प्योनग्यांग मध्ये पॉम्पीओ

उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग ऊन आणि अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांच्यातील सिगापूर भेटीला आता एक महिना होऊ घातला आहे. १२ जून ला  शिखर परिषद झाली तेव्हापासून ट्रम्प ह्यांचे राजकीय विरोधक तसेच अमेरिकन थिंक टॅंकस आणि विचारवंत ह्यांनी परिषदेमधील फोलपणा दाखवणारी वक्तव्ये केली होती तसेच लेखही लिहिले होते. ह्यामधले एक ठळक नाव म्हणजे श्रीमती मॅडेलिन अलब्राईट. अलब्राईट महोदया बिल क्लिंटन ह्यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीमध्ये त्यांच्या स्टेट सेक्रेटरी म्हणून काम बघत. तसेच त्यांची कारकीर्द संपता संपता म्हणजे जुलै २००० मध्ये उत्तर कोरियाला भेट देऊन ह्या प्रश्नावरती काही प्रगती होऊ शकते का ह्या दिशेने त्यांनी चाचपणी केली होती. त्यावेळी उत्तर कोरियामध्ये अमेरिकन वकिलातही नसताना बाईसाहेब तिथे गेल्या म्हणजे क्लिंटन ह्यांना ह्यामधील संकटाची पूर्ण जाणीव होती असे दिसते. अर्थात २००० साली उत्तर कोरियाने ह्या आण्विक करारामधून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवरती अमेरिकन आणि उत्तर कोरियाच्या प्रतिनिधींमध्ये वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरती जी बोलणी होता होती तिला अनुसरून उत्तर कोरियाचे तेव्हाचे अध्यक्ष किम जोंग ईल ह्यांनी क्लिंटन ह्यांना कोरिया भेटीचे निमंत्रण पाठवले होते. त्याच्या तयारीसाठी अलब्राईट बाईसाहेब कोरियामध्ये गेल्या होत्या. हे दार किलकिले केल्याचे प्रत्यक्ष प्रयत्न केलेल्या स्टेट सेक्रेटरी म्हणून श्रीमती अलब्राईट ह्यांच्या मताला एक वेगळी किंमत आहे. ३१ मे रोजी वौशिंग्टन पोस्ट ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी महत्वाच्या बाबींना उजाळा दिला.

"बोलणी करताना किम जोंग ईल अत्यंत हुशार आणि सावध होते. त्यांना आण्विक शस्त्रास्त्रे आणि मिसाईल्सबाबत प्रचंड माहिती होती आणि कोणत्याही तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय ते बारकाव्यांसकट माझ्याशी बोलत होते" अशी आठवण अलब्राईट ह्यांनी नोंदवली आहे. अमेरिकेशी करार व्हावा म्हणून किम जोंग ईल उत्सुक होते. आम्ही क्वाला लंपूर येथे मिसाईल्सच्या मर्यादांवरती बोलणीही पुढे चालू केली होती. पण २००० सालाची निवडणूक आल्यामुळे त्यामध्ये खंड पडला असे अलब्राईट ह्यांनी सांगितले. 

"तुमच्या अनुभवांती तुम्ही असे म्हणू शकता का की उत्तर कोरियाची राजवट विश्वासार्ह आहे?" असा प्रश्न विचारला असता अलब्राईट बाईसाहेब म्हणाल्या की तस विश्वास कोणावरही टाकता येत नाही. करार केले पाहिजेत पण त्यातील अटी पूर्ण केल्या जात आहेत की नाहीत हे ताडून पाहण्याची व्यवस्था हवी. 

अशी कोणती व्यवस्था मान्य केली जाईल - कोण आणि कसे काय ताडून बघणार असे प्रश्न आहेत. ह्याचे मूळ कारण म्हणजे मुळात Denuclearisation म्हणजे काय ह्याची व्याख्या ठरली आहे असे मला वाटत नाही."

अलब्राईट बाईसाहेबांनी ह्या मुद्द्यावरती भर दिला आहे कारण ती वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे नुसतेच युरेनियम अथवा पोलोनियम शुद्धीकरणाचे प्लांट्स बंद करणार की असलेली शस्त्रास्त्रेही नष्ट केली जाणार - त्यांचे वहन करणाऱ्या मिसाईल्सचे काय असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात हे खरे आहे. खुद्द अलब्राईट बाईसाहेबानीच ह्या मुलाखतीमध्ये उत्तर कोरियामध्ये "कोण लोक सत्तेत आहेत - आणि त्यांच्याशी व्यवहार कसा करावा ह्याबाबत आम्ही चाचपडत होतो हे स्वतःच मान्य केले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती अर्थातच उत्तर कोरियाबद्दलची फार माहिती (उदा. पाकिस्तानच्या तुलनेत) अमेरिकेकडे नसावी हे उघड आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये समज उत्तर कोरियाने सांगितले की आम्ही आमचे आण्विक प्रकल्प बंद करत आहोत आणि अगदी त्याचे पुरावेही त्यांनी सादर केले तरी मुळात असे किती प्रकल्प होते ह्याची यादी नसल्यामुळे सगळे प्रकल्प बंद झाले का ह्याचे उत्तर देणे अर्थात कठीण होणार आहे. 

१३ जून रोजी लिहिलेल्या लेखामध्ये म्हटल्याप्रमाणे सिंगापूर येथील परिषदेमुळे अमेरिकेला उत्तर कोरियामध्ये चंचू प्रवेश मिळाला आहे. जगाची दारे बंद करून स्वतःला कोंडून घेतलेल्या उत्तर कोरियाकडून एकाच भेटीमध्ये अलब्राईट बाईसाहेबांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे होईल. पण प्रयत्न मात्र त्या दिशेने व्हायला हवेत हे निश्चित. खुद्द ट्रम्प ह्यांनी सुद्धा परिषदेला जाण्यापूर्वी मी काही विशेष तयारी केलेली नाही ह्या भेटीमध्ये प्रथम एकमेकांना समजून घेणे हे पाऊल टाकायचे आहे असे म्हटले होते ते तेव्हढ्यासाठीच. 

परिषद झाली आणि दोन्ही पक्ष आपापल्या घरी गेले असे झाले नसून ह्या प्रकरणामध्ये सातत्याने पाठपुरावा चालू आहे. नुकतेच अमेरिकेचे नवे स्टेट सेक्रेटरी पॉम्पीओ उत्तर कोरियामध्ये गेले होते. ह्या भेटीमध्ये उत्तर कोरियाकडून त्यांच्या आण्विक प्रकल्पांच्या यादीपासून सुरुवात केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. तेव्हा बोलणी अगदीच प्राथमिक पातळीवरती आहेत हे दिसून येते. एक लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट - खास करून अमेरिकेननी लक्षात ठेवायला हवे की वाटाघाटीच्या टेबलवरती उत्तर कोरिया एक दुर्बळ पक्ष म्हणून बसत नाहीये. त्यांचे हात पिरगाळून हवे ते यश अमेरिकेला मिळू शकणार नाही. ही सूचना अशासाठी आहे की वर्षानुवर्षे अशाच प्रकारे समोरच्या पक्षाला वागवण्याची अमेरिकनांना सवय लागली आहे. पण उत्तर कोरिया हा वाफाळणारा बटाटा आहे. त्याला जपून हाताळायला हवे तर बोलण्यांमध्ये प्रगती होऊ शकेल. खुद्द पॉम्पीओ ह्यांनी तिथे जाण्यापूर्वी जे ट्विट केले ते असे. 

"Looking forward to continuing our work toward the final and full verified denuclearisation of DPRK as agreed to by Chairman Kim"

ट्रम्प ह्यांचे रासुस बोलटन आणि पॉम्पीओ ह्यांचे उत्तर कोरिया प्रश्नावरती अजिबात पटत नाही म्हणून बातम्या येत असल्या तरी अमेरिका - उत्तर कोरिया ह्यांच्यामधील वाटाघाटींची वैशिष्ट्ये अशी सांगता येतील की एरव्ही वाटाघाटीच्या टेबलवर येण्यापूर्वीच समोरच्या पक्षाने आपल्या भूमिकेमध्ये काय बदल करावेत हे अमेरिका रेटून लावत असे - कोरियाच्या बाबतीत असे आडमुठे धोरण अमेरिकेने अवलंबले नाही. त्यामुळे बोलणी खुल्या मानाने करण्याला संधी मिळाली. प्रत्यक्षात denuclearisation झाले नाही तरी देखील ह्या परिषदेमुळे दोघांमध्ये निदान जाहीर संवादाला सुरुवात झाली हे देखील मोठे यश मानले पाहिजे. तिसरे म्हणजे किम जोंग ऊन ने वाटाघाटीला बसणाऱ्या आपल्या सहकाऱ्यांना योग्य ते निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. प्रत्येक लहान सहन गोष्टीसाठी त्यांनी माझ्यापर्यंत येण्याची गरज नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पॉम्पीओ आपल्या भेटीमध्ये उत्तर कोरियाच्या गेस्ट हाऊस मध्ये मुक्काम करत आहेत. या आधीच्या भेटींमध्ये ते तेथील हॉटेलमध्ये उतरत होते.  साहजिकच सरकारी गेस्ट हाऊस मध्ये उतरण्या इतपत उत्तर कोरियावर विश्वास टाकण्याची परिस्थिती तिथे आज निर्माण झाली आहे असे म्हणता येईल. 

थोडक्यात काय तर ट्रम्प ह्यांच्या वरती "करार झाला पण त्यात ताडून बघायची व्यवस्था नाही" म्हणून टीका करणाऱ्यांना ह्यातून परस्पर उत्तर मिळेल असे दिसते.  उत्तर कोरियामध्ये अमेरिकेला पदरी अपयश घेऊन चालण्यासारखे नाही कारण प्योन ग्यांग मध्ये काय होते आहे ह्याकडे इराणचे लक्ष लागले आहे आणि कोणी जाहीर पाने म्हटले नाही तरी पाकिस्तानचे सुद्धा लागले आहेच. एकलकोंड्या कोरियाला जर ट्रम्प ह्यांनी मुख्य धारेमध्ये आणले तर आपल्याला आणायला वेळ लागणार नाही आणि अशा प्रयत्नांमध्ये चीन टांग अडवणार नाही याची जाणीव इराण आणि पाकिस्तान दोघांनाही हळूहळू व्हायला लागली असेलच. दूर वरती असला तरी चीनचा शेजारी म्हणून उत्तर कोरिया आणि त्याची लाट इराण आणि पाकिस्तान ह्या आपल्या परसदारापर्यंत पोचण्याचे संकेत असल्यामुळे भारताला ह्या घडामोडींवरती लक्ष ठेवावे लागत आहे.