मोदींची बुद्ध डिप्लोमसी

(०९ सप्टेंबर २०१५ - बुद्धगयेमध्ये श्री मोदी - Global Hindu Buddhist Initiative on Conflict Avoidance and Environment Consciousness ह्या परिषदेसाठी)


बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने

काही दशकांपूर्वी ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया ह्यांनी अशी कल्पना मांडली होती की भारताच्या यशस्वी परराष्ट्र धोरणामध्ये बुद्धाला एक खास स्थान असले पाहिजे. बुद्धाला जन्म देणार्‍या भूमीकडे बौद्ध धर्म स्वीकारलेले अफगाणिस्तान - पाकिस्तान - श्रीलंका - म्यानमार - नेपाळ - भूतान - थायलंड - लाओस - कंबोडिया - व्हिएतनाम - कोरिया - जपान आणि खुद्द चीनमधले लोक एका वेगळ्या श्रद्धेने बघतात. जगभरच्या मुस्लिम देशांसाठी मक्का आणि मदिनेचे जे स्थान आहे तेच स्थान जगामध्ये पसरलेल्या बौद्धांचे नाही का? लोहियांना ह्या श्रद्धेचे जसे भान होते तसे नेहरुंना नसावे. नेहरुंना भारताचा झेंडा बनवताना त्यावरती अशोकचक्र असावे असे वाटले. आपल्या नाण्यांवरती अशोकस्तंभावरील तीन सिंहांना अजरामर स्थान द्यावेसे वाटले. सांचीचा स्तूप - अजंठा येथील लेणी आदिंचा "प्रेक्षणीय" स्थाने म्हणून मर्यादित वापर ह्यापलिकडे कधी बौद्ध धर्मावरती परराष्ट्र नीती राबवताना खोलवर विचार झाला नसावा.  भारतामध्ये हिंदू समाजाला खिजवण्यापुरता - दोष देण्यापुरता आणि हिंदुत्ववादी शक्तींना पायबंद घालण्यापुरताच बुद्धाचा वापर नेहरुंना सुचला असावा. अशा दुर्लक्षामुळे ह्या एका महत्वाच्या Soft Power कडे भारताचे दुर्लक्षच झाले. पंतप्रधान नरसिंहरावांच्या काळामध्ये लुक इस्ट असे धोरण अवलंबले गेले. पण अक्ट इस्ट धोरणाचा जन्म व्हायला आणखी एक दशक जावे लागले. 

इतिहास काळामध्ये जिथे जिथे बौद्ध धर्म पोचला आणी त्याने तेथील जनतेला आपलेसे केले तेथील जनता आणि नेते ह्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध विकसित करण्यासाठी सांस्कृतिक दृष्ट्या बौद्ध धर्मासारखे दुसरे कोणते अधिक चांगले नाते असू शकते? पाकिस्तान म्यानमार रशिया आदि देशात परराष्ट्र संबंध मंत्रालयातर्फे विविध काम केलेले सुप्रसिद्ध जाणकार श्री जी. पार्थसारथी ह्यांनी एक छान आठवण सांगितली आहे. म्यानमारच्या सैनिकी राज्यकर्त्यांच्या विरोधात अमेरिका व अन्य पाश्चात्य देशांनी उघडलेल्या आघाडीमुळे त्या राज्यकर्त्यांना चीनकडे वित्तसहाय्य आणि शस्त्रास्त्रे ह्यासाठी वळावे लागले होते. ह्यानंतर म्यानमारच्या किनारपट्टीवरती चीनच्या मदतीने बांधण्यात येणार्‍या बंदरांचा आणि लष्करी आस्थापनांचा पसारा बघून भारतामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्याविषयी म्यानमारच्या एका मंत्र्याशी बोलताना पार्थसारथी ह्यांनी आपल्या मनातील चिंता व्यक्त केली. तेव्हा तो मंत्री उद् गारला - ह्यामध्ये काळजी करण्यासारखे काय आहे? तुम्ही उगाच चिंता करता. "चीनकडे भले आम्हाला पैसा आणि शस्त्रास्त्रांसाठी जावे लागले तरी मोक्ष मिळवण्यासाठी मात्र मला बोधगयेलाच यायचे आहे ना?" पार्थसारथी म्हणतात - खरे आहे. म्यानमारची पाश्चात्य जगाने कोंडी केली तरी त्यांनी चीनला आपला देश लष्करी तळ म्हणून वापरण्यास परवानगी दिली नाही. 

बौद्धधर्माच्या उगमस्थानाचे हे महत्व धोरणात्मक दृष्ट्या वापरण्याचे तर सोडाच पण भारतातील आजवरच्या कोणत्याही सरकारने ह्या धर्माच्या पवित्र स्थळांमध्ये पर्यटकांसाठी साध्या सोयी सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या गेलेल्या नाहीत. नालंदा विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जगभरचे विद्यार्थी येत होते आज त्या विद्यापीठामध्ये बौद्ध धर्मावरती एखादा कोर्सही अंतर्भूत केलेला दिसत नाही. चीन असो की म्यानमार वा थायलंड - बौद्ध धर्माची पवित्र स्थाने आज त्यांच्या पर्यटक यादींमध्ये महत्वाचे स्थान ठेवून आहेत कारण तेथील सरकारने तिथे तशा सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. इतकेच नाही तर कंबोडियाने अंगकोर वट येथील प्राचीन आणि जगातील सर्वात मोठ्या हिंदू मंदिराची व्यवस्था इतकी चोख ठेवली आहे की हे मंदिर त्यांना पर्यटनव्यवसायातून प्रचंड पैसा आजही देत आहे. मग भारताच्या कानाकोपर्‍यामध्ये पसरलेल्या बौद्ध धर्माच्या खाणाखुणा किती पर्यटकांना आकर्षित करू शकतील ह्याचा विचार करा. ही पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी परदेशातून मदतही येऊ शकेल. जगामध्ये एकूण चौदा देशांमध्ये मिळून ६० कोटी बौद्ध धर्मिय राहतात - त्यातल्या सात देशांमध्ये तर ते ५०% हून अधिक संख्येने आहेत. त्यांच्या विचारशक्तीवरती आणि निर्णयक्षमतेवरती वर्चस्व गाजवण्याचा विचार आम्ही कधीच करायचा नाही का? कल्पना करा की पोलंडमधील कम्युनिस्ट सत्ता उखडून लावण्यासाठी चर्चचे काय प्रयत्न होते आणि किती सहाय्य होते. त्यांचे डावपेच ठरवण्याच्या कामी आणि त्यांच्यामागे जनतेची शक्ती उभी करण्यामागे चर्चने काय करायचे ठेवले? मग असा विचार भारत कधी करणार? 

चीनमध्ये शी जिनपिंग ह्यांनी शेकडो बौद्ध मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराला मदत केली आहे पण जवळजवळ १५०० चर्च मात्र नष्ट करण्यास परवानगी दिली आहे. इस्लाम आणि ख्रिश्चानिटी हे धर्म चीनला परके आहेत असे ते मानतात पण बौद्ध धर्म मात्र एतद्देशीय असल्याचे ते कबूल करतात. आज जागतिक बुद्धिस्ट संघ कौन्सिल श्रीलंकेमध्ये आहे. १९६६ साली तिची स्थापना झाल्यानंतर तिच्यावरती चीननेआपले वर्चस्व ठेवले आहे. १९५३ साली स्थापन करण्यात आलेल्या बुद्धिस्ट चायनीज असोसिएशनमध्ये चीननए नव्याने लक्ष घातले आहे. श्रीलंकेतील वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ह्या संस्थेमध्ये प्रमुखपदावरती चीनचे तज्ञ आहेत. भारताने मात्र श्रीलंकेतील तामिळींच्या प्रश्नाचा उदो उदो करत आजवर तेथील बौद्ध जनतेला आपल्याजवळ खेचायचे प्रयत्नही केले नाहीत. दलाई लामांकडे "लामा कार्ड" म्हणून बघायची चूक झाली आहे. त्यांचे आध्यात्मिक अपील आहे ह्याची जाणीव आपणच ठेवलेली नाही. सत्तेवरती आल्यावरती मोदी सरकारने बौद्ध जनतेसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे - बौद्ध समाजामधील नेत्यांना आणि तज्ञांना आमंत्रित करून त्यांच्यासाठी परिषदा - सभा - व्याख्याने आदि कार्यक्रम करण्याचे उत्तम प्रयत्न केले. अर्थात अजूनही ह्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत आणि त्यासाठी खूप वाव आहे. भिख्खु संघ भिख्खुनी संघ अरियन संघ हे बौद्ध धर्माच्या संरचनेचे जे मूळ खांब आहेत ते बळकट करण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे त्यासाठी एका व्यापक दृष्टिकोनाची आणि त्यानुसार आखलेल्या कार्यक्रमाची तसेचा त्याच्या कालबद्ध अंमलबजावणीची गरज आहे.

मोदी ह्या विषयाचे महत्व जाणतात आणि त्या दिशेने प्रयत्नही करतील तेव्हा येथील जनतेने त्यामागचे तत्व समजून घेऊन त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याची आणि त्यांच्यामागे जनमत उभे करण्याची गरज आहे. जागतिक महासत्त बनण्याचे स्वप्न बौद्ध धर्माच्या वाटेने जाऊन पुरे करता ये ईल. भारताने आपल्याकडील Soft Powers ची शक्ती ओळखून त्यांचा कौशल्याने वापर करावा अशी अपेक्षा आज बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी व्यक्त करते. 

तीन घडामोडी - एक दुवा

सोनियाजींची रशियाभेट व पाकी जनरलचे तिथे जाणे - उत्तर व दक्षिण कोरिया ह्यांनी औपचारिकरीत्या युद्धसमाप्तीची घोषणा करत दिलेले दोन्ही देशांच्या विलीनीकरणाचे संकेत आणि मोदी ह्यांची चीन "अनौपचारिक" भेट ह्यावरती अनेक प्रश्न आले - काहींनी चांगल्या लिंक्स पाठवल्या. त्याबद्दल धन्यवाद. तिन्ही घडामोडींबद्दल औत्सुक्य असणे स्वाभाविक आहे. एक वर्षामध्ये भारतामध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मोदी पुनश्च निवडून येऊ नयेत म्हणून कामाला लागलेल्या शक्ती आणि त्यांच्या उजेडात येत असलेल्या कारवाया ह्याची पार्श्वभूमी ह्या घडामोडींना लाभली आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेची सिरियाबद्दलची भूमिका - ट्रम्प - उत्तर कोरिया आगामी भेट आणि ट्रम्प ह्यांनी चिनी मालावरती लागू केलेली वाढीव ड्यूटी ह्याही घटनांची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन ह्या तीन घडामोडींचा अर्थ लावावा लागेल.

चीन हा एक उद्दाम देश असून प्रथम आशिया खंडात आणि नंतर संपूर्ण जगावरती राज्य करण्याची त्याची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नसून हे स्थान मिळवण्यासाठी कोणतेही मार्ग अनुसरायला तो कमी करणार नाही हे चीनबद्दलचे माझे निष्कर्ष बदलण्याजोगी परिस्थिती बदललेली नाही - अगदी आजदेखील - ह्या घडामोडींसकटही - तेच म्हणता येईल. भारत हा चीनच्या मानाने "कमकुवत" देश होता हे मान्य करता येईल पण चीनची पुंडगिरी अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाशी चालल्यामुळेच परिस्थिती पालटायला सुरुवात झाली आहे. आपल्या वजनापेक्षा कितीतरी अधिक सामर्थ्याचे ठोसे प्रतिस्पर्ध्याला मारण्याची चीनची सवय त्याला कधी ना कधी गोत्यात आणणार होतीच. शिवाय हाती येत असलेल्या सुबत्तेचा वापर करून अधिकाधिक चिनी जनतेचे जिणे सुसह्य करण्याआधीच जग जिंकायच्या ईर्ष्येने एकीकडे महिना ३००० रुपये उत्पन्नावरती जगणारी बव्हंशी चिनी जनता आणि दुसरीकडे जगभरात आपले सामर्थ्य वाढवण्यासाठी केली गेलेली नागरी आणि लष्करी प्रकल्पातील गुंतवणूक ह्यामधील विषमता मिटवायचे कमी पडणारे प्रयत्न हे चीनचे वास्तव आहे. माणूस कितीही बलवान असला तरी त्याची बलस्थाने कुठे तरी कमी पडतातच. सामर्थ्यवान हत्तीला त्याचे वजन त्याच्याच विरोधात वापरून खड्ड्यात पाडून जेरबंद केले जाते तेव्हा ते बलस्थानच ओझे बनून जाते आणि अतिवजनामुळे खड्ड्यातून बाहेर पडणे अशक्य झाल्यामुळे तो शिकार्‍याच्या तावडीत सापडतो. एका दुसर्‍याशी नाही तर सर्वांशीच पुंडगिरी करण्याच्या मनिषेमुळे चीनने शत्रू वाढवून ठेवले होते. चीनचे हे अक्राळविक्राळ स्वरूप मानायला गेली काही दशके कोणताही अमेरिकन अध्यक्ष तयार नव्हता. पण ट्रम्प ह्यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून जगाच्या रंगमंचावरती आपली ठळक छाप उठवली आहे. चीनशी मुकाबला करायचा तर एक आघाडी होती आर्थिक आणि दुसरी आहे राजकीय. 

काही अश्लाघ्य गोष्टी करायच्या झाल्याच तर त्याकामी त्याने आपल्या डाव्या आणि उजव्या हाताशी दोन बदमाष गुंड देश "पाळले" होते. हे दोन देश चीनची "शक्ती" (विघातक) कित्येक पटीने वाढवण्याचे (Force Multipliers) काम करत आणि स्वतः चीन मात्र सोळभोक नामानिराळा राहू शकत होता. ह्या दोन्ही देशांना अणुतंत्रज्ञान चीनने दिले आहे. शिवाय अणुतंत्रज्ञानाबाबत एकमेकांशी सहकार्य करू शकतील अशा परिस्थितीत व्यवहार हाताळण्याचे कामही चीननेच केले आहे. एका बाजूला भारत आणि दुसर्‍या बाजूला जपानचा सामना करण्यासाठी चीनने ही योजना करून ठेवली होती. त्याच्या बंगल्यात पाउल ठेवायचे तर दारातली ही कुत्री प्रथम तुमच्या अंगावरती सोडण्याचे डावपेच होते. आणि परभारे त्यांच्या हातूनच तुमच्या सीमेच्या आत उपद्व्याप घडवायचे आणि तुम्हाला त्यात गुंतवून आपला स्वार्थ साधायचा हा खेळ चीन करत होता.

चीनच्या पुंडगिरीला आळा घालायचा तर प्रथम त्याचे हे डावे उजवे हात "कापणे" गरजेचे होते. त्यापैकी पाकिस्तानला नामोहरम करणे सोपे होते कारण पाकिस्तान जगाच्या व्यासपीठावरती वावरणारा देश होता. अनेक जागतिक व्यासपीठांमध्ये भाग घेऊन त्याचे फायदे तोटे स्वीकारणारा देश होता. कोरियाचे तसे नव्हते. त्याचा जगाशी संपर्क केवळ अणुहल्ल्याच्या धमक्या देण्यापुरता उरला होता. चीन रशियासारखे मोजके देश वगळता उत्तर कोरियामध्ये "वकिलात" असणारा देश म्हणजे भारत. मोदींनी सत्तेवरती आल्यानंतर प्रथम उत्तर कोरियाशी आयातनिर्यात वाढवली. अमेरिकेने दडपण आणले तरीही वकिलात बंद करायला नकार दिला. १९५० मध्ये जेव्हा कोरियामध्ये युद्ध सुरु झाले तेव्हा भारताने मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. तत्कालीन भारतीय राजदूत श्री के एम पण्णिकर ह्यांना माओने आपल्य निवासस्थानी बोलावून एक संदेश दिला. अक्षांश ३८ ओलांडलेत तर चीन स्वस्थ बसणार नाही - आम्हाला सैन्य पाठवावे लागेल असा माओचा संदेश पण्णिकरांनी तत्परतेने नेहरूंकडे पाठवला. "भारता"कडे दिलेला संदेश अमेरिकेस पोचणार ह्याची माओला खात्री होतीच. तसेच झाले. हा संदेश भारताने ब्रिटन आणि अमेरिका दोघांनाही कळवला. हाच काळ होता जेव्हा युनोच्या सुरक्षा समितीचे कायम सदस्यत्व भारताला बहाल करण्याचा प्रस्ताव आला होता. पण आमच्यापेक्षा कोरियाला "वळवण्याचे" सामर्थ्य चीनमध्ये आहे, हे स्थान त्याला मिळाले तर तो तुमच्याशी सहकार्य करेल असे सांगत चाचाजींनी प्रस्ताव नाकारला आणि पद अनायसेच चीनला मिळाले. पुढे भारताने आपले सहा हजार सैनिकही कोरियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाठवले होते. तसेच त्यासाठी बनवण्यात आलेल्या समितीवरतीही भारत सदस्य म्हणून काम करत होता. हेच धागेदोरे घेत मोदींनी पुनश्च कोरियामध्ये आपले कौशल्य दाखवत एकमेकांविरोधात उभ्या राहिलेल्या शक्तींना आज वाटाघाटीच्या एका टेबलावरती आणण्याचे अवघड काम करून दाखवले आहे.

आज पाकिस्तानची नाकेबंदी मोदींनी कशी केली आहे आणि जागतिक व्यासपीठांवरती त्याला दहशतवादाचा जनक आणि पुरस्कर्ता आणि रक्षणकर्ता म्हणून उघडे पाडण्याचे प्रयत्न गेल्या चार वर्षात कसे झाले ते आपण जवळून पाहिले आहेत. भारतीय माध्यमांमधून पाकिस्तानविषयक बातम्यांचा पूरच येत असल्यामुळे हा इतिहास पुनश्च समजून घेण्याची गरज नाही. तेव्हा राहता राहिला उत्तर कोरिया. उत्तर कोरियाबाबत गेल्या तीन वर्षातील प्रयत्नांना हळूहळू प्रतिसाद मिळत होता. माध्यमांच्या झगमगाटापासून लपवून ठेवत हे प्रयत्न चालू होते म्हणून काही ते भारताच्या प्रतिस्पर्ध्यापासून लपलेले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा प्रत्येक देशच घेत असतो. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने कृत्रिम बेटे तयार करून त्यावरती संरक्षण फळी उभारण्याच्या प्रयत्नांमधून हेच उघड होत होते की दक्षिण चीन समुद्राच्या वाटा हे चीन आपले बलस्थान बनवू पाहत होता. तेव्हा कोरियाची नाळ चीनपासून तोडता आली की दक्षिण चीन समुद्रामध्ये आपण सुरक्षित नाही ही जाणीव चीनला होऊ शकेल. 

भूराजकीय खेळ्यांबरोबरच अमेरिकेने तडाखेबाज आर्थिक पावले उचलत चीनला संदेश पोचवला आहे त्याचा परिणाम म्हणून चीनने नांगी टाकली आहे. जे पेच अमेरिक आणि भारत खेळत आहे तसेच पेच चीनही खेळला नाही तर नवल. अर्थातच अमेरिका ह्या बलाढ्य देशाशी चीनला सामना करायचा तर प्रथम भारत त्याच्यापासून दूर तोडायला हवा हे कळते. भारताचे भूराजकीय स्थानच असे आहे चीनच्या डोकेदुखीमध्ये भर टाकणारे! खरे तर मोदी पाक- चीन- कोरिया- रशिया कोणाच्याच वाटेला गेले नसते. अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये भारताच्या मताची कदर व्हावी - भारताला न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता मिळावी - युनोच्या सुरक्षा समितीचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे - सीपेकबाबत पाकव्याप्त काश्मिरवरती भारताचे जे आक्षेप आहेत त्याचा विचार व्हावा - ह्या मोदींच्या लक्ष्यांमध्ये चीनने अडसर घातला नसता तर भारतही अलिप्त राहून आपली वाटचाल करू शकला असता. पण चीनचा टगेपणा त्याला तसे करू देणार नाही ह्याची खात्री असल्यामुळेच मोदींना चीनलाही जागतिक पातळीवरती कोंडीत पकडायचे डावपेच आखणे भाग पडले आहे. हत्ती झाला म्हणून काय झाले त्याचे बलस्थान हेच त्याचे कमकुवत स्थानही असतेच की. 

चहूबाजूने आपण घेरले गेले आहोत - अशात वातावरण गरम होऊ लागले की थंड पाण्याचा शिडकावा करण्याचे काम चीनला चांगले जमते. त्याचीच झलक आपण मोदींच्या दोन दिवसीय दौर्‍यामध्ये बघत आहोत. असे जंगी स्वागत करण्यात आले आहे की दिल खुश होऊन जाईल. चीनने असे प्रयत्न करणे त्याच्या स्वार्थाच्या दृष्टीने चुकीचे नाही. ती त्यांची जुनी सवय आहे. एखादे हाडूक टाकले की चघळायला प्राणी पुढे येणार याची त्यांना खात्री आहे. पण आता समोर मनमोहन सिंग नाहीत - मोदी आहेत. ते हाडके काय टाकली जातात याची वाट बघणारे नाहीत. दोकलाम संघर्षानंतर मोदींनी कधी गोड कधी तिखट प्रतिक्रिया देत संबंध सांभाळले आहेत. त्यातील कौशल्य - जसे शाल / साडीवाल्यांना समजणार नाही तसेच - यूपीए चेयरपर्सन आणि कॉंग्रेस अध्यक्षांना समजेल अशी अपेक्षाही नाही. चीनकडून पाकिस्तानी गटांच्या दहशतवादी कारवायांवरती शिक्कामोर्तब चीनकडून आले तसे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) मध्ये सदस्यता स्वीकारणे - तिथे पाकिस्तानसोबत बसणे - आता तर संयुक्त लष्करी कवायतीसाठी तयारी दाखवणे अशी नरमाईची पावले मोदींनी उचलली आहेत. आता चीन व भारत संयुक्तपणे अफगाणिस्तानमध्ये प्रकल्प हाती घेणार असल्याची घोषणा झाली आहे. तसेच सीपेकमध्ये / ओबोरमध्ये भारताने सहभागी व्हावे हा आग्रह सोडून देण्याचे चीनने मान्य केले आहे. ह्याखेरीज अमेरिकन निर्बंधांच्या कठिण प्रसंगी भारत चीनला काय मदत करू शकतो याची चाचपणीही मोदींच्या भेटीमध्ये झाली असू शकते.

मोदींची चीन भेट अनौपचारिक होती - तिच्यामध्ये कोणतेही संयुक्त पत्रक निघेलच अशी शक्यता नव्हती - कोणत्याही करारावरती स्वाक्षर्‍या व्हायच्या नव्हत्या. किंबहुना ह्या भेटीला कार्यक्रमपत्रिकाही नव्हती असे सांगितले गेले तरी ही भेट "अकस्मात" (informal but not adhoc) ठरलेली नव्हती. तिच्यासाठी बरीच तयारी काही काळापासून सुरु होती. उपखंडातील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता मोदींनी चीनबरोबर "स्टेलमेट" घडवून आणला आहे असे म्हणता येईल. चिनी नाटकांना ते भुलणार नाहीत. ह्या आपल्या भूमिकेला सध्या सोयीची भूमिका मांडणारे विदेशसचीव त्यांनी पदावरती आणून बसवले आहेत. असे असले म्हणून २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये चीन अथवा रशिया पाकिस्तानला सोबत घेऊन उच्छाद मांडणार नाहीत असा गोड गैरसमज करून घेऊ नका आणि मोदीही तसे करत नाहीत ह्याची खात्री बाळगा. 

राहिला प्रश्न सोनियाजींनी तातडीने रशियाला भेट देण्याचा. ह्याविषयी सध्यातरी त्यांचे तिथे जाणे खटकले तरीही त्याबाबत केवळ तर्क लढवणे शक्य आहे असे म्हणता येईल. ट्रम्प ह्यांच्या मदतीने मोदींनी उपखंडामध्ये बाजी पलटवून दाखवली आहेच. पीक शेतात उभे आहे. कापून घरी आणायचे असेल तर २०१९ मोदींना मिळणे गरजेचे आहे. 

एका रिक्शावाल्याचे मनोगत

परवाच एका रिक्शावाल्याने मला अचंबित केले. कुठून तरी विषय आला टीव्हीवरील बातम्यांचा.

तो म्हणाला - अब तो चोरी भी मोदी करता है - खून भी मोदी करता है और बलात्कार भी मोदी ही करता है.

टीव्ही बातम्यांवरील ही खरमरीत प्रतिक्रिया ऐकून ज्याला आपण अडाणी समजतो तो अशिक्षित अल्पशिक्षित नागरिक किती चाणाक्ष आहे ते जाणवले. सर्व मिडियाने विचार करावा अशी ही टिप्पणी आहे.

"आपली विश्वासार्हताच पणाला लागली आहे" याचीच बातमी मिडियाकडे नाही!!!

रिक्शावाला इथेच थांबला नाही - तो पुढे जे बोलला ते आमच्या सुशिक्षितांनाही सांगता येत नाही.

मी रिक्शावाल्याला म्हटले - मिडियाचे जाऊ दे. पण मला सांग २०१९ ला मोदी पडणार त्याचे काय??

नाही मॅडम, भले सीट कमी होतील पण जिंकणार तोच.

तेच तर - मी म्हटले - भाजपला २३० - २४० मिळतील.

नाही नाही - भले परत ३४० मिळाल्या नाहीत तरी स्पष्ट बहुमत तर मिळणारच.

म्हटले - कसे शक्य आहे? तुमच्या उत्तर प्रदेशात थोडीच परत ७३ जागा मिळणार?? योगीजींवर तर लोक नाराज आहेत - सिटा कमी होतील.

रिक्शावाला - यूपीत मोदींच्या जागा वाढतीलच.

त्याचे निष्कर्ष तर ठाम होते.

पण त्याचा बेस काय???

मी परत चावी मारत म्हटले - अरे बाबा मुलायम मायावती सारखे चांगले नेते सोडून लोक यांना कशाला मते देतील??

तो म्हणाल्या - मॅडमजी ध्यान से सुनीये. घर में सास है दो तीन बहु आती हैं तो हर बहु समझती है मालकीन तो मैं ही हूँ. अब बोलिये - घर चलेगा कैसे??

हर कोई मालीक बनना चाहता है तो घर नहीं चल सकता.

मुलायम ममता मायावती लालू सब मालीक है. ये घर नहीं चला सकते.

मोदी घर चला सकते हैं. क्यूँ कि भाजप में एक ही मालीक बनता है.

माझे आश्चर्य संपत नव्हते.

अब देखिये इससे पहिले अटल विहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. बडे विद्वान थे. मोदी से भी बहुत बडे थे.

फिर भी वाजपेयी सरकार नहीं चला सकें.

आज मोदीजी चला रहे है.

क्यूँ?

एक आदमी निर्णय लेता है और बाकी मान जाते है. घर में मालीक एक ही चाहिये.

लेकिन इतना बोल के क्या फायदा? मोदीजी तो कुछ भी काम नहीं न कर पाये - अभी चार साल पूरे हो गये.

थोडा रुको - मोदीजी को तो पंधरह साल लगेंगे यहां काम करने!



त्या रिक्शावाल्याला नेमके काय म्हणायचे होते बरे?

एक गंभीर तत्व - राजकीय अभ्यासकांसाठी - तो सांगत होता.

मुलायम - मायावती - लालू - ममता ह्यांची नावे तो घेत होता - भ्रष्टाचाराने लिप्त म्हणून ते नेते नकोत असे तो म्हणत नव्हता - नव्हता - नव्ह्ता.

तो इतकेच म्हणत होता की हे नेते पर्यायी सरकार देऊ शकत नाहीत कारण त्यांचा एकमुखी अंमल केंद्रात येणे शक्य नाही.

आणि त्याची किमान अपेक्षा तेव्हढीच आहे. बस - निवडणूक झाली की येईल ते सरकार पाच वर्षे चालावे.

सामान्य माणसे जे आयुष्य जगतात त्यामध्ये स्थैर्य नाही. इतकी अनिश्चितता आहे की त्यामध्ये त्यांना दोलायमान सरकारच्या अनिश्चिततेची भर पडायला नको आहे. आयुष्य बेभरवशाचे आहेच पण डोक्यावरती एकच एक राजा असेल तर रोज नवे संकट पुढे येणार नाही - जी काही थोडीफार आयुष्याची घडी तो सामान्य माणूस बसवू पाहत आहे त्यात तरी त्याला अडथळा नको आहे. सत्तेवरती बसला की नेता पैसा खाणार हेही त्या बिचार्‍याने गृहित धरले आहे. कर बाबा तू भ्रष्टाचार पण निदान माझ्या कष्टाच्या कमाईमधून जे माझ्या ताटात मी कमावलेले पडले आहे ते माझ्याच पोटात पडू दे इतकी साधी अपेक्षा आहे. किती किमान अपेक्षांवरती हा समाज जगतो आहे जगू पाहतो आहे ह्याकडे लक्ष द्या.

मोठे मोठे पांडित्याचे विचार नाहीत. नेत्याने धुतल्या चारित्र्याचे असावे ही देखील अपेक्षा नाही. नीतीमत्तेचा आग्रह नाही. कोणा चोराने दरवडेखोराने बस माझ्या घरात घुसू नये एव्हढ्यावरती तो जिणे जगायला तयार् आहे - कष्ट उपसायला तयार आहे.

पण ही जेव्हा शाश्वती उरत नाही तेव्हा त्याला सरकारला पर्याय शोधावासा वाटतो.

लक्षात घ्या की ’शोधावासा’ वाटतो.

२००४ साली भाजप नेतृत्व एकमुखाने सरकार चालवू शकेल असे जनतेला पटले नाही - म्हणून पराभव झाला ही वस्तुस्थिती आहे.

२००८ सारखा भीषण हल्ला होऊन सुद्धा २००९ साली आपण सरकार चालवू शकतो हा भरवसा भाजप जनतेला देऊ शकली नाही - कॉंग्रेसला हरवू शकली नाही.

स्थिर सरकार म्हणजे जनतेसाठी अगदी मूलभूत डाळभात आहे. त्यावरती विकास - हिंदुत्व तोंडीलावणे म्हणून मिळाले तर उत्तम ह्या मनःस्थितीमध्ये जनता जगते आहे. तिच्यासमोर कोणाला निवडावे ह्याचे निकष अगदी स्पष्ट आहेत.

हंबनतोता हातचे का गेले?

वनुतु ह्या छोट्याशा बेटाने आपला किनारा चीनला देण्याचे नाकारल्याची बातमी मी परवा दिली तेव्हा अनेकांना आनंद झाला. हिंदी महासागरामध्ये चीन आपल्या नाविक दलाचे सामर्थ्य वाढवत आहे. भारतीय किनार्‍याच्या आसपासची श्रीलंकेतील हंबनतोता, पाकिस्तानमधील ग्वदर, म्यानमारमधील सिटवे, बांगला देशमधील चित्तगाव, मालदिवमधील माराव आदि बंदरे विकसित करण्याची कामे चीनला मिळाल्यापासून भारताची चिंता साहजिकच वाढली आहे. परंतु वनुतु बेटाने मात्र हे धाडस दाखवले आहे. ह्या निमित्ताने हंबनतोता बंदराच्या विकासकामाच्या इतिहासाच्या आठवणी जाग्या झाल्या. 

कोलंबोसारखे आधुनिक बंदर मोक्याच्या जागी असताना श्रीलंकेला हंबनतोताची गरज काय हा पहिला प्रश्न कोणालाही पडावा. दक्षिण भारतामधली बंदरे अकार्यक्षम म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्यांच्या बोटी कोलंबो बंदराच्या सुविधा वापरणे पसंत करत होत्या. श्रीलंकेमध्ये तयार होणार्‍या मालाची निर्यात आणि येणारी आयात ह्यांच्यासाठी देखील कोलंबो बंदराची क्षमता पुरेशी असूनही श्रीलंकेने हंबनतोता बंदर विकसित करण्यामागे हेतू पूर्णतः व्यापारी होता. हिंदी महासागराकडे तोंड असलेले अत्याधुनिक बंदर उभारले तर आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक आपल्याकडे वळेल आणि त्यातून आपल्याला परकीय चलन उपलब्ध होईल ह्या हेतूने श्रीलंकेने हा प्रकल्प योजला होता. ही कल्पना मुळात चंद्रिका कुमारतुंगा ह्यांच्या काळापासून विचारात होती. २००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामीने हंबनतोताजवळील किनार्‍याचे नुकसान झाले तेव्हा भारताने मदत केली होती. ते धरून श्रीलंकेने एका भारतीय कंपनीला हे बंदर तुम्ही उभारा असा प्रस्ताव दिला होता. ही माहिती २००५ मध्ये श्रीलंकेचे पंतप्रधान झालेले महिंदा राजपक्षे ह्यांनी मुलाखतीमध्ये दिली होती. त्यामुळे ह्या प्रकल्पाचा आरंभ करण्यास आपण उत्सुक होतो असे महिंदा ह्यांनी सांगितले. हंबनतोता बंदराचा भाग राजपक्षे ह्यांच्या मतदारसंघात येतो. भारताने केलेल्या अभ्यासामध्ये असे लक्षात आले की हे बंदर आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाही. सबब भारताने ते उभारण्यामध्ये स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे आम्ही चीनकडे वळलो असे राजपक्षे म्हणाले. पुधे जेव्हा तिथे कंटेनर टर्मिनल बांधण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हाही काही भारतीय कंपनीने स्वारस्य दाखवले नाही. (सरकारी नाही तरी खाजगी कंपन्यांच्या अडचणी दूर करून असे प्रकल्प हाती घेणे हे सरकारचे काम असते आणि त्यामध्ये यूपी ए सरकार सपशेल नाकामी ठरले.)

२००५ मध्ये सत्तेमध्ये आल्यानंतर राजपक्षे ह्यांनीच श्रीलंका - चीन असा मजबूत मैत्रीचा अक्ष बनवला. २००५ मध्येच एप्रिल महिन्यात चिनी पंतप्रधान वेन जिआ बाओ ह्यांनी श्रीलंकेला भेट दिली तेव्हा जारी करण्यात आलेल्या स्टेटमेंटमध्ये हंबनतोता येथील बंकरींग व्यवस्था आणि टॅंक फ़ार्म प्रॉजेक्ट ह्यासाठी श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटी आणि चायना हुआंकी कॉंट्रॅक्टींग अंड एंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन ह्यांच्यामध्ये करार झाल्याचे वृत्त अंतर्भूत करण्यात आले होते. हा हंबनतोताचा पहिला अधिकृत उल्लेख म्हणता येईल. ह्यानंतर २००७ साली राजपक्षे चीन भेटीवरती गेले असता हंबनतोताचा उल्लेखही केला गेला नाही. सिन हुआ न्यूज एजन्सीने ग्वांगझाउ शहर आणि हंबनतोता जिल्ह्यामध्ये फ्रेंडशिप सिटी प्रस्थापित करण्याच्या कराराचा उल्लेख केला गेला. राजपक्षे ह्यांच्यासोबत गेलेले श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटीचे व्हाईसचेयरमन प्रियथा बंधु विक्रम ह्यांनी लंकेच्या पत्रकारांना सांगितले की हंबनतोता प्रकल्पाला चीनने आर्थिक सहाय्य देऊ केले असून दोन महिन्यात कामाला सुरुवात करण्यात येईल.  अशा तर्‍हेने ऑक्टोबर २००७ मध्ये प्रकल्पाला अधिकृतरीत्या सुरुवात करण्यात आली. 

२००२ पासून भारताच्या सुरक्षा विषयक अहवालामध्ये हंबनतोता - सिटवे - ग्वदर आदि नावे येऊ लागली होती. कारण चीनचे अध्यक्ष जियांग झेमिन आणि हु झिन ताओ ह्यांनी त्यामध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्याचे ध्यानात आले होते. असे असूनही भारताने हंबनतोता प्रकल्पाकडे पाठ का फिरवली असेल ह्याचे उत्तर यूपीएचे नेहरूप्रणित आत्मघातकी परराष्ट्र धोरण इतकेच असू शकते. प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊ शकत नसला तरी चीनने का त्यात लक्ष घातले हे उघड आहे. वरकरणी दाखवायचे म्हणून हिंदी महासागरातून होणारी चिनी मालाची वाहतूक सुरक्षित असावी - चिनी जहाजांना आवश्यक असलेला एक थांबा - इंधन पुनश्च भरून मिळण्याची सोय अशी कारणे दिली जात असली तरी मूळ उद्देश भारतकेंद्रित होता. दक्षिण भारतामध्ये भारताचे अणूप्रकल्प आहेत. त्यावरती तंत्रज्ञानाच्या योगे लक्ष ठेवण्यासाठी चीनला हंबनतोतासारख्या बंदरामध्ये पाय रोवून उभे राहायला मिळणे गरजेचे होते. असे धोरणात्मक स्थान आणि प्रकल्प चीनने गिळंकृत केलाच शिवाय त्याची वित्तीय व्यवस्था अशी लावली की श्रीलंका कर्जात बुडाली आणि कर्ज फेडता येत नाही म्हणून ९९ वर्षांच्या कराराने ती जमीन आता चीनच्या ताब्यात द्यावी लागली आहे. 

सर्वसाधारणपणे हंबनतोताची कहाणी ही अशी सांगितली जाते. पण त्याला इतरही काही पदर आहेतच. २००८ मध्ये यूपीएचे राज्य संपता संपता श्रीलंकेने भारताला (म्हणजे १०JP ला???) "विश्वासात" घेऊन एलटीटीइ वरती निर्णायक कारवाई करत त्यांचा पुरता बीमोड केला तो आजतागायत ते पुन्हा डोके वर काढू शकलेले नाहीत. भारताला विश्वासात घेणे हा एक निव्वळ डावपेच असावा. राजीवजींच्या विधवा पत्नी सोनियाजी सत्तेमध्ये असेपर्यंत अशी परवानगी आपल्याला मिळेल अशी राजपक्षे ह्यांना खात्री असावी. तेव्हा पुन्हा यूपीए सत्तेमध्ये येईल की नाही त्याची वाट बघत न बसता श्रीलंकेने ही मोहिम आखली आणि तडीस नेली. त्यात भारतानेही काही मदत केली असे म्हटले जाते. पण श्रीलंकेला ह्यामध्ये खरी मदत मिळाली ती चीनकडून. भारताच्या मानाने चीनने भरघोस लष्करी मदत तर केलीच पण पुढे युनोमध्ये जेव्हा ह्या मोहिमेच्या संदर्भात मानवाधिकार हननाचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा चीन पाठीशी असल्यामुळेच श्रीलंकेवरील कारवाई टळली. अर्थात श्रीलंकेवरती निर्धोक नियंत्रण मिळवायचे तर प्रथम एलटीटीइचा बीमोड ही चीनचीही प्राथमिकता असावी. पण भावनिक बाबीचा गैरवापर करत श्रीलंकेने म्हणण्यापेक्षा चीनने आपला डाव साधला असावा अशी शंका येते. कसेही असो. एरव्ही श्रीलंकेच्या नाविकदलाशी मैत्रीपूर्ण संबंध असूनही हंबनतोताने भारतीय नाविकदलासमोर एक आव्हान उभे केले आहे हे निश्चित. चीनकडे झुकलेले राजपक्षे २०१५ मध्ये निवडणूक हरले तेव्हा आपल्या निवडणुकीत भारताचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. राजपक्षे सत्तेमधून हटल्यानंतर भारत श्रीलंका संबंधांना नवे वळण मिळाले आहे. 

श्रीलंका कर्ज फेडू शकत नाही असे दिसले तेव्हा पैसा देऊन का होईना बंदर ताब्यात घ्यावे का असाही विचार मोदी सत्तेमध्ये आल्यानंतर भारतामध्ये केला गेला. पण वेळ निघून गेली होती. इतका पैसा तिथे ओतणे भारताला शक्य नव्हते. अशा प्रकारची चूक भारताने पुन्हा करू नये आणि आज उपलब्ध आहे त्यातून भक्कम संरक्षणाचे कडे उभारावे आणि चीनच्या आव्हानाला खंबीर प्रतिसाद द्यावा हे उत्तम 

हिलरी ह्यांचे षड्यंत्र भाग १०

डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीच्या इमेल्स हॅक झाल्या त्या प्रकरणाशी ट्रम्प ह्यांचा संबंध जोडण्याचे क्लिंटन तीमने ठरवल्यावरती काही प्रश्न उभे राहिले. आरोप करणे एक भाग झाला पण जनतेला आपल्याबरोबर ओढून घेऊन आपल्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे असे पटवणे गरजेचे झाले. म्हणजेच कमिटीच्या इमेल्स हॅक करण्यामागे ट्रम्प ह्यांना विजयी करण्याचा हेतू आहे आणि म्हणून रशिया - ट्रम्प ह्यांनी एकत्र येऊन ही चोरी केली आहे असा सिद्धांत तयार झाला. ह्या कामामध्ये किंवा ह्या कामासाठीच सिम्पसन आणि स्टील ह्यांच्याशी करार करण्यात आले होते. त्यांच्या मदतीने कमिटीच्या इमेल्स हॅक करण्यासाठी काही अमेरिकनांनी रशियाला मदत केली - देशहिताचा विचार न करता - ह्या आरोपांना गळी उतरवण्याचे अवघड काम सुरु झाले. 

जसे अध्यक्ष बुश ह्यांनी "America is at war - war against terrorism" अशी संकल्पना मांडली तेव्हा त्यांनादेखील युद्धामध्ये आपला शत्रू कोण ह्याकडे बोट दाखवावे लागले होते. वास्तविक पाहता वेगवेगळे दहशतवादी गट अमेरिकेच्या विरोधात उभे ठाकले होते. पण जनतेला समजावणे सोपे जावे म्हणून युद्धामधला शत्रू म्हणून अल कायदा आणि त्याचा नेता ओसामा बिन लादेन हा खलनायक लोकांसमोर उभे करण्यात आले. तसेच कमिटीच्या इमेल्स हॅक करण्यातून देशाचे नेमके काय नुकसान झाले आहे आणि ते कोणी केले आहे हे चित्ररूप जनतेच्या डोळ्यासमोर उभे राहणे आवश्यक होते. तसे बघितले तर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ऑफिस कोणी फोडले नव्हते की तिथे घुसून कोणी कागदपत्रांची चोरी केलेली नव्हती. हॅकर्स आपले काम असे करतच नाहीत. ते दूरवर कुठेतरी बसून - शक्यतो अमेरिकेबाहेर बसून - एकट्याने इंटरनेट वापरून काम करत होते. खरे तर त्यांना अमेरिकन भूमीवरती कोणत्याही नागरिकाकडून मदतीची गरज नव्हती आणि अपेक्षाही नव्हती. मग इथे शत्रूला मूर्तरूप द्यायचे कसे? 

हा यक्षप्रश्न स्टीलने सोडवला होता. कारस्थानाच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये ट्रम्प ह्यांच्या सहकार्‍यांनी हॅकर्सना भरघोस मदत केली असा अहवाल स्टीलने सादर केला. "डेमोक्रॅटिक कमिटीच्या आणि हिलरीच्या इमेल्स हॅक कराव्यात ही कल्पनाच मुळी ट्रम्प ह्यांच्या गटाची - इमेल्स चोरी करायच्या मग त्या विकिलिक्सना पुरवायच्या - विकिलिक्सने त्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अधिवेशनाच्या सुमुहुर्तावरती प्रसिद्ध करायच्या असा प्लॅन ठरला. ह्यातून बर्नी सॅंडर्स ह्यांचे पाठीराखे हिलरींना सोडून ट्रम्पच्या मागे यावेत अशा पद्धतीमध्ये ह्याला प्रसिद्धी द्यायची असे ठरले आहे" - असा अहवाल स्टीलने बनवला. अहवालामुले हिलरी आणि "देशाचा" शत्रू कोण ह्याला मूर्तरूप (tangible) आले. ह्या अहवालामुळे ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी अपराधी आहेत हे जनतेच्या मनावरती ठसवता आले असते. 

पण लोकांना एखाद्या घटनेमागे कारस्थान आहे हे सहजासहजी पटवता येत नाही. कारस्थानांचे दावे जनता लवकर स्वीकारत नाही. कारस्थान म्हटले तर त्यामध्ये भाग घेणार्य़ा व्यक्ती दिसाव्या लागतात आणि त्यांनी केलेल्या "कामाबद्दल" ठाशीव पुरावे सादर करता यावे लागतात. ह्यासाठी ट्रम्प ह्यांचे विश्वासू सहकारी कोण - त्यांच्यावरती ट्रम्प ह्यांनी काय कामगिरी सोपवली होती - कोणकोणते सहकारी अमेरिकेतून सूत्रे हलवत होते - कोण रशियामध्ये जात होते - ते कोणाला भेटत होते - त्यांच्या भेटीला दुजोरा काय - भेटीचा दृश्य परिणाम काय दिसून आला - असे अथपासून इतिपर्यंत कथानक जोडणे आवश्यक होते. आणि ही माहिती विश्वसनीय असायला हवी होती. रशियन डेस्कचे प्रमुख आणि रशियामध्ये वास्तव्य केलेले स्टील ह्यांना ह्यामुळे कथानकात वेगलेच महत्व होते. स्टील ह्यांना माहिती पुरवणारी सूत्रे महत्वाची ठरली. ह्या सूत्रांनी "दिलेल्या" माहितीनुसार कथानकामध्ये संपूर्ण कारस्थान रचण्याचे शिल्पकार म्हणून ट्रम्प ह्यांचे परराष्ट्र धोरण सल्लागार कार्टर पेज ह्यांचे नाव पुढे करण्यात आले. तर रोजच्या रोज निरोप पोचवण्याचे काम पॉल मानाफ़ोर्ट करत होते अशी स्टोरी रचण्यात आली.  

स्टील ह्यांचाच अहवाल - विरोधकांची माहिती काढण्याच्या कंत्राटातून मिळवलेला - वापरून एफबीआयने कार्टर पेज ह्यांच्या विरुद्ध कोर्टाचे FISA वॉरंट (फॉरिन इंटेलिजन्स सर्व्हायलन्स अक्ट) १९ ऑक्टोबर रोजी मिळवले. ह्या वॉरंटच्या अधिकारामुळे एफबीआयला पेज ह्यांचे प्रत्येक संदेश - त्यांच्या संपर्क यादीमध्ये असलेल्या कोणाचेही संदेश वाचण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. अशा तर्‍हेने ट्रम्प ह्यांच्या संपूर्ण प्रचारयंत्रणेवरती लक्ष ठेवण्याचे साधन एफबीआय आणि पर्यायाने ट्रम्प विरोधी गटाच्या हाती लागले. 

ट्रम्प ह्यांच्या विजयानंतर सुद्धा डेमोक्रॅट नेते ठामपणे सांगत होते की तीन वर्षांच्या आतच ट्रम्प ह्यांच्यावरती महाभियोगाचा खटला चालवण्यात ये ईल. हा आत्मविश्वास नेमका कुठून येत होता? त्यामागे कोणत्या शक्ती होत्या? ट्रम्प ह्यांच्या किती सहकार्‍यांना पुढच्या काळामध्ये एफबीआयला सामोरे जावे लागले - त्यात कोणते डावपेच खेळले गेले - आणि एक एक करून हिलरी गट कसा उघडा पडत गेला हीच एक मोठी कहाणी आहे.

ह्या कथेमध्ये हिलरींच्या बाजूने पक्षपातीपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांना अनेक बेचक्यातले प्रश्न कधी विचारलेच गेले नाहीत. 

चौकशी पुढे रेटण्यामागे सीआयए डायरेक्टर ह्यांची नेमकी भूमिका काय होती?

प्रकरणाची माहिती कोणाकडून प्रथम मिळाली? अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांनी ती पुरवली होती का? 

मित्रराष्ट्रांकडे असलेल्या अमेरिकन नागरिकांच्या सर्व्हायलन्समध्ये अंतर्भूत असलेल्या माहितीमधून ट्रम्प गटाच्या इमेल्सवरती लक्ष ठेवण्याचे काम सीआयएने केले का? अशी विनंती सीआयएने त्या राष्ट्रांना केली होती का? असेल तर नेमक्या कोणत्या सामंजस्यावरती ह्या राष्ट्रांची मदत प्रकरणामध्ये घेण्यात आली होती? 

पापादूपोलोस ह्यांच्या कारवाया ब्रिटनच्या भूमीवरती केल्या गेल्या. तिथे एफबीआय नव्हे तर सीआयए कार्यरत असू शकते. मग एफबीआयकडे ही माहिती नेमकी कुठून आली होती? की सीआयएनेच माहिती गोळा करून चांदीच्या ताटात घालून एफबीआयकडे पुढील कारवाईसाठी सोपूर्द केली होती?

चौकशीला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेणारे कागदपत्र कोणते? ते चौकशी समितीसमोर का दिले गेले नाहीत?

ओबामा ह्यांच्याशी कोमींनी एफबीआय ह्या प्रकरणामध्ये काय करत आहे ह्याची चर्चा केली तेव्हा कार्टर पेज ह्यांच्या भूमिकेची चर्चा केली होती का? तेव्हा काय माहिती ओबमा ह्यांना देण्यात आली? ह्या माहितीचा उगम स्टील ह्यांचा अहवाल आहे हे ओबामा ह्यांना सांगितले गेले होते का? ब्रेनान आणि रीड म्हणतात तसे करा म्हणून ओबामा ह्यांनी कोमींना सुचवले का? 

ह्या प्रकरणामध्ये सीआयएनेच चुकीची माहिती स्टीलपर्यंत पोचवण्याची आधी "सोय" केली आणि मग त्याने दिली म्हणून ती माहिती विश्वसनीय मानून तर कारवाईला सुरुवात करण्यात आली नव्हती ना? सीआयएने अमुक पुरावे दिले असे दाखवता येत नसल्यामुळे असे पुरावे फ्यूजन जीपीएस आणि ऑर्बिस कंपन्यांकरवी कोर्टासमोर तर आणले गेले नाहीत ना?

ह्या प्रश्नांची उत्तरे अजून मिळालेली नाहीत. हिलरी ह्यांच्या उमेदवारीला सर्वात मोठा धक्क शेवटच्या आठवड्यात बसला तो एफबीआय डायरेक्टर कोमी ह्यांच्या घोषणेमुळे. मतदानाला शेवटचे पाच सहा दिवस उरले असता म्हणजे २८ ऑक्टोबर रोजी कोमी ह्यांनी जाहीर केले की हिलरी ह्यांच्या बेनघाझी प्रकरणातील इमेल्सची चौकशी पुनश्च करण्यात येईल. हुमा अबेदिन ह्यांचे पती वायनर ह्यांच्या विरोधात नोंदण्यात आलेल्या एका खाजगी तक्रारीचा तपास करत असताना त्यांच्या लॅपटॉपवरती हिलरींच्या हजारो इमेल्स सापडल्या. तपासा अंती दिसून आले की हुमा ह्यांच्या सर्व इमेल्स वयनर ह्यांच्या आयडीवरती "आपोआप" फॉर्वर्ड करण्याचे सेटींग करण्यात आले होते. अशा तर्‍हेने हिलरी ह्यांच्या गायब इमेल्स पुन्हा "तरंगून" वरती आल्या होत्या. त्याआधी जेमतेम काही दिवस त्यांचे प्रचारप्रमुख जॉन पोडेस्टा ह्यांच्या इमेल्सदेखील चोरल्या गेल्याचे उजेडात आले होते. ह्या धक्क्यांमधून हिलरी सावरल्या नाहीत. शेवटच्या दिवसात ट्रम्प ह्यांनी रशियाच्या मदतीने काळा पैसा पांढरा करून निवडणुकीत वापरला असे आरोप केले जात होते पण ते निष्प्रभ ठरले. 

ट्रम्प जिंकले - त्यांचा विजय सीआयए रोखू शकली नाही. पण विच हंट चालूच राहिली. एका इमेलची करामत म्हणून मी लिहिलेला लेख ब्लॉगवरती पाहावा. (https://swatidurbin.blogspot.in/2018/02/blog-post_15.html) ओबामा - हिलरी - क्लिंटन - त्यांचे अधिकारीवर्गातील पाठिराखे ह्यांच्या कारवाया इतक्यात थंडावणार नाहीत. त्या आजपावेतो चालूच आहेत. 

जागतिक चांडाळचौकडीचा आजवरती तीन वेळा जबर पराभव झाला आहे. पहिला म्हणजे मे २०१४ साली मोदींचा विजय - जून २०१६ मध्ये ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे ह्या निर्णयावरती ब्रिटनच्या जनतेने उठवलेली मोहर आणि तिसरा म्हणजे ट्रम्प ह्यांचा विजय. ह्या तीन घटनांमधून चांडाळचौकडी जबर जखमी झाली आहे. आणि निकराने अस्तित्वाचा लढा देत आहे. २०१९ मध्ये मोदी ह्यांना हरवणे त्यांच्यासाठी एक अनिवार्य खेळी बनून गेली आहे. जो घटनाक्रम ट्रम्प ह्यांच्या निवडणुकीत दिसला तो इथे २०१९ च्या निवडणुकीत भारतामध्ये दिसू शकतो किंबहुना त्याची चोर पावले आताच पडताना दिसत आहेत. 

सावध रहा. इतिहासाची पुनरावृत्ती तर होते पण सगळेच तपशील जसेच्या तसे नसतात!!

हिलरी ह्यांचे षड्यंत्र भाग ९

हॅरी रीड

अमेरिकन निवडणुकीमधील रशियन हस्तक्षेप ह्या संकल्पनेभोवती हिलरींची प्रचारयंत्रणा काम करेल अशी योजना होती. पण तेव्हढ्याने भागणार नाही हे कळत असल्यामुळे पुढचे आयोजनही व्यवस्थित केले जात होते. अगदी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत निदान एफबीआयमधील सूत्रे असे मानत होती की अमेरिकन निवडणुकीमध्ये गोंधळ उडवून देणे इतकाच रशियाचा हेतू असावा. पण क्लिंटन प्रचारयंत्रणेचे आकलन अगदी स्पष्ट होते - हिलरी ह्यांना हरवून ट्रम्प ह्यांना विजयी करण्याच्या उद्देशाने रशिया अमेरिकन निवडणूकीमध्ये हस्तक्षेप करत आहे!!! जुलै महिन्याच्या शेवटाला अमेरिकेचे नॅशनल इंटेलिजन्स डायरेक्टर जेम्स क्लॅपर म्हणाले होते की डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमिटीच्या इमेल्स हॅक तर झाल्या आहेत पण त्या पुतिन वा रशियाने हॅक केल्या असे आम्ही आज तरी म्हणू शकत नाही. म्हणजेच जुलै महिन्याच्या शेवटापर्यंत इमेल्स नेमक्या कशा हॅक झाल्या ह्याचे (न्यायालयात मान्य होतील इतके सबळ) पुरावे तपासयंत्रणांकडे नव्हते. असे स्पष्ट विधान येऊन सुद्धा हिलरीप्रणित मीडिया आणि त्यांची स्वतःची प्रचारयंत्रणा मात्र ट्रम्प - पुतिन साटेलोटे ह्यावरच लक्ष केंद्रित करून होते. 

पण मिडिया - हिलरी - त्यांची प्रचारयंत्रणा एकटेच हे काम करत नव्हते. ओबामा राजवटीमध्ये बसलेले सगळेच लिबरल्सच्या त्यांच्या दिमतीला हजर होते. ह्या सगळ्या घोटाळ्यामध्ये सीआयएने नेमकी काय भूमिका निभावली ह्यावरती अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. २६ एप्रिल २०१६ रोजी पापादूपोलोस प्रो. मिफसूद ह्यांना भेटला तेव्हा रशियाकडे इमेल्स असल्याची बातमी मिफसुद् ह्यांनी दिली होती. पण एप्रिल १३ रोजी लंडनच्या गार्डियन वृत्तपत्राने एक लेख छापून त्यामध्ये रशिया - ट्रम्प संबंध खोदून काढण्याच्या कामी ब्रिटनचे GCHQ (गव्हर्नमेंट कम्युनिकेशन्स हेडक्वार्टर्स) ने अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावल्याचे आणि मूलभूत माहिती जमा केल्याचे लिहिले होते.  हाच वृत्तांत दुसर्‍याच दिवशी सीएनएननेही असाच रिपोर्ट छापला. हे गौडबंगाल नाही का? म्हणजेच पापादूपोलोस हा ट्रम्प प्रचारयंत्रणेतील कनिष्ठ स्वयंसेवक प्रोफेसर मिफसुद्ना भेटला आणि गुप्तचर संस्थांना त्याची माहिती मिळू लागली ही थाप आहे असे वाटत नाही का? आपल्या जबानीमध्ये पुढे ब्रेनान ह्यांनी म्हटले की ह्या विषयातली माहिती माझ्याकडे मे महिन्यापासून होती. म्हणजे ही देखील थापच नाही का? अर्थात इराकमध्ये WMD असल्याचा ’शोध’ लावणार्‍या ब्रिटन आणि अमेरिकन सुरक्षा संस्थांबद्दल काय म्हणायचे? 

नेमक्या कोणत्या कागदपत्राने - आदेशाने ट्रम्प ह्यांच्या प्रचारयंत्रणेची चौकशी एफबीआयने सुरु केली ते कागदपत्र चौकशीसमितीसमोर आणा असा आदेश दिला तेव्हा एफबीआयने एक कागद समितीला दिला पण त्यामधले अनेक तपशील झाकण्यात आले आहेत. तेव्हा तपशील न झाकता हा कागद द्या असे सांगावे लागले आहे. जर चौकशी बावनकशी होती तर आज ही लपवाछपवी का करावी लागत आहे हा विचार कोणाच्याही मनात येईल. 

ऑगस्टच्या दरम्यान ब्रिटनचे GCHQ प्रमुख रॉबर्ट हॅनिगन स्वतः अमेरिकेत आले. त्यांच्याकडचे पुरावे इतके स्फोटक होते की ते इतर कोणाच्याही हातातून ब्रेनान ह्यांना पाठवण्यापेक्षा व्यक्तिशः त्यांनी आपल्याकडचे पुरावे सीआयए प्रमुख ब्रेनान ह्यांना दाखवणे प्रशस्त मानले. तसेच स्टीलने लिहिलेला एक अहवालही त्यांनी ब्रेनान ह्यांच्या हाती दिला. ह्यानंतर मात्र सीआयएने झपाट्याने पावले उचलली असे म्हटले जाते. ह्यानंतर जेम्स क्लॅपर ह्यांचेही मत बदलले आणि ते ब्रेनान ह्यांच्याबरोबर काम करू लागले. ह्या सर्व कागदपत्रांची माहिती अर्थातच तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा ह्यांना होती. ब्रेनान ह्यांनी आपल्या जबानीमध्ये हेही सांगितले की माझ्याकडे असलेले पुरावे मी वेळोवेळी एफबीआयच्या हाती सोपवले. कारण देशांतर्गत तपासकाम त्यांना पार पाडायचे होते. तेव्हा डाउनर ह्यांनी माहिती दिल्यावरती तपासाचे काम एफबीआयने सुरु केले हेदेखील खोटेच मानायचे का?

ब्रेनानने सांगितले म्हणून त्याचा शब्द न् शब्द मानायला एफबीआय डायरेक्टर कोमी तयार नव्हते. त्यांना आपले तपासकार्य आपल्या पद्धतीने करायचे होते. शेवटी ब्रेनान ह्यांनी न राहवून ओबामा ह्यांना कळवून स्वतंत्र प्रयत्न करण्याचे ठरवले. डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या आठ "महत्वाच्या" सदस्यांना ब्रेनान ह्यांनी एकत्र बोलावले. गॅंग ऑफ एट (Gang of 8) म्हणून सुप्रसिद्ध असलेल्या नेत्यांना तसेच सिनेट व हाऊस मधील वरिष्ठांना ही कल्पना दिली की रशियाने अमेरिकन निवडणुकीत हस्तक्षेप चालवला असून ट्रम्प ह्यांना विजयी करण्याचे कारस्थान रचले आहे. अमेरिकेचा अध्यक्ष म्हणजे रशियाच्या हातचे बाहुले अशी असाधारण परिस्थिती देशावर ओढवलीच तर दोन्ही पक्षांमध्ये मतैक्य असावे ह्या उद्देशाने आपण हे केल्याचे ब्रेनान दाखवत होते. ब्रेनान सांगतात त्यावरती डेमोक्रॅटस चा विश्वास होताच पण सगळ्याच रिपब्लिकन नेत्यांचे तसे नव्हते. कदाचित आपण सांगतो त्यात काही तथ्य असलेच तर अशा विचाराने रिपब्लिकन नेते ट्रम्प पासून दूर राहतील असा हेतू असावा. स्वतः ब्रेनान ह्यांनी आपल्याकडील माहिती जनतेसमोर उघड का केली नाही? तसे केले असते तर त्यांच्यावरती पक्षपातीपणाचा आरोप सहज झाला असता. त्यामुळे त्यांनी आपले म्हणणे तसेच्यातसे बोलू शकतील अशा डेमोक्रॅटस्च्या कानी घातले. रिपब्लिकन चुप बसले आणि ट्रम्पच्या समर्थनासाठी पुढे आले नाहीत तरी पुरे होते. 

ब्रेनान ह्यांचे कथन अर्थातच ह्या आठ जणांपुरते सीमित राहिले नाही. ते दोन्ही पक्षातील अन्य व्यक्तींपर्यंत पोचले होते. (उदा. ट्रम्प ह्यांच्या शपथविधीसाठी रीवाजाप्रमाणे आमंत्रण मिळालेले श्री बुश व अन्य माजी अध्यक्ष हजर होते. पण त्यांच्या चेहर्‍यावरील अस्वस्थतेचे भाव स्पष्ट दिसत होते. रीवाजाप्रमाणे ट्रम्प ह्यांनी दिलेली भेट ओबामा ह्यांनी हातात तर घेतली पण पुनश्च आत जाण्यापूर्वीच ती फेकूनही दिली असा व्हिडियो तुम्ही बघितला असेल. ओबामा ह्यांची अस्वस्थताही वेगळी पण समजण्यासारखी आहे. स्टील ह्यांच्या अहवालानुसार रशिया भेटीमध्ये ट्रम्प ह्यांनी रिट्झ कार्लटन हॉटेलमधला तोच स्वीट बुककेला होता जिथे ओबामा आपल्या पतीसह उतरले होते. तिथे आयोजित केलेल्या नाचाच्या कार्यक्रमामध्ये मनोरंजन चमूतील महिलांकरवी ट्रम्प ह्यांनी अश्लाघ्य प्रकार करवले आणि ह्याचाच व्हिडियो रशियाकडे आहे अशी वदंता आहे.) 

खास करून ब्रेनान ह्यांनी सिनेट मायनॉरिटी लीडर हॅरी रीड ह्यांच्यावरती मदार ठेवलेली दिसते. रीड ह्यांची निवड त्यांनी काळजीपूर्वक केली असल्याचे दिसते. २०१२ च्या ओबामा ह्यांच्या प्रचारादरम्यान रीड ह्यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी मिट रॉम्नी ह्यांनी गेली दहा वर्षे करच भरला नसल्याचा सनसनाटी आणि धादांत खोटा आरोप केला होता. पुढे ह्या आरोपाबद्दल प्रश्न विचारले गेले असता रीड म्हणाले - त्यांना काय म्हणायचे ते म्हणू देत - नाही न जिंकले रॉम्नी?? असा विधीनिषेध न बाळगणारे रीड ब्रेनानच्या कामी अगदी योग्य होते कारण २०१६ नंतर ते राजकारणामधून निवृत्त होणार होते. कोणाचेही नाव न घेता ट्रम्प ह्यांचे काही सहकारी रशियाशी हातमिळवणी करून निवडणुकीमध्ये गोंधळ उडवण्याच्या तयारीत आहेत असे ब्रेनानने रीडना सांगितले तसेच स्टीलच्या अहवालामधला काही भागही त्यांना दाखवण्यात आला असावा. इतकेच नव्हे तर आपण इतके महत्वाचे दुवे देऊन सुद्धा एफबीआय डायरेक्टर कोमी आपले ऐकत नाहीत आणि हवे तसे काम करत नाहीत अशी तक्रारही ब्रेनान ह्यांनी रीडच्या कानी घातली असावी. 

ब्रेनान - रीड ह्यांच्या भेटीनंतर दोनच दिवसात रीड ह्यांनी कोमींना खरमरीत पत्र लिहिले. रशियन सरकार आणि ट्रम्प ह्यांची प्रचारयंत्रणा ह्यांच्यामधले थेट संबंध काय आहेत याची चौकशी करून अमेरिकन जनतेसमोर ह्यामधले तथ्य मतदानापूर्वी आणले गेले पाहिजे त्यासाठी एफबीआयने अशी चौकशी करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे पण तसे दिसत नाही असे रीड ह्यांनी लिहिले. आपले पत्र त्यांनी कोमी ह्यांच्या उत्तराची वाट न बघता तसेच मिडियाच्या हाती दिलेही. "ट्रम्प ह्यांनी आपल्या प्रचारयंत्रणेमध्ये असे अनेक जण घेतले आहेत जी ज्यांचे रशिया आणि क्रेमलिनशी धकादायक संबंध आहेत. शिवाय त्यांच्यामधले काही जण रशियन सरकार आणि इमेल हॅक करणार्‍या गट ह्यांच्यामधले दुवे बनून काम करत आहेत. ट्रम्प, विकिलिक्स आणि रशियन सरकार हे एकत्रितरीत्या आपल्या निवडणुकीवरती प्रभाव पाडण्यासाठी प्रयत्न करत असून ही बाब चिंताजनक आहे आणि तिचा संपूर्ण तपास झालाच पाहिजे." असे रीड ह्यांनी लिहिले होते. सर्वात कळस म्हणजे कार्टर पेज ह्यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करणारे आरोपही त्या पत्रामध्ये होते. इतके झाल्यानंतर कोमी ह्यांना आपला दृष्टीकोन बदलणे भाग पडले. रीड ह्यांचे पत्र प्रकाशित झाल्यावरती लगेचच तपासकामाचे प्रमुख पीटर स्ट्रोझ्क हे आपल्या मदतनीस सहकारी लिझा पेजला ह्याबाबत कळवतात - आपण काय काम करत आहोत त्याचा बारीक सारीक तपशील अध्यक्षांना हवा आहे. एव्हाना ओबामा G-20 बैठकीसाठी चीनमध्ये जाणार होते. तिथे पुतिन ह्यांच्याकडे हा विषय त्यांना बोलायचा होता. असले प्रयत्न करू नका - आमच्या निवडणुकीपासून दूर रहा अशी तंबी ओबामानी पुतिनना दिली असे सांगितले जाते. 

ओबामा ह्यांनी नेमकी काय चौकशी कोमी ह्यांच्याकडे केली - त्यांनी कार्टर पेज ह्यांचे नाव घेऊन काही विचारणा केली का - ख्रिस्टोफर स्टीलच्या अहवालाविषयी बोलणे झाले का - ब्रेनान आणि रीड सांगतात तसा तपास करा म्हणून ओबामा ह्यांनी लकडा तर लावला नव्हता ना? ह्या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडे मिळणार? पण कोमी ह्यांनी त्यानंतर ब्रेनानशी जोळवून घेतलेले दिसते. 

आता चौकशीचे केंद्र कार्टर पेज ह्यांच्याकडे वळत आहे असे संदर्भ स्ट्रोझ्क आणि लिझा पेज आपल्या "आवडत्या" पत्रकारांना सहज देऊ शकले असते पण तसे केल्याने ते पक्षपाती असल्याचा आरोप झाला असता. म्हणून ह्या कामी ग्लेन सिम्पसन आणि स्टील हेच योग्य काम करू शकतील हे स्पष्ट होताच सिम्पसनने स्टीलला अमेरिकेमध्ये बोलावून घेतले आणि त्याच्या उपस्थितीमध्ये तो पत्रकारांना भेटू लागला. 

(अपूर्ण)