माओवाद भाग 3: संक्षिप्त इतिहास

कॉम्रेड चारू मुजुमदार - सोबर कानू सन्याल

Revolutions rarely compromise.Compromises are made to further strategic design -  Mao Jhe Dong

भारतामधील माओवाद्यांच्या संघटना आणि त्यांची आजची कार्यपद्धती या विषयात उडी घेण्यापूर्वी त्याची तोंडओळख करून घेऊ. आजच्या चळवळीचा पूर्वेतिहास काय, त्याचे मूलस्त्रोत कोणते, प्रेरणास्थाने कोणती आहेत इथून सुरुवात करू. माओवादी हे साम्यवादी आहेत हे खरे पण साम्यवादाचा मागोवा अथवा त्याचे समर्थन अथवा खंडन हा ह्या पुस्तकाचा विषय नाही. त्यामुळे त्या दृष्टीकोनाला स्पर्श न करता केवळ त्यातील महत्वाच्या घडामोडी आणि टप्पे यांची इथे आपण नोंद घेणार आहोत. जगभराच्या डाव्या चळवळीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा वैचारिक धागा एक राहिला तरी कालपरत्वे त्याआधाराने काम करणार्‍या संघटनांची नावे बदलतात, नेते बदलतात, कार्यभूमी बदलते, कधी कधी तर मार्ग आणि साधनेही बदलतात. संघटनांचे स्वरूप विस्कळीत असल्यामुळे व्यक्तीनुरूप मार्ग बदलतात. फाटाफुटी तर त्यांच्या पाचवीला पूजली आहे असे दिसते. अंतीम ध्येय एक राहिले तरी  फुटलेल्या गटाच्या नेत्याच्या विचारांना प्राधान्य मिळते. ह्याला भारतातील चळवळ काही अपवाद नाही.

ह्या चळवळीतले सर्वच अनुयायी ज्यांना वरिष्ठ विचारवंत मानतात ते रजनी पामे दत्त यांनी १९४० साली लंडन येथून प्रकाशित केलेल्या "इंडिया टूडे" ह्या पुस्तकात म्हटले आहे - "भारताकडे प्रचंड नैसर्गिक संपदा आणि विपुल साधने आहेत - समाजाच्या सर्व स्तरातील आजच्या लोकसंख्येला पुरून उरेल एवढी समृद्धी उपलब्ध आहे. दुसरीकडे मूठभरांच्या हाती अपार संपत्ती आणि पाश्चात्य जगाने कधी पाहिले नाही अशा दारिद्र्यात तेथील बहुसंख्य जनता जिणे जगते आहे. ह्या दोन वास्तवांमध्ये (विरोधाभासामध्ये) भारताच्या आजच्या सामाजिक आणि राजकीय समस्या अडकल्या आहेत." रजनी पामे दत्त यांच्या या विधानाशी सात दशकांनंतरही आजही आपण सहमत होऊ शकतो. दत्त यांचे मित्रवर मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या पुढाकाराने १९२० साली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाची स्थापना ताश्कंद येथे करण्यात आली होती. १९२२ मध्ये पंजाबमधील गदर पक्षाचे प्रतिनिधी छुप्यारीतीने मॉस्कोमधील कॉमिंटर्नच्या परिषदेमध्ये गेले होते. तेथे त्यांना लश्करी प्रशिक्षणही देण्यात आले. त्यानंतर १९२४ मध्ये कॉम्रेड श्री. अ. डांगे, मानवेंद्रनाथ रॉय आदि महत्वाच्या नेत्यांवर ब्रिटिश सरकारने कानपूर कारस्थानाचा खटला भरला होता. साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्तेपासून भारताला विमुक्त व सार्वभौम करण्यासाठी हिंसक उठाव आखल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अशाच प्रकारचे आणखी चार खटले चालू होते. पेशावर कारस्थान १, पेशावर कारस्थान २, मॉस्को कारस्थान आणि १९२९ मध्ये प्रकाशात आलेले मेरठ कारस्थान. या कारस्थानांच्या बातम्यांनी जनमानसात त्या काळी एकच खळबळ उडवली होती.

कम्युनिस्ट विचाराच्या मंडळींमध्ये प्रथमपासूनच वैचारिक मतभेद होते. त्यानुसार भारतातील पक्षाने कॉमिनटर्न मध्ये समाविष्ट व्हावे की त्यापासून वेगळे राहून फक्त आपल्या राष्ट्रापुरता विचार करावा असा वाद चालत असे.  हळूहळू संघटनेला एक मूर्त स्वरूप येत गेले.  विपुल संपदा पण तिचे अन्यायपूर्वक वाटप ह्या विरोधाभासाला पहिले आव्हान इथल्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी दिले ते १९३८ मध्ये पंजाबमध्ये. बन्ने उत्ते आधो आध असे ललकारत मुझारा चळवळीने तेथील शेतमजूरांचे शोषण थांबवण्यासाठी सरदार विरुद्ध मुझारा असा लढा उभारला. पुढे १९४६  ते ५१ दरम्यान एक उठाव झाला प. बंगालमध्ये तर दुसरा झाला आंध्रच्या तेलंगणमध्ये. ब्रिटिशांनी बंगालचे विभाजन करण्याअगोदर एक वर्ष ही चळवळ उभी राहिली होती. बंगालमधील उठावाचे आयोजन सीपीआयच्या किसान सभा या संघटनेने. त्याकाळामध्ये बंगालमध्ये शेतमजूर अथवा कुळे जमीनदाराला आलेल्या पिकाचा अर्धा हिस्सा देत. १९४० मध्ये जमीन सुधारणेच्या उद्देशाने एक कमिशन नेमले होते व त्याने जमीनदाराला एकतृतीयांश भाग - तिभागा - देण्याची शिफ़ारस केली होती. पण कॉंग्रेस पक्षामध्ये जमीनदारांचा भरणा असल्यामुळे तो कायदा बासनात गुंडाळण्यात आला होता. तत्कालीन प्रांत सरकारमधील मंत्री हुसेन शहीद सुह्रावर्दी यांनीच आपल्याला हे सांगितले अशी आठवण श्री ज्योती बसू यांनी लिहून ठेवली आहे. यानंतर म्हण्जे १९४३ मध्ये बंगालचा (मिदनापूर) कुप्रसिद्ध दुष्काळ आला आणि त्याने शेतमजूराचे कंबरडेच मोडले होते. तिभागाची मागणी घेउन उभ्या राहिलेल्या चळवळीमध्ये लाखो लोकांनी खास करून मुस्लिम मजूरांनी भाग घेतला असे म्हटले जाते. झोडण्यासाठी कापलेली शेतातील पिके कुळांनी आपल्या घरांमध्येच ठेवली. जमीनदारांकडील धान्यकोठारे लुटण्यात आली असे अहवाल होते. चळवळीचा जोर इतका होता की काही जमीनदार खेडी सोडून पसार झाले. आजच्या काळामध्ये प्रसिद्ध असलेल्या नंदीग्राममध्ये चळवळ जोरात होती. तिच्यात एरवी पडदा घेणार्‍या स्त्रियांनीही भाग घेतला. तिकडे  तेलंगणाच्या उठावामध्ये सामान्य जनतेचा खास करून ग्रामीण जनतेचा - सहभाग होता. त्याचे स्फूर्तिस्थान होते चीनच्या क्रांतीमध्ये. (मार्क्सने कामगारांच्या क्रांतीची हाक दिली होती आणि रशियामध्ये १९१७ साली झालेल्या क्रांतीमध्ये तेथील कामगार वर्ग होता. म्हणून  ह्यावेळपर्यन्त भारतामधले कम्युनिस्ट रशियन क्रांतीला महत्व देत होते. माओने शेतकरी आणि शेतमजूरांच्या उठावातून चीनमध्ये केलेल्या क्रांतीला काही पोथीनिष्ठ कम्युनिस्ट तर क्रांती देखील म्हणायला तयार नव्हते.) तेलंगणाच्या उठावाने कम्युनिस्टांमधील तीन प्रवाह स्पष्ट झाले.  एक प्रवाह होता कॉम्रेड बी. टी. रणदिवे यांचा. हा गट माओच्या क्रांतीचे महत्व नाकारत असे. शहरी विभागातील कष्टकर्‍यांनी केलेल्या लोकशाही आणि समाजवादी उठावाला ते प्राधान्य देत असत, त्यांचे स्फूर्तिस्थान स्टॅलिन होते. माओ हा दुसरा टिटो आहे अशी ते टीका करत. दुसरा प्रवाह आंध्रमधील कम्युनिस्टांचा होता. त्यांना चीनचा अनुभव आणि माओंचे विचार यातून आपल्याला काही शिकायला मिळते असे वाटत होते. याच गटाने तेलंगण उठावाचा प्रयत्न केला होता. तेलंगण उठावाने निजामाविरुद्ध जनमत तयार केले तरी भारत सरकार आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्या विरोधात व्यापक प्रमाणावर जनमत ते तयार करू शकले नाहीत. तेलंगण उठावाचा परिणाम म्हणून असेल वा नसेल, नेहरूंनी जमीनदारी नष्ट करण्याचा कार्यक्रम व संसदीय लोकशाही मार्गाने जाण्याची दिशा घेतली होती. या दोनही प्रवाहांचा परिणाम, नेहरूंचे प्रयत्न आणि भारतातील राजकीय परिस्थिती यांना योग्य प्रतिसाद देणारी भूमिका  म्हणजे श्री. डांगे व श्री. अजय घोष यांनी घेतलेली मध्यम मार्गी भूमिका अस्तित्वात आली. हा प्रवाह चीन आणि भारतातील परिस्थितीमधील दरी लक्षात घेत असे आणि म्हणूनच भारतासाठी पक्षाने शांततामय मार्गाचा आणि संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करावा असे मानत होता.

१९५७ मध्ये लोकशाही मार्गाने जगातील निवडून आलेले पहिले कम्युनिस्ट सरकार  इ. एम. एस. नंबूद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली केरळ राज्यात अस्तित्वात आले. लोकशाही मार्गानेही कम्युनिस्ट सत्ता हाती घेऊ शकतात हे प्रत्यक्षात पहायला मिळाले. श्री. डांगे यांनी घेतलेल्या मध्यममार्गी भूमिकेचा हा विजय मानता येइल. १९६२ च्या चीन आक्रमणानंतर एका विचित्र कात्रीमध्ये पक्ष सापडला. एका कम्युनिस्ट देशाने सुरु केलेल्या या लढाईला तोंड फुटताच देशाच्या सीमेवर क्रांती आली अशा विचाराने काही कम्युनिस्ट हुरळले तर चीनच्या कारवाईच्या विरोधातील तीव्र लोकमत पहाता ते आक्रमण नाही तर क्रांती आहे म्हणून उघड समर्थन करायचे तरी कसे या संभ्रमात पक्ष सापडला. वैचारिक मतभेदांमधून १९६४ मध्ये पक्षाचे दोन तुकडे झाले. सी पी आय (मार्क्सिस्ट) अथवा सीपीआयएम हा नवा पक्ष अस्तित्वात आला. इथून पुढच्या काळात सीपीआयने भांडवलशहांचे अस्तित्व नाकारणारा पण शांततामय मार्ग अवलंबला तर सीपीआयएमने मध्यममार्गी भूमिका घेतली. सीपीआयएम पक्षामध्ये सामिल झालेल्या नेत्यांमधले एक महत्वाचे नाव म्हणजे चारु मुजुमदार. १९१८ साली प. बंगालच्या सिलिगुरी मध्ये त्यांचा जन्म झाला. वडिल स्वातंत्र्यसैनिक होते. चारुंचाही ओढा होता राजकीय प्रवाहाकडे. १९४६ मध्ये बंगालच्या तिभागा चळवळीमध्ये त्यांनी स्वतःला झोकून दिले होते. १९६५-६६ च्या दरम्यान चारूंनी काही लेख लिहिले. ते "ऐतिहासिक आठ दस्तावेज" म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्या दस्तावेजांमधून चारु यांनी भविष्यकाळातील नक्षलवादी चळवळीचा तात्विक पाया लिहून ठेवला होता. याच सुमारास नक्षलबारी गावाजवळच्या बंगाईजोत गावामधील बिमल किसान नावाच्या आदिवासी युवकाने न्यायालयातून जमीनदारांच्या ताब्यातून आपली जमीन मुक्त करून ती कसण्याचा आदेश मिळवला होता. जमीनदार इतके मग्रूर होते की न्यायालयाचे असले आदेश ते धुडकावून लावत. बिमल किसान मात्र त्या आदेशाबाबत गंभीर होता. २ मार्च १९६७ रोजी तो आपल्या शेताचा ताबा घेण्यासाठी व तिथे काम करण्यास गेला असता गावातील जमीनदारांनी व त्यांच्या हस्तकांनी त्याच्यावरच हल्ला चढवला. न्यायालयाचा आदेश आपल्या बाजूने असूनही शेतकाम करण्यास त्याला मनाई करण्यात आल्याचे पाहून त्याचे भाईबंद आणि अन्य शेतकरी जमले. जमीनदारांच्या दडपशाहीच्या विरोधात त्यांनी आवाज उठवला.  चारू मुजुमदार या भागामध्ये राहत होते. चारू यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन चालूच राहिले. बिमलच्या पाठोपाठ अन्य शेतकरी सुद्धा आपल्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू लागले. परिस्थिती अशी स्फोटक होती तरी तिचा अंदाज पोलिसांना नव्हता असे म्हणावे लागेल. बिमलच्या बाजूने न्यायालयीन आदेश असूनही स्थानिक पोलिस जमीनदाराच्याच कह्यात होते. पोलिसांनी शेतमजूरांच्या जमावावर गोळीबार केला. जमावही हिंसक बनला होता. त्यात एक पोलिस सब इन्स्पेक्टर आणि नऊ आदिवासी यांचा बळी गेला. हा दिवस होता मे १९६७ मधील. या घटनेचे पडसाद वीजेच्या वेगाने वेगवेगळ्या राज्यांतून आले. बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र, तमिळ नाडू, उडिशा, केरळ आणि जम्मू काश्मिर इथून आलेल्या प्रतिक्रियेने सताधीश वर्ग तसेच सर्व भारतीय समाजही अचंबित झाला. प. बंगालच्या मिदनापूर जिल्ह्यातील देब्रा आणि गोपीवल्लभपूर ह्या गावांमध्ये नक्षल चळवळ पसरली होती. कारण येथे आदिवासी समाजाचे बहुमत होते. गोपीवल्लभपूरमध्ये राहणारी मल्लक्षत्रीय जमात ब्रिटिशांविरुद्ध पाइक विद्रोह चळवळीसाठी प्रसिद्ध आहे. तेही नक्षल चळवळीत पुढे होते. देब्रा गाव कोलकतापासून अवघे ८० कि.मी. वर असल्यामुळे सहज जाण्यासारखे आहे. पण गोपीवल्लभपूराची सीमा सुवर्णरेखा नदीने आखली गेली आहे त्यामुळे हा भाग दुर्गम बनला आहे. नक्षल चळवळीदरम्यान येथे बाहेरून आलेल्या विद्यार्थी नेत्यांनी सूत्रे हाती घेतली होती. आशिम चटर्जी बाहेरचे तर संतोष राणा हा मल्लक्षत्रीय समाजातला. त्यामुळे त्याला स्थानिकांचा पाठिंबा मिळाला. देब्रामध्ये भवदेब मंडल या वकिलाने पुढाकार घेतला होता. भवदेब हा तेथील स्थानिकांचे लढे त्याआधी कित्येक वर्षे लढवत होता आणि १९६७मध्ये तो विधानसभेची निवडणूक हरलाही होता. त्याच्या जोडीला अशोक मैती हा विद्यार्थी नेता मिदनापूरमधून आला होता. कोलकतामधून अनेक विद्यार्थ्यांनी तेथे धाव घेतली होती.

स्वातंत्र्यानंतर आचार्य विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळ चालवली होती. त्याअन्वये  गावातील श्रीमंत जमीनदारांनी स्वेच्छेने आपली जमीनदान करावी आणि मग तिचे वाटप भूमिहीन शेतमजूरांमध्ये व्हावे अशी ही योजना होती. विनोबाजींच्या भूदान चळवळीला माफक यश आले तरी त्यायोगे शेतमजूरांचा ज्वलंत प्रश्न समाजासमोर आला होता. नक्षलबारीच्या घटनांमुळे त्या स्मृतींना उजाळा मिळाला.  कर्मधर्मसंयोग असा की हा "लाल" उठाव आटोक्यात आणण्याचे काम एका कम्युनिस्ट राज्य सरकारलाच करायचे होते. कारण दरम्यानच्या काळात संसदीय मार्गाने निवडणूक लढवून आणि बांगला कॉंग्रेसशी युती करून सीपीआयएम सत्तेवर आली होती. याला विरोध करणार्‍यांमध्ये चारू मुजुमदार एक विचारवंत होते. सीपीआयएमच्या सरकारने जालिम उपाय योजून चळवळ केवळ ७२ दिवसात आटोक्यात आणली. पण जेथून जेथून पडसाद आला त्या त्या राज्यातील गटांनी सभासदांसाठी नोव्हेंबर १९६७ मध्ये एक सभा आयोजित केली.  त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रेव्होल्युशनरी एआयसीसीसीआर ही संघटना मे १९६८ मध्ये अस्तित्वात आली. यामध्ये आंध्र, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, उडिशा, प.बंगाल, उत्तरप्रदेश आणि बिहार मधील पक्षकार्यकर्ते होते.  इथून पुढे निवडणूकीत सहभाग नाही आणि सशस्त्र उठावाशी बांधिलकी या दोन तत्वांवर ही संघटना काम करेल असे ठरले होते. पुढे सशस्त्र उठाव करायचा खरे पण तो करायचा कसा यावर संघटनेमध्ये फूट पडली. या मुद्द्यावर पश्चिम बंगाल आणि आंध्रमधील नेते टी. नागी रेड्डी आणि कन्हाई चटर्जी आणि त्यांचे अनुयायी यांना संघटनेमधून वगळण्यात आले. वर्गशत्रूंचा नायनाट हे सशस्त्र उठावाचे लक्ष्य असते. पण प्रथम व्यापक जन आंदोलन उभारावे आणि मगच वर्गशत्रूंचा नायनाट हे उद्दिष्ट संघटनेने घ्यावे असे कन्हाई यांच्या गटाचे म्हणणे होते. एआयसीसीसीआर मधील बव्हंशी सभासदांनी कन्हाई यांचे म्हणणे अमान्य केले. कन्हाई व त्यांच्या सहकार्‍यांनी वेगळ्या गटाची स्थापना केली - त्याकाळी त्याचे नाव दक्षिणदेश असे होते. (चीन हा उत्तरेकडची भूमी म्हणून तो उत्तरदेश आणि भारत दक्षिणेकडची भूमी म्हणून तो दक्षिणदेश अशी त्याची  त्यांच्या लेखी व्युत्पत्ती होती.) तर त्यांच्या विरोधी गटाने पुढे म्हणजे २२ एप्रिल १९६९ या लेनिनच्या जन्मदिवशी सीपीआय(एम एल) (मार्क्सिस्ट - लेनिनिस्ट) अशा पक्षाची स्थापना केली. १९७० मध्ये पक्षाचे पहिले अधिकृत संमेलन झाले आणि नक्षलबारीमुळे प्रकाशात आलेल्या चारू मुजुमदारांची जनरल सेक्रेटरी (सरचिटणीस) म्हणून निवड करण्यात आली. चारूंच्या बरोबर कनू संन्याल आणि जघल संथाल यासारखे खंदे विचारवंत आणि पक्ष सभासद होते. अशा सक्षम संघटनेने इतर राज्यांमध्ये झटपट आपले कार्य विस्तारले. प.बंगालमधील देब्रा गोपीवल्लभपूर, बिहारमधील मुसळ, आंध्रमधील श्रीकाकुलम लढा आदि ठिकाणी चारूंच्या विचारधारेनुसार रक्तरंजित क्रांतीचे काम सुरु झाले होते. भारत क्रांतीच्या काठावर उभा आहे - बस एक ठिणगी पडण्याचा अवकाश - संपूर्ण देश भसाभसा पेटत जाईल अशा भावूक समजूतीमध्ये नेते होते. वास्तवात तसे काहीच झाले नाही. सर्व देश अवाक् हो ऊन जे होते आहे ते पहात होता पण संघटनेला हवी तशी व्यापक प्रतिक्रिया काही भारताच्या सर्व  वर्गातील जनतेने दिली नाही. शिवाय हजारो कार्यकर्ते तुरुंगात गेले आणि काहींनी प्राणही गमावले तसतसे पक्षात आणि चळवळीत वादविवाद आणि फाटाफूट वाढत गेली. १९७२ मध्ये चारू मुजुमदारांना तुरुंगवासामध्येच मरण आले. तोवर त्यांची प्रतिमा इतकी मोठी झाली होती की त्यांच्या मृत्यूनंतर कोणी नेता उरला नाही असे समजून  चळवळीचे नुकसान झाले - चळवळ जवळजवळ मृतवत् झाली. चारूंच्या मृत्यूनंतर त्यांचे जवळचे सहकारी कनू संन्याल यांनी सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग सोडून १९७७ मध्ये लोकशाही मार्गाचा स्वीकार केला.

अन्य गट मात्र वेगळा विचार करत होते. १९७४ मध्ये सीपीआय एमएल मधील आघाडीचे नेते नागभूषण पट्ट्नायक, विनोद मिश्र आणि सुब्रत दत्त उर्फ कॉम्रेड जोहर यांनी चुका सुधारण्याच्या दृष्टीने एक वेगळ्या गटाची स्थापना केली व त्याचे नाव सीपीआय एमएल लिबरेशन असे ठेवले. आणीबाणीच्या काळात म्हणजे १९७६च्या सुमारास सशस्त्र लढ्याला मदत व्हावी म्हणून समांतर प्रयत्न म्हणून कॉंग्रेस आय विरोधात एक लोकशाहीवादी आघाडी स्थापन करण्याचे प्रयत्न लिबरेशन गटाने केले. हा गट चारू  मुजुमदारांचा मार्ग आपला मानत होता. पण सशस्त्र उठाव आवश्यक असला तरी तो एका मर्यादेत असावा आणि सामान्य शेतकर्‍यांच्या व्यापक आंदोलनावर लक्ष केंद्रित करावे अशी भूमिका गटाने घेतली होती. मार्क्स - लेनिन - माओ यांचे भारतीयीकरण होणे आवश्यक असल्याचे ते मानत असत. लिबरेशन गटही फाटाफूटीपासून वाचला नाही. कॉम्रेड जोहर यांच्या बलिदानानंतर नेतृत्व विनोद मिश्रा यांच्या हाती गेले. मिश्रा यांनी हिंसेचा मार्ग हळूहळू बाजूला टाकत सीपीआय वा सीपीआय एम यांच्याप्रमाणे भूमिका मांडणे पसंत केले. अशातर्‍हेने लिबरेशन गटाचे रूपांतर एका कायदे मानणार्‍या, सुधारणावादी संसदीय मार्गाने जाणार्‍या पक्षामध्ये झाले. यातूनच मतभेदांना सुरुवात झाली. मिश्रा यांनी क्रांतीच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचे दुःख काही नेत्यांना होते. वर्गशत्रूंचा नायनाट आंध्रचे नेते कोंडपल्ली सीतारामय्या यांना मान्य होता पण तो मर्यादित प्रमाणात असावा आणि आपल्या विचारांच्या मागे व्यापक जनमत आंदोलन उभे करावे असे ते मानत. अशा तर्‍हेने वेगवेगळ्या भूमिका असलेले गट अस्तित्वात आले होते. त्यातल्या लिबरेशन गटाला असे वाटत होते की लोकशाही मार्ग नाकारण्याची घोडचूक झाली असून तिच्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. म्हणून सीतारामय्या आणि बिहारचे नेते एन प्रसाद लिबरेशन मधून पुढे बाहेर पडले. प्रसाद यांनी सीपीआय एमएल युनिटी ऑर्गनायझेशन तर सीतारामय्या यांनी पीपल्स वॉर ग्रुप असे गट १९८० मध्ये स्थापन केले.  एन प्रसाद यांनी बिहारच्या जेहानाबाद व पलमू जिल्ह्यात लक्ष केंद्रित केले. सीतारामय्या यांची  पीडब्ल्यूजी लोकशाही मार्ग नाकारत असे. लोकांचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी सशस्त्र लोकयुद्ध असे त्यांचे धोरण होते. १९८० मध्ये बिहार राज्यात लिबरेशन गटाचे उमेदवार संसदेमध्ये पोहोचले. यानंतर राज्यामध्ये फाटाफूट हो ऊन सीपीआय एमएल न्यू डेमॉक्रसी, सीपीआयएमएल एसआर भज्जी गट आणि सीपीआय एमएल युनिटी इनिशिएटीव्ह असे गट उदयाला आले. हे वेगवेगळे गट एकमेकात भांडत शिवाय गटांतर्गत भांडणे चालूच राहात. याखेरीज १९७८ मध्ये डॉ. विनयन यांनी बिहारमध्ये मजदूर किसान संग्राम समितीची स्थापना केली होती. त्यामध्ये खास करून दलित जातीतील लोक भाग घेत होते. ही संघटना लोकनायक जयप्रकाशजींच्या संपूर्ण क्रांती लढ्यातून आणिबाणीला विरोध करत असताना एकत्रित झालेल्या कार्यकर्त्यांमधून उदयाला आली होती. याच वर्षी आंध्रच्या करीमनगर जिल्ह्यामध्ये जगीत्याल या गावी एक विराट मोर्चा काढण्यात आला. त्यात हजारो शेतमजूरांनी भाग घेतला होता. त्याचे वर्णन आजही आंध्रमध्ये जैत यात्रा (विजय यात्रा) असे केले जाते. त्याचे नेतृत्व आज किशनजी या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या मल्लोजुला कोटेश्वर राव या माओवादी नेत्याने केले होते. या मोर्चानंतर आंध्र सरकारने जगीत्याल आणि सिरसिल्ला हा भाग अशांत असल्याचे जाहीर केले होते.

त्यांच्या मधील वादविवादाचे मुद्दे हळूहळू ध्रुवीकरणाकडे झुकू लागले होते. उदाहरणार्थ १९६७ ते १९७१ या आरंभीच्या काळाचे विष्लेषण कसे करावे, या काळातील वर्गशत्रूंच्या नायनाटाचे समर्थन करावे की नाही, सशस्त्र उठाव हे  लढ्याचे मुख्य स्वरूप असावे की नाही आणि त्यानुसार सशस्त्र गरीला तुकड्या स्थापन कराव्यात की नाही, भारतीय समाजातील मुख्य विरोधाभास कोणता जमीनदार विरुद्ध रयत की भांडवलशाही विरुद्ध कष्टकरी वर्ग?, वेगवेगळ्या स्थानिक असंतोषाच्या चळवळी, वांशिक प्रादेशिक झगडे, शेतकर्‍यांचे लढे आणि  दलित चळवळी यांच्याशी माओवाद्यांनी सहकार्य करावे की नाही अशा विविध पेचांवर दुमत होते पण त्यावर चर्चा चालत व त्यानुसार निर्णय घेतले जात होते.

१९८२ मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये इंडियन पीपल्स फ्रंट आयपीएफ़ ची स्थापना करण्यात आली. आयपीएफ ही लिबरेशन गटाची राजकीय आघाडी म्हणून काम करत असे. लिबरेशनचे काम भूमिगत राहून केले जाई. पण आयपीएफच्या आडून ते अन्य लोकशाही शक्तींच्या संपर्कात येउ शकत. लोकप्रिय लोकशाहीवादी आणि राष्ट्रीय भूमिका घेत एक राष्ट्रव्यापी राजकीय विकल्प  म्हणून उभे राहण्याचा आयपीएफने प्रयत्न केला. अर्थातच तो यशस्वी झाला नाही. मंडल आयोगाच्या निमित्ताने घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांना १९८९च्या निवडणूकीत संसदेत एक जागा मिळाली. अशा तर्‍हेने भारतीय संसदेमध्ये प्रथमच एक नक्षलवादी अथवा माओवादी नेता पोहोचला होता. पुढे १९९४ पासून लिबरेशनने स्वतःच्या नावाने निवडणूका लढवल्या. लोकशाही मार्गाचा स्वीकार जरी केला असला तरीही लिबरेशन गटाने सशस्त्र मार्ग पूर्णपणे सोडला नाही. अपवादात्मक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये सामाजिक राजकीय शक्तींचे संतुलन राखण्यासाठी मध्यवर्ती सत्ता शांततामय मार्गाने क्रांतीकारी शक्तींकडे सोपवणे अनिवार्य ठरू शकेल असे ते म्हणत. म्हणून सशस्त्र मार्गाचा विचार पूर्णपणे सोडणे योग्य नाही व गटाने अशा परिस्थितीसाठी तयारी ठेवणे आवश्यक आहे असे ते मानत.

१९८० मध्ये स्थापना झालेल्या पीडब्ल्यूजी गटानेच पुढच्या काळातील सशस्त्र लढ्याची मुहूर्तमेढ रोवली असे म्हणता येइल. आजच्या माओवादी पक्षाच्या विचारसरणीवर पीडब्ल्यूजीच्या विचारधारेची छाप पडलेली दिसते. "भारताची ८०% जनता खेड्यातून राहते. येथील समाजावर वसाहतवादी आणि सरंजामशाही व्यवस्थेची पकड आहे.  एका बाजूला वसाहतवादी सरंजामशाही नोकरशाही आणि भांडवलशाही व्यवस्थांचे संगनमत आहे तर दुसरीकडे रयत असा या समाजामधील विरोधाभास आहे." असे पीडब्ल्यूजी मानत होता. त्यांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नव्हता तसेच व्यक्तीगतरीत्या कोणाचा जीव घेणे म्ह्णजे व्यक्तीविरोधातील दहशतवाद आहे असे ते म्हणत.  पीडब्ल्यूजीला व्यापक जन आंदोलन उभारायचे होते. पीडब्ल्यूजीच्या इतिहासाबद्दल खोलात जाऊन आपण पुढच्या प्रकरणामध्ये माहिती घेणार आहोत.

सीतारामय्या यांच्या नंतर उदयाला आलेल्या मुप्पल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपती यांनी पीडब्ल्यूजीचे जनरल सेक्रेटरी पद हाती आल्यावर सर्व गटांना एकत्र आणण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. त्यांच्या अथक प्रयत्नांना पहिले यश मिळाले ते १९९८ साली. ऑगस्ट १९९८ मध्ये पार्टी युनिटी आणि  पीडब्ल्यूजी या संघटनांचा विलीनीकरण झाले. यानंतर पीडब्ल्यूजीला पार्टी युनिटीच्या बिहारमधील कामाचा आपल्या कामाच्या विस्तारासाठी उपयोग करून घेता आला. दुसरीकडे लिबरेशन गटातील असंतुष्टांनी एक तर पीडब्ल्यूजीमध्ये अथवा एमसीसीमध्ये जाणे पसंत केले. निवडणुकांचा मार्ग स्वीकारणार्‍या गटाचे अस्तित्व हळूहळू पुसले जाऊ लागले.  पीडब्ल्यूजी आता बिहार, उडीशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि महाराष्ट्रमध्ये पाय पसरू लागली. १९६७ साली ही चळवळ शेतकर्‍यांच्या उठावावर भर देत असे तर विसाव्या शतकाच्या अखेरीला राष्ट्रीयत्वासाठीचा लढाही त्यांना महत्वाचा वाटू लागला होता. भारताच्या सीमेअंतर्गत अनेक राष्ट्रीयत्वाचे समूह राहतात असे त्यांचे म्हणणे आहे. पुढील काळात माओवादी कश्मिरी जनतेच्या स्वातंत्र्यलढ्याला तसेच पूर्वोत्तर राज्यातील विघटनवादी शक्तींना याच आधाराने समर्थन देऊ लागले आहेत. तसेच अशा विविध राष्ट्रीयत्वाच्या राष्ट्रांचे (???) मिळून एक फेडरेशन अथवा संघराज्य स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी स्वीकारले आहे.

या विलीनीकरणानंतर लक्ष्मण राव यांनी आपले लक्ष वळवले ते एमसीसी कडे. १९७५ मध्ये दक्षिणदेश गटाने स्वतःचे नाव बदलून माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी असे ठेवले होते.  प्रथमपासून एमसीसीने सशस्त्र लढा हाच मार्ग अवलंबला होता. तसेच लोकयुद्धाचा मार्ग हाच क्रांतीचा मार्ग असल्याचे ते मानत होते. प्रथम ग्रामीण भागामध्ये काम उभारणे - तो स्वतंत्र स्वायत्त प्रदेश म्हणून उभा करणे आणि नंतर हळूहळू शहरी भागाला वेढत जाऊन शहरे जिंकत जाणे हा माओ यांचा मार्ग त्यांना भारताच्या पार्श्वभूमीवर अधिक उपयुक्त असल्याचे वाटत होते. या आणि एकमेव याच मार्गाने जाऊन भारतातील प्रतिक्रियावादी शक्तींचा बीमोड करून देशाची सत्ता आपल्या हाती येऊ शकते आणि भारतातील लोकांच्या स्वातंत्र्याची मुहूर्तमेढ रोवता येइल यावर त्यांची श्रद्धा होती. २००३ मध्ये एमसीसी आणि रेव्होल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया माओइस्ट (आरसीसीआय एम) यांचे विलिनीकरण हो ऊन माओइस्ट् कम्युनिस्ट सेंटर इंडिया (एमसीसी आय) अशा गटाची स्थापना करण्यात आली. तसे पाहता एमसीसी आणि सीपीआय एमएल यांच्या विचारामध्ये कमालीचे साम्य असूनही दोन गट वेगळे का झाले असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. पण पक्ष स्थापन करावा की नाही, व्यापक लोकयुद्धाचे अस्तित्व आणि त्यामध्ये सहभाग घेण्यासाठी लोकमत तयार करणे या मुद्द्यांवर मतभेद होते. सीपीआय एमएल व्यक्तींविरुद्ध दहशतवादाचा मार्गाचा पुकारा करत असे. एमसीसीला ते अमान्य होते. ज्या लढ्यामध्ये लोकांचा सहभाग नाही अशा लढ्याला ते किंमत देत नव्हते. या गटाने पश्चिम बंगालच्या जंगलमहाल - बरद्वान जिल्हा भागामध्ये आपले काम उभे केले होते. येथे आदिवासी आणि दलित जनता प्रामुख्याने राहात होती तसेच हा घनदाट जंगलाचा भाग असल्याने येथे गरीला युद्ध करणे सोपे होते. एमसीसीने सशस्त्र तुकड्या उभारल्या होत्या. त्याच्यामध्ये भरतीसाठी त्यांना कलकत्त्यामधून तरूण मिळत. ह्या तुकड्या गावागावात फिरून  धान्याची कोठारे लुटत, शस्त्रे पळवत आणि जमीनदारांचा अथवा पोलिसांच्या खबर्‍यांचा खून करत.   विलिनीकरणासाठी  एमसीसी आणि पीडब्ल्यूजी यांच्या मध्ये पहिली बैठक झाली ती १९८१ मध्ये. पण मध्यंतरीच्या काळामध्ये एमसीसीचे खंदे नेते अमूल्य सेन आणि कन्हाइ चटर्जी यांच्या निधनाने बोलणी पुढे ढकलली गेली होती. पुढे गटाने बिहारमध्ये काम करण्याचे ठरवले. १९८२ साली कन्हाइ चटर्जी यांच्या निधनानंतर फाटाफूट झाली. शिवजी आणि रामाधार सिंह यांना व्यक्तींविरुद्ध कारवाया पसंत नव्हत्या. ते कनू संन्याल यांच्याबरोबर काम करू लागले. एमसीसीचे नेते म्हणून संजय दुसाद् आणि प्रमोद मिश्र उदयाला आले. एमसीसीने क्रांतीकारी किसान कमिटी, जन सुरक्षा संघर्ष मंच, क्रांतीकारी बुद्धिजीवी संघ, क्रांतीकारी छात्र लीग आदि लोकाभिमुख संस्था चालवल्या होत्या. तर लाल सुरक्षा दल हे त्यांचे सशस्त्र दल म्हणून काम करत असे. बिहारमध्ये गटाने भरीव काम केले होते. त्यांच्यातर्फे लोकन्यायालयेही चालवण्यात येत. बिहारमध्ये प्रथमच कम्युनिस्ट गटाने दलित जातीवर आधारित संघटना उभारल्याचे चित्र एमसीसीच्या कामामधून दिसले. (अखेर कम्युनिस्टांना सुद्धा बिहारमध्ये पाय रोवायचे तर जातीनिहाय व्यवस्थेशी जुळवून घ्यावे लागले असावे.) या संघर्षामध्ये उच्च जातीच्या सशस्त्र टोळ्यांशी एमसीसी गटाची सशस्त्र दलांची टक्कर असा रंग दिसत असे. अशा प्रकारे बंगाल आणि बिहारमध्ये काम विस्तारलेल्या एमसीसीशी विलिनीकरणाच्या वाटाघाटी गणपती यांनी २००४ मध्ये यशस्वी करून दाखवल्या.

या नंतर भारतातील केवळ माओवादी संघटनाच नव्हेत तर पूर्वोत्तर भागातील अन्य विभाजनवादी संघटनांशीही संगनमत करून - काश्मिरातील विभाजनवादी शक्तींचा हक्क मान्य करत सर्वांना एकत्र आणण्याचे अवघड काम राव यांनी करून दाखवले. ही नवी संघटना स्वतःला सीपीआय (माओवादी) असे म्हणू लागली.  २००४ मध्ये झालेल्या विलिनीकरणाचे फायदे संघटनेला आणि चळवळीला इतक्या मोठ्या प्रमाणात मिळाले की भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारे आंदोलन म्हणून माओवादी चळवळ रूप घेऊ लागली.   केंद्रसरकारला आणि १३ राज्यसरकारांना सळो की पळो करून टाकणारी सीपीआय (माओवादी) ही संघटना हाच आज भारतासमोरचा सर्वात मोठा आव्हानाचा विषय बनला आहे. म्हणून पुढील भागामध्ये या संघटनेच्या विचारसरणीशी आपण तोंडओळख करून घेऊ.