माओवाद भाग ६ : कायद्यांचे जंगल - जंगलाचा कायदा

"The mobilization of the common people throughout the country will create a vast sea in which to drown the enemy, create the conditions that will make up for our inferiority in arms and other things, and create the prerequisites for overcoming every difficulty in the war………To wish for victory and yet neglect political mobilization is like wishing to "go south by driving the chariot north", and the result would inevitably be to forfeit victory."

विशेष सूचना

हा लेख २०१३ साली लिहिला असल्यामुळे त्यातील काही संदर्भ जुने आहेत.

इंडियन फॉरेस्ट लॉ, पेसा (ग्रामसभा), लॅंड अक्विझिशन अक्ट आणि मायनिंग (खाणकाम) लॉ हे चार कायदे प्रामुख्याने आदिवासी आणि वनवासी जनतेला नाडण्यासाठी वापरले गेले आहेत. त्यांची थोडक्यात माहिती घेउ.

सरकारी यंत्रणा आणि जमीनदार वर्गाच्या हाती असलेले आदिवासी जनतेवरील अन्यायाचे प्रमुख हत्यार म्हणजे इंडियन फॉरेस्ट लॉ. ज्या भारतीय कायद्यांनी रानपाखरांसारख्या या स्वच्छ्ंद जनतेला माओवाद्यांकडे ढकलले त्यात या कायद्याचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो. प्राचीन काळापासून येथील समाजाने भारतामधील वनात राहणार्‍या जनतेचे हक्क मनापासून मानले होते. शतकानुशतके तेथे राहणार्‍या आदिवासी जमाती त्या रानावरच आपली उपजीविका करत असत. पावसाच्या दिवसात एका जागी शेती करावी तो हंगाम संपताच उपजीविकेचे दुसरे साधन शोधत अन्यत्र जावे. पुनश्च पावसाळ्यात आपल्या शेतीकडे यावे. असे मुक्त आयुष्य ही प्रजा जगत होती. रानात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संपत्तीच्या सावलीने जगणारी ही भोळी भाबडी जनता - तिचे अस्तित्व रानावर अवलंबून होते पण तिने रानावनांना कधी ओरबाडले नाही. आसपासच्या गावातील अन्य जनतेनेही त्यांच्या जीवनशैलीवर आपली जीवनशैली लादण्याचा प्रयत्न केला नाही. अशा तर्‍हेने दोन स्वतंत्र संस्कृती एकमेकांना पूरक ठरेल अशा पद्धतीने विकसित झाल्या होत्या.

ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. ब्रिटिशांना कडवा विरोध करणार्‍यांमध्ये आदिवासी आणि वनवासी जमाती आघाडीवर होत्या. पेंढार्‍यांची गोष्ट सर्वांनाच आठवत असेल. त्यांना तर ब्रिटिशांनी गुन्हेगारच ठरवले होते. अशातर्‍हेने ब्रिटिश या जमातींकडे आकसानेच बघत होते. शिवाय त्यांच्या ताब्यात असलेल्या - विपुल नैसर्गिक संपदा असलेल्या - जंगलांकडे ब्रिटिश व्यापारी नजरेने बघत होते. जंगल म्हणजे काय कोणत्या जमिनीला जंगल म्हणावे याचे ठळक निकष त्यापूर्वीच्या काळातील साराव्यवस्थेमध्ये उपलब्ध नव्हते. ब्रिटिश सरकारने इंडियन फॉरेस्ट अक्ट १८६५ अंमलात आणला तेव्हा देखील कोणत्या जमिनीला जंगल म्हणावे यासाठी व्यापक सर्वेक्षण करण्यात आले नव्हते.  पिढ्यानुपिढ्या जे आदिवासी जमीन व रान वापरत होते त्यांच्याकडे त्या वापराचे कोणतेही कागदपत्र नव्हते. त्यामुळे त्यांचे वहिवाटीने चालत आलेले अधिकार तर सोडा पण ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेने पिढ्यानुपिढ्या तेथे राहणार्‍या जनतेचा व तिच्या गरजांचा विचारही केला नव्हता.  नव्या कायद्यानेही या बाबींची दखल घेतली नव्हती. शिवाय नव्या कायद्यानुसार तत्कालीन रानातील जमिनीचा कोणताही पट्टा स्वतःच्या वापरासाठी असल्याचे जाहीर करण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे राखून ठेवला होता. म्हणजे वहिवाटीचा हक्क नाकारून वरवंटा फिरवण्याची तरतूदच जणू अशाप्रकारे करण्यात आली होती.

१८७८ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार देशातील सर्व वनांवर सरकारी हक्क प्रस्थापित करण्यात आला. वनांचे वर्गीकरण करण्यात आले - राखीव, संरक्षित आणि गावातील जंगल असे तीन प्रकार करण्यात आले व प्रत्येक प्रकारासाठी वेगवेगळ्या तरतूदी करण्यात आल्या. या कायद्यानुसार जंगलातील उत्पादनावर (नैसर्गिक सुद्धा) कर लागू करण्याचा हक्क स्थानिक सरकारला मिळाला. आजवर ज्यांच्या पिढ्या जंगलातील उत्पादनावर उपजीविका करत होत्या त्यांना तसे करण्याचा "हक्क" नाही तर सूट देण्यात आली आहे जी सरकार केव्हाही काढून घेउ शकते हे तत्व कायदा म्हणून संमत करून प्रस्थापित करण्यात आले. वनसंपदेचे रक्षण करण्याच्या निमित्ताने सरकारने आपल्या हाती अनिर्बंध अधिकार घेतले होते. इथूनच जंगलामध्ये राहणार्‍या जनतेची ससेहोलपट सुरु झाली. त्यांच्यासाठी हे सर्व नवे होते. ह्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही कागदपत्रेही नव्हती. कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचे परिणाम दिसण्यास वेळ लागणार होता. पुढे १८९४ मध्ये ब्रिटिशांनी जंगलविषयक धोरण प्रसृत केले. त्यामुळे १८७८ चा कायदा आणि १८९४ सालचे धोरण याच्या आधाराने बनलेला १९२७च्या कायद्याचे राज्य बराच काळ म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही चालू राहिले.

१९५२मध्ये स्वतंत्र भारत सरकारने जंगलविषयक नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार जंगलजमिनीचा सुयोग्य वापर करून कमीत कमी खर्चात उत्पादन वाढवणे व ते देशाच्या संरक्षण, दळणवळण आणि उद्योगासाठी वापरणे  हे ध्येय ठरवण्यात आले. तसेच जमिनीची धूप रोखण्यासाठी काही पावले उचलण्याचा विचार करण्यात आला होता. या धोरणामधील खालील परिच्छेदामध्ये तत्कालीन सरकारचा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो - "जे ग्रामीण समुदाय जंगलाजवळ राहतात ते अर्थातच त्यांच्या घरगुती वापरासाठी आणि शेतीसाठी वनसंपदेचा वापर करतील हे उघड आहे. परंतु अशा वापरामुळे राष्ट्रीय हितावर घाला येणार नाही याची काळजी घेतली जावी. केवळ एखादे गाव जंगलाजवळ आहे म्हणून राष्ट्रीय संपतीवरील देशाच्या अधिकाराची जपणूक न होणे हे योग्य ठरणार नाही." राष्ट्रीय हित महत्वाचे असले तरी स्थानिकांच्या पोटापाण्याची सोय लावणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याची पुसटशी जाणीवही स्वकीय भारत सरकारला असल्याचे इथे दिसत नव्हते. पुढे आणिबाणीच्या काळामध्ये वनसंपदा केवळ औद्योगिक कामासाठी वापरता येइल असे नमूद करण्यात आले. तर आणिबाणीतील सुप्रसिद्ध ४२व्या घटनादुरुस्तीने जंगले राज्यसूची मधून काढून सामाईक सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. अशा तर्‍हेने आतापावेतो जेथे केवळ राज्य सरकारचा अंमल होता तेथे केंद्रसरकारचा अंमल जंगलांवर प्रस्थापित झाला.

पुढे १९८० मध्ये सरकारने फॉरेस्ट प्रिझर्वेशन अक्ट मंजूर केला. त्यातील तरतूदींचा परिणाम एवढाच झाला की वनवासी - आदिवासींच्या वस्तीवरील त्यांच्या वहिवाटीने होणार्‍या जमीन वापरालाही "नॉन फॉरेस्ट्री" वापर ठरवण्यात आले. अशा तर्‍हेने आपल्याच वस्तीमध्ये आदिवासी वनवासी उपरे ठरले - त्यांचे तेथले अस्तित्व हेच अतिक्रमण ठरवण्यात आले होते. काहींकडे जमिनीच्या वापराचे हक्क काही पिढ्या आधीच म्हणजे ब्रिटिश राज्यात हिरावून घेण्यात आले होते.  वेगवेगळ्या विकासप्रकल्पाच्या नावे उरल्यासुरल्या जमिनीही सरकारदरबारी जप्तीत गेल्या होत्या. कायद्याचा वरवंटा फिरवून त्यांना कायमचे निर्वासित जिणे जगणे नशिबी आले होते. आणि त्यांच्याकडे उपजीविकेचे दुसरे काही साधनही नव्ह्ते. त्यामुळे आधीच्या पिढ्यांपेक्षाही अधिक हलाखीचे आणि दारिद्र्याचे जिणे ते जगत होते. ह्या बदलानंतर जंगलजमिनीचे अधिकार उद्योगधंद्यांकडे देण्याचे प्रमाण वाढू लागले.

१९८८ मध्ये या कायद्यात दुरुस्त्या झाल्या. येथून पुढे जंगलाचा कारभार शेती खात्यातून पर्यावरण आणि वनखात्याकडे देण्यात आला. राखीव जंगलांवर सरकारची पकड त्याने अधिकच घट्ट झाली. कायद्याच्या तरतूदी मोडणार्‍याला शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. जंगलाच्या जमिनीवर अतिक्रमण हो उ नये व ती जमीन कसण्यासाठी वापरात येउ नये म्हणून देखील तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. थोडक्यात काय तर कायद्याचा विळखा अधिकच आवळला गेला. एव्हाना म्हणजे जवळजवळ १२५ वर्षानंतर माध्यमे आणि समाजसेवी संस्था येथे मात्र वनवासी आदिवासी जनतेचे काही हक्क आहेत हे मानण्याकडे खुल्या चर्चा सुरु झाल्या आणि त्यातून वनवासी आदिवासी जनतेच्या प्रश्नांची दखल घेतली जाउ लागली.

१९९५ साली गोदवर्मन तिरुमलपाद नामक व्यक्तीने तामिळनाडूच्या निलगिरी भागातील लाकूडतोडीच्या मुद्द्यावर सरकारविरुद्ध खटला दाखल केला होता. परंतु खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान या मुद्द्याचा - त्याच्या उद्देशाचा विस्तार न्यायालयातर्फे करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने जंगल या शब्दाची व्याप्ती वाढवली. हा निर्णय येइपर्यंत जंगल म्हणजे काय याचे उत्तर कायद्यातील व्याख्येनुसार दिले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र त्याचा अर्थ शब्दकोषाप्रमाणे धरावा असा निर्णय दिला. त्यामुळे फॉरेस्ट कॉंझर्वेशन अक्ट नुसार ज्या जमिनीला जंगलाचा दर्जा देण्यात आला होता त्या जमिनींची गणना तर त्यात झालीच पण सरकारकडील कोणत्याही कागदपत्रात ज्याचा उल्लेख जंगल असा करण्यात आला आहे त्या जमिनीही त्यामध्ये सामील करण्यात आल्या. मग अशा जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे हा प्रश्न गैरलागू ठरवण्यात आला. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही "अजंगलीय" वापरासाठी केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य ठरवण्यात आली. पुढे राज्य सरकारच्या ज्या योजनांना केंद्र सरकारने परवानगी देण्यात आली आहे ते काम वगळता अन्य सर्व प्रकल्प थांबवण्यात यावे असाही निर्णय दिला गेला. इथून पुढे राखीव जंगलाच्या जमिनीचा दर्जा अराखीव करायचा तर सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी देखील अनिवार्य करण्यात आली. "जंगलामधून" कोणत्याही प्रकारचे मृत वृक्ष अथवा गवत बाहेर नेण्यास बंदी घालण्यात आली. "जंगलाच्या" जमिनीवरील अतिक्रमण थांबवण्याची जबाबदारी केंद्रसरकारवर टाकली गेली. अतिउत्साहामध्ये दिल्या गेलेल्या या निर्णयाचा वापर सरकारी यंत्रणेने कसा केला हे पाहण्यासारखे आहे.

या निर्णयाचा विपरित अर्थ काढून सरकारी यंत्रणेने वनवासी आदिवासी जनतेलाच अतिक्रमण करणारे ठरवले आणि मोठ्या प्रमाणावर वनवासी आदिवासी जनतेची हकालपट्टी करण्याचे सत्र आरंभले. या अन्यायाने परिसीमा गाठली तेव्हा स्वयंसेवी संघटनांनी हे प्रश्न उचलून धरले. तेव्हा सरकारने १९९० साली जाहीर करण्यात आलेले मार्गदर्शक नियम पाळूनच अतिक्रमण आहे की नाही हे ठरवू असे जाहीर केले पण हकालपट्टी थांबली नाही. या कामी राष्ट्रीय सल्ला समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने फॉरेस्ट अक्टच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारला शिफारसी कराव्यात ही कल्पना होती. अतिक्रमण म्हणजे काय हा कळीचा मुद्दा बनला होता त्याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे झाले होते. आदिवासी आणि वनवासी जनतेचे हक्क काय असावेत हेही ठरवणे महत्वाचे होते. बर्‍याच घोळानंतर तब्बल ११ वर्षांनंतर म्हणजे २००६ साली द शेड्युल्ड ट्राईब्ज (रेकोग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राईट्स) हा कायदा संमत करण्यात आला. अशा तर्‍हेने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच आदिवासी व वनवासी जनतेच्या जंगलावरील अधिकाराला कायदेशीर मान्यता मिळाली. जंगल जमीनीवर राहणे, ती वापरणे आणि तिच्यावर मालकीहक्क असणे याला मान्यता मिळाली. दुसर्‍या बाजूने ह्या जनतेवर जंगलाच्या संपत्तीचे रक्षण करण्याचे कर्तव्यही टाकण्यात आले. परंतु अशा जमिनीचे (कायद्यात दिलेल्या अन्य वापरासाठी) पुनर्वाटप करण्याचे सरकारचे हक्कही कायद्यातून मान्य करण्यात आले. म्हणजेच आदिवासी आणि वनवासी जनतेची परवड चालूच राहिली. एकच बाब महत्वाची होती की पुनर्वापराच्या कोणत्याही प्रस्तावाला ग्रामसभेची मंजूरी आवश्यक ठरवण्यात आली. अनेकांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि निर्णयप्रक्रिया गावापर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचे स्वागत झाले.

१९९६ मध्ये सरकारने पेसा (प्रोविजन्स ऑफ पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्युल्ड एरिया अक्ट) पास करून ग्रामसभा ह्या संकल्पनेची  सुरुवात केली होतीच. पेसा या कायद्यानुसार एखाद्या जमातीच्या पारंपारिक, सामाजिक आणि धार्मिक रीतीरिवाज यानुसार राज्य सरकारने पंचायत विषयक कायदे करावेत हे स्पष्ट झाले. पंचायत निवडणुकांसाठी मतदार म्हणून नोंदवण्यात आलेल्या मतदारांमधून ग्रामसभेचे सदस्य निवडले जावेत अशी तरतूद केली गेलेली होती. ग्रामसभेच्या निर्णयानुसार अनेक बाबतीत पंचायतीने राज्य चालवावे अशी ही कल्पना होती. गावमध्ये कोणतेही विकासाचे काम हाती घेण्यापूर्वी तसेच त्यासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी ग्रामसभेची मंजूरी अनिवार्य करण्यात आली होती. ग्रामसभा हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातील एक महत्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले जात होते. ग्रामसभेचे अधिकार किती व्यापक आहेत हे पाहून आपल्याला थक्क व्हायला होते. जमीन अधिग्रहण, विस्थापितांचे पुनर्वसन, लहान पाणी साठयाचे नियोजन, कनिष्ठ खनिजांच्या खाणींना मंजूरी, नशा विक्री व सेवनावर नियंत्रण, जंगल उत्पादनाचे मालकी हक्क,  सावकारी, स्थानिक योजनांना मंजूरी वगैरे यादी पाहता आश्चर्यचकित व्हावे लागते. पण ग्रामसभेच्या या कायद्याच्या पुस्तकामध्ये नमूद केलेल्या अधिकारांना प्रत्यक्षात मात्र तसा वाव मिळाला नाही. शिवाय एखाद्या प्रकल्पासाठी निवडून न आलेल्या ग्रामसभेची मंजूरी मिळवणे भ्रष्ट व्यवस्थेमध्ये किती सोपे असेल हे वेगळे सांगायला नको. थोडक्यात काय सत्तेचे विकेंद्रीकरण कागदावरच राहिले. अधिकार असतानाही आदिवासी आणि वनवासी समाज उपेक्षित राहिला. कायदे पुस्तकात राहिले त्यांची अंमलबजावणी मात्र प्रत्यक्षात त्याच समाजावर घोर अन्याय करणारी ठरली हे पाहून आपण व्यथित होतो.

अखेर जंगलाच्या जमिनींवर डोळा ठेवणारे लोक केवळ येथील उद्योगपती वा जमीनदार नाहीत. भारताच्या या जंगलमय भूमीमध्ये अत्यंत अमोल अशी खनिजे असल्यामुळे येथे खाणकामाची कंत्राटे मिळवणे हे एक आकर्षणाचे क्षेत्र बनले आहे. त्याच प्रमाणे येथील साधनसंपत्तीचा वापर करून उर्जा निर्मिती करणे हाही मोठा उद्योग हो उ शकतो साहजिकच इथे परदेशी कंपन्यांचीही नजर न वळली तर नवल. असे प्रकल्प उभे राहतात ते लॅंड अक्विझिशन अक्ट आणि मायनिंग अक्ट यांच्या आडोशाने. या दोन कायद्यांमुळे गोरगरीब जनतेची कशी फसवणूक करण्यात आली आहे आणि हे प्रश्न हाताशी धरून राजकारण कसे खेळले जाते ते पाहायचे असेल तर ओरिसा हे राज्य उत्तम उदाहरण ठरावे.

ओरिसाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ २२% जनता आदिवासी जनता असल्याची नोंद आहे. त्यातले ७२% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली जीवन जगतात. जेथे माओवादी प्रबळ आहेत तेथे ६६% जनता आदिवासी आहे. त्यांच्या प्रदेशातील ४६% जमीन वनजमीन म्हणून नोंदलेली आहे. तर अन्य २८% जमीन सरकारी म्हणून नोंदलेली आहे. म्हणजेच ३/४ जमीन सरकारी असल्यात जमा आहे. इथे भूमिहीन मजूरांचे प्रमाण अर्थातच जास्त आहे. ज्यांच्याकडे जमीन आहे त्याचे सरासरी प्रमाण घरटी एक ते दीड एकर इतकेच आहे. त्यातही बरीचशी जमीन गहाणवटीत पडली आहे. अशा विषम परिस्थितीमध्ये जगणार्‍या जनतेच्या विकासाचा मार्ग तरी कोणता असा आपल्याला प्रश्न पडतो. ओरिसाचा कोरापुट जिल्ह्याची सीमा आंध्रच्या श्रीकाकुलम जिल्ह्याला लागून असल्यामुळे पूर्वाश्रमीपासून नक्षलवादी / माओवादी ओरिसा मध्ये प्रभाव दाखवत होते. शिवाय आंध्रमध्ये पीपल्स वॉर ग्रुपवरच्या कडक कारवाईनंतर आंध्रमधील कट्टर माओवादी नेते ओरिसाच्या आश्रयाला येउन राहिलेले दिसतात.

परंतु  ओरिसासाठी जर खरी डोकेदुखी काही असेल तर मुख्यमंत्री श्री. नवीन पटनायक यांनी आपल्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत मंजूर केलेले प्रकल्प. ओरिसा राज्यामध्ये केवळ बहुपयोगी खनिजे आहेत आसे नाही तर जलसंपदाही विपुल आहे. म्हणून राज्याच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या पटनायक यांनी ४९ स्टील कारखाने, २७ औष्णिक वीज प्रकल्प याबरोबरच खाजगी बंदरे, अल्युमिनियम शुद्धीकरण कारखाने आदि प्रकल्पांना हिरवा दिवा दाखवला होता. तसे करताना त्यांनी जमीन ताब्यात घेणे व त्यानंतरच्या कारवायांच्या मागे स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतले नाही. त्यातील ठळक करार म्हणजे वेदांत रिफायनरी आणि पॉस्को.

वेदांत ग्रुप कंपनी ही  ब्रिटनमध्ये तळ असलेली परदेशी कंपनी, तिची भारतातील सबसिडियरी म्हणजे स्टरलाईट इंडस्ट्रीज. स्टरलाईट आणि ओरिसा मायनिंग कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नियमगिरी टेकड्यांच्या परिसरात उभारलेला अल्युमिनियम (बॉक्साईट) खाण प्रकल्प. हा प्रकल्प कलहंडी जिल्ह्यातील लांजीगड येथे उभारलेल्या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवून नियमगिरी टेकड्यांच्या परिसरात फेज २ अध्ये काम सुरु करायचे होते. वंशधारा आणि नागबळी ह्या दोन नद्यांच्या परिसरात हा प्रकल्प उभा राहिला होता. पण तेथील डोंगरीया कंध जमातीचे आदिवासी या टेकड्यांवर आपले जागृत देव असल्याचे मानत होते. त्या टेकड्यांवर खोदकाम होणार ह्या बाबीने लोक अस्वस्थ होते. २००३ साली सुरु झालेल्या या प्रकल्पामध्ये वेदांत कंपनीने अनेक कायदे व नियम पायदळी तुडवल्याचे लक्षात आले होते. खास करून वंशधारा आणि नागबळी ह्या दोन नद्यांचे पाणी आणि हवा यांच्या प्रदूषणाचे आरोप होत होते. नद्यांचे पाणी शेतीच्या वापरासाठी न ठेवता खाजगी कारखान्यांसाठी वळवल्याचे आरोप होते. त्यातून २०१० साली कंपनीला ३४० कोटी रुपये अबकारी कर बुडवल्याची नोटीस केंद्र सरकारने दिली होती. याखेरीज निर्मितीप्रक्रियेतून तांबे हे दुय्यम उत्पादन मिळते असे दाखवून त्याच्या शुद्धीकरणासाठी बाहेर पाठवण्याचा बहाणा करत प्रत्यक्षात कंपनी प्लॅटिनम आणि पॅलेडीयम ही दुर्मिळ खनिजे चोरट्यारीतीने बाहेर पाठवत होती असाही आरोप करण्यात आला. त्यासाठीच नियमगिरी सुरक्षा समिती आणि ग्रीन कलहंडी या संघटनांनी आंदोलन छेडण्यामध्ये पुढाकार घेतला. ह्या परिस्थितीमध्ये पटनायक सरकारने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. पण राजकीय मुद्दा साधत केंद्रातील कॉंग्रेसने पटनायक यांच्यावर कुरघोडी केली आणि फेज २ साठी केंद्रसरकारची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. पटनायक सरकार आंदोलकांच्या मागे माओवादी असल्याचे सांगत होते. देवावरही विश्वास न ठेवणारे माओवादी भोळ्या जनतेला आपल्यामागे आणायचे तर टेकडीवरच्या "जागृत देवालाही" वापरतात आणि भाबड्या जनतेच्या भावनांशी खेळतात हे दृश्य संधीसाधूपणा दाखवत नाही का? पटनायक यांच्या पक्षाचीही बाजू घेण्यासारखी नाहीच. एकीकडे कॉंग्रेसने केलेला विश्वासघात पचवायचा आणि वर निधर्मी म्हणून कॉग्रेसचे सरकार पडू नये म्हणून आटापीटा करायचा अशी ही पटनायक यांच्या बीजेडीची तारांबळ आहे. असे असल्यावर माओवादीच जनतेला जवळचे वाटतील नाही तर काय?

ओरिसामधील वेदांत ग्रुप ही काही एकच कथा नाही. मुळच्या कोरियन पॉस्कोची कहाणी अशीच रंजक आहे. सुंदरगड आणि केउंझार जिल्ह्यातील खंदाहार खाणींचे काम सरकारने पॉस्को कंपनीला दिले आहे. वेदांतच्या प्रकल्पात वंशधारा आणि नागबळी ह्या नद्या तर पॉस्कोमध्ये महानदी आणि ब्राह्मणी नदीशी गाठ होती. जगतसिंगपूर जिल्ह्यातील धिनकीया, नुआगाव, गाराकुचांग गावकर्‍यांची जमीन त्यासाठी अधिग्रहित केल्याने तेथे अस्वस्थता आहे. पॉस्कोने येथे पोलादाच्या खाणींचे कंत्राट मिळवले होते व तेथून सुमारे सव्वा कोटी टन खाणकाम होईल असा अन्दाज आहे. त्या कामी त्यांना ओरिसा सरकारने ८००० एकर जमीन दिली होती. या व्यतिरिक्त २०००० एकर जमीन प्रकल्पाच्या अनुषंगाने वापरली जाईल. शिवाय गंधमर्दन आणि मलंगटोली या आदिवासी जमातीच्या टेकड्या लोखंडाच्या खाणींसाठी दिल्या गेल्या आहेत. खाणींमधून मिळणार्‍या मालाची विक्री परदेशी बाजारात पॉस्को परस्पर करणार असल्यामुळे देशाचे जवळ जवळ सव्वा लाख कोटी रुपये उत्पन्न बुडेल अशी शक्यता वर्तवली जाते. पॉस्को विरोधक आणखी एका गोष्टीचा विशेष उल्लेख करतात तो म्हणजे खाणीच्या कामासाठी लागणार्‍या प्रचंड पाणी साठ्याचा. महानदीच्या झोब्रा आणि नरज कालव्यामधील सुमारे १२००० ते १५००० कोटी लिटर पाणी कारखान्यासाठी वापरले जाईल. म्हणजेच हे पाणी शेतीसाठी वापरता येणार नाही. त्यामुळे तळदांडा, मच्छगाव, बिरूप अशा कटक, जगतसिंगपूर, केंद्रपाडा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने विस्थापितांना मोबदला देउ असे जाहीर केले असले तरीही या आधीच्या हिराकूड धरण तसेच राउरकेला आणि नाल्को प्रकल्पातील विस्थापितांचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शेतीच्या पाण्याचा एक थेंबही पॉस्कोसाठी वापरणार नाही अशा शपथा पटनायक सरकार घेत असले तरी त्यावर कोणाचा विश्वास नाही. कारखान्यामुळे या भागातील तपमान वाढले तर येथे नेहमीपेक्षा कित्येक पटीने चक्रीवादळे होतील असे पर्यावरणवादी सांगतात. एकंदरीत पॉस्को प्रकल्पाला सर्व बाजूने जनतेचा विरोध असूनही त्यामध्ये सामंजस्याची भूमिका कोणीच घेताना दिसत नाही.

परकीय भांडवलाचे स्वागत करणार्‍या कॉंग्रेसच्या पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंग यांचा या प्रकल्पाला व्यक्तीशः जोरदार पाठिंबा होता. जगतसिंगपूर येथील खाणींसोबतच ओरिसाच्या पारादीप बंदरामध्ये खाजगी पोर्ट बांधण्याची परवानगीही (एसईझेड बनवून) पॉस्को कंपनीला देण्यात आली आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये प्रथमच एका खाजगी कंपनीला सहा कोटी टन माल वाहतूक करू शकेल असे अवाढव्य खाजगी पोर्ट बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. संपूर्ण आशिया खंडातील लोखंड, बॉक्साईट आणि कोळसा यांचे सर्वात मोठे साठे ओरिसा, छ्त्तीसगड आणि झारखंड या तीन भारतीय राज्यांमध्ये आहेत. पॉस्कोच्या खाजगी पोर्टच्या उभारणीनंतर या साठ्यांवर ताबा मिळवणे आणि त्यांना देशाबाहेर नेणे पुढच्या २० ते ३० वर्षात कंपनीला सोपे जाणार आहे. शिवाय पारादीप येथील सरकारी बंदराचे कामही पॉस्को स्वतःच्या पोर्टकडे ओढून घेतल्या तर सरकारी बंदरातील कामगारांच्या नोकर्‍या धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. इतकेच नव्हे तर सध्याचे बंदर समुद्ररेषेच्या खाली जाउन लुप्तही हो उ शकेल असे काही तद्न्य सांगतात.

आता राजकीय वातावरण बदलले तसे पंतप्रधानांचे हे आवडते अपत्य त्यांनी आणि त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाने वार्‍यावर सोडले आहे. केवळ वेदांतलाच नव्हे तर पॉस्कोच्या प्रकल्पाला सुद्धा आता केंद्र सरकारच आडकाठ्या घालेले अशी साधार भीती बीजेडी पक्षाला वाटत आहे. पॉस्को आणि वेदांतला विरोधाची उपरती दाखवणारे केंद्रसरकार आंध्र सरकारच्या पोलावरम (इंदिरा सागर) येथील पाटबंधारे प्रकल्पाला मात्र उचलून धरत आहे. अशा प्रकारे उर्वरित छोट्या पक्षांशी जसा विश्वासघाताचा व्यवहार कॉंग्रेसने केला त्याची अनुभूती बीजेडीलाही आली असे म्हणता ये ईल.

कायद्याच्या पळवाटा आणि सोबतीला भ्रष्ट सरकारी आणि राजकीय व्यवस्था यांचे भीषण परिणाम जनतेने भोगले आता तीच जनता धाकपटशाहीने तिला हिंसेची भीती दाखवून आपल्यामागे फरपटणार्‍या माओवाद्यांच्या मागे मुकाट्याने जात अन्याय सोसते आहे हे दृश्य अस्वस्थ करणारे आहे. 

लॅंड अक्विझिशन अक्ट मधील पळवाटा अशाच सर्वत्र वापरल्या गेल्या आहेत. झटपट विकासाच्या मार्गाचा ध्यास घेता घेता आपल्याच राजकीय हिताविरोधात आणि गोरगरीब जनतेला विश्वासात न घेता घिसाडघाईने केलेल्या निर्णयांची परिणती अंतीमतः जनतेला माओवाद्यांचे म्हणणे बरोबर आहे असे वाटण्यात होते हेच खरे. हाच अनुभव प. बंगाल सरकारला सिंगूर प्रकरणात आला हेही येथे नमूद केले पाहिजे. पुढील प्रकरणात त्याची माहिती घेउ.