माओवाद भाग ४ - आंध्राचा पुढाकार

(Kondapalli Seetaramaiya)

Despise the enemy strategically but take him seriously tactically – Mao Zhe Dong

सर्वतोमुखी नाव नक्षलबारीचे असले तरीही खरे तर आंध्र प्रदेशाने सशस्त्र डाव्या चळवळीचा पाया भारतामध्ये रचला असे म्हणता येईल. काम केले आम्ही आणि नाव झाले नक्षलबारीचे अशी खंत आंध्रमधील माओवाद्यांना वाटे - अजूनही वाटते. वर्गशत्रूंशी प्रदीर्घ काळ लढा देणार्‍या आंध्राने भारतातील सशस्त्र डाव्या आणि नक्षल - माओवादी चळवळीला महत्वाचे नेते पुरवले असे दिसते. किंबहुना सशस्त्र क्रांती  आणि खास करुन वर्गशत्रूंच्या नायनाटाचा आरंभ प. बंगालमध्ये नव्हे तर आंध्रमध्येच झालेला दिसतो. कोणत्याही चळवळीची सुरुवात होते ती अन्यायामधून. आंध्रमध्ये पराकोटीच्या अन्यायाचे वातावरण २०व्या शतकाच्या आधीपासून होते. १९११ मध्ये मीर उस्मान अली खान उर्फ़ निज़ाम हैदराबाद संस्थानचा राजा झाला. त्याने तेथील जमीनदारी व्यवस्था अधिकच दृढ केली. त्याच्या दरबारातील अधिकारी, सरदार, उमराव आदि सर्व समाजातील वरिष्ठ वर्ग जमीनदारी व्यवस्थेचे लाभ घेत होता. गरीब रयतेला, शेतकर्‍यांना आणि शेतमजूरांना छळून त्यांची संपत्ती, जमीन लुटली जात होती. रयतेच्या स्त्रियाही या अन्यायामध्ये भरडून निघत होत्या. जगण्यातील साध्या साध्या गोष्टींकरता देखील हा वर्ग जमीनदारांवर अवलंबून होता. आंध्रामधील काही कम्युनिस्ट नेत्यांनी या अन्यायाविरुद्ध लढायचे ठरवले. मडपती हनुमंतराव यांच्या पुढाकाराने १९२८ मध्ये आंध्र महासभेची स्थापना झाली. सुरुवातीची काही वर्षे महासभेमध्ये तत्कालीन कॉंग्रेसचे नेतेही काम करत होते. लोकजागृतीचे एक नवे व्यासपीठ म्हणून त्याकडे बघितले जात होते. महासभेचे कार्य़ आणि प्रयोजन निजामाला पसंत नव्हते. मेडक येथे झालेल्या पहिल्या सभेनंतर तीन वर्षे महासभेला आपली परिषद भरवण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. खम्माम येथे भरलेल्या परिषदेत वक्त्यांनी इंग्रजी हिंदी अथवा मराठी बोलण्याचे टाळून तेलुगु भाषेमध्ये भाषणे केली. या परिषदेमध्ये मातृभाषेमधून शिक्षण - जातीव्यवस्थेचे उच्चाटन - बालविवाहावर बंदी - वेठबिगारीवर बंदी - लेव्ही बंदी - आणि स्थानिक स्वायत्त सरकार अशा मागण्यांवर ठराव संमत झाले. सभेच्या कार्यकर्त्यांनी गरीब विणकरांना सरकारकडून रेशन कार्डवर धागा मिळावा अशी व्यवस्था केली. यातून धाग्याचा काळाबाजार संपला. इथपर्यन्त सभेच्या कामकाजावर राष्ट्रीय विचारांची छाप असल्याचे दिसून येते. त्याकाळामधील कोणत्याही लोकचळवळीचे विचार याच धर्तीवर असल्याचे दिसून येईल. अगदी महाराष्ट्रामधील गांधीवादी चळवळीतील नेते आणि कार्यकर्तेदेखील अशाच प्रकारचे कार्यक्रम हाती घेत होते. १९३८ सालापासून सभेमध्ये दोन तट पडले. इथून पुढे राष्ट्रीय प्रवृत्तीच्या लोकांनी पुढे राष्ट्रवादी आंध्रसभेची स्थापना केली. तर कम्युनिस्ट नेत्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला - कॉम्रड्स असोसिएशन. १९४४ पासून सभा पूर्णपणे कम्युनिस्ट गटाच्या ताब्यात गेली. (आंध्रमधील डाव्या चळवळीच्या समर्थनासाठी इथला साहित्यिकांचा वर्ग पहिल्यापासूनच उभा राहिला होता. या साहित्यिकांनी सामान्य जनतेच्या मनामध्ये डाव्या चळवळीबद्दल एक स्वप्नाळू वलय निर्माण केले होते. त्यामध्ये श्रीश्री नावाने प्रसिद्ध असलेले श्रीरंगम श्रीनिवास आणि चेराबंधू राजू यांचा उल्लेख केला जातो. (पहा परिशिष्ट १). महासभेला मार्गदर्शन करण्याचे काम १९४४ पासून कॉम्रेडस् असोसिएशन करू लागली. ही कॉम्रेडस् असोसिएशन म्हणजे सीपीआयची (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची) हैदराबाद राज्याची एक शाखा होती. पुढे पार्टीने महासभेच्या झेंड्याखाली १९४६ मध्ये निजामाच्या जुलमी सत्तेविरोधात उठाव केला. यालाच तेलंगणाचे बंड (अथवा वेट्टी चकीरी - तेलंगण रयथंग सायुध पोरतम) म्हणतात. (पहा तळटीप १). पुचलपली सुंदरैय्या यांच्या नेतृत्वाखाली हे बंड सुरु झाले ते नळगोंडा ह्या जिल्ह्यामध्ये. ते लवकरच आसपासच्या बिदर आणि वरंगळ जिल्ह्यातील ४००० गावांमध्ये पसरले. (थोडक्या अवधीमध्ये कामाचा असा विस्तार करणार्‍या कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना अगोदरपासून किती बळकट होती हे दिसून येते.) जहागिरदारी आणि देशमुखी विरोधात प्रजा उठावामध्ये उतरली होती. त्याकाळी जहागिरदार अथवा देशमुखांच्या कारभाराला संस्थान म्हणत. त्यांचा कारभार वेलमा जातीकडे (दोरलू) होता. रयतेकडून कर गोळा करण्याचे काम ते करत. त्यांच्याकडे जवळजवळ सर्व जमिनींचा ताबा होता. त्यावर निजामाची सत्ता चालत नसे. निजामाकडे हैदराबादच्या आसपासची काही जमीन तेवढी होती.

१९४७ मध्ये रामचंद्र रेड्डी या जमीनदाराकडून आपली ४ एकर जमीन परत मिळवण्यासाठी चकाली इल्लम्मा नावाच्या राजक जातीतील महिलेने प्रथम बंडाचा झेंडा उभारला. त्यातून स्फूर्ती घेऊन अन्य शेतकरी लढ्यामध्ये उतरले. या बंडामध्ये ४००० शेतकर्‍यांचा बळी गेला. ३००० गावातील जमीन जुन्या व्यवस्थेतून मुक्त करण्यात आली. तेथील जमीनदारांना ठार मारण्यात आले तर काहींना गावातून परागंदा होण्याची पाळी आली. अशा तर्‍हेने वर्गशत्रूंचा नायनाट हे तत्व पहिल्यांदा आंध्रमध्येच राबवले गेले. जमीनदारांकडून हिसकावून घेतलेल्या १०००० एकर जमिनीचे भूमिहीन मजूरांमध्ये वाटप झाले. यानंतर शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी करण्यात आली. इथे कम्युनिस्ट विचारसरणीवर आधारित कम्युनची स्थापना झाली आणि गावाची व्यवस्था कम्युनकडे देण्यात आली. अशा परिस्थितीमध्ये निजामची सत्ता केवळ नावापुरतीच राहिली. त्याला उत्तर म्हणून निजामाने मुस्लिमांमधील अतिरेकी विचारसरणीच्या मंडळींचे ऐकून रझाकार आंदोलनाला पाठिंबा दिला. तो रक्तरंजित इतिहास सर्वज्ञ आहे. निजामाने भारतीय संघामध्ये विलीन होण्यास नकार दिला म्हणून सरकारने १९४८ साली सैन्य पाठवून हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. ह्या सैनिकी कारवाईमध्ये महासभेच्या आंदोलनाने जागृत झालेल्या लोकांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला.

स्वातंत्र्योत्तर काळात - १९५२ ते १९६७ च्या काळातील चार निवडणुकांमध्ये सीपीआय आणि सीपीआयएम मिळून साधारणपणे ५-६% मते पक्षाला मिळाली. मतपेटीतून सत्ता हाती घेणे अशक्य असल्याचे लक्षात येताच कम्युनिस्ट नेत्यांनी रोख सशस्त्र लढ्याच्या मार्गाने सत्ता हाती घेण्याकडे वळवला. त्यात श्रीकाकुलम जिल्ह्यात १९५९ पासून वेंपतपू सत्यनारायण आणि सी. तेजेश्वर राव, सुब्बराव पाणिग्रही वगैरे नेत्यांनी डोंगरभागातील जनतेला (खास करून जातपू आणि सावरा या आदिवासी जमाती) गिरीजन संघम या संघटनेच्या नावाने तेथील कंत्राटदारांविरोधात उभे केले. पार्वतीपुरम, पथपटणम, पळकोंडा, सोमपेट, इच्छापुरम आणि टेक्कली या सहा तालुक्यातील ३०० ते ७०० चौ. मैलात पसरलेल्या ३०० गावातून चळवळ उभी राहिली.  ह्या लढ्यातून जनतेचा रोजगार पाचपट वाढवून घेण्यात तसेच जमीनदाराचा पीकातील हिस्सा  २/३ वरून १/३वर आणण्यात यश मिळवले. लोकांना त्यांची २००० एकर जमीनही परत मिळाली. तसेच अनेकांची कर्जे माफ झाली. या लढ्यामध्ये काही वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थी आघाडीवर होते त्यामुळे लढ्याला बुद्धिवंतांची झाक असल्याचे चित्र उभे राहिले.

१९६७च्या नक्षलबारी घटनेचे पडसाद आंध्रामध्ये लवकर उठले ते या पार्श्वभूमीमुळे. १९६८ मध्ये तेजेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखाली आपली पारंपारिक शस्त्रे घेऊन श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील पेडकर्जा येथे गिरिजन गरीला फ़ोर्स यांची पोलिसांशी चकमक झाली. नोव्हेंबर १९६८ मध्ये गरुडभद्र येथे पुन्हा हल्ला करण्यात आला. सोमपेट्टा आणि टेक्काली येथील उभी पीके गिरिजनांनी ताब्यात घेतली तसेच पेडगोट्टीली येथील जमीनदाराचे घर लुटून २०००० रुपये पळवण्यात आले. १९६९ मध्ये चारू मुजुमदार श्रीकाकुलमला भेटही देउन गेले. त्याने चळवळीला नवा जोर आला. एव्हाना पार्वतीपुरम विभागातील ३०० गावामध्ये गिरिजनानी वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. एकंदर लूटमार आणि अन्य घटना चालूच राहिल्या. श्रीकाकुलम असे जळत होते तोवर टी. नागी रेड्डी यांनी तेलंगणाच्या वरंगळ, करीमनगर आणि खम्माम जिल्ह्यात चळवळ सुरु केली. तेथे थोड्याच अवधीत ५००० ते ६००० एकर भागात समांतर सरकार अस्तित्वात आले होते. अशा तर्‍हेने तेलंगणातच खरा उठाव सुरु झाला आणि त्याचे श्रेय मात्र नक्षलबारीने आणि पर्यायाने चारू मुजुमदारानी लाटले अशी आंध्रच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची भावना होती. वेंपतपू सत्यनारायण आणि तेजेश्वर राव यांच्या चळवळीवर सरकारने मात करून ती आटोक्यात आणली. १९७० मध्ये वेंपतपू आणि कैलाशन मारले गेले तर अप्पलसुरी, तेजेश्वर राव आणि नागभूषण पटनायक यांना पुढील चारच दिवसात अटक करण्यात आली. यानंतर सुब्बराव पाणिग्रही यांच्या हाती सूत्रे होती. ते मूळचे ओडिशामधले. त्यांनी चळवळ ओडिशाच्या सीमावर्ती भागामध्ये पसरवली. अशा तर्‍हेने आंध्रमधील चळवळ आटोक्यात आली पण त्यातली ठिणगी काही विझली नव्हती.

आंध्रमधील माओवादी चळवळीचे आणि तेलंगणाच्या उठावाचे वा स्वातंत्र्याचे एक अतूट नाते आहे. तेलंगण उठावामधूनच भविष्यातले नक्षल / माओवादी नेते जन्माला आले. कोंडपली सीतारामैया हे त्यातलेच एक ठळक नाव. कृष्णा जिल्ह्यातील एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये त्यांचा १९१५ साली जन्म झाला. तरूण वयात ते कम्युनिझमकडे आकर्षित झाले होते. तेलंगण उठावामध्ये त्यांची तुकडी विशेष कार्यरत होती. १९६४ मध्ये पक्षाचे विघटन झाल्यावर त्यांनी कोणत्याच घटकात जायचे टाळले. राजकीय जीवनामधून ते थोडेसे बाजूला झाले आणि हिंदी भाषक शिक्षकाची नोकरी करू लागले. तेथे भेटलेले आपले सहकारी इंग्रजीचे शिक्षक श्री. सत्यमूर्ती यांच्यासोबत ते पुनश्च सीपीआय एमएल (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडीया मार्क्सीस्ट लेनिनीस्ट) या पक्षात सामील झाले. १९७२मध्ये आंध्रच्या राज्यसमितीवरील १२ पैकी काही सदस्य लढ्यात मारले गेले तर काहींना अटक झाली. म्हणून सीतारामय्या यांनी समितीची फेररचना केली. याही पक्षामध्ये फाटाफूट होतीच. त्याकरिता सेंट्रल ऑर्गनायझींग कमिटी नेमण्यात आली आणि सीतारामय्या त्याचे एक सभासद म्हणून नेमले गेले. हे साल होते १९७४. यावेळी राज्यसमितीमध्ये तेलंगण, अप्पलसुरी (किनार्‍याकडील प्रदेश) आणि महादेवन (रायलसीमा) या प्रांतांचा समावेश करण्यात आला होता. आणिबाणीच्या काळात या गटाला सरकारच्या दबावतंत्राला सामोरे जावे लागले. आणिबाणी उठताच तेलंगण प्रादेशिक परिषद बोलावण्यात आली. त्यातूनच करीम नगर आणि आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये शेतमजूरांचे आंदोलन उभे करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. कार्यकर्त्यांना  सशस्त्र लढ्याचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार आसपासच्या घनदाट जंगलात असे प्रयत्न सुरु झाले. १९७७ मध्ये सीतारामय्या यांना नागपूर येथे वाहनामधून शस्त्रे नेताना अटक झाली त्याची पार्श्वभूमी ही होती. त्यांच्या अटकेनंतर    सेंट्रल ऑर्गनायझींग कमिटी बरखास्त करण्यात आली.  पण चळवळ मात्र चालूच होती.

आंध्रच्या खेडोपाडी रॅडिकल यूथ युनिटस् स्थापन करण्यासाठी "ग्रामलाकू तरलंडी - खेड्याकडे चला" ही मोहिम आखण्यात आली. करीमनगर आणि आदिलाबादमधील लढ्यामध्ये या युनिटस् मुळे पाळामुळातून जनाधार मिळत गेला. मार्च १९७८ मध्ये जगित्याल येथील जैत्र यात्रा (विजय यात्रा) हा  मोर्चा खूपच गाजला. त्यामध्ये आसपासच्या सुमारे १५० गावातील हजारो लोक सहभागी झाले होते. या मोर्चानंतर आंध्र सरकारने सरसिला आणि जगित्याल हे अशांत प्रदेश असल्याचे जाहीर करून तेथील बंदोबस्तासाठी पोलिसांच्या हाती कडक कायदे दिले. या मोर्चाचे आयोजन पुढील काळात किशनजी म्हणून नावारूपाला आलेल्या मल्लोजुला कोटेश्वर राव यांनी केले होते. सरकारच्या कारवाई नंतरही चळवळ जीवंत राहिली. यानंतर एप्रिल १९८० मध्ये लेनिनच्या जन्मदिवसाचा योग साधून सीतारामया यांनी सीपीआय एमएल पीपल्स वॉर (पीडब्ल्युजी) या गटाची स्थापना केली. या गटाचे कामकाज माओच्या विचारसरणीने चालत असे. वर्गशत्रूंच्या विरोधातील सशस्त्र लढा हे गटाचे उद्दिष्ट होते. सीतारामय्या यांनी पीडब्ल्यूजी करिता "मनी अक्शन"  नामक डावपेच रचले होते. पक्षाला लागणारा पैसा डाके लूटमार आणि दरोडे घालून उभा करण्याचे ठरवण्यात आले. रेड्डी आणि वेलमा जमातीमधील दोरांचे (प्रमुखांचे) उच्चाटन करण्यात गटाने पुढाकार घेतला होता. पुढे महाराष्ट्रामधले लंबाडा जमातीचे लोक आंध्रामध्ये स्थलांतर करू लागले कारण महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जमात म्हणून दर्जा मिळत नसे पण आंध्रमध्ये मात्र मिळत असे. त्यांच्या स्थलांतराविरोधात आदिलाबाद जिल्ह्यातील गोंड समाज अस्वस्थ होता. २० मे १९८० रोजी सुमारे ३००० गोंड एकत्र जमले. पण एवढा मोठा जमाव पाहून घाबरलेल्या प्रशासनाने त्यांना सभेची परवानगी नाकारली. पण आलेले लोक हटेनात तेव्हा पोलिसांना गोळीबार करावा लागला त्यात १३ गोंड मारले गेले. पीडब्ल्यूने या अशांततेचा फायदा उठवत तेथे आपला जम बसवला. याच सुमारास काळाची पावले ओळखून सीतारामय्या यांनी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या संघटनेशी एकीकरणासाठी बोलणी सुरु केली. पुढच्या काही वर्षात खुद्द पीडब्ल्यूजीच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लागलेला असल्यामुळे बोलणी मागे पडली.

पीडब्ल्यूजीच्या सावलीने सीतारामय्या यांनी अनेक छोटे गट निर्माण केले उदा. रॅडिकल स्टुडंट्स् युनियन, रॅडिकल यूथ लीग, रयथु कूली संघम, मझदूर किसान संघटन, महिला श्रवंती, सिंगरेणी कार्मिक समाख्या हे सामाजिक गट तसेच जन नाट्य मंडळी हा सांस्कृतिक गट स्थापन केला. पीडब्ल्यूजी ने सुमारे पाच लाख एकर जमीन ताब्यात घेउन तिचे पुनर्वाटप केले होते. १९८२ साली आंध्र सरकारने केलेल्या शपथपत्रात दोन लाख एकर जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा संघटनेने घेतल्याचे कबूल केले होते. संघटनेच्या हस्तक्षेपामुळे रोजगार वाढला आणि शेतमजूरांचा फायदा झाला. त्यानंतर नेते स्वतःला गोरकल दोरा असे म्हणवून घेत.

प्रथम छोटे छुपे गट जे गनिमी कारवाया करु शकतील असे स्थापन करायचे. नंतर त्यांच्या प्रभावाखालील क्षेत्राला विमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करायचे. त्यानंतर शहरांकडे मोर्चा वळवणे अशा पद्धतीने लोकयुद्धातून लोकशाहीची स्थापना अशी कार्यपद्धती अंगिकारण्यात आली होती. त्यांचेच दुसरे अंग म्हणजे पीपल्स गरीला आर्मी (पीजीए). पीडब्ल्युजी संघटनेचे आंतरराष्ट्रीय संघटनांशीही संबंध होते उदा. पेरू देशातील लिबरेशन आर्मी, कुर्दीस्तानमधील कामगार पक्ष, आणि विशेष म्हणजे श्रीलंकेतील लिट्टे. लिट्टेने तर पीडब्ल्युजीच्या कार्यकर्त्याना प्रशिक्षण दिल्याचे आढळून आले आहे.

सत्यमूर्ती हे पीडब्ल्यूजीचे दुसरे संस्थापक. त्यांचे आणि सीतारामय्या यांचे पुढील काळात फार पटले नाही. सत्यमूर्ती कवी होते आणि शिवसागर या नावाने ते लिखाण करत. (विरासम ह्या क्रांतीकारी साहित्यिकांच्या संस्थेतर्फे श्री वरवर राव यांनी सत्यमूर्तींचे साहित्य पुढे प्रकाशित केले.) सत्यमूर्ती हे अस्पृश्य जातीतील होते आणि म्हणून आपल्याला आपल्या क्रांतीकारी पक्षात देखील सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते अशी त्यांची भावना झाली होती. जेव्हा जेव्हा मी अंघोळीला जाई तेव्हा कोणीतरी आसपास काहीतरी महागाची वस्तू ठेवून जाई. मी ती लांबवत तर नाही ना हे पाहून माझी ते परीक्षा घेतात असे त्यांना वाटत असे. अशा पार्श्वभूमीवर सत्यमूर्ती आणि सीतारामय्या यांच्यातील दरी वाढत गेली. जातीपाती नष्ट झाल्याशिवाय आपल्या समाजामध्ये क्रांती अशक्य आहे या निष्कर्षाप्रत सत्यमूर्ती आले होते. डॉ. आंबेडकर आणि साम्यवादाची सांगड घालावी लागेल असे त्यांचे मत बनले होते. पीडब्ल्यूजीचे दुसरे प्रभावी नेते निम्मलमुरी भास्कर राव उर्फ अग्नथा सुरीदु हे देखील संस्थापक सभासद होते. सध्याचे वरिष्ठ माओवादी नेते मुप्पल्ल लक्ष्मण राव उर्फ गणपथी हे भास्कर रावांचे उत्तराधिकारी मानले जातात. आजच्या काळातील गाजलेले माओवादी नेते मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ह्यांचे संघटनकौशल्य पाहून सीतारामय्या यांनी त्यांची नेमणूक तेव्हा पीडब्ल्यूजीचे राज्य सचीव म्हणून केली होती. १९८२ मध्ये ओस्मानिया हॉस्पिटल मधून ड्युटीवरील पोलिस शिपायाला मोठ्या धाडसाने ठार मारून पोलिसांच्या पहार्‍यातून सीतारामय्या  निसटले त्यात त्यांना  किशनजींचे सहाय्य मिळाले असे सांगितले जाते.

सत्यमूर्तींशिवाय अन्य कार्यकर्ते सुद्धा सीतारामय्यांवर जातपात पाळतात म्हणून आरोप करत. पुढे १९९० च्या दरम्यान सीतारामय्या यांनाच पक्षातून हाकलले गेले. (पहा तळटीप २). सीतारामय्या यांच्यानंतर म्हणजे १९९१ सालापासून गटाची सूत्रे गणपथी यांनी सांभाळली. हेच ते पहिले वर्ष जेव्हा आंध्र सरकारने पहिल्यांदाच राज्यात माओवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी निमलश्करी दलाचा वापर केला. या दरम्यान पोलिसांच्या गाड्या उडवण्याचे नवीन तंत्र माओवाद्यांनी आत्मसात केले होते ते वापरून तेही निकराचा लढा देत होते. १९९२ मध्ये आंध्र सरकारने पीडब्ल्यूजी वर बंदी घातली. आंध्रमध्ये बंदी लागू झाल्यामुळे आता गटाने इतर राज्यामध्ये पाय पसरायला सुरुवात केली. १९९२ मध्येच गणपथी यांनी भारतामधील सर्व माओवादी संघटनानी एकत्र येउन काम करावे म्हणून पुन्हा प्रयत्न चालू केले. त्यासाठी त्यानी एमसीसी (माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर) या  संघटनेशी बोलणी सुरु केली.  सूत्रे गणपथी यांच्या हाती असल्यामुळे बोलणी यशस्वी होतील असे वाटत होते. पण तसे झाले नाही. १९९३ मध्ये गणपथी यांनी दोन संघटनांमध्ये कटुता येउ न देता दोन्ही संघटना मित्र संघटना म्हणून राहतील असे जाहीर केले. याच वर्षी पीडब्ल्यूजी गटाने पक्षाची घटना बनवली आणि ती सर्वसाधारण सभेत मान्य करून घेतली. एमसीसीशी बोलणी फिसकटली तेव्हा गणपथी यांनी सीपीआय (मार्क्सीस्ट लेनिनीस्ट) पार्टी युनिटी (इथून पुढे पीयू असे म्हटले आहे) या गटाशी बोलणी सुरु केली. पीयूच्या शाखा बंगाल दिल्ली आणि पंजाब मध्ये होत्या पण त्यांचे मूळ काम होते बिहार मध्ये. पीयूकडे स्वतःच्या गरीला तुकड्या होत्या. दुर्दैव असे की पीयूची लढाई एकाच वेळी जमीनदारांशी आणि एमसीसीशी देखील चालली होती. पीयूच्या नेतृत्वाशी सर्व प्रश्नांवर सविस्तर तात्विक चर्चा करून नंतर कोणत्या मुद्द्यांवर सहमती हो उ शकते त्याचा विचार करण्यात आला होता. पीयू - पीडब्ल्यूजी - एमसीसी या तिघांनी एकत्र येउन ऑल इंडिया पीपल्स रेझिस्टन्स फ़ोरम या आघाडीची स्थापना मार्च १९९४ मध्ये करण्यात आली त्याप्रसंगी जवळजवळ एक लाख कार्यकर्ते उपस्थित होते.  (हे विलिनीकरण प्रत्यक्षात १९९८ च्या सुमारास झाले.)

१९९४ मध्ये पीडब्ल्यूजीने टेक्निकल डेव्हलपमेंट कमिटीची स्थापना करून तिच्या देखरेखीखाली रॉकेट लॉंचर व अन्य शस्त्रनिर्मितीला सुरुवात केली. हे काम सदुला रामकृष्ण यांच्यावर सोपवण्यात आले.  १९९५ मध्ये दंडकारण्य परिसरात एक विशेष सभा घेण्यात आली. ऑल इंडीया स्पेशल कॉन्फ़रन्स नामक सभेमध्ये दोन महत्वाच्या कागदपत्रांना मान्यता देण्यात आली. पहिले डॉक्यूमेंट "पार्टी प्रोग्रम" नावाने प्रसिद्ध आहे. तर दुसरे "स्ट्रॅटेजी एण्ड टॅक्टीक्स"  नावाने ओळखले जाते. (पहा परिशिष्ट २). या काळामध्ये भविष्यात काम कसे करावे यावर गटामध्ये मूलभूत आणि सविस्तर चर्चा झाल्याचे आणि विचारांती निर्णय झाल्याचे दिसून येते. दरम्यान आंध्रमध्ये माओवाद्यांचे हल्ले वाढतच होते. आंध्रमधील राजकीय पक्षांनी सत्तेवर येण्यासाठी माओवाद्यांशी संगनमत करायचे तर सत्तेवर येताच त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न करायचे अशी दुटप्पी वागणूक ठेवली होती. याला कोणत्याही पक्षाचे सरकार अपवाद नाही. माओवाद्यांच्या विरुद्ध सशस्त्र कारवाया करणार्‍या पक्षाचे सरकार पुढील निवडणूकीत हरणार हेही ठरून गेल्यासारखेच होते.  त्यातल्या त्यात एन टी रामाराव यांनी तर निजामाच्या काळापासून हैदराबादमध्ये लागू असलेल्या स्थानिकांचे हक्कांचे रक्षण करणारे नियम बदलले. त्यानंतर हैदराबादमध्ये "बाहेरील" मंडळी घुसली त्याविरोधात स्थानिक संतप्त होते. अशा तर्‍हेच्या वागणूकीमुळे तेलंगणमध्ये माओवादी प्रबळ होत गेले.

९० च्या नंतर आंध्रच्या २३ पैकी २१ जिल्ह्यांपर्यन्त माओवादी आपला प्रभाव दाखवू लागले होते. राज्य सरकारने बोलणी चालू केली की हल्ले कमी होत पण बोलणी अयशस्वी ठरताच त्यात वाढ होताना दिसत असे. सुमारे १० वर्षानंतर म्हणजे १९९९ मध्ये सरकारने खास ग्रेहाउंड फ़ोर्सेची स्थापना जेव्हा केली तेव्हा पारडे फिरल्याचे दृश्य दिसू लागले. १९९९ नंतर पोलिस यंत्रणा माओवाद्यांपेक्षा वरचढ ठरू लागली. पीडब्ल्यूजी संघटनेला आता ओडिसा महाराष्ट्र आणि छत्तिसगड राज्यात आपला तळ हलवावा लागला. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वात प्रबळ अशा पीडब्ल्यूजीला अन्य माओवादी संघटनांशी समझोता करत आपले कार्यक्षेत्र आंध्रबाहेर विस्तारणे अटळ ठरले.

(तळटीप १: आज आपण स्वतंत्र तेलंगणाची बघतो ती "चळवळ" आहे "बंड" नव्हे. मात्र स्वतंत्र तेलंगणाच्या चळवळीमध्ये काही माओवादी घुसल्याचे वृत्त सुरक्षा यंत्रणेने दिले आहे. किंबहुना पीछाडीवर पडलेल्या माओवादी चळवळीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आज स्वतंत्र तेलंगणाची चळवळ वापरली जात आहे.)

(तळटीप २: १९९३ मध्ये सरकारने सीतारामय्या यांना तुरुंगात टाकले. पुढे त्यातून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून व प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून सरकारने त्यांची सुटका केली. त्यानंतर ते सामाजिक जीवनात आढळले नाहीत. वयाच्या ८५ व्या वर्षी त्यांना मृत्यू आला परंतु पक्षाने त्याचीही दखल घेतली नाही.)