनांनी ताब्यात घेतली तसेच पेडगोट्टीली येथील जमीनदाराचे घर लुटून २०००० रुपये पळवण्यात आले. १९६९ मध्ये चारू मुजुमदार श्रीकाकुलमला भेटही देउन गेले. त्याने चळवळीला नवा जोर आला. एव्हाना पार्वतीपुरम विभागातील ३०० गावामध्ये गिरिजनानी वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. एकंदर लूटमार आणि अन्य घटना चालूच राहिल्या. श्रीकाकुलम असे जळत होते तोवर टी. नागी रेड्डी यांनी तेलंगणाच्या वरंगळ, करीमनगर आणि खम्माम जिल्ह्यात चळवळ सुरु केली. तेथे थोड्याच अवधीत ५००० ते ६००० एकर भागात समांतर सरकार अस्तित्वात आले होते. अशा तर्‍हेने तेलंगणातच खरा उठाव सुरु झाला आणि त्याचे श्रेय मात्र नक्षलबारीने आणि पर्यायाने चारू मुजुमदारानी लाटले अशी आंध्रच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची भावना होती. वेंपतपू सत्यनारायण आणि तेजेश्वर राव यांच्या चळवळीवर सरकारने मात करून ती आटोक्यात आणली. १९७० मध्ये वेंपतपू आणि कैलाशन मारले गेले तर अप्पलसुरी, तेजेश्वर राव आणि नागभूषण पटनायक यांना पुढील चारच दिवसात अटक करण्यात आली. यानंतर सुब्बराव पाणिग्रही यांच्या हाती सूत्रे होती. ते मूळचे ओडिशामधले. त्यांनी चळवळ ओडिशाच्या सीमावर्ती भागामध्ये पसरवली. अशा तर्‍हेने आंध्रमधील चळवळ आटोक्यात आली पण त्यातली ठिणगी काही विझली नव्हती.

आंध्रमधील माओवादी चळवळीचे आणि तेलंगणाच्या उठावाचे वा स्वातंत्र्याचे एक अतूट नाते आहे. तेलंगण उठावामधूनच भविष्यातले नक्षल / माओवादी नेते जन्माला आले. कोंडपली सीतारामैया हे त्यातलेच एक ठळक नाव. कृष्णा जिल्ह्यातील एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये त्यांचा १९१५ साली जन्म झाला. तरूण वयात ते कम्युनिझमकडे आकर्षित झाले होते. तेलंगण उठावामध्ये त्यांची तुकडी विशेष कार्यरत होती. १९६४ मध्ये पक्षाचे विघटन झाल्यावर त्यांनी कोणत्याच घटकात जायचे टाळले. राजकीय जीवनामधून ते थोडेसे बाजूला झाले आणि हिंदी भाषक शिक्षकाची नोकरी करू लागले. तेथे भेटलेले आपले सहकारी इंग्रजीचे शिक्षक श्री. सत्यमूर्ती यांच्यासोबत ते पुनश्च सीपीआय एमएल (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडीया मार्क्सीस्ट लेनिनीस्ट) या पक्षात सामील झाले. १९७२मध्ये आंध्रच्या राज्यसमितीवरील १२ पैकी काही सदस्य लढ्यात मारले गेले तर काहींना अटक झाली. म्हणून सीतारामय्या यांनी समितीची फेररचना केली. याही पक्षामध्ये फाटाफूट होतीच. त्याकरिता सेंट्रल ऑर्गनायझींग कमिटी नेमण्यात आली आणि सीतारामय्या त्याचे एक सभासद म्हणून नेमले गेले. हे साल होते १९७४. यावेळी राज्यसमितीमध्ये तेलंगण, अप्पलसुरी (किनार्‍याकडील प्रदेश) आणि महादेवन (रायलसीमा) या प्रांतांचा समावेश करण्यात आला होता. आणिबाणीच्या काळात या गटाला सरकारच्या दबावतंत्राला सामोरे जावे लागले. आणिबाणी उठताच तेलंगण प्रादेशिक परिषद बोलावण्यात आली. त्यातूनच करीम नगर आणि आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये शेतमजूरांचे आंदोलन उभे करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. कार्यकर्त्यांना  सशस्त्र लढ्याचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार आसपासच्या घनदाट जंगलात असे प्रयत्न सुरु झाले. १९७७ मध्ये सीतारामय्या यांना नागपूर येथे वाहनामधून शस्त्रे नेताना अटक झाली त्याची पार्श्वभूमी ही होती. त्यांच्या अटकेनंतर    सेंट्रल ऑर्गनायझींग कमिटी बरखास्त करण्यात आली.  पण चळवळ मात्र चालूच होती.

आंध्रच्या खेडोपाडी रॅडिकल यूथ युनिटस् स्थापन करण्यासाठी "ग्रामलाकू तरलंडी - खेड्याकडे चला" ही मोहिम आखण्यात आली. करीमनगर आणि आदिलाबादमधील लढ्यामध्ये या युनिटस् मुळे पाळामुळातून जनाधार मिळत गेला. मार्च १९७८ मध्ये जगित्याल येथील जैत्र यात्रा (विजय यात्रा) हा  मोर्चा खूपच गाजला. त्यामध्ये आसपासच्या सुमारे १५० गावातील हजारो लोक सहभागी झाले होते. या मोर्चानंतर आंध्र सरकारने सरसिला आणि जगित्याल हे अशांत प्रदेश असल्याचे जाहीर करून तेथील बंदोबस्तासाठी पोलिसांच्या हाती कडक कायदे दिले. या मोर्चाचे आयोजन पुढील काळात किशनजी म्हणून नावारूपाला आलेल्या मल्लोजुला कोटेश्वर राव यांनी केले होते. सरकारच्या कारवाई नंतरही चळवळ जीवंत राहिली. यानंतर एप्रिल १९८० मध्ये लेनिनच्या जन्मदिवसाचा योग साधून सीतारामया यांनी सीपीआय एमएल पीपल्स वॉर (पीडब्ल्युजी) या गटाची स्थापना केली. या गटाचे कामकाज माओच्या विचारसरणीने चालत असे. वर्गशत्रूंच्या विरोधातील सशस्त्र लढा हे गटाचे उद्दिष्ट होते. सीतारामय्या यांनी पीडब्ल्यूजी करिता "मनी अक्शन"  नामक डावपेच रचले होते. पक्षाला लागणारा पैसा डाके लूटमार आणि दरोडे घालून उभा करण्याचे ठरवण्यात आले. रेड्डी आणि वेलमा जमातीमधील दोरांचे (प्रमुखांचे) उच्चाटन करण्यात गटाने पुढाकार घेतला होता. पुढे महाराष्ट्रामधले लंबाडा जमातीचे लोक आंध्रामध्ये स्थलांतर करू लागले कारण महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जमात म्हणून दर्जा मिळत नसे पण आंध्रमध्ये मात्र मिळत असे. त्यांच्या स्थलांतराविरोधात आदिलाबाद जिल्ह्यातील गोंड समाज अस्वस्थ होता. २० मे १९८० रोजी सुमारे ३००० गोंड एकत्र जमले. पण एवढा मोठा जमाव पाहून घाबरलेल्या प्रशासनाने त्यांना सभेची परवानगी नाकारली. पण आलेले लोक हटेनात तेव्हा पोलिसांना गोळीबार करावा लागला त्यात १३ गोंड मारले गेले. पीडब्ल्यूने या अशांततेचा फायदा उठवत तेथे आपला जम बसवला. याच सुमारास काळाची पावले ओळखून सीतारामय्या यांनी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या संघटनेशी एकीकरणासाठी बोलणी सुरु केली. पुढच्या काही वर्षात खुद्द पीडब्ल्यूजीच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लागलेला असल्यामुळे बोलणी मागे पडली.

पीडब्ल्यूजीच्या सावलीने सीतारामय्या यांनी अनेक छोटे गट निर्माण केले उदा. रॅडिकल स्टुडंट्स् युनियन, रॅडिकल यूथ लीग, रयथु कूली संघम, मझदूर किसान संघटन, महिला श्रवंती, सिंगरेणी कार्मिक समाख्या हे सामाजिक गट तसेच जन नाट्य मंडळी हा सांस्कृतिक गट स्थापन केला. पीडब्ल्यूजी ने सुमारे पाच लाख एकर जमीन ताब्यात घेउन तिचे पुनर्वाटप केले होते. १९८२ साली आंध्र सरकारने केलेल्या शपथपत्रात दोन लाख एकर जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा संघटनेने घेतल्याचे कबूल केले होते. संघटनेच्या हस्तक्षेपामुळे रोजगार वाढला आणि शेतमजूरांचा फायदा झाला. त्यानंतर नेते स्वतःला गोरकल दोरा असे म्हणवून घेत.

प्रथम छोटे छुपे गट जे गनिमी कारवाया करु शकतील असे स्थापन करायचे. नंतर त्यांच्या प्रभावाखालील क्षेत्राला विमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करायचे. त्यानंतर शहरांकडे मोर्चा वळवणे अशा पद्धतीने लोकयुद्धातून लोकशाहीची स्थापना अशी कार्यपद्धती अंगिकारण्यात आली होती. त्यांचेच दुसरे अंग म्हणजे पीपल्स गरीला आर्मी (पीजीए). पीडब्ल्युजी संघटनेचे आंतरराष्ट्रीय संघटनांशीही संबंध होते उदा. पेरू देशातील लिबरेशन आर्मी, कुर्दीस्तानमधील कामगार पक्ष, आणि विशेष म्हणजे श्रीलंकेतील लिट्टे. लिट्टेने तर पीडब्ल्युजीच्या कार्यकर्त्याना प्रशिक्षण दिल्याचे आढळून आले आहे.

सत्यमूर्ती हे पीडब्ल्यूजीचे दुसरे संस्थापक. त्यांचे आणि सीतारामय्या यांचे पुढील काळात फार पटले नाही. सत्यमूर्ती कवी होते आणि शिवसागर या नावाने ते लिखाण करत. (विरासम ह्या क्रांतीकारी साहित्यिकांच्या संस्थेतर्फे श्री वरवर राव यांनी सत्यमूर्तींचे साहित्य पुढे प्रकाशित केले.) सत्यमूर्ती हे अस्पृश्य जातीतील होते आणि म्हणून आपल्याला आपल्या क्रांतीकारी पक्षात देखील सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते अशी त्यांची भावना झाली होती. जेव्हा जेव्हा मी अंघोळीला जाई तेव्हा कोणीतरी आसपास काहीतरी महागाची वस्तू ठेवून जाई. मी ती लांबवत तर नाही ना हे पाहून माझी ते परीक्षा घेतात असे त्यांना वाटत असे. अशा पार्श्वभूमीवर सत्यमूर्ती आणि सीतारामय्या यांच्यातील दरी वाढत गेली. जातीपाती नष्ट झाल्याशिवाय आपल्या समाजामध्ये क्रांती अशक्य आहे या निष्कर्षाप्रत सत्यमूर्ती आले होते. डॉ. आंबेडकर आणि साम्यवादाची सांगड घालावी लागेल असे त्यांचे मत बनले होते. पीडब्ल्यूजीचे दुसरे प्रभावी नेते निम्मलमुरी भास्कर राव उर्फ अग्नथा सुरीदु हे देखील संस्थापक सभासद होते. सध्याचे वरिष्ठ माओवादी नेते मुप्पल्ल लक्ष्मण राव उर्फ गणपथी हे भास्कर रावांचे उत्तराधिकारी मानले जातात. आजच्या काळातील गाजलेले माओवादी नेते मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ह्यांचे संघटनकौशल्य पाहून सीतारामय्या यांनी त्यांची नेमणूक तेव्हा पीडब्ल्यूजीचे राज्य सचीव म्हणून केली होती. १९८२ मध्ये ओस्मानिया हॉस्पिटल मधून ड्युटीवरील पोलिस शिपायाला मोठ्या धाडसाने ठार मारून पोलिसांच्या पहार्‍यातून सीतारामय्या  निसटले त्यात त्यांना  किशनजींचे सहाय्य मिळाले असे सांगितले जाते.

सत्यमूर्तींशिवाय अन्य कार्यकर्ते सुद्धा सीतारामय्यांवर जातपात पाळतात म्हणून आरोप करत. पुढे १९९० च्या दरम्यान सीतारामय्या यांनाच पक्षातून हाकलले गेले. (पहा तळटीप २). सीतारामय्या यांच्यानंतर म्हणजे १९९१ सालापासून गटाची सूत्रे गणपथी यांनी सांभाळली. हेच ते पहिले वर्ष जेव्हा आंध्र सरकारने पहिल्यांदाच राज्यात माओवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी निमलश्करी दलाचा वापर केला. या दरम्यान पोलिसांच्या गाड्या उडवण्याचे नवीन तंत्र माओवाद्यांनी आत्मसात केले होते ते वापरून तेही निकराचा लढा देत होते. १९९२ मध्ये आंध्र सरकारने पीडब्ल्यूजी वर बंदी घातली. आंध्रमध्ये बंदी लागू झाल्यामुळे आता गटाने इतर राज्यामध्ये पाय पसरायला सुरुवात केली. १९९२ मध्येच गणपथी यांनी भारतामधील सर्व माओवादी संघटनानी एकत्र येउन काम करावे म्हणून पुन्हा प्रयत्न चालू केले. त्यासाठी त्यानी एमसीसी (माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर) या  संघटनेशी बोलणी सुरु केली.  सूत्रे गणपथी यांच्या हाती असल्यामुळे बोलणी यशस्वी होतील असे वाटत होते. पण तसे झाले नाही. १९९३ मध्ये गणपथी यांनी दोन संघटनांमध्ये कटुता येउ न देता दोन्ही संघटना मित्र संघटना म्हणून राहतील असे जाहीर केले. याच वर्षी पीडब्ल्यूजी गटाने पक्षाची घटना बनवली आणि ती सर्वसाधारण सभेत मान्य करून घेतली. एमसीसीशी बोलणी फिसकटली तेव्हा गणपथी यांनी सीपीआय (मार्क्सीस्ट लेनिनीस्ट) पार्टी युनिटी (इथून पुढे पीयू असे म्हटले आहे) या गटाशी बोलणी सुरु केली. पीयूच्या शाखा बंगाल दिल्ली आणि पंजाब मध्ये होत्या पण त्यांचे मूळ काम होते बिहार मध्ये. पीयूकडे स्वतःच्या गरीला तुकड्या होत्या. दुर्दैव असे की पीयूची लढाई एकाच वेळी जमीनदारांशी आणि एमसीसीशी देखील चालली होती. पीयूच्या नेतृत्वाशी सर्व प्रश्नांवर सविस्तर तात्विक चर्चा करून नंतर कोणत्या मुद्द्यांवर सहमती हो उ शकते त्याचा विचार करण्यात आला होता. पीयू - पीडब्ल्यूजी - एमसीसी या तिघांनी एकत्र येउन ऑल इंडिया पीपल्स रेझिस्टन्स फ़ोरम या आघाडीची स्थापना मार्च १९९४ मध्ये करण्यात आली त्याप्रसंगी जवळजवळ एक लाख कार्यकर्ते उपस्थित होते.  (हे विलिनीकरण प्रत्यक्षात १९९८ च्या सुमारास झाले.)

१९९४ मध्ये पीडब्ल्यूजीने टेक्निकल डेव्हलपमेंट कमिटीची स्थापना करून तिच्या देखरेखीखाली रॉकेट लॉंचर व अन्य शस्त्रनिर्मितीला सुरुवात केली. हे काम सदुला रामकृष्ण यांच्यावर सोपवण्यात आले.  १९९५ मध्ये दंडकारण्य परिसरात एक विशेष सभा घेण्यात आली. ऑल इंडीया स्पेशल कॉन्फ़रन्स नामक सभेमध्ये दोन महत्वाच्या कागदपत्रांना मान्यता देण्यात आली. पहिले डॉक्यूमेंट "पार्टी प्रोग्रम" नावाने प्रसिद्ध आहे. तर दुसरे "स्ट्रॅटेजी एण्ड टॅक्टीक्स"  नावाने ओळखले जाते. (पहा परिशिष्ट २). या काळामध्ये भविष्यात काम कसे करावे यावर गटामध्ये मूलभूत आणि सविस्तर चर्चा झाल्याचे आणि विचारांती निर्णय झाल्याचे दिसून येते. दरम्यान आंध्रमध्ये माओवाद्यांचे हल्ले वाढतच होते. आंध्रमधील राजकीय पक्षांनी सत्तेवर येण्यासाठी माओवाद्यांशी संगनमत करायचे तर सत्तेवर येताच त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न करायचे अशी दुटप्पी वागणूक ठेवली होती. याला कोणत्याही पक्षाचे सरकार अपवाद नाही. माओवाद्यांच्या विरुद्ध सशस्त्र कारवाया करणार्‍या पक्षाचे सरकार पुढील निवडणूकीत हरणार हेही ठरून गेल्यासारखेच होते.  त्यातल्या त्यात एन टी रामाराव यांनी तर निजामाच्या काळापासून हैदराबादमध्ये लागू असलेल्या स्थानिकांचे हक्कांचे रक्षण करणारे नियम बदलले. त्यानंतर हैदराबादमध्ये "बाहेरील" मंडळी घुसली त्याविरोधात स्थानिक संतप्त होते. अशा तर्‍हेच्या वागणूकीमुळे तेलंगणमध्ये माओवादी प्रबळ होत गेले.

९० च्या नंतर आंध्रच्या २३ पैकी २१ जिल्ह्यांपर्यन्त माओवादी आपला प्रभाव दाखवू लागले होते. राज्य सरकारने बोलणी चालू केली की हल्ले कमी होत पण बोलणी अयशस्वी ठरताच त्यात वाढ होताना दिसत असे. सुमारे १० वर्षानंतर म्हणजे १९९९ मध्ये सरकारने खास ग्रेहाउंड फ़ोर्सेची स्थापना जेव्हा केली तेव्हा पारडे फिरल्याचे दृश्य दिसू लागले. १९९९ नंतर पोलिस यंत्रणा माओवाद्यांपेक्षा वरचढ ठरू लागली. पीडब्ल्यूजी संघटनेला आता ओडिसा महाराष्ट्र आणि छत्तिसगड राज्यात आपला तळ हलवावा लागला. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वात प्रबळ अशा पीडब्ल्यूजीला अन्य माओवादी संघटनांशी समझोता करत आपले कार्यक्षेत्र आंध्रबाहेर विस्तारणे अटळ ठरले.

(तळटीप १: आज आपण स्वतंत्र तेलंगणाची बघतो ती "चळवळ" आहे "बंड" नव्हे. मात्र स्वतंत्र तेलंगणाच्या चळवळीमध्ये काही माओवादी घुसल्याचे वृत्त सुरक्षा यंत्रणेने दिले आहे. किंबहुना पीछाडीवर पडलेल्या माओवादी चळवळीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आज स्वतंत्र तेलंगणाची चळवळ वापरली जात आहे.)

(तळटीप २: १९९३ मध्ये सरकारने सीतारामय्या यांना तुरुंगात टाकले. पुढे त्यातून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून व प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून सरकारने त्यांची सुटका केली. त्यानंतर ते सामाजिक जीवनात आढळले नाहीत. वयाच्या ८५ व्या वर्षी त्यांना मृत्यू आला परंतु पक्षाने त्याचीही दखल घेतली नाही.)